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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 फरवरी। जिले में अब तक 32 हजार 721 महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य बचा हुआ है।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिले में 4 लाख 27 हजार 946 आवेदन भरे गए हैं। इनमें 60 हजार 757 हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य नहीं हुआ था। आवेदन भरने के बाद 28 हजार से ज्यादा खातों में सीडिंग किया गया। अब तक 32 हजार 721 बचे हैं। जिले की विभिन्न 240 बैंक शाखाओं में महिलाओं के खाते संचालित हैं। परियोजना वार आधार सीडिंग के लिए लंबित मामलों के अनुसार बिलासपुर में 5528, बिल्हा में 3739, सरकण्डा में 7487, मस्तुरी में 4391, सीपत में 1327, तखतपुर में 2871, सकरी में 5250 और कोटा में 2128 बचे हैं।
कलेक्टर अवनीश शरण ने एक समीक्षा बैठक लेकर बैंकों में अतिरिक्त काउण्टर बनाकर एवं बैंक मित्रों के सहयोग से तीन दिनों में अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण करने कहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग को बचे महिला हितग्राहियों को इसकी जानकारी देकर बैंक भेजने कहा गया। आधार सीडिंग के लिए हितग्राहियों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड एवं फोटो लेकर आना होगा। सीडिंग के साथ उनके खातें का केवाईसी भी हो जाएगा। आधार सीडिंग नहीं हो पायेगा तो उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जमा नहीं हो सकेगी।
मालूम हो कि महतारी वंदन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना है। आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं हो सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रथम किस्त की राशि डीबीटी किये जाने की संभावना है।
निकाली गई रेत वापस नदी में डाली गई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। जिले में दो दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 9 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहन जप्त किए गए हैं।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मंगला, कोनी, निरतू, सेंदरी और कछार से लगे रेत उत्खनन स्थलों का निरीक्षण किया। ग्राम कछार में विभिन्न ट्रैक्टर चालकों ने 24 फरवरी को रात में खनिज रेत अन्यत्र मार्ग से निकालकर ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर डम्प किया था। खनिज अमले एवं पुलिस थाना कोनी की संयुक्त टीम ने उपरोक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर खनिज रेत मात्रा लगभग 350 घनमीटर डम्प होना पाया गया। कछार के निवासियों ने उक्त रेत किनके द्वारा डंप किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी तथा कोई भी व्यक्ति उक्त डंप रेत को अपना कहने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि रेत लावारिस हालत में डम्प पाया गया, उसे हाईवा एवं जेसीबी से रेत उठवाकर ग्राम सेंदरी स्थित अरपा नदी में ग्रामीणों की उपस्थिति में वापस डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम कछार में अवैध रेत परिवहन हेतु निजी भूमि पर बनाये गये मार्ग को भी पुन क्षतिग्रस्त कराते हुए बाधित किया गया।
ग्राम कोनी में स्थित रिवर व्यू कॉलोनीवासियों द्वारा भी अवैध रेत निकासी करने की जानकारी दिए जाने पर खनिज अमले द्वारा रेत के परिवहन मार्ग को भी कॉलोनीवासियों के समक्ष नष्ट कर क्षतिग्रस्त कराया गया। विगत दो दिनों में ग्राम धोबघाट एवं बेलगहना क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 6 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर जब्त कर थाना बेलगहना में सुरक्षार्थ रखा गया है।
कार्यपालन अभियंता खारंग जलाशय द्वारा ग्राम पिरईया में एनीकट खोलकर रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेक्टरों को जब्त कर खनिज जांच नाका लावर में रखा गया है। ग्राम सिलपहरी पोड़ी में अवैध मिट्टी मुरूम उत्खनन कर परिवहन करते हुए जेसीबी एवं हाईवा जब्त कर खनिज जांच नाका लावर में रखा गया। खनिज वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेत उत्खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी के दो अफसर निलंबित, ईई और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस
एक सप्ताह में देना होगा जवाब
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। लोक निर्माण विभाग ने सडक़ उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग के कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, वहीं कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप संभागीय अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
साव लोक निर्माण विभाग का प्रभार संभालने के बाद से ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने को कहा है।
कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3 कि.मी.) में कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। मामले में उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी एस.पी. साहू और उप अभियंता राकेश वर्मा को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही अमानक कार्य और मार्ग का डामरीकरण कराकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाता है। विभाग के प्रमुख अभियंता को 15 दिनों में दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
लोक निर्माण विभाग ने चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण में अमानक स्तर का कार्य एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराए जाने पर कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एके वर्मा और कोरबा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.एन. दुबे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन द्वारा दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व भी कम पाया गया है। दोनों अधिकारियों द्वारा कार्य अमानक स्तर का एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। दोनों अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती गई है जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। शासन ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के सात दिनों की समयावधि में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय रेल छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि कांग्रेस ने ही बिलासपुर को मुनाफे का मंडल और जोन बनाया है।
पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि आखिर में बताएं कि छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या भारतीय रेल छत्तीसगढ़ के लोगो के लिए नहीं है ? क्यों प्रदेश के लोगों के लिए ट्रेन वर्षों से बंद की जा रही है, लोगों से ये सुविधा क्यों छीनी जा रही है।
कांग्रेस ने ही आज़ादी से लेकर आठ हज़ार से ज़्यादा स्टेशन देश की जनता के लिए बनाए हैं। सैकड़ों ट्रेनें दी हैं। कांग्रेस ने कभी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा आप और आपकी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने ही शताब्दी और राजधानी जैसी तेज ट्रेनें लोगों को दी हैं। कांग्रेस ने ही बिलासपुर जोन को वर्षों से सबसे ज़्यादा मुनाफ़े का जोन बनाया है। बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जोन कांग्रेस ने ही बनाया है फिर भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। दो लड़कियां पैदा हो जाने और दहेज में कार तथा नगदी नहीं लाने पर प्रताडि़त करने वाले पति और उसके माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हा थाना इलाके की 26 वर्षीय गीता मनहर ने अपने पति, सास, डेढ़सास पर दहेज में 5 लाख रुपये और कार मायके से लाने की बात को लेकर शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से प्रताडऩा की थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए, 506, 34 का अपराध दर्ज किया।
प्रार्थी महिला की शादी 26 अप्रैल 2018 केंवाछी में गिरौदधाम मनहर के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। माता पिता ने कूलर, स्कूटी, पंखा, फ्रीज, आलमारी सोफा, वाशिंग मशीन, मिक्सी, ड्रेसिंग टेबल, घरेलू बर्तन, बडा पेटा व सोने चांदी के जेवरात दिए थे। एक बच्ची साढ़े चार साल व दूसरी बेटी तीन साल की है। दूसरी बच्ची के जन्म के लगभग एक महीने के बाद से ही इसके पति गिरौदधाम, सास पुत्रा कुमारी, डेढ़सास उषा कोसले दूसरी बच्ची भी लडक़ी हो जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। ससुराल वाले लडक़ी होने से संतुष्ट नहीं थे। उनको लडक़ा चाहिये था। इस कारण उसे और प्रताडि़त करने लगे।
प्रार्थिया के माता पिता के द्वारा दहेज मे दिये सामानों को खराब है व कम है, कहकर प्रताडि़त करने लगे। पति एवं सास अपने मायके से कार व पांच लाख रुपये लाकर दे तभी तुमको रखेंगे कहकर मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। पति ने दूसरी औरत को भी रखा है। जान से मारने की धमकी देते हुए वह मारपीट करने लगा। इसी बीच घर से रोज बाहर रहने लगा। पूछे जाने पर गाली गलौच मारपीट करने लगा और तलाक चाहिए कहकर प्रताडि़त करने लगा।
पुलिस ने पति गिरौदधाम धाम सास पुत्री मनहर और डेढ़सास उषा कोसले को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट में प्रख्यात न्यायविद् व भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली सैम नरीमन तथा सुप्रीम कोर्ट व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत जायसवाल के निधन पर शोकसभा रखी गई।
जस्टिस सिन्हा व अन्य न्यायाधीशों ने स्व. नरीमन व स्व.जायसवाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल तथा डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने भी इस मौके पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। शोकसभा में बार के पदाधिकारी, अधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारी तथा रजिस्ट्री के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। कोरबा के जिला खनिज न्यास फंड की राशि में 1200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार सहित सीबीआई से इसे लेकर जवाब मांगा है।
सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि डीएमएफ के तहत पूरे प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया गया है। कोरबा जिले में सर्वाधिक 1200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की गई है। राशि खर्च करते समय डीएमएफ रूल्स 2015 के नियम 25 (3), 12 (3), 12 (6) तथा 12 (2) का उल्लंघन किया गया है। न्यास में टीडीएस कटौती नहीं की गई तथा ऑडिट नहीं कराया गया। खर्च की गई राशि का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआई से जवाब दाखिल करने कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई व केंद्र सरकार से जवाब मिल गया। राज्य शासन को जवाब देने के लिए अवसर दिया गया है। मार्च के दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई होगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। जेलों में बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
कंवर की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बंदियों को 60 रुपये तथा 75 रुपये के दर से वर्तमान में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है, जो बहुत कम है। इस राशि में से भी आधी राशि का ही उनको भुगतान होता है। याचिका में कुशल कारीगर कैदियों को 300 रुपये तथा अन्य कैदियों को 280 रुपये मजदूरी भुगतान करने की मांग की गई है। शासन की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। नसबंदी कांड में बर्खास्त दो डॉक्टरों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती।
