खगड़िया (बिहार), 18 मार्च। बिहार के खगड़िया जिले में सोमवार को सुबह एक ट्रैक्टर और जीप की टक्कर में तीन बच्चों सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना आज सुबह करीब साढ़े छह बजे पसराहा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास हुई। दोनों वाहन आमने-सामने से आ रहे थे और आपस में टकरा गए।

उन्होंने कहा, ‘‘जीप में सवार लोग एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। वहीं दूसरी ओर, ट्रैक्टर क्षमता से अधिक भरा हुआ था। जो लोग जीप में थे उनकी दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई।’’

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी घायल लोगों को एक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

खगड़िया के पुलिस अधीक्षक चंदन कुशवाहा ने कहा, ‘‘वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।’’ (भाषा)

हैदराबाद, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को यानी आज तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र के जगतियाल में एक रैली को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री की इस रैली से पड़ोसी करीमनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर भी असर पड़ सकता है। निवर्तमान लोकसभा में निजामाबाद और करीमनगर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ही कब्जा है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से चार पर जीत हासिल की थी।

आगामी आम चुनाव में भाजपा राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी और उसका उद्देश्य पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक सीट जीतना है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया था और पिछले हफ्ते राज्य के नगरकुरनूल में एक सभा को संबोधित भी किया था।

धन-शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 16 मार्च प्रधानमंत्री ने नगरकुरनूल में रैली की थी। इस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीआरएस ने अन्य 'कट्टर भ्रष्ट दलों' के साथ साझेदारी की हुई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति नहीं बच सकेगा।

उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेलंगाना के लोगों का आशीर्वाद मांगा था। इस महीने की शुरुआत में वह तेलंगाना में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे।

तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। (भाषा)

मथुरा (उप्र), 18 मार्च। मथुरा जिले के बरसाना में राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के आयोजन के दौरान भारी भीड़ के कारण सीढ़ियों की रेलिंग टूटने से हुए हादसे में 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए।

मंदिर के एक पुजारी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि रविवार शाम को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से मंदिर की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग उनका दबाव नहीं झेल सकी और वह टूट गयी। इससे कई श्रद्धालु नीचे गिर पड़े जिससे भगदड़ मच गयी।

ये श्रद्धालु कई घंटों से मंदिर के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे।

बरसाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. मनोज वशिष्ठ ने बताया कि घटना के बाद 22 लोगों को केंद्र में लाया गया और उनमें से ज्यादातर को फ्रैक्चर आया है।

जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ का दबाव बढ़ने का एक कारण यह भी था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लड्डू लूटने में लगे थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर सोमवार को उसके सामने पेश नहीं हुए।

आम आदमी पार्टी (आप) ने भी समन को "गैरकानूनी" बताया और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था।

धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक को समन भेजा गया है।

उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 मार्च। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्नाटक के प्रस्तावित दौरे का उल्लेख करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के शिवमोगा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स ' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोगा में हैं। हमें उम्मीद है कि वह अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे।'

उन्होंने कहा, "कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण राज्य गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य की 236 तालुकाओं में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रही हैं। राज्य सरकार ने मोदी सरकार से सूखा राहत के लिए 18,172 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।"

रमेश ने सवाल किया कि मोदी सरकार ने अब तक कर्नाटक के लोगों की मदद करने से इनकार क्यों किया है?

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सूखे की मार को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकी।

रमेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने कर्नाटक में मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए जरूरी 1600 करोड़ रुपये की राशि भी जारी नहीं की।

उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार कर्नाटक के मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी कब देगी?

