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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 मार्च। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा मुख्य मंत्री स्कूल जतन योजना के नाम पर किए गए कार्य एवं किए जा रहे कार्यों को लेकर मंत्री दयालदास बघेल पहले ही फटकार लगा चुके हैं, उनके आदेश में जांच टीम दो महीने में जांच रिपोर्ट नहीं दे सकी है। धरातल में इस विभाग ने क्या किया है, जांच रिपोर्ट के साथ जनता समय के साथ सार्वजनिक करेगी।
नवागढ़ बेमेतरा मार्ग में अंधियारखोर के निकट ग्राम नगधा में जिस स्कूल भवन में पढ़ाई चल रही थी वह इतना भी खराब नहीं था कि पूरा तोड़ा जाए पर मरम्मत के नाम पर आई मोटी रकम एवं घर बैठे बनाए गए स्टीमेट ने वह कुछ कर दिया जो नहीं होना था। ग्राम नगधा में स्कूल भवन बनवाने भवन को तोडक़र मैदान बना दिया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए आंगन बाड़ी केंद्र में व्यवस्था की गई अब चार माह हो गए भवन निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। मार्च की विदाई हो रही है जून से नवीन सत्र शुरू होंगे, भवन बनाने की जिम्मेदारी किसकी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, अधिकारी कब तक दामन बचाएंगे। वैसे भी मुख्य मार्ग से नगधा स्कूल तक पहुंचना किसी करतब दिखाने से कम नहीं। शायद अधिकारी इसी का लाभ ठेकेदार को दे रहे है कि मौका कौन देखेगा।
आत्मानंद स्कूलों की जांच जरूरी
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की निगरानी में बेमेतरा में हिन्दी मीडियम स्कूल मारो में इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित अन्य स्कूलों में मरम्मत के नाम पर किए गए व्यय की जांच की मांग समाज सेविका भारती गंधर्व ने किया है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर गंधर्व ने उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करने एवं वास्तविक व्यय सार्वजनिक करने की मांग की है। एक जनवरी 2022 से अब तक इस विभाग की निगरानी में हुए भुगतान को लेकर लोगो में नाराजगी है।
विद्युतीकरण का हो भौतिक सत्यापन
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की निगरानी में बड़ी संख्या में भवनों में विद्युतीकरण के कार्य हुए हैं। जिस विभाग ने भवन मरम्मत के नाम पर घर बैठे स्टीमेट बनाया है उस विभाग ने बिजली के नाम पर तार डाला या कारोबार किया इसकी भौतिक सत्यापन जरूरी है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 मार्च। जिले में शनिवार से मौसम का तेवर बदला है। शाम होते ही आंधी-तूफान की वजह से रबी फसल की दोनों मुख्य फसलों चना व गेहूं को नुकसान हो रहा है। रबी फसल सीजन के दौरान तीसरी बार किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 दिन पहले ओलावृष्टि की वजह से जिले के 24 हजार से अधिक किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। राजस्व व कृषि विभाग सर्वे कर अंतिम आंकड़ा तैयार नहीं कर पाया है। अब फिर से फसल क्षति होने की स्थिति बन गई है।
जानकारी हो कि कास्तकारी जिले के किसान रबी फसल सीजन में समय दर समय नुकसान की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बीते शनिवार से जिले में शाम होते ही आंधी तूफान के साथ बारिश होने की वजह से खेतों में खड़ी फसल व कट चुकी दोनों फसलों को नुकसान हो रहा है। लहलहाती फसल देखकर आने वाले दो चार दिन में फसल काटकर घर लाने की तैयारी करने लगे थे कि मौसम ने किसानों को एक बार फिर दगा दे दिया है।
किसान तातूू निर्मलकर ने बताया कि गत 3 दिन से हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है, जो किसान चना व गेहूं की फसल काट चुके हैं, उनका करपा बिखर गया है। इस तरह की स्थिति की वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्राम खाती निवासी नेमीचंद ने बताया कि फसल उडऩे के कारण अनेक किसानों को फसल समेटने के लिए भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। किसान बसंत राजपूत ने बताया कि आंधी की वजह से उसके 5 एकड़ रकबा की गेहूं जमीन तक गिर गई है।
मौसम दो दिन और बना रहा तो नुकसान होगा
उपसंचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने कहा कि बीते 3 दिनो से आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। इसी तरह की स्थिति और कायम रही तो फसल नुकसान होने की अधिक आशंका है।
खम्हरिया के 40 गांव के किसान पहले ही नुकसान झेल चुके
फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ओला गिरने व आंधी से थानखम्हरिया तहसील के 40 गांव के किसानो को भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा बेमेतरा के 7 गांव, साजा के 4 गांव, नांदघाट के 10 गांव, भिभौरी व देवकर के 1-1 गांव के लगभग 24 हजार किसानों को भारी नुकसान हुआ था। नुकसान होने के बाद निर्धारित 72 घंटे के दौरान सूचना दर्ज कराने वाले किसानों को नुकसान आंकलन के लिए कृषि, बीमा व राजस्व विभाग की टीम द्वारा रेंडम चयन किया गया था, जिसके अनुसार सैंपल सर्वे किया गया। जिले में सर्वे के लिए 68 गांव की शिकायत करने वाले किसानों में से 6085 शिकायत करने वाले चयन हुआ था। सर्वे के दायरे में नहीं आने वाले किसानों का व्यक्तिगत सर्वे का आदेश जारी हुआ था। करीब एक माह तक हुई सर्वे प्रक्रिया के बाद अब फाइनल डाटा को अपडेट किया जा रहा है।
फसल बीमा नहीं कराने वाले किसानों को अब आरबीसी के आदेश का इंतजार
मिली जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन के तहत मौसम व विपदा की वजह से नुकसान होनेे पर राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत फसल नुकसान के एवज में राहत राशि जारी करने के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बीमा के दायरे में नहीं आने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई का ब्यौरा नहीं जुटाया गया है। बताना होगा कि 12 फरवरी को ओला गिरने से खम्हरिया तहसील के ग्राम चिखली, बम्हनी, कुरूद समेत अनेक गांव में खरबूजा की फसल बर्बाद हुई थी। इस फसल के पीएम फसल बीमा के दायरे में नहीे होने की वजह से आरबीसी के तहत मुआवजा मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है।
बेमेतरा समेत 18 जिलों में आज भी आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर बालोद समेत जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर में तेज अंधड़ के साथ बादल गरजने और कुछ स्थानों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 19 और 20 मार्च को भी ऐसी ही स्थिति बनेगी। बारिश से तापमान में कमी के आसार भी हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शनिवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। रायपुर और आस-पास के इलाकों में तेज आंधी तूफान भी आया और कई इलाकों हल्की बूंदा-बांदी भी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही पांच दिनों का अलर्ट जारी किया था।
नुकसान का आंकड़ा
बेमेतरा तहसील- 7486 किसान
थानखम्हरिया तहसील- 15521 किसान
नवागढ़ तहसील - 122 किसान
साजा- 24 किसान
बेरला - 3 किसान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 मार्च। लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत निर्वाचनकर्ता कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रशिक्षण रविवार को जिले के चारों विकासखण्ड मुख्यालय बेमेतरा सहित, बेरला, साजा और नवागढ़ में दिया गया। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रथम पाली सुबह 10 से 1 बजे तक दिया गया।
