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ग्रामीण अंचलों के दौरे पर हैं सांसद, पसान होते हुए मरवाही के लिए रवाना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 20 फरवरी। लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण दौरे के चौथे दिन शुक्रवार को कटघोरा और पाली-तानाखार विकासखंड के गांवों में पहुंचीं। देर शाम पसान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर मरवाही जिले के लिए रवाना हुईं।
अपने ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के क्रम में सांसद श्रीमती महंत आज दीपका पहुंचीं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नगर पालिका परिषद के कांग्रेस पार्षदों से मुलाकात की। सांसद का यहां कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर व क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। सांसद ने समस्त कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों, खासकर महिला और युवा कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। यहां क्षेत्रीय महिलाओं ने दीपका मुख्य मार्ग में स्थित शराब भ_ी को हटाने की मांग सांसद से की जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन सांसद ने दिया। इसके पश्चात ग्राम डोंगरी पहुंची सांसद ने यहां आयोजित हो रहे संत कबीर के चौका आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। डोंगरी के ग्रामीणों ने कृषि कार्य के लिए पानी की समस्या उनके समक्ष रखी जिस पर कहा कि विभागीय अधिकारियों से बात की जाएगी कि किस तरह यहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। शक्तिनगर में भी सांसद चौका आरती कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्राम जवाली में भी सांसद ग्रामीणों से रूबरू हुईं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न पेंशन, इंदिरा आवास संबंधी आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश पंचायत सचिवों और सीईओ को दिए हैं। कहा है कि उपरोक्त शिकायतों व समस्याओं का निराकरण के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाकर संलग्न करें। इसके बाद पसान में सांसद ने कोरोना वारियर्स को सम्मानित किया व क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। यहां से सांसद मरवाही के लिए रवाना हुई। इन अवसरों पर सांसद के साथ प्रतिनिधि हरीश परसाई, वरिष्ठ नेता धरम निर्मले, पोषक दास महंत, श्रीमती उषा तिवारी, नगर पालिका दीपका अध्यक्ष संतोषी दीवान, निशा बंजारे, कुसुम खेस, श्रीमती नायर, श्रीमती मनोरमा लकड़ा, तनवीर अहमद, रजनीश तिवारी, सुनील अग्रवाल, रामू कंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
कसनिया मोड़ पर सांसद का हुआ स्वागत
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के नवनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा सांसद के कटघोरा पहुंचने पर कसनिया मोड़ में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लालबाबू सिंह, राजू लखनपाल, अशरफ मेमन, घनश्याम अलवानी, डॉ. देवेश सिंह, विमल मानिकपुरी, रामगोपाल कंवर, डॉ. शेख इश्तियाक, राज जायसवाल, अमन हसन सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 20 फरवरी। जिला प्रशासन और नवोदय विद्यालय समिति के उच्च अधिकारियों से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा ने अपना परचम लहराया है। जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा ने नवोदय विद्यालय समिति भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 113 विद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ 20 नवोदय में अपना स्थान बनाया है।
जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा को भोपाल क्षेत्र (ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश) के टॉप-20 में चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पांच सर्वश्रेष्ठ नवोदय विद्यालयों में भी शानदार स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उच्च गुणवत्ता पूर्ण मापदंडो पर खरा उतरने के कारण प्राप्त हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा में सुंदर हरित परिसर, अच्छी बुनियादी संरचना, बिजली की उपलब्धता, सर्वोत्तम आवास सुविधा, फर्नीचर की उपलब्धता, कम्प्युटर शिक्षा, प्रतिभाशाली और समर्पित स्टाफ तथा हर्षित विद्यालय के वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के कारण यह उपलब्धि मिली है।
प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा ने समस्त स्टाफ, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दिया। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा की समस्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय-शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से विद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य के नोडल जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में उभरेगा। साथ ही नई शिक्षा नीति के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अन्य नवोदय के प्रेरणा स्रोत और सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 24 को
कोरबा 20 फरवरी। जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजा गया था, वे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनव्ही एडमिशन क्लास नाइन डॉट इन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा ने बताया कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा के हेल्पडेस्क में संपर्क कर सकते हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालकोनगर, 20 फरवरी। ग्राम रिस्दा, तहसील एवं जिला कोरबा में बालको द्वारा क्षमता विस्तार के तहत वर्तमान संयंत्र परिसर में एल्यूमिनियम स्मेल्टर क्षमता 5.75 एलटीपीए से 10.85 एलटीपीए करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु हुई लोक सुनवाई गत दिनों संपन्न हुई। लोक सुनवाई का आयोजन बालकोनगर के डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में किया गया। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने बालको की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने का पुरजोर समर्थन किया। बालकोनगर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और कोरबा के लगभग 5000 महिलाओं और पुरुषों ने लोकसुनवाई में भागीदारी की। सभी को विचार रखने का भरपूर समय मिला। पर्यावरण, रोजगार एवं अनेक स्थानीय मुद्दों पर नागरिकों ने रचनात्मक सुझाव दिए जिस पर बालको प्रबंधन ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
लोक सुनवाई की पीठासीन अधिकारी कोरबा की अपर कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने कार्रवाई का संचालन किया। अनुविभागीय दंडाधिकारी, कोरबा सुनील नायक, एडीशनल एसपी कोरबा श्री कीर्तन राठौर, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल आर.आर. सिंह लोक सुनवाई में मौजूद थे। बालको के परियोजना प्रमुख मनीष कुमार जैन ने एल्यूमिनियम स्मेल्टर संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक सुनवाई अत्यंत ही सौहार्द्रपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। लोक सुनवाई में औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण महाप्रबंधक कृष्णा व्ही. कुलकर्णी, बालको सिक्योरिटी एवं प्रशासन महाप्रबंधक अवतार सिंह सहित अनेक बालको अधिकारी मौजूद थे।
पर्यावरणीय लोक सुनवाई में कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरबा क्षेत्र में उद्योग लगने का सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यस्था पर होगा। संयंत्र के विस्तार से रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी। स्थानीय व्यापार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, चिकित्सा एवं खेल सुविधाओं आदि के उन्नयन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बालकोनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुमेर डालमिया ने विस्तार परियोजना हेतु अपनी सहमति जताते हुए बताया कि वह बालकोनगर क्षेत्र में लगभग पांच दशकों से निवासरत हैं। बालको ने क्षेत्रीय हित और विकास की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बालको का विस्तार रोजगार और व्यवसाय के हित में है।
देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा एनटीपीसी के पूर्व पर्यावरण सह महाप्रबंधक डॉ. माणिक विश्वकर्मा नवरंग ने कहा कि कोरोना के कारण देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वेदांता समूह द्वारा बालको में विस्तार परियोजना के लिए निवेश किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बालको द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट के अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना का कोई भी विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर नहीं होगा। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बालको की नीति उत्कृष्ट है।
नए संयंत्र में अत्याधुनिक विश्वस्तरीय तकनीकों की स्थापना की योजना अत्यंत प्रशंसनीय है। देश और प्रदेश के विकास के लिए बालको का विस्तार होना चाहिए। बालकोनगर निवासी श्री भास्कर चौधरी ने कहा कि बालको का औद्योगिक विस्तार वर्तमान समय की मांग है। युवाओं के रोजगार की दृष्टि से परियोजना स्वागत योग्य है। बालको ने क्षेत्र में सदैव ही पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का ध्यान रखा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम बालको और देश के विकास के भागीदार बनें।
कोरबा नगर पालिक निगम के चेयरमैन तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामसुंदर सोनी ने विस्तार परियोजना के समर्थन में कहा कि वेदांता समूह स्वावलंबन, स्वास्थ्य सहित विकास के अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान दे रहा है। श्री सोनी ने अनेक रचनात्मक सुझाव देते हुए कहा कि बालको के विस्तार से नागरिकों को लाभ होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एल्डरमैन श्री व्यासमुनि मिश्रा ने बालको की विस्तार परियोजना का समर्थन किया। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए बालको प्रबंधन को न तो अतिरिक्त जमीन और न ही अतिरिक्त पानी तथा बिजली की आवश्यकता है। परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री मिश्रा ने बालको के सामुदायिक विकास कार्यों के साथ ही बालको अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की प्रशंसा की।
