अयोध्या धाम के साथ काशी विश्वनाथ का भी करेंगे दर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मार्च। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे।

ट्रेन में 850 यात्रियों का विशेष जत्था जयश्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। विशेष ट्रेन आज दोपहर 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु अयोध्या के साथ-साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़वासियों को नि:शुल्क अयोध्या यात्रा कराई जा रही है।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी जी की एक और गारंटी पूरी की है। इन श्रद्धालुओं का उल्लास और उमंग यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में रामलला के प्रति कितनी आस्था है। 850 श्रद्धालुओं के इस जत्थे के लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया है। उनके आने-जाने, रूकने और खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।

बिलासपुर स्टेशन से जैसे ही अयोध्या के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन ‘भारत गौरव ट्रेन’ को हरी झंडी दिखाई गई। 12 कोच वाली इस ट्रेन में 850 श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे है। इसके साथ ही उन्हें काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराया जाएगा।

इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मार्च। 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला लेवी घोटाले में आरोपी भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर की विशेष अदालत में यादव ने अपराध दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। वहां याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने पिछले 29 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। विधायक की ओर से तर्क दिया गया था कि केवल एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जानने की वजह से उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गृह सचिव की अनुमति आवश्यक है, जो नहीं ली गई है। ईडी के वकील का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग से मिले पैसे का इस्तेमाल विधायक ने चुनाव लडऩे में किया। ईडी की ओर से इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69 के तहत जारी नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर बताया गया था कि भारत की कुछ जांच एजेंसियों को अनुसंधान के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर जस्टिस व्यास की बेंच ने विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

ज्ञात हो कि कोयला लवी घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, खनिज संयुक्त संचालक एस एस नाग, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित नौ लोगों को पहले से ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और सभी इस समय जेल में हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 मार्च को 85000 करोड़ से अधिक राशि की रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इनमें बिलासपुर रेलवे जोन के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र रेल कोच रेस्टोरेंट और नई रेल लाइन शामिल है।

उक्त समारोह में बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले जांजगीर नैला पेंड्रा रोड  नागभीड और नैनपुर स्टेशन में जन औषधि केदो का लोकार्पण किया जाना शामिल है। यात्रियों को भोजन का अनोखा माहौल प्रदान करने के लिए रेल कोच रिश्रा का उद्घाटन भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कारीगरों बुनकरों शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्री के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 50 स्टॉल का लोकार्पण भी मोदी करेंगे। इसके अलावा बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन राजनांदगांव नागौर तीसरी लाइन अनूपपुर कटनी तीसरी लाइन के निर्मित रेल सेक्शन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे इसके अलावा बिलासपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड का लोकार्पण किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मार्च। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तीन माह के भीतर छत्तीसगढ़ में विष्णु देव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बड़े-बड़े वायदों को पूरा करने का कीर्तिमान बनाया है।  

बिलासपुर प्रवास के दौरान पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पिछड़े और बीमारू राज्य से बाहर निकाल कर अपने पंद्रह वर्षों के शासन काल में भाजपा ने अंत्योदय की चिंता की। गांव गरीब तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया। भाजपा के शासन काल में आधारभूत संरचनाओं पर व्यापक कार्य हुए। दुर्भाग्यवश पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को पीछे धकेलने का कार्य किया। भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। शांतिप्रिय प्रांत का अपराधीकरण कर दिया। आज प्रदेश की जनता ने भाजपा को एक बार फिर मौका दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन महीने के अल्प समय में ही अपने बड़े बड़े वायदों को पूरा करने का कीर्तिमान प्राप्त किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 655.57 करोड़ रूपए की राशि सीधे महिलाओं के खाते में डाली गई है। पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी गई। दो वर्ष का बोनस भुगतान किया गया। अब धान खरीदी में अंतर की राशि प्रति क्विंटल 970 रुपए के हिसाब से किसानों को भुगतान करने जा रही है। हमारी सरकार जनमानस का विश्वास जीतने में सफल रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रजनीश कुमार सिंह जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत, मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया तथा के के शर्मा उपस्थित थे।