कांग्रेस महासचिव ने यह दावा भी किया कि 2023 में कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद से कर्नाटक सरकार की 'अन्न भाग्य योजना' के माध्यम से गरीब परिवारों को अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने के प्रयासों को मोदी सरकार ने बाधित कर दिया है।

उन्होंने शिमोगा से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बी वाई राघवेंद्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीति में "वंशवाद" पर भाजपा का क्या रुख है? (भाषा)

जयपुर, 18 मार्च। साबरमती-आगरा कैंट ट्रेन का इंजन व चार बोगियां रविवार देर रात अजमेर के पास पटरी से उतर गयीं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता कैप्टन शशि किरण ने बताया कि साबरमती-आगरा कैंट गाड़ी संख्या 12548 का इंजन और चार जनरल बोगियां पटरी से उतर गयीं। यह हादसा रविवार देर रात करीब एक बजे अजमेर के पास मदार में होम सिग्नल के पास हुआ।

उन्होंने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

रेलवे अधिकारी व कर्मचारियों ने रेल यातायात बहाल करने का काम शुरू किया। यहां 'डाउन लाइन' पर रेल संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि, हादसे के कारण छह ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। अनेक गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। जिन ट्रेन को रद्द किया गया है उनमें गाड़ी संख्या 12065, अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला, गाड़ी संख्या 22987 अजमेर-आगरा फोर्ट, गाड़ी संख्या 09605 अजमेर-गंगापुर सिटी, गाड़ी संख्या 09639 अजमेर-रेवाड़ी, गाड़ी संख्या 19735 जयपुर-मारवाड़ तथा गाड़ी संख्या 19736 मारवाड़-जयपुर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि हादसे के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन नंबर 0145-2429642 जारी किया गया है। (भाषा)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता के गार्डेनरीच इलाक़े में रविवार आधी रात को एक बहुमंजिली निर्माणाधीन इमारत के अचानक ढह जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई.

इस हादसे में घायल 13 लोगों को बचा कर अस्पताल में दाखिल कराया गया है. कम से कम छह लोगों के अब भी मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा है.

मेयर फिरहाद हकीम ने बताया है, इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. सरकार ने हादसे की जांच और प्रमोटरों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घायल होने के बावजूद मौक़े पर पहुँची हैं. उनको साथ दक्षिण कोलकाता की सांसद माला राय और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं.

यह इलाका कोलकाता नगर निगम के मेयर और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम की है. वो पार्टी के एक अन्य मंत्री सुजित बसु के साथ पूरी रात मौके पर रह कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करते रहे.

उन्होंने इस इमारत के निर्माण को ग़ैरकानूनी बताते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं. मंत्री फिरहाद हकीम ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को एक-एक लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

रविवार आधी रात को अचानक इस इमारत का एक हिस्सा वहां करीब के कच्चे मकानों पर गिर पड़ा. इससे कम से कम 21 लोग मलबे में दब गए. इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है.

सौमवार सुबह मौके का मुआयना करने पहुंची मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा "यह बेहद घनी आबादी वाला इलाका है. प्रमोटरों ने इस इमारत का एक हिस्सा अवैध रूप से बनाया है. मलबे में कम से कम पांच-छह लोग अभी फंसे हैं. उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

दूसरी ओर, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हादसे के लिए मंत्री फिरहाद हकीम की खिंचाई करते हुए मलबे में दबे लोगों को शीघ्र बाहर निकालने को कहा है. (bbc.com/hindi)

सोमवार की सुबह अजमेर स्टेशन के नज़दीक साबरमती-आगरा सुपरफास्ट ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर रहे. हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह हादसा रात एक बजे के क़रीब हुआ. उस समय में ये ट्रेन आगरा जा रही थी.

उत्तर पश्चिम रेलवे ने हादसे के बाद अजमेर स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाई है और एक फोन भी जारी किया है. फोन नंबर है - 0145-2429642.

बीबीसी के सहयोगी संवाददाता मोहर सिंह मीणा ने बताया कि अभी तक किसी के घायल होने या मरने की ख़बर नहीं है.

उत्तर पश्चिम रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ''ये घटना उस समय हुई जब ट्रेन अजमेर स्टेशन को पार कर रही थी और मदार स्टेशन पहुंचने वाली थी. अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह का पता नहीं चल पाया है.''