बालको के मनीष कुमार जैन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में बालको की प्रस्तावित परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बालको विश्व के वन मिलियन एल्यूमिनियम क्लब में शामिल हो जाएगा। उत्पादन क्षमता के आधार पर बालको विश्व में 14वें स्थान पर पहुंच जाएगा। इससे एल्यूमिनियम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना से छत्तीसगढ़ राज्य और देश को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। एल्यूमिनियम का उपयोग परिवहन, निर्माण कार्य, पैकेजिंग, रक्षा और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है।
प्रस्तावित परियोजना के लिए बालको को अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं होगी। अतिरिक्त जल की आपूर्ति वर्तमान में आबंटित जल की मात्रा से पूरी की जाएगी। एल्यूमिनियम विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति बालको के वर्तमान विद्युत संयंत्रों से की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 5000 नागरिकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना में स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल गतिविधियों आदि के प्रोत्साहन की दिशा में बालको 55 वर्षों से कार्यरत है। प्रस्तावित परियोजना का सकारात्मक प्रभाव विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यों पर होगा।
बालको प्रबंधन ने लोक सुनवाई के शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण आयोजन के लिए कोरबा जिला प्रशासन और नागरिकों के प्रति आभार जताया।
नागरिकों की सुविधा का रखा गया ध्यान - लोक सुनवाई के दौरान भागीदारी करने वाले प्रत्येक नागरिक की सुविधा का भरपूर ध्यान रखा गया। बारिश की आशंका को देखते हुए डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में वाटर प्रूफ स्टाल लगाए गए थे। इसके साथ ही पूरा क्षेत्र सीसीटीव्ही की निगरानी में रखा गया। पूरे लोक सुनवाई की विडियो और फोटोग्राफी सुनिश्चित की गई। कोविड-19 के स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नागरिकों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया। नागरिकों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 16 फ़रवरी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ग्रामीण अंचलों के प्रवास पर हैं। उन्होंने मंगलवार को ग्राम भैंसमा से अपने इस ग्रामीण भ्रमण की शुरूआत की। भैंसमा में आयोजित हो रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर कथा श्रवण का पुण्य लाभ व आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत भैंसमा के पूर्व सरपंच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बहादुर सिंह कंवर के निधन पर उनके निवास पहुंचकर पत्नी एवं कोरबा जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हरेश कंवर व परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा स्व. बहादुर सिंह कंवर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके पश्चात सांसद ने ग्राम तिलकेजा पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना। ग्राम तुमान में सांसद ने हाईस्कूल के प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ग्राम बैगापाली में ग्रामीणों से मिली व उनकी समस्याओं को जानकर निराकरण के लिए निर्देश दिए। प्राथमिक शाला बैगापाली के जर्जर भवन का मरम्मत कराने की मांग उठाए जाने पर सांसद ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के त्वरित निर्देश दिए।
सांसद के ग्रामीण दौरे के दौरान गांव पहुंचने पर उनका स्थानीय लोगों के द्वारा फूल-मालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया। सांसद ने इन मौकों पर कहा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए निकली हैं, सांसद होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि कोरबा सहित पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास के लिए वे राज्य से लेकर केन्द्र तक लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, सांसद प्रतिनिधि हरीश परसाई, ब्लाक अध्यक्ष अजीत दास महंत, हरकुमारी बिंझवार, दौलत सिंह राठिया, श्रीमती उषा तिवारी, गोदावरी राठौर, धनेश्वरी कंवर, अशोक सिंह, फूल सिंह राठिया, प्रशांत राठौर, मो. आवेश कुरैशी, सूरज सिंह, बिस्सू घोष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे।
वित्तीय कार्यों के लिए सुविधा बढ़ाने पाली में जल्द शुरू होगा उप कोषालय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 16 फरवरी। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र के 138 गांवों के लोगों को अब जमीन-जायदाद संबंधी कामो के लिए कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। 51 हजार से अधिक खातेदारों की सहुलियत के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत की मौजूदगी में पाली में एसडीएम कार्यालय और नए पाली राजस्व अनुभाग का औपचारिक शुभारंभ किया।
एसडीएम कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कार्यालय शुरू हो जाने से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रशासनिक वित्तीय कार्यों के लिए पाली में उपकोषालय शुरू करने की घोषणा भी की।
डॉ. महंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश वासियों के हित के लिए हर जरूरी काम कर रही है। दूर-दराज के इलाकों के निवासियों की सहूलियत के लिए नई तहसीलें-उपतहसीलें और नए जिले बनाने का काम सरकार ने किया है। क्षेत्र के विकास के लिए जनसहयोग के साथ-साथ सभी को मिलजुल कर एक साथ एक राय होकर काम करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी सभी मिलकर क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाएं और उन पर अमल करें तो विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
जिले के प्रभारी डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि पाली क्षेत्र के लोगों की एक बहुप्रतिक्षित मांग आज पूरी हो गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के राजस्व मामलों के निपटारे के साथ-साथ प्रशासनिक कसावट के दृष्टिकोण से भी पाली में एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सहुलियतों के लिए लगातार काम कर रही है। पाली में एसडीएम कार्यालय खुल जाने से सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्र के किसानों का होगा। अब किसानों को और 51 हजार से अधिक खातेदारों को अपने राजस्व संबंधी छोटे-छोटे कामों नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के लिए 30 किलोमीटर दूर कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी भी रिकॉर्ड स्तर पर की गई है। सरकार ने समितियों की संख्या बढ़ाकर किसानों को धान बेचने के लिए जो सुविधाएं दी हैं उन्ही का परिणाम है कि पिछले 15 सालों से भी अधिक इस बार 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा सात दिनों में खातों में मिल गया है। प
राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि गांव स्तर तक शासकीय योजनाओं को सफलता पूर्वक पहुंचाने, लोगों को अपने राजस्व संबंधी कामों के लिए सहुलियत देने के उद्देश्य से दो साल में 24 से अधिक तहसील-उपतहसील राज्य सरकार ने बना दीं हैं। आने वाले दिनों में भी नईं तहसीलों-उपतहसीलों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नई तहसील-उपतहसीलों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच जाएगी। राजस्व मंत्री ने नए राजस्व अनुभाग बनने और पाली में एसडीएम कार्यालय शुरू होने पर पाली क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अब राजस्व संबंधी कामों के लिए लोगों को कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। राजस्व संबंधी मामले अब कम समय में बिना कटघोरा जाए ही पाली में ही निपट जाएंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिले में पिछले दो सालों में विकास के कई काम हुए हैं। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए स्कूलों का बाउंड्री वॉल, शौचालय, शाला भवनों, पेयजल की सुविधाओं आदि का विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए डीन की नियुक्ति भी कर दी है। राजस्व मंत्री ने पाली को नए अनुभाग बनाए जाने का श्रेय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत दिया और कहा कि सांसद क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कोरबा हो या कोरिया दोनो जिले के वासियों को सहुलियतें दिलाने और क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाने में सांसद श्रीमती महंत का विशेष मत होता है। राजस्व मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए सांसद हमेशा अधिकारी-कर्मचारियों और मंत्रियों से लगातार विचार-विमर्श करती रहती हैं।
इस दौरान मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरूषोत्तम कंवर, पाली-तानाखार के विधायक मोहितराम केरकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, कोरबा नगर निगम के महापौर श्री प्रसाद, नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष उमेश चन्द्रा, नगर निगम कोरबा के सभापति श्याम सुंदर सोनी, जनपद पंचायत पाली के अध्यक्ष दिलेश्वरी सिदार, पूर्व विधायक बोधराम कंवर सहित प्रशांत मिश्रा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
एसईसीएल कर्मी की 14 माह की बेटी को दुर्लभ बीमारी से बचाने 22 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 15 फरवरी। अपनी जि़न्दगी के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर में लगभग 45 दिनों से वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रही 14 माह की बच्ची सृष्टि को बचाने के लिए उसके पिता ने प्रदेश व देश की जनता के साथ मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। लगभग डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी अब तक इंजेक्शन के लिए 22 करोड़ में से लगभग 3 लाख पचास हजार रुपए दानदाताओं से एकत्रित हुए हैं।
सृष्टि को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है जिससे ठीक होने के लिए स्विट्जरलैंड के नोवार्टिस कंपनी की जोलजेसमा इंजेक्शन की जरूरत है। जिसकी कीमत 22 करोड़ है। यदि केंद्र सरकार अपना 6 करोड़ टैक्स माफ कर दे तो यह इंजेक्शन 16 करोड़ में अपने देश आ जाएगा।
