बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दुबई में कल विश्व बंधुत्व-दिवस मनाया गया। इस मुस्लिम राष्ट्र में पिछले 10-15 साल से मुझे किसी न किसी समारोह में भाग लेने कई बार आना पड़ता है। सात देशों का यह महासंघ ‘संयुक्त अरब अमारात’ कहलाता है। यह सिर्फ सात देशों का महासंघ ही नहीं है, यह कम से कम 100 देशों का मिलन-स्थल है। जैसे हम न्यूयार्क स्थित संयुक्तराष्ट्र संघ के भवन में दर्जनों राष्ट्रों के लोगों से एक साथ मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुबई और अबू धाबी वगैरह में सारी दुनिया के विविध लोगों के दर्शन कर सकते हैं।

जैसे भारत में आप दर्जनों धर्मों-संप्रदायों, जातियों, रंगों, भाषाओं, वेशभूषाओं और भोजनोंवाले लोगों को एक साथ रहते हुए देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही नज्जारा यहां देखने को मिलता है याने दूसरे शब्दों में यह छोटा-मोटा भारत ही है। इस संयुक्त महासंघ की संपन्नता और भव्यता देखने लायक है। कल यहां जो विश्व-बंधुत्व दिवस मनाया गया, उसका संदेश क्या है? लगभग वही है, जो गांधीजी कहा करते थे याने सर्वधर्म समभाव। हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है।

यह धारणा न तो तर्क पर टिक पाती है और न ही तथ्य पर! सारे धर्म, मजहब और संप्रदाय अंधविश्वास की संतान हैं। पैदा होते से ही शिशुओं को उनकी घुट्टी पिला दी जाती है। यह घुट्टी उनका फायदा भी करती है और नुकसान भी! हम भारतीयों ने उसका नुकसान ज्यादा देखा है। देश के 1947 में इसी कारण दो टुकड़े हो गए। दूसरा टुकड़ा किस नरक से गुजर रहा है, इस तथ्य को हम देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमारात इस अर्थ में छोटा-मोटा स्वर्ग है। यहां आपको ऐसे भव्य मंदिर, गुरूद्वारे और गिरजे मिल जाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा लें। शेख नाह्यान से जब मैंने कुछ वर्षों पहले निवेदन किया कि हमारे गुजराती लोग अक्षरधाम जैसा मंदिर यहां बनाना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत लगभग 30 एकड़ जमीन दिलवा दी।

विश्व बंधुत्व दिवस पर यहां कल कई समारोह हुए, जिनमें मुस्लिम मंत्रियों, विद्वानों के अलावा कई धर्मों के विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। मुस्लिम वक्ताओं ने दो-टूक शब्दों में कहा कि यदि इस्लाम अपने आप का आधुनिकीकरण नहीं करेगा तो उसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्तराष्ट्र की पहल पर यूएई, सउदी अरब, बहरीन और मिस्र ने यह पहल की है।

थाईलैंड और मलेशिया के प्रतिनिधियों ने साफ-साफ कहा कि कट्टरपंथी और पोंगापंथी लोग यदि इस्लामी व्यवहार पर खुली बहस नहीं करेंगे तो नई पीढ़ियां एकदम नास्तिक बन जाएंगी, जैसा कि कई पश्चिमी ईसाई देशों में हो रहा है। मुस्लिम राष्ट्रों में महिलाओं की दशा पर भी वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए। सभी वक्ताओं का आशय यह था कि इस्लामी की मूलभूत धारणाओं का निष्ठापूर्वक पालन तो ठीक है लेकिन डेढ़ हजार साल पुरानी परंपरा की लकीरों को पीटते रहना उचित नहीं है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

 

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भारत में कन्याओं की शादी 18 साल से कम उम्र में करना जुर्म है। गैर-कानूनी है लेकिन इस कानून की कौन परवाह करता है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, अगड़े-पिछड़े सभी इस जुर्म में शामिल होते हैं। हमारे देश में तो कई दुधमुंहे बच्चों की भी शादी करवा दी जाती थी। भारत में हर साल लगभग 15 लाख अवयस्क लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। यह आंकड़ा तो अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘युनिसेफ’ का है लेकिन यह विदेशी संस्था सभी ऐसी अवैध शादियों का ठीक से पता लगा पाती होगी, इसमें मुझे संदेह हैं। 2006 के बाल विवाह विरोधी कानून के मुताबिक अकेले असम प्रांत में इस बार 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शादियों को अवैध भी घोषित कर दिया गया है। अकेले असम में पिछले 10 दिन में ऐसी कम उम्र की 4000 शादियों के विरुद्ध पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की हैं। ज़रा सोचिए कि यदि पुलिस थोड़ी और सक्रिय हो जाए तो क्या लाखों लोग पकड़े नहीं जाएंगें? इस तरह के मामलों में वर-वधु को तो पकड़ा जाएगा ही, उनके अभिभावकों और शादी करवानेवाले पुरोहितों, मौलवियों और पादरियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कम उम्र की ये शादियां कई दृष्टियों से बड़ी खतरनाक सिद्ध होती है। सबसे पहली बात तो यह कि ब्रह्मचर्य की भारतीय परंपरा का उल्लंघन होता है। उसके कारण किशारोवस्था में ही देश के नौजवानों का शक्तिनाश होता है। उनका दीर्घाष्यु घटता है। बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरी बात यह कि कम उम्र की किशोरियां जब माॅं बनती हैं तो प्रायः वे गर्भपात की शिकार हो जाती हैं और वे अपने शरीर में तरह-तरह के रोग पाल लेती हैं। तीसरी बात यह कि कम उम्र में बच्चे हो जाने से उनकी संख्या बढ़ती है और उनका समुचित लालन-पालन और शिक्षण नहीं हो पाता है। इसके कारण देश में अशिक्षा और गरीबी बढ़ती है। चौथी बात यह कि देश में जनसंख्या का विस्फोट होने लगता है। भारत अब जनसंख्या के हिसाब से चीन को भी मात करनेवाला है। किसी एक संप्रदाय या जाति की जनसंख्या बढ़ने पर प्रतिस्पर्धा का भाव सारे समाज में फैल जाता है। यदि शादी की उम्र बढ़ा दी जाए तो हमारे युवक और युवतियां भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि भारत में वर की न्यूनतम आयु 25 और वधू की 22 वर्ष कर दी जाए? इस प्रस्ताव का विरोध कई वर्गों के लोग कर सकते हैं। ऐसे में मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कानूनी प्रावधान चाहे न किया जाए लेकिन देश के पुरोहित, मौलवी, पादरी वगैरह इस बात को लोगों के दिलों में प्रेम से बिठा सकें तो भारत का बड़ा कल्याण हो सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर संसद का यह सत्र लगभग ठप्प हो रहा है। विपक्ष के नेता समझ रहे हैं कि उन्हें बोफर्स की तरह एक जबर्दस्त मुद्दा हाथ लग गया है। पिछले आठ-नौ सालों में मोदी को पटकनी मारने के लिए हमारे नेताओं ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन मोदी का जलवा बढ़ता ही गया। अब अदानी के काम-धंधों पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया है कि वे संसद का काम-काज ठप्प करने पर उतारु हो गए हैं।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मोदी पर बनी बी.बी.सी. की फिल्म ने जितना हंगामा खड़ा किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा तूफान आनेवाला है। अब संसद के बाहर भी धरनों, प्रदर्शनों, पत्रकार परिषदों की झड़ी लगनेवाली है लेकिन असली सवाल यह है कि यह मामला क्या मोदी का बोफर्स बन सकेगा? इसमें शक नहीं है कि अदानी और मोदी दोनों गुजराती हैं, दोनों एक-दूसरे से भली-भांति परिचित हैं और दोनों के बीच सीधा संबंध भी है। अदानी की कंपनियों को भारत की सरकारी बैकों ने जो उधार दिया है, उसके पीछे इन संबंधों की शक्ति से कौन इन्कार कर सकता है? लेकिन क्या विरेाधी दल प्रमाण देकर यह सिद्ध कर सकेंगे कि अरबों-खरबों रू. के मोटे कर्ज अदानी को सरकार के इशारे पर दिए गए हैं?

यदि हमारा विपक्ष इससे कुछ ठोस प्रमाण जुटा सका तो मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। लाखों लोगों को शेयर बाजार में जो अरबों-खरबों का नुकसान हो रहा है, क्या वे लोग चुप बैठेंगे? अभी से उन्होंने शोर मचाना शुरु कर दिया है। उनमें से कुछ मुखर लोग जमकर विपक्ष का साथ देंगे और सरकार-विरोधी रहस्योद्घाटन में शामिल हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अफसर भी मजबूरन इन रहस्योद्घाटनों में शामिल हो जाएं। वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

अभी तो रिजर्व बैंक और सरकारी नियामक संस्थाओं ने अदानी समूह के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अदानी के शेयरों की कीमत रोज़ गिर रही है। सरकार अपनी खाल बचाने के लिए अदानी-समूह के खिलाफ जांच बिठा देगी, उसे अपनी खाल बचाने का एक बहाना मिल जाएगा। विदेशों में भी इस ग्रुप की साख पर आंच आ रही है। उसके कारण मोदी और भारत की स्वच्छ छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कोई मोदी-विरोधी ताकतें भी सक्रिय हों लेकिन मोदी सरकार यदि अपनी स्वच्छता के ठोस प्रमाण नहीं दे सकी तो कोई आश्चर्य नहीं कि यह हिंडनबर्ग रपट बोफर्स-जैसी बन जाए। (नया इंडिया की अनुमति से)

 असगर वजाहत
मेरी इच्छा यही है कि लोग ‘गांधी गोडसे : एक युद्ध’ फिल्म देखें और उसके बाद उस पर अपनी राय दें। तर्कसंगत आलोचना/ समीक्षा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। मैं मानता हूं  कि प्रशंसा से अधिक महत्व आलोचना  का है  क्योंकि प्रशंसा से कुछ सीखा नहीं जा सकता लेकिन आलोचना और समीक्षा से कुछ सीखा जा सकता है। कोई भी रचना परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए आलोचना की सभी संभावनाओं का स्वागत है।

मैं नहीं चाहता कि फिल्म देखना से पहले दर्शक को प्रभावित किया जाए लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने फिल्म के मुद्दों की अनदेखी और उपेक्षा करने और तोडऩे मरोडऩे  का प्रयास किया है इसलिए मैं समझता हूं कि फिल्म के बारे में कुछ बात करना आवश्यक है।

यह फि़ल्म मेरे नाटक गांधी ञ्चगोडसे. कॉम  पर आधारित है। यह नाटक पिछले 15 साल से हिंदी ही नहीं गुजराती और कन्नड में भी खेला जा रहा है। इसका कथानक आभासी इतिहास पर केंद्रित है। कल्पना की गई है कि गोली मारे जाने के बाद गांधीजी बच गए थे। यह आभासी  इतिहास है जिसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं की ओर संकेत किए गए है।

फिल्म का पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या हिंदुत्व की दो धाराओं (गांधी और गोडसे) के बीच संवाद होना चाहिए ?

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस पार्टी  के चरित्र, उसकी भूमिका और उसके भविष्य से संबंधित है। कुछ मुद्दे गांधी जी द्वारा स्वराज आंदोलन के माध्यम से उठाए गए हैं। लोगों द्वारा अपने ऊपर स्वयं शासन करने के सिद्धांत की चर्चा है जिसके अंतर्गत गांव में गांव के ही लोग  पटवारी, पुलिस और न्यायालय बनाते हैं।
पर्यावरण संरक्षण एक मुद्दा बनता है। विकास संबंधी धारणाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएं गए हैं। विकास आरोपित करने की धारणा पर विचार किया गया है। ग्रामीण जनों के शोषण को भी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखा गया है।

गोडसे और गांधी के बीच संवाद के माध्यम से अखंड भारत का मुद्दा, महात्मा गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, अखंड भारत की परिकल्पना,भारत की बहुलतावादी संस्कृति, सांप्रदायिकता, भारत विभाजन आदि विषय सामने आते हैं।

नाटक का अंत बहुत प्रतीकात्मक है। जेल के बाहर गांधी और गोडसे के समर्थक उनका स्वागत करने और उन्हें लेने आते हैं लेकिन गांधी और गोडसे  अपने  से अपने समर्थकों के साथ नहीं जाते। वे दोनों  अपने समर्थकों के बीच से रास्ता  बनाते आगे बढ़ जाते हैं।
ये केवल फिल्म की कथावस्तु से संबंधित कुछ बातें  हैं। इन सब पर बहस करने की पूरी संभावना है।

फिल्म के और भी कई पक्ष हैं जिनकी चर्चा बाद में की जा सकती है।

कुछ लोग यही मान बैठे हैं कि  फिल्म में गोडसे को गांधी के बराबर खड़ा किया गया है। और उनका मानना है के जितना महत्व महात्मा गांधी का है उतना महत्व गोडसे को दिया गया है। यह एक नासमझी है। गांधी और गोडसे के बीच बातचीत का यह अर्थ बिल्कुल नहीं  हो सकता  कि दोनों बराबर हैं। 

दूसरी बात क्या गांधी ने कभी यह किया या दिखाया है कि कौन उनसे छोटा है और वे छोटे से बात नहीं करेंगे केवल अपने बराबर वाले से बात करेंगे? गांधी कहते थे पाप से घृणा करो पापी से नहीं। गांधी अगर ऊंचे नीचे और छोटे बड़े को मानते होते तो शायद कभी दलित बस्ती में जाकर न रहते।

आश्चर्य की बात है कि गांधी के कुछ मानने वालों ने गांधी को भगवान बना दिया हैं । लेकिन इस फिल्म में कोई भगवान नहीं है। सब इंसान हैं और उनके बीच एक दूसरे को समझने समझाने के लिए संवाद होता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के अंदर बनने और बिगडऩे की अनंत संभावनाएं होती हैं।

 

कोई सरकार कैसा भी बजट पेश करे, विरोधी दल उसकी आलोचना न करें, यह संभव ही नहीं है। विरोधी दलों की आलोचनाएं हमेशा असंगत होती हैं, ऐसा भी नहीं है। वे कई बार सरकार और संसद को नई दिशा भी दे देती हैं। इस बार भी कुछ विरोधी दलों ने इस बजट को किसान और मजदूर-विरोधी बताया है और सरकार से पूछा है कि उसने अपना खर्च इतना ज्यादा बढ़ा लिया है तो वह पैसा कहां से लाएगी? लेकिन सरकार के इस बजट की ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा अब तक पेश किए गए बजटों में इसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। किसी भी सरकार से यह उम्मीद करना कि वह अपने बजट का इस्तेमाल करते समय अपने वोट-बैंक पर ध्यान नहीं देगी, गलत है। चुनावों से चुनी जानेवाली कोई भी सरकार अपने हर कदम को सबसे पहले वोट बैंक की तराजू पर तोलती है।

इस दृष्टि से यह बजट काफी सफल रहा है। क्योंकि यह देश के लगभग 45 करोड़ मध्यम वर्गों के लोगों को काफी राहत दे रहा है। आयकर से 7 लाख तक की आमदनी को मुक्त कर देना अपने आप में सराहनीय कदम है। यदि लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा तो वे खर्च भी ज्यादा कर सकेंगे। इससे बाजारों में चुस्ती पैदा होगी। अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। जनसंघ और भाजपा के अनुयायियों में मध्यम वर्ग के लोग ही ज्यादा रहे हैं। ये लोग सुशिक्षित और प्रभावशाली भी हैं। पत्रकारिता और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस वर्ग की पकड़ काफी मजबूत है। इसके अलावा इस बजट में बुर्जुर्गों, महिलाओं, आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए भी तरह-तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा पहले ही हो चुकी है। किसानों को इस साल 20 लाख करोड़ रु. का ऋण दिया जाएगा। बच्चों में एनीमिया (रक्ताल्पता) की कमी को दूर करने के लिए सरकार इस बार ज्यादा खर्च करेगी। नए हवाई अड्डे तो बनेंगे ही, लेकिन रेल-प्रबंध भी बेहतर बनाया जाएगा। नितीन गडकरी की देखरेख में सड़क-निर्माण कार्य तेजी से हो ही रहा है। डिजिटल लेन-देन में यो भी भारत दुनिया के देशों में अग्रगण्य है, लेकिन उसे अब अधिक बढ़ाया जाएगा। ऐसी कई पहल इस बजट में हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी पहल भारत को करना चाहिए, उसके संकेत बहुत हल्के हैं। किसी भी राष्ट्र को सुखी और संपन्न बनाने के लिए इन दोनों मुद्दों पर जोर देना बहुत जरूरी है। शोध और शिक्षा का माध्यम जब तक भारतीय भाषाओं में नहीं होगा और चिकित्सा में पारंपरिक भारतीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बजट नहीं बनेगा, भारत की प्रगति की रफ्तार तेज नहीं हो पाएगी।

-सुदीप ठाकुर

न्यूयॉर्क की इन्वेस्टर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के बाजार पूंजीकरण में सौ अरब डॉलर या करीब 8,30,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर अपने शेयरों के साथ हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। हालत यह है कि अदाणी समूह को अपने बहुचर्चित 20,000 करोड़ रुपये के एफपीओ को बिक्री के बाद वापस लेना पड़ा है।

2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अदाणी समूह ने लगातार विकास किया है। अदाणी समूह आज हर जगह है। कोयला से लेकर बिजली तक। हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक। सीमेंट से लेकर आटा तक। आखिर अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी पिछले हफ्ते तक दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति यों ही नहीं थे।  

कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों का कारोबार कर्ज से चलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। अदाणी समूह कोई अपवाद नहीं है। कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज में सरकारी बैंकों से लेकर निजी क्षेत्र के कर्ज शामिल होते हैं। उनकी पूंजी आम निवेशकों के जरिये शेयर के रूप में भी आती है। लिहाजा कॉर्पोरेट जगत का कर्ज भी अजूबा नहीं है।

दरअसल कॉर्पोरेट जगत का कर्ज ही आगे चलकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैरनिष्पादित संपत्ति यानी एनपीए में बदल जाता है। यह अलग बात है कि कॉर्पोरेट जगत के लिए दीवालिया होने के चोर दरवाजे भी मौजूद हैं।

31 मार्च 2022 को पूरे हुए वित्त वर्ष में अदाणी समूह का कुल कर्ज 40 फीसदी बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।
आखिर इस 2.2 लाख करोड़ रुपये का मतलब क्या होता है? आइये जरा देखने की कोशिश करते हैं कि 2.2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा आखिर आम भारतीय के लिए क्या मायने रखता हैः

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए ग्रामीण भारत में रोजगार की संवैधानिक गारंटी देने वाले मनरेगा के बजट में पिछले साल की तुलना में कटौती कर इसे 73,000 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये कर दिया है। अदाणी समूह के 2.2 लाख करोड़ रुपये से तुलना करें, तो इस कर्ज से करीब चार साल तक मनरेगा को चलाया जा सकता है।  

- मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीजीकेएवाई) पर 3,91,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। 31 दिसंबर, 2022 को इस योजना को बंद कर उसकी जगह एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का एलान किया गया, जिस पर 2,00,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी 2.2  लाख करोड़ रुपये का कर्ज इस योजना को एक साल तक चला सकता है।

- उत्तर प्रदेश का 2022-23 का कुल बजट 6,15,000 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देश के सबसे बड़े सूबे के एक तिहाई बजट के बराबर है।
- तमिलनाडु का 2022-23 का कुल बजट 3,33,251 करोड़ रुपये का था। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का बजट भी करीब 3,21,030 करोड़ रुपये था। यानी इस 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज इन दो राज्यों के बजट के 66-66 फीसदी के बराबर है।

- महाराष्ट्र का 2022-23 का कुल बजट 4,95,405 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये देश के समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के बजट के करीब आधे के बराबर है।  
- छत्तीसगढ़ का 2022-23 का कुल बजट 1,04,000 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उस प्रदेश छत्तीसगढ़ के सालाना बजट से दोगुना के बराबर है, जहां अडानी समूह की अनेक कोयला खदानें हैं।  

-गुजरात का 2022-23 का कुल बजट 2,43, 965 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के गृह प्रदेश के बजट से थोड़ा ही कम है।
- देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहनमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) का 2022-23 का कुल बजट 45949.21 करोड़ रुपये का था। यानी यह 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बीएमसी के पांच साल के बजट के बराबर है।

- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक मई, 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। इस पर करीब 60, 000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसमें चुनाव आयोग और तमाम राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च शामिल थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मनरेगा के लिए भी 60,000 करोड़ रुपये ही रखे हैं। यानी इस कर्ज के 2.2 लाख करोड़ रुपये से आप चाहें, तो मनरेगा जैसी योजना चार साल तक चला लें या चार आम चुनाव करवा लें!