उन्होंने कहा, ''इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दिल्ली की ओर सभी अप और डाउन ट्रेनों का मूवमेंट शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश की दिशा में भी मूवमेंट शुरू करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि छह ट्रेनें रद्द कर दी गई है और दो ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है. (bbc.com/hindi)

चुनाव आयोग ने रविवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है, जिसे राजनीतिक पार्टियों ने सील बंद लिफाफ़े में जमा कराया था.

इस डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीख़, कैटेगरी, बैंक ब्रांच, जमा करने और प्राप्त करने की तारीख़ शामिल है.

हालांकि अभी भी इस डेटा में अल्फान्यूमेरिक नंबर शामिल नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस चुनावी बॉन्ड को किस पार्टी ने इनकैश किया है.

इससे पहले 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर डेटा जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि किस कंपनी और व्यक्ति ने कितने के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और किस पार्टी ने कितने रूपये के चुनावी बॉन्ड इनकैश किए हैं.

सवाल अभी भी बना हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबर्स कब जारी होंगे.

चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, "राजनीतिक दलों की ओर से मिले डेटा को बिना सील खोले सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया था.15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री ने इस डेटा को डिज़िटाइज कर इसकी सॉफ़्ट कॉपी की पेन ड्राईव को एक सील बंद कवर में लौटा दिया. साथ में सारे काग़ज भी लौटाए. भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के इस डेटा को आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है."

चंदा लेने में कौन अव्वल?

चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड इनकैश करवाने वालों की लिस्ट में बीजेपी पहले और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है.

बीजेपी ने कुल 60 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है, वहीं टीएमसी ने 16 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ़्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज़ है. इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी क़ीमत 13.6 अरब रुपये से अधिक रही.

चुनावी चंदा जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा मिला, उसमें तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे करीब 14 अरब रुपये से ज्यादा के बॉन्ड मिले. (bbc.com/hindi)

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी पर निशाना साधा है.

कपिल सिब्बल ने कहा, "फरवरी 2012 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 'केवल भ्रष्ट लोक सेवकों पर सख़्त कार्रवाई करके राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता. देश में सुशासन लाने के लिए चुनाव सुधार करने और सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने जैसे उपाय भी करने चाहिए.'

सिब्बल बोले, "आपने अभी देखा कि यह सिस्टम कितना पारदर्शी है और उन्होंने (बीजेपी) इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए कैसे लाभ कमाया. मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे?"

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा के 14 मार्च को सामने आने के बाद विपक्षी दल केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं.

विपक्षी दल, जारी किए गए आंकड़ों के ज़रिए दावा कर रहे हैं कि उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है.

उससे पहले 14 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार दे दिया था. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 18 मार्च। जिला पंचायत जांजगीर-चांपा में 56 लाख रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे कर्मचारी को पद से हटा दिया गया जिसने केवल बिल को चेक कर अधिकारियों के निर्देश पर भुगतान किया था। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के सीईओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

याचिकाकर्ता चंद्रहास जायसवाल ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जिला पंचायत जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत संकाय सदस्य के पद पर उनकी 25 जनवरी 2017 को नियुक्त हुई। उसने बिना किसी शिकायत के 9 सितंबर 2023 तक कार्य किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार चयन में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सह टूल्स प्रदाय कार्य के लिए 30 मार्च 2021 को 52 लाख चार हजार 500 रुपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी।  उक्त कार्य निविदा आमंत्रित कर दिया गया। इसमें उनका कार्य केवल विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करना था। कार्य के निरीक्षण का दायित्व उन्हें नहीं दिया गया था। भुगतान के पश्चात शिकायत होने पर जांच कराई गई, जिसमें राशि के लेनदेन में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। परंतु कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला जांजगीर चांपा द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। राशि के लेनदेन में सम्मिलित किसी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। 

मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीईओ जिला पंचायत जांजगीर-चांपा को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व में नोटिस तामील होने के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने पुनः नोटिस जारी कर जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

लेमरू हाथी रिजर्व अधिसूचित होने के बाद दावे किए गए मंजूर

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

रायपुर, 18 मार्च। कई वर्षो के प्रयासों के बाद हसदेव अरण्य के 17 गांवों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र में पतुरिया, गिदमुडी, मदनपुर साउथ सहित 9 कोल ब्लॉक प्रस्तावित थे।

हसदेव अरण्य क्षेत्र के कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के 17 गांव की ग्रामसभाओं ने वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन के दावों को विधिवत प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तरीय समिति में जमा किया था। चूंकि दावा किए गए क्षेत्रों में कोल ब्लॉक प्रस्तावित था, उनके वन अधिकारों को मान्यता नही दी जा रही थी। वर्ष 2021 में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की राजधानी तक पदयात्रा के दरम्यान राज्य सरकार ने हसदेव का 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया। इससे इस क्षेत्र में प्रस्तावित सभी कोल ब्लॉक की स्वीकृति की प्रक्रिया रोकते हुए आवंटन निरस्त कर दिए गए थे। लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने के बाद जिला स्तरीय समिति ने सभी दावों को स्वीकृत कर सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है।

 छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षो में 4 हजार से ज्यादा गांवों में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार मान्य किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा उन सभी गांव में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) गांव स्तर पर गठन कर जंगल की सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामुदायिक वन संसाधन प्राप्त गांव की ग्रामसभा अपने वन संसाधनों की प्रबंधन योजना तैयार कर जंगल वन विभाग के सहयोग से जंगल का संरक्षण, प्रबंधन और पुनरूत्पादन का कार्य करेंगे। राज्य सरकार ने प्रत्येक सीएफएमसी के लिए बजट भी जारी किया है।

हसदेव अरण्य बचाओ समिति के संयोजक उमेश्वर सिंह आर्मो ने और सभी पंचायतों के सरपंचों ने इसे संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत बताते हुए हसदेव अरण्य के समृद्ध जंगलों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक सदस्य आलोक शुक्ला ने कहा कि यह एक सुखद अवसर है कि जिस जंगल में खनन परियोजना प्रस्तावित थी अब ग्रामसभा उस जंगल का संरक्षण और प्रबंधन करेगी। वनाधिकार मान्यता कानून आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए बनाया गया था । इस कानून का जितना प्रभावी क्रियान्वयन होगा आदिवासी और अन्य वन पर निर्भर समुदाय के साथ उतना ही न्याय होगा।

मदनपुर सरपंच देवसाय मरपच्ची, उपसरपंच राजू सिंह मरपच्ची, धजाक सरपंच धनसाय मंझवार, खिरटी सरपंच जयसिंह बिंझवार,मोरगा उपसरपंच सुनील कुमार अग्रवाल, गिद्ध मुड़ी वनाधिकार अध्यक्ष एवं मदनपुर के ग्रामीणों ने कहा है कि हसदेव के सरगुजा क्षेत्र में वनाधिकार मान्यता कानून का उल्लंघन करके खनन के लिए जंगल की कटाई के कार्यों को रोका जाना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 18 मार्च। तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग के कब्जे से छुड़ाकर लहूलुहान बच्ची को अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

