सीजी बटालियन द्वारा आयोजित ड्रिल कंपटीशन , फायरिंग और मैप रीडिंग में कैडेट्स ने मारी बाजी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 अगस्त। डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय के दो एनसीसी कैडेट्स का चयन थल सैनिक कैंप के लिए हुआ है।  22 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित सालाना ट्रेनिंग कैंप में विश्वविद्यालय के 17 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इसमें ड्रिल कंपीटिशन में विश्वविद्यालय को द्वितीय स्थान मिला। फायरिंग और मैप रीडिंग में भी 2 कैडेट्स का चयन हुआ है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया कि 7 सीजी बटालियन के इस शिविर में 500 से अधिक कैडेट्स विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से शामिल थे। इस दौरान कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग,  मैप रीडिंग,  हेल्थ एंड हाइजिन सहित अनेक प्रशिक्षण दिए गए। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कैडेट्स के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। गु्रप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान ने निरीक्षण कर कैडेट्स की हौसला अफजाई की। 

प्रतियोगिता में डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने ड्रिल कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह फायरिंग में कैडेट्स राजीव विश्वकर्मा और मैप रीडिंग में आयुष कुमार का चयन किया गया। दोनों ही कैडेट्स थल सैनिक कैंप में प्रतिभागी होंगे। एक समारोह में कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कर्नल अमिताभ श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी संदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में कैडेट्स उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अगस्त। अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए संशोधित अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने अनाधिकृत विकास अधिनियम और निर्माण नियम में संशोधन कर दिया है। इसके चलते रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग बने परिसर का शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित से कम चौड़ी सडक़ का नियमितीकरण हो रहा है यदि भूमि का प्रयोजन भी बदल दिया गया है तो उसका भी शुल्क या जुर्माना लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि शुल्क लगाने से वहां रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि मौके पर स्थिति नहीं बदलती है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अगस्त। वरिष्ठता प्राप्त करने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी को तीन माह के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है।

बलौदाबाजार भाटापारा जिले की कस्तूरी शुक्ला, सावित्री रजक, निमेश्वरी वर्मा, उषा देवी, निर्मला वर्मा आदि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि वह सन 1997-98 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काम कर रही हैं। सभी याचिकाकर्ता स्नातक हैं और पदोन्नति के पात्र हैं, फिर भी उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है। इस संबंध में दिए गए उनके आवेदनों पर विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर,  2 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बालको संयंत्र प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह फ्लाईऐश के निपटारे के लिए केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों और मापदंडों का कड़ाई से पालन करे।

कोरबा जिले के झगरहा के मृगेश कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बालको ने उनके गांव में फ्लाईऐश से भरे वाहनों की तौल के लिए धर्म कांटा लगा दिया है। इससे गांव का पर्यावरण बिगड़ रहा है साथी खेती को नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन और बालको को शिकायत कर धर्म कांटा को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें फ्लाईऐश के निपटारे और उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

 जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही यहां पर धर्म कांटा स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत करते हुए बालको कंपनी, जिला व स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 

युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से मंगलवार को चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर किए गए सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशों से कोयला खरीदना जरूरी कर दिया गया है। इसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ी है और एनटीपीसी बिजली के दाम बढ़ा रही है। इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

गोबर खरीदी और गौठान योजना में घोटाले के भाजपा के आरोप पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष गौ माता के नाम पर राजनीति कर केवल वोट मांगती रही, गौशाला में गायों की मौत होती रही, जबकि हमारी सरकार आने के बाद गौठान स्वयं भी बन गए हैं। 6000 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खुद के पैसों से बनाया गया है और बेचकर लाभ कमाया गया है। हम तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीते दिनों एक पत्रकार वार्ता लेकर कहा था कि छत्तीसगढ़ का गोबर और गौठान घोटाला लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से भी बड़ा है। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों से और अब युवाओं से संवाद कर रही है, जिसका असर विपक्ष पर दिखाई दे रहा है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

