राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अंग्रेजों ने आजादी की मांग उठाने वालों को खामोश करने के लिये जो कानून बनाया था, उसकी आज क्या जरूरत है?  बहुत से लोग मानते हैं कि यह टिप्पणी मौजूदा केन्द्र सरकार को कठघरे में खड़ा करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि केन्द्र की मोदी सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है। पर यह पूरा सच नहीं है। सन् 2010 से 2020 के बीच दर्ज किये गये 816 मामलों में सर्वाधिक 65 प्रतिशत मुकदमे भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए के समय के तो हैं, पर बाकी 35 प्रतिशत यूपीए सरकार के ही हुए। कुछ समय पहले ही पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के आरोप से मुक्त करते हुए पुलिस को फटकार लगाई थी। दुआ ने अपने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार की आलोचना की थी जिसे पुलिस ने देश को अस्थिर करने की साजिश के रूप में लिया।

यह संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जिस मामले की सुनवाई के दौरान आई है वह छत्तीसगढ़ के कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला ने दायर की है। उनके अलावा इस केस में याचिकाकर्ता मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचा हैं। दोनों ने राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग की है।

यह भी एक संयोग है कि कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे मौके पर आई है जब छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस अधिकारी गुरुजिन्दर पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा राजधानी की कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। उन्होंने इस कानून के तहत खुद पर जुर्म दर्ज जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रिट लगाई है। कोर्ट में सुनवाई अभी होने वाली है। तब तय होगा कि उनके खिलाफ यह मुकदमा गंभीर सबूतों के आधार पर दर्ज किया गया या सरकार की सहूलियत के लिये। पर, कानून के बहुत से जानकारों का कहना है कि अब राजद्रोह की धारा 124 ए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अन लॉ फुल प्रेवेन्शन एक्ट (यूएपीए) देश में लागू हो चुका है। जो भी हो, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ध्यान खींचती है, जब फैसला आयेगा तब तो महत्व और बढ़ जायेगा।

मशहूर होने के कई रास्ते हैं..

राज्यपाल अनुसूईया उइके ने कल ऐसे युवा को सम्मानित किया जिनकी उपलब्धियां बाकी लोगों से हटकर है। बिलासपुर जिले के कोटा के रहने वाले अर्पित लाल का नाम दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। उनके करतब अनोखे हैं। उन्होंने सिक्कों का मीनार बनाने, पैरों के सहारे अंगूर खाने, कच्चा अंडा खा जाने में बाजी मारी है और पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त किये हैं। 

राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया। उनके वकील पिता हैरिस लाल व कन्या शाला की व्याख्याता अपर्णा लाल भी इस दौरान मौजूद थी। उनका कहना है कि जिस दिशा में मन करता है अर्पित जूझते हैं। उनका म्यूजिक एलबम एक आ चुका, एक आने वाला है। गिटार व की बोर्ड अच्छी तरह बजा लेते हैं। उन्होंने जेरूशलम यूनिवर्सिटी से 18 साल की उम्र में डॉक्टर ऑफ डिग्निटी की डिग्री हासिल कर ली। कनाडा के इंटरनेशनल टेलीविजन शो में वे भाग ले चुके हैं। उनकी उपलब्धियों पर वाशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर लग चुकी है। अर्पित इन दिनों एक किताब भी लिख रहे हैं। उनका छोटा भाई आयुष भी इसमें मदद करता है।

राज्यपाल के हाथों सम्मानित नहीं किये जाते तो अर्पित की इन उपलब्धियों पर कोई गौर ही नहीं करता। 

विधायक, जिला अध्यक्ष भी इनको नहीं जानते...

निगम, मंडल, आयोगों की नई सूची में जिन्हें अपना नाम नहीं मिला वे एक दूसरे काम में लग गये। किस नाम की सिफारिश किसने की होगी, और उनका पत्ता किसने काटा होगा? पर सूरजपुर जिले में अलग ही घटना हो गई है। जिले से कृषक कल्याण परिषद् में सदस्य के रूप में संजय गुप्ता को शामिल किया गया है। सूची में नाम देखकर लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन हैं? इस नाम का तो कोई व्यक्ति कांग्रेस में सक्रिय नहीं है। वे फेसबुक और वाट्सअप के जरिये भी जानकारी जुटा रहे हैं फिर भी पता नहीं लग सका। भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े भी कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं ये कौन हैं।

वैसे निगम, मंडल की इस दूसरी सूची ने प्रदेश के सैकड़ों उम्मीद लगाये बैठे कार्यकर्ताओं को झटका दिया है। महीनों तक दर्जनों दरबारों में माथा टेकना काम नहीं आया। बीते विधानसभा चुनाव में बहाये गये पसीने की कोई कीमत मिलेगी या नहीं, सोचकर मायूस हुए जा रहे हैं। बस, इन्हें एक ही उम्मीद है कि कोई तीसरी सूची भी जारी हो जाये, जिसकी संभावना वरिष्ठ नेता बता रहे हैं। पर जब इस सूची के इंतजार में ही कई महीने गुजारने पड़े तो पता नहीं अगली सूची कब जारी होगी। हवा तो अभी से बना दी गई है।

नए चेहरे की बारी

लैलूंगा के युवा आदिवासी भाजपा नेता रवि भगत ने ऊंची छलांग लगाई है। पार्टी ने उन्हें भाजयुमो का राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। रवि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े रहे हैं। वे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के कई युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन सिर्फ रवि को ही मौका मिल पाया।

सुनते हैं कि पार्टी हाईकमान नए चेहरों को आगे लाना चाहती है, और रवि की नियुक्ति की एक प्रमुख वजह यही है। पूर्व सीएम रमन सिंह, सौदान सिंह सहित कई और नेताओं ने अपनी तरफ से कुछ नाम दिए थे, लेकिन उन नामों पर गौर नहीं किया गया। रवि धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहे हैं, और उन्हें राष्ट्रीय पदाधिकारी बनवाने में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत की भूमिका रही है।

प्रफुल्ल लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं। रवि की पत्नी भी जनपद सदस्य है। इससे परे सौदान सिंह के सचिव रहे गौरव तिवारी का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में था। गौरव पिछली कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मंत्री थे। उन्हें युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई। जानकारों का मानना है कि कई और नए लोगों को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

ननकी राम का जोखिम भरा बड़ा फैसला

कोरबा जिले के विधायक पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जो किया है उस पर अमल करने का विचार बाकी जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। कंवर ने विभिन्न विभागों के लिए अपना अलग-अलग प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये जब किसी सरकारी बैठक में नहीं जा पाते थे तो उनकी जगह प्रतिनिधि को शामिल होने का अधिकार मिला था। अब जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर उन्होंने इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने की सूचना दी है। कंवर का कहना है कि इस तरह से विधायकों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का कोई नियम नहीं है। इनकी नियुक्तियां गलत है।

कहने की बात नहीं है कि इन प्रतिनिधियों का रुतबा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ज्यादा रहता है। अधिकारियों से काम निकालने के लिए लोग इन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं। इनकी गाडिय़ों में चमकीले पदनाम, नंबर प्लेट से ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसे कई प्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र व्यवहार, वसूली, दबंगई की शिकायतें सामने आती हैं। इन्हें निर्वाचित नेताओं का पूरा संरक्षण भी मिलता है। क्योंकि ये चुनावों में धन-बल, संख्या-बल, बाहु-बल से मदद भी करते हैं। ऐसे में ननकीराम कंवर का फैसला जोखिम भरा किन्तु सराहनीय है। जितने लोग इस फैसले से नाराज हुए होंगे उससे कई गुना अधिक लोग खुश भी हुए होंगे।

आ ही गये पेट्रोल पम्पों के सामने सिर झुकाने के दिन...

वैसे तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम पहले से ही छत्तीसगढ़ में 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं, पर आज ज्यादातर शहरों में नार्मल पेट्रोल की कीमत भी सौ के ऊपर चली गई। बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसी जगहों पर नार्मल पेट्रोल 103 रुपये से अधिक में मिल रहा है। नारायणपुर से लेकर सरगुजा, जशपुर कोरिया जैसे आदिवासी बाहुल्य किसी भी इलाके में दाम सौ रुपये से कम नहीं है। बीजापुर और दंतेवाड़ा में तो डीजल के दाम भी 100 रुपये से ऊपर हो गये हैं। बिलासपुर, रायपुर, गरियाबंद जैसे इक्के-दुक्के शहर ही हैं जहां पेट्रोल 100 रुपये से दो चार पैसे कम में मिल रहा है। बीते 10 दिनों में दाम सिर्फ एक बार 11 जुलाई को दाम 50 पैसे घटे थे, शेष सभी दिन या तो बढ़े हैं या फिर स्थिर रहे हैं। ऐसे में जो शहर 100 को नहीं छू पाये हैं, उन्हें भी दो चार दिन बाद यह सुख मिलेगा।

डिपो से फ्यूल स्टेशन की दूरी के कारण दूरस्थ इलाकों पर, जिनमें ज्यादातर क्षेत्र आदिवासी इलाके हैं, महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है। खाद्यान्न सामग्री, साग-सब्जियां पहुंचाने का खर्च भी इन इलाकों में बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीते एक जुलाई से आंदोलन कर रही है। पब्लिक को मालूम है कि इस वक्त ऐसी सरकार केन्द्र में है जिसे ऐसे विरोध की कोई चिंता नहीं है। अब तो हो सकता है यह मार लम्बे समय तक झेलनी पड़े। यूपी चुनाव के समय ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जैसी पश्चिम बंगाल के समय मिली। तब तक जिस दाम में मिले खरीदिये..। स्टेशनों पर लगी प्रधानमंत्री की तस्वीर के सामने सिर झुकाईये।

घर बैठे दी गई परीक्षा का यह हाल

कोरोना संक्रमण के चलते इस बार काफी कशमकश के बाद यह तय किया गया कि अन्य कक्षाओं की तरह 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी है कि 31 जुलाई से पहले परिणाम घोषित कर दिया जाए। एक जून से लेकर 5 जून तक परीक्षा केंद्रों से छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया था। अब उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है।

इन पुस्तिकाओं की जांच में लगे अनेक टीचर्स विद्यार्थियों के जवाब को देखकर अपना सिर खुजा रहे हैं। साइंस और कॉमर्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों में हजारों विद्यार्थियों ने गलत जवाब लिखे हैं, जबकि किताबें भी उनके पास मौजूद थी। लगता है किताबें साल भर खोलकर ही नहीं देखी उन्होंने। और, ऑनलाइन पढ़ाई को भी गंभीरता से नहीं लिया। कई विद्यार्थियों ने प्रश्नों का क्रम और अपना रोल नंबर भी सही नहीं लिखा है।

मध्यप्रदेश में भी क्लासेस नहीं लगी थी। वहां पर 97 प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी उदारता बरतते हुए 75 अंकों के विषय में पास करने के लिए 25 अंक तक का सही जवाब तय किया है। बहुत से विद्यार्थियों ने इतने भी अंक के सवाल हल नहीं किए। अब, क्या ऐसे विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता दी जाएगी या उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के मुकाबले यहां का रिजल्ट कैसा रहेगा ?

आईएएस के नाम से ही खौफ?

30 जून को भारतीय प्रशासनिक सेवा के नये परिवीक्षाधीन अधिकारी, जो फिलहाल सहायक कलेक्टर पद पर हैं, उनकी पदस्थापना का आदेश जीएडी से जारी किया गया। इसके तहत बस्तर की सहायक कलेक्टर रेना जमील को रायगढ़ स्थानांतरित किया गया और उन्हें जिले के सारंगढ़ का एसडीएम बनाया गया। पर कई दिनों तक चार्ज लेने के लिये उन्हें सारंगढ़ भेजा ही नहीं गया। वह मुख्यालय रायगढ़ में ही रहीं। आखिर 12 जुलाई को एक नया अकेला तबादला आदेश रेना जमील का आ गया। उनको जांजगीर-चाम्पा जिले के सक्ती में एसडीएम बना दिया गया।

दरअसल, सारंगढ़ नगरपालिका का कुछ दिन बाद चुनाव होना है। इसमें फिलहाल भाजपा का कब्जा है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर आईएएस एसडीएम को चार्ज लेने से रोका और आखिरकार तबादला भी करा दिया। आईएएस से भाजपा नेता बने ओपी चौधरी ने तो आईएएस एसोसियेशन से मांग कर डाली है कि वह इस घटना का संज्ञान ले।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मुकाबले राजनैतिक दबाव डालना थोड़ा मुश्किल होता है। आईएएस की भर्ती नई-नई हो तो यह काम और भी कठिन है। ऐसे में जो हुआ वह अचरज की बात नहीं। अब यह भी हो सकता है कि भाजपा के हाथ से नगरपालिका की सत्ता छिन जाये, पर सन् 2019 बैच की आईएएस रेना जमील को जरूर एहसास हो गया होगा कि सत्तारूढ़ दल के इर्द-गिर्द ही प्रशासन की धुरी घूमती है। इनसे तालमेल बना रहे, इसकी भी एक कला होती है। फिलहाल, उनके पास सक्ती में काम करने का भरपूर मौका है।

खुले में शौच का खौफनाक नतीजा...

मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय बनाने की योजना शुरू की तो अफसरों में होड़ लग गई कि वे अपने जिले और पंचायतों को ओडीएफ यानी खुले शौच से मुक्त घोषित करें। ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र के स्तर पर वाहवाही के साथ पुरस्कार भी मिलने लगे। इसका प्रचार खूब हुआ। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनीत फिल्म  टॉयलेट : एक प्रेम कथा को तो दुनिया का सबसे लम्बा विज्ञापन भी कहा जाता है। विद्या बालन ने किसी प्रतिभा नाम की महिला को विज्ञापनों में मिलवाया जो ससुराल तभी वापस लौटी जब वहां शौचालय बन गया। नारी सम्मान, बहू-बेटियों की इज्जत से घर में शौचालय होने को जोड़ा गया। पर हकीकत क्या है? आंखें खुलती है, बेहद अफसोस होता है, सदमा पहुंचता है-जब मस्तूरी जैसी घटना सामने आती है और जमीनी हकीकत से हमें रू-ब-रू कराती है।

यहां एक नाबालिग लडक़ी से दो लोगों ने सुबह-सुबह बलात्कार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लडक़ी को शौच के लिये घर से निकलना पड़ा था। जाहिर है, उसे बस्ती से बाहर सूनी जगह पर जाना पड़ा। यहीं पर दुष्कर्मियों ने उन्हें दबोच लिया और अपना मुंह तो काला किया ही बेकसूर की निर्ममता से हत्या भी कर दी। सौ फीसदी खुले शौच से मुक्त गांव और जिले में ऐसी घटना आईना दिखाती है कि सरकारी योजनायें बंदरबाट का जरिया बनी हुई हैं। फिर नया बजट आयेगा, फिर नये विज्ञापन और फिल्में बनेगी, पर शायद गरीब परिवारों की महिलाओं का अपनी जान को जोखिम में डालकर घर से निकलना बंद नहीं होगा, और इसी तरह किसी नाबालिग की चीख हमें सुनाई देगी। 

विरोध हम करेंगे, आपको हक नहीं...

जशपुर जिले के टांगर गांव में स्टील प्लांट लगाने के लिये 4 अगस्त को जनसुनवाई रखी गई है। जशपुर बड़े उद्योगों से अब तक वंचित रहा है। यहां के बहुत से जनप्रतिनिधियों ने सदैव इसका विरोध किया। यहां का पानी, जंगल, पर्यावरण, नैसर्गिक सुंदरता को बचाने के नाम पर। इसीलिये यहां रेल लाइन भी नहीं आई। पर युवाओं की नई पीढ़ी यहां से होने रहे पलायन, मानव तस्करी और रोजगार के संकट को देखते हुए उद्योगों को रोकने के पक्ष में नहीं है। इसीलिये बीते दिनों जब पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने इस जनसुनवाई के विरोध में एक सभा ली तो उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। यह बात इसी कॉलम में पिछले दिनों लिखी जा चुकी है।

पर अब इसमें नया दिलचस्प मोड़ आया है। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने कहा है कि जिन लोगों ने 15 साल तक सत्ता में रहकर उद्योगपतियों से साठगांठ की, वसूली की उन लोगों को विरोध का हक नहीं है। भगत और जूदेव दोनों फिलहाल एक ही दल भाजपा में हैं।

युद्धवीर आगे कहते हैं कि टांगरगांव की जमीन उनके दादा ने एक पटेल को दी थी, पर उसने उद्योगपतियों से मिलीभगत कर ली है। वे कहते हैं कि कांसाबेल में तो उद्योग लग सकता है, पर जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट नहीं होने देंगे। वे नहीं चाहते यहां बच्चे भारी गाडिय़ों से कुचलें। इसका विरोध वे स्वयं करेंगे, किसी और चौधरी बनने या राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

यानि विरोध तो होगा पर भाजपा से ही जुड़े लोग दो खेमों में बंटकर करेंगे। पहले की अनेक पर्यावरणीय जन सुनवाई में देखा गया है कि प्रशासन को ऊपर से जैसा निर्देश मिलता है वैसी रिपोर्ट बनाई जाती है। विरोध करने वाले दो भागों में बंटे हुए हों तो उनको इससे सहूलियत ही होगी।

शोहरत के ग्राहक अनेक

लोग शोहरत को भुनाने में बड़े तेज रहते हैं। अभी अर्जेंटीना की टीम ने पहली बार अपने फुटबॉल स्टार मेसी के साथ टूर्नामेंट जीता, तो बंगाल में फुटबॉल प्रेमियों को देखते हुए आनन-फानन में मेसी मार्का बीड़ी बाजार में उतार दी गई। अब फुटबॉल प्रेमी न सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ उसका खेल देखने के लिए जी सकते हैं, बल्कि बीड़ी पी कर जल्द मर भी सकते हैं।

रेल दुर्घटना, आपदा में अवसर?