सृष्टि के पिता सतीश कुमार कोरबा जिला के एसईसीएल दीपका में कार्यरत है। एसईसीएल अपने खर्च पर अपने कर्मियों व उनके परिवार को शत प्रतिशत कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराती है। परंतु मासूम सृष्टि को एसईसीएल अब तक इस बीमारी का संपूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं करा पाई है । इसका मुख्य कारण यह है कि यह दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्राफी एसईसीएल की स्वास्थ्य सूची में शामिल नहीं है। इसी कारण नियम कायदों के बीच फंसकर मासूम सृष्टि पल-पल मौत के करीब जा रही है।
ऐसी ही बीमारी मुंबई के कामत परिवार की बच्ची तीरा को हुई है। तीरा के मात- पिता ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए देशवासियों से सहयोग मांगा था सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक समाचार पत्रों, टीवी न्यूज की मदद से एक अभियान चलाया गया और 92 दिनों में तीरा के एक इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ जमा हो गए। बाकी 6 करोड़ रुपए सरकार ने अपना टैक्स माफ कर दिया। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती सृष्टि को मुंबई की तीरा के जैसे मदद नहीं मिल पाई है।
क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्राफी बीमारी
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन शरीर में तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण को बाधित कर देता है। इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। इस बीमारी की वजह से शरीर की सभी मासपेशियां सिकुडऩे लगती हैं। हाथ पैर-काम करना बंद कर देता है और मरीज की मौत हो जाती है।
बताई समस्याएं और मांगे, 406 आवेदनों का निराकरण
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 12 फरवरी। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जानने और उनका यथासंभव मौके पर निराकरण करने की कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर आज निदान 36 कार्यक्रम के तहत जिले में पांच कलस्टर शिविरों का आयोजन हुआ। कोरबा विकासखंड में कोल्गा, कटघोरा विकासखंड के झाबर, करतला विकासखंड के कथरीपाल, पाली विकासखंड के मुरली और पोड़ीउपरोड़ा विकासखंड के कुटेशरनगोई में आज कलस्टर शिविर लगे। इन शिविरों में आसपास के 33 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। आज इन शिविरों में कुल 773 आवेदन देकर लोगों ने अपनी मांग और समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। शिविरों में मौजूद अधिकारियों ने मौके पर ही परीक्षण कर 406 आवेदनों का लोगों की समस्याओं का निराकरण कर दिया। इन शिविरों में आज जनसामान्य की राजस्व संबंधी समस्याओं से लेकर बिजली, पानी, शिक्षा, सडक़, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का यथा संभव मौके पर ही निराकरण किया गया। नए राशन कार्ड बनाने से लेकर नाम जोडऩे, नाम काटने के काम भी इन शिविरों में हुए। ग्रामीणों में से सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन, पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने के काम भी इन शिविरों में हुए। इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला एवं ब्लाक स्तर के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
कोरबा एसडीएम पहुंचे कोल्गा, ग्रामीणों से ली योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी- कोरबा के एसडीएम श्री आशीष देवांगन आज कोल्गा के निदान शिविर में पहुंचे और उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। श्री देवांगन ने ग्रामीणों से पटवारी के कामकाज के बारे में पूछा। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व निरीक्षण और नायब तहसीलदार का बुलाकर भी राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नामांतरण-सीमांकन के एक भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। एसडीएम ने शिविर में मौजूद ग्रामीणजनों से प्रायमरी और हाईस्कूल में पढ़ाई, मोहल्ला स्कूल के संचालन और पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के संचालन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित पोषण योजनाओं की भी जानकारी ग्रामीण महिलाओं से ली।
महिलाओं और बच्चों ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से खुलते हैं और पोषक आहार के साथ-साथ अण्डा तथा गुड़ की चिक्की भी मिल रही है। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अमले से बच्चों के टीकाकरण की जानकारी ली और वन विभाग के अधिकारियों को हाथियों के हमले से हुए नुकसान के प्रकरणों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखने तथा उनका तुरंत निराकरण कर मुआवजा आदि का वितरण करने के निर्देश दिए। श्री देवांगन ने रोजगार सहायक को बुलाकर मनरेगा के तहत चल रहे कामों की भी जानकारी ली और रोजगार सहायक को समय पर मजूदरी भुगतान करने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने पंचायत सचिव को बुलाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के भुगतान और पात्र लोगों के प्रकरण तैयार करने के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत नहीं होने की जानकारी एसडीएम को दी। श्री देवांगन ने मौके पर ही सभी पात्र हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण तैयार कर इस माह के अंत तक स्वीकृति कराने और अगले माह से पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 10 फरवरी। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के फैलने की गति बेहद मंद पड़ गई है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है। पिछले एक हफ्ते में किसी भी दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। पिछले सात दिनों में से अधिकतम 18 कोरोना संक्रमितों की पहचान 08 फरवरी को हुई। जिले में अब तक 16 हजार 898 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। बेहतर इलाज और सावधानियों से इनमें से 16 हजार 583 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ्य हो चुके हैं। कोरबा जिले में कोरोना मरीजों का रिकव्हरी रेट पिछले एक सप्ताह से 98 प्रतिशत से अधिक है। जिले में पिछले सात दिनों में प्रतिदिन औसतन 14 कोरोना पाजिटिव मरीज मिले है और केवल दो संक्रमितों की मौत हुई है।
कोरोना टीकाकरण के बीच संक्रमितों की संख्या घटने और रिकव्हरी रेट बढऩे से स्वास्थ्य अमले सहित प्रशासन भी उत्साहित है। जिले में अभी तक सबसे ज्यादा संक्रमितों की पहचान शहरी क्षेत्रों में ही हुई है। अभी तक के कुल कोरोना संक्रमितों में से 11 हजार 984 संक्रमित शहरी क्षेत्र से मिले हैं। जोकि कुल संक्रमितों का लगभग 71 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों से चार हजार 914 कोरोना पाजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। जोकि कुल पाजिटिव मरीजों का केवल 29 प्रतिशत है। जिले में अब तक सबसे अधिक सात हजार 476 कोरोना मरीज कोरबा शहर में मिले हैं। उसी प्रकार कोरबाा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार 102, पाली में एक हजार 103, कटघोरा में पांच हजार 226, करतला में एक हजार 479 और पोंड़ीउपरोड़ा में 512 कोरोना पाजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इन मरीजों में से कोरबा शहरी क्षेत्रों के सात हजार 730, कोरबा ग्रामीण क्षेत्रों के एक हजार 080, पाली के एक हजार 086, कटघोरा के पांच हजार 123, करतला के एक हजार 463 और पोंड़ी उपरोड़ा के 501 कोरोना संक्रमित ईलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ्य हो गये हैं।
कोरबा जिले में वर्तमान में 124 सक्रिय कोरोना मरीजों का ईलाज स्वास्थ्य केंद्रों और होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। कोरबा के शहरी क्षेत्रों में 44, ग्रामीण क्षेत्रों में नौ, पाली में 11, कटघोरा में 49, करतला में पांच और पोड़ी में छह कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। जिले में कोरोना से 191 संक्रमितों की मृत्यु अब तक हुई है। कोरबा शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 102 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में 13, पाली में छह, कटघोरा में 54, करतला में 11 और पोड़ीउपरोड़ा में पांच मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा है। जिले में अभी तक कोरोना जांच के लिए दो लाख 46 हजार 272 नमूने एकत्रित किये गये हैं, जिनमें से केवल 16 हजार 898 नमूने ही पाजिटिव आये हैं। लिये गये नमूनों में से लगभग 93 प्रतिशत नमूने नेगेटिव मिले हैं।
एसईसीएल दीपका, कुसमुंडा और गेवरा के अस्पतालों में होगा स्वास्थ्य जांच
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 10 फरवरी। जिले में चल रहे सडक़ सुरक्षा सप्ताह माह के अन्तर्गत वाहन चालकों का स्वास्थ्य जांच भी किया जायेगा। स्वास्थ्य जांच के लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर मुख्य महाप्रबंधक एसईसीएल क्षेत्र दीपका, कुसमुंडा और गेवरा के द्वारा आयोजित किया जायेगा।
18 जनवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किये जा रहे सडक़ सुरक्षा माह के दौरान कैम्प लगाकर वाहन चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच किया जायेगा। स्वास्थ्य जांच शिविर एसईसीएल क्षेत्र के अस्पतालों में आयोजित किया जायेगा। शिविर में कोई भी वाहन चालक जाकर अपनी स्वास्थ्य और नेत्र जांच करा सकेंगे। शिविर का आयोजन 11 फरवरी को एसईसीएल दीपका क्षेत्र के अस्पताल में किया जायेगा। इसी प्रकार 12 फरवरी को एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के संलग्न अस्पताल एवं 13 फरवरी को एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के संलग्न अस्पताल में वाहन चालकों का स्वास्थ्य जांच किया जायेगा।
संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी विजेन्द्र पाटले ने बताया कि सडक़ सुरक्षा माह के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों के ड्राईवरों के सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जिला चिकित्सालय से एक डाक्टर उपलब्ध रहेगा। डाक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि एसईसीएल क्षेत्र में काम करने वाले ड्राईवरों को अधिक संख्या में आकर स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए पे्ररित करने के निर्देश एसईसीएल प्रबंधकों को दिये गये है।
