शैलेंद्र शुक्ला

ऐसा अनुमान है कि शायद 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी जी वास्तव में भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख़्त कदम उठाते हुए 500 का नोट बंद ही कर दें! जैसा 2000 का नोट बंद करते समय एक्सचेंज की जगह सीधे बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान था वैसा ही 500 रुपये का नोट बंद करने का फ़ैसला लिया जाय।

अधिकांश छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन वैसे ही डिजीटल माध्यम से होने लगे हैं । बड़े शहरों, दुकानों, शोरूम, टैक्सी, होटलों आदि सभी क्षेत्रों में क्यू-आर कोड माध्यम से विनिमय हो रहा है । बैंकों के सभी बड़े लेनदेन आर-टी-जी-एस या एन-ई-एफ-टी माध्यम से हो रहे हैं। अरबों रुपये का व्यापार, व्यवसाय ऑनलाइन विनिमय से होने लगा है । बड़े कैश-लेनदेन व रियल स्टेट में दो नम्बर व भ्रष्टाचार के लेनदेन के लिए ही बड़े नोटों के बंडल की आवश्यकता होती है। लोहे व कोयले के दो-नम्बर व्यापार में भी बड़े नोट के बंडल लगते हैं । इसके अलावा हीरे-सोने का व्यवसाय जो अधिकांशत: बिना बिल का है, वो कैश में ही हो रहा है । हवाला द्वारा ट्रांसफर किया जाने वाला लेनदेन कैश में ही होता है । कैश लेनदेन में 500 रूपये नोट की अहं भूमिका/ महत्व है।

यदि 500 रुपये का नोट बंद हो जाये तो भ्रष्टाचार लगभग असंभव हो जायेगा । किसी ने दो-पांच करोड़ भी घूस के माँगे तो उसे देने के लिए दो-दो सौ रुपये के पचास हज़ार से लेकर एक लाख पचास हज़ार नोट लगेंगे जिसे किसी बड़े वाहन या लोडिंग ऑटो में ले जाना पड़ेगा । पचास-सौ करोड़ रुपये तो देना ही मुश्किल हो जायेगा । सोने-हीरों की दुकानों में नकद राशि का लेनदेन असंभव हो जायेगा । ज़ेवरों के प्रदर्शन रैक से ज़्यादा नकदी रखने की जगह लगेगी। रियल-स्टेट में रियल भाव पर सम्पत्ति बिकने लगेगी ।

मतदाताओं को कोई भी पार्टी पैसे नहीं बाँट पायेंगी । नक्सलियों व आतंकवादियों को पैसा पहुँचाना दुर्लभ हो जायेगा । छोटे या दूरदराज़ के क्षेत्रों में छोटे-मोटे व्यापार के लिए सौ-दो सौ के नोट तो रहेंगे ही । सीधे साधे व्यापार के लिये तो कैश विशेष कर पाँच सौ के नोट की कोई उपयोगिता है ही नहीं!

विचार करना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिये यह उपाय कितना सार्थक हो सकता है?

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हुए दंगे के मामले में गिरफ़्तार प्रोफ़ेसर शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत अवधि के दौरान शोमा कांति सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी.

अदालत ने उन्हें अपने निवास स्थान के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करते रहने और उनके मोबाइल फोन के जीपीएस को 24 घंटे ऑन रखने का आदेश दिया है.

प्रो सेन पर यूएपीए की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया​ था. पुणे पुलिस की शुरू की गई जांच पूरे देश में चर्चा में रही थी.

महिला अधिकारों के लिए काम करने वालीं प्रोफेसर शोमा सेन नागपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थीं.

भीमा कोरेगांव दंगों में उनकी क​थित भूमिका के लिए उन्हें जून 2018 में गिरफ़्तार किया गया था.

शोमा कांति सेन के ​ज़मानत मिलते ही इस दंगे में गिरफ़्तार कुल 16 लोगों में से अब तक छह को ज़मानत मिल गई है.

इस मामले में देश के विभिन्न राज्यों से वामपंथी विचारधारा के कार्यकर्ताओं, लेखकों, पत्रकारों और प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया गया था.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने शोमा सेन को ज़मानत दी. हालांकि ज़मानत के लिए कई शर्तें तय की गई हैं.

ज़मानत के लिए निर्धारित शर्तें:

1. शोमा सेन स्पेशल कोर्ट की मंजूरी के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी.

2. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.

3. उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को उस पते की जानकारी देनी चाहिए जहां वे रहेंगी.

4. उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति होगी और उस नंबर की सूचना एनआईए को देनी होगी.

5. उनका मोबाइल लगातार ऑन और चार्ज रहना चाहिए.

6. ज़मानत की अवधि के दौरान 24 घंटे तक उनके मोबाइल फोन का जीपीएस ऑन रहना चाहिए, ताकि जांचकर्ता को पता चल सके कि वे कहां हैं.

7. 15 दिन में एक बार उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा.

8. यदि वे उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करती हैं, तो विशेष न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने का अधिकार होगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी.

मराठा साम्राज्य और अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने वाले 500 महार सैनिकों के बीच 1818 में हुई लड़ाई के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 'एल्गार परिषद' ने एक जनवरी, 2018 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. उसी दौरान हिंसा भड़क उठी थी. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारे जवानों के हाथ बांधकर रखे थे। लेकिन, हमारी सरकार ने सीमा पर सेना को पलटवार करने की खुली छूट दी। आज दुश्मनों को पता है, ये नया भारत है और ये घर में घुसकर मारता है।

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी, तब इसी घमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेना का अपमान, देश का विभाजन- ये कांग्रेस की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांधकर रखे। दुश्मन हम पर हमला करके चला जाता था। ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 'वन रैंक-वन पेंशन' की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी कभी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 'वन रैंक-वन पेंशन' का अधिकार दिया और सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट भी दी। आज दुश्मनों को भी पता है कि यह नया भारत है यह नया भारत घर में घुसकर मारता है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं 26 फरवरी, 2019 में चूरू आया था, तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था तब मैंने चूरू की धरती पर जो शब्द कहे थे, वो मैं आज फिर दोहराता हूं। तब मैंने कहा था - सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा।

