पटना, 14 फरवरी । बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बुधवार को कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार पूरे विश्व में होना चाहिए। इसके लिए हमें इसे ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है।

राजभवन में 'भारतीय ज्ञान परंपरा' विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जरूरत है।

प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. चंद किरण सलूजा ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश है। व्यक्ति का समग्र विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है तथा इसका वर्णन तैत्तरीय उपनिषद् में विस्तार से किया गया है।

कला, खेल और संगीत की शिक्षा को बच्चों के लिए अत्यन्त आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि बहुविषयक शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत में इस पर काफी बल दिया गया था। बच्चों को उनकी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के चार स्तंभ बताए गये हैं, ज्ञान हेतु शिक्षा, कर्म हेतु शिक्षा, मिलकर रहने हेतु शिक्षा और मनुष्य बनने के लिए शिक्षा। ये चारों सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा में सन्निहित हैं तथा इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है।

इससे पहले राज्यपाल ने मां सरस्वती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया तथा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 14 फरवरी  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार उत्तर 24 परगना जिले में बुधवार को कार के बोनट पर खड़े होकर पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े और चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

मजूमदार को जिला प्रशासन ने मंगलवार को अशांत संदेशखालि जाने से रोक दिया था। उन्हें बशीरहाट पुलिस जिला एसपी (पुलिस अधीक्षक) कार्यालय के सामने धरने के बाद देर रात टाकि में एक अतिथि गृह में रखा गया था।

प्रदेश भाजपा प्रमुख ने बुधवार सुबह फिर से संदेशखालि जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया।

पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि राज्य की बालुरघाट लोकसभा सीट से सांसद मजूमदार कार के बोनट पर खड़े होकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े।

यह घटना भारत-बांग्लादेश सीमा पर इचामती नदी के तट पर टाकि में हुई।

पदाधिकारी ने कहा कि कार के विंडस्क्रीन पर पुलिस का स्टीकर चिपका हुआ था।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्हें बशीरहाट उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।

मजूमदार ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने उन्हें अशांत संदेशखालि जाने से रोकने के लिए उनके लॉज की घेराबंदी कर दी है। संदेशखालि में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रति निष्ठा रखने वाले गुंडों द्वारा ग्रामीणों पर कथित अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मजूमदार ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेशखालि जाना था।



उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘कल के प्रदर्शन के बाद मैंने टाकि में एक लॉज में रहने का फैसला किया ताकि यथाशीघ्र संदेशखालि जा सकूं। लेकिन सुबह से ही पुलिस ने मेरे लॉज के प्रवेश द्वार को बाधित कर दिया है और किसी को बाहर नहीं जाने दे रही है। ’’ मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें ‘नजरबंद कर दिया गया है।’’ हालांकि, पुलिस ने इससे इनकार किया है।

लॉज के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की दंगारोधी उपकरणों और साजो सामान के साथ तैनाती देखी गई है। संदेशखालि, टाकि से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ‘‘माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।’’

घोष ने कहा, ‘‘आरोप निराधार हैं। भाजपा इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। वे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं।’’

संदेशखालि में बुधवार को लगातार सातवें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके कथित ‘गिरोह’ की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं।

शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने सहित कई आरोप हैं।

पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित राशन घोटाले में शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने गई थी जिस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। वह पिछले महीने से फरार हैं। (भाषा)

दुबई, 14 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों और भ्रष्टाचार से मुक्त हों।

मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल से उनका मंत्र ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी यात्रा के दूसरे दिन यहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है।

उन्होंने कहा, ‘‘जनता को भारत सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता पर भरोसा है। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जन भावनाओं को प्राथमिकता दी।’’

मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार में 23 साल बिताए हैं और उनका सिद्धांत ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला नीत विकास, भारतीय महिलाओं की वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक दशा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

मोदी ने कहा कि सामजिक और वित्तीय समावेश उनकी सरकार की प्राथमिकता रहा है तथा 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया।

उन्होंने कहा कि दुनिया को आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों, सभी को साथ लेकर चलें और भ्रष्टाचार से मुक्त तथा साफ-सुथरी हों।

मोदी ने कहा, ‘‘एक तरफ दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहले की सदियों की चुनौतियां तीव्र हो रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद अपने विभिन्न स्वरूपों में हर रोज मानवता के सामने नयी चुनौतियां ला रहा है। आज जलवायु परिवर्तन समय के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ घरेलू चिंताएं हैं और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्त-व्यस्त दिखती है।’’

मोदी ने कहा कि दुबई वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है।

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि वह दूरदृष्टि और दृढ़संकल्प वाले नेता हैं।

‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन’ का आयोजन ‘भविष्य की सरकारों को आकार देना’ विषय के तहत हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं के बीच संवाद शामिल है। (भाषा) 

पटना, 14 फरवरी  बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को चार उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जिनमें से तीन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और एक कांग्रेस का उम्मीदवार शामिल है।

राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव के तहत बिहार की छह सीट पर चुनाव होना है।

कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उम्मीदवार बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा किए जाने के कुछ मिनटों के भीतर विधानसभा सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सिंह के बारे में माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी दूसरा कार्यकाल देगी।

नामांकन पत्र दाखिल करते समय सिंह के साथ बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी लेनिनवादी (भाकपा माले) के विधायकों सहित ‘महागठबंधन’ के घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।



इससे पहले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के संजय कुमार झा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य के शीर्ष राजग नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

बिहार विधान परिषद के 2019 से सदस्य रहे संजय झा 2019 से 28 जनवरी, 2024 तक राज्य के जल संसाधन मंत्री थे। 28 जनवरी 2024 को जदयू ने ‘महागठबंधन’ से नाता तोड़ लिया था।

अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शकील अहमद खान ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमारे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष (अखिलेश प्रसाद सिंह) ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय उनके साथ राजद और भाकपा माले के विधायकों सहित महागठबंधन के घटक दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे।’’

अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मुझे पुनः राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे जी एवं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आया हूं, उसी निष्ठा से मैं आगे भी करता रहूंगा। साथ ही साथ मुझे मजबूत बनाने वाले मेरे सारे कार्यकर्ता, समर्थक और अभिभावकों को मैं धन्यवाद करता हूं।’’

जदयू के संजय झा की उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने मंगलवार को की थी।

अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद झा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज मेरे जीवन का एक बेहद अहम एवं सौभाग्यपूर्ण दिन है!’’

उन्होंने कहा, ‘‘माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान एवं गर्व की बात है। मैं अभिभूत हूं और सदैव कृतज्ञ रहूंगा। इस अवसर पर मैं अपनी पार्टी जनता दल युनाइटेड और इसके सभी आदरणीय नेतागण एवं लाखो कार्यकर्ता साथियों का भी हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और अपना प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खुशी के इस पल में मैं भारत की संसद के ऊपरी सदन में बिहार और इसके लोगों की आवाज बनने के इस प्रतिष्ठित कार्य के साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारी को भी समझता हूं। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हम सब के मार्गदर्शक नीतीश कुमार जी की दूरदृष्टि, राजनीतिक सूझ-बूझ तथा उत्कृष्ट शासन कौशल से काफी कुछ सीखने को मिला है और नयी पारी में भी उनके द्वारा स्थापित मूल्यों एवं आदर्शों को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं।’’

राज्यसभा के इस द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है।

बिहार में राज्यसभा की छह सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ राजग ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं। शेष दो सीटों पर लालू प्रसाद यादव की राजद द्वारा उम्मीदवार उतारने की संभावना है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और अशफाक करीम का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। (भाषा)

देहरादून, 14 फरवरी  उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 12 मई को सुबह छह बजे खोले जाएंगे। मंदिर के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए, बुधवार को बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर पैलेस में एक धार्मिक समारोह के बाद मंदिर के कपाट खोलने की तारीख और समय की घोषणा की गई।

अजय ने कहा कि समारोह में टिहरी के पूर्व शाही परिवार के सदस्य उपस्थित थे जिनमें टिहरी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके पति मनुजेंद्र शाह और उनकी बेटी श्रीजा शाह शामिल थे।

मंदिर के उद्घाटन से जुड़े अनुष्ठानों में टिहरी शाही परिवार एक अभिन्न हिस्सा है। यह मंदिर हर साल सर्दियों के दौरान बंद रहता है क्योंकि यह बर्फ से ढक जाता है।

यह मंदिर 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है।

अजय ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख के ऐलान के साथ ही इस साल की यात्रा की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, चार धाम यात्रा ने पिछले दो वर्षों में भक्तों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

अजय ने कहा कि मंदिर समिति अपने आगामी बजट में यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करेगी ताकि इस वर्ष और भी अधिक संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्रा के लिए आएं। (भाषा)

बैतूल, 14 फरवरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अलग-अलग घटनाओं में दो आदिवासी युवकों की कथित तौर पर पिटाई किए जाने की घटना के सिलसिले में पुलिस ने अब तक सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पिछले साल 15 नवंबर को हुई एक घटना में, बासपानी इलाके के रहने वाले पीड़ित को किसी बहाने एक आरोपी बैतूल शहर लाया था। आरोपी उसका परिचित है और पीड़ित द्वारा उससे उधार लेने के बाद हुए विवाद के चलते उसने यह कृत्य किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को एक कमरे में उल्टा लटका दिया गया और बेल्ट, चप्पल तथा डंडे से उसकी पिटाई की गई।

पीड़ित ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि अपराधियों की पृष्ठभूमि के कारण वह भयभीत था और इसलिए उसने पहले घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पीड़ित के परिवार के सदस्य शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे मंगलवार को कोतवाली पुलिस थाने ले गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद तीन ज्ञात एवं तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

बैतूल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि घटना में पांच-छह लोग शामिल थे।

उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है।

घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे और उनके प्रभार वाला गृह विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को देने की मांग की जो राज्य में अपराध को नियंत्रित कर सके।

पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, एक अन्य घटना में एक आदिवासी युवक की यहां सात फरवरी को लोगों के एक समूह ने पुरानी रंजिश को लेकर कथित तौर पर पिटाई की।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर आया और पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान चंचल राजपूत और चंदन सरदार नाम के व्यक्तियों के रूप में हुई है।

इसमें कहा गया है कि बाद में चार और आरोपियों-गुल्लु चितरार, अंकित चितरार, नंदी झारबड़े और नावेद खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया ।(भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 फरवरी  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए बुधवार को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा को गुजरात से, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को क्रमश: ओडिशा और मध्य प्रदेश से उम्मीदवार घोषित किया।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया।

पार्टी ने 15 राज्यों की 56 सीट पर होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के मद्देनजर बुधवार को पहले मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की तथा इसके कुछ देर बाद गुजरात से चार और महाराष्ट्र से तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की।

नड्डा के अलावा गुजरात से प्रसिद्ध हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक और जसवंत सिंह परमार को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा में भाजपा के संख्याबल को देखते हुए सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। गुजरात की 185-सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 156 सदस्य हैं।

भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के पास उन्हें इस पर्वतीय राज्य से फिर से उच्च सदन भेजने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।

पार्टी ने महाराष्ट्र से चव्हाण के अलावा मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े को उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस में लगभग चार दशक बिताने वाले चव्हाण एक दिन पहले ही मंगलवार को भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

राज्यसभा की 56 सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। जरूरत पड़ने पर 27 फरवरी को मतदान कराया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला (गुजरात) तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (महाराष्ट्र) का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है।

हालांकि, पार्टी की ओर से इन नेताओं की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है।

मध्य प्रदेश से भाजपा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरुगन के अलावा उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है।

वैष्णव और मुरुगन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा में यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। दोनों के चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है।

ओडीशा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने वैष्णव को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। वर्ष 2019 में भी बीजद ने पूर्व आईएएस अधिकारी वैष्णव का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास चार सीट जीतने का दम है, जबकि कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। भाजपा शासित इस राज्य से पांच सीट रिक्त हो रही हैं।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित तीन अन्य निवर्तमान भाजपा सांसदों में से किसी को भी पार्टी द्वारा फिर से नामित नहीं किया गया है। हालांकि, पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री को उनके गृह राज्य ओडिशा से मैदान में उतार सकती है।

माया नारोलिया पार्टी की महिला मोर्चा की मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं, उमेश नाथ महाराज धार्मिक व आध्यात्मिक नेता हैं जबकि बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

मुरुगन मूल रूप से तमिलनाडु से ताल्लकु रखते हैं। वहां से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास तमिलनाडु विधानसभा में संख्याबल नहीं है।

पार्टी सूत्रों ने कहा है कि प्रधान के अलावा दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों, भूपेंद्र यादव और राजीव चंद्रशेखर को भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। दोनों को राज्यसभा के मौजूदा दौर के लिए फिर से नामित नहीं किया गया है।

प्रधान और यादव दोनों ही राज्यसभा के दो कार्यकाल पूरे कर रहे हैं जबकि चंद्रशेखर का यह तीसरा कार्यकाल है।

ऐसी चर्चा थी कि वैष्णव भी अपने गृह राज्य राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने उच्च सदन में केवल एक कार्यकाल पूरा किया है और ओडिशा कैडर के पूर्व अधिकारी के राज्य की बीजद सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने चुनाव में वैष्णव को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की, जिससे उनकी जीत पहले से ही तय हो गई।

मृदुभाषी नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कुछ प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व में सुझाव दिया था कि राज्यसभा सदस्यों को कम से कम एक प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने का अनुभव मिलना चाहिए।

पार्टी में एक राय उभरकर सामने आई है कि अधिक से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, खासकर उन्हें जो राज्यसभा में कम से कम दो कार्यकाल पूरे कर चुके हों।

केंद्रीय मंत्रियों में से कुछ खासतौर से उन राज्यों से आते हैं जहां भाजपा चुनावी दृष्टि से मजबूत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के कारण पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं उतारेगी। (भाषा)

सहारनपुर (उप्र) 14 फरवरी सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव तक उसके इंतेजामिया से जुड़े लोग किसी भी राजनीतिक दल के नेता का इस्तकबाल (स्वागत) नहीं करेंगे और न ही उनके साथ फोटो खिंचवायेंगे।

दारूल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि संस्थान के मोहतमिम (कुलपति) अबुल कासिम नोमानी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है।

उस्मानी ने कहा, ‘‘ देश में करोड़ों लोग दारुल उलूम देवबंद के फैसलों का अनुपालन करते है और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव के समय नेता दारुल उलूम का रुख करते है ओर इंतेजामियां के लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं।’’ उस्मानी ने बताया कि ‘‘मोहतमिम नोमानी ने कहा है कि चुनाव के दौरान दारुल उलूम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि मत हर नागरिक का अपना अधिकार है और उसे देशहित में अपनी सोच के अनुसार ही मतदान करना चाहिये।’’

उन्होंने कहा कि दारूल उलूम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता, जिससे किसी विशेष या धर्म विशेष के मतदाता का मत प्रभावित होता हो।

