रायपुर, 12 फरवरी। राष्ट्रीय सिंध युवा ब्रिगेड ने चेट्रीचण्ड्र पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग राज्य सरकार से की है।

युवा ब्रिगेड के प्रदेश मीडिया प्रभारी अंकित बसंतवानी ने बताया कि जिलाध्यक्ष अमित बजाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। बताया गया कि सिन्धी समाज के महापर्व व भगवान झूलेलाल जी के अवतरण दिवस चेट्रीचण्ड्र पर शासकीय अवकाश की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। सिन्धी समाज अपनी यह मांग राज्य सरकार से लगातार करते आ रहा है।

 उन्होंने बताया कि ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष विशाल कुकरेजा के निर्देश पर प्रदेश के 16 जिलों अध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी अवकाश की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्रिगेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुखी शंकरलाल वरनदानी, प्रदेश संगठन मंत्री महेश जयसिंघानी, प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत गावरी, प्रदेश सचिव पंकज मोहनानी आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं।

रायपुर, 12 फरवरी। निगम परिषद का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज यहां पंडरी झंडा चौक स्थित स्कूल परिसर में तुहंर सरकार तुहंर द्वार शिविर लगाया गया। इस दौरान भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने व संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफ का आरोप लगाते हुए यहां प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए उनका कहना था कि वार्डों में लोग आम समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका आधार कार्ड, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आवास समेत कई समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है और वे सभी परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि वादे के मुताबिक सरकार वार्ड विकास कराते हुए लोगों की समस्याएं दूर करें।

रायपुर, 12 फरवरी । नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने ग्राम बरौदा में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधक और धान उपार्जन केंद्र में चबूतरा और गांव में बनने वाले गौठान का भूमिपूजन भी किया। इस दौरान गांव में आयोजित मड़ई मेला में भी वे शामिल हुए। मंत्री डॉ. डहरिया ने इस अवसर पर कहा कि नवा रायपुर से लगे ग्राम बरौदा की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के साथ मिलकर गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बरौदा को आदर्श ग्राम के रूप  में  स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए राज्य की सरकार सदैव सबके साथ है। गांव में गौठान बनने से होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ-पालकों से दो रुपए किलों की दर से गोबर खरीद रही है। किसानों को लाभान्वित करने सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों में आर्थिक समृद्धि आएगी।  बरौदा में आयोजित मड़ई मेला में उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। स्कूल शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एक बयान में कहा है कि प्रदेश में अगले हफ्ते से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कैबिनेट की बैठक में कल इस पर मुहर लगेगी। इसके बाद ये सभी स्कूल अनलॉक हो जाएंगे।

डॉ. टेकाम ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश के सभी स्कूल करीब सालभर से बंद हैं। इनमें से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को खोलने के पहले सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं बच्चों को सामाजिक दूरी बनाकर बैठाने की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाकर आना होगा।

उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के लाखों बच्चों की पढ़ाई इस साल ऑनलाइन चल रही है। वे सभी घर बैठे अलग-अलग ग्रुप से जुडक़र पढ़ाई में लगे हैं। आने वाले कुछ दिनों में उनकी वार्षिक परीक्षाएं होनी है। प्रदेश में कोरोना का खतरा अब कम होने पर सरकार हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने की तैयारी में  जुटी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का माहौल धीरे-धीरे गरमा रहा है। दोनों ही पैनल एकता और जय व्यापार के  प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एकता पैनल ने तो बकायदा वार रूम बनाया है, जिसमें एक-एक मतदाता तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाई गई है।

एकता पैनल के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने शुक्रवार को वार रूम में पैनल के पदाधिकारियों और चुनाव संचालकों के साथ बैठक की। एकता पैनल बकायदा सर्वे भी करा रही है, जिसमें कमजोर कड़ी का पता लग सके। चेम्बर के करीब साढ़े 16 हजार मतदाताओं तक व्यक्तिगत संपर्क की रणनीति बनाई गई है।

एकता पैनल के पदाधिकारी, वार रूम से व्यापारियों से चर्चा कर समस्याओं को जानने की भी पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया से प्रचार से परे प्रत्याशी अलग-अलग दौरा कर रहे हैं। एकता पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल शुक्रवार को अंबिकापुर प्रचार के लिए निकल गए, जबकि महामंत्री राजेश वासवानी और कोषाध्यक्ष निकेश बरडिय़ा रायपुर में सक्रिय हैं। एकता पैनल के प्रवक्ता ललित जैसिंघ ने कहा कि कोरोना के चलते कई वर्चुअल मेलजोल से परहेज करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। जैसिंघ ने यह भी बताया कि सभी 107 व्यापारी संगठनों के साथ आगामी दिनों में बैठक की जाएगी।