अनूपपुर जिले के वेंकटनगर और निगोरा के बीच एक पुल पर मालगाड़ी के 15 डिब्बे बेपटरी हो गये। इनमें से 10 डिब्बे पुल के नीचे गिर गए। दिलचस्प बात यह है कि जिस तीसरी लाइन पर दुर्घटना हुई, उसे पिछले साल ही तैयार किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके समय से पहले तैयार कर लेने को आपदा में अवसर बताया था। उनका 8 अगस्त 2020 का ट्वीट है- कोविड-19 के चलते रेलवे ने उठाया फायदा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर-अनूपपुर जंक्शन पर पेंड्रा-निगोरा के बीच 26 किलोमीटर तक तीसरी लाइन बिछाने का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया।

इसी लाइन पर हुई दुर्घटना के चलते अधिकारिक रूप से रेलवे ने 9-10 करोड़ का नुकसान बताया है। पर, बताते हैं कि वास्तविक क्षति इससे ज्यादा है। 15 डिब्बे तो पटरी से उतरे, डैमेज 26 हुए। इन दिनों ट्रेनों के कम चलने के कारण वैसे भी रेलवे नुकसान में हैं, ऊपर से यह मुसीबत। रेल लाइन शुरू करते वक्त तो लगा अवसर है, पर आज समझ में आ रहा है कि वाहवाही के लिये आपदा के दौरान की गई हड़बड़ी नई आपदा ले आई। 

जंगल की रखवाली में कोताही

वन अधिकारी प्राय: पता लगा लेते हैं कि शिकार जंगल के किस बीट से किया गया है। जप्त सामग्री के साथ अक्सर उनकी पड़ताल मेल भी खाती है। पर ओडिशा और गरियाबंद की सीमा पर पिछले दिनों वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई बड़ी चेतावनी है। यहां पकड़े गए 6 शिकारियों से तेंदुए की चार, और बाघ की एक खाल बरामद की गई। एक साथ किसी जंगल से इतनी बड़ी संख्या में शिकार नहीं किया जा सकता। शिकार महीनों या वर्षों में किये गये होंगे। शिकारी अभी बेचने के फिराक में पकड़े गये। वन विभाग के अधिकारियों के सामने यह सवाल किया जाना चाहिए कि उनके पास तो अपने रेंज के तेंदुए और बाघ की गिनती होती है। पर, इतनी अधिक संख्या में शिकार होता रहा, शिकारी स्वच्छंद घूमते रहे, तब वे कहां थे?  क्या जंगल की निगरानी इसी तरह हो रही है? 

वामपंथ और नक्सली उग्रता

छत्तीसगढ़ सरकार की एक घोषणा कुछ दिन पहले हुई है कि अगले 2 सालों में  ‘वामपंथ प्रभावित’ क्षेत्रों में 1637 करोड़ रुपए की सडक़ बनाई जाएगी। इस पर माकपा, भाकपा और भाकपा माले-लिबरेशन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे सीएम को चि_ी लिखी है और कहा है कि आप की सरकार का इशारा निश्चित रूप से माओवाद प्रभावित या नक्सल प्रभावित उग्रवाद से है लेकिन ‘वामपंथ-प्रभावित’ शब्द का उल्लेख किए जाने से भ्रम पैदा होता है। वामपंथी ताकतों की देश की संसदीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह देश की मुख्यधारा से जुड़ी पार्टियां हैं। इस ओर ध्यान दिलाकर वामपंथी दलों ने ठीक ही किया, बहुत से लोगों को फर्क मालूम नहीं है। सरकार की प्रचार सामग्री तैयार करने वालों को तो जरूर पता होना चाहिये। किसी दिन ज्यादा समझ रखने वाली फोर्स उन्हें अर्बन नक्सली बताकर उठा ले तो?

जीपी सिंह -1

निलंबित एडीजी जीपी सिंह की डायरी का भूत सरकार, और विपक्ष के ताकतवर लोगों की पीठ पर सवार हो रहा है। और जब विपक्ष के एक बड़े नेता ने डायरी के पन्नों को सार्वजनिक करने की मांग की, तो उन्हीं की पार्टी के लोगों के बीच आपस में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई, क्योंकि जीपी सिंह बिलासपुर में भी रहे हैं, और चर्चा है कि डायरी के पन्नों में विपक्ष के इस नेता पर भी काफी कुछ लिखा है। यही नहीं, भाजपा के एक बड़े नेता को मौनी बाबा की संज्ञा दी है। कुछ के तो प्रापर्टी डिटेल्स भी हैं। जाहिर है कि पन्ने सार्वजनिक हुए, तो विपक्ष के नेताओं को बुरा लग सकता है।

जीपी सिंह -2

जीपी सिंह के घर से बरामद डायरी के पन्नों की हस्तलिपि विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है। जिन्होंने भी पन्ना पलटा है, उसे पढक़र उनके होश फाख्ता हो गए हैं। डायरी में ऐसी-ऐसी बातें लिखी गई है जिसे जुबान में लाने से अफसर भी कतरा रहे हैं। पन्ने में तो पुलिस महकमे के एक बड़े साब के बारे में यह लिखा है, कि वे हर हफ्ते सुहागरात मनाते हैं।

डायरी के पन्नों में नेताओं से परे पिछली, और मौजूदा सरकार के ताकतवर अफसरों का विशेष तौर पर जिक्र है। उनको लेकर भी काफी गपशप है। पन्ने में ज्यादातर अफसरों, और नेताओं का कोड नाम दिया गया है। पिछली सरकार के दो ताकतवर अफसरों को तो अल्फा, और टकला नाम से संबोधित कर उनके खिलाफ काफी भला बुरा लिखा गया है। डायरी के पन्नों की लिखावट की सत्यता की भले ही अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन अफसरों के नाम डायरी में हैं, वे सभी जीपी से खफा हैं।

जीपी सिंह -3

छापेमारी के बाद जीपी सिंह की करोड़ों की अघोषित संपत्ति का पता चला है। सरकारों ने उन्हें यह संपत्ति जुटाने का खूब मौका दिया। मसलन, रायपुर रेंज के आईजी रहते हुए पीएचक्यू में खरीदी का इंचार्ज भी बनाया गया था। छत्तीसगढ़, और संभवत: मध्यप्रदेश में भी इस तरह की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। पिछली सरकार में तो कैबिनेट की बैठक में एक ताकतवर मंत्री ने जीपी सिंह का नाम लेकर काफी कुछ कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह से कह दिया था कि वो आईजी को कोई काम नहीं कहते हैं क्योंकि जो काम उन्हें कहा जाता है उसका ठीक उल्टा करते हैं, पिछले एक-डेढ़ साल से आईजी से बात करना भी बंद कर दिया है। मंत्री यही नहीं रूके, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आईजी की मंथली इनकम 5 करोड़ रूपए है। इन सबके बावजूद जीपी सिंह की हैसियत नहीं घटी। सरकार बदलने के बाद कुछ दिन लूपलाइन रहने के बाद फिर पॉवरफुल हो गए, और उन्हें एसीबी-ईओडब्ल्यू का मुखिया बना दिया गया।

जशपुर में पहले उद्योग के लिये घमासान...

जशपुर एक ऐसा जिला है, जहां भूगर्भ में हीरा, लोहा, बाक्साइट का भंडार होने के बावजूद अब तक एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के समय से ही जिले को उद्योगों से बचाने के पीछे तर्क रहा है कि इससे यहां का पर्यावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, जल-जंगल और जमीन का दोहन होने लगेगा और बाहरी लोगों के आने से जिले की विशेष पहचान खत्म हो जाएगी। यहां पर रेलवे लाइन लाने का विरोध भी इसी वजह से किया जाता रहा है। जिला आज तक रेल सुविधाओं से वंचित है, जबकि यहां से रांची की दूरी केवल 4 घंटे की है। अब जिले के टांगर गांव में प्लांट स्थापित करने के लिए 4 अगस्त को जन सुनवाई रखी गई है। भाजपा नेता नंद कुमार साय, गणेश राम भगत और स्वर्गीय जूदेव के पुत्र प्रबल प्रताप ने उद्योग लगाने का विरोध करते हुए कहा है कि-टाइगर अभी जिंदा है और वे पिता के सपनों को टूटने नहीं देंगे।

पहले तो जशपुर को उद्योगों से बचाए रखने के मामले में सबकी एक राय थी। मगर अब पीढ़ी बदल रही हैं एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि अब उद्योगों को नहीं रोकना चाहिए। जशपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है। उद्योग का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि यहां उद्योग आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी के कारण होने वाली मानव तस्करी और पलायन रुकेगा। उद्योगों का विरोध करने वाले भाजपा नेताओं की ग्रामीणों के साथ झड़प भी हुई है। भगत के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और उन्हें सभा नहीं करने दी गई। अब 4 अगस्त को होने वाली जन-सुनवाई से ही मालूम होगा कि क्या यहां उद्योग लगने की शुरूआत हो सकेगी?

सरगुजा में रोहिंग्या शरणार्थी!

अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में अवैध कब्जे का मुद्दा इऩ दिनों गरमाया हुआ है। इसकी शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने जांच भी मिठाई हुई है लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है की कई रोहिंग्या शरणार्थियों ने भी यहां कब्जा जमाया हुआ है। उनके आने की कोई सूचना प्रशासन के पास नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या के देश में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। यहां उनके शरण लेने, वह भी अवैध कब्जे की जमीन पर, की जानकारी प्रशासन को नहीं मिल सकी यह आश्चर्यजनक स्थिति है। क्षेत्र के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इसकी जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है।

सवाल यह भी है कि देश की सीमाओं से उनका प्रवेश कैसे हुआ और सरगुजा तक यह कैसे पहुंचे पहुंच गए। यदि आना हो चुका है तो इन्हें क्या वापिस भेजा जायेगा? यहां कोई डिटेंशन सेंटर तो है नहीं। प्रशासन कानून के मुताबिक काम करेगा,  या फिर मानवीय आधार पर कोई रियायत बरती जाएगी?

उत्तर प्रदेश के जनसंख्या कानून पर एक  पुराना किस्सा याद आया

एक नेताजी लोकसभा में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे।

लालू जी को यह बात नागवार गुजरी उन्होंने सदन में उठकर कहा  ''one who cannot play the game cannot make rules''

अभी भी यही स्थिति है...

बस्तर पर कोरोना का हमला

इस समय बीजापुर और सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण के मामलों का होना हैरान करता है। बीजापुर में समय 550 से अधिक तथा सुकमा में करीब 500 सक्रिय मरीज हैं। बस्तर संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से प्राय: सभी जिलों में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा संख्या चूंकि अप्रैल-मई के प्रतिदिन आने वाले हजारों केस  के मुकाबले कम है, इसलिए यह आंकड़ा लोगों को चौंका नहीं रहा है।  यह स्थिति तब ज्यादा चिंतनीय समझ आती है जब दीखता है कि वैक्सीन के कमी के कारण टीकाकरण का काम रोकना पड़ा है।

इम्युनिटी बढ़ाने वाली बरसात की भाजी

छत्तीसगढ़ में भाजी खान-पान का जरूरी हिस्सा है। हर घर में भाजी बनती है। गूगल देखें तो इसकी सब्जियों से अलग व्याख्या नहीं है- वेजिटेबल बताया जायेगा। जो लोग छत्तीसगढ़ी को भाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये। साग अलग है, भाजी दूसरी चीज। 

वैसे, छत्तीसगढ़ की भाजियों की पौष्टिकता पर कई किताबें लिखी गई हैं। तखतपुर विकासखंड के गनियारी जन सहयोग स्वास्थ्य केन्द्र में कुछ समय पहले तक काम करने वाले डॉ. योगेश जैन ने छत्तीसगढ़ की साग-सब्जियों, भाजी पर पूरी किताब लिख डाली है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, इम्युनिटी फॉर्म इन सब्जी- भाजियों में हैं, वे महंगे काजू, किशमिस में भी नहीं। पलाश सुरजन किसी लेखक की किताब का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में मिलने वाली, खाने योग्य 100 तरह की भाजी है।

खेतों की तरफ नहीं जाते हों तब भी बाजार में मिलने वाली कुछ भाजी आपको याद आ सकती हैं- जैसे बोहार भाजी, गुमी भाजी, भथुआ भाजी, मुस्कनी भाजी, मुनगा भाजी, कैना भाजी, सुनसुनिया भाजी, मखना भाजी, अमारी भाजी, चरौचा भाजी, पोई भाजी, लाल भाजी, गोंदली भाजी, पटवा भाजी, तिपनिया भाजी, मुरई भाजी, करेला भाजी, पालक भाजी, चरौटा भाजी, करमत्ता भाजी, गोंदली भाजी, पटवा भाजी, तिपनिया भाजी, चौलाई भाजी, कोचाई भाजी, गोभी भाजी, खेड़ा भाजी, मेथी भाजी, चेच भाजी, चना भाजी, तिवरा भाजी, सरसों भाजी, बरबट्टी भाजी, कांदा भाजी, बर्रे भाजी, कुरमा भाजी, चनौरी भाजी, कोईलार भाजी, पीपर भाजी और सफेद चेच भाजी।

भाजी आसपास के किसान के ही उगाये होते हैं। ये नागपुर, यूपी या गुजरात से आने वाली सब्जी नहीं हैं। जब भी थैला लेकर निकलें तो एक दो भाजी भी अपनी खरीदी में शामिल कर सकते हैं। यह स्थानीय किसानों की मदद होगी। (फोटो प्राण चड्ढा)

अफसर को नारद याद आये

मीडिया को लेकर मंत्रियों और अफसरों का नजरिया अलग-अलग रहता है. छत्तीसगढ़ सरकार के कम से कम एक मंत्री ऐसे हैं जो मीडिया के टेलीफोन कॉल से बचते हैं और खुलकर इस बात को मंजूर भी कर लेते हैं कि किसी बात पर अपना बयान देना खतरे का काम रहता है, इसलिए वह उससे बचते हैं। ऐसा ही कई अफसर भी करते हैं, और हो सकता है कि उनका तजुर्बा कुछ गड़बड़ रहता हो। अब जैसे छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईएएस अफसर, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया है -मीडिया को कई बार जानकारी आप कुछ भी बताएं, स्टेटमेंट कुछ भी दें, न्यूज़ रिपोर्टिंग वह अपने हिसाब से ही करते हैं. हमारे शास्त्रों में ऋषि नारद की जो परिकल्पना है वह याद आ जाती है।

अब नारद की बात करना तो ठीक है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के एक सबसे बड़े दावेदार संघ परिवार के लोग भी नारद को पहला पत्रकार मानते हैं। लेकिन जो पेशेवर अखबारनवीस हैं, वे नारद से अपनी तुलना ठीक नहीं समझते, जिन्हें इधर की बात उधर करने के लिए जाना जाता था। अब एक आईएएस अफसर ने मनमानी रिपोर्टिंग करने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए नारद की कल्पना की है, तो मीडिया को अपने बारे सोचना चाहिए। किस-किसने पिछले दिनों उनसे बात करके रिपोर्टिंग की थी?

अडानी का भागीदार बनना है?

