-आज़म ख़ान

लाहौर की एक स्थानीय अदालत ने उस शख़्स को सात महीने क़ैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है जिसने अपनी पहली बीवी से लिखित इजाज़त और इसके लिए क़ानूनी शर्तें पूरी किए बिना दूसरी शादी की है.

अदालत ने कहा है कि अगर कसूरवार जुर्माने की रक़म अदा नहीं करता है तो उसे और एक माह क़ैद की सज़ा होगी.

फ़ैमिली कोर्ट के जज अदनान लियाक़त ने इस सज़ा को एक हफ़्ते के लिए स्थगित कर दिया ताकि अभियुक्त अगर चाहे तो संबंधित अदालत में इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकें.

अदालत के अनुसार, चूंकि सज़ा एक साल से कम की है, इस वजह से अभियुक्त को अपील का मौक़ा दिया गया है.

अगर अभियुक्त संबंधित अदालत नहीं जाते या उनकी अपील ख़ारिज हो जाती है तो उस स्थिति में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

इस मामले की शुरुआत 4 सितंबर, 2021 को उस वक़्त हुई जब लाहौर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के ख़िलाफ़ स्थानीय अदालत में आवेदन देकर यह शिकायत की कि उनके शौहर ने उनकी इजाज़त के बिना दूसरी शादी कर ली है.

महिला ने दावा किया कि न केवल दूसरी शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई बल्कि उनके शौहर ने इससे पहले क़ानूनी तरीक़ा भी नहीं अपनाया. यह क़ानून यूनियन काउंसिल से दूसरी शादी का इजाज़तनामा लेने से संबंधित है.

महिला ने अदालत में दिए अपने आवेदन में कहा कि उनके शौहर का यह क़दम क़ानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए अदालत क़ानून के अनुसार अपना फ़ैसला सुनाए.

सुनवाई के दौरान पति ने अदालत को बताया कि उनकी पहली शादी आवेदन देने वाली महिला के साथ 24 सितंबर, 2011 को हुई थी मगर लगातार कोशिशों के बावजूद उनकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही थीं.

अपने दावों के सबूत में पति ने अपनी पहली बीवी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी और कहा कि उन्होंने हर इलाज करवाया और ख़र्च किया मगर वह पिता न बन सके. इसलिए उन्होंने दूसरी शादी का फ़ैसला किया.

इस बारे में पति ने अदालत को बताया कि हालांकि लिखित तौर पर तो नहीं, मगर पहली बीवी के भाई और पिता की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पत्नी से ज़बानी इजाज़त ली थी. इसके बाद उन्होंने 22 मार्च, 2021 को दूसरी शादी कर ली.

पति का दावा था कि न तो उन्होंने दूसरी बीवी से पहली शादी छिपाई और न ही पहली बीवी से दूसरी शादी की बात छिपाई. उनके अनुसार, उन्होंने अपने दूसरे निकाहनामे में भी ख़ुद को शादीशुदा बताया है.

लेकिन अदालती कार्यवाही के दौरान पहली बीवी ने पति के इन दावों को ग़लत बताया.

पत्नी के आवेदन देने के लगभग साढ़े तीन साल बाद इस हफ़्ते अदालत ने इस महिला के पक्ष में अपना फ़ैसला सुनाया है.

इस केस के विस्तृत फ़ैसले के अनुसार, पिछले साढ़े तीन साल के दौरान होने वाली सुनवाइयों में पति ने पहली बीवी की ओर से लगाए गए आरोपों को ख़ारिज कर दिया और दावा किया कि उन्होंने दूसरी शादी से पहले पहली बीवी से ज़बानी इजाज़त ली थी.

लेकिन अभियुक्त ने यह माना कि वह दूसरी शादी से पहले अपनी संबंधित यूनियन काउंसिल से औपचारिक अनुमति पत्र नहीं ले सके थे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लाहौर के फ़ैमिली कोर्ट ने पति को मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस, 1961 की धारा 6 के उल्लंघन का दोषी बताया है.

अदालत ने कहा है कि हालांकि मुस्लिम व्यक्ति को एक ही वक़्त में चार शादियां करने की इजाज़त है लेकिन इसके लिए कुछ क़ानूनी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं.

पाकिस्तान में निकाह, तलाक़ और शादी-ब्याह के दूसरे मामलों से संबंधित क़ानून मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ के तहत आते हैं.

मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ सन 1961 में ऑर्डिनेंस के रूप में लागू किया गया था. बिना इजाज़त दूसरी शादी करने के इस मामले में अभियुक्त को इसी ऑर्डिनेंस की धारा 6 के तहत सज़ा सुनाई गई है.

ऑर्डिनेंस की धारा 6 एक से अधिक शादियों के बारे में है.

उसके अनुसार, पहली शादी रहते हुए कोई शख़्स दूसरी शादी उस वक़्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वह आर्बिट्रेशन काउंसिल (यूनियन काउंसिल) से इसके लिए लिखित अनुमति पत्र न ले ले.

इसके लिए काउंसिल में दिए जाने वाले आवेदन के साथ आवेदन देने वाले को फ़ीस जमा करवानी होती है. इसके अलावा पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने की वजह लिखनी होती है.

साथ ही साथ यह भी बताना होता है कि नई शादी के लिए पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त ले ली गई है.

यह आवेदन मिलने के बाद काउंसिल आवेदनकर्ता और उसकी पहली बीवी को अपना एक-एक प्रतिनिधि बनाने का आदेश देती है और मामला मध्यस्थता कमेटी को भेजा जाता है.

