आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 30 जुलाई। आज पुलिस ने 9 लाख के गांजे के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।

अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए आज दोपहर 2 बजे एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी मेघा टेम्बुरकर ने जानकारी दी कि उनकी टीम ने 8 लोगों से 1 क्विंटल 80 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक यह पहला मौका है जब गांजा तस्करी कर रहे वाहन के साथ ओपनर और वार्नर वाहन को पकड़ा जा सका है। आठ सदसीय इस गिरोह में एक नाबालिग है, कुछ आरोपी ओडिशा के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ के हैं। सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बरामद गांजे की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों से लग्जरी कार होण्डा सिटी, टाटा इंडिका एवं एक पिकअप जब्त किया गया है। इन तीन वाहनों में से एक वाहन में गांजा भरा हुआ था और आगे पीछे एक-एक वाहन गांजे वाली वाहन की पायलेटिंग कर रहे थे।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मुताबिक थाना प्रभारी कोमाखान प्रशिक्षु डीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव के निर्देशन में कल 29 जुलाई को साथी जवान एन एच 353 पर फॉरेस्ट नाका टेमरी में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक पिकअप बिना रुके नाके से आगे निकला। लेकिन पुलिस के जवानों ने टेमरी स्कूल के पास उक्त वाहन को रोक लिया। वाहन में दो व्यक्ति सवार थे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम प्रकाश चंद्र (25) साकिन लोधी रोड नई दिल्ली और मोहन मण्डल (34) साकिन नरेला दिल्ली बताया। ओडिशा जाने का कारण पूछने पर दोनों गोल मोल जवाब देने लगे। वाहन को बारीकी से चेक करने पर डाले में बने चेंबर में काली झिल्ली में लिपटे हुये 09 पैकेट गांजा मिला। उक्त वाहन की चेकिंग के समय ही दो और वाहन वहां पहुंचे, जो गांजे वाले वाहन का वार्नर वाहन थी।
 
आरोपियों के मुताबिक उनके वाहन के सामने और पीछे एक एक वाहन वार्नर के रूप में चलता है। दोनों वार्नर वाहनों में बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम संजू मांझी (29) निवासी गोईबंधु जिला रायगड़ा, अमित सेनापति (40) निवासी मोवा जिला रायपुर, मनोज नायक (43) निवासी मोवा जिला रायपुर, दीपक मांझी (32) साकिन जामगुडा जिला गजपति ओडिशा, जुसिया मलिक (34) साकिन मानिकपुर ओडिशा तथा एक नाबालिक बताया। इस तरह तीनों वाहनों में सवार सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 30 जुलाई। नक्सल सप्ताह के तीसरे दिन गुरुवार को दंतेवाड़ा पुलिस को कामयाबी मिली है। संयुक्त पुलिस द्वारा अरनपुर थाना क्षेत्र से केएएमएस अध्यक्ष को हिरासत में लिया है। राज्य शासन द्वारा उस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस को अरनपुर के बंडी पारा, सरपंच पारा और धुरवा पारा में नक्सलियों की मौजूदगी व नक्सल सप्ताह से संबंधित आयोजन किए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना को आधार बनाते हुए अरनपुर थाना बल, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अरनपुर की ए व ई वाहिनी को भेजा गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में नक्सली एकत्र थे। जिनमें से केएएमएस अध्यक्ष पोदिये मंडावी उर्फ लक्ष्मी उर्फ कोसी (25) को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोसी अरनपुर गांव के धुरवा पारा की निवासी है। गत सप्ताह पोटाली गांव में सडक़ काटने से इंकार करने पर जनमिलिशिया कमांडर बजरंग वेट्टी और जनमिलिशिया सदस्य माड़वी भीमा की हत्या में शामिल थीं। इसके अलावा भी विभिन्न वारदातों में उक्त नक्सली की सक्रिय भूमिका थी।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। राजधानी रायपुर के आमापारा मंगलबाजार क्षेत्र के एक कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ आजाद चौक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बजाए पिछले 3-4 दिन से शहर में यहां-वहां घूम रहा था, जिसे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था।
 
पुलिस के मुताबिक आमापारा मंगलबाजार क्षेत्र के करीब 22 वर्षीय युवक को 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद पुलिस,  स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर उसे अस्पताल ले जाने पहुंची, लेकिन यह युवक घर से कहीं भाग गया। पुलिस इसकी 3-4 दिन तक तलाश करती रही, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। बाद में पता चला कि यह युवक इधर-उधर घूमने के साथ ह्दय रोग से पीडि़त अपने पिता के साथ एम्स में बैठा था। 

पुलिस का कहना है कि शहर में संक्रमण फैलाने और सरकारी काम में व्यवधान पैदा करने पर उसके खिलाफ बीती रात में मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि पुलिस जब भी उसके घर तक पहुंचती थी, वह कहीं भाग जाता था। दूसरी तरफ इस युवक के संपर्क में आने वालों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। 

म्युनिसिपल तैयारी में जुटा,  अस्पतालों के लिए और कई जगहें छांटीं 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए अब रावणभाठा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भवन एवं फुंडहर कामकाजी महिला हॉस्टल को भी कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। इन दोनों जगहों पर करीब 5 सौ बेड का इंतजाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहां मरीजों के लिए टीवी व अन्य मनोरंजन साधन की व्यवस्था की जा रही है।

राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 26 सौ पार कर चुके हैं।  इसमें करीब साढ़े 12 सौ एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा हर रोज दर्जनों एक्टिव भी सामने आ रहे हैं, जिससे यहां बेड की कमी होने लगी है। एम्स, अंबेडकर अस्पताल, माना अस्पताल, इंडोर स्टेडियम अस्पताल लगभग भरे हुए हैं। ऐसे में निगम प्रशासन और भी जगहों पर कोरोना अस्पताल बनाने की तैयारी में जुटा है। 

बताया गया कि मठपुरैना स्थित रावणभाठा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भवन में 200 बेड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां नीचे के एक बड़े हॉल में भी कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि  स्वास्थ्य विभाग से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है, प्रयास जारी है। इसके अलावा वीआईपी रोड स्थित फुंडहर के कामकाजी महिला हॉस्टल  को भी कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है और यहां करीब 250 बेड की व्यवस्था की जा रही है।
 
निगम अफसरों का कहना है कि रायपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए नवा रायपुर स्थित आयुष भवन, लखौली के एनसीसी हॉस्टल, ऊपरवारा के एक सरकारी भवन समेत कई जगह कोरोना अस्पताल के लिए चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल रावणभाठा बस स्टैंड और फुंडहर में अस्पताल तैयार करने का काम तेजी से जारी है। इन दोनों जगहों के भरने के बाद चिन्हित जगहों पर अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। 

दूसरे दिन गोताखोरों ने निकाला शव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 जुलाई। लालबाग थाना के रामपुर इलाके के मोहभट्टा से लगे शिवनाथ नदी के किनारे टहल रहे एक युवक की पानी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक शहर के राजीव नगर का रहने वाला है। वह कल से बिना बताये घर से बाहर था। 

बताया जा रहा है कि कल शाम को शिवनाथ नदी के किनारे टहलते हुए उसका पैर फिसल गया। जिससे वह सीधे नदी में जा गिरा। हादसे में उसका एक साथी भी बाल-बाल बच गया। लालबाग पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी व लालबाग थाना प्रभारी मयंक रणसिंह ने बताया कि युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा।
 
मिली जानकारी के मुताबिक राजीव नगर निवासी योगेन्द्र सोनकर अपने दोस्तों के साथ रामपुर गया था। वह नदी का जलस्तर देखने के लिए किनारे में टहल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में उसका एक साथी भी बाल-बाल बच गया। रातभर घर नहीं लौटने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस ने गोताखोरों को नदी में उतारा गया। काफी मशक्कत के बाद योगेन्द्र का शव गोताखोरों के हाथ लगा। इस बीच गोताखोरों ने आज दोपहर एक बजे के आसपास शव को बाहर निकाला। परिवार के लोग इस हादसे से सहमे हुए हैं।

मौतें-50, एक्टिव-2914, डिस्चार्ज-5636
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 30 जुलाई। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 8 हजार पार हो गए हैं। बीती रात सामने आए 314 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 8 हजार 6 सौ हो गई है। इसमें 50 की मौत हो चुकी हैं। 29 सौ 14 एक्टिव हैं और सभी का इलाज जारी है। 5 हजार 636 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सैंपल जांच जारी है। 

प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे है। खासकर राजधानी रायपुर  और आसपास हर रोज दर्जनों पॉजिटिव निकल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक  बीती रात साढ़े 8 बजे 229  नए  पॉजिटिव की पहचान  की  गई।  इसमें रायपुर जिले से  98, राजनंादगांव  से  59,  बिलासपुर से  15,  बलौदाबाजार  से  14,  दुर्ग  से 13,  सूरजपुर  से 9,  कोंडागांव  से  4, महासमुंद,  गरियाबंद,  रायगढ़  व  बस्तर  से  3-3,  धमतरी  से 2 एवं कबीरधाम,  कोरबा  व  सरगुजा  से  1-1 मरीज शामिल रहे।
 