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर झांसा देने वाले लोग कई किस्मों से लोगों को लुभाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अजब मंदी छाई हुई है, और लोग नौकरी खो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, उस वक्त ‘‘अदानी का एक रीजनल मैनेजर’’ लोगों को पार्टनर बनाने के लिए 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये रोज तक की तनख्वाह देने के संदेश भेज रहा है। अब इस अखबारनवीस के बेरोजगार होने की गलतफहमी उसे कुछ अधिक हो गई इसलिए उसने तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप भेजे और इतनी बड़ी रोजाना की तनख्वाह पर भागीदारी का प्रस्ताव रखा है। अब केंद्र या राज्य सरकार की जांच एजेंसियों का काम है कि वे देखें कि ऐसे संदेश भेजने वाले कौन लोग हैं। वरना देश का आईटी कानून विचार लिखने वालों को गिरफ्तार करने का हथियार बना रहेगा, और जालसाज लोगों को ठगते रहेंगे।

रुपये ऐंठने के धंधे में नेता

ऐसा लगता है लोगों को अपने आसपास बेहद सतर्क होकर रहना पड़ेगा न सिर्फ ऑनलाइन ठगी बल्कि ऑफलाइन भी जोरों पर है। और ये सब राजनीतिक दलों की छत्र-छाया में फल-फूल रहे हैं। अपने रुतबे का झूठा आभा मंडल दिखाकर लोगों से ठगी करना एक रोजगार बना चुका है। उनकी कमाई भी ऐसे लोगों के साथ ठगी पर टिकी है जो रोजगार और नौकरी की ही उम्मीद में अपने घर, गहने, जमीन गिरवी रखकर उनके शिकार बन जाते हैं।

जून माह में सरगुजा में ठगी का एक मामला सामने आया था, जिसमें करीब दो हजार लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपये नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए गए। इनका जाल तीन-चार जिलों में फैला हुआ है। इस ठगी में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी सामने आया जिसे कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। खुर्सीपार भिलाई के कुछ लोगों ने युवक कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि इन्होंने नौकरी के नाम पर 5.5 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस अभी शिकायत की जांच ही कर रही है। शायद इसलिए यह प्रदेश के सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोगों का मामला है।

अभी-अभी फिर एक मामला सामने आया है। मुंगेली जिले की एक भाजपा नेत्री पर आरोप लगा है कि 3 महिलाओं से तीन लाख रुपये और अन्य 3 लोगों से भी इतनी ही रकम नौकरी दिलाने के नाम पर ली गयी । दो-तीन साल तक घुमाये जाने के बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग अब की है।

दरअसल रुपये लेने के बाद लोग पीडि़तों को 25-50 बार घुमाते हैं, फिर फोन नहीं उठाते, मुलाकात टालते हैं। फिर साल-दो-साल तक घुमाने के बाद आधी रकम लौटा दी जाती है। यह कहते हुए कि बहुत दौड़-धूप की, काम नहीं बना। शिकायत तो उन मामलों में होती है जब पूरे पैसे डकार ले जाते हैं।

शिक्षक इस काम में भी निपुण..

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी इन दिनों देखी जा रही है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, पर

ऑनलाइन क्लास तो चल रही है न। पढ़ाने का बोझ कुछ कम है, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें जब चाहे तब किसी भी काम में झोंक दिया जाए। अभी कोरोना काल के दौरान होम आइसोलेशन, श्मशान घाट, कोविड टेस्टिंग जैसे काम उनसे बिना वैक्सीन लगाये ही कराए गए। हर चुनाव में उनकी ड्यूटी प्राथमिकता के साथ लगाई जाती है। राष्ट्रीय जनगणना, पोलियो टीकाकरण, राष्ट्रीय आपदा जैसे काम में भी उन्हें  दिये ही जाते हैं। अब उन्हें एक नए काम में डाल दिया गया है। किसानों को फर्टिलाइजर व्यवस्थित तरीके से मिले, इसके लिए उन्हें सोसायटियों में तैनाती देने के लिए कहा गया है। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने मांग की है कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए। ऐसा है कि सरकारी सेवा में आईएएस अधिकारियों को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी जाये, माना जाता है कि वे उस काम को अच्छे से संभाल लेंगे। इसका यह मतलब है कि आईएएस शिक्षकों को भी अपने बराबर समझकर आदेश निकालें।

डायरी बड़ी खतरनाक चीज

ट्रांजैक्शन एक नंबर का हो तो चेक बुक, बैंक स्टेटमेंट आदि में उसका हिसाब-किताब पड़ा रहता है। मगर दो नंबर का लेन-देन हो तो कहीं ना कहीं उसका हिसाब लिखकर रखना पड़ता है। हवाला कांड याद होगा जिसमें जैन बंधुओं ने किस नेता, पत्रकार, अधिकारी को कितने रुपए दिए, इसका कोड वर्ड में हिसाब लिख रखा गया था। अपने यहां नान घोटाले का असली राज डायरी में ही छिपा हुआ है। अब हलिया मामला लें। आईपीएस जीपी सिंह का। जब तक अघोषित संपत्ति छापे में मिलती रही, किसी ने इस गंभीरता से नहीं लिया। मानकर चल रहे थे कि यह सामान्य भ्रष्टाचार का मामला होगा। पर, जैसे ही गटर से डायरी के फटे पन्ने मिले और पेन ड्राइव में सेव करके रखी गई डिटेल सामने आई, मामला संगीन हो गया। वे राजद्रोह में फंस गये।

शादी और बर्बादी

शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन के मामले में अंबिकापुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। वर-वधु, और शादी-भवन मालिक पर जिला प्रशासन ने 9 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका है। इस कार्रवाई की राजनीतिक हलकों में जमकर चर्चा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वर, वधु, और शादी भवन मालिक, तीनों ही पक्ष सरकार के एक ताकतवर मंत्री के करीबी माने जाते हैं। चर्चा है कि प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की, तो मंत्री बंगले से कार्रवाई रोकने के लिए फोन आ गया। मगर प्रशासन ने एक नहीं सुनी, और तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। ये अलग बात है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। नायब तहसीलदार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में घंटों बैठना पड़ा। थाने का स्टाफ भी इधर-उधर हो गया था। बाद में नायब तहसीलदार ने कलेक्टर को फोन लगाया, और फिर कलेक्टर की दखल के बाद मामला दर्ज हो पाया।

टीकाकरण बंद, खाली-पीली दौड़ लग रही

राजधानी में यह जरूर हो रहा है कि आधे से अधिक केन्द्रों में टीकाकरण का काम फिर शुरू हुआ पर यह एक दो दिन ही चलने की उम्मीद है। एक ही दिन में 38 हजार से अधिक टीके लग गये जबकि कुल डोज 2 लाख ही आये हैं। इनमें से कुछ की दूसरे जिलों को भी आपूर्ति की जा चुकी है। अब क्या होगा? टीकाकरण अधिकारी बताते हैं कि नई खेप आने के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं। कई जिलों से कल रायपुर गाडिय़ां बुला ली गईं, पर टीके नहीं मिले। बिलासपुर जिले से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी को खाली लौटाना पड़ा। वैक्सीन की जगह उसमें सिरिंज ही भेज दी गई। स्वास्थ्य अमले को इतनी लम्बी दौड़ लगानी पड़ी और टीके मिले भी नहीं। पर इससे ज्यादा परेशान तो वे लोग हैं जिन्होंने टीका लगवाने के लिये रजिस्ट्रेशन करा रखा है। खासकर जिनके दूसरे डोज की बारी आ गई है। इन्हें फोन पर एसएमएस अलर्ट आ रहा है कि अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केन्द्र में पहुंचकर टीका लगवा लें, पर केन्द्र पहुंचने पर वहां ताला लगा मिल रहा है। अब टीकाकरण की जागरूकता के लिये मोबाइल फोन, टीवी आदि पर दिये जाने वाले संदेश का मजमून बदल देना चाहिये। इसमें कहा जाता है कि अपनी बारी आ गई हो तो वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं पता लगाते रहें। 

नाक और कान दांव पर

किसी मनौती को पूरा करने के लिये लोग दाढ़ी, बाल बढ़ा लेते हैं। कई बार लोग मूंछों को भी दांव पर लगा देते हैं। जैसे 2003 के विधानसभा  चुनाव में स्व. दिलीप सिंह जूदेव ने कांग्रेस की हार के लिये लगाया था। अब बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने अपनी कान दांव पर लगा दी है। संगठन की बैठक में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं आयेगी। यदि आ गई तो अपने कान कटवा लेंगे। सांसद दीपक बैज ने पलटकर जो जवाब दिया वह शालीन है या नहीं हम नहीं कह सकते, पर आजकल तो इस तरह के राजनीतिक बयान हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। बैज का कहना था- न दिनेश सांसद रहे, न उनके भाई केदार विधायक। नाक तो कटवा ही चुके। 2023 के चुनाव में कान भी कटवा लें, हम स्वागत करेंगे।

सिंहदेव के मौसा वीरभद्र सिंह..

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में उन्होंने बताया है कि मौसा जी बीते 65 वर्षों से उनके अभिभावक, सलाहकार व मार्गदर्शक रहे। उनके साथ बचपन की अनेक स्मृतियां जुड़ी हैं। सिंहदेव ने उनकी खिलखिलाहट को अंतर्मन तक छू जाने वाली बताया है। सिंहदेव अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने भी गये हैं।

थानेदारों पर शामत आई है...

प्रदेश में कई जिलों के एसपी बदले तो कई थानेदारों की सांस फूल रही है। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ में कई थाना और चौकी प्रभारी लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। कई लोगों को थाने से लाइन पर लगा दिया गया और कई को लाइन से थाना भेज दिया गया। इससे यह ध्वनित होता है कि जिले की कमान जो पहले संभाल रहते हैं उन साहबों ने अपने काम में चुस्ती नहीं बरती। पर ऐसा है नहीं। कप्तान साहब जब नये जिले में पहुंच रहे हैं तो उनका एक खौफ बनना चाहिए। 1-2 पर कार्रवाई होती है तो 10-20 अलर्ट जाते हैं। जिनको भुगतना पड़ रहा है, वे उतने ही काबिल हैं, जितने बाकी। शिकार हो गये, यह साहब के मूड की बात है। बस सहानुभूति रखी जा सकती है।

इतना झूठ बरसा पीसी में...

खाद की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह द्वारा बुलाई गई प्रेस  कॉन्फ्रेंस में अचानक कार्यक्रम स्थल की छत से पानी ठीक उसी जगह पर टपकने लगा जहां वे मौजूद थे। उन्हें तुरंत छतरी लाकर बारिश के पानी से बचाया गया। इस पर चुटकी लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना झूठ बरसा कि टपकने लगी।

समस्याएं आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद हल नहीं होती लेकिन मुसीबतों-दिक्कतों से घिरी जनता का भी इस तरह की बयानबाजी से मनोरंजन जरूर हो जाता है।

भूख मिटाने के लिये घर तोड़ता हाथी..

जंगल का विनाश होगा तो भूख के लिए घर को ही तोड़ेगा। आदिवासी एक तरफ खनन से विस्थापित हो रहा है और दूसरी और हाथियों के साथ संघर्ष में मर रहा है। खनन का दुष्परिणाम अंतत: दोनों को भुगतना पड़ रहा है। अडानी सब पर भारी। (आलोक शुक्ला/ट्विटर)

मन हल्का करने के लिये..

छत्तीसगढ़ के जिन सांसदों ने आस लगा रखी थी उन्हें मायूसी घेर रही हो तो सुशील मोदी, रविशंकर और डॉ. हर्षवर्धन का स्मरण कर लेना चाहिये। ज्यादा हो तो इनसे फोन लगाकर बात कर सकते हैं। मन हल्का होगा। मगर बुरा हो कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों का। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वे सोशल मीडिया पर जाने क्या-क्या लिख रहे हैं।  जैसे-

-गड़बड़ी इंजन में है और डिब्बे बदले जा रहे हैं।

-हर्षवर्धन जी डॉर्क चॉकलेट खायें, डिप्रेशन दूर होगा।

-कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ बंदर बदले जा रहे हैं, मदारी वही है।

-क्या पत्ते फेंटे, सभी जोकर हो गये।

-लोग आते हैं, जाते हैं, सिर्फ स्मृति रह जाती है।

छत्तीसगढ़ पुलिस के बाबा

सियासत में जोड़तोड़ के गुर सिखाने का दावा करने वाले तांत्रिकों और बाबाओं की छत्तीसगढ़ पुलिस में भी गहरी पैठ है। एसीबी के निशाने पर आए सीनियर आईपीएस जी पी सिंह के कथित तांत्रिकों से लगातार संपर्क में रहने से जुड़े दस्तावेज हाथ आने के बाद सरकार अपनी एजेंसियों के जरिये कई दूसरे बाबाओं की भी खोज कर रही है।

नांदगांव से सटे एक ग्रामीण इलाके में एक बाबा के पास छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों का अक्सर आना-जाना रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी उच्च अफसरों से बाबा से भेंट कराने की एक अहम कड़ी हैं। बताते हैं कि प्रदेश पुलिस के एक प्रमुख अधिकारी के करीब 6 माह पूर्व बाबा से मुलाकात की उड़ती खबर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास  पहुंची। बताते हैं कि अफसर को बाबा ने मौजूदा राज्य सरकार के साथ बनते-बिगड़ते रिश्ते पर कई तरह के उपाय करने की नसीहत दी है।

बताया जाता है कि राज्य में तैनात आईपीएस अफसरों की लगातार यहां आवाजाही रही है। अफसरों से मेल-मुलाकात के चर्चाओं को बाबा की जुबानी स्वीकृति से बल भी मिला है। राजनांदगांव के शहरी सीमा से सटे इस गांव में राजनेता भी आमद देते हैं। एसीबी ऐसे बाबाओं की पृष्ठभूमि को खंगालने के लिए आगे बढ़ रही है।

मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में पिछले कई चुनावों से भाजपा को बम्पर जीत मिलती रही है। पिछली बार 11 में से 10 सीटें तब मिल गई थीं, जब कुछ माह पहले ही विधानसभा चुनाव में उसकी बुरी तरह हार हुई थी। इस भारी जीत के बावजूद मंत्रिमंडल में वह भागीदारी नहीं मिली, जिसकी अपेक्षा की जाती है। इस समय केवल एक सरगुजा से राज्य मंत्री के रूप में रेणुका सिंह केन्द्र में हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में नये चेहरों को मौका मिलने की बात की जा रही थी। बिलासपुर से सांसद अरुण साव भी कल दिन भर दिल्ली से फोन आने की प्रतीक्षा करते रहे लेकिन नहीं आया। उन्होंने अपना दिल्ली जाना रद्द कर दिया और बिलासपुर में ही घूम रहे हैं। सरोज पांडेय का भी नाम चला है, पता चला है वे दिल्ली पहुंच गई हैं। संतोष पांडेय, सुनील सोनी, विजय बघेल में से किसी को मौका मिल सकता है, इस बात के भी कयास लगाये जा रहे थे। संगठन की ओर से ये नाम भेजे भी गये थे। रेणुका सिंह सरगुजा से आती हैं और वहीं की राजनीति करती हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अपना कद बढ़ाने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखती। जानकार कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसी को नहीं लिया जाना अकेले दिल्ली का फैसला नहीं है। थोड़ी सलाह छत्तीसगढ़ के स्थापित नेताओं की ओर से भी दी गई है।

ज्यादा लिखा, थोड़ा समझना

वैसे वन मंत्री मो. अकबर की यह चि_ी सालभर पुरानी है, जो पहले भी वायरल हो चुकी है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को उन्होंने लिखा था कि मोरगा साउथ, मोरगा टू, मदनपुर नार्थ, स्यांग और फतेहपुर ईस्ट में प्रस्तावित कोयला खदानों की नीलामी स्थगित करें। उन्होंने घने जंगल तथा मांड और हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के नष्ट होने की चिंता जताई थी। साथ ही बताया था कि 1995 वर्ग किलोमीटर में हाथी रिजर्व एरिया बनाने का भी प्रस्ताव है जो इन प्रस्तावित खदानों के इलाके में ही होगा। अब उनका विभाग 450 वर्ग किमी का सीमित हाथी रिजर्व परियोजना का प्रस्ताव बना रहा है। अब  मंत्रीजी को जावड़ेकर को फिर से एक पत्र लिखना पड़ सकता है पिछली चि_ी में हमने ज्यादा लिख दिया था, उसे कम मानकर पढ़ें। हाथियों के लिये 450 वर्ग किलोमीटर ही काफी है। कोयला ब्लॉक देना चाहते हैं या नहीं आप देख लें।

जीएसटी से ज्यादा पेट्रोल-शराब की कमाई

पेट्रोल की कीमत रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में 100 रुपये से ऊपर चली गई है। कांग्रेस ने इसके विरोध में सडक़ों पर प्रदर्शन किया, थालियां बजाई। पर दरअसल कीमत बढऩे से केन्द्र को ही नहीं राज्यों का भी राजस्व संग्रह बढ़ता जा रहा है। शराब की कीमत के साथ भी ऐसा ही है। एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जनवरी से मई माह के बीच जीएसटी से 2829 करोड़ रुपये मिले जबकि पेट्रोल-डीजल और शराब से मिलने वाला राजस्व 3796 करोड़ रुपये रहा। जीएसटी से करीब एक हजार करोड़ रुपये अधिक। शराब से हुई आमदनी 1690 करोड़ है। यह भी सच है कि यदि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कुछ कम भी कर दे तो इनकी कीमत में तीन चार रुपये से ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। टैक्स का अधिकांश बोझ केन्द्र की ओर से डाला जाता है।

