ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स लिंग वाले पासपोर्ट को खारिज कर दिया है. खुद को नर या मादा दोनों ही नहीं मानने वाले लोगों के लिए यह पासपोर्ट कई देशों में जारी हो चुका है.

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क्रिस्टी ऐलान-केन 1995 से पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वह नहीं चाहते कि उनके पासपोस्ट पर एम (मेल) या एफ (फीमेल) लिखा जाए. वह चाहते हैं कि उन्हें एक्स लिखा पासपोर्ट जारी हो. अक्टूबर में जब अमेरिका ने एक्स लिंग वाला पासपोर्ट जारी किया तो क्रिस्टी को लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है.

लेकिन ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टी की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं. यूके के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स लिंग वाला पासपोर्ट खारिज कर दिया है. युनाइटेड किंग्डम के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था नर-मादा विभाजन के आधार पर बनी है और एक्स लिंग वाला पासपोर्ट इस व्यवस्था को कमजोर करेगा.

आहत हैं कार्यकर्ता
इस पासपोर्ट के पक्ष में अभियान चला रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमानवीकरण और अपमानजनक बताया है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अब उन देशों से जुदा हो गया है जिन्होंने बिना किसी लिंग पर आधारित पासपोर्ट जारी किए हैं.

क्रिस्टी ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) में अपील की जाएगी. ऑस्ट्रेलिया, भारत और आइसलैंड समेत 12 देश ऐसा पासपोर्ट जारी कर चुके हैं. लेकिन क्रिस्टी ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ज्यादा हैरत नहीं हुई है. जबकि अमेरिका मीडिया से बातचीत में क्रिस्टी ने कहा, "युनाइटेड किंग्डम में न्याय नहीं है. अगर कोई नर या मादा नहीं है तो उसे अपने दस्तावेजों पर कोई लिंग अपनाने के लिए मजबूर करना गलत है. यह अपमानजनक है. यह अमानवीकरण है.”

कानून में नर-मादा का फर्क
ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ने एकमत से लिए गए फैसले में लिखा कि सरकार का लक्ष्य देश की रक्षा करना है, खर्च घटाना है और "यह सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन के तहत लैंगिक विषय पूरी तरह वैध रहें.”

फैसले में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें अ-लिंगी लोग मान्य हों लेकिन कई कानून ऐसे हैं जहां नर या मादा के रूप में लोगों को स्पष्टतौर पर मान्यता दी गई है. अदालत ने यह भी कहा कि क्रिस्टी के साथ सीमा पर पासपोर्ट को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है, जैसा कि एक फ्रांसीसी ट्रांसजेंडर महिला के साथ हुआ था क्योंकि वह अपने दस्तावेजों में लिंग नहीं बदल पा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "शायद सबसे जरूरी बात यह है कि अपीलकर्ता की शारीरिक दिखावट और पासपोर्ट पर लिंग के लिए इस्तेमाल एफ मार्कर में कोई स्पष्ट फर्क नही है.”

पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत किया है. ईमेल से समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भेजे एक जवाब में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागतयोग्य बताया.

वीके/एए (रॉयटर्स)

बर्लिन में दो साल पहले सरेआम हुई एक हत्या के मामले में रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी के दोषी पाए जाने के बाद जर्मनी ने रूस के दो अफसरों को निष्कासित कर दिया है. 2019 में सेंट्रल बर्लिन में यह हत्या हुई थी.

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बर्लिन की एक अदालत ने रूसी नागरिक वादिम करासिकोव को चेचेन मूल के एक व्यक्ति को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने दलील दी कि करासिकोव रूस की जासूसी एजेंसी एफएसबी के सीधे निर्देश पर काम कर रहा था.

सरकारी वकीलों ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने ही करासिकोव के लिए छद्म पहचान वादिम सोलोकोव के नाम से तैयार की थी. हत्या से पहले वह कई यूरोपीय देशों से होता हुआ कई दिन में बर्लिन पहुंचा था. 23 अगस्त 2019 को उसने सेंट्रल बर्लिन में जॉर्जिया के एक नागरिक की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी. उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

जर्मनी ने उठाया सख्त कदम
बुधवार को सुनाए गए इस फैसले के बाद जर्मनी की नई विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने रूसी राजदूत सर्गई नेचायेव को समन किया था. बेयरबॉक ने मीडिया को बताया, "हमने उन्हें बताया कि दूतावास के दो सदस्य हमारे देश में नहीं रह सकते.”

बेयरबॉक ने चेचेन व्यक्ति की हत्या को ‘सरकार द्वारा हत्या' बताते हुए कहा कि इस घटना ने जर्मनी के कानून और संप्रभुता का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सर्गई लावरोव से भी बात की और उन्हें स्पष्ट तौर पर बताया कि जर्मनी रूस के साथ एक ईमानदार बातचीत चाहता है.

बेयरबॉक ने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय कानून और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए.”
रूस ने कहा, जवाब देंगे

उधर रूस का कहना है कि बुधवार को अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला "राजनीतिक” है और रूस-विरोधी भावनाओं के आधार पर लिया गया है. रूस के नेचायेव ने कहा, "हम इस फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित मानते हैं जो जर्मनी और रूस के पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और खराब करेगा.”

घटना में रूस की मिलीभगत के दावों को बकवास बताते हुए रूसी राजदूत ने कहा कि अदालत का फैसला एक शत्रुतापूर्ण कदम है जिसका जवाब दिया जाएगा.

2019 में जिस चेचन नागरिक की हत्या हुई थी, उसे रूसी सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी माना गया था. उस पर चेचन्या रूसी फौजों के खिलाफ लड़ने के अलावा मॉस्को मेट्रो में बम धमाकों में शामिल होने का भी आरोप था.

अदालत में क्या हुआ?
जज ओलाफ आरनोल्डी ने कहा, "जून 2019 में रूस की केंद्रीय सरकार के कुछ हिस्सों ने उसे बर्लिन में कत्ल कर देना का फैसला किया. यह रूस द्वारा आत्मरक्षा में उठाया गया कदम नहीं था. यह सरकारी आतंकवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसका मकसद एक मिसाल स्थापित करना था.”

इससे पहले कारिसकोव के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल को वादिम सोकोलोव समझा जाना चाहिए जो रूस का रहने वाला एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है और वह वादिम करासिकोव नाम के किसी शख्स को नहीं जानता.

लेकिन जज आरनोल्डी ने कहा कि इस बारे में कोई संदह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वह वादिम करासिकोव है. यूक्रेन के अधिकारियों ने करासिकोव की पहचान से जुड़े कई सबूत उपलब्ध करवाए थे जिनमें यूक्रेन की एक महिला से उसकी शादी की तस्वीरें भी थीं. मुकदमा दर्ज करते वक्त जर्मन अधिकारियों ने दावा किया था कि करासिकोव एफएसबी की स्पेशल यूनिट का कमांडर है.

बर्लिन में हत्या करने से पहले करासिकोव एक पर्यटक के तौर पर यूरोप में घूमा था. पहले वह पेरिस गया और उसके बाद पोलैंड गया. जज ने करासिकोव को उम्रकैद सुनाते हुए कहा, "चार बच्चों ने अपना पिता खो दिया. दो लोगों ने अपना भाई खो दिया.” करासिकोव के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.

वीके/एए (एपी, डीपीए)
 

ब्रसेल्स, 16 दिसम्बर| यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय ग्रीन डील की एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पर्यावरण अपराध पर कार्रवाई के लिए एक नए यूरोपीय संघ (ईयू) निर्देश के प्रस्ताव को अपनाया है।

प्रस्ताव सदस्य राज्यों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आपराधिक कानून के उपाय करने के लिए बाध्य करता है। यह नए पर्यावरणीय अपराधों को परिभाषित करता है, प्रतिबंधों के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है और कानून प्रवर्तन सहयोग की प्रभावशीलता को मजबूत करता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह यूरोपीय संघ के देशों को पर्यावरणीय अपराधों की रिपोर्ट करने वाले लोगों का समर्थन और सहायता करने के लिए भी बाध्य करता है।

आयोग ने कहा कि प्रस्ताव का लक्ष्य प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में मदद करना है।

यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रैंस टिमरमैन ने कहा, "हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के जानबूझकर विनाश से मानवता के रूप में हमारे अस्तित्व को खतरा है।"

"कानून तोड़ने वालों को दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने देना प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा, जलवायु संकट से लड़ने, प्रदूषण को कम करने और कचरे को खत्म करने के हमारे सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है। गंभीर दुर्व्यवहारों को गंभीर प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाना चाहिए।"

प्रस्ताव के तहत, नए पर्यावरणीय आपराधिक अपराधों में अवैध लकड़ी का व्यापार, जहाज पुनर्चक्रण और पानी की निकासी शामिल है। पर्यावरणीय आपराधिक अपराधों की मौजूदा परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

आयोग पर्यावरणीय अपराधिक प्रतिबंधों के लिए एक सामान्य न्यूनतम भाजक निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है। आयोग ने कहा कि जहां अपराध किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट का कारण बनते हैं या होने की संभावना है, सदस्य राज्यों को कम से कम दस साल तक की कैद का प्रावधान करना होगा।

प्रस्ताव अब यूरोपीय संसद और परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। (आईएएनएस)

लंदन. ब्रिटेन में अब तक के सबसे अधिक दैनिक कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएफपी ने बुधवार को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक 78,610 दैनिक कोरोना वायरस केस दर्ज किए हैं. ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने कहा कि यूरोप, क्रिसमस और न्‍यू ईयर की तैयारियां कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि संक्रमण में इस तेज गति से हो रही वृद्धि आखिर में लोगों को निराश कर देगी. जनवरी 2022 में संक्रमण और इसके केस सर्वाधिक हो सकते हैं. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार है. यहां करीब 66 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से टीकाकरण करा चुकी है. लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है.

