लखनऊ, 2 नवंबर | प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गैंगस्टर विकास दुबे और उसके सहयोगियों की 10.12 करोड़ रुपये की 28 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने 14 सितंबर, 2020 को विकास दुबे, उनके परिवार और सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था।

विकास दुबे और उनके सहयोगी संगठित अपराध, भू माफिया, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए धन के गबन जैसे विभिन्न अपराधों में शामिल थे। आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और उनके आईटीआर और बैंक खातों की जांच की गई। ज्यादातर आरोपी जेल में हैं। उनके बयान जेल में दर्ज किए गए।

कुर्क की गई संपत्तियां कानपुर और लखनऊ में हैं।

ज्ञात हो कि तीन जुलाई, 2020 को बिकरू गांव में विकास दुबे के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर उसके सहयोगियों ने हमला किया था।

हमले में गैंगस्टर और उसके साथियों ने बिल्हौर के तत्कालीन अंचल अधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

बाद में पुलिस ने एक के बाद एक मुठभेड़ में विकास दुबे समेत छह आरोपियों को मार गिराया था। कुछ पुलिसकर्मियों समेत करीब 50 आरोपी जेल में हैं। (आईएएनएस)|

 नोएडा, 2 नवंबर | दीपावली के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक डार्क रेड जोन 402 में दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का एक्यूआई 398 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा देश में, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या में तीसरे स्थान पर था। वहीं, नोएडा पांचवे स्थान पर रहा। अगर वायु प्रदूषण में सुधार नहीं होता है तो स्कूल और कॉलेज बंद हो सकते हैं। ग्रेप के स्टेज चार के तहत सख्त नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि, बुधवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। एनसीआर के सभी शहर व जिले के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।

वहीं, दूसरी तरफ प्रदूषण के कारण अस्पतालों की ओपीडी और इमर्जेसी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 10 से 15 प्रतिशत मरीज बढ़ गए हैं। इन मरीजों में अस्थमा का अटैक, सांस संबंधी मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। मरीजों में सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में जकड़न, आंखों में जलन के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 2 नवंबर | ट्विटर बॉस एलन मस्क ने घोषणा की है कि उपयोगकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट को सत्यापित करवा सकते हैं, लेकिन उनको इसकी कीमत चुकानी होगी और कीमत है 8 डॉलर।

इसको लेकर जानकारी देते हुए एलन मस्क ने एक ट्वीट करके बता दिया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए 8 डॉलर देने होगें। इसके साथ ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति ने यह भी कहा कि, देश द्वारा समायोजित मूल्य क्रय शक्ति समता के अनुपात में है।

मस्क ने आगे उन अतिरिक्त लाभों का उल्लेख किया जो उपयोगकर्ताओं को नए ट्विटर ब्लू प्लान के साथ मिलेंगे, जिसमें उत्तर, उल्लेख और खोज में प्राथमिकता, लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की क्षमता, आधे से अधिक विज्ञापन शामिल हैं।

इससे पहले, यह बताया गया था कि, कंपनी ने सत्यापन के लिए उपयोगकर्ताओं से 19.99 डॉलर प्रति माह चार्ज करने की योजना बनाई थी। (आईएएनएस)| 

 मुरैना, 2 नवंबर | मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में बुलैरो और डंपर के बीच आमने-सामने हुई टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई है, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का ग्वालियर की अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात को नूराबाद थाना क्षेत्र में गिट्टी से भरे डंपर और बुलैरो के बीच टक्कर हो गई, बुलैरो में सवार लोग अपने किसी रिश्तेदार को देखने ग्वालियर के अस्पताल गए थे और वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ, बोलेरो में कुल आठ लोग सवार थे।

नूराबाद के थाना प्रभारी विवेक राय ने आईएएनएस को बताया है कि इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है, वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सभी का ग्वालियर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 नवंबर | दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा कर फिर से जीत हासिल करने के मिशन में जुटी भाजपा बुधवार को 'नमो साइबर योद्धा' अभियान को लॉन्च करने जा रही है। भाजपा के मुताबिक 'नमो साइबर योद्धा' अपनी तरह का पहला आर्गेनिक, ऑनलाइन स्वयंसेवी अभियान और पहल है जो सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी-अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिल्ली के उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जो राजनीति में नहीं होने के बावजूद दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

भाजपा का यह दावा है कि नमो साइबर योद्धा स्वयंसेवकों की एक सेना की तरह काम करेगी जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के झूठ, भ्रष्टाचार और गलत कामों की सच्चाई दिल्ली की जनता को बताएगी।

बुधवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामबीर बिधूड़ी, चुनाव प्रबंधन अभियान के प्रमुख आशीष सूद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और दिल्ली के कई भाजपा सांसदों की मौजूदगी में इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 नवंबर | गृह मंत्रालय ने 2022-23 के लिए आवंटित एमबीबीएस/बीडीएस सीटों को भरने के लिए राज्यों से आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के जीवनसाथी और बच्चों के नाम मांगे हैं। इनके लिए केंद्र की तरफ से 4 सीटें आवंटित की गई हैं। नियम के तहत उन बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता दोनों को आतंकवादियों ने मार डीला है। देश में कहीं भी आतंक का शिकार हुए परिवार के बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकेंगे। केंद्र ने एक आदेश जारी करते हुए तीन राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में आतंक पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए चार एमबीबीएस सीटें आरक्षित की हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए राज्यों से 15 नवंबर तक नाम भेजने को कहा गया है।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इन सीटों को भरने के लिए पहली प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी, जिनके माता और पिता दोनों किसी आतंकवादी घटना में मारे गए हों। दूसरी प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी, जिनके इकलौता कमाने वाले को आतंकियों ने मार दिया है। वहीं तीसरी प्राथमिकता उन बच्चों को मिलेगी, जिनके परिजन आतंकी हादसे में हमेशा के लिए गंभीर अपंग हो गए हों।

वहीं केंद्र सरकार द्वारा अपने कोटे से जो 4 सीटें आवंटित की गयी हैं, इनमें 1 सीट एएन मगध मेडिकल कॉलेज बिहार, 1 ग्रांट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र और 2 सीटें जेएनएम मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में रखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक दाखिलों के सभी नियम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के ही फॉलो किए जाएंगे। (आईएएनएस)|

रांची, 2 नवंबर | झारखंड में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उन्हें तीन नवंबर को दिन के 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पहुंचने को कहा गया है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर तीन नवंबर को ईडी कार्यालय में सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरहेट स्थित उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्र को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया है। ईडी ने पंकज मिश्र के खिलाफ दायर चार्जशीट में उसे मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। माना जा रहा है कि उससे हुई पूछताछ और अवैध खनन के सिलसिले में 20 से भी ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड से उजागर हुए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

ईडी ने पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रिम्स में भर्ती रहने के दौरान फोन पर अधिकारियों से बात करने और मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें डराने का मामला भी पकड़ा था। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान इस बात के भी सबूत जुटाये हैं कि पंकज मिश्रा व उसके सहयोगी अवैध खनन के मामले में जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर डराते थे।

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जाता था। साहिबगंज में छापेमारी के दौरान ईडी को पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था। इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। इसमें से दो चेकबुक हस्ताक्षरित थे। हालांकि, इसमें राशि का उल्लेख नहीं किया गया था।

अवैध खनन के मामले में ईडी ने सत्ता के करीबी एक शख्स प्रेम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान अपने राजनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया था।

ईडी ने इसके पहले मनरेगा घोटाले के जरिए मनी लांड्रिंग में झारखंड की सीनियर आईएएस खनन सचिव पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया था। उनसे जुड़े सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 17.49 करोड़ नकद मिले थे। ईडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसमें अवैध खनन से मिली राशि भी शामिल है। पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं।

ईडी कुछ बड़े अफसरों को भी नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए बुला सकता है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इन अफसरों के नाम सामने आये थे।

सूचना है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से हिनू एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है।(आईएएनएस)|

बेंगलुरू, 2 नवंबर | कर्नाटक के एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा की मांग की है। शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे रोजाना पीटती है और उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। बेंगलुरु के यदुनंदन आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए पीएमओ को अपनी शिकायत भेजी। उन्होंने अपने ट्वीट पर बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के हैंडल को भी टैग किया।

क्या कोई मेरी मदद करेगा? या घरेलू हिंसा पर किसी ने मेरी मदद की? नहीं, क्योंकि मैं एक आदमी हूं! मेरी पत्नी ने मुझ पर चाकू से हमला किया, क्या यही नारी शक्ति है, जिसको आप बढ़ावा देते हैं? क्या मैं इसके लिए उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर सकता हूं? नहीं!

उसने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा किए गए चाकू से हमले में उसे हाथ में चोट आई और उसका खून बहने लगा था।

ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी ने व्यक्ति को पुलिस स्टेशन आने और कानूनी कार्रवाई करने और उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए कहा।

यदुनंदन आचार्य को सभी वर्गों का समर्थन मिला है और उन्होंने प्रताड़ित पतियों के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 2 नवंबर | एक्ट्रेस-फिल्ममेकर पूजा भट्ट बुधवार को कुछ समय के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं। बोवेनपल्ली में रात्रि विश्राम के बाद बालानगर से रैली शुरू करने के बाद पूजा भट्ट कांग्रेस सांसद के साथ कुछ दूर चलीं।

हैदराबाद में लगातार दूसरे दिन पैदल मार्च जारी रहा।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी और कई अन्य नेता और पार्टी के कई कार्यकर्ता यात्रा में भाग ले रहे थे।

रैली मिड-डे ब्रेक के लिए मदीनागुडा के हफीजपेट के एक होटल में रुकेगी।

पदयात्रा शाम को भेल बस स्टैंड से फिर से शुरू होगी। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोवेनपल्ली में यात्रियों से बातचीत की।

खड़गे ने ट्वीट किया, वे भी राहुल गांधी के साथ 3500 किलोमीटर चल रहे हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यात्रा एक मूक क्रांति ला रही है जो राजनीतिक परि²श्य को बदल देगी।

पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कल रात यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ नेकलेस रोड पर एक जनसभा को संबोधित किया।

साइबराबाद पुलिस ने यात्रा को लेकर माधापुर यातायात मंडल की सीमा में अस्थायी यातायात प्रतिबंध कर दिया है। शाम छह बजे तक ट्रैफिक जाम रहेगा।

तेलंगाना में बुधवार को यात्रा का आठवां दिन है।

तेलंगाना में पैदल मार्च 7 नवंबर तक चलेगा और 4 नवंबर को एक दिन का ब्रेक होगा।

यात्रा राज्य के 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों में कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। (आईएएनएस)|

वाराणसी, 2 नवंबर | वाराणसी पुलिस ने विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी मामले से जुड़े पांच मामलों का पावर ऑफ अटॉर्नी देने की उनकी घोषणा पर स्पष्टीकरण मांगा है। विसेन से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्री की पूर्व सहमति ली गई थी, पुलिस ने उन्हें जवाब देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।

इंस्पेक्टर चौक शिवकांत मिश्रा ने विसेन को नोटिस जारी करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि वह वीवीएसएस या उससे जुड़े लोगों द्वारा विभिन्न अदालतों में लड़े जा रहे सभी पांच ज्ञानवापी संबंधित मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यमंत्री को देंगे।

नोटिस में कहा गया, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त के अलावा, यूपी राज्य पहले से ही इन सभी मामलों में प्रतिवादियों में से है। प्रकाशित बयान से पता चलता है कि इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति नहीं ली गई थी। भ्रामक और निराधार घोषणा के कारण संदेह पैदा हो रहा है। एक मुख्यमंत्री ऐसे मामले में पार्टी कैसे बन सकता है, जब यूपी राज्य और उसके स्थानीय अधिकारियों को पहले से ही प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

नोटिस में विसेन को इस संबंध में तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विसेन ने स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, यह एक कानूनी नोटिस है, जो मेरे से हैरानी वाला नहीं है और मैं अपना जवाब निर्धारित समय के भीतर दूंगा।

उन्होंने कहा, मुझे सरकारी अधिकारियों द्वारा 'ज्ञानवापी मस्जिद' पर कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति है। इस संरचना पर हमारे द्वारा मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और मामला विचाराधीन है। कोई आधिकारिक दस्तावेज में कोई अधिकारी इसे मस्जिद के रूप में कैसे प्रमाणित कर सकता है? मैंने धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153 ए के तहत इंस्पेक्टर चौक के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं।

विसेन ने कहा, मैं चौक पुलिस के खिलाफ नोटिस में ज्ञानवापी ढांचे को मस्जिद बताने के लिए मामला दर्ज करूंगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है और कोई भी सरकारी अधिकारी आधिकारिक दस्तावेजों में इसे मस्जिद के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता है।

विसेन ने कहा कि वह इन मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे न कि किसी मुख्यमंत्री को।

उन्होंने कहा, पहले हमने 15 नवंबर तक पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पूरे करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को दो-तीन दिनों में पूरा करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

28 अक्टूबर को, विसेन ने पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने की घोषणा की थी। (आईएएनएस)|

रामनगर (कर्नाटक), 1 नवंबर | कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा तालुक में आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और गिरफ्तारियां कीं।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार 12 व्यक्ति क्षेत्र में हिंदू आदिवासियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन की व्यवस्था कर रहे थे।

गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चिक्कमुडुवाड़ी तांड्या के कई लोगों को कनकपुरा कस्बे के एक घर में रखा गया।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस मामले की आगे जांच करेगी। मामले को लेकर अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। (आईएएनएस)

जयपुर, 1 नवंबर | मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने को लेकर मंगलवार को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जब सरकार ने ट्विटर से इस संबंध में अपना बयान वापस ले लिया। इससे पहले सुबह, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने ट्विटर पर लिखा, "पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम, राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया।"

पीआईबी ने जब ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, उस ट्वीट को हटा दिया गया, क्योंकि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

गौरतलब है कि मोदी मंगलवार को मानगढ़ धाम पहुंचे, जो करीब 1500 आदिवासियों की शहादत स्थल के रूप में जाना जाता है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि वह मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करेंगे या नहीं, क्योंकि राजस्थान में जब से मोदी की यात्रा की योजना बनाई गई थी, तब से विपक्ष उसी के लिए जोर दे रहा था।

इस मौके पर मोदी ने कहा, "1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदान के ऋणी हैं। यह आदिवासी समाज है जो भारत के चरित्र को बचाता है। हालांकि, उन्होंने यह घोषणा नहीं की कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए या नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक पर जाकर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाना सभी की ख्वाहिश है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर विस्तृत योजना बनाकर मानगढ़ धाम के विकास का रोडमैप तैयार करें। चारों राज्य और भारत सरकार मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "मानगढ़ धाम का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की अपील की है। स्वतंत्रता संग्राम लड़ने में आदिवासी समाज किसी से पीछे नहीं था।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी की वजह से दुनिया में सम्मान मिलता है। हमारी अपील है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए।"

