रायगढ़

फिर हुई 6 जगहों की जमीनों की नीलामी
26-Feb-2021 6:02 PM
फिर हुई 6 जगहों की जमीनों की नीलामी

रायगढ़, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ में राजस्व जुटाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने हर जिले को सरकारी जमीनें नीलाम करने का टारगेट दिया है। अब तक रायगढ़ जिले में 60 से अधिक जमीनों की नीलामियां कई करोड़ रूपए राजस्व में आ चुके हैं और कई जमीनों की नीलामी के बाद उनका राजस्व खाते में जमा नहीं हुआ है। बावजूद इसके सरकारी जमीनों की नीलामी बदस्तूर जारी है। बुधवार को अमलीभौना, बूजी भवन और चांदमारी की तीन जमीनों की नीलामी हुई। अमलीभौना की करीब दस एकड़ जमीन को 1.65 करोड़ में खरीदा गया। यह जमीन काफी कम मूल्य में नीलाम हुई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि दस एकड़ जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ से भी उपर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शासकीय भूमि के कम मूल्य होनें से इस जमीन की नीलामी मात्र 1.65 करोड़ में हो गई।

एसडीएम रायगढ़ ने बताया कि अमलीभौना की खसरा नंबर 135 के 4.08 हे. भूमि की नीलामी के लिए निविदाएं मंगवाई थी। बुधवार को इसकी नीलामी रखी गई थी। इस जमीन को कन्हैयाचरण पटेल ने 1,67,35,000 रूपए में हासिल किया है। करीब 16 लाख रूपए एकड़ की दर से जमीन बिकी है। यह अब तक की सबसे बड़ी जमीन थी जो नीलाम हुई है। जमीन को मिली कीमत एक हिसाब से कम है क्योंकि  इतने बड़े भूभाग पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी बन सकता था। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी बन सकती थी। लेकिन सरकार ने एक बार में बेचकर इससे लाभ कमाना बेहतर समझा। बुधवार को नजूल विभाग ने भी दो भूखंड़ो की नीलामी की है। बूजी भवन अशर्फी देवी नेत्र चिकित्सालय के सामने 323 वर्गफुट जमीन के लिए 11,93,595 रूपए ऑफसेट प्राइस रखी गई थी। इसे हासिल करने के लिए दस लोग सामने आए थे। अशोक अग्रवाल ने 56.51 लाख में जमीन हासिल की। वहीं चांदमारी फिल्टर प्लांट के सामने होमगार्ड विभाग के बगल में 6174 वर्गफुट जमीन के लिए ऑफसेट मूल्य 32,53,389 रूपए रखी गई थी। तीन लोगों के बीच इसे पाने के लिए बोली लगाई गई। अनिल उपाध्याय ने इस भूमि को 37,11 लाख में प्राप्त किया।

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जिस रफ्तार से सरकार जमीनों की नीलामी करते जा रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में एक दफ्तर बनाने के लिए भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। अतिक्रमित भूमि पर भूमि स्वामी हक देना अलग है और रिक्त जमीनों की नीलामी करना अलग। नीलामी योजना का लाभ कुछ भूमाफियाओं को भी हो रहा है। सिंडीकेट बनाकर महंगी जमीन कम दामों में हासिल की जा रही है।
 

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