उन्‍होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि साल के अंत में होने वाले कार्यक्रमों और समारोहों में बाधा आएगी. यह भी आशंका है कि इस बार फिर क्रिसमस पर महामारी के कारण हमें घरों के अंदर रहना पड़े.
यूरोपीय संघ के देशों में टीकाकरण की दर में काफी अंतर है. पुर्तगाल और स्‍पेन में यह दर अधिक है तो कुछ जगह यह दर बेहद कम है. यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार, बुल्गारिया में सिर्फ 26.6% लोगों ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है.

सरकार ने अलर्ट का लेवल भी बढ़ाया.
यूके सरकार ने देश के कोरोना वायरस अलर्ट लेवल को तीन से चार तक बढ़ा दिया है. COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट में यहां बेतहाशा वृद्धि हुई है. यहां 1,239 नए मामले सामने आए हैं. इसके ​साथ ही यूके कुल 3,137 केस हो गए. यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) की सलाह पर यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों – इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) ने अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है.

तेहरान, 16 दिसंबर| संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत माजिद तख्त-रवांची ने कहा कि उनका देश 'सत्यापन योग्य गारंटी' की मांग करता है कि अन्य पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रेस टीवी ने बुधवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तख्त-रवांची ने एक बयान में कहा, "ईरान जेसीपीओए को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, वियना में हमारे प्रस्ताव जेसीपीओए और संकल्प 2231 के अनुरूप हैं।"

उन्होंने कहा कि ईरान ने जल्द से जल्द एक अच्छे समझौते पर पहुंचने के लिए अपने वातार्कारों के साथ अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, गंभीरता और रचनात्मक जुड़ाव का प्रदर्शन किया है।

ईरानी दूत ने कहा कि यह अन्य पक्षों के लिए यह साबित करने का समय है कि वे अपनी सभी जेसीपीओए प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से और अच्छे विश्वास के साथ स्वीकार करने और लागू करने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिकी पूर्व सरकार ने 2015 के परमाणु समझौते से वाशिंगटन को वापस ले लिया, जिसे औपचारिक रूप से 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध फिर से लगाए गए हैं। जवाब में, ईरान ने 2019 में समझौते के तहत अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को छोड़ना शुरू कर दिया।  (आईएएनएस)

-सुमी खान

'ढाका, 16 दिसंबर| शहीद बौद्धिक दिवस पर धरती के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अवामी लीग के सदस्य और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय ने मंगलवार को कहा कि जो चले गए, अगर वे जीवित होते तो देश और भी अच्छा होता।

शहीद बौद्धिक दिवस 14 दिसंबर को उन बुद्धिजीवियों को मनाने के लिए मनाया जाता है जो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान विशेष रूप से 25 मार्च और 14 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा मारे गए थे।

साजीब वाजेद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर बांग्लादेश सरकार के सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने 14 दिसंबर को एक खास दिन के रूप में याद करते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा, "यह देश को अभी भी सदमे की याद दिलाता है।"

"1971 में जब पाकिस्तान की सेना हिल गई और देश के विभिन्न हिस्सों में आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने स्थानीय सहयोगियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा उठाए गए रजाकर, अल-बद्र और अल-शम्स का उपयोग करने वाले बुद्धिजीवियों और पेशेवरों को मार डाला। हमें बौद्धिक रूप से दिवालिया बनाने के लिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी हत्या कर दी।"

सुनियोजित हत्याओं के पीछे की बुरी मंशा पर निशाना साधते हुए, सजीब वाजेद ने कहा, उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में दुनिया में बांग्लादेश की गरिमा को नकारना था। यही कारण है कि उन्होंने इस धरती के सबसे अच्छे बेटों के जीवन को काट दिया जो कर सकते थे देश को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों, कलाकारों, गायकों और फिल्म निमार्ताओं जैसे बुद्धिजीवियों ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के हर चरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मुक्ति संग्राम में भाग लेने के लिए पूरे देश को प्रेरित करने में उनकी भूमिका को पहचानने के अलावा, साजीब वाजेद ने मुजीब नगर सरकार बनाने, देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने और एक सौंपने जैसे रणनीतिक कदमों में अपनी भूमिका निभाने के लिए उनकी प्रशंसा की। उनमें से प्रत्येक के लिए सेक्टर कमांडर, बांग्लादेश सरकार के विभिन्न संगठनों की स्थापना, इन संगठनों में सक्षम लोगों की नियुक्ति, और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित करना। (आईएएनएस)

लंदन. वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को एक शोध परिसर स्थापित करने के लिए 50 मिलियन पाउंड (5 अरब 3 करोड़ 52 लाख रुपये) देने का वादा किया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुधवार को कहा कि कंपनी की सीरम लाइफ साइंसेज यूनिट के जरिए यह निवेश किया गया है. शोध भवन का नाम सीरम के मालिकों, पूनावाला परिवार के नाम पर रखा जाएगा. यह वादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और एसआईआई के बीच सहयोग पर आधारित है.

बता दें भारत में कोविशील्ड नाम से प्रचलित कोविड रोधी टीके का मूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुआ है. भारत में सीरम इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है. SII ने जेनर के R21/Matrix-M मलेरिया शॉट का बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास करने के लिए जेनर इंस्टीट्यूट के साथ भी  करार किया है. टीका अभी ट्रायल  स्टेज में है.

SII की स्थापना 1966 में पुणे में साइरस पूनावाला  ने की थी. साल 2019 में, साइरस को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था. फिलहाल अदार पूनावाला इसे चला रहे हैं. वहीं उनकी पत्नी नताशा पूनावाला सीरम लाइफ साइंसेज की प्रमुख हैं. पूनावाला ने सितंबर में ऑक्सफ़ोर्ड बायोमेडिका में 5 अरब रुपये का निवेश किया था ताकि COVID-19 रोधी टीके बनाने वाले  प्लांट के विकास में मदद की जा सके.

हाल ही में SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कहा था कि अगले छह महीने में बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका लाने की योजना है. पूनावाला ने कहा कि ‘कोवोवैक्स’ टीके का परीक्षण चल रहा है और यह तीन साल और उससे अधिक की आयु के बच्चों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा. फिलहाल कोविशील्ड और कोविड-19 के अन्य टीकों को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मंजूरी प्राप्त है.

पूनावाला ने कहा था, ‘हमने बच्चों में ज्यादा गंभीर रोग नहीं देखे हैं. सौभाग्य से बच्चों के लिए दहशत नहीं है. हालांकि, हम बच्चों के लिए छह महीने में एक टीका लेकर आएंगे, उम्मीद है कि यह तीन साल और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए होगा. ’ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत में दो कंपनियां हैं जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है और उनके टीके जल्द उपलब्ध होंगे.