हालांकि मंगलवार को मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने का जिक्र नहीं किया गया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 1नवंबर टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के ‘स्टील मैन’ कहे जाने वाले जमशेद जे. ईरानी का सोमवार रात जमशेदपुर में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे।

टाटा स्टील ने ईरानी के निधन की जानकारी दी। ईरानी चार दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े। वह 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे।

टाटा स्टील ने एक बयान में कहा, 'भारत के 'स्टील मैन' का निधन हो गया है। अत्यंत दुख के साथ टाटा स्टील पद्म भूषण डॉ जमशेद जे ईरानी के निधन की सूचना दे रही है।'

उनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को रात 10 बजे जमशेदपुर के टीएमएच (टाटा अस्पताल) में हुआ।

विदेश में शिक्षा ग्रहण करने और पेशेवर जीवन की शुरुआत करने के बाद, ईरानी 1968 में ‘टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी’ (अब टाटा स्टील) में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। वह कंपनी से अनुसंधान और विकास के प्रभारी निदेशक के सहायक के रूप में जुड़े।

टाटा स्टील और टाटा संस के अलावा, डॉ ईरानी ने टाटा मोटर्स और टाटा टेलिसर्विसेज सहित टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम किया।

ईरानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि ईरानी टाटा से जुड़े एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति थे।

उन्होंने कहा, 'वह एक महान कॉरपोरेट व्यक्तित्व थे, जिनका इस्पात उद्योग में बहुत बड़ा योगदान था। टाटा समूह में हम सभी को डॉ ईरानी की बहुत याद आएगी और हम उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं।'

टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने कहा कि ईरानी ने नब्बे के दशक में कंपनी को बदल दिया और इसे दुनिया में सबसे कम लागत वाले इस्पात उत्पादकों में से एक बना दिया।

नरेंद्रन कहा, 'उन्होंने एक मजबूत नींव बनाने में मदद की, जिस पर हम बाद के दशकों में विकसित हुए। उन्होंने साहस और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व किया। वह टाटा स्टील में कई लोगों के लिए एक आदर्श और सलाहकार थे।'

ईरानी के परिवार में उनकी पत्नी डेज़ी ईरानी और उनके तीन बच्चे जुबिन, निलोफर और तनाज़ हैं।

ईरानी का जन्म दो जून 1936 को नागपुर में जिजी ईरानी और खोरशेद ईरानी के घर में हुआ। उन्होंने 1956 में साइंस कॉलेज, नागपुर से बीएससी और 1958 में नागपुर विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी पूरा किया।

इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय से धातुकर्म में परास्नातक और पीएचडी की उपाधि हासिल की।

उन्होंने 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। वह 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (अब टाटा स्टील) में शामिल होने के लिए भारत लौट आए।

उन्होंने 1992-93 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला। उन्हें कई सम्मान मिले, जिसमें 1996 में रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के इंटरनेशनल फेलो के रूप में उनकी नियुक्ति और 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि शामिल है।

उद्योग में ईरानी के योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

टाटा स्टील ने कहा, 'उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया और भारत में इस्पात उद्योग के विकास में अत्यधिक योगदान दिया।' (भाषा)
 

जयपुर, 1 नवंबर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत का अतीत एवं वर्तमान आदिवासी समाज के बिना अधूरा है और देश आदिवासी समाज के बलिदानों का ऋणी है।

मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में ‘मानगढ़ धाम की गौरव गाथा’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान एवं भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं। हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज ने संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा एवं संजोया है और अब समय आ गया है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उन्हें धन्यवाद दे।’’

उन्होंने मानगढ़ धाम के दौरे को सुखद बताते हुए कहा, ‘‘मानगढ़ धाम जनजातीय वीर-वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या एवं देशभक्ति का प्रतिबिंब है। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है।’’

मोदी ने आदिवासी नेता गोविंद गुरु को याद करते हुए कहा कि उनके जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वह (गोविंद गुरु) किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी लाखों आदिवासियों के नायक थे।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने 1913 में राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम के दौरे में मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मंच साझा किया।

मानगढ़ की पहाड़ी, भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहां भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें लगभग 1,500 आदिवासियों की जान चली गई थी। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 1 नवंबर नौ न्यायिक अधिकारियों और एक अधिवक्ता को मंगलवार को पदोन्नति देकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

इससे पहले सरकार ने अधिवक्ता का नाम वापस ले लिया था।

अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त होने वालों में पांच महिलाएं हैं।

कानून मंत्रालय के न्याय विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ता कुलदीप तिवारी और न्यायिक अधिकारियों गुरबीर सिंह , दीपक गुप्ता, अमरजोत भट्टी, ऋतु टेगोर, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर, संजीव बेरी और विक्रम अग्रवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति दी जाती है। (भाषा)
 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेप पीड़िताओं के परीक्षण की टू फिंगर प्रणाली समाज में आज भी व्याप्त है. कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि यह परीक्षण न हो.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं पर अब भी किए जा रहे टू फिंगर टेस्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को निर्देश दिया कि परीक्षण करने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया, "यौन उत्पीड़न के मामलों में टू फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी होगा."

