धार (मध्य प्रदेश), 24 दिसंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को गति दी जा रही है। लोग मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इसके लिए धार जिले में अनोखा तरीका अपनाया गया है और यहां चौक-चौराहों पर संदेशों के साथ बड़े-बड़े मास्क लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना बड़ी चुनौती है और इसी के लिए आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और बार-बार हाथ धोने का परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया, उसी के चलते सरकारी महकमे से लेकर कई संगठन आगे आए हैं।

धार जिले में जिला प्रशासन के साथ बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने अनोखा अभियान शुरू किया है, इसके तहत मास्क के आकार के बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं और उन पर जीवन को सुरक्षित रखने के साथ कोरोना से बचने के तरीकों को भी बताया गया है।

धार जिले के जिलाधिकारी आलोक सिंह इस अभियान को गति देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में तमाम धर्मगुरुओं से लेकर समाज के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई है और उनसे इस अभियान में सहयोग करने का आह्वान भी किया गया।

धार जिले के चौक-चौराहों से लेकर किले की प्राचीर पर लगा मास्क आकार का बैनर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इस पर लिखा गया संदेश लोगों पर असर डाल रहा है। लोगों को इन संदेशों के जरिए यह बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने का रास्ता मास्क है क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बगैर मास्क के वाहन चलाते पाए जाते हैं। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 24 दिसंबर | तेलंगाना में गुरुवार को 574 नए कोविड-19 मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,83,556 हो गई है। इसके अलावा इसी दौरान 2 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 1,524 हो गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक के अनुसार, मरने वाले रोगियों में से 55.04 प्रतिशत रोगी अन्य बीमारियों के भी शिकार थे। 24 घंटों में 384 लोग कोरोनावायरस से उबरे हैं, इससे ठीक होने रोगियों की संख्या अब 2,75,217 हो गई है। राज्य में रिकवरी दर 97.05 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय रिकवरी दर 95.7 प्रतिशत से अधिक है।

राज्य में अब 6,815 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 4,487 रोगी घरों में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं।

सामने आए नए मामलों में से 109 मामले ग्रेटर हैदराबाद में दर्ज हुए हैं। वहीं रंगारेड्डी जिले में 48, मेडचल मलकजगिरी में 42, वारंगल अर्बन में 34, करीमनगर में 30, खम्मम में 25, नलगोंडा में 22 और भद्राद्री कोठागुडेम में 22 मामले आए हैं।

इस अवधि में राज्य में 44,516 परीक्षण किए गए थे। परीक्षण का काम राज्य में 18 सरकारी प्रयोगशालाएं, 56 निजी प्रयोगशालाएं और 1,076 रैपिड एंटीजन परीक्षण केंद्र कर रहे हैं।

राज्य में संक्रमण के कुल मामलों में से 60.44 फीसदी मामले पुरुषों और 39.37 फीसदी मामले महिलाओं के हैं। कोविड का इलाज कर रहे सरकारी और निजी अस्पतालों में 90 प्रतिशत से अधिक बेड खाली हैं। (आईएएनएस)
 

आरा (बिहार), 24 दिसंबर | बिहार के भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। गुरुवार को उसका शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता रवि यादव के रूप में की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राजद नेता और भेड़री गांव निवासी रवि यादव बुधवार की शाम एक श्राद्धकर्म में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन वे देर रात तक नहीं लौटे। गुरुवार की सुबह उनका शव गड़हनी के पास से बरामद किया गया है।

मृतक के सिर में गोली लगी है. वहीं, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है, राजद नेता के साथ पहले मारपीट भी की गई और फिर बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

गड़हनी के थाना प्रभारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा की मांग को गड़हनी के पास लेकर आरा-पीरो-सासाराम मुख्य मार्ग जाम कर दिया है। पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हैं। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

इधर, परिजनों का आरोप है कि राजनीति के कारण उसकी हत्या की गई है। मृतक पिछले पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा चुका था, हालांकि मामूली अंतर से चुनाव हार गया था। एक वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक

मुजफ्फरपुर (बिहार), 24 दिसंबर | आधुनिक काल में जहां पिज्जा और बर्गर को युवा पसंद कर रहे हैं, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग ने 'लोकल फॉर वोकल' के तहत अनूठी पहल करते हुए लोगों को ऑनलाइन मक्के की रोटी के साथ साग और चटनी परोस रहा है। इससे ना केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि विलुप्त होते जा रहे ऐसे खाद्य पदाथरें की जानकारी भी उपलब्ध हो रही है।

मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग की इस पहल से आधुनिक युग में पुराने जमाने का भोजन मक्के की रोटी और साग को लोग पसंद भी कर रहे हैं। फोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर 100 रुपए में साग, 2 मक्के की रोटी, देशी धनिया मिर्ची आंवले की चटनी लोगों को परोसी जा रही है।

खादी ग्रामोद्योग का मानना है कि इस भोजन की मांग बढ़ने के बाद आसपास के किसानों के लिए रोजगार भी पैदा होगा। साथ ही जिले में विलुप्त होती मक्के और सरसों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। ये व्यंजन मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी के बर्तन में और परंपरागत चूल्हे पर तैयार किया जाता है। बैठ कर खाने के लिए चटाई और चारपाई की व्यवस्था की गई है।

मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने आईएएनएस को बताया कि मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहा है और ऐसे लोगों को होम डिलीवरी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें पसंद होता है वे लोग परिवार के साथ यहां पहुंचकर भी मक्के की रोटी का स्वाद चख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में लिट्टी और चोखा भी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। फिलहाल प्रतिदिन 40 से 50 लोगों का ऑर्डर मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि मक्के की रोटी और साग तैयार करने में ग्रामीण महिलाओं को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्वच्छता और पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा जाता है।

उन्होंने बताया कि मक्के के बाद मड़ुआ, बाजरा, जौ, चावल की रोटी भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। साथ ही दही, घी, व गुड़ तैयार करने की भी योजना बनाई गई है। खादी ग्रामोद्योग संघ का मानना है कि इस काम से रोजगार का नेटवर्क बढ़ेगा। इसमें अनाज लाने, भोजन तैयार करने, घरों तक पहुंचाने की एक लंबी चेन तैयार होगी और लोगों को घर में ही रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों का समूह तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि लकड़ी के जलावन वाले चूल्हे पर चाय व कॉफी तैयार की जा रही है, जिसे भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि 30 से 40 हजार रुपये की पूंजी लगाई गई है। अब परिसर में आकर लोग चाय-कॉफी, रोटी-साग का आनंद ले रहे हैं। किसान समूह बनाकर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह दुकान प्रतिदिन 10 बजे से शाम छह बजे तक खुलती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 15 स्थानीय लोगों को यहां काम मिला है।

इधर, रोटी बनाने वाली सुमित्रा देवी भी रोजगार मिलने से प्रसन्न हैं। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि मांग के मुताबिक रोटी बनानी पड़ती है। घर के जैसा माहौल और काम है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है और आर्थिक लाभ भी हो रहा है। (आईएएनएस)
 

डिजिटल रूप में लोन देने वाले फर्जी ऐपों का करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने सावधान रहने के लिए कहा है. महामारी की वजह से आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे लोगों के बीच इस तरह की सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ गई थी.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कई लोगों और छोटे व्यापारियों के डिजिटल लोन देने वाली कई अनाधृकित सेवाओं/ऐपों के शिकार बन जाने की खबरें आई हैं. ये सेवाएं जल्दी और आसान तरीके से लोन देने का वादा करती हैं, लेकिन इनकी आड़ में उपभोक्ताओं से अत्यधिक ब्याज दरें और अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क की भुगतान की मांग करने लगती हैं. आरबीआई के मुताबिक कि इन सेवाओं से जुड़े लोग फिर लोन दी हुई रकम की जबरन वसूली के तरीके भी अपनाते हैं.