मेक्सिको सिटी, 15 दिसंबर| उत्तरी हैती में एक ईंधन-वाहक ट्रक में विस्फोट होने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हैती के उत्तरी बंदरगाह शहर कैप-हैतीन में विस्फोट हुआ, प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने मंगलवार को सरकार और हैती के लोगों की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों की याद में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हुए प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्षेत्र के अस्पतालों को तैयार रखा जाएगा।

कैप-हैतीयन के उप महापौर पैट्रिक अल्मोनर ने रिपोर्टो के हवाले से कहा, एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश के बाद ईंधन-वाहक ट्रक पलट गया और स्थानीय निवासियों ने टैंकर की गैस लेने के लिए दौड़ लगाई।

डिप्टी मेयर ने कहा कि विस्फोट में आसपास के लगभग 20 घर भी जल गए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मरने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि अपने घरों में मरने वाले लोगों की अभी तक गिनती नहीं हुई है।

हैती के पूर्व प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने मंगलवार को ट्वीट किया कि वह इस खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी लोगों के दर्द और दुख को साझा करते हैं।

विस्फोट ऐसे समय में हुआ है, जब कैरेबियाई राष्ट्र ईंधन की कमी का सामना कर रहा है।

इस साल की शुरुआत में, पोर्ट-ऑ-प्रिंस और अन्य शहरों के अस्पतालों ने बिजली जनरेटर के लिए बेहद कम ईंधन भंडार की सूचना दी थी।

-सैबल गुप्ता

कोलकाता, 15 दिसंबर | जब 16 दिसंबर, 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के आत्मसमर्पण के बाद एक स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ, तब एक इतिहास रचा गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगले दिन एक 29 वर्षीय निहत्थे भारतीय सेना अधिकारी ने बांग्लादेश के तत्कालीन भावी प्रधानमंत्री - शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना सहित उनके परिवार को बचाया था।

वीरचक्र से सम्मानित कर्नल अशोक कुमार तारा (सेवानिवृत्त), जो उस समय 29 वर्ष के थे, को शेख मुजीब के परिवार को बचाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने धानमंडी स्थित मुजीब के घर को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छुड़ाया था। शेख मुजीब स्वयं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की एक जेल में थे। उन्हें उस वर्ष की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

कर्नल तारा ने एक साक्षात्कार में आईएएनएस को बताया, "उन्हें (परिवार को) ढाका के धनमंडी नामक स्थान पर नजरबंद रखा गया था। मैं केवल दो सैनिकों के साथ वहां गया था और मेरे पास कोई हथियार नहीं था।"

घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने सोचा, अगर मैं हथियारों और अन्य सैनिकों के साथ वहां गया, तो पाकिस्तानी सेना डर सकती है और लोगों पर फायरिंग शुरू कर सकती है। इससे परिवार को नुकसान हो सकता है। 12 लोग थे। मैंने रिस्क लिया और 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे वहां बिना हथियार के गया।"

"मैंने अपनी हिम्मत और बुद्धि से पाकिस्तानियों का सामना करने का फैसला किया। मैंने अपना हथियार अपने 2 जवानों के पास छोड़ दिया और उन्हें पीछे रहने के लिए कहा। मैं, बिना हथियार के अकेला ही उस घर की ओर बढ़ा। मैंने घर के पास पहुंचकर पूछा कि क्या अंदर कोई है भी? उन्होंने (वहां तैनात पाकिसतानी सैनिकों ने) पंजाबी में जवाब दिया और पंजाबी होने के नाते, मैं समझ गया। उन्होंने मुझे कहा- रुको, वरना गोली मार देंगे।"

उन्होंने याद किया, "मैंने उनसे कहा कि मैं एक सेना अधिकारी हूं और आपको बताने आया हूं कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और जवाब में उन्होंने मुझे अभद्र भाषा में गाली दी, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। संयोग से, एक भारतीय हेलीकॉप्टर उस घर के ऊपर से उड़ा। मैंने तुरंत उन्हें हेलीकॉप्टर को देखने के लिए कहा और पूछा, क्या आपने कभी अपने ऊपर एक भारतीय हेलीकॉप्टर देखा है? वे प्रभावित हुए, लेकिन कहा कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसमर्पण के बारे में पूछेंगे।"

उन्होंने कहा, "उस समय, मैं गेट पर था, राइफल की संगीन मेरे शरीर के दाहिने हिस्से को छू रही थी। मैंने उन्हें बताया कि कोई संचार नहीं है, क्योंकि टेलीफोन लाइनें कट गई हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि तुम लोग देरी करते हो, तो मुक्ति वाहिनी आएगी और भारतीय सेना आएगी और तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारा परिवार, जो पाकिस्तान में इंतजार कर रहा है, तुमसे नहीं मिल पाएगा और तुम्हारे शरीर का क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते।"

"यह बात 25 मिनट तक चलती रही। उन्होंने घर पर गोलियां भी चलाईं। मैं हिल गया और उनसे कहा कि इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम लोगों को मुझसे ज्यादा नुकसान होगा। तुम सब 12 लोग हो, सभी मारे जाओगे और कभी अपने घर नहीं पहुंचोगे। अगर आत्मसमर्पण करते हो, तो मैं एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में वादा करता हूं कि तुम सबको मुख्यालय ले जाऊंगा, ताकि आप पाकिस्तान में अपने घर पहुंच सकें। किसी तरह, वे सहमत हुए और आत्मसमर्पण कर दिया।"

"फिर मैंने घर का दरवाजा खोला, और जो पहली महिला बाहर आई, वह शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा 'तुम मेरे बेटे हो और भगवान ने तुम्हें हमें बचाने के लिए भेजा है।' उनके पीछे शेख हसीना अपने 3 साल के बेटे रसूल और अपनी बहन के साथ खड़ी थीं।"

कर्नल अशोक कुमार तारा को अक्टूबर, 2012 में शेख हसीना ने पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए बांग्लादेश आमंत्रित किया था। यह पुरस्कार 'मुक्ति युद्ध के मित्र' का सम्मान था।(आईएएनएस)

अनियमित वर्षा के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हुई है और सहारा के किनारे के तीन देशों में लगभग 55 लाख लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं.

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उत्तरी बुरकिना फासो में नौ महीने की सकीनातौ अमादौ कुपोषण से उबर रही है. कंटेनर में बने अस्थायी क्लीनिक में नर्स उसका वजन एक तराजू से माप रही है. सकीनातौ की मां की मौत हो चुकी है और उसकी नानी अब उसका पालन-पोषण कर रही है. नाइजर सीमा के पास एक व्यापारिक केंद्र डोरी में रहने वाली सकीनातौ की नानी के परिवार में 14 सदस्य हैं.

परिवार ने 2019 में अपने गांव से भाग जाने के बाद से खुद को जिंदा रखने के लिए काफी संघर्ष किया है. वे बुरकिना फासो, माली और नाइजर में 20 लाख से अधिक लोगों में से हैं जिन्हें इस्लामी समूहों द्वारा ग्रामीण समुदायों पर हमलों की एक लहर के कारण अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा.

भोजन का संकट
अनियमित वर्षा के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हुई है और सहारा के किनारे के तीन देशों में लगभग 55 लाख लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगस्त तक यह बढ़कर 82 लाख हो सकता है, जब फसल से पहले भोजन की उपलब्धता सबसे कम होती है. डोरी में स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाले डॉक्टर अल्फोंस ग्नौमौ कहते हैं, "लोगों ने जानवरों, खेतों और यहां तक की फसलों के नुकसान को सहा है. उन्होंने सब कुछ खो दिया है." सकीनातौ के वजन में बढ़ोतरी में उन्होंने काफी मदद की है.

हिंसा के कारण शहर का कभी चहल-पहल वाला पशुधन बाजार बंद हो चुका है. सड़क के किनारे एक झोपड़ी से सब्जियां और सूखे सामान बेचने वाली कदीदियातौ बा कहती हैं कि इलाके में भोजन का परिवहन खतरनाक है और कीमतें आसमान छू रही हैं.

पिछले दो सालों में डोरी की आबादी तीन गुनी बढ़कर 71,000 हो गई है. विस्थापित लोगों की आमद से स्थानीय सेवाओं पर असर पड़ने का खतरा है. दूसरी ओर एक स्थानीय स्कूल में प्रत्येक डेस्क के पीछे तीन से चार बच्चे बैठ हुए हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक कटोरी चावल और बीन्स खिलाना है ताकि वे प्रति दिन कम से कम एक समय का भोजन कर सकें.

एए/वीके (रॉयटर्स)

बीते दस वर्षों के दौरान स्कूलों में नामांकन के आंकड़ों में करीब 33 लाख की गिरावट आई है. बच्चों के मामले में यह आंकड़ा और ज्यादा है. एक ताजा अध्ययन से यह बात सामने आई है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

देश में वर्ष 2012-13 में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) शुरू की गई थी. उस साल स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं की आबादी 25.48 करोड़ थी. वर्ष 2019-20 के दौरान यह घट कर 25 करोड़ पहुंच गई. फिलहाल उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के पूर्व प्रोफेसर अरुण मेहता ने इस मुद्दे पर लंबे अध्ययन के बाद "क्या भारत में स्कूल नामांकन में गिरावट चिंता का कारण है? … हाँ, यह है” शीर्षक अपने शोध पत्र में कहा है कि भारत में स्कूल जाने वालों की आबादी में गिरावट चिंता की वजह है.

उनका कहना है कि बीते एक दशक से पहली से बारहवीं कक्षा तक हर स्तर पर स्कूल जाने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है. नामांकन में गिरावट बाल आबादी में गिरावट से कहीं ज्यादा है. लेकिन केंद्र सरकार इस गिरावट की वजह का पता लगा कर उनको दूर करने के बजाय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थिति में सुधार के दावे कर रही है. उसी साल नामांकन में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते एक दशक के दौरान वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक नामांकन देखा गया. उस साल यह 26.06 करोड़ तक पहुंच गया. वर्ष 2018-19 में यह सबसे कम 24.83 करोड़ हो गया. सरकार फिलहाल इस बात का पता लगा रही है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कुल नामांकन में 2.6 लाख की वृद्धि कैसे हुई. उस वर्ष यूडीआईएसई द्वारा कवर किए गए स्कूलों की संख्या में 43,292 की कमी के बावजूद वर्ष 2019-20 में नामांकन में 2018-19 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई.