युवा भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा, एसआई भर्ती का रिजल्ट शीघ्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 अगस्त। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा के साथ जारी की जाएगी। इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान पीएससी के इन निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापमं और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।

मुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा बाहर से सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, विधायक लालजीत सिंह राठिया, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, मरवाही विधायक डॉ. केके ध्रुव, पाली विधायक मोहित केरकेट्टा, महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन, संभागायुक्त भीम सिंह, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी उपस्थित थे।

  हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने की आलोचना  

बिलासपुर, 31 जुलाई। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आज स्थानीय सांसद अरुण साव की इस बात के लिए आलोचना की है कि लगातार चार माह से समिति और बिलासपुर के नागरिक बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान 5.0 योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, परन्तु इसके लिए सांसद अरुण साव ने आज तक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात तक नहीं की। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मार्च के महीने में ही सांसद महोदय से इस बात के लिए मुलाकात की थी और बिलासपुर को उड़ान योजना 5.0 का लाभ दिलाने की मांग की थी।

समिति ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को गलत बताते हुए कहा कि एएआई ने उड़ान योजना के मापदंडो में फेर बदल कर एक एयरपोर्ट पर सप्ताह में 7 से अधिक लैंडिंग टेकऑफ होने पर एयरपोर्ट को “अंडर सेवेंड” श्रेणी से बाहर कर दिया। बिलासपुर एयरपोर्ट में केवल ८ लैंडिंग टेकऑफ हैं किंतु व्यावहारिक रूप से एक ही फ्लाइट है। समिति ने सवाल उठाया कि क्या केवल 8 लैंडिंग और टेकऑफ वाले बिलासपुर एयरपोर्ट को “फुल्ली सेर्वेड ” एयरपोर्ट माना जा सकता है? समिति ने कहा कि बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए और अन्य शहरों की नई उड़ान के लिए बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना में शामिल किया जाना जरुरी है क्योंकि इसमें यात्रियों को प्रति टिकट सब्सिडी का प्रावधान है। समिति ने खेद जताया कि स्थानीय सांसद आज सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं परन्तु उनका ध्यान आम जनता की इस मांग के प्रति नहीं है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना रविवार को भी जारी रहा। इसमें बद्री यादव, देवेंद्र सिंह, महेश दुबे, कमल सिंह ठाकुर, मनोज श्रीवास, प्रकाश बहरानी, संत कुमार नेताम, राकेश शर्मा, समीर अहमद, विजय वर्मा, अनिल गुलहरे, केशव गोरख, दीपक कश्यप, संतोष पीपलवा, नरेश यादव, रशीद बख्श, चंद्रप्रकाश जायसवाल, यतीश गोयल, रवि बनर्जी, कमलेश दुबे, रणजीत सिंह खनूजा, मनोज तिवारी, चित्रकांत श्रीवास, अभिषेक चौबे व अनिल जांगड़े शामिल थे।

औचक निरीक्षण कर बैरकों में घूमे, बच्चों की शिक्षा, खेलकूद व स्वास्थ्य सुविधा पर भी दिया निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर स्थित केन्द्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जेल स्थित पुरुष बंदीगृह तथा महिला बंदीगृह दोनों का निरीक्षण किया।