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने अपने आदेश में कहा टू फिंगर टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. बेंच ने कहा यह टेस्ट पीड़िताओं को फिर से आघात पहुंचाता है. बेंच ने कहा कि अधिकारियों को इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि "यह घटिया सोच है कि रेप पीड़िता पर सिर्फ इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है." कोर्ट ने कहा पीड़ित के यौन इतिहास के लिए टू फिंगर टेस्ट महत्वपूर्ण नहीं है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए आया है जिसमें हाईकोर्ट ने रेप और हत्या के दोषी को छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को कायम रखा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषी माना.

क्या होता है टू फिंगर टेस्ट
बलात्कार पीड़ित के साथ टू फिंगर परीक्षण कई बार विवादों में रहा है. यह एक बेहद विवादास्पद टेस्ट है, जिसके तहत महिला की योनि में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है. यह भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म की शिकार महिला संभोग की आदी है या नहीं. अगर योनि में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है. इसी परीक्षण में महिला के कौमार्य या कौमार्य न होना भी मान लिया जाता है. मानवाधिकार कार्यकर्ता इस तरह के टेस्ट की आलोचना करते आए हैं लेकिन इसके बावजूद इस तरह के टेस्ट होते रहे हैं.

कई रिसर्च में पता चला है कि पहली बार सेक्स करने पर कई महिलाओं को न तो दर्द का एहसास होता है और न ही खून आता है. यही नहीं, योनि के अंदर मौजूद हाइमन (झिल्ली) भी कई बार नहीं टूटती. वॉशिंगटन के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में फैमिली मेडिसिन की प्रोफेसर और फिजिशियंस टू ह्यूमन राइट की वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार रनित मिशोरी के मुताबिक, "इस तरह के तथाकथित कौमार्य परीक्षण बहुत ही दर्दनाक और असुविधाजनक हो सकते हैं. इसमें आमतौर पर डॉक्टर, महिला की योनि में दो उंगलियां डालकर परीक्षण करता है. इसे टू फिंगर टेस्ट कहा जाता है. यदि किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध ऐसा किया जाता है तो इसे यौन हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है."

2013 में लगी थी रोक
टू फिंगर टेस्ट से रेप पीड़ित महिलाओं को होने वाले मानसिक कष्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में इस पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि टू फिंगर टेस्ट पीड़िता के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. उसने कहा था इस तरह का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए. आदेश के बाद देश में महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने अपने यहां टू फिंगर टेस्ट पर पाबंदी लगाई थी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और "टू फिंगर टेस्ट" पर अध्ययन सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है. (dw.com)
 

एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अंधाधुंध इस्तेमाल ने भारत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है. कोविड महामारी ने हालात और खराब किए हैं.

    डॉयचे वैले पर कैथरीन डेविसन की रिपोर्ट -

केरल के एर्नाकुलम जिले में तैनात डॉक्टर राजीव जयादेवन के अस्पताल में एक बड़ी समस्या बार बार सामने आ रही है. साथी डॉक्टरों के साथ मीटिंग में भी यही समस्या हावी रहती है. जिले के दूसरे अस्पतालों में भी बैक्टीरियल इंफेक्शन का इलाज बेकार साबित हो रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक आम एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं दिखा रही हैं.

डॉ. जयादेवन ने जो डाटा देखा है वो साफ इशारा कर रहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलने के साथ ही दवाओं को बेअसर करने वाले इंफेक्शन बढ़े हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में जयादेवन ने कहा, "आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज पर इसका असर पड़ेगा. मुझे यही बात बहुत ज्यादा चिंतित कर रही है."

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध
महामारी के पहले भी वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर करने वाले पैथोजन बड़ी चिंता बन चुके थे. महामारी ने हालात और दुश्वार बना दिए हैं. इसी साल की शुरुआत में द लैन्सेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दवाओं को बेअसर करने वाले इंफेक्शनों के कारण 13 लाख लोगों की मौत हुई. भारत में बीते एक साल में कई एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाओं के प्रति बैक्टीरिया ने प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने सितंबर 2022 में एक रिसर्च पब्लिश की. इसके मुताबिक कई बैक्टीरियल इंफेक्शनों के मामले में कार्बापेनेम्स दवाएं बेअसर हो चुकी है. कार्बापेनेम्स दवाओं की वह श्रेणी है जो आईसीयू में न्यूमोनिया जैसे आम इंफेक्शनों के इलाज में इस्तेमाल की जाती रही है.

रिपोर्ट की मुख्य लेखिका और आईसीएमआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक कामिनी वालिया कहती हैं, "सेप्सिस या कई गंभीर इंफेक्शनों के इलाज के मामले में हमारे पास दवाएं कम पड़ती जा रही हैं, इसकी वजह है उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पैथोजंस."