नौ अधिकारी-कर्मचारी मिले अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 10 फरवरी। शासकीय काम-काज में तेजी लाने और प्रशासनिक कसावट के दृष्टिकोण से कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर 8 फरवरी को डिप्टी कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग के दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैधानिक रूप से बिना किसी पूर्व सूचना और सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए नौ अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मानचित्रकार पी. एल. गढ़ेवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अनुभाग अधिकारी कार्यालय में बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए सहायक ग्रेड-तीन अलका मिश्रा और आर. के. पैंकरा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही कार्यालय में पदस्थ हेल्पर रामबाई के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उप अभियंता बनाफर, चैकीदार शोभासिंह, कमलजीत सिंह और सहायक मानचित्रकार रतनलाल पाटले अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग के ही विद्युत एवं यांत्रिकी सब डिवीजन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान सहायक ग्रेड-तीन पूर्णिमा सिंह भी अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित पाईं गई। उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर ने कार्यालयों में साफ-सफाई नहीं होने, अव्यवस्थित अभिलेख संधारण पर भी नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर कार्यालयों के व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित रूप से निर्धारित वर्दी में कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
पांच शिविरों में 324 प्रकरणों का मौके पर निराकरण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 10 फरवरी। जनसमस्याओं के मौके पर निराकरण के लिए कल से शुरू हुए निदान 36 शिविर आज भी जिले के पांचों विकासखंडों में आयोजित हुए। कटघोरा के तेलसरा में आयोजित निदान शिविर में आज मौके पर ही 30 हितग्राहियों को आधार कार्ड बनाकर दिये गये।
तेलसरा में लोक सेवा केंद्र से संचालित होने वाली योजनाओं का मौके पर ही लाभ देने की सुविधा भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई। यहां लोगों ने आधार कार्ड बनाने के साथ-साथ कई अन्य सुविधाओं के लिए ऑन लाईन आवेदन भी दिए। आज निदान 36 श्रृंखला के तहत कटघोरा विकासखंड के तेलसरा में, करतला विकासखंड के कोथारी में, पोंड़ीउपरोड़ा विकासखंड के चंद्रौटी में, पाली विकासखंड के लाफा में और कोरबा विकासखंड के श्यांग में एक-एक कलस्टर स्तरीय निदान शिविर लगाये गये । इन शिविरों में आज 41 ग्राम पंचायतों के लोगों ने जन समस्याओं और उनकी मांगों से जुड़े कुल 589 आवेदन दिए। इनमें से 324 आवेदनों का निराकरण शिविर में उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। कलेक्टर कौशल के निर्देश अनुसार लंबित आवेदनों का निराकरण भी आने वाले सात दिनों के भीतर किया जायेगा।
आज कटघोरा के तेलसरा में आयोजित निदान शिविर में 116 प्रकरण मिले। जिनमें से 109 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। करतला के कोथारी के शिविर में मिले 78 आवेदनों में से 24 का निराकरण तत्काल हुआ। पोंड़ीउपरोड़ा विकासखंड के चंद्रौटी के निदान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणजनों ने समस्याओं और मांगों से संबंधित 212 आवेदन दिए। जिनमें से 65 का निराकरण तत्काल कर दिया गया। पाली के लाफा में आयोजित शिविर में 127 आवेदन प्राप्त हुए और 91 का निराकरण मौके पर ही हो गया। कोरबा विकासखंड के श्यांग में आयोजित निदान शिविर में 56 आवेदन मिले, जिनमें से 35 प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर निदान शिविर आयोजन की श्रृंखला शुरू की गई है जो 13 फरवरी तक चलेगी। निदान 36 अंतर्गत कल 10 फरवरी को आयोजित होने वाले शिविर में जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत चचिया में प्राथमिक शाला भवन में पांच ग्राम पंचायतों, कटघोरा के जवाली में माध्यमिक शाला परिसर में पांच ग्राम पंचायतों, करतला के ग्राम पंचायत लीमडीह में प्राथमिक शाला में आठ ग्राम पंचायतों, पाली के ग्राम पंचायत सपलवा में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आठ ग्राम पंचायतों एवं पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत घोसरा में प्राथमिक शाला बेलपारा में आसपास के 12 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे।
इन शिविरों में जनसामान्य की राजस्व संबंधी समस्याओं से लेकर बिजली, पानी, शिक्षा, सडक़, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का निराकरण यथा संभव मौके पर ही किया जाएगा। नए राशन कार्ड बनाने से लेकर नाम जोडऩे, नाम काटने के काम भी इन शिविरों में तत्परता से होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन, पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने के काम भी इन शिविरों में होंगे। कलेक्टर कौशल ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गांवो में मुनादी कराकर इन शिविरों के आयोजन की सूचना ग्रामवासियों को देने के निर्देश दिए हैं।
नौ अधिकारी-कर्मचारी मिले अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस जारी
कोरबा, 9 फरवरी। शासकीय काम-काज में तेजी लाने और प्रशासनिक कसावट के दृष्टिकोण से कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर 8 फरवरी को डिप्टी कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग के दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैधानिक रूप से बिना किसी पूर्व सूचना और सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए नौ अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
डिप्टी कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मानचित्रकार पी. एल. गढ़ेवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अनुभाग अधिकारी कार्यालय में बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए सहायक ग्रेड-तीन अलका मिश्रा और आर. के. पैंकरा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही कार्यालय में पदस्थ हेल्पर रामबाई के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उप अभियंता बनाफर, चैकीदार शोभासिंह, कमलजीत सिंह और सहायक मानचित्रकार रतनलाल पाटले अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग के ही विद्युत एवं यांत्रिकी सब डिवीजन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान सहायक ग्रेड-तीन पूर्णिमा सिंह भी अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित पाईं गई। उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर ने कार्यालयों में साफ-सफाई नहीं होने, अव्यवस्थित अभिलेख संधारण पर भी नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर कार्यालयों के व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित रूप से निर्धारित वर्दी में कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
कलेक्टर पहुंचीं सलोरा, सुपरवाईजर-पंचायत सचिव को किया निलंबित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 9 फरवरी। जिले में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर किरण कौशल की निदान शिविर आयोजन की श्रृंखला 8 फरवरी से शुरू हो गई। पहले दिन जिले के सभी विकासखण्डों में एक-एक क्लस्टर शिविर लगाये गये। कलेक्टर कौशल स्वयं कटघोरा विकासखण्ड के सलोरा में आयोजित निदान शिविर में पहुंची और उपस्थित लोगों से उनकी समस्याओं तथा मांगो की जानकारी ली। श्रीमती कौशल ने मौके पर ही कई मामलों का निराकरण कर दिया तो शासकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायत पर निलंबन और जांच करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
जिले में आयोजित पांचों क्लस्टर शिविरों में ग्रामीणों द्वारा 419 आवेदन दिए गए। जिनमें से 254 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हो गया। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर शेष 165 आवेदनों पर कार्रवाई कर सूचित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों के आवेदनों पर की गई कार्रवाई और किए गए समाधान की पूरी जानकारी एक सप्ताह उपरांत शिविर आयोजन स्थल पर ही दी जाएगी।
स्कूल में शिक्षकों के नहीं आने की शिकायत
सलोरा के निदान शिविर में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने उपस्थित ग्रामीणजनों से प्रायमरी और हाईस्कूल में पढ़ाई, मोहल्ला स्कूल के संचालन और पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के संचालन के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूलो में पदस्थ शिक्षकों ने पढ़ाने के लिए स्वयं ही दिन निर्धारित कर लिए हैं। आधे शिक्षक एक दिन तो आधे शिक्षक दूसरे दिन स्कूल आते हैं। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर और हाईस्कूल के प्राचार्य से भी इस बारे में पूछा तो उन दोनों ने भी ग्रामीणों की बात का समर्थन किया। कलेक्टर इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शासकीय निर्देशों की अवहेलना और नियम विरूद्ध स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरूद्ध उपस्थिति वैरिफिकेशन जांच करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए।
उन्होंने सलोरा और छुरी के स्कूलों की उपस्थिति पंजी पंचनामा बनाकर जप्त कर पदस्थ सभी शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन आहरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी दी की यदि अनुपस्थित रहने वाले दिनो के लिए शिक्षकों का वेतन आहरण कर लिया गया हो तो संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
एक माह के भीतर होगा पानी की समस्या का निदान
सलोरा के निदान 36 शिविर में पहुंची कलेक्टर के समक्ष कैलाश नगर की महिलाओं ने पानी की समस्या रखी। महिलाओं ने बताया कि उपरपारा में पानी की बेहद किल्लत है। पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण दूर से पानी लाने जाना पड़ता है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने मौके पर कैलाश नगर में पानी की समस्या के निदान के लिए कार्रवाई करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मौजूद अधिकारियों को दिए।
