नई दिल्ली, 16 अगस्त । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में महंगाई दर पूरे देश की तुलना में बहुत कम है।

उन्होंने बुधवार को अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में देश में मुद्रास्फीति सबसे कम है।"

स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में अपने संबोधन के दौरान, केजरीवाल ने उल्लेख किया था कि दिल्ली में मुद्रास्फीति की दर केवल दो प्रतिशत है, जबकि अन्य राज्यों में लगभग छह प्रतिशत है।

केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में मुद्रास्फीति दर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि हम मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त पानी प्रदान करते हैं। हम महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा भी प्रदान करते हैं, और इलाज मुफ्त है। यही कारण है कि दिल्ली में मुद्रास्फीति सबसे कम है।"

उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर के लिए सभी को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है।  (आईएएनएस)।

चमोली, 16 अगस्त । चमोली के जोशीमठ के हेलंग में चल रहे एक क्रेशर प्लांट के पास एक मकान भड़भरा कर गिर गया जिसमें सात लोग दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चार लोगों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे दो घायलों को बुधवार सुबह रेस्क्यू किया और एक शव बरामद किया।

अलकनंदा नदी के पास बने इस भवन में क्रशर यूनिट में काम करने वाले लोग रहते थे। वहीं मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है।

एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।

पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोभाल ने बताया कि सभी दबे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया हैं जिसमें 4 लोगों को देर रात ही सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

रेस्क्यू टीम ने बुधवार सुबह दो घायलों का रेस्क्यू किया और एक शव और बरामद किया।

मृतकों की पहचान अनमोल (उम्र 19 ) और प्रिन्स (उम्र 21 ) के रूप में हुई है। दोनों नेपाल के रहने वाले थे। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अगस्त । वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो निकट भविष्य में बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने ये बात कही है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां डॉलर सूचकांक के 103.23 पर बढ़ने और अमेरिकी बांड यील्ड में बढ़ोतरी से पैदा हुई हैं।

नतीजतन, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, जिससे अगस्त में उनकी नकदी बाजार में बिक्री का आंकड़ा 15 अगस्त तक 9,867 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा, घरेलू स्तर पर प्रमुख बाधा बढ़ती मुद्रास्फीति है।

जुलाई सीपीआई मुद्रास्फीति 7.44 प्रतिशत पर आ गई, जो अनुमान से 1 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.6 प्रतिशत तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में ही दर में कोई कटौती संभव है।

बैंकिंग क्षेत्र, जो निफ्टी के लिए दबाव में रहा है, को निकट भविष्य में अधिक नुकसान का अनुभव करने की संभावना है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, सुधार एक अवसर हो सकता है क्योंकि सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मूल्यांकन ठीक ठाक है।

फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे रक्षात्मक उत्पाद निकट अवधि में अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा, रुपया कमजोर हो जाएगा।

बुधवार सुबह के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 80 अंक गिरकर 65,321 अंक पर था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अगस्त । ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड दो प्रमुख जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स जानबूझकर समाचार-संबंधित झूठ और गलत सूचना उत्पन्न कर रहे हैं।

समाचार और सूचना वेबसाइटों के लिए एक लीडिंग रेटिंग सिस्टम, न्यूजगार्ड द्वारा दो प्रमुख जेनरेटिव एआई टूल के दोबारा ऑडिट में न्यूज में लीडिंग टॉपिक्स पर झूठे दावों की 80-98 प्रतिशत संभावना पाई गई।

एनालिस्ट ने चैटजीपीटी और बार्ड को न्यूजगार्ड के प्रमुख झूठे नैरेटिव के डेटाबेस से 100 मिथकों के सैंपल के साथ प्रेरित किया।

चैटजीपीटी ने 100 में से 98 मिथक उत्पन्न किये, जबकि बार्ड ने 100 में से 80 मिथक बनाये।

मई में, व्हाइट हाउस ने 10 अगस्त से शुरू होने वाले डीईएफ सीओएन 31 सम्मेलन में बड़े जेनरेटर एआई मॉडल के विश्वास और सुरक्षा के बड़े पैमाने पर परीक्षण की घोषणा की, ताकि इन मॉडलों के हजारों कम्युनिटी पार्टनर्स और एआई एक्सपर्ट्स द्वारा गहन मूल्यांकन किया जा सके और इस इंडीपेंडेंट एक्सरसाइज के माध्यम से सक्षम किया जा सके। एआई कंपनियों और डेवलपर्स को उन मॉडलों में पाई गई समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाने होंगे।

इस इवेंट से पहले, न्यूजगार्ड ने ओपनएआई के चैटजीपीटी-4 और गूगल के बार्ड के अपने "रेड-टीमिंग" रिपीट ऑडिट के नए निष्कर्ष जारी किए।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे एनालिस्ट ने पाया कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों की सुरक्षा और सटीकता पर जनता के बढ़ते फोकस के बावजूद, पिछले छह महीनों में न्यूज में टॉपिक पर झूठे नैरेटिव को प्रचारित करने की उनकी प्रवृत्ति को सीमित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है।"

मीडिया एंटरप्रेन्योर और अवॉर्ड-विनिंग जर्नलिस्ट स्टीवन ब्रिल और पूर्व वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिशर गॉर्डन क्रोविट्ज द्वारा स्थापित, न्यूजगार्ड रिडर्स, ब्रांडों और लोकतंत्रों के लिए गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए ट्रांसपेरेंट टूल्स प्रदान करता है।

लेटेस्ट रिजल्ट उस एक्सरसाइज के समान हैं जो न्यूजगार्ड ने क्रमशः मार्च और अप्रैल में चैटजीपीटी-4 और बार्ड पर 100 झूठी नैरेटिव के एक अलग सेट के साथ आयोजित किया था।

उन एक्सरसाइज के लिए, चैटजीपीटी-4 ने 100 में से 100 नैरेटिव के लिए झूठे और भ्रामक दावों के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि बार्ड ने 100 में से 76 बार गलत सूचना फैलाई।

रिपोर्ट में कहा गया है, "परिणाम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दो सबसे लोकप्रिय एआई मॉडलों के लिए गहन जांच और यूजर फीडबैक से अभी भी सुरक्षा उपायों में सुधार की जरूरत है।"