 बिलासपुर के कार्यक्रम में विधायक अमर, सुशांत व ओडिशा की सांसद अपराजिता रहीं मौजूद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मार्च। महतारी वंदन योजना के तहत बिलासपुर जिले की 4 लाख 26 हजार 587 महिलाओं के खाते में एक साथ पहली किश्त के 42 करोड़ रुपये जमा हो गए। राशि जमा होने का मैसेज मिलते ही महिलाएं खुशी से झूम उठी।

जिले का मुख्य समारोह बहतराई स्थित इनडोर स्टेडियम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, ओडिशा की सांसद अपराजिता सारंगी, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

स्टेडियम में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को हर महीने एक हजार रुपए देने का वायदा सरकार ने पूरा किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने अपनी एक और गारंटी पूरी की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बड़ी छलांग है। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने और सशक्त करने यह योजना लागू की गई है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि मोदी नाम ही गारंटी है। आज समस्त महिलाओं को वंदन करने का दिन है।

ओडिशा की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की 8 परियोजनाओं में कुल मिलाकर 4 लाख 26 हजार 587 महिलाओं को योजना के तहत प्रथम किश्त की राशि आज जारी की गई। निर्धारित तिथि तक कुल 4 लाख 27 हजार 227 महिलाओं ने आवेदन दिया था, परीक्षण में 640 महिलाओं के आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त हुए।

जिला स्तरीय समारोह के साथ जनपद स्तर पर भी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम और गानों का भी आनंद उठाया। विकास कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा व पीतल से भरा हुआ कबाड़ सामग्री दो पिकअप के माध्यम से रायपुर की ओर से लेकर आ रहा था। सूचना पर थाना चकरभाठा में दोनों पिकअप रोककर चेक किया गया। पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836 एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में अलग अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था, जिसका जीएसटी बिल नहीं था बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था। 

मामले में थाना चकरभाठा में धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई, एवं जीएसटी विभाग को सूचना दी गई जीएसटी विभाग द्वारा जांच पश्चात जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। बिलासा एयरपोर्ट से बिलासपुर कोलकाता और बिलासपुर नई दिल्ली नई हवाई सेवा 12 मार्च से शुरू हो रही है। चुनाव आचार संहिता के चलते यह फ्लाइट इस दिन पहली उड़ान भरेगी उसके बाद बाकी शेड्यूल 28 मार्च से तय होगा।

ज्ञात हो कि वर्तमान में बिलासपुर से नई दिल्ली जाने के लिए चार दिन जबलपुर होते हुए तथा 3 दिन प्रयागराज होते हुए हवाई सेवा उपलब्ध है, जिसमें 3 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। सीधी फ्लाइट शुरू हो जाने से 2 घंटे 30 मिनट में दिल्ली की यात्रा की जा सकेगी। इसी तरह कोलकाता के लिए अभी कोई उड़ान बिलासपुर से नहीं है। हवाई यात्रा से यह दूरी एक घंटा 50 मिनट में तय होगी। वर्तमान में हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेन बिलासपुर से 11 से 13 घंटे का समय लेती है। 

उल्लेखनीय है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बिलासा एयरपोर्ट को 286 एकड़ जमीन लौटा दी है। 3सी श्रेणी के एयरपोर्ट के लिए विस्तार का कार्य भी लगभग अंतिम चरण में है। इसके बाद नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहां शुरू हो जाएगी। इस वर्ष बिलासपुर से हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु तथा रांची के लिए भी हवाई सेवाओं के शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

बिलासा देवी एयरपोर्ट में एकमात्र महिला अधिकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बिलासा एयरपोर्ट पर तैनात हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी श्रद्धा तिवारी की चर्चा होती रही।

वे यहां कार्यरत एकमात्र महिला अधिकारी हैं। उनका काम फ्लाइट को सुरक्षित एवं सकुशल लैंडिंग एवं टेकऑफ कराना है। श्रद्धा 9 नवम्बर 2021 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके कौशल और समर्पण की सराहना एयरपोर्ट के सभी लोग करते हैं, जो सटीकता और अनुग्रह के साथ सुचारू और सुरक्षित आसमान सुनिश्चित करती हैं। विमानन सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हवाई यातायात नियंत्रण की जटिलताओं से निपटने की उनमें उल्लेखनीय क्षमता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 11 मार्च को राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बिलासपुर जिले से भी पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने प्रेस क्लब में सम्मेलन की रूपरेखा बताई। जिला पंचायत के सीईओ आरपी चौहान एवं एडिशनल सीईओ श्री रिमन सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