घटना सिरगिट्टी इलाके की है। रविवार की शाम 4 बजे 15 साल का एक नाबालिग अपने पड़ोस में रहने वाली 3 साल की बच्ची को खेलने के नाम अपने साथ ले गया और घर के बाहर बने बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। जब बच्ची की मां ने उसे ढूंढा तो पड़ोसियों ने बताया कि उसे आरोपी नाबालिग के साथ देखा गया है। बच्ची को ढूंढते हुए बाथरूम के पास पहुंचे तो भीतर से चीख सुनाई दी। आरोपी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। उसे बार-बार दरवाजा खोलने के लिए कहा गया, लेकिन उसने नहीं खोला। तब दरवाजे को तोड़ दिया गया। भीतर बच्ची खून से लथपथ और बेहोश मिली। नाबालिग को तुरंत दबोच लिया गया। परिजन भागते हुए बच्ची को सिम्स हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन जांच के बाद पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सिरगिट्टी थाने का घेराव कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सुपुर्द करने के बावजूद मारपीट का मामला बताते हुए आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया है।  पुलिस ने उनसे कहा कि उनके पास आरोपी को लेकर कोई नहीं पहुंचा है। थाने में हंगामा होते देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। थोड़ी देर में आरोपी को पुलिस अपनी हिरासत में ले लिया।  

पूर्व विधायक कांग्रेस नेता शैलेष पांडेय ने कहा कि यह घटना शर्मसार करने वाली है। बिलासपुर में अपराध रुक नहीं रहे हैं। यहां का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। भाजपा सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना-देना नहीं है। कानून व्यवस्था ठप पड़ी है और वे सत्ता के नशे में चूर है। शहर की बहन-बेटियां असुरक्षित हैं। 

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे.

लोकसभा चुनावों की घोषणा पर उन्होंने कहा, “लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है. हमें आत्मविश्वास है और हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है. हमने पहले भी कहा है और फिर से कहेंगे कि बिहार के नतीज़े सभी को हैरान कर देंगे.”

बिहार की राजनीति पर उन्होंने कहा, "17 महीने की महागठबंधन सरकार ने जो काम किए हैं, वो पिछले 17 साल में भी नहीं हुए थे. 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया?"

तेजस्वी ने कहा, “हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, ये उनका काम और प्रोफ़ेशन है. लेकिन बिहार में चौंकाने वाले नतीजे का कारण है. बिहार के लोगों में जो अंडरकरेंट है. उसमें दो चीजें दिख रही हैं. एक 17 साल बनाम 17 महीने और दूसरा यह केंद्र सरकार ने 10 सालों में बिहार के लिए क्या किया. कोई भी काम बीजेपी और एनडीए की सरकार ने नहीं किया है, जिसकी आलोचना खुद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी की है.”

उन्होंने कहा, “हम लोगों की पुरानी मांग रही है और जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया. अब एनडीए में जाते ही मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं. हालांकि वो अभिभावक हैं और हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि समझौते करने पड़ते हैं. लेकिन जो काम हमने किया और मांग की, जिसका सभी लोगों ने समर्थन किया, कम से कम उस आरक्षण को शेड्यूल करना चाहिए था. उस पर ये लोग कोई चर्चा नहीं करते.”

गौरतलब है कि शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख़ों का एलान कर दिया है. लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर करीब 44 दिन तक चलेगा और चार जून को मतगणना होगी. (bbc.com/hindi)

चुनाव आयोग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख़ बदलकर 2 जून 2024 की गई है.

दरअसल, दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को ही ख़त्म हो रहा है. ऐसे में मतगणना भी दो जून तक पूरी करना अनिवार्य है.

इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव किया है.

दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होना है. इससे पहले मतगणना चार जून को होनी थी.

दोनों राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अरुणाचल प्रदेश की दो लोकसभा सीटों और सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को चुनाव होने हैं.

लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल और सिक्किम के अलावा दो अन्य राज्यों ओडिशा और आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीख़ की घोषणा हुई है. (bbc.com/hindi)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान में कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है.

वैभव गहलोत के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट.

शनिवार को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने कहा, "वैभव गहलोत के लिए मैं सौ फीसदी पूरी ताकत से प्रचार करूँगा. वो मेरी पार्टी के उम्मीदवार हैं."

