भोपाल, 21 दिसंबर | मध्य प्रदेश में अब निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। बिना अनुमति के ही निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने की छूट रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक में कहा कि, "इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को अपने खेतों या निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की छूट होगी तथा वे अपनी जमीन में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए सात कानून हैं, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की अनुमति वन विभाग द्वारा दी जाती है।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी। काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा।"  (आईएएनएस)

गया, 21 दिसंबर | कोरोना काल के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर सोमवार को आम लोगों के लिए पहले की ही तरह खोल दिया गया है। अब मंदिर रोजाना सुबह पांच बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेगा। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव एन दोरजी ने सोमवार को कहा कि मंदिर रोजाना सुबह पांच बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर खोलने की गाइडलाइन भी तय की गई है।

उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर परिसर के निकट स्थित भगवान बुद्ध के 80 फीट के स्तूप को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि एक महीने पहले महाबोधि मंदिर को सुबह छह बजे से 10 बजे और अपराह्न् तीन बजे से रात्रि नौ बजे तक के लिए खोला गया था, लेकिन यह वक्त श्रद्धालुओं को देखते हुए कम पड़ रहा था। श्रद्धालु आम दिनों की तरह मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे।

दोरजी ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए कुछ शर्ते भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए मास्क व हैंड सैनेटाइजर का प्रबंध किया गया है। बिना मास्क लगाए लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को मंदिर में हर वक्त मास्क लगाए रहना होगा। दो गज की शारीरिक दूरी को बनाए रखना भी अनिवार्य है।

मान्यता है कि बोधगया में यहीं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां प्रतिवर्ष देश-विदेश के लाखों बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचते हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर | केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी परियोजना 'भारतीय अनुवाद संघ' की शुरुआत की है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा, "भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। संविधान की आठवीं अनुसूची में अभिलिखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी हैं, जो संबंधित भाषाई समुदाय की रोजमर्रा आवश्यकताओं को स्थानिक स्तर पर पूरा करती हैं। हालांकि शिक्षा और रोजगार की भाषा के तौर पर ये भाषाएं विकसित और स्वीकृत नहीं हो पाई हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की विभिन्न भाषाओं में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकल्प तैयार करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प पूरा करने के लिए अथक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक तैयारी की आवश्यकता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं, शिक्षकों, बहु भाषाविदों और अनुवादविदों तथा विशेषज्ञों की बड़ी भूमिका रहने वाली है।"

उन्होंने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें बहुभाषाविदों, विषय विशेषज्ञों तथा अनुवाद एवं निर्वचन विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। अनुवाद एवं निर्वचन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

समय के साथ इस संस्थान का विस्तार भी होगा और देश के प्रमुख स्थानों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इसके केंद्र खोले जाएंगे अथवा सहकारी गतिविधियां संयोजित की जाएंगी। यह संस्थान भारतीय और विदेशी भाषाओं की उच्च गुणवत्ता संपन्न लिखित और वाचिक ज्ञान सामग्री को सुलभ कराने का कार्य करेगा।

डॉ. निशंक ने कहा, "भारतीय अनुवाद संघ केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं के सहयोग से इस योजना को व्यवस्थित करेगा। इसमें राज्य विश्वविद्यालय एवं उनकी संस्थाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं। इस दृष्टि से भारतीय अनुवाद संघ द्वारा शिक्षा विभाग, भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर विधि, प्रबंधन, कंप्यूटर आदि विभिन्न विद्याशाखाओं के लिए अंग्रेजी में उपलब्ध वीडियो व्याख्यानों एवं पाठों का मराठी में अनुवाद कार्य कराया जा रहा है। मुझे भरोसा है कि भारतीय अनुवाद संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगा। भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के बीच सेतु-बंधन के द्वारा सहकार संबंध मजबूत होंगे। इससे पारस्परिक साझेदारी और समझदारी बढ़ेगी।"  (आईएएनएस)

चेन्नई, 21 दिसंबर | तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) 27 दिसंबर को विधानसभा चुनाव-2021 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी उस दिन यहां एक जनसभा करने जा रही है। एक संयुक्त बयान में, एआईएडीएमके के समन्वयक और उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक और मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि रैली 27 दिसंबर को सुबह आयोजित की जाएगी जहां सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी।

बयान के अनुसार, पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी रैली में हिस्सा लेंगे।

दोनों नेताओं ने कहा कि 27 दिसंबर की रैली में विधानसभा चुनाव-2021 का बिगुल फूंका जाएगा।

बता दें कि पलानीस्वामी ने 19 दिसंबर को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सलेम जिले के पेरियासोरगई के चेनराया पेरुमल मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र एडप्पाडी से की थी।

उधर डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन चुनाव प्रचार की शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह से करेंगे, जबकि एमएनएम के संस्थापक कमल हासन पहले ही चुनाव प्रचार अभियान में उतर चुके हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर | ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से नोवल कोरोनावायरस के म्यूटैंट संस्करण के फैलने के बाद 50 प्रतिशत भारतीय नागरिक चाहते हैं कि प्रभावित देशों के साथ उड़ानें निलंबित रहें। सोमवार को एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। ब्रिटेन में कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन (स्वरूप) का पता लगने के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 दिसंबर को घोषणा की थी कि नया पहचाना गया यह वायरस 70 प्रतिशत तक अधिक संक्रामक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने जोर देकर कहा है कि वायरस का यह नया संस्करण नियंत्रण से बाहर है।