मेहता का कहना है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में एक साल भारी नामांकन में भारी गिरावट के बाद अगले शिक्षण सत्र में तेजी से वृद्धि से नामांकन के आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने नामांकन के आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके.
सरकारी रिपोर्ट

कुछ समय पहले एक सरकारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया था कि प्राथमिक कक्षाओं के बाद बच्चों का नामांकन धीरे धीरे कम होता जाता है. छठी से आठवीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात जहां 91 फीसदी है, वहीं नौवीं व दसवीं में यह महज 79.3 फीसदी. 11वीं और 12वीं कक्षा के मामले में यह आंकड़ा 56.5 फीसदी है. इससे साफ है कि पांचवीं और खासकर आठवीं कक्षा के बाद काफी तादाद में बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की तादाद देश में दो करोड़ से ज्यादा है.

अब नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने उनको दोबारा स्कूल पहुंचाने की बात कही है. केंद्र ने वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर में सौ फीसदी सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं तक के सभी बच्चों को समग्र शिक्षा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रयास किए जाएंगे.

इसमें ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के मकसद से दो महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई है. पहला है स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और दूसरा सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से बहाल करना.

वैसे, हाल में खासकर कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन कुछ बढ़ा है. लेकिन शिक्षाशास्त्री कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली मार और बेरोजगारी को इसकी प्रमुख वजह बताते हैं.
घटते नामांकन की वजह

आखिर नामांकन में गिरावट की वजह क्या है? शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है. यह निम्न मध्यवर्ग की क्षमता से बाहर हो गई है. दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे और संबंधित विषयों के शिक्षकों की कमी से छात्रों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी खत्म हो रही है.

शिक्षाविद प्रोफेसर अजित कुमार सरकार कहते हैं, "कई छात्र तो मिड डे मील और दूसरी सरकारी योजनाओं के लालच में स्कूल पहुंचते हैं. लेकिन अब कई स्कूलों में ऐसी योजनाएं भी बंद हो गई हैं.”

एक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल देवाशीष दत्त कहते हैं, "सरकार भी इन स्कूलों में न तो खाली पदों को भरने में दिलचस्पी लेती है और न ही आधारभूत ढांचा मुहैया कराने में. उधर, निजी स्कूलों की महंगी फीस और दूसरे खर्च उठाना सबके बस की बात नहीं है. कोरोना महामारी के दौरान के आंकड़े तो और भी गंभीर होंगे. इस दौरान नौकरियां छिनने के कारण स्कूलों की फीस नहीं भर पाने की वजह से भारी तादाद में स्कूलों से बच्चों के नाम कट गए हैं और नए छात्रों का दाखिला नहीं हो सका है.”

शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में फीस कम होने की वजह से नामांकन की दर जरूर बढ़ी है. लेकिन इन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक पठन-पाठन की बजाय निजी कामकाज, निजी ट्यूशन और राजनीति में रुचि लेते हैं. नतीजतन कुछ समय बाद ही पढ़ाई-लिखाई से छात्रों का मोहभंग होने लगता है.

देवाशीष दत्त कहते हैं, "खासकर ग्रामीण इलाकों में तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से लोग बच्चों को थोड़ा-बहुत पढ़ाने के बाद रोजगार में लगा देते हैं. यही वजह है कि देश में बाल मजदूरी अब तक खत्म नहीं हो सकी है.” उनका कहना है कि नामांकन दर में गिरावट में अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस योजना के साथ आगे बढ़ना होगा. इसके लिए सामाजिक संगठनों के साथ जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है ताकि शिक्षा की अहमियत बताई जा सके. लेकिन उससे पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और आधारभूत ढांचा दुरुस्त करना सबसे जरूरी है. (dw.com)
 

लोकतंत्र पर अमेरिका द्वारा आयोजित सम्मेलन में ताइवान की मंत्री ने चीन को अलग रंग से दिखाया. उसके फौरन बाद उनका वीडियो बंद कर दिया गया. दोनों पक्षों ने इसे तकनीकी खामी बताया.

  (dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित ‘समिट फॉर डेमोक्रेसी' के दौरान ताइवान के एक मंत्री की वीडियो ही बंद कर दी गई. इस मंत्री ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक नक्शे का इस्तेमाल किया था जिसमें चीन और ताइवान को अलग-अलग रंगों में दिखाया गया था. इस नक्शे के दिखाए जाने के बाद उनका वीडियो बंद कर दिया गया.

मामले से वाकिफ सूत्र बताते हैं कि बीते शुक्रवार ताइवान की डिजिटल मंत्री ऑड्रे टैंग के वीडियो में चीन और ताइवान को अलग-अलग रंग में दिखाते नक्शे ने अमेरिकी अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस के कहने पर वीडियो को हटा दिया गया और सिर्फ ऑडियो जारी रहने दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका द्वारा आयोजित किसी सम्मेलन में, जहां ताइवान को इसलिए बुलाया गया ताकि उसके प्रति समर्थन जाहिर किया जाए, वहां ऐसा नक्शा चीन की ‘एक चीन' नीति का विरोध समझा जा सकता है. अमेरिका ने साफ तौर पर ताइवान को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं जाहिर किया है.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्क्रीन शेयरिंग को लेकर भ्रम के कारण ऐसा हुआ. इसे एक गलती बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम मंत्री टैंग की भागीदारी का सम्मान करते हैं. उन्होंने सरकार की पारदर्शिता, मानवाधिकार और फर्जी सूचनाओं से संघर्ष के बारे में ताइवान की विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया.”
हुआ क्या था?

टैंग ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी जिसमें दक्षिण अफ्रीकी समाजसेवी संस्था सिविकस द्वारा बनाया दुनिया का एक नक्शा दिखाया गया. इस नक्शे में मानवाधिकारों के खुलेपन के आधार पर विभिन्न देशों को क्रमबद्ध किया गया था.

नक्शे में ज्यादातर एशिया को ताइवान के साथ हरे रंग में दिखाया गया था, जो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसे ‘खुला' बताया गया. अन्य कई क्षेत्र मसलन अमेरिका और उसके सहयोगियों को बंद, दमित, तंग या बाधित आदि विशेषणों के जरिए प्रदर्शित किया गया था. चीन, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया को लाल रंग से दिखाया गया था और उसे ‘बंद' कहा गया.

कुछ मिनट बाद जब संचालक टैंग की तरफ लौटे तो वहां उनका कोई वीडियो नहीं था बल्कि स्क्रीन पर उनका नाम लिखा आ रहा था और सिर्फ ऑडिया सुनाई दे रहा था. साथ ही एक स्पष्टीकरण भी था, "इस पैनल में किसी भी व्यक्ति द्वारा जाहिर किए गए विचार उस व्यक्ति के निजी विचार हैं और आवश्यक नहीं है कि वे अमेरिकी सरकार के विचार परिलक्षित करते हों.”
दोनों पक्षों का खंडन

एक सूत्र ने बताया कि नक्शे के नजर आते ही अमेरिकी अधिकारियों के बीच फौरन ईमेल आने-जाने लगे और व्हाइट हाउस नेशनल सिक्यॉरिटी काउंसिल (NSC) ने नाराजगी भरे अंदाज में विदेश मंत्रालय से संपर्क कर नक्शे पर आपत्ति जाहिर की. अमेरिका ने ताइवान की सरकार से भी आपत्ति जताई जिसके जवाब में ताइवानी नेताओं ने टैंग का वीडियो बंद किए जाने पर नाराजगी जाहिर की.

अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भी नाराज थे कि यह स्लाइड तब नहीं दिखाई गई थी जब चीजें टेस्ट की जा रही थीं. इस कारण ये आशंकाएं भी पैदा हुईं कि टैंग और ताइवान ने ऐसा जानबूझ कर किया.

वैसे, एनएससी ने घटना के इस विवरण को गलत बताया है. एक ईमेल के जरिए प्रवक्ता ने कहा, "व्हाइट हाउस ने मंत्री टैंग की वीडियो बंद करने के बारे में कभी नहीं किया.” उन्होंने कहा कि पूरा वीडियो समिट की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ताइवान ने भी इसे तकनीकी खामी बताया है. जब टैंग से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने, "मुझे नहीं लगता कि मेरी स्लाइड में शामिल सिविकस नक्शे के कारण ऐसा हुआ.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धार्मिक घृणा अपराध से जुड़ी 'कम उग्रता वाली सामुदायिक हिंसा' पूरे भारत में फैल रही है.

  डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-

कट्टरपंथी हिंदू समूहों की ओर से बर्बरतापूर्ण धमकियों की वजह से दर्जनों शो रद्द किए जाने के बाद भारत के मुस्लिम कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी छोड़ने का संकेत दिया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए उन्होंने कहा- 'नफरत जीत गई, कलाकार हार गया.'