ये अनाधिकृत तरीकों से उपभोक्ताओं के मोबाइल फोनों के अंदर का डाटा भी हासिल कर लेते हैं. केंद्रीय बैंक ने जनता को सावधान किया है कि लोग इस तरह की गतिविधियों का शिकार ना बनें और धोखा खाने से बचने के लिए लोन का प्रस्ताव करने वाली कंपनी की पूरी जांच कर लें. आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसी फर्जी सेवाओं के खिलाफ केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार हैदराबाद में इस तरह के एक बड़े घोटाले का पता चला है. तीन लोगों की आत्महत्या के बाद पुलिस का पूरे मामले की तरफ ध्यान गया. जांच में पता चला की कुछ लोग कम से कम इस तरह के 30 ऐपों के जरिए यह घोटाला कर रहे थे. ये ऐप आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं थे लेकिन उपभोक्ताओं को 35 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर तुरंत और आसान लोन दे रहे थे.

बकाया ब्याज ज्यादा हो जाने पर कई उपभोक्ताओं को लोन वापस चुकाने में मुश्किल हो रही थी, जिसके बाद ये कंपनियां इन लोगों को वसूली के लिए अलग अलग तरीकों से परेशान करने लगती थीं. तीनों आत्महत्याओं के लिए इसी उत्पीड़न को जिम्मेदार बताया जा रहा है. हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद और हरियाणा के गुडगांव से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है.

हैदराबाद पुलिस को इन लोगों से जुड़े कम से कम 75 बैंक खाते मिले जिनमें 423 करोड़ रुपए जमा हैं. इन खातों को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है. खबरों में अमेरिका से डिग्री हासिल किए 32 वर्षीय इंजीनियर सरथ चंद्र का नाम सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि सरथ ने इन गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए गुड़गांव, हैदराबाद और बेंगलुरु में कॉल सेंटर भी खोले हुए थे.

इनमें से सिर्फ तीन कॉल सेंटरों में ही 1,000 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिन्हें उपभोक्ताओं को एक के बाद एक आसान लोन के चक्कर में फंसाने और फिर उन्हें परेशान करने और ब्लैकमेल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी. इनमें से अधिकतर कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे जिन्हें 10,000 से 15,000 रुपयों के मासिक वेतन पर रखा गया था.

इस घोटाले के तार दिल्ली, गाजियाबाद, नागपुर, मुंबई और बेंगलुरु की कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) से भी जुड़े बताए जा रहे हैं. यही नहीं पुलिस को चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से इस घोटाले के अंतरराष्ट्रीय लिंक भी होने का संदेह है. अफसर कई शहरों में साथ जांच किए जाने की आवश्यकता रेखांकित कर रहे हैं.

एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने भारत सरकार को स्कॉटिश कंपनी कैर्न के 1.2 अरब डॉलर लौटाने का आदेश दिया है. ब्याज अलग से देना है. क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना भारत को महंगा पड़ रहा है?

   dw.com

वोडाफोन टैक्स विवाद के बाद कैर्न एनर्जी के टैक्स विवाद में भारत सरकार को झटका लगा है. नीदरलैंड्स में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने भारत सरकार के कैर्न एनर्जी से टैक्स वसूलने को अवैध करार दिया. ट्राइब्यूनल ने भारत को टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है.

ट्राइब्यूनल के जज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत नए टैक्स कोड के जरिए बीते काल में हुए सौदे पर टैक्स नहीं ले सकता. टैक्स की इस वसूली को यूके-भारत की द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा संधि के विरुद्ध माना गया. भारत ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.

फैसले के बाद कैर्न ने बयान जारी करते हुए कहा, "ट्राइब्यूनल ने एकमत से यह फैसला किया है कि भारत ने यूके-इंडिया बाइलैटरल इंवेस्टमेंट ट्रीटी के तहत कैर्न के साथ अपना वचन को तोड़ा और कैर्न को 1.2 अरब डॉलर का हर्जाना और ब्याज और खर्च की अदायगी का हकदार घोषित किया है.”

2012 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में भारत ने टैक्स कोड में बदलाव किया. यह बदलाव वोडाफोन-हचींसन सौदे से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स विवाद में सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद किया गया. बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मुखर्जी ने नए टैक्स कोड का एलान किया. इस कोड के बाद 1962 से भारतीय संपत्ति को लेकर हुए सभी मामलों को आईटी एक्ट के तहत ले लिया. इसे जनरल एंटी एवॉएडेंस रूल कहा गया, जो 2014 लागू होना था. अब इसी इन्हीं मोर्चों पर भारत को झटके लग रहे हैं.

यूके की ऑयल एक्सप्लोरर कंपनी कैर्न ने 2006 में भारत में रिस्ट्रक्चरिंग की. 2011 में कंपनी ने अपनी भारतीय यूनिट की ज्यादातर हिस्सेदारी 8.9 अरब डॉलर में वेदांता रिसोर्सेज को बेच दी. साथ कंपनी ने राजस्थान में बीते दो दशकों में खोजे गए सबसे बड़े ऑयल फील्ड की स्वामित्व भी कैर्न इंडिया को ट्रांसफर दिया. भारत वित्त अधिकारियों ने इसे टैक्स चुराने की कोशिश माना और 2015 में कैर्न इंडिया के 10 फीसदी शेयर सीज कर लिए.

2012 में पेश किए गए टैक्स कोड के बारे में सरकार ने साफ किया था कि इसका इस्तेमाल राजस्व घाटे की भरपाई और बदला लेने के इरादे से नहीं किया जाएगा. तीन करोड़ रुपये से कम के मामलों पर यह लागू नहीं होगा. लेकिन कॉरपोरेट जगत ने इसे भूलसुधार के नाम पर कंपनियों को दंडित करने वाला करार दिया.

मेघालय में शिलांग चैंबर क्वायर एससीसी की ओर से क्रिसमस के मौके पर जारी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर पहले के तमाम रिकार्ड तोड़ दिए हैं. इसे अब तक 35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

शिलांग चैंबर क्वायर को अब तक कर्णप्रिय गीतों के लिए जाना जाता रहा है. लेकिन इस ईसाई-बहुल राज्य में अबकी क्रिसमस के मौके पर रिलीज कम होम क्रिसमस शीर्षक अलबम ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. इसके गीतों में मध्य-पूर्व की विभिन्न भाषाओं के साथ ईसा मसीह के दौर में बोली जाने वाली अरामेइक के साथ हिब्रू, फारसी, उर्दू, मेघालय की स्थानीय खासी भाषा और अंग्रेजी का फ्यूजन है.

