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नए कृषि कानून-बजट का विरोध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ समेत देशभर में लाखों किसानों ने चक्काजाम-प्रदर्शन किया। दोनों तरफ सडक़ों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। उन्होंने बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी कानून वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कानून बनाने की मांग की। इस दौरान उनकी कहीं-कहीं पर पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई।
रायपुर आसपास हजारों किसानों का बोरियाखुर्द और रसनी आरंग पास प्रदर्शन जारी रहा। इसके अलावा भिलाई-दुर्ग, नांदगांव, कोरबा, रायगढ़, दल्लीराजहरा, धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, अम्बिकापुर समेत कई जगहों पर भी नेशनल हाइवे जामकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता नेे कहा है कि जब तक सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उनका यह आंदोलन देश की समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुना करने का वादा करने वाली सरकार ने हर साल की तरह इस साल के बजट में भी 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की है। इससे किसानों को मंडियों व सरकारी सोसायटियों तथा गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी।
किसान सभा नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इस देश के 15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों के लिए 90 हजार करोड़ की जरूरत है, लेकिन मात्र 65 हजार करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में वापस लौटने के बावजूद मनरेगा के मद में कोई वृद्धि नहीं कि गई है। इससे रोजगार का संकट और गहरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अप्रयुक्त जमीन को उसके मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसे कॉरपोरेटों को सौंपने की योजना है, जिससे किसानों की बेदखली और बढ़ेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। कोविड काल के दौरान देश एवं राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यो की धीमी गति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग द्वारा आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो को मिशन मोड में करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस संदर्भ में आज नीति आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने विकास कार्यो से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं और क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी। इन बिन्दुओं के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो में तेजी और सुधार लाने के लिए व्यापक रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा।
नीति आयोग द्वारा प्रमुख रूप से भारत को ग्लोबल मन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने, उन्नतशील कृषि को बढ़ावा देने, अधोसंरचनाओं का निर्माण करने, मानव संसाधनों का विकास करने, मैदानी स्तर पर सेवाओं की सीधी पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इन सेवाओं में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गयी है।
बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए सुझाव भी दिए। इन सुझावों को नीति आयोग द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 फरवरी को नीति आयोग की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी।
रायपुर, 6 फरवरी। कलेक्टर रायपुर ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को शीध्र नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने अपने पत्र में कहा है कि जिले में चतुर्थ श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई सीमा बंधन निर्धारित नहीं है, किंतु तृतीय श्रेणी के पदों पर स्वीकृत पद के 10 प्रतिशत् पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति किए जाने के प्रावधान उपबंधित होने के कारण जिले में विभिन्न विभागों से तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने के आधार पर प्रकरण निराकरणार्थ प्रेषित किए गए है। विभागों के अधिकारियों से अद्यतन स्थिति से की जानकारी तत्काल देने को कहा है, जिससे समय-सीमा की बैठक में इसकी समीक्षा की जा सकें।
रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य और अवसर परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने के लिए विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य और अवसर परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व में अंतिम तिथि सामान्य शुल्क के साथ 31 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। उसके पश्चात विलंब शुल्क 500 रूपए के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 6 फरवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित की गई है।