मध्यस्थता कमेटी दोनों प्रतिनिधियों की दलीलें सुनकर अगर इस बात से संतुष्ट होती है कि नई शादी करने की ठोस वजह मौजूद है तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी का सशर्त या बिना शर्त इजाज़तनामा जारी कर दिया जाता है.

ऑर्डिनेंस की धारा 6 के अनुसार, अगर ऊपर बताई गई क़ानूनी कार्रवाई पूरी किए बिना कोई शख़्स शादी करता है तो उसे अपनी पहली बीवी को तत्काल मेहर (निकाह के समय तय की गई राशि या सामान) अदा करना होता है. ऐसे शख़्स पर क़ानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें अधिक से अधिक सज़ा एक साल क़ैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

लाहौर की अदालत ने कहा कि चूंकि पति ने दूसरी शादी से पहले यह सभी क़ानूनी शर्तें पूरी नहीं कीं इसलिए उसे सात महीने क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है.

ध्यान रहे कि सन 2020 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मेहर के अधिकार से संबंधित एक आवेदन पर फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दूसरी शादी से पहले पहली बीवी या मध्यस्थता काउंसिल की अनुमति लेना ज़रूरी है ताकि समाज में संतुलन बना रह सके.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस, 1961 के सेक्शन 6 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था कि इस धारा के तहत दूसरी शादी की मनाही नहीं है.

इससे पहले सन 2013 में काउंसिल ऑफ़ इस्लामी आइडियोलॉजी (इस्लामी विचारधारा परिषद) ने पाकिस्तान सरकार को दूसरी शादी के लिए लागू क़ानूनी शर्तों को ख़त्म करने का प्रस्ताव दिया था.

काउंसिल ने कहा था कि इस्लाम में चार शादियों की इजाज़त है और अगर पहली बीवी राज़ी न भी हो तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करना ग़ैर शरई (शरीयत के ख़िलाफ़) नहीं है.(bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिणी शहर कंधार में हुए आत्मघाती बम विस्फोट की ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है.

गुरुवार को इस बम विस्फोट में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है. अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने बताया है कि आत्मघाती बम विस्फोट शहर के बैंक में हुआ.

आईएस ने बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि वो तालिबान को निशाना बना रहा था. आईएस की न्यूज़ एजेंसी अमाक़ का कहना है कि हमलावरों ने लगभग 150 तालिबान सदस्यों के बीच विस्फोट किया.

अफ़ग़ानिस्तान में इस साल का ये संभवत: सबसे बड़ा विस्फोट है. विस्फोट एक बैंक शाखा में उस समय किया गया, जब वहां सरकारी कर्मचारी अपना वेतन लेने के लिए कतार में खड़े थे.

हालांकि तालिबान सरकार ने मरने वालों की संख्या सिर्फ तीन बताई है लेकिन कंधार के सबसे बड़े अस्पताल मीरवाइस के एक डॉक्टर ने बीबीसी को नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 50 लोग घायल हो गए हैं.

कंधार तालिबान की सत्ता का केंद्र है. तालिबान के सुप्रीम कमांडर यहीं रहते हैं. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 21 मार्च। पश्चिमी लंदन में पिछले साल भारत के स्वतंत्रता दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम में भारतीय मूल के दो पुरुषों और एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराये गये खालिस्तान समर्थक एक सिख कार्यकर्ता को 28 महीने कैद की सजा सुनाई गई है।

गुरप्रीत सिंह (26) को आशीष शर्मा और नानक सिंह तथा पुलिस कांस्टेबल जस्टिन निकोल फैरेल पर हमला कर उन्हें घायल करने के मामले में जनवरी में दोषी ठहराया गया था। गुरप्रीत सिंह को बुधवार को आइलवर्थ क्राउन अदालत में पेश किया गया।

यह घटना पिछले साल 15 अगस्त की रात को साउथहॉल में भारत के स्वतंत्रता दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि गुरप्रीत सिंह को 12 जनवरी को मामले में दोषी ठहराया गया था और अब उसे 28 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।

सिंह को अपनी सजा पूरी करने के बाद भारत निर्वासित किया जा सकता है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधीक्षक सीन लिंच ने कहा, ‘‘मैं मानता हूं कि यह घटना साउथहॉल और लंदन तथा उसके आसपास के सिख समुदायों के लिए चिंता का विषय है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम इस घटना की सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज से अवगत हैं। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि वे इस घटना को लेकर अफवाहें न फैलायें। घायलों में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और किसी की मौत नहीं हुई है।’’ (भाषा)

इस्लामाबाद, 21 मार्च । पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को एक आत्मघाती हमले में दो सैनिक मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सूत्रों के हवाले से बताया कि यह घटना प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुई जब कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर गोलीबारी की।

सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी के बाद आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें दो सैनिक मारे गए।

जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 21 मार्च अफगानिस्तान में कंधार शहर के एक निजी बैंक में एक शख्स ने बृहस्पतिवार को खुद को बम से उड़ा लिया जिसमें कम से तीन लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य जख्मी हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सरकार के कंधार सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख इनामुल्लाह समनगनी ने बताया कि सभी पीड़ित न्यू काबुल बैंक की शाखा में अपनी मासिक तनख्वाह लेने गए थे।

तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने भी आत्मघाती हमले की पुष्टि की लेकिन उन्होंने इस बाबत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी समूह ने नहीं ली है। तालिबान के मुख्य प्रतिद्वंद्वी इस्लामिक स्टेट ने स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों और शिया बहुल इलाकों में अतीत में हमले किए हैं।

कंधार शहर अफगानिस्तान के शासकों के लिए आध्यात्मिक और राजनीति का केंद्र है, क्योंकि तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखूंदज़ादा इसी शहर में रहते हैं और प्रमुख मुद्दों पर उनके फैसलों को काबुल में बैठे अधिकारी लागू करते हैं।  (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 21 मार्च सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लगभग एक साल से जारी संघर्ष के कारण इस अफ्रीकी देश को दुनिया के सबसे भयावह भुखमरी संकट का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कार्यालय ने यह चेतावनी दी है।

इसने चेताया कि कुपोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चों की मौत हो रही है।

मानवीय अभियान की निदेशक इडेम वोसोरनू ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि सूडान की एक तिहाई आबादी - 1.8 करोड़ लोग - पहले से ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है।

उन्होंने चेताया कि मई आने तक पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में भुखमरी के हालात और खराब हो सकते हैं।

वोसोरनू ने कहा, ‘‘एक हालिया आकलन से पता चला है कि उत्तरी दारफुर के अल फशर स्थित जमजम शिविर में हर दो घंटे में एक बच्चे की मौत हो रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे साझेदारों को आशंका है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में क्षेत्र में लगभग 2,22,000 बच्चे कुपोषण से मर सकते हैं।’’ (एपी) 

कीव, 21 मार्च । यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार तड़के रूसी मिसाइल के हमलों में कम से कम आठ लोग घायल हो गए।

यूक्रेनफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार, कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, "हमले में आठ लोग घायल हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें मौके पर ही सहायता प्रदान की।"

कीव में कई विस्फोट हुए।

कीव शहर के सैन्य प्रशासन ने कहा कि हवाई रक्षा शहर और क्षेत्र में काम कर रही है।

मिसाइल के टुकड़े कीव में सिवातोशिन्स्की जिले के एक किंडरगार्टन और पोडिल्स्की जिले में भी गिरे।

उधर, शेवचेनकिव्स्की जिले में कारों में आग लगा दी गई।

मिसाइल का मलबा गिरने से पोडिल्स्की जिले में एक ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन और दो मंजिला गैर-आवासीय इमारत में आग लगने की सूचना मिली।

कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, पोडिलस्की जिले में एक आवासीय इमारत में आग लग गई।

सिवातोशिन्स्की जिले में, विस्फोटों की लहर से नौ मंजिला दो इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन कोई आग नहीं लगी।

 (आईएएनएस)

क्वेटा (पाकिस्तान), 21 मार्च। बलूचिस्तान में हरनाई जिले के जरदालो इलाके में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से 12 खनिकों की मौत हो गई जबकि छह को बचा लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बुधवार को मीथेन गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया।

अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के बाद 18 श्रमिक खदान में फंस गए। बचाव अभियान शुरू किया गया लेकिन उनमें से केवल छह को ही बचाया जा सका जबकि बाकी 12 खनिकों की मौत हो गई।

बचाये हुए मजदूर बेहोश मिले थे।

बलूचिस्तान के मुख्य खान निरीक्षक अब्दुल गनी बलोच ने कहा कि खदान में रातभर में मीथेन गैस जमा हो गई और विस्फोट हो गया।

प्रांत के खनन महानिदेशक अब्दुल्ला शाहवानी ने भी क्वेटा से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित खान में विस्फोट होने से 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है।(भाषा)

बीजिंग, 20 मार्च । साल 2024 के लिए ल्हासा में सीमा शुल्क कार्य बैठक के नवीनतम अपडेट के आधार पर, विदेशी व्यापार उपायों के निरंतर कार्यान्वयन से तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के व्यापार परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

साल 2024 के पहले दो महीनों में, वस्तुओं का संयुक्त आयात और निर्यात मूल्य बढ़कर 1 अरब 75 करोड़ 10 लाख युआन हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 264.3 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।

कुल निर्यात 289.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 1 अरब 65 करोड़ 30 लाख युआन का हुआ। जबकि, आयात 75.1 फीसदी की वृद्धि के साथ 9 करोड़ 80 लाख युआन तक पहुंच गया।

तिब्बत के विदेशी व्यापार की स्थिरता, मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति ल्हासा सीमा शुल्क का समर्पण अटूट है। यह प्रतिबद्धता क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, साल 2023 में, "बेल्ट एंड रोड" पहल के तहत तिब्बत और संबंधित देशों के बीच सामूहिक व्यापार प्रयासों के परिणामस्वरूप कुल व्यापार मूल्य 7 अरब 21 करोड़ 30 लाख युआन हुआ, जो 69.5 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 20 मार्च । चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार, बुधवार की सुबह 8.31 बजे छ्वेछ्याओ-2 ट्रैकिंग व डेटा रिले उपग्रह को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च-8 याओ- 3 वाहक रॉकेट को चीन के वनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया।

चीन की चंद्र अन्वेषण परियोजना के चौथे चरण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में छ्वेछ्याओ-2 रिले उपग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच नये "ब्रिज" बनाते हुए चंद्र अन्वेषण छांग'अ-4 और छांग'अ-6 आदि मिशनों के लिए पृथ्वी-चंद्र ट्रैकिंग व डेटा रिले संचार प्रदान करेगा।