क्वायर के संस्थापक नील नोंग्कीरीह बताते हैं कि इस बार एक नए प्रयोग के तहत अलबम के आठ गीतों में हमने कुछ नया करने की ठानी थी. लेकिन तब यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह सोशल मीडिया पर तहलका मचा देगा. इस अलबम को बीते सप्ताह पूरी दुनिया में रिलीज किया गया है. लेकिन महज पांच दिनों में इसने तमाम रिकार्ड तोड़ दिए हैं. इसका ऑनलाइन कंसर्ट 22 दिसंबर को आयोजित किया गया.

क्या है ऐसा खास अलबम में

आखिर इस अलबम में ऐसा क्या है? नील बताते हैं, "कोरोना महामारी और इसकी वजह से लंबे लॉकडाउन ने समाज के जीने का अंदाज बदल दिया है. हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि मुरझाए समाज में जीवन के प्रति नई जीजिविषा पैदा हो और लोग बीते दौर को भुला कर सामान्य जीवन की ओर लौट सकें. यह प्यार औऱ सामाजिक बंधन को मजबूत करने का हमारा प्रयास है.” ऐसा अलबम बनाने की प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर वह बताते हैं कि उनके ग्रुप की मुलाकात स्विट्जरलैंड में मेल्के टेकिन नामक एक ऐसे इंसान से हुई थी जो प्राचीन अरामेइक भाषा धाराप्रवाह तरीके से बोल सकते थे. उन्होंने गो टेल इट ऑन द माउंटेन और ग्लोरी टू गॉड शीर्षक वाले दो गीतों के अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद भी कर दिया. यूट्यूब पर रिलीज होने के महज दो दिनों के भीतर इन गीतों को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था. इसी तरह लंदन की एक महिला ने वी द किंग्स गीत का फारसी में अनुवाद कर दिया. यह किसी करिश्मे से कम नहीं था.

लेकिन क्या ताजा अलबम में फ्यूजन के प्रयोग से यह खतरा नहीं था कि शायद स्थानीय लोग इससे जुड़ाव में दिक्कत महसूस करें? नील कहते हैं, "मैं जब भी कुछ करता हूं तो उसमें बड़ा खतरा होता है. लेकिन मैं हमेशा वह खतरा उठाता हूं. उसी वजह से अच्छी, खराब, बदतर और सुंदर चीजें आती हैं. अगर आप खतरा उठाने से डरेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति रह जाएंगे और मैं सामान्य बन कर नहीं जी सकता.” लॉकडाउन के दौरान क्वायर के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसी से हाथ नहीं मिला पाना और बार-बार हाथ धोना थी. नील बताते हैं, "एक ग्रुप के तौर पर दुनिया के विभिन्न देशों के दौरे और उनकी संस्कृतियों को आत्मसात करने की वजह से हमलोग भीतर से काफी मजबूत हो गए थे. इसलिए इस संकट के दौरान भी हम काम पर डटे रहे. जीवन सबसे बड़ा सबक है. महामारी हो या नहीं, आपका जीवन रोज एक नई चुनौती पेश करता है.

लोगों ने हाथों हाथ लिया अलबम को

बचपन में बोनी एम के बड़े प्रशंसक रहे नील चाहते थे कि वे पारंपरिक क्रिसमस गीतों में मध्य-पूर्व और पश्चिम का तड़का लगा कर उनको एक नया स्पर्श देते हुए बोनी की परंपरा को पुनर्जीवित करें. अब पीछे देखने पर खासकर गो टेल इट ऑन द माउंटेन और उसके बाद के गीतों को मिलने वाली लोकप्रियता से नील को लगता है कि वे अपना लक्ष्य पाने में कामयाब रहे हैं. क्वायर के सदस्यों ने 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन कंसर्ट में अपने ताजा अलबम के गीतों को गाकर धूम मचा दिया. इससे होने वाली आय जेनेसिस फाउंडेशन नामक एक गैर-सरकारी संगठन को दी जाएगी जो दिल की गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब बच्चों को इलाज कराती है.

मेघालय समेत पूरी दुनिया के लोगों ने इस अलबम को हाथों हाथ लिया है. राजधानी शिलांग में एक कालेज छात्र डीके मराक कहते हैं, "यह अलबम बेहद खास है. पहले कभी किसी ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था. स्कूल-कॉलेज के छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक को यह बेहद पसंद आया है. इसके गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं. खासकर कोरोना के मौजूदा दौर में क्वायर के इस ताजा अलबम ने लोगों में नया उत्साह भर दिया है.”

नई दिल्ली, 24 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए विश्व भारती के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विजन को आत्मनिर्भर भारत का भी सार बताया। उन्होंने कहा कि विश्वभारती की सौ वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्वभारती, मां भारती के लिए गुरुदेव (रवींद्रनाथ टैगोर) के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा देश, विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत आज इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस अकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सही मार्ग पर है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान, भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है।

प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19-20वीं सदी का विचार आता है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि इन आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन को सदियों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से ऊर्जा मिली थी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने देश की चेतना को जागृत रखने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। और ये धारा अंतमुर्खी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे।  (आईएएनएस)
 

शाहजहांपुर (उप्र) 24 दिसंबर| दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे स्वघोषित धर्मगुरू आसाराम के लिए जिला जेल में प्रार्थना सभा (सत्संग) के आयोजन के आरोप पर उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने मीडिया की खबरों के आधार पर आरोप लगाए हैं कि आसाराम के 2 अनुयायिओं ने मंगलवार को लखनऊ से शाहजहांपुर जेल में आकर कंबल बांटे और एक प्रार्थना सभा की। इस सभा में आसाराम की तस्वीर भी लगाई गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जेल में आयोजित इस 'सत्संग' (प्रार्थना सभा) के जरिए आसाराम को 'महिमामंडित' किया गया।

उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि "आसाराम के अनुयायी दुष्कर्म के दोषी की छवि को बेहतर करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं।"

इस मामले में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (जेल) शरद कुलश्रेष्ठ ने जांच का आदेश दिया है। यह जांच बरेली जोन के उप महानिरीक्षक करेंगे। वहीं शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया गया है और जबाव मिलने के बाद कार्रवाई भी करेंगे। हम मीडिया की खबरों पर भी ध्यान देंगे।

बात दें कि आसाराम को अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर की एक लड़की के साथ 2013 में जोधपुर के निकट आश्रम में दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद अगस्त 2013 से वह जेल में है।

इस मामले में शाहजहांपुर जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने जेल में 75 कंबल बांटे जाने की पुष्टि कर चुके हैं। यह कंबल दुष्कर्म मामले में कथित रूप से गवाह की हत्या के आरोपी अर्जुन और नारायण पांडे ने बांटे, जो शाहजहांपुर जेल में बंद रह चुके हैं।

जेल अधीक्षक ने कहा कि पांडे जेल में बीमार हो गया था। बाद में जेल अस्पताल में हुए इलाज से वह ठीक हुआ और फिर जमानत पर रिहा हो गया। तब उसने जेल में कंबल बांटने का संकल्प लिया था। उसके भेजे कंबल जेल में बांटे गए लेकिन जेल के अंदर सत्संग और महिमामंडन के आरोप निराधार हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर अब आंच नहीं आएगी। योगी सरकार मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अपने अफसरों की तैनाती करने जा रही है। योगी सरकार प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले शहरों में अफसरों की तैनाती कर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की निगरानी रखेगी। अपने मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दूसरे राज्यों में अफसरों की तैनाती करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों के आर्थिक विकास और उद्योगों की रीढ़ बन चुके यूपी के लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर योगी सरकार की पैनी नजर होगी।