लिखित व असाइनमेंट परीक्षा के अंकों को जोडक़र सैंद्धातिक विषय में उत्तीर्ण की पात्रता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम चार असाईनमेंट जमा करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया है।
अब बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम तीन असाईनमेंट अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। इसमें चूक करने वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2020-21 के लिए अपात्र माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में अब कम से कम 3 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि असाईनमेंट जमा करने की संख्या में शिथिलता बोर्ड द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए लिया गया है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक विषय के 6 असाइनमेंट में से कम से कम 4 असाइनमेंट (70 प्रतिशत) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर मण्डल द्वारा छात्रहित में प्रत्येक विषय के 4 असाइनमेंट की बाध्यता को शिथिल करते हुए 3 असाइनमेंट (50 प्रतिशत) की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि जो बोर्ड परीक्षार्थी प्रत्येक विषय में कम से कम 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे, वे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक विषय के विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30 प्रतिशत अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन के लिए मान्य किया जाएगा। मुख्य परीक्षा परीक्षा में सैंद्धातिक अंकों के 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा (बाह्य परीक्षा) और सैंद्धातिक अंकों के 30 प्रतिशत अंक असाइनमेंट परीक्षा (आंतरिक परीक्षा) के आधार पर मान्य किए जाएंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ एवं ताम्रकार हेल्थ ऐंड फिटनेस सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 7 फरवरी को मि.एवं मिस रायपुर स्पर्धा का आयोजन जैतू साव मठ नया मन्दिर गांधी भवन में किया जा रहा है। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के सचिव माणिक ताम्रकार ने बताया कि स्पर्धा वजन वर्गो के आधार पर होगी।
इस स्पर्धा के अलावा मिस छग फिसिक माडल और ओपन छग महिला वेटलि3िंटग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वेटलिफ्ंिटग प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अरुण विश्वकर्मा, महेंद्र अग्रवाल एवं अजय तिवारी होंगे। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का उद्घाटन पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किया जाएगा। मि. विकलांग बॉडी बिल्डिंग के पांच विजयी बॉडी बिल्डर को प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा पुरस्कार स्वरुप ट्राई साईकिल दी जाएगी। अंतिम चरण में महिला बॉडी बिल्डर फिसिक छग एवं मि. रायपुर के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा योग विषय पर तीन दिवसीय ‘राज्य स्तरीय सेमीनार सह वेबीनार 2021’ किया जा रहा है। यह आयोजन रायपुर के माना कैम्प स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र में 7 से 9 फरवरी तक सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
वेबीनार का शुभारंभ वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद के योग गुरू धीरज वशिष्ठ के वर्चुअल मुख्य उद्बोधन से होगा। कार्यक्रम का उदेद्श्य योग को आमजनों विशेष कर युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ते हुए आरोग्य जीवन के लिए योग की आवश्यकता पर वैचारिक व वैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत करना है। सेमीनार सह वेबीनार की मुख्य थीम ‘आज का योग कितना यौगिक ? चुनौतियां एवं भविष्य’ है। कार्यक्रम में योग से संबंधित तकनीकी सत्र, योग सत्संग, शोध-पत्रों का प्रस्तुतिकरण एवं विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे।
उपरोक्त विषय पर योग साधकगण अपने प्रश्न वाट्सअप नंबर 62651-61243 पर अपना नाम एवं शहर का नाम लिखकर भेज सकते हैं। सेमीनार सह वेबीनार में कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए रायपुर संभाग के लगभग 150 योग साधक प्रत्यक्ष रूप से और रायपुर के बाहर के योग साधक एवं अन्य नागरिकगण ऑनलाईन सम्मिलित होंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। योग विषय पर शोध पत्र पढऩे वाले शोधार्थीगण अपना शोध-पत्र 6 फरवरी तक आयोग के ई-मेल-cgyogayog@gmail. com पर भेज सकते है। वेबीनार में सम्मिलित होने के लिए आनलाईन पंजीयन यू आर लिंक http://bit-ly/CGYogAayog अथवा छत्तीसगढ़ योग आयोग के ऑफिसियल फेसबुक पेज पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए परिवीक्षा अधिकारी श्री अखिलेश्वर तिवारी से मो. नं.- 9098323711पर संपर्क कर सकते है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र में बीती रात धारदार चाकू लेकर घूमते हुए चार नाबालिग युवक पकड़े गए। इन युवकों ने यह चाकू ऑनलाईन आर्डर कर मंगाया था। पुलिस ने उनसे 4 धारदार-घातक चाकू बरामद कर चारों युवकों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं उन्हें दोबारा यह गलती ना दोहराने की हिदायत दी गई है।