ज्ञात हो कि बिलासपुर के पास सकरी स्थित एक निजी चिकित्सालय नेमीचंद जैन हॉस्पिटल में 8 नवंबर 2014 को नसबंदी शिविर रखा गया था। इस दौरान 84 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था जिनमें से 13 की मृत्यु हो गई थी। उसे दौरान ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर आरके गुप्ता तथा बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर के भांगे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। राज्य सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने डॉक्टरों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पेशेवर चिकित्सा में हैं तथा अनुभवी डाक्टर हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह ऑपरेशन थिएटर व उपकरणों की निगरानी, चिकित्सा और दवा की व्यवस्था पर समुचित निगरानी रखें। डॉक्टरों ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 फरवरी। शहर के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा को पास करने के लिए 25 हजार रुपये देने अथवा हमबिस्तर होने की डिमांड करते हुए व्हाट्सएप मेसैज भेजने वाले प्रोफेसर रवि कुमार गढ़ेवाल को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से चैटिंग की स्क्रीन शॉट की प्रिंट और मोबाइल फोन को जब्त किया गया है।
छात्रा ने थाने में शिकायत की थी कि वह सकरी स्थित एक नर्सिंग कॉलेज की नियमित छात्रा है। इस कॉलेज में आरोपी रवि गढ़ेवाल प्रोफेसर के पद पर काम करता है। उसने 20 फरवरी को व्हाट्सएप पर मेसैज भेजकर परीक्षा में पास होने के लिए एक विषय पर 25 हजार रुपये देने अथवा साथ में सोने की डिमांड की। पीडि़त छात्रा ने बताया कि उसकी एक अन्य सहपाठी को भी प्रोफेसर ने ऐसा ही मेसैज भेजा है। अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि उसे कोर्ट ने रिमांड पर जेल भेज दिया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 फरवरी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 12-12 रुपये के तीन किश्त जमा करने के बाद पति की मौत हो गई। पत्नी ने बीमा राशि के भुगतान के लिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में आवेदन दिया लेकिन देरी होने के आधार पर राशि देने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रकरण की सुनवाई के बाद बीमा के दो लाख रुपये सहित कुल 2.30 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया है।
हिर्री थाने के निपनिया ग्राम के मालिक राम यादव का इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता था। उनके खाते से 25 मई 2016 से 7 मई 2018 तक पीएमएसबीआई योजना के तहत 12 रुपये की राशि काटी गई। 8 मई 2018 को मालिक राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इंडियन ओवरसीज बैंक से दो लाख रुपये की बीमा राशि के भुगतान के लिए आवेदन दिया। बैंक ने मालिक राम का बीमा सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया था। बीमा कंपनी ने 15 जनवरी 2019 को उनका आवेदन निरस्त कर दिया। इसका आधार यह बताया गया कि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर आवेदन नहीं दिया गया। इसके विरुद्ध फोरम में वाद दायर किया गया।
फोरम के अध्यक्ष आनंद सिंघल व अन्य सदस्यों ने पाया कि महिला ने समय पर बैंक में आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच तालमेल की कमी के कारण कंपनी को आवेदन देर से प्राप्त हुआ। यदि कोई संबंधित दस्तावेज जमा करने में देरी हुई है तो इस आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। फोरम ने आदेश दिया है बीमा कंपनी दो लाख रुपये बीमा की राशि दे। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार तथा वाद व्यय के रूप में भी 10 हजार रुपये का भुगतान करे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 फरवरी। एक डॉक्टर ने 13 साल की बच्ची से रेप किया, फिर यह सिलसिला अगले 14 साल तक चलता रहा। इस बीच पीडि़त युवती का विवाह भी हो गया। पीडि़ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई पर उसने डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया। अब हाईकोर्ट ने पीडि़ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर, पीडि़ता तथा उसकी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है।
याचिका के मुताबिक बस्तर के एक क्षेत्र में पदस्थ डॉक्टर के पास एक महिला इलाज के लिए जाती थी। उसके साथ 13 साल की उसकी बेटी भी जाती थी। सन् 2005 में डॉक्टर ने उसके साथ पहले छेड़छाड़ की फिर मारपीट की और धमकी देते हुए रेप किया। सन् 2010 में युवती की मध्यप्रदेश में शादी हो गई। इसके बाद भी डरा-धमका कर युवती से मायके आने पर कई बार दुष्कर्म किया गया। सन् 2011 में युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसे युवती ने डॉक्टर का बताया है। सन् 2019 में मायके आने पर डॉक्टर ने फिर अपने क्लीनिक में उससे रेप और मारपीट की। इस पर पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप और अन्य धाराओं में डॉक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का ब्लड सैंपल तथा डीएनए टेस्ट कराने कहा लेकिन इससे उसने इंकार कर दिया। इस पर पीडि़ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर डॉक्टर का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास की बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि सच का पता लगाने के लिए डॉक्टर का डीएनए टेस्ट जरूरी है। विवेचना अधिकारी को उन्होंने पीडि़ता, उसकी बेटी और डॉक्टर का डीएनए कराने की अनुमति दी है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 फरवरी। बिल्हा थाना इलाके में एक महिला खून से लथपथ बेहोश हालत में मिली। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया तो आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। अब पुलिस ने दोबारा मेडिकल जांच कराने की बात कही है।