उन्होंने कहा, "जब मैं अध्यक्ष था तो वैभव गहलोत को मैंने महासचिव बनाया था और मैंने उनके साथ मिलकर काम भी किया. पिछली बार जब वो जोधपुर से चुनाव लड़े थे, तब मैंने उनका नामांकन करवाया था."

सचिन पायलट ने कहा, "मेरे रिश्ते कभी किसी से बुरे नहीं हैं. वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. लेकिन, मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी, कटुता और कड़वे शब्द नहीं कहे. यह मेरे आचरण और संस्कार में नहीं है."

सचिन पायलट के इस बयान के बाद कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर विराम लग गया है. बीते दिनों प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी कई बार खुलकर सामने आई थी.

अशोक गहलोत ने खुलकर सचिन के ख़िलाफ़ बयान दिए थे और सचिन भी खुद गहलोत की सरकार से ख़िलाफ़ धरना तक दे चुके हैं.

दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी इस कदर रही कि सचिन पायलट नाराज़ हो कर अपने समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव चले गए थे. इस दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार के गिरने का संकट खड़ा हो गया था. (bbc.com/hindi)

रविवार को भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और जानकारी सार्वजनिक की है. इसके अनुसार कुछ पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक चंदा नहीं लिया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने कहा कि पार्टी ने चुनावी बॉन्ड्स का विरोध किया था और फ़ैसला किया था कि वो इसके ज़रिए चंदा नहीं लेगी.

पार्टी ने कहा, "न तो हमने चुनावी बॉन्ड्स के लिए कोई बैंक अकाउंट तय किया है और न ही हमें इसके ज़रिए कोई चंदा मिला है."

ऑल इंडिया फ़ॉर्वर्ड ब्लॉक ने भी कहा है कि "सैद्धांतिक तौर पर हम इस योजना का विरोध करते रहे हैं और इसके ज़रिए हमें कोई पैसा नहीं मिला है."

शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि उन्हें बीते दिनों पार्टी का नया चुनाव चिन्ह मिला है और शिवसेना को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे इसका ज़िक्र शिवसेना (यूबीटी) के खाते में नहीं है. हालांकि पार्टी ने शिवसेना को मिले चंदे की पूरी जानकारी दी है.

इनके अलावा सैंकड़ों और राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा नहीं मिला है. इनमें से कुछ हैं -

बहुजन समाज पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट
महाराष्ट्र नव निर्माण सेना
पीपल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (लिबरेशन)
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडियन
इंडियन नेशनल लोकदल
लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)
नगा पीपल्स फ़्रंट
असम गण परिषद
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र नव निर्माण सेना

(bbc.com/hindi)

-सलमान रावी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने "इलेक्टोरल बॉन्ड' के बारे में कहा कि "ये एक प्रयोग है."

फिर से सरकार्यवाह निर्वाचित किये जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने ये बयान दिया है.

आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) की नई कार्यकारिणी में दत्तात्रेय होसबाले को दोबारा अगले तीन साल के लिए सरकार्यवाह चुना गया है.

इसके अलावा एबीपीएस ने छह नए सह-सरकार्यवाह भी चुने हैं. ये हैं - कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार.

इलेक्टोरल बॉन्ड पर दत्तात्रेय ने कहा, "आरएसएस ने इस पर अभी कुछ सोचा नहीं है. बल्कि यहां इस पर चर्चा भी नहीं हुई क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रयोग है, ऐसे प्रयोग होते रहने चाहिए."

उन्होंने कहा, "इलेक्टोरल बॉन्ड अचानक आज नहीं आए. ऐसा पहले भी हुआ है, इसे एक प्रयोग के तौर पर लाया गया. इसके चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए."

उन्होंने कहा, "यह कितना लाभकारी है यह समय बताएगा. इसलिए यह प्रयोग करने देना चाहिए, यह संघ का विचार है."

इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर इसके मार्फ़त अनुचित लाभ लेने का आरोप लगा रही हैं.