राजधानी पुलिस बीती रात में सडक़ पर उतरकर गुंडे-बदमाशों की जांच में लगी थी, तभी यह पता चला कि 4 नाबालिग युवक ऑनलाइन चाकू मंगाकर सडक़ों पर लोगों को डराने-धमकाने में लगे हैं। पुलिस ने इन चारों युवकों को तुरंत मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया। चारों से धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। इसके बाद ये चारों युवक थाने लाए गए। थाने में उनके परिजनों को भी बुलाया गया। इस दौरान पुलिस पूछताछ में इन युवकों ने ऑनलाइन चाकू मंगाना बताया।
पुलिस ने पूछताछ के दौरान नाबालिग युवकों व परिजनों को बताया कि अवैध रूप से धारदार व घातक चाकू की खरीदी-बिक्री करने वालों पर पुलिस की नजर लगी हुई है। ऑनलाईन शॉपिंग साईट जैसे एमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य शॉपिंग साईट से धारदार व घातक चाकू मंगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बार यह गलती करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह बात उन्होंने यहाँ राजधानी रायपुर में झारखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मतदाता जागरूकता अध्ययन के लिए आए अध्ययन दल हेतु आयोजित एक लघु कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।
झारखण्ड राज्य के अध्ययन दल में सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, स्वीप झारखण्ड देवदास दत्ता, प्रभारी कम्प्यूटर शाखा मंत्रीमण्डल निर्वाचन झारखण्ड एसएन जमील और प्रभारी सहायक मंत्रीमण्डल निर्वाचन झारखण्ड शामिल हैं। इन अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में 4 से 6 फरवरी तक मतदाता जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ में संपादित होने वाली गतिविधियों की जानकारी हासिल की।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि वर्ष 2020 में कोविड -19 के चलते छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के संदेशों के प्रचार-प्रसार के जरिए मतदाताओं को जानकारी दी गई। इसमे निर्वाचक साक्षरता क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। झारखण्ड से आये तीनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की और अधिकारियों ने अपने राज्य में भी इसी तरह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही।
अमेरिका में पत्नि को प्रताडि़त करने वाले पति के वीजा को निरस्त करने राज्य महिला आयोग लिखेगा यूएस दूतावास को पत्र
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की रायपुर के जल विहार स्थित आयोग कक्ष में जन सुनवाई की। प्रस्तुत प्रकरण शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, सम्पत्ति विवाद आदि से संबंधित थे।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए डॉ. नायक ने कहा कि शासकीय कार्य नियमों के तहत संचालित होते है। इन कार्यों में किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नही किया जा सकता। ऐसा एक मामला शुक्रवार को राज्य महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में जिला स्तरीय अधिकारी को दूरभाष पर कार्य करने हेतु अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था। काम नही किये जाने पर तबादला करवा देने की भी बात कही जाती थी। इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए अध्यक्ष डॉ. नायक ने अनावेदक पक्षकार को संबंधित अधिकारी के शासकीय कार्य मे दखल नही देने की समझाइश दी। व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और महिला अधिकारी से क्षमा मांगते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती नही दोहराने की बात कही।
एक महिला ने आयोग के समक्ष शिकायत की कि अमेरिका में रहने वाले उसके पति द्वारा उसे कई तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताडऩा दी जाती थी। अमेरिका में उस पर अत्याचार कर असहाय स्थिति में छोड़ दिया था। अभी पति अमेरिका में ही कार्यरत है। पत्नि ने आयोग के समक्ष न्याय के लिए आवेदन किया। प्रकरण की सुनवाई में पति और उसके परिजन अनुपस्थित रहे। इस पर अध्यक्ष डॉ. नायक ने पत्नि को पति से संबंधित वीजा, पासपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा ताकि यूएस दूतावास को पति का वीजा निरस्त करने पत्र प्रेषित किया जा सके।