दवाओं को बेजा इस्तेमाल
आम तौर पर पेथोजन भी क्रमिक विकास करते हुए मजबूत होते जाते हैं. लेकिन दवाओं के अत्यधिक या गलत इस्तेमाल से ये प्रक्रिया तेज हो सकती है. अगर कोई मरीज गलत एंटीबायोटिक दवा खा ले, या उसे गलत तरीके से ले, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कुछ बैक्टीरिया जिंदा बच जाएंगे. फिर यही बैक्टीरिया, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता वाले नए बैक्टीरिया पैदा करेंगे.

भारत में मेडिकल केयर के अच्छे और विस्तृत ढांचे के अभाव ने इस मुश्किल को बहुत ज्यादा बढ़ाया है. वालिया कहती हैं, "अस्पतालों में इंफेक्शन कंट्रोल में कमजोरी और डायग्नोस्टिक सपोर्ट की कमी इसकी दो मुख्य वजहें हैं."

भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.25 फीसदी पैसा खर्च करता है. यह दावा ऑक्सफैम की 2020 की रिपोर्ट में किया गया है.

एंटीमाइक्रोबियल मिसयूज और कई तरह की एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल ने भारत की मुश्किलें कई गुना बढ़ाई हैं. द लैन्सेट की रिपोर्ट के मुताबिक देश का प्राइवेट हेल्थकेयर सिस्टम जिन एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करता है, उनमें से 47 फीसदी से ज्यादा दवाओं को राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल रेग्युलेट्री बॉडी ने पास नहीं किया है.

नई गाइडलाइंस, पुराना नजरिया
जयादेवन विदेश में पढ़ाई करने के बाद जब भारत लौटे तो आम मेडिकल स्टोरों में बिना पर्चें के बिकती दवाओं को देख वे हैरान हुए. जयादेवन कहते हैं, "फॉर्मेसी से दवाएं खरीदना ऐसा था जैसे आप फल विक्रेता से संतरे, अंगूर या सेब खरीद रहे हों."

अनुमान है कि जून 2020 से सितंबर 2020 के बीच ही भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की 21.6 करोड़ एक्स्ट्रा डोज इस्तेमाल की गईं. जयादेवन कहते हैं, "महामारी ने देश में एंटीबायोटिक दवाओं के अति इस्तेमाल को बढ़ावा दिया."

महामारी के कारण ऐसे इंफेक्शनों को टालने वाले हाइजीन और वैक्सीनेशन अभियानों पर भी असर पड़ा.

2018 में आईसीएमआर ने एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्ड्शिप गाइडलाइंस जारी की. इसके तहत डॉक्टर तकनीक का इस्तेमाल कर एंटीमाइक्रोबियल यूजेज को ट्रैक कर सकते हैं. ज्यादातर अस्पताल इसे अपना भी रहे हैं.

आईसीएमआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक कामिनी वालिया के मुताबिक आम लोगों में जागरुकता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है. (dw.com)
 

भारत की कोशिश होगी कि अगले हफ्ते शुरू होने वाले कॉप27 जलवायु सम्मेलन में धनी देशों को अपना सौ अरब डॉलर सालाना देने का वादा निभाने को तैयार करेगा. 2009 में यह वादा किया गया था लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अगले हफ्ते से शुरू होने वाले जलवायु सम्मेलन में भारत अमीर देशों पर सौ अरब डॉलर सालाना देने का वादा निभाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा. भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस सम्मेलन का इस्तेमाल भारत धनी देशों को विकासशील देशों के साथ किए गए उनके वादे पूरे करने के लिए करेगा. धनी देशों ने विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी तकनीकी विकास के वास्ते यह धन देने का वादा किया है.

अधिकारियों के मुताबिक भारत मिस्र में होने वाले इस सम्मेलन यानी कॉप27 में ग्लोबल वॉर्मिंग रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता भी दोहराएगा. नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की कीमत अत्यधिक होगी, इसलिए जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ज्यादा योगदान दिया है, उन्हें धन उपलब्ध कराने में देर नहीं करनी चाहिए. इसीलिए भारत अपने और दूसरे विकसित देशों की तरफ से बोलेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग की तुरंत उपलब्धता के लिए एक स्पष्ट और पूर्ण योजना बने.”

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार विकासशील देशों ने 2009 में वादा किया था कि 2020 तक वे विकासशील देशों को सौ अरब डॉलर सालाना देने लगेंगे ताकि वे जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपट सकें. यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से विकासशाली देशों में संदेह की भावना पैदा हो गई है और कई देश तो अपने यहां कार्बन उत्सर्जन कम करने की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी झिझक रहे हैं.

भारत के लिए धन जरूरी
अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है. हालांकि ‘अवर वर्ल्ड डाटा' नामक संस्था के आंकड़े कहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखा जाए तो भारत का नंबर तीन नहीं बल्कि सूची में बहुत नीचे है.

भारत ने हाल के सालों में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ाया है लेकिन कोयला आज भी उसके लिए बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोतबना हुआ है. 1.4 अरब लोगों के देश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और उसे पूरा करने के लिए भारत फिलहाल कोयले का प्रयोग बंद करने को तैयार नहीं है.