ज्ञात हो कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सैनिकों का काफिला गुजर रहा था, तब जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मारी। इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस हमले में देश की सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था।

इसके अलावा पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष को जमकर खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि देशहित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टिकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह देश ने देखा है। ये वो लोग हैं, जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्रीराम काल्पनिक हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है।

एक पत्रकार ने मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतने डरे-डरे निकाली है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि अगर अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की चर्चा निकल पड़े तो मुंह पर ताला लगा लेना। कुछ मत बोलना। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम-राम हो जाए।

 (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अप्रैल। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णु देव साय का वीडियो एडिट करने को लेकर पर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की। इसमें बताया गया है कि साय के दिए राजनांदगांव में दिए भाषण को अग्यात लोगों ने टेम्पर (एडिट)कर भूपेश बघेल को जिताने की अपील करते हुए वायरल किया है। भाजपा का कहना है कि भाषण से छेड़छाड़ की गई है। जो न केवल आपत्ति पूर्ण है बल्कि आचार संहिता का उल्लंघन भी है।

भाजपा ने वीडियो निर्माता पर अपराध दर्ज कर उक्त साइट को सोशल मीडिया में प्रतिबंधित करने की मांग की है। टीआई सिविल लाइंस ने शिकायत दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कार्रवाई की बात कही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अप्रैल। गुढिय़ारी कोटा रोड स्थित ईई क्षेत्रीय भंडार के डंपिंग गोडाउन में शुक्रवार दोपहर  डेढ़ बजे भीषण आग लग गई। आग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शार्टसर्किट होने का अंदेशा है। आग की लपटे और धूंआ राजधानी में कई किमी दूर तक आसमान में देखा गया। लोगों ने शहर के हर हिस्से से वीडियो बनाकर वायरल किया। विद्युत मंडल ने सप्लाई बंद कर दी है।  ट्रांसफार्मर एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। इन ट्रांसफार्मर में 3 सौ से 4 सौ लीटर आयल भरा रहता है। जो जलकर भयंकर रूप लिया। दमकल टीम एक घंटे बाद भी नहीं पहुंची थी। और आग भीषण होती गई। 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' द्वारा किए गए दावे के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान सहित दुनिया के तमाम देशों में जो भारत के दुश्मन रह रहे हैं, या जो भारत के खिलाफ षड़यंत्र रच रहे हैं, उन्हें एक-एक कर भारतीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा खत्म किया जा रहा है।

इस रिपोर्ट में हालांकि लोग कई तरह की खामियों को स्पष्ट तौर पर उजागर कर रहे हैं। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस रिपोर्ट को एक एजेंडा करार दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे में अखबार के इस दावे को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और इसे 'झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार' बताया है। वहीं, पाकिस्तान के द्वारा इस रिपोर्ट के दावों पर मची खलबली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये हत्याएं संभवतः पाकिस्तान द्वारा तो नहीं कराई गई थी।

वहीं, दूसरी तरफ भारत का सियासी नेतृत्व इस बात को कहता रहा है कि अब वह पहले वाला भारत नहीं है, जो अपनी पीठ पर घोंपे गए छुरे को बर्दाश्त करेगा। वह अपने यहां हुए किसी भी आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। सरकार के शीर्ष सियासी नेता कई मंचों से पीओके में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए दावा करते रहे हैं कि अब भारत घर में घुसकर मारता भी है।

अखबार की रिपोर्ट की मानें तो 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी कदम उठाया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 से अब तक भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले 20 आतंकियों की हत्या अज्ञात हमलावरों के द्वारा की गई है। पाकिस्तान अब तक जो दावा कर रहा है, वह अखबार की रिपोर्ट में भी दिख रहा है। जिसे देखकर वह गदगद है और पाकिस्तानी मीडिया को भारत को घेरने का मौका मिल गया है।

पाकिस्तान की जियो न्यूज ने इस रिपोर्ट पर कहा कि यह पाकिस्तान के दावों को और अधिक बल देती है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर जियो न्यूज की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान की धरती पर हत्याओं के आदेश दिए। वह अपनी रिपोर्ट में रॉ को कुख्यात एजेंसी बता रही है। जियो न्यूज ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भी भारत की एजेंसियां हत्याओं की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं।

अखबार की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत आतंकी हमला होने से पहले से ही आतंकियों को मार रहा था। लेकिन, अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दरअसल, इस रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरा हुआ लिखा गया है, जो गलत है। इस लेख में पहले आतंकी रियाज अहमद की फोटो गलत लगाई गई थी।

विदेशी जमीन पर भारत के द्वारा इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाने का यह पहला आरोप नहीं है, यह तीसरी बार है जब भारत पर ऐसा आरोप लगा है।

कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पहले दावा किया था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। इसके बाद अमेरिका ने भी दावा कर दिया कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल कोशिश भारत ने की। दोनों ही बार भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इन आरोपों का करारा जवाब दिया गया और इस बार भी विदेश मंत्रालय ने अखबार के द्वारा जारी रिपोर्ट और दावे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

(आईएएनएस)

नक्सल बंद अब बेअसर ?