इस पाली में विकासखण्ड अन्तर्गत कार्यरत समस्त प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला, समस्त सहायक शिक्षक संवर्ग, समस्त सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला, समस्त ग्रंथपाल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक जिसमे विकासखण्ड अंतर्गत कार्यरत समस्त प्राचार्य, समस्त व्याख्याता संवर्ग, समस्त शिक्षक संवर्ग, समस्त व्यायाम शिक्षक, समस्त कृषि शिक्षक नें प्रशिक्षण लिया। प्रथम पाली के प्रशिक्षण में 2485 उपस्थित एवं 97 अनुपस्थित थे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में 2344 उपस्थित एवं 89 अनुपस्थित थे। कलेक्टर शर्मा ने अनुपस्थित प्रशिक्षणर्थियों से कारण पूछने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं। कलक्टर शर्मा ने आज सभी चारों विकासखंड में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के बीच जाकर निर्वाचन प्रशिक्षण अच्छे से करने के निर्देश दिए। विकासखण्ड मुख्यालय कर्मचारियों के लिए स्थानीय शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में लोकसभा निर्वाचन के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी क्रमांक एक का प्रशिक्षण दो पारियों में हुआ। दोनों सत्रों में अधिकारी, कर्मचारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारियों और प्रपत्रों को मास्टर ट्रेनर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। कलक्टर रणबीर शर्मा ने आज जिले के सभी विकासखंडों में जाकर प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी सारी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझे और उसे नियमानुसार अमल में लाए। दिखावटी मतदान पश्चात डाले गए मतों को क्लियर करना अनिवार्य है। इस के लिए सीआरसी अवश्य करें, अभिलिखित मतों का लेखा को स्पष्ट प्रविष्टि करके लाए और पक्षपात रहित कार्यप्रणाली को अपनाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, उप जिला निर्वचन अधिकारी गुड्डू लाल जगत, डिप्टी कलक्टर दिव्या पोटाई, एसडीएम घनश्याम तंवर, सहित जिला प्रशासन की टीम उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बातचीत कर कार्य करने के तरीके बताए गए
कलक्टर ने प्रशिक्षणकर्ता से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों कों पोलिंग बूथ में कार्य करने के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा और उसकी समस्या का समाधान के उपाय बताए। उन्होंने पिछली बार की विधान सभा निर्वाचन में किये गए कार्यों को पूछा और पोलिंग में पीओ 1, 2, 3 कैसे काम किया जाता है, क्या काम रहता हैं इसकी जानकारी ली।
कलेक्टर शर्मा ने निर्वाचन के जरूरी टिप्स दिए और सीयू क्या होता हैं कैसे काम होता हैं इसकी जानकारी दी ।
उन्होंने क्रमवार निर्वाचन की प्रक्रिया समझायी ताकि प्रशिक्षणकर्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आप सभी को कराना इसलिए प्रशिक्षण अच्छे से लें। अगर कुछ डॉउट हैं तो उसे प्रशिक्षण देने वाले से पूछ कर क्लियर कर कहा गया है।
ब्लॉक में प्रशिक्षण जारी रहा
बेरला विकासखण्ड के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बेरला, साजा विकासखण्ड के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय साजा एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नवागढ़ विकासखण्ड के लिए शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रशिक्षण स्थल बनाकर प्रशिक्षण दिया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 मार्च। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांव में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया है। बेमेतरा-सिमगा मार्ग में ग्राम कठिया के एक मकान में 1 लाख 30 हजार नगद व ग्राम कंतेली में किसान के घर नगद 82 हजार व जेवर चोरों ने पार किया है। दोनों प्रकरण में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिंकू साहू के घर शुक्रवार को दोपहर में घर के लोग काम पर गये थे। वहीं महिलाए ग्राम पंचायत में काम से गई थी, तभी सूने घर के अंदर अज्ञात चोर ने ताला जोडक़र नगद रकम चोरी कर लिया गया। पंचायत से काम पूरा कराने के बाद महिलाएं जब अपने घर वापस आई तो देखा कि घर का ताला टुआ हुआ है। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुला हुआ था। तालाशी के बाद चोरों ने आलमारी का ताला तोडक़र नगद 1 लाख 30 हजार चोरी कर लिया गया था। इसके बाद प्रार्थी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने धारा 380 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
घर वाले मेला देखने गए थे
सिटी कोतवाली क्षेत्र के दुर्ग रोड में स्थित ग्राम कंतेली में शनिवार को एक सूने मकान में दिनदहाड़े अज्ञात चोर ने घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शनिवार को राजेन्द्र वर्मा के सूने घर में दिवाल फांद घर का दरवाजा का ताला तोडक़र अलमारी में रखे नगद 82 हजार व सोने के जेवर को चोरी कर लिया गया है। जांच अधिकारी जितेन्द्र कश्यप ने बताया कि प्रार्थी के परिवार के सदस्य मेला गये थे। वहीं प्रार्थी भी घर में नहीं था तब अज्ञात द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है।
पुलिस द्वारा मामले पर जांच प्रारंभ कर दिया गया है। प्रार्थी राजेन्द्र वर्मा ने बताया कि नगद रकम व सोने का झुमका, खुटी चोरों ने पार कर दिया। मामले में बेमेतरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,454 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया है।
8 गंभीर को रायपुर भेजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 मार्च। रविवार दोपहर को बेमेतरा-सिमगा मार्ग में शिवनाथ नदी पर बने पुराने पुल में बस पलटने से 28 सवारी घायल हो गए। घायलों में शामिल 8 लोगों को सिमगा अस्पताल से उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर भेजा गया है। सभी सवारी बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम मटका से सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम कामता जा रहे थे। घायलों में बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग शामिल है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा से सिमगा की ओर जाते समय सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट कर पुल से नीचे गिर गई, जिससे बस में सवार 28 लोगों को चोट पहुंची है। पुल से बस नीचे गिरने के बाद आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। बताया गया कि बेमेतरा सिटी कोतवाली के ग्राम मटका में बागेश्वर ध्रुव के परिवार व रिश्तेदार सिमगा थाना क्षेत्र ग्राम कामता में कलीराम ध्रुव के घर छठ्ठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कि वाहन चालक की लापरवाही की वजह से बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गई। बेमेतरा थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सिमगा में भर्ती किया गया था। दुर्घटना में 28 लोगों को चोट पहुंची है, जिसमें से 8 सवारियों को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।
छठ्ठी कार्यक्रम में शामिल होने कामता जा रहे थे
रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे ग्राम मटका से छठ्ठी कार्यक्रम के लिए बागेश्वर ध्रुव अपने परिवार सहित बस क्रमांक सीजी 07 ई 1491 सिमगा ब्लॉक के ग्राम कामता में कलीराम ध्रुव के यहां जा रहे थे। बस में लगभग 45 लोग सवार थे, जिसमें शिवानी ध्रुव, उर्मिला सेन, फैसिया बाई ध्रुव, टिकेश्वर ध्रुव, मंटोरा, कल्याणी साहू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा में प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा रायपुर भेजा गया। शेष घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा में किया जा रहा हैं।
बेमेतरा, 18 मार्च। मारो के निकट ग्राम मनोधरपुर के ग्रामीण बिजली कटौती से इतने उग्र हुए कि रविवार को मारो सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहे आपरेटर को अपने साथ गांव उठाकर ले गए। इसकी खबर मिलते ही जेई एके चंद्राकर चौकी प्रभारी मारो ग्राम मनोधरपुर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाए की तेज अंधड़ के चलते आई समस्या का सुधार जारी है। इसके बाद ग्रामीण आपरेटर को छोड़े। जेई एके चंद्राकर ने पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि कृषि एवं घरेलू बिजली 24 घंटे की आपूर्ति संभव नहीं है, लोग जमीनी सच्चाई से अवगत नही है। ग्रामीण क्षेत्र में आई समस्या के लिए आपरेटर जिम्मेदार नहीं हैं। इस तरह का व्यवहार अनुचित है, विभागीय कर्मचारी अधिकारी हर संभव लोगो को बिजली उपलब्ध कराने 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आंधी-तूफान के चलते भी कुछ समस्या है जिसमें सहयोग की जगह विरोध समझ से परे हैं। मनोधरपुर में बिजली बहाली के उपाए किए गए हैं।
