‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 21 जनवरी। रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत होने जा रहे बजट में चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाईन विस्तारीकरण परियोजना को शामिल करते हुए तयशुदा 50  प्रतिशत का  वित्तीय फण्ड अविलम्ब रिलीज कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने का मार्ग प्रशस्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सरगुजा एवं शहडोल संभाग के नागरिकों सहित सम्पूर्ण कोयलांचलवासियों की भावनाओं को लेकर 25 अगस्त 2020 अर्थात् करीब 5 माह से लगातार प्रतिदिन जारी घण्टानाद सत्याग्रह के संदर्भ में भी अवगत कराया है।

अपने ज्ञापन में श्री पटेल ने उल्लेख किया है कि चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाईन-

विस्तारीकरण की बहुप्रतीक्षित परियोजना का कार्यारम्भ करने हेतु  सरगुजा और शहडोल सम्भाग के नागरिकों सहित संपूर्ण कोयलांचलवासियों  की जनभावनाओं को लेकर विगत् 25 अगस्त 2020 से गाँधी चौक मनेन्द्रगढ़ में लगातार प्रतिदिन जारी घण्टानाद-सत्याग्रह को करीब 5 माह बीत चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री के सहमत होते हुए भी अब तक न तो फण्ड रिलीज किया गया है और न ही कार्यारंभ करने का कोई आदेश ही जारी किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा संबंधित क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है, इसलिए अति आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए तथा अब और विलंब न करते हुए राज्य शासन के बजट में तयशुदा 50 प्रतिशत का वित्तीय फण्ड अविलंब रिलीज कर कार्य प्रारंभ कराया जाना चाहिए। पूर्व

डीआरयूसीसी सदस्य पटेल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि यह आपकी जानकारी में भलीभांति है कि चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन-विस्तारीकरण परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं केंद्र सरकार ने परस्पर ओएमयू पश्चात्  साझा वित्तीय मंजूरी प्रदान कर केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल व तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा हरदी बाजार (कोरबा) तथा रेलवे परिसर चिरमिरी के सार्वजनिक समारोह में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विगत 24 सितंबर 2018 को उक्त परियोजना का विधिवत् शुभारंभ किया जा चुका है, लेकिन यह अत्यंत दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रोजेक्ट को दो वर्षों के भीतर पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित व घोषित किया गया था, उस दिशा में बिना काम शुरू हुए दो वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अब तक मुख्यमंत्री से अनेकों बार मुलाकात-चर्चा होने पर उनका दृष्टिकोण हर बार

सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि 8 मई 2020 को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उन्हें प्रेषित पत्र द्वारा स्पष्ट तौर पर सहमति जताते हुए अवगत कराया गया था कि उपरोक्त परियोजना के लिये राज्यांश की राशि-वितरण का प्रकरण राज्य शासन स्तर पर विचाराधीन है। पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्तुत होने जा रहे बजट में शामिल करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए विकास, रोजगार और विभिन्न सुविधाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक उपरोक्त रेल विस्तारीकरण परियोजना को फलीभूत करने अब और विलंब व निराश न करते हुए समस्त उपाय कर फण्ड रिलीज, भूमि अधिग्रहण एवं निविदा इत्यादि का कार्य तत्काल शुरू कर परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने की मांग की है।