वहां उन्होंने बंदियों से बातचीत करते हुए मूलभूत सुविधाओं व व्यवस्था जैसे कि स्वास्थ्य, इलाज, दवाईयां आदि की जानकारी ली। बंदियों से उनको दिये जाने वाले भोजन तथा साफ-सफाई का जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने विचाराधीन बंदियों से जानकारी ली कि वे किन-किन अपराधों में बंद हैं। महिला बंदीगृह का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां की साफ-सफाई की प्रशंसा की। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों की एक सूची बनाने का निर्देश दिया। सीआरपीसी की धारा-432 के संबंध में कार्रवाई हेतु बंदियों की जानकारी भी ली गई। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों से उनके बच्चों की शिक्षा, खेलकूद व स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उनमें आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सिन्हा ने जेल अधीक्षक से जेल की क्षमता तथा बंदियों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जेल बिलासपुर की क्षमता 2290 बदियों की है। वर्तमान में जेल में बंदियों की कुल संख्या 3153 है। पुरुष बंदियों की संख्या 2946 तथा महिला बंदियों की संख्या 207 है। इस पर जस्टिस ने छोटे अपराधों में बंद विचाराधीन बंदियों की एक सूची बनाने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया। जस्टिस सिन्हा ने जेल में कैदियों को मिलने वाली विधिक सेवा की जानकारी ली तथा बंदियों को विधि का वास्तविक ज्ञान सरल भाषा में देने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में उनके जीवन में सुधार आए तथा वे अपराध की ओर अग्रसर नहीं हों।

ज्ञात हो कि चीफ जस्टिस के औचक निरीक्षण का लगातार तीसरा दिन था। इसके पूर्व उन्होंने मुंगेली और जांजगीर-चांपा न्यायालय का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर अशोक कुमार साहू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं एडिशनल रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल प्राईवेट सेकेटरी एन. सुब्रहमण्यम भी शामिल थे।

जस्टिस सिन्हा  को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आए मात्र 3 माह हुए हैं। उक्त  कार्यकाल में ही वे जिला न्यायालय रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, कटघोरा, मुंगेली व जांजगीर-चांपा का निरीक्षण कर मुलभूत सुविधाओं और सेवाओं को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दे चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जुलाई। सेवाकाल के दौरान विकलांग हुए एक सरकारी वाहन चालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि उसे किसी समान पद पर स्थानांतरित किया जाए।

बिलासपुर जिले के बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ड्राइवर लखनलाल दुबे एक दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसके कारण उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। वे 60 प्रतिशत तक विकलांग हो गए, जिसके कारण अब वे ड्राइविंग का कार्य नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने विभाग में रेडियोग्राफर या असिस्टेंट ग्रेड 2 में अपने पद का परिवर्तन करने की मांग विभाग से की,जिस पर कोई विचार नहीं किया गया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि शारीरिक अक्षम लोगों  के लिए समान अवसर, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की धारा 47 में प्रावधान है कि सेवाकाल में शारीरिक अक्षम हुए व्यक्ति को सिर्फ इस कारण से नहीं हटाया जा सकता। अगर उसके अनुरूप कोई पद नहीं है तो पद का सृजन किया जाना होगा।

शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिन पदों में स्थानांतरण की मांग की है उसका ग्रेड एवं वर्तमान शैक्षणिक योग्यता उसके पास नहीं है। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे निम्नश्रेणी लिपिक के पद पर लिया जा सकता है जो वाहन चालक के समकक्ष ग्रेड है। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के पद में तीन माह के भीतर परिवर्तन किया जाए।

बिलासपुर, 25 जुलाई फौजी की विधवा पत्नी को प्रताडि़त करने की शिकायत पर पुलिस ने सास ससुर और ननद के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
सीपत की सोनिया सोनवानी (27 वर्ष) ने शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसने थल सैनिक प्रभु सोनवानी से वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था। साल 2022 में पठानकोट में तैनाती के दौरान पति ने आत्महत्या कर ली थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल में है। पति की खुदकुशी के नाम पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। 24 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट कर मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विधवा की सास मांगी बाई सोनवानी, ससुर सुखलाल ननद स्वाति व छाया के खिलाफ 294, 323, 34 और 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जुलाई। घायल युवक की अस्पताल में मौत हो जाने पर उनके परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। हालत इस तरह से बिगड़ गई कि कई थानेदार स्थिति संभालने के लिए वहां पहुंच गए।