उन्होंने कहा कि सामान्य दिनो में नेता जब दारुल उलूम आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है लेकिन चुनाव को देखते हुए किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि या नेता का स्वागत और मुलाकात अब देवबंद दारुल उलूम की इंतेजामिया नहीं करेगी।

प्रवक्ता उस्मानी ने बताया कुछ वर्ष पूर्व एक राजनीतिक दल के मुखिया दारूल उलूम आये थे और उनके साथ कुछ स्थानीय नेता भी थे जिंहोने पूर्व मोहतमिम का हाथ स्थानीय नेता के सिर पर रखवाकर तस्वीर खिंचवाई थी और उक्त तस्वीर का दुरुपयोग किया था  (भाषा)

जयपुर, 14 फरवरी राजस्थान के बालोतरा जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ घर में बने पानी के ‘टांके’ में कूदकर कथित आत्महत्या कर ली।

थानाधिकारी महेश गोयल ने बुधवार को बताया कि वालू गांव निवासी नखत कंवर (35) ने अपने दो बच्चों पूजा कंवर (9) और जोग सिंह (7) के साथ मंगलवार शाम को घर में बने पानी के टांके मे कूदकर कथित आत्महत्या कर ली।

‘टांका’ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी जमा कर रखने के लिए बनाई जाने वाली भूमिगत टंकी होती है।

उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को पानी के टांके से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल भिजवाया।

उन्होंने बताया कि बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिये गये। परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है।

गोयल ने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक महिला मानसिक रूप से असंतुलित थी और संभवतया इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद चल पायेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 फरवरी  राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने बुधवार को कहा कि वह किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का समर्थन नहीं करता क्योंकि यह 'राजीनितक' है और इसका किसानों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है।

बीकेएस महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने एक बयान में कहा कि किसानों को लागत के आधार पर उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए किसानों के नाम पर 'राजनीतिक तिकड़मबाजी' बंद की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब चुनावों के दौरान 'राजनीतिक मंशा' के साथ किसानों के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं तो हिंसा, अराजकता और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है।

मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आंदोलन किसानों के प्रति 'नकारात्मक भावनाओं' को जन्म देते हैं और अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को इसका 'परिणाम' भुगतना पड़ता है।

उन्होंने कहा, ' इसलिए बीकेएस हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता। हम आग्रह करते हैं कि जो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करना जारी रखना चाहिए लेकिन उन्हें समाज में किसानों के प्रति नकारात्मक भावना नहीं पैदा करनी चाहिए।'

मिश्रा ने कहा, 'बीकेएस, लागत के आधार पर किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर 'लगातार' संघर्ष करता आ रहा है और जब सरकार के साथ बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता तब आंदोलन करता है।'

उन्होंने कहा, 'हम लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य देने की मांग करते हैं, जो किसान का अधिकार है। साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी भी खत्म किया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जानी चाहिए और जीएम (जीन संबंधित) बीज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

मिश्रा ने कहा कि दुख होता है जब 'राजनीतिक मंशा रखने वाले कुछ लोग' अपने 'राजनीतिक हितों' के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के विरोध प्रदर्शन और 2020-21 में दिल्ली में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का हवाला देते हुए कहा, 'भारतीय किसान संघ का मानना है कि जब किसानों के नाम पर कोई राजनीतिक आंदोलन किया जाता है, तो नुकसान केवल किसानों को ही होता है।'

मिश्रा ने कहा, 'इसलिए बीकेएस का आग्रह है कि किसानों के नाम पर राजनीतिक और चुनावी तिकड़मबाजी बंद की जानी चाहिए। '

बीकेएस महासचिव ने कहा कि किसानों के हित में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'चाहे सरकार किसी की भी हो, वे संगठन किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं।'

मिश्रा ने कहा, 'आज बीज और बाजार किसानों की मुख्य समस्या है। चाहे बाजार के अंदर हो या बाहर, बीज और बाजार को लेकर किसानों का शोषण बंद होना चाहिए।' (भाषा)

कोलकाता, 14 फरवरी । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगी।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करेंगी। इसके अलावा उनके पंजाब में सीएम भगवंत मान के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "ऐसी संभावना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में मौजूद रहेंगे।"

पंजाब में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी।

इसी तरह, आप नेतृत्व ने भी पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रस्तावित बैठक कांग्रेस और वाम मोर्चा को छोड़कर एक अनौपचारिक वैकल्पिक मोर्चे की शुरुआत की ओर संकेत करती है।

हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर नव-पुनर्जीवित किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा।

ममता बनर्जी ने पहले ही किसानों के विरोध के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। सीएम ने पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर किसानों को तितर-बितर करने लिए आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल पर केंद्र के खिलाफ कटाक्ष किया था।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अन्य राज्यों का दौरा करती हैं और अन्य क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें करती हैं।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 14 फरवरी । कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लोगों से एक करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवराजन (33) चेन्नई में एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। उसने कनाडा में उच्च वेतन वाली नौकरियों के बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था।