एकता पैनल से परे जय व्यापार पैनल भी प्रचार में पीछे नहीं है। पैनल से अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी और उनके सहयोगी भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन बनाकर सभी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। जय व्यापार पैनल के चुनाव संचालक अमर गिदवानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि सभी जिलों में प्रत्याशियों का दौरा हो चुका है, और वहां चुनाव संचालक तय कर दिए गए हैं।

गिदवानी ने कहा कि उपाध्यक्ष और मंत्री पद के बाकी प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली गई है, और नामांकन दाखिले के साथ ही इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जय व्यापार पैनल को सभी जिलों में अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहरहाल, नामांकन दाखिले के बाद प्रचार और तेज होने की उम्मीद है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा मिला है। राज्य शासन द्वारा लाख उत्पादक किसानों तथा किसान-समूहों को भी कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण एवं ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान से लाभान्वित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों तथा सेमियालता आदि फसलों पर लाख उत्पादन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषकों अथवा कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋणमान पर प्रदान किया जाएगा। उन्हें अल्पकालीन कृषिऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान भी देय होगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाख की खेती की अपार संभावनाएं है। यहां के कृषकों द्वारा कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों में परंपरागत रूप से लाख की खेती की जाती रही है। परंतु व्यवस्थित एवं आधुनिक तरीके से लाख की खेती न होने की वजह से कृषकों को लागत के एवज में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। वन विभाग ने लाख की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसे कृषि का दर्जा देने तथा कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य कृषकों की तरह लाख की खेती करने वाले किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को प्रेषित प्रस्ताव को मान्य किए जाने का आग्रह किया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है।

राज्य सरकार द्वारा कृषकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से छत्तीसगढ़ में लगभग 50 हजार किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वर्तमान में राज्य में 4500 टन लाख का उत्पादन होता है। राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी तथा वनवासी कृषक इसकी खेती में लगे हुए है और यहां लाख की खेती की अच्छी संभावनाएं भी है। राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण जैसी सुविधा के मिलने से लाख की खेती तथा इसके उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य में लाख का उत्पादन बढक़र 10 हजार टन तक हो जाएगा।

रायपुर, 12 फरवरी। अंधकार के पीछे हमेशा प्रकाश होता है, जरूरत है हमें हिम्मत से उस तक पहुंचने की। प्रसिद्ध नृत्यांगना और कलाकार सुधा चंद्रन के जीवन की तरह मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायत बीजाटोला जिला बालाघाट निवासी किसान श्री लखन सिंह की कहानी भी यही सिखाती है कि जीवन रूकने का नहीं चलने का नाम है। मेहनत से खेती किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे 54 वर्षीय  लखन सिंह मेरावी के पैरों में खून का बहाव बंद हो जाने के कारण डॉक्टरों की सलाह से 2007 में उनका दायां पैर और फरवरी 2020 में बायां पैर काटना पड़ा। दोनों पैर कटने के बाद भी लखन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अब वह पैर कटने के बाद भी चल सकते हैं, वह किसी पर निर्भर न होकर अपना काम खुद करते हैं।

एक समय था जब दोनों पैर कटने के बाद  लखन सिंह जीवन से निराश हो गए थे और उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता भी सताने लगी थी। इसी बीच पड़ोसी गांव के परिचित के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ रायपुर के माना स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेन्टर (पीआरआरसी) के बारे में जानकारी मिली। परिचित ने पीआरआरसी से कृत्रिम पैर बनवाया था। परिचित ने बताया कि पीआरआरसी में आवश्यकतानुसार कृत्रिम हाथ, पैर, व्हीलचेयर, सीपी चेयर के अतिरिक्त सहायक उपकरण भी नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। परिचित से मिली जानकारी से श्री लखन सिंह के मन में भी जीवन के प्रति उम्मीद की किरण जागी।

लखन सिंह रायपुर के रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्हें रिहैबिलिटेशन टीम द्वारा नि:शुल्क कृत्रिम पैर बनाकर दिया गया। इसके साथ ही टीम द्वारा एक सप्ताह तक कृत्रिम पैरों से चलने और संतुलन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

बिना सहारे खुद से चल पाने के कारण श्री लखन सिंह बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि पैर लगने के बाद उनमें फिर से जीवन जीने की आस जागी है। अब वह खेती-किसानी के कामों में अपने बेटे का हाथ बटाने लगेे हैं। इसके साथ ही वह दुकान खोलकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। जिससे वह अच्छी तरह अपनी बेटियों का विवाह कर सकें। उन्होंने बताया कि एक पैर कटने के बाद वह जयपुर पैर लगाते थे,लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी होती थी। पीआरआरसी में लगे पैर से वह आराम से चल पा रहे हैं। अच्छी तरह चलने की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने रिहेबिलीटेशन टीम की तारीफ की है। इसके साथ ही नि:शुल्क कृत्रिम पैरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया है।

वर्कशॉप मैनेजर श्री शरद पाण्डे ने बताया कि श्री लखन सिंह की तरह छत्तीसगढ़ के फिसिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेन्टर (पीआरआरसी) ने हजारों लोगों के जीवन को रफ्तार दी  है। अब तक यहां 2 हजार 708 मरीजों को 3 हजार 920 कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जा चुका है। अब दूसरे प्रदेशों से भी लोग कृत्रिम अंग बनवाने आने लगे हैं। यह पुनर्वास केन्द्र इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेडक्रॉस (आईसीआरसी) के सहयोग से दिव्यांगों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग बनाकर देने के साथ उन्हें अंग संचालन और संतुलन की ट्रेनिंग भी देता है। सेरिब्रल पाल्सी (प्रमस्तिष्क घात) से पीडि़त सहित ऐसे मरीज जिनमें संतुलन की कमी होती है, उन्हें नि:शुल्क व्हील चेयर और सिटिंग चेयर तैयार करके दी जाती है, जिससे मरीज को खाना-खाने, पढऩे, बैठने में आसानी हो सके। यहां कृत्रिम अंगों के माध्यम से फिर से अपने पैरों पर चलते, हांथों को उठाते, अपने बेजान हिस्सों में गति आते देखकर हजारों चेहरे मुस्कान से खिल जाते हैं। यह केन्द्र कृत्रिम अंगों के साथ लोगों में जीवन जीने की एक नई आशा भी भर देता हैं।

रायपुर, 12 फरवरी।  हैदराबाद में  मार्जन इंटरनेशनल होटल में टेनी काईट फेडरेशन ऑफ इंडिया का वार्षिक  जनरलबॉडी की बैठक हुई एवं 4 वर्ष के लिए  टीके एफआई फेडरेशन के आम चुनाव हुए , जिसमें अध्यक्ष गुजरात के  तेजपाल सिंह  बिष्ट( आईपीएस) एवं महा सचिव तेजराज सिंह( राजस्थान) चुने गए। सभी  पदों पर निर्विरोध  निर्वाचन हुआ। केवल कोषाध्यक्ष पद मतदान हुआ। जिसमें दोनों प्रत्याशी )  ए .यादआया (  तेलंगाना ) एच श्रीकांत ( कर्ना.) को बराबर  मत प्राप्त हुए। इसमें सर्वसम्मति से दोनों प्रत्याशी को  दो-दो वर्ष का  कार्यकाल  निर्धारित किया गया। बैठक में जूनियर, सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा एवं झारखंड में करने का निर्णय लिया गया।

  संजय शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ को टेनी काईट फेडरेशन ऑफ इंडिया का  संरक्षक बनाया गया। इसके पूर्व    संजय शर्मा   फेडरेशन में उपाध्यक्ष पद पर थे । वे राज्य के प्रथम वीर हनुमान अवॉर्डी हैं। बॉडी बिल्डिंग में वे राष्ट्रीय खिलाड़ी , प्रशिक्षक,  अंतरराष्ट्रीय निर्णायक हैं एवं इंडियन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के महासचिव है।

रायपुर, 11 फरवरी। उत्तर भारत समाज कल्याण समिति छुइयां छठ तलाब हीरापुर के वरिष्ठ संरक्षक सदस्य अनिल सिंह ने अपने निवास स्थान पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जिसमें समाज के सभी सम्मानीय सदस्यों ने परिवार सहित अपनी उपस्थिति दी और ईश्वर को आभार व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अब धीरे धीरे कोरोना मुक्त प्रदेश हो रहा है इस आस्था के स्वरूप में  सुंदरकांड पाठ का आयोजन समाज की और से रखा गया अनिल सिंग ने इसके लिए सभी जागरूक जनता और प्रशासन के साथ मीडिया का भी आभार व्यक्त किया जिनोहने अपनी जिंदगी को झोखिम में डालकर आम जनता की सेवा की।अनिल सिंह ने  आवाहन किया कि अभी भी हम सब को सतर्क रहना है और सभी को सावधानियां बरतनी हैं ताकि हमसब सुरक्षित रहें। उपस्थित भजन मंडली सदस्य- अनिल मिश्रा,राम विलास सिंह,जे.पी.सिंह,अमलेश सिंह,नीरज सिंह,गौरव द्विवेदी, अजय,पंडित यदुमंश मणि त्रिपाठी,नीतू सिंह, रूबी सिंह, श्रुति सिंह,आस्था ठाकुर, मीना ठाकुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 फरवरी को मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर से दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 3 बजे सरगुजा जिले के मैनपाट पहुंचेंगे और मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल शाम 5.20 बजे रायपुर लौट आएंगे। तीन दिवसीय यह महोत्सव 12 से 14 फरवरी 2021 तक रोपाखार जलाशय के पास मैनपाट में आयोजित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। अंबेडकर अस्पताल में धूल खा रही सिटी स्कैनिंग मशीन के समाचार पर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ने स्वत: स्फूर्त संज्ञान में लिया है। कैंसर जांच की यह मशीन पिछले दो साल से धूल खा रही है, और इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है।

 राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कैंसर का पता लगाने करोड़ों की लागत से पेट सिटी स्कैनिंग मशीन की खरीदी की गई है। यह मशीन यहां पिछले दो साल से पड़ी हुई है, लेकिन उसे शुरू नहीं कराया जा सका है। यह खबर मीडिया में आने के बाद छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ने स्वत: स्फूर्त संज्ञान में लिया है।

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक और सदस्य नीलम चंद सांखला ने इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य से त्वरित रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है यह जांच मशीन इस प्रक्रिया के चलते जल्द शुरू हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में अब भाजपा और कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े हैं। एकता पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल के पक्ष में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और श्रीचंद सुंदरानी ने मोर्चा संभाल लिया है। योगेश को कुछ कांग्रेस नेताओं का साथ भी मिल रहा है। इससे परे जय व्यापार पैनल के लिए भी कांग्रेस और भाजपा के कई व्यापारी नेता वोट मांग रहे हैं।

चेम्बर चुनाव में अब राजनीतिक दलों के नेताओं की एंट्री हो चुकी है। एकता पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल के पक्ष में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा खुलकर आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को भाटापारा और बलौदाबाजार के व्यापारियों से एकता पैनल को समर्थन देने की अपील की है। वे खुद भी व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। चूंकि पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी एकता पैनल के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा वे खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं।

योगेश, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के छोटे भाई हैं। लिहाजा, भाजपा के कई प्रभावशाली नेता योगेश के पक्ष में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय भिलाई-दुर्ग के व्यापारियों को एकता पैनल को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। राजनांदगांव में भी प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख का एकता पैनल को खुला समर्थन है। जबकि कई भाजपा नेता अमर पारवानी के व्यापार पैनल को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी के व्यापार पैनल को समर्थन देने के फैसले के बाद प्रकोष्ठ से जुड़े कई व्यापारी अब जय व्यापार पैनल के  समर्थन में आ गए हैं।

हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता चेम्बर चुनाव से अलग हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल से दोनों ही पैनल के लोगों ने अपना समर्थन मांगा है, लेकिन वे अभी दूरी बनाए हुए हैं। दोनों ही पैनल के रणनीतिकार ने खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन से भी मिल चुके हैं, लेकिन वे भी इससे दूर हैं। यद्यपि कांग्रेस नेता गुरुजीत सिंह संधु एकता पैनल के चुनाव संचालक हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी चेम्बर चुनाव से दूर रहेगी, और पार्टी के व्यापारी नेता किसी को भी अपना समर्थन देने के लिए स्वतंत्र हैं।

परिवार में भी विभाजन...

चेम्बर चुनाव प्रचार के दौरान व्यापारी परिवारों में भी मतविभिन्नता देखने को मिली है। एकता पैनल के महामंत्री प्रत्याशी राजेश वासवानी जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। जबकि उनके बड़े भाई अर्जुन वासवानी जय व्यापार पैनल को समर्थन दे रहे हैं। अर्जुन रवि भवन व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह कई अन्य परिवार के लोग अलग-अलग प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प हो गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। फसल संरक्षण की सस्ती, परंपरागत और अनूठी तरकीब अपनाते हुए छत्तीसगढ़ ने एक पंथ और कई काज की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। हर साल संग्रहण केंद्रों में खरीदे गए धान की बड़ी मात्रा जहां नमी, बारिश, ओलावृष्टि, चूहों और दीमक की वजह से खराब हो जाती थी, वहीं इस बार इस क्षति को रोकने के लिए इन केंद्रों में विशेष तरह के पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है। कोरोना-काल के दौरान इन चबूतरों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का निर्माण भी हुआ।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों से खरीदे गए धान को सुरक्षित रखने के लिए यह नयी व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में कुल 7606 चबूतरों का निर्माण किया गया है। राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर इस साल रिकॉर्ड 93 लाख मीटरिक टन से अधिक की धान खरीदी की है। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद से किसानों से यह सर्वाधिक धान की खरीदी है। इतनी बड़ी मात्रा में खरीदे गए धान को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती है। धान संग्रहण केंद्रों में इस साल बड़ी संख्या में बनाए गए पक्के चबूतरों से इन्हें सुरक्षित रखने में भरपूर मदद मिल रही है।

प्रत्येक चबूतरे पर तीन-तीन हजार बोरियां रखी जा सकती हैं। संग्रहण केन्द्रों में जरूरत के मुताबिक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मानकों के अनुरूप इसके लिए 10.6 मीटर लंबाई और साढ़े सात मीटर चौड़ाई के चबूतरे बनाए गए हैं। दो-दो लाख रूपए की लागत से बनाए गए इन चबूतरों में भविष्य में शेड लगाने के लिए आठ पेडेस्टल के साथ बोल्ट और प्लेट का भी प्रावधान किया गया है। चबूतरों में आर.सी.सी. फर्श के नीचे रेत की भराई एवं चूहे से बचाव के लिए चारों तरफ छज्जा भी बनाए गए हैं।

धान को सुरक्षित रखने के लिए बालोद जिले के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में कुल 378, बलौदाबाजार-भाटापारा में 597, बलरामपुर-रामानुजगंज में 85, बस्तर में 221, बेमेतरा में 430, बीजापुर में 123, बिलासपुर में 380, दंतेवाड़ा में 22, धमतरी में 333, दुर्ग में 132, गरियाबंद में 254, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 60, जांजगीर-चांपा में 711, जशपुर में 47, कांकेर में 363, कबीरधाम में 269, कोंडागांव में 114, कोरबा में 157, कोरिया में 76, महासमुंद में 488, मुंगेली में 351, नारायणपुर में 32, रायगढ़ में 469, रायपुर में 786, राजनांदगांव में 465, सुकमा में 66, सूरजपुर में 118 और सरगुजा में 79 पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है।

रायपुर, 11 फरवरी। रेल यात्रियों की मांग पर रेल प्रशासन ने बिलासपुर-रायपुर-डोंगरगढ़ के बीच कल 12 फरवरी से 12 सवारी स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रही है। इसमें गाड़ी संख्या 08261/ 08262 बिलासपुर-रायपुर-बिलासपुर सवारी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 फरवरी से, गाड़ी संख्या 08727/08728 बिलासपुर-रायपुर-बिलासपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13-14 फरवरी से, गाड़ी संख्या 08703/08704 रायपुर-दुर्ग-रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 फरवरी से,  गाड़ी संख्या 08717 रायपुर-दुर्ग मेमू  स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 फरवरी से, गाड़ी संख्या 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू  स्पेशल का परिचालन 15 फरवरी से, गाड़ी संख्या 08705/ 08706 रायपुर-डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल का परिचालन 13 फरवरी से तथा गाड़ी संख्या 08709/ 08710 रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू स्पेशल का परिचालन 12 एवं 13 फरवरी से किया जाएगा। इन गाडिय़ों का परिचालन रेल प्रशासन के आगामी निर्देश तक जारी रहेगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। कोरोना संकट काल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को न्याय दिलाने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को उसके उल्लेखनीय कार्य के लिए अलंकरण एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपने निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट के लिए आई छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

श्री बघेल से मुलाकात के दौरान अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य के 27 जिलों में कुल 47 जनसुनवाई की और लगभग 1100 महिलाओं से संबंधित मामलों को सज्ञान में लेकर उन्हें न्याय एवं राहत देने की उल्लेखनीय पहल की।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को न्याय और राहत पहुंचाने के मामले में राज्य महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। इस अवसर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, पंडरिया की विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। राजधानी रायपुर से लगे सेजबहार बस्ती में बीती रात लाखों की चोरी और आगजनी हो गई। अज्ञात चोर, एक फर्नीचर कारोबारी के घर का ताला तोड़ आलमारी में रखे करीब 3 लाख के नगदी-जेवर लेकर भाग गए। इस दौरान चोरों ने घर से लगे गोदाम में  आग लगा दी, जिससे करीब 10 लाख के फर्नीचर जलकर राख हो गए। मुजगहन पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में लगी है। फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस के मुताबिक सेजबहार बस्ती निवासी, पायल फर्नीचर के मालिक राजेश जांगड़े कल अपने परिवार के साथ कहीं शादी कार्यक्रम में गया था। इस दौरान बीती रात में अज्ञात चोर ताला तोडक़र उसके घर घुस गए। चोरों ने यहां घर की आलमारी में रखे डेढ़ लाख नगद व डेढ़ लाख  के सोने-चांदी के जेवर को पार कर दिया। इसके बाद बाकी सामानों को इधर-उधर फेंकते हुए घर से लगे गोदाम तक पहुंच गए।

बताया गया कि चोरों ने यहां फर्नीचर, गद्दे व अन्य सामानों को पार करने के बजाए आग लगा दी। रात करीब 12 बजे घर एक नौकर रखवाली के लिए कारोबारी के घर पहुंंचा, तो यहां गोदाम में धुंआ देख हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपने मालिक को फोन लगा घटना की जानकारी दी। कारोबारी, शादी कार्यक्रम से वापस यहां पहुंचा, तब तक गोदाम में रखे करीब 10 लाख के फर्नीचर जलकर राख हो गए थे। घर की जांच करने पर पता चला आलमारी से नगदी-जेवर पार हो गए हैं।

मुजगहन पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में लगी है। उनका मानना है कि व्ययवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते चोरी-आगजनी की घटना सामने आई है। आरोपी गांव या आसपास के हो सकते हैं। पुलिस फिलहाल अलग-अलग ढंग से जांच में लगी है। आरोपी पकड़ से बाहर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के उस बयान पर हमलावर होते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब का अलग से मंत्रालय खुला जा रहा है और आबकारी विभाग चुप्पी साधे है जबकि हकीकत बात यह है कि शराब का अलग से मंत्रालय भाजपा राज में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के शासन में चलता था और जिसका शिलान्यास खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने किया था और इस शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे। रमन राज में शराब की बिक्री निजी शराब विक्रेताओं से हटाकर अलग से शराब मंत्रालय का शिलान्यास किया गया था।

तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक यह बताएं कि क्या ऐसे कारण थे कि प्रदेश में शराब की बिक्री मात्र तीन सौ करोड़ की थी तक भाजपा राज के पंद्रह सालो में अलग मंत्रालय बनाकर पांच हजार करोड़ से अधिक की ब्रिकी कैसे किया और प्रदेश के घर घर मे शराब पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने क्यो किया इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिये। रमन राज में जहरीली शराब,अवैध शराब बिक्री जोरोशोरो से चल रही थी उस समय धरमलाल कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुवा करते थे और गहरी चुप्पी साधे रखते थे।

तिवारी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध हैं और चरणबद्ध तरीके से प्रदेश शराबबंदी को अग्रसर भी हो रहा है इसका की उदाहरण प्रदेश के गांव और शहरों में बहुत सारे शराब के आउटलेट को बंद भी किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कमेटी का गठन भी किया जिसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार शराबबंदी की जाएगी क्योंकि यह प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है रमन राज में लगातार पंद्रह सालों से शराब पीने वालों की संख्या बहुतायत हुई है और अचानक से शराबबंदी करने पर लोगों के स्वास्थ्य में सीधा असर पड़ेगा और उनकी मौत भी हो सकती है।

विकास तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से पूछा है कि क्या कारण है की शराबबंदी  पर गठित कमेटी में भाजपा के विधायक  बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं क्या भाजपा प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाह रही है इन सभी सवालों का जवाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी  और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को देना चाहिये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। जिला कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा आज ‘तृतीय लिंग संवेदनशीलता’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि आज जरूरत हैं कि इस समुदाय के सदस्यों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाए उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोडऩे के लिए न्यायालयों और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि समुदाय के प्रति भ्रांतियां एवं संशय को भी दूर करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर भी उनके साथ पूरी संवेदनशीलता से व्यवहार करने की जरूरत है जिससे उन्हें दूसरों से अलगाव महसूस न हो।  

छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की अध्यक्ष विद्या राजपूत ने तथा तृतीय लिंग समुदाय के लिए केन्द्र सरकार में कार्यरत रवीना बरिहा ने कार्यशाला में बताया कि प्राचीन काल में रामायण, महाभारत, जैन, बौद्ध धर्म सहित कई कालखंडों में ट्रांसजेंडर को अलग-अलग नामों से जाना जाता था। उनका एक विशेष सम्मान एवं सामाजिक स्थिति थी। उन्होंने बताया कि तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण के लिए नालसा जजमेंट 2014 एक नया अध्याय है। उन्होंने उभय लिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 के सभी 9 अध्यायों पर विस्तार से जानकारी दी।

वर्कशॉप में समुदाय के लिए परिभाषा, पहचान पत्र जारी करने, आवेदन एवं अपील करने, संवैधानिक धाराओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। उभय लिंगी व्यक्ति के विरुद्ध शैक्षिक स्थापनाओं, नियोजन या आजीविका में, स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं, निवास करने, किराए पर लेने आदि अधिकारों में विभेद नहीं किया जा सकता।

वर्कशॉप में उभय लिंगी व्यक्तियों के पहचान को किस प्रकार से मान्यता दी जाएगी तथा सरकार द्वारा क्या-क्या कल्याणकारी उपाय बनाए गए हैं पर भी चर्चा की गई। इसी तरह उनकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, उनके लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन तथा उनके साथ किए गए दुव्र्यवहार एवं अवरोध के लिए कानून द्वारा बनाए गये दंड प्रावधान पर भी चर्चा कर अधिकारियों - कर्मचारियों को जानकारी दी गई, जिससे ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव रुक सके। वर्कशॉप में बताया गया कि कानूनी प्रावधानों के बारे में जनजागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इससे ट्रांसजेंडरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।

वर्कशॉप में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनके विभागों में ट्रांसजेंडर वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराया। वर्कशॉप में उपस्थित तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों ने समाज में अपनी स्थिति के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया और सोशल प्रोटेक्शन की बात कही। 

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक भूपेन्द्र पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विगत दिवस इंडोर स्टेडियम स्थित ओलंपिक संघ कार्यालय में हुई बैठक में 20 फरवरी से राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल महोत्सव, टेनिस गोंडवाना कप  तथा वेस्ट जोन एथलेटिक्स के आयोजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष बशीर अहमद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा छग ओलंपिक एसोसियेशन ने पाटन जिला दुर्ग में छत्तीसगढ़ी खेल महोत्सव और गोडंवाना टेनिस कप प्रतियोगिता आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाटन में 20, 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ी खेल महोत्सव में प्रदेश के 7 सौ खिलाडिय़ों की भागीदारी में 9 ग्रामीण खेल स्पर्धाएं होगीं। जिसमें गिल्ली डंडा, खो खो, भौंरा,उधव पुक जैसे खेल शामिल होगें। इसके अलावा छग राज्य टेनिस संघ द्वारा छग ओलंपिक एसोसियेशन के संंयु1त तत्वाधान में 22 से 26 फरवरी तक गोंडवाना कप  का आयोजन किया जाएगा। 

बैठक में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसियेशन के अध्यक्ष जी एस बांबरा ने 24 से 26 फरवरी तक रायपुर के कोटा स्टेडियम में वेस्ट जोन राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी दी। बैठक में छग ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 10 अलग अलग कमेटी के गठन का निर्णय भी लिया गया।
 

राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड के आवेदन ज्यादा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। नगर निगम जोन 3 के महात्मा गांधी वार्ड 12 स्थित मधु पिल्ले स्कूल प्रांगण एवं जोन 9 के कुशाभाउ ठाकरे वार्ड 7 स्थित दलदल सिवनी पानी टंकी पास लगाए गए तुहंर सरकार तुहंर द्वार  समाधान शिविर में करीब 2 हजार आवेदन आए। इसमें राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड से जुड़े सैकड़ों आवेदन शामिल हैं। दूसरी तरफ जोन 3 अध्यक्ष ने वार्डों के विकास के लिए नए कार्य स्वीकृत करने की मांग की। वार्ड 7 पार्षद, दलदल सिवनी सड्डू में जलभराव एवं सड्डू पेट्रोल पंप से ईरानी डेरा तक 72 स्ट्रीट लाईट लगवाने की मांग की।

निगम परिषद का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी रायपुर के वार्डों में तुहंर सरकार तुहंर द्वार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में महात्मा गांधी वार्ड 12 स्थित मधु पिल्ले स्कूल प्रांगण एवं दलदल सिवनी पानी टंकी पास भी कल शिविर लगाए गए, जहां वार्डवासियों की भारी भीड़ लगी रही। सभापति प्रमोद दुबे, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, आयुक्त सौरभ कुमार की उपस्थिति में आयोजित शिविर में एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनके आवेदन जमा किए गए। 

जोन 3 अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साहू ने वार्ड 12 में नए विकास कार्र्यों को स्वीकृति देने की मांग की। वार्ड 7 पार्षद सुशीला धीवर ने दलदल सिवनी एवं सड्डू में जलभराव की समस्या को शीध्र दूर करवाने एवं सड्डू पेट्रोल पंप से ईरानी डेरा तक स्ट्रीट लाईट लगवाने का आग्रह किया। जनप्रतिनिधियों एवं निगम अफसरों ने उनकी यह समस्या दूर कराने का आश्वासन दिया। 

नए आयुष्मान कार्ड-राशन कार्ड बनाए 
निगम अधिकारियों ने बताया कि दोनों शिविरों में कुल 1938 आवेदन आए, जिसका मौके पर ही निराकरण किया गया। इसमें वार्ड 7 से 782 एवं वार्ड 12 से 484 आवेदन शामिल रहे। उन्होंने बताया कि शिविर में 415 आयुष्मान कार्ड, 155 नए राशन कार्ड, 253 नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। दूसरी तरफ जोन 3 शिविर में करीब सवा लाख की राजस्व वसूली की गई। 
 

रायपुर, 11 फरवरी। स्थानीय कलाकारों की  समूह कला प्रदर्शनी बियोंड द बैरियर्स का विगत दिवस मैग्नैटो मॉल में शुभारंभ हुआ। कला प्रेमी पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी का रोजाना सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक अवलोकन कर सकते हैं।
अर्से बाद आयोजित समूह कला प्रदर्शनी में लोक रंग के अलावा नारी और प्रकृति के सौंदर्य को बखूबी सहेजा गया है। प्रदर्शनी में जयश्री भगवानानी, डॉ.किशोर अग्रवाल, भारती स1सेना,रश्मि सुंदरानी, सिद्धार्थ बोस, हरिनारायण विश्वकर्मा,डॉ. किरण अग्रवाल, जया गोकलानी, मेघा अग्रवाल और मानसी अग्रवाल की कृतियों को शामिल किया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। राजधानी रायपुर के लालपुर कोरोना अस्पताल में अब तक 950 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 901 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। वर्तमान में यहां 50 मरीज भर्ती हैं, और इन सभी का इलाज जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि भर्ती मरीज भी जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाएंगे।

लालपुर कोरोना सेंटर प्रभारी डॉ. प्रशांत साहू व अन्य डॉक्टरों ने बताया कि उनके सेंटर में मरीजों को जल्द स्वस्थ्य होने और कोरोना वैक्सीन की जानकारी भी दी जा रही है। प्रभारी डॉ. साहू ने आज अपना जन्मदिन यहां भर्ती मरीजों के साथ मनाया। वे पिछले 8 माह से यहां नियमित ड्यूटी कर रहे हैं। राज्यपाल ने 26 जनवरी उन्हें कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। सेंटर में डॉ.नरेश साहू, डॉ.राधा साहू, डॉ.शिखा साहू, डॉक्टर भावना कौशिक सफाई-सुरक्षाकर्मी के साथ तैनात हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। रविवि कर्मचारी संघ ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रथम तिमाही में रखने की मांग कुलपति एवं कुलसचिव से की है। उनका कहना है कि शासन से विवि कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठक 15 दिन में बुलाने का आदेश प्रसारित किया गया है, लेकिन यहां यह बैठक फिलहाल तय नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी पदोन्नति से दूर है। 

कर्मचारी संघ सचिव प्रदीप मिश्र ने एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 जनवरी 2021 को सभी विभागों को पत्र भेजकर हर साल रिक्तियों के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने विभागध्यक्ष को पत्र भेजा गया है। यह बैठक समय पर नहीं करने से अधिकारियों-कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारी काम भी प्रभावित होता है। रविवि प्रशासन से उनकी मांग है कि पदोन्नति समिति की बैठक प्रथम तिमाही में की जाए।

उनकी यह भी मांग है कि पदोन्नति समिति की बैठक 7 दिन में करते हुए कार्य विवरण-आदेश जारी किया जाए। वहीं 20 दिन में पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की पदस्थापना की जाए। उनका कहना है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा पिछले दिनों अपने विभागों में पदोन्नत हुए उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल पद पर पदोन्नत हुए उन कर्मचारियों को बैच लगाकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सम्मान समारोह में पदोन्नत कर्मचारियों से कहा कि पदोन्नति  होने के बाद कर्मचारियों में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व बढ़ता है। उनका मानना है कि पदोन्नति के बाद कर्मचारी और ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे। 
 

सांस्कृतिक कार्यक्रम की कैडेटों ने बिखेरी छटा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में विगत दिवस एट होम विथ सीएम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा विभिन्न एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों ने छत्तीसगढ़ी लोक और आदिवासी संस्कृति के रंग बिखेरते हुए गणेश वंदना, हरेली गीत, आदिवासी नृत्य, डंडा नृत्य, करमा, सुआ, पंथी नृत्य और राउत नाच की रंगारंग प्रस्तुति दी।
एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनसीसी के आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन के अनुरूप सभी कैडेटों को अनुशासित रहकर देश की एकजुटता के लिए काम करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहने कहा। इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले तथा विभिन्न एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों  अशिता अग्रवाल, श्रुति शास्त्री,  हिमांशु साहू, आदित्य सिंह, रोहित कर्मा, मुकुंद झा, योगिन्द्री कश्यप, जयश्री बघेल, चंदन साहू,  सनी बरेठ, सिद्धी यादव और  प्रियंका श्रीवास को पुरस्कृत किया। 

उन्होंने एनसीसी की वरिष्ठ अधिकारी सीता केंवट को भी सम्मानित किया। 
कार्यक्रम मेंं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, एनसीसी के म.प्र. छग निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल संजय शर्मा सहित एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
 

रायपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अनुशांगिक संगठन छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच और छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूर कल्याण संघ द्वारा प्रदेश में पहली बार मनरेगा मजदूरों का प्रांतीय सम्मेलन 14 फरवरी को दुर्ग सिविल लाईन स्थित गोंडवाना भवन में आयोजित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच संयोजक अधिवक्ता राजकुमार गुप्त और छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूर कल्याण संघ अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया है कि मनरेगा कानून में पंजीकृत मजदूरों को मांग पर 100 दिन का काम देने की गारंटी है। राज्य सरकार ने अपने बजट से अतिरिक्त 50 दिन काम देने की गारंटी दी है। इस प्रकार प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को कुल 150 दिनों का काम दिया जाना है, लेकिन श्रमिकों को पूरा दिन काम नहीं मिल पा रहा है। 

उन्होंने आगे बताया है कि दुर्ग जिला में पंजीकृत मनरेगा मजदूरों की संख्या लगभग 48 हजार से अधिक है, लेकिन एक साल में केंद्रीय के बजट से सिर्फ 4 हजार मजदूरों को ही 100 दिनों का काम दिया जा सका है, जो पंजीकृत मजदूरों का मात्र 10 प्रतिशत ही होता है।
इसी प्रकार राज्य के बजट से मात्र 40 लोगों को ही 50 दिनों का काम दिया जा सका है, जो कुल पंजीकृत मजदूरों का लगभग 0.1 प्रतिशत ही होता है। प्रदेश में पंजीकृत मनरेगा मजदूरों की संख्या लगभग 20 लाख है। मनरेगा मजदूरों को काम देने के मामले में पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।