योजना की शुरूआत मुंबई में अफसरों की तैनाती से होने जा रही है। तय योजना के मुताबिक, मुंबई में राज्य सरकार के दो अफसरों की तैनाती की जाएगी। मुंबई में मौजूद रह कर ये अफसर यूपी के मजदूरों को मिल रही सुविधा, सुरक्षा और सम्मान पर नजर रखेंगे।

प्रवासी मजदूरों के साथ कुछ भी गलत होने पर यूपी के अफसर स्थानीय प्रशासन से बात कर समस्या का समाधान करायेंगे और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। मुंबई में मौजूदगी के दौरान अफसर यूपी सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाएंगे। ताकि जो मजदूर नई योजनाओं का लाभ लेने के लिए वापस आना चाहें तो उन्हें सुविधा मिल सके।

गौरतलब है कि कोरोना काल में दिल्ली, मुंबई में रह रहे लाखों मजदूरों को जबरन बाहर कर दिया गया था। कोलकाता और मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की खबरें भी आती रही हैं। पश्चिम बंगाल के मौजूदा माहौल को देखते हुए योगी सरकार का यह फैसला अपने परिवार और घरों से दूर रह रहे यूपी के हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा संबल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वित्त निगम को भी देश भर में रह रहे यूपी के प्रवासी मजदूरों के हाल पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष जेपी सिंह ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जेपी सिंह कहते हैं कि अपने मजदूरों का इस हद तक ध्यान रखने वाली यूपी की यह पहली सरकार होगी। अफसरों की मौजूदगी से यहां काम करने वाले मजदूरों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परदेस में रह रहे हर मजदूर को सहारा मिल जाएगा। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 24 दिसंबर| उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया और इलाके को घेर लिया।

जैसे ही सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, वे भारी मात्रा में गोलीबारी की चपेट में आ गए, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, बारामूला के वानिगाम पेनी क्रेरी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने मंगलवार को नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से मुलाक़ात की है.

नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच इस मुलाक़ात की चर्चा काफ़ी हो रही है.

इस मुलाक़ात के बारे में ना तो नेपाल के राष्ट्रपति की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ़ से. नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने इस बारे में अपने ट्विटर पर कुछ लिखा है.

क़रीब एक घंटे तक चली इस मुलाक़ात को नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के दख़ल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

आमतौर पर राजनयिक अधिकारी अपनी पोस्टिंग वाले देश की आंतरिक राजनीति से दूर ही रहते हैं. लेकिन चीन की राजदूत हाओ यांकी पहले भी नेपाल के नेताओं के साथ अपनी मुलाक़ात की वजह से सुर्ख़ियां बटोरती रहीं हैं.

नेपाल में उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वर्तमान में जो राजनीतिक संकट देखने को मिला वो कुछ महीने पहले भी आ सकता था, अगर उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों बड़े नेताओं केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच में बीच-बचाव ना किया होता.

नेपाल की राजनीति में केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच की दूरी पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा बाहर निकल कर सामने आई है. केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें पार्टी पर मज़बूत पकड़ रखने वाले प्रचंड से प्रधानमंत्री केपी ओली को ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है.

लेकिन 20 दिसंबर को नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफ़ारिश के बाद नेपाल की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और अप्रैल में मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा की है.

ऐसे समय में नेपाल में चीन की राजदूत और राष्ट्रपति बिद्या देवी की मुलाक़ात के भारत के लिए अपने मायने हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली

नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चीन का दख़ल

नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे कहते हैं, "नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो नेपाल का अंदरूनी राजनीतिक मामला है. प्रधानमंत्री केपी ओली फ़िलहाल नेपाल में केयर टेकर सरकार के मुखिया हैं. पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुनावाई होनी है."

युबराज इस मुलाक़ात को केवल चीन की तरफ़ से पूरे घटनाक्रम पर चीन की चिंता के तौर पर देखते हैं.

इस चिंता के बारे में विस्तार से बात करते हुए वो कहते हैं, "पिछले कुछ सालों में चीन का नेपाल में स्टेक काफ़ी बढ़ा है. 2006 में नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन में भारत की भूमिका को देखते हुए चीन को लगने लगा था कि नेपाल भारत के प्रभाव क्षेत्र में है. उस दौर में भारत की नेपाल में भूमिका को अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों ने काफ़ी सराहा था. ये देखते हुए चीन को लगा कि नेपाल में भारत का हस्तक्षेप सुरक्षा के लिहाज़ से चीन के लिए ख़तरे का सबब हो सकता है. अमेरिका द्वारा भारत की भूमिका की सराहना ने भी उसकी इस सोच को और मज़बूती दी. इस वजह से चीन ने नेपाल में अपना पूंजी निवेश और प्रभाव दोनों बढ़ाने का रणनीतिक फ़ैसला लिया."

युबराज कहते हैं कि आज की तारीख़ में चीन का नेपाल में चार क्षेत्र में निवेश बहुत ज़्यादा है. व्यापार, ऊर्जा, टूरिज़्म के अलावा भूकंप के बाद के नेपाल के पुनर्निर्माण में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेपाल में एफ़डीआई सबसे ज़्यादा चीन से आता है.

इन चारों क्षेत्रों में चीन ने जितना निवेश किया है उसकी सुरक्षा के लिहाज़ से चीन नेपाल के राजनीतिक संकट को लेकर चिंतित है. ज़ाहिर है जब एक देश का दूसरे देश में निवेश ज़्यादा होता है तो उस देश की नीतियाँ और आंतरिक स्थिरता दोनों निवेश करने वाले देश के लिए बहुत अहमियत रखती है.

दोनों सरकारों ( इस मामले में चीन और नेपाल) के बीच अच्छे सरकारी रिश्ते हों, ये निवेश करने वाला हर देश चाहता है. इसलिए नेपाल में ओली सरकार का टर्म पूरा ना कर पाना, चीन के लिए झटका जैसा है.

युबराज कहते हैं कि चीन के चाहने से ओली सत्ता में रहेंगे और ना चाहने से नहीं रहेंगे, ऐसा सोचना सही नहीं है. इस समय नेपाल की राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, वो पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है.

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी

नेपाल में राजनीतिक संकट की वजहें

नेपाल में फ़िलहाल केयर टेकर सरकार है. इसके पीछे कई कारण हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना कर रहे थे. उन पर एकतरफ़ा तरीक़े से पार्टी और सरकार चलाने के आरोप लग रहे थे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (यूएमएल) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओवादी) के साल 2018 में एकीकरण के बाद केपी ओली को प्रधानमंत्री चुना गया था. सीपीएन (माओवादी) के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड एकीकृत पार्टी के सहअध्यक्ष बने थे.