लापता की तलाश

कोरोना संक्रमण की वजह से कई सांसद-विधायकों ने अपने क्षेत्र का दौरा करना बंद कर दिया है। ये कुछ जरूरी मौकों पर ही क्षेत्र जाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इलाके में विरोधी सक्रिय हैं, और सोशल मीडिया में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सरगुजा के प्रतापपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह भी काफी समय से क्षेत्र नहीं गए हैं।

सरगुजा जिले में कोरोना काफी फैला हुआ है। यही वजह है कि डॉ. प्रेमसाय सिंह क्षेत्र नहीं जा पा रहे हैं। यद्यपि वे स्थानीय लोगों के संपर्क में रहते हैं, और जन समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं। बावजूद इसके विरोधियों ने सोशल मीडिया में उनकी फोटो के साथ मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्हें लापता बताया गया। यह भी कहा गया कि प्रेमसाय सिंह करीब 2 साल से अपने क्षेत्र से लापता हैं।

क्षेत्र की जनता ने काफी खोजबीन की, लेकिन अभी तक नहीं मिले। अंतिम बार सफेद धोती, कुर्ता, और हाफ जैकेट में कुशवाहा वेल्डिंग वाड्रफ नगर के सामने देखे गए थे। पता बताने वाले या मिलाने वाले को क्षेत्र की जनता द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। कुछ इसी तरह के मैसेज कांकेर सांसद मोहन मंडावी, और जांजगीर-चांपा के सांसद गुहाराम अजगले के लिए भी पोस्ट किए गए।

गुहाराम लंबे समय से दिल्ली में हैं। वैसे भी जांजगीर-चांपा जिला प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों से मिलना-जुलना जोखिम भरा है। देश के कई जनप्रतिनिधियों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश विधायक-सांसद कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में अगर ये जनप्रतिनिधि आम लोगों से मेल मुलाकात से परहेज कर रहे हैं, तो यह गलत भी नहीं है।

बैस और संभावनाएँ

त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस का झारखण्ड तबादले से समर्थकों में खुशी का माहौल है। बैस के त्रिपुरा जाने के बाद, जो नेता संपर्क में नहीं थे वो भी अब बधाई देने के लिए उनके निवास जुटने लगे हैं। पहले चर्चा थी कि उन्हें बिहार भेजा जा सकता है, इससे उनके करीबी उत्साहित नहीं थे। मगर झारखण्ड का राज्यपाल बनाए जाने से समर्थक गदगद हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरह खनिज-संपदा से भरपूर है, और वहां कारोबार की काफी संभावनाएं भी हैं। हालांकि झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार है। और यह कहना कठिन है कि संवैधानिक पद पर आसीन बैस अपने से जुड़े लोगों की कुछ मदद कर पाएंगे। फिर भी बैस के नजदीक आने से समर्थक खुश हैं।

कोरोना से राजधानी में कितनी मौतें?

देशभर में कोरोनावायरस से कितनी मौतें हुई है इस बारे में अलग-अलग दावे किए जाते हैं। राज्य सरकारों पर आरोप है कि वह मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है। ऐसा देश-विदेश की कई सूचना एकत्र करने वाली एजेंसियां भी कह रही है। बीबीसी न्यूज़ सर्विस की रिपोर्ट विश्वसनीय मानी जाती है। हाल ही में की गई पड़ताल के बाद न्यूज़ सर्विस ने दावा किया है कि हजारों ऐसी मौतें हुई हैं जिनकी गिनती नहीं की गई। इसके लिए 8 राज्यों के जिन 12 शहरों से आंकड़े उन्होंने जुटाये हैं, एक शहर रायपुर भी है। रायपुर में जब सरकारी आंकड़ा 516 बताया गया तब बीबीसी की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया कि 340 और मौतें हुई हैं जिनका रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं है। यह केवल रायपुर की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा अंतर हो सकता है। बीबीसी के मुताबिक कोरोना की मौत कई राज्यों ने सिर्फ उन्हीं मामलों में दर्ज की जिन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। जिन्हें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी थी, दूसरी बीमारी के खाते में दर्ज कर दी गई। आमतौर पर जितनी मौतें दर्ज की गई है, कहीं कहीं तो 4 गुना ज्यादा मौतें हैं। यूपी और बिहार में मौतों के आंकड़े कम बताने की खबरें तो पहले ही आ चुकी है, अब छत्तीसगढ़ भी इसी संदेह से गुजर रहा है। कोरोना से होने वाली मौतों का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना तो एक अलग समस्या है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि मौतें छुपाई गई तो तीसरी लहर के नियंत्रण की रणनीति कारगर नहीं हो पाएगी।

वेतन चाहिये तो खिलाओ बकरा-भात

स्कूल शिक्षा सबसे भ्रष्ट समझे जाने वाले विभागों में से एक है। यहां काम करने वाले स्टाफ की भी संख्या बाकी सभी विभागों से ज्यादा है, क्योंकि गांव गांव में स्कूल हैं। मध्यान्ह भोजन है, फर्नीचर, स्कूल ड्रेस की खरीदी है लैब है, खेल है, ट्रेनिंग है। और भी रास्ते हैं जैसे, एक अधिकारी कोई न कोई कारण बताकर किसी भी शिक्षक को नोटिस जारी कर देगा फिर उस नोटिस पर क्या कार्रवाई की जाएगी यह टेबल के नीचे से मिलने वाली रकम से तय होती है। मगर बलौदा बाजार जिले के बया गांव की जो घटना सामने आई है उसने तो हदें पार कर दी। एक नवविवाहिता शिक्षिका का वेतन बीते 8 माह से रोक रखा गया है। वजह यह सामने आई कि शादी के बाद उसने अपना सरनेम नहीं बदला। इस रुकावट को  उसने प्रक्रिया पूरी करके दूर कर ली। फिर भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। महिला ने यूनियन के नेताओं से फरियाद लगाई है और बताया है कि वेतन मांगने पर ऑफिस का बाबू उसे जान से मारने की धमकी देता है शराब पीकर बकरा-भात खिलाने की मांग करता है। प्राचार्य उनका वेतन बिल भी कोषालय में जमा नहीं कर रहे हैं। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले एक्शन लिया है और सोशल मीडिया के जरिए सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ध्यान में बात लाई है। देखें शिक्षिका को राहत मिल पाती है।

यह टकराव की शुरुआत तो नहीं?

सरगुजा से प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस  सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि परियोजना क्षेत्र का दायरा घटाने को लेकर उनका नाम घसीटा जा रहा है। सिंहदेव कह रहे हैं कि पूर्व के प्रस्ताव पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, जिसमें लेमरू एलिफेंट रिजर्व को 1995 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। फिर भी वन विभाग ने अपने पत्राचार में लिखा है कि मैंने क्षेत्र कम करने की कोई सिफारिश की है। सिंहदेव के अलावा वन विभाग ने अपने पत्राचार में सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर के कई विधायकों के भी नाम हैं।

यदि सिंहदेव की यह बात सच है तो यह हैरान करता है कि किसी मंत्री का नाम उनसे पूछे बिना कोई अधिकारी कैसे ले रहा है। अब तो बाकी विधायकों से भी पूछा गया होगा, इस पर संदेह हो रहा है। हालांकि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला सरगुजा का है इसलिए सिंहदेव की राय मायने रखती है। लेकिन लोग यह भी कयास अब लगा रहे हैं कि यह सत्ता संघर्ष के लिये टकराव की नई शुरुआत हो सकती है। और कह रहे हैं, इसके जिम्मेदार होंगे अडानी। 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नया ठिकाना

कोरोना काल में जब कई काम धंधे बंद हो गए हैं, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाने वालों के दिन बीते एक तारीख से फिर रहे हैं। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब पॉलिसी बनाई है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ के मैदान में जाकर टेस्ट नहीं देना होगा। किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर की परीक्षा में आप पास हो गए तो उसी सर्टिफिकेट से आपका लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा। हमारे देश में सडक़ दुर्घटनाओं का आंकड़ा भयावह है। इसकी एक बड़ी वजह है बिना लाइसेंस के वाहन चलाना या फिर लाइसेंस फर्जी तरीके से हासिल कर लेना। स्वास्थ्य परीक्षण के बिना ही यहां फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। रुपये ढीलने पर बिना किसी दिक्कत के लाइसेंस घर पहुंच जाता है। पर क्या नई पॉलिसी से परिवहन विभाग में व्याप्त गोरखधंधे पर रोक लग सकेगी?

ट्रेनिंग सेंटर वास्तव में कितनी ट्रेनिंग देंगे और कितने लोग ऊपर के खर्चे करके बिना प्रशिक्षण लिए ही सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, यह  देखना पड़ेगा। अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि लेन-देन का व्यवहार एक जगह से बदल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ ओलम्पिक में शून्य

हर बार की तरह ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों की सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा से है। पर आकार की दृष्टि से केरल और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की भागीदारी भी शानदार है। जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमा के राज्यों और पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा से किसी खिलाड़ी का नाम इस सूची में नहीं है। इन राज्यों की हालातों के कारण इसका कारण कुछ हद तक समझा जा सकता है, पर छत्तीसगढ़ से भी कोई खिलाड़ी नहीं है, बिहार की तरह। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों में उपलब्धि मिली भी तो सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाडिय़ों की बदौलत। ओलम्पिक या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सेदारी से राज्य की पहचान बनती है। पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ने कभी ओलम्पिक स्तर के खिलाडिय़ों को तैयार करने के बारे में सोचा नहीं। अभी तो हालत यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं बताने पर, कहा जाता है- वही नक्सलियों का इलाका?

निर्विवाद बैस का विवाद में घिर जाना

कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कई राज्यपालों पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे भाजपा या आरएसएस कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। पर कभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के साथ कोई ऐसा विवाद अब तक नहीं जुड़ा। पहले भी जब भाजपा नेता थे वे ज्यादातर विवादित मामलों में चुप रहते थे।  विवाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से खड़ा हुआ। उन्होंने कल चाय पर बैस से मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा- ‘छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता’- रमेश बैस। तुरंत इस ओर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मणि वैष्णव का इस ओर ध्यान गया। उन्होंने प्रतिक्रिया में लिख डाला- भाजपा संविधान को अपनी बपौती समझती है, कम से भाजपा नेता लिखने से पहले पूर्व तो लिख लेते? गलती तो थी, तुरंत पोस्ट हटाकर संशोधित पोस्ट डाली गई।

जब बच्चों को वैक्सीन लगाना होगा..

बड़ों को कोविड वैक्सीन लगाने की खूबी बताने के लिये जागरूकता

का अभियान छेड़ा गया है। पर बच्चों को क्या भाषण पिलाया जा सकेगा?

ऑनलाइन मीटिंग की दिक्कत

भाजपा में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी के सीनियर नेताओं का कृषि सुधार, और उपलब्धियां विषय पर उद्बोधन भी हो रहा है, लेकिन जिलों में पार्टी  नेता कार्यक्रम में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। दो दिन पहले सरगुजा में काफी मशक्कत करने के बाद वर्चुअल बैठक में सिर्फ 57 लोग ही जुड़े थे। बैठक को पूर्व सीएम रमन सिंह ने संबोधित किया। रमन सिंह के भाषण के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी ने गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया।

इससे रमन सिंह, और बाकी नेता सकते में आ गए। कुछ क्षण बाद किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद रमन सिंह भाषण पूरा कर पाए। दरअसल, वर्चुअल बैठक में गाली बकने वाला नेता अपनी दुकान में बैठा हुआ था। पार्टी कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ा था, और साथ ही ग्राहकों को भी निपटा रहा था। इस दौरान दुकान में उसकी किसी से बहस हो गई, और वह उस पर गुस्से में फट पड़ा। एकबारगी ऐसा लगा कि वह रमन सिंह को ही गाली बक रहा है। थोड़ी देर बाद सबको वस्तु स्थिति समझ में आई। तब कहीं जाकर कार्यक्रम आगे बढ़ा।

सरगुजा में भाजपा बँटी

सरगुजा भाजपा दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा सरगुजा राजघराने के मुखिया, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ खड़ी दिख रही है, तो दूसरा उनसे हर हाल में भिडऩे के लिए तैयार है। ऐसे ही रिश्वतखोरी के प्रकरण पर आंदोलन करने के मसले पर भाजपा नेता आपस में ही टकरा रहे हैं। हुआ यूं कि सांप काटने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई। किशोर के पोस्टमार्टम जल्द करने, और प्रमाण पत्र देने के एवज में डॉक्टर ने मृतक की मां से 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी। सर्पदंश से मौत पर मृतक के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है।

गरीब महिला ने किसी तरह 12 हजार रुपए का इंतजाम किया। कुछ स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को महिला से रिश्वत लेते कैमरे में कैद भी कर लिया। बात फैली, तो लोग आक्रोशित हो गए, और भाजपा के कई नेता स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने लगे। मगर भाजपा के भीतर सिंहदेव समर्थक खेमे ने रुचि नहीं दिखाई। बाद में स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर सिंहदेव के विभाग में भ्रष्टाचार के मसले पर चुप्पी साध लेने से दूसरा खेमा बिफरा हुआ है, और इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व से भी की गई है।

कांग्रेस में मारपीट, ठगी, अभद्रता के मामले

हर दो-चार दिन में किसी न किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत हो रही है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद पर नौकरी लगाने के नाम पर पांच लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। खुर्सीपार भिलाई थाने में पीडि़तों ने लिखित शिकायत की है। हालांकि अभी इसकी पुलिस सिर्फ जांच ही कर रही है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेसी नेता पर आदिवासी महिला ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। बिलासपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यातायात सिपाही से गाली गलौज करने का मुद्दा अभी तो गरम ही है। कोरबा के दीपका टेंडर फॉर्म नहीं देने पर भी ऐसी घटना हुई। पिछले जनवरी माह में रायपुर के कांग्रेस पार्षद ने आदिवासी युवक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ। कुछ दिन पहले बिलासपुर में एक और मामला हुआ था जब एक दुकान को खाली कराने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कानून अपने हाथ में ले लिया। यहीं पर कल एक और घटना हो गई। कांग्रेस नेता हरमेंद्र शुक्ला ने जो ठेकेदारी भी करते हैं उसने दुकानदार के साथ हाथापाई की। दुकानदार के करीब 7 लाख रुपये उधारी में डूब गये हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज किया है। ये तो कुछ घटनाएं हैं जो हाल के दिनों में देखने को मिलीं। कुछ और खबरों को खंगालने से ध्यान में आ जाएगा। इन सभी मामलों में यह दिखाई दे रहा है कि पुलिस में पकड़ है और किसे संरक्षण नहीं मिल रहा है। गुण-दोष के आधार पर नहीं, सिफारिश और सियासी ताकत के आधार पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और संगठन भी ऐसा कर रहा है। जो भी हो ऐसी घटनाएं संकेत तो अच्छा नहीं दे रही हैं और न केवल पार्टी बल्कि सरकार की भी छवि को धक्का पहुंच रहा है।

मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बताया जा रहा एक आडियो घूम रहा है जिसमें उन्हें एक सतनामी अफसर को गलिया देते सुना जा सकता है। इसे लेकर एक छत्तीसगढ़ी संगठन ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ भी दिया है।

अब छत्तीसगढ़ में पोस्टर पर दिखे तीसरे सीएम

मुख्यमंत्री के रूप में टीएस बाबा के बाद अब सरगुजा के ही मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की भी तस्वीर प्रचार सामग्री में छप गई है। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर का है, जिसके अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर हैं। पोस्टर छप भी गया और अपेक्स बैंक के सामने वह लग भी गया लेकिन जिस भी अधिकारी ने प्रिंट को देखने तक की जहमत उठाए बगैर इसे ओके कर दिया वह तो साफ बच गए, बेचारे 2 कर्मचारी निलंबित कर दिये गये। कुछ दिन पहले ही जांजगीर में सक्ती के अस्पताल में बांटा गया टीकाकरण कार्ड भी चर्चा में रहा। यह कार्ड भी सैकड़ों लोगों में बंट गया और स्वास्थ्य मंत्री की फोटो के साथ उनका पद माननीय मुख्यमंत्री लिख दिया गया। जांजगीर के मामले में किसी के निलंबित नहीं किया गया है। कार्रवाई जांच के बाद करने की बात की जा रही है। फिलहाल इसके लिए बीएमओ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पोस्टर और कार्ड दोनों सुधार के लिए गए हैं। जिज्ञासा लोगों में यही है की एक ही तरह की गलती अलग-अलग विभागों में कैसे हो गई है, तब जब यह सरकार के ढाई साल पूरा होने का खास मौका है।

सियाराम साहू के दफ्तर का ताला खुलेगा?