हालांकि यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव पर होने वाले खर्च का आकलन आप करें, पर ध्यान रहे यह बहुत महंगा होने जा रहा है।
नोटः यहां दिए गए आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी वेबसाइट्स से लिए गए हैं। ये आंकड़े गूगल करने पर सहजता से मिल जाएंगे।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आसाराम पिछले दस साल से पहले ही जेल में बंद है। अब उसे उम्र कैद की सजा हो गई है। 81 वर्ष का आसाराम पता नहीं अभी कितने साल और जिंदा रहेगा? जितना व्यभिचार और बलात्कार उसने किया है, उस हिसाब से उसे काफी लंबी उम्र मिल गई है। साधु-संत और मौलवी-पादरियों का पाखंड रचाकर जो धूर्त लोग भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं, वे इतने ऊँचे कलाकार होते हैं कि उन्हें जेल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। शायद उनकी दैनंदिन दिनचर्या जेल में कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वहां मजबूरन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, भोजन वगैरह काफी संतुलित होता है और डाक्टरी परीक्षा भी नियमित होती रहती है। पाखंड फैलाने से बाहर जो दिमागी तनाव पैदा होता है, जेल के अंदर उससे भी मुक्ति मिली रहती है। इस आसाराम जैसे जितने भी देश में निराशाराम या झांसाराम हैं, वे सब असाधारण अपराधी हैं लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अजीब है कि इन सामूहिक अपराध करनेवाले धूर्तों को भी वही सजा मिलती है, जो साधारण अपराधियों को मिलती हैं।

यदि आसाराम दस साल और जिंदा रह गया तो आप जरा हिसाब लगाइए कि गरीब करदाताओं का कितना पैसा वह हजम कर जाएगा। आसाराम ही नहीं, उसकी तरह दर्जनों धूर्त साधु-संत इस समय जेल में बंद हैं। यदि ये साधु-संत अपने आप को महान आध्यात्मिक, पारलौकिक शक्ति संपन्न और जादू-टोना दिखानेवाले जादूगर मानते हैं तो ये अपनी रिहाई खुद ही क्यों नहीं कर लेते? यदि ये सचमुच असाधारण हैं तो इनकी सजा भी असाधारण क्यों नहीं होती? इन्हें किसी चांदनी चौक के चौराहे पर फांसी क्यों नहीं दी जाती? इनकी लाश को कुत्तों से घसिटवाकर सूअरों के झुंड के आगे क्यों नहीं फिकवा दिया जाता ताकि सारा देश उस दृश्य को देखे और सारे पाखंडी गुरू-घंटालों की हड्डियां कांप उठें। ऐसा नहीं है कि ये पाखंडी सिर्फ हिंदुओं के बीच ही होते हैं। यूरोप के ईसाई इतिहास का एक लंबा समय ‘अंधकार युग’ माना जाता है, क्योंकि पोप तक को इन काले धंधों में अपना मुंह काला करते पाया गया है। कोई मजहब इस तरह के धूर्त्तों से मुक्त नहीं है, क्योंकि सारे धर्म, संप्रदाय और मजहब अंधविश्वास पर आधारित हैं। दुनिया को ठगने का यह सर्वोत्तम उपाय है। जो साधु-संत-संन्यासी, मुनि, पादरी, मौलवी आदि पवित्र और सत्यनिष्ठ हैं, उनके दुख का अनुमान मैं लगा सकता हूं लेकिन उनसे मेरी शिकायत यह भी है कि ऐसे मामलों पर वे चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? वे इन पाखंडियों के खिलाफ अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? क्या वे अपने आप से डरे हुए हैं? (नया इंडिया की अनुमति से)

-अरुण कान्त शुक्ला
राहुल गांधी की 7 सितम्बर को कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त हो गयी है। यात्रा राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवी त्रिवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की थी। यात्रा के शुरू होने के साथ ही प्रथम आक्रमण उनकी अमेठी की प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी के आक्रमण के साथ हुआ था। जो बाद में हमेशा की तरह स्मृति ईरानी का बड़बोलापन ही निकला। उसके बाद तो वे सारे आक्रमण हुए, जिनका उल्लेख करना यहाँ मेरा मकसद कतई नहीं है। आज जब यह यात्रा समाप्त हो रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी की जो छवि, जैसे भी, निर्मित की गयी थी अथवा बन गई थी, उसमें एक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सफेद टी-शर्ट में सादे और दाढ़ी वाली यात्रा कर रहे राहुल गांधी, उस राहुल गांधी से नितांत अलग दिख रहे हैं, जिनके बारे में सूना जाता था की वे कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी या लोकसभा का सत्र चलने के दौरान भी अचानक छुट्टियां मनाने बीच बीच में जाने कहाँ विदेश चले जाते हैं।

भारत जोड़ो यात्रा का समापन एक ऐसे समय हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिये सहज नहीं है। बीबीसी के उस वृत्त चित्र का दूसरा भाग भी यूनाईटेड किंगडम में रिलीज हो चुका है जो भारत सरकार ने देश में बेन कर रखी है और जिसका प्रदर्शन अनेक जगह करने के जुर्म में पुलिस विश्विद्यालयों सहित अनेक जगह छात्रों तथा नागरिकों की धरपकड़ में जुटी है। हालांकि, जैसा की मीडिया या जानकारों से पता चल रहा है कि दोनों वृतचित्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में नहीं था। जब भी 2002 के गुजरात के दंगों की बात होती है तो बीजेपी 1984 के दिल्ली दंगों की याद दिलाती है। इससे 2002 के दंगे न्यायपूर्ण नहीं हो जाते यह एक अलग बात है, पर, क्या बीजेपी स्वयं उन दंगों को कभी भुलाने के लिये तत्पर हुई है, इस पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। वस्तुत: जब भी मौका लगा, बीजेपी के बड़े नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन दंगों की याद लोगों को दिलाई है, फिर चाहे वह समाज के एक वर्ग को धमकाने और बहुसंख्यक से वोट बटोरने के लिए ही क्यों न हो। वास्तव में 2002 की यादों को दोहराना बीजेपी को कभी भी राजनीतिक रूप से हानिकारक लगा ही नहीं। फिर बीजीपी को बीबीसी के उन दो वृत्तचित्रों से डर क्यों लगा? दोनों वृत्तचित्रों के खिलाफ बीजेपी सरकार की भारी-भरकम प्रतिक्रिया से, जेएनयू में की गई बिजली कट से, जामिया में दंगा पुलिस भेजने के कार्य से और अजमेर में राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 10 छात्रों को निलंबित करने की प्रतिक्रिया से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस वृतचित्र के प्रदर्शन से केंद्र सरकार ने न केवल तिलामलाई हुई है बल्कि स्वयं को घिरा भी महसूस कर रही है।

समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री सहित बीजेपी का हर छोटा-बड़ा नेता भारत के जी-20  के अध्यक्ष बन जाने के गुणगान करने में लगा हो तथा इस हर वर्ष किसी अन्य देश के बारी बारी से मिल जाने वाली अध्यक्षता को देश के लोगों को भारत के विश्वगुरु बन जाने के रास्ते पर पडऩे वाले कदम के रूप में देखने के लिये प्रेरित कर रहे हों तब आवश्यकता ऐसी बातों को होती है जो इन सब की चापलूसी में कही जाए, उस समय बीबीसी के वृत्तचित्र, राहुल की यात्रा का पूर्ण होना, लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराना कतई दिल खुश करने वाली या बीजेपी के मनोबल को बढ़ाने वाली बातें तो नहीं हैं। संपूर्ण यात्रा के दौरान और अब उसके समापन पर राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आये परिवर्तन उन सबने महसूस तो किये ही हैं जो यात्रा पर थोड़ी भी नजर रख रहे थे। उनके अंदर की विनम्रता बाहर आई है, उन्हें अपने वक्तव्यों पर और अधिक नियंत्रण हासिल हुआ है और वे एक मोहब्बत से भरे ऐसे इंसान के रूप में खुद को पेश कर सके हैं जो हॅंसता है, गले मिलता है और जन से जुडऩे की इच्छा रखता है। यह उस छवि के ठीक विपरीत है जो राहुल से ज्यादा समय देकर और मेहनत करके प्रधानमंत्री ने बनाई है। वे एक अधिनायकवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। जिनका सिर केवल अपने आदेश के पालन के लिये इशारा करते ही दिखता है। 

यहाँ मेरा उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होगा या बीजेपी को कितना नुकसान होगा, उस पर चर्चा करना नहीं है।मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के लिये चुनौती तो अभी शुरू हुई है। ये चुनौतियां दो हैं। 

प्रथम, आज मोदीजी की जो कसी हुई पकड़ देश की संस्थाओं तथा देश के एक वर्ग में है, उसमें किसी भी मोदी विरोधी संदेश अथवा लहर को गढऩे का मतलब उन संस्थाओं और उनके समर्थकों की नाराजगी को आमंत्रित करना है। दूसरी चुनौती यह है कि बीबीसी के दोनों वृतचित्र केवल यह नहीं बताते कि वर्ष 2002 में क्या हुआ था। वे यह भी बताते हैं कि मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की गुजरात में कहाँ से शुरुआत की थी और उसे किस तरह उसका पुनर्निर्माण किया और उसे किस तरह पुन: ढाला है। कहने का तात्पर्य है कि 2024 के चुनावी समर में एक बदले हुए राहुल गांधी का मुकाबला उस विरोधी से होगा जिसे 2002 से अपने व्यक्तित्व को परिस्थिति अनुसार बदलते रहने में महारत हासिल है।

-संजय श्रमण
कुछ महीने पहले एक गाँव में जाना हुआ। कुछ ग्रामीण परिवारों से बात हो रही थी। मुद्दा था कि वे लोग जो त्योहार मनाते हैं वे कब से शुरू हुए हैं। मुख्य विषय करवा चौथ को लेकर था। गाँव के एक परिवार से बात हो रही थी। उस परिवार की बूढ़ी स्त्री दो पुत्र और दो बहूएं चर्चा में शामिल थीं, साथ मे अन्य महिलायें भी आकर बैठ गईं थीं। 

मैंने पूछा कि माताजी आपने करवा चौथ पहली बार कब मनाया? माताजी ने कहा कि मैंने तो आज तक नहीं मनाया। ये सब तो इन बहुओं ने आकर शुरू किया है। फिर बहुओं से पूछा, बड़ी बहू बोली कि मेरी शादी दस साल पहले हुई है और छोटी बहू सात साल पहले आई है। दोनों ने जो कहा उससे साफ हुआ कि उन्होंने ही करवा चौथ मनाना शुरू किया है।

गाँव के अन्य परिवारों ने भी बहुत साफ ढंग से कहा कि यह सब पिछले आठ दस सालों मे शुरू हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि गाँव में यह सब कोई नहीं जानता था। करवा चौथ पहले शहरों में आया है फिर शहरों से गांवों में आया है।  फिर मैंने बहुओं से पूछा कि शहरों में आपको यह सब कैसे सीखने को मिला? उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार जो शहरों मे रहते हैं उनकी महिलायें सज सँवरकर यह सब मनाती हैं और फोटो भेजती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी यह मनाना चाहिए। इसके बाद मैंने पूछा कि उन शहर के रिश्तेदारों को किसने सिखाया यह सब? इसके उत्तर में पूरा परिवार एक सुर में हँसते हुए बोला कि और कौन सिखाएगा? ये सब फिल्मों और टीवी से सीखा है। 
फिर उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम बताए। कभी खुशी कभी गम, बागबान और हम आपके हैं कौन। फिर कुछ टीवी सीरियल्स के नाम बताए जो ‘संस्कारी बहुओं’ के लिए बनाये गए हैं। 

बाद में कुछ और बातें निकलीं जिससे पता चला कि इनकी धार्मिकता का मुख्य स्त्रोत फिल्में, टीवी और बाबा लोग हैं। और मजे की बात ये है कि ये पूरा खेल पैसे कमाने का और एक खास ढंग की राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। इसके बाद कुछ नब्ज टटोलते हुए उनकी राजनीतिक रुचि पर सवाल किये। पता चला कि इस परिवार ने ही नहीं बल्कि पूरे मुहल्ले ने हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। 

पाकिस्तान और उसके बहाने धर्म विशेष के लोगों को जाहिल और आतंकी बताने मे उन्हे विशेष आनंद आता है। नेहरू के माता पिता किस धर्म के थे और गांधी ने देश का कितना नुकसान कर दिया है, इस सबकी चर्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार वे बड़े मजे से करते हैं। पूरे देश को किस तरह का भोजन खाना चाहिए, औरतों को अपनी ‘औकात’ मे रहना चाहिए, एक खास ढंग से सभी को देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए इत्यादि विषय मे भी उनके पक्के विचार हैं। 

और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यह पूरी चर्चा दलित महिलाओं से हो रही थी। 
अब इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए। 

आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश मे जो दो खेमे बन गए हैं और जिस तरह से विचारधारा का संकट पैदा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? गौर से देखिए। यह फिल्म और टीवी की दुनिया अंधविश्वासों और चलताऊ संस्कारों का प्रचार करते हुए पैसा कमाने की तरकीब खोजती है।  यह खेल अंत में फिल्मी दुनिया और मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गड्ढे में ले जाता है। 

अब इन ग्रामीण परिवारों के बच्चे दूसरे धर्मों के लोगों के लिए बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जिस गुंडई को हम आजकल सडक़ों या टीवी चैनल्स पर देखते हैं वह इन परिवारों को नार्मल लगती है। वे इसे ही खबर और विश्लेषण समझते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे पाकिस्तान की निंदा और अपने से भिन्न धर्म के लोगों की निंदा मे बड़ा आनंद लेते हैं। ये परिवार अन्य धर्मों के लोगों के बारे मे बड़े आत्मविश्वास से ऐसी बातें भी बताते हैं जिसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता। 

लेकिन ये सब वही बातें हैं जो आजकल पूरे न्यूज मीडिया और राजनीतिक प्रोपेगंडा का मुख्य सिलेबस बन गई है।

अब यही परिवार और यही बच्चे इन फिल्मों मे काम करने वाले मुस्लिम नायकों, खिलाडिय़ों, राजनेताओं, शायरों और इतिहास के नायकों के खिलाफ एक खास किस्म की नफरत लेकर घूम रहे हैं। ये लोग जिन शायरों के फिल्मी गीतों पर पहले ठुमके लगाते थे अब उन्ही के एक्सीडेंट में घायल होने पर तालियाँ बजा रहे हैं। अब ये परिवार हर दिशा मे पहले से अधिक अंधविश्वासी और कट्टर बन गए हैं। 

जिस बॉलीवुड और टीवी ने अंधविश्वासों और कुरीतियों में निवेश किया था उसका परिणाम न सिर्फ देश के सामने है बल्कि खुद बॉलीवुड और मीडिया के भी सामने है। 

बॉलीवुड के शहंशाह, बादशाह, सुल्तान, दबंग, खिलाड़ी अनाड़ी सहित सब तरह के अगाड़ी और पिछाड़ी अब आमने-सामने आ गए हैं। इसी के साथ पद्मावतियाँ और लंदन वाली क्वींस भी आमने सामने आ गई हैं। फिर भी अधिकांश लोग चुपचाप अपनी सुरक्षित गुफाओं में बैठे हैं। कुछ की रीढ़ कि हड्डी मे थोड़ी जान नजर आ रही है। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों को अब समझ मे आ गया होगा कि वे जो कुछ करते आए हैं उसका परिणाम इस देश को ही नहीं बल्कि उनके अपने बच्चों को भी भुगतना होगा। 