कोविड-19 वायरस के संक्रामक म्यूटेशन ने दुनियाभर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सऊदी अरब, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि ने उत्परिवर्ती तनाव की रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

'लोकलसर्कल्स' ने 7,091 लोगों के बीच सर्वेक्षण किया, जिनकी प्रतिक्रियाओं से यह बात सामने आई है। सर्वे के नतीजे ऐसे समय पर आए हैं, जब वायरस के नए स्वरूप से कई देशों में हड़कंप मच गया है। इसकी गंभीरता को लेकर भारत में भी लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जहां पहले से ही एक करोड़ 50 हजार कोरोना मामले सामने आ चुके हैं।

सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में कोरोनावायरस का एक नया संस्करण पाया गया है, जो अधिक संक्रामक है। ऐसे देशों से आने वाली बबल फ्लाइट के लिए भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?

इस सवाल पर 50 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रभावित देशों से बबल उड़ानें निलबिंत रहनी चाहिए, जबकि 41 प्रतिशत लोगों ने अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन अवधि की मांग की।

सर्वे में शामिल छह प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि भारत को इन देशों की उड़ानों के साथ मौजूदा नियमों को अन्य देशों की तरह ही जारी रखना चाहिए, जबकि तीन फीसदी लोगों ने इस पर कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की।

यह देखा जाना बाकी है कि म्यूटेंट वायरस को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत क्या कदम उठाता है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष सलाहकारों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई।  (आईएएनएस)

शिमला, 21 दिसम्बर | राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020, 1 व 2 जनवरी, 2021 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 4 जनवरी, 2021 को संबंधित रिटनिर्ंग/सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी प्रात: 10 बजे के उपरांत करेंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रत्याशी 6 जनवरी, 2021 को प्रात: 10 बजे से सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 6 जनवरी, 2021 को ही नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान तीन चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी तथा 21 जनवरी, 2021 को प्रात: 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा।

प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना, मतदान के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 22 जनवरी, 2021 को खंड मुख्यालय पर की जाएगी।

इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त वाडरें के लिए मतदान सूचियां तैयार कर ली गई है। वर्तमान में प्रदेश में इन संस्थानों के निर्वाचन हेतु कुल 5433168 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 2698709 महिला मतदाता और 2734459 पुरूष मतदाता हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, तो वह 23 दिसम्बर, 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र दो रुपये का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर | आईआईटी दिल्ली द्वारा संयंत्र आधारित नकली अंडे का नवाचार किया गया है। आईआईटी दिल्ली में अविष्कार किया गया यह नकली अंडा, विकास और आहार प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही स्वास्थ्य जागरूक के मानकों पर भी खरा उतरता है। खास बात यह है कि आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया यह नकली अंडा खाने में स्वादिष्ट है और पूरी तरह से शाकाहारी है। अपने इसी आविष्कार के लिए आईआईटी दिल्ली ने इनो वेट्स फॉर एसडीजी फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम) एक्सेलेरेटर लैब इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। यह अविष्कार आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर काव्या दशोरा ने किया है।

जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास की प्रमुख क्रिस्टिय ने आईआईटी दिल्ली को इस सम्मान पुरस्कृत किया। पुरस्कार में 5000 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। अपने इस नवाचार के लिए आईआईटी दिल्ली को ऑनलाइन सम्मानित किया गया है।

यूएनडीपी के अनुसार, "मॉक एग इनोवेशन एक परफेक्ट इनोवेशन है। नकली अंडे का विकास आहार की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करता है। स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति भी सतर्क है। शाकाहारी पदार्थो से बनाया गया यह नकली अंडा भूख और अच्छे स्वास्थ्य कि अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

प्रो. काव्या दशोरा ने कहा, "संयंत्र आधारित बनावट वाले खाद्य पदार्थ जो अंडे, मछली और चिकन से मिलते जुलते हैं, कुपोषण और स्वच्छ प्रोटीन के लिए लंबी लड़ाई को संबोधित करने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। यह लोगों के लिए प्रोटीन भोजन युक्त है। मॉक एग को बहुत ही सरल खेत आधारित फसल से विकसित किया गया है। प्रोटीन, जो न केवल अंडे की तरह दिखता है और स्वाद होता है, बल्कि पोषण प्रोफाइल में भी अंडे के बहुत करीब है।"

अंडे के अलावा, आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने चिकन के लिए मांस के एनालॉग भी विकसित किए हैं। फल और सब्जियों का उपयोग कर पौधे के स्रोतों से मछली उत्पादों का परीक्षण किया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर| नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को ब्रिटेन से भारत आने और भारत के वहां जाने वाली सभी फ्लाइट्स के संचालन पर 31 दिसम्बर तक रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के वहां पाए जाने की खबर मिलने के बाद यह कदम उठाया है।

सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसी तरह इस दौरान वहां जाने वाली फ्लाइट्स का भी संचालन नहीं हो सकेगा।

मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, "ब्रिटेन में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसम्बर (23.59 बजे तक) रोक लगाने का फैसला किया है।"

साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन से 22 दिसंबर तक आने वाले सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य है।

भारत से पहले कई यूरोपीय देश यह कदम उठा चुके हैं। (आईएएनएस)

भोपाल, 21 दिसम्बर| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस पीड़ित चार संगठनों से जुड़े लोग सोमवार को किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग की। भोपाल गैस पीड़ितों के संगठन भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन और डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे नामक संगठन से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अडानी-अंबानी उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ किए हुए है और किसानों के खिलाफ कानून लाई है, यह ठीक वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार ने भोपाल गैस हादसे के लिए जिम्मेदार डॉव कैमिकल्स के साथ किया है।

भोपाल पीड़ितों की किसानों के साथ समानताएं गिनाते हुए भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा, "किसानों पर जबरन लादे जा रहे काले कानूनों का असर हर आम भारतीय भुगतेगा, जिस तरह भोपाल हादसे के लम्बित मुद्दों का असर हर भारतीय के जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।"

गैस पीड़ित संगठनांे का कहना है कि, "आंदोलन में शामिल किसानों की तकलीफों को जानबूझ कर तवज्जो नहीं देने का प्रधानमंत्री का रवैया वही है जो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अपनाया जा रहा है।"

डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे संगठन के नौशीन खान ने कहा, "अब वक्त आ गया है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने के लिए राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाए। इसकी शुरूआत 27 दिसम्बर से सुबह 11 बजे करें।" (आईएएनएस)
 

अमरावती, 21 दिसंबर| आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी सोमवार को 48 साल के हो गए, उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए राज्य भर में बैनर, पोस्टर और विज्ञापन लगाए गए और कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकमानाएं दी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा, "वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आपको जन्मदिन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाए। भगवान जगन्नाथ और भगवान बालाजी आपकी खुशी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएं।"

राज्यपाल ने उन्हें अपने नेतृत्व से आंध्र प्रदेश को विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाने की सलाह दी।

राज्यपाल के निजी सचिव बी.सी. बेहरा और उनके एडीसी एस.वी. माधव रेड्डी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें उनकी ओर से एक पत्र और एक छोटा पौधा सौंपा।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्षी नेता नारा चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दी।

नायडू ने कहा, "वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी गारु को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।"

इसी तरह, राज्य भर के कई नेताओं ने विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं छपवाईं।

कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से रेड्डी से कैंप कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ते भेंट किए, जहां उन्होंने केक काटा।

राज्यभर में मुख्यमंत्री के कई प्रशंसकों और समर्थकों ने उनके जन्मदिन का जश्न मनाया और बड़े पोस्टरों को लगाकर उनके प्रति स्नेह व्यक्त किया। (आईएएनएस)
 

करीब साल भर पहले सीएए विरोधी प्रदर्शन और हंगामे को लेकर चर्चित रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मंगलवार को अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समारोह में मौजूदगी काफी चर्चा में है.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा- 

करीब साल भर पहले सीएए विरोधी प्रदर्शन और हंगामे को लेकर चर्चित रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मंगलवार को अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समारोह में मौजूदगी काफी चर्चा में है. हालांकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ऑनलाइन रहेगी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मौदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. पिछले पांच दशक के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री एएमयू के किसी कार्यक्रम को संबोधित करेगा. इससे पहले साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह को यादगार बनाने के लिए एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे. एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने बताया कि प्रधानमंत्री से शताब्दी समारोह में शामिल होने की स्वीकृति मिलने से यूनिवर्सिटी परिवार कृतज्ञ है. उन्होंने बताया, "इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे. प्रधानमंत्री की उपस्थिति से देश और दुनिया में फैले एएमयू समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा.”

यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के लिए जोर-शोर से तैयारियां हो रही हैं. पूरी यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है. कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक, इस ऐतिहासिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का और अधिक विकास होगा, जिससे छात्रों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नियुक्ति में मदद मिलेगी.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 250 से ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं. सत्रहवीं शताब्दी के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां ने आधुनिक शिक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए साल 1875 में एक स्कूल शुरू किया जो बाद में मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना.

एक दिसंबर 1920 को यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया. उसी साल 17 दिसंबर को एएमयू का औपचारिक रुप से एक यूनिवर्सिटी के रुप में उद्घाटन किया गया था. भारत में तमाम राज्यों के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सार्क और कई अन्य देशों के भी छात्र यहां पढ़ने आते हैं.

विश्वविद्यालय के छात्र रहे अहमद अजीम बताते हैं, "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहां के विद्यार्थी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ-साथ दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री की भूमिका तक पहुंचे हैं. देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन और खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है. एएमयू से पढ़े हामिद अली देश के उप राष्ट्रपति रहे तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1913 में एएमयू से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी.”

एएमयू के गौरवशाली इतिहास से देश-दुनिया के तमाम लोगों का नाम जुड़ा है जो हर क्षेत्र से संबंध रखते हैं. पूर्व क्रिकेटर लाला अमरनाथ, कैफी आजमी, राही मासूम रजा, मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के साथ ही फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी एएमयू से पढ़ाई की. इसके अलावा प्रोफेसर इरफान हबीब, उर्दू कवि असरारुल हक मजाज, शकील बदायूनी, प्रोफेसर शहरयार ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है.