इसके बाद आज रात करीब 11 बजे 85  नए और पॉजिटिव पाए गए। इसमें  रायपुर जिले से 37, राजनांदगांव से 20, दुर्ग से 9, जांजगीर-चांपा से 7, बलौदाबाजार से 4, कोरबा व सरगुजा से 3-3 एवं महासमुंद व बलरामपुर से 1-1 मरीज शामिल रहे। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन सभी के संपर्क में आने वाले की जांच-पहचान जारी है। 4 मरीजों की मौत दर्ज की गई। 197 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे।

 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि रायपुर समेत प्रदेश में सैकड़ों कोरोना मरीज लगातार मिल रहे हैं। जांच रिपोर्ट बढ़ाने पर इनकी संख्या और बढ़ सकती है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सामाजिक दूरी का पालन ना करते हुए भीड़ वाली जगहों या बाजारों में घुस रहे हैं। कई लोग बिना मास्क लगाए भी देखे जा रहे हैं। इनकी यह लापरवाही इसी तरह जारी रही, तो संक्रमण का खतरा आगे भी बना रहेगा। ऐसे में कोरोना से बचने नियमों का पालन जरूरी है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। सत्र पांच दिनों का प्रस्तावित है और इस बार कुछ नियम बदले जा सकते हैं। सुझाया गया कि विधानसभा में बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सदन में सिर्फ वे ही मंत्री-विधायक मौजूद रहेंगे जिनका प्रश्न लगा हो। यानी सामाजिक दूरी का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। 

विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा हो चुकी है। डॉ. महंत की नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से भी बातचीत की भी खबर है। चर्चा है कि अगले हफ्ते मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। कहा जा रहा है कि सत्र 25 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक खत्म हो सकता है। कुल पांच बैठकें होंगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन के भीतर सदस्यों की उपस्थिति कम रखने को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। 

बताया गया कि सदन में सभी मंत्री और विधायक मौजूद नहीं रहेंगे। केवल वे ही मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे, जिनके उस दिन सवाल लगे हों। सदन के भीतर सामाजिक दूरी का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी। कांग्रेस के सदस्य दलेश्वर साहू कोरोना संक्रमित हुए थे और उस वजह से विधानसभा कार्यालय पांच दिन तक बंद रहा। यही नहीं, प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे समेत कई कर्मचारियों को क्वारंटीन होना पड़ा था। श्री साहू विधानसभा कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सूत्र बताते हैं कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट भी हो सकता है। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है और स्वास्थ्य विभाग से भी परामर्श लिए जा रहे हैं।
 
सत्र का पहला दिन विधायक रहे अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के बाद खत्म हो जाएगा, बाकी 4 दिन कार्रवाई चलेगी। अगर कोई विधेयक रहा, तो वह भी पेश होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 30 जुलाई। राधिकानगर में आज सुबह घर पर 26 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की शादी तय हो गई थी। युवती द्वारा कोई आत्महत्या नोट भी नहीं छोड़ा गया है। 

सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने बताया कि मृतक युवती रानी चौधरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। युवती ने यह आत्मघाती कदम अपने घर पर स्वयं के कमरे में सुबह 3 बजे के करीब उठाया। सुबह परिजनों ने आहट नहीं मिलने पर कमरे में देखा तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मृत युवती के परिजनों ने बताया कि रानी का विवाह तय हो गया था। कोविड-19 के कारण मार्च में होने वाली शादी को स्थगित करके आगे बढ़ाया गया था। नई तिथि दिसंबर में तय हुई थी, उसके बाद से वह थोड़ी गुमसुम रहने लगी थी। बुधवार को उसने दुबई में रह रहे होने वाले पति के साथ बात की थी। इसके बाद उसकी किसी से ज्यादा बात नहीं हुई थी।

सुपेला पुलिस ने बताया कि इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ जानकारी हासिल हो सकेगी।

आरोपियों में पीडि़ता का चचेरा भाई भी, एफआईआर  के 11 घंटे में दबोचे गए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 जुलाई। जिले के पलारी थाने के गांव में दो नाबालिग सगी बहनों के साथ 8 लडक़ों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोपियों में पीडि़ता का चचेरा भाई व 2 नाबालिग भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने के 11 घंटे के भीतर आरोपी दबोचे गए। कुछ देर बाद बलौदाबाजार एसपी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे।

पुलिस के मुताबिक आज से करीब 2 महीने पहले दोनों नाबालिग सगी बहनें अपने दो दोस्तों के साथ घर से बाहर घूमने निकली थी। इसी दौरान पलारी थाना इलाके के केसला दतान मार्ग के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें 8 युवकों ने रोका लिया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। इन सभी ने दो लडक़ों की जमकर पिटाई की, जिसके डर से दोनों घटना स्थल से भाग गए। जिसके बाद सभी 8 लडक़ों ने दोनोंं नाबालिगों के साथ गैंगरेप किया।

जिस समय 8 लडक़ों ने दोनों लडक़े को पीटा और नाबालिगों के साथ गैंगरेप किया, इसका वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद 8 में से एक लडक़े ने इस वीडियो को अपने एक दोस्त को भेज दिया। इतना ही नहीं दूसरे लडक़े ने लडक़ी को दोबारा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने पास बुलाया था, जिससे नाबालिग लडक़ी डर गई और पूरे मामले की सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई, तब जाकर 2 महीने बाद इस वारदात का खुलासा हुआ।
पीडि़ता के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और ग्यारह घंटे की भीतर ही बुधवार की रात 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
 
मामला नाबालिग लड़कियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाबालिगों के साथ गए दो लडक़े जो भाग गए थे, इसलिए दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई है। किडनैपिंग और जान को मुसीबत में डालने की धारा लगी है। यदि इन लोगों ने किसी को सूचना दे दी होती, तो लड़कियों को बचाया जा सकता था।

पुलिस का कहना है कि पीडि़त लड़कियों की शिकायत पर सभी 11 आरोपी युवक हिरासत में ले लिए गए हैं। इसमें दो नाबालिग युवक भी शामिल हैं। आरोपी सभी युवक दतान और अमेरा गांव के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने घटना की वीडियो बनाने की शिकायत की है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले की एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया गया कि सिंहदेव के साथ-साथ बंगले के स्टाफ और हमेशा आसपास मौजूद रहने वाले कुल 70 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। राहत की बात यह रही कि महिला कर्मचारी को छोडक़र सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 

महिला कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हुआ यूं कि स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की रहवासी एक महिला कैंसर के इलाज के लिए रायपुर आई थीं। कैंसर पीडि़त महिला मंत्री के स्टाफ के लोगों से मिली। इसके बाद मंत्री स्टाफ के कर्मचारियों ने अंबेडकर अस्पताल फोन कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की।
 
बताया गया कि कैंसर पीडि़त महिला का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले महिला का कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना जांच में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मंत्री स्टाफ में हडक़ंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ-साथ विशेष सहायक आनंद सागर सिंह और बंगले के गार्ड व अन्य लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। टेस्ट में महिला कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सभी की रिपोर्ट निगेटिव रही है। 

अयोध्या, 30 जुलाई (वार्ता)। अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थान पर बनने वाले भव्य मंदिर के पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में 51 नदियों का जल और तीर्थस्थलों की मिट्टी उपयोग में लाई जाएगी ।

रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर पांच अगस्त के भूमि पूजन के लिए लगातार डाक सेवा के माध्यम से विभिन्न प्रांतों से नदियों व पवित्र तीर्थों के जल व मिट्टी यहां आ रही है। कुछ संस्थायें कलश में भर कर जल और मिट्टी ला रहे हैं और रामजन्मभूमि ट्रस्ट के अघ्यक्ष नृत्य गोपाल दास को सौंप रहे हैं । राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग की रामलीला की मिट्टी भी कल यहां आयी। तीन साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दशहरे के दिन यहां राम और लक्ष्मण का तिलक किया था।

रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के अनुसार बुधवार तक आठ अलग-अलग सांगठनिक राज्यों से मिट्टी व जल यहां आया। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व बंगाल शामिल है। अब तक 51 नदियों व पवित्र तीर्थों की मिट्टी यहां पहुंच गयी है जिसे कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है।

रायपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा है। आप सभी इस लॉकडाउन को गंभीरता से ले। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता है। यह समय मेरे लिये, आपके लिये चिंतित होने, बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपायों को गंभीरता से लेने का समय है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं अपने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। छत्तीसगढ़ में कोरोनो संक्रमण अन्य राज्यों के मुकाबले नियंत्रण में जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में क्रमश: बढ़ोत्तरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीडि़तों का रिकवरी दर बेहतर है और मृत्यु दर काफी कम है। श्री बघेल ने कहा कि हम देश के अनेक राज्यों से बेहतर कर रहे है। आपके सहयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में और बेहतर करेंगे। फिलहाल राज्य में रोजाना पांच हजार से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। शीघ्र ही इसे बढ़ाकर दस हजार तक करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में चिकित्सक पूरे समर्पण से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे है। इलाज के बाद अब तक बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके है। राज्य के आठ क्षेत्रीय और 22 जिला स्तरीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सभी कोविड अस्पतालों में मास्क, पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, वीटीएम और जरूरी दवाईयों के पर्याप्त संख्या में इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। मैंने अधिकारियों को आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के बारे में भी निर्देशित किया है। मेरा आप सब से आग्रह है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहने, बार बार हाथ धोते रहे, लोगों से दूरी बनाये रखे, भीड़भाड़ करने से बचे। अगर हम यह सब करेंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में सफल होंगे। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाईकर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे है। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी। 