लॉन्ग मार्च 8 याओ-3 वाहक रॉकेट के 24 मिनट तक उड़ान भरने के बाद, उपग्रह और रॉकेट अलग हो गए, जिससे छ्वेछ्याओ-2 रिले उपग्रह को 200 किमी की उपभू ऊंचाई और 4.2 लाख किलोमीटर की अपभू ऊंचाई के साथ पूर्व निर्धारित पृथ्वी-चंद्रमा स्थानांतरण कक्षा में सीधे भेजा गया।

रिले उपग्रह के सौर विंग और रिले संचार एंटीना को सामान्य रूप से तैनात किया गया था, और लॉन्च मिशन पूरी तरह सफल रहा।

गौरतलब है कि छ्वेछ्याओ-2 छ्वेछ्याओ रिले उपग्रह के बाद पृथ्वी की कक्षा से दूर दुनिया का दूसरा समर्पित रिले उपग्रह बन जाएगा, जो छांग'अ-6 चंद्र नमूना मिशन के लिए सहायता प्रदान करेगा, और इसके लिए रिले संचार सेवाएं प्रदान करेगा।  (आईएएनएस)

बीजिंग, 20 मार्च । चीनी राज्य परिषद ने हाल में उच्च स्तरीय खुलेपन को बढ़ाकर विदेशी पूंजी का आकर्षण और प्रयोग करने की योजना बनाई। इसमें कहा गया है कि विदेशी निवेश चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण का निर्माण और चीन व विश्व अर्थव्यवस्था के समान विकास बढ़ाने की महत्वपूर्ण शक्ति है।

नई विकास अवधारणा का पूर्ण, सटीक और व्यापक कार्यान्वयन कर बाजार-उन्मुख, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी का व्यावसायिक वातावरण तैयार करना होगा, ताकि चीन में विकास करने का विदेशी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके।

योजना में कहा गया है कि चीन बाजार में प्रवेश का विस्तार कर विदेशी निवेश की उदारीकरण का स्तर उन्नत करेगा। चीन विदेशी निवेश का आकर्षण बढ़ाने के लिए उदार नीति अपनाएगा। चीन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण में सुधार कर विदेशी उद्यमों को अच्छी सेवा देगा। चीन नवाचार तत्वों के प्रवाह को सुचारू कर देसी-विदेशी उद्यमों का सहयोग बढ़ाएगा।

इसके साथ चीन घरेलू नियम में सुधार कर उच्च-मानक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक नियमों के साथ अच्छे से जोड़ेगा। योजना में यह भी कहा गया है कि चीन के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर व्यापारिक वातावरण तैयार करने और सेवा में सुधार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कदमों का ठोस कार्यान्वयन किया जा सके।  (आईएएनएस)

बीजिंग, 20 मार्च। फिलिपींस स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बुधवार को फिलिपींस की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री की दक्षिण चीन सागर के बारे में गलत भाषण पर संवाददाता के सवाल का जवाब दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि हाल में दक्षिण चीन सागर की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। चीन ने इसे नहीं भड़काया। इसकी जिम्मेदारी चीन की नहीं है। उल्लंघन और उकसावे के सामने चीन को अपनी प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता और समुद्री अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने पड़े। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने भाषण में तथ्यों की अनदेखी कर दक्षिण चीन सागर में चीन पर कानूनी कार्रवाई का निराधार आरोप लगाया। उन्होंने फिर एक बार तथाकथित अमेरिका-फिलिपींस समान रक्षा संधि में निर्धारित कर्तव्य के बहाने चीन को धमकी दी। चीन इसका कड़ा विरोध करता है।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता में कोई समस्या नहीं है। अमेरिका बार-बार करता है कि वह दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, इसका असली मकसद अमेरिकी युद्धपोत के आने-जाने की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अमेरिकी युद्धपोत उकसावे भरी कार्रवाई करने के लिए चीन आते हैं। यह बिलकुल प्रभुत्वावाद है। दक्षिण चीन सागर की शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाला कोई नहीं, बल्कि अमेरिका है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर मुद्दे का सीधा पक्ष नहीं है। चीन और फिलिपींस में हस्तक्षेप करने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका को दक्षिण चीन सागर के मुद्दे में परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। चीन अपनी प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता और समुद्री अधिकार की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा, ताकि दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता कायम हो सके।   (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 20 मार्च। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 12 मजदूरों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बलूचिस्तान के माइन्स इंस्पेक्टर अब्दुल गनी बलूच ने सिन्हुआ न्यूज एजेंसी को बताया कि हरनाई जिले में गुफा के अंदर जहरीली गैस जमा होने के कारण मंगलवार रात विस्फोट हुआ।

उन्होंने कहा कि जब विस्फोट हुआ तब 12 मजदूर खदान के अंदर काम कर रहे थे और फंसे हुए साथियों को बचाने की कोशिश में आठ और मजदूर खदान में घुस गए।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, कोयला खदान के और ढहने से वो भी फंस गए।"

उन्होंने बताया कि बचाव दल ने अभियान पूरा कर लिया है और खदान से 12 शव और आठ घायल लोगों को निकाला है।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक बयान में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना में बहुमूल्य जिंदगियों के नुकसान पर गहरा दुख जताया ।

 (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 20 मार्च डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह गर्भावस्था के 15 सप्ताह के आसपास गर्भपात कराए जाने पर राष्ट्रीय प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया पर एक विशिष्ट सीमा के लिए पहली बार समर्थन जताया है।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने कार्यकाल में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर गर्भपात के संघीय प्रदत्त अधिकार को खत्म करने का श्रेय जाता है।