प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाता उसके गौरवशाली इतिहास के साथ-साथ विवादों से भी रहा है. कभी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कोशिश तो कभी कथित तौर पर नागरिकता कानून के विरोध को लेकर यह विश्वविद्यालय हाल के दिनों में भी काफी चर्चा में रहा.

दो साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगे होने पर काफी विवाद छिड़ गया था. स्थिति यह हो गई कि वैचारिक विवाद हिंसक संघर्ष तक पहुंच गया और कई लोगों को चोटें तक आईं. बाद में किसी तरह से यह विवाद शांत हुआ.

पिछले साल दिसंबर महीने में ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कई दिनों तक अस्थिर रहा. कई दिनों तक विश्वविद्यालय के छात्र नागरिकता कानून और जामिया विश्वविद्यालय में छात्रों की कथित पिटाई के विरोध में आंदोलन करते रहे. इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया और प्रशासन को बल प्रयोग भी करना पड़ा. बाद में विश्वविद्यालय को इसी वजह से बंद भी कर दिया गया था.

एएमयू से जुड़े प्रोफेसर राहत अबरार कहते हैं कि 1920 से 1965 तक विश्वविद्यालय अच्छी तरह से चलता रहा लेकिन 1965 से 1972 के दौरान सरकारों ने कई तरह की पाबंदी लगा दीं. उनके मुताबिक, साल 1961 में अजीज पाशा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान ना माना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया लेकिन बाद में 1981 में केंद्र सरकार ने फिर से कानून में संशोधन किए और विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया.

दो साल पहले जब एएमयू में जिन्ना की तस्वीर का विवाद चल रहा था उसी समय विश्वविद्यालय के नाम को लेकर भी विवाद शुरू हुआ. छपरौली से बीजेपी विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने एएमयू के नाम पर सवाल खड़ा करते हुए नाम बदलने की मांग की. विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने एएमयू का नाम बदलकर महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी रखे जाने की बात कही थी. हालांकि बाद में राज्य सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की. विधायक के मुताबिक, राज महेंद्र प्रताप ने अपने पूर्वजों की जमीन को विश्वविद्यालय के लिए दान में दिया था.

नई दिल्ली, 21 दिसंबर| ब्रिटेन में कोरोनोवायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस मामले में सतर्क है। 19 दिसंबर को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की थी कि वायरस का नया स्ट्रेन 70 प्रतिशत अधिक संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक के अनुसार, नया स्ट्रेन 'नियंत्रण से बाहर' है।

हर्ष वर्धन ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सरकार सतर्क है। घबराने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक स्थिति, बातों और घबराहट में खुद को उलझने न दें।"

इससे पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में कोरोनोवायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन के उद्भव पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष सलाहकारों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इससे मामलों में बड़े पैमाने पर उछाल आया और कई देशों को ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को रोकने के लिए प्रेरित किया।

संयुक्त निगरानी समूह की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रतिनिधि और अन्य लोग भी आपात बैठक का हिस्सा हैं।

सऊदी अरब और कई यूरोपीय देशों, जिनमें इटली, बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड्स शामिल हैं, ने म्यूटेन्ट स्ट्रेन की खभर सामने आने के बाद ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।  (आईएएनएस)

मनोज पाठक 
पटना, 21 दिसंबर| एक ओर जहां केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को विपक्ष हवा दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान आंदोलन की आग को शांत करने के लिए 'किसान चौपाल' लगा रही है। भाजपा अपने किसान चौपाल के जरिए किसानों को कृषि कानूनों से मिलने वाले लाभों से अवगत करा रही है।

इस अभियान में भाजपा ने ना केवल बिहार के मंत्रियों और सासंदों को उतारा है, बल्कि बिहार में केंद्रीय मंत्री भी 'किसान चौपाल' लगाकर कृषि कानूनों के विषय में किसानों को समझा रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने बताया कि सांसदों और विधायकों सहित मतदान केंद्र स्तर पर कार्यकताओं को भी इसके लिए विशेष टास्क सौंपे गए हैं।

बिहार भाजपा सोशल मीडिया के प्रमुख मनन कृष्ण ने बताया कि अब तक राज्य में करीब 59 से 60 किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। इसके तहत रविवार को ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, सांसद रामपाल यादव सहित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ़ संजय जायसवाल अलग-अलग सभाओं में कृषि कानूनों के बारे में जनता को अवगत कराया।

भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा बताते हैं, "कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रही है। कृषि कानून को समझाने के लिए पार्टी द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर किसान चौपाल लगाया जा रहा है, जहां कृषि कानूनों की बारीकियों और उससे किसानों को मिलने वाले लाभ की उन्हें जानकारी दी जा रही है।"

सूत्रों का कहना है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर भाजपा के वरिष्ठ नेता से लेकर मतदान केंद्र स्तर के कार्यकर्ता जनता को अवगत करा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कृषि कानून को लेकर बिहार में विपक्षी दल आंदोलनात्मक रूख अपनाए हुए हैं। बिहार में विपक्षी दल विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच, हालांकि बिहार के अंदर किसान सड़कों पर नहीं उतरे हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में किसान राजग के साथ हैं। मोदी ने कहा कि 2006 में बिहार की पहली राजग सरकार ने सालाना 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाकर बाजार समिति अधिनियम समाप्त किया और लाखों किसानों को 1 फीसद बाजार समिति कर से मुक्ति दिलाई थी। कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में मंडी-बाजार समिति व्यवस्था खत्म करने का वादा किया था।