उन्होंने तत्काल कैलाश नगर का सर्वे कर एक माह के भीतर लोगों को भरपूर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिशनपुर में भी पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए।
एएनएम को मिली तारीफ, ग्रामीणों ने ताली बजाकर किया उत्साहवर्धन -
कोरोना काल में अच्छा काम करने के साथ-साथ संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और गांव में बीमारों तक पहुंचकर इलाज करने के कारण निदान शिविर में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सलोरा उपस्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम श्रीमती सुसन्ना तिर्की की प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित सभी ग्रामीणजनों से ताली बजवाकर श्रीमती तिर्की का उत्साहवर्धन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केन्द्र में लोगों के ईलाज के लिए एनटीपीसी अस्पताल के डॉक्टरों की 15 दिनों मे एक बार ओपीडी लगाने के निर्देश भी खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूद्रपाल सिंह को दिए। श्रीमती कौशल ने उप स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज के लिए प्राईवेट डॉक्टरों की सेवाएं लेने के बारे में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार से चर्चा की।
लापरवाह सेक्टर सुपरवाईजर निलंबित
महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के बाद कलेक्टर किरण कौशल ने लापरवाह सेक्टर सुपरवाईजर श्रीमती जाटवार को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने यह कार्रवाई निदान 36 शिविर में कटघोरा विकासखण्ड के सलोरा ग्राम पंचायत में की। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने पूछने पर कलेक्टर को बताया कि पिछले एक सप्ताह से बच्चों को पोषक आहार का वितरण नही किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र भी देरी से खुलते हैं। इस पर कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी और सेक्टर सुपरवाईजर पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं देने से सेक्टर सुपरवाईजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति नाराजगी व्यक्त की और कार्य में लापरवाही पर सुपरवाईजर श्रीमती जाटवार को मौके पर ही निलंबित कर दिया और परियोजना अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए।
रोजगार सहायक के विरूद्ध होगी जांच, विशेष ऑडिट टीम 10 फरवरी को करेगी जांच
सलोरा के निदान शिविर में मौजूद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायतों में हो रहे कामों की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों से ली। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पंचायतों में स्वीकृत कामों की जानकारी रोजगार सहायक इंद्रपाल सिंह से ली। सीईओ ने आज काम पर आए ग्रामीणों की संख्या भी रोजगार सहायक से पूछी। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक की शिकायत करते हुए बताया कि रोजगार सहायक द्वारा पहले कराये गये कामों का भी मजूदरी भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने काम नहीं किया है उन्हें भुगतान कर दिया गया है जबकि वास्तविक रूप से काम करने वालों को भुगतान नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की शिकायत के साथ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृति प्रस्ताव भेजने में देरी की भी जानकारी मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने सीईओ को दी। काम में लापरवाही और मजूदरी भुगतान में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कलेक्टर किरण कौशल ने रोजगार सहायक का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रोजगार सहायक द्वारा अब तक कराये गये कार्यों की विशेष ऑडिट जांच करने के निर्देश भी कलेक्टर ने एसडीएम अभिषेक शर्मा को दिए। विशेष ऑडिट दल 10 फरवरी को ग्रामीणों की मौजूदगी में सलोरा पहुंचकर रोजगार सहायक द्वारा किए गए कार्यों और मजदूरी भुगतान की जांच करेगा। रोजगार सहायक के विरूद्ध शिकायत सही पाये जाने पर उसे बर्खास्त करने के निर्देश भी कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए।
लगातार अनुपस्थिति और शासकीय काम में उदासीनता, पंचायत सचिव निलंबित
सलोरा के निदान शिविर में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने उपस्थित ग्रामीणों से सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की भुगतान, स्वीकृति और प्रकरण तैयार करने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने शिविर में मौजूद पंचायत सचिव से इस विषय में पूछा। पंचायत सचिव द्वारा समाधान कारक उत्तर नहीं दिया जा सका। ग्रामीणों ने भी पंचायत सचिव श्री पूरन सिंह पर मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, ग्रामीणों के काम में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया और उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर करने की मांग की। कलेक्टर ने पंचायत सचिव को शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल निलंबित करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ को दिए। उन्होंने पंचायत का कार्यभार पंचायत इंस्पेक्टर को सौंपने को कहा और अगले तीन दिनों में पंचायत में पात्र सभी हितग्राहियों के सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने के सख्त निर्देश दिए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 9 फरवरी। वैश्विक कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की बाधारहित पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर चार बाल्को में पदस्थ बबीता चौधरी ने विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रिंट रिच वातावरण तथा विभिन्न सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण किया है। प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही शिक्षिका बबीता चौधरी नेे अपनी शाला को स्मार्ट शाला के रूप में विकसित कर तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्मार्ट बोर्ड विकसित किया है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में स्कूल बंद हो गए तथा बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए थे। बबीता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ई तुंहर दुआर के अंतर्गत सी जी स्कूल डॉट इन में विभिन्न पाठों से संबंधित वीडियोज अपलोड किया। साथ ही उन्होंने बबीता यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा पहली से पांचवी तक के गणित और अंग्रेजी विषयों के कई वीडियो अपलोड किए। उन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को भेजकर उन्हें देखकर सीखने हेतु प्रेरित किया। सी जी स्कूल डॉट इन में उनके विडियोज स्वीकृत भी हुए हैं तथा सभी पालकों व शिक्षकों के द्वारा उनकी शिक्षण विधियों की खूब सराहना की। सी जी स्कूल डॉट इन के संयोजक ने स्वयं फोन कर उनके बनाए वीडियोज की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि ऐसे ही उपयोगी शिक्षण ं सामग्री अपलोड करते रहिए।
बबीता चौधरी अपने संकुल में वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाली पहली शिक्षिका बनी। उन्होंने बच्चों को सीखने का तरीका बताया कि सी जी स्कूल डॉट इन, दीक्षा ऐप, गूगल ट्रांसलेटर यू-ट्यूब, बोलो ऐप, आदि तकनीकों की सहायता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब वे मोहल्ला क्लास में बच्चों को ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियो, स्टोरी वीडियो, मिट्टी व कागज के खिलौने, सहायक शिक्षण सामग्री तथा ग्रुप एवम खेल विधियों द्वारा कम समय में अधिक सिखाने का प्रयास कर रही है। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्य-योजना के अंतर्गत एसएमसी के सदस्यों और माताओं को भी अपने बच्चों को सिखाने हेतु प्रेरित कर रही हैं।
जनवरी में स्वयं कोरोना संक्रमित होने के बाद भी उन्होंने ऑनलाइन कक्षा व वॉट्सअप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई जारी रखी। प्रतिदिन उपस्थित रहने वाले बच्चों का कोर्स भी पूर्ण हो गया है। बबीता चौधरी ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य ज्ञानात्मक गतिविधियां जैसे चित्र बनाना, कचरे से कला, कुछ गीत आदि भी बच्चों को सिखाया है। वे इस अवधारणा से कार्य कर रही है कि अपने विद्यार्थियों को मजबूत नींव बना सकें ताकि भविष्य में हमारे बच्चे,हमारे जिला,राज्य और देश को मजबूती से आगे बढ़ा सके।
कोरबा, 8 फरवरी। करतला तहसील में कार्यरत पटवारी विकास जायसवाल द्वारा पकरिया और सलिहाभाठा के ग्रामीणों से राजस्व संबंधी कामों के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत को कलेक्टर कौशल ने गंभीरता से लिया है। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित इस खबर पर कलेक्टर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पटवारी के विरूद्ध जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सहित तीन सदस्यीय दल बनाया गया है और अगले दो दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि करतला तहसील में कार्यरत पटवारी विकास जयसवाल के विरूद्ध ग्राम पकरिया एवं सलिहाभाठा के सरपंच तथा ग्रामीणों ने राजस्व रिकॉर्डों में हेराफेेरी कर किसानों को परेशान करने और किसानों के राजस्व संबंधी कामों के लिए अवैध रूप से रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।
इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्र में खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री हरिशंकर यादव, सुश्री पूजा अग्रवाल और राजस्व निरीक्षक श्री खिलेश्वर लकड़ा को इसकी जांच सौंपी है। जांच दल द्वारा प्रभावित ग्रामीणों से संपर्क कर बयान लेकर और कार्य स्थल की वास्तविकता की रिपोर्ट अगले दो दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।
कोरबा, 8फरवरी। राजस्व रिकॉर्डों के अपडेशन की धीमी गति पर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।