अप्रैल में, ओपनएआई ने कहा कि "चैटजीपीटी पर यूजर फीडबैट का लाभ उठाकर इसने जीपीटी-4 की फेक्चुअल एक्यूरेसी में सुधार किया है।"

बार्ड के लैंडिंग पेज पर, गूगल का कहना है कि चैटबॉट एक एक्सपेरिमेंट है जो गलत या अनुचित प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन यूजर्स इसे "फीडबैक" देकर बेहतर बना सकते हैं।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अगस्त । ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड दो प्रमुख जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स जानबूझकर समाचार-संबंधित झूठ और गलत सूचना उत्पन्न कर रहे हैं।

समाचार और सूचना वेबसाइटों के लिए एक लीडिंग रेटिंग सिस्टम, न्यूजगार्ड द्वारा दो प्रमुख जेनरेटिव एआई टूल के दोबारा ऑडिट में न्यूज में लीडिंग टॉपिक्स पर झूठे दावों की 80-98 प्रतिशत संभावना पाई गई।

एनालिस्ट ने चैटजीपीटी और बार्ड को न्यूजगार्ड के प्रमुख झूठे नैरेटिव के डेटाबेस से 100 मिथकों के सैंपल के साथ प्रेरित किया।

चैटजीपीटी ने 100 में से 98 मिथक उत्पन्न किये, जबकि बार्ड ने 100 में से 80 मिथक बनाये।

मई में, व्हाइट हाउस ने 10 अगस्त से शुरू होने वाले डीईएफ सीओएन 31 सम्मेलन में बड़े जेनरेटर एआई मॉडल के विश्वास और सुरक्षा के बड़े पैमाने पर परीक्षण की घोषणा की, ताकि इन मॉडलों के हजारों कम्युनिटी पार्टनर्स और एआई एक्सपर्ट्स द्वारा गहन मूल्यांकन किया जा सके और इस इंडीपेंडेंट एक्सरसाइज के माध्यम से सक्षम किया जा सके। एआई कंपनियों और डेवलपर्स को उन मॉडलों में पाई गई समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाने होंगे।

इस इवेंट से पहले, न्यूजगार्ड ने ओपनएआई के चैटजीपीटी-4 और गूगल के बार्ड के अपने "रेड-टीमिंग" रिपीट ऑडिट के नए निष्कर्ष जारी किए।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे एनालिस्ट ने पाया कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों की सुरक्षा और सटीकता पर जनता के बढ़ते फोकस के बावजूद, पिछले छह महीनों में न्यूज में टॉपिक पर झूठे नैरेटिव को प्रचारित करने की उनकी प्रवृत्ति को सीमित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है।"

मीडिया एंटरप्रेन्योर और अवॉर्ड-विनिंग जर्नलिस्ट स्टीवन ब्रिल और पूर्व वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिशर गॉर्डन क्रोविट्ज द्वारा स्थापित, न्यूजगार्ड रिडर्स, ब्रांडों और लोकतंत्रों के लिए गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए ट्रांसपेरेंट टूल्स प्रदान करता है।

लेटेस्ट रिजल्ट उस एक्सरसाइज के समान हैं जो न्यूजगार्ड ने क्रमशः मार्च और अप्रैल में चैटजीपीटी-4 और बार्ड पर 100 झूठी नैरेटिव के एक अलग सेट के साथ आयोजित किया था।

उन एक्सरसाइज के लिए, चैटजीपीटी-4 ने 100 में से 100 नैरेटिव के लिए झूठे और भ्रामक दावों के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि बार्ड ने 100 में से 76 बार गलत सूचना फैलाई।

रिपोर्ट में कहा गया है, "परिणाम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दो सबसे लोकप्रिय एआई मॉडलों के लिए गहन जांच और यूजर फीडबैक से अभी भी सुरक्षा उपायों में सुधार की जरूरत है।"

अप्रैल में, ओपनएआई ने कहा कि "चैटजीपीटी पर यूजर फीडबैट का लाभ उठाकर इसने जीपीटी-4 की फेक्चुअल एक्यूरेसी में सुधार किया है।"

बार्ड के लैंडिंग पेज पर, गूगल का कहना है कि चैटबॉट एक एक्सपेरिमेंट है जो गलत या अनुचित प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन यूजर्स इसे "फीडबैक" देकर बेहतर बना सकते हैं।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अगस्त । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कानूनी कार्यवाही में महिलाओं के बारे में लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में न्यायाधीशों और वकीलों की सहायता के लिए एक हैंडबुक जारी किया।

न्यायाधीशों और वकीलों दोनों के लिए उपलब्ध कराई गई हैंडबुक में लैंगिक अनुचित शब्दों की एक शब्दावली है और वैकल्पिक शब्द या वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग दलीलों, आदेशों और निर्णयों में किया जा सकता है।

यह रूढ़िवादिता की व्याख्या करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाली भाषा की पहचान कर वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश प्रदान कर न्यायाधीशों को उनसे बचने में मदद करता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुली अदालत में वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, "हैंडबुक महिलाओं के बारे में आम रूढ़ियों की पहचान करती है, जिनमें से कई का उपयोग अतीत में अदालतों द्वारा किया गया है और यह दर्शाता है कि वे कैसे गलत हैं और वे कानून के अनुप्रयोग को कैसे विकृत करते हैं।"

उन्होंने कहा कि हैंडबुक का विमोचन संदेह पैदा करने या पिछले निर्णयों की आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि यह इंगित करने के लिए है कि कैसे अनजाने में रूढ़िवादिता को नियोजित किया जा सकता है।

हैंडबुक में लिंग आधारित रूढ़िवादिता को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हैंडबुक जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही वीडियो ट्यूटोरियल के साथ ई-फाइलिंग पर एक यूजर मैनुअल और एफएक्यू भी उपलब्ध कराया जाएगा। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 14 अगस्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को राजनीति में अपना उचित स्थान हासिल करना चाहिए और भारत के भविष्य को आकार देना चाहिए।

राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर ‘इंदिरा फेलोशिप’ के लिए आवेदन करने से जुड़ा एक लिंक भी साझा किया। ‘इंदिरा फ़ेलोशिप’ भारतीय युवा कांग्रेस की एक पहल है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को हमारे समाज में बराबरी का स्थान मिलेगा। ‘इंदिरा फेलोशिप’ महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में बदलाव लाने का प्रयास करती है। उन्हें राजनीति में अपना उचित स्थान लेना चाहिए और भारत के भविष्य को आकार देना चाहिए - आधी आबादी, पूरा हक!’’  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 अगस्त  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देने वालों को ‘राक्षसी प्रवृत्ति’ वाला बताया था और कहा कि अपने ‘शहजादे’ को लांच करने में विफल रहने के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी ने मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया है।

भाजपा के कई नेताओं ने विपक्षी दलों पर निशाना साधने के लिए हरियाणा में एक रैली में कांग्रेस महासचिव की टिप्पणी वाला वीडियो क्लिप साझा किया।

हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने प्रदेश के कैथल में एक सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को सरकारी भर्ती में कथित तौर पर अवसर नहीं मिलने का उल्लेख किया था और कहा था, ‘‘युवाओं के भविष्य को (मनोहर लाल) खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लाकर बेच रहे हैं...नौकरी मत दो, मौका तो दो। भाजपा, जजपा के राक्षसों, तुम लोग राक्षस हो। जो लोग भाजपा और जजपा को वोट देते हैं और भाजपा समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं।’’

सुरजेवाला की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बार-बार चुनावी हार ने कांग्रेस को ‘अप्रासंगिक’ बना दिया है और इस तरह की बेतुकी टिप्पणियां संकेत देती हैं कि पार्टी ने स्थायी रूप से विपक्ष में रहने का फैसला कर लिया है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘बार-बार शहजादे को लांच करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता-जनार्दन को ही गाली देने लगी।’’

उन्होंने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के विरोध में अंधेपन के शिकार हो चुके कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाजपा को वोट और सपोर्ट करने वाली देश की जनता ‘राक्षस’ है।

सुरजेवाला का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानसेवक (नरेन्द्र) मोदी जी हैं, जिनके लिए जनता ही जनार्दन का स्वरुप है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता राक्षस का रूप है। देश की जनता इस फर्क़ को बखूबी समझती है और देश की जनता खुद इनके नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी।’’

भाजपा के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस, उसके शीर्ष नेतृत्व और उनके दरबारियों की इस तरह की मानसिकता के कारण उन्होंने लोगों का समर्थन खो दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को वोट देने वालों को “राक्षस” कह रहे हैं राहुल गांधी के ख़ास सुरजेवाला। श्राप भी दे रहे हैं! कांग्रेस, उसके आलाकमान और दरबारियों की इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं। लेकिन अभी तो इन्हें जनता के दरबार में और ज़लील होना है।’’

विवाद बढ़ने पर सुरजेवाला ने स्पष्टीकरण देते हुए अपनी टिप्पणियों का बचाव किया और भाजपा पर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की हत्या करने के लिए शब्दों से चिपके रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने हरियाणा की भाजपा एवं जननायक जनता पार्टी की गठबंधन पर सरकार पर फिर से तीखा प्रहार किया और कहा कि युवाओं के भविष्य पर ‘बुलडोजर चलाने वाले’ लोग ‘असुर’ नहीं तो क्या देवता हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात को तिल का ताड़ बनाया गया है और वह ‘गीदड़ भभकियों’ से डरने वाले नहीं है तथा जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। (भाषा)

बदायूं (उप्र), 14 अगस्त जिले के बिल्सी थाना अंतर्गत अपने घर के बाहर सो रहे 28 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार रात की है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीम को हत्या का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं।

एसएसपी सिंह नें बताया कि अपने घर के बाहर तेजेंद्र और उनकी पत्नी अलग-अलग चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन इस दौरान तेजेंद्र की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी गयी।

उन्होंने बताया कि हत्यारे की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के बिल्सी नगर का है जहां मोहल्ला साहबगंज के वार्ड नंबर आठ के निवासी तेजेंद्र की रात में अज्ञात बदमाशों ने गला काटकर हत्या कर दी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 अगस्त  देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की ‘पीएम श्री योजना’ के अनुपालन को लेकर सात राज्यों ने अभी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिनमें बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

महिला, बाल विकास, खेल एवं शिक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति की ओर से दिये गए सुझावों पर ‘सरकार द्वारा की गई कार्रवाई’ के संबंध में संसद में आठ अगस्त को पेश एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विवेक ठाकुर हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की ‘पीएम श्री योजना’ के अनुपालन को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऐसे स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था। विभाग इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समिति को बताया कि अभी तक सात राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इनमें बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों के तहत वर्तमान स्कूलों में से 14500 से अधिक स्कूलों को सुदृढ़ बनाने एवं उनका उन्नयन करने के लिए पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) की स्थापना का प्रावधान है। इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है, जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल मानदंडों को बनाए रखें।

इस परियोजना की कुल लागत 5 वर्षों की अवधि में 27,360 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 18,128 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंशदान शामिल होगा।

संसदीय समिति ने सिफारिश की कि इस परियोजना की राज्यवार प्रगति और वर्तमान स्थिति के साथ आने वाली बाधाओं/राज्य सरकारों के अनुरोधों का उल्लेख करते हुए विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जाए।

समिति का कहना था कि ‘पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020’ और ‘न्यू इंडिया’ के पथ प्रदर्शक होंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 अगस्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत सोमवार को राजधानी स्थित अपने आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया।

शाह ने सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ‘‘हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर मैंने आज तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय आसमान में लाखों तिरंगे भारत को फिर से महानता का प्रतीक बनाने के लिए राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं।’’

सरकार आजादी का अमृत महोत्‍सव के तत्‍वावधान में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ चला रही है। इसका उद्देश्‍य सहभागी हिस्‍सेदारी की भावना और अधिक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्‍सव मनाना है।

शाह ने सभी नागरिकों से निवेदन किया कि वे भी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और अपनी सेल्फी ‘हर घर तिरंगा डॉट कॉम’ पर अपलोड करें। उन्होंने सभी से अपने साथी नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

शाह ने अपनी सेल्फी भी उक्त वेबसाइट पर अपलोड की। उन्होंने इसके लिए उन्हें मिले प्रमाणपत्र को भी साझा किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लोगों से 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) में तिरंगे की तस्वीर लगाने का आग्रह किया था।