जानकारी के मुताबिक 40 साल की पीडि़त महिला विधवा है। सोमवार को वह बेहोशी की हालत में गांव में पड़ी मिली थी। आसपास के लोगों ने उसे बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इधर आरोपियों को बचाने के आरोप में गांव व समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोप लगाया गया है कि सात लोगों ने महिला से रेप किया। अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला के साथ पीडि़त के गांव वालों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले की जांच कर रेप का अपराध दर्ज करने की मांग की। इसके बाद गांव के लोग पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला का दोबारा मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक बलात्कार की धाराएं जोड़ी जाएंगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 फरवरी। आईसेक्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 15 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर 276 युवाओं का फाइनल साक्षात्कार के लिए चयन किया।
मेला आईसेक्ट के रीजनल कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें 479 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, जिनमें से दूसरे राउंड में 276 युवाओं को फाइनल साक्षात्कार के लिए चुना गया। चुने जाने के बाद कंपनियां इन्हें योग्यता के अनुसार स्थानीय कार्यालयों में 9 हजार से 20 हजार रुपये तक वेतन देंगी। भाग लेने वाली कंपनियों में ईएएसएफ, स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस, बाबा प्रोग्रामर, न्यूट्रेएन्टी कॉर्प, वेक्टर फाइनेंस, स्पंदन इंटरप्रेनरशिप, कैलिबर एचआर, एनआईआईटी, एसबीआई लाइफ, एलआईसी आदि शामिल थे। मेले में राज्य समन्वयक योगेश मिश्रा, प्लेसमेंट कोआर्डिनेटर शुजाअत शरीफ, अमित चंद्राकर, आस्था मिश्रा, अभिषेक तिवारी, राज ललन सिंह, राखी श्रीवास आदि का सहयोग रहा।
आपातकालीन सेवा पहुंचाने में आसानी होगी
स्मार्ट सिटी योजना के तहत सर्वे शुरू किया जाएगा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 फरवरी। जल्द ही शहर की गलियों और मकानों को यूनिक पहचान मिलने जा रही है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के वार्ड,गली और मकानों की एक श्रृंखला तैयार कर घरों में ‘डिजिटल डोर नेम प्लेट’ लगाए जाएंगे,जिनमें क्यू आर कोड भी होगा। इससे पता ढूंढना और अपनी पहचान बताना काफी आसान हो जाएगा। किसी भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकेगा इसके आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस और स्वास्थ्य सेवा तत्काल पहुंचाई जा सकेगी। स्मार्ट सिटी के कर्मचारी जानकारी जुटाने जल्द ही घरों व मोहल्लों में सर्वे शुरु करेंगे।
इस योजना में घरों में डिजिटल डोर नेम प्लेट लगाया जाएगा जिसमें उस वार्ड के नंबर के साथ गली का नंबर अंकित होगा और फिर मकान को एक नंबर प्रदान किया जाएगा जो उस प्लेट में अंकित होगा। डिजिटल नेम प्लेट में क्यू आर कोड भी होगा जिसमें संबधित मकान और मकान मालिक की जानकारी उपलब्ध रहेगी। जैसे वार्ड क्रं.1,गली क्रं. 1 और मकान नंबर 1, का एक नेम प्लेट तैयार होगा,फिर दूसरे मकान का नंबर बदल कर मकान नंबर 2 उस सीरीज में जुड़ते चला जाएगा।
नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों और गलियों को यूनिक पहचान देते हुए डिजिटल डोर नेम प्लेट लगने से रहवासियों को स्थायी और सटीक पहचान मिलेगी। साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन सर्विस,पोस्टल एड्रेस जैसी सेवाओं में आसानी होगी। स्मार्ट सिटी योजना के महाप्रबंधक अमित कुमार ने इसके सर्वे के लिए जल्द ही टीम गठित कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।
एडवोकेट जनरल व विधि के प्राध्यापकों ने दी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की जानकारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 फरवरी। राज्य के 200 पुलिस अधिकारियों की एक कार्यशाला में गिरफ्तारी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला रखी गई। सात साल से कम सजा वाले मामलों में हो रही अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने में इससे मदद मिलेगी।
प्रार्थना सभा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में महाधिवक्ता प्रभुल्ल एन भारत, अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष शुक्ला, उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय एवं हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक प्रमुख वक्ता थे। उक्त वक्ताओं ने न्यायालय के निर्देशों की विस्तार से बिंदुवार जानकारी दी। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पुलिस महानिरीक्षक डॉ संजीव शुक्ला ने कहा कि गिरफ़्तारी के संबंध में पुलिस के द्वारा न्यायालयों के दिशानिर्देशों का परिपालन वांछित है। इस संबंध में पुलिस अफ़सरों के लीगल नॉलेज एवं संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य पुलिस अफ़सरों को गिरफ़्तारी के संबंध में नवीनतम दिशानिर्देशों से परिचित कराना एवं इन दिशानिर्देशों का संकलन एक पुस्तिका के रूप में करना है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में एक माह के अंदर अपने जिले के प्रत्येक विवेचक को इस विषय में प्रशिक्षित करेंगे। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय भारत ने बताया कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के दिशानिर्देशों के पीछे मंशा को समझने की ज़रूरत है। दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 41(1)(बी) में दिए गए प्रावधानों का परिपालन ही अर्नेश कुमार के केस में बताया गया है, जिसे विवेचना संबंधी समस्त प्रकरणों में पालन करने की आवश्यकता है। उप महाधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डे ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की दिशा अब साक्ष्य संकलन पर है। उन्होंने गिरफ़्तारी के लिए डाक्यूमेंटेशन की उत्कृष्टता पर जोर दिया। डॉ राजपूत ने महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आशा जताई कि पुलिस अफ़सर इस सेमिनार से अदालती दिशानिर्देशों से परिचित होकर अपने जि़ले के विवेचकों को ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका आभार व्यक्त किया गया । कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने किया । सभी अधिकारियों को उक्त दिशा निर्देशों की बुकलेट भी प्रदान की गई।
क्या हैं सुप्रीम कोर्ट
के दिशा निर्देश?
