‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 25 फरवरी। नगर पंचायत में हाई स्कूल के पास एक निजी भवन में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के व्यापारियों ने रुचि ना दिखाते हुए इस प्रकार की प्रशिक्षण की उपयोगिता पर सवाल उठाए।

गौरतलब है कि प्रशिक्षण को लेकर कुछ बुनियादी जानकारी ना होने के कारण व्यापारियों में इस प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में संशय साफ दिखा। 
व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र तिलकवार सहित अन्य व्यापारीगण, जिनमें रोहित नामदेव, सुनील, राजेश, नागेश्वर सहित आदि अन्य व्यापारियों ने कहा कि यह पहले से ही खाद विभाग द्वारा जारी जारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए खाद्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लाइसेंस वगैरह लिए हुए हैं और लेकिन शुल्क लेकर प्रशिक्षण आयोजित किए जाने पर हैरानी जताते हुए प्रशिक्षण स्थल में आए अधिकांश व्यापारी बिना रजिस्ट्रेशन किए ही वापस हो गए।

प्रशिक्षण की व्यवस्था में लगी टीम के लोग उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। कुछ व्यापारियों ने प्रशिक्षण का शुल्क ऑनलाइन पटाने की बात कही लेकिन प्रशिक्षण के लिए आए लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस न लेने की बात कही उनके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट रुक जाने की दलील देते हुए रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कराने की बात कही गई। इस पर व्यापारियों को विश्वास नहीं हुआ और वह इस विषय में शिकायत करने लगे। 

उन्होंने मीडिया के लोगों को बुलाकर इस विषय में सही जानकारी लेने को कहा। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर प्रशिक्षण देने पहुंची टीम द्वारा पांच पत्र दिखाए गए,  जिसमें पहला पत्र रेडीमेड प्रेस नोट था। दूसरा पत्र फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली से 6. 6.2019 को जारी हुआ था और तीसरा पत्र दिल्ली के पत्र के संदर्भ में राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को समस्त जिलों में जारी किया गया था। चौथा पत्र शुल्क निर्धारण के विषय में था। वह पांचवा पत्र बेमेतरा में अनुमति के लिए लगाया गया पत्र था। 

हालांकि प्रशिक्षण को लेकर एक दो दिन पहले ही व्यपारियो को फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई थी। इसलिए व्यापारी निर्धारित समय में स्थल तक पहुंच गए थे, लेकिन  ट्रेनिंग के लिए आए लोगों ने व्यपारियों के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए, साथ ही इनके द्वारा ऑनलाइन शुल्क नहीं स्वीकार किए जाने से और इन पत्रों के अलावा लोकल अथॉरिटी में लेटर जारी नहीं होने के कारण संशय बस व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 

कुछ व्यापारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि उनके द्वारा लाइसेंस के लिए पहले भी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया गया है, ऐसे प्रशिक्षण के लिए राशि देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। व्यापारियों के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई संस्था प्रशिक्षण के लिए ऐसा शुल्क वसूलती है?। ऐसे में वे संशय की स्थिति में आ गए और उनके मन में आयोजित प्रशिक्षण के विषय में संदेह होने पर मीडिया को जानकारी दिया गया। 

इस विषय में मीडिया के लोगों ने प्रशिक्षण देने आए लोगों से बात किया जिसमें उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया मीडिया के लोगों ने प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के आदेश की कॉपी मांगी तो उन्होंने इन्हीं पांच पत्रों की जानकारी दी।  जिला कबीरधाम के खाद्य विभाग से प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के संबंध में पत्र मांगने पर भी गोलमोल जवाब देने लगे। 

आखिर में मीडिया के लोगों ने खाद्य शाखा के मुकेश साहू से दूरभाष से संपर्क करने पर बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा पूरे जिले में इस विषय पर प्रशिक्षण खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिए जाने का निर्देश हैं। पहले प्रशिक्षण आयोजित करने में इस तरह की समस्याएं नहीं आई थी। इसलिए इनको पत्र नहीं जारी किया गया था। शिक्षण आयोजित किए जाने के पूर्व इनकी टीम द्वारा एसडीएम कलेक्टर व पुलिस विभाग को भी सूचना दिया गया है  लेकिन अब इनको प्रशिक्षण के पहले लेटर जारी कर दिया जाएगा। खाद्य एवं औषधि विभाग के डी ओ के रूप में कवर्धा के एसडीएम को नियुक्त किया गया है और इनके व्यस्त होने के कारण पत्र जारी नहीं किया गया था।