जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम संपन्न

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 जनवरी। वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को हॉटल एबीस ग्रींस में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री अकबर ने कहा कि यह उद्यम समागम अधिक से अधिक लोगों को उद्योग लगाने प्रेरित करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। वर्ष 2019-2024 की औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों को समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विभिन्न तरह की छूट प्रदान की गई है, जो देश में सबसे अधिक है।  उन्होंने कहा कि लघुवनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है और 112 करोड़ रुपए का लघुवनोपज समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदा गया है, जो देश का 73 प्रतिशत लघुवनोपज है। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन के बाद लघुवनोपज का लाभ महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शासन द्वारा 2019-2024 के लिए औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया है। नीतियों का निर्धारण करने के पूर्व अधिकारियों ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात एवं अन्य राज्यों का भ्रमण कर औद्योगिक नीति का अवलोकन किया और प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छी औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में दो वर्ष में 41 उद्योग लगे हैं और इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज से समृद्ध प्रदेश है और यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के उद्योगपतियों को सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ताकि एक ही नोडल कार्यालय जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ होगा। जहां आवेदन प्राप्त कर निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 

महाप्रबंधक जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र राजीव शुक्ला ने बताया कि राजनांदगांव जिले में कुल 6982 औद्योगिक इकाई कार्यालय में पंजीकृत है। जिसमें सूक्ष्म एवं लघु इकाई 6968 तथा मध्यम एवं लार्ज इकाई की संख्या 14 है। पिछले 2 वर्षों में जिले में कुल 41 नवीन इकाई स्थापित हुए हैं। जिसमें से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के 17 इकाई स्थापित हुए हैं। इन इकाईयों के स्थापित होने से जिले में कुल 55 करोड़ 37 लाख रुपए निवेश एवं 393 मानव रोजगार का सृजन हुआ है। फूडपार्क के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया है एवं भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। युवा उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित योजना (वर्ष 2019-20) में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले को आबंटित लक्ष्य 42 के विरूद्ध 61 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत जिले को आबंटित लक्ष्य 23 के विरूद्ध 23 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। उपरोक्त योजनाओं में क्रमश: 450 एवं 48 रोजगार सृजित हुए हैं।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल, खुज्जी विधायक छन्नी साहू, खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम धनेश पाटिला, महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हफीज़ खान, राजगामी संपदा न्यास अध्यक्ष विवेक वासनिक, पार्षद कुलबीर छाबड़ा एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, आईबी ग्रुप के डायरेक्टर अंजुम अलवी एवं उद्योगपति उपस्थित थे।