आम तौर पर धुर नक्सल इलाके बीजापुर, और सुकमा में ऐसा होता रहा है कि नक्सलियों की एक चि_ी पर जिला बंद हो जाता था। मगर यह अब गुजरे जमाने की बात है।

पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया, तो बीजापुर में नक्सलियों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुरक्षाबलों की कार्रवाई के विरोध में नक्सलियों ने 3 अप्रैल को जिला बंद का आह्वान किया। मगर बीजापुर कलेक्टर अनुराग पाण्डेय, और एसपी जितेन्द्र यादव ने व्यापारियों से आम दिनों की तरह अपने प्रतिष्ठान खुले रखने की अपील की। 

बताते हैं कि जिला प्रशासन, और पुलिस ने बंद को बेअसर करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसका प्रतिफल यह रहा कि दुकानें खुली रही, और आम दिनों से ज्यादा खरीदारी हुई। यही नहीं, जिला प्रशासन और सुरक्षाबलों ने भी व्यक्तिगत तौर पर खरीदारी की। कलेक्टोरेट के एक चपरासी ने तो बंद के विरोध में पेन खरीद लिया। दशकों बाद ऐसा हुआ है जब नक्सलियों को अपने गढ़ में मुंह की खानी पड़ी। 

चुनाव में जमीन विवाद 

लोकसभा चुनाव में प्रचार अब धीरे-धीरे तेज हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। इन सबके बीच एक कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जमीन की अफरा-तफरी का मामला चर्चा में है। हालांकि इसकी अभी कोई लिखित शिकायत नहीं हुई, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव के बीच में मामला तूल पकड़ सकता है। 

सुनते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी, और एक कारोबारी नेता के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। एक जमीन कारोबारी नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी से मिलकर जमीन खरीदी थी। नामांतरण आदि का काम अटका था। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करा ली है। कारोबारी फिलहाल तो यहां वहां कागज दिखाते घूम रहे हैं। हालांकि वो खुद भी कई तरह के विवादों से घिरे रहे हैं। मगर प्रकरण आगे क्या रूप लेता है, यह देखना है। 

ताम्रध्वज के बुरे दिन 

महासमुंद में कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को पार्टी के भीतर अंतर विरोधों से जूझना पड़ रहा है। वैसे तो महासमुंद में साहू वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन उन्हें अपने समाज का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। समाज के लोग बिरनपुर प्रकरण के चलते उनसे खफा हैं। ऐसे में ताम्रध्वज ने समाज के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। दुग्ध महासंघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन साहू, लगातार बैठक लेकर ताम्रध्वज के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सबसे ज्यादा उम्मीद धमतरी, और गरियाबंद जिले की सीटों से है। मगर यहां रोज उन्हें झटका लग रहा है। पहले धमतरी के किसान नेता दिग्विजय सिंह कृदत्त ने कांग्रेस छोडक़र भाजपा का दामन थाम लिया था, और अब चार बार के कांग्रेस विधायक दिवंगत केसरीमल लुंकड़ के पुत्र राजेन्द्र लुंकड़ भी भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि प्रभारी मंत्री रहते हुए ताम्रध्वज ने कांग्रेस नेताओं से मिलने जुलने में परहेज करते थे। इसलिए कांग्रेस के नेता उनसे अब तक नाखुश चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है यह देखना है।

थाने के बाहर गांजा किसका

 राजधानी पुलिस नशीले पदार्थों खासकर गांजा के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है। अब सौ किलो से अधिक गांजा जब्त कर चुकी है। यह गांजा बस्तर और सराईपाली से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के दोनों हिस्सों से अलग अलग तरीकों की पैकिंग में आ रहा है। तस्करी के लिए कार, ट्रक,यात्री बसों ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। शहर के बीच पहुंचा गांजा आजाद चौक पुलिस थाने के बाहर गांजे का झुरमुट खड़ा है। अब वही थाना स्टाफ के लिए मुसीबत बन गया है। अपने ही थाना परिसर से लगकर उगे गांजे के लिए किसे दोषी माने  और नारकोटिक्स का मामला दर्ज करें। एएसपी,सीएसपी थानेदार सोच में डूबे हैं कि किस पर मामला बनाए। 

किसी ने कहा किसी अज्ञात के गांजे का बीज फूल फेंकने से थाना परिसर में पेड़ उग गया है, इसके लिए मिट्टी, हवा धूप (पंचतत्व)को दोषी ठहराए जा सकता है। तय हुआ कि जब सभी थानों में जब्त नशीले  पदार्थों का सामूहिक विनष्टीकरण होगा तो इसे भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। वैसे गांजे के ऐसे लावारिस पौधे ग्रामीण इलाकों के और भी थानों में ऐवें ही जग जाते हैं।

सर जितना बोलेंगे उतना कर देंगे

कुछ महीने पहले तक पुलिसिंग कैसी थी, उसकी बानगी यह कहानी है। एक इंस्पेक्टर ने एक नए एसपी को सीधा पैसे का ऑफर दे दिया। इंस्पेक्टर ने जिस आत्मविश्वास और प्रोफेशनल्स के साथ यह ऑफर दिया कि एसपी हड़बड़ा गए। पहले तो इंस्पेक्टर को दुत्कार के भगाया, फिर सस्पेंड भी कर दिया। एसपी ने अपने कुछ करीबियों से यह वाकया शेयर किया, तब इंस्पेक्टर के सस्पेंशन का किस्सा सामने आया। इंस्पेक्टर का पाला इससे पहले किसी ऐसे एसपी से नहीं पड़ा था, जो पैसे का ऑफर ठुकरा दे। 

हिल स्टेशन भी सुकून नहीं देने वाले

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश है। जंगल, पहाड़, नदियां, घाटियां इस सुंदरता को बढ़ाती है और सुकून देती है। पर यह क्या हमेशा बना रहेगा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से ही मौसम गर्म होने लगा है। स्कूलों में तो समय बदल ही गया है, दफ्तरों में कूलर-एसी के बिना काम नहीं चल रहा है। ऐसे में राहत पाने के लिए हम जंगलों की ओर रुख करते हैं। मगर, वास्तव में गर्मी से राहत कितनी मिल पाती है? तीन बजे तापमान अधिकतम होकर दो तीन डिग्री बढ़ जाता है, पर आज सुबह 11 बजे का आंकड़ा देखते हैं - रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ सभी जगह का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। दशमलव में एक दो का अंतर हो सकता है। इनमें से रायगढ़ और कोरबा में खूब जंगल हैं तो बड़ी-बड़ी खदानें और कल कारखाने भी हैं। खदानों और संयंत्रों के लिए जंगलों की खूब कटाई हुई थी। दंतेवाड़ा और कांकेर उस बस्तर संभाग में है, जहां छत्तीसगढ़ का सबसे सघन वन है। लेकिन इन सब शहरों का तापमान राजधानी रायपुर और बिलासपुर के लगभग बराबर है। कांकेर जिले में गडिय़ा पर्वत और दंतेवाड़ा में बैलाडीला हिल स्टेशन हैं। इन हिल स्टेशनों में भी तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस है। अंबिकापुर में सुबह 11 बजे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मगर इसी संभाग में चिरमिरी एक हिल स्टेशन है, जहां का तापमान यहां से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 35 है।  प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी संभाग में मैनपाट है। वहां का तापमान इस समय सिर्फ दो डिग्री कम 33 डिग्री सेल्सियस है। वहां कोई शीतल वहां नहीं मिलेगी। यहां भी लोग एसी कूलर चला रहे हैं। यानि आप राजधानी में रहते हों या सरगुजा में बस्तर में शहर के बीच। यदि बढ़ी हुई गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशनों में जाना चाहते हैं तो तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं मिलने वाला। यह जरूर है कि वहां जाकर आप इसलिए सुकून महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप रोजमर्रा के काम से मुक्त रहेंगे और झरनों पेड़ों के बीच रहेंगे, वाहनों का शोरगुल परेशान नहीं करेगा।