दहेज प्रताडऩा की धारा 498 ए से संबंधित अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य एवं इसी तरह के अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी को अपवाद बताते हुए सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया था। अदालत ने पाया था कि इस धारा का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सन् 2014 के आदेश का पालन नहीं होने पर सन् 2023 में पुन: शीर्ष अदालत ने दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इस गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर विवेचना अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी है। ये दिशा निर्देश इस प्रकार है: -
1. सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।
2. सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(2) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जानी चाहिए।
3. पुलिस अधिकारी विधिवत दायर की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई।
4. अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा।
5. किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।
6. सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत उपस्थिति का नोटिस मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को दिया जाना चाहिए, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।
उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में दोबारा सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और पुलिस प्रमुखों को आठ सप्ताह के भीतर इन दिशानिर्देशों वाली अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी करने का निर्देश देने के अलावा, अर्नेश कुमार दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया। ये टिप्पणियां झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए की गईं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी पति को आत्मसमर्पण करने और बाद में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया।
एक बार जब आरोप पत्र दायर किया जाता है और कम से कम अभियुक्तों की ओर से कोई बाधा न हो तो अदालत को अपराधों की प्रकृति, आरोपों और उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखकर बाकायदा जमानत देनी चाहिए। हालांकि अदालत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि स्वचालित रूप से खारिज कर दिया और अपीलकर्ता को आत्मसमर्पण करने और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने इस तरह का आकस्मिक रवैया अपनाकर गलती की, इसलिए विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता और इसे रद्द किया जाता है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना
गिरफ्तारी से पहले धारा 41 (1) ए का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर एक लाख रुपये की जुर्माना लगाया है। यह रकम पीडि़त याचिकाकर्ता को दी जाएगी। भिलाई के युवक दीपक त्रिपाठी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया गया कि दुर्ग की महिला थाना प्रभारी व स्टाफ ने उनके खिलाफ दहेज प्रताडऩा के आरोप में आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध दर्ज कर लिया, जबकि युवती ने धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में बताया था कि वह कभी ससुराल नहीं गई और उसकी शादी की जानकारी घर में किसी को नहीं है।
कोविड काल में उसे 77 दिन जेल में रहना पड़ा। पुलिस ने उसकी जबरन गिरफ्तारी की है, जबकि पहले उसे नोटिस जारी कर बयान दर्ज करना था। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से उसने अपनी रिहाई के बाद गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार पुलिस स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की लेकिन नहीं की गई।
चार साल की सुनवाई के बाद आए फैसले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है, यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी।
आदेश में कहा गया कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस बिना सूचना दिए व बयान दर्ज किए गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
बयान दर्ज होने के बाद आवश्यक होने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 फरवरी। बिलासपुर हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जिले बिलासपुर को हवाई यातायात की सुविधा से लगातार वंचित रखा जा रहा है और यहां से महानगरों के बीच नियमित उड़ान सेवा शुरू नहीं की जा रही है, इससे नागरिकों के सब्र का बांध टूट रहा है।
हवाई सेवा में विस्तार के लिए विगत 4 वर्षों से नियमित धरना दे रहे समिति के सदस्यों ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद आदि शहरों के लिए हवाई सेवा बिलासपुर में मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए रक्षा मंत्रालय से भूमि अधिग्रहण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। महानगरों के लिए नियमित उड़ान, 4सी लाइसेंस, नाइट लैंडिंग आदि की मांग पूरी नहीं होने से नागरिक ठगा महसूस कर रहे हैं।
हवाई सेवा विस्तार के लिए नागरिकों का नियमित धरना जारी है। रविवार को इसमें महापौर रामशरण यादव, समीर अहमद, बद्री यादव, केशव गोरख, अनिल गुलहरे, अभिनव तिवारी, रशीद बख्श, अमर बजाज, प्रणव मिश्रा आदि शामिल हुए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 फरवरी। देवरी खुर्द में एक कोयला कारोबारी के घर 24 लाख रुपए से अधिक का माल चोरों ने पार कर दिया।
