सरगुजा

प्रदेश कर्मचारियों के कलम रख मसाल उठा आंदोलन में शामिल सरगुजाकर्मी
30-Nov-2020 7:08 PM 35
 प्रदेश कर्मचारियों के कलम रख मसाल उठा आंदोलन में शामिल सरगुजाकर्मी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 30 नवंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर शासन के द्वारा कर्मचारियों के मांगों को पूरा न करने के कारण तीन चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ शाखा जिला सरगुजा के संभागीय अध्यक्ष योगेन्द्र तिवारी एवं जिलाध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने संभाग एवं जिला के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपील की है कि इस आंदोलन में शामिल होकर सफल बनाने कहा गया है। जिसमें प्रथम चरण 1 दिसंबर 2020 को दोपहर 1.30 बजे घड़ी चौक अम्बिकापुर में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन एवं मसाल रैली के साथ जिलाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के साथ 14 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा।

द्वितीय चरण 11 दिसंबर को धरना एवं वादा निभाओ रैली तथा 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ापारा में प्रांतव्यापी वादा निभाओ रैली का आयोजन किया गया। जिसमें प्रमुख मांगों में लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी का वेतन विसंगति निराकृत किया जावे, प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 2019 से लंबित महंगाई भत्ता का भुगतान किया जावे, वेतन पूर्ण निरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स चार किस्त का भुगतान, सभी विभागों में लंबित संवर्गिय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान एवं तृतीय समयमान, वेतनमान का लाभ किया जावे, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जावे, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को 50 लाख एवं कोरोना भत्ता दिया जावे, अनियमित कर्मचारियों को नियमित एवं पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जावे, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत स्वीकृत किया जावे, 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्ता दिया जावे, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति 10 प्रतिशत की जावे, चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारिक/आकास्मिक सेवा के कर्मचारियों को नियमित पदों पर पदस्थापना की जावे, प्रदेश के पटवारियों को लेपटॉप, कम्प्यूटर की सुविधा दी जावे, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु लंबित राज्य पूनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर राज्य छ0ग0 में प्रकरणों का निपटारा किया जावे।

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