मोदी ने कहा कि जो मंडी व्यवस्था बिहार में 14 साल पहले खत्म हो गई और जिसे कांग्रेस 2019 में खत्म करना चाहती थी, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी कानून के जरिये कर दिया, तो कांग्रेस परेशान क्यों हैं? (आईएएनएस)

जयपुर, 21 दिसंबर (आईएएनएस)| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रिटेन में कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन सामने आने पर सोमवार को चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देरी के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की जब कोरोना प्रारंभिक चरण में फैलने लगा था।

गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, "ब्रिटेन में उभर रहा कोरोनोवायरस का नया स्ट्रेन बहुत चिंता का विषय है। सरकार को तुरंत उचित कदम उठाना चाहिए, एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए और ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "जब कोरोनोवायरस फैलने लगा था, तब हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देर हो गई थी, जिसके कारण मामलों में भारी वृद्धि हुई थी।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "भारत को एक योजना तैयार करने और साथ ही प्रभावित देश या अन्य देशों से किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमारे मेडिकल विशेषज्ञों को वायरस के नए स्ट्रेन के किसी भी प्रकोप के मामले में उपचार योजना के साथ तैयार होना चाहिए। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी और सख्ती से जरूर पालन करना चाहिए।"

सिंघु/गाजीपुर बॉर्डर, 21 दिसंबर | राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन 26वें दिन जारी है। दूसरी ओर सरकार पर दबाब बनाने के लिए सोमवार से किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। वहीं हर रोज अब 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर मिंटू बाजवा सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए भूख हडताल पर बैठे। उन्होंने बताया, अगले 24 घंटे के लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, सांस ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। शायद प्रधानमंत्री को थोड़ा किसानों पर दया आ जाए और कानून वापस ले लें।

उधर सिंघु बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन एकता सिधुपुर के प्रधान जगजीत सिंह दलेवाल, दुआबा किसान यूनियन पंजाब जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सिंह और प्रधान जगबीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन पंजाब के प्रधान फुरमान सिंह संधू, जम्हूरी किसान सभा अमृतसर के किसान नेता डॉ. सतनाम सिंह अजनाला, भारतीय किसान यूनियन के नेता बूटा सिंह चकर, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता अवतार सिंह, कीर्ति किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह आदि भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

किसान आंदोलन में तेजी लाने के लिए किसानों ने यह रणनीति बनाई है। रविवार को सभी किसान संगठनों की बैठक हुई थी जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल करने का फैसला लिया गया। इसके तहत हर रोज 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों का मानना है कि इस तरह सरकार से हम अपनी बात मनवाएंगे।

किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को तुरन्त वापस ले। वहीं जानकरी के अनुसार किसान और केंद्र सरकार इस मसले को जल्द सुलझाने के लिए एक बार फिर बातचीत कर सकते हैं।(आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 21 दिसंबर| ओडिशा के संबलपुर संभाग के अंतर्गत हतिबरी और मानेश्वर रेलवे स्टेशनों के बीच पुरी-सूरत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक वयस्क हाथी की मौत हो गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने सोमवार को यह जानकारी दी। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन के छह पहिए पटरी से उतर गए।

हालांकि, ईसीओआर ने कहा कि ट्रेन में सवार यात्री और लोको पायलट सुरक्षित हैं।

इसने कहा कि पुरी-सूरत एक्सप्रेस ने भबनानीपाली गांव में देर रात लगभग 2 बजे हाथी को टक्कर मार दी।

इसके बाद संबलपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) प्रदीप कुमार और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

साथ ही डीएफओ संजीत कुमार के नेतृत्व में वन अधिकारियों की एक टीम भी घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंची।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 21 दिसंबर| योगी आदित्यनाथ की सरकार खादी के कपड़े से दुनिया का सबसे बड़ा मास्क बनाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना बना रही है। मास्क 150 वर्ग मीटर आकार का होगा। यह मास्क देश के कई राज्यों में प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन अभी तक तारीखों को लेकर घोषणा नहीं की गई है।

खादी और ग्रामोद्योग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, नवनीत सहगल ने कहा कि सबसे बड़ा खादी मास्क एक हॉट एयर बलून के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें महामारी से लड़ने में मास्क के महत्व को रेखांकित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हर जिले से दो मीटर खादी का कपड़ा प्राप्त हुआ है और यह फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी को सौंपा गया, जो मास्क बनाएंगे। मनीष कुछ अन्य राज्यों से भी कपड़ा इकट्ठा कर रहे हैं।

सहगल ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी मास्क की जरूरत कम नहीं होगी। कोरोनावायरस को रोकने में मास्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जनवरी 2021 में एक खादी वस्त्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें रीना ढाका, रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा सहित प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। (आईएएनएस)
 

बेतिया, 21 दिसंबर | बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक टैंकर के बाइक में ठोकर मारने की घटना में बाइक पर सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नरकटियागंज में रेल ओवरब्रिज से उतरने के दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक को पीछे से आ रहे टैंकर ने पहले टक्कर मार दी और फिर तीनों युवकों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