हाईकोर्ट के आदेश पर सियाराम साहू को दुबारा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिलना था पर उनके कमरे का ताला ही नहीं खोला जा रहा है। अब वे इस मुद्दे पर अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। उनका तीन साल का कार्यकाल अगस्त तक है। पर जिस अवधि में उन्हें हटाया गया उसका अतिरिक्त लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है। वैसे साहू छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी कर गये हैं। उन्होंने कहा है गोधन न्याय योजना अच्छी है। इससे पिछड़े वर्ग के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

क्या पता इस तारीफ से ही ताला खुल जाये।

कार्ड में तो दो-दो सीएम छप ही गये

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार बताये जाते थे। भाजपा नेता कुछ और नामों को जोडक़र इनकी संख्या 6 तक पहुंचा देते थे। वे ऐसा इसलिये कहा करते थे कि जिस पार्टी में सीएम पद के लिये आम राय नहीं, वह चुनाव कैसे जीत सकती है। खैर सरकार बनी। बघेल सीएम बनाये गये। सिंहदेव के समर्थक उनकी बारी आने का अब भी इंतजार कर रहे हैं। ढाई साल पूरा होने पर एक ही काम हुआ कि मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदल गये। दूसरा संयोग यह रहा कि जांजगीर जिले में कोविड टीके के सर्टिफिकेट में बघेल और सिंहदेव दोनों की फोटो लगाई गई और दोनों का ही पदनाम मुख्यमंत्री लिखकर बांट दिया गया। अब यह गलती जानबूझकर की गई या अनजाने में हुई यह तो पता नहीं चला। हो सकता है किसी अधिकारी को लगा होगा कि क्या पता कार्ड छपते-छपते ही कहीं कोई फेरबदल न हो जाये। उन्होंने रिस्क नहीं लिया और दोनों को खुश करने का तरीका ढूंढा होगा।

एसपी यानि सरपंच पति का रुतबा

बलरामपुर और कोरबा में महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों का रुतबा कुछ दिन पहले दिखाई दे चुका है। अब एक और मामला जांजगीर से सामने आया है। जिले के मुलमुला थाने में बीते दिनों योग प्रशिक्षण का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने किया। बतौर विशिष्ट अतिथि गांव की सरपंच यशोदा महिलांगे को भी बुलाया गया था। पर वह नहीं पहुंची। उनकी जगह पर फीता काटने सरपंच पति छत्रधारी महिलांगे के पहुंच गये। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50त्न सीटें आरक्षित हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आगे बढऩे का मौका मिले लेकिन हाल के दिनों का यह तीसरा मामला है जब उनकी जगह पर उनके पति हावी होते दिखे। हालांकि पहले के दोनों मामलों में घटनाएं अपराधिक थी और यह महिला सरपंच की जगह पर अतिथि बनने का मामला था। जो भी हो कार्यक्रम में दो एसपी उपस्थित थे, एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और दूसरे सरपंच पति।

टीकों की कमी के बीच जागरूकता मुहिम

जिन 5- 6 प्रदेशों में कोरोना पर काबू पाने में दिक्कत जा रही है उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यह जरूर है कि इसका प्रकोप घटा है, पर अब भी 5787 सक्रिय मरीज हैं और हर दिन कहीं ना कहीं मौतें भी हो रही हैं। अभी तो बीजापुर और सरगुजा जैसे इलाकों में भी मामले बढ़ रहे हैं। केन्द्र की एक टीम इस स्थिति को समझने के लिये आने वाली भी है। बीते 4 दिनों तक टीकों की कमी के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार मंद पड़ गई थी। पर अभी दो लाख के करीब और टीके के आने के बाद कुछ दिनों तक अभियान चलाया जा सकता है। रायपुर में सभी समाज के प्रमुखों की ओर से जहां एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है।  जनप्रतिनिधि अलग से टीकाकरण बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी भी बैठक ले रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। यूनिसेफ का भी कुछ जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है टीकों की पर्याप्त उपलब्धता। केन्द्र द्वारा टीकाकरण अपने हाथ में लिये जाने पर इसे राज्य सरकार की विफलता और केन्द्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा गया था, पर अब भी लोग टीकाकरण केन्द्रों से भटककर लौट रहे हैं।

अच्छे काम का नतीजा 

प्रदेश में आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट में एक संयोग ऐसा जुड़ा है कि आईपीएस प्रशांत अग्रवाल संभवत: पुलिस महकमे के इकलौते अफसर हैं, जो कि पूर्व, और वर्तमान सीएम के निर्वाचन जिले में पुलिसिंग का मौका मिला है। प्रशांत पिछली सरकार में नांदगांव में पदस्थ थे। नांदगांव रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां नक्सल मोर्चे में काफी काम किया था। प्रदेश के एक बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत की बिलासपुर से दुर्ग पोस्टिंग हुई है, जो कि सीएम के साथ होम मिनिस्टर का भी गृह जिला है।

 प्रशांत अग्रवाल से परे भोजराम पटेल जैसे अफसर कोरबा भेजा गया है। पटेल ने गरियाबंद में बेहतर काम किया है। वे जिले में मादक पदार्थों, और कीमती पत्थरों की तस्करी रोकने में काफी हद तक सफल रहे। इसी तरह महासमुंद में प्रफुल्ल ठाकुर ने सराहनीय काम किया है, और यही वजह है कि उन्हें धमतरी एसपी बनाया गया। इसी तरह दुर्ग में करीब दो साल तक रहने के बाद प्रशांत ठाकुर को जांजगीर-चांपा एसपी बनाया गया है। जांजगीर-चांपा, दुर्ग की अपेक्षा नया जिला जरूर है, लेकिन वहां बेहतर पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रशांत ठाकुर की पोस्टिंग की एक प्रमुख वजह यह भी है। 

अच्छे दिन का इंतजार

छत्तीसगढ़ कैडर के 2006 बैच के आईपीएस मयंक श्रीवास्तव, और आरएन दास  अपने दूसरे राज्यों में बैचमेट की तुलना में अच्छी पोस्टिंग नहीं पा सके हैं। मयंक,  झीरम कांड के दौरान बस्तर एसपी थे। वे निलंबित भी हुए। पिछली सरकार ने उन्हें दुर्ग, और फिर बिलासपुर एसपी बनाया। वे कोरबा एसपी रहे। मगर सरकार बदलते ही उनके सितारे गर्दिश में चले गए, और अहम पोस्टिंग से वंचित हैं। इसी तरह राजेन्द्र नारायण दास को पिछली सरकार में अच्छा महत्व मिला। उनके कांकेर एसपी रहते चर्चित अंतागढ़ कांड हुआ था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार ने नाम वापस ले लिया था। 

कई और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लिया था। इस पूरे मामले पर पुलिस अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। सरकार बदलने के बाद दास एक तरह से लूप लाइन में हैं। जबकि उनके बैच के दो अफसर महाराष्ट्र में प्रभारी आईजी से लेकर नक्सल डीआईजी जैसे अहम पदों पर बखूबी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में मयंक और दास के बैचमेट चंद्र किशोर मीणा प्रभारी आईजी के रूप में 5 जिलों को सम्हाल रहे हैं। यही नहीं, उनके एक अन्य बैचमेट संदीप पाटिल नागपुर में पदस्थ होकर गढ़चिरौली डीआईजी जैसा चुनौतीपूर्ण काम सम्हाल रहे हैं। फिलहाल मयंक, और दास को अच्छे दिन का इंतजार है।

विस्फोट की धमक दूर तक जाएगी

छत्तीसगढ़ में आईपीएस जीपी सिंह पर एसीबी के छापे की खबर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है। प्रदेश के सियासी, प्रशासनिक गलियारों से लेकर हर वर्ग की दिलचस्पी इस छापे से निकलने वाली जानकारी पर टिकी हुई है। अभी तक इस कार्रवाई के बारे में कोई आधिकारिक ब्यौरा तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया और समाचार पत्रों के जरिए अनुपातहीन संपत्ति मिलने, मनी लॉड्रिंग और खदानों में निवेश की जानकारी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि किसी भी छापे में इस तरह के प्रमाण मिलना स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन इस छापे में लोगों की दिलचस्पी इन बातों से परे कुछ और है। क्योंकि यह छापा किसी व्यापारी या उद्योगपति के ठिकानों पर तो पड़ा नहीं है, बल्कि सूबे के एक ताकतवर माने जाने वाले आईपीएस के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। 

ऐसे में आम लोगों की धारणा है कि आईपीएस पर यह कार्रवाई किसी विशेष प्रयोजन के तहत की गई है। अनुपातहीन संपत्ति के कारण कार्रवाई होती तो अब तक कई और अफसर नप गए होते। एंटी करप्शन ब्यूरो में ही 100 के आसपास आईएएस और आईपीएस सहित अन्य अफसरों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले दर्ज हैं। विधानसभा के तकरीबन हर सत्र में इस तरह के सवाल उठते रहते हैं और सरकार की तरफ से लिखित जवाब आता है। ऐसे में आम लोगों की कुछ और जानकारी सामने की अपेक्षा वाजिब ही लगती है। खैर, ये तो लोगों की अपेक्षा की बात हुए, लेकिन वे यहीं नहीं रूक रहे हैं, वे तो पूर्वानुमान भी लगा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से इस बारे में कई तरह की जिज्ञासा, अनुमान और सवाल सुनने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई उस सियासी हलचल को कुचलने की कोशिश है, जिसे पिछले कुछ दिनों से लगातार हवा दी जा रही है और वो भी लगातार सुर्खियों में है। लोगों के इस अनुमान में कितना दम है, यह तो छापे की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना मानना ही पड़ेगा कि पब्लिक को सियासी लोग ऐसे ही भगवान का दर्जा नहीं देते। वे सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार के फैसलों और कार्रवाइयों का भी बारीक विश्लेषण कर अपनी राय देते रहते हैं। 

समय ने दिखाया कुचक्र

छत्तीसगढ़ में इस छापे की एक और बात चर्चा में हैं। लोग मान रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जीपी सिंह का कार्यकाल विवादों और चर्चाओं में रहा है। बात चाहे एसपी राहुल शर्मा की आत्महत्या का हो या फिर चर्चित आईपीएस अफसर को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाने का हो। यह बात तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग जानते हैं कि जीपी सिंह करीब सालभर पहले तक एसीबी के चीफ थे और आज उसी एसीबी ने उन पर छापे की कार्रवाई की है। ब्यूरो के मुखिया रहते हुए उन्होंने भी राज्य के चर्चित आईपीएस और ब्यूरो के पूर्व चीफ को पूछताछ के लिए आरोपित की तरह दफ्तर तलब किया था। ब्यूरो में उस वक्त के प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहां तक कहना है कि चर्चित अफसर ने उनसे तेज आवाज और आपत्तिजनक भाषा में बात की थी, आज उनके साथ भी वही हो रहा है या हो रहा होगा। वे बस्तर में पदस्थ रहने के दौरान भी अपने वरिष्ठ अफसर के सरकारी आवास में दबिश देने के कारण भी सुर्खियों में आए थे। कुल मिलाकर इसे समय का चक्र ही कहें, जो घूमता तो हमेशा रहता है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है, तभी उसका अंदाजा होता है। 

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के विधानसभा क्षेत्र आरंग में समर्थक बकायदा कैलेण्डर बंटवा रहे हैं। इसमें डॉ. डहरिया की विकास गाथा उल्लेखित है। अब क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, तो उसे उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करना गलत भी नहीं है। बल्कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में जरूरी भी हो गया है। मगर उत्साही समर्थकों ने इतना प्रचार किया कि कैलेण्डर में जून महीना 31 दिन का हो गया। पहले तो कैलेण्डर में इस गलती की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब घर-घर पहुंचा, तो गलतियां लोगों की जुबान में आ गई। गलती ऐसी है कि कैलेण्डर को वापस लेना भी कठिन है। हाल यह है कि विकास गाथा से ज्यादा चर्चा गलती की हो रही है। 

पार्टी टैक्स इतने खुले-खुले !

प्रदेश में कांग्रेस सरकार के ढाई बरस पूरे होते ही अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है कि अब अगले चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं और इस बीच उन्हें पार्टी की तरफ से सरकार में कोई छोटा मोटा भी ओहदा अगर नहीं मिला है तो उन्हें खुद होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सडक़ों पर गुंडागर्दी करते तो दिखे ही हैं,  कुछ दूसरे किस्म की दादागिरी भी चल रही है। अब महासमुंद जैसे राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक जिले में सत्तारूढ़ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष की तरफ से सरकार के सबसे बड़े निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अफसर को चि_ी लिखी गई है कि जिले में जितने काम किए जाएं उनका अवलोकन जब पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि कर लें, तो उसके बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। अब यह नौबत पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के राज की तरह की दिखाई पड़ रही है। अगर सरकारी अफसरों को सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को काम दिखाने के बाद ही ठेकेदारों को पेमेंट करना है, तो जाहिर है कि ठेकेदारों के मत्थे एक खर्च और बढ़ जाएगा। अभी तक सरकारी काम करने वाले ठेकेदार ऑफिस खर्च के नाम पर किसी विभाग में 10 फ़ीसदी, तो किसी विभाग में 20 फ़ीसदी की गुंजाइश रखते हैं। कुछ मंत्री इतने दमदार भी हुए हैं कि जो 15 से 20 फ़ीसदी अपने लिए रखवाते हैं और ऑफिस का खर्च ठेकेदार या सप्लायर अलग से उठाएं। अब इन सबके साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी का खर्च भी अगर ठेकेदार के मत्थे आ गया और अफसरों पर दबाव आ गया कि पार्टी का भुगतान होने के बाद ही ठेकेदार का भुगतान हो, तो इससे नुकसान ठेकेदार का नहीं होगा, सीमेंट मे रेत और बढ़ जाएगी, मुरम की जगह मिट्टी बढ़ जाएगी, ईंटें और घटिया लगने लगेंगी, और छड़ की मोटाई घट जाएगी। आगे तो फिर ऐसी इमारतों में पढऩे वाले बच्चे जानें जिनके सिर पर छत के गिरने का खतरा और अधिक हो जाएगा।

सकते में आईपीएस

छत्तीसगढ़ के 28 में से 21 जिलों के आईपीएस अफसरों के तबादले के ठीक दूसरे दिन आईपीएस अधिकारी जी पी सिंह पर शिकंजा कसा गया है। आईपीएस ट्रांसफर में कुछ अफसर मनचाहे जिलों में पोस्टिंग नहीं मिलने से निराश हुए थे, हालांकि अपेक्षाकृत कुछ जूनियर माने जा रहे अफसरों को बड़े जिलों की कमान मिली है, लेकिन जिन अधिकारियों को बड़े जिलों की जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि उन्हें निराशा हुई होगी। इसमें से कुछ अगली बार बड़ा जिला पाने की कोशिश में अभी से लग गए थे, लेकिन जैसे ही तबादले के दूसरे दिन आईपीएस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। आईपीएस अधिकारी सकते में आ गए हैं। और वे फिलहाल कोई जोड़-तोड़ में रहने के पक्ष में नहीं हैं। किसी आईपीएस पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वैसे भी जीपी सिंह की गिनती पावरफुल अधिकारियों में होती है। पिछली और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अहम पदों पर रहे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू के चीफ भी रहे हैं। जाहिर है इतने बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होने के बाद आईपीएस तबादलों को लेकर जुगाडमेंट करने से बचेंगे। हालांकि जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कारण कार्रवाई हुई है, लेकिन चर्चा यह है कि कार्रवाई किसी दूसरे मकसद से की गई है। संभव है कि छापे की जानकारी बाहर आने के बाद कुछ माजरा स्पष्ट हो पाएगा। दूसरी चर्चा यह भी है कि राज्य के एक और चर्चित आईपीएस से जीपी सिंह की नजदीकियों के कारण वे संदेह के घेरे में हैं। अगर, संदेह सच हुआ तो आने वाले दिनों में कुछ और बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

बोरा के रिलीविंग में देरी की सियासी वजह

छत्तीसगढ़ कैडर के 1999 बैच के आईएएस सोनमणि बोरा सेंट्रल डेपुटेशन में जाने के लिए रिलीविंग का इंतजार कर रहे हैं। पिछले महीने से यह चर्चा जोरों पर है कि उन्हें कभी भी दिल्ली जाने की अनुमति मिल सकती है। उन्हें दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाने का आदेश काफी पहले ही निकल चुका है, लेकिन राज्य से अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया गया है, जबकि वे छत्तीसगढ़ में बिना विभाग के सचिव हैं। ऐसे में उनको अनुमति नहीं मिलना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनमणि बोरा असम के रहने वाले हैं और हाल ही में वहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं। असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए थे। मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने महीनों तक असम में डेरा डाल कर पूरे चुनाव अभियान में ताकत के साथ सक्रिय थे। वहां कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आईएएस बोरा के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे में यह संभव नहीं है कि बोरा के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और असम के कांग्रेस नेता के बीच चर्चा नहीं हुई होगी? इसके बाद भी बोरा के रिलीविंग में हो रही देरी को राजनीतिक कारणों से जोडक़र देखा जा रहा है। 