विज्ञापनों के आधार पर कई लोगों ने उनसे संपर्क किया और कनाडा में नौकरी पाने के लिए पैसे दिए। शिवराजन ने लोगों से औसतन 5 लाख रुपये की न्यूनतम अग्रिम राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा।

एक व्यक्ति शनमुघम (47) ने कनाडा में नौकरी के लिए शिवराजन से संपर्क किया और उससे 15 लाख रुपये की अग्रिम राशि मांगी गई। पैसे देने के बाद भी शनमुघम को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ा लेकिन उन्हें कनाडा में नौकरी नहीं मिली।

अपराध शाखा पुलिस के अनुसार, शनमुघम ने कई बार शिवराजन से भुगतान किए गए पैसे वापस करने का अनुरोध किया।

हालांकि न तो पैसे वापस किए गए और न ही उसे नौकरी दी गई। आखिरकार उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर शिवराजन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि माना जा रहा है कि इस तरह से और भी लोगों को शिवराजन ने ठगा है।

(आईएएनएस)

पुणे (महाराष्ट्र), 14 फरवरी । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एसपी ने बुधवार को महाराष्ट्र में उन राजनीतिक अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ 'विलय' की योजना बना रही है।

कांग्रेस महासचिव रमेश चेन्निथला की एनसीपी-एसपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मंगलवार को दो घंटे की बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में ऐसी संभावना की अफवाहें जोरों पर थीं।

हालांकि, बुधवार को यहां शरद पवार के साथ एक बैठक में भाग लेने के बाद पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, शशिकांत शिंदे और कई अन्य एनसीपी-एसपी नेताओं ने इन अटकलों को निराधार और "महज अफवाहें" कहकर खारिज कर दिया।

इसके बाद एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, शिरूर के सांसद डॉ. अमोल कोल्हे और अन्य सहित वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे "दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ निराधार अफवाह फैलाने वाले शरारती लोगों" के काम के रूप में खारिज कर दिया।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के हालिया फैसले से अटकलों को और हवा मिल गई है, जिसमें मूल एनसीपी (शरद पवार द्वारा स्थापित) के प्रतिष्ठित 'घड़ी' चुनाव चिह्न और नाम को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले अलग हुए गुट को देने का फैसला सुनाया गया।

एनसीपी-एसपी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए प्रतीक के लिए तीन विकल्प प्रस्तुत किए हैं।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 फरवरी । आगामी 19-21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 4.0 में सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने जा रही है। जीबीसी के लिए तय लक्ष्य का करीब 15 प्रतिशत निवेश यूपीसीडा के माध्यम से जमीन पर उतरने वाला है। इसमें कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जिनके धरातल पर उतरने से जिलों की तस्वीर बदल जाएगी।

इनमें से कई सारी परियोजनाएं चंदौली, ललितपुर, बस्ती, एटा, बुलंदशहर, अमेठी, मुरादाबाद और झांसी जैसे जिलों में लगेंगी।

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार जीबीसी के माध्यम से पूर्वांचल के चंदौली में 7 हजार करोड़ से सॉलिड प्लाई प्रा. लि. इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण करने जा रहा है। जीबीसी में इस परियोजना को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 333 एकड़ में बनने वाली यह इंटीग्रेटेड टाउनशिप टूरिज्म पॉलिसी 2022, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022, (नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री) एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, पीएम आवास और ईओडब्ल्यू आदि में कवर होगी। इसके माध्यम से चंदौली में 6,000 रोजगार का सृजन होगा।

इसके अलावा चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप और मॉल्स का विकास किया जाएगा। इसके जरिए 12 हजार रोजगार का सृजन होगा। इन दोनों परियोजनाओं से ही चंदौली में 18 हजार रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त वाराणसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 1,325 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगी। इसके जरिए 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट 325 करोड़ से हॉस्पिटल और कॉलेज की स्थापना करेगा, जिससे 50 लोगों को रोजगार मिलेगा।

अनीता डिस्टलरी बस्ती में 300 करोड़ से बायो फ्यूल सेक्टर के तहत एथेनॉल, ईएनए और बॉटलिंग डीडीजीएस प्रोड्यूस करेगी, जिससे 1,500 रोजगार मिलने की संभावना है। बुंदेलखंड में भी यूपीसीडा की कई बड़ी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी। इसके तहत झांसी में रेल विकास निगम लि. 2,840 करोड़ की लागत से एलबीएस कोच और ट्रैक वर्क्स की स्थापना करेगी। इसके जरिए 1,500 रोजगार सृजित होंगे। वहीं, चित्रकूट के बारगढ़ में वरुण बेवरेजेस लि. 1,252 करोड़ रुपए से फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर में निवेश करेगी। इससे 1,500 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

इसी तरह, ललितपुर में एफएसकेफॉइल इंडिया प्रा. लि. 250 करोड़ की लागत से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करेगी। गाजियाबाद में 6,000 करोड़ से स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगी। मुरादाबाद में हिंद टर्मिनल (शराफ ग्रुप) लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग में 1,250 करोड़ निवेश करेगा और 1,250 रोजगार भी सृजित करेगा।