चौहान ने बताया कि सम्मेलन में 26 हजार पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कुल 400 जिला पंचायत सदस्य, 146 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 2979 जनपद पंचायत सदस्य तथा 11647 सरपंच एवं इतने ही उप सरपंच सहित लगभग 26000 पंचायत प्रतिनिधियों का उक्त सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी 483 सरपंच और उप सरपंच, 100 जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 22 जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम मे केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री तथा मंत्री सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे।

कार्यकम में पंचायती राज संस्था के सशक्तिकरण तथा विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प पारित कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से अभिनंदन पत्र पारित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रति विकास योजनाओं तथा व्यक्ति मूलक योजनाओं के अपने अपने पंचायतो में सफल कियान्वयन के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मार्च। बिल्हा ब्लॉक के मंगला स्कूल के शिक्षक कमलेश साहू के खिलाफ छेडख़ानी की शिकायत करने वाले छात्राओं को स्कूल में घुसकर दो लोगों ने धमकी दी है। शिक्षक के खिलाफ जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है लेकिन उसके खिलाफ अधिकारियों ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है।

ज्ञात हो कि हाल ही में मस्तूरी विकासखंड के मल्हार स्कूल के शिक्षक के खिलाफ एक छात्रा ने छेडख़ानी और मोबाइल फोन पर अश्लील मेसेज भेजने की शिकायत की थी। इस मामले में भी अभी जांच चल रही है। इधर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के मंगला स्कूल के शिक्षक कमलेश साहू पर आरोप है कि उसने पांच छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है। इसकी शिकायत मिलने पर बिल्हा के विकासखंड अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने पांच पीडि़त छात्राओं और घटना की प्रत्यक्षदर्शी छात्राओं का बयान दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीडि़त छात्राएं कक्षा आठवीं और 9वीं में पढ़ती हैं। छात्राओं ने पहले प्रधान पाठक को शिकायत की। 

प्रधान पाठक ने घटना की जानकारी डीईओ को दी थी। इसके बाद बीईओ सुनीता ध्रुव से जांच कराई गई थी। जांच के अगले दिन दो बाहरी लोग स्कूल में घुस गए। उन्होंने घटना की जांच करने वाली शिक्षिकाओं और गवाही देने वाली छात्राओं को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। छात्राओं ने इसकी भी शिकायत प्रधान पाठक से की है, जिसकी जानकारी डीईओ टीआर साहू को दे दी गई है। साहू ने उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है।

6 नगर निगमों को 20.05, 4 नगर पालिकाओं को 7.61 और 20 नगर पंचायतों को 28.57 करोड़ रुपए मिलेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है।

विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं।

विभाग द्वारा अहिवारा नगर पालिका के लिए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार रुपए, बेमेतरा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 55 लाख रुपए, सक्ती नगर पालिका के लिए एक करोड़ 87 लाख रुपए एवं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विभाग ने समोदा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 89 लाख रुपए, टुण्डरा नगर पंचायत के लिए पांच लाख 58 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 56 लाख 56 हजार रुपए, पाटन नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 89 लाख 75 हजार रुपए, गंडई और छुरिया नगर पंचायत के लिए 70-70 लाख रुपए, बोड़ला नगर पंचायत के लिए 40 लाख रुपए और पिपरिया नगर पंचायत के लिए 18 लाख 97 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं गीदम नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए, गौरेला नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, नया बाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 79 लाख रुपए, नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 51 लाख 65 हजार रुपए, बरमकेला नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 42 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 49 लाख 68 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 62 लाख एक हजार रुपए, प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 84 हजार रुपए तथा झगराखंड नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद अमरीका कृष्ण कुमार साहू को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद धनलाल देशलहरे को मारो नगर पंचायत का और मुंगेली जिले के सरगांव के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद परमानंद साहू को सरगांव नगर पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मण्डल के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20813/20814 पुरी-जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस का एवं सुवासरा रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 20843/20844 बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव की सुविधा 9 मार्च से प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मुरैना रेलवे स्टेशन में 12807/12808 विशाखापट्टनम-निज़ामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव 5 मार्च से दिया जा चुका है।