बॉर्डर संभालो आबकारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड जुटाने में मदद के लिए समाज की बुराई शराब के एक अप्रैल से दाम बढ़ा दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि गारंटियों को पूरी करने का बोझ काफी हद तक पीने वाले ही उठा लेंगे। मगर, यह भी देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ की शराब बिके। दूसरे राज्यों की नहीं। वरना सरकार के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। बस्तर पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर दो युवकों को अंग्रेजी शराब के जखीरे के साथ पकड़ा है। एक युवक ओडिशा का है, जहां से शराब लाई गई थी। दूसरा युवक केरल का है, जिसे तस्करी के धंधे में यहां संभावना दिखी होगी। जो शराब पकड़ी गई है वह एक नंबर पर ओडिशा में 1500 से 1700 रुपये बोतल में मिल जाती है। यदि ठेकेदार ने डिस्काउंट दे दिया तो और भी सस्ती। वही शराब दाम बढऩे के बाद छत्तीसगढ़ की दुकानों में 3200 से 3500 रुपये की हो गई है। सरकारी संचालन के बाद वैसे भी शराब दुकानों में डिस्काउंट बंद हो गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में अब भी शराब ठेकेदार डिस्काउंट के साथ शराब बेच रहे हैं और दाम भी कम है। मध्यप्रदेश और ओडिशा से आने वाली शराब महासमुंद, रायगढ़, जीपीएम जिलों में अक्सर पकड़ी जाती रही है। अब तस्करी की संभावना बढ़ गई है क्योंकि रेट में फर्क के कारण अंतर भी बढ़ गया है। आबकारी विभाग को अब इस तस्करी को रोकने के लिए ज्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए। अभी तो उसका ज्यादा जोर केवल देशी भ_ियों पर छापा मारने की ओर दिखाई दे रहा है।

([email protected])

मुंबई, 5 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से शुक्रवार को लगतार सातवीं बार अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के छह में से पांच सदस्यों ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है।

दास ने कहा कि एमपीसी ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पहल जारी रखने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता व विकास के लिए आरबीआई की अवस्फीतिकारी नीति जारी रहेगी।

दास ने कहा कि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का असर आगे भी जारी रहेगा।

केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था। तब इसे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। आरबीआई ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच दरों में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। गौरतलब है कि रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई अन्य बैकों को अल्पकालिक ऋण देता है।

आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से घटकर मुद्रास्फीति अब लगभग 5 प्रतिशत पर आ गई है। लेकिन केंद्रीय बैंक का लक्ष्य इसे 4 प्रतिशत तक लाना है, जिसे वह अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श मानता है। .

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बार कहा है कि हालांकि मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, लेकिन जब तक यह चार प्रतिशत तक नहीं आ जाती, तब तक केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरबीआई के एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय बैंक को विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही विश्वास और स्थिरता पर भी ध्यान देना चाहिए।

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे तेज जीडीपी वृद्धि जारी रहने के साथ, आरबीआई के पास विकास को प्रभावित किए बिना निकट अवधि में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने की पर्याप्त गुंजाइश है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च और बढ़ते घरेलू मांग के कारण अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आश्चर्यजनक रूप से 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी।

राजकोषीय घाटा नियंत्रण में होने से अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो गई है। राजकोषीय घाटे में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

जनवरी-मार्च तिमाही के लिए आर्थिक संकेतक भी उत्साहजनक रहे हैं। लाल सागर में हौथी हमलों के कारण जहाजों की आवाजाही में व्यवधान के बावजूद निर्यात बढ़ रहा है।

(आईएएनएस)

प्रयागराज, 5 अप्रैल। प्रयागराज में महाकुंभ-2025 को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बिजली, सड़क और पानी की बुनियादी व्यवस्था के साथ अन्य कार्यों में तेजी से प्रगति हो रही है।

बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिए नए पावर स्टेशन स्थापित करने के साथ नई लाइनें बिछायी जा रही हैं।

महाकुंभ की शुरुआत हिंदू सनातन धर्म के अखाड़ों से निकलने वाली शोभा यात्रा पेशवाई से होती है। इसमें अलग-अलग अखाड़े शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लाव लश्कर से भव्य जुलूस के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

पेशवाई के इन मार्गों में बिजली के पोल अक्सर असुविधा की वजह बन जाते हैं। ऐसे में इन्हें हटाया जा रहा है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पेशवाई के सभी मार्गों से बिजली के पोल हटाए जा रहे हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब कुंभ क्षेत्र के परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में अंडर ग्राउंड केबल बिछाने का कार्य रफ्तार पकड़ चुका है।

इसी तरह ट्रिपल आईटी चौराहे से एयरपोर्ट तक अंडर ग्राउंड केबल बिछायी जा रही है।

महाकुंभ-2025 के मद्​देनजर प्रशासन अक्टूबर तक सभी कार्य पूरे कर लेना चाहता है ताकि कोई कमी हो तो उसे समय रहते पूरा किया जा सके।