श्री बघेल ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर लोग सैम्पल लेने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के दल का विरोध कर रहे है, उन्हें जाँच करने से रोक रहे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझे। ये सब आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए है। हमें स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद और रक्षाबंधन के पर्व समीप आ रहे हैं। आप सबको इन पर्व की शुभकामनाएं। पर्व को मनाते समय यह ध्यान रखे की हम केवल अपने घर, परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाये। कोरोना से बचाव के लिये ऐसा करना जरूरी है। हमें अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए भीड़भाड़ करने से बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग देंगे।

प्रयागराज, 30 जुलाई (आईएएनएस)| अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए गुरुवार को गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से मिट्टी और जल यहां पहुंचेगी। बुधवार को मंत्रों के जाप के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं को मिट्टी और जल सौंप दिया गया।

विहिप के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस मिट्टी और जल को लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं।

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से मिट्टी भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजी गई है।

प्रयागराज में विहिप के प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा के मुताबिक, "विहिप के धमार्चार्य संपर्क प्रमुख शंभू और प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कुमार और मेजा निवासी अनुसूचित जनजाति के संजू लाल आदिवासी ने बुधवार को वैदिक परंपरा के माध्यम से पूजन करते हुए पवित्र मिट्टी और जल का संग्रह किया।"

मिट्टी और जल के साथ विहिप के नेता महावीर भवन (वीएचपी नेता स्वर्गीय अशोक सिंघल के निवासस्थल) गए और राम मंदिर के लिए सिंघल के योगदान और प्रयासों को याद किया।

तत्पश्चात विहिप के कार्यकर्ता पवित्र मिट्टी को लेकर विहिप कार्यालय केसर भवन ले गए।

विहिप नेता ने कहा, "संगम के पवित्र मिट्टी और जल के अलावा काशी विश्वनाथ की मिट्टी, श्रृंगवेरपुर के पानी सहित कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी व पानी का संग्रह कर 5 अगस्त से पहले अयोध्या पहुंचाया जाएगा जिनमें कबीर मठ, महर्षि भारद्वाज आश्रम और सीतामढ़ी शामिल हैं।"

तिरुवनंतपुरम, 30 जुलाई (आईएएनएस)| बेहद लोकप्रिय युवा संगीतकार बालाभास्कर की सड़क दुर्घटना में मौत के लगभग 22 महीने बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इसके लिए अब सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। केरल सरकार ने उसके पिता द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद पिछले साल दिसंबर में सीबीआई जांच की मांग की थी।

40 साल के बालाभास्कर अपनी पत्नी और दो साल की बेटी के साथ 25 सितंबर 2018 को त्रिशूर से राज्य की राजधानी की ओर यात्रा कर रहे थे। तब राजधानी शहर के बाहरी इलाके में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था।

दुर्घटना में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थीं वहीं 2 अक्टूबर को बालाभास्कर का निधन हो गया। दुर्घटना में उनकी पत्नी और ड्राइवर घायल हुए थे।

घटना के तुरंत बाद संदेह व्यक्त किया गया कि जब दुर्घटना हुई तक कार कौन चला रहा था। कुछ रिपोटरें में कहा गया कि ड्राइवर ही कार चला रहा था, जबकि कुछ अन्य रिपोटरें ने उल्लेख किया गया कि कार खुद संगीतकार चला रहे थे।

संयोग से इस मामले में पहला रहस्योद्घाटन कुछ दिनों बाद तब हुआ जब लोकप्रिय स्टेज कलाकार कलाभवन सोबी ने कहा कि यह दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर 'कुछ चीजों' पर ध्यान दिया था। दरअसल, घटना होने के तुरंत बाद वे घटनास्थल पर पहुंच गए।

इस नई सीबीआई जांच का एक कारण इस बात पर अधिक ध्यान आकर्षित करना होगा। जिसमें दुर्घटना के तुरंत बाद एक ऐसे व्यक्ति की कथित उपस्थिति होना जो अब सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

संगीतकार के पिता सी.के. उन्नी ने पहले ही केरल क्राइम ब्रांच पुलिस की जांच को लेकर आशंकाएं जताईं थीं। उन्होंने महसूस किया था कि उनके अनुरोधों के बावजूद कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अयोध्या, 30 जुलाई (आईएएनएस)| श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि वह आने वाले महीनों में अयोध्या में एक 'निर्माण यज्ञ' का आयोजन करेगा और इसमें भाग लेने के लिए सभी राम भक्तों को आमंत्रित करेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि भक्त महामारी के कारण 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे 'भूमिपूजन' समारोह के गवाह नहीं बन सकेंगे।

राय ने कहा, "ट्रस्ट ने भूमि पूजन के लिए देश भर से सभी रामभक्तों को अयोध्या में आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। उनमें से कई ने 1984 से चल रहे मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जाहिर है वे 5 अगस्त को होने जा रहे इस ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनना चाहते थे, लेकिन महामारी के कारण इस योजना को टालना पड़ा। अब जैसे ही महामारी के कारण बने हालात सामान्य होंगे हम राम भक्तों के लिए एक 'निर्माण यज्ञ' आयोजित करेंगे।"

अभी ट्रस्ट ने 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए 200 लोगों की एक चुनिंदा सभा को आमंत्रित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ भाजपा नेता एल.के.आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और आरएसएस के शीर्ष नेता शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मेहमानों को ब्लॉक में बैठाया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि मंदिर का काम 'भूमिपूजन' के तुरंत बाद शुरू होगा और इसके अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।

विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष राय ने सभी लोगों से अपील की है कि वे 'भूमिपूजन' के लिए अयोध्या न जाएं, बल्कि इस समारोह को टीवी पर लाइव देखें।

उन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों को भी 5 अगस्त को सुबह 11.30 बजे से 12.30 बजे के बीच पूजा करने और उसके बाद शाम को दीये जलाने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार राम मंदिर के लिए दान करने का संकल्प लेना चाहिए।

इससे पहले राय ने स्वतंत्र भारत में राम मंदिर भूमिपूजन को सबसे महत्वपूर्ण अवसर करार दिया था।

वीएचपी ने अपने कैडरों को हर शहर और गांव में ऐसी व्यवस्था करने को कहा है जहां लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इकट्ठा हो सकें और इस ऐतिहासिक समारोह को टीवी पर लाइव देख सकें।

उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है ताकि यह समारोह हर घर में देखा जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। पलारी थाने के एक गांव में दो महीने पहले दो सगी नाबालिग बहनों को डरा-धमकाकर उनसे सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस इस मामले में  11 युवकों को हिरासत में लेकर जांच में लगी है। घटना की जानकारी हाल ही में पीडि़त लड़कियों ने अपने परिजनों को दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ।

पुलिस के मुताबिक पलारी क्षेत्र की दो सगी बहनें दो महीने पहले गांव की गली में अपनी अन्य सहेलियों के  साथ घूमने निकली थीं, तभी आरोपी युवकों ने वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने की धमकी देते हुए उनके साथसामूहिक बलात्कार किया। घटना की जानकारी उस समय दोनों नाबालिग लड़कियों ने लोक लाज के चलते अपने परिजनों को नहीं दी थी। पलारी पुलिस मामला दर्ज कर अब जांच में लगी है। 

पुलिस का कहना है कि पीडि़त लड़कियों की शिकायत पर सभी 11 आरोपी युवक हिरासत में ले लिए गए हैं। इसमें दो नाबालिग युवक भी शामिल हैं। आरोपी सभी युवक दतान और अमेरा गांव के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने घटना की वीडियो बनाने की शिकायत की है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

(समग्र रूप से वर्तमान संदर्भ सहित राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