ट्रंप ने कहा है कि वह गर्भपात पर एक नीति तैयार करने के संबंध में बातचीत करेंगे जिसमें बलात्कार, अनाचार के मामले बतौर अपवाद होंगे और मां के जीवन की रक्षा का मुद्दा शामिल होगा।

मंगलवार को एक रेडियो साक्षात्कार में ट्रंप ने उस प्रतिबंध का समर्थन नहीं करने के लिए डेमोक्रेट सांसदों की आलोचना की, जिससे उन राज्यों में गर्भपात सीमित हो जाएगा जो अभी भी इस प्रक्रिया की अनुमति देते हैं।

ट्रंप ने कहा, "अब लोग 15 सप्ताह पर सहमत हो रहे हैं और मैं उसी के हिसाब से सोच रहा हूं । यह कुछ ऐसा होगा जो बहुत ही उचित होगा। लोग वास्तव में, यहां तक कि कट्टरपंथी भी सहमत हैं। ऐसा लगता है कि 15 सप्ताह एक ऐसी संख्या है जिस पर लोग सहमत हैं।" (एपी) 

बीजिंग, 20 मार्च । चीन के शांक्सी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में चौदह लोगों की मौत हो गई और 37 अन्य घायल हो गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री बस शांक्सी में होहोट-बेइहाई एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग की दीवार से टकरा गई।

बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है।

(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 20 मार्च । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव अभियान और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक संगठन ने विवादों के बीच एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी से मिले लगभग 3,40,000 डॉलर के चंदे का इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

पोलिटिको ने जो बाइडेन के अभियान अधिकारी के हवाले से कहा कि बाइडेन विक्ट्री फंड (बीवीएफ) चंदे की "वैधता और स्रोत" के बारे में चिंताओं के कारण गौरव श्रीवास्तव के 50 हजार डॉलर के दान को रोक रहा है।

पोलिटिको ने इसके प्रवक्ता के हवाले से बताया कि डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी (डीसीसीसी) बहुत सावधानी से गौरव श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से लगभग 2,90,000 डॉलर के चंदे को अलग कर रही है।

लॉस एंजिल्स स्थित व्यवसायी, जो अपने और अपनी पत्नी के नाम से एक परमार्थ संगठन गौरव एंड शेरोन श्रीवास्तव फैमिली फाउंडेशन चलाता है, विवादों से घिरा हुआ है।

पोलिटिको ने पहले बताया था कि थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने 2022 में बाली में विश्व खाद्य सुरक्षा मंच के लिए उनसे और उनकी पत्नी से लगभग 10 लाख डॉलर लेने के बाद उनसे नाता तोड़ लिया था।

अमेरिकी चुनाव कानूनों के तहत, एक व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार को प्रत्यक्ष योगदान 3,300 डॉलर तक सीमित है, लेकिन कुछ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अभियान समितियों को अधिक दान स्वीकार करने की अनुमति है।

बीवीएफ अपने प्राप्त योगदान को सीधे बाइडेन अभियान, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और राज्य पार्टी इकाइयों के बीच विभाजित करता है।

डीसीसीसी प्रतिनिधि सभा के लिए पार्टी सदस्यों को चुनने के लिए काम करती है।

श्रीवास्तव ने दोनों दान पिछले साल दिए गए थे।

पोलिटिको के अनुसार, एक प्रतिनिधि और एक सीनेटर - दोनों डेमोक्रेट - ने स्वीकार कि उन्हें गौरव श्रीवास्तव से योगदान मिला था लेकिन वे इसे दान में दे रहे हैं।

पोलिटिको के अनुसार, दो सीनेटरों और दो प्रतिनिधियों को भी फाउंडेशन से योगदान प्राप्त हुआ था।

गौरव श्रीवास्तव की निजी वेबसाइट "हाय, मैं एक परोपकारी व्यक्ति हूँ" के साथ खुलती है, लेकिन उनके बारे में कोई विवरण नहीं देती है।

फाउंडेशन की वेबसाइट का कहना है कि इस जोड़े की पृष्ठभूमि "अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक सेवा और वित्तीय तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को हल करने की रही है" और वे "दुनिया भर में परिवारों के लिए भोजन और ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करने" के लिए समर्पित थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि गौरव श्रीवास्तव ने प्रभावशाली संबंध बना लिए हैं। एलए वीकली ने जो बाइडेन के साथ उनकी तस्वीर प्रकाशित की है।

एक ऑनलाइन जाँच आउटलेट, प्रोजेक्ट ब्रेज़ेन ने गौरव श्रीवास्तव के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) का संचालक होने का दावा किया था, लेकिन इसने और पोलिटिको दोनों ने कहा कि उनके प्रतिनिधियों ने आरोपों से इनकार किया है।

पोलिटिको ने कहा कि वह गौरव श्रीवास्तव तक नहीं पहुँच सका, लेकिन उनके वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट ब्रेज़ेन द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप "स्पष्ट रूप से झूठे" थे।

(आईएएनएस)

रेवाड़ी (हरियाणा), 20 मार्च। रेवाड़ी में धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कलपुर्जा विनिर्माण कंपनी के कारखाने में बॉयलर में विस्फोट होने से घायल हुए चार श्रमिकों की मौत हो गई है, वहीं 10 से अधिक लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है।

पुलिस निरीक्षक जगदीश चंदर ने कहा कि रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार रात को तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई।