ये निर्णायक समय है। इस समय मे बॉलीवुड टीवी और पत्रकारिता सहित कलाजगत के सभी लोगों को आत्मनिरीक्षण करने का बेहतरीन मौका है। मीडिया और विशेष रूप से सोशल मीडिआ के आने के बाद अंधविश्वासों और त्योहारों की ताकत जिस तरह से बढ़ी है वह एक भयानक बात है। अंधविश्वासों और त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे भयानक बात है जो आज हम देख रहे हैं। इस खेल में बड़े और छोटे पर्दे ने खूब जहर बोया है। इन छोटे और बड़े पर्दे के नायकों को अब सारे पर्दे हटाकर आईना देखने का वक्त निकालना चाहिए। 

-अपूर्व गर्ग 

कितना प्यारा दृश्य है। सुंदर मुस्कुराहट और खिलखिलाहट। 3500 किलोमीटर से ज्यादा  की यात्रा के बावजूद राहुल अपनी बहन के साथ बर्फ से खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं।

ये मुस्कान ये चहचहाहट नेहरूजी से लेकर राजीव गांधी में भी थी।

और ऐसा खिलखिलाता, हँसता चेहरा गांधीजी का भी था। गांधीजी जितने गंभीर उतनी ही मोहक उनकी मुस्कान थी।

नेहरूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है : ‘जिसने महात्माजी की हास्य मुद्रा नहीं देखी, वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है।’

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी के बारे में कहते थे- ‘ही इज ए मैन ऑफ लाफ्टर।’

‘दीनबन्धु’ चाल्र्स फ्रीयर एंड्रयूज का चश्मा नहीं मिल रहा था उन्होंने गांधीजी से पूछा उसके बारे में तो गांधीजी उनकी हड़बड़ाहट के मजे लेने लगे कुछ चश्मे दिखाए जो उनके नहीं थे। उनकी हड़बड़ाहट के मजे लेते रहे और हँसते रहे।

1931 में  रोमां रोलां ने गांधीजी की कैसी छवि दर्ज की। गांधीजी के चेहरे में वो और उनके परिवार ने क्या देखा। रोमां रोलां की डायरी में गांधीजी के चेहरे  पर अद्भुत टिप्पणी है। उन्होंने अपनी डायरी में 1931 में ये लिखा- 

‘गांधी को देखने के बाद उनके बारे में मेरी बहन और प्रिवा दंपत्ति का ख्याल है कि वे लम्बे नहीं हैं, मस्तक बड़ा है, गंजे नहीं हैं, लेकिन बाल छोटे कटे  हुए हैं, सुंदर न होने पर भी बड़े मधुर हैं  (यहाँ तक कि अंतत: वो अच्छे लग ही जाते हैं) ललाट माथे की ओर चढ़ जाता है, आगे के दाँत नहीं हैं (आम तौर पर मुँह नहीं खोलते, लेकिन हँसने पर मुँह खुल ही जाता है और साथ ही दाँत के बदले सामने की खाली जगह दीख पड़ती है, प्रिवा दंपत्ति का तो ख्याल है, अंत में उनकी हँसी से मुग्ध होना ही पड़ता है) -शरीर का रंग वैसा काला नहीं  है, लगभग यूरोपियन लोगों जैसा ही है- मोटे चश्मे के पीछे से अत्यंत सजीव दो आँखें झांकती हैं, वे आँखें सीधी चेहरे की ओर देखती हैं, एकदम भीतर तक पैठ जाती हैं- उसमें शरारत का भाव है और रसिकता का भी, जिसके बीच अचानक गंभीर हो जाते हैं, एकाग्र होकर सोचने लगते हैं। उनके गले की आवाज बड़ी मीठी और गंभीर है। ...शुद्ध निर्दोष अंग्रेजी बोलते हैं।.. बहुत साफ-सुथरे रहते हैं। छोटी सी छोटी बात भी उनकी नजर से नहीं चूकती।

प्रिवा कहते हैं ‘डर था कि वहां जाकर किसी साधु-संत धर्म पुरोहित को देखूंगा अथवा वैसे ही किसी तेजस्वी को। लेकिन देखा एक सुकरात को। सच, उनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा सुकरात की बात ही याद आती है, खासतौर पर जब बगल से उनका चेहरा देखता हूँ।’

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुए विस्फोट ने पूरे देश और सरकार को हिलाकर रख दिया है। शाहबाज़ सरकार आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रही है, अब इस विस्फोट ने जले पर नमक छिड़क दिया है। इस विस्फोट में हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 100 लोग तो मर चुके हैं और डेढ़ सौ लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह विस्फोट भी कहां हुआ है? पेशावर की एक मस्जिद में। और वह किस वक्त हुआ है? दोपहर की नमाज के वक्त! दूसरे शब्दों में तहरीके-तालिबान के आतंकवादियों ने इस्लाम का भी अपमान कर दिया है। वे लोग अपने को कट्टर इस्लामी कहते हैं और उन्होंने मस्जिद में ही विस्फोट करवा दिया। इस्लामी राष्ट्र होने का दावा करनेवाला पाकिस्तान इस घटना से कोई सबक सीखेगा या नहीं? उसने आतंकवाद को इसलिए बढ़ावा दिया कि वह भारत से कश्मीर छीन सकेगा।

उसने भारत से लड़े युद्धों में विफल होने के बाद आतंकवाद को ही अपना हथियार बनाया लेकिन अब मियां की यह जूती मियां के सिर ही पड़ रही है। दहशतगर्दी के चलते जितने लोग भारत में मरते रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मर रहे हैं। पिछले साल एक शिया मस्जिद पर हुए हमले में दर्जनों लोग मारे गए थे। इसी पेशावर में 2016 में हुए हमले के कारण लगभग डेढ़ सौ मासूम बच्चे कुर्बान कर दिए गए थे। वे बच्चे एक फौजी स्कूल में पढ़ रहे थे। इस मस्जिद में अभी मृतकों में ज्यादातर पुलिस के अफसर और जवान ही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ‘तहरीके-तालिबान पाकिस्तान’ के कमांडर ने ली है। उसने कहा है कि यह हमला उस हत्या का बदला हे, जो पिछले साल अगस्त में टीटीपी के कमांडर उमर खालिद खुरासानी की काबुल में की गई थी। ‘तहरीक’ यों तो पाकिस्तानियों का संगठन है लेकिन यह अफगानिस्तान के तालिबान के साथ गहरे में जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बीच भी लगातार खटपट चल रही है। ‘तहरीक’ के नेता पठान हैं और तालिबान भी पठान हैं।

दोनों पंजाबी वर्चस्व के खिलाफ कटिबद्ध हैं। इसीलिए डूरेन्ड लाइन पर भी फिर से विवाद छिड़ गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि काबुल की तालिबान सरकार को अभी तक पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इस हमले का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला करना कुरान की शिक्षा के विरुद्ध है। यदि यह बात ठीक है तो यह मानना पड़ेगा कि या तो पाकिस्तानी तालिबान मुसलमान नहीं हैं या जो लोग मारे गए हैं, उन्हें तालिबान लोग मुसलमान नहीं मानते। ये दोनों बातें गलत हैं। मरनेवाले और मारनेवाले दोनों ही मुसलमान हैं। इस्लाम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)

 सुशीला सिंह
क्या आपने कभी ये सवाल सुना है कि एक पुरुष को किस उम्र में पिता बनना चाहिए? शायद ही कभी सुना हो। लेकिन एक महिला को किस उम्र में माँ बनना चाहिए, ये सवाल आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं सुनने में जरूर आया होगा।

ये सवाल फिर चर्चा में है और उसका कारण है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वो बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं के माँ बनने के लिए 22 से 30 साल की उम्र को सही समय बताया है।

गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘महिलाओं के लिए माँ बनने की सबसे सही उम्र 22 से 30 साल के बीच है। अगर महिलाएँ इसे फ़ॉलो करें, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये अच्छा होगा।’

सरमा राज्य में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर को नीचे लाने की कोशिश से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो इस दिशा में अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी दे रहे थे।
उनके मुताबिक़ जल्दी शादी और गर्भाधान जच्चा-बच्चा मृत्यु दर बढऩे की एक अहम वजह है।

उन्होंने कहा, ‘हम लोग नाबालिग़ लडक़ी की ज़बर्दस्ती शादी और उनके जल्दी माँ बनने पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि महिलाओं को शादी करने में बहुत ज्ज्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमारे शरीर को अलग-अलग उम्र में अलग-अलग चीजें करने के लिए बनाया है।’

सरमा ने ये भी कहा कि 30 के आसपास पहुँच रही महिलाओं को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि एक महिला को किस उम्र में बच्चा पैदा करना चाहिए?

बहस की शुरुआत
एक पक्ष का कहना है कि एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार है और उस पर फ़ैसला लेने का उसे पूरा अधिकार है यानी वो कब माँ बनना चाहती है और कब तक नहीं बनना चाहती है, यह वही तय करेंगी।

महिला मुद्दों पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं ने हिमंत बिस्वा सरमा के इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी पद पर हो, उसे हक नहीं है कि वह ये बताए कि कोई महिला किस उम्र में माँ बने?
हालाँकि कुछ डॉक्टरों के मुताबिक एक महिला के माँ बनने की उचित उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है और वो इसके मेडिकल कारण भी बताते हैं।

स्त्री रोग विशेषज्ञ शालिनी अग्रवाल कहती हैं कि एक निश्चित उम्र में अगर महिला माँ बनती है, तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है क्योंकि एक उम्र के बाद महिला के शरीर में अंडे बनने कम हो जाते हैं।

वे कहती हैं, ‘30 साल की एक महिला में अंडों की संख्या ठीक-ठाक होती है और वो कंसिव कर पाती है, लेकिन 30 की उम्र के बाद महिलाओं में अंडे कम होने लगते हैं और 35 के बाद इनकी संख्या की कमी के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इससे पैदा होने वाले बच्चे में किसी विकार उपन्न होने की आशंका बढ़ जाती है।’ऐसे में अगर महिला माँ बनने पर विचार कर रही है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 35 की उम्र तक माँ बन जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद इन्फर्टिलिटी की दिक्कतें आ सकती हैं। शालिनी अग्रवाल ये भी कहती है कि करियर को अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन मातृत्व और करियर के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है।

मातृत्व और करियर का द्वंद्व

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली रंजना कुमारी का कहना है कि इस मामले पर कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ एक सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिज्ञ का इस मुद्दे पर बोलना हास्यास्पद है और इसकी आलोचना होनी चाहिए।
वे कहती हैं, ‘हमने आईटी, बैंकिंग और ट्रैवल टूरिज़्म के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को लेकर शोध किया था। हमने देखा था कि उन महिलाओं को बड़े पद ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो रहा था या फिर उनके लिए घर और

ऑफिस के बीच सतुंलन बनाना मुश्किल हो रहा था।’

तो सवाल यही उठता है कि क्या महिलाओं के लिए पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ सर्वोपरि हो जाती हैं?

भारत में एक बच्चा पैदा करने करने से लेकर उसके पालन पोषण की जि़म्मेदारी मुख्यत:एक महिला की ही समझी जाती है और समाज में ज्वाइंट पैरेटिंग या जिसमें माँ-पिता दोनों पूरी जिम्मेदारी लें, ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है।

रंजना कुमारी कहती हैं कि आजकल ये देखा जाने लगा है कि कुछ महिलाएँ बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहतीं या देर से शादी करना चाहती हैं, जिसका समाज में आदर किया जाना चाहिए।

वहीं तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि वे बच्चे जब चाहें, तब कर सकती हैं तो ऐसे में वो स्वच्छंद हो कर फैसला क्यों नहीं ले सकतीं?

वहीं जलवायु परिवर्तन, कॉरपोरेट सेक्टर और विकास जैसे मुद्दों को महिलाओं के नज़रिए से भी कवर करने वाली पत्रकार अदिति कपूर कहती हैं कि एक महिला पर बच्चा पैदा करने और करियर बनाने का बोझ एक साथ होता है। ऐसे में उनके लिए ऐसी सुविधाएँ दिए जाने की ज़रूरत है, जो उसे सहयोग कर सकें।

वे कहती हैं, ‘महिलाओं पर बच्चा पैदा करने का बॉयोलॉजिकल दबाव रहता है। पुरुषों के लिए पैटरनिटी लीव का प्रावधान वर्षों बाद आया। हालाँकि सरकारी नौकरी में वो 15 दिन के लिए है, वहीं प्राइवेट में ये कम है या है ही नहीं। ऐसे में महिलाओं के सहयोग के लिए ऐसी सुविधाओं को और मज़बूत बनाना चाहिए और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। आखिर वो भी तो जीडीपी में योगदान दे रही हैं।’

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुचित्रा दलवी कहती हैं, ‘एक माँ चाहे वो संगठित या अंसगठित क्षेत्र में काम करती हो, उसके बच्चे की देखरेख के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। वहीं औरतों में नौकरी की सुनिश्चितता होनी चाहिए। घर में पुरुष को भी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि वो केवल माँ का ही बच्चा नहीं है, पैटरनिटी लीव का समय बीतने के बाद भी बच्चे की जिम्मेदारी बनी रहती है।’

सुचित्रा एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप नाम से काम कर रहे नेटवर्क की संयोजक और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं।
 

महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी

भारत में कामकाजी महिलाएँ अपनी प्रतिभा और निष्ठा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्था में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ या सीआईआई की वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक भारत में 43.2 करोड़ महिलाएँ काम करने की उम्र में हैं, जिनमें से 34.3 करोड़ महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने आकलन किया है कि अगर महिलाओं को समान मौक़े दिए जाते हैं, तो साल 2025 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 77000 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद में उनकी भागीदारी 18 फीसदी है।

हालाँकि महिला विशेषज्ञों का कहना है कि अगर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जोड़ ली जाएगी, तो जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी कहीं अधिक हो जाएगी।

वहीं ग्रामीण स्तर पर भी महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और पंचायत स्तर पर दिए गए आरक्षण ने उन्हें और सशक्त बनाने में मदद की है।
वहीं स्टार्ट अप के क्षेत्र में भी कई महिलाएँ आगे आई हैं।
 

समाज में बदलाव
डॉक्टर सुचित्रा दलवी कहती हैं कि समाज में एक महिला के लिए अभी शादी करना और बच्चे पैदा कहना अनिवार्य माना जाता है, बल्कि ये चॉइस होना चाहिए।

उनके अनुसार, ‘हर औरत के पास यूटेरस है तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि वो माँ ही बनना चाहती है या बनना चाहिए। उसे उसके शरीर और जिंदगी पर अधिकार दिया जाना चाहिए।’

‘हाँ बॉयोलॉजिकली देखें तो सही है क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र में एक लडक़ी में फर्टिलिटी भी बढिय़ा रहती है और सेहत भी अच्छी होती है। अगर बीपी या शुगर के खतरे की बात करें, तो 40 की उम्र के बाद यह ज्यादा होता है।’

विशेषज्ञों का कहना है कि ये समाज की विडंबना है कि 21वीं सदी में भी एक महिला को केवल माँ, बेटी, पत्नी के रूप में देखा जाता है, जिन्हें जिम्मेदारियों की बेडिय़ों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आखिर वो क्या चाहती हैं।
हालाँकि बदलते समय के साथ समाज में पनपती चली आ रही इस सोच को बदलने और महिलाओं की इच्छाओं को अहमियत देने की ज़रूरत है। (bbc.com/hindi)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी की भारत-जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया है। केरल से कश्मीर तक की यह यात्रा शंकराचार्य के अलावा भारत में अब तक राहुल के सिवाय शायद किसी और ने कभी नहीं की। यह यात्रा इस अर्थ में एतिहासिक है। लेकिन भारत कहां से टूट रहा है, जिसे जोड़ने के लिए राहुल ने यह बीड़ा उठाया है? इस यात्रा का नाम यदि ‘कांग्रेस जोड़ो’ होता तो कहीं बेहतर होता। कांग्रेस टूट ही नहीं रही है, वह दिवंगत होती जा रही है। भारत का विपक्ष अंकुशहीन होता जा रहा है।

राहुल ने श्रीनगर में जाकर कहा कि इस यात्रा ने देश के सामने शासन का वैकल्पिक नक्शा पेश किया है। यदि ऐसा होता तो चमत्कार हो जाता। वह तो बिना यात्रा किए हुए भी पेश किया जा सकता था। यात्रा के दौरान राहुल ने कई ऐसे बयान दे डाले, जो कांग्रेस की ही नीतियों के विरुद्ध थे। जैसे सावरकर की निंदा, जातीय जनगणना का समर्थन, कश्मीर की ज़मीन पर चीन का कब्जा आदि! इसमें मैं राहुल का कोई दोष नहीं मानता हूं।

यह दोष है, राहुल के आस-पास घिरे हुए खुशामदियों का! वे लकड़ी के गुड्डे में जैसी और जितनी चाबी भर देते हैं, वह भोला भंडारी वैसा ही नाच दिखा देता है। राहुल को एक मूल मंत्र किसी ने पकड़ा दिया। वह है-  ‘नफरत के बाजार में, मैं मुहब्बत की दुकान खोलने आया हूं।’ सारे देश में मुहब्बत की दुकान खोलने से बेहतर होता कि वह अपने लिए ही मुहब्बत की कोई दुकान खोल लेता। शादी कर लेता। राहुल अपनी बहन प्रियंका वाड्रा से ही कुछ सीख लेता। जो खुद के लिए अब तक मुहब्बत की दुकान नहीं खोल सका, वह देश के लिए मुहब्बत की दुकान कैसे खोलेगा?

राहुल सुंदर है, स्वस्थ है, सदाचारी है। संपन्न और जाने-माने घर का युवक है। वह साधुओं और मौलानाओं का भेस बनाकर क्यों घूम रहा है? क्या वह मोदी की नकल कर रहा है? वह गांधी की नकल करता तो कहीं बेहतर होता! उसे फिरोजगांधी का वंशज नहीं, महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता! गांधी उपनाम को वह सार्थक कर देता। उसकी दादी इंदिराजी यदि अपने नाम के आगे गांधी उपनाम नहीं लगातीं तो भी उनका नाम काफी बड़ा हो गया था।

इस भारत जोड़ों का लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा, इस पर कांग्रेसी नेताओं को ही बड़ा शक है लेकिन राहुल गांधी को इसका जबर्दस्त लाभ मिल रहा है। देश का हर नेता अपने प्रचार का मोहताज होता है। वे आत्म-प्रचार पर करोड़ों रु. खर्च कर डालते हैं लेकिन राहुल को एक कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। टीवी चैनलों और अखबारों में पिछले साढ़े चार महिने में राहुल और मोदी लगभग बराबर-बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि साढ़े चार महिने में उसका जनता से सीधा संपर्क हुआ है, जो 45 साल के राजमहलिया संपर्क से ज्यादा कीमती है। (नया इंडिया की अनुमति से)

- दिलनवाज़ पाशा
सात सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्य का सफ़र करते हुए श्रीनगर में समाप्त हो गई.