-देवेंद्र वर्मा
सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलो के षड्यंत्र का आकलन किया जाना नामुमकिन है,किंतु राजनीतिक दल के षड्यंत्रो में राज्यपाल,अथवा विधानसभा के अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों पर विराजमान सम्माननीय व्यक्ति भी यदि सम्मिलित हो जाएं और न्यायपालिका भी उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णयों, नजीरों के विपरीत निर्णय करने लगे, आम जनता भी इन संवैधानिक पदों एवं संस्थाओं के कार्यकरण से इनके प्रति आशंकित हो जाए,तब यह कहा जा सकता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं चाहे समाप्त ना हुई हो, किंतु कमजोर तो हो ही गई है।
राजस्थान में इस समय हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें राजनीतिक दलों से तो ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए इनका आचरण, व्यवहार और कार्य करण संविधान के लागू होने के पश्चात से ही हम सब बेबस होकर देख रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्षों की कार्य प्रणाली से भी 1985 तक जबकि दल बदल कानून लागू नहीं हुआ था,आम जनता निरपेक्ष ही रही, किंतु जब अध्यक्षों को दल बदल कानून के अंतर्गत विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता तथा राजनीतिक दलों के विभाजन पर निर्णय करने की अधिकारिता दी गई, अध्यक्ष के निर्णय किसी दल के सत्ता में बने रहने अथवा अपदस्थ होने के लिए निर्णायक हो गए, उसके पश्चात अध्यक्ष से राजनीतिक दलों के साथ-साथ जनता की अपेक्षाएँ भी बढ़ गई।
अध्यक्ष किसी भी दल के रहे हो,अपवाद स्वरूप कुछ निर्णयों को छोडक़र वर्ष 1985 से अध्यक्ष के निर्णय उनके मूल राजनीतिक दल जिस के टिकट पर वे विधायक निर्वाचित हुए,के प्रति निष्ठा प्रकट करने के प्रयास से प्रभावित रहे।
संसद एवं विधान सभाओं में जब से मिली जुली सरकार अथवा सहयोगी दल के साथ सरकार का गठन आरंभ हुआ,किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलों, निर्दलीय सदस्यों के साथ जोड़-तोड़ करके सरकार गठित करने के लिए तोलमोल और षड्यंत्र कर के अपना-अपना बहुमत होने का दावा करने लगे, ऐसी स्थिति में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करें? सरकार बनाने के लिए राज्यपाल किस राजनीतिक दल को आमंत्रित करें? मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करें? का निर्णय, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अपने विवेक से करने लगे। राज्यपालों का तथाकथित विवेक भी उस राजनीतिक दल के प्रति प्रभावित होने लगा जिस राजनीतिक दल की अनुशंसा पर वे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राज्यपालों के ऊपर भी आरोप लगना प्रारंभ हुआ।
राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने और अध्यक्षों द्वारा दल बदल कानून के अंतर्गत दिए गए निर्णय को न्यायालयों में चुनौती दी जाने लगी फल स्वरूप वर्ष 1985 से आज दिनांक तक अनेकों न्याय निर्णय के द्वारा अनेक सिद्धांत, विधी के स्वरूप में स्थापित हुए। कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका के उच्च पद धारित जब विधि के सदृश्य स्थापित इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं,तभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जो हम सब विगत लगभग एक डेढ़ वर्षो से देश के विभिन्न राज्यों और वर्तमान में सत्ता प्राप्ति के संघर्ष के लिए राजस्थान में चल रही उठापटक के संदर्भ में विगत 18 दिनों से अधिक समय से देख रहे हैं।
सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों में हुए संघर्ष के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के द्वारा अथवा विधि निर्माण के द्वारा स्थापित सिद्धांतों एवं विधियों में से वर्तमान संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निम्नानुसार है :-
(1) संविधान की दसवीं अनु सूची (दल बदल कानून) के अंतर्गत किसी सदस्य अथवा सदस्यों के अयोग्यता अर्जित करने संबंधी अर्जी प्राप्त होने पर अध्यक्ष विधानसभा को ही केवल अर्जी पर निर्णय देने की अधिकारिता प्राप्त है, न्यायालयों को नहीं, और जब तक अध्यक्ष अर्जी पर निर्णय नहीं देते तब तक न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
(2) अध्यक्ष के विचाराधीन किसी अर्जी पर यदि न्यायालय को कोई याचिका प्राप्त होती है तब भी न्यायालय उस याचिका पर किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते,यह अवश्य है कि अध्यक्ष द्वारा अर्जी पर अंतिम रूप से निर्णय दिए जाने के पश्चात, दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय विचार कर सकते हैं।
(3) सरकार के गठन होने के पश्चात गठबंधन में सम्मिलित अथवा बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे दल अथवा अन्य विधायक अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, / राजनीतिक दल के ही विधायक मूल दल जिसके प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए हैं, दल बदल कानून के पैरा 2(1)(क)(ख) के अंतर्गत अयोग्य घोषित होने, पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि, सरकार अल्पमत में आ गई है,ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अपेक्षा कर सकते हैं अथवा सदन के नेता अर्थात मुख्यमंत्री सभा में विश्वास का प्रस्ताव रखकर अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब यह न्याय निर्णित हो गया कि बहुमत का निर्णय विधान मंडल के पटल पर होगा बाहर नहीं तब राज्यपालों के द्वारा राजभवन में विधायकों की परेड करवाने अथवा राज्यपाल द्वारा बहुमत का निर्णय करने की परिपाटी में रोक लगी और ऐसा आभास भी हुआ कि यह क्षेत्र अब राज्यपाल की मनमर्जी का नहीं रहा। यद्यपि विभिन्न कारणों से राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते रहे लेकिन न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के पश्चात उनका निराकरण भी होता रहा।
यह अवश्य है कि ऐसे ही अवसरों पर न्यायपालिका ने विधायिका के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए विधायिका को निर्देशित करना प्रारंभ कर दिया।फल स्वरूप सभा की कार्यवाही जिस पर संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, कि सभा की कार्यवाही पर संपूर्ण नियंत्रण सभा का ही रहता है। न्यायपालिका,न्याय निर्णय में,सभा की बैठक कब होगी, कैसे होगी, मतदान की प्रक्रिया क्या रहेगी, बाहरी पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे,मतदान का निर्णय घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय अनुमति न दे, आदि आदि।ऐसे न्यायनिर्णयों पर, विधायिका ने, ‘विधायिका और न्यायपालिका’ के बीच संबंध विषय पर समय-समय पर संगोष्ठी एवं सम्मेलनों के माध्यम से विधान मंडलों की ‘सार्वभौमिकता एवं न्यायालय’, जैसे विषयों पर विचार मंथन किया तथा स्वनियंत्रण का पालन करते हुए विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका के अतिक्रमण पर समझदारी पूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की।
प्रजातांत्रिक लोकतंत्र सुचारु रूप से लोक हित एवं लोक कल्याण के उद्देश्य से संचालित हो इस हेतु सबसे प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि संविधान के आधार स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अपने अपने संविधान प्रदत्त कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास न करें।
इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं कि यह सब प्रारंभ कब हुआ उदाहरणार्थ राज्यपालों द्वारा उनके द्वारा ली गई शपथ के विपरीत अपने नियोक्ता के प्रति निष्ठा को सर्वोपरि रखकर अल्पमत दल को सत्ता की बागडोर सोपना, जनमत की सरकारों को मनमाने तरीके से बर्खास्त करना, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन थोपना, जन प्रतिनिधियों द्वारा जनता के विश्वास को खंडित करते हुए लोभ लालच के वशीभूत दल बदलना, दल बदल कानून का निर्वचन कानून की भावना के विपरीत अपने मनमाफिक तरीके से करते हुए अपने दल के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने को प्राथमिकता देना, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय से स्थापित सिद्धांत को नजऱअंदाज करते हुए अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय देना,ऐसे अवांछनीय, उदाहरण है जब आमजन को ऐसा प्रतीत हुआ कि संवैधानिक व्यवस्थाएं और संविधान के प्रावधानों की भावनाएं खंडित हो रही है। यही नहीं संविधान सभा जब संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप दे रही थी,और संविधान सभा के विद्वान सदस्य अपने अपने विचार रख रहे थे और भावनाएं प्रकट कर रहे थे, जिन भावनाओं के साथ संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को बाबा साहब ने अंतिम रूप दिया गया, उच्च संवैधानिक पदों को धारण करने वाले पदाधिकारियों द्वारा उन भावनाओं के विपरीत कार्यकरण प्रारंभ किया।
वर्ष 1995 से भाजपा के मुख्य आधार स्तंभों में से एक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेई ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव, और अन्य अनेक अवसरों पर व्यक्त विचारों से देश के समक्ष जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए, देश को आशा की एक किरण भाजपा के नेतृत्व कर्ता के रूप में दिखाई दी, 2003 में राजनीति में दल बदल रोकने के उद्देश्य से,तथा अध्यक्ष का पद विवाद का विषय ना बने उसकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा बनी रहे दल बदल कानून में व्यापक संशोधन किए गए।
वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार न केवल देश में अपितु प्रदेशों में भी भारी जनमत के साथ सत्ता में आई। एक चकाचौंध करने वाला नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इस चकाचौंध नेतृत्व से विभिन्न राज्यों में भाजपा के नेतृत्व के भी चमकने का एहसास हुआ, आम जन आकर्षित हुआ, लेकिन राज्यों के परिपेक्ष में यह एहसास अल्प समय में ही विलुप्त हो गया।
जनता में राज्यों में नेतृत्व के प्रति व्याप्त हुई निराशा की भावना के फल स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आदि राज्यों में जनता ने या तो भाजपा को पूरी तरीके से नकार दिया या फिर बहुमत से दूर कर दिया और 2014 मैं जागृत कांग्रेस मुक्त भारत की भाजपा की कल्पना धराशाई हो गई।फिर एक नया प्रयोग आरंभ हुआ, वर्ष 2019 के आम चुनाव आते-आते ‘कांग्रेसमुक्त भारत के स्थान पर कांग्रेसयुक्त भाजपा’ का।
1) पूंजीवाद और पैकेज के युग में प्रयोग को मूर्त रूप देने के लिए बाजार में खऱीदार आ गए बोली लगने लगी बाजार में माल बिकने के लिए उपलब्ध था।संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों जो संविधान की रक्षा की शपथ से बंधे थे, के आचरण से आम जनता का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से डगमगाने लगा।
2)वर्ष 2014 में जनता ने जिस प्रजातांत्रिक सिद्धांत युक्त राजनीति के प्रारंभ की कल्पना की थी, वह पूँजी प्रधान है,ऐसी धारणा बलवती होने लगी और इसके पीछे मुख्य कारण रहा केंद्र की सरकार द्वारा प्रदेशों की जनमत की सरकारों को अस्थिर करना।
3) आम निर्वाचन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के, जन प्रतिनिधि अचानक जनता के साथ विश्वासघात करते हुए जिस दल से जनता ने उन्हें 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया था,कालावधी पूर्ण किए बिना ही जनमत की सरकार को अपदस्थ करने के उद्देश्य से विधायक पद से इस्तीफा, पश्चात समारोह पूर्वक अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता लेने, और जिस राजनीतिक दल में सम्मिलित हुए,उसके छद्म बहुमत में आने के फलस्वरूप नवगठित मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर नियुक्त करने ।
4)  राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की अनुशंसा पर विधानसभा का सत्र बुलाने के मंत्री परिषद के संवैधानिक अधिकार मैं अड़ंगा डालते हुए, मंत्री परिषद की विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही में अवरोध उत्पन्न करने।
5)उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्य की बेंच के विधि स्वरूप, न्याय निर्णय के विपरीत अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका का अतिक्रमण।
संविधान के लागू होने के पश्चात वर्ष 1964 में विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकारिता के संविधान प्रदत्त कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की पूरी संविधान पीठ को संदर्भित मामले में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कि संविधान के दोनों ही अंगों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते हुए और विधायिका की सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण रखते हुए समादर एवं सम्मान की भावना से कार्य करना चाहिए।
पूर्व में न्यायिक सक्रियता वाद के संबंध में भी अनेकों अवसरों पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला में विचार विमर्श हुआ और निष्कर्ष यही रहा कि इन दोनों ही संस्थाओं के मध्य उचित तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है और यदि वे अपनी संविधान प्रदत्त सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो यह व्यापक राष्ट्रीय हित में नुकसानदायक ही रहेगा।
वर्तमान में जिस प्रकार राज भवन एवं न्यायपालिका के द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में संविधान के प्रावधानों के विपरीत अवांछनीय अतिक्रमण किया जा रहा है, कि प्रबल भावना का आविर्भाव संपूर्ण देश में हुआ है वह संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए नुकसानदायक है।
संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका संविधान के प्रति निष्ठावान होकर संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखें।
(देवेंद्र वर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा संसदीय एवं संवैधानिक विशेषज्ञ)