मृतकों की पहचान 32 वर्षीय अजय, 37 वर्षीय विजय, 27 वर्षीय रामू और 38 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। चारों उत्तर प्रदेश के निवासी थे।

धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कलपुर्जा विनिर्माण कंपनी के कारखाने में शनिवार को यह विस्फोट हुआ था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस हादसे में 40 श्रमिक झुलस गए थे। इनमें से दस श्रमिकों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में, 20 से अधिक श्रमिकों को पीजीआईएमएस रोहतक में, चार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में और अन्य को यहां धारूहेड़ा में भर्ती कराया गया था।

बाद में पांच श्रमिकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

पुलिस ने रविवार को कारखाने के बॉयलर में हुए विस्फोट के मामले में ठेकेदार और अन्य पर मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले मजदूर राज कुमार की शिकायत के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना की जांच एक एसडीएम की अगुवाई में कराने का आदेश दिया था। (भाषा)

रफह (गाज़ा पट्टी), 20 मार्च। गाज़ा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल में इज़राइल सेना मंगलवार को दूसरे दिन फिर से घुस गई और अस्पताल तथा आसपास के इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की आवाज़ें आती रहीं।

इज़राइली सेना ने कहा है कि उसने अस्पताल में हमास के 50 चरमंपथियों को मार दिया है, लेकिन इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी कि मरने वाले लड़ाके थे।

इज़राइल ने शिफा मेडिकल परिसर पर नवंबर में भी हमला किया था जिसके बाद से अस्पताल आंशिक रूप से ही संचालित किया जा रहा था।

इज़राइली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच आसपास के जिलों में भीषण लड़ाई की वजह से अस्पताल के परिसर में हज़ारों फलस्तीनी मरीज़, मेडिकल कर्मी और विस्थापित लोग फंस गए।

अस्पताल के पास रहने वाली एमी शाहीन ने एक ‘वॉइस संदेश’ में बताया कि हालात फिलहाल बहुत खराब हैं और शिफा इलाके में भारी बमबारी हो रही है तथा इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि टैंक और तोप से गोलाबारी करने की आवाज़ लगातार आ रही हैं।

शाहीन ने बताया कि अस्पताल के पास कुछ घंटों से भीषण आग लगी हुई है।

इज़राइली सेना ने कहा कि उसने शिफा अस्पताल पर सोमवार तोड़े हमला बोला था, क्योंकि हमास के लड़ाके अस्पताल में जमा थे और अंदर से हमलों का निर्देश दे रहे थे।

इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी और हमास के मीडिया दफ्तर ने कहा कि हमले में मारे गए सभी लोग नागरिक हैं।

इज़राइल की सेना ने कहा कि अभियान में उसके दो सैनिक मारे गए हैं। उसने यह भी बताया कि 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनमें से कई पर हमास का या फलस्तीनी चरमपंथी समूह इस्लामिक जिहाद का लड़ाका होने का आरोप है।

हालांकि इज़राइल सेना के उत्तरी गाज़ा पर नियंत्रण के दावे के बावजूद गाज़ा शहर में लड़ाई का बढ़ना इलाके में हमास की लगातार मौजूदगी का संकेत देता है।

हमास ने बीते साल सात अक्टूबर को इज़राइल पर हमला कर दिया था जिसके बाद इज़राइल ने हमास को खत्म करने का संकल्प लेकर गाज़ा में अपना अभियान शुरू किया।

गाज़ा में बमबारी और हमलों में अबतक 31,800 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर गाज़ा का अधिकतर हिस्सा समतल हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने सोमवार को भुखमरी के प्रति आगाह किया, क्योंकि 70 प्रतिशत लोगों के पास खाने को कुछ नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और उनसे रफह में अभियान नहीं चलाने का आग्रह किया था और दक्षिणी गाजा के रफह शहर में हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए किसी वैकल्पिक तरीके की गुजारिश की थी जिस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री इजराइली अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन भेजने पर राजी हो गए।

नेतन्याहू ने मंगलवार को एक संसदीय समिति से कहा कि वह बाइडन के सम्मान में अमेरिकी प्रस्ताव को सुनेंगे लेकिन“ हम रफह से इन (हमास की) बटालियन को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं और ज़मीनी हमले के बिना इसका कोई और रास्ता नहीं है।”

रफह में रात में किए गए हवाई हमलों में कई घर तबाह हो गए। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि छह महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई।

नोमान वैभव वैभव 2003 1009 रफह (एपी)

तोक्यो, 20 मार्च। दक्षिण पश्चिमी जापान के एक द्वीप के जल क्षेत्र में दक्षिण कोरिया का एक टैंकर बुधवार तड़के पलट गया जिसके बाद सात लोग लापता हो गए।

जापान के तटरक्षक ने बताया कि उसने टैंकर के चालक दल के चार लोगों को बचा लिया है जबकि सात अन्य लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

तटरक्षक ने कहा कि केओयंग सन रसायन टैंकर के परेशानी में होने की सूचना मिली थी जिसमें कहा गया था कि यह झुक रहा है और जापान के मुत्सुरे द्वीप के पास शरण ले रहा है।

चालक दल के बचाए गए सदस्यों की स्थिति के बारे में तत्काल पता नहीं चल सका।

एनएचके टेलीविज़न ने खबर दी है कि चालक दल के सदस्यों में एक चीनी, दो दक्षिण कोरियाई और आठ इंडोनेशियाई हैं।