सुनवाई के दौरान एक अन्य प्रकरण में महिला प्रधान पाठिका को परेशान करने वाले अधीनस्थ शिक्षक के प्रकरण में बीईओ उपस्थित हुए तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संबंधित शिक्षक को स्कूल से अन्यत्र किसी अन्य स्कूल में संलग्न करने एक माह का समय मांगा। अधीनस्थ शिक्षक ने प्रधानपाठिका से की गई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगा तथा भविष्य में पुन: गलती नही करने की बात कही।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण मे एक करोड़ रूपये विधवा महिला से लूटने वाले व्यक्ति को बार-बार आयोग के समक्ष उपस्थिति से बचने के लिए झूठा आवेदन दिया जाना भारी पड़ा। अध्यक्ष ने इस तरह आयोग की कार्रवाई को नजरअंदाज करने को गंभीर माना तथा अगली सुनवाई में पुलिस के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित करने कहा। एक अन्य प्रकरण में अपने अधीनस्थ महिला चिकित्सा अधिकारी को मानसिक रूप से प्रताडि़त करने पर अध्यक्ष ने जांच समिति गठन करने की बात कही। चिकित्सकीय कार्य और उससे संबंधित प्रताडऩा के कारण इस समिति में वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया है। आयोग में कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यवाही की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। अरुण गुप्ता एवं शुभम जायसवाल सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की छत्तीसगढ़ प्रान्त इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश कार्यालय मंत्री वेदांश पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी। दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा। 11 फरवरी को अम्बिकापुर में आयोजित अभाविप के 53वें प्रदेश अधिवेशन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
वेदांश पांडेय ने बताया कि अरुण गुप्ता चाम्पा के निवासी हैं और विद्यार्थी जीवन से ही परिषद् के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। परिषद् में नगर मन्त्री, नगर अध्यक्ष, जिला प्रमुख जैसे दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। पुनर्निर्वाचित प्रदेश मंत्री शुभम जायसवाल धमतरी के निवासी हैं। आपने आईटीएम विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. तक की शिक्षा प्राप्त की है। वर्ष 2014 से परिषद् के सम्पर्क में हैं।
विद्यार्थी परिषद् में धमतरी जिला संयोजक, कांकेर एवं महासमुन्द विभाग संयोजक, प्रदेश सहमन्त्री जैसे दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा विगत दिवस वेबीनार का आयोजन किया गया।
प्राचार्य डॉ.अमिताभ बैनर्जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस वेबीनार में उषा अग्रवाल ने कैंसर के बढ़ते प्रकरणों पर चिंता जाहिर की तथा गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ.संध्या वर्मा ने विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वेबीनार का प्रमुख उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना, कैंसर के लक्षण बचाव की जानकारी देना तथा कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है।
इस अवसर पर मुख्य वक्ता कैंसर विशेषज्ञ डॉ यूसुफ मेमन ने कैंसर के कारणों की विस्तृत जानकारी देते बताया कि डबल्यूएचओ के अनुसार विश्व स्तर पर कैंसर मृत्यु का बहुत बड़ा कारण पाया गया है। 2018 में 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित पाए गए जिनमें से भारत के ही 1.5 मिलियन मामले हैं।
इस गंभीरता को देखते हुए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जिसके थीम कभी-कभी सेल के जीन में क्षति होने के कारण भी कैंसर देखा जाता है। जीन में क्षति होने का कारण 15 प्रतिशत हमारा खानपान संबंधी गलत आदतें, हमारी दिनचर्या ,पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू, पान तथा सिगरेट का सेवन, गर्म चाय, कॉफी का प्लास्टिक कप या गिलास मे सेवन है। डॉ. मेमन ने बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एवं सरविक्स कैंसर देखे जाते हैं।
इसलिए 40 वर्ष के बाद की महिलाओं को वर्ष में एक बार इसकी जांच करवा लेना चाहिए। आहार विशेषज्ञ डॉ. नंदा गुरुवारा ने बताया कि कैंसर में आहार का महत्व बहुत ज्यादा है उन्होंने प्रोटीन विटामिन खनिज लवण युक्त आहार देने की बातें कही साथ ही उन्होंने यह बताया कि लहसुन, अदरक, हल्दी, दालचीनी, ब्रोकली, गाजर रसीले फल का उपयोग जितना ज्यादा मात्रा में करेंगे। हम कैंसर से बचे रह सकते हैं दालचीनी में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। रसीले फल को उचित मात्रा में लिया जाए तो वह कैंसर के संभावनाओं को कम करता है ।
अलसी में बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में फायदेमंद है। फैटी फिश कैंसर के खतरे को कम करती है।
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के तत्वाधान में रेल्वे इंस्टीट्यूट,रेल नगर,बी एम वाय चरोदा में 14 फरवरी को 21वीं सब जूनियर तीरंदाजी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राज्य स्तरीय स्पर्धा से चयनित तीरंदाज अमरावती में 20 से 26 मार्च तक आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मोरारका ने बताया कि राज्य स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा 14 फरवरी को सुबह 9 बजे शुरु होगी तथा इसका समापन इसी दिन शाम को होगा। संघ की ओर से इंडियन, रिकर्व और कंपाउंड वर्ग में प्रदेश के जिलों से 4-4 खिलाड़ी शामिल होगें जिनकी सूची जिले के पदाधिकारी,कोच से मंगाई गई है।