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार देर रात 1.30 बजे कोलकाता के एक अस्पताल में 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सोमेन मित्रा कई बीमारियों से ग्रसित थे। उनका इलाज कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था।

खबरों के मुताबिक, सोमेन मित्रा को कुछ दिन पहले ही किडनी की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

सोमेन मित्रा के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “इस कठिन समय में मैं सोमेन मित्रा के परिवार और दोस्तों के साथ हूं। हम उन्हें प्यार, शान और सम्मान के साथ याद करेंगे।”

वहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी सोमेन मित्रा के निधन पर शोक जताया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा गया, 'WBPCC के अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने कुछ समय पहले अंतिम सांस ली है। इस अपार हानि के बीच हमारी प्रार्थनाएं और विचार दादा के परिवार के साथ हैं।”(navjivan)

-कुणाल पाण्डेय

कोरोनावायरस महामारी और इससे बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने “जूम” ऐप को रातोंरात लोकप्रिय बना दिया। मध्यम और उच्च वर्गीय शहरी तबका इसका इस्तेमाल ऑनलाइन कक्षाओं, दफ्तरों की मीटिंग, वेबिनार आदि में करने लगा। लेकिन देश का एक बड़ा तबका इससे अछूता ही रहा। कोरोना काल ने इन दो तबकों के बीच डिजिटल डिवाइड (विभाजन) को स्पष्टता से उजागर कर दिया। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर इस बड़े तबके को समझने के लिए डाउन टू अर्थ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सुदूर गांव कोटा गुंजापुर पहुंचा और यहां रहने वाले 13 वर्षीय छात्र बृज कुमार और उसकी मां से मिला।

आठवीं कक्षा का छात्र बृज आदिवासी समाज से आता है और उसकी मां हक्की बाई का बस एक ही सपना है कि इकलौती संतान अच्छे से पढ़ लिखकर इज्जत की जिंदगी जी ले। मजदूरी करके पेट भरने वाली हक्की बाई लॉकडाउन की वजह से सहमी हुई हैं। चार-पांच महीने से अधिक हो गए हैं और उनका बच्चा स्कूल जाना तो दूर, कॉपी-किताब को हाथ तक नहीं लगाता। वह कहती हैं, “नहीं मालूम यह सब कब तक चलेगा। बच्चे की पढ़ाई लगभग छूट सी गई है। डर लगता है कि अगर दो-चार महीने बाद स्कूल खुल भी जाए तो बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा या नहीं।”

क्या फोन या इंटरनेट के माध्यम से स्कूल के संपर्क में नहीं है? इस सवाल के जवाब में हक्की बाई कहती हैं, “घर में फोन ही नहीं है। अगर कर्ज वगैरह लेकर फोन खरीद भी लें उसे चार्ज कैसे करेंगे। गांव में आज तक बिजली नहीं आई।”

जब शिक्षा के लिए फोन और इंटरनेट पर पूरा देश निर्भर हो गया है, तब हक्की बाई अकेली मां नहीं है जो ऐसी समस्या का सामना कर रही हैं। उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। वहां करीब 31 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है। जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ने लगी तब सरकारों ने विद्यालयों को आदेश दिया कि बच्चों को फोन या इंटरनेट के सहारे संपर्क में रखा जाए। इस आदेश के बाद, विद्यालय प्रशासन ने घर-घर घूमकर सभी से मोबाइल नंबर लेने की कोशिश की। कुल आठ घरों में मोबाइल नंबर मिले और इनमे से महज दो ही सक्रिय थे। यह जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोहणी पाठक ने दी। उनका कहना है कि अन्य गांव की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। अधिकतर बच्चे आदिवासी समाज से आते हैं और इनके माता-पिता अपने जीवनयापन के लिए मजदूरी करते हैं। इन बच्चों को विद्यालय लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि इनमें से अधिकतर शिक्षा को महत्व नहीं देते। पाठक सवाल करते हैं, “जरा सोचिए, महीनों तक अगर शिक्षक और छात्रों की आमने-सामने वाली मुलाकात न हो तो बच्चे पढ़ाई-लिखाई में कितना मन लगाएंगे।”

देश के तमाम राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास जैसी सुविधा का फायदा नहीं उठा सकते। पेशे से वकील और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से जुड़ी शोधकर्ता स्मृति परशीरा को हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी विद्यालयों से संपर्क साधने का मौका मिला। यहां सरकारी विद्यालय के शिक्षक वाट्सऐप के माध्यम से बच्चों को संपर्क में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं निजी विद्यालयों के शिक्षक जूम जैसे ऐप का सहारा ले रहे हैं। दिक्कत यह है कि अधिकतर घरों में पांच के करीब सदस्य हैं और इनके बीच महज एक फोन है। इन घरों में तीन से चार पढ़ने वाले बच्चे हैं। घर का कोई सदस्य काम पर या खरीदारी करने बाजार जाता है तो उसको फोन साथ ले जाना होता है। घर के सभी लोग हमेशा उस एक फोन को पाने का संघर्ष करते दिखते हैं।