अमेठी में वरुण बेवरेजेस 780 करोड़ से फूड प्रॉसेसिंग में निवेश करेगी, जिसके माध्यम से 250 रोजगार प्राप्त होंगे, वहीं, मून बेवरेजेस लि. हापुड़ में 756 करोड़ से कोक, फैंटा, लिमका, स्पाइस, थम्सअप, किनले सोडा, माजा और रिमझिम जैसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगा। मेरठ में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल स्टेट 626 करोड़ से प्राइवेट इंडस्ट्रिय पार्क डेवलप करेगी, जिससे 6,570 रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। एटा में श्री सीमेंट नॉर्थ इंडिया 600 करोड़ से नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी।

इसके अलावा बुलंदशहर, मेरठ, संतकबीरनगर में भी करोड़ो का निवेश किया जाएगा, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 14 फरवरी । कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुजलनादन के दस्तावेजों के सामने आने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ माकपा बचाव की मुद्रा में आ गई है। दस्तावेजों में बताया गया था कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किस तरह कथित तौर पर अपनी बेटी की आईटी फर्म को अवैध लाभ के बदले में खनन कंपनी सीएमआरएल का पक्ष लिया था।

सूत्रों के मुताबिक, माकपा ने अपने शीर्ष नेतृत्व से कुजलनादन के खुलासे के मद्देनजर सावधानी बरतने और कोई भी भड़काऊ बयान देने से परहेज करने को कहा है। पार्टी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कुजलनादन के हाथ कैसे लगे।

वीणा विजयन बेंगलुरु स्थित आईटी फर्म एक्सालॉजिक की एकमात्र निदेशक हैं जो वर्तमान में निष्क्रिय है।

आपत्तिजनक कागजात का लीक होना माकपा नेतृत्व को परेशान कर रहा है क्योंकि उद्योग विभाग का प्रबंधन पार्टी के करीबी अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

कुजलनादन ने कहा कि 2004 में सीएमआरएल को अलाप्पुझा में चार क्षेत्रों में खनन पट्टा मिला था और 2016 तक लगातार राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती रहीं कि पट्टा केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया जाए, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल के पक्ष में फैसला दिया था।

हालांकि, 2016 में पद संभालने के बाद विजयन सीएमआरएल का पक्ष लेते रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच में पाया गया है कि वीणा की आईटी फर्म को सीएमआरएल से 2016 के बाद 1.72 करोड़ रुपये मिले, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली केएसआईडीसी की लगभग 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

माकपा ने मंगलवार को कुजलनादन को सदन में इस मुद्दे पर एक संदर्भ देने से रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का इस्तेमाल किया। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों के साथ अध्यक्ष को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया था।

हालाँकि, विधायक दृढ़ हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने मंगलवार को जो खुलासा किया वह सिर्फ भाग-1 था। उनके पास और भी दस्तावेज हैं जिन्हें वह समय पर जारी करेंगे और मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए दंडित करेंगे।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 फरवरी । इंडिया गठबंधन में शामिल होकर सपा भले ही विपक्षी एकता के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का दावा कर रही हो, लेकिन इस समय उसे अपनों की नाराजगी ज्यादा दर्द दे रही है।

राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से नाराज होकर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद ने न केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि पार्टी पर भेदवभाव करने का आरोप लगाया है। पार्टी की एक अन्य सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने भी राज्यसभा चुनाव में सपा पर पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की अनदेखी का आरोप लगाया है।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तो राज्यसभा में उन्हें विधायकों की एकजुटता दिखानी है, दूसरा लोकसभा चुनाव में अपने साथियों को भी संभाल कर रखना है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले रालोद मुखिया जयंत चौधरी सात सीटों पर गठबंधन होने के बावजूद कुछ सीटों पर पेंच फसने के कारण सपा का साथ छोड़ चुके हैं। अब पार्टी के नेता भी अलग हो रहे हैं। ऐसे में सपा के सामने अपने गठबंधन को बचाने और बागियों को रोकने की दोहरी चुनौती है।

स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सपा में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके हर बयान को समय-समय पर प्रो. रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव निजी राय बताते रहे हैं। वहीं, विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे तो उनका "मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ" बता चुके हैं। इससे ज्यादा पीड़ा उन्हें इस बात की है कि पार्टी के अंदर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके खिलाफ आ रहे बयानों पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है।

राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी विधायक व अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने सपा नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट देते हैं लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवारों में पीडीए के लोग शामिल नहीं हैं। यह पीडीए के साथ धोखा है।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। उम्मीदवारों में मुस्लिम प्रत्याशी न होना उनके साथ धोखा है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट न करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश के सामने लोकसभा चुनाव के पहले ही बड़ी चुनौती आ गई है। इनसे निपटना उनके लिए कठिन होगा क्योंकि वह इंडिया गठबंधन में इन्हीं छोटे सहयोगी दलों के कारण ज्यादा सीटें माँगने में जुटे थे। पहले रालोद, स्वामी प्रसाद मौर्या और अब अपना दल ने अखिलेश की नीति पर सवाल खड़े किए हैं।