जलपोत कैसे पलटा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।

एपी नोमान वैभव वैभव 2003 0956 तोक्यो  (एपी)

टेम्पे (अमेरिका), 20 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने-अपने दलों के प्राइमरी चुनाव जीत लिए, जिससे इन दोनों नेताओं के बीच इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिर से मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है।

दोनों ही नेता अपने-अपने दलों के संभाावित उम्मीदवार हैं।

ट्रंप ने एरिजोना, फ्लोरिडा, इलिनोइस, कन्सास और ओहायो में रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव आसानी से जीत लिए, वहीं बाइडन ने भी फ्लोरिडा को छोड़ इन राज्यों में हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। फ्लोरिडा में डेमोक्रेट्रिक पार्टी ने अपनी प्राइमरी को रद्द कर दिया और अपने सभी 224 प्रतिनिधियों का समर्थन बाइडन को दे दिया।

वहीं, ओहायो में रिपब्लिकन सीनेट प्राइमरी में ट्रंप समर्थित कारोबारी बर्नी मोरेनो ने दो दावेदारों को हरा दिया जिनमें ओहायो के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक फ्रैंक लारोस और मैट डोलन शामिल हैं।

ट्रंप फ्लोरिडा के मतदाता हैं और उन्होंने पाम बीच पर स्थित एक मनोरंजन केंद्र में मंगलवार को वोट डालने के बाद पत्रकारों से कहा, “मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है।”

ट्रंप ने शनिवार को ओहायो में रैली की जो कई सालों से रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करता रहा है।

इस बीच बाइडन मंगलवार को नेवादा और एरिज़ोना के दौरे पर रहे। ये दोनों राज्य दोनों दावेदारों के लिए शीर्ष प्राथमिकता वाले राज्यों में शामिल हैं।

एपी नोमान वैभव वैभव 2003 0901 टेम्पे (एपी)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क नागरिक धोखाधड़ी मामले में भुगतान किए गए 464 मिलियन डॉलर की गारंटी देने के लिए कोई निजी कंपनी नहीं मिल रही है.

पूर्व राष्ट्रपति को अपनी अपील जारी रखने के लिए या तो पूरी राशि नकद में चुकानी होगी या बॉन्ड सुरक्षित करना होगा.

अगर वो 25 मार्च तक ऐसा करने में असमर्थ रहें, तो उनकी कुछ अचल संपत्ति भी ज़ब्त की जा सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है, ''जिस बॉन्ड का भुगतान करने के लिए उनसे कहा गया था, वह किसी भी कंपनी के लिए असंभव होगा, जिसमें मेरी जैसी सफल कंपनी भी शामिल है.''

उनके वकीलों ने कहा है कि उन्होंने तीस कंपनियों ने इसके लिए संपर्क किया, पर सभी प्रयास असफल रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीबीसी से कहा कि ग़ज़ा की 20 लाख की आबादी पर “गंभीर खाद्य संकट” का ख़तरा मंडरा रहा है.

इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है, जब ग़ज़ा की पूरी की पूरी आबादी के लिए इस तरह का बयान सामने आया है.

वहीं ग़ज़ा में काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा है कि मई तक अगर युद्ध न रुका और ग़ज़ा में ज़रूरी मात्रा में राहत सामग्री न पहुंचाई गई तो ग़ज़ा भीषण भुखमरी का सामना कर सकता है.

एंटनी ब्लिंकन फ़िलहाल फ़िलिपीन्स के दौरे पर हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि वो जल्द मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं.

अक्तूबर में हमास के ख़िलाफ़ इसराइल के हमले के बाद ये मध्य पूर्व का ब्लिंकन का छठा दौरा हैं. अपने दौरे में वो युद्धविराम बढ़ाने की संभावना को लेकर चर्चा करेंगे.

मंगलवार को क़तर में इसराइली मध्यस्थ एक बार फिर संभावित युद्धविराम को लेकर चर्चा कर रहे हैं. चर्चा में ग़ज़ा में राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर हमास के कब्ज़े में मौजूदल इसराइली बंधकों को छुड़ाने पर भी चर्चा होनी है.

ब्लिंकन ने क्या कहा?

बीबीसी ने ब्लिंकन से सवाल किया था, कि अगर युद्धविराम न हुआ और मौजूदा हालात बरकरार रहे तो क्या इससे इलाक़े के भविष्य पर असर पड़ेगा.

इस सवााल के उत्तर में ब्लिंकन ने कहा, ”स्थिति का आकलन किया जाए तो ग़ज़ा की 100 फ़ीसदी आबादी गंभीर खाद्य संकट झेलने की कग़ार पर है. ये पहली बार है जब पूरी आबादी की स्थिति को इस तरह बताया जा रहा है.”

गंभीर खाद्य संकट वो स्थिति होती है, जब खाना न मिलने के कारण किसी व्यक्ति के जीवन पर तुरंत ख़तरा मंडराने लगे. हालात न सुधरे तो ये भुखमरी का कारण बन सकता है.(bbc.com/hindi)

बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने अपने देश के एक अपहृत जहाज़ एमवी रुएन और उसके चालक दल के सदस्यों को रिहा कराने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है.

सोशल मीडिया साइट ​एक्स से किए एक ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है.

उन्होंने लिखा, "बु​ल्गारिया के अपहृत जहाज़ 'रुएन' और बुल्गारिया के सात नागरिकों स​हित इसके चालक दल को बचाने की भारतीय नौसेना की बहादुरी भरी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा हार्दिक आभार!"