वंचित हुआ और वंचित

लॉकडाउन के बाद डिजिटल स्तर पर किए जाने वाले तमाम प्रयासों ने पिछड़े तबके को और पीछे धकेला है। तमाम क्षेत्रों में शिक्षा महज एक क्षेत्र है जिसने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण और शहरों में व्याप्त डिजिटल डिवाइड को समझने का मौका दिया है। लेकिन गौर से देखने पर यह खाई हर जगह दिखती है। चाहे वह इंटरनेट और फोन के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं जैसे टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स या ई-गवर्नेंस ही क्यों न हों। यह स्थिति तब है जब देश ने पिछले कुछ वर्षों में वायरलेस ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 29 जून को जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2020 में देश में 116 करोड़ से अधिक वायरलेस ग्राहक थे। चार साल पहले यानी फरवरी 2016 में देश में वायरलेस या कहें मोबाइल फोन के ग्राहकों की संख्या 101 करोड़ के आसपास थी। यानी पिछले चार साल में ऐसे ग्राहकों की संख्या करीब 15 करोड़ बढ़ी है। इसमें शहरी ग्राहकों की संख्या 7.4 करोड़ और ग्रामीण ग्राहकों की संख्या 8.6 करोड़ बढ़ी है। लेकिन यह वृद्धि केवल बुनियादी दूरसंचार सुविधा को ही दर्शाती है। ऑनलाइन कक्षाओं, वित्तीय लेनदेन और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाओं के लिए फोन के साथ साथ इंटरनेट, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे इंटरनेट-सक्षम उपकरणों को संचालित करने की क्षमता की भी जरूरत होती है। इसे जाने बिना डिजिटल डिवाइड को नहीं समझा जा सकता। इन मामलों में डिजिटल डिवाइड की खाई कितनी बढ़ी है, इसका अंदाजा जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण से लगता है।

75वें दौर के राष्ट्रीय नमूना (प्रतिदर्श) सर्वेक्षण के अनुसार, महज 4.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास ही कंप्यूटर उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के 14.9 प्रतिशत परिवारों को ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो पाती है, वहीं 42 प्रतिशत शहरी घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। अगर इंटरनेट चलाने की क्षमता की बात की जाए तो पांच साल से अधिक उम्र के महज 13 प्रतिशत ग्रामीण पर 37 प्रतिशत शहरी लोग इंटरनेट चलाने में सक्षम हैं।

हालांकि इसके बावजूद डिजिटल डिवाइड की वास्तविक तस्वीर नहीं स्पष्ट होती। दिल्ली स्थित इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता कहते हैं, “शहरी क्षेत्र में प्रति 100 लोगों पर 104 इंटरनेट कनेक्शन हैं (कई फोन में दो सिम कार्ड होते हैं), जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 लोगों पर लगभग 27 कनेक्शन हैं। इस आंकड़े से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच फैली डिजिटल डिवाइड के वास्तविक स्तर का पता चलता है।”

केंद्र सरकार में दूरसंचार विभाग में सचिव रही अरुणा सुन्दराजन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि देश में बहुत कम लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है। एक तरफ तो सब लोग यह मानने लगे हैं कि आज के समय में इंटरनेट की सुविधा मूलभूत जरूरतों में आती है पर दूसरी तरफ नीति-निर्माता अपनी प्लानिंग में इसको खास तवज्जो नहीं देते। सुन्दराजन केरल सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स की सदस्य भी हैं। वह कहती हैं, “कोविड-19 से लड़ाई में हमारी पहली सिफारिश यही थी कि लोगों को सुचारू रूप से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती रहे। हमने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए।”

डिजिटल डिवाइड की खाई को लिंग के आधार पर भी देखा जा सकता है। दुनियाभर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जीएसएमए ने मार्च में जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार देश में 79 फीसदी पुरुषों के पास मोबाइल फोन है, वहीं महिलाओं के लिए यह संख्या महज 63 फीसदी है। मोबाइल इंटरनेट के इस्तमाल में यह फासला 50 फीसदी तक बढ़ जाता है। फोन और इंटरनेट की सुविधा का होना या न होना केवल एक आर्थिक स्थिति को बयान नहीं करता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी दर्शाता है। परशीरा कहती हैं कि अगर एक परिवार में बस एक फोन उपलब्ध है तो पूरी संभावना है कि इस फोन को इस्तेमाल करने वालों की कतार में पत्नी या बेटी आखिरी पायदान पर होंगी।

कंप्यूटर की उपलब्धता या इंटरनेट चलाने में सक्षम लोगों की संख्या के मद्देनजर देखा जाए तो विभिन्न राज्यों की स्थिति अलग-अलग है। जैसे इंटरनेट की उपलब्धता में हिमाचल प्रदेश अग्रणी है, वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी। कंप्यूटर की उपलब्धता के मामले में उत्तराखंड का शहरी क्षेत्र सबसे आगे है। जबकि केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की उपलब्धता के मामले में केरल एक ऐसा राज्य है, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर सबसे कम है।

पिछले पांच वर्षों में सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों की तरफ से देश को डिजिटल बनाने की दिशा में काफी प्रयास हुए हैं (देखें, सुस्त चाल, पेज 43)। वर्तमान सरकार ने तो डिजिटल इंडिया की बड़ी हुंकार भरी है। 2017 में रिलायंस के जियो फोन की शुरुआत देश के इंटरनेट की दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। जियो ने शुरुआती दौर में मुफ्त वॉयस कॉलिंग की सुविधा और डेटा पैक प्रदान किया। इसकी वजह से अन्य कंपनियों ने भी सस्ते दरों पर सुविधाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी। जियो की शुरुआत के बाद देश में इंटरनेट ट्रैफिक में बड़ी उछाल देखने को मिली। नोकिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। इसके अनुसार पिछले चार वर्षों में भारत में डेटा ट्रैफिक में 44 गुना वृद्धि हुई है।

परशीरा कहती हैं कि इसके बावजूद देश की बड़ी आबादी के पास इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनमें से अधिकतर वंचित समाज से आते हैं।

सुस्त चाल

पिछले एक दशक में, सरकारें देश में इंटरनेट का उपयोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। वर्ष 2011 में, भारतनेट परियोजना की शुरुआत हुई। इसके तहत ढाई लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (100 एमबीपीएस) को जोड़ा जाना था। इस परियोजना पर काम 2014 में जाकर शुरू हुआ। इस योजना के तहत इन ढाई लाख गांव को मार्च 2019 तक इंटरनेट से जोड़ना था पर महज 118,000 गांव को ही जोड़ा जा सका। अब इस लक्ष्य के लिए निर्धारित समयसीमा को अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया। जनवरी 2019 में सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने कहा कि ये दोनों योजनाएं रूपरेखा में लगभग समान थीं। इसकी वजह से इन योजनाओं के लाभार्थियों के बीच भ्रम पैदा होने की गुंजाइश थी। वर्ष 2015 में सरकार ने पूरे देश को जोड़ने के लिए अपने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई योजनाएं शुरू कीं।

इसमें 2017 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान भी शामिल है। इसके तहत ग्रामीण भारत के छह करोड़ घरों में डिजिटल साक्षर करना था। इस पर आने वाला खर्चा करीब 2,351 करोड़ रुपए है। वर्ष 2017-18 में सरकार को इसके लिए 1175.69 करोड़ रुपए की राशि देनी थी। इतनी ही राशि इसके अगले साल के लिए थी। लेकिन सरकार ने अब तक महज 500 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। जनवरी 2019 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर बनी स्थायी समिति ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार की डिजिटल साक्षरता के प्रयास संतोषजनक नहीं हैं।(downtoearth)

वाशिंगटन, 30 जुलाई (आईएएनएस)। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार, दुनियाभर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1.7 करोड़ के करीब पहुंच गई है, वहीं इस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 665,000 से अधिक हो गई हैं।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि गुरुवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 16,957,763 हो चुकी है, वहीं घातक वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 665,486 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में अमेरिका सबसे अधिक संक्रमण के मामले 4,424,806 और इससे हुई मौतों 150,676 के आंकड़ों के साथ प्रभावित देशों में शीर्ष पर है।

ब्राजील 2,552,265 संक्रमण और 90,134 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के अनुसार, मामलों की ²ष्टि से भारत तीसरे (1,531,669) स्थान पर है और इसके बाद रूस (827,509), दक्षिण अफ्रीका (471,123), मैक्सिको (408,449), पेरू (395,005), चिली (351,575), ब्रिटेन (303,058), ईरान (298,909), स्पेन (282,641), पाकिस्तान (276,288), सऊदी अरब (272,590), कोलंबिया (267,385), इटली (246,776), बांग्लादेश (232,194), तुर्की (228,924), फ्रांस (221,077), जर्मनी (208,546), अर्जेंटीना (178,996), इराक (118,300), कनाडा (117,357), कतर (110,153) और इंडोनेशिया (104,432) है।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश ब्रिटेन (46,046), मैक्सिको (45,361), इटली (35,129), भारत (34,193), फ्रांस (30,226), स्पेन (28,441), पेरू (18,612), ईरान (16,343) और रूस (13,650) हैं।

विकसित  एंटीबॉडीज 2 - 3 महीनों में शरीर में कम हो रहे हैं 

-डॉ मेहेर वान 

कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को बेहद गंभीर स्तर पर प्रभावित किया है. दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और फार्मा कम्पनियां इस महामारी से निपटने के लिए एक वैक्सीन खोजने के काम में जुटी हुई हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वैक्सीन के कई उम्मीदवारों के रसायनों की दक्षता और उनके दुष्प्रभावों को जांचने के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं. इनमें से कुछ ने प्रारंभिक ट्रायल्स पूरे करते हुए ऐसा विश्वास दिलाया है कि अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत दूर नहीं. रूस ने तो वैक्सीन बना लेने का दावा भी कर दिया है. भारत भी इस दौड़ में शामिल है और यहां भी कोरोना वायरस के दो टीकों के परीक्षण को हरी झंडी मिल चुकी है और कुछ और को जल्द ही मिल सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किये जा रहे कोविड-19 के वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए एक समझौता किया है.