गत 1 जनवरी को जैसे ही उनका शो खत्म हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने एक महीना जेल में बिताया. उन पर कथित तौर से अपने चुटकुलों में हिंदू धार्मिक भावनाओं का "अपमान" करने का आरोप थे, हालांकि वे उस शाम अपने उस शो के सेट में नहीं थे. तब से इस स्टैंड-अप कॉमेडियन को कुछ कट्टरपंथी हिंदू समूह लगातार निशाना बना रहे हैं.

धार्मिक घृणा की एक अन्य घटना में, दक्षिणपंथी बजरंग दल समूह ने अक्टूबर में भोपाल में वेब श्रृंखला 'आश्रम' के सेट पर हमला किया. समूह ने दावा किया कि श्रृंखला का शीर्षक ‘हिंदू धर्म पर हमला' था. हमलावरों ने कथित तौर पर फिल्म निर्माता प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी और चालक दल के एक अन्य सदस्य के साथ मारपीट की

अगस्त महीने में, उत्तर प्रदेश में एक 45 वर्षीय मुस्लिम रिक्शा चालक को कट्टरपंथी हिंदू भीड़ द्वारा पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हिंसक भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसे ‘जय श्री राम' का नारा लगाने पर मजबूर किया. इस दौरान उसकी छोटी बेटी अपने पिता की सुरक्षा की गुहार लगा रही थी.

बॉर्न ए मुस्लिम: सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया की लेखिका गजाला वहाब चेतावनी देती हैं कि ‘कम उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा' की घटनाएं भारत में बड़े पैमाने पर होने लगी हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "यह अधिक स्थानीय होता जा रहा है. यह सभी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर भारी पड़ गया है लेकिन इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन चिंतित हैं. इस तरह का व्यापक भय अभूतपूर्व है."

सत्तारूढ़ दल के अधीन धार्मिक ‘अन्याय' बढ़ रहा है
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर तनवीर एजाज कहते हैं कि कम उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा की जड़ें साल 1947 के भारत विभाजन के दौर में देखी जा सकती हैं. एजाज कहते हैं, "भारत में, यह कम-उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा विभाजन के बाद से ही मौजूद है. भारत में मुसलमान विभाजन के अपराधबोध में जी रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो मुसलमान भारत में रहे, उन्होंने कभी विभाजन के लिए नहीं कहा. शीर्ष स्तर पर केवल कुछ राजनेताओं ने ही इन पर बातचीत की."

एजाज के मुताबिक, भारत में धार्मिकता का एक हिस्सा धार्मिक समुदायों से इतर है. वह कहते हैं, "लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही यह प्रक्रिया तेज हो गई है."

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस ने उजागर किया है कि ‘लंबे, कम तीव्रता वाले संघर्ष' ‘नागरिक समाज के चेहरे पर काफी दिखाई देते हैं.'

एजाज कहते हैं, "स्वयं की पूरी परिभाषा बड़े पैमाने पर जातीय और धार्मिक आधार पर हो रही है और फिर यह ‘हम' बनाम ‘उन' का सवाल है. यहां सांस्कृतिक/धार्मिक टकराव है...धार्मिक आक्रामकता है."
‘दंड से मुक्ति' के लिए धर्म का उपयोग

हाल के वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा की ज्यादातर घटनाओं को बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने अंजाम दिया है. वहाब के मुताबिक, पंजीकृत संगठनों के भीतर कई ‘छोटे संगठन हैं' जिन्हें पुलिस छूना नहीं चाहती. वह कहती हैं, "दण्ड से मुक्ति की एक डिग्री है. क्योंकि वे धर्म की आड़ में काम कर रहे हैं. ये समूह बहुत ज्यादा उत्साहित होते जा रहे हैं."

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एजाज कहते हैं कि भारतीय संस्थानों के भीतर मजबूत जवाबदेही होनी चाहिए. वह कहते हैं, "मैं देख रहा हूं कि राज्य की संस्थाएं काफी कमजोर होती जा रही हैं, खासकर पुलिस और कानून-व्यवस्था की संस्थाएं. उन्हें अपना काम करना चाहिए."

वहाब कहती हैं कि धार्मिक घृणा की बढ़ती घटनाओं के खतरनाक परिणाम होंगे और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारतीय समाज में दरारों को और गहरा कर देगा. वह कहती हैं, "अगर ऐसा ही कुछ होता रहा तो समुदायों के बीच दूरियां और गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी. हम मूल रूप से एक बहुत ही खंडित समाज का निर्माण कर रहे हैं और इन विभाजनों को पाटने में लंबा समय लगेगा." (dw.com)
 

एक सूजे हुए कलेजे या एक विकलांग कंकाल जैसे मानव अवशेषों को संग्रहालयों में लगाया जाना चाहिए या नहीं? ऑस्ट्रिया में एक संग्रहालय में दिखाई जा रही चीजों को लेकर ऐसे ही सवाल खड़े हो गए हैं.

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ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में कई सालों से कई चिकित्सा संबंधी मानव अवशेष रखे हुए हैं. हाल ही में नवीनीकरण के दौरान संग्राहलय के क्यूरेटरों के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस तरह के अवशेषों का आखिरकार प्रदर्शन कैसे किया जाए.

इन अवशेषों में एक विशाल सूजा हुआ कलेजा, फटे हुए चमड़े वाला एक नवजात, एक युवा लड़की का विकृत कंकाल आदि जैसी चीजें शामिल हैं. क्यूरेटरों की दुविधा यह है कि नैतिक मूल्यों और सुरुचि की आधुनिक रेखाओं को लांघे बिना इन अवशेषों का प्रदर्शन कैसे किया जाए.

आधुनिक युग की कसौटियां
ऐसे अवशेषों की संख्या 50,000 के आस पास है. इनमें से कुछ तो 200 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं. इनके संकलन की शुरुआत चिकित्सा के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए 1796 में हुई थी.

आज की दुनिया में इस तरह के संग्रहों को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या लोकहित मानवीय मर्यादा, शक्ति और शोषण जैसे विषयों से ज्यादा बड़ा है और जिन मृत लोगों के अंगों का प्रदर्शन किया जा रहा उनकी सहमति आवश्यक है या नहीं?

क्यूरेटर एडवर्ड विंटर कहते हैं, "हम जितना संभव हो सके उतनी व्याख्या दे कर वॉयरिस्म को दूर रखने की कोशिश करते हैं." उन्होंने बताया कि दर्शक दीर्घा में तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संग्रहालय में आने वालों को जब "30 किलो का एक कलेजा दिखाया जाएगा...तब वो समझेंगे कि शराब मानव शरीर का क्या हाल कर सकती है."

अंतरराष्ट्रीय मानक
जिज्ञासु लोग शरीर पर वायरसों के असर के बारे में भी और जल जाने पर रक्त वाहिकाएं कैसी दिखती हैं, यह सब जान सकेंगे. वे मानवीय अंगों, खोपड़ी और शरीर के दूसरे हिस्सों को देख सकेंगे. कई देशों में ऐसी चीजों को सिर्फ शोध करने वाले ही देख सकते हैं.

प्रदर्शनी की निदेशक कैटरीन वोलांड कहती हैं, "एक दिन सबको बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा." उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि वो खुद कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से प्रभावित हैं और कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि वो "विज्ञान की तरक्की के बारे में और जानना चाहते हैं."

प्रदर्शनी आम जनता के लिए सितंबर 2021 में दोबारा खोली गई और इस बार संग्रह में पड़े अवशेषों में से सिर्फ कुछ को ही इसमें रखा गया. संग्रहालय आई बायोलॉजी के टीचर क्रिस्टियन बिहेवी कहती हैं, "मैं पिछली प्रदर्शनी से वाकिफ थी. लेकिन यह वाली बेहतर ढंग से तैयार की गई है क्योंकि हर चीज का विवरण है, पहले से काफी ज्यादा जानकारी है."

इस चर्चा को दिशा देने के लिए संग्रहालयों की अंतरराष्ट्रीय परिषद ने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, जो कहता हैं कि मानव अवशेषों को तभी "लेना चाहिए अगर उनके सुरक्षित रूप से रखा जा सके और उनकी आदर से देखभाल की जा सके." इसके अलावा वो अवशेष जिस समुदाय से हों उसके "हितों और मान्यताओं" का भी ख्याल रखना जरूरी है.

सीके/एए (एएफपी)

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उत्तरी इथियोपिया में टिग्रे अलगाववादियों और उनके खिलाफ सैन्य अभियान ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है.

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संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इथियोपिया में टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के संघर्ष ने देश के उत्तरी हिस्से में नागरिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उत्तरी इथियोपिया में खाद्य की कमी से इस क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी होने की संभावना है.

यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तरी इथियोपिया में 94 लाख लोगों को खाद्य सहायता की सख्त जरूरत है. वहीं, तीसरे संघर्ष की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है.