बीस साल एक कुर्सी पर

आयुष संचालक डॉ. जी एस बदेशा बुधवार को रिटायर हो गए। वे राज्य गठन के बाद से अब तक संचालक रहे। उनके नाम 20 साल संचालक के पद पर रहने का रिकॉर्ड कायम हो गया है। आयुष संचालनालय के अधीन आयुर्वेद, होम्योपैथी, और योग-नेचुरोपैथी चिकित्सा-शिक्षा आते हैं। बतौर संचालक डॉ. बदेशा के नाम पर कोई खास उपलब्धि नहीं रही। बावजूद वे पद पर बने रहे।

राज्य बनने के बाद कई नए मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन एकमात्र नया सरकारी आयुर्वेद कॉलेज बिलासपुर में खुल पाया। इससे परे होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा तो पूरी तरह निजी हाथों में है। जबकि पिछले सीएम डॉ. रमन सिंह खुद आयुर्वेद चिकित्सक थे। बावजूद इसके 15 साल में आयुर्वेद-होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई।

आयुर्वेद के कई प्रतिष्ठित चिकित्सक रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज को गुजरात के जामनगर विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के पक्ष में थे। इस सिलसिले में भरपूर कोशिशें भी हुई, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाया। कई लोग इसके लिए डॉ. बदेशा को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि राज्य बनने के पहले, और बाद में आयुर्वेद-होम्योपैथी, और नेचुरोपैथी चिकित्सा कभी भी किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। ऐसे में डॉ. बदेशा को अकेले जिम्मेदार ठहराया जाना सही नहीं है।

बंगलों का राज

सरकार बदलने के बाद भी मंत्री बंगला नहीं छोडऩे पर बृजमोहन  अग्रवाल भाजपा के भीतर अपने विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। दबे-छिपे ढंग से इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुकी है। बृजमोहन के बाद नंदकुमार साय का बंगला पार्टी नेताओं के आंखों की किरकिरी बन चुका है। साय किसी भी सरकारी पद पर नहीं हैं, लेकिन जेल रोड स्थित बहुत बड़ा सरकारी बंगला अभी भी उनके कब्जे में हैं। नंदकुमार साय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तब उन्हें यह बंगला आबंटित किया गया था।

बाद वे सांसद बने, और कुछ समय पद में नहीं रहने के बाद भी पिछली सरकार ने उन्हें बंगला खाली नहीं कराया। इसके बाद वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बन गए। यह पद केन्द्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है। बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा है। मौजूद सरकार को भी उनके बंगले में कोई रूचि नहीं दिखती है। वैसे भी नंदकुमार साय अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मुखर रहते हैं, जिससे सरकार के लोग काफी खुश हैं। जाहिर है एक बंगले की वजह से सरकार इस दिग्गज नेता को अपने पाले से जाने नहीं देना चाहती है।

कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रवक्ता !

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद संभालते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। उन्होंने करीब दो साल पहले पद छोडक़र एक व्यक्ति एक पद का संदेश दिया था, लेकिन लगता है कि प्रदेश के मुखिया के इस संदेश का कांग्रेसियों में कुछ असर नहीं पड़ा। प्रदेश कांग्रेस को देख लीजिए, जहां कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें लालबत्ती मिल गई है, फिर भी संगठन के पद पर जमे हुए हैं। इसी तरह दूसरे लालबत्तीधारी नेता भी संगठन के दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इनमें से कई नेताओं को अब सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया है। ऐसे में संचार विभाग के दूसरे सदस्यों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी मीडिया को बयान जारी करेंगे। फिलहाल यह बात हंसी-मजाक में हो रही है, लेकिन बात में तो पूरी गंभीरता दिखाई दे रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बन जाए।

गोबर का गुड गोबर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना पर अफसरों ने पलीता लगाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के मॉडल गौठान से गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आई है। इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जबकि सरकार ने गोबर खरीदी में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है और इसे जोर-शोर से प्रचारित किया जा रहा है। खरीदी के आंकड़ों को गौर किया जाए, तो प्रदेश भर के गौठानों में 50 लाख क्विंटल गोबर की उपलब्धता होनी चाहिए। इससे वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम भी चल रहा है, तो कुल गोबर का 40 फीसदी यानी करीब 20 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट होना चाहिए, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख क्विंटल से कुछ अधिक ही वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी तो एक जिले से गड़बड़ी की खबर आई है। अगर, बारीकी से जांच की जाए, तो संभव है कि प्रदेशभर से ऐसी और गड़बड़ी निकलकर सामने आ सकती है। इस चर्चा के बाद हाल में ही कलेक्टर बने कई साहब काफी परेशान दिख रहे हैं। उनकी चिंता है कि गुड गोबर करे कोई और परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए कुछ ने तो गुपचुप जांच भी शुरू कर दी है, ताकि वे जवाब दे सकेंगे। संभव है कि जवाब देकर नए अधिकारी बच जाएं, लेकिन वाकई गड़बड़ी हुई होगी, तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो सकता है।

अब क्या शिकायत करें...

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर के यहां दौरे को लेकर पार्टी के विशेषकर असंतुष्ट नेता काफी खुश थे। देवधर वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने उत्तर-पूर्व में पार्टी को खड़ा किया, और त्रिपुरा में सरकार बनवाई। देवधर के आने के पहले असंतुष्टों ने संगठन में हावी नेताओं के खिलाफ गुपचुप तरीके से शिकवा-शिकायतों की तैयारी की थी। वे यहां पहुंचे, तो उनका अच्छा सत्कार भी हुआ।

स्वागत से अभिभूत देवधर ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, और छत्तीसगढ़ में पार्टी की स्थिति पर यह कह गए कि सौदान भाई साहब से पूरी जानकारी मिलती रहती है। बस फिर क्या था, असंतुष्ट  नेता मायूस हो गए, और शिकायत करने का इरादा छोड़ दिया। दरअसल, असंतुष्टों ने जिनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा तैयार किया था वे सभी सौदान सिंह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में शिकायत सौदान सिंह तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था, जो कि असंतुष्ट नहीं चाहते थे।

देर न हो जाए कहीं देर ना हो जाए

निगम-मंडलों की सूची में देरी से दावेदारों का धैर्य जवाब देने लग गया है। इन्हीं में से एक प्रदेश कांग्रेस के सचिव शिव सिंह ठाकुर ने देर न हो जाए कहीं देर ना हो जाए...।  गाना गाकर फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के तस्वीर के साथ फेसबुक पर गाना पोस्ट किया है। ठाकुर का यह गाना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

शिव सिंह ठाकुर झीरम घाटी हमले में घायल हुए थे। वे पार्टी संगठन की कई कमेटियों में रहे, और उन्हें सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। उन्हें निगम-मंडल में जगह मिलने की संभावना भी है। मगर सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। सूची में देरी से दावेदारों में बेचैनी बढ़ रही है, और शिव सिंह ठाकुर जैसे लोग गाना गाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं।

बिन वैक्सीन सब सून

केंद्र सरकार की इस बात पर बड़ी चर्चा हो रही थी कि जैसे ही टीकाकरण का काम उसने अपने हाथ में लिया रफ्तार बढ़ गई, मगर अब स्थिति डांवाडोल हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक दिन चार-पाँच लाख से अधिक टीके लगाने की क्षमता है और हर दिन करीब 2 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। पर अब वैक्सीन खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी को सीधे चि_ी लिखी है और कम से कम एक करोड़ डोज की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव का कहना है कि यदि पर्याप्त संख्या में टीके नहीं मिलते हैं तो वैक्सीनेशन का अभियान सप्ताह में सिर्फ 4 दिन चलाना पड़ेगा। जब तीसरी लहर होने की आशंका सामने खड़ी हुई है और स्कूलों को भी बच्चों के टीकाकरण के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है, वैक्सीन की कमी चिंता बढ़ाती है।

विधायक की अपनी टीम बन रही

बिलासपुर में विधायक शैलेष पांडेय ने एक पुराना वीडियो जारी कर बताया कि जिस आरक्षक की शिकायत पर उनके ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोती थावरानी को जेल भेजा गया वह सिपाही खुद भी शराब पीकर मोहल्ले में लोगों को आतंकित करता था। वीडियो जारी होने के बाद भी पुलिस टस से मस नहीं हुई। बताया कि यह दो साल पुराना मामला था, एफआईआर हुई थी। पर यह नहीं बताया कि क्या सजा उसे हुई, यदि फैसला आना बाकी है तो कब उसे लाइनअटैच किया गया, उसे वापस कैसे ड्यूटी पर लिया गया ?  विधायक अपने कार्यकर्ता के लिये बिलासपुर में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर विधायक की संगठन में पकड़ नहीं होती तो थावरानी अब तक पार्टी से लाइनअटैच किये जा चुके होते। पर बिलासपुर में अजीब माहौल है। विधायक छोडक़र बाकी कोई भी नेता न तो थावरानी के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, न ही उसके समर्थन में। विधायक ने भी तारबाहर थाने में थावरानी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर जो हंगामा किया, उस पर भी कांग्रेस चला रहे गुट की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगता है खामोश रहना तय कर लिया गया है। बिसात अगले चुनाव की बन गई है जिसमें शैलेष पांडे को दावेदारी से बाहर करना है। पर, दूसरी ओर पांडे ने इस घटनाक्रम में सहानुभूति बटोर ली है। उनकी एक अलग टीम बन रही है। यह टीम कितनी सशक्त होगी आने वाले दिनों में देख सकते हैं।

सरकार के साथ विपक्ष !

भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा प्रदेशभर में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता जाने अनजाने में सरकार की तारीफ कर मुहिम को झटका दे देते हैं। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर, और दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय कई बार भूपेश सरकार की तारीफ कर चुके हैं। इसी कड़ी में कांकेर सांसद मोहन मंडावी, और बिलासपुर सांसद अरुण साव का नाम भी जुड़ गया है।

पिछले दिनों सीएम जिलों में वर्चुअल बैठक कर धान के बदले वृक्ष लगाने की योजना पर चर्चा कर रहे थे, तो दोनों सांसदों ने सरकार की इस योजना की तारीफ की। उनका कहना था कि इस योजना से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। अब विपक्षी नेता सरकार की तारीफ करेंगे, तो सत्ता पक्ष के लोगों का खुश होना लाजमी है।

वैक्सीनेशन के लिये जागरूकता

कोविड वैक्सीनेशन पर जागरूकता लाने का काम शुरू हो चुका है। इस विषय पर बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर ने स्व-सहायता समूह, स्कूल समन्वयकों, प्राचार्यों और जन-प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसी जिले के कसडोल में एसडीएम ने बैठक ली। महासमुंद में भी कलेक्टर ने बैठक ही नहीं ली बल्कि टीकाकरण केन्द्रों में जाकर टीका लगवाने वालों से अपील की कि वे अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी टीका लगवाने के लिये प्रेरित करें। इस तरह की ख़बरें कुछ और जिलों से भी हैं। जागरूकता की गतिविधियां तब ज्यादा तेज हुई है जब केन्द्र सरकार ने सभी के लिये मुफ्त टीका लगाने की घोषणा की और टीके पहुंच भी रहे हैं। इसके पहले जब टीकों की आपूर्ति धीमी थी, जागरूकता की कोशिश नहीं की गई। तब समस्या थी कि यदि लोगों से टीका लगाने की अपील करेंगे तो फिर वे टीके की मांग भी करेंगे, जो पहले जरूरत के मुताबिक उपलब्ध नहीं थे।

ऊपर भी भूत, नीचे भी भूत

कुछ लोग अपने भूतकाल के सपनों में इस कदर खोए रहते हैं कि उन्हें मौजूदा वर्तमान नहीं दिखता और भविष्य तो मानो उनके लिए रहता ही नहीं है। अभी राजधानी रायपुर में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के सामने रोज खड़ी होने वाली एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी के सामने लगी हुई चमचमाती तख्ती को पढ़ते हुए कुछ स्कूली बच्चियां साइकिल पर निकलीं। उनमें से एक ने इस तख्ती को पढ़ा ‘भूतपूर्व मंत्री’ । और आपस में हंसती हुई आगे निकल गई कि जिस पेड़ के नीचे कार खड़ी है उस पर उस पेड़ पर भी भूत रहता है और नीचे कार के भीतर भी।

अब सवाल यह है कि क्या भूतपूर्व मंत्री का वर्तमान कुछ भी नहीं है? क्या फिर यह चौराहों पर पुलिस को दिखाने के लिए लगाई गई तख्ती रहती है जिसमें लोग अपने भूतपूर्व ओहदे या किसी संगठन के पदाधिकारी होने का जिक्र करते हैं? ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक ऐसी कोई भी तख्ती लगाना जुर्माने के लायक है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी जानती है कि किसके मुंह लगा जाए और किसके मुंह न लगा जाए। कौन किसी ताकतवर की गाड़ी रोक कर अपना बस्तर तबादला करवाना चाहेंगे। इसलिए ताकत का यह प्रदर्शन जारी रहता है।

सरकार मेहरबान, तो कालिख पहलवान

आखिरकार शनिवार की देर शाम पदोन्नति समिति की बैठक में 87 बैच के अफसर जेईसीएस राव को पदोन्नति देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सोमवार को पदोन्नति आदेश जारी होगा। राव 30 तारीख को रिटायर भी हो जाएंगे। यानी वे दो दिन के लिए पीसीसीएफ रहेंगे। राव की पदोन्नति आसान नहीं थी। वे पिछली सरकार में काफी पॉवरफुल वन अफसरों में रहे हैं, और उन्हें पसंदीदा काम मिलता रहा है।

राव के खिलाफ 3 विभागीय जांच भी चल रही थी, लेकिन वे पिछली सरकार में ही अपनी सारी जांच खत्म करवाने में सफल रहे। रिटायरमेंट के पहले पदोन्नति के लिए वे काफी भागदौड़ कर रहे थे। विभागीय मंत्री, और हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स ने उदारता दिखाई। फिर क्या था राव की पदोन्नति की फाइल तेजी से दौडऩे लगी। विशेषकर फारेस्ट में कई अफसर राव जितने भाग्यशाली नहीं रहे। पीसी मिश्रा जैसे साफ छवि के अफसर तो बिना पीसीसीएफ बने रिटायर हो गए।

नियामक आयोग में दुर्ग जिले की बारी

आखिरकार दुर्ग-भिलाई में पले बढ़े हेमंत वर्मा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त हो गए। वैसे तो चेयरमैनशिप के लिए 30 आवेदन आए थे। सारे आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद अंतिम दो नाम का पैनल तैयार किया। जिसमें पूर्व आईएएस शैलेश पाठक, और हेमंत वर्मा थे।

वैसे तो कुछ जानकार पूर्व सीएस सुनील कुजूर को मजबूत दावेदार मान रहे थे। मगर उनका नाम पैनल में नहीं आ पाया। इस कॉलम में हमने सबसे पहले टेक्नोक्रेट के ही चेयरमैन बनने की संभावना जताई थी। हेमंत वर्मा की नियुक्ति के पीछे उनकी योग्यता-अनुभव से परे स्थानीय होना बाकियों पर वजनदार साबित हुआ।

कांग्रेस सरकार बनने के बाद सबसे पहले पावर कंपनी के चेयरमैनशिप के लिए हेमंत का नाम चला था। तब शैलेन्द्र शुक्ला उन पर भारी पड़ गए थे। और जब नियामक आयोग चेयरमैन की नियुक्ति की बारी आई, तो इस बार भी बड़े पैमाने पर ताकतवर लोगों की सिफारिशें आई थी, लेकिन सीएम ने महत्व नहीं दिया। पैनल में से ही नाम पर मुहर लगाई गई।

परिवहन में राज किसका?