लेकिन हाल ही में प्रसिद्ध जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से जूझ चुके मरीजों के शरीरों में विकसित हुए एंटीबॉडीज दो से तीन महीनों में कम होने शुरू हो जाते हैं. असल में एंटीबॉडीज वे खास तरह के प्रोटीन अणु होते हैं जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा प्रतिरोधक तंत्र विकसित करता है. ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में वायरस के आक्रमण के समय वायरस की बाह्य परत पर उपलब्ध उन चाभियों को ढंककर बेकार कर देते हैं जिनकी सहायता से वायरस हमारी कोशिकाओं को चकमा देकर उनकी झिल्लियों से अन्दर घुस जाते हैं. वायरस की बाह्य परत पर उपस्थित चाभियों पर एंटीबॉडीज के चिपक जाने से वायरस हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के अन्दर नहीं घुस पाते और हम होने वाले संक्रमण से बच जाते हैं. बता दें कि कोरोना वायरस एक खास तरह के स्पाईक्स प्रोटीन अणुओं को हमारे शरीर की कोशिकाओं में झिल्ली पार करके घुसने के लिए इस्तेमाल करता है.

वानझोऊ पीपुल्स हॉस्पिटल, चीन के वैज्ञानिकों ने विभिन्न बिना-लक्षणों वाले और गंभीर लक्षणों वाले कई मरीजों के नमूनों का विश्लेषण करके पाया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण विकसित हुए एंटीबॉडीज दो से तीन महीनों में व्यक्ति के शरीर में कम होना शुरू हो रहे हैं और इसके बाद काफी जल्दी ही शरीर से विलुप्त हो रहे हैं. इन एंटीबॉडीज के शरीर से विलुप्त होने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति एक बार संक्रमित होने के बावजूद दोबारा संक्रमित होने के लिए असुरक्षित हो गया है.

वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में यह भी पाया कि उन मरीजों में शरीर के प्रतिरोधक तंत्र ने अपेक्षाकृत कम संख्या में एंटीबॉडीज बनाये, जिन मरीजों में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण कमजोर थे. इसके विपरीत जिन मरीजों में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण अधिक गंभीर थे, उनके प्रतिरोधक तंत्र ने अपेक्षाकृत अधिक संख्या में एंटीबॉडीज बनाए थे. गंभीर लक्षणों वाले संक्रमित मरीजों के शरीरों में यह प्रतिरोधक एंटीबॉडीज अधिक समय तक मौजूद भी रहे. जबकि कमजोर लक्षणों वाले संक्रमित मरीजों में एंटीबॉडीज अपेक्षाकृत कम समय के लिए विद्यमान रहे. यह समय लगभग दो से तीन महीने पाया गया. यह विश्लेषण प्रसिद्ध जर्नल नेचर मेडिसिन में 18 जून को प्रकाशित हुआ है.

इसके अलावा स्वतन्त्र रूप से शोध कर रहे किंग्स कॉलेज लन्दन के वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोगों में पाया है कि ये एंटीबॉडीज संक्रमित लोगों के शरीर में लगभग 94 दिनों तक ही विद्यमान रहते हैं. इसके बाद इन एंटीबॉडीज की संख्या शरीर में तेजी से कम होने लगती है. कमजोर लक्षणों वाले लोगों या उन लोगों में जिनमें लक्षण आये ही नहीं ऐसे लोगों में ये एंटीबॉडीज एक ही महीने के बाद तेजी से कम होने लगते हैं. इन वैज्ञानिकों का यह शोध मेडआर्काइव में प्रीप्रिंट के रूप में प्रकाशित हुआ है.

ऐसे शोध वैक्सीन की दक्षता के सम्बन्ध में नए सवाल उठा रहे हैं. जैसे कि कोरोना वायरस की इन विशेषताओं के चलते भविष्य में बनने वाली वैक्सीन कितने दिनों तक लोगों को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाकर रख पाएगी? अगर कोरोना वायरस के पिछले संस्करणों की बात करें तो उनके कारण मानव शरीर में बने एंटीबॉडीज दो से तीन साल तक उपस्थित रहते हैं. उदाहरण के तौर पर मेर्स-कोव वायरस के कारण बने एंटीबॉडीज लगभग दो से तीन साल तक मानव शरीर में उपस्थित रहते हैं. पोलियो वायरस की वैक्सीन के कारण बने एंटीबॉडीज ताउम्र शरीर की सुरक्षा करते हैं. नए कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज का शरीर से जल्दी ख़त्म हो जाना अच्छा संकेत नहीं है. और यह तथ्य वैक्सीन बनाने की राह और भी जटिल कर देता है.

अब वैज्ञानिकों को वैक्सीन के दुष्प्रभावों और दक्षता के साथ-साथ, इस दक्षता की समयावधि को सुनिश्चित करने के बारे में भी सोचना है ताकि लोगों को मंहगी वैक्सीन बार-बार न देनी पड़े और यह ज्यादा लोगों को मिल सके. इन शोधों से यह भी स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस से एक बार संक्रमित होकर ठीक हो चुके मरीज दो से तीन महीनों के बाद फिर से संक्रमित हो जाने के लिए असुरक्षित हो जाते हैं. ऐसे में वैज्ञानिक संक्रमण से बचे रहना ही बेहतर विकल्प मान रहे हैं, जिसके लिए मास्क लगाना सर्वोत्तम है.(satyagrah)

-इमरान क़ुरैशी

ऐसा लगता है कि सैकड़ों सालों पहले जो काम शासकों ने किया वही काम फिर से करने के लिए कोविड-19 महामारी ने एक सरकार को एक मौक़ा दे दिया है. कम से कम कर्नाटक सरकार तो यही मान रही है.

प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उस युग के शासकों के हथियार का इस्तेमाल करते हुए पाठ्यपुस्तकों से न केवल टीपू सुल्तान बल्कि शिवाजी महाराज, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, संविधान के कुछ हिस्से और इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़े कुछ हिस्से निकाल दिए हैं.

इसके पीछे वजह ये है कि कोरोना महामारी के कारण कक्षा छह से लेकर नौ तक पढ़ाई के लिए जो 220 दिन का समय था वो अब कम हो कर केवल 120 दिनों का रह गया है, और इस कारण पाठ्यक्रम को भी कम करना ज़रूरी हो गया है.

इन सभी विषयों को अब प्रोजेक्ट वर्क तक सीमित कर दिया गया है जिस पर छात्र घर से काम कर सकते हैं और चार्ट या प्रेज़ेन्टेशन बना सकते हैं.

पाठ्यक्रम से क्या कुछ हटाया गया है?

उदाहरण की बात करें तो कक्षा नौ के सामाजिक शास्त्र विषय में राजपूत राजवंशों, राजपूतों के योगदान, तुर्कों के आगमन, राजनीतिक निहितार्थ और दिल्ली के सुल्तानों के विषय पढ़ाने के लिए आम तौर पर छह कक्षाएँ होती थीं जिसे कम कर अब दो कर दिया गया है.

राजपूतों और दिल्ली के सुल्तानों के बारे में न पढ़ाने की दलील के पीछे तर्क ये है कि कक्षा छह में पहले ही इस विषय पर पढ़ाया जा चुका है.

इसी तरह मुग़लों और मराठाओं के बारे में पढ़ाने के लिए भी क्लास की संख्या पांच थी जिसके अब दो कर दिया गया है. इन चैप्टरों से मराठा राज के उत्थान, शिवाजी का प्रशासन और शिवाजी के उत्तराधिकारी के विषय को अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है.

ऐसा करने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इस विषय पर कक्षा सात में पहले ही पढ़ाया जा चुका है.

पाठ्यक्रम कम करने को लेकर क्या है प्रतिक्रिया?

टीपू सुल्तान एक्सपर्ट टेक्स्टबुक कमिटी के प्रोफ़ेसर टीआर चंद्रशेखर ने बीबीसी हिंदी को बताया, "कोरोना महामारी के कारण विषयों का सारांश देते हुए पाठ्यक्रम को 30 फीसदी तक घटा कर कम कर देना सही है लेकिन इसका असर किसी चैप्टर के मूल पर नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन किसी चैप्टर को पूरी तरह की पाठ्यक्रम से हटा देना सही नहीं है."

बीते साल बीजेपी विधायक अपाच्चु रंजन ने स्कूल के पाठ्यक्रम से टीपू सुलतान से जुड़े चैप्टर हटाने की मांग की थी जिसके बाद इस मामले पर एक कमिटी बनी थी. इसी कमिटी के प्रमुख थे प्रोफ़ेसर टीआर चंद्रशेखर.

उस दौरान प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर और कमिटी के दूसरे सदस्यों ने सरकार से स्पष्ट कहा था कि पाठ्यक्रम से मैसूर का इतिहास और टीपू सुल्तान की भूमिका का हिस्सा नहीं हटाया जा सकता.