कोयला व्यापारी आकाश सिंघल का मकान देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है। उनके घर में इस समय कुछ निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए वे इन दोनों पास में ही एक किराए का मकान लेकर रहते हैं। शुक्रवार को वे अपनी पत्नी के साथ रायपुर गए थे। घर पर उनके वृद्ध माता-पिता और बेटी रात में सोने के लिए एक ही बेडरूम चले गए। देर रात चोर पीछे के दरवाजे से भीतर घुसे और बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दूसरे कमरे से अलमारी का लॉकर तोडक़र सोने चांदी के गहने और नगद रकम सहित करीब 24 लाख रुपए का सामान लेकर वे भाग गए।
रात करीब 3 बजे कारोबारी की मां शशि बाला की नींद खुली तब उन्हें पता चला कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से पड़ोसियों को कॉल किया लेकिन कई लोगों ने फोन नहीं उठाया और कुछ ने बाहर होने की जानकारी दी। एक पड़ोसी महिला मदद के लिए पहुंची मगर वह दीवार फांद कर भीतर नहीं जा पाई। आखिरकार करीब एक घंटे बाद पंप ऑपरेटर बुलाने पर पहुंचा और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से खोला। तोरवा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
बिलासपुर, 17 फरवरी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा है कि बिलासपुर में आदर्श पुलिसिंग दिखाई देगी। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा। करीब एक सप्ताह पहले सिंह का तबादला आदेश जारी हो गया था, लेकिन वह एक रिफे्रशर कोर्स के चलते लखनऊ प्रवास पर थे। आज सुबह रायपुर से रवाना होकर वे दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय पहुंचे। वे महामाया दर्शन के लिए रतनपुर भी गए। बिलासपुर पुलिस के जवानों ने उन्हें कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी से परिचय भी प्राप्त किया।
दोपहर बिलासागुड़ी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिलासपुर में पुलिस आम जनता की कल्याण के लिए कार्य करेगी प्रयास रहेगा कि यातायात व्यवस्था सुचारू हो महिला अपराधों के प्रति सख्ती बरती जाएगी। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ चालान पेश करने में विलंब नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों और मीडिया से सहयोग भी मांगा।
ज्ञात हो कि रजनेश सिंह इससे पहले धमतरी और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, वे एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एसपी रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 फरवरी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा है की बिलासपुर में आदर्श पुलिसिंग दिखाई देगी। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा।
करीब एक सप्ताह पहले सिंह का तबादला आदेश जारी हो गया था लेकिन वह एक रिफ्रेशर कोर्स के चलते लखनऊ प्रवास पर थे। आज सुबह रायपुर से रवाना होकर वे दोपहर 12:00 बजे एसपी कार्यालय पहुंचे। वे महामाया दर्शन के लिए रतनपुर भी गए। बिलासपुर पुलिस के जवानों ने उन्हें कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी से परिचय भी प्राप्त किया।
दोपहर बिलासागुड़ी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिलासपुर में पुलिस आम जनता की कल्याण के लिए कार्य करेगी प्रयास रहेगा कि यातायात व्यवस्था सुचारू हो महिला अपराधों के प्रति सख्ती बरती जाएगी। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ चालान पेश करने में विलंब नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों और मीडिया से सहयोग भी मांगा।
रजनेश सिंह इससे पहले धमतरी और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं वह एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एसपी रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 फरवरी। यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे सुरक्षा बल विगत महीनों से ऑपरेशन अमानत अभियान चला रहा है। इसके तहत पिछले 10 महीनों में बिलासपुर, रायपुर तथा नागपुर मंडल के 960 यात्रियों के गुम हुए या छूटे सामान ढूंढकर उन्हें वापस किए गए हैं। ये सामान दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के थे।
कई बार ट्रेनों में चढऩे, उतारने की जल्दबाज़ी में यात्री अपना सामान ट्रेन में ही भूल जाते हैं या फिर कई बार उनका सामान गुम हो जाता है । उनके छूटे सामान को पहुंचाने तथा गुम हुए सामानों की रिकवरी के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है । बिलासपुर, चांपा, कोरबा, उसलापुर, रायगढ़, ब्रजराजनगर, पेंड्रारोड, अनुपपुर, शहडोल, मानेंद्रगढ़, बिजुरी, अंबिकापुर, भाटापारा, तिल्दा-नेवरा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, भंडारारोड, इतवारी, नैनपुर, छिंदवाड़ा, वडसा, नागभीड़, कांप्टी आदि रेल सुरक्षा बल पोस्ट ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है।
ट्रेन में पेट्रोलिंग तथा स्टेशनों में गश्ती के दौरान रेल सुरक्षा बल तथा अन्य रेल कर्मियों ने यात्रियों के छूटे हुए सामानों को स्टेशन में तथा ट्रेनों में अधिकृत प्राधिकारियों के पास जमा किया। यात्रियों ने भी कई बार अन्य यात्रियों के छूटे हुए सामानों को ट्रेनों में टीटीई या रेल सुरक्षा बल के कर्मियों के पास सुपुर्द किया तथा सूचित किया। रेल यात्रा के दौरान जिन यात्रियों का सामान गूम हो जाता है, वे अपनी शिकायत ट्रेनों में टीटीई, रेल सुरक्षा बल या ट्रेन मैनेजर अथवा स्टेशनों में स्टेशन मास्टर व संबन्धित रेल कर्मियों के पास दर्ज कराते हैं।
