बचेली, 20 जुलाई। सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा।

आदिवासी समाज का कहना है कि  इन सभी मंागों पर 15 दिवस के अंदर निर्णय कर समाज को सूचित करें, अन्यथा आंदोलन के द्वितीय चरण के रूप में जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर प्रारंभ करने पर विवश होगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

इस दौरान बचेली सर्वआदिवासी समाज के अध्यक्ष एमआर बारसा, जिला सचिव धीरज राणा, एनएमडीसी कर्मचारी कल्याण समिति किरंदुल के अध्यक्ष राज ओयामी, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ जिलाध्यक्ष मासा कुंजाम, शासकीय सेवक संघ ब्लॉक अध्यक्ष जीपी चंद्रवंशी, नवल ंिसह नाग, करमचंद नाग, कमलेश कुंजाम, रामचरण कश्यप, सुखराम राणा, मंगल कुजाम, गोविंद कुंजाम, संजय मंडावी, धीरो ंिसह मंाझा, अजित पवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

ज्ञापन में मांगें हैं कि बैलाडीला की 13 नंबर खदान को अडानी समूह को आबंटित किया गया है, उक्त स्थल आदिवासियों के अपने देव स्थल होने के कारण उसे बचाने के लिए पूर्व में सवैधानिक आंदोलन किया गया था, कारणवश 13 नंबर खदान में खनन प्रक्रिया रूका हुआ है। इस हेतु आयोजित ग्राम सभा को अनुविभाग स्तरीय दंडाधिकारी जांच में फर्जी पाया गया। इस खदान की एमओयू एवं खनन प्रक्रिया के कार्य पूर्ण रूप से रद्द किया जाये।

ज्ञापन में शामिल अन्य मांगों में सुकमा के ग्राम सिलगेर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे निर्दोष ग्रामीणों पर अंधाधुध गोलीबारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर परिवार को न्याय प्रदान किया जाये। बस्तर संभाग की नक्सल समस्या पर स्थायी समाधान  हेतु सभी पक्षों से समन्वय स्थापित कर स्थाई समाधान की ओर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र पहल करें। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जब तक माननीय न्यायालय के स्थगन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित पदोन्नत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और उसे सुरक्षित रखने। शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाये। पंाचवीं अनुसूची क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर भर्ती में मूलनिवासियों की शत प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे सहित अन्य विभिन्न मंागे के लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।