मस्तूरी के बकरकुदा गांव के निशु बर्मन (25 वर्ष) को सडक़ दुर्घटना में घायल होने पर बिलासपुर के तोरवा चौक स्थित स्वास्तिक हॉस्पिटल में लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसे जमा किए बिना इलाज करने से बना कर दिया, जबकि परिजन कहते रहे कि युवक की स्थिति गंभीर है, इलाज शुरू करें, वे पैसे लाकर जमा कर रहे हैं। इसी दौरान घायल युवक की मौत हो गई। इससे माहौल बिगड़ गया। डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारी भी भिड़ गए और उन्होंने मृतक निशु के चाचा से मारपीट कर दी। ज्यादा चोट आने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। इधर प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित कर मदद मांगी। अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एडिशनल एसपी राजेंद्र जयसवाल सहित तोरवा, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन सरकंडा और तारबाहर के थानेदार पहुंच गए। साथ ही वहां पुलिस बल लगा दिया गया। देर रात तक हंगामा चलने के बाद माहौल शांत हुआ, जब पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आश्वासन दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक निशु के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए।

बिलासपुर, 23 जुलाई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित होगा।
विश्वविद्यालय ने 12 और 16 जून को कृषि महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर वैज्ञानिक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कुल 32 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। इसमें सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तथा पीएचडी धारक उम्मीदवार के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के जर्नल में एक प्रकाशन को अनिवार्य किया गया। विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत अनुभव धारकों के लिए कोई छूट नहीं देने को लेकर विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र प्रबंधक चंद्रशेखर खरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

इसमें उन्होंने बताया कि अनुभव धारक व्यक्तियों को अवसर दिए बिना ही नए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों को भी विश्वविद्यालय ने पदोन्नति नहीं दी है, जो उक्त पद के पात्र होते हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट के फैसले से बाधित रखकर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

तिलक व आजाद की जयंती मनाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जुलाई। कांग्रेसजनों ने आज स्वतंत्रता  संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद की जयंती व पूर्व मंत्री बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि मनाई।

 इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्व. महंत का एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। कुशाग्र होने के चलते वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बन गए। आ?ादी के बाद प्रथम चुनाव में वे विधायक बने। 1977 का चुनाव वे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी जीते। वे कई विभागों के मंत्री रहे। जब कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहा तो उन्होंने  यह पद अर्जुन सिंह को देने का  प्रस्ताव रखा। वे छत्तीसग? के माटी पुत्र थे, जिन्होंने पृथक राज्य के लिए संघर्ष किया और प्रदेश के विकास को नया आयाम दिया।

देश की आजादी में तिलक व आजाद के योगदान पर वक्ताओं ने विचार रखे। तिलक की कोन्हेर गार्डन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित थे संयोजक ??र अली,हरीश तिवारी,माधव ओतलवार, त्रिभुवन कश्यप सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 23 जुलाई। अरपा नदी के अवैध रेत घाट में डूबने से तीन बच्चियों की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि ऐसी हिमाकत की कोई माफी नहीं हो सकती। सरकार मुआवजा का लेप लगाकर पाप छिपाने का काम कर रही। भूपेश बघेल के संरक्षण में रेत का अवैध व्यापार चलाया जा रहा है। इसकी कीमत प्रदेश की भोली जनता अपना जान देकर चुका रही है।   

मृत बच्चियों के परिवार को संवेदना व्यक्त करने सेंदरी पहुंचे पूर्व मंत्री अग्रवाल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्या इस चंद मुआवजे से इनकी जान की क्षति पूर्ति की जा सकती है। यदि सरकार दिवंगत मासूम बच्चियों एवं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना रखती है तो दोषियों पर तुरंत कार्यवाही करे और पूरे छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से बंद करे।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों अरपा नदी में नहाने के लिए गई तीन बच्चियों की गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। यहां के अवैध खनन में एक कांग्रेस नेता का नाम सामने आ रहा है। पिछले दिनों पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया था। 