10 मार्च, 2024 से जोधपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.33 बजे पहुचकर 00.35 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 15 मार्च से पुरी रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20813 एक्सप्रेस का शामगढ़ रेलवे स्टेशन में 00.18 बजे पहुंचकर 00.20 बजे रवाना होगी। 9 मार्च से भगत की कोठी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20844 बिलासपुर एक्सप्रेस का सुवासरा रेलवे स्टेशन में 13.41 बजे पहुंचकर 13.43 बजे रवाना होगी। विपरीत दिशा में  12 मार्च से बिलासपुर रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20843 भगत की कोठी एक्सप्रेस  सुवासरा रेलवे स्टेशन में 14.21 बजे पहुंचकर 14.23 बजे रवाना होगी। 5 मार्च से विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12807 निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस मुरैना रेलवे स्टेशन में 13.18 बजे पहुंचकर 13.20 बजे रवाना होगी। विपरीत दिशा में 7 मार्च से निज़ामुद्दीन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12808 निज़ामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस मुरैना रेलवे स्टेशन में 10.38 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना होगी ।

वंदेभारत का स्टापेज हाल में शुरू हुआ, 50 साल की विकास योजना बन रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 मार्च। बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 49 एवं छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों के प्रस्तावित पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इस स्टेशन को आने वाले 40–50 सालों के यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख कर इस वृहत कार्य की योजना बनाई गई है।

योजना के तहत डोंगरगढ़ स्टेशन में विकास के अनेक कार्य कराये जाएंगे। आगमन और प्रस्थान के लिये अलग मार्ग, चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, वाल पेंटिंग्स व म्यूरल्स में स्थानीय संस्कृति की झलक,आकर्षक कॉनकोर्स, वेटिंग हॉल में फर्नीचर्स, कोच एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड,आकर्षक पोर्च, पार्किंग्स की सुविधा, चौड़ा फुटपाथ, स्टेनलेस स्टील चेयर, अपग्रेडेड अनारक्षित टिकट और पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइनेज, स्टेशन परिसर में हाई मास्ट से प्रचुर लाइट, सीसीटीवी से निगरानी, बुजुर्ग, बच्चे एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट एवं 2 एस्केलेटर, गार्डन व मनमोहक लैंड स्केपिंग, आधुनिकता व परंपरा को एक साथ प्रदर्शित करता शानदार फसाड इत्यादि अत्याधुनिक सुविधायें यहां उपलब्ध होंगी। डोंगरगढ़ धार्मिक सद्भावना की नगरी है । डोंगर में शक्तिपीठ बमलेश्वरी मंदिर के अलावा प्रज्ञागिरी बौद्ध मंदिर, चंद्रागिरी पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभु का प्राचीन मंदिर सहित अनेक पर्यटन स्थल अवस्थित है। यात्री सुविधाओं का विकास आनेवाले दिनों में यहां के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का भी अनुमान है। ज्ञात हो कि 6 मार्च से यहां बिलासपुर-नागपुर-बिलासपुर वन्दे भारत एक्सप्रेस का यहां ठहराव दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में अधिक सुविधा के साथ कम समय लगेगा। साथ ही डोंगरगढ़ से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित न्यायधानी बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर तक पहुँच आसान हो जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मार्च। मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 में डॉ सीवी रमन विश्वविद्यालय की ललित कला विभाग की सहायक प्राध्यापक हर्षिता कुमार ने कथक की प्रस्तुति दी। इस महोत्सव में 1500 कत्थक नृत्यांगनाओं ने अपनी कला की प्रस्तुति दी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नृत्य महोत्सव में विख्यात गुरुओं ने शिरकत की थी, जिनमें पंडित राजेन्द्र गंगानी जी(जयपुर घराना), ममता महाराज (लखनऊ घराना), शमा भाटे (लखनऊ घराना), पंडित रामलाल (रायगढ़ घराना) शामिल थे।

मैसूर में आयोजित साउथ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी युवा उत्सव से लौटे विद्यार्थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मार्च। डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साउथ ईस्ट जोन के इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव में जमकर बाजी मारी है। सीवीआरयू ने कल्चरल प्रोसेशन में पुरस्कार प्राप्त किया है।