हालांकि सरकार का कहना है कि भारत ने पहले ही अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के कदम उठा लिए हैं और इन कदमों की रफ्तार तेजी से बढ़ाई जा रही है. एक अधिकारी ने बताया किभारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करन का लक्ष्य तय कियाहै और उसके लिए काम शुरू किया जा चुका है.

इस अधिकारी ने कहा, "इन लक्ष्यों के लिए बहुत से धन की जरूरत है और इसलिए विकसित देशों पर दबाव बनाना आवश्यक है. विकसित देशों को यह समझने की भी जरूरत है कि है कुल लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए सौ अरब डॉलर सालाना की राशि हमेशा इतनी ही नहीं रह सकती. इसमें भी वृद्धि की जरूरत है.”

कुछ प्रगति नजर आई
संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन इस बार मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहा है. यह 27वां वार्षिक सम्मेलन है जिसमें जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए धन उपलब्ध कराना मुख्य मुद्दा रहने की संभावना है. सम्मेलन से पहले जारी हुई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होना शुरू हुआ है लेकिन तापमान को इस सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होगी.

यह रिपोर्ट कहती है कि पेरिस समझौते के तहत 193 पक्षकारों ने जितने वादे किए थे, वे तापमान को सदी के आखिर तक 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ही ले जा पाएंगे. पिछले हफ्ते जारी हुई यह रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं के चलते 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2010 के मुकाबले 10.6 प्रतिशत बढ़ा देगा.

पिछले साल का विश्लेषण दिखाता है कि 2030 तक उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा. हालांकि इस साल के विश्लेषण से बात सामने आई है कि 2030 के बाद उत्सर्जन बढ़ना बंद हो जाएगा लेकिन उनमें कमी आनी शुरू नहीं होगी, जबकि विज्ञान कहता है कि इस दशक में ही उत्सर्जन के स्तर का कम होना शुरू हो जाना चाहिए. (dw.com)

नई दिल्ली, 1 नवबर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के लिए ज़िम्मेदार कंपनी को बचाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मोरबी हादसा भ्रष्टाचार का बड़ा नतीजा है.

उन्होंने सवाल पूछा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका कैसे दे दिया गया.
केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पुल बनाने वाली कंपनी वही है जिसने बीजेपी को चंदा दिया है.

(bbc.com/hindi)
 

अहमदाबाद, 1 नवंबर | भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ओरेवा ग्रुप की अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को दिए गए रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाया है। हालांकि पटेल ने राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी है और दावा किया है कि कंपनी को रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट देने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

पटेल ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा, मोरबी नगरपालिका ने किस आधार और तकनीकी योग्यता के आधार पर रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट अजंता मैन्युफैक्चरिंग को देने का फैसला किया, वह भी उस कंपनी को जिसे पुल निर्माण और रिनोवेशन का कोई तकनीकी ज्ञान या पिछला अनुभव नहीं है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार गलतियों और कुप्रबंधन की जांच करने के लिए एक जांच पैनल बनाएगी।

एक अन्य घटनाक्रम में जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे की घोषणा की, सरकारी अस्पताल की इमारत की मरम्मत शुरू कर दी गई। अन्य जगहों की भी तेजी से मरम्मत जारी है। इसको लेकर वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला ने निशाना साधा।

वाघेला ने कहा, आज शहर 141 निर्दोष लोगों की मौत पर मातम मना रहा है, जिला प्रशासन अस्पताल की सफाई और रंग-रोगन में लगा हुआ है, जिसने भी यह आदेश दिया है उसे शर्म आनी चाहिए।

एक वकील भौमिक शाह ने गुजरात के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मोरबी त्रासदी में स्वत: जनहित याचिका शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच का नेतृत्व करना चाहिए। (आईएएनएस)|

मुजफ्फरनगर, 1 नवंबर | त्यागी समुदाय भाजपा के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहा है। दरअसल जेल से छूटने के बाद भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने सोमवार शाम मुजफ्फरनगर में त्यागी समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक की और कहा कि समुदाय जल्द ही त्यागी-ब्राह्मण समाज की एक सभा आयोजित करने की योजना बना रहा है। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट और संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब उन्होंने कुछ महीने पहले अतिक्रमण को लेकर नोएडा में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे पीटा था।

उन्होंने कहा कि त्यागी समाज के सदस्य, जो भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। "हम आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही एनसीआर में एक विशाल रैली करने के बाद की जाएगी।"

श्रीकांत त्यागी इस संबंध में उन गांवों का दौरा करते रहे हैं, जहां त्यागी समाज की अच्छी खासी आबादी है।

समुदाय के एक प्रमुख नेता मंग्राम त्यागी ने कहा, "श्रीकांत त्यागी को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। हम भाजपा का सामना करने की योजना बना रहे हैं और हम एक ऐसे सदस्य का चुनाव करेंगे जो हमारे समुदाय का है।"

त्यागी समाज की सभा को संबोधित करते हुए, श्रीकांत ने कहा, "मैं स्वीकार करता हूं कि किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना गलत है, लेकिन क्या किसी के सम्मान की रक्षा करना गलत है? यह कार्रवाई की प्रतिक्रिया थी। मैं सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा कर रहा था, बस यही मेरी गलती थी और इसके लिए मुझ पर गैंगस्टर एक्ट और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।"