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरएसएस की चुप्पी को लेकर सवाल किया था और कहा था कि "आरएसएस इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा?" (bbc.com/hindi)

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर जमकर निशाना साधा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार आई तो ईवीएम को हटा दिया जाएगा और चुनाव आयोग को आज़ाद किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "ईवीएम मशीन चोर है. अपने वोट को बचाना है. जब बटन दबाएं तो देखें कि जहां वोट दिया, वहां गया या किसी और को गया. हमने इस मशीन को हटाने के लिए काफ़ी हंगामा किया. मुझे उम्मीद है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसमें ये मशीन ख़त्म हो जाएगी."

राहुल गांधी ने कहा कि "राजा की आत्मा ईवीएम में है और हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है."

उन्होंने कहा, "हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं."

उन्होंने सवाल किया, "चुनाव आयोग ईवीएम से निकलने वाली पर्ची का मिलान करने को क्यों राजी नहीं है?"

वहीं रैली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "मोदी जी के पास आरएसएस, आरएसएस की विचारधारा और मनुवाद की शक्ति है. वे हमें पूरी तरह से कुचलना चाहते हैं."

"कर्नाटक से बीजेपी का एक सांसद कहता है कि दो तिहाई बहुमत चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है. ये अच्छाई के लिए नहीं है. लोकतंत्र और संविधान हमें किस्मत से मिला है."

वहीं एनसीपी (एससीपी) के मुखिया शरद पवार ने कहा कि "इसी शहर में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था. आज उसी शहर में हमें विचार करना चाहिए कि भाजपा से मुक्ति कैसे पाएं."

रैली में शामिल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम दिन रहा है. राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा कर पैगाम देने की कोशिश की है."

"आज एक तरफ नफ़रत फैलाई जा रही है, टकराव की बात की जा रही है, प्रोपेगैंडा किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को ईडी सीबीआई के ज़रिये डराकर खरीदा, तोड़ा, गिराया जा रहा है. ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अमन, चैन और भाईचारा कायम करने और नफ़रत को हराने के लिए जो यात्रा की है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं."

मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित इंडिया गठबंधन की इस रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन, शिवसेना (यूबीटी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस रैली में नहीं पहुंचे. उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया था.

इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर सोमवार को दिल्ली में बैठक होनी है. (bbc.com/hindi)

चीन की सेना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है. उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का 'आतंरिक हिस्सा' है.

चीन ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र की अरुणाचल दौरे का भी विरोध किया था.

चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल चांग शियाओगेंग ने कहा,''शिज़ांग का दक्षिणी हिस्सा चीन का आंतरिक क्षेत्र है. चीन भारत की ओर से अवैध तौर पर स्थापित कथित अरुणाचल प्रदेश का विरोध करता है. हमने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है.''

चीन का ये बयान भारतीय सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के निर्माण के ज़रिये अपनी सैन्य मज़बूती की कोशिश के बाद आया है. चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर सेला टनल का उद्घाटन किया था. इस पर चीन ने आपत्ति जताई थी.

भारत के लिए रणनीतिक तौर पर अहम इस सुरंग के उद्घाटन बाद चीन ने कहा था भारत का ये क़दम सीमा विवाद को और जटिल बना देगा.

उस दौरान भी चीन ने कहा था कि वह अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दे सकता क्योंकि भारत ने इसे अवैध तरीके से स्थापित किया है.

चीन की ओर से पीएम मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आपत्ति के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था.

मंत्रालय ने कहा था कि चीन के विरोध से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.