प्रस्थान हॉल का काम पूरा पर आगमन का काफी पीछे

बिलासपुर, 23 जुलाई। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टर्मिनल बिल्डिंग विस्तार कार्य में प्रस्थान हॉल का विस्तार तो पूरा हो गया है परन्तु आगमन हॉल विस्तार का काम काफी पीछे है। आगमन हॉल में अभी केवल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें कन्वेयर बेल्ट लगने हैं।

समिति ने मांग की है कि पीडब्ल्यूडी काम की गति बढ़ाए और दो माह के भीतर विस्तार पूरा करे। समिति ने कहा कि सितंबर अंतिम सप्ताह के पहले यह काम पूरा हो जाए तो नये उड़ान मिलने की संभावना बढ़ेगी। राघवेंद्र राव सभाभवन परिसर पर समिति लगातार प्रत्येक शनिवार और रविवार को धरना दे रही है। रविवार को भी यह आंदोलन जारी रहा।

  तिलक व आजाद की जयंती मनाई   

बिलासपुर, 23 जुलाई। कांग्रेसजनों ने आज स्वतंत्रता  संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद की जयंती व पूर्व मंत्री बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि मनाई।

 इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्व. महंत का एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। कुशाग्र होने के चलते वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बन गए। आज़ादी के बाद प्रथम चुनाव में वे विधायक बने। 1977 का चुनाव वे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी जीते। वे कई विभागों के मंत्री रहे। जब कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहा तो उन्होंने  यह पद अर्जुन सिंह को देने का  प्रस्ताव रखा। वे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र थे, जिन्होंने पृथक राज्य के लिए संघर्ष किया और प्रदेश के विकास को नया आयाम दिया।

देश की आजादी में तिलक व आजाद के योगदान पर वक्ताओं ने विचार रखे। तिलक की कोन्हेर गार्डन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित थे संयोजक ज़फ़र अली,हरीश तिवारी,माधव ओतलवार, त्रिभुवन कश्यप सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

संघर्ष समिति ने 4सी कैटेगरी के लिए डीपीआर का काम शुरू करने की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने के लिए जारी निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने मांग की है कि रक्षा मंत्रालय 1012 एकड़ जमीन को लौटाने की औपचारिकता शीघ्र पूरी करे साथ ही राज्य के अधिकारियों से मांग की है कि 4सी कैटेगरी के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू करे।

ज्ञात हो कि हाल ही में केबिनेट ने बिलासा एयरपोर्ट लगे सेना को दी गई 1012 एकड़ जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस जमीन के बदले रक्षा मंत्रालय को मुआवजा देना भी स्वीकृत किया गया है।

अब हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने 1012 एकड़ जमीन सेना से वापसी की - औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने की मांग रक्षा मंत्रालय से की है। समिति ने कहा कि नवंबर 2022 में समिति के प्रतिनिधिमंडल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव और पत्र आने पर जमीन वापसी प्रक्रिया तुरंत करने का भरोसा दिलाया था। वहीं सेना मुख्यालय इसकी सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे चुकी है। समिति ने राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि औपचारिक जमीन वापसी का इंतजार किए बगैर  4सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करे।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्यों संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यक कार्य उचित रफ्तार से चल रहे हैं। नाईट लैंडिंग सम्बन्धी सिविल कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसमें रनवे के दोनों तरफ मिट्टी की कटाई और नाईट लैंडिंग मशीनों के लिए भवन निर्माण शामिल हैं। इसके साथ ही टर्मिनल भवन विस्तार का काम भी 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके अलावा अराइवल हॉल में लगेज कन्वेयर बेल्ट लगाना भी स्वीकृत कर लिया गया है। इसको लगाने का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना जारी रहा। इसमें बिलासपुर महापौर रामशरण यादव के अलावा समिति के सदस्य शामिल हुए।