उन्होंने खुद भी अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की ‘डीपी’ में भी राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाई है। इसका अनुसरण करते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा नेताओं ने अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाई है।

कई केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं ने अपने आवास पर भी तिरंगा फहराया।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा लेने का आह्वान किया था। (भाषा) 

कोलंबो, 14 अगस्त श्रीलंका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सचित्रा सेनानायके को सोमवार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने विदेश की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उन पर मैच फिक्स करने का आरोप लगा है।

सेनानायके (38 वर्ष) ने 2012 और 2016 के बीच एक टेस्ट, 49 वनडे और 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन पर 2020 लंका प्रीमियर लीग के मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप लगा है।

उन्होंने कथित रूप से दो खिलाड़ियों को टेलीफोन पर मैच फिक्स करने के लिये प्रलोभन दिया था।

कोलंबो की ‘चीफ मजिस्ट्रेट’ अदालत ने आव्रजन और उत्प्रवासक महानियंत्रक को सेनानायके पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जो तीन महीने के लिए प्रभावी होगा।

अटार्नी जनरल के विभाग को अदालत का यह आदेश मिला। अदालत को बताया गया कि अटार्नी जनरल को खेल मंत्रालय की विशेष जांच इकाई से पूर्व ऑफ स्पिनर के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश मिला है। (भाषा)

गढ़िचरौली (महाराष्ट्र), 14 अगस्त महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ‘स्वास्थ्य के आधार’ पर उनकी जगह किसी दूसरे नेता को लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच हाल ही में पुणे में बैठक हुई। उन्होंने यह दावा इन अटकलों के बीच किया कि मुख्यमंत्री पद से शिंदे की विदाई हो सकती है। वहीं ‘अजित पवार का समर्थन कर रहे विधायकों के बीच यह चर्चा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।’

शिंदे के ‘स्वास्थ्य’ को लेकर इन दिनों चर्चा तेज हो गई है क्योंकि उनके समर्थक और विधायक संजय सिरसाट ने हाल में दावा किया था कि मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए वह बीमार हो गये हैं। शिंदे फिलहाल सतारा में अपने गांव में हैं।

वडेट्टीवार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ एकनाथ शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके स्थान पर नये मुख्यमंत्री को लाने की तैयारी की सूचना मिल रही है।’’

विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘ मुझे डर है कि शिंदे को दो महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और चिकित्सा आधार पर उनकी जगह नया मुख्यमंत्री लाया जा सकता है। महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे है कि क्या शिंदे को चिकित्सा आधार पर अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है।’’

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना ने शिंदे की ‘बीमारी’ के संबंध में विधायक सिरसाट के दावे का हवाला दिया है। सामना ने सोमवार को अपने संपादकीय में लिखा, ‘‘ शिंदे चौबीसों घंटे काम करते हैं लेकिन राज्य में यह कहीं नजर नहीं आता। यदि वह अपना पद किसी भी वक्त चले जाने के डर से सो नहीं पाते हैं तो इसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।’’

संपादकीय में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है, ‘‘ यदि सिरसाट के दावे सच हैं तो शिंदे को आईसीयू में भर्ती करवाया जाना चाहिए तथा (उपमुख्यमंत्रियों) देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार के साथ बैठक से दूर रखा जाना चाहिए। शिंदे को मुंबई या पुणे में किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए।’’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पिछले महीने दावा किया था कि शिवसेना-भाजपा सरकार का हिस्सा अजित पवार को 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अजित पवार को अच्छी तरह पता था कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पायेंगे तथा यह बात दो जुलाई को भेंट के दौरान उन्हें बताया दिया गया था, जब वह आठ विधायकों के साथ राज्य सरकार में शामिल हुए थे।  (भाषा) 

बेंगलुरु, 14 अगस्त  भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया।

बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की ‘‘निकटवर्ती कक्षा’’ में पहुंच गया है।

‘चंद्रयान-3’ का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और पांच अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद छह और नौ अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की दो प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया।

इसरो ने ट्वीट किया, ‘‘चंद्रयान को चंद्रमा की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 150 किमी x 177 किमी रह गई है।’’

उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब साढ़े आठ बजे अंजाम दिए जाने की योजना है।

इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे-धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चंद्र ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया।

इसरो के सूत्रों के अनुसार, अंतरिक्ष यान को 100 किमी की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त ‘लैंडिंग मॉड्यूल’ आगे की प्रक्रिया के तहत ‘प्रॅपल्शन मॉड्यूल’ से अलग हो जाएगा।

इसके बाद, लैंडर के ‘डीबूस्ट’ (धीमे होने की प्रक्रिया) से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने की उम्मीद है। (भाषा)

दिल्ली महिला आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि जुलाई 2022 से जून 2023 तक उसकी हेल्पलाइन नंबर 181 पर 6.3 लाख से अधिक कॉल आईं, जिनके आधार पर 92,004 मामले दर्ज किए गए.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध की शिकायत के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू ) की हेल्पलाइन नंबर 181 पर पिछले एक साल में 6.3 लाख कॉल्स मिलीं. ये कॉल्स ज्यादातर घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं. कॉल्स की इतनी बड़ी संख्या से पता चलता है कि देश की राजधानी में महिलाएं और लड़कियां बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा की शिकार हैं.

दिल्ली महिला आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दर्ज मामलों में घरेलू हिंसा के सबसे ज्‍यादा 38,342 मामले हैं. यानी हर दिन करीब 115 मामले सामने आते हैं, जिसमें कई महिलाएं और लड़कियां अपने ही घर में हिंसा से पीड़ित हैं.

इसके बाद पड़ोसियों के साथ झगड़ों के 9,516 मामले, बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न के 5,895 मामले, पॉक्सो के 3,647 मामले, अपहरण के 4,229 और साइबर अपराध के 3,558 मामले हैं.

घरों में ही सुरक्षित नहीं हैं महिलाएं
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "पिछले सात वर्षों में हमें 40 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और एक साल में हमने 181 हेल्पलाइन पर 6.3 लाख से अधिक कॉलों को पूरा किया और इन कॉलों के आधार पर 92,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए."