प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर कहते हैं, "छात्रों को जो विषय पढ़ाया जाता है उसमें हर क्लास में क्रमिक वृद्धि होती है. जैसे कि टीपू सुल्तान से जुड़े विषय में छोटी कक्षा में केवल शुरूआती जानकारी होती है जो बेहद कम होती है. सातवीं कक्षा में इस विषय को थोड़ा और विस्तार से छात्रों को पढ़ाया जाता है जैसे कि तकनीकि युद्ध में उनका योगदान, कृषि विकास, पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हिंदू मंदिरों में उनके योगदान जैसे सामाजिक सुधार के उनके काम."

वो कहते हैं, "उस दौर में राजतंत्र हुआ करता था और और एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे इन लड़ाइयों से धर्म का कोई नाता नहीं था."

लेकिन बेंगलुरु के आर्चबिशप पीटर माचाडो ने बीबीसी हिन्दी से कहा, "हमें बताया गया था कि इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में कक्षा छह की किताबों से चैप्टर हटाए गए हैं क्योंकि इस विषय में छात्रों को कक्षा नौ में पढ़ाया जाएगा. अब कक्षा नौ के पाठ्यक्रम से ये विषय हटाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बारे में कक्षा छह में पहले ही पढ़ाया जा चुका है. ऐसे लग रहा है कि धोखा दिया जा रहा है और किसी एजेंडे पर काम किया जा रहा है."

आर्चबिशप का कहना है कि नन्ही सी उम्र में छात्रों को धर्म के बारे में जो जानकारी दी जाती है "उसमें कटौती करना ठीक बात नहीं है. ये वो उम्र है जब बच्चे किसी भी धर्म के क्यों न हो वो मानवता और सौहार्द्य की भावना के बारे में जानते-सीखते हैं और एक-दूसरे के साथ मिल कर जीना और उनकी सराहना करना सीखते हैं."

प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद सत्तारूढ़ सरकार को इस मामले में विषय से जुड़े कमिटी की राय लेनी पड़ी थी.

प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर कहते हैं, "हमें इस बारे में बुधवार को फ़ौन पर जानकारी दी गई है औक इस मामले में तीन अगस्त को बैठक होने वाली है."

क्या है सरकार का रुख़?

कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसायटी के प्रबंध निदेशक और विधायक मादे गौड़ा ने बीबीसी हिंदी को बताया, "हमने विषय से जुड़ी कमिटियों को इस मामले में फ़ैसला लेने के लिए कहा है. क्या हटानवा है ये हमने उनसे नहीं पूछा. अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मामलों के हमारे मंत्री सुरकेश कुमार ने कहा है कि वो इस मामले में फ़ैसले की समीक्षा करेंगे. इसलिए, उन्होंने हमें इस पर फिलहाल फ़ैसला रोकने के लिए कहा है."

वो कहते हैं, ये जानकारी हमने कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

मादे गौड़ा बताते हैं कि हर कक्षा में छात्रों को संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बताया जाता है.

वो कहते हैं, "स्कूल की टेक्स्ट बुक से कोई चैप्टर नहीं हटाया गया है. किताब पहले ही छात्रों के पास पहुंच चुकी है और छात्रों के पास अब घर पर इसे पढ़ने का या प्रोजेक्ट बनने का विकल्प मौजूद है."

इधर अधिकारियों ने बताया है कि अगले साल के पाठ्यक्रम में इन चैप्टर्स को पढ़ाने के संबंध में कोई कमी नहीं की जाएगी.

इतिहास पढ़ना क्यों है ज़रूरी?

मैसूर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व प्रोफ़ेसर और टीपू सुल्तान के विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर सेबेस्टियन जोसेफ़ कहते हैं, "आपका अतीत आपके भविष्य का ही प्रतिबिंब है इसलिए अतीत के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है. आपके समाज को आपको उसी के अनुसार ढालना होगा. केवल राजनीतिक इतिहास ही नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़े विषयों में भी इतिहास जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको कई बातों की प्रक्रिया के बारे में बताता है."

"जब तक हम सभी विषयों का इतिहास नहीं जानेंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम आज जहां हैं, वहां हतक कैसे पहुंचे और हमें आगे किस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है."

वहीं आर्चबिशप पीटर माचाडो कहते हैं, "आप जानते हैं कि हमारे नेता मेड इन इंडिया और निर्यात बढ़ाने के बारे में बातें करते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ हम पूरी दुनिया को निर्यात कर सकते हैं वो है हमारा धार्मिक सद्भाव और शांति है जो धार्मिक ध्रुवीकरण के बावजूद भी यहां मौजूद है."(bbc)

-द वायर स्टाफ

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने जाने का अनुरोध किया है.

गुजरतालाब है कि ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे. अब एक जनहित याचिका में कहा गया है कि किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय-वस्तु के विपरीत था.

इसमें कहा गया है, ‘यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नजरिए से अवैध था.’

इसमें कहा गया है कि संशोधन भारत के महान गणराज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय-वस्तु के खिलाफ भी था.

याचिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 2 (ए) के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को हटाये जाने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.

लाइव लॉ के मुताबिक, यह याचिका वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की है, जिसमें जनप्रतिनिधि 1951 की धारा 29ए (5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द शामिल करने को भी चुनौती दी गई है.

जिसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपने ज्ञापन या नियमों और विनियमों में एक विशिष्ट प्रावधान करने से पहले निकाय को हलफनामा देना होता है कि वो भारत के संविधान के लिए और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा.

याचिकाकर्ता ने सवाल किया है कि क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अवधारणाएं राजनीतिक विचार हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई करेगा.

इससे पहले 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बरकरार रखा था.(thewire)

देश झुंड इम्युनिटी से कितना दूर है ?

-चारु कार्तिकेय

दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण करवाने के बाद पता चला है कि शहर में लगभग 19 लाख लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना है. शहर की झुग्गी बस्तियों में ये आंकड़ा 57 प्रतिशत तक पहुंच गया.    

जहां पूरे शहर की लगभग 1.92 करोड़ आबादी में 16 प्रतिशत लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, शहर की झुग्गी बस्तियों में ये आंकड़ा 57 प्रतिशत तक पहुंच गया. माना जाता है कि मुंबई की 65 प्रतिशत आबादी झुग्गियों में ही रहती है. आधिकारिक रूप से शहर में अभी तक लगभग एक लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं और 6,184 लोगों की मौत हो चुकी है.

यह सर्वेक्षण ग्रेटर मुंबई नगरपालिका, नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने साथ मिल कर जुलाई की शुरुआत में 12 से 14 दिनों तक करवाया था. इसमें मुंबई के तीन म्युनिसिपल वार्डों से 6,936 लोगों के सैंपल लिए गए थे और उनमें कोविड-19 के एंटीबॉडीज होने की जांच की गई थी. ये एंटीबॉडीज शरीर में तब ही विकसित होते हैं जब किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया हो.

संक्रमित लोगों की औसत संख्या के अलावा यह भी पाया गया कि मुंबई में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में संक्रमण के मामले थोड़े ज्यादा हैं. सर्वेक्षण के नतीजे यह संकेत दे रहे हैं कि ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं है. झुग्गियों में ज्यादा मामलों के होने का कारण आबादी का घनत्व और शौचालय और पानी भरने जैसी सुविधाओं का सार्वजनिक होना हो सकता है.

नगरपालिका ने यह दावा किया है कि झुग्गियों से बाहर के इलाकों में संक्रमण के मुकाबले कम होने का मतलब है कि वहां महामारी की रोकथाम की नगरपालिका की कोशिशें सफल रही हैं, दूरी बनाए रखने, साफ सफाई रखने और मास्क पहनने से फर्क पड़ा है और यह सब आगे भी जारी रखने से ही महामारी के फैलाव को धीमा किया जा सकता है.

इसके पहले इस तरह का सर्वेक्षण दिल्ली में कराया गया था, जिसमें पाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में 23.48 प्रतिशत लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, यानी दिल्ली की लगभग दो करोड़ आबादी में से करीब 45 लाख लोग. आधिकारिक रूप से दिल्ली में संक्रमण के 1,31,219 मामले हैं. दिल्ली में भी यह पाया गया गया था कि घनी आबादी वाले इलाकों में संक्रमण ज्यादा फैलता है.

यह सर्वेक्षण यह जानने के लिए भी कराए जा रहे हैं कि देश झुंड इम्युनिटी से कितना दूर है. माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित पाए जाने का मतलब है कि देश धीरे-धीरे झुंड इम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा है. लेकिन खुद वैज्ञानिकों में भी अभी इस बात पर सहमति नहीं है कि झुंड इम्युनिटी कितने मामलों के बाद हासिल होगी. अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि झुंड इम्युनिटी कारगार होगी या नहीं.

मुंबई के धारावी में लोगों की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी.

दिल्ली में कम से कम एक ऐसा मामला जरूर देखा गया है जहां एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक हो चुका था उसे दोबारा संक्रमण हो गया. दोबारा संक्रमण होने का मतलब है कि शरीर में एंटीबॉडीज का विकसित हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा संक्रमण नहीं होगा.(dw)