जागरूकता अभियान चलाएं तथा शून्य दुर्घटना सुनिश्चित करें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार मुख्य सचिव की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को बच्चों को ओवरलोड कर ले जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है। इसके बाद पुलिस स्कूलों में यातायात जागरूकता की क्लास ले रही है। साथ ही जांच पड़ताल के बाद वाहन चालकों पर जुर्माना भी किया जा रहा है।

सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि मंगला के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को ऑटो चालक खतरनाक ढंग से लटका कर ले जा रहा था। सूचना मिलने पर यातायात प्रभारी डीएसपी संजय साहू ने सब इंस्पेक्टर उमा शंकर पांडे को तत्काल स्कूल भेजा। आटो रिक्शा को जब्त कर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग के सुपुर्द किया गया।

इसके बाद  स्कूल में यातायात की पाठशाला लगाकर सब इंस्पेक्टर  उमा शंकर पांडे व उनकी टीम ने छात्र छात्राओं और वहां मौजूद अभिभावकों को यातायात से जुड़ी सुरक्षात्मक जानकारी दी गई।

इसी कड़ी में आरटीओ बिलासपुर द्वारा एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 11 ऑटो की गई जिसमें 08 वाहन फिटनेस एवं 03 वाहन बिना परमिट के पाए गए। इन पर 22 हजार रुपये का चालान काटा गया। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आटो में ओवरलोडिंग, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले ऑटो को कार्रवाई के लिए यातायात मुख्यालय लाया गया।

इधर, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्टर, एसपी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शहरों में मोपेड, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि में ओव्हर लोड कर विद्यार्थियों की आवाजाही कराई जा रही है। शैक्षणिक संस्था, वाहन मालिक, चालक, पालक एवं स्वयं विद्यार्थी सडक सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। अवसर ऐसी चूक जानलेवा हो जाती है। मुख्य सचिव ने स्कूल वाहनों से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसकी समीक्षा भी नियमित रूप से हो। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है। स्कूली वाहनों से दुर्घटनाएं शून्य हों इसके लिए कदम उठाएं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 17 जुलाई। दीपका खदान के भू- विस्थापितों ने मुआवजा भुगतान में देरी को लेकर बारिश के बीच उत्पादन व डिस्पैच का कार्य बंद कर दिया। शुक्रवार से जारी आंदोलन एक सप्ताह तक चलेगा। 

भू-विस्थापितों की मांगों का विधायक पुरूषोत्तम कंवर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आस पास ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया है। कंवर की उपस्थिति में ग्रामीणों, प्रशासन की तरफ से अनुविभागीय अधिकारी शिव बैनर्जी, इंटक जिलाध्यक्ष श्यामू जायसवाल की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि पूरा मुआवजा भुगतान किए जाने तक खदान बंद रखी जाएगी। इसके साथ ही सभी ठेका कंपनियों के साथ ही दीपका का साइलो, रोड सेल रैक लोडिंग सभी कार्य बंद रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि दीपका खदान विस्तार का कार्य मलगांव ग्राम के एकदम समीप आ गया है ।

कोयला, ओबी खनन, हेवी ब्लास्टिंग, भारी वाहन आवागमन से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एसईसीएल मुआवजा भुगतान, बसाहट व नौकरी के पुराने प्रकरणों का निबटान करें, उसके बाद खदान विस्तार का कार्य करे। इस दौरान ग्राम मुखिया देव सिंह कंवर, जिला महासचिव शेत मसीह, सरपंच धनकुंवर नारायण सिंह कंवर, खगेश बरेठ, संत चौहान, अभिषेक कंवर, नरेंद्र सोनी, शंकर रजक भारत यादव, जय सिंह, जय हरी कंवर, राजकुमार रोहिदास, पड़निया वाले रघुवीर सिंह परदेसी यादव समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सूरजपुर की खदान पर हो रहा विचार, बीएचईएल, आईओसीएल, जीएआईएल के साथ अनुबंध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। एसईसीएल की कोयला खदान में प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य संबंधित उत्पाद बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। इसे अमल में लाया जा सका तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी।