इसी के तहत शहर में बिजली के स्थायी कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके तहत शहर में 132 केवी की क्षमता के दो बिजली घर बनाए जा रहे हैं। इसमें एक हेतापट्टी और दूसरा बेली का इलाका शामिल है। हेतापट्टी का बिजली घर चालू हो चुका है। वहीं बेली के स्टेशन को लेकर कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा 94 वितरण परिवर्तक भी स्थापित हो चुके हैं।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 'हाथ बदलेगा हालात' का नारा दिया है। कांग्रेस के मुख्य वादों में 30 लाख सरकारी नौकरियां, वंचित परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये, एमएसपी को कानूनी दर्जा, जाति जनगणना व पीएमएलए कानून में बदलाव शामिल है।

कांग्रेस के मेनिफेस्टो को पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर केंद्रित रखा गया है। कांग्रेस ने पीएमएलए कानून में बदलाव का वादा किया है। कांग्रेस ने जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा किया है जो इस आशय को पुन: स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद है।

पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 प्रतिशत का कैप हटाएगी।

इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना का समर्थन किया है और मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी 400 रुपए करने का वादा किया है।

कांग्रेस का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करे। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीके, लंबी हिरासत, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को समाप्त कर दिया जाएगा।

कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। पहली नौकरी पक्की गारंटी : कांग्रेस शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा।

कांग्रेस की गारंटी पर जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि हमारे सभी गारंटी ठोस आधार पर बनाई गई है। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक (प्रश्न पत्र लीक) होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी।

कांग्रेस का कहना है कि वह शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से, कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करेगी। आयोग की संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। यह आयोग उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

न्याय पत्र की घोषणा कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल व राहुल गांधी ने की।

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की आशा भी व्यक्त की, हालांकि उनकी पार्टी इन लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकेगी इसके लिए उन्होंने कोई नंबर नहीं बताए।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा ये न्याय पत्र देश की राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रुप में याद किया जाएगा। यह राहुल के नेतृत्व में चली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में 5 पिलर पर केंद्रित है। इन पिलर में से 25 गारंटी निकलती है।

(आईएएनएस)

मुंबई, 5 अप्रैल । आरबीआई ने लेनदेन में सुविधा बढ़ाने के लिए ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) में पैसे जमा करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

सीडीएम के माध्यम से कैश जमा फिलहाल डेबिट कार्ड से हो रहा है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “एटीएम में यूपीआई का उपयोग कर बिना कार्ड के कैश निकालने के अनुभव को देखते हुए, अब यूपीआई का उपयोग कर सीडीएम में नकदी जमा करने की सुविधा भी प्रस्तावित है। यह उपाय ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाएगा और बैंकों में मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगा।”

उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए चीजें आसान होने के अलावा, बैंकों को भी फायदा होगा। वे अभी अपने ब्रांच में कैश जमा करने में बहुत समय लगाते हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 'न्याय पत्र' के नाम से जारी किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम समेत कई नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में यह घोषणा पत्र जारी किया गया।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पांच न्याय- 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' को शामिल किया है। इसके साथ ही 25 गारंटी का भी इस घोषणा पत्र में जिक्र है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना और 50 फीसदी की आरक्षण सीमा खत्म करने का वादा किया है।

इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने, कर्ज माफी आयोग बनाने, रोजगार की गारंटी देने का भी ऐलान किया है।

वहीं महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता राशि, 'युवा न्याय' के तहत 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है।

वहीं, कांग्रेस के घोषणापत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय के दस्तावेज' के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पांच स्तंभों पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, वहां पर इन न्याय की बात की और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी न किसी को लाभ मिलेगा।"

घोषणा पत्र में ये गारंटियां और पांच न्याय इस तरह वर्णित किए गए हैं:

युवा न्याय :

1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार

2. भर्ती भरोसा : 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे

3. पेपर लीक से मुक्ति : पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां

4. गिग-वर्कर सुरक्षा : गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा

5. युवा रोशनी : युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड नारी

नारी न्याय :

1. महालक्ष्मी - हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए।

2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 फीसदी महिला आरक्षण

3. ⁠शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से

4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल किसान

किसान न्याय :

1. सही दाम - एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली

2. कर्ज मुक्ति - कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर

4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी

5. जीएसटी-मुक्त खेती - किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा

श्रमिक न्याय :

1. श्रम का सम्मान - 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी

2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी

3. शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना

4. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा

5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय :

1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती

2. आरक्षण का हक़ - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 फीसदी सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़

3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी

4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ - वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला

5. अपनी धरती, अपना राज - जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू

(आईएएनएस)

मुंबई, 5 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी अवधि के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत है।

चालू वित्त वर्ष के लिए पहली मौद्रिक नीति समीक्षा काे जारी करते हुए दास ने कहा," राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और जीडीपी की तेज वृद्धि के कारण भारत एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। घरेलू आर्थिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से जारी है। लगातार तीसरे वर्ष जीडीपी की वृद्धि सात प्रतिशत या उससे अधिक का अनुमान है।"

आरबीआई गवर्नर ने कहा,"पिछले साल दिसंबर में 5.7 प्रतिशत के मुकाबले इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान मुद्रास्फीति घटकर 5.1 प्रतिशत पर आ गई। इसे चार प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।"

केंद्रीय बैंक का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष की पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत तक सीमित करना है। मानसून सामान्य मानते हुए मौद्रिक प्राधिकरण ने क्रमशः 5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत मुद्रास्फीिति का अनुमान लगाया है।

दास ने बताया कि दो साल पहले अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 पर पहुंच गई थी। लेकिन अब बदलाव हो रहा है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के फॉलोवर में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सभी लोगों के जेहन में यह सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल, ऐसा एलन मस्क द्वारा बॉट को हटाने की कवायद शुरू किए जाने की वजह से हुआ।

यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब स्पैम और पोर्न बॉट्स ने प्लेटफ़ॉर्म पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूजर्स भ्रमित हो गए।