उन्होंने कहा, "आयोग हमेशा 181 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं और लड़कियों की मदद

करने का प्रयास करता है. हम यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को भेजेंगे और राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण में उनका सहयोग मांगेंगे."

आंकड़ों से पता चलता है कि मासिक रुझानों के संदर्भ में आयोग को जुलाई 2022 में सबसे अधिक (10,442 मामले) और जनवरी 2023 में सबसे कम (3,894 मामले) प्राप्त हुए. साप्ताहिक रुझानों से संकेत मिलता है कि ज्यादातर मामले सोमवार को रिपोर्ट किए गए, जबकि सबसे कम मामले रविवार को रिपोर्ट किए गए. दैनिक औसत पर सबसे अधिक कॉल वॉल्यूम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच होता है, आधी रात के दौरान कम मामले दर्ज किए जाते हैं.

यौन उत्पीड़न से लेकर पुलिस उत्पीड़न तक की शिकायतें
डीसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक सेवा से संबंधित 1,319 मामले, संपत्ति विवाद के 421, पुलिस उत्पीड़न के 354, आश्रय गृहों के लिए अनुरोध के 348 मामले, महिलाओं पर खतरनाक हमले के 298 मामले और चोरी के 235 मामले भी शामिल थे. इसके अलावा आयोग को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से 58 शिकायतें और पुरुषों से 137 शिकायतें मिलीं.

आयोग को ये शिकायतें नरेला इलाके से सबसे ज्यादा 2,976 मामले, भलस्वा डेयरी से (1,651), बुराड़ी (1,523), कल्याणपुरी (1,371) और जहांगीरपुरी इलाके से (1,221) से मिली. मालीवाल का कहना है कि आयोग कई साल से देख रहा है कि सबसे ज्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी आती हैं.

रिपोर्ट किए गए मामलों में से लगभग 41.5 प्रतिशत (38,140) 21 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं से जुड़े थे. इसके बाद 21.8 प्रतिशत (20,058) 31 से 40 आयु वर्ग से मिले. वहीं 11 से 20 वर्ष की महिलाओं से 18.41 प्रतिशत (16,939) प्राप्‍त हुए जबकि 7.26 प्रतिशत (6,686) 41 से 50 आयु वर्ग से हैं.

मालीवाल का कहना है कि हर रोज हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं जिससे पता चलता है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और सरकारों को कार्रवाई करने की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाए और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करे और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग को इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाए. (dw.com)

हरियाणा के पलवल में हुई एक पंचायत में भड़काऊ भाषण दिए जाने की खबर है. नूंह में जिस 'ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा' के दौरान हिंसा हुई थी, उसे 28 अगस्त को बिना प्रशासन की इजाजत के दोबारा निकालने की भी घोषणा की गई.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

पलवल में रविवार 13 अगस्त को हरियाणा के करीब 50 गांवों से आये लोगों की एक पंचायत आयोजित की गई थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंचायत में करीब 1,000 लोगों ने हिस्सा लिया और वहां कई वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए.

इस पंचायत का आयोजन शुरू में हिंसा प्रभावित नूंह में ही करने की योजना थी, लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत ना मिलने के बाद आयोजकों ने पंचायत का आयोजन नूंह-पलवल रोड से थोड़ी दूर पलवल जिले में किया.

प्रशासन को चुनौती
यह जगह नूंह से करीब 50 किलोमीटर दूर है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रशासन ने इस पंचायत में सिर्फ 500 लोगों को शामिल करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसमें भाग लिया करीब 1,000 लोगों ने. इसके अलावा बैठक सिर्फ दिन के दो बजे तक करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बैठक शाम के चार बजे तक चली.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंचायत में भड़काऊ भाषण भी दिए गए. पंचायत में कुलभूषण भारद्वाज नाम के एक अधिवक्ता ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया और उनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की मांगकी. भारद्वाज के खिलाफ पहले से भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में एफआईआर दर्ज है.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में उन्हें बजरंग दल का नेता भी बताया गया है. उन पर छह अगस्त को गुरुग्राम जिले के तिगरा गांव में आयोजित की गई एक पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने पलवल पंचायत में प्रशासन को उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करने की चुनौती दी.

उन्होंने 28 अगस्त को 'ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा' को पूरा करने की घोषणा भी की और लोगों से यात्रा में भाग लेने के अपील की. सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो के अंश भी मौजूद हैं.

यात्रा को दोबारा निकालने की मांग विश्व हिंदू परिषद ने भी की है. पंचायत में भाषण देने वाले कुछ वक्ताओं ने मेवात के हिंदुओं को ज्यादा ज्यादा से बंदूकों के लाइसेंस देने की मांगकी.

नहीं रुक रहे भड़काऊ भाषण
पलवल के पुलिस प्रमुख लोकेंद्र सिंघ ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया कि पंचायत की इजाजत देते समय आयोजकों को कड़ाई से कहा गया था कि नफरती भाषण नहीं दिए जाने चाहिए.

उन्होंने बताया कि पुलिस अब भाषणों के वीडियो देखेगी और अगर किसी के द्वारा दिया गया सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

इसी तरह की पंचायतछह अगस्त को गुरुग्राम जिले के तिगरा गांव में भी आयोजित की गई थी. यह आयोजन ऐसे समय में किया गया था जब उस इलाके में धारा 144 लगी हुई थी.

उस बैठक में भी कई भड़काऊ भाषण दिए गए थे. बैठक से चार दिन पहले दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि राज्य में कहीं भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएं.

इस पंचायत में दिए गए भाषणों की खबर आने के बाद पुलिस ने कुलभूषण भारद्वाज समेत कुछ लोगों के खिलाफ समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में मामले दर्ज किये थे. (dw.com)

जोमैटो, स्विगी, एमेजॉन जैसे मंचों के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए भारत कल्याणकारी उपाय शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पिछले महीने राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स (ऑनलाइन कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी) के हितों का संरक्षण कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने संबंधी बिल पारित किया था. राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पारित किया था.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. इस विधेयक के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी. साथ ही, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा.

गिग वर्कर्स के लिए योजना की तैयारी
अब केंद्र सरकार भी गिग वर्कर्स जो भारत में एमेजॉन, ऊबर, जोमैटो, ओला जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए काम करने वालों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है. भारत में अधिकांश गिग वर्कर्स ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनी और सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हैं.