कोयले को जलाने के बजाय इसके अवयवों को विद्युत, हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन एवं मूल्यपरक रसायनों में बदलने का सबसे स्वच्छ एवं पर्यावरण-हितैषी तरीका है। भारत में गैस प्रौद्योगिकी को अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पाद के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित एसईसीएल के भटगांव संचालन क्षेत्र की महामाया खुली खदान में कोयला से गैस बनाने परियोजना की संभावना तलाशी जा रही है। परियोजना के माध्यम से यहां उपयुक्त डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट के रूप में ‘अमोनिया’ बनाने की योजना पर विचार हो रहा है।

कोल इंडिया अपनी विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कोयले से गैस तैयार की संभावनाओं को तलाश रही है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में सहयोग और विशेषज्ञता को ब?ावा देने के लिए कंपनी ने बीएचईएल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड), आईओसीएल (इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड), जीएआईएल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), के साथ समझौते किए हैं।

सतत धारणीय विकास को बढ़ावा देने एवं कोयला उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एमटी) कोयले से गैस हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान में भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 50 प्रतिशत, कुल मेथनॉल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक और कुल अमोनिया खपत का लगभग 13-15 प्रतिशत आयात करता है। कोयला गैस के कार्यान्वयन से 2030 तक इन उत्पादों का आयात कम करके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। विधानसभा चुनाव को लेकर रेंज के जिलों में होने वाले व्ही.व्ही.आई.पी., व्ही.आई.पी. प्रवास के दौरान सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने संभाग के पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, रक्षित निरीक्षक, जिला विशेष शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारियां की कार्यशाला रखी। कार्यशाला में रेंज के जिलों से राजपत्रित अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस मुख्यालय एवं जिले के पुलिस अधीक्षकों ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा की बारीकियों से अवगत कराया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मीणा ने वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं तथा हेलीपेड सुरक्षा पर व्याख्यान दिया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कैम्प, सर्किट हाऊस व्यवस्था, हेलीपेड, एयरपोर्ट सुरक्षा और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुरक्षा से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी दी। संजय शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर ने कारकेड व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था से संबंधित तथ्यों पर तथा विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा ने सभास्थल सुरक्षा, एन्टी सेबोटाज, महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र व सुरक्षा से जुड़ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उद्बोधन दिया। कार्यशाला में रेंज के जिलों से 27 अधिकारी उपस्थित रहे तथा अन्य 53 राजपत्रित अधिकारी वर्चुअली कार्यशाला में शामिल हुए। कुल 80 अधिकारी इस कार्यशाला से लाभान्वित हुए। कार्यशाला में दीपमाला कश्यप, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा बिलासपुर, राजेन्द्र जायसवाल एएसपी शहर बिलासपुर, गरिमा द्विवेदी, एएसपी आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. बिलासपुर व अन्य बिलासपुर रेंज के जिलों के राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 जुलाई। शुक्रवार को शहर के अमेरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 24 वर्षीय युवती का शव अर्धनग्न हालत में मिला था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान कर ली गई है।

सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक मृतका बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कटकोना ग्राम की पल्लवी नायक थी। उसके पिता लक्ष्मण नायक पंचायत सचिव हैं। कल शव का पंचनामा करने के दौरान शव के पास एक बैग मिला था जिसमें अंबिकापुर से उसलापुर का टिकट था। शव अर्धनग्न हालत में पाया गया था। पुलिस के अनुसार युवती के परिजनों का कहना है कि मृतका को सेल्फी लेने का शौक था और इसी दौरान दुर्घटना हो गई होगी।

मगर पुलिस को अभी इस बात का जवाब नहीं मिला है कि वह किस कारण से बिलासपुर आई थी और उसके शरीर से आधे कपड़े कैसे गायब हो गए। पुलिस जांच जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर 15 जुलाई। शुक्रवार को शहर के अमेरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 24 वर्षीय युवती का शव अर्धनग्न हालत में मिला था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान कर ली गई है।

सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक मृतका बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कटकोना ग्राम की पल्लवी नायक थी। उसके पिता लक्ष्मण नायक पंचायत सचिव हैं। कल शव का पंचनामा करने के दौरान शव के पास एक बैग मिला था जिसमें अंबिकापुर से उसलापुर का टिकट था। शव अर्धनग्न हालत में पाया गया था। पुलिस के अनुसार युवती के परिजनों का कहना है कि मृतका को सेल्फी लेने का शौक था और इसी दौरान दुर्घटना हो गई होगी। मगर पुलिस को अभी इस बात का जवाब नहीं मिला है कि वह किस कारण से बिलासपुर आई थी और उसके शरीर से आधे कपड़े कैसे गायब हो गए। पुलिस जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 जुलाई। खेत में काम करने के लिए जा रहे मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक महिला की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को सिम्स चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया।

दुर्घटना आज बिल्हा इलाके के हरदी ग्राम के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक रोपाई के लिए एक कृषक ने सरवानी ग्राम से मजदूरों को बुलाया था। करीब 40 मजदूर ट्रैक्टर पर सवार होकर हरदी ग्राम की ओर आ रहे थे। रास्ते में कीचड़ और गड्ढे के बीच ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्राली पलट गई। दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। मदद के लिए पुलिस और एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने पर लोगों ने हंगामा मचाया और चक्का जाम भी किया। ट्रैक्टर पलटते ही चालक भी भाग गया था जिसके चलते भी लोगों में गुस्सा था। बाद में उन्हें पुलिस ने पहुंचने के बाद समझा-बुझाकर शांत किया।

घायलों को बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हालत गंभीर होने पर 22 वर्षीय लक्ष्मीबाई केवट को करीब 12 अन्य घायलों के साथ सिम्स चिकित्सालय लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि वह गर्भवती थी। महिला के पति राजेंद्र केवट को भी गंभीर हालत में सिम्स में ही दाखिल कराया गया है। 
घटना की जानकारी मिलने पर आम आदमी पार्टी कि प्रियंका शुक्ला और जसवीर सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की।

बिलासपुर 13 जुलाई। रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस की एसी कोच सहित तीन बोगियों में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर कई यात्रियों के बैग से गहने रुपए चुरा लिए। कोरबा की एक महिला यात्री का बैग भी गायब किया गया जिसमें 5 लाख रुपए के गहने थे।

जानकारी के मुताबिक यह चोरी रांची से राउरकेला के बीच हुई, जहां काफी देर तक ट्रेन आउटर पर खड़ी थी। कोरबा की महिला यात्री चंदन लाल ने बिलासपुर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई है कि वह बोकारो सिटी से बिलासपुर आने के लिए रात करीब 1:30 बजे ट्रेन पर सवार हुई थी। आधे घंटे बाद उसे नींद आ गई थी। सुबह आंख खुली तो देखा कि कोच में कई यात्रियों के बैग चोरी हो जाने के कारण शोरगुल हो रहा था। महिला ने अपना बैग तलाशा तो वह भी नहीं मिला, जिसमें 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने रखे थे।

कुछ यात्री रायपुर तक जा रहे थे उनके भी ब्रीफकेस और अटैची काटकर कीमती सामान चुराया गया है। महिला को आशंका है कि वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने कोई नशीला स्प्रे यात्रियों पर डाल दिया था, जिससे किसी भी की नींद सफर के दौरान नहीं खुली और सभी को सीधे सुबह चोरी का पता चला। कुछ अन्य बोगियों में भी चोरी होने की जानकारी आ रही है जिसकी शिकायत अलग-अलग स्टेशनों में दर्ज कराई गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रांची राउरकेला के बीच ट्रेनों में सक्रिय पेशेवर गैंग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच करने की बात कही है।