सभी मृतकों की उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है। सभी युवक एक बाइक पर सवार होकर हरदिया चौक की ओर जा रहे थे।

हादसे की सूचना पर शिकारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद टैंकर का चालक और सहचालक फरार है। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।(आईएएनएस)
 

लखनऊ, 21 दिसंबर | कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गोवंश पर अपनी चिंता जाहिर की है। गांधी ने पत्र में लिखा कि ललितपुर के सौजना से आई गौमाता के शवों की तस्वीरें देखकर मन विचलित हो गया। अभी ये विवरण नहीं मिले हैं कि इन गायों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि चारा-पानी न मिलने की वजह से ही मौतें हुई हैं। देखकर लगता है कि कई दिनों की भूख और प्यास से धीरे-धीरे हुई पीड़ादायक मौतें हैं।

उन्होंने लिखा कि दुखद यह भी है कि यह इस तरह की पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। हर बार इन पर कुछ देर के लिए चर्चा होती है लेकिन इन मासूम जानवरों की देखभाल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

उन्होंने आगे लिखा कि सत्ता में आने के समय आपने गौवंश की रक्षा और गौशालाएं बनवाने की बात की थी लेकिन वास्तविकता यही है कि इस संदर्भ में आपकी घोषणाओं के बावजूद सरकार के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। गायों की भलाई के नाम पर गौवंश की दुर्दशा की जा रही है। गौशालाएं खोली गईं मगर सच यह है कि वहां गौवंश को चारा और पानी नहीं सिर्फ असंवेदनशीलता मिलती है। अफसर व गौशाला संचालक पूर्णत: भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे प्रदेश में हर दिन न जाने कितनी गायें भूखी प्यासी मर रही हैं।

प्रियंका गांधी ने पत्र में कहा है कि जहां गौशालाएं इस परिस्थिति में हैं, वहीं आवारा पशु की भी भयंकर समस्या है। किसान पूरी तरह से हलकान हैं। वे रात-रात भर जागकर अपनी फसलों की रक्षा कर रहे हैं। फसलों की रक्षा के लिए उन्हें हजारों रुपये खर्च कर खेतों की तारबंदी करवानी पड़ रही है।

गांधी ने कहा कि गांधीजी गाय को करुणा का काव्य मानते थे। यह करोड़ों भारतीयों की मां है। वह मानते थे कि गौरक्षा का अर्थ केवल गाय की रक्षा नहीं है बल्कि उन सभी जीवों की रक्षा है जो असहाय और दुर्बल हैं।

कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस मामले को 'गोधन न्याय योजना' लागू कर बहुत अच्छी तरह से सुलझाया है। शायद उनसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रेरणा ले सकती है और गाय के प्रति हम सब अपनी सेवा भावना को कायम रख सकते हैं। हम ऐसी भीषण परिस्थितियों में गायों को जीने और मरने को मजबूर होने से बचा सकते हैं और अपने किसानों की वास्तविक मदद भी कर सकते हैं।

महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र के अंत मे लिखा है कि आप भी गौवंश की सुरक्षा और भलाई चाहते हैं इसीलिए मैं आपको यह पत्र लिख रही हूं ताकि हमारे प्रदेश में गौवंश के प्रति इस तरह का अत्याचार न हो। मैं समझती हूं कि इन बातों से अवगत कराना धार्मिक और नैतिक आधार पर मेरी जिम्मेदारी बनती है।(आईएएनएस)

ग्वालियर, 21 दिसंबर| मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार अनियंत्रित हेाकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में चार युवाओं की मौत हेा गई है, वहीं एक गंभीर रुप से घायल है। पुालिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की देर रात को ग्वालियर से डबरा जाते समय एक कार अनियंत्रित हेाकर जौरासी क्षेत्र में खाई में जा गिरी, इस हादसे में कार में सवार चार युवाओं की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रुप से घायल है, जिसका इलाज जारी है।

बताया गया है कि इस हादसे में घायल युवक ने ही बिलौआ थाने की पुलिस को सूचना दी, पुलिस दल मौके पर पहुंचा और मृतकों के शवों को ग्वालियर भेजा। यह हादसा वन चौकी क्षेत्र में हुआ। जौरासी की घाटी का रास्ता काफी घुमावदार है। उसी स्थान पर यह हादसा हुआ। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 21 दिसंबर । मथुरा जिले के नंद बाबा मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने के लिए गिरफ्तार फैजल खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने खान को ट्रायल के समापन तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जमानत अर्जी को यह देखते हुए मंजूरी दी कि रिकॉर्ड पर मुद्दे को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के एक मामले में और एक अन्य (2018) 3 एससीसी 22 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए और मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

दाताराम सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जमानत देना एक सामान्य नियम है और किसी व्यक्ति को जेल या कैद में या सुधार गृह में ट्रायल के दौरान रखा जाना अपवाद है और बेगुनाही का अनुमान है अर्थात व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कानून के तहत दोषी साबित नहीं हो जाता है।

गौरतलब है कि 1 नवंबर को मथुरा के बरसाना पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ धारा 153-ए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

उस पर यह आरोप लगाया गया था कि खान और सह-अभियुक्त चांद मोहम्मद ने पुजारी की सहमति के बिना मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी।

घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

खान पर विदेशी धन लेने का भी आरोप लगाया गया था।

उनके वकील ने तर्क दिया था कि आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसने 'खुदाई खिदमतगार' आंदोलन को पुनर्जीवित किया है और पिछले 25 वर्षों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम कर रहा है।

इसी के मद्देनजर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था।

वकील ने कहा कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने खान को 'प्रसाद' और दोपहर का खाना भी दिया था, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इसकी जानकारी तस्वीरों को देख कर मिल सकती है।

वकील ने आगे कहा, "आवेदक का समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं था और उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसने पुजारी की अनुमति से मंदिर के बाहर नमाज की पेशकश की जैसा कि वायरल तस्वीरों से स्पष्ट है।"

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत दी और खान को मुकदमे में सहयोग करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)

किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है. सरकार और किसान संगठन अभी तक किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं. सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है लेकिन किसान संगठनो का कहना है कि वे इस पर दो-तीन दिनों में फैसला करेंगे.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-
दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के किसान 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं. उनकी सरकार से कई बार बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अब तक कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है. किसानों ने तीन नए कृषि कानून वापस लिए जाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना और तेज कर दिया है. सोमवार से किसान भूख हड़ताल करेंगे और हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल नाके फ्री कर दिए जाएंगे. रविवार को केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा और तारीख तय करने को कहा, जिसपर संगठन दो से तीन दिन में फैसला करेंगे.

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा है जिसमें उन्हें एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है. 5 पन्नों के पत्र में किसान नेताओं से बातचीत की तारीख सुझाने का भी आग्रह किया गया है. पत्र में ये बात दोहराई गई है कि सरकार खुले दिल से किसानों से बात करना चाहती है.

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं. जहां भी धरना चल रहा है वहां सोमवार से 24-24 घंटे की पारी में किसान भूख हड़ताल करेंगे. दिल्ली के धरनास्थलों पर 11-11 लोग शामिल होंगे. किसान संगठनों ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर देशवासियों से एक समय का भोजन अन्नदाताओं के सम्मान में त्याग करने की अपील की है.

'मन की बात' के दौरान थाली बजाएंगे किसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो कि आगामी 27 दिसंबर को होनी है उस दौरान किसान थाली पीटेंगे. मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात करते हैं. किसानों का कहना है कि वे उनकी मन की बात सुन-सुनकर थक गए हैं और वो हमारी मन की बात कब सुनेंगे. जितनी देर मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे उतनी देर आंदोलन कर रहे किसान थाली पीटते रहेंगे.

दूसरी ओर रविवार को मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित की. गौरतलब है कि बड़ी संख्या में पंजाब से आए सिख किसान तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और मोदी का गुरुद्वारा जाना उन्हें एक संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है.

भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल की जनवरी से लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाने की शुरुआत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्रथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है.

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि "मुझे लगता है कि जनवरी में वो वक्त आ सकता है जब हम आम लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे."

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल ड्रग नियामक, इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए आवेदन की गई कोरोना वैक्सीन समेत सभी और वैक्सीन के बारे में विश्लेषण कर रहा है.

उन्होंने कहा, "कोविड-19 की वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत किसी देश से पीछे नहीं है. हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हो और ये इस वायरस के ख़िलाफ़ कारगर हो. इस मामले में हम समझौता नहीं चाहते. हमारे नियामक सभी बातों के मद्देनज़र वैक्सीन से जुड़े डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं."

डॉ. हर्ष वर्धन ने शनिवार को कहा कि देश में स्वदेशी वैक्सीन पर भी काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले छह से सात महीनों में हम देश के 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज़ दे पाएंगे.

कोविड-19 पर उच्‍च स्‍तरीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) की 22वीं बैठक में उन्होंने कहा, "हमारे वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य जानकारों ने इस वायरस को अलग किया और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की और इसके बाद वो इसकी स्वदेशी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं. आने वाले छह से सात महीनों में हमारे पास 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता होगी."

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल नौ कोरोना वैक्सीन बन रही हैं जो क्लीनिकल ट्रायल के अलग-अलग स्तर पर हैं.

इनमें से छह के क्लीनिकल ट्रायल जारी हैं जबकि तीन फिलहाल प्री-क्लीनिकल ट्रायल के स्तर पर हैं.

कोविशील्ड - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई इस वैक्सीन का ऐस्ट्राज़ेनिका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है. चिंपांज़ी एडेनोवायरस प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाली इस वैक्सीन के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इसका भारतीय पार्टनर है. इसके दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल जारी हैं और इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाज़त मांगी गई है.

कोवैक्सीन - ये मृत वायरस के इस्तेमाल से बनने वाली वैक्सीन है जिसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बना रही है. आईसीएमआर के सहयोग से इसके तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल जारी हैं और इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाज़त मांगी गई है.

ZyCoV-D - कैडिला हेल्थकेयर की ये वैक्सीन डीएनए प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है. इसके लिए कैडिला ने बायोटेकनोलॉजी विभाग के साथ सहयोग किया है. इसके तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल जारी हैं.