पंचायत में अस्थाई ठिकाना बनाया गया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 मार्च। शनिवार को रात आठ बजे आए अंधड़ से नवीन पुलिस चौकी संबलपुर की तस्वीर बदल दी, मंत्री, कलेक्टर, आईजी, एसपी एवं भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सप्ताह भर पूर्व जिसका शुभारंभ हुआ उस चौकी को देखने रविवार को दूर-दूर से लोग आए।
जानकारों की माने तो जुगाड़ से बनी थी, इसी कारण कबाड़ हो गई। यदि विभाग से कोई बजट से बनी होती तो अब तक अपराध दर्ज हो गया होता, फिलहाल संबलपुर में पंचायत में अस्थाई पड़ाव बनाया गया है।
जारी सत्र के लिए 61 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित, आचार संहिता में काम होगा प्रभावित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 मार्च। जिले में जमीन की खरीदी बिक्री के पंजीयन से होने वाली आय के लिए जारी सत्र के दौरान 61 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में लक्ष्य के विपरीत करीब 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। जिले में आने वाले 13 दिवस में लक्ष्य पाने के लिए विभाग को भारी मशक्कत करना पड़ेगा। शासन के आदेश के अनुसार अवकाश के दिनों में भी कार्यालय में कामकाज होगा।
जानकारी हो कि राजस्व प्राप्त करने के लिए शासन का सबसे बड़ा माध्यम जमीन की खरीदी बिक्री के पंजीयन से प्राप्त होने वाला स्टाम्प शुल्क है। जिले के 4 उपपंजीयक कार्यालय बेमेतरा उपपंजीयक, बेरला उप पंजीयक, साजा उपपंजीयक व नवागढ़ उपंजीयक कार्यालय से राजस्व प्राप्त करने के लिए जारी वित्तीय वर्ष मेें अलग-अलग लक्ष्य उच्च कार्यालय द्वारा तय किए गए हैं। जिले में सबसे अधिक राजस्व बेमेतरा उपपंजीयक कार्यालय से शासन को प्राप्त होता है। बेमेतरा उपपंजीयक कार्यालय में जारी वित्तीय सत्र के दौरान बीते 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक कार्यालय से 25 करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 21 करोड़ 5 लाख का राजस्व शासन को हो चुका है। बेमेतरा उपपंजीयक कार्यालय द्वारा 84 फीसदी से अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आने वाले 13 दिनों में बेेमेतरा उपपंजीयक कार्यालय को 3 करोड़ 95 लाख का राजस्व प्राप्त करने की चुनौती है। इससे पूर्व बीते सत्र के दौरान बेमेतरा कार्यालय को 23 करोड़ 10 लाख का टारगेट तय किया गया था, जिसमें से 21 करोड़ 4 लाख के करीब राजस्व प्राप्त हो पाया था। बीते सत्र बेमेतरा मेें 91 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया गया था।
लक्ष्य पाने में 10 साल से बेरला आगे रहा है
राजस्व जुटाने के मामले में बेरला उपपंजीयक कार्यालय बीते 10 साल से आगे रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से अधिक राजस्व इस कार्यालय ने जुटाया है। जारी सत्र के दौरान बेरला कार्यालय को 18 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से बेरला उपपंजीयक कार्यालय द्वारा 17 करोड़ 61 लाख का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। बीते सत्र के दौरान बेरला को 13 करोड़ राजस्व आय का लक्ष्य दिया गया था। उससे अधिक 16 करोड़ 40 लाख का राजस्व कार्यालय द्वारा जुटाया गया था ।
साजा कार्यालय का लक्ष्य पाना मुश्किल नजर आ रहा है
साजा उपपंजीयक कार्यालय को शासन द्वारा जारी सत्र में महज 11 करोड़ लक्ष्य का टारगेट दिया गया है, जिसमें से विभाग अब तक केवल 6 करोड 70 लाख ही अर्जित कर पाया है। जिस कम रफ्तार से इस कार्यालय में पंजीयन से राजस्व मिल रहा है, उसे देखते हुए लक्ष्य पाने की उम्मीद विभाग को नहीं है। बीते सत्र में भी लक्ष्य पाने में नकाम रहा है। तब कार्यालय 8 करोड़ 50 हजार के लक्ष्य के विपरीत 7 करोड़ के आसपास लक्ष्य पा सका था। नवागढ़ उपपंजीयक कार्यालय की स्थिति भी साजा की तरह ही रही है।
अवकाश के दिन भी खुल रहे हैं कार्यालय
जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवकाश के दिन भी उपपंजीयक कार्यालयों में कामकाज को जारी रखा गया है। अवकाश होने के बाद भी शनिवार व रविवार को जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है। आने वाले 13 दिन के दौरान भी अवकाश में कामकाज होगा।
नया एनजीडीआरएस सिस्टम से दिक्कत अधिक
पूर्व की अपेक्षा इस सत्र में कार्यालयों में नया सिस्टम लागू किया गया है। जनवरी माह से नया एनजीआरएस सिस्टम प्रभावी होने के बाद से पक्षकारों को सभी दस्तावेज ऑनलाइन कराकर कार्यालय आना है, जिससे पक्षकारों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं बीते साल विधानसभा चुनाव के समय जमीन की खरीदी बिक्री प्रभावित हुई थी और लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से जमीन की खरीदी बिक्री पर असर पडऩे का अनुमान है।
जिला लक्ष्य प्राप्त कर लेगा - रजिस्ट्रार
जिला पंजीयक संतुलाल नेताम ने बताया कि इस बार 61 करोड़ का राजस्व तय किया गया है, जिसका 80 फीसदी के करीब लक्ष्य प्राप्त लिया गया है। आने वाले दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पाने की उम्मीद है। अवकाश के दिन भी कार्यालय में काम किया जा रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा,17 मार्च। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेमेतरा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 6 लाख 64 हजार से अधिक मतदाता हैं। जिले में 330123 महिला एवं 334142 पुरूष मतदाता हैं। साजा, बेमेतरा व नवागढ़ विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बेमेतरा जिले के 744 मतदान केन्द्रों व दुर्ग जिले के 123 मतदान केन्द्र मिला कर 867 मतदान केन्द्र का गठन किया गया है।
जानकारी हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए शनिवार को तिथियों की घोषणा कर दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार दुर्ग लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान होना है। इस तिथि में साजा, बेमेतरा व नवागढ़ विधानसभा में मतदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने जानकारी दी कि जिले में कुल 6,64,266 मतदाता हैं।
नवागढ़ में सबसे अधिक व साजा में कम मतदाता
जिले के साजा विधानसभा में 82306 महिला व 82729 पुरूष समेत 165037 मतदाता हैं। बेमेतरा विधानसभा में 115220 महिला व 114956 पुरूष मतदाता हैं। नवागढ विधानसभा में 132595 महिला व 136457 पुरूष व 1 अन्य मतदाता समेत 269053 मतदाता हैं।
301 दिव्यांग मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों अधिक
जिले में 3301 दिव्यांग मतदाता हैं, जिसमें 2018 पुरुष दिव्यांग मतदाता, 1311 दिव्यांग महिलाएं हैं। बेमेतरा विधानसभा में इस वर्ग के 1691, नवागढ़ में 1082 व साजा विधानसभा में 528 दिव्यांग मतदाता हैं।
40 से 70 साल आयु वर्ग के 2.70 लाख मतदाता
लोकसभा चुनाव के दौरान 18 से 19 आयु वर्ग के 21,223, 20 से 29 साल के 1,67,897, 30 से 39 साल के 1,99,803, 40 से 79 आयु वर्ग के सबसे अधिक 2,70,823 मतदाता हैं। सबसे कम मतदाता 80 आयु वर्ग प्लस आयु के 4520 मतदाता हैं।
मीडिया पर होगी नजर, बनाई गई है निगरानी टीम
जि़ला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने कहा कि राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल व अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता व मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।
अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी, मतदान 7 मई को होगा
लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 20 अप्रैल, अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तथा मतदान की तिथि 7 मई को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून को पूरी हो जाएगी। ’कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा।
मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाताओं को छोडक़र अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोडक़र जाना होगा।
मतदान केन्द्र
साजा विस. में मतदान केंद्रों की संख्या- 3022
बेमेतरा विस. में मतदान केंद्रों की संख्या-2267
नवागढ़ विस. में मतदान केंद्रों की संख्या -2998
जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या-7444
दुर्ग जिले में मतदान केन्द्र की संख्या-1233
तीनों विस. के कुल मतदान केंद्रों की संख्या-867
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा,17 मार्च। एलॅन्स में किंडरगार्टन छात्रों का स्नातक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉ. सत्यजीत होता एवं अभिभावकों द्वारा मां सरस्वती देवी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस देवी पांडे द्वारा प्रस्तुत गीत एवं भजन से हुई। रैम्प वॉकिंग का प्रदर्शन विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के अभिभावकों ने नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया।
प्राचार्य डॉ. सत्यजीत होता ने अभिभावकों से कहा कि उनके बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है उन्हे निखारने हेतु उनकी मदद नितांत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि छात्रों मे संक्षिप्त रूप PREME के गुण विकसित करने चाहिए। ‘पी ’ का मतलब मनभावन व्यक्तित्व विकास है। ‘आर ’ का अर्थ है स्वयं और दूसरों के लिए सम्मान। ‘ई ’ का अर्थ रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना है। ‘एम ’ का मतलब सार्थक जीवन जीना है। ‘आई ’ का अर्थ जातियों, पंथों और धर्मों के मतभेदों को नजरअंदाज करते हुए एकीकरण के मूल्य के साथ भारतीय होना है।
उन्होंने कहा कि स्कूल मिलजुलकर रहने की गुणवत्ता विकसित करने की शिक्षा देता है। स्नातक दिवस को सफल बनाने का श्रेय माता-पिता, शैक्षणिक समन्वयक खुशबू नायडू और उनकी टीम के सदस्यों शीतल वैद्य, समीक्षा साहू, इंदु पटेल और श्रुति सिंह को जाता है। समारोह का मुख्य आकर्षण दीक्षांत समारोह के लिए छात्रों का अपनी माताओं के साथ रैंप वॉक करना था। बालवाड़ी या किंडरगार्टन के नवनिहालों के माता-पिता के लिए यह गर्व का क्षण था जब उनके बच्चे ग्रेजुएशन गाउन और स्कॉलर कैप पहने हुए मुस्कुराते चेहरों के साथ प्राचार्य द्वारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए मंच पर उपस्थित हुए। इस आयोजन में शामिल होने से सभी माताओं को अपने बचपन की पुरानी यादें सजीव हो गई।इस अवसर पर विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक भी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा,17 मार्च। विधानसभा के ग्राम कोहडिय़ा में शहीद मुकेश वर्मा की मूर्ति स्थापना दिवस मड़ई मेला सरस्वती माता मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भाजपा नेता योगेश तिवारी शामिल हुए।
इस अवसर पर किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि वीर सैनिकों की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित है। सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते है। ऐसे वीर सैनिकों को नमन है। इस दौरान उन्होंने शाहिद मुकेश वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान पुनीत वर्मा कोहडिय़ा सरपंच, अर्जुन साहू उपसरपंच, संध्या नायक, देवेंद्र साहू, जनपद सदस्य, टाकेश्वर सोनी जी, प्रहलाद वर्मा, आनंद यादव, राजू देवांगन, चंद्रहास वर्मा, नेतराम परगनिहा, दिलेंद्र वर्मा, राजेंद्र वर्मा, पंकज वर्मा उपस्थित थे।
सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजा सकेंगे लाउड स्पीकर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 17 मार्च। शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को निर्वाचन की घोषणा की तिथि से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा जिसके संबंध में कार्यदेश जारी कर दिया गया है, परंतु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के बाद ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक जिले में प्रभावशील होगा।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने कहा गया है। कलेक्टर एवं जि़ला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने बताया कि निर्वाचन संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सडक़ पर लेकर नहीं चल सकेगा। धारा 144 लागू होने पर बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस में शामिल नहीं हो सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा। *जिले की सीमा के अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, रैली या जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। अस्त्र-शस्त्र से संबंधित आदेश उन सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई
मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तैनात पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। बुजुर्ग या दिव्यांगों सहित शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या चलने में परेशानी के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना जरूरी होने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध
लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
जूलूस,आमसभा के लिए अनुमति जरूरी
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने के लिए संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक बेमेतरा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा, बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
दुर्ग लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान
बेमेतरा, 17 मार्च। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। दुर्ग लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 मई को चुनाव होगा। वहीं 4 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से शनिवार से वाल राइटिंग, पोस्टर, होर्डिंग व बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से प्रचार सामग्रियां हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने जि़ले के तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा और नवागढ़ के सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसर, नोडल , सहायक नोडल अधिकारियों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चिन्हांकित किए गए जगहों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने की तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए।
तीन दिन पूर्व लगाया गया था कटआउट
शहर में तीन दिन पूर्व सडक़ किनारे व सरकारी खंभों पर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 100 से अधिक पोस्टर व कटआउट लगाए गए थे, जिसे शनिवार को हटाया गया। आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पूर्व लाखों खर्च कर कटआउट लगाए गए थे।
चार माह पहले ढंका गया है, अब तक नहीं खोला गया
शहर के भारत माता चौक, बाजार मार्ग, यात्री प्रतीक्षालय, नेशनल हाइवे के किनारे लगी हुई प्रचार सामग्री, बोर्ड में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों की तस्वीरों को विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से ढंककर रखा गया, जिसे चार माह बाद भी बेपर्दा नहीं किया गया है और शनिवार सो लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू हो चुका है।
शहर में हटाए गए 800 बैनर व पोस्टर
लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद स्थानीय नगर पालिका की टीम ने शहर के पिकरी, मानपुर, नया बस स्टैंड, नेशनल हाइवे, पुराना बस स्टैंड, दुर्ग रोड, बाजार पारा, मोहभ_ा रोड व रायपुर रोड में सरकारी संपतियों पर लगाए गए करीब 870 बैनर पोस्टरों को हटाया। कार्यवाही के दौरान बेमेतरा एसडीएम , तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 16 मार्च। सामुदायिक भवन में दुर्ग लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आशीष छाबड़ा पूर्व विधायक बेमेतरा, राजेन्द्र साहू सांसद प्रत्याशी दुर्ग लोकसभा, बंसी पटेल अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि हम सभी को एकजुटता होकर क्षेत्र के प्रत्येक घरों में जाकर,अंतिम व्यक्ति तक पहुंच केंद्रीय योजनाओं की विफलताओं को बताना है। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र साहू को सांसद प्रत्याशी घोषित किया है, हम सभी को अपनी जवाब दारी और जिम्मेदारी से कमर कस कर जुट जाना है और दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज करना है। हमें अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत से कड़ी मेहनत कर है, अपने-अपने जोन, सेक्टर,बूथ में प्रचार प्रसार कर से तैयारी में जुट जाए। 2018 से 2023 तक प्रदेश में हमर मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लोक कल्याणकारी सरकार पूरी संकल्पबद्धता से कार्य किया। जिसमें गांव से लेकर शहरों तक विकास, किसानों का कर्जा माफ किया, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 7 हजार रुपया, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, रीपा योजना से महिलाओं को रोजगार दिलाई।
दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेन्द्र साहू ने कहा कि हम सभी को पिछली हार को भूलाकर हमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट जाना है। हम सभी को एक ही लक्ष्य बनाकर दुर्ग लोकसभा चुनाव को जितने की तैयारी में अभी से जुट जाना है और दुर्ग लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है। हम सभी को अपने-अपने बूथों में जाकर प्रचार प्रसार अभी से प्रारंभ करना है। पिछली बार की तरह इस बार भी दुर्ग लोकसभा चुनाव की जीत में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की भूमिका अहम होनी चाहिए।
इस अवसर पर बंसी पटेल,विजय पारख़,तोरण नायक,बल्लू सिंह राजपूत, रामेश्वर देवांगन,सुमन गोस्वामी, लुकेश वर्मा, ललीत विश्वकर्मा,भीखम साहू,कविता साहू, रवि परगनिया, जोगिंदर छाबड़ा, सूर्यप्रकाश शर्मा, शशिप्रभा गायकवाड़ सदस्य जिला पंचायत , रासबिहारी कुर्रे, भारत भूषण साहू, राजेश दुबे,राजूलाल जैन,मनोज शर्मा, जावेद खान,नद साहू, संदीप राजपूत, चंद्रविजय धीवर, विवेक राजपूत, मुकुद परगनिया आदि उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 16 मार्च। लोकसभा आम निर्वाचन के लिए बेमेतरा जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत निर्वाचनकर्ता कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया हैं। इसी क्रम में सभी निर्वाचनकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का सामान्य चुनाव प्रशिक्षण 17 मार्च को जिले के चारों विकासखण्ड मुख्यालय में आयोजित की गई है। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रथम पाली सुबह 10 से 1 बजे तक होंगी।
इस पाली में विकासखण्ड अन्तर्गत कार्यरत समस्त प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला, समस्त सहायक शिक्षक संवर्ग, समस्त सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला, समस्त ग्रंथपाल को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक जिसमे विकासखण्ड अंतर्गत कार्यरत समस्त प्राचार्य, समस्त व्याख्याता संवर्ग, समस्त शिक्षक संवर्ग, समस्त व्यायाम शिक्षक, समस्त कृषि शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाना है। विकासखण्ड बेमेतरा के 1295, बेरला के 1247, साजा के 1301 एवं नवागढ़ के 1172 कुल 5015 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विकासखण्ड मुख्यालयों में विकासखण्ड बेमेतरा के कर्मचारियों के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय बेमेतरा, विकासखण्ड बेरला के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बेरला, विकासखण्ड साजा के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय साजा एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साजा तथा विकासखण्ड नवागढ़ के लिए शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ प्रशिक्षण स्थल निर्धारित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तथा पाली वार निर्धारित पदों के प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कक्षों में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 16 मार्च। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के चार ब्लॉक के 12 गांवों का चयन कर ग्राम विकास योजना तैयार की गई थी। गांव में गाइड लाइन के अनुसार योजना तैयार करने के बाद आदिवासी विकास शाखा के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को गांवों का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया था। स्टेट कार्यालय में प्रकरण लंबित होने की वजह से अभी तक जिले में इस योजना का श्री गणेश नहीं हो पाया है।
केन्द्र द्वारा प्रयोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 13 ऐसे गांव, जिसकी 50 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की हो, ऐसे चिन्हित गांवों के विकास के लिए 40-40 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। जिले के बेेमेतरा ब्लॉक के 5 गांव बहुनवागांव, गांगपुर ब, खैरझिटी, मुलमुला, नवागांव खुर्द, बेरला ब्लॉक का ग्राम बासा, साजा ब्लॉक में गाड़ाडीह जाता, गोड़मर्रा, नवागढ़ ब्लॉक के झीलगा, जेवरा, झीलंगा, मुरकुटा का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव के लिए एक-एक ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। योजनाएं पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सडक़ व आवास, बिजली स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका व कौशल विकास को ध्यान रख तैयार की गई। प्रत्येक योजना पर 40 -40 लाख का बजट स्वीकृत किया जाएगा।
आयुक्त कार्यालय आदिम जाति-अजा विकास को भेजी गई है फाइल
भारत शासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2022-23 के तहत 12 गांव व एक निकाय से जुड़े गांव का चयन किया गया है। जिला कार्यालय ने सभी गांवों के लिए प्लानिंग कर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर को बीते वर्ष सितबंर माह में प्रस्तुत किया। 6 माह बीत जाने के बाद भी इस पर पहल नहीं की जा रही है। ज्ञात हो कि योजना पर 50 फीसदी राशि केन्द्र सरकार व 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार व्यय करेगी। जिले के 13 गांवों की फाइल अभी तक राज्य कार्यालय से आगे नहीं बढ़ पाई है।
स्वीकृति मिलने में दो माह का समय और लग सकता है
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की स्थिति में है। आने वाले एक दो दिन के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने पर इस योजना के तहत स्वीकृत गांवों के लिए प्रकिया बढ़ाने में अभी और दो माह का समय लगने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पूर्व विधानसभा निर्वाचन की वजह से इस योजना को गति नहीं मिल पाई।
अभी तक स्वीकृति नहीं मिली - मुलमुला सरपंच
‘छत्तीसगढ़’ द्वारा योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई, जिसमें चयनित गांव के लिए स्वीकृति नहीं आने की जानकारी दी गई। बेतर ग्राम पंचायत सरपंच तामेश्वर साहू ने बताया कि योजना के लिए फाइल को राज्य कार्यालय भेजे महीनों बीत गए हैं पर फंड जारी नहीं हुआ है।
जिले में 63 गांव का हुआ था चयन, 2054 लाख का था बजट
पूर्व में जिले के चारों ब्लॉक के कुल 63 गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण के दौरान किया गया था। सभी 63 गांवों के लिए 2054 लाख का बजट जारी किया गया था। भारी भरकम बजट से 750 कार्य किए जाने थे। इसके बाद जिले के 13 गांव का चयन 2022 -23 के दौरान हुआ।
पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव
बासा, बहुनवागांव, गांगपुर, खैरझिटी, मुलमुला, नवागांव, गाड़ाडीह, जाता, गोड़मर्रा, जेवरा, झीलगा व मुरकुटा ।
फाइल भेजी गई है पर स्वीकृति नहीं मिली
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग आरएस टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए गांवों का चयन कर लिया गया है। आयुक्त कार्यालय को योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। प्रत्येक गांव पर 40-40 लाख खर्च किया जाना है।