एक्स यूजर ने अपने पोस्ट में कहा, "एलन के बॉट और ट्रोल हटाने के बाद मैंने 48 फॉलोअर्स खो दिए - जो कि 0.002 प्रतिशत से कम था।"

मस्क ने घोषणा की थी कि बॉट्स और ट्रोल्स का सिस्टम शुद्धिकरण चल रहा है।

अरबपति ने कहा, "अगर वैध खाते निलंबित कर दिए गए हैं तो कृपया मुझे या एक्स को जवाब दें।"

एक यूजर ने टिप्पणी की: "आज मुझे छोड़कर जाने वाले सैकड़ों बॉट्स के लिए, मैं आपको याद नहीं करूंगा।"

एक्स सेफ्टी अकाउंट ने यह भी पोस्ट किया कि उन्होंने "प्लेटफॉर्म हेरफेर और स्पैम के खिलाफ हमारे नियमों का उल्लंघन करने वाले खातों को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण, सक्रिय पहल" शुरू की है।

नतीजतन, अब आप फॉलोवर्स की संख्या में तेज गिरावट देख सकते हैं।

एक्स ने इस बारे में साझा नहीं किया है कि प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में कितने बॉट हैं।

2022 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा था कि "हम स्पैम बॉट्स को या तो हरा देंगे या खुद मर जाएंगे"।

 (आईएएनएस)

मथुरा, 5 अप्रैल । मथुरा संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी की संपत्ति पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ गई है। 129 करोड़ की संपत्ति खुद उनके नाम है, जबकि 169 करोड़ की संपत्ति उनके पति धर्मेंद्र के नाम है। नामांकन पत्र में हेमा मालिनी ने अपनी प्रॉपर्टी करीब 129 करोड़ रुपये दर्शाई है।

हेमामालिनी उदयपुर की सर पद्पत सिंघानिया विवि से पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त हैं। इन पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। हेमा के पास सात कारें हैं। उनके पति धर्मेन्द्र के पास हेमा से ज्यादा कैश है। इसका जिक्र हेमामालिनी ने नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में किया है।

पेशे से कलाकार हेमा के पास आय के अन्य स्रोत व्यवसाय, किराया एवं ब्याज आदि हैं। पिछले चुनाव में हेमामालिनी 125 करोड़ रुपये की मालकिन थीं। वर्तमान में हेमामालिनी के पास 13 लाख 52 हजार 865 रुपये और धर्मेंद्र के पास 43 लाख 19 हजार 016 रुपये नकद हैं।

हेमा के पास बैंक में 1 करोड़ 13 लाख 46 हजार और अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4 करोड़ 28 लाख 54 हजार 44 रुपये हैं। हेमा के पास 2 करोड़ 96 लाख की विरासती सम्पत्ति है। उनके पास करीब 2 करोड़, 57 लाख 92 हजार 886 रुपये के शेयर हैं। उनके पास 61 लाख 53 हजार 816 रुपये मूल्य की कारें भी हैं।

हेमामालिनी के पास 3 करोड़ 39 लाख 39 हजार 307 रुपये के गहने भी हैं। उनके पास करीब 1 अरब 13 करोड़ 60 लाख 51 हजार 610 रुपये और धर्मेंद्र के पास 1 अरब 36 करोड़ 07 लाख 66 हजार 813 रुपये मूल्य के बंगले व अन्य संपत्तियां हैं।

इसके अलावा हेमा पर 1 करोड़ 42 लाख 21 हजार, 695 रुपये का और धर्मेंद्र पर छह करोड़ 49 लाख 67 हजार 402 रुपये का कर्ज भी है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । भाजपा ने 6 अप्रैल, शनिवार को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए देश भर में विशेष तैयारी की है। पार्टी 'फिर एक बार, मोदी सरकार' के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है।

पार्टी बूथ स्तर पर आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए शनिवार को लोगों खासकर लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। इसके साथ ही पार्टी 6 अप्रैल को देशभर में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी कर रही है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के मुताबिक, भाजपा ने इस बार अकेले 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने के लिए पार्टी ने देश भर के प्रत्येक बूथ पर पिछले चुनाव के मुकाबले 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

यही वजह है कि पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल को देश के सभी राज्यों में प्रदेश, लोकसभा, जिला, विधानसभा, मंडल और बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी उत्साहित करने के लिए विशेष योजना बनाई है।

पार्टी देशभर के कार्यकर्ताओं को 'फिर एक बार, मोदी सरकार- अबकी बार, 400 पार' के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करने के अभियान में अथक परिश्रम के साथ जुट जाने का आह्वान भी स्थापना दिवस के मौके पर फिर से करेगी।

पार्टी इन कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं तक यह संदेश भी पहुंचाने का प्रयास करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ओर जहां गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ढेर सारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति करते हुए भारत के मान-सम्मान को बढ़ाने एवं संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में भी अद्वितीय कार्य हुए हैं।

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि देश की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन पूरी तरह से बना लिया है। इस संदेश का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

भाजपा 6 अप्रैल को इन कार्यक्रमों में हर स्तर पर अपने पुराने एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेगी। इन कार्यक्रमों में विशेष तौर पर उस इलाके के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।

इसके अलावा देशभर में बने पार्टी के सभी कार्यालयों को सजाया जा रहा है जहां शनिवार को पार्टी का झंडा भी फहराया जाएगा। यहां तक कि पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भी स्थापना दिवस के अवसर पर अपने-अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे।

विधानसभा स्तर पर देशभर में पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ पदयात्रा करेंगे और बाईक रैली भी निकालेंगे।

आपको याद दिला दें कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि भाजपा का गठन भले ही वर्ष 1980 में हुआ हो, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 1951 में हुई थी।

(आईएएनएस)

बेलतरा के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

बिलासपुर, 5 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेलतरा के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर उम्मीदवार तोखन साहू को रिकार्ड मतों से जिताने की अपील की। साय ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भाजपा के पक्ष में वातावरण दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी ही जीतने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकार्ड बना दिया। जिसे बिलासपुर से लड़ाया जा रहा है उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज हैं। सट्टा एवं कोयले के मामले में। आज कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता असंयत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वे कुछ भी कर लें देश की जनता भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहती है।