फिलहाल सपा को राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत सभी दलों को साधना जरूरी है जिससे लोकसभा चुनाव में पीडीए के पार्टी के साथ रहने का संदेश जा सके।

(आईएएनएस)

पटना, 14 फरवरी । बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों ने बुधवार को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।

कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी नामांकन दाखिल कर दिया।

भाजपा की ओर से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।

इसके अलावा जदयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाने वाले संजय कुमार झा ने भी अपना नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित एनडीए के कई नेता मौजूद रहे।

इधर, कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। बिहार से राज्यसभा की छह सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिसमें जदयू और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की दो-दो तथा भाजपा और कांग्रेस की एक-एक सीट शामिल है।

जिन सांसदों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होगा, उनमें जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े भाजपा के सुशील कुमार मोदी राजद के मनोज कुमार झा और अशफाक करीम और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं।

(आईएएनएस)

देहरादून, 14 फरवरी । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार में हो रही है।

इस बैठक में रेखा आर्या, सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत सहित तमाम मंत्री मौजूद हैं।

कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला किया जायेगा।

इसके अलावा प्रदेश की आबकारी नीति पर भी फैसला लिया जा सकता है।

इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य परिवहन, कृषि, पर्यटन एवं शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। साथ ही हाईस्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर भी फैसला लिया जा सकता है।

इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है कि मार्च के महीने में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले सरकार फरवरी में बजट सत्र बुला सकती है।

इस कैबिनेट बैठक में ये तय होगा कि सरकार कब और कहां बजट सत्र आहूत करेगी। यानी बजट सत्र देहरादून में होगा या फिर ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत होगा।

(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 14 फरवरी । बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इन दोनो ने एक होटल का निर्माण करवाया था, जिसका बुधवार को उद्घाटन होना था।

पुलिस के मुताबिक, मंगुराहियां गांव निवासी किरण कुमार यादव (50) और उनके पुत्र विराट कुमार (22) एक मिठाई की दुकान खोल रहे थे, जिसका उद्घाटन बुधवार को होना था।

बताया जाता है कि बुधवार तड़के ये सभी लोग उद्घाटन की तैयारी में लगे थे कि अपराधियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।

बताया जाता है कि अपराधियों की संख्या पांच थी, जो कार से आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने कहा कि पारु थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों के द्वारा पिता पुत्र को गोली मारने की घटना हुई थी। अस्पताल में दोनों की इलाज के क्रम में मौत हो गई।

पुलिस की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हत्या के कारणों की हर कोणों से जांच की जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल में जंगलराज होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की ममता सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ममता सरकार पुलिस व्यवस्था को कमजोर कर बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी जनजातीय बहनों- खासकर हिंदू बहनों के साथ टीएमसी के गुंडे दिनदहाड़े शोषण और बलात्कार कर रहे हैं और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला होने के बावजूद मूकदर्शक बनी हुई हैं और ये बहुत ही चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि एक महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही है, पीड़ित महिलाओं का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है और शाहजहां शेख फरार है।

ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए भाटिया ने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जब वहां जांच के लिए गई तो उन्हें भी अपना काम नहीं करने दिया गया, इससे पहले ईडी की टीम पर भी हमला किया गया था। हद तो यह हो गई कि जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, ताकि डरा-धमकाकर इस मामले को दबा दिया जाए। ममता बनर्जी ने महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने की छूट दे रखी है।

उन्होंने संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार के लिए करारा थप्पड़ भी करार दिया। भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल में गैरकानूनी तरीके से जबरन जनजातीय समुदाय की जमीने छीने जाने का भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनजातीय समुदाय को मजबूत कर रही है, मुख्यधारा से जोड़ रही है और उनका सशक्तिकरण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में गैरकानूनी तरीके से जबरन जनजातीय समुदाय की जमीने छीनी जा रही है।

उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ममता बनर्जी को जनजातीय समुदाय, पिछड़े और दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है ?

भाजपा ने संदेशखाली की महिलाओं के साथ खड़े होने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत से इन हिंदू महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी और अगर ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बताया चाहिए कि इस मामले का दोषी शाहजहां शेख कहां है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे अपने सरकारी आवास में ही छिपा कर रखा हो।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 फरवरी  भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) के यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि अबकी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

उन्होंने यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा किया है।

बैजयंत पांडा बुधवार को लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व देने में सफल रही है। पांडा ने कहा क‍ि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी की गारंटी है कि अपने तीसरे काल में वह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, जहां भारत की मदद और मोदी का नेतृत्व नहीं ढूंढा जाता है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद की नजर से देखती है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जनता ने जो बदलाव देखा है उसे बरकरार रखना चाहती है। रामजी की कृपा से इस बार भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी।

वहीं, राज्यसभा चुनाव के घोषित प्रत्याशियों पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए सामाजिक गुलदस्ता बनाकर पेश किया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम सब भाजपा के लाभार्थी हैं। केशव मौर्य और स्वतंत्र देव भी लाभार्थी ही हैं।