कांग्रेस पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य ''भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मज़बूत करना है."

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार-बार कहा कि वो देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं.

यात्रा के दौरान जगह-जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोज़गारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दख़ल का मुद्दा उठाया.

राहुल गांधी ने कई बार मीडया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपतियों गौतम अदानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा.

रविवार को राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो गई. इस यात्रा से पहले कई सवाल थे- राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे?

ऐसे ही कई सवालों पर हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, पढ़िए उनका नज़रिया-

अपने ऊपर उठ रहे सवालों को ख़ारिज कर गंभीर नेता के रूप में स्थापित हुए राहुल गांधी
विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार
राहुल गांधी ने क़रीब चार हज़ार किलोमीटर की यात्रा की है. बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने टी-शर्ट पहनकर ये यात्रा की है. टी-शर्ट पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. इस पर चर्चा करना इस यात्रा को नज़रअंदाज़ करने जैसा है. राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है. आज़ाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये कोई पहली पदयात्रा हुई है.

राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए उन सभी सवालों को ख़ारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे थे. पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर कहा गया कि वो ख़ुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने, इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था, वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा किया.

भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी ने एक मज़बूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है. बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी. पहले राहुल गांधी का मज़ाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे. अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है.

इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत-सी ख़ूबसूरत तस्वीरें भी आईं. कहीं राहुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बुज़ुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं. इन तस्वीरें से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी है.

इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी गंभीर बनाया है. हिंदू धर्म में यात्राओं का अहम स्थान रहा है. यात्राएं व्यक्तित्व को गंभीर बनाती हैं. राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए हिंदुस्तान को देखा है, ज़ाहिर है उन्होंने देश के हर गंभीर मुद्दे को भी समझा होगा.

अफ़्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत में यात्राएं कीं और देश को समझा. भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है.

राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मज़बूत नेतृत्व के सामने एक ताक़तवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के ज़रिए की है. यदि राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहें तब भी अब वो कतार में तो आ ही गए हैं. अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं.

भारत जोड़ो के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए, ये बाद में पता चलेगा. लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे उससे उन्हें फ़ायदा हुआ है. सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्विवादित नेता बन गए हैं. कांग्रेस में विद्रोहियों का जो कथित जी-20 समूह था वो भी शांत हो गया है और सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है.

भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही हैं.

इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं. अब तक चाहे ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे. आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है.

कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के ज़रिए सक्रिय हुए हैं. जिन-जिन राज्यों से ये यात्रा गुज़री है वहां पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए हैं. एक तरह से कहा जा सकता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई जान मिली है.

अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फ़ायदा होगा. लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर सौ लोकसभा सीटने क स्थिति में भी पहुंच जाती है तो वो निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे.

'राहुल ने साबित किया वो विपक्ष का केंद्र हैं'
राजकिशोर, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर घोषणा कुछ भी की हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा का मक़सद उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है.

जहां तक नफ़रत का माहौल दूर करने की बात है, तो कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का परम उद्देश्य यही होना चाहिए. ये देश का मूल मुद्दा है, स्वस्थ समाज के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें किसी भी तरह की नफ़रत, वैमनस्य, छुआछूत या घृणा ना हो.

अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह का उद्देश्य लेकर आगे चलता है तो सही ही है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और लोगों को मिलकर एक साथ रहने का संदेश दिया.

राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का मक़सद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उन्हें गंभीर नेता के तौर पर स्थापित करने और उन पर पार्ट टाइम पॉलीटीशियन होने का जो आरोप लगता रहा है, उसे दूर करना था.

आज सवाल ये है कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के ख़िलाफ़ केंद्र कौन होगा, इस यात्रा से राहुल ने इसका जवाब देने की कोशिश की है. नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से उनके विरोधियों को भारत जोड़ो यात्रा ने पहली बार इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही पहला काम ये किया कि कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा ना देते हुए उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतर साबित करने और राजनीति में किनारे करने की कोशिश की.

राहुल गांधी के लिए सबसे अहम था कि देश की सबसे पुरानी और पहचान वाली पार्टी को पुनर्जीवित करना. भारत का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां कांग्रेस पार्टी को लोग ना जानते हों.

विपक्ष में रह-रहकर क्षेत्रीय नेता सामने आ रहे थे. कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार, कभी केसीआर तो कभी अरविंद केजरीवाल. लेकिन इस यात्रा के ज़रिए राहुल ने ये साबित करने की कोशिश की है कि देश में सत्ता के विपक्ष का केंद्र वही हैं.

राहुल को पहले ख़ुद को स्थापित करना था कि देश में विपक्ष कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता है.

जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी या संघ परिवार उसके विरोध का केंद्र होता था. अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को विपक्ष का केंद्र बनाए. राहुल ने इस यात्रा से ऐसा ही किया है. राहुल अपनी इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी नज़र आ रही हैं.

यात्रा अब समाप्त हो गई है और राहुल गांधी बहुत से लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब भी हुए हैं. हालांकि वो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केसीआर और ममता को साथ नहीं ला पाए.

लेकिन सवाल ये है कि विरोध किसने किया? आगे गठबंधन क्या शक्ल लेगा ये सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा, लेकिन राहुल कम से कम ये साबित करने में तो कामयाब ही रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा वो हैं.

जितनी लंबी यात्रा राहुल गांधी ने की है वैसी यात्रा करना देश में किसी और दल के लिए संभव भी नहीं था. निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में राहुल गांधी ने इस यात्रा से एक लंबी लकीर तो खींच ही दी है.

2012 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई थी तब कांग्रेस ने एंटनी समिति बनाई थी. उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस धर्म-निरपेक्ष दिखने की कोशिश में कई बार हिंदू विरोधी दिखने लगती है.

इसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के कुछ बयानों का ज़िक्र था.

राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपनी धार्मिक आस्था, अपनी मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल और धर्म को लेकर उठने वालों सवालों पर हमेशा के लिए विराम लगा दें.

राहुल गांधी इस यात्रा में मंदिरों में गए, जनेऊ पहना, बार-बार भगवान का ज़िक्र किया, यानी राहुल गांधी ने अपने दर्शन का खुला प्रदर्शन करने की कोशिश की.

लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंदुत्व नरेंद्र मोदी की पिच है और इस पर मुक़ाबला करने में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, इसे लेकर हमेशा सवाल रहे हैं. हिंदुत्व की पिच पर अभी कोई पार्टी बीजेपी की तरह नहीं खेल पाएगी. हालांकि अब बीजेपी राहुल पर उस तरह से हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लगा पाएगी जैसा लगाती रही है.

और हिंदुत्व सिर्फ़ एकमात्र मुद्दा नहीं है. महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ये भारत में अब भी बड़े मुद्दे हैं. बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, तो उसका कुछ स्वाभाविक विरोध भी होगा.

ऐसे में भले ही हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी को बहुत चुनौती ना दे पाएं, लेकिन बीजेपी अब राहुल गांधी को उस तरह हिंदू विरोधी साबित नहीं कर पाएगी जैसा कि करने में वो अब तक सफल रही थी. इस मामले में भले ही आंशिक रूप से, राहुल गांधी सफल तो रहे हैं.

भारत में हिंदुत्व को लेकर कई बयान आए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग भी उठी है, लेकिन क्या ये सरकार की तरफ़ से हो रहा है? इसका एक पहलू ये भी है कि आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. बीजेपी और आरएसएस को ये समझ आ रहा है कि आप एक बड़ी आबादी को धर्म के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं.

देश में लोग नफ़रत और घृणा नहीं चाहते हैं. नफ़रत और घृणा के आधार पर देश या राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है. भारत अगर अंध धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ़ बढ़ेगा तो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, भारत कभी भी ऐसा बनना नहीं चाहता है.

कांग्रेस हो सकता है ये कहे कि ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है. लेकिन ये सच है कि आरएसएस और बीजेपी अब मुसलमानों को अपनी तरफ़ खींचने का प्रयास करते दिख रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी पसमांदा मुसलमानों के लिए कार्यक्रम बना रही है.

बीजेपी मुसलमानों को अलग-थलग करने के आरोपों को ख़ारिज करने के प्रयास करती दिख रही है.

राहुल ने लोगों को जोड़ा लेकिन क्या वो वोट में बदल पाएंगे?
हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार

इस यात्रा से सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हुई है कि अभी भारत में विपक्ष की जगह ख़त्म नहीं हुई है. विपक्ष की जगह अभी भी बरक़रार है, लेकिन विपक्ष को मज़बूत होने के लिए लोगों के बीच जाना होगा और उनसे बात करनी होगी.

पिछले आठ साल में एक तरह से बीजेपी मीडिया में हावी थी या बीजेपी का एकाधिकार था. मीडिया में बात बीजेपी से शुरू होकर बीजेपी पर ही ख़त्म होती थी. लेकिन राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए लोगों के बीच जाकर ये साबित कर दिया है कि विपक्ष भी अपनी जगह बना सकता है. आज सिर्फ़ क्षेत्रीय मीडिया ने ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया ने भी राहुल गांधी की कवरेज की है और राहुल दिखाई देने लगे हैं.

राहुल की यात्रा से एक बात और स्पष्ट हई है कि लोग विपक्ष के साथ चलने को तैयार हैं. राहुल की यात्रा में भारी तादाद में लोग आए हैं, ये आगे चलकर वोट में बदलेंगे या नहीं ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा ने बीजेपी के ख़िलाफ़ एक माहौल तो बनाया ही है.

भारत में बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के ख़िलाफ़ पहले से ही माहौल है. इस यात्रा में ये मुद्दे भी उठे हैं.

इस यात्रा का असर किसी एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखने मिला है. ये नहीं कहा जा सकता कि किसी राज्य में ये कमज़ोर रही है. इससे ये भी दिखा है कि अगर लोगों के बीच रहकर उनकी बात की जाए तो अपनी राजनीतिक ज़मीन भी मज़बूत की जा सकती है, और यही वजह है कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी चिंतित है.

बीजेपी को चिंता इस बात की है कि आज जो ये माहौल बना है कल ये विपक्ष की एकजुटता की तरफ़ ना चला जाए. राहुल गांधी ने जुलाई में एक और यात्रा की योजना बनाई है. ये गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक जाएगी.

कांग्रेस ने इस यात्रा के ज़रिए देश में एक लहर पैदा की है. ऐसे में कांग्रेस के पास राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का एकमात्र ज़रिया यही है कि इस मोमेंटम को आगे बनाए रखे. इसके लिए दूसरी यात्रा करना कांग्रेस की एक ज़रूरत भी होगी.

दूसरी वजह ये है कि आजकल चाहे पारंपरिक मीडिया हो या फिर मुख्यधारा का मीडिया, वो विपक्ष को जगह नहीं दे रहा है. अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अब कांग्रेस के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वो लोगों से सीधा संवाद करे.

इस भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश पैदा किया है उसे बनाए रखना भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है.

दूसरी यात्रा जुलाई में प्रस्तावित है जो गुजरात के सोमनाथ से शिलॉन्ग तक जाएगी. इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे. ऐसे में इस यात्रा का समय भी बहुत अहम होगा.

राहुल गांधी और कांग्रेस गुजरात में एक बहुत बड़ी ग़लती कर चुके हैं. उन्होंने गुजरात को थाली में रखकर बीजेपी को परोस दिया. राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता गुजरात में प्रचार करने गए ही नहीं.

दूसरी यात्रा के दौरान या कुछ बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होंगे. पार्टी को ये भी तय करना होगा कि वो इन राज्यों में अपना अभियान कैसे चलाएगी.

एक चीज़ और स्पष्ट हुई है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है. साल 2019 के बाद कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव नहीं जीती थी. लेकिन अब कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी को हरा दिया है भले ही वो एक छोटा राज्य ही क्यों ना हो.

वहीं दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है. इससे ये स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी अपराजेय नहीं है. विपक्ष को स्थानीय मुद्दे उठाने होंगे, जनता से सीधे संवाद और संपर्क करना होगा और रणनीति से लड़ना होगा, ऐसा करके निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है.

कांग्रेस पार्टी अगर राज्यों में अपने अंदरूनी मतभेद दूर करती है और इस मोमेंटम को बरकार रखते हुए चुनाव में जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दे सकती है. हालांकि ये चुनौती कितनी बड़ी होगी और इसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पडे़गा ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता है.

आज़ादी के बाद से ये कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है. मीडिया ने कांग्रेस को कितनी जगह दी है सवाल ये नहीं है, तथ्य ये है कि कांग्रेस का संदेश आम लोगों तक पहुंचा है. कम से कम कांग्रेस लोगों तक अपनी विचारधारा और मुद्दों को लेकर तो गई है.

ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया नज़रअंदाज़ कर रहा है. जीएसटी, अदानी का कारोबार, नोटबंदी से हुआ नुक़सान, बेरोज़गारी, महंगाई.

ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी सबसे प्रखर रहे हैं. भले ही पहले उन्हें 'पप्पू' कहकर ख़ारिज कर दिया गया हो, मीडिया ने उनकी बात को वो प्रथमिकता ना दी हो, लेकिन आज राहुल गांधी जब गंभीरता से ये मुद्दे उठा रहे हैं तो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है. बीजेपी इसे ही लेकर चिंतित है.

'विपक्ष को एकजुट करने में नाकाम रहे राहुल गांधी'
उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी इस यात्रा का मक़सद नफ़रत के माहौल को ख़त्म करना है, सद्भावना पैदा करना है और भारत को जोड़ना है. लेकिन ऐसे राजनेताओं की यात्राओं का मक़सद राजनीतिक भी होता है.

जहां तक इस यात्रा के ज़रिए विपक्ष को जोड़ने का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अभी तक इस यात्रा के ज़रिए विपक्ष को एकजुट करने में बहुत कामयाब नहीं हुए हैं. अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस यात्रा के बाद क्या नतीजे निकलेंगे. कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटना होती है और उस घटना के कुछ समय बाद चीज़ें स्वरूप लेती हैं. जहां तक वर्तमान का सवाल है, विपक्ष में बिखराव साफ़ नज़र आ रहा है.

कांग्रेस के जो संभावित सहयोगी हैं उनमें से कई तीस जनवरी को श्रीनगर नहीं पहुंच रहे हैं. कुछ ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं जा पा रहे हैं. कुछ ख़ामोश हैं. कांग्रेस ने 21 दलों को बुलाया है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने दल पहुंच रहे हैं.

संभावित विपक्षी सहयोगी दलों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की थी कि कौन-कौन जा रहा है, लेकिन कोई बहुत सटीक या कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक जानकारी अभी तक नहीं मिली है.

विपक्ष दलों की अपनी-अपनी स्थिति और अपने-अपने कारण हैं, वहीं कांग्रेस की भी अपनी वजहें हैं. ये नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफ से ही विपक्षी एकजुटता कमज़ोर हो रही है.

बीजेपी इस समय ताक़तवर है और उसके अपने समर्थक और राजनीतिक मशीनरी है. मीडिया भी बीजेपी के साथ है. वहीं विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है. इन परिस्थितियों में विपक्ष के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है.

अब तक जब-जब केंद्रीय सत्ता का बदलाव हुआ है, ख़ासकर जब केंद्र में ताक़तवर सत्ता रही है, चाहें वो फिर इंदिरा गांधी का दौर हो या फिर राजीव गांधी की या कोई और सरकार रही हो, यहां तक वाजपेयी की सरकार भी तब ही बदली थी जब विपक्षी दलों ने मोर्चेबंदी की और एक साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया या फिर आंदोलन या अभियान चलाया. इसके बिना जनता एकजुट नहीं हो पाती है.

कई बार जब जनता अपने मुद्दों को लेकर सत्ता के विरोध में भी होती है तब भी वो विपक्ष में बिखराव की वजह से समझ नहीं पाती है कि सत्ता के ख़िलाफ़ किसे वोट करे. यही विखराव सत्ताधारी दल के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है.

कभी विपक्ष में बिखराव की वजह से कांग्रेस जीता करती थी, आज बीजेपी जीत रही है. बीजेपी को अगर देखा जाए तो देश के बड़े हिस्से में उसका मज़बूत आधार नहीं है लेकिन फिर भी वो जीत रही है. बड़ी संख्या में सीटें लेकर आ रही है क्योंकि विपक्ष में बिखराव है.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात को छोड़कर बीजेपी कहीं कोई ऐसी बड़ी ताक़त नहीं है जहां उसे चुनौती ना दी जा सके. कर्नाटक में भी अभी उसे चुनौती मिल ही रही है.

ऐसे में विपक्ष अगर एकजुट होता है तो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दे सकता है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने का एक बड़ा ज़रिया हो सकती थी. लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अभी तक विपक्ष को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं ला सके हैं.

वीपी सिंह जब नेता बन रहे थे, तब किसी को नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो विपक्ष के अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और नेतृत्व करने के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने. आज ज़रूरत ये है कि विपक्ष के अभियान का कोई नेतृत्व करे. सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का कोई अभियान छेड़ पाते हैं और उसका नेतृत्व कर पाते हैं?

'पार्टी की अंदरूनी कलह दूर करने में नाकाम रहे राहुल गांधी'

राधिका रामासेषन

भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने इसके ज़रिए जो मोमेंटम पैदा किया है उसे वो साल 2024 तक बरक़रार रख पाएंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए अपनी छवि को बदला है.

वो एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं. बहुत कट्टर भाजपा समर्थकों को छोड़कर अब कोई उन्हें पप्पू नहीं कहता है. बीजेपी ने उनकी जो एक छवि बनाई थी वो अब टूट गई है.

ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनकी छवि को बदलने में कामयाब रही है. लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या ये बदली हुई छवि मतदाताओं को आकर्षित करेगी?