9 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं कर सकते हैं पंजीयन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। राज्य के ऐसे बालक-बालिका खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष से कम है तथा जो बिलासपुर या रायपुर की खेल अकादमी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे अपना पंजीयन अपने जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में 12 फरवरी 2021 तक करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर, खेल का नाम, अपने अभिभावक के सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष से रायपुर एवं बिलासपुर में भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत ‘खेलो इण्डिया सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस’ प्रारंभ किया जा रहा है। यह सेन्टर एक आवासीय खेल अकादमी होगी जिसमें हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी के बालक बालिकाओं को खेल का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिलासपुर के साथ-साथ रायपुर में भी खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही है। जिसमें हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
रायपुर एवं बिलासपुर की खेल अकादमी में जिन बालक बालिकाओं को प्रवेश मिलेगा, उन्हें आवास, भोजन, शैक्षणिक व्यय, खेल परिधान, दुर्घटना बीमा, खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं, खेल विभाग द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। रायपुर एवं बिलासपुर की अकादमी में प्रवेश हेतु 09 से 17 वर्ष तक के बालक-बालिकाएं जो हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी में रूचि रखते है तथा बिलासपुर या रायपुर में नियमित रूप से रहकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जिला स्तरीय सलेक्शन ट्रायल 5 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जायेगा।
जिला स्तरीय सलेक्शन ट्रायल में चयनित बालक-बालिकाओं को राज्य स्तरीय सलेक्शन ट्रायल में सम्मिलित कराया जायेगा। जिसमें जिले से भाग लेने वाले खिलाडिय़ों की अधिकतम संख्या हॉकी में 10 बालक 10 बालिका, एथलेटिक्स में 12 बालक 12 बालिका, तीरंदाजी में 06 बालक 06 बालिका है। राज्य स्तरीय सलेक्शन ट्रायल में भाग लेने हेतु आने-जाने का व्यय खेल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य स्तरीय सलेक्शन ट्रायल में चयनित बालक-बालिकाओं को पात्रता संबंधी अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा तथा उनके लिए नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने भाजपा नेताओ एवं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, भगवान श्रीराम हमारी और करोड़ो भारतीयों के आस्था का विषय है। श्रीरामजी के मंदिर निर्माण पर राजनीति करने वाले लोग राजनीति से बाज़ आये।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा पर भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के नाम पर राजनीति करने को लेकर तीखा हमला करते कहा कि,भगवान राम मंदिर निर्माण कमेटी हो, या निर्माण राशि एकत्रित करने का विषय, सभी दलों को साथ लेकर यह पूनित कार्य क्यो नही किया गया और इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है यह देश को समझ आ रहा है।
तिवारी ने कहा कि, भगवान श्री राम जी के वनवास का अधिकतम समय छत्तीसगढ़ के वन्य क्षेत्रों में गुजरा है जिसके पुख्ता प्रमाण साहित्यकारों ने प्रदर्शित किया है। 15 वर्षों तक भाजपा रमन सरकार ने भगवान राम के ननिहाल तथा माता कौशल्या मंदिर से लेकर रामवन पथगमन को विकसित करने भाजपाइयों ने क्यों कोई प्रयास नही किया, क्यो आखिर राष्ट्रीय पटल पर इस सच को छुपाती रही, आस्था के नाम पर राजनीति करना भावनाओं से खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है और वह अब भी वही कर रहे है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर डॉ एस.भारतीदासन ने लोक सुरक्षा, सुगम एवं सुरक्षित यातायात को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 माह के लिए अग्रसेनधाम-व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुंडहर चौक-देवपुरी मार्ग में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जारी किया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि अग्रसेनधाम चैक से व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल होकर गौरव गार्डन-व्हीआईपी रोड से ग्राम फंडहर चैक होकर देवपुरी तक भारी मालवाहक वाहनों को काफी संख्या में आवागमन होने से ग्राम फुंडहर चौक में यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (रायपुर-महासमुंद) मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (रायपुर-धमतरी) मार्ग में जाने के लिए रिंग रोड 01 होकर आवागमन कर सकते है, परन्तु दूरी एवं समय बचाने के लिए भारी मालवाहक वाहन चालक रिंग रोड 01 से आवागमन न कर अग्रसेनधाम,व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुडहर-देवपुरी होकर आवागमन कर रहें है। चूंकि व्हीआईपी रोड किनारे स्थित काफी संख्या में होटल/मैरिज पैलसों में कार्यक्रमों के आयोजनों पर वाहनों का आवागमन होने एवं एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से यातायात का दवाब बना रहता