उनके इस ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने लिखा, "राष्ट्रपति रुमेन राडेव जी, आपके मैसेज की सराहना करता हूं. हमें ख़ुशी है कि बुल्गारिया के सातों नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने घर लौट जाएंगे. भारत हिंद महासागर इलाक़े में नौवहन की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और लूट व आतंकवाद से लड़ने को लेकर वचनबद्ध है."

क्या है मामला

शनिवार को भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट करके बताया था कि उसके युद्धक जहाज़ आईएनएस कोलकाता अरब सागर में सभी 35 समुद्री लुटेरों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर करने में कामयाब रहा है.

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के एक्स हैंडल से किए एक ट्वीट में बताया गया कि 40 घंटे तक चले अभियान के बाद अपहृत जहाज़ एमवी रुएन से चालक दल के 17 सदस्य सकुशल बचा लिए गए.

इस ट्वीट में बताया गया, "आईएनएस कोलकाता ने भारत के तट से लगभग 1,400 नॉटिकल मील (2,600 कि.मी.) दूर समुद्री लुटेरों के जहाज़ रुएन को रोका था." (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 19 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाये जाने की आशंका से काफी चिंतित हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यह जानकारी दी।

सुलिवन ने सोमवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नेतन्याहू सोमवार को बाइडन के साथ फोन पर हुई बातचीत में दक्षिणी गाजा के रफह शहर में हमास आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए किसी वैकल्पिक तरीके और जमीनी स्तर पर बड़ा हमला किए बगैर मिस्र-गाजा सीमा को सुरक्षित बनाने पर चर्चा करने के लिए इजराइली अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन भेजने पर राजी हो गए।

यह एक महीने में पहली बार है जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है।

सुलिवन ने बताया कि बाइडन और नेतन्याहू ने रफह को लेकर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ने बताया कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की आशंका को लेकर वह क्यों इतने चिंतित हैं।’’

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि 10 लाख से अधिक लोगों ने रफह में शरण ली है। उन्होंने कहा कि वे गाजा सिटी से खान यूनिस और फिर रफह गए, अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि गाजा के अन्य प्रमुख शहरों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका या दुनिया को यह योजना नहीं बतायी है कि वह कैसे या कहां उन नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित करेगा।

सुलिवन ने कहा कि रफह मिस्र से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रमुख प्रवेश बिन्दु है और शहर में सैन्य अभियान से यह बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘रफह मिस्र के साथ लगती सीमा पर स्थित है और मिस्र ने वहां एक बड़े सैन्य अभियान को लेकर गहरी चिंता जतायी है तथा इसके परिणामस्वरूप इजराइल के साथ भविष्य में अपने संबंधों को लेकर सवाल भी उठाए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि हमास को रफह या कहीं और पनाह न दी जाए। लेकिन वहां एक बड़ा जमीनी अभियान चलाना गलती होगी। इससे कई निर्दोष जान जाएंगी, पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ेगा, गाजा में अराजकता बढ़ेगी तथा इजराइल अंतरराष्ट्रीय रूप से और अलग-थलग होगा।’’

सुलिवन ने बताया कि दोनों नेताओं ने गाजा में हमास तथा अन्य आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले में कई हफ्तों के लिए तत्काल संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा की।

बाइडन ने इजराइल की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी ‘‘अटूट प्रतिबद्धता’’ दोहरायी और कहा कि इजराइल को हमास पर हमले करने का अधिकार है जिसने नरसंहार के बाद से यहूदी लोगों पर सबसे वीभत्स हमला किया है। (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 19 मार्च। अमेरिका के एक सीनेटर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किये जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अहम है कि सहयोग धर्म से परे सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो।

भारत सरकार ने पिछले हफ्ते नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 का लागू कर दिया था जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं और वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।

भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि इससे भारतीय मुस्लिमों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएए उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं करता है और समुदाय का इससे कुछ लेना-देना नहीं जिनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं।

सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, “मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह है कि इसे रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान लागू किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग धर्म से परे सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित हो।”

पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश विभाग ने भी सीएए को अधिसूचित करने को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सीएए की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह "गलत सूचना पर आधारित और अनुचित" है।

एक अलग बयान में, ‘हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव (हिंदूपैक्ट)’ और ‘ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन’ ने सीएए का समर्थन किया है।

इन संगठनों ने कहा कि इस कानून में भारत के पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों को त्वरित नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ व्यक्तियों और परिवारों की सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण को रेखांकित करता है।

‘हिंदूपैक्ट’ के संस्थापक और सह-संयोजक अजय शाह ने कहा, “सीएए भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। इस कानून को गैर-धर्मनिरपेक्ष बताया जाना निराधार है। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है।”

उन्होंने कहा, “अमेरिकियों के तौर पर, हम इस बात से निराश हैं कि अमेरिकी मूल्यों और प्रताड़ित लोगों के मानवाधिकारों के लिए खड़े होने के बजाय, हमारी सरकार ने इस मानवीय प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है।”

‘ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन’ के वीएस नायपॉल ने कहा, “नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 अल्पसंख्यकों की दुर्दशा से संबंधित है, जो हमारे पड़ोसी इस्लामी देशों में क्रूरता, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार और सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, जहां धर्मनिरपेक्षता, शांति और मानवता का विचार टिक नहीं सकता है।”(भाषा)