सम्मेलन में उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी ने हमें बड़ी जीत दिलाई है और जनता  2024 के चुनाव में गारंटी पर मुहर लगा कर केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है।

भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने कहा कि वातावरण देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिलासपुर में ढाई लाख से अधिक वोटों से भाजपा की जीत होगी। हम चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल गए हैं। बतौर प्रत्याशी वे आठ विधानसभा क्षेत्र का दो-दो बार दौरा कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के वर्षों से लंबित प्रमुख मांगों और मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु करोड़ों रुपए के सौगात भी दे दी है। हम बेलतरा के कार्यकर्ता तोखन साहू को रिकार्ड मतों से जीत दिलाएंगे।

विधायक धरमलाल कौशिक पुन्नुलाल मोहले पूर्व मंत्री डा कृष्णमूर्ति बांधी हर्षिता पांडे ने भी इस मौके पर विचार रखे। कार्यक्रम में विधायक,धर्मजीत सिंह सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रणव शर्मा समदरिया ने किया। सम्मेलन में दूसरे दलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए।

रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष देव ने दिलाई सदस्यता

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 5 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व पूर्व महापौर वाणी राव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। रायपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने उन्हें पार्टी कार्यालय में करीब एक दर्जन समर्थकों के साथ सदस्यता दिलाई।

चुनाव अभियान में तेजी लाने की कोशिश में लगी कांग्रेस को वाणी राव के दल बदलने से दूसरा बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। वाणी राव प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2010 में वे बिलासपुर से महापौर चुनी गई थीं। सन् 2013 में उन्हें बिलासपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें वे अमर अग्रवाल से करीब 16 हजार मतों से हार गई थीं। उस वक्त प्रदेश के सबसे अमीर उम्मीदवार में उनका नाम शामिल हुआ था। इसके पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी लेकिन करीब एक साल बाद ही वापस कांग्रेस में आ गई थीं।

वे प्रदेश के कद्दावर नेता व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्व. अशोक राव की बहू हैं। वे कांग्रेस की राजनीति में स्व. अर्जुन सिंह व उनके बेटे अजय सिंह के समर्थकों में गिनी जाती रही हैं। पिछले कुछ सालों से पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें कम देखा गया है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान उन्हें उपेक्षा का सामना भी करना पड़ा। 

कोलंबो, 5 अप्रैल। श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद ने कहा है कि कच्चातिवू द्वीप को श्रीलंका से ‘‘वापस लेने’’ संबंधी भारत से आ रहे बयानों का कोई आधार नहीं है।

श्रीलंका के वरिष्ठ तमिल नेता देवानंद की यह टिप्पणी नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर निशाना साधे जाने के कुछ दिन बाद आयी है। मोदी ने दोनों दलों पर 1974 में कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कच्चातिवू द्वीप के आसपास के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के इच्छुक मछुआरों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं करने के लिए भी दोनों दलों पर निशाना साधती रही है।

देवानंद ने बृहस्पतिवार को जाफना में संवाददाताओं से कहा, "यह भारत में चुनाव का समय है, कच्चातिवू के बारे में दावों और प्रतिदावे सुनना असामान्य नहीं है।"

देवानंद ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि भारत अपने हितों को देखते हुए इस जगह को हासिल करने पर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रीलंकाई मछुआरों की उस क्षेत्र तक कोई पहुंच न हो और श्रीलंका संसाधन से युक्त इस क्षेत्र पर कोई अधिकार का दावा नहीं करे।’’

देवानंद ने कहा है कि कच्चातिवू को श्रीलंका से ‘‘वापस लेने’’ के बयानों का कोई ‘‘आधार नहीं है।’’

श्रीलंकाई मंत्री ने कहा कि 1974 के समझौते के अनुसार दोनों पक्षों के मछुआरे दोनों देशों के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ सकते हैं लेकिन बाद में इसकी समीक्षा की गई और 1976 में इसमें संशोधन किया गया।

तदनुसार, दोनों देशों के मछुआरों को पड़ोसी जलक्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

देवानंद ने कहा, "वेस्ट बैंक नामक एक जगह होने का दावा किया जाता है जो कन्याकुमारी के नीचे स्थित है - यह व्यापक समुद्री संसाधनों के साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है - यह कच्चातिवू से 80 गुना बड़ा है, भारत ने इसे 1976 के समीक्षा समझौते में सुरक्षित किया था।"

मत्स्य पालन मंत्री के रूप में देवानंद को हाल के महीनों में स्थानीय मछुआरों के दबाव का सामना करना पड़ा है।

स्थानीय मछुआरों ने भारतीय मछुआरों द्वारा श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि भारतीयों द्वारा तलहटी में मछली पकड़ना श्रीलंकाई मछुआरों के हितों के खिलाफ है।

इस साल अब तक कम से कम 178 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है और उनके 23 ट्रॉलर जब्त किये हैं।

देवानंद एक पूर्व-तमिल उग्रवादी हैं, जो अब ईलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं। देवानंद को चेन्नई की एक अदालत ने 1994 में आदतन अपराधी करार दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कच्चातिवू मुद्दे पर विभिन्न सवालों को लेकर इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणी का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, विदेश मंत्री उन पर यहां दिल्ली में और गुजरात में भी प्रेस वार्ता में बोल चुके हैं।"

जायसवाल ने नयी दिल्ली में कहा, "मैं कहूंगा कि आप कृपया उनकी प्रेस वार्ता को देखें। आपको अपने जवाब वहां मिल जाएंगे।" (भाषा)

ठाणे, 5 अप्रैल। नवी मुंबई पुलिस ने ईरान के एक खजूर व्यापारी से करीब 4.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दो कंपनी के मालिकों ने शिकायतकर्ता से खजूर खरीदे लेकिन कथित तौर पर इसका भुगतान नहीं किया।

ईरानी व्यापारी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने वर्ष 2020 में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से मुंबई के दो व्यापारियों को खजूर के 23 कंटेनर भेजे थे।