टिग्रे में मानव त्रासदी की गंभीरता
इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में मानवीय संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है. क्षेत्र के 25 लाख लोगों को सहायता की जरूरत है. उनके अलावा अफार में 5,34,000 और अमहारा में 33 लाख लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं. अफार और अमहारा क्षेत्र टिग्रे के पास स्थित हैं और सशस्त्र संघर्ष ने उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. उत्तरी इथियोपियाई शहर कोम्बोल्चा में बंदूकधारियों द्वारा भोजन और आवश्यक वस्तुओं के एक बड़े गोदाम को लूटने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पिछले दिनों राहत भोजन के वितरण को निलंबित कर दिया था.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक  के अनुसार कुछ स्थानीय लोग तीन अन्य अलगाववादियों के साथ कोम्बोल्चा के गोदाम को लूटने में शामिल थे. डुजारिक के मुताबिक, "लुटेरों ने गोदाम से बच्चों के खाने-पीने का सामान और दवाइयां भी चुरा लीं."

मानवीय सहायता की कोशिश
घाना की राजधानी अक्रा में विदेश नीति और सुरक्षा विश्लेषक आदिब सानी का कहना है कि मानवीय संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास अराजकता की स्थिति में सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि युद्धरत पक्ष सबसे बड़ी बाधा हैं. सानी के मुताबिक, "उनके सशस्त्र कार्यों के कारण मानवीय संकट गहरा रहा है और वे स्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं."

विश्लेषक आदिब सानी ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र स्थिति कम नहीं हुई है और आम आदमी के लिए स्थिति कठिन होती जा रही है. उनके अनुसार स्थिति राहत कार्यों को जारी रखने के लिए अनुकूल नहीं थी और राहत सामग्री गंभीर रूप से प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच रही थी.

उत्तरी इथियोपिया में पिछले एक साल से सरकारी बलों और टिग्रे अलगाववादियों के बीच झड़पें होती रही हैं. हिंसा में अब तक हजारों मर चुके हैं. दो लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने पार्टियों पर गंभीर मानवाधिकारों के हनन का भी आरोप लगाया है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता का कहना है कि इथियोपिया में मानवीय संकट "विनाशकारी" बन गया है और यह अमेरिका के लिए प्राथमिकता है. अमेरिका ने भी युद्धरत पक्षों से बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने का आग्रह किया है.

एए/सीके (एएफपी, एपी)
 

शिकागो. अमेरिका के शिकागो में रहने वाली एक अश्वेत सोशल वर्कर को पुलिस की बदसलूकी के लिए 2.9 मिलियन डॉलर बतौर हर्जाना मिलेगा. साल 2019 में एक अपराधी की तलाश में पुलिस अधिकारी निर्दोष अंजनेट यंग के घर जबरन घुस आए थे. तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला के सारे कपड़े उतरवा लिए थे और हथकड़ी पहनाकर उसे काफी देर तक खड़ा रखा था. जबकि पुलिस जिस अपराधी को खोज रही थी, वह पड़ोस के घर में रहता था.

शिकागो सन-टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शिकागो के मेयर लोरी लाइटफुट ने रविवार को पीड़ित महिला के लिए इस हर्जाने का प्रस्ताव दिया. शिकागो ट्रिब्यून ने मामले की प्रत्यक्ष जानकारी वाले कई स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि वह इस सप्ताह के अंत में पूर्ण परिषद के सामने आने से पहले नगर परिषद की वित्त समिति से सोमवार को मामले के निपटान के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है.

अंजनेट यंग ने फरवरी 2021 में शिकागो शहर के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कई सीनियर पुलिस अधिकारी नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की साजिश में शामिल हैं. अपनी शिकायत में यंग ने शिकागो शहर और एक दर्जन शिकागो पुलिस को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है. उसका आरोप है कि पुलिस एक मुखबिर की सूचना को वेरिफाई कराने में नाकाम रही. दूसरे अपराधी की वजह से उसे ये अपमान और उत्पीड़न झेलना पड़ा.

बेडरूम में लड़खड़ाने से टूटी कर्मचारी की हड्डी, मुकदमा ठोंककर दफ्तर से वसूल लिया मुआवज़ा !

फरवरी 2019 को पुलिस अधिकारियों ने यंग के घर में धावा बोल दिया था. उस वक्त यंग सोने जाने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी. पुलिस ने उसे आधे घंटे से अधिक समय तक ऐसे ही बिना कपड़ों के खड़ा रखा और हथकड़ी पहना दी. बातचीत के दौरान यंग ने महसूस किया कि पुलिस गलत पते पर अपराधी की तलाश कर रही है. ये मामला खूब चर्चा में आया था. अब करीब दो साल बाद महिला को इंसाफ मिलता दिख रहा है.

वजीर (केन्या), 14 दिसम्बर| केन्या की पुलिस ने पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के कोंटन, वजीर काउंटी में एक मस्जिद में संदिग्ध अल-शबाब आतंकवादियों के नागरिकों को अगवा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वजीर काउंटी के पुलिस कमांडर हिलेरी टोरोइटिच ने कहा कि लगभग 5 लोगों के एक गिरोह ने एक स्थानीय मस्जिद पर हमला कियाऔर लगभग 40 लोगों को बंधक बना लिया।

टोरोइटिच ने कहा कि यह संदिग्ध आतंकवादी पड़ोसी सोमालिया से आए थे और उन्होंने नागरिकों को बाहर करने का आदेश दिया और उन्हें पास के केन्या-सोमालिया सीमा पर ले जाने की कोशिश की।

पुलिस कमांडर ने कहा कि उनका निशाना इमाम (इस्लामी उपदेशक) था, जो एक पुलिस कर्मी भी है और उस समय नमाज का नेतृत्व कर रहा था।

उन्होंने कहा कि यह इस प्रक्रिया में गिरोह को अपना मिशन छोड़ने और भागने के लिए मजबूर करने के लिए गोलियां चलाई गई।

उन्होंने कहा, "लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमने गिरोह पर नजर रखने में मदद के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं।"

यह क्षेत्र सोमालिया सीमा के पास है और आतंकवादी आमतौर पर अपनी इच्छा से सीमा पार करते हैं और वापस भागने से पहले हमले करते हैं। (आईएएनएस)

जकर्ता, 14 दिसम्बर | इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 7.3 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद मंगलवार को सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप में सुनामी की लहरें पैदा करने की क्षमता है।

एजेंसी ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार 10.20 बजे आया, जिसका केंद्र पूर्वी फ्लोर्स जिले के लारंटुका उप-जिले से 113 किमी उत्तर पूर्व में और समुद्र के नीचे 10 किमी की उथली जगह पर था।

नुकसान या हताहतों की अभी जानकारी सामने नहीं आई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर| इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने सोमवार को देश में जबरन 'गुमशुदा' या 'गायब' होने जैसी घटनाओं पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 'प्रमुख अधिकारी' अंतत: इस तरह के कृत्यों के लिए जवाबदेह हैं।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि संविधान के अनुच्छेद 6 (उच्च राजद्रोह) के तहत क्यों न उन पर आरोप लगाया जाए।

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने यह टिप्पणी लापता पत्रकार मुदस्सर नारू के परिवार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील पेश कर रहे पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के समक्ष की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को हुई सुनवाई में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश ने जबरन गायब होने को 'पाकिस्तान पर एक कलंग (धब्बा)' करार दिया और इस प्रकार के घटनाक्रम को 'भ्रष्टाचार का सबसे खराब रूप' कहा। उन्होंने कहा कि प्रमुख अधिकारी आजकल अपनी किताबों में इसके बारे में लिखकर इस प्रथा पर गर्व करते हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल करते हुए कहा, "अगर स्टेट कहीं मौजूद होता, तो प्रभावित परिवार को अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता क्यों होती और हमें इसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने की आवश्यकता क्यों होती?"

अगस्त 2018 में, नारू कघान घाटी में छुट्टी पर गया था, लेकिन तब से वह लापता है। उसे आखिरी बार काघन नदी के पास देखा गया था। शुरू में उसके परिवार और दोस्तों ने सोचा कि वह गलती से नदी में गिर गया होगा और डूब गया होगा, लेकिन उसका शव अभी तक नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि नारू ने आत्महत्या कर ली होगी। हालांकि इस संभावना को उनके परिवार द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया है। उसके परिजनों का कहना है कि उन्हें नारू को लेकर निराशा के कोई संकेत दिखाई नहीं दिए थे, जिनकी वजह से वह आत्महत्या कर सकता है।

उसके परिवार ने बाद में 'अज्ञात व्यक्तियों' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की। जब पुलिस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें नागरिक अधिकार संगठनों से संपर्क करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लापता होने के कुछ महीनों बाद, उसके एक दोस्त ने कहा कि उसने नारू को 'लापता व्यक्तियों' के लिए एक हिरासत केंद्र में देखा था।

मामले की पिछली सुनवाई में, यह दावा किया गया था कि नारू, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार रक्षक भी है, को लापता होने से पहले राष्ट्र संस्थानों के अधिकारियों से कथित तौर पर धमकियां मिल रही थीं।  (आईएएनएस)

अमेरिका में एक साथ आए करीब 30 बवंडरों ने तबाही मचा दी है. 100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है. राहत कार्यकर्ता अभी भी बचने वालों की तलाश में लगे हुए हैं.