लोकसभा चुनाव में अभी क़रीब डेढ़ साल है. ऐसे में सवाल ये भी है कि राहुल गांधी डेढ़ साल तक क्या इस जोश को बरक़रार रख पाएंगे?

कांग्रेस इस समय कई राज्यों में अंदरूनी रूप से बंटी हुई है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ गई है.

भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही थी कि सचिन पायलट ने एक तरह से राजस्थान में अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी. वो जगह-जगह जा रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर कुछ टिप्पणियां भी की हैं.

वहीं अशोक गहलोत पत्रकारों से सचिन पायलट को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं. राजस्थान राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है.

ऐसी ही चुनौती पंजाब में है. पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत ख़ुश नहीं है. लेकिन क्या कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा पा रही है? ऐसा दिख नहीं रहा है.

वहीं हिंदी पट्टी में भी कांग्रेस अपनी पहचान मज़बूत नहीं कर पा रही है. बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ जुड़ी है, वहां अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रही है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मज़बूत करने का कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ज़रूर मज़बूत होती दिख रही है, लेकिन राजस्थान में स्थिति कांग्रेस के हाथ से निकलती दिख रही है. ऐसे में सिर्फ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस को कुछ उम्मीदें होंगी.

वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस हमेशा से मज़बूत रही थी.आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस दक्षिण में ही कुछ सीटें जीत पाई थी. ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो से दक्षिण भारत में कुछ फ़ायदा हो सकता है. कर्नाटक में कांग्रेस मज़बूती से लड़ सकती है.

कर्नाटक राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार

कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मनमुटाव के कुछ कम होने की भी रिपोर्टें मिल रही हैं. लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वहां अपने इस मोमेंटम को बरक़रार रख पाएगी. मई में वहां चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द ही इसका पता चल पाएगा.

केरल में पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. इस बार भी कांग्रेस को उसे दोहराना होगा. लेकिन वहां शशि थरूर एक फ़ैक्टर हैं. कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जिनसे कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती है. सवाल ये भी है कि क्या राहुल केरल में पार्टी के संगठन को सुधार पाते हैं?

वहीं तेलंगाना में राहुल की यात्रा में भारी भीड़ जुटी. लेकिन यात्रा के वहां से निकलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ प्रतिरोध हो गया. यात्रा निकलने के कुछ समय बाद ही वहां अध्यक्ष के ख़िलाफ़ बग़ावत हो गई. भारत जोड़ो यात्रा का मक़सद कांग्रेस के संगठन को भी जोड़ना था. लेकिन तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के निकलते ही संगठन में बिखराव हो गया. तेलंगाना का घटनाक्रम हैरान करता है.

राहुल को फ़िलहाल सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर से मिलती दिख रही है. पार्टी को मज़बूत करना उनकी ज़िम्मेदारी है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए अपनी साख बनाई है और सहानुभूति हासिल की है, लेकिन अब उनका काम इस साख को वोट में बदलने का होगा. सवाल अब भी यही है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे?

राहुल ने पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, सोशल मीडिया पर भी पार्टी अधिक सक्रिय हुई है, लेकिन अब भी कांग्रेस की इस मामले में बीजेपी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है. बीजेपी का संगठन कांग्रेस से कई गुना मज़बूत है.

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत मज़बूत है. बीजेपी की अपनी पार्टी तो है ही इसके अलावा लगभग 45 संगठन ज़मीन पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. ये बेहद सक्रिय हैं. वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस के पास ऐसा ढांचा नहीं है.

एनएसयूआई या सेवादल यूपी में ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आते हैं.

राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे तो पार्टी के लोग उनके साथ चल रहे थे, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, इससे पार्टी संगठन में कुछ जान तो आई है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि अभी बीजेपी से मुक़ाबला कर सके.

राहुल गांधी इस समय संगठन की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं छोड़ सकते हैं. उन्हें बीजेपी की तरह लगातार कार्यक्रम करने होंगे ताकि उनके कार्यकर्ता सक्रिय रहें और अपने समर्थकों और मतदाताओं के साथ जुड़ने के प्रयास करते रहें.

कांग्रेस को कुछ नए कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा ताकि भारत जोड़ो यात्रा से पैदा हुए जोश को आगे बरक़रार रखा जा सके, अन्यथा इसे ठंडा होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे.

'राहुल की छवि तो सुधरी, लेकिन बीजेपी को नुक़सान नहीं'

प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

भारत जोड़ो यात्रा का एक मक़सद था राहुल गांधी की छवि का मेकओवर करना. कम से कम इसमें ये यात्रा अब तक सफल रही है.

जहां तक बीजेपी को चुनौती देने की बात है. दो चीज़ों की ज़रूरत है. पहला तो संगठन और दूसरा वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श. आज की स्थिति में कांग्रेस में इन दोनों का अभाव दिखता है.

सवाल ये है कि लोग अगर बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाएं तो क्यों लाएं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए इस सवाल का जवाब नहीं दे सके हैं.

अगर जनता मोदी और बीजेपी को हटाती है और कांग्रेस और राहुल गांधी को लाती है तो वो क्या नया करेंगे ये वो अभी तक जनता को नहीं समझा सके हैं. जनता जब तक इस सवाल पर संतुष्ट नहीं होगी वो बीजेपी को किसी तरह की चुनौती नहीं दे पाएंगे.

जब तक राहुल गांधी जनता की विश्वसनीयता हासिल करेंगे तब तक भारत जोड़ो यात्रा या किसी भी अन्य कार्यक्रम का असर नहीं होगा. इस यात्रा से ये ज़रूर हुआ है कि कांग्रेस पिछले चार महीने से चर्चा में हैं. निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है.

राहुल गांधी ने तमिलनाडु से ये यात्रा शुरू की थी और वो कश्मीर पहुंचे हैं. सवाल ये है कि क्या इससे पार्टी के संगठन को कोई फ़ायदा हुआ. केरल में पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, तेलंगाना में भी नेतृत्व को लेकर विवाद है, राजस्थान में भी खुला मतभेद है.

ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी में कोई एकजुटता आई हो. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी में जगह-जगह मतभेद दिखाई पड़ी है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस बीजेपी को राजनीतिक चुनौती दे सकेगी.

अभी तक इस यात्रा का हासिल सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि लोग राहुल गांधी की बात सुनने लगे हैं. लेकिन अभी ये होता नहीं दिख रहा है कि लोग राहुल गांधी की बात मान रहे हैं.

राहुल गांधी ने ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू की. कांग्रेस डीएमके की सहयोगी है इसलिए इसमें एमके स्टालिन शामिल हुए. उनके अलावा फारूख़ अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल हुए हैं. इन दोनों नेताओं को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्रीय दल का कोई ऐसा बड़ा नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हो.

जो दल यूपीए के सदस्य हैं, जैसे आरजेडी है, नीतीश कुमार यूपीए में नहीं हैं, लेकिन महागठबंधन में हैं. महाराष्ट्र के शरद पवार या उद्धव ठाकरे, दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, अपने बच्चों को उन्होंने यात्रा में भेजा.

अगर इस यात्रा से राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता दिख रहा होता तो विपक्षी दलों में भरोसा बढ़ता कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है.

राहुल गांधी देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत फैलाने की बात करते हैं. राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि 'देश में नफ़रत है और मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं.'

क़रीब तीन हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने दिल्ली में कहा कि मैं तीन हज़ार किलोमीटर चला हूं और मुझे देश में कहीं नफ़रत नहीं दिखाई दे रही है. यानी राहुल गांधी ने ख़ुद अपनी ही बात को काट दिया. राहुल गांधी ये दावा करते रहे हैं कि देश में नफ़रत है, लेकिन जब उन्हें ही नफ़रत नहीं दिखी तो फिर नफ़रत है कहां?  (bbc.com/hindi)

-प्रकाश दुबे
हॉकी की बदहाली पर सिर्फ रोना रोने वाले चकित हैं। शर्मिंदा हों न हों। सरकारी फाइलों में बेअसर हॉकी की मार को नए ब्रांड एंबसडर ने देश को आजाद कराने वाले नारे से जोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा था-करो या मरो। जीतने वाले या वोट दिलाऊ शोहरत पाने वाले कलाकार-खिलाड़ी को ईनाम बांटने का रिवाज पुराना है। इस नारे को ओडिशा सरकार ने हॉकी को चमकाया। पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भेजा। 85 अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले आदिवासी बहुल जिले सुंदरगढ़ में शानदार हॉकी स्टेडियम बना। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जारी है। नवीन बाबू को गांवों से प्रेरणा मिली। सुंदरगढ़ जिले की दिलचस्प परंपरा है। बच्चे करो या मरो की भावना से हॉकी खेलते हैं। जीतने वाले बच्चों को सरकार या बाकी कोई कुछ दे या न दे, गांव वाले मुर्गा या बकरा ईनाम देते थे। जितनी बड़ी जीत। उतने अधिक बकरे। जीत की चाह जगाने में बकरों की बलि से भी सरकारें सबक ले सकती हैं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन
भारत जोड़ो की पुलिस सुरक्षा में कश्मीर और दिल्ली के रहनुमा सर खपाते रहें। हमसे सुनो हवाल इन दिनों केन्द्रशासित जम्मू-कश्मीर में जारी अजीब किस्म का सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 22 दिसंबर 2022 को फरमान जारी हुआ था कि  सारे सरकारी कर्मचारी 31 जनवरी 2023 तक सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा आन लाइन भिजवा दें। गणतंत्र दिवस बीत गया। कर्मचारियों की नाफरमानी का आलम यह है कि प्रशासन को फिर से कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा। चेतावनी दी गई कि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और उसके बाद आन लाइन विवरण लेना बंद होगा। सतर्कता विभाग, वेतन विभाग आदि नाफरमानी करने वालों को देख लेंगे। इससे जुड़ी दूसरी विपदा। एक अप्रैल से संपत्ति कर लागू करने का शहरी विकास मंत्रालय का पक्का इरादा है। जम्मू कश्मीर के आवास और शहरी विकास विभाग के अफसरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वज़ह भारतीय जनता पार्टी भी प्रस्ताव का विरोध कर रही है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर दबाव है कि सिर्फ कारोबारी इमारतों से संपत्ति कर वसूलें। घरों का छूट मिले।       

नमक कानून
गणतंत्र दिवस पर अलंकरण से सजने वाले बधाई के पात्र हैं। एक से अधिक बधाई के पात्रों में दो पुलिस अधिकारी शामिल हैं। देवेन भारती ने पांच जनवरी को मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त का प्रभार संभाला। यह पद पहली बार बना। भारती के विरुद्ध जांच और प्राथमिकी कचरा टोकरी में गईं। जांच करने वाले पुलिस महानिदेशक संजय पांडे जमानत पर घर बैठे। राष्ट्रपति से पुलिस पदक पाने वालों की सूची में नाम दर्ज हुआ। 
महानिदेशक की दौड़ में फिलहाल रश्मि शुक्ला से पीछे हैं। दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के विजय कुमार का है। जवाहर लाल नेहरू विवि में पढ़ाई के कारण सीखे दांवपेंच के कारण विजय कुमार को नक्सली गंठजोड़ तोडऩे के लिए बस्तर में तैनाम किया गया था। अमित भाई की टीम उन्हें दिल्ली में चाहती है। जम्मू कश्मीर कैडर का होने के कारण पुलिस महानिदेशक के लिए दावा तो बनता ही है। विजय कुमार को 2022 में महानिरीक्षक से पदोन्नत किया गया। उनके छप्पन इंच के सीने पर राष्ट्रपति का पुलिस पदक सजेगा। वैसे पदक संख्या में उनसे होड़ लेने वाला शायद ही कोई दूसरा पुलिस अधिकारी हो।  

खिलाफत
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसंतपंचमी को अपना जन्मदिन मनाते थे। वर दे वीणावादिनि, वर दे कविता लिखने वाले निराला का जन्म बंग भूमि महिषादल में हुआ। हाथे खड़ी पर्व पर सरस्वती पूजा के साथ अक्षर ज्ञान की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनकर पहुंचे बोस के नाम से सुभाष चंद्र बोस का भ्रम होगा। आनंद बोस मलयाली हैं। पिछले सालों का तनाव खत्म करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हाथे खड़ी समारोह में साथ साथ थे। राज्यपाल ने बांग्ला अक्षर लिखा और राज्यपालों के प्रति दुर्गावतार धारण करने वाली ममता बनर्जी ने मधुर वाणी में मलयालम में अभिवादन किया। भाषा संगम हो और खिलाफत न हो? ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ममता-मोह से परे हैं। नेताजी सुभाष बाबू पर श्रद्धा है। राज्यपाल  बोस पर कुपित हैं। लोकसभा सदस्य दिलीप बाबू का कहना है कि बच्चों के अक्षर ज्ञान कार्यक्रम तमाशे में राज्यपाल को जाने की जरूरत नहीं थी। 
विशेष- सभी शीर्षक महात्मा गांधी के जन आंदोलनों के नाम हैं।
(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ पलटकर सारे देश को दिखा दिया है। उन्होंने ‘केरल हिंदू आॅफ नार्थ अमेरिका’ नामक संस्था को संबोधित करते हुए कहा कि प्रसिद्ध मुस्लिम नेता और बड़े चिंतक सर सय्यद अहमद खान ने अब से लगभग डेढ़ सौ साल पहले आर्यसमाज की एक सभा में यह बात दो-टूक शैली में कही थी कि उन्हें अपने आप को हिंदू कहने में जरा भी संकोच नहीं है। उन्होंने सभी श्रोताओं से कहा कि आप चाहें तो मुझे हिंदू ही कहें, क्योंकि जो आदमी भारत में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति यहां का अन्न खाता है और यहां की नदियों का पानी पीता है, वह हिंदू नहीं है तो कौन है? उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का धार्मिक अर्थ निकालना गलत है।

हिंदू शब्द तो शुद्ध भौगोलिक है। हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए यही बात मैंने अपने ग्रंथ ‘‘भाजपा, हिंदुत्व और मुसलमान’’ में विस्तार से प्रतिपादित की है। सच्चाई तो यह है कि हिंदू या हिंदुत्व शब्द भारत के किसी भी धर्मग्रंथ में नहीं है। मैंने वेद, उपनिषद्, दर्शन ग्रंथ और पुराण ग्रंथ भी पढ़े हैं। इन सभी ग्रंथों में यहां तक की रामायण और महाभारत में भी हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है। भारत के निवासियों के लिए प्रायः आर्य शब्द का ही प्रयोग होता रहा है। वास्तव में हिंदू शब्द का प्रयोग अरब और फारस के मुसलमानों ने पहली बार किया है। वास्तव में हिंदू शब्द के इस्तेमाल की उत्पत्ति हम खोजने लगें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह इस्लामी शब्द है लेकिन इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। यह मजहबी नहीं, भौगोलिक शब्द है। हिंदू शब्द सिंधु से बना है। फारसी भाषा में ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ होता है। सिंधु को फारसी भाषा में ‘हिंदू’ कहते हैं। सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता है। यह हिंदू शब्द चीन में ‘इंदु’ बोला जाता है। मैं चीन के गांवों में जाता था तो चीनी लोग चीनी भाषा में कहते थे कि ‘मैं इंदू हूं’, क्योंकि मैं ‘इंद’ से आया हूं। एक बार मेरे साथ शांघाई में कुछ मुंबई के मुसलमान मित्र भी बाजार में घूम रहे थे। उन्हें भी चीनी लोग ‘इंदु रैन’ याने हिंदू आदमी ही बोल रहे थे। दूसरे शब्दों में हर भारतीय हिंदू ही है। उसे विदेशों में अलग-अलग उच्चारणों से जाना जाता है। उसे ‘हिंदी’, ‘हिंदवी’, ‘हून्दू’, ‘हन्दू’, ‘इंदू’, ‘इंडीज़’, या ‘इंडियन’ भी कह दिया जाता है।

मेरी इस हिंदू शब्द की व्याख्या को आरिफ भाई ने सर सय्यद की मोहर लगाकर और अधिक प्रामाणिक बना दिया है। स्वयं आरिफ भाई बड़े विद्वान नेता हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने पिछले दिनों कई बार इस कथन को दोहराया है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। इसीलिए हमारी मुसलमान मोहम्मदी हिंदू हैं और हमारे ईसाई मसीही हिंदू हैं। यही भाव भारत की एकता को सबल बना सकता है। हमारे मुसलमानों और ईसाइयों को मैं इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान और सर्वश्रेष्ठ ईसाई कहता हूं, क्योंकि उनकी रग-रग में हजारों वर्षों का भारतीय संस्कार जिंदा बहता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

आज भी गांधी यादों की किरकिरी हैं। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं। उनकी शिक्षा को मस्तिष्क से घुटनों की ओर यात्रा कराई जा रही है। अमीर परिवारों में कम से कम एक सदस्य को विदेश भगाया ही जा रहा है। नेता और उद्योगपति गंभीर बीमारियों में विदेश जाकर ही मरना चाहते हैं। झूठ, फरेब, झांसा, धोखा पीठ पर वार, चुगली, अफवाह सबका बाजार सेंसेक्स पर काॅरपोरेटिए उछलवा रहे हैं। वे ही देश के मालिक हैं। गांधी नहीं जानते थे नेता आगे चलकर काॅरपोरेटियों की कठपुतलियों की तरह अभिनय करेंगे। बुद्धिजीवी जीहुजूरी की धींगामस्ती करते वजीफा, पद और पद्म पुरस्कार पाएंगे। किसानों को आत्महत्या ब्रिगेड में बदला जाएगा। महिलाएं सड़कों से लेकर दफ्तरों और धर्म संस्थानों में भी देह बनाकर कुचली जाएंगी। अफसर खुद को गोरों की जगह गेहुंआ अंगरेज कहेंगे। सब मिलकर गांधी को इत्मीनान था कि साल में दो दिन जबरिया आए मेहमान की तरह लोग उन्हें बेमन से हाय हलो करेंगे। फिर अगले दिन इतिहास की गुमनामी की पगडंडी पर जाता देख मुस्कराकर टाटा करते रहेंगे। त्रासद यही है कि गांधी जिन्न नहीं हमारी जिंदगी हैं। इसलिए मरते भी नहीं हैं।