एआईयू का युवा महोत्सव जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, मैसूर कर्नाटक में 22 फरवरी से 26 फ़रवरी तक आयोजित किया गया था। साउथ ईस्ट में सम्मिलित कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की विश्वविद्यालय की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कल्चरल प्रोसेशन मे बहुत सराहना मिली, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी के विभिन्न रूपों, नवाखाई उत्सव तथा आदिवासी संस्कृति को भी दर्शाया गया था।

कुलसचिव गौरव शुक्ला ने कहा कि डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन में विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र की लोककला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हर वर्ष कल्चरल प्रोसेशन में पुरस्कार मिलता है, यह परंपरा बनाए रखी है।

इस सफलता पर विवि के कुलपति प्रो. आरपी दुबे ने भी हर्ष व्यक्त किया है। इस सफलता पर विश्वविद्यालय परिवार ने कल्चरल कोऑर्डिनेटर और टीम मैनेजर प्रो. काजल मोइत्रा, डॉ निकेत शुक्ला, जितेंद्र गुप्ता, संदीप ठाकुर, प्रमोद शुक्ला, कैलाश दास मानिकपुरी और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।

  आगे भी 25 लाख रुपये प्रति एकड़ का भुगतान राज्य शासन को करना होगा  

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केन्द्र के व्यावसायिक नजरिये की आलोचना की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 मार्च। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की बिलासपुर एयरपोर्ट विकास के लिए बेकार पड़ी जमीन के वापसी के मामले में व्यावसायिक नजरिया अपनाने की कड़ी आलोचना की है। गौरतलब है कि लगभग 9 लाख रुपये प्रति एकड़ पर ली गई जमीन जिस पर गत 12 बरसों से रक्षा मंत्रालय ने कोई विकास कार्य नहीं किया और जिस जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लैप्स हो जाना चाहिए उसे प्रति एकड़ लगभग 15 लाख रुपये का लाभ लेकर वापस किया जा रहा है।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बताया कि 2011-12 में सेना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के चारों ओर 1012 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर सेना का ट्रेनिंग सेंटर और बड़ा एयरपोर्ट बनाने के नाम पर जमीन ली गई थी। इसके लिए कुल 90 करोड़ की राशि रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को दी गई थी। पर गत 12 सालों में न सेना ने ट्रेनिंग सेंटर बनाया और न ही हवाई अड्डे का विकास किया। बाद में जब राज्य शासन एयरपोर्ट का विकास करने लगी तब उक्त बेकार पड़ी जमीन सेना से वापस मांगी गई। राज्य शासन ने इसके लिए सेना द्वारा दिया गया 90 करोड़ रुपये भी 2023 में वापस कर दिया जबकि राज्य शासन चाहता तो उक्त पैसे को राजसात कर जमीन अधिग्रहण को लैप्स कर सकता था।

पहले तो सेना और रक्षा मंत्रालय ने 90 करोड़ लेकर पूरी जमीन वापस करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी परंतु सेना ने अपना इरादा बदल लिया। हाल ही में जो 287.65 एकड़ पर एयरपोर्ट पर विकास करने की जो सहमति और एनओसी दी गई है। उसमें उक्त 90 करोड़ में से 7 करोड़ 49 लाख रुपये एडजस्ट करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है अर्थात् रक्षा मंत्रालय ने प्रति एकड़ 24 लाख 56 हजार रुपये की दर से जमीन वापस की है, अर्थात् प्रति एकड़ 15 लाख रुपये से अधिक का लाभ सेना ने अपने खाते में किया है।

गौरतलब है कि शेष 725 एकड़ जमीन के लिए भी यही फार्मूला अपनाए जाने की आशंका है। इस पूरी जमीन के लिए राज्य शासन को बचे हुए 20 करोड़ के अलावा लगभग 158 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे। समिति ने केन्द्र सरकार की इस रवैये की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि 4सी एयरपोर्ट निर्माण के लिए अनुदान देने के बजाय केन्द्र सरकार लैप्स होने वाली जमीन पर भी मुनाफा कमा रही है।