उपाध्यक्ष की शिकायत पर कार्रवाई, कांग्रेसी खेमा चुप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 मार्च। आर्थिक अनियमितता का दोषी पाए जाने पर कांग्रेस समर्थित नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजली मारकंडे को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है। इसमें खास बात यह है कि शिकायतकर्ता रितेश शर्मा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ कांग्रेस का पदाधिकारी है। इस कार्रवाई से कांग्रेस में हडक़ंप मचा हुआ है। क्योंकि शिकायतकर्ता व अनावेदक दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंजली मार्कंडेय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। अध्यक्ष रितेश शर्मा ने चार बिंदुओं में शिकायत कर जांच की मांग की थी। जांच में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता पाई गई। पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी की यह बड़ी कार्रवाई है।
उपाध्यक्ष ने चार बिंदुओं में शिकायत कर की थी कार्रवाई की मांग
आवेदक रितेश शर्मा एवं लखन सिंह सभापति कृषि स्थाई समिति जनपद पंचायत नवागढ़ ने अध्यक्ष अंजली मारकंडे द्वारा शासकीय राशि के दुरुपयोग की जांच किए जाने को लेकर चार बिंदुओं में शिकायत कर जांच की मांग की। जिसमें मुख्य रूप से जनपद पंचायत नवागढ़ को शासन से प्राप्त आवंटन से 2 लाख रुपए को व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रदान किया गया। जनपद पंचायत नवागढ़ की सामान्य सभा बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि का कार्य योजना बनाया गया है। इसके अनुमोदन के लिए 10 अप्रैल को जनपद पंचायत के अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है, परंतु आज दिनांक तक कोई करवाई नहीं किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फर्जी बिल लगाकर किया भुगतान
जनपद पंचायत नवागढ़ स्वच्छ भारत मिशन शाखा में लगभग 11 लाख 22 हजार 394 रुपए व्यय फ्लेक्स व डीजल में किया गया है। जनपद पंचायत नवागढ़ के सामने बने कांप्लेक्स आवंटन लीज राशि का व सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अनुमोदित विकास कार्य में नही कर फर्जी बिल लगाकर भुगतान किया गया।
निजी उपयोग के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष ने फंड से लिए 2 लाख
अंजली मारकंडे अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा 2 साल पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़ से निजी कार्य के लिए आर्थिक परेशानियों का हवाला देकर 2 लाख रुपए प्रदान करने आवेदन किया। कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ के नोट शीट में वर्ष 2021-22 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा जनपद विकास निधि से भुगतान करने आदेशित किया। यह भुगतान पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के खिलाफ है वहीं अंजलि मारकंडे के द्वारा आज दिनांक तक राशि को जमा नहीं कराया गया है।
सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का उल्लंघन
सामान्य सभा की बैठक में विकास योजना 2022-23 के लिए शासन से प्राप्त आवंटन पेयजल, स्वच्छता, पाईप पुलिया एवं सडक़ निर्माण एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप इत्यादि मदों में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत किए जाने हेतु सर्व सम्मति प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत वर्ष 2022 में स्वीकृत कार्यों की पोर्टल पर प्रविष्टि पश्चात संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ की ओर से संशोधन के संबंध में अभिमत नोट सीट भेजी गई थी, किंतु उक्त नोट सीट में आज दिनांक तक जनपद पंचायत को वापस नहीं किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुए 11 लाख के व्यय का हिसाब नहीं
स्वच्छ भारत मिशन शाखा में लगभग 11 लाख 22 हजार रुपए के हुए फ्लेक्स व डीजल में किए जाने संबंध में प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न गतिविधियों में किए गए व्यय के संबंधित कैश बुक की जांच प्रेमचंद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट रायपुर द्वारा किया गया। जिसके कारण जांच नहीं की गई।
भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन समाचार
अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2020 हेतु उनके स्वयं के द्वारा तैयार करवाया गया फ्रेम का बिल 20 हजार रुपए एवं पोस्टर का 20 हजार भुगतान लीज में उपलब्ध राशि से किया गया। दोनों बिलों का भुगतान आकांक्षा फ्लेक्स भाटापारा को किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 मार्च। मताधिकार को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाए जा रहे है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में स्थित गांधी भवन में वृद्धजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता दिलाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत सम्मान समारोह रखा गया।
इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के द्वारा वृद्धजनों और दिव्यांग मतदाताओं को साल व श्रीफल देकर सम्मान किया, एवं साथ-साथ समस्त अधिकारियों ने भी वरिष्ठ नागरिकों को साल श्रीफल देकर सम्मान किया। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार के मतदाताओं को मतदान करने प्रेरित किया गया। बेमेतरा जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग चार हजार मतदाता हैं।
कार्यक्रम में मतदाताओं के लिए डमी ईवीएम मशीन की व्यवस्था की गई थी जिसमे सभी बुजुर्ग मतदाताओं ने वोट डालने का अभ्यास किया।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुड्डू लाल जगत, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर डॉ.अनिल वाजपेयी, एसडीएम घनश्याम तंवर, सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय, स्वीप कार्यक्रम के आइकॉन दिलहरण प्रसाद तिवारी, मास्टर ट्रेनर सुनील झा सहित जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर जाकर वोट लेने की सुविधा
इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि आपका एक मत बहुमूल्य हैं, सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आपका एक मत राष्ट्र के निर्माण में और एक विकसित जिला सहित विकसित राष्ट्र बनाने का निर्धारण करता है। इसके लिए आपको सही उम्मीदवार को चयनित करना चाहिए। उन्होंने कहा की वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 वर्ष से ऊपर जितने हमारे मतदाता है, उन्हें घर जाकर वोट दिलाने की सुविधा दी गई है।
बेमेतरा, 15 मार्च। मार्च महीने के आते ही मौसम में बदलाव आ गया हैं। तेज धूप होने से गर्मी का एहसास भी दिखने लगा हैं। गर्मी के मौसम में लोगों के लू से प्रभावित होने की खबरें प्राप्त होते रहती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चुरेंद्र ने बताया कि लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना तथा सिर में तेज दर्द होना, अधिक प्यास लगना, पेशाब कम होना व जलन होना, पसीना नहीं आना व भूख कम लगना, चक्कर आना तथा कभी-कभी बेहोश हो जाने जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल ही उपचार कराया जाना चाहिए। तेज गर्मी के कारण लू लगने के अलावा मांसपेशियों में दर्द, थकावट तथा बेहोशी भी हो सकती है।
किसान सम्मान निधि मिलने का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 मार्च। बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बारगांव में किसान सम्मान निधि में 856 फर्जी किसानों द्वारा शासन को फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की चपत लगाने की खबर लगातार सोशल मीडिया व अन्य संचार माध्यमों से चल रही है। इन किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6000 रुपए के हिसाब से लगभग 2.56 करोड़ के फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। बाहरहाल इस मामले में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बेरला तहसीलदार सहित तीन लोगों की जांच टीम गठित कर दी है। इस मामले में 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
क्या कहते है जिम्मेदार
बेरला विकासखंड कृषि विस्तार अधिकारी देवानंद देवांगन ने बताया कि बारगांव में कुल 1446 आवेदन किसान सम्मन निधि के लिए ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जांच के बाद 364 पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। वही 1082 किसानों के खाते में पैसे नहीं दिए जा रहे।