उन्होंने भाजपा नेताओं के एक वर्ग को भी दोषी ठहराया जिन्होंने राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ साजिश रची और योजना बनाई। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 1 नवंबर | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सातवें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। उनकी अगुवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुबह 11 से 12 बजे के बीच शहर में वीवीआईपी रोड पर करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें अर्धसैनिक बल, पीएसी, आगरा व मेरठ जोन के पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू एक्सप्रेस वे से होते हुए सुबह 11 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेगी। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सुबह 11 से 12: 25 तक वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। दोपहर 12:25 पर राष्ट्रपति इंडिया एक्सपो मार्ट से दिल्ली की ओर रवाना होंगी।

राष्ट्रपति के आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रमुख गोल चक्कर पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं सीएम के सभा स्थल के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आते समय नोएडा - ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को डायवर्ट किया गया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 नवंबर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं हैं। आज ही के दिन 1 नवंबर हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और केरल की स्थापना हुई थी। अमित शाह ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि बहादुर जवानों, मेहनतकश किसानों और प्रतिभावान खिलाड़ियों की भूमि हरियाणा के स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश विकास व प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा।

वहीं मध्यप्रदेश के बारे में लिखा कि संस्कृति, अध्यात्म और प्राकृतिक सौन्दर्य के अद्भुत संगम की भूमि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के भाइयों-बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश ने विकास और सुशासन को चरितार्थ कर लोक कल्याण के नए माप दंड स्थापित किए हैं, प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए ऐसी कामना करता हूं।

अमित शाह ने छत्तीसगढ़वासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के भाइयों-बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समृद्ध संस्कृति व खनिज संपदा से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की खुशहाली व प्रदेश की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं।

वहीं एक और ट्वीट में शाह ने कहा कि कर्नाटक राज्योत्सव के विशेष अवसर पर कर्नाटक के मेरे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। हमें कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र की प्रगति में कन्नड़ के योगदान पर गर्व है। मेरी कामना है कि लोग हमेशा खुश और समृद्ध रहें।

इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी बधाई दी और कहा कि आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई। आंध्र प्रदेश अपनी अद्भुत संस्कृति और महान हृदय वाले लोगों के लिए जाना जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश का और विकास होगा।

केरल के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने ट्वीट किया कि केरल में मेरी सभी बहनों और भाइयों को केरल जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं केरल के लोगों की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। यह खूबसूरत राज्य अपनी आगे की यात्रा में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए।

गौरतलब है कि ये सभी 6 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मानते हैं। इसी दिन इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।  (आईएएनएस)|

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 1 नवंबर | संतों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नोटों पर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने की मांग पर गुस्सा जताया है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के स्वामी कार्तिकेय और सभी 13 अखाड़ों के साधुओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा की है कि नोटों पर गणेश-लक्ष्मी की तस्वीरें होनी चाहिए।

निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत ओंकार गिरि ने कहा कि यह सनातन धर्म के देवताओं का अपमान है।

महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत जमुनापुरी ने कहा, हमारे देवी-देवताओं का सही स्थान मंदिरों में है। कोई कैसे करेंसी नोट पर चित्र लगाने की मांग कर सकता है? केजरीवाल को भगत सिंह या सरदार बल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगाने की मांग करनी चाहिए थी, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी हमारे देवता हैं और धन के अवतार हैं। उनकी तस्वीरों को नोटों पर रखना गलत होगा।

जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के सचिव महंत हरि गिरि ने कहा, ''किसी राज्य के मुख्यमंत्री और किसी पार्टी के अध्यक्ष की इस तरह की मांग अस्वीकार्य और गैर जिम्मेदाराना है। ऐसी मांग सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं।

केजरीवाल ने इससे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश की आर्थिक समृद्धि के लिए नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें लगाने का अनुरोध किया था। (आईएएनएस)| 

काराकास, 1 नवंबर | संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी डब्ल्यूएफपी की ओर से कहा गया कि वह देश के उत्तर पश्चिमी ट्रूजिलो राज्य में भारी बारिश और बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए वेनेजुएला सरकार के साथ काम कर रही है। डब्लूएफपी ने सोमवार को कहा कि वह ट्रूजिलो में पांच नगर पालिकाओं में भोजन वितरित करेगा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रुजिलो उन क्षेत्रों में से एक है जहां अक्टूबर की शुरुआत में हुई भारी बारिश सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है।

राज्य मीडिया द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडियन राज्य की 20 में से 18 नगरपालिकाएं बारिश से प्रभावित हैं।

ट्रूजिलो में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रीय निदेशक सीजर फर्नांडीज ने राज्य मीडिया को बताया कि परिवारों की देखभाल की जा रही है, जबकि भूस्खलन और नदियों, नालों और खाड़ियों के अतिप्रवाह के कारण खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की जा रही है। (आईएएनएस)|