पुलिस के मुताबिक, खजूर की खेप प्राप्त होने के बाद आरोपियों ने जाली कागजात बनाकर व्यापारी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आरोपियों ने यह दिखाया कि दुबई की उनकी एक सहयोगी कंपनी ने यह खजूर भेजे हैं।

पुलिस ने शिकायतकर्ता के हवाले से बताया कि खजूर की खेप का सारा पैसा करीब 4.36 करोड़ रुपये वास्तविक विक्रेता की बजाय दुबई की किसी कंपनी को भेजा गया।

पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रारंभिक जांच की और बृहस्पतिवार को नवी मुंबई के एपीएमसी थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। (भाषा)

भुवनेश्वर, 5 अप्रैल। ओडिशा पुलिस चुनाव के दौरान किसी भी माओवादी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण सारंगी ने यह जानकारी दी।

सारंगी ने 'पीटीआई-वीडियो' को दिए साक्षात्कार में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में माओवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है।

उन्होंने बताया, ''वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान ओडिशा में 20 जिले माओवाद प्रभावित थे। इस चुनाव में यह संख्या घटकर 10 रह गई है।''

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा के माओवादियों को छत्तीसगढ़ तक खदेड़ दिया गया है लेकिन वे चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।''

उन्होंने बताया कि माओवादी राज्य के बौध, कंधमाल और कालाहांडी जिलों के कुछ इलाकों तक ही सीमित हैं और अगर चुनाव के दौरान माओवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो पुलिस ने उनका मुकाबला करने के लिए विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था योजनाएं तैयार की हुई है।

अधिकारी ने बताया, ''माओवादी रोधी अभियान जारी हैं। हाल में हमने एक प्रमुख माओवादी कमांडर को मार गिराया है और विस्फोटक सामग्री जब्त की है।''

उन्होंने अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों पर कहा कि ओडिशा के 15 पुलिस जिले पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं।

उन्होंने कहा, ''हम झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ पहले ही अंतरराज्यीय सहयोग बैठकें कर चुके हैं और बहुत जल्द पश्चिम बंगाल के साथ बैठक करेंगे।''

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैठकों के दौरान सीमा सुरक्षा, चुनाव प्रक्रिया में खलल डाल सकने वाले विभिन्न तत्वों की आवाजाही और नकदी, अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

ओडिशा में पहले से ही विभिन्न सीमाओं पर 118 जांच चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

डीजीपी ने बताया, ''छत्तीसगढ़ के साथ हमारी सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा है और वह क्षेत्र माओवादी गतिविधियों से प्रभावित है। इसलिए हमारी चर्चा ज्यादातर खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, परिचालन समन्वय, संयुक्त माओवादी रोधी अभियानों और माओवादियों की घुसपैठ को रोकने के बारे में थी।''

उन्होंने बताया कि इसी तरह की चर्चा झारखंड और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी की गई।

ओडिशा की 21 लोकसभा सीट और 147 सदस्यीय विधानसभा के लिए चार चरणों में मतदान होगा, जो 13 मई से शुरू होगा। (भाषा)

बेंगलुरु, 5 अप्रैल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाने का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय मंत्री ने बृहस्पतिवार को यहां आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) पेशेवरों को संबोधित करते हुए कहा, ''आईटी का मतलब 'इंडिया टुमॉरो' है और भारत के लिए कल का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाने का है।''

ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 वर्ष पहले हमारे देशवासियों को भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के चंगुल से खुद को मुक्त करने के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था, जहां एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे।''

उन्होंने संप्रग सरकार के दौरान हुए विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी याददाश्त कमजोर है इसलिए हम कभी-कभी भूल जाते हैं, खासकर 18 से 22 साल की उम्र के वे लोग जो उस वक्त केवल आठ और 10 साल के थे।

ठाकुर ने कहा, ''उन्हें 2जी घोटाले या सीडब्ल्यूजी घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड, कोयला घोटाले और उस सब के बारे में नहीं पता।''

ठाकुर ने कहा, ''उन्हें यह याद दिलाना हमारा कर्तव्य है कि 2009 से 2014 के बीच इस देश में इतने घोटाले हुए कि 2014 तक ऐसा लग रहा था कि विकास (देश का) स्थिर हो गया था, मंहगाई बढ़ गयी थी और नीतिगत पंगुता देश को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। हम एक विकल्प पर विचार कर रहे थे।''

ठाकुर ने कहा कि देश एक विकल्प तलाश रहा था और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नरेन्द्र मोदी को नेता के तौर पर पेश किया।

भारतीय प्रतिभा को देश का सबसे बड़ा संसाधन करार देते हुए ठाकुर ने कहा, ''हमें उन्हें फिर से कुशल बनाने, उन्हें उन्नत करने की जरूरत है। कोविड ने हमें सिखाया है कि प्रौद्योगिकी के युग में आप चाहे जो भी सीख लें लेकिन आपको खुद को फिर से कुशल बनाते रहना होगा और इसमें कृत्रिम मेधा (एआई) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।''

उन्होंने कहा कि आईटी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा देश में अरबों डॉलर और नौकरियां लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (भाषा)

मुंबई, 5 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति को सामान्य मानते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

दास ने अप्रैल-जून के बीच ऊंचे तापमान के अनुमान को देखते हुए खाद्य पदार्थों की कीमतों के मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत बताई है।

उन्होंने यह भी कहा कि ईंधन की कीमतों में कमी का असर आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति पर दिखाई देगा।

हालांकि, दास ने कहा कि ऐसा लगता है कि हाथी (महंगाई) टहलने गया है और आरबीआई चाहता है कि वह जंगल में ही रहे।

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधरित मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के स्तर पर रखने का लक्ष्य दिया है। (भाषा)

श्रीनगर, 5 अप्रैल। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सेना के जवानों ने जिले के उरी इलाके में सबुरा नाला रुस्तम में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियां देखीं और घुसपैठियों को ललकारा।

अधिकारियों ने बताया कि इस पर घुसपैठियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसका सैनिकों ने माकूल जवाब दिया और इस कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान जारी है। (भाषा)