लेकिन, बाद में पार्टी में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया. ताज़ा मामले में संवैधानिक परिषद की बैठक ना होने पर प्रधानमंत्री केपी ओली ने राष्ट्रपति से संवैधानिक परिषद का एक अध्यादेश जारी करने की सिफ़ारिश की थी. राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बाद से पार्टी में विवाद शुरू हो गया.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति से अध्यादेश वापस लेने की अपील की थी. संसादों ने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन किया था. केपी ओली से पीएम पद या पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की माँग की जा रही थी.

इसके बाद प्रधानमंत्री ओली पर दबाव बढ़ गया. तब ये समझौता हुआ था कि इधर सांसद विशेष अधिवेशन बुलाने का आवेदन वापस लेंगे और उधर केपी ओली अध्यादेश वापस लेंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री केपी ओली ने संसद भंग करने की सिफ़ारिश कर दी.

अब पार्टी टूट की ओर बढ़ती दिख रही है.

मंगलावार को केंद्रीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी के चेयरमैन पद से हटाकर माधव कुमार नेपाल को चेयरमैन बना दिया. बुधवार को सीपीएन (माओवादी) के प्रचंड-माधव नेपाल गुट ने प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुना है.

चीनी राजदूत की सक्रियता

युवराज घिमिरे कहते हैं कि मई से लेकर अब तक एक-दो ऐसे मौक़े रहे जब चीनी राजदूत काफ़ी सक्रिय रहीं और केपी ओली को संकट से बचाया भी है.

1 मई की घटना को ज़िक्र करते हुए युबराज घिमिरे कहते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरियट की बैठक के ठीक पहले ओली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. ऐसी अटकलें मीडिया में ख़ूब चल रही थीं. लेकिन एक रात पहले चीनी राजदूत ने पहले पुष्प कमल प्रचंड से मुलाक़ात की और बाद में माधव कुमार नेपाल से मुलाक़ात की. अगले दिन बैठक में दोनों नेताओं ने ओली सरकार पर हमला ना करते हुए पार्टी को मज़बूत करने की बात की.

मई के बाद भी जुलाई में ऐसा मौक़ा आया जब चीनी राजदूत ने नेपाल के पांच शीर्ष नेताओं से मुलाक़ात की ख़बरें स्थानीय मीडिया में छाई रहीं. हालांकि इन मुलाक़ातों पर किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

भारत में विदेश मामलों की वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ़ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची, चीन में नेपाल की राजदूत और नेपाल की प्रधानमंत्री की मुलाक़ात को अलग नज़रिए से देखती हैं.

वो कहती हैं, "चीन नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई विभाजन नहीं चाहता है. इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं. एक तो ये कि चीन के लिए सारे कम्युनिस्ट पक्षों का ओली के नेतृत्व में एक साथ आना, चीन की तरह की 'कम्युनिस्ट विचारधारा' की जीत है. ऐसा चीन मानता है. दूसरा ये कि ओली अगर प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं तो चीन, भारत के ख़िलाफ़ और मज़बूती से खड़ा हो सकता है."

नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन

नेपाल की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में दो कम्युनिस्ट पार्टियों से मिलकर बनी है. एक है मार्क्सवादी-लेनिनवादी और दूसरी है माओवादी. पहले के नेता ओली हैं और दूसरे के प्रचंड. ये दोनों पार्टी दो साल पहले एक हो गईं लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा अब भी जारी है.

दरअसल केपी ओली के कार्यकाल में हाल ही में भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आई है. दोनों देशो के बीच सीमा विवाद दोबारा से शुरू हुआ है. लिपुलेख और कालापानी को नेपाल के नए नक़्शे में शामिल करने को लेकर दोनों देशों में तनाव बना हुआ है. ये इलाका स्ट्रैटेजिक तौर पर भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. और इस वजह से दोनों देश नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहते हैं.

पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने बातचीत के ज़रिए रिश्तों में जमी बर्फ़ पिघलाने की कोशिश भी की है. भारत के विदेश सचिव और सेना अध्यक्ष नेपाल के दौरे पर भी गए थे.

इंद्राणी कहती हैं, "भारत को फ़िलहाल पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नज़र रखना चाहिए. भारत सरकार को केवल ये जताने की ज़रूरत है कि वो नेपाल के हित में काम कर रहे हैं. नेपाल को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत उसके अंदरूनी मामले में दख़ल दे रहा है. भारत के लिए इस वक़्त सबसे अहम है नेपाल में राजनीतिक स्थिरता."

चीनी राजदूत की मुलाक़ात और भारत की चिंता

इंद्राणी के मुताबिक़ चीन को नेपाल के अंदरूनी राजनीति की समझ थोड़ी कम है. इस वजह से चीन को लगता है कि अपने 'बाहरी हस्तक्षेप' से उसे प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन नेपाल में कास्ट पॉलिटिक्स भी है, गुटों की राजनीति भी है और नेताओं की अपनी-अपनी महत्वकाक्षाएं भी हैं. पड़ोसी देश होने के नाते भारत के पास भी नेपाल की अपनी एक अलग राजनीतिक समझ है.

नेपाल में एक आम धारणा ये है कि ओली सरकार के कार्यकाल में चीन का प्रभाव नेपाल पर बढ़ा है तो प्रचंड सरकार के कार्यकाल में भारत के साथ नेपाल के रिश्ते ज़्यादा बेहतर थे.

ख़ुद प्रधानमंत्री ओली भी इस बात को इशारों-इशारों में कह चुके हैं.

नेपाल के प्रमुख अख़बार काठमांडू पोस्ट ने 28 जून को एक रिपो्ट छापी थी. उस रिपोर्ट में ओली ने कहा था कि उन्हें पद से हटाने के लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाल के अलग-अलग होटलों में साज़िश रची जा रही है. लेकिन वो सफल नहीं होंगे.

चीन कभी खुल कर तो कभी छुप छुपा कर इस बात को स्वीकार करता भी है. लेकिन भारत की तरफ़ से इस बारे में खुल कर कभी कुछ नहीं कहा गया है.

दोनों देश फ़िलहाल इसी रणनीति के तहत काम भी करते दिख रहे हैं. (bbc)

दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के अस्पतालों में बीते कुछ दिनों से एक दुर्लभ संक्रमण ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं.

फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को दो दिनों तक इलाज न मिलने पर उसकी आँखों की रोशनी जाने के साथ-साथ उसकी मौत भी हो सकती है.

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इंफ़ेक्शन यानी म्यूकॉरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला दर्ज किया गया है.

इसके साथ ही दिल्ली के मैक्स, अपोलो, और फ़ोर्टिस जैसे कई अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज़ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से कई मरीज़ों की मौत भी हो चुकी है.

कितना ख़तरनाक है ये फंगस

कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है.

सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मनीष मुंजाल मानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है.

कोरोना के नए वेरिएंट पर दुनिया भर में चिंता, डब्ल्यूएचओ ने कहा ये 'बेक़ाबू' नहीं

कोरोना अंटार्कटिक भी पहुँचा, अब हर महाद्वीप पर वायरस

वे कहते हैं, “ब्लैक फंगस या म्यूकॉरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है. ये नाक, कान और गले ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों को भी नुक़सान पहुँचाती है. लेकिन बीते कुछ दिनों से ये बीमारी एक बड़ा रूप अख़्तियार कर रही है, क्योंकि ये बीमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से होती है.