यात्री रेल मदद एप, हेल्पलाइन नंबर 139, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते है । शिकायत मिलने पर संबन्धित ट्रेनों, स्टेशनों तथा अन्य आरपीएफ पोस्ट में इसकी सूचना दी जाती है और संबन्धित प्राधिकार सामान को रिकवर करने के लिए जुट जाते हैं।
ऑपरेशन अमानत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एक अभियान के स्तर पर चलाया जा रहा है तथा यह आगे भी इसी ऊर्जा के साथ निरंतर जारी रहेगा।
संयुक्त टीम ने की जांच, शासन को भेजी गई कार्रवाई के लिए अनुशंसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 फरवरी। सेंदरी मानसिक अस्पताल के अधीक्षक और प्रभारी संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. जेपी आर्य द्वारा एक निजी अस्पताल में इलाज किए जाने के पुख्ता सबूत पाए गए हैं। उनके द्वारा इलाज के लिए अखबार में विज्ञापन भी जारी किया गया था। कलेक्टर ने मामले की संयुक्त टीम द्वारा जांच कराई। जांच में इलाज किए जाने की पुष्टि हुई है। लिहाजा, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को अनुशंसा की गई है।
संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ.जे.पी.आर्या जो कि वर्तमान में अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी के साथ-साथ प्रभारी संयुक्त संचालक संभागीय स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में 10 फरवरी को यूनिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में निजी प्रैक्टिस के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। उक्त विज्ञापन जिला कलेक्टर के संज्ञान में आने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के चिकित्सकों की टीम द्वारा 10 फरवरी को ही यूनिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। यहां डॉ आर्या के हॉस्पिटल में लगातार कार्य करने के संबंध में दस्तावेज मिले।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि शासकीय चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस करने के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा दिये गये विभागीय पुनरीक्षित निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी, पंरतु निजी प्रैक्टिस केवल ड्यूटी अवधि के बाद ही की जा सकेगी। साथ ही चिकित्सक को अपने स्वयं की चेम्बर अथवा क्लीनिक होने चाहिए।
स्वयं की क्लीनिक के अतिरिक्त अन्य किसी पाली क्लीनिक अथवा चिकित्सालय में निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। डॉ आर्या वर्तमान में प्रशासकीय पद पर कार्यरत हैं। ऐसे पद पर कार्यरत चिकित्सक को नियमानुसार निजी प्रैक्टिस की पात्रता कतई नही हैं। ऐसे प्रकरणों पर निगरानी एवं कार्रवाई हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन शासन स्तर पर किया गया है। जिसमें सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है। उक्त समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव व संचालक स्वास्थ्य सेवायें रायपुर को उक्त चिकित्सक पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 फरवरी। यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे सुरक्षा बल विगत महीनों से ऑपरेशन अमानत अभियान चला रहा है। इसके तहत पिछले 10 महीनों में बिलासपुर, रायपुर तथा नागपुर मंडल के 960 यात्रियों के गुम हुए या छूटे सामान ढूंढकर उन्हें वापस किए गए हैं। ये सामान दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के थे।
कई बार ट्रेनों में चढऩे, उतारने की जल्दबाज़ी में यात्री अपना सामान ट्रेन में ही भूल जाते हैं या फिर कई बार उनका सामान गुम हो जाता है । उनके छूटे सामान को पहुंचाने तथा गुम हुए सामानों की रिकवरी के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है । बिलासपुर, चांपा, कोरबा, उसलापुर, रायगढ़, ब्रजराजनगर, पेंड्रारोड, अनुपपुर, शहडोल, मानेंद्रगढ़, बिजुरी, अंबिकापुर, भाटापारा, तिल्दा-नेवरा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, भंडारारोड, इतवारी, नैनपुर, छिंदवाड़ा, वडसा, नागभीड़, कांप्टी आदि रेल सुरक्षा बल पोस्ट ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है।
ट्रेन में पेट्रोलिंग तथा स्टेशनों में गश्ती के दौरान रेल सुरक्षा बल तथा अन्य रेल कर्मियों ने यात्रियों के छूटे हुए सामानों को स्टेशन में तथा ट्रेनों में अधिकृत प्राधिकारियों के पास जमा किया। यात्रियों ने भी कई बार अन्य यात्रियों के छूटे हुए सामानों को ट्रेनों में टीटीई या रेल सुरक्षा बल के कर्मियों के पास सुपुर्द किया तथा सूचित किया। रेल यात्रा के दौरान जिन यात्रियों का सामान गूम हो जाता है, वे अपनी शिकायत ट्रेनों में टीटीई, रेल सुरक्षा बल या ट्रेन मैनेजर अथवा स्टेशनों में स्टेशन मास्टर व संबन्धित रेल कर्मियों के पास दर्ज कराते हैं।
यात्री रेल मदद एप, हेल्पलाइन नंबर 139, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते है । शिकायत मिलने पर संबन्धित ट्रेनों, स्टेशनों तथा अन्य आरपीएफ पोस्ट में इसकी सूचना दी जाती है और संबन्धित प्राधिकार सामान को रिकवर करने के लिए जुट जाते हैं। ऑपरेशन अमानत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एक अभियान के स्तर पर चलाया जा रहा है तथा यह आगे भी इसी ऊर्जा के साथ निरंतर जारी रहेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 फरवरी। बिलासपुर रेल मंडल के अनूपपुर-न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य 18 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इसके चलते दो दर्जन यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
रद्द होने वाली गाडिय़ां-
20 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 08269 चिरमिरी-चंदिया रोड पैसेंजर।