परिवहन में सबकुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछली सरकार में  पॉवरफुल रहे एक छोटे कर्मचारी की हैसियत घटी नहीं है। वे अब भी पॉवरफुल हैं, और उनके तेवर से खफा कुछ अफसरों ने इसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाई है। इस कर्मचारी का मामला सुलझा नहीं था कि रायपुर में नए नवेले एजेंट ने आरटीओ के नाक में दम कर रखा है। एजेंट गाडिय़ों की फिटनेस के लिए आरटीओ दफ्तर में रखे कागजात को अपने घर लेकर चला गया। एजेंट ने यह कह दिया कि वे जांच के बाद कागजात आरटीओ को देंगे, और फिर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। अब यह बात किसी छिपी नहीं है कि सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर बड़ा ‘खेला’ होता है। सोशल मीडिया में एजेंट की हरकतों पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसे कारनामों से विभाग की बदनामी होती है।

गांवों में निजी अस्पताल

उद्योग विभाग को यह कार्ययोजना बनाने के लिये कहा गया है कि गांवों में निजी अस्पतालों के निर्माण के इच्छुक लोगों को किस तरह की सहायता दी जा सकती है। स्वास्थ्य का क्षेत्र सेवा ही नहीं एक उद्योग भी है। पर अब तक इसे प्रोत्साहन देना सरकारी नीतियों में शामिल नहीं रहा है। कभी-कभी सरकारी जमीन जरूर कम दर पर आबंटित कर दी जाती है। हाल के कोरोना संकट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से जिस तरह कोरोना के केस बढ़े, गांव क्या तहसील स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी देखी गई। सारा दबाव आखिरकार रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों पर पड़ा। इसका फायदा निजी अस्पताल प्रबंधकों ने भी खूब उठाया। आम दिनों में भी गांवों में सरकारी डॉक्टरों को टिकाये रखना हमेशा कठिन रहा है। लोगों की निर्भरता नीम-हकीमों और झोला छाप डॉक्टरों पर बनी हुई है। इन परिस्थितियों में यदि किसी तरीके से गांवों में निजी अस्पताल खुल जाते हैं तो कम से कम प्रशिक्षित और डिग्रीधारी डॉक्टरों और नर्सों की सेवायें तो मिल सकेंगीं। पर सवाल यह है कि निजी अस्पतालों के बिल की भरपाई करने की क्षमता गांव के मरीजों में होगी? इस बारे में एक डॉक्टर से राय ली गई तो उनका कहना था, आप क्या समझते हैं, सिर्फ जिला अस्पताल और बड़े सरकारी दूसरे अस्पतालों में गांव के मरीज पहुंचते हैं? शहरों के अधिकांश निजी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों से भरे हुए मिलेंगे। वे किस तरह से निजी अस्पतालों के बिल को बर्दाश्त कर लेते हैं यह आप अलग से पता करें, पर जब वे शहर आकर खर्च करने के लिये तैयार हैं, तो गांव क्यों नहीं करेंगे?

वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी पर खतरा बरकरार

बीते एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ी है उसका यह नतीजा निकला है कि प्रदेश के 25 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी। शनिवार को रिकॉर्ड टूटा जब वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3.33 लाख तक पहुंच गया। अब तक 88 लाख लोगों को कोविड टीका लग चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि धीरे-धीरे लोगों में टीके पर भरोसा बढ़ रहा है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा काफी नहीं है। वे बता रहे हैं कि जब तक कम से कम 60 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग जाती, खतरा बना रहेगा। यानि अभी लड़ाई लम्बी लडऩी होगी।

लॉकडाउन के मया...

कोई बात अलग तरह से की जाये तो लोगों का ध्यान उस ओर ज्यादा जाता है। संक्रमण से बचाव के लिये लोग प्रोटोकॉल का पालन करें और लॉकडाउन के निर्देश मानें, इसके लिये दीवार पर इस तरह लेखन किया गया है।

अचानक सुनाई देना बंद हो गया !

संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे, तो कांग्रेसजनों ने उनके स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं की। भगत ने भी उन्हें भरपूर महत्व दिया। वे डोंगरगढ़ मंदिर दर्शन के लिए भी गए, और बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उनसे सवाल किया गया कि आप संस्कृति मंत्री हैं, और शराब पर लगाम नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इससे भ्रष्ट हो रही है। डोंगरगढ़, और प्रदेश के बाकी जगहों में भी यही स्थिति है। आपका क्या कहना है? भगत ने पूरे ध्यान से सवाल सुना, और फिर कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर सवाल दोहराया गया, तो वे यह कहकर आगे बढ़ गए कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बुरा बोलने या बुरा देखने से बेहतर है कि बुरा न सुनना। संस्कृति मंत्री ने भी यही किया।

निराश अफसर की मुलाकातें!

सरकार बदलने के बाद कई अफसर लूप लाइन में हैं। इनमें से एक तो पिछली सरकार में कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं। काफी हाथ-पांव मारने के बाद भी पूर्व कलेक्टर को अब तक कोई अहम दायित्व नहीं मिल पाया है। ढाई साल हो गए हैं, वे संचालनालय से नहीं निकल पा रहे हैं। अफसर ने दो दिन पहले भाजपा के एक बड़े नेता से मौलश्री विहार स्थित उनके घर पर लंबी चर्चा की।

अफसर की भाजपा नेता से मुलाकात की खबर छनकर बाहर निकली, तो यह पता चला कि अफसर केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, और इसके लिए भाजपा नेता की मदद चाहते हैं। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा कि  पावस सत्र नजदीक है, और विभाग से जुड़े कुछ फीडबैक भी दिए हैं। इसमें सच्चाई कितनी है, यह तो पता नहीं, लेकिन अफसर के भाजपा नेता से मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है।

महिला प्रधान पर, पति पहलवान

दीपका नगरपालिका में टेंडर की प्रक्रिया को लेकर अध्यक्ष के पति और प्रतिपक्ष के नेता के बीच विवाद बढ़ा और अध्यक्ष पति ने प्रतिपक्ष के नेता को तमाचा जड़ दिया। फिर तो दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। मामला थाने पहुंचा, शिकायत दर्ज कर ली गई।

इन दिनों जिस तरह से एक के बाद एक सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की ओर से मारपीट, हाथापाई, गाली-गलौच की खबरें आ रही हैं, वह चिंताजनक है। इस मामले में कानूनी तौर पर कौन सही है या कौन गलत यह पुलिस जांच का विषय है। पर दूसरी बात यह भी है कि पंचायतों और नगरीय निकायों में चुनी गई महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके परिवार के पुरुष सदस्य, खासकर पति की भूमिका अक्सर विवाद में रहती है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पंडो आदिवासियों को मछली चुराने के आरोप में बीते सप्ताह पेड़ से बांधकर पीटा गया। इस घटना में दबंगई दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि गांव की महिला सरपंच का पति ही था। समय-समय पर महिला सरपंच और अन्य महिला जन-प्रतिनिधियों को घोटालों में लिप्त पाया जाता है। जांच करने पर मालूम होता है कि ज्यादातर मामलों में महिला की भूमिका केवल दस्तखत करने की रही। कारनामा उसके पति या परिवार के किसी पुरुष सदस्य का है।

संशोधित पंचायती राज कानून 1985 का है, जब महिलाओं का अलग कोटा तय किया गया। आज छत्तीसगढ़ सहित ज्यादातर राज्यों में स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण है।  35-36 साल आरक्षण के बाद भी महिलाओं को विवेक पर पुरुष भरोसा नहीं कर पाते हैं। दरअसल, चुनाव के दौरान मतदाता ही तय कर कर देते हैं कि वे स्वतंत्र क्षमता से काम करने वाली महिला को चुन रहे हैं या परिवार के पुरुष सदस्यों की करतूतों की कवच बनने वाली। शासन ने समय-समय पर सर्कुलर जारी कर बैठकों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह पुरुषों के बैठने पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर इन घटनाओं से साफ है कि असल हस्तक्षेप तो बैठकों के बाहर होता है। पंचायतों, जनपदों और पालिकाओं के कार्यपालन अधिकारी भी पुरुष सदस्यों को पश्रय देते हैं। इससे बंदरबांट में आसानी होती है।

इसीलिए जब पंचायती राज्य लागू हुआ और महिला आरक्षण हुआ, तो पाँच-पति के लिए पाप, और सरपंच-पति के लिए साँप शब्द ईजाद हुए थे!

एसपी, कलेक्टर्स इस भीड़ से वाकिफ हैं?

कोरोना केस घटने के बाद प्रदेश में लॉकडाउन को लगभग हटाया जा चुका है, पर हर रिपोर्ट कह रही है कि खतरा कम नहीं हुआ है। अब भी प्रत्येक जिले में कम ही सही पर केस आ रहे हैं। दूसरी लहर का भयंकर प्रकोप देखा गया था, तो इसके पीछे भी लोगों ने माना कि पहली लहर के कमजोर पडऩे पर लोग लापरवाह हो गये थे। अब भी देश में लोग डेल्टा, डेल्टा प्लस वेरियंट और तीसरी लहर को लेकर चिंतित हैं।

सबसे बड़ी बात, अब भी धारा 144 खत्म नहीं की गई है। पांच से ज्यादा लोग बिना मंजूरी के एक जगह इक_े हों, मास्क नहीं लगायें, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करें तो अब भी महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। सभा-समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम उपस्थिति ही तय की गई है, वह भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ। गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में दो दिन के भीतर आम लोगों से करीब 75 हजार रुपये का जुर्माना इसलिये वसूल किया गया क्योंकि लोगों ने नियमों को तोड़ा। ये सब आम लोग थे। दूसरी ओर इन दिनों प्रदेश में जगह-जगह प्रभारी मंत्री पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में सडक़ें जाम हो रही है, सभाओं में भीड़ जमा हो रही है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण मत फैले इसलिये जन-दर्शन, राजधानी से लेकर जिलों तक में बंद है। नेताओं, अधिकारियों के आचरण से ही जनता सीखती है। जगह-जगह स्वागत के उतावले मंत्रियों, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिये कि कोरोना इतना ही कमजोर हो चुका है तो सब पाबंदियां क्यों नहीं उठा ली जाती? आम लोगों को जबरन परेशानी में क्यों डाला जा रहा है?

जय हो दिल्ली सरकार...

गौर से देखिये, खंभे पर लटके इस पोस्टर पर किसी मोहल्ला कार्यकर्ता का नाम नहीं है जो, एक स्पीड ब्रेकर बन जाने पर जश्न मना रहा हो। यह दिल्ली सरकार का विज्ञापन है। ऐसे 25-50 पोस्टर लगे हों तो यह तय करना मुश्किल हो जायेगा कि स्पीड ब्रेकर पर ज्यादा खर्च आया या इस बात को प्रचारित करने पर। जिन दलों को दो तिहाई सीटें चाहिये, उन्हें केजरीवाल सीख दे रहे हैं।

दिल्ली ने बुलाया है

खाद्य विभाग में विशेष सचिव मनोज सोनी की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के केन्द्र सरकार ने मना कर दिया है। सोनी भारतीय दूरसंचार सेवा के अफसर हैं, और पिछले सात साल से छत्तीसगढ़ सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। खाद्य विभाग में मनोज सोनी, पीडीएस देख रहे थे।

राज्य सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया, और तुरंत रिलीव करने के लिए लेटर भेज दिया है। इससे पहले केंद्र ने दूरसंचार सेवा के अफसर वीके छबलानी की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने से मना कर दिया था। छबलानी पिछले 9 साल से छत्तीसगढ़ सरकार में सेवा दे रहे थे।

अटकलों से भी ख़ुशी तो है ही

खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने निगम-मंडलों के पदाधिकारियों की सूची पर मुहर लगा दी है। चर्चा है कि सूची में कुछ कम 70 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस नेता सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में संभावित नाम तैर रहे हैं। मगर इन नामों में सच्चाई कितनी है, इसका कुछ पता नहीं है। फिर भी कुछ नेता संभावित सूची में नाम आ जाने से ही खुश हैं।

सूची जारी होने में देरी क्यों हो रही है, इसका पार्टी के लोग भी ठीक-ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हंै। इससे परे सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को दो मंत्री रविन्द्र चौबे, और मोहम्मद अकबर के साथ लंबी बैठक की है। चर्चा है कि बैठक में निगम-मंडलों की सूची से लेकर कुछ कैबिनेट प्रस्तावों पर बात हुई है। मगर इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि सूची आखिर कब जारी होगी?

फ्रंटलाइन वर्कर भी लाइन में

जब राज्य में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरें सुर्खियों में थी, तब लोग भी टीका लगवाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जब केंद्र सरकार ने काम हाथ में लिया है और टीके आ रहे हैं, लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर निकलने लगे हैं। इसकी एक वजह तीसरी लहर की आशंका भी है।

राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा आदि जिलों में बीते कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं, बस व ट्रक ड्राइवरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत कर्मियों, पीडीएस दुकान संचालकों, कोटवार और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी, शमशान के कर्मचारी, दिव्यांग आवश्यक सेवा में काम करने वाले शासकीय शासकीय कर्मचारी, वकील, पत्रकार थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि राज्य सरकार ने इन सब को प्राथमिकता से टीका लगाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे रखा है। पर इन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है कि टीकाकरण केंद्रों में जाएं और प्राथमिकता से टीके लगा कर लगवा कर लौट जाएं। इन्हें भी दूसरों की तरह कोविन ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिस तरह से दूसरे लोग लाइन में लग रहे हैं इन्हें भी उसी तरह लगकर टीका लगवाना होगा। दरअसल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को टीका लगाने का काम राज्यों से अलग करके खुद के हाथ में ले लिया है पूरी व्यवस्था बदल गई है। अब सीजी टीका ऐप भी बंद हो गया। शायद अघोषित रूप से फ्रंटलाइन वर्करों की विस्तारित की गई सूची भी रद्द कर दी गई है।

खुशामद ने चुनावों की याद दिलाई 

नि:संदेह टीकाकरण ने रफ्तार तो पकड़ी है पर अभियान लक्ष्य से पीछे ही चल रहा है। टीका फ्री में लगाया जा रहा है यह काफी नहीं है। किसी भी सरकारी योजना की सफलता के लिए जरूरी है तोहफे का तडक़ा भी हो।  टीका लगाने का लाभ इसे लगवाने वालों को ही है पर सरकार, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बार-बार लोगों से अपील करनी पड़ रही है। इस अपील का साइड इफेक्ट यह हुआ है कि लोगों ने समझ लिया टीका लगवाना उनकी नहीं सरकार की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि करें तो क्या करें? रायपुर में इसका एक तोड़ निकाला गया है कि टीका पहली बार लगवाने वालों को लकी ड्रा के आधार पर घरेलू इस्तेमाल की चीजें उपहार में दी जाए। इनमें टेलीविजन रेनकोट, कुकर, छतरी, आयरन, प्रेशर कुकर, मिक्सर आदि शामिल हैं। कई पार्षद एक किलो शक्कर का ऑफर भी दे रहे हैं। मेयर रविवार को सभी वार्डों के पार्षदों के साथ जन-जागरण अभियान भी शुरू करने वाले हैं। वे स्वेच्छानुदान से सबसे ज्यादा टीका कराने वाले वार्ड पार्षद को 5 से 10 लाख तक अतिरिक्त राशि भी देने वाले हैं। कुछ दिन पहले मेयर ने अनाउंस किया था कि विचार कर रहे हैं, जो लोग टीका नहीं लगवायेंगे, उनका राशन रोक दिया जायेगा। इस पर अधिकारियों का तुरंत खंडन आ गया। राशन रोकना एक दंड होगा, जिसका विरोध हो सकता है, इसलिये कुछ छीनने के बजाय कुछ देकर लोगों को टीका के लिये मनाने का रास्ता चुना गया है। लोकतंत्र में यही जरूरी है। फिर यह कोई नई बात नहीं है। उपहार का ऑफर टीके के लिये तो खुलेआम की गई है। इस तरह से चोरी-छिपे बांटने रहने का रिवाज तो प्राय: चुनाव के दिनों में रहा ही है। कांग्रेसी कह सकते हैं कि किसी सरकारी कार्यक्रम को उत्सव की शक्ल देना केवल एक पार्टी की बपौती नहीं है।

नहीं चाहते अभिभावक, स्कूल खुलें

पहले यह चर्चा चल रही थी की जून के तीसरे सप्ताह से स्कूलों को खोला जा सकता है लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के बयान से साफ हो गया कि अभी इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी लहर तो अब लगभग अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन तीसरी लहर डेल्टा वैरीएंट के साथ पहुंचने के अनुमान ने अभी सतर्क कर रखा है। दूसरी लहर में एकाएक जिस तेजी से ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के अभाव में लोगों की मौत हुई उसे दोहराना कोई भी नहीं चाहता। आशंका यह भी है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। फिर ऐसे मौके पर स्कूलों में को खोलने का निर्णय लेना विवादित हो जाएगा।

एक सर्वे एजेंसी ने 25 मई से 15 जून के बीच एक सर्वेक्षण किया है जिसकी रिपोर्ट कहती है कि 76 फ़ीसदी माता पिता अपने जिले में कोरोनावायरस को शून्य हो जाने तथा सबको टीका लग जाने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। यह सर्वेक्षण यह भी कहता है कि माता-पिता बच्चों के वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद है सितंबर तक उनके टीके आ जाएंगे। तीसरी लहर 4-6  हफ्ते के बाद आने का अनुमान लगाया गया है। यह भी समय करीब सितंबर को ही जाता है। फिर भी सितम्बर शांति से गुजरा तब भी सर्वे के अनुसार लोग दिसंबर 2021 तक इंतजार करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि यदि इस साल के अंत तक भी कोई बड़ी लहर नहीं आती है तो बचे हुए तीन-चार महीनों में स्कूल खोल कर कोर्स पूरा कराया जा सकता है और स्थिति ऐसी बन सकती है कि पिछले 2 सालों की तरह जनरल प्रमोशन की नौबत न आए और वार्षिक परीक्षा ली जा सके।

22 करोड़ के इंजेक्शन की नई जरूरत

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी बीमारी का नाम पहली बार तब सुनने को मिला था जब मुम्बई की बच्ची तीरा कामत के इलाज के लिये क्राउड फंडिंग की जा रही थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा से दूसरा मामला सामने आया। डेढ़ साल की सृष्टि रानी को भी इलाज की जरूरत है। बीते 6 माह से इस इंजेक्शन के लिये रकम जुटाने की कोशिश उसके माता-पिता और शुभचिंतक कर रहे हैं। पिता सतीश कुमार एसईसीएल की दीपका खदान में ओवरमैन के पद पर काम करते हैं। अब तीसरा मामला भी छत्तीसगढ़ से ही आया है। रायगढ़ जिले के पुसौर के तुरंगा निवासी किसान नरेन्द्र नायक और पद्मिनी के 14 माह का बेटा छायांक भी इसी दुर्लभ बीमारी से पीडि़त पाया गया है।

इन्हें जिस इंजेक्शन जोल्गेंशमा की जरूरत है उसकी कीमत 22 करोड़ 50 लाख रुपये है। यह स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी बनाती है लेकिन अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। कोरबा और रायगढ़ के सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र के मामलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि इन बच्चों के इलाज में मदद की जाये। यदि सरकार इसके आयात पर लगने वाले टैक्स में राहत देती है तब भी 16 करोड़ रुपये से अधिक की जरुरत प्रत्येक मरीज के लिये होगी। दोनों परिवारों का कहना है कि वे अपनी पूरी प्रापर्टी बेच दें तब भी इतनी रकम की व्यवस्था नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन इसे कहा जाता है। पर, देशभर में इस बीमारी से पीडि़त बच्चों की संख्या बहुत कम है। यह सवाल बना हुआ है कि क्या क्राउड फंडिंग से राशि एकत्र हो पायेगी? या फिर सरकार की ओर से ही टैक्स छूट के अलावा भी कोई और मदद की जायेगी?  