है, जिससे भारी वाहनों के आवागमन पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती हैं। जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई थी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। महिलाएं विपरीत परिस्थितियों से भी लडक़र आगे बढऩे का जज्बा रखतीं हैं। उनके इसी जज्बे को और मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं चला रही है। गरीबी,तलाक,पति की मृत्यु जैसे जीवन में कई बाधाओं से लडक़र आगे बढ़ती इन महिलाओं को आत्मनिर्भरता के साथ चलने में महिला एवं बाल विकास के महिला कोष की सक्षम योजना बखूबी बढ़ावा दे रही है। इसका परिणाम है कि सक्षम योजना की मदद से नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र दंतेवाड़ा की 11 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।
सक्षम योजना से दंतेवाड़ा जिले की सुनिता कश्यप मोटर मेकेनीक, हेमलता रजक बुटिक, सावित्री सिंह किराना दुकान, जामदई बघेल किराना दुकान, लक्ष्मीबाई किराना दुकान, मलिका मजूमदार फर्नीचर दुकान, मेहतरीन नेताम किराना दुकान, सुनिता उईके किराना दुकान, फुलाना बाई सोनी होटल संचालन कार्य, स्वाति सिंह कपड़ा व्यवसाय, सरस्वती नाग कपड़ा सिलाई एवं सिलाई मशीन कार्य कर स्वावलम्बी बनी हैं। सभी 10 हजार रूपये से अधिक प्रतिमाह आय प्राप्त कर रही है। महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से इन सभी महिलाओं को कुल 9 लाख 40 हजार का ऋण प्रदान किया गया था। जिससे वो अपने रूचि अनुसार व्यवसाय शुरू कर पाएं। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन समाज में सम्मानजनक जीवनयापन कर रही है। इस मदद के लिये सभी महिलाओं ने छत्तीसगढ शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिये वरदान है।
उल्लेखनीय है कि महिला कोष के अंतर्गत संचालित ‘सक्षम योजना’ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की संकटग्रस्त महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु ऋण प्रदान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान व सुखमय जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं,ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित अथवा कानूनी तौर पर तालाकशुदा महिलाओं, ग्राम पंचायत या सामाजिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर परित्यकता महिलायें जो कि संकट ग्रस्त परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है को कामकाज के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के तहत 6.50 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण 5 वर्षों के लिये आसान किस्तों हेतु स्वीकृत किया जाता है।
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रायपुर, 5 फरवरी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति ’संचालक मंडल’ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत सेटअप के अनुसार 3 हजार 692 पदों की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 20-20 पद स्वीकृत किए गए है।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अमले के लिए स्वीकृृत प्राचार्य, उप प्राचार्य और पोस्ट ग्रेज्यूएट टीचर (पीजीटी) के पदों को राज्य स्तर से, टेऊंड ग्रेज्यूएट टीचर (टीजीटी), ग्रंथपाल, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, विशेष शिक्षक, छात्र पारामर्शदाता, प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कार्यालय अधीक्षक, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शक, छात्रावास अधीक्षक, केयरटेकर, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और चिकित्सा परिचायक के पदों की भर्ती जिला स्तर पर समिति द्वारा की जाएगी।
संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में स्वीकृत 29 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया जा चुका है। इन विद्यालयों में सभी वैकल्पिक व्यवस्था हो गयी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्काउड एण्ड गाईड की गतिविधि शुरू की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीसीडी योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय के लिए 10 आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए थे। पहले इन आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत सीट संख्या 100 थी और यह विद्यालय कक्षा 6वीं से 10वीं तक संचालित हो रहे थे। अब इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा पहली से पांचवीं तक को जोड़ा गया है और इससे सीट संख्या 100 से बढक़र 200 हो जाएगी।
डॉ. टेकाम ने इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और वहां दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं को प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की गयी। निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय भवन के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागीय एजेंसी के अधिकारियों को दिए गए।
सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्री डी.डी. सिंह ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में संचालित इन आवासीय विद्यालयों में अधोसंरचना, शैक्षणिक गतिविधि, परीक्षा परिणाम, स्टाफ आदि के अनुसार रैंकिंग की जाए। कम रैंकिंग वाले विद्यालयों में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। इसके लिए अन्य प्रदेश के अच्छे स्कूलों का अध्ययन भ्रमण किया जा सकता है।
बैठक में संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्रीमती शम्मी आबिदी सहित संचालक मण्डल में शामिल संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड की महानदी मुख्य नहर के वितरक और माईनर नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए नौ करोड़ दो लाख 38 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है।
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रायपुर, 5 फरवरी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। दोनों ही पैनल ने आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। एकता पैनल ने भी उपाध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों ने शुक्रवार को शदाणी दरबार में जाकर मत्था टेका।
व्यापारी एकता पैनल के प्रवक्ता ललित जैसिंघ ने बताया कि दुर्ग से उपाध्यक्ष प्रत्याशी विनीत जैन, और मंत्री प्रत्याशी अशोक राठी घोषित किए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने शदाणी दरबार जाकर संत युधिष्ठिर लाल का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल, महामंत्री प्रत्याशी राजेश वासवानी, कोषाध्यक्ष निकेश बरडिय़ा मौजूद थे।
दूसरी तरफ, जय व्यापार पैनल पहले ही उपाध्यक्ष और मंत्री प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। अब अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन और अन्य प्रत्याशियों के साथ सभी व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क कर रहे हैं। पिछले चुनाव में व्यापारी प्रगति पैनल के बैनर तले अमर गिदवानी चुनाव लड़े थे। मगर इस बार वे जय व्यापार पैनल को पूरा समर्थन दे रहे हैं, और उनके पक्ष में जिलों का दौरा कर रहे हैं।
जय व्यापार पैनल के संचालक उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां नाराजगी ज्यादा है। गिदवानी का कहना है कि रायगढ़ सहित कई दूसरे जगहों में व्यापार पैनल को अच्छा समर्थन मिलेगा। वजह यह है कि इन जिलों में मौजूदा पदाधिकारियों के खिलाफ काफी नाराजगी रही है, और वहां के व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दोनों ही पैनल आक्रामक चुनाव की रणनीति बना रही है।
एकता पैनल ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के डागा बिल्डिंग स्थित चुनाव कार्यालय को ही अपना चुनाव कार्यालय बनाने की तैयारी कर रही है। अलग-अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं, और सभी को प्रचार में झोंका जा रहा है। बहरहाल, आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार तेज होने की संभावना है।
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रायपुर, 5 फरवरी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ प्रदेश के हजारों किसान कल सडक़ों पर चक्काजाम कर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कानून बनाने की मांग पर चक्काजाम-प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं।
छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता नेे कहा है कि इन नीतियों के खिलाफ 6 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में सडक़ों को जामकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक ये सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। उनका यह आंदोलन देश की समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ है और इसका दमन करने, फूट डालने या इसे बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिशें सफल नहीं होंगी।
उन्होंने किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की नुकीले तारों से बाड़ेबंदी और सडक़ों पर कीलें ठोंकने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुना करने का वादा करने वाली सरकार ने हर साल की तरह इस वर्ष के बजट में भी वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की है। इसके कारण किसानों को मंडियों और सरकारी सोसायटियों की तथा गरीब नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी।
किसान सभा नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इस देश के 15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों के लिए 90 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 65 हजार करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में वापस लौटने के बावजूद मनरेगा के मद में कोई वृद्धि नहीं कि गई है। इससे रोजगार का संकट और गहरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अप्रयुक्त जमीन को उसके मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसे कॉरपोरेटों को सौंपने की योजना बनाई गई है। इससे किसानों की बेदखली और बढ़ेगी।
