रायपुर, 24 मार्च। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के सैकड़ों सदस्य 26 मार्च को राजधानी में  पैदल मार्च करेंगे। संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर,सचिव विद्या भूषण साहू और आधा दर्जन सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कहा कि  संघ के 6 प्रमुख मांगें जो  वर्षों से लंबित है।

साहू ने कहा कि संघ के शिकायती पत्रो मे उल्लेखित छ.ग. पी.एस.सी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार 2 सहकारिता निरिक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित 148 समस्त फर्जी दिव्यांगजनो का संभाग/राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जियो को तत्काल बर्खास्त किया जाए। शासन प्रशासन गलत और अवैधानिक परिपत्र जारी कर फर्जी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी का संरक्षण कर रहे है। इनके द्वारा फर्जियों से मोटे रकम लेकर जांच को प्रभावित किया जा रहा है। जांच के नाम पर केवल पत्र जारी करते है। यदि कोई जांच मे नही जाता तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है