सरकारी अधिकारियों और ट्रे़ड यूनियन से जुड़े लोगों का कहना है कि मोदी सरकार 2024 के आम चुनाव के तहत कदम उठाने की तैयारी कर रही है.

योजना की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह योजना 2020 में अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता का हिस्सा है, जिसमें दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट लाभ शामिल हो सकते हैं.

अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान द्वारा प्लेटफार्मों पर बिक्री पर अधिभार के माध्यम से एक कोष स्थापित करने को मंजूरी देने के बाद मोदी की पार्टी कदमों की घोषणा करने के लिए उत्सुक है.

गिग कर्मचारियों के शोषण को रोकना
एक सरकारी अधिकारी ने ट्रेड यूनियनों, गिग प्लेटफार्मों और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकों का हवाला देते हुए कहा, "गिग श्रमिकों के लिए राहत उपायों की घोषणा करने की तत्काल जरूरत है."

बीजेपी की केंद्र सरकार से करीबी संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समूह के आर्थिक अधिकारी अश्विनी महाजन ने कहा, "नियोक्ताओं द्वारा बढ़ते शोषण को देखते हुए, गिग श्रमिकों को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है."

देश के गिग श्रमिक, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर हैं, तेजी से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वृद्धि हुई है.

श्रम मंत्रालय ने योजनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पिछले सप्ताह सांसदों से कहा कि गिग श्रमिकों के लिए किसी भी योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है.

इन चर्चाओं की जानकारी रखने वाले एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि प्लेटफॉर्म सर्वसम्मति से गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत हैं और "पारदर्शी" संचालित कल्याण कोष में योगदान करने के लिए तैयार हैं.

इस उद्योग विशेषज्ञ ने कहा, "हम अगले कुछ महीनों में केंद्र के उपायों की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक साथ कई राज्यों से निपटना नहीं चाहते हैं."

प्रस्तावित योजना और इसकी संभावित लागतों पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर एमेजॉन ने रॉयटर्स को कहा कि कंपनी ने खुदरा व्यापार को बढ़ावा देते हुए डिलीवरी एजेंटों और विक्रेताओं के लिए भारत में 13 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, जिसमें पिछले वर्ष 1,40,000 नौकरियां शामिल हैं.

भारत की गिग अर्थव्यवस्था के आकार के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, हालांकि निजी अनुमानों के मुताबिक ऐसे श्रमिकों की संख्या एक करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ है. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 2021 में अनुमान लगाया था कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था में नौ करोड़ नौकरियां पैदा करने और 250 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक लेनदेन करने की क्षमता है.

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक गिग अर्थव्यवस्था 2.35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है, जो गैर-कृषि कार्यबल का लगभग सात फीसदी है.

 (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 14 अगस्त । महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को महिलाओं से राजनीति में समान स्थान पाने और देश की नियति को आकार देने के लिए इंदिरा फेलोशिप में शामिल होने का आग्रह किया।

एक ट्वीट में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा: “भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को हमारे समाज में समान स्थान मिलेगा। इंदिरा फ़ेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और राजनीति में बदलाव लाना है। उन्हें राजनीति में अपना उचित स्थान लेना चाहिए और भारत की नियति को आकार देना चाहिए - आधी आबादी, पूरा हक।''

गौरतलब है कि इंदिरा फ़ेलोशिप भारतीय युवा कांग्रेस की एक पहल है।

 इंदिरा फ़ेलोशिप महिलाओं के लिए भारत की पहली राजनीतिक फ़ेलोशिप है।

एक ट्वीट में, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, “पितृसत्ता और उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए और सशक्तिकरण की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें। इंदिरा फ़ेलोशिप के लिए अभी पंजीकरण करें।" (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 14 अगस्त पंजाब के जालंधर जिले में 35 घंटे से अधिक समय से 70 फुट गहरे गड्ढे में फंसे 55 वर्षीय श्रमिक को बचाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सुरेश नामक यह व्यक्ति शनिवार को एक अन्य कर्मचारी के साथ दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जारी निर्माण कार्य के तहत खोदे गए गड्ढे में बोरिंग मशीन के उस हिस्से को निकालने के लिए घुसा था, जो नीचे ही फंस गया।

अधिकारियों ने बताया कि जब दूसरा मजदूर बाहर आया तो सुरेश के ऊपर मिट्टी गिर गई और वह फंस गया।

एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत एक खंभा लगाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था।

शनिवार शाम को शुरू हुआ बचाव अभियान रविवार को भी जारी रहा लेकिन सुरेश को अब तक निकाला नहीं जा सका है।

बचावकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सुरेश तक पहुंचने के लिए जैसे-जैसे वे गहरी खुदाई कर रहे हैं, नरम मिट्टी धंसती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि खुदाई स्थल के पास एक तालाब भी चुनौती पेश कर रहा है।

जालंधर के अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) जसबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि बचाव अभियान जारी है। हरियाणा के जींद के रहने वाले सुरेश को बचाने के लिए जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का अभियान जारी है।

मिट्टी की खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर एक चिकित्सा टीम और एक एम्बुलेंस भी तैनात है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि काम में अनुभव रखने वाले दोनों श्रमिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षात्मक गियर के साथ गड्ढे में भेजा गया था।

उन्होंने कहा था कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। (भाषा) 

कोलकाता, 14 अगस्त धनशोधन मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े नेता तारिक रहमान को बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कुछ हफ्ते बाद दक्षिण एशियाई देश ने ब्रितानी सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। बांग्लादेश के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अनिसुर हक ने यह जानकारी दी।

हक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेश अपने यहां से अवैध रूप से बाहर ले जाए गए धन को वापस लाने के तरीकों पर विचार करेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जी20 की मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए कोलकाता आए हक ने कहा, ‘‘हमने ढाका में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ वार्ता की है और प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार हमारे अनुरोध का जवाब देगी।’’

प्रत्यर्पण संधि के बाद देश भगोड़ों को एक दूसरे के देश में वापस भेज सकते हैं।

बांग्लादेश की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में धनशोधन के एक मामले में तारिक रहमान को नौ साल कारावास और उनकी पत्नी को, उनकी अनुपस्थिति में तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 2008 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक आचरण प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