गांधी तो आज़ादी के वर्षों पहले से ही बिकाऊ तक नहीं बचे थे। दिल्ली के तख्ते ताऊस पर उनके चेले विराज रहे थे। वे नोआखाली की गलियों में हिन्दू मुसलमान के सड़ते घावों पर मरहम बनकर घर-घर रिस रहे थे। भारत की संविधान सभा में मुल्क की इबारत लिखने में गांधी की खड़िया हाथों से छिटक गई थी। आज़ादी की दहलीज़ पर गांधी अपशकुन की तरह आकर खड़े हो ही गए। तो एक स्वयम्भू सांस्कृतिक राष्ट्रवादी ने बन्दूक की उंगलियाँ उनकी छाती में धँसाकर खून पी लिया। गांधी का चरखा बेहद पिछड़ा, दकियानूस और ढीला ढाला होने से उसका राजघाट से विसर्जन कर दिया गया। शराबबंदी के वे प्रणेता थे। पार्टी संविधान में शराबबंदी की शर्त चिपकी बैठी थी, लेकिन टिकट उसे मिलती जो ज्यादा पी सके। शराब ठेकेदार प्रदेश अध्यक्ष बनते और दलाल जिलाध्यक्ष। ग्राम स्वराज का सपना कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। आखिरी व्यक्ति के आँसू पोंछने का गांधी ताबीज बाँटते फिरते थे। वह आदमी इन्सान होने की परिधि से छिटककर पशुओं की तरह जुल्म सह रहा है। अंग्रेज़ सभ्यता को गांधी ने कोढ़ कहा था। उनके ही सत्ता-वंशजों ने सफेदी की तरह देह पर मल लिया। वे चाहते थे कि हमारे हुक्मरान तोप, तमंचों और बन्दूक-संगीनों के पहरों में नहीं रहें। हमारे पाँच सालाना राजनीतिक खसरों के अलग-अलग रकबाधारियों ने अंगरेज़ों से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अपने चारों ओर बाड़ की तरह उगा लिये ताकि वे खेत को हिफाजत से चर सकें। 

खादी की आधी टांगों पहनी धोती, कमर खुसी घड़ी, अजीब तरह के फ्रेम की ऐनक लगाए गांधी बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे कि वे हैं ही। गांधी अधबुझे कोयले पर पड़ी सफेद राख की तरह दिखते हैं। फूंक मारकर उनके ताप और रोशनी को देखा और महसूस किया जा सकता है। इस अर्थ में गांधी हरीकेन का मानव रूप हैं। वे लगातार अपनी सात्विक जिद के सत्याग्रही हथियारों सिविल नाफरमानी और असहयोग को अंगरेजी सल्तनत को ढहाने करोड़ों मुफलिसों, अशिक्षितों, कमजोरों, पस्तहिम्मतों को हमकदम कर लेते हैं। बीसवीं सदी की राजनीति में ऐसा अजूबा बस केवल एक बार यही तो हुआ। जानना दिलचस्प है अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा अपने सीनेट कार्यालय में गांधी का एक बड़ा चित्र प्रेरणा पुरुष की तरह लगाते हैं।

गांधी क्लास को थर्ड क्लास का समानार्थी कहता हिकारत भरा अज्ञानी जुमला गांधी पर चस्पा कर दिया जाता है। गांधी ने बैरिस्टरी पढ़ते रोमन लाॅ के पर्चे को हल करने के लिए लेटिन भाषा ही सीख ली। अंगरेजी गद्य में उनकी ऐसी महारत रही है कि यदि राजनीति के पचड़े में नहीं भी पड़ते, तो केवल लेखन के इतिहास में हिन्दुस्तान क्या देश के बाहर भी सबसे बड़े गद्यकारों में शामिल होते। गांधी में बुद्धिजीवी विचार एक वृक्ष की तरह विकसित नहीं होता तो संभव है दुनिया के कई संघर्षशील जननेताओं की तरह गांधी भी इतिहास के बियाबान में केवल याद होते रहने के लिए दफ्न हो जाते।

स्वैच्छिक सादगी का आह्वान करने वाले गांधी शुरुआती जीवन में अंगरेजी वस्त्रों और भौतिक सुविधाओं से लैस रहे हैं। धीमी गति का पाठ पढ़ाने वाले गांधी के जीवन में इतनी तेज़ गतिमयता रही है कि वह भारत में किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती। स्वैच्छिक गरीबी का उनका उद्घोष अलबत्ता उनके जीवन में प्रदर्शित रहा। अंगरेजी पार्लियामेन्ट को शुरू में वेश्या और बांझ कहने वाले गांधी भारतीय जीवन को उसी संसदीय पद्धति से बचा नहीं पाए। इस निर्णय को जनमानस का हुक्म होने के नाते उन्होंने स्वीकार कर लिया। 

संसार में केवल गांधी बोले थे कि रोज़ अपने को सुधारते हैं। पीढ़ियां और इतिहासकार उनकी आखिरी बात को सच मानें। विपरीत, विसंगत और विकृत विचारों के किराए के भाषणवीर खुद के मन से बासी विचारों की सड़ांध बाहर नहीं निकालते। आज होते तो लुटते आदिवासियों के साथ खड़े होकर गोली भी खा सकते थे। उनका अठारह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम दफ्तर के कूड़े के डिब्बों में डाल चुके मंत्री गांधी प्रवक्ता बने अखबारों के पहले पृष्ठ पर विज्ञापित होते टर्रा रहे हैं। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में गांधी विरोधी उनकी विचारधारा का मुंह नोच रहे हैं। गांधी अपनी मातृभूमि की ऐतिहासिकता की नीयत थे। उनके सियासी, प्रशासनिक, वैचारिक वंशजों ने उन्हें मुल्क की नियति नहीं बनाया। जश्नजूं भारत फिर भी गांधी के नाम पर इतिहास को लगातार गुमराह करते रहने से परहेज़ नहीं करेगा क्योंकि उसे आइन्स्टाइन की भविष्यवाणी को सार्थक करना है कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर कभी आया था।

गांधी ने अपनी पत्नी, पुत्र, बहन सबको दुख दिया। लोकतांत्रिक थे जो मर्यादा भुजा उठाए अपनी भावनाओं की हत्या करते रहे। परिवारजनों ने अछूत और कुष्ठ रोगियों का मलमूत्र साफ करने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने रिश्तों को ही कुचल दिया। महात्मा की देह में पसीने की बदबू रोज विस्तारित होती थी। उनकी बहती छाती के रक्त के कण कण में राम का नाम गूंजता था। गांधी को हरिजन नाम प्रिय था। वह भी उनसे छीन लिया गया। वह जीवन भर बकरी का चर्बी रहित दूध पीते रहे। उनके जन्मस्थान पोरबन्दर के नाम पर घी के व्यापारियों की तोंदें फूल रही हैं। वे गरीबों की लाठी टेकते अरब सागर में नमक सत्याग्रह करते रहे। उनकी याद में दांडी नमक बेचते व्यापारी अरबपति हुए जा रहे हैं। गांधी के बेटों के शरीर का नमक घटता जा रहा है, लेकिन चेहरे की चाशनी बढ़ती जा रही है।

-जगदीश्वर चतुर्वेदी
इन दिनों आत्मकथा पर बहुत बातें हो रही हैं, लेखक-लेखिकाएं आत्मकथा लिखने में व्यस्त हैं, आत्मकथा की परंपरा और विधागत संस्कारों को अधिकतर आत्मकथा लेखक जानते ही  नहीं हैं, उनके आत्मकथा लेखन में निजी जीवन इस कदर छाया हुआ है कि आपको लेखक का समकालीन समाज और इतिहास नजर ही नहीं आएगा। आत्म में एकदम लीन होकर लिखी गयी आत्मकथाएं वस्तुत: आत्म का छद्म निर्मित करती हैं, इस तरह की आत्मकथाएं न तो लेखक पर रोशनी डालती हैं और न समाज पर ही रोशनी डाल पाती हैं। लेखक अपने घर-परिवार की चौहद्दी में इस कदर मशगूल नजर आता है कि उसमें प्रेरणा लायक बहुत कम अंश नजर आते हैं। आत्मकथा का स्व और समाज से द्वंद्वात्मक संबंध है, इस संबंध का स्व के साथ ऐतिहासिक रिश्ता है जिसे आजकल के लेखक देखना पसंद नहीं करते।इसके चलते आत्मकथा महज आत्म प्रपंच और आत्मश्लाघा है। 

हिन्दी के मध्यकालीन उर्दू कवियों में आत्मकथा लेखन की परंपरा के अनेक प्रमाण नजरों से गुजरे हैं, इनमें मीर तकी ‘मीर’की आत्मकथा ‘जिक्रे-मीर’ का नाम खासतौर पर उल्लेखनीय है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राजसत्ता आदि के अन्तर्विरोधों और संघर्षों का इसमें विशद विवेचन मिलता है। यह आत्मकथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्तर भारत के मुगलकालीन पतन के दौर में मराठों, जाटों, अंग्रेजों, पठानों के संघर्षो का अछूता पक्ष सामने आता है,साथ ही मुहम्मदशाह की मृत्यु से लेकर गुलाम कादिर रुहेला के अत्याचारों की दास्तां बयां की गई है। इसमें मीर के जीवन के तमाम अनछुए पहलू भी सामने आते हैं। मेरे ख्याल से आत्मकथा विमर्श में मीर की आत्मकथा हम सबकी मदद कर सकती है,हम कैसे आत्मकथा लिखें , हम यह सीख सकते हैं।

मीर मुहम्मद तक़ी ‘मीर’ (1709-1809) का उपनाम ‘मीर’ था।ठीक सौ साल जिन्दा रहे। आगरा में 1709 में पैदा हुए और 1809 में लखनऊ में मौत हुई। इस दौरान तकरीबन 65 साल दिल्ली में रहे। बेहद स्वाभिमानी, निस्वार्थी और कष्ट सहिष्णु शायर के रूप में मशहूर थे।भयानक गरीबी में जिंदगी गुजारी लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। उर्दू कविता में नई भाषा,नए विषय और नई शैलियों को जन्म देने वाले इस महान शायर का लोहा गालिब और जौक भी मानते थे। 

रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिब।
कहते हैं अगले जमाने में कोई’मीर’ भी था।

‘मीर’के स्वभाव की तीन बड़ी कमजोरियां थी, पहली वे तुनकमिजाज थे, दूसरे रूखे स्वभाव के थे और तीसरे दुनियादारी से अनभिज्ञ थे। दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी से काम लेते थे। जरा-जरा सी बात पर उनके दिल को ठेस लग जाती थी। जो दिल में आता वैसा ही कह देते थे। इसके कारण उनकी तकलीफें और बढ़ गयीं। एक दिलचस्प किस्सा है। 

जब दिल्ली से लखनऊ को प्रस्थान किया तो उनके पास बैलगाड़ी का भाड़ा नहीं था। अत:एक यात्री को साझीदार बनाकर यात्रा आरंभ की। रास्ते में यात्री ने बात करने की कोशिश की तो ‘मीर’ साहब ने जवाब नहीं दिया और मुँह फेरकर बैठ गए। कुछ देर बाद उस यात्री ने फिर बात करने की कोशिश की तो ‘मीर’ साहब ने पलटकर तेवर के साथ कहा ‘बेशक, आपने किराया दिया है।आप गाड़ी में शौक से बैठे चलें, मगर बातों से क्या ताल्लुक?’

यात्री ने कहा -‘हजरत,क्या मुजाइका है ? रास्ते में बातों से जी बहलता है।’
मीर साहब बिगडक़र बोले-‘जी, आपका तो जी बहलता है, मगर मेरी जबान खराब होती है।’

देश फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट बनाम केन्द्र सरकार की ऊहापोह को दिलचस्पी के साथ देखता हुआ भौंचक भी है। यह मुद्दा आम आदमी की समझ, पहुंच या बहस के इलाके का नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तथा राज्यों के हाई कोर्ट फिलवक्त जूझ रहे हैं कि उनके यहां स्वीकृत संख्या मेंं जज नहीं हैं तो न्याय कैसे करें। सरकारी तेवर मेंं इतनी हेकड़बाजी है कि वह जजों की नियुक्ति को लेकर अपना दखल तो चाहती ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला उनके इलाके का है और सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए। 

एक पुराना किस्सा है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। दोनों में पटती नहीं थी। तो सोने जाने के पहले गुरुजी ने दोनों को अलग अलग कर कहा कि तुम लोग मेरा एक एक पैर दबाओ और मैं सोता हूं। इसमें एक दूसरे से लडऩे की जरूरत नहीं है। गुरुजी खर्राटे लेने लगे। नींद में अचानक उनका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया। जिस शिष्य के हिस्से का पैर नीचे दबा था, उसने गुरुजी के आक्रमणकारी पैर पर लाठियां दे मारीं। बुरी तरह चोटिल होकर गुरुजी उठे। तब उन्हें मालूम हुआ कि माजरा क्या है। दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत देकर कितनी बड़ी भूल हो गई! हर हालत में गुरुजी को हिदायत देने के बाद सोना नहीं था। यही हाल भारतीय संविधान नामक गुरुजी के पिछले 70 बरस से सोए रहने के कारण हुआ है। सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन सा षिष्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट या केन्द्र सरकार? 

संविधान सभा में इस पर बहस हुई। सबसे बेहतर, तर्क वैज्ञानिक और भविष्यमूलक तकरीर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उस पर ही संविधान सभा के सदस्यों की समर्थन की मुहर लगी। अम्बेडकर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भारत के चीफ  जस्टिस की सहमति से नियुक्त करने का सवाल भी पेचीदा है। उस पर बहुत वस्तुपरक और तटस्थ लेकिन नागरिक हितों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। यह भी सुझाव है कि जजों की नियुक्ति का समर्थन संसद के दो तिहाई बहुमत से हो। तीसरे यह भी कि उनकी नियुक्ति के लिए राज्यों का समर्थन लिया जाए। तरह तरह की सलाहों के दलदल में अम्बेडकर को वह सर्वमान्य और भविष्यमूलक रास्ता ढंूढऩा पड़ा जो भारत के संविधान का आज हिस्सा है। उन्होंने कहा ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे जजों की नियुक्ति सम्राट करता है, अर्थात उसे कार्यपालिका को करना होता है। इसका ठीक उलटा अमेरिका में है। वहां ऐसे जजों की नियुक्ति अमेरिकी सीनेट की सहमति सेे होती है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह के हालात में है, वहां ये दोनों रास्ते हमारे लिए मुफीद नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधि इन देषों के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हैं। ऐसी हालत में केवल कार्यपालिका या संसद या राज्यों की विधानसभाओं पर नियुक्ति का यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में राजनीतिक दबाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं सिर चढक़र बोलेंगी। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। हो सकता है वह रास्ता कठिन या पेचीदा हो। जजों की नियुक्ति के मामले में हम राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका को सभी अधिकार नहीं सौंप सकते। उसके लिए विधायिका के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी है जो न्याय के इलाके का विषेषज्ञ हो और राष्ट्रपति अर्थात केन्द्र सरकार को सही और मुनासिब सलाह दे सके। 

अम्बेडकर ने कहा जो लोग नियुक्ति का पूरा दारोमदार चीफ जस्टिस पर सौंपना चाहते हैं। वे समझते होंगे कि चीफ  जस्टिस बहुत काबिल होने के साथ साथ निष्पक्ष भी होंगे। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन आखिकार चीफ जस्टिस भी एक मनुष्य ही तो हैं। उनमें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह पूर्वग्रह, पसंदगी, नापसंदगी और आंकलन करने की ताकत में कोई दोष भी हो सकते हैं। इसलिए नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस सरकार के फैसले पर वीटो कर दें। यह भी ठीक नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला एक अरसे से ढुलमुल विवादग्रस्तता में पनाह पाता कराहता रहा है। नए लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नेहरू भारत के चीफ जस्टिस से टेलीफोन पर बतिया लेते और नियुक्ति हो जाती थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 थी। अब बढक़र 25 हो गई है। अब नेहरू भी नहीं हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी संस्करण भी नहीं हैं। पदेन भले हों। अब हर बात के लिए क्यों कहा जाता है कि इस गिरावट के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। 

घिसटता घिसटता यह मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किया। सुप्रीम कोर्ट के लिए अक्टूबर का महीना संयोगों वाला है। 26 अक्टूबर 1990 को सुभाष षर्मा बनाम भारत संघ के मामले में जजों ने पाया कि कोर्ट का एक पुराना फैसला एस. पी. गुप्ता के मामले में 1981 में दिया गया था। उस पर दुबारा विचार की जरूरत थी क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, मर्यादा और विषेषज्ञता को दरकिनार कर सरकार को साहबे आलम कहता पक्षपात करता है। एस. पी. गुप्ता के मामले में जस्टिस पी. एन. भगवती ने फजल अली, डी. ए. देसाई और वेंकटरमैया की भी तरफ से फतवा दे दिया था कि जजों की नियुक्ति के मामले में भारत के चीफ  जस्टिस की वरीयता या प्राथमिकता नहीं है। वह तो केन्द्र सरकार की है। उसे ही सभी संवैधानिक अधिकारियों से सलाह कर जजों का चयन करना है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के चीफ  जस्टिस की सलाह से चलना या उसे मानना केन्द्र सरकार के लिए बंधनकारक नहीं है। केन्द्र सरकार चाहे तो जजों की नियुक्ति के लिए नाम भी दे सकती है। भले ही संविधान की मंषा हो कि यह षुरुआत भारत के चीफ  जस्टिस को करनी है। 

फिर यह मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने हल किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीष की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीष से सदैव परामर्ष किया जाएगा। परामर्ष शब्द का तकनीकी अर्थ है केवल सलाह या राय लेना। उसे दरकिनार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह व्याख्या गंवारा नहीं हुई, जो उनके पूर्वज जजों ने तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसकी सलाह प्राथमिक होगी। यह सवाल तब उठेगा जब संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों में मतभेद हो जाए। आपस में सलाह करना बिल्कुल जरूरी है लेकिन किसकी सलाह मानी जाए? इसके लिए कौन विशेषज्ञ हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन संभावित जजों से काम लेना है और जो वकील या जज अब तक काम करते आए हैं। उनकी लियाकत और गुणवत्ता तथा न्याय दृष्टि का सही आंकलन तो आखिरकार भारत के चीफ जस्टिस को ही करना होता है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद या अन्य संवैधानिक अधिकारियों को नहीं। इसलिए परामर्श का अर्थ केवल मुंह छू लेना नहीं है। चीफ जस्टिस की राय को अहमियत देनी होगी क्योंकि वे फकत चीफ  जस्टिस नहीं हैं।  न्यायिक प्रकिया के सबसे वरिष्ठ और उच्चतर विशेषज्ञ हैं। उनका राजनीतिक प्रभावों या दबावों से कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए परामर्श शब्द को सहमति के अर्थ में लिया जाए। अन्यथा जजों की नियुक्ति में वायरस आ सकता है। 

अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सरकार की श्रेष्ठता पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इन दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों की बौद्धिक क्षमता जजों, वकीलों और कानूनविदों की आड़ में आला दर्जे की नहीं है। धनखड़ यह भी कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट  को विधायिका के फैसलों को बातिल करने का अधिकार नहीं है। यह पूूरे संवैधानिक ढांचे और उसके फलसफा की ही हेठी करता है।

किरण रिजिजू का यह सवाल कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 सदस्यों की पीठ ने पहले ही खारिज कर दिया है। उनका यह कथन भी बेतुुका है कि जज जनता द्वारा चुने नहीं जाते। इसलिए उन्हें जनता के प्रतिनिधियों से कमतर भूमिका देनी चाहिए। यह तो संविधान के ढांचे का एक तरह से अपमान हुआ। हर वह व्यक्ति सबसे बड़ा देषभक्त या जनसेवक नहीं हो सकता, जो केवल चुनाव जीतकर आए। 

इसलिए एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में अक्टूबर 1993 में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ  जस्टिस की अहमियत को बरकरार रखते हुए भी उसमें प्रजातांत्रिकता का पुट देने की कोशिश की। कोर्ट ने कॉलेजियम नाम के एक नए फेनोमेना या उपग्रह का आविष्कार किया और कहा कि चीफ जस्टिस के बदले सुप्रीम कोर्ट के बाद पांच वरिष्ठ जजों के सामूहिक विवेक को चीफ जस्टिस पढ़ा जाए। फिर उनसे परामर्ष को उनकी सहमति का दर्जा दिया जाए, उससे कमतर कुछ नहीं। यही प्रक्रिया चल रही है। 

2014 में सरकार की एक और कोशिश नाकाम हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को खारिज कर दिया। उसमें भी जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता बल्कि बहुमत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ संबद्ध कर  सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को कमतर करने की कोशिश की गई थी। मनोनीत नौकरषाहों और अल्प अवधि के लिए चुने गए मंत्रियों को रख देने से भी कौन सी न्यायिक क्रांति हो जाती? उनमें से कई अकादमिक नजरिए से बेहद जहीन भी नहीं कहे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में जब इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तब संविधान पीठ के 5 में से 4 जज इस कदर आपातकाल के पक्ष में हो गए कि कहा कि आपातकाल में नागरिकों के संवैधानिक अधिकार सरकार द्वारा छीने जा सकते हैं। उनमें एक जज यशवंत चंद्रचूड भी थे जिनके पुत्र धनंजय चंद्रचूड़ अभी भारत के चीफ  जस्टिस हैं। अपने पिता द्वारा निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करते मौजूदा चीफ  जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने पुट्टास्वामी के नए मामले में नौ जजों की बेंच की ओर से निजता और नागरिक आजादी के संवैधानिक अधिकारों को फिर से बहाल किया है। उन पिछले चार जजों ने आपातकाल हटने के बाद बारी-बारी से कहीं न कहीं एक तरह से माफीनामा देते हुए कहा था कि वे आपातकाल के वक्त डर गए थे। एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत ने फिर सरकार के पक्ष में फैसला किया। तब फिर 1981 में इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थीं। 2015 का फैसला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को ध्वस्त करता हुआ जब हुआ, तब तो मोदी सरकार थी। जब तक 11 सदस्यीय बेंच नहीं बन जाए। तब तक सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 2015 के फैसलों के खिलाफ  कानून मंत्री के उलाहने और उपराष्ट्रपति के आलिम फाजिल बनने के पोज से क्या कुछ होने वाला है। 

पिटना तो जनता को है। कॉलेजियम प्रणाली के जरिए जजों के बाल बच्चे तो फलफूल रहे हैं। सबसे बुरी हालत हाई कोर्ट में है। वहीं प्रैक्टिस करते करते वे भाई बहन, बेटे बेटी और अन्य निकट रिश्तेदार जज बना दिए जाते हैं जिनके  सबसे निकट के रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में जज होते हैं। अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव करने में दखल देते हैं। चाहे कॉलेजियम हो या मंत्रिपरिषद हो। यदि जज और मंत्री के चरित्र में खोट आ जाए तो भोगना तो जनता को है। यह बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ठोक बजाकर कही थी। 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

स्वर्गीय मुलायमसिंह यादव को पद्मविभूषण सम्मान क्या मिला, देश में बहस छिड़ गई है। सबसे पहले तो सबको आश्चर्य यह हुआ कि मुलायम को यह सम्मान उस भाजपा की सरकार ने दिया है, जिसे देश में सबसे ज्यादा यदि किसी ने तंग किया है तो उ.प्र. के मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव ने किया है। राम मंदिर के लिए हुए प्रदर्शनों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की जैसी धुनाई मुलायम ने की, क्या किसी और मुख्यमंत्री ने की?

शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की हिम्मत क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की हुई? यदि मुलायमसिंह का स्वास्थ्य उनका साथ देता तो वे ही ऐसे एक मात्र नेता थे, जो नरेंद्र मोदी की हवा खिसका सकते थे। उनके प्रशंसक सारे देश में मौजूद थे लेकिन वे इतने दरियादिल भी थे कि संसद में उन्होंने खुले-आम मोदी की प्रशंसा भी की लेकिन क्या इसीलिए मुलायम को भाजपा ने पुरस्कृत कर दिया है? शायद नहीं। यदि मोदी पर किए गए अहसानों का सवाल है तो ऐसे दो-चार लोग तो अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें भारत रत्न भी दिया जाए तो वह भी कम ही रहेगा। तो मुलायम को क्यों दिया गया है, यह सम्मान?

मेरी राय में यह सम्मान नहीं है। यह सरकारी रेवड़ी है, जो मरणोपरांत और जीते-जी भी बांटी जाती है। गरीब जनता को बांटी गई रेवडिय़ां और इस तरह के सम्मानों की रेवडिय़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस रेवड़ी को अपना रेवड़ा बनाकर सबसे पहले इसे खुद के हवाले कर लिया था। अब मुलायमजी को दी गई इस रेवड़ी की उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यदि वे जिंदा होते तो वे कह देते कि उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया है।

अभी तक जितने लोगों को भारतरत्न मिला है, उनमें से दो-तीन लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से खूब जानता रहा हूं। वे लोग भाई मुलायमसिंह के पासंग के बराबर भी नहीं थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का यह कथन थोड़ा बेहतर है कि अगर मोदीजी ने मुलायम को कुछ देना ही था तो भारत रत्न ही देना था। इन समाजवादियों को लग रहा है कि यह मुलायमजी का सम्मान नहीं, उप्र के यादव वोटों को बटोरने का पैंतरा है।

यदि अखिलेश या उनकी पत्नी यह सम्मान लेने पहुंच गई तो भाजपा की यह रेवड़ी उसका रसगुल्ला बने बिना नहीं रहेगी। अखिलेश के लिए भाजपा ने यह बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। भाजपा के कुछ नेताओं को ऐसा भी लग रहा है कि यदि मुलायमसिंह को वे अपना बना लें तो अखिलेश को हाशिए में सरकाना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। उनकी एक रणनीति यह भी हो सकती है कि अगले चुनाव में भाजपा और सपा का गठबंधन बन जाए। जहां तक अखिलेश का सवाल है, उसे डॉ. लोहिया के समाजवादी सिद्धांतों का कोई खास आग्रह भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। इसीलिए भाजपा के साथ गठबंधन करने में सपा को ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। यह सम्मान गजब का पैंतरा भी सिद्ध हो सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस बड़े जोर-शोर से मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट या अब कर्तव्य पथ पर हम अपनी फौजी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति भवन में विशाल प्रीति-भोज का आयोजन भी होता है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या गणतंत्र दिवस को मनाने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है? गणतंत्र दिवस का यदि कोई दूसरा सरल नाम हम बोलना चाहें तो उसे संविधान प्रवर्तन दिवस भी कह सकते हैं।

इसी दिन हमारा संविधान अब से 73 साल पहले लागू हुआ था। इसी दिन भारतीय गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। इस दिन भारत की फौजी ताकत का प्रदर्शन क्या हमारे संविधान को कोई शक्ति प्रदान करता है? फौजी ताकत तो सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के पास हम से भी कहीं ज्यादा रही है लेकिन क्या हम उन्हें कभी गणतंत्र कहते थे? वे तो पार्टीतंत्र रहे हैं। नेतातंत्र रहे हैं। तानाशाह राष्ट्र रहे हैं। हमने भी आजाद भारत में सोवियत संघ की नकल शुरु कर दी। वहां हिटलर और मुसोलिनी को पराजित करनेवाली सेना का हर साल प्रदर्शन किया जाता था।

हमने भी वही शुरु कर दिया लेकिन उसके लिए दिन ऐसा चुन लिया, जिसका गणतंत्र या लोकतंत्र से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की सैन्य-शक्ति का प्रदर्शन अनुचित है लेकिन एक उत्तम गणतंत्र दिवस के दिन भारत की लोकशक्ति का स्मरण, प्रदर्शन और संवर्धन करना ज्यादा जरुरी है। 26 जनवरी का दिन बस एक शासकीय दिन बनकर रह जाता है। लोग घर बैठकर छुट्टी मनाते हैं। इस दिन यदि देश और प्रदेश की सरकारें हमारे गणतंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने के नए-नए संकल्प करें तो सचमुच हम अपना गणतंत्र दिवस सही अर्थों में मना सकते हैं।

क्या हमने कभी सोचा कि भारत का राज-काज हम पूरी तरह से गणभाषा या लोकभाषा में चला पाए हैं? क्या हमने हमारी अदालतों की दुर्दशा पर इस दिन कोई विचार किया? चार करोड़ से ज्यादा मुकदमे दशकों से हमारी अदालतों में लटके पड़े हुए हैं। भारत में शिक्षा और चिकित्सा की तरह न्याय भी दुर्लभ है। हमारे अयोग्य, भ्रष्ट और निकम्मे जन-प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने की विधियां अभी तक क्यों नहीं बनी हैं? जनता निहत्थी होकर पांच साल तक इंतजार क्यों करे?

आज तक भारत में एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है, जिसे कुल वयस्कों के 50 प्रतिशत वोट भी मिल सके हों। कुल मतदाताओं में से 20-30 प्रतिशत लोगों के वोट से बनी सरकारें अपने आप को पूरे देश का प्रतिनिधि बताती हैं। हमारे राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं। उनका आंतरिक गणतंत्र या लोकतंत्र एक मुहावरा बनकर रह गया है?

सारे सांसदों, विधायकों और सरकारी अफसरों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा हर गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ताकि भ्रष्टाचार पर थोड़ी-बहुत लगाम तो लगे। हमारा संविधान अभी तक कायम है, 100 से ऊपर संशोधनों के बावजूद, यही हमारी बड़ी उपलब्धि जरुर है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-कनक तिवारी

बुद्धिपुत्रों को आत्मश्लाघा  के दलदल में डालना  एक कुत्सित सरकारी षड्यंत्र है। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की निर्देशावली भी पब्लिक ऑडिट मांगती है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) में लिखा है" राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा"। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी मानक पाठ विद्या संबंधी किया गया है जबकि वह अंग्रेजी में यह कहता है"  No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the State".।   कोई बताए कि अंग्रेजी शब्द डिस्टिंक्शन का हिंदी अनुवाद विद्या संबंधी कैसे हो गया ? उसे तो प्रावीण्य  होना चाहिए था।  अर्थात अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन और हिंदी में बिना प्रावीण्य  पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

पद्म पुरस्कारों का एक सरकारी तिलिस्म और है । इन्हें सरकारी नौकरी की तरह पदोन्नति की सीढ़ियां बना दिया गया है । आज पद्मश्री कल पद्मभूषण परसों पद्म विभूषण । अपने जीवन की बौद्धिक सामाजिक उपलब्धि के कारण यदि कोई पद्मश्री के ही काबिल है।  तो वह कुछ वर्षों में पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण होने के लायक प्रोन्नत कैसे हो जाता है।  क्या वह अचानक श्रेष्ठ होकर पांच 10 वर्षों में ज्यादा योग्य हो जाता है।

 देश के सबसे बुजुर्ग और गांधीवाद के लगभग शीर्ष अध्येता डॉक्टर रामजी सिंह को 93 वर्ष की उम्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया । 91 वर्ष के सच्चिदानंद सिन्हा जैसे श्रेष्ठ समाजवादी गांधीवादी ऋषि चिंतक को आज तक सरकार ने अन्य किसी सम्मान के लायक समझा ही नहीं। ऐसे कई समाज विचारक हैं।  उनके नाम से सत्ता प्रतिष्ठान की घिग्गी  क्यों बंध जाती है?   संस्कृति के श्रेष्ठ विद्वान गोविंद चंद्र पांडेय को कुछ वर्ष पहले पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। उसी वर्ष हिंदी के एक चुटकुलेबाज हंसोड़ कवि कहलाते व्यक्ति को यही सम्मान दिया गया था। देशद्रोह के आरोप से आरोपित व्यक्ति को भी पहले पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाने की शिकायतें मिली हैं। सरकारी फाइलों में अपने नाम चुपके चुपके सरकारी अधिकारी या उनके मददगार चिपकाते रहते हैं। जैसे चूहे फाइलें चुपके-चुपके ही उतरते रहते हैं । इस संबंध में जनता के सामने पारदर्शी ढंग से सरकार कभी कोई विचार नहीं करती क्योंकि उसे खतरा होता है कि उसके गलत काम शायद पकड़ लिए जाएंगे । हालांकि सरकारें सब काम गलत नहीं करती हैं।

 यदि पद्म सम्मान की प्राथमिक सूचियों को देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा नाम सरकारी अधिकारियों या उनसे जुड़े हुए लोगों के ही होते हैं। सरकारी संपत्ति, सूचनाओं, संपर्कों, योजनाओं वगैरह के आधार पर जो रचनात्मक कार्य किए भी जाते हैं। उनके लिए समाजचेता सम्मानों की योग्यता या वांछनीयता कैसे बन सकती है? सुना है पद्म सम्मान के लिए आवेदन पत्र भी मंगाए जाते हैं । यदि ऐसा है तब तो उसके कई ठनगन  भी होंगे । यह तो शायद अच्छा ही होगा कि आवेदन पत्रों के साथ शपथ पत्र नहीं मंगाए जाते होंगे ।अन्यथा झूठी सूचनाओं का दोषी पाकर फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। कोई नहीं जानता कि जूरी या निर्णायक मंडल में किसे रखा जाता है और किन आधारों पर । यह तो लोकतांत्रिक उत्कृष्टता का तकाजा है कि यह बात पारदर्शी ढंग से जनता को मालूम होनी चाहिए।

 सरकारी सम्मानों का एक अर्थ यह भी है कि किसी की पीठ पर छुरे मारे जाते हैं और किसी की पीठ थपथपाई जाती है। अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं। उसमें विवाह के  लिए युवक युवतियों के ऐसे फोटो और विवरण छपते हैं। जो सही नहीं होते। खुद का प्रतिष्ठित कारोबार के नाम से देशी दारू के गद्दीदार विज्ञापित होते हैं। सुगठित डीलडौल  वाले मधुमेह उच्च रक्तचाप वगैरह के मरीज होते हैं। घर के सभी कार्यों में दक्ष सुलक्षणा चाय तक बनाने में रुचि नहीं रखती। क्या लेखकों कलाकारों बुद्धिजीवियों संस्कृति कर्मियों और समाज सेवकों से इसी तरह की   जानकारी या आवेदन सरकार मांगना चाहती होगी? कई इलाकों में सम्मान देने की फूहड़ परंपराएं इस देश में हैं। खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार पाने के लिए अच्छे खिलाड़ियों को भी अपना बायोडाटा लेकर मंत्रियों के दरवाजों पर उनकी ड्यौढि़यों पर खड़े रहना पड़ता है।

कोई भी सरकार अपने विपक्षी नेताओं को विद्यार्थियों को और श्रमिकों की यूनियनों के नेताओं को पद्म सम्मान उसे नवाजना उचित नहीं समझती। पद्म सम्मान मिल जाने का खतरा उनके लिए भी बढ़ता जा रहा है जो कतई लेखक या संस्कृति कर्मी नहीं है लेकिन सरकारी फाइलों में इसी योनि में पैदा कर दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दो प्रकरणों में पद्मश्री को अपनी उपाधि की तरह लिखने वाले सज्जनों के खिलाफ आदेश दिया था कि यह बंद हो। नहीं तो उनकी पद्मश्री की सम्मान वाली उपाधि वापस ले ली जाए। कई है जिनके लेटर हेड पर विजिटिंग कार्ड पर पद सम्मान का ठसका अंकित रहता है। जिस तरह खलवाट में बाल ढूंढे जाते हैं वैसे ही सरकार कई नए साहित्य परिवार अन्वेषित करती रहती हैं। हर लेखक बड़ा नहीं हो सकता । बड़ा होना ही पुरस्कार पाने का पैमाना नहीं है। लेकिन बड़े पुरस्कार पाने का पैमाना जरूर बन गया है।

केंद्रीय सरकार के कार्यालय साहित्य संस्कृति कला विद्वता समाज सेवा के मीना बाजार कांजी हाउस या रोजगार कार्यालय नहीं है, जहां पंजीयन कराया जाए ।लाइसेंस लिया जाए या मनुष्य की प्रतिभा की फौती पैदाइश का प्रमाण पत्र जारी कराया जाए।

-स्मिता 

काष्ठ शिल्प के सिद्धहस्त कलाकार, पर्यावरणविद और समाज सुधारक, और इस बरस पद्मश्री से सम्मानित अजय मंडावी कांकेर जिले का गौरव हैं। आदिवासी समुदाय के इस कलाकार की अद्भुत कला  और शिल्प से पूरे प्रदेश को नई पहचान मिली है।