स्पुतनिक-वी - ये रूस की गेमालाया नेशनल सेंटर की बनाई वैक्सीन है जो ह्यूमन एडेनोवायरस प्लेटफ़ॉर्म पर बनाई जा रही है. बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हैदराबाद की डॉक्टर रैडीज़ लैब कर रही है. ये वैक्सीन तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल तक पहुंच चुकी है.

NVX-CoV2373 - वायरस के प्रोटीन के टुकड़े को आधार बनाकर बनाई जा रही इस वैक्सीन का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है. इसके लिए इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेट किया है. इसके तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल पर फिलहाल विचार किया जा रहा है.

अमेरिकी की एमआईटी की बनाई प्रोटीन एंटीजेन बेस्ड वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कर रही है. इसके पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं.

HGCO 19 - अमेरिका की एचडीटी की एमआरएनए आधारित इस वैक्सीन का उत्पादन पुणे की जिनोवा नाम की कंपनी कर रही है. इस वैक्सीन को लेकर जानवरों पर होने वाले प्रयोग ख़त्म हो चुके हैं और जल्द ही इसके पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल शुरू होने वाले हैं.

अमेरिका के थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक मृत रेबीज़ वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर रही है. ये वैक्सीन एडवांस्ड प्री-क्लीनिकल स्तर तक पहुंच चुकी है.

अमेरिकी के ऑरोवैक्सीन के साथ मिल कर भारत की ऑरोबिन्दो फार्मा एक वैक्सीन बनी रही है जो फिलहाल प्री-डेवेलपमेन्ट स्टेज पर है. (bbc.com)

कृषि क़ानून को लेकर कांग्रेस के वर्तमान रुख़ की भी आलोचना हो रही है. कहा जा रहा है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार भी इसी तरह के सुधार की वकालत कर रही थी. लेकिन ये क़ानून अब बन गया और किसान संगठन सड़क पर विरोध करने लगे तो कांग्रेस ने भी अपना रुख़ बदल लिया.

मोदी सरकार के कृषि क़ानून का समर्थन करते हुए योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कांग्रेस समर्थित अर्थशास्त्रियों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियों का रुख़ तो समझ में आता है लेकिन जिन अर्थशास्त्रियों ने यूपीए सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहते हुए कृषि में नए बदलावों का समर्थन किया था वो भी अब कृषि क़ानून का विरोध कर रहे हैं.

हालाँकि कांग्रेस नेता इस पर कई बार सफ़ाई दे चुके हैं. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार इस तरह के कृषि क़ानून के पक्ष में कभी नहीं थी.

अरविंद पनगढ़िया ने मनमोहन सिंह सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बासु और रघुराम राजन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने नए कृषि क़ानून की वकालत की थी.

अरविंद पनगढ़िया को अर्थशास्त्री कौशिक बासु ने जवाब दिया है. इन्होंने लिखा है कि भारतीय कृषि में सुधार की ज़रूत है लेकिन छोटे किसानों की आजीविका की क़ीमत पर नहीं. कौशिक बासु ने ट्वीट कर कहा है, ''हमें राजनीति किनारे रख देनी चाहिए और नए सिरे से क़ानून बनाने पर विचार करना चाहिए, जिसमें व्यापक पैमाने पर विमर्श हो.''

अरविंद पनगढ़िया के जवाब में कौशिक बासु ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, ''ये सही बात है कि मैंने और रघुराम राजन ने कहा था कि भारत के कृषि क़ानून पुराने पड़ गए हैं और एपीएमसी एक्ट में सुधार की ज़रूरत है. किसानों को विकल्प देने की ज़रूरत है लेकिन उससे पहले हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि छोटे किसानों को शोषण से बचाया जा सके. मुक्त बाज़ार में छोटे किसानों की जो मुश्किलें हैं उनको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है.''

''सरकार ने इसकी कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों के शोषण को रोका जा सकेगा. एपीएमसी एक्ट में वर्तमान संशोधन बहुत प्रभावी नहीं है. इस सुधार में बड़े कॉर्पोरेट घरानों को व्यापक पैमाने पर स्टोर करने की अऩुमति दे दी गई है. इससे बड़े कॉर्पोरेट घराने सामने आएंगे और स्टोर व्यापक पैमाने पर करेंगे. इसके मार्केट पर इनका नियंत्रण बढ़ेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ किसी भी तरह का कोई विवाद होता है कि उनके मसले को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था है.''  (bbc.com)

राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन का काम करने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट पाने के लिए संघर्ष करेगी.

प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को लेकर उनके समर्थक मीडिया में हवा बनाई जा रही है जबकि हक़ीक़त कुछ और है.

प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, ''मीडिया के कुछ हलकों में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बढ़ाचढ़ाकर दिखाया जा रहा है. सच यह है कि बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट जीतने के लिए संघर्ष करेगी. प्लीज़ मेरे इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी ने इससे बेहतर किया तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा.''

प्रशांत किशोर के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर जवाब दिया. विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा है, ''भाजपा की बंगाल में सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा.''

प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन देख रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति का पूरा ज़िम्मा प्रशांत किशोर के हाथों में ही है.

प्रशांत इससे पहले 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं. अब उनकी बीजेपी से नहीं बनती है और अक्सर प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर हमलावर रहते हैं.  (bbc.com)