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बवंडरों का प्रकोप कई राज्यों में रहा और वो अपने पीछे कई शहरों में भारी तबाही छोड़ गए. जानोमाल का सबसे ज्यादा नुकसान केंटकी राज्य में हुआ, जहां के गवर्नर ने कहा है कि खोजी कुत्तों को अभी भी लाशें मिल रही हैं.

साल के इस समय बवंडरों का आना एक दुर्लभ घटना माना जा रहा है. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे अमेरिकी इतिहास की "सबसे बड़ी" तूफानी घटनाओं में से एक बताया. इस समय 94 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या अभी बढ़ सकती है.

कई राज्यों में असर
केंटकी के गवर्नर ऐंडी बेशियर ने एक समाचार वार्ता में कहा, "हमें सबसे पहले तो साथ मिल कर शोक मनाना है और उसके बाद हम साथ मिल कर फिर से अपने राज्य को बनाएंगे."

80 से ज्यादा लोग अकेले केंटकी में मारे गए हैं जिनमें से कई मेफील्ड नगर में मोमबत्ती बनाने की एक फैक्ट्री में काम करते थे. बेशियर ने पहले कहा था कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के मालिक को और लोगों की खबर मिली है.

उन्होंने कहा कि अगर मरने वालों की संख्या में कमी होती है तो यह "बहुत अच्छा" होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो अभी इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर पाए हैं. इलिनॉय के ऐडवर्ड्स्विल शहर में अमेजॉन के एक गोदाम में रात की शिफ्ट में काम कर रहे लोगों में से छह की मौत हो गई.

सर्वनाश जैसा नजारा
टेनिसी में चार लोग मारे गए, अर्कांसस और मिसूरी में दो-दो लोगों की मौत हो गई. मिसिसिपी में भी बवंडरों का असर रहा. मेफील्ड में रहने वाले 69 साल के बिल्डर डेविड नॉर्सवर्दी ने बताया कि तूफान में उनके घर की छत और आगे का बरामदा उड़ गया और उनके परिवार को एक शेल्टर में छिपना पड़ा.

तूफान में इतनी ताकत थी कि उसे इतिहास के सबसे बड़े तूफानों में से माना जा रहा है. तूफानों की खबर रखने वालों ने बताया कि उसने मलबे को हवा में 30,000 फुट तक उठा दिया था. मेफील्ड के बवंडर ने तो लगभग 100 सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. उसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी.

गवर्नर बेशियर ने कहा कि उन्होंने ऐसा विध्वंस अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा. अधिकारियों ने मेफील्ड को "ग्राउंड जीरो" बताया. 10,000 लोगों की आबादी वाले इस शहर में हर तरफ सर्वनाश जैसा नजारा था.

पूरे के पूरे मोहल्ले ढह गए थे, ऐतिहासिक मकान और घरों में भी बस सिल्लियां बाकी रह गई थीं. पेड़ों की भी टहनियां उखड़ गई थीं और मैदानों में गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं. वहां की महापौर केथी ओ'नान ने कहा कि शहर "माचिस की तीलियों" जैसा लग रहा है.

पूरे इलाके में करीब 30 बवंडरों के आने की बात कही जा रही है. फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी डीन क्रिसवेल ने सीएनएन को बताया, "अब यही हमारा 'न्यू नॉर्मल' है. और जलवायु परिवर्तन के जो असर हम देख रहे हैं वो हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है."

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रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने बताया है कि 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर चलाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ी थी.

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रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने बताया है कि 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर चलाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ी थी. सोवियत संघ के विघटन के बाद देश की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

पुतिन ने कहा कि सोवियत संघ के टूटने पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ था. उन्होंने उस विघटन को ‘ऐतिहासिक रूस का बिखरना' बताया. इस टिप्पणी की अहमियत तब और ज्यादा हो जाती है जबकि दुनियाभर में इस बात की आशंका है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है.

चलानी पड़ी टैक्सी
रविवार को एक टीवी चैनल पर दिखाई गई डॉक्युमेंट्री फिल्म ‘रशिया, न्यू हिस्ट्री' में व्लादीमीर पुतिन ने ये बातें कही हैं. उन्होंने कहा, "सोवियत संघ के नाम पर यह ऐतिहासिक रूस का विघटना था. पश्चिमी देशों में तब यह माना जा रहा था कि रूस के और टुकड़े हो जाएंगे.”

वैसे पुतिन पहले भी सोवियत संघ के विघटन को लेकर अपने विचार जाहिर करते रहे हैं लेकिन उनकी निजी जिंदगी के पहलू चैनल वन की इस डॉक्युमेंट्री के जरिए पहली बार सार्वजनिक हुए हैं.

रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी में काम कर चुके पुतिन ने बताया, "कई बार कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए मुझे टैक्सी चलानी पड़ी. सच कहूं तो उस बारे में बात करना कोई खुशी की बात नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ था.”

1990 के दशक में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचाक के दफ्तर में काम करते थे. वह कहते हैं कि अगस्त 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट के बाद उन्होंने केजीबी से इस्तीफा दे दिया था. उसी के बाद सोवियत संघ टूट गया था.

फिर से सोवियत संघ बनाने की इच्छा
व्लादीमीर पुतिन पर उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि वह सोवियत संघ फिर से बनाना चाहते हैं. सोवियत रूस को लेकर पुतिन की संवेदनशीलता छिपी नहीं है. इसके विघटन के बारे में वह कहते हैं, "हम एकदम अलग देश बन गए थे. जो एक हजार साल में बना था, वह खो गया था.”

1991 में सोवियत संघ टूट कर 15 देशों में बदल गया था. पुतिन कहते हैं कि ढाई करोड़ रूसी लोग नए आजाद हुए देशों में चले गए और रूस से एकदम कट गए जो "बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी”.

यूक्रेन उन्हीं 15 देशों में से एक है और रूस ने 90 हजार सैनिक उसकी सीमा पर जमा कर लिए हैं जिसे लेकर कई देशों में हमले का डर बन गया है. इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने क्रेमिलन की वेबसाइट पर एक लंबे लेख में लिखा था कि वह क्यों मानते हैं कि यूक्रेन और उसके लोग रूसी इतिहास और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं. यूक्रेन इस विचार को गलत मानते हुए खारिज करता रहा है.

2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अलग करवा दिया था. वह वहां के विद्रोहियों का समर्थन करता है जिन्होंने देश के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर रखा है और यूक्रेन की सरकारी फौजों से लड़ रहे हैं.

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जी-7 देशों ने रूस को यूक्रेन से परे रहने या गंभीर नतीजे झेलने की चेतावनी दी है. लिवरपूल में जी-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस का मुद्दा छाया रहा. इसके अलावा ईरान पर भी बात हुई.

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दुनिया के सबसे धनी सात देशों के संगठन जी-7 ने रविवार को युनाइडेट किंग्डम के लिवरपूल में मुलाकात की. इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में रूस और ईरान को चेतावनी दी गई है.

जी-7 ने कहा कि परमाणु समझौता करने के लिए ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे सख्त नतीजे झेलने होंगे. इसी के साथ रूस को यूक्रेन में आक्रमण के मंसूबे ना पालने की भी चेतावनी जारी की गई.

रूस पर प्रतिबंधों की तैयारी
जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की संभावनाओं की चर्चा की. अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का आकलन है कि रूस अगले साल की शुरुआत में पौने दो लाख की फौज के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है.

रूस इन आरोपों से इनकार करता रहा है. हालांकि उसने यह गारंटी मांगी है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और रूसी सीमा के नजदीक नाटो देश हथियार तैनात नहीं करेंगे. पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वीडियो पर हुई एक मुलाकात में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने यही मांग रखी थी.

तब जो बाइडेन ने कहा था कि अगर यूक्रेन पर चढ़ाई की जाती है तो रूस को सख्त आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे. जी-7 देशों ने अमेरिका के इस कदम का समर्थन किया है. ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी आक्रामक कदम के गंभीर नतीजे होंगे और उनकी भारी कीमत होगी.”

पाइप लाइन पर खतरा
ट्रस ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों की जहां तक बात है तो सारे विकल्पों पर विचार किया गया. हालांकि किसी तरह की स्पष्ट सहमति नहीं बनी है कि नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइप लाइन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं. लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि यदि "रूस यूक्रेन पर फिर आक्रामक होता है या फिर से कोई कार्रवाई करता है” तो पाइप लाइन के चालू होने की संभावना बहुत कम होगी.

ब्लिंकेन ने कहा, "इसलिए जब राष्ट्रपति पुतिन आगे के कदमों पर विचार कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए.” जी-7 की बैठक के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने टीवी चैनल जेडडीएफ को बताया कि "और आक्रामक कार्रवाई की सूरत में यह गैस पाइपलाइन सेवा में नहीं आ पाएगी.”

नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन रूस की गैस को जर्मनी तक पहुंचाएगी. हालांकि इसके संचालन के लिए अभी जर्मनी को लाइसेंस जारी करना है. पोलैंड और अमेरिका ने जर्मनी को लाइसेंस देने से पहले थोड़ा इंतजार करने का आग्रह किया है.

ईरान का मुद्दा
जी-7 की बैठक में ईरान द्वारा परमाणु संधि को लेकर आनाकानी का मुद्दा भी उठा. ब्रिटेन ने कहा कि विएना में फिर से शुरू हो रही परमाणु वार्ता ईरान के लिए संधि के लिए फिर से आने का आखिरी मौका है. ब्रिटिश विदेश मंत्री ट्रस ने कहा, "ईरान के पास अब भी वक्त है कि समझौते पर सहमत हो.”

ब्रिटेन इस संधि के साझीदारों में से एक है और पहली बार संधि में शामिल किसी पक्ष ने ईरान को इस तरह की सख्त चेतावनी दी है. 2015 में हुए परमाणु समझौते को पुनर्स्थापित करने के लिए गुरुवार से विएना में बातचीत दोबारा शुरू हुई है. 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा तोड़ दिए जाने के बाद यह समझौता खतरे में पड़ गया था.

मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह समझौते में वापस लौटने को तैयार हैं. ईरानी नेताओं ने भी कहा है कि वे बातचीत को लेकर गंभीर हैं. लेकिन पश्चिमी नेताओं का आरोप है कि ईरान अब तक हुई प्रगति को खत्म कर रहा है और आनाकानी के जरिए वक्त चाह रहा है.

वीके/एए (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

सैन फ्रांसिस्को, 13 दिसम्बर | एलन मस्क द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला एक महीने के भीतर अमेरिका में एक दूसरे यौन उत्पीड़न के मुकदमे की चपेट में आ गई है, जिसमें एक महिला कर्मचारी ने एक मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया स्थित फैक्ट्री टेस्ला के फ्रेमोंट में असेंबली लाइन वर्कर एरिका क्लाउड ने मुकदमा दायर किया है।

मुकदमे में दावा किया गया है कि उन्हें अपने पूर्व मैनेजर से 'लगभग रोजाना ही यौन उत्पीड़न' का सामना करना पड़ा।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कई मौकों पर अग्रिमों को खारिज कर दिया।

क्लाउड ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता पर कैलिफोर्निया में अपने फ्रेमोंट कारखाने में 'निरंतर और व्यापक' यौन उत्पीड़न के एक पैटर्न को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।

टेस्ला को अभी तक दूसरे मुकदमे पर टिप्पणी नहीं है जो एक महीने के भीतर दायर किया गया था।

टेस्ला की एक महिला कर्मचारी ने पिछले महीने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें ऑटोमेकर पर एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने का आरोप लगाया गया था जहां यौन उत्पीड़न 'बड़े पैमाने पर' था।

द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला मॉडल 3 पर काम करने वाली प्रोडक्शन एसोसिएट जेसिका बाराजा ने एक मुकदमे में कहा कि उसे कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला की फैक्ट्री में लगातार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, जिसमें 'कैटकॉलिंग और अनुचित शारीरिक स्पर्श शामिल है।'

रिपोर्ट में उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "लगभग तीन वर्षों से सभी उत्पीड़न का अनुभव करने के बाद, यह आपको लगभग अमानवीय बनाता है।"

टेस्ला अपने मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन फ्रेमोंट प्लांट में करती है।

अक्टूबर में, टेस्ला को उसी संयंत्र में एक पूर्व ठेकेदार को 137 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिस पर आरोप लगा था कि वह नस्लीय उत्पीड़न के अधीन था। (आईएएनएस)

आपको राजेश खन्ना का एक डायलॉग तो याद ही होगा, ‘…जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं!’ हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो जीवन से ऊबने लगता है. उसे आगे का कोई रास्ता नहीं नजर आता. ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. कई बार जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझते हैं उनके साथ ऐसा अधिक होता है. मगर जिस इंसान के अंदर जिंदगी जीने का जज्बा होता है वो बीमारियों को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता है. हाल ही में एक शख्स ने ऐसी ही सीख लोगों को दी. कैंसर से जंग लड़ रहे बुजुर्ग शख्स ने मरने से पहले आइस स्केटिंग सीखने का अपना शौक पूरा किया और गजब की स्केटिंग कर सबको हैरान कर दिया.

ओन ट्रेल नाम की कंपनी की सीईओ रेबेका बैस्टिन ने हाल ही में ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए और साथ ही काफी भावुक भी हो गए. रेबेका ने अपने पिता का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “मेरे पिता 77 साल के हैं और उन्हें स्टेज-4 का प्रोस्टेट कैंसर है. उन्होंने कैंसर के दौरान ही कुछ साल पहले आइस स्केटिंग सीखी और अब अपनी टीचर के साथ उन्होंने आइस स्केटिंग करते हुए गजब की डांस परफॉर्मेंस दी है. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कुछ भी नया शुरू करने के लिए अब देर हो चुकी है.”

बुजुर्ग शख्स ने दिखाया गजब का हुनर
वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति गजब की आइस स्केटिंग कर रहे हैं. वो अपनी डांस पार्टनर के साथ बर्फ पर स्केटिंग करने के साथ कई डांस स्टेप करते भी दिखाई दे रहे हैं. बड़ी बात ये है कि कैंसर और इतनी उम्र होने के बावजूद वो किसी महारथी कि तरह स्केटिंग कर रहे हैं और शानदार डांस भी करते दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो को कुछ ही दिन में 26 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और डेढ़ लाख के करीब लोगों ने इसे लाइक किया है वहीं 15 हजार से ज्यादा लोग वीडियो को रीट्वीट कर चुके हैं.

My father is 77 years old and has stage 4 prostate cancer. He decided to learn how to ice skate a few years ago, and just did this performance with his teacher.

For anyone that thinks it’s too late to try something new… ❤️ pic.twitter.com/0SZ3FmbNGE

— Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021

वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर शख्स की तारीफ की
वीडियो पर रेबेका ने कमेंट किया कि उन्होंने अपने पिता को ये बात बताई कि वो वायरल हो चुके हैं. इस बात पर पिता काफी खुश हुए और कहा कि वो हमेशा से ही फेमस एथलीट बनना चाहते थे. कई बुजुर्गों ने रेबेका के पिता की तारीफ की और उनके हुनर की भी सराहना की जबकि युवा उनसे इंस्पिरेशन लेने की बात लिख रहे हैं.

किराये पर घर लेने और बेचने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं. अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे. किराये पर कमरा देने के अनोखे विज्ञापन ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरत में डाल दिया है. न्यूज़ीलैंड में एक शख्स ने अपने घर के गैराज में एक चारपाई, कुर्सी और टेबल लगाकर घर किराये पर उठाने का विज्ञापन लगा दिया.

इस विज्ञापन के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड में घरों की कमी का कड़वा सच भी सामने आया है. इस तस्वीर ने आम लोगों से लेकर राजनीतिज्ञों तक का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पार्किंग में लगी कार के बगल में लगी चारपाई वाला ये विज्ञापन न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड का है. रेंटर्स यूनियन के प्रवक्ता जिओर्डी रोजर्स ने कहा है कि ये विज्ञापन किरायेदारों की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई को दिखाने वाला है.

ऐसा भी होता है मकान ?
Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक एक मकान मालिक ने अपने गैरेज को कमरे के तौर पर किराये पर उठाने के लिए उसकी तस्वीर डाली है. इस मामले की अब देश भर में निंदा की जा रही ऑकलैंड के रहने वाले एक शख्स ने अपने गैरेज में बिस्तर लगा दिया और पास में एक टेबल और चेयर रखकर उसकी तस्वीर खींच ली. फिर इसे किराए पर देने के लिए वेस्ट ऑकलैंड फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट कर दिया है. इस विज्ञापन में फर्नीचर के बगल में कार लगी हुई भी दिखाई दे रही है. इसे देखकर लोग मकानमालिक को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

न्यूजीलैंड में मकान हैं बड़ी समस्या
न्यूजीलैंड में लोगों की संख्या के मुकाबले मकानों की संख्या काफी कम है . ये विज्ञापन इस बात की पुष्टि कर रहा है. घरों की कमी की वजह से रेंटर्स कैसी भी स्थिति में रहने को मजबूर हैं. ऑकलैंड सेंट्रल और ग्रीन पार्टी के सांसद क्लो स्वारब्रिक ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेंटर्स के लिए बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए. इस तरह के विज्ञापन न सिर्फ कम आमदनी वाले युवाओं की बुरी स्थिति दिखाती है, बल्कि इसका व्यावसायिक लाभ उठाने वालों की मानसिकता भी प्रदर्शित करती है.