ज्ञात हो कि हवाई जनसंघर्ष समिति का महाधरना जारी है। महापौर रामशरण यादव के अलावा अनिल गुलहरे, संतोष पिपलवा, रवि बनर्जी, राकेश शर्मा, कमल सिंह, संजय पिल्ले, दीपक कश्यप, समीर अहमद, चन्द्रप्रकाश जायसवाल, प्रकाश बहरानी महेश दुबे, विजय वर्मा, मोहन जायसवाल, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव इसमें शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 4 मार्च से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसमें 3 डिवीजन बेंच, 6 स्पेशल बेंच भी होंगे।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होगी। इसके अलावा जनहित याचिका, रिट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील, रिट याचिका क्रिमिनल, अवमानना याचिका क्रिमिनल के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच में टैक्स प्रकरणों से संबंधित रिट अपील, क्रिमिनल डिवीजन बेंच प्रकरण, कंपनी अपील, वर्ष 2020 21 से लंबित क्रिमिनल अपील की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस संजय अग्रवाल के डिवीजन बेंच में वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील, डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए रजिस्टर किए जाने वाले प्रकरणों की सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच में वर्ष 2017 से लंबित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लंबित प्रकरण, ट्रांसफर याचिका क्रिमिनल से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की स्पेशल बेंच में वर्ष 2006 से लंबित सभी प्रकार की रिट याचिका के अलावा स्पेशल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रजिस्टर होने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल बेंच में वर्ष 2020 से लंबित सिविल रिविजन के अलावा स्पेशल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लाई जाने वाली याचिका की सुनवाई होगी।

जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के स्पेशल बेंच में वर्ष 2012 से लंबित क्रिमिनल रिविजन, मिसलेनियस अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय कुमार जायसवाल के स्पेशल बेंच में वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच में वर्ष 2024 2025 क्रिमिनल अपील, वर्ष 2017 से लंबित रिट याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में क्रिमिनल रिविजन, वर्ष 2018 से लंबित एक्वीटल अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सीआरपीसी की धारा 439 सभी प्रकार की जमानत याचिका, क्रिमिनल रिफरेंस, वर्ष 2023 से लंबित अवमानना याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में द्वितीय अपील,प्रथम अपील, ट्रांसफर याचिका सिविल,वर्ष 2019 से लंबित रिट याचिका सर्विस, वर्ष 2024 से लंबित अवमानना याचिका सिविल की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की बेंच में वर्ष 2020 से लंबित रिट याचकिा सिर्विस के प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका,रिट याचिका ट्रांसफर,रिट याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका सर्विस, वर्ष 2021 से लंबित सिविल रिवीजन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में वर्ष 2017 से 2019 के लंबित मिसलेनियस प्रकरण,वर्ष 2006 से 2010 के बीच लंबित क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका क्रिमिनल से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में वर्ष 2020 से लंबित मिसलेनियस अपील, वर्ष 2011 से लंबित क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। मल्हार शासकीय हाईस्कूल के शिक्षक संजय साहू पर छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार है। 

शिकायत के मुताबिक शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ाता है। शाला में पढऩे वाली छात्राओं को वह आए दिन परेशान करता है। एक छात्रा के फोन पर वह लगातार अश्लील मैसेज भी भेज रहा था। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो शिक्षक उसे स्कूल से निकाल देने की धमकी देने लगा। छात्राओं के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में भी इसकी शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 

मारपीट से कैदियों के घायल होने पर हाईकोर्ट जज ने लिया है संज्ञान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 मार्च। सारंगढ़ उप जेल में कैदियों से मारपीट के मामले में सारंगढ़ उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक व दो प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है।

मारपीट से घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों का वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षक ने मामले की जांच के बाद सहायक जेल अधीक्षक और दो प्रहरी को निलंबित कर दिया है। इन्हें केंद्रीय जेल बिलासपुर में अटैच किया गया है। 

केंद्रीय जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बताया कि मारपीट की शिकायत मिलने और वीडियो वायरल होने पर मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। बंदियों ने बताया कि सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप, प्रहरी महेश्वर हिचामी और टिकेश्वर साहू ने कैदी और बंदियों से रुपये की मांग करते हुए मारपीट की। मारपीट के कारण कुछ बंदियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बंदियों ने यह भी बताया है कि दोनों प्रहरी रुपये लेकर जेल के अंदर कैदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाते थे। इसका विरोध करने पर अन्य कैदियों से दोनों गाली-गलौज और मारपीट करते थे।