भुईंया सॉफ्टवेयर में राजस्व रिकॉर्ड अपडेशन की धीमी गति से किसानों को हो रही परेशानी पर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को चेताया है कि रिकॉर्ड अपडेशन के काम में लापरवाही से जनसामान्य के परेशान होने की शिकायत पर संबंधित पटवारियों और राजस्व अमले के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। श्रीमती कौशल ने अगले 15 दिनों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राजस्व रिकॉर्ड में एकरूपता, नक्शा बटांकन, डिजिटल सिग्नेचर, किसानों की आधार प्रवृष्टि सहित उप पंजीयक से प्राप्त नामांतरण आदेश के बाद अभिलेख अपडेशन की गांववार जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर ने इसके लिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और भू-अभिलेख सहायक अधीक्षकों को राजस्व निरीक्षक मण्डलवार लिखित जिम्मेदारी सांैपी है।
परिवार के एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार शासकीय नियोजन की अनुशंसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 8 फरवरी। लेमरू क्षेत्र के तीन पहाड़ी कोरवाओं की हत्या से पीडि़त परिवार से 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के दल ने उनके गांव पहुंचकर मुलाकात की। उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान के नेतृत्व में सदस्य नितिन पोटाई, सचिव एच. के. सिंह उईके के दल ने पीडि़त परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और इस संबंध में परिवार के सदस्यों सहित प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों से तथ्यों के बारे में पूछा। आयोग के सदस्यों ने इस हत्याकांड पर प्रशासन की तरफ से अबतक की गई कार्रवाई की भी सिलसिलेवार जानकारी ली।
इस दौरान राज्य जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने पीडि़त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और सभी ने तीनों मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की।
आयोग के सदस्यों ने पीडि़त परिवार को संबल प्रदान करते हुए कहा कि इस दु:ख की घड़ी में पूरा शासन-प्रशासन उनके साथ है। इस घटना क्रम को अंजाम देने वाले आरोपियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें इस घिनौने कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। सुश्री दीवान के नेतृत्व में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के दल ने पीडि़त परिवार को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली सहायता की 50 प्रतिशत राशि चार लाख 12 हजार 500 रूपए का धनादेश भी सौंपा। परिवार को शेष राशि पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने के उपरांत दी जाएगी। इस दौरान एसडीएम आशीष देवांगन, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संतोष कुमार वाहने, नायब तहसीलदार सोनू अग्रवाल, जनपद पंचायत के सीईओ जी. के. मिश्रा, पुलिस अधिकारी एस. एस. पटेल, सहायक अनुसंधान अधिकारी एस. के. भुवाल, संदीप नेताम, जयसिंह राज, पम्मी दीवान, सरपंच बंधन सिंह कंवर, उप सरपंच परमेश्वर सिंह और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी मौजूद रहे।
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने पीडि़त परिवार के सदस्यों से प्रशासन द्वारा घटना के बाद अब तक की गई सहायता की जानकारी ली। परिवार के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन द्वारा राशन आदि के साथ 25 हजार रूपए की तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
सुश्री दीवान ने परिवार से खेतीहर भूमि, आजीविका आदि के बारे में भी पूछा। उन्होंने पीडि़त परिवार के पांचवी पास बेटे को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित नजदीकी आश्रम या छात्रावास में योग्यता अनुसार काम पर नियोजित करने की अनुशंसा मौके पर की। सुश्री दीवान और आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने पीडि़त परिवार को वनाधिकार मान्यता पत्र से मिली ढाई एकड़ खेतीहर भूमि पर सौर सुजला योजना के तहत नलकूप खनन कराकर सौर उर्जा चलित पंप स्थापित करने की अनुशंसा मौके पर ही की ताकि पीडि़त परिवार को खेती के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही आयोग के सदस्यों ने पहाड़ी कोरवा बस्ती बरपानी में प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर उर्जा चलित लाईट पोस्ट भी लगाने की अनुशंसा की। उपाध्यक्ष तथा सदस्य ने घरों तक पहुंचने के लिए खेतों से अस्थाई पहुंच मार्ग भी बनाने की अनुशंसा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को की। आयोग की उपाध्यक्ष ने सभी अनुशंसाओं पर 31 मार्च तक अमल करते हुए कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और पीडि़त परिवार की सहायता के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी आयोग को प्राथमिकता से भेजने को कहा।
आयोग के सदस्य श्री पोटाई ने कहा कि अधिकांश पहाड़ी कोरवा दूसरे लोगों के घरों या खेतों में रोजी-मजूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। ऐसे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर ही दूसरे लोग हत्याकांड जैसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
पहाड़ी कोरवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका के स्थाई साधन उपलब्ध कराने से भी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। श्री पोटाई ने कहा कि बरपानी में दूर-दूर घर बनाकर रहने वाले पहाड़ी कोरवाओं को आसानी से अपने घरों तक पहुंचने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम स्वीकृत कर अस्थाई पहुंच मार्ग बनाने का काम कराया जाए। उन्होंने घरों के पास ही पहले से ही बनी डबरी का गहरीकरण कराकर उसे पहाड़ी कोरवाओं को मछली पालन के लिए भी आबंटित करने की अनुशंसा की। इसके साथ ही आयोग के सदस्यों ने पहाड़ी कोरवाओं को वन अधिकार पट्टे से मिली जमीनों को समूह बनाकर फेंसिंग कराकर और सिंचाई के लिए सौर उर्जा चलित नलकूप आदि कराकर आजीविका का स्थाई साधन भी उपलब्ध कराने की अनुशंसा की।
कोरबा, 7 फरवरी। जिला वनोपज सहकारी समिति मर्यादित कोरबा के अंतर्गत 38 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के बोर्ड का चुनाव तीन चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण में 14, द्वितीय में 10 तथा तृतीय चरण में 14 समितियों के बोर्ड का चुनाव किया जाएगा। प्रथम चरण में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कोरबा, भैंसमा, अजगरबहार, बेला, सोहागपुर, सेंदईपाली, चारमार, बेहरचुआ, सरगबुंदिया, कोटमेर, कुदमुरा, श्यांग, कोलगा एवं पसरखेत के लिए सदस्यता सूची का प्रकाशन 11 फरवरी को किया जाएगा। सदस्यों से आपत्ति 19 फरवरी तक ली जाएगी। आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन 20 फरवरी को किया जाएगा।
प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी युनियन मर्यादित कोरबा ने बताया कि द्वितीय चक्र में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति चुईया, विमलता, गढ़, लेमरू, करतला, बड़मार, चिकनीपाली, लबेद, कुदमुरा एवं पसरखेत के लिए सदस्यता सूची का प्रकाशन 13 फरवरी को किया जाएगा। सदस्यों से आपत्ति 21 फरवरी तक प्राप्त की जाएगी एवं आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय चक्र में प्राथमिक वनोपज समिति बुंदेली, रजगामार, बताती, सतरेंगा, जामबहार, उमरेली, नोनबिर्रा, नोनदरहा, रामपुर, कोई, पुरैना, चचिया, गुरमा एवं गिरारी के लिए सदस्यता सूची का प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा।
सदस्यों से आपत्ति 23 फरवरी तक ली जाएगी एवं आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी को किया जाएगा।
शासन से मिले सोलर पंप, स्प्रिंकलर सेट एवं स्प्रेयर सेट से किसानी लागत में कमी और मुनाफा में हो रही वृद्धि
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 7 फरवरी। राज्य शासन द्वारा किसानों की मदद के लिए संचालित किए जा रहे विभिन्न योजनाएं निश्चित ही फलीभूत हो रहीं हैं। किसानों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं से किसान लाभान्वित होकर अपनी आवक में वृद्धि कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लाभकारी योजनाओं को प्रत्येक किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। योजनाओं के तहत सहायता के रूप में दिए जा रहे किसानी से संबंधित उपकरण और कृषि विभाग द्वारा उन्नत खेती करने दिए जा रहे मार्गदर्शन से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। शासन से प्राप्त सोलर पंप, स्प्रिंकलर सेट और हस्त चलित स्प्रेयर से किसानी लागत में कमी आ रही है और किसानों को होने वाले मुनाफे में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर जिले के किसान श्री राजकुमार तीन लाख रूपए तक का आमदनी प्राप्त कर रहेे हैं।
विकासखण्ड पाली के ग्राम सेन्द्रीपाली निवासी श्री राजकुमार ने शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर किसानी करके निश्चित लाभ कमा रहे हैं। श्री राजकुमार बताते हैं कि पहले मैं परम्परागत तरीके से खेती करता था जिसके कारण अधिक लागत और औसत उपज होती थी। कम उपज होने के कारण कम आवक होती थी जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से क ृषि विभाग के संपर्क में आकर कृषि विभाग की तकनीकी योजनाओं का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मुझे विभाग में संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, जिला खनिज न्यास संस्थान, सौर सुजला योजना तथा राज्य पोषित योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ।
श्री राजकुमार ने बताया कि पहले सिंचाई की सुविधा नहीं होने से खेती करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। सौर सुजला योजनांतर्गत शासन द्वारा सोलर पंप की स्थापना ने मुझे खेती करने के लिए हिम्मत दी। कृषि विभाग की ओर से स्प्रिंकलर सेट और हस्त चलित स्प्रेयर अनुदान में मिला। विभाग की ओर से मुझे आत्मा योजनांतर्गत कृषि करने प्रशिक्षण भी दिया गया। मैने दो एकड़ जमीन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना से लाईन ट्रांसप्लांटिंग धान प्रदर्शन एवं मेड़ों पर अरहर और रबी सीजन में सरसों, गेहूं का फसल लिया। रकबे में श्री विधि से धान, मेड़ों पर अरहर, आधा एकड़ में मक्का तथा आधा एकड़ में सब्जी उत्पादन भी कर रहा हूँ। श्री राजकुमार मेड़ों पर बेर के पेड़ में लाख का उत्पादन भी कर रहे हैं।