हक ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उन्होंने विदेश में जो धन शोधन किया है, उसे देश लाया जाए।’’

हक ने ब्रिटेन में वकालत का प्रशिक्षण लिया, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया।

मंत्री ने तारिक के अभियोजन के मामले में पक्षपात किए जाने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘‘अवामी लीग सरकार ने रहमान को गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें सेना द्वारा समर्थित एक कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामलों की जांच एक भ्रष्टाचार निरोधी आयोग ने की और आरोप पत्र दाखिल किया जिसके आधार पर न्यायपालिका ने सजा सुनाई।’’

विपक्षी दल बीएनपी के सह-अध्यक्ष तारिक पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के कई मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी है। इसके अलावा उन पर 2004 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का भी आरोप है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी।

तारिक को सजा ऐसे समय में सुनाई गई है, जब बीएनपी ने हसीना से पद छोड़ने और कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव कराने की मांग करते हुए विरोध रैलियां निकालीं। इस मांग को सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार ने खारिज कर दिया है।

हसीना सरकार के अगले साल जनवरी के अंत से पहले चुनाव कराने की संभावना है क्योंकि तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

हक ने कहा, ‘‘हमारे संविधान में प्रावधान है कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग सर्दी के मौसम में चुनाव कराएगा।’’ (भाषा) 

शिमला, 14 अगस्त हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर सोमवार को भी जारी है और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से नौ लोगों की मौत शिमला में भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से हुई।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर और फागली इलाके में एक अन्य स्थान पर भूस्खलन हुआ और मलबे से नौ शवों को बाहर निकाला गया है। फागली इलाके में कई मकान मिट्टी में धंस गए।

सोलन में बादल फटने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गयी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोलन जिले के जादोन गांव में रविवार रात को बादल फटने से दो मकान बह गए। हादसे में छह लोगों को बचा लिया गया जबकि सात अन्य की मौत हो गयी।

सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8) और रक्षा (12) के रूप में की गयी है।

सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिले की बलेरा पंचायत में एक झोंपड़ी के भूस्खलन की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गयी। उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। रामशहर तहसील के बनाल गांव में भूस्खलन में एक अन्य महिला की मौत हो गयी।

हमीरपुर में उपायुक्त ने बताया कि जिले में मूसलाधार बारिश के कारण तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लापता हैं। उन्होंने जिले के सभी निवासियों से खराब मौसम के मद्देनजर खास एहतियात बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 14 अगस्त । 'मेक इन इंडिया' मोबाइल फोन शिपमेंट ने 2014-2022 के दौरान 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे 23 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दर्ज की गई। सोमवार को लेटेस्ट रिसर्च में इसका खुलासा हुआ।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने वाली भारी इंटरनल डिमांड और सरकारी दबाव इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। जिसके चलते, भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है।

रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा, "2022 में, समग्र बाजार में 98 प्रतिशत से ज्यादा शिपमेंट 'मेक इन इंडिया' थे, जबकि 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के समय यह केवल 19 प्रतिशत था।"

उन्होंने बताया, "भारत में लोकल वेल्यू एडिशन वर्तमान में आठ साल पहले के निम्न एकल अंक की तुलना में औसतन 15 प्रतिशत से अधिक है।"

कई कंपनियां मोबाइल फोन के साथ-साथ कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए देश में यूनिट्स स्थापित कर रही हैं, जिससे निवेश बढ़ रहा है, नौकरियां बढ़ रही हैं और समग्र इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है।

सरकार अब भारत को 'सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब' बनाने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

पाठक ने कहा, "आगे बढ़ते हुए, हम प्रोडक्शन में वृद्धि देख सकते हैं, खासकर स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि भारत शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने और मोबाइल फोन निर्यात करने वाला पावरहाउस बनने के लिए तैयार है।"

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, सरकार ने  चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और वेल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स और कुछ प्रमुख कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क बढ़ाया।

सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सहित 14 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की।

सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने कहा, ''इन सबके चलते भारत से निर्यात बढ़ा है। आगे बढ़ते हुए सरकार का ध्यान भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने पर है। इसने एक सेमीकंडक्टर पीएलआई योजना प्रस्तावित की है और अब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के प्रस्तावित निवेश के साथ बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।''

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, मैत्रीपूर्ण सरकारी नीतियों और पीएलआई योजना से उत्साहित, तकनीकी दिग्गज एप्पल द्वारा संचालित, भारत चालू वित्त वर्ष में मोबाइल निर्यात में 1,20,000 करोड़ रुपये को पार करने के लिए तैयार है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने पांच लोगों को गिरफ्तार कर 10.80 लाख रुपये की फर्जी लूट का मामला सुलझा लिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान अकबर अली, जुबेर, उरुज, जाहिद और अंंंसाब के रूप में हुई है। संयोग से, उरुज़ शिकायतकर्ता था, जो बाद में आरोपी निकला।

9-10 अगस्त की आधी रात को सीलमपुर पुलिस स्टेशन में बंदूक की नोक पर 10.80 लाख रुपये की लूट की सूचना मिली।
  
पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता उरुज ने बताया कि वह अपने मामा की मेटल शीट की दुकान पर काम करता है। लगभग 12.30 बजे जब वह एक ग्राहक को 10,80,000 रुपये नकद वाला एक पैकेट देने जा रहा था, तो उसे कथित तौर पर दो लोगों ने रोक लिया और बंदूक दिखाकर उसे लूट लिया।

पुलिस ने कहा, "आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की विस्तार से जांच की गई और एक फ्रेम में एक संदिग्ध व्यक्ति को अपने हाथ में एक समान पॉलिथीन बैग ले जाते हुए देखा गया, जिसे 'पीड़ित' से लूटा गया था। संदिग्ध को जाफराबाद क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति को बैग सौंपते हुए भी देखा गया था।“

पुलिस ने कहा कि दोनों व्यक्तियों - जिनकी पहचान अकबर अली और जुबेर के रूप में हुई है, को पकड़ लिया गया।

लगातार पूछताछ के दौरान उन्होंने तत्काल मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में कबूल किया और डकैती योजना के साजिशकर्ता के रूप में उरुज की संलिप्तता का खुलासा किया।
 