पहले हम ये बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित डायबिटीज़, ट्रांसप्लांट मरीज़ों, और बुज़ुर्ग लोगों में देखते थे. लेकिन कोविड के बाद को-मॉर्बिडिटी और ज़्यादा स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों में भी ये बीमारी नज़र आने लगी है.”

शरीर पर किस तरह हमला करता है फंगस

डॉ. मुंजाल बताते हैं, ”ये बीमारी छुआ-छूत से नहीं फैलती है. लेकिन ये फंगस हवा में रहता है. यही आपको फफूंदी की शक्ल में ब्रेड पर और पेड़ के तनों पर काले रूप में दिखती है. ये फंगस आपकी नाक से होते हुए बलगम में मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है. इसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती हुई सब कुछ ख़राब करते हुए दिमाग़ तक चली जाती है. इसमें मृत्यु दर 50 प्रतिशत है.”

इसके बावजूद डॉ. मुंजाल समेत अन्य डॉक्टर मानते हैं कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है.

स्टार इमेजिंग लैब के निदेशक डॉ. समीर भाटी बताते हैं, “हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है. ये बीमारी पहले से हमारे बीच मौजूद थी. ये भी जानने की ज़रूरत है कि इससे अनियंत्रित डायबिटीज़ वाले लोगों को ख़तरा है. इसके साथ ही ट्रांसप्लांट वाले और आईसीयू में भर्ती मरीज़ों को भी ख़तरा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है.”

इस फंगस से संक्रमित होने वाले लोगों में कई लोग कोरोना की जंग लड़कर भी आए हैं.

दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय सचदेवा बताते हैं, “हमारे पास ब्लैक फंगस के जो मरीज़ आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कुछ स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोविड से ठीक होने के बाद आ रहे हैं. तीन मरीज़ हमारे पास कोविड संक्रमित रहते हुए आए हैं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है.

ज़्यादातर मरीज हमारे पास जो आ रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्हें आँख से दिख नहीं रहा है, कोई कहता है कि आँखों से धुंधला दिख रहा है. फंगस की वजह से आँख पर सूजन आ जाती है जिसके एक-दो दिन में ही आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो जाती है. ज़्यादातर मरीज़ तो अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं.”

इसके साथ ही डॉ. सचदेवा बताते हैं कि जो लोग भी कोविड से रिकवर हुए हैं, स्टेरॉइड लेते हैं और डायबेटिक हैं, उन्हें सिर में दर्द होने पर डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए.

संक्रमण ठीक कैसे हो सकता है?

इस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है.

ब्लैक फंगस के इलाज़ की प्रक्रिया समझाते हुए डॉ. मनीष मुंजाल कहते हैं, “जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ब्लैक फंगस ही है. ये सुनिश्चित करने के बाद बहुत स्ट्रॉंग एंटी-फंगस दवाएँ देनी पड़ती हैं. क्योंकि जिन लोगों को ये होती है, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक होती है.”

“अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो हमें हर उस हिस्से को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुक़सान पहुँचाया होता है. क्योंकि वो हिस्सा गैंगरीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुँचने लगता है. इसका इलाज़ काफ़ी महंगा होता है और इसके लिए काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है. और कई लोगों ने इस वजह से अपनी जान भी गँवाई है. ऐसे में ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है.”

बीमारी से बचाव कैसे संभव है?

डॉ. भाटी बताते हैं कि लोगों को इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है.

लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए.

डॉ. मुंजाल बचाव की टिप्स देते हुए कहते हैं, “जितना जल्दी लोगों को पता चल जाए, उन्हें उतनी ही जल्दी क़दम उठाने चाहिए. जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह ली है, उन्हें अपने लक्षण पहचानने चाहिए.

फंगस नाक में जाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं –

· नाक की अंदरुनी दीवारों पर सूखापन आना

· नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियाँ जमना

· नाक बंद होना शुरू हो जाना

· ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना शुरू हो जाना

· आँखों में सूजन आना

· आँखों का लाल होना

इनमें से किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. (bbc)

एक बार फिर केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी 'एलडीएफ़' की सरकार और राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान के बीच ठन गयी है. इस बार विधानसभा के विशेष सत्र बुलाये जाने को लेकर पेंच फँस गया है क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश को राज्यपाल ने ख़ारिज कर दिया है.

पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ़ की सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा लाये गए नए कृषि क़ानून को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलान के लिए सिफ़ारिश राज्यपाल के पास भेजी. सत्र दिसंबर की 23 तारीख़ को बुलाये जाने की बात कही गयी थी जिसमें इन तीनों बिलों पर चर्चा होनी थी.

मगर राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर सरकार से स्पष्टीकरण माँगा. राज्यपाल ने पूछा कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर इतनी जल्दी क्या है?

सरकार के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल के सवाल पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट भी की लेकिन वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विशेष सत्र के लिए अपनी सहमति नहीं दी.

मगर जब प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया उसी समय राज्य के वित्त मंत्री थॉमस अईज़ैक ने एक ट्वीट किया और कहा कि केरल किसानों के साथ खड़ा है और विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि इन बिलों को विधानसभा में ख़ारिज किया जा सके.

पिछले साल दिसंबर महीने में ही केरल की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था जिसमें केंद्र सरकार की ओर लाये गए नागरिकता संशोधन क़ानून को ख़ारिज करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बाद केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.

कुछ वैसा ही इस बार भी हो रहा था. लेकिन राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने पर सहमति ही प्रदान नहीं की.

वैसे केरल में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस का किसानों के मुद्दे पर सरकार को समर्थन हासिल है. वहीं विधानसभा में सिर्फ़ एक सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के क़दम का विरोध कर रही है. राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेन्द्रन ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब क़ानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और जब राष्ट्रपति ने इनका अनुमोदन भी कर दिया है, ऐसे में कृषि बिलों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक है.

वहीं केरल के कृषि मंत्री वी एस सुनील कुमार का कहना है कि राज्यपाल का क़दम अलोकतांत्रिक है जिससे एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गयी है.

हालांकि केरल के राजभवन के सूत्रों का कहना है कि जनवरी की आठ तारीख़ से लेकर 28 तारीख़ तक विधानसभा के सत्र का आह्वान पहले ही किया जा चुका है. ऐसे में अचानक उससे पहले एक दिन के विशेष सत्र का कोई तुक नहीं बनता.

तो सवाल उठता है कि राज्यपाल के फ़ैसले से कहीं एक संवैधानिक संकट की स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो गयी है? इस पर संविधान के जानकारों का कहना है कि केरल दिल्ली की तरह केंद्र शासित राज्य नहीं है. इसलिए राज्यपाल क्या कर सकते हैं इसकी भी सीमा निर्धारित है.

हिमाचल प्रदेश के नेशनल लॉ कालेज में पढ़ाने वाले चंचल कुमार सिंह कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. वो कहते हैं कि अगर प्रदेश की सरकार बहुमत में हो और वो कोई निर्णय लेती है तो राज्यपाल को उसकी अनुशंसा माननी चाहिए.

वो कहते हैं, "सिर्फ़ ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल को लगे कि सरकार अल्पमत में है, तब वो अपने विवेक से काम ले सकते हैं. अगर सरकार बहुमत में है तो फिर उन्हें उस राज्य के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों के हिसाब से चलना चाहिए."