श्री राजकुमार बताते हैं कि धान, अरहर, रबी फसल एवं सब्जी उत्पादन से पिछले वर्ष मैंने सवा दो लाख की आमदनी प्राप्त की थी। इस वर्ष धान, फसल तथा सब्जी उत्पादन से अभी तक मुझे ढाई लाख रूपए की आय प्राप्त हो चुकी है। अरहर फसल, लाख उत्पादन और रबी फसल समाप्त होने तक एक लाख की और आय होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि किसानी से हो रहे आवक से मैं अपने परिवार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अच्छी तरह व्यवस्था कर पा रहा हँू।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 7 फरवरी । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने गत दिनों नये तहसील हरदीबाजार का लोकार्पण किया।
उन्होंने हरदीबाजार तथा आसपास के ग्रामवासियों को नये तहसील की बधाई देते हुए कहा कि नये तहसील के बन जाने से आसपास के किसानों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। राजस्व संबंधी बंटवारा, सीमांकन, नामांकन जैसे मामलों के लिए अब हरदीबाजार तथा आसपास के ग्रामीणों को पाली नहीं जाना पड़ेगा। राजस्व मामलों का निपटारा कम समय और दूर जाए बिना हरदीबाजार में ही हो जाएगा। राजस्व मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन एसडीएम का लिंक कोर्ट हरदीबाजार में लगेगा। राजस्व मामलों के लिए ग्रामीणों को पाली एसडीएम कार्यालय भी नहीं जाना पड़ेगा।
श्री अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर हरदीबाजार के आसपास के कुछ समीपस्थ गांवो को भी हरदीबाजार तहसील क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा की। राजस्व मंत्री ने ग्रामीणों की सहूलियतों के लिए पाली से लगे गांव जो हरदीबाजार में आते हैं उन्हें पाली तहसील में शामिल करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरबा जिला स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी होगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए स्कूलों का बाउंड्री वॉल, शौचालय, शाला भवनों, पेयजल की सुविधाओं आदि का विस्तार किया जा रहा है। कोरबा शहर में लोगों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा की तर्ज पर जिले के बालको, एनटीपीसी और एसईसीएल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर दो-दो बिस्तर युक्त डायलिसिस सेंटर की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। नये तहसील हरदीबाजार के लोकार्पण समारोह में कटघोरा विधायक एवं मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम कंवर, कटघोरा के पूर्व विधायक बोधराम कंवर, नगर निगम कोरबा के सभापति श्याम सुंदर सोनी, जनप्रतिनिधिगण सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, अजय जायसवाल, श्री गणराज सिंह कंवर, ग्राम पंचायत हरदीबाजार की सरपंच अनुसुईया कंवर सहित पाली एसडीएम अरूण खलखो, तहसीलदार पंचराम सलामे एवं भारी संख्या में हरदीबाजार और आसपास के ग्रामीणजन मौजूद रहे।
कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर ने कहा कि नए तहसील के बन जाने से लोगों को 30-40 कि.मी. दूरी तय करने से राहत मिलेगी। राजस्व मामलों के निपटारे में ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। श्री कंवर ने नए तहसील में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए नये तहसील भवन तथा तहसील कार्यालय में कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय में वाहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंच कर किया जा सके।
विधायक की मांग पर राजस्व मंत्री ने योजना बनाकर नये तहसील में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। विधायक श्री कंवर ने खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास, मुआवजा आदि मामलों को सीमित समय में निपटारा करने एसईसीएल को निर्देशित करने की मांग राजस्व मंत्री से की। राजस्व मंत्री ने इस बात पर आश्वासन देते हुए कहा कि एसईसीएल से संबंधित ग्रामीणों की सभी समस्याओं पर महाप्रबंधकों की बैठक बुलाकर चर्चा की जाएगी और समस्याओं का हल निकाला जाएगा।
कटघोरा के पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर ने हरदीबाजार तहसील के लोकार्पण समारोह में कहा कि क्षेत्र की जनता की सहुलियत के लिए मेरे तीन सपनों में से दो सपने पूरे हो गये हैं।
उन्होंने कहा कि हरदीबाजार में तहसील तथा कॉलेज बनने का सपना पूरा हो गया है जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। श्री कंवर ने क्षेत्र के विकास के लिए हरदीबाजार को विकासखण्ड बनाने की इच्छा राज्य शासन के समक्ष रखी। उन्होंने लम्बे समय से तहसील की मांग को पूरा करने पर राजस्व मंत्री का आभार जताया। उन्होंने आसपास के गांवो को हरदीबाजार तहसील में शामिल करने की मांग की। साथ ही कहा कि नये कॉलेज भवन की बिल्डिंग को जल्द पूरा किया जाए जिससे क्षेत्र के बच्चे अपनी पढ़ाई गांव के पास ही पूरा कर पाएंगे। श्री कंवर ने हरदीबाजार में अधिकारियों के लिए सर्किट हाउस बनाने की मांग की। राजस्व मंत्री ने श्री कंवर की मांग पर सर्किट हाउस बनाने लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उल्लेखनीय है कि हरदीबाजार को सन् 2000 में उपतहसील का दर्जा मिला था। राज्य शासन द्वारा बनाये गये 23 नवीन तहसीलों में हरदीबाजार का नाम भी शामिल है। तहसील हरदीबाजार के अंतर्गत् कुल 48 ग्राम शामिल हैं। तहसील के अंतर्गत 35 ग्राम पंचायत सहित 19 पटवारी हल्का शामिल हैं। हरदीबाजार और तिवरता दो राजस्व निरीक्षण मंडल है। तहसील हरदीबाजार में सीमांकन, बंटवाना, नामांतरण, भूमि बंटन, भूमि अर्जन, खदानों और खनिज पदार्थों से संबंधित 806 प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 6 फरवरी। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक आमजनों की समस्याओं और मांगों के यथोचित निराकरण के लिए कोरबा जिले में निदान शिविरों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इन शिविरों के आयोजन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। आठ फरवरी से शुरू होने वाले इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में कुल 30 निदान शिविरों का आयोजन होगा। जन समस्याओं के निराकरण के लिए पांच से सात ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर क्लस्टर स्तरीय तथा विकास स्तरीय शिविर लगेंगे।
इन शिविरों में जनसामान्य की राजस्व संबंधी समस्याओं से लेकर बिजली, पानी, शिक्षा, सडक़, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का निराकरण यथा संभव मौके पर ही किया जाएगा। नए राशन कार्ड बनाने से लेकर नाम जोडऩे, नाम काटने के काम भी इन शिविरों में तत्परता से होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन, पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने के काम भी इन शिविरों में होंगे। आठ फरवरी से 12 फरवरी तक हर एक विकासखण्ड में प्रतिदिन पांच-पांच क्लस्टर स्तरीय शिविर आयोजित होंगे तथा 13 फरवरी को सभी विकासखण्डों में चिन्हांकित स्थानों पर एक-एक विकासखण्ड स्तरीय शिविर लगेगा। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गांवो में मुनादी कराकर इन शिविरों के आयोजन की सूचना ग्रामवासियों को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार आठ फरवरी को जनपद पंचायत कोरबा, कटघोरा, करतला, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के एक-एक क्लस्टर ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में आसपास के ग्राम पंचायत के लोग शामिल होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकेंगे। कोरबा के ग्राम पंचायत कुटरूवां में प्राथमिक शाला भवन में आयोजित होने वाले शिविर में आसपास के पांच ग्राम पंचायतों, कटघोरा के ग्राम पंचायत सलोरा-क में पंचायत भवन में पांच ग्राम पंचायतों, करतला के ग्राम पंचायत उमरेली के प्राथमिक शाला उमरेली में पांच ग्राम पंचायतों, पाली के ग्राम पंचायत धौंराभाठा में शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय में आसपास के 11 ग्राम पंचायतों तथा पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पोड़ीगोसाई में नवीन पंचायत भवन में आसपास के दस ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे।
निदान 36 अंतर्गत नौ फरवरी को आयोजित होने वाले शिविर में जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत श्यांग में हाई स्कूल परिसर में चार ग्राम पंचायतों, कटघोरा के तेलसरा में माध्यमिक शाला परिसर में चार ग्राम पंचायतों, करतला के ग्राम पंचायत कोथारी में प्राथमिक शाला में नौ ग्राम पंचायतों, पाली के ग्राम पंचायत लाफा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दस ग्राम पंचायतों एवं पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत चंद्रावती में पंचायत भवन में आसपास के 14 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे। दस फरवरी को आयोजित होने वाले शिविर में जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत चचिया के प्राथमिक शाला भवन दर्रीपारा में पांच ग्राम पंचायतों, कटघोरा के ग्राम पंचायत जवाली में माध्यमिक शाला परिसर में पांच ग्राम पंचायतों, करतला के ग्राम पंचायत लीमडीह के प्राथमिक शाला में आठ ग्राम पंचायतों, पाली के सपलवा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आठ ग्राम पंचायतों एवं पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत घोसरा के प्राथमिक शाला भवन में आसपास के 12 ग्राम पंचायतों के लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शामिल होंगे।
जनसमस्या निवारण के लिए निदान 36 अंतर्गत 11 फरवरी को शिविर जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत कोल्गा में प्राथमिक शाला भवन में आयोजित होगा। इसमें आसपास के पांच ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे। इसी प्रकार कटघोरा के ग्राम पंचायत झाबर के पंचायत भवन में पांच ग्राम पंचायतों, करतला के कथरीमाल में प्राथमिक शाला भवन में पांच ग्राम पंचायतों, पाली के ग्राम पंचायत मुरली में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में सात ग्राम पंचायतों तथा पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत कुटेसर नगोई के माध्यमिक शाला भवन में 11 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे। 12 फरवरी को आयोजित होने वाले शिविर में जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत गोढ़ी के हाईस्कूल परिसर में सात ग्राम पंचायतों, कटघोरा के ग्राम पंचायत अखरपाली के महिला प्रशिक्षण केन्द्र में सात ग्राम पंचायतों, करतला के ग्राम पंचायत रामपुर में प्राथमिक शाला भवन में 12 ग्राम पंचायतों, पाली के ग्राम पंचायत तिवरता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नौ ग्राम पंचायतों एवं पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पतुरीयाडांड के पंचायत भवन में आसपास के नौ ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे।