पुलिस ने कहा, "उरुज़ को पकड़ लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने नकदी की डिलीवरी के बारे में जानकारी अपने चचेरे भाई ज़ैद को साझा की थी और दोनों ने डकैती की योजना बनाई और उरुज़ को पीड़ित के रूप में पेश किया।"
 
ज़ैद को भी पकड़ा गया, जिसने मामले में अपनी संलिप्तता कबूल की और अंसब के बारे में और खुलासा किया। उन्होंने मिलकर कुवैत में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले अंसब के भाई की मदद से दो लुटेरों को काम पर रखा और उन्होंने डकैती को अंजाम दिया।

योजना को अंजाम देते समय ज़ैद दोनों लुटेरों - अकबर और ज़ुबेर को उरुज़ के स्थान के बारे में सूचित करता रहा। डकैती के समय ज़ैद वहां कुछ दूरी पर मौजूद था और उसने लुटेरों को उरूज़ के पास भुगतान ले जाने के बारे में संकेत दिया।

पुलिस ने कहा, "उन सभी ने साजिश रची और साथ मिलकर डकैती की अपनी योजना को अंजाम दिया, जिसमें एक साजिशकर्ता को पीड़ित के रूप में पेश किया गया। अन्य मामलों में उनकी संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे के प्रयास किए जा रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा शांति भंग करने की साजिश को नाकाम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत रविवार को पांच राज्यों में सिलसिलेवार छापेमारी और तलाशी ली। 

एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के कन्नूर, मलप्पुरम, दक्षिण कन्नड़, नासिक, कोल्हापुर, मुर्शिदाबाद और कटिहार जिलों में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की गई।

अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए।

छापेमारी का उद्देश्य भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की प्रतिबंधित संगठन की साजिश का पर्दाफाश करना था।

अधिकारी ने कहा, “एनआईए आतंक, हिंसा और तोड़फोड़ के कृत्यों के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत में इस्लामिक खलीफा स्थापित करने के लिए एक सशस्त्र कैडर बनाने और एक पीएफआई सेना बनाने के पीएफआई और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों को उजागर करने और विफल करने के लिए काम कर रहा है।“

एनआईए ने कहा, "पीएफआई समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ लड़कर अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने की साजिश रच रहा है।"

एनआईए को संदेह है कि कई मध्य स्तर के पीएफआई एजेंट मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं, जो अपने अत्यधिक कट्टरपंथी पीएफआई कैडरों को हथियारों, लोहे की छड़ों, तलवारों और चाकूओं के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं।

खुफिया और खोजी विश्‍लेषण और अंतर्दृष्टि के आधार पर यह इन कैडरों और गुर्गों की पहचान करने और गिरफ्तार करने के लिए पिछले कई महीनों से विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

पीएफआई के खिलाफ मामला एनआईए, दिल्ली द्वारा अप्रैल 2022 में दर्ज किया गया था। सितंबर 2022 के दौरान देशव्यापी अभियानों के बाद एजेंसी द्वारा आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए गए, जिससे एक दर्जन से अधिक एनईसी सदस्यों सहित कई शीर्ष पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी हुई।

एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ गहन जांच की और मार्च 2023 में उनमें से 19 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

आरोपपत्र में एक संगठन के रूप में पीएफआई का भी नाम था। इसके बाद अप्रैल 2023 में पीएफआई के हथियार प्रशिक्षण के राष्ट्रीय समन्वयक के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।

देश में तबाही मचाने के लिए संवेदनशील युवाओं को शिक्षित करने और प्रशिक्षित करने की पूरी पीएफआई साजिश का पता लगाने और उसे बेनकाब करने के लिए जांच जारी है। साजिश का अंतिम उद्देश्य भारत की आजादी की एक सदी पूरी होने तक एक इस्लामिक राज्य बनाना है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक व्यक्ति से 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मधुर जैन और प्रॉपर्टी डीलर सर्बजीत सिंह के रूप में हुई।

शिकायतकर्ता सत्यन कपूर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक संपत्ति की तलाश कर रहे थे। वह प्रॉपर्टी एजेंट विजय मित्तल के संपर्क में आए, जिसने उसे लाजपत नगर-3 में एक संपत्ति के बारे में बताया और उसे सिंह और उसके सहयोगी सनी से मिलवाया।

उन्होंने दावा किया कि उषा रानी जैन संपत्ति की एकमात्र मालिक हैं और उनके पोते मधुर जैन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) धारक हैं, जिनके पास इसे (संपत्ति) सरबजीत सिंह को बेचने का अधिकार था, जिन्होंने 5.11 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता ने कहा, "आरोपी ने उसे 17.50 करोड़ रुपये में संपत्ति बेचने की पेशकश की। समझौते को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने संपत्ति पर हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से मौजूदा ऋण का खुलासा किया। उन्होंने आश्‍वासन दिया कि पूरी ऋण राशि चुका दी जाएगी, और प्रारंभिक भुगतान किया जाएगा। ऋण चुकौती के लिए उपयोग किया गया।"

इन अभ्यावेदन के आधार पर कपूर संपत्ति खरीदने के लिए सहमत हुए। उन्होंने 3.50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया।

कपूर ने दावा किया कि उन्होंने उषा रानी जैन नाम की एक महिला के साथ वीडियो कॉल की थी और उनके आश्‍वासन के बाद उन्होंने भुगतान किया।

 पुलिस ने कहा, "हालांकि, कुछ समय बाद, कपूर को संपत्ति की मालिक उषा रानी जैन से एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने पोते मधुर जैन के पक्ष में कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) जारी नहीं किया था, और प्रस्तुत जीपीए जाली था। और मनगढ़ंत। इसके बाद, कपूर ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया।"

"आरोपी मधुर जैन, दिल्ली विश्‍वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, एक स्वतंत्र संपत्ति डीलर के रूप में काम करता था। हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ मौजूदा बंधक के कारण उसे ऋण चुकाने के लिए धन की जरूरत थी। चूंकि संपत्ति उसकी दादी के नाम पर थी, इसलिए उसने कथित तौर पर एक संपत्ति डीलर बनाया। उसने शिकायतकर्ता को धोखा देकर अपने पक्ष में फर्जी जीपीए हासिल किया।'' (आईएएनएस)।