संविधान के जानकारों का कहना है कि चुनी हुई बहुमत वाली सरकार के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश मानने के लिए राज्यपाल कर्तव्यबद्ध हैं. वो दो बार मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को वापस भेजकर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं. मगर तीसरी बार उन्हें सिफ़ारिश को मंज़ूर करना पड़ेगा नहीं तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि राज्यपाल दो तरह से काम करते हैं. या तो राज्य की संस्कृति के अनुसार और या फिर राष्ट्रपति भवन के निर्देशों के अनुसार.

गुप्ता कहते हैं कि राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं. मगर विधानसभा का सत्र कब हो ये मंत्रिमंडल ही तय करता है जो बेहतर संवैधानिक परंपरा के तहत होता है.

उनका कहना था, "जिस राज्य में सरकार अल्पमत में आ जाए या सरकार मज़बूत नहीं होने के प्रमाण मिल रहे हों, वहां राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं. लेकिन केरल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है. सरकार में कोई आपसी कलह भी नहीं है. इसलिए राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों के अनुसार ही चलना चाहिए."

वहीं केरल के सत्तारूढ़ एलडीएफ़ का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर क़ानूनी विमर्श कर रही है और इसपर जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा. (bbc)

लंदन, 24 दिसंबर | यहां कोरोनावायरस का एक और नया संस्करण सामने आया, जो और अधिक संक्रामक लगता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने बुधवार को यह घोषणा की। एक प्रेस ब्रीफिंग में जहां उन्होंने दक्षिण और पूर्व इंग्लैंड में और प्रतिबंधों को रेखांकित किया, वहीं हैनकॉक ने यह भी कहा कि ब्रिटेन में नए संस्करण के दो मामले हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों में पाए गए।

बीबीसी ने बताया, यह वायरस अभी और अधिक संक्रामक है और ऐसा प्रतीत होता है कि नए वायरस से आगे उत्परिवर्तित हो गया है।

--आईएएनएस

कोहिमा, 24 दिसंबर | नगा विद्रोही समूह एनएससीएन-के ने पांच साल से अधिक समय के बाद बुधवार को संघर्ष विराम की घोषणा की और शांति वार्ता शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया है। नगालैंड सरकार ने पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक अधिसूचना को अधिसूचित किया था, जिसमें एनएससीएन (के), उसके सभी गुटों और सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था।

खूंखार उग्रवादी निकी सुमी के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड या एनएससीएन (के) के खापलांग गुट ने अपने बयान में कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत सरकार नगालैंड और नगा लोगों में शांति के व्यापक हितों में विश्वास बहाली के उपाय के रूप में हमारे फैसले का सम्मान करके सकारात्मक जवाब देगी ।

बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने और नगा लोगों विशेष रूप से नगा नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एनएससीएन-के ने 2015 में संघर्ष विराम के एकतरफा निराकरण के पहले के फैसले को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम फिर से लागू करने का फैसला किया है।

एनएससीएन-के नागा मुद्दे का सम्मानजनक और स्वीकार्य राजनीतिक समाधान हासिल करने के लिए इन सभी वर्षों में प्रयासरत रहा है। एनएससीएन-के इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए नगा लोगों के बीच भारी भावनाओं के प्रति भी सचेत है।

बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि एनएससीएन-के को सभी हितधारकों के शामिल होने के साथ नगा मुद्दे का अंतिम और स्थायी समाधान निकालने के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा किए गए गंभीर और वास्तविक प्रयासों की जानकारी है।

--आईएएनएस

तिरुपति, 24 दिसम्बर | तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी के. एस. जवाहर रेड्डी ने बुधवार को कहा कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए केवल वही श्रद्धालु आएं, जिनके पास टिकट या टोकन हो। भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला के दर्शन के लिए केवल उन भक्तों को ही अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टिकट होगी।

रेड्डी ने कहा, "टिकट रहित और टोकन रहित श्रद्धालुओं को मौजूदा कोविड की स्थिति में अपनी तीर्थ यात्रा को स्थगित करना होगा।"

उन्होंने बुधवार को तिरुमाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद स्पष्ट किया कि जिन श्रद्धालुओं के पास वैकुंठद्वार दर्शन के लिए टिकट और टोकन होंगे, केवल उन्हें अलीपिरी से तिरुमाला जाने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "मौजूदा कोरोना हालात के कारण हमने पहले ही ऑनलाइन दो लाख रुपये के 300 टिकट जारी कर दिए हैं और तिरुपति में 24 दिसंबर को ऑफलाइन एक लाख के टिकट जारी करने जा रहे हैं।"

कार्यकारी अधिकारी ने टिकट और टोकन के बिना श्रद्धालुओं को तिरुमाला न आने की सलाह दी।

--आईएएनएस

तिरुपति, 23 दिसम्बर | तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी के. एस. जवाहर रेड्डी ने बुधवार को कहा कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए केवल वही श्रद्धालु आएं, जिनके पास टिकट या टोकन हो। भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला के दर्शन के लिए केवल उन भक्तों को ही अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टिकट होगी।

रेड्डी ने कहा, "टिकट रहित और टोकन रहित श्रद्धालुओं को मौजूदा कोविड की स्थिति में अपनी तीर्थ यात्रा को स्थगित करना होगा।"

उन्होंने बुधवार को तिरुमाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद स्पष्ट किया कि जिन श्रद्धालुओं के पास वैकुंठद्वार दर्शन के लिए टिकट और टोकन होंगे, केवल उन्हें अलीपिरी से तिरुमाला जाने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "मौजूदा कोरोना हालात के कारण हमने पहले ही ऑनलाइन दो लाख रुपये के 300 टिकट जारी कर दिए हैं और तिरुपति में 24 दिसंबर को ऑफलाइन एक लाख के टिकट जारी करने जा रहे हैं।"

कार्यकारी अधिकारी ने टिकट और टोकन के बिना श्रद्धालुओं को तिरुमाला न आने की सलाह दी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2021-22 के लिए वर्चुअल तरीके से आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। इसके साथ ही 14 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 के बीच चली बजट पूर्व परामर्श बैठकों का समापन हो गया है। इस अवधि के दौरान निर्धारित 15 बैठकों में नौ हितधारक समूहों के 170 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हितधारक समूहों में वित्तीय एवं पूंजी बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, पानी एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्था, ट्रेड यूनियन एवं श्रम संगठन, उद्योग, सेवाएं एवं व्यापार, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र, कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योगपति और अर्थशास्त्री शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव डॉ. ए. बी. पांडे, डीआईपीएएम के सचिव तुहिन कांता पांडे, व्यय सचिव टी. वी. सोमनाथन, डीईए के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

इन हितधारक समूहों ने विभिन्न विषयों पर कई सुझाव दिए, जिनमें कराधान समेत राजकोषीय नीति, बॉन्ड बाजार, बीमा, अवसंरचना संबंधी व्यय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा बजट, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, जल संचयन एवं संरक्षण, स्वच्छता, एमजीएनआरईजीए,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, व्यापार करने में आसानी, उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना, निर्यात, मेड इन इंडिया उत्पादों की ब्रांडिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज का तंत्र, नवाचार, हरित विकास, ऊर्जा एवं वाहनों के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत शामिल रहे।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने कोविड-19 के प्रसार के वक्र को क्षैतिज (समतल) करने और 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत वापसी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।