निदान-36 के अंतर्गत 13 फरवरी को खण्ड स्तरीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर सभी जनपद पंचायतों के एक-एक ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। खण्ड स्तरीय शिविर में संबंधित जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में शामिल हो सकेंगे। यह शिविर जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत अजगरबहार के माध्यमिक शाला भवन परिसर, कटघोरा के ग्राम पंचायत शुक्लाखार के प्राथमिक शाला परिसर, करतला के ग्राम पंचायत सोहागपुर के शासकीय हाईस्कूल भवन, पाली के ग्राम पंचायत चैतमा के शासकीय हाईस्कूल भवन एवं जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पचरा में शासकीय हाईस्कूल भवन में आयोजित किए जाएंगे।‘
कोरबा, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए 14 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक दो पाली में आयोजित किया जाएगा। जिले में दस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें पांच हजार 168 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक बैठक व्यवस्था के साथ फर्नीचर, बिजली, पानी, टायलेट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए सभी प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने परीक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए उडऩदस्ता दल का भी गठन किया है। जिला कार्यालय कोरबा में कार्यालय अधीक्षक कक्ष क्रमांक 09 में कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। कंट्रोल रूम का नंबर 07759-224611 है।
परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर श्रीमती कौशल द्वारा नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए समस्त दायित्वों का निर्वहन एवं संपादन करेंगे। जिले में 10 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें शासकीय ईवीपीजी कॉलेज रजगामार रोड कोरबा में 518, इंस्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोरबा में 600, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल रामपुर कोरबा में 500, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा में 500, शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरबा में 500, डीडीएम पब्लिक स्कूल कोरबा में 500, सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरबा में 500, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा में 600, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में 600 एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मिशन रोड कोरबा में 350 परीक्षार्थी लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 6 फरवरी। एनटीपीसी कोरबा परियोजना के डीजीएम (ऑपरेशन) शुक्रवार की दोपहर को लापता हो गए थे, वे देर रात घर लौट आये हैं। उनकी पत्नी की सूचना पर पुलिस हर संभावित ठिकानों की तलाश कर रही थी कि देर रात उनके सकुशल घर वापसी ने सबको राहत दी है।
एनटीपीसी की विभागीय आवासीय कॉलोनी कृष्णा विहार के डी-27 में रहने वाले एनटीपीसी के डीजीएम कुंवर कैलाश नाथ ओईमा सपरिवार निवासरत हैं। शुक्रवार को सेकेंड सिफ्ट की ड्यूटी के लिए दोपहर 2 बजे घर से निकले, लेकिन वे कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी आरपी भारती ने थाना दर्री पहुंचकर सूचना दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एनटीपीसी के अधिकारी की खोजबीन तुरंत शुरू कर दी थी। इस बीच वे घर लौट आये। उनके लापता हो जाने की वजह की पुलिस ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है।
बालकोनगर, 5 फरवरी। 32वें राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के अवसर पर बालको के ट्रैफिक विंग ने संयंत्र के विभिन्न स्थानों पर सडक़ सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता रैली आयोजित की। बालको संयंत्र के प्रशासनिक भवन परिसर से प्रारंभ मोटर साइकिल रैली को कोरबा डीएसपी रामगोपाल करियारे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बालको के निदेशक (धातु) दीपक प्रसाद एवं निदेशक (ऊर्जा) जी. वेंकटरेड्डी ने क्रमश: कास्ट हाउस-3 एवं 1200 मेगावॉट विद्युत संयंत्र परिसर में मोटरसाइकिल रैली की अगुवाई की। जागरूकता रैली बालकोनगर के श्रीरामलीला मैदान में समाप्त हुई। रैली के प्रतिभागी बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका कामगारों और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सडक़ सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ ली।
श्री करियारे ने बालको के आयोजन को उत्कृष्ट बताया। उन्होंने सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति बालको परिवार की कटिबद्धता की प्रशंसा की। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि सडक़ पर अनुशासित होकर वाहन चलाना सभी की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए हमें अपने प्रत्येक कार्य में सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। बालको के सिक्योरिटी एवं प्रशासन प्रमुख अवतार सिंह एवं कोरबा यातायात विभाग के एसआई भुवनेश्वर कश्यप मौजूद थे।
माकपा से प्रशासन ने मांगा 15 दिनों का समय
कोरबा, 3 फरवरी। लॉक डाउन के बाद से कुसमुंडा के गेवरा रोड स्टेशन से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग पर आज माकपा द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन को आम जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। सीटू, छत्तीसगढ़ किसान सभा, जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा और रेल संघर्ष समिति के साथ ही व्यापारियों और ऑटो चालकों के संगठनों द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने के कारण एक ओर सैकड़ों नागरिक सडक़ों पर दिखे, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन भी भारी दबाव में दिखे। रेल प्रशासन ने इस मांग पर सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए 15 दिनों की लिखित मोहलत मांगी है।
इधर इस आंदोलन को टालने के लिए माकपा नेताओं के साथ रेल प्रशासन की बैठक विफल होने के बाद इस आंदोलन से निपटने के लिए कल रात भर प्रशासन सक्रिय रहा। आंदोलनकारी संगठनों और नेताओं पर आंदोलन स्थगित करने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन के इस रुख को गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी तीखी निंदा की है और कहा कि जायज अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सेदारी करना हर नागरिक का अधिकार है और कोई इसे छीन नहीं सकता। माकपा ने गेवरा से यात्री ट्रेन न चलने देने के लिए एसईसीएल प्रबंधन पर रेल प्रशासन के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। माकपा नेता प्रशांत झा कहना है कि कोरोना संकट की आड़ में ये सब ट्रेनें मात्र इसलिए बंद कर दी गई है कि कोल परिवहन के लिए रास्ता साफ रहे। आम जनता को यह मंजूर नहीं है। प्रशासन को इस क्षेत्र से राजस्व वसूलने पर ही नहीं, नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना होगा, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा।
आज जैसे ही मालगाड़ी रोकने के लिए इस क्षेत्र के नागरिक रैली बनाकर निकले, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें इमलीछापर में रोक लिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारी सडक़ जाम कर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। गेवरा से ट्रेनें न चलने के लिए रेल प्रशासन द्वारा कल राज्य सरकार को जिम्मेदार बताने के बाद आज वह बैकफुट पर दिखी। राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को उसने सूचित किया कि 15 दिनों के अंदर वह इस मांग पर सकारात्मक कार्यवाही करेगा। रेल प्रशासन के इस रुख से आंदोलनकारी नागरिकों और माकपा नेताओं को सूचित करने के बाद उनके उग्र तेवरों में नरमी आई, लेकिन उन्होंने इसे लिखित रूप में देने को कहा। इसके बाद नागरिकों के गुस्से को शांत करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोरबा तहसीलदार, दीपका नायब तहसीलदार और कोरबा रेल्वे के एआरएम मनीष अग्रवाल को 15 दिन के अंदर ठोस निराकरण करने का लिखित आश्वासन देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस लिखित आश्वासन के बाद सबने मिलकर रेलवे ट्रैक को जाम करने की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया।
आज के इस आंदोलन में माकपा नेता प्रशांत झा, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर व सूरती कुलदीप, सीटू जिला महासचिव वी एम मनोहर, छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, नंद लाल कंवर, शिवरतन, शत्रुहन, जनवादी नौजवान सभा के हुसैन अली, धर्मेंद्र, नरेंद्र साहू, रंजीत, वसीम व संतोष, जनवादी महिला समिति की राज्य संयोजक धनबाई कुलदीप, देव कुंवर, राम बाई, धनिता, रेल संघर्ष समिति के राम किशन अग्रवाल तथा सामाजिक कार्यकर्ता विशाल केलकर के नेतृव में नागरिकों के विभिन्न तबकों ने हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है कि गेवरा स्टेशन से यात्री ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर माकपा चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसके पहले 28 फरवरी को रेलवे अधिकारियों का पुतला भी जलाया गया था। गेवरा रोड स्टेशन से रेलवे सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करता है। यदि आंदोलनकारियों को प्रशासन मनाने में विफल रहता और वे रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते, तो एसईसीएल और रेलवे दोनों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने का अंदेशा था।
माकपा ने घोषणा की है कि यदि रेल प्रशासन अपने लिखित सार्वजनिक वादे पर अमल नहीं करता, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।