एक साधारण आदिवासी गोंड़ परिवार में जन्में मंडावी का रूझान बचपन से ही कला की ओर रहा । गांव में नदी किनारे छोटे छोटे नाव बनाने, गणपति की मूर्ति बनाने से उनकी कला यात्रा की शुरूआत हुई। आने वाले वाले वर्षो में अपने जुनून और प्रतिभा के बल पर उन्होने असंभव दिखने वाले कई कार्यो को मूर्त-रूप दिया।

किसी भी प्रकार के विधिवत प्रशिक्षण और किसी तरह की आर्थिक सहायता के बिना, अपने ही सीमित संसाधनों से उन्होंने कला के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, वह आने वाली पीढ़ी के लिये निश्चित ही प्रेरणास्पद है। 

अजय मंडावी के विरले व्यक्तित्व और अनूठी कला की प्रेरणा, कांकेर के स्थानीय विद्यार्थियों के साथ-साथ जेल में कैद, बंदियों के जीवन की दिशा को सृजनात्मक तरीके से बदलने में भी कारगर सिद्ध हुई। इसी प्रेरणा के सहारे अजय मंडावी ने सीमित संसाधनों के साथ अपने  असीमित स्वप्नों को साकार करने की उड़ान भरी। उनकी प्रेरणा से आज लगभग 400 युवाओं ने अपराध और हिंसा का रास्ता छोड़कर शिल्पकला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। इस लिहाज से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि अजय मंडावी, व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों कैदियों का पुर्नवास करने वाले देश की इकलौती शख्सियत हैं। इनमें बहुत से माओवादी विचारों से प्रभावित कैदी भी शामल है। 
 
अजय मंडावी जैसे सिद्धहस्त गुरु के सान्निध्य में छैनी-हथौड़ी से एक लकड़ी के टुकड़े पर अक्षर उकेरते हुए बंदियों को प्रत्यक्ष देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो ये  बंदी अपने भीतर की हिंसात्मक मनोवृतियों को भी काट-छांट कर अपने जीवन को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान कर रहे है। जब कोई भी कला या शिल्प, एक हिंसक अपराधी के मन-मस्तिष्क को कायांतरित करके संवेदनशील मनुष्य और फिर उससे भी आगे एक बेहतरीन कलाकार बना दे, तो यहीं पर आकर कला अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेती है, जिसे अजय मंडावी ने अकेले ही संभव कर दिखाया है। 

अपनी कला की यात्रा में अजय मंडावी ने अनेक सुंदर प्रतिमानों को गढ़ा, और बहुत सी वर्जनाओं को तोड़ा भी । उनकी कला यात्रा में गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड, लिम्का बुक आफ रिकार्ड सहित कामयाबी और शोहरत के बहुत से चमकीले और यादगार मुकाम आते रहे हैं।

 लेकिन वे खुद अपना योगदान उसी प्रयास को मानते है, जिसमें कला के माध्यम से कोई भटका हुआ आदिवासी युवा अपराध और हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा मे शामिल हो जाता है । उनकी आत्मा की यही सुवास, मद्धिम मुस्कान के साथ उनके चेहरे और जीवन में सहज रूप से परिलक्षित होती है । 

शानदार व्यक्तित्व के धनी और काष्ठशिल्पकार अजय मंडावी कई सौ युवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में "गुरूजी" के नाम से जाने जाते है । बकौल अजय मंडावी कोई भी कला, अपने सामाजिक सरोकरों से न्याय करते हुए जब व्यापक स्वीकार्यता के उजले धरातल पर गहरी जड़ें जमा लेती है, तभी वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप-सौदर्य के साथ उच्चतम स्तर पर प्रकट हो पाती है। 

अजय मंडावी जैसे कलाकार पहली नजर में बेशक एक आम मनुष्य की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अपने जुनून, निष्ठा, मेहनत, प्रतिभा और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ कला के माध्यम से उन्होंने सामाजिक विकास में जो योगदान दिया है, वह निश्चित ही उन्हें असाधारण बना देता है। उनकी कला यात्रा के प्रारंभिक साक्षी उनका परिवार, आदिवासी समाज, बंदियो का समूह, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन रहे हैं, किन्तु समय के साथ उनकी कला को देश के कोने-कोने और दुनिया के अनेक देशों में भी प्रतिष्ठा मिल चुकी है ।

उनकी कला शिल्प का मुख्य उद्देश्य समाज के भटके हुए (विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के) लोगों का शिल्पकला के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना ही रहा है । साथ ही इन स्थानीय लोगों के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तथा शैक्षणिक स्तर में बढ़ोत्तरी करते हुए इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी वे सफल रहे हैं।  
अजय मंडावी के प्रमुख योगदान को हम इन सोपानों में देख सकते है:-

1 वंदे मातरम 
18 जनवरी 2018 का दिन कांकेर जेल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हुआ। यह अवसर जेल में कैद बिंदियों का हिंसा और आपराधिक माहौल से इतर सांस्कृतिक पक्ष का एक सशक्त हस्ताक्षर करने का था। कांकेर का जिला जेल, पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला जेल है जिसके नाम से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
"अबकी बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा "- कुंवर नारायण
बिल्कुल इसी तर्ज पर अजय मंडावी के मार्गदर्शन में कुल नौ बंदियों ने दिन-रात मेहनत करते हुए 20 फीट चौड़ा, 40 फीट लंबी लकड़ी की तख्ती पर  वन्दे मातरम राष्ट्रीय गीत को काष्ठशिल्प के रूप में उकेर दिया । 

18 तारीख की सुबह अपनी नई किरण, नये उजास लेकर आया,जब कंकर जेल के ही 40 कंबलों के उपर अजय मंडावी की टीम ने अपनी कला का प्रदर्शन किया । इस शिल्प को ऐतिहासिक अनुकृति (कल्ट) का दर्जा देते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड से नवाजा गया। 

2- शांता आर्टस स्वयं सहायता समूह 
मुख्यतः शांता आर्टस कला समूह,  ऐसे बंदी समूह का प्रतिष्ठित नाम है, जिसके अधिकांश सदस्य, अलग अलग समय में नक्सली वारदात से छूटकर कला के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जुड़ गये थे। यह एक ऐसा सेतु है, जो कैदियों के पुनर्वास के लिए, नैतिक विधि से आर्थिक उपार्जन करने के लिए बनाया गया है।  इसके प्रशिक्षक और मार्गदर्शक अजय मंडावी रहे, जो कैदियों को कला की शिक्षा देने के साथ ही, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी समाज में एक बेहतर मनुष्य के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं ।इतना ही नहीं, वे इन कैदियों को बेहतर सामाजिक वातावरण भी रचते हैं।

 

-संजय श्रमण
अमत्र्य सेन अपनी प्रसिद्ध कृति ‘द आग्र्यूमेंटेटिव इंडियन’ में दो महत्वपूर्ण धारणाओं के प्रति सावधान करते हैं। उनके अनुसार हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र पश्चिम द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसे भारत ने आजादी के तुरंत बाद सीधे सीधे अपना लिया है। 

वे एक दूसरी धारणा को भी निशाने पर लेते हैं। वह दूसरी धारणा यह है कि भारत अतीत में कभी लोकतान्त्रिक था। अक्सर भारत का महिमा गान करने वाले लोग कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कुछ विशेष है जो भारत को लोकतंत्र के अनुकूल बनाता है। सेन इस दूसरी धारणा को भी बहुत हद तक नकारते हैं।  

अमर्त्य सेन द्वारा कही गई इन दो बातों के बहुत गहरे निहितार्थ हैं। इन दो बिंदुओं को ध्यान से देखिए। 

वह लोकतंत्र, जिसे आज हम देखते हैं या हासिल करना चाहते हैं, उसका प्राचीन भारत या किसी भी देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता। जो उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं वे लोकतंत्र की धारणा के कुछ निकट आते हैं, वे लोकतंत्र के कुछ आदिम रूपों का इशारा भर देते हैं। 

लेकिन यह कह देना कि भारत या कोई अन्य सभ्यता में लोकतंत्र था- यह एक षड्यंत्र है। प्राचीन भारत में हम लोकतान्त्रिक थे, यह कहकर असल में एक खास किस्म की ‘प्राचीन यशगाथा’ को बिना सबूतों के दोहराने की भक्त मानसिकता मजबूत की जाती है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र ही नहीं किसी भी तरह का शुभ या सद्गुण किसी एक सभ्यता या समाज के द्वारा दूसरी सभ्यता या समाज को दान में नहीं दिया जा सकता। 

अब भारत और भारतीयों की दिक्कत यह है कि एक खास तबका उस प्राचीन यशगाथा को बहुत ही रूमानी बनाकर पेश करता है। वह तबका दुनिया का सारा विकास और शुभ अपने उस सतयुग में ठूँसकर दिखाना चाहता है।  वह भी इसलिए ताकि देश और समाज को वास्तविक रूप से सभ्य होने की मेहनत किये बिना सभ्यता का सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर उनका जो जी में आए वे इस देश में कर सकें। ये भारतीय सत्ताधीशों की ही नहीं दुनिया के सभी समाजों के धर्म-सत्ता और राजसत्ता के अधिपतियों की पसंदीदा रणनीति रही है। 

इस रणनीति के तहत यह कहा जाता है कि सारा शुभ अतीत में कहीं था जो समय की लहर में कहीं बह गया है इसलिए हमें भविष्य में नहीं बल्कि अपने ‘वास्तविक अतीत’ में जाकर खुदाई करनी चाहिए। 
यह खतरनाक रणनीति इतनी सफल रहती आई है कि पूरे देश का जनमानस इसके जाल में तुरंत फस जाता है। प्राचीन स्वर्णयुगों की तस्वीर दिखाकर भविष्य के सपने बुनना और इन सपनों के लिए कुर्बानी मांगना– यह सभी देशों और समाजों के तानाशाहों का पसंदीदा खेल रहा है। भारत इस अर्थ मे विशेष रूप से बदनसीब है क्योंकि यहाँ यह खेल राजनीति या सत्ता तक सीमित नहीं है। 

गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारत में यह खेल भारत के सबसे बड़े और प्रचलित धर्म और अध्यात्म का भी मूल नियम बन चुका है। इसीलिए डॉ अंबेडकर ने इसे धर्म नहीं राजनीति कहा था। 
यह षडय़ंत्रकारी तबका यह कहता है कि समाज का सुख ही नहीं बल्कि व्यक्ति का मोक्ष भी अतीत के स्वर्णयुग या सतयुग में कहीं पीछे छूट गया है। समाज का स्वर्णकाल ही नहीं बल्कि व्यक्ति का निर्वाण भी अतीत के किसी गड्ढे में गिरा पड़ा है। ये दोनों धारणाएं एकसाथ भारत के लोकमानस को परोसी जाती हैं। 

इसलिए ताज्जुब नहीं कि जिन लोगों ने भारत के सतयुग को भारत का भविष्य बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है उन्हीं लोगों ने मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में दिखाने वाले बाबाओं की सबसे बड़ी फौज को खड़ा करके उसका इस्तेमाल किया है। 

गौर से देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग भारत को एक धर्म विशेष के आधिपत्य में धकेलना चाहते हैं वे सबसे पहले किसी सतयुग को अतीत में खड़ा करते हैं। फिर वे उन बाबाओं और आध्यात्मिक व्याख्याओं का सहारा लेते हैं जो सब तरह के विकास को नकारकर अतीत की आदिम सुरंगों मे वैराग्य, कायाक्लेश, कायोत्सर्ग आदि से जुड़ी मोक्ष की धारणा सिखाते हैं। 

ये दोनों रणनीतियाँ एक ही दिशा मे एकसाथ जाती हैं। इस खेल में चलताऊ बाबा ही नहीं बल्कि विवेकानंद, अरबिंदो घोष जैसे स्थापित गुरु और आजकल के ओशो रजनीश और जग्गी बाबा जैसे कल्ट गुरु भी खतरनाक खेल खेलते आए हैं। यह खेल अब अपने शिखर पर पहुँच गया है। इसीलिए आजकल बाबाओं और राजनेताओं में बड़ा भाईचारा नजर आता है। 

इस तरह वे लोग जो अतीत में सतयुग और निर्वाण/मोक्ष देखते हैं वे लोग अचानक ही एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। यह सबसे गहरा खेल है जिसका इलाज चलताऊ प्रगतिशीलता और जिंदाबाद मुर्दाबाद के जरिए किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। 

इसका अब क्या किया जाए?
असल समस्या यह है कि आपके समाज में इंसान के जीवन और उसके मौलिक स्वरूप सहित सुख दुख और मोक्ष या निर्वाण की व्याख्या कौन और किस तरह कर रहा है। यह सबसे गंभीर और सूक्ष्म बात है। 
अब भारत के बहुजनों को ठीक से समझना होगा कि राजनीतिक बदलावों के पीछे सामाजिक बदलावों का दबाव चाहिए और सामाजिक बदलावों के पीछे सांस्कृतिक धार्मिक बदलाव चाहिए। 

भारत के बहुजन सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक और सामाजिक बदलाव तक आ चुके हैं, अधिकांश ओबीसी चिंतक दलित और ट्राइबल चिंतक इस बात के प्रति सहमत हो चुके हैं कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए नई और साझा रणनीति की जरूरत है। 

लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी ओबीसी, दलित और ट्राइबल समाज भारत में एकमुश्त धार्मिक और आध्यात्मिक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठाया गया  है। 

धर्म और अध्यात्म किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसे नजरअंदाज करना आजकल की चलताऊ प्रगतिशीलता का पसंदीदा खेल बन गया है। जो प्रस्तावनाएं स्वयं को आधुनिक और प्रगतिशील कहती हैं वे धर्म और आध्यात्म की शक्ति को नकारते हुए भारत के बहुजनों का सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। 

यह एक षडय़ंत्र है जिसमें बहुजनों के सबसे जागरूक और शिक्षित लोग सबसे आसानी से फँसते आए हैं। 

धर्म और अध्यात्म की शक्ति और उसके सही इस्तेमाल की संभावना को गैर-बहुजनों के हाथों में दे देने से बहुजन समाज अपने कल्याण के लिए उपयोगी सबसे शक्तिशाली उपकरणों से वंचित हो जाता है। 

फिर इन उपकरणों का प्रयोग फिर गैर-बहुजन या अल्पजन करते हैं, और यह इस्तेमाल वे फिर अपने हितों के लिए करते हैं। अब इसमें अल्पजनों को जिम्मेदार ठहराने का कोई मतलब नहीं, जिम्मेदारी उन बहुजनों पर डाली जानी चाहिए जो धर्म और अध्यात्म की शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार करते आए हैं या फिर जिनमें इस इस्तेमाल की कल्पना, समझ और योग्यता नहीं है।  

यह बात नोट करके रख लीजिए, भारत को वास्तव में वे लोग बदलेंगे जिन्हें खुद के जीवन मे निर्णायक बदलाव की जरूरत है। वे लोग भारत के बहुजन अर्थात ओबीसी, दलित और ट्राइब्स हैं। इसी बहुजन तबके को इस देश में धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बदलाव की निर्णायक पहल करनी होगी। जब तक भारतीय बहुजनों के घर घर में नए धर्म की नई इबारत नहीं पहुँच जाती तब तक लोकतंत्र और समाज में कोई ठोस और निर्णायक बदलाव नहीं आने वाला है। 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के चयन-मंडल ने सरकार को जो नाम भेजे थे, उनमें से कुछ पर सरकार ने कई आपत्तियाँ की थीं। इन आपत्तियों को प्रायः गोपनीय माना जाता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जग-जाहिर कर दिया है। इस कदम से यह भी पता चलता है कि भारत में किसी भी उच्च पद पर नियुक्त होनेवाले जजों की नियुक्ति में कितनी सावधानी से काम लिया जाता है।

इस बार यह सावधानी जरा जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ी है, क्योंकि एक जज को इसलिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है कि वह समलैंगिक है और दूसरे जज को इसलिए कि उसने ट्वीट पर कई बार सरकारी नीतियों का दो-टूक विरोध किया है। जहां तक दूसरे जज का सवाल है, सरकार की आपत्ति से सहमत होना ज़रा मुश्किल है। क्या सोमशेखर सुंदरेशन ने वे सरकार विरोधी ट्वीट जज रहते हुए किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे जज थे ही नहीं। तब वे वकील थे और अब भी वकील हैं।

यदि एक वकील किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर नहीं करेगा तो कौन करेगा? भारतीय नागरिक के नाते उसे भी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। हाँ, अब जज के नाते उन्हें अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखना होगा। सरकार का डर स्वाभाविक है लेकिन उनकी नियुक्ति के पहले उन्हें चेतावनी दी जा सकती है। उनकी नियुक्ति के विरोध से सरकार अपनी ही छवि खराब कर रही है। क्या इसका संदेश यह नहीं निकल रहा है कि सरकार सभी पदों पर ‘जी हुजूरों’ को चाहती है? दू

सरे जज पर यह आपत्ति है कि वह समलैंगिक है और उसका सहवासी एक स्विस नागरिक है। समलैंगिकता न्याय-प्रक्रिया में बाधक कैसे है, यह कोई बताए? दुनिया के कई राजा-महाराजा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समलैंगिक रहे हैं। जहां तक उस जज के सहवासी का विदेशी होना है, कौन नहीं जानता कि भारत के एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक विदेश मंत्री और कई अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की पत्नियां या पति विदेशी रहे हैं। यह तो मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं लेकिन यदि हम खोजने चलें तो ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ सकते हैं।

यह ठीक है कि ऐसा होना कोई आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन आज की दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि इस तरह के मामले बढ़ते ही चले जाएंगे। भारतीय मूल के लोग आजकल दुनिया के लगभग दर्जन भर देशों में उनके सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं या नहीं? बेहतर तो यही होगा कि चयन-मंडल (कालेजियम) का स्वरूप ही बदला जाए और अगर यह फिलहाल नहीं बदलता है तो सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में चल रही मुठभेड़ तुरंत रूके। वरना, दोनों की सही कार्रवाइयों को भी जनता मुठभेड़ का चश्मा चढ़ाकर देखेगी। (नया इंडिया की अनुमति से)