बयान में कहा गया है कि भारत उन चंद देशों में से है, जहां महामारी की वजह से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।

इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बजट 2021-22 को तैयार करते समय सभी सुझावों पर ध्यान से विचार किया जाएगा।  (आईएएनएस)

पटना, 23 दिसंबर | पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में 22 वर्षीय एक महिला का अज्ञात हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर उसके घर से अपहरण कर लिया। मंगलवार रात करीब 8 बजे के करीब महिला को अगवा करने से पहले 12 से ज्यादा बदमाश उसके घर में घुस गए और परिवार को आतंकित किया।

जैसे ही अपहरणकर्ता लड़की का अपहरण करके उसके घर से जा रहे थे, परिवार ने लोगों से मदद मांगी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने हवाई फायरिंग की और चार अलग-अलग कारों में भाग गए।

फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन के एसएचओ आर रहमान ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने अपनी पुलिस शिकायत में एक मोहम्मद फिरोज उर्फ अफरोज का नाम लिया है।

रहमान ने कहा, "फिरोज पड़ोस में एक निर्माणाधीन इमारत का मालिक है। वह पीड़िता के घर ट्यूशन देने के लिए जाता था। हम प्रेम संबंध के कोण की भी जांच कर रहे हैं, हालांकि परिवार का दावा है कि महिला और आरोपी के बीच कोई संबंध नहीं है।"

अधिकारी ने कहा, "कुछ आरोपियों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। उनकी पहचान का जल्द ही पता चल जाएगा।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरार खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को इंदिरा राष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, पुलिस से बचने के लिए वो अब तक साइप्रस में छिपा हुआ था और वहां से दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निज्जर की गिरफ्तारी पुणे में एक खालिस्तानी मॉड्यूल से जुड़े मामले में की गई है।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी मंगलवार को की गई। एनआईए ने आरोपी हरपाल सिंह के खिलाफ पिछले साल 10 जनवरी को मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान यह पता चला कि निज्जर इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है।

अधिकारी ने कहा कि निज्जर, हरपाल सिंह और मोइन खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे और खालिस्तान के अलग राज्य के गठन के उद्देश्य के लिए सिख आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे।

एनआईए ने एक हरपाल सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सिंह और मोइन खान योजना का हिस्सा थे, जिसमें निज्जर मुख्य साजिशकर्ता रहा था। एजेंसी की रिपोटरें के अनुसार, तीनों ने सक्रिय रूप से तस्वीरें पोस्ट की, वीडियो विज्ञापन में जगत्तार सिंह हवारा (पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी) सहित अन्य आतंकवादियों का महिमामंडन किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि निज्जर ने भारत में मुसलमानों और सिखों पर कथित अत्याचारों के बारे में चर्चा करके खान को प्रेरित किया और उसे एक अलग खालिस्तान राज्य के लिए काम करने के लिए राजी किया।

अधिकारी ने यह भी कहा कि साजिश के तहत, निज्जर ने खान को 2018 में एक पिस्तौल और गोला बारूद खरीदने और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का निर्देश दिया।

एजेंसी ने एनआईए की विशेष अदालत में पिछले साल 23 मई को निज्जर, सिंह, खान और सुंदर पाल पाराशर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

अमृतसर निवासी निज्जर 19 अक्टूबर, 2017 को यूरोप के साइप्रस भाग गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि उसकी ट्रांसिट कस्टडी प्राप्त की जाएगी और उसे आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा।  (आईएएनएस)

पुणे, 23 दिसंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) के एक पूर्व प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल संस्थान में टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए कथित तौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के एक मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट सीबीआई ने पुणे की एक अदालत में दायर की गई है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने मई 2018 में एनडीए, खड़गवासला के तत्कालीन प्रिंसिपल, और अन्य के खिलाफ झूठे और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों के आधार पर एनडीए में असैनिक फैकल्टी के विभिन्न पदों पर फर्जी नियुक्तियों के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने जून 2018 में अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली, जिससे गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी हुई।

सीबीआई के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया कि 2007-08 की अवधि के दौरान, शुक्ला ने धोखे से एनडीए में अर्थशास्त्र में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और बाद में, 2011 में, प्रिसिंपल एनडीए के रूप में नियुक्ति पाई। उन्होंने यूपीएससी में दाखिल आवेदन में झूठे दावे किए और शिक्षा मंत्रालय के साथ ठगी की।

जुलाई 2017 में, सीबीआई ने रक्षा प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षण स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू की थी।  (आईएएनएस)

रांची, 23 दिसंबर | झारखंड के खूंटी जिले में एक गांव के निवासियों को बुधवार सुबह एक 'विशालकाय' समस्या से सामना करना पड़ा, जिन्हें संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। दरअसल इस गांव के एक कुएं में हाथी गिरकर फंस गया था। इसलिए, उन्हे वन विभाग के अधिकारियों से मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने हाथी को उस कुंए से निकालने में मदद की। एक अधिकारी ने कहा कि हाथी संभवत: मंगलवार रात को उकिमारी गांव के कुएं में गिरा होगा, हालांकि ग्रामीणों ने सुबह इस जंगली जानवर को देखा।

ग्रामीणों ने क्षेत्र के वन अधिकारियों को सूचित किया, जो अपने साथ एक जेसीबी लेकर आए। रैंप बनाने के लिए एक तरफ गड्ढा किया गया। बाद में हाथी को बाहर निकाल कर पास के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

वन अधिकारियों ने कहा कि रात में भोजन की तलाश के दौरान हाथी कुएं में गिर गया होगा।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 23 दिसम्बर | भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल को बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से लगभग 3.55 बजे एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से दागा गया।

इस मिसाइल को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

जिला प्रशासन ने कहा कि मिसाइल परीक्षण से पहले आईटीआर के 2.5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 8,100 लोगों को गांवों से स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान इन लोगों को सुरक्षा उपायों के तहत अस्थायी शिविरों में रखा गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।

बयान में कहा गया है, "जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रिमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा। डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 प्रतिशत के संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।"

स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की इच्छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। टीवी चैनलों के वितरकों को अपनी ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) और कंडीशनल ऐक्सेस सिस्टम (सीएएस) आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।

बयान में कहा गया है, "मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान (डीपीआईआईटी) नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा। संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय प्रभावी होगा और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।"

प्रस्तावित कटौती का अभिप्राय लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है। यह अंतर डीटीएच सेवा प्रदाताओं को विस्तारित अभियानों में और अधिक निवेश और इसके फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान में उन्हें और सक्षम बना सकता है।

प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क से करीब 12 लाख रुपये के राजस्व सृजन की संभावना है। डीटीएच संचालकों के द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने से दुर्लभ उपग्रह संसाधनों का उपयोग और कुशल तरीके से करते हुए ग्राहकों के द्वारा अदा की जाने वाली शुल्क लागतों को कम किया जा सकता है।  (आईएएनएस)