ढाई-ढाई साल का खेल खत्म
अब भाजपा ने भी मान लिया है कि कांग्रेस सरकार के ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर अब बात नहीं करनी है। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय ने पत्रकारों से बात करते हुए बुधवार को कहा कि 20-20 मैच खत्म हो गया। भूपेश बघेल की टीम जीत गई। मतलब यह है कि प्रदेश में अब नेतृत्व परिवर्तन की बात को भाजपा हवा नहीं देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस ‘जीत’ के लिये बधाई तो दी, लेकिन कहा कि भविष्य के लिये बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल सकती क्योंकि अगली सरकार तो भाजपा की बनेगी। आत्मविश्वास बना रहे।

भूत वर्तमान व भविष्य के दानी अम्बानी
अगर आपके पास धन हो तो प्रत्येक क्षेत्र में आप सिद्धहस्त हो जाते हैं। धार्मिक रुचि और धर्मस्थलों के संचालन में आपकी क्षमता का भी मूल्यांकन हो सकता है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम् बोर्ड में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अम्बानी को सदस्य बनाया गया है। भूतकाल में दान मिला, वर्तमान में भी दान दे रहे हैं, यहां तक तो ठीक है पर भविष्य में भी दान देते रहेंगे इसे लेकर भी बोर्ड के सचिव आश्वस्त हैं। यह उनके पत्र से ही पता चलता है। (राजीव ध्यानी/फेसबुक)
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गोबर मायने गुड़-गोबर

छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की वह टिप्पणी कल से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां स्मार्ट सिटी कोई नहीं है, पूरा गोबर राज्य है। हालांकि यह टिप्पणी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, न ही आदेश में कुछ लिखा गया है पर लोग इस वक्तव्य का अपने-अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक बूढ़ा तालाब का टेंडर निरस्त करने को लेकर ही क्या यह विचार जस्टिस साहब का बन गया? शायद नहीं। हर मामले पर याचिका तो नहीं लगाई जाती पर खबरों में तो हर रोज लोग देख रहे हैं कि शहरों में किस तरह से विकास की योजनाएं अधूरी हैं। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस तो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। यहां से उनका सरोकार कैसे छूट सकता है?

बिलासपुर शहर जहां हाईकोर्ट स्थापित है वहां हाईकोर्ट की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर अधूरा है। भाजपा शासन काल में यह अंडरग्राउंड सीवरेज की वजह से खोदापुर कहा जाता था तो अब वही बात अमृत मिशन की खुदाई के चलते हो रही है। दोनों योजनाएं अधूरी हैं। तालाब सौंदर्यीकरण, सडक़ चौड़ीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं पर शहरों की सूरत नहीं बदली। छत्तीसगढ़ में रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल हैं, पर जैसा देश के बाकी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का है, अपने यहां भी पांच साल से यह घिसट-घिसट के चल रही है। हाईकोर्ट वाले बिलासपुर में तो मुश्किल से एक सडक़ ही तैयार हो पाई है। केन्द्र सरकार के एक सर्वेक्षण में दो दिन पहले ही रायपुर का नाम उन शहरों में आया था, जिसे रहने के लिहाज से बेहतर राजधानी माना गया है। तो मान लें कि देश के बाकी राज्यों में भी शहर विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी।

कुछ लोग कह रहे हैं कि यह टिप्पणी राज्य सरकार पर नहीं, स्मार्ट सिटी पर है जो केन्द्र की योजना है। राज्य पर टिप्पणी करनी होती तो जंगल राज्य, गुंडा राज्य, भ्रष्ट राज्य जैसा कुछ कहा जाता। यह बात अलग है कि अदालतों की निगाह में हाईकोर्ट के सामने सडक़ पर सैकड़ों की संख्या में विचरण कर रहे मवेशी भी पड़ जाते होंगे। पर गोबर राज्य तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। गोबर खरीदी योजना से तो गरीबों का भला हो रहा है। दूसरे राज्य भी इस तरह की योजना शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल, यह टिप्पणी शहरों के विकास के लिये आने वाले फंड के दुरुपयोग से सम्बन्धित है, योजनाओं को समय से पूरा नहीं करना, फंड को बर्बाद कर देना। अच्छी खासी योजनाओं का गुड़-गोबर कर दिया जाना। शहरों में व्यवस्थित बसाहट हो, सडक़ें हो, स्कूल, अस्पताल हों, सबको साफ पानी मिले, गंदगी और मच्छर से छुटकारा मिले, सौंदर्यीकरण की योजनाओं को समय पूरा करें। जो पूरी हो जाए उनका ठीक तरह से मेंटेनेंस हो तब शायद ऐसी टिप्पणी सुनने को नहीं मिलेगी।

भाजपा की बस्तर में लड़ाई वैसी, जैसी चाहिये

कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को भाजपा कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आ गए और उन्होंने कांग्रेस सरकार और सीएम के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से भीड़ बढ़ी और माहौल गर्म हो उठा। आनन फानन में तीन थानों की पुलिस वहां बुलानी पड़ी। इस बीच सांसद दीपक बैज का काफिला भी रोक लिया गया। इससे कांग्रेस नेता ज्यादा नाराज हो गये। किसी तरह बैज को आगे रवाना किया गया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा दफ्तर में घुसने की भी कोशिश की। दोनों दल एक दूसरे की पिटाई, धक्का-मुक्की पर आमादा हो गये। किसी तरह से पुलिस ने स्थिति संभाल ली।

पर, मामला फिलहाल जल्दी ठंडा होने वाला है, ऐसा नहीं दिखाई देता। बीजेपी ने कल प्रेस कांफ्रेंस कहा कि हमारे जन-जागरण आंदोलन से घबराकर कांग्रेस नेता गुंडागर्दी पर उतर आये हैं। इधर कांग्रेस ने बोधघाट थाने में तीन शिकायतें भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई। एसपी बस्तर से मुलाकात की है और भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल किया है।

अब लड़ाई ठीक रहेगी। भाजपा संगठन के नये प्रभारी जिस तेवर के लिये रायपुर में पार्टी नेताओं को तैयार कर रहे थे वह बस्तर में दिखने लगा है।

मेगा जागरुकता अभियान भी जरूरी

21 जून को पूरे देश में कोविड टीकाकरण का मेगा अभियान शुरू हुआ। देशभर में एक ही दिन में 84 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बना। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1 लाख लोगों को एक ही दिन में टीका लगाने का रिकॉर्ड रहा। छत्तीसगढ़ में अब आने वाले कुछ दिनों तक तक वैक्सीन की कमी होगी, इसकी कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा इसलिये भी है क्योंकि अधिकांश जिलों में पहले दिन वैक्सीनेशन के लिये जो लक्ष्य रखे गये थे वे पूरे नहीं हुए। लक्ष्य प्रत्येक जिले में 15 से 30 हजार तक वैक्सीन लगाने का था लेकिन कहीं 8, 10 तो कहीं 3, 4 हजार लोगों ने ही टीके लगवाये। इसकी वजह कोविड की दूसरी लहर के बाद लोगों का बेफिक्र होते जाना तो है ही, वैक्सीन को लेकर तरह-तरह की भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों का खासकर ग्रामीण इलाकों में फैलना भी है। जिस दिन देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन रहा था, उसी दिन सरगुजा जिले के मणिपुर चौकी के अंतर्गत ग्राम लब्जी में टीकाकरण के लिये गये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी और भगा दिया। यह पहली घटना नहीं है। जीपीएम जिले में मितानिन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। पुलिस वालों की समझाइश भी कई जगह काम नहीं कर रही है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। स्थिति ऐसी बन रही है कि टीकों की उपलब्धता की चिंता अगर समाप्त भी हो गई तो जागरुकता की कमी और अफवाहों के कारण वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी दिक्कत होगी। हैरानी यह है कि इस अभियान को जन-प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में चलाया जा सकता है, पर इस पर अब तक जोर नहीं दिया गया है। वैक्सीनेशन की सफलता पर भीतर कोई राजनीति तो नहीं हो रही है?

धान बर्बाद होने से वेतन पर संकट

धान का बारिश में खराब होना और नुकसान सोसायटियों के खाते में जुड़ जाना। कवर्धा जिले में काम कर रही लगभग सभी 90 समितियों के 400 कर्मचारियों ने इसी वजह से इस्तीफा दे दिया है। उनका वेतन बीते चार महीनों से इस आशंका के चलते रोक लिया गया है कि जो हजारों क्विंटल धान उठाव के चलते खराब हो रहे हैं उसका बोझ सोसाइटियों को उठाना पड़ेगा। हालांकि उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है पर यह पहला मौका है जब एक साथ इतने कर्मचारियों ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी है। संग्रहण और खरीदी केन्द्रों में पड़े-पड़े सड़ जाना और सैकड़ों करोड़ के धान का नुकसान होना, यह सिलसिला तो वर्षों से चला आ रहा है। पर कम से कम ऐसी व्यवस्था तो की ही जानी चाहिये कि धान के नुकसान का बोझ समितियों के कर्मचारियों को अपने वेतन रुक जाने के रूप में उठाना पड़े। आखिर वे तो इस बर्बादी के लिये जिम्मेदार हैं नहीं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट कौन कर रहा है?
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बलरामपुर जिले के त्रिकुण्डा थाने के अंतर्गत हुई घटना पर ट्वीट न केवल झूठा और हास्यास्पद है बल्कि विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के साथ हुए क्रूरतापूर्ण बर्ताव का मजाक उड़ाना भी है। यहां सरपंच पति और उसके 10 सहयोगी ग्रामीणों ने इन आदिवासियों पर तालाब से मछली चुराने का आरोप लगाया फिर उनकी लाठी-डंडों से पिटाई पेड़ से बांधकर की। उन पर 35 हजार रुपये का दंड भी थोपा गया। इस घटना का वीडियो कल वायरल हुआ था।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि यह बड़ा प्रश्न है कि घटना हो जाने और आरोपियों को जेल भेजने के एक हफ्ते बाद यह वीडियो अचानक से किन षडय़ंत्रकारियों ने सरकार को बदनाम करने की मंशा से जारी कर दी? वे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के बीच डर फैलाना चाहते हैं, जिससे नक्सलियों को बल मिले, इसके पीछे कौन ताकतें हैं?

ट्वीट में यह बात झूठी है कि एक सप्ताह पहले आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस की प्रेस नोट 21 जून को जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि घटना की रिपोर्ट 21 जून को दर्ज कराये जाने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रेस नोट में साफ लिखा गया है कि आरोपियों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी पक्ष काफी डरे हुए हैं, आतंकित हैं। इस कारण उन्होंने घटना के एक सप्ताह बाद रिपोर्ट लिखाई।

दूसरी बात, यह ट्वीट उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सच्चाई उजागर करने वालों को डरा भी रहा है। यदि कोई पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटे और पीडि़त एक सप्ताह तक डर के मारे पुलिस तक नहीं पहुंच पाये तो यह तो सरकार, प्रशासन और पुलिस पर भरोसे का ही सवाल है। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से अधिकारिक ट्वीट करने वाले के दिमाग में यह ख्याल नहीं आया? ट्वीट करने वाले को इस वीडियो से नक्सली पैदा होने का खतरा दिखाई दे रहा है। तो,  क्या अगला कदम यह होगा कि वीडियो फैलाने वाले पर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून लगा दिया जायेगा? 

अजय चंद्राकर के तेवर 
भाजपा कार्यसमिति में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाषण की राजनीतिक हलकों में जमकर चर्चा है। वैसे तो शिव प्रकाश के हवाले से मीडिया में काफी कुछ बात आई, लेकिन बैठक में मौजूद भाजपा के लोग इससे इंकार कर रहे हैं। मगर अजय चंद्राकर के भाषण तो मीडिया में ज्यादा नहीं आई, लेकिन पार्टी के लोगों की जुबान पर है। अजय ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मुखर नहीं रहेंगे, प्रदेश में सरकार की कल्पना करना भी बेमानी है।

उन्होंने कहा कि लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। अजय ने सीधे-सीधे पूछ लिया कि कितने लोग सीएम के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं? कार्यसमिति के ज्यादातर सदस्यों ने हाथ बांधे रखा। अजय को पार्टी के भीतर अपेक्षाकृत भले ही भरपूर समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन वे अकेले ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म से लेकर विधानसभा तक सरकार के खिलाफ मुखर हैं। सदन के भीतर उनकी तेज आवाज से बगल में बैठने वाले नारायण चंदेल भी कई बार परेशान हो जाते हैं। 

बडग़ैया को प्रमोशन!
सीसीएफ एसएसडी बडग़ैय्या को एपीसीसीएफ पद देने का प्रस्ताव है, और इसके लिए केन्द्र सरकार को लेटर लिखा गया है। वैसे तो एपीसीसीएफ के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए केन्द्र से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। मगर बडग़ैय्या का केस थोड़ा अलग है। पिछली सरकार ने उन्हें वीआरएस देने की अनुशंसा कर दी थी। मगर केन्द्र ने कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मांग ली थी। इसके बाद प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। बाद में सरकार ने उन्हें प्रमोट भी कर दिया। अब जब दोबारा प्रमोशन की फाइल चल रही है, तो केन्द्र से अनुमति मांगी गई है। देखना है कि अनुमति कब तक मिल पाती है। 

सिलगेर के लोगों को न्याय दिलाने की बात
छत्तीसगढ़ सरकार में बस्तर के एकमात्र मंत्री कवासी लखमा का कद प्रभारी मंत्री के रूप में और बढ़ गया। अब उनके पास बस्तर के 9 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। मीडिया से बातचीत में उनका यह स्वीकार करना कि सिलगेर की घटना का दुख है, दुबारा ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिये, उल्लेखनीय है। पर, सिलगेर को लेकर आंदोलन जारी है। बस्तर के बाकी इलाकों के लोग भी रैलियां निकाल रहे और घेराव कर रहे हैं। वे ऐसे पोस्टर लेकर चल रहे हैं जिसमें सांसद, विधायकों को श्रद्धांजलि दे दी गई है। अलग बस्तर राज्य की मांग भी की जा रही है। मंत्री कहते हैं कि इस इलाके के निवासियों को पट्टा, साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधा आदि कैसे मिले, यह देखना जरूरी है। जिस जमीन पर फोर्स कैंप बना रही थी वह आदिवासियों की है भी या नहीं यह भी तय नहीं हो पाया है। मंत्री खुद मान रहे हैं कि पटवारी वर्षों से इन गांवों में नहीं पहुंचे। वे सिंगारम का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां 19 निर्दोष आदिवासियों को मार डाला गया था। अपने क्षेत्र से हर बार चुनाव जीतने वाले लखमा के लिये जरूरी है कि बस्तर के लोगों के साथ नजर आयें इसलिये उनके दुख-दर्द में शामिल होने का आभास कराना चाहते हैं। पर, क्या आदिवासियों की जान के बदले पट्टा देने या स्वास्थ्य की सुविधा मिल भी गई तो उसको न्याय कहा जायेगा?

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