मंत्रालय ने कहा था अरुणाचल प्रदेश में भारत की विकास परियोजनाओं पर चीन का विरोध बेतुका है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 17 मार्च । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने रविवार को यहां फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को तीन गेंद रहते आठ विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के दूसरे चरण का खिताब अपने नाम किया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट गयी।

आरसीबी ने 19.3 ओवर में दो विकेट 115 रन बनाकर ट्राफी जीती। (भाषा)

रायपुर, 17 मार्च। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की तरह सह प्रभारी नितिन नबीन भी छत्तीसगढ़ से जल्द दूर हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में दिन रात मेहनत कर पार्टी को सत्तासीन करने में अहम किरदार रहे नबीन को राष्ट्रीय नेतृत्व ने तोहफा दिया है । नबीन, नीतिश कुमार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हे नगर विकास और आवास विभाग दिया गया है ।नबीन इससे पहले भी नीतिश  सुशील मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं । वह सरकार गिरने के बाद उन्हे छत्तीसगढ़ संगठन का सह प्रभारी बनाया गया था।

रायपुर, 17 मार्च। छत्तीसगढ़ की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज की किताब ‘फ्राम फाँसी यार्ड’ को टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने बेस्ट ऑथर अवार्ड दिया है। यह समारोह आज दिल्ली में हुआ है ।

नयी दिल्ली, 17 मार्च । दिल्ली कैपिटल्स अच्छी शुरूआत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्पिनरों के सामने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन से रविवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) फाइनल में 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट गयी।

दिल्ली कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (44 रन) और कप्तान मेग लैनिंग (23 रन) की मदद से 43 गेंद में बिना विकेट गंवाये 64 रन बनाकर अच्छी शुरूआत की। लेकिन इसके बाद टीम ने 28,781 दर्शकों के सामने महज 49 रन के अंदर सभी 10 विकेट गंवा दिये।

आस्ट्रेलिया की बायें हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनू (20 रन देकर तीन विकेट) ने आठवें ओवर में तीन विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी क्रम के चरमराने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद मेजबान टीम इन झटकों से नहीं उबर सकी और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाकर फाइनल में लड़खड़ा गयी।

इसमें श्रेयंका पाटिल का भी अहम योगदान रहा जिन्होंने 3.3 ओवर में 12 रन देकर चार विकेट झटके।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन जुटाने वाली बल्लेबाज लैनिंग (23 गेंद) और शेफाली (27 गेंद) ने अच्छी शुरूआत की।

शेफाली ने पहली 11 गेंद में धीमी शुरूआत के बाद तेजी दिखायी। उन्होंने अपनी पारी के तीन छक्के स्ट्रेट लगाये। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर हाथ खोलते हुए घुटने के बल बैठकर पहला छक्का मोलिनू पर लांग ऑन पर जड़ा।

चौथे ओवर में दायें हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को गेंदबाजी पर लगाया गया जिनके ओवर में 19 रन बने। शेफाली ने उनके सिर के ऊपर छक्का जड़कर आक्रामकता दिखायी जिससे लैनिंग भी उत्साहित हो गयीं।

इसके बाद लैनिंग ने इसी ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो चौके जड़ दिये।

शेफाली ने आस्ट्रेलियाई आल राउंडर एलिसे पेरी पर एक छक्का और एक चौका जड़ा जिससे दिल्ली का स्कोर पांच ओवर में 52 रन पर पहुंच गया।

दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आक्रामकता जारी रखते हुए अगले ओवर में सोफी डिवाइन पर एक एक चौका जड़ा।

इसके बाद आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल की जब मोलिनू ने आठवें ओवर में शेफाली, जेमिमा रोड्रिग्स और एलिस कैप्सी को आउट करते हुए तीन विकेट झटके। बल्कि वह हैट्रिक के करीब खड़ी थीं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर तीन विकेट पर 72 रन हो गया। लैनिंग पारी को संभालने की कोशिश में जुटी थीं लेकिन श्रेयंका की गेंद पर पगबाधा आउट हो गयीं।

घरेलू टीम ने गैर जरूरी बड़े शॉट की तलाश में लगातार विकेट गंवाना जारी रखा और 81 रन तक छह विकेट खो दिये।

दिल्ली कैपिटल्स ने सात विकेट महज 23 रन में गंवा दिये। (भाषा)