1082 खातों में पैसे नहीं गए
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूरे भारत में कहीं से भी किसान पोर्टल में जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। चूंकि किसानों की जमीन अलग-अलग राज्यों में हो सकती है। इसके लिए आवेदन तो कोई भी कर सकता है। मगर लाभ केवल पात्र किसानों को जांच के बाद ही मिलता है। बेरला ब्लॉक के ग्राम बारगांव में कुल 1446 किसानों ने किसान सम्मन निधि के लिए आवेदन किया था। इनमें से सिर्फ 364 पत्र किसानों को ही पूरी जांच के बाद तैयार सूची में के मुताबिक किसान सम्मन निधि दी जा रही है। शेष किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 1082 किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। जांच के बाद ही रकम दी जाती है।
क्या है मामला
भाजपा के जिला महामंत्री व किसान नरेंद्र वर्मा ने बताया कि मामले का खुलासा तब हुआ, जब यह योजना के लाभार्थियों से संपर्क अभियान चलाने चॉइस सेंटर पहुंचे। वहां जब 1456 पात्र किसानों की सूची निकली तो वे देख कर दंग रह गए। सूची में 854 ऐसे किसानों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं। खुद गांव के लोगों ने सूची में दर्ज 656 मुस्लिम हितग्राहियों के नाम की पुष्टि नहीं कि। उन्होंने बताया कि किसानों के खातों का आईएफएससी कोड मिलान करने पर पता चला कि इसके खाते पश्चिम बंगाल, हरियाणा और भोपाल के हैं। इसे उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला करार दिया। इन खातों में 2019 से अब तक 2.56 करोड़ के अंतरण की आशंका भी जताई।
नहीं हुआ है फर्जीवाड़ा
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेरला पिंकी मनहर ने बताया कि मामले की जांच में 364 किसानों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हैं।
भाजपाई सेक रहे हैं राजनीतिक रोटी
पूर्व विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा ने कहा कि किसानों के खाते में राशि ही नहीं गई तो फर्जीवाड़ा कहा से हुआ ? बिना सोचे समझे भजपा नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 मार्च। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूली बच्चों की चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य जांच के दौरान सबसे अधिक त्वचा सें संबंधित रोग के लक्षण नजर आए हैं। त्वचा के आलावा बच्चों में दांत, कान व आंख से संबंधित बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं। लक्षण मिलने के बाद बच्चों का उपचार किया जा रहा है।
जानकारी हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के तहत सरकारी स्कूल एवं आंगनबाड़ी में पढऩे वाले बच्चों का नियमित कार्यक्रम तैयार कर चिरायु योजना के माध्यम से जांच के बाद उपचार किया जाना है। जिले के 1304 सरकारी स्कूल में से 1282 स्कूलों में चिरायु टीम पहुंची है। 1282 स्कूलों के 130516 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसके साथ ही जिले के 1097 आंगनबाड़ी केन्द्रों के 80616 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिले के 31628 बच्चों में स्वास्थ्य संबधी समस्याएं पाई गई हैं। 31628 बच्चों में से 26641 बच्चों का उपचार हुआ है। 4988 बच्चों को रेफर कर उपचार कराया गया है, जहां पर 4327 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। बताना होगा कि योजना के तहत आगंनबाड़ी व स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को मुफ्त उपचार की सुविधा सरकारी तौर पर प्रदान की जाती है। चार वर्ग में बीमारियों को बांटा गया है।
योजना के तहत बच्चों में पाए जाने वाले लक्षण के आधार पर अलग-अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। वर्ग ए में न्यूरल ट्यूब में होंठ व तालू की विकृति, पैर की विकृति, जन्मजात मोतियाबिंद, जन्मजात बाधिरता, हदय रोग, रेटिना संबंधी रोग, वर्ग बी में घेंघा रोग, थायराइड, त्वचा रोग, कान का संक्रमण, श्वसन संबधी रोग, दांत, मिर्गी, दृष्टिदोष, सुनने और मांसपेशियों में परेशानी शामिल है। सी वर्ग में खून की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, कुपोषण, डी वर्ग में शारीरिक अक्षमता, जन्म से शारीरिक व मानसिक वृद्धि शामिल हैं।
ध्यान देने, संज्ञा जानने, सीखने में परेशानी है
192 बच्चों को स्कूलों में अन्य रोगो के साथ पढ़ाई के दौरान ध्यान देने, संज्ञा को जानने-समझने, व्यवहारिक परेशानिया, सीखने में कमजोर होने की भी जांच की गई। जिले में 4 बच्चों में संज्ञात्मक देरी, 5 बच्चे ध्यान संबंधी विकार, 8 बच्चे में डाउन सिंड्रोम, 136 बच्चो में अन्य विकार और 30 बच्चों में वाणी विकार होना पाया गया।
जन्मजात हृदय रोग के 42 बच्चों में 22 का उपचार
बेमेतरा, साजा, बेरला व नवगाढ़ ब्लॉक में विभागीय जांच के दौरान जिले में 42 बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होना पाया गया, जिसमें से 22 बच्चों का उपचार हो चुका है। 13 बच्चों में जन्म से सुनने की क्षमता का न होना, 8 बच्चों को मिर्गी, 4 बच्चों को थायराइड व 1 बच्चे में टीबी रोग होना पाया गया है।
जिले में सबसे अधिक त्वचा रोग, कान व आंख के रोगी
जिले में एक सत्र के दौरान की गई जांच के दौरान बच्चों में पाए गए रोगों के लक्षण में सबसे अधिक त्वचारोग की शिकायत 1355, आंख संबंधि रोग 739, दंत रोग 713, कर्ण रोग से 448 बच्चे पीडि़त थे। कुपोषण वर्ग में जिले में 149 अतिकुपोषित, 119 खून की कमी, 744 बच्चों में ए की कमी, 113 बच्चों में सिकल सेल, 85 बालिकाओं में अनियमित अवधि होना पाया गया।
निजी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ
चिरायु योजना के तहत जिले में 9 टीम का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में दो डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा सरकारी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर जांच व उपचार किया जा रहा है। योजना का लाभ जिले के निजी स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक ऐसे पालक भी हैं, जो छोटे-छोटे निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं पर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जानकार किरण वर्मा मानते हैं कि इस योजना का लाभ जिस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल रहा है, उसी तरह से निजी स्कूल में पढऩे वाले बच्चों को भी दिए जाने की जरूरत है।
मोबाइल के कारण भी आ रहे हैं विकार
कंसल्टेंट डॉ. योगेश दुबे ने बताया कि मोबाइल के कारण भी बच्चों को नेत्र व कान के रोगों की समस्या हो रही है। बच्चों में मोबाइल से सुनने व देखने की क्षमता प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए पालकों को भी इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है।
प्रदेश के बाहर भी उपचार कराया गया
डीपीएम लता बंजारे ने बताया कि चिरायु योजना के तहत जिले में 9 टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंचकर जांच व उपचार किया जा रहा है। कुछ बच्चों को प्रदेश के बाहर भेजकर भी उपचार कराया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश करने के अवसर भोज का आयोजन किया। भोज कार्यक्रम में पहुंच कर बेमेतरा के भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान बेमतरा आने का निवेदन किया।
इस अवसर पर भाजपा नेता योगेश तिवारी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की ग्यारह की ग्यारह सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के किसानों को एक मुश्त धान के अंतर की राशि, महतारी वंदन योजना के तहत हर विवाहित महिला को हजार रुपए महीना देने समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओ के अंतर्गत प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 मार्च। उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों की समीक्षा नहीं बल्कि परिचयात्मक बैठक करने आया हूँ। उन्होंने अधिकारियों ने बारी-बारी से अपना परिचय दिया। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को कहा कि नई ऊर्जा व उत्साह के साथ काम करें।
सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें एवं केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक प्राथमिकता से पहुँचाएं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक दीपेश साहू, विधायक ईश्वर साहू,अध्यक्ष जि़ला पंचायत सुनीता साहू,कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सीईओ जिला पंचायत के सीईओ टेकचन्द्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री साव ने कई उदाहरण देकर कहा कि सभी को समय के साथ अपने काम के तौर-तरीकों में भी बदलाव करना होगा। हमें तकनीकी ज्ञान और नए कौशल के साथ आगे बढऩा होगा। अपने कार्यालयों में कार्य विभाजन कर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें जिससे कार्य समय पर पूर्ण हो सके। उन्होंने अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप सभी अपने कर्तव्यों का इस प्रकार निर्वहन करें कि आपके कार्यों से आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़े। इससे सरकार पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
साव ने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी क्षेत्र में जाकर जमीनी कार्य देखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के मैदानी क्षेत्र में पहुंचने से कार्य और गति आती है साथ ही अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पता चलती है। उन्होंने सरकार की विशेष प्राथमिकता की योजनाओं में गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सीढ़ी चढऩा गर्भवतियों की बन गई मजबूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 मार्च। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में 25 लाख लागत से लगा लिफ्ट शोपीस साबित हो रहा है। आलम यह है कि लिफ्ट लगने के बाद से मरीजो की सुविधा के लिए एक बार भी उपयोग नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, वही सीजीएमएससी अंतर्गत 25 लाख की लागत से लिफ्ट लगाई गई है।
निर्माण एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन सिविल सर्जन को ट्रायल रन दिखाकर लिफ्ट हैंडओवर की थी। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन व निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के बयान में विरोधाभास है। सुरक्षित प्रसव को लेकर सरकारों की ओर से बड़े पैमाने पर फंड मुहैया कराया जाता है, बावजूद लिफ्ट की सुविधा शुरू करने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है ।
लिफ्ट में तकनीकी खराबी,
विभाग ने लिखा खत
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में लगे लिफ्ट का हैंडओवर नियमानुसार नहीं किया गया है। लिफ्ट का एक बार भी उपयोग हुए बिना तकनीकी खराबी आना बताया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से तकनीकी खराबी को सुधारने को लेकर निर्माण एजेंसी सीजीएमएससी के कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखा गया था।
5 साल बाद भी लिफ्ट का उपयोग शुरू नहीं, गर्भवती महिलाएं परेशान
मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी लिफ्ट को तत्कालीन सिविल सर्जन को हैंडओवर किए करीब 5 साल से अधिक समय बीत चुका हैं, बावजूद अब तक लिफ्ट का उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को सीढ़ी से चढक़र वार्ड तक जाना पड़ रहा है। महिलाओं की परेशानी का अस्पताल प्रबंधन सुध लेने को तैयार नहीं है। नतीजतन 5 साल बाद भी लिफ्ट शुरू नहीं हो पाई है । लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलने से मरीज व उनके परिजनों को में खासी नाराजगी है। परिजनों के अनुसार सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की अकर्मण्यता का परिणाम आम जनों को भुगतना पड़ रहा है ।
अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आई खराबी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अब तक लिफ्ट का उपयोग शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि लिफ्ट के हैंडओवर करने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर इसका उपयोग नहीं किया गया। जबकि उपयोग नहीं होने की स्थिति में भी हर 15 दिन में लिफ्ट को रन करना जरूरी है, ताकि लिफ्ट मशीन में किसी तरह की खराबी ना आए। लंबे समय से उपयोग नहीं करने के कारण लिफ्ट मशीन में खराबी आई है ।
मेंटेनेंस पर आएगा एक लाख
खर्च, फंड मिलने पर मरम्मत
निर्माण एजेंसी के एसडीओ इरशाद खान के अनुसार लिफ्ट का हर 6 महीने में मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लिफ्ट कंपनी की ओर से अस्पताल में लिफ्ट लगाने के बाद 2 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी। संबंधित कंपनी की ओर से 2 साल तक लिफ्ट का मेंटेनेंस किया गया। जिसकी सारी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन को लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए कंपनी से अनुबंध करने कहा गया था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिसका परिणाम है कि वर्तमान में लिफ्ट की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। लिफ्ट की तकनीकी खराबी की सुधार में करीब एक लाख रुपए खर्च आएगा इसकी जानकारी लिखित में अस्पताल प्रबंधन को दी गई है।
सॉफ्टवेयर में खराबी, दिल्ली के इंजीनियर करेंगे सुधार
लगातार प्रयासों के बावजूद लिफ्ट का उपयोग शुरू नहीं हो पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार माह भर पूर्व लिफ्ट का उपयोग शुरू हुआ था। एक या दो दिन लिफ्ट के उपयोग के बाद फिर से खराबी आ गई। है। जिसकी मरम्मत के लिए कंपनी को सूचना दी गई। निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों ने जांच में सॉफ्टवेयर में खराबी पाई है। जिसकी मरम्मत दिल्ली के इंजीनियर के द्वारा किए जाने की बात कही गई है। जिस पर करीब 1 लाख रुपए खर्च आएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जिले के प्रशासकीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मानव अधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा कर संबंधित मानव अधिकार के पंजीकृत प्रकरणों पर चर्चा की।
इसके अलावा उन्होंने अध्यक्ष गिरिधारी ने नेशनल ह्यूमेन राइट कमीशन की मानवाधिकार संबंधी गाइडलाइन, राज्य की जनउपयोगी कल्याणकारी योजनाओं के पालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने डॉग बाईट के संबंध में मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी पर कार्यवाही करते हुये इसके रोकथाम करने की सलाह दी। इसके साथ ही विभिन्न एजेंडा जैसे आयोग कार्यालय में प्रतिवेदन हेतु लंबित प्रकरणों के संबंध में चर्चा, जिले में संचालित शासकीय प्री मैट्रिक ,पोस्ट मैट्रिक के बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा, शौचालयों, आवासीय क्षमता, सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा, जिले में संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजनों की संख्या के संबंध में चर्चा, वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन प्रकरणों के संबंध में चर्चा एवं जनवरी 2024 तक कितने प्रकरणों में पेंशन का भुगतान किया गया तथा विभागवार लंबित प्रकरणों की संख्या के संबंध में चर्चा।
पेंशनधारी शासकीय अधिकारियों ,कर्मचारियों के छ: माह से अधिक समय से लंबित पेंशन प्रकरण के संबंध में चर्चा, विगत 05 वर्षों में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु संबंधी प्रकरणों की संख्या जैसे विषयो पर चर्चा कर समीक्षा की। उक्त संबंधित विषयों के संबंध में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लंबित प्रकरणों पर तुरंत ही संज्ञान में लेते हुये सारे कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के पश्चात अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने ग्राम पंचायत चोरभट्टी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके पढ़ाई-लिखाई के संबंध में बातचीत की और बच्चों से प्रश्न भी पूछे।नायक ने विद्यार्थियों से कुछ सवाल भी पूछे जिनका विद्यार्थियों ने उत्तर बिल्कुल सही-सही दिया गया।
इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे भोजन कक्ष का भी अवलोकन किया और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने के निर्देश दिए।