20 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 08270 चंदिया रोड- चिरमिरी पैसेंजर।
19 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 06617 कटनी-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल।
20 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 06618 चिरमिरी-कटनी पैसेंजर स्पेशल।
19 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस।
20 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस।
18 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस।
19 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस।
17 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस।
19 से 27 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस।
18 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवां एक्सप्रेस।
19 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18248 रीवां-बिलासपुर एक्सप्रेस।
19 से 25 फरवरी तक गाड़ी संख्या 11201 नागपुर-शहडोल एक्सप्रेस।
20 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 11202 शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस।
22 एवं 24 फरवरी को गाड़ी संख्या 05755 चिरमिरी-अनुपपुर पैसेंजर स्पेशल।
22 एवं 24 फरवरी को गाड़ी संख्या 05756 अनुपपुर-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल।
21 एवं 23 फरवरी को गाड़ी संख्या 11751 रीवां-चिरमिरी एक्सप्रेस।
22 एवं 24 फरवरी को गाड़ी संख्या 11752 चिरमिरी-रीवां एक्सप्रेस।
19 एवं 22 फरवरी को गाड़ी संख्या 12535 लखनऊ-रायपुर गरीबरथ एक्सप्रेस।
20 एवं 23 फरवरी को गाड़ी संख्या 12536 रायपुर-लखनऊ गरीबरथ एक्सप्रेस।
21 फरवरी को गाड़ी संख्या 20828 सांतरागाछी-जबलपुर एक्सप्रेस।
22 फरवरी को गाड़ी संख्या 20827 जबलपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस।
25 फरवरी को गाड़ी संख्या 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस।
26 फरवरी को गाड़ी संख्या 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस।
इसके अलावा 18 से 23 फरवरी तक गाड़ी संख्या 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी-जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट के मार्ग से गंतव्य को रवाना होगी।
इसी तरह 19 से 24 फरवरी तक गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर-कटनी के मार्ग से गंतव्य को रवाना होगी।
सीएम-एचएम के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने आईजी ने ली पुलिस अफसरों की बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 फरवरी। पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से मिले निर्देशों के पालन को लेकर बिलासा गुड़ी में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कर सख्त पुलिस व्यवस्था बनाने कहा।
आईजी ने थाना चौकी में विजीबल पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग, रात्रि गश्त, स्कूल कॉलेज खुलने बंद होने और सुबह और शाम 6 से 11 के समय थाना पेट्रोलिंग का सही उपयोग, अवैध नशा, नारकोटिक्स आदि पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त कार्रवाई, अवैध परिवहन -उत्खनन पर प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई, जुआ, सट्टा, गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश आदि पर कार्रवाई और नये क़ानून के अनुसार लोगों को जानकारी देने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सडक़ दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए आईजी ने दुर्घटनाएं कम करने और दुर्घटना से मृत्यु को रोकने के उपायों को लेकर सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया, साथ ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यातायात शिक्षा और (ट्रैफिक इन्फोर्समेंट) यातायात नियम का पालन को महत्व देते हुए सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था बनाने कहा। उन्होंने चिन्हांकित दुर्घटना जन्य जगहों पर उचित व्यवस्था बनाने व सर्वे कर सुधार करने का निर्देश दिया।
समय समय पर मिल रही शिकायत और आपराधिक गतिविधि को कड़ाई से कार्रवाई कर रोकथाम करने तथा सभी राजपत्रित अधिकारी को थाना के कार्यों की मॉनिटरिंग कर बेहतर पुलिसिंग कर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से जिले को सुरक्षित करने आवश्यक दिशा निर्देश दिया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का प्रभाव आगामी दिनों में दिखने को मिलेगा।
बैठक में जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( आईयूसीएडब्ल्यू) गरिमा द्विवेदी, नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) संदीप पटेल (आईपीएस), नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) पूजा कुमार (आईपीएस), आईपीएस प्रशिक्षु अजय कुमार, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) कृष्ण कुमार पटेल, उप पुलिस अधीक्षक (एट्रोसिटी) डेरहा राम टंडन, अनुविभागीय पुलिस अधीक्षक (कोटा) सिद्धार्थ बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (लाइन) मंजुलता केरकेट्टा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) संजय साहू, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा, रक्षित निरीक्षक, जि़ले के सभी थाना व चौकी प्रभारी, महिला, एट्रोसिटी, एसीसीयू थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्टेनो, रीडर, शिकायत शाखा, डीएसबी और चुनाव सेल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