मालूम हो कि इस मामले में छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जेल महानिदेशक से जवाब मांगा है साथ ही रायगढ़ की जिला विधिक सेवा समिति को कैदियों को उचित सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने भी शुक्रवार को एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए इस घटना पर चिंता जताई थी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 मार्च। प्रतापपुर जनपद पंचायत के सीईओ राधेश्याम मिर्झा के बिलासपुर और अकलतरा निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है।

जांच टीम ने बिलासपुर के उसलापुर में स्थित उनके तीन मंजिला मकान में छापा मारा। यह तीन मंजिला मकान 5.44 डिसमिल जमीन पर बना है। कुछ हिस्सा निर्माणाधीन है। अकलतरा के समीप खिसोरा में उनका 9577 वर्ग फीट भूमि पर मकान व बाड़ी है। यहीं 2.57 एकड़ कृषि भूमि है। अकलतरा में 1722 वर्ग फीट भूमि पर पक्का मकान, परिवार के सदस्यों के नाम पर अकलतरा में 6966 वर्ग फीट तथा बलौदा में बेटे के नाम पर 645.83 वर्ग फीट जमीन है। परिवार के सदस्यों के नाम पर दो पहिया, चार पहिया गाडिय़ां भी हैं।

मिर्झा का मूल पद आदिम जाति विकास विभाग का मंडल संयोजक है। कोरिया जिले के सोनहत व कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा में लंबे समय तक उनकी पदस्थापना रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। जिले में अब तक 32 हजार 721 महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य बचा हुआ है।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिले में 4 लाख 27 हजार 946 आवेदन भरे गए हैं। इनमें 60 हजार 757 हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य नहीं हुआ था। आवेदन भरने के बाद 28 हजार से ज्यादा खातों में सीडिंग किया गया। अब तक 32 हजार 721 बचे हैं। जिले की विभिन्न 240 बैंक शाखाओं में महिलाओं के खाते संचालित हैं। परियोजना वार आधार सीडिंग के लिए लंबित मामलों के अनुसार बिलासपुर में 5528, बिल्हा में 3739, सरकण्डा में 7487, मस्तुरी में 4391, सीपत में 1327, तखतपुर में 2871, सकरी में 5250 और कोटा में 2128 बचे हैं।

कलेक्टर अवनीश शरण ने एक समीक्षा बैठक लेकर बैंकों में अतिरिक्त काउण्टर बनाकर एवं बैंक मित्रों के सहयोग से तीन दिनों में अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण करने कहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग को बचे महिला हितग्राहियों को इसकी जानकारी देकर बैंक भेजने कहा गया। आधार सीडिंग के लिए हितग्राहियों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड एवं फोटो लेकर आना होगा। सीडिंग के साथ उनके खातें का केवाईसी भी हो जाएगा। आधार सीडिंग नहीं हो पायेगा तो उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जमा नहीं हो सकेगी।

मालूम हो कि महतारी वंदन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना है। आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं हो सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रथम किस्त की राशि डीबीटी किये जाने की संभावना है।

 सिंचाई सुविधा मिलने पर आभार जताने पहुंचे थे कृषक 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों में सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन किसानों को बताया कि अभी धान के समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे लेकर विधानसभा में घोषणा की है। अब यहां के ग्रामीणों में अपनी पुरानी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है। ग्रामीणों ने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

बेलतरा क्षेत्र के नेवसा, गिधौरी, कर्रा, जाली, टेकर, गढ़वट, अकलतरी, बाम्हू, बेलतरा, कडऱी, सलखा, लिम्हा (लिम्हा जलाशय) खारंग जलाशय के नजदीक है। वर्षों से यहां के किसान खेतों में पानी पहुंचाने की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। विधायक ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बजट में प्रावधान किया। इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा इससे इन गांवों की 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, विधायक अजय चन्द्रकार, भैयालाल राजवाड़े, गोमती साय, अनुज शर्मा और गजेन्द्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसानों की हितैषी सरकार है। अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं।

 सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे।

राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल दाम भी देंगे। अभी किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। अंतर की राशि भी एकमुश्त जल्द ही दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।

अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।

अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।