इसके पहले, भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किया।

पांडा लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

(आईएएनएस)। 

कोलकाता, 14 फरवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में राशन वितरण मामले में चौथी गिरफ्तारी की।

ईडी के अधिकारियों ने एक स्थानीय व्यवसायी बिस्वजीत दास को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक, दास तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के करीबी विश्वासपात्र हैं, जो इस राशन वितरण मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले तीसरे व्यक्ति थे।

इससे पहले, ईडी के अधिकारियों ने मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और व्यवसायी बकीबुर रहमान को भी गिरफ्तार किया था। पहले गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार शाम को ही दास के आवास पर पहुंची थी। हालाँकि, उस समय वह अपने आवास पर नहीं थे। बाद में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के आने की खबर मिलने पर वह अपने आवास पर वापस आये।

इसके बाद, ईडी के अधिकारियों ने उनसे मैराथन पूछताछ शुरू की और मंगलवार रात भर लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि दास को कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी के वकील उनकी हिरासत की मांग करेंगे।

सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों के पास उपलब्ध सुरागों के अनुसार, दास कथित राशन वितरण मामले की आय को पहले विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करके और बाद में हवाला के जरिये विदेशों में, विशेष रूप से दुबई और बांग्लादेश में भेज कर, आद्या का भागीदार था।

दरअसल, सूत्रों ने बताया कि दास का नाम आध्या और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आया था।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 14 फरवरी । कांग्रेस ने बुधवार को प्रमुख दलित नेता और पार्टी के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत डी. हंडोरे को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया।

विधान परिषद के सदस्य के रूप में जून 2022 के द्विवार्षिक चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के कारण शर्मनाक हार का सामना करने के लगभग 20 महीने बाद हंडोरे को राज्यसभा में मौका दिया गया है। कांग्रेस की पहली पसंद के उम्मीदवार होने के बावजूद वह विधान परिषद चुनाव हार गए थे।

उम्मीद है कि हंडोरे गुरुवार को कांग्रेस और उसके विभिन्न संगठनों के साथ ही विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों जैसे शिवसेना-यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एसपी द्वारा होने वाले एक विशाल शक्ति प्रदर्शन में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

पार्टी में एक प्रमुख दलित नेता, 67 वर्षीय हंडोरे पहले नगर निगम पार्षद, बाद में मुंबई के मेयर, दो बार विधायक और कई वर्षों तक राज्य मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी संगीता हंडोरे बीएमसी की पूर्व नगर पार्षद हैं।

हंडोरे महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मुंबई कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। वह एक सामाजिक संगठन भीम शक्ति के संस्थापक हैं।

वह फरवरी 2021 से राज्य पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । एक तरफ किसान आंदोलन 2.0 के शुरू होते ही कांग्रेस इसके समर्थन में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में आकर दावा किया कि उनकी सरकार केंद्र में आई तो वह स्वामिनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेगी।

लेकिन, यूपीए सरकार के दौरान जब एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का प्रस्ताव सरकार के सामने आया था तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था वह जानकर आपको भी हैरानी होगी।

इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से यूपीए सरकार के द्वारा मना कर दिया गया था।

बता दें कि इससे पहले स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर भी कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया था कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित तो किया गया लेकिन उनकी किसानों की एमएसपी को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे नरेंद्र मोदी सरकार लागू कर देती तो ज्यादा अच्छा होता।

स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन इस 'नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स' के अध्यक्ष थे।

ऐसे में एमएस स्वामीनाथन ने 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पैदावार को बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए थे और साथ ही कई सिफारिशें की थी।

इसमें सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर था। समिति की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य को औसत लागत से 50 फीसदी ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, जिससे छोटे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके।

आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे।

स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट में एमएसपी फॉर्मूले को तब की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे बाजार खराब हो जाएगा और यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वही कांग्रेस अब वादा कर रही है कि अगर वह सत्ता में वापस आई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश जारी रहेगी।

इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से भी सभी पक्षों का ध्यान रखने और असामान्य स्थिति पैदा नहीं करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि इन संगठनों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आम जनजीवन को बाधित ना करें और आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो।

उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करने से समस्या के समाधान की बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए वो किसान संगठनों से बातचीत का माहौल बनाए रखने और बातचीत के जरिए ही समाधान का रास्ता ढूंढने का आग्रह करते हैं।

मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से बातचीत करने की सरकार की कोशिश जारी रहेगी और सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किसान संगठनों से सभी पक्षों का भी ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि किसान संगठनों को भी यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है (किसान संगठनों की मांगें), उन कानून के बारे में इस तरह से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिसकी वजह से बाद के दिनों की स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें।

उन्होंने आग्रह किया कि इसकी बजाय यह कोशिश करनी चाहिए कि सभी पक्षों का ध्यान रखा जाए और उस पर चर्चा करें।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंडा ने कहा कि वे किसान संगठनों से यही अपील करेंगे कि वो राजनीति से प्रेरित होकर काम न करें। असामान्य स्थिति पैदा करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। सरकार ने हमेशा किसानों और उनके परिवार की चिंता की है और हमेशा करेगी।

(आईएएनएस)