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रायपुर, 5 फरवरी। हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी एवं पीआरओ के बीच बीती शाम-रात 10 लाख रुपये लेन-देन को लेकर मारपीट हो गई। पीआरओ ने अवैध वसूली का 10 लाख रुपये न देने पर प्रमोशन रूकवाने की धमकी देते हुए संपदा अधिकारी का रास्ता रोककर उनसे मारपीट की। पुलिस, आरोपी पीआरओ को गिरफ्तार कर घटना की जांच में लगी है।
पुलिस के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन और पीआरओ राजेश नायर के बीच पिछले कुछ समय से लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। बीती शाम-रात भी ऑफिस से निकलने के बाद आस्था अपार्टमेंट के सामने दोनों में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड में पीआरओ राजेश नायर ने अपने ही संपदा अधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन से कहा-आपका प्रमोशन होने वाला है। आप मुझे 10 लाख रुपये दो, नहीं तो प्रमोशन नहीं होने दूंगा।
बताया गया कि संपदा अधिकारी ने पैसा ना देने की बात कही, तो पीआरओ भडक़ गया और बहुत कमाया कहकर गाली-गलौज करने लगा। पीआरओ ने कुछ दूर जाकर स्कूटर से जाते संपदा अधिकारी का रोककर धमकी देते हुए फिर से 10 लाख रुपये की मांग की। यह रकम न देने की बात पर फिर उसने अधिकारी की पिटाई कर दी। संपदा अधिकारी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस मामला दर्जकर घटना की जांच में लगी है।
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रायपुर, 5 फरवरी। राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ के हाट-बाजार को तोडक़र वहां शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाने सम्बन्धी योजना पर विराम लगाने हेतु आग्रह किया है।
उन्होंने कहा की रायपुर विकास विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा हस्तशिल्प बोर्ड को 30 वर्ष की लीज पर दी गई भूमि का लीज समाप्त करने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है जो की पूर्ण से गलत निर्णय है, हस्तशिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध करानें एवं उन्हें रोजगार में स्थापित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस हाट-बाजार की स्थापना की गयी है, जिसमें केंद्र शासन की बहुत बड़ी धनराशी लगी है। इसे समाप्त करने के गलत निर्णय से जहां एक ओर प्रदेश के हस्तशिल्पकार हतोत्साहित होंगे, वहीं दूसरी ओर उनके उत्पादों एवं कलाकृतियों के विक्रय हेतु बड़ा बाजार न मिलने से उनके समक्ष रोजगार एवं रोजी-रोटी की समस्या भी उत्पन्न होगी।
उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए पंडरी हाट-बाजार को समाप्त करने की योजना पर विराम लगाने एवं यथावत संचालन का तत्काल निर्देश दिया जाए। ज्ञात हो पंडरी हाट बाजार पारंपरिक शिल्प कला को सहेजने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शासन द्वारा संचालित किया जाता है। चूकि यहां सबसे व्यस्त कपड़ा बाजार है। ऐसे में यहां देश के कोने-कोने से आने वाले शिल्पियों की कला को अच्छा बाजार मिलता है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ हाट को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है तो सवाल यह उठता है कि उस स्थान पर शिल्पियों की कला को कितना महत्व मिलेगा?
रायपुर, 5 फरवरी। जून 2020 को सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना का ऐलान किया जिसमें किसान जिस किस्म की भी फसल लगाएगा उसे उसके हिसाब से ऑनलाइन पंजीयन कर प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे किसानों में बेहद उत्साह था एवं सत्कार की इस योजना से खुशी दिखाई परंतु यह योजना भी भूपेश सरकार की अन्य योजनाओं की तरह एक छलावा साबित हुई जिसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने किसानों के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इस योजना में सभी काम ऑनलाइन होने थे व जिसके लिए किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था तो फिर उनके पंजीयन का सत्यापन क्यों तय समय पर नही कर पाई सरकार।
किसानों को 29.60 लाख भुगतान, 31 मई तक होगी खरीदी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी बीते एक दिसम्बर 2020 से जारी है। राज्य में अब तक एक हजार 600 क्विंटल मक्का की खरीदी हो चुकी है। किसानों को मक्का का 29 लाख 60 हजार रूपए भुगतान किया गया है। राज्य में 31 मई तक होगी मक्का की खरीदी। मक्का बेचने के लिए प्रदेश से एक लाख 21 हजार 29 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
राज्य के पंजीकृत किसानों से 1850 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी। राज्य के कांकेर जिले में किसानों से 285 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बालोद़ जिले में 884 क्विंटल, राजनांदगांव जिले में 39 क्विंटल, गरियाबंद जिले में 240 क्विंटल और बलरामपुर जिले में 116 क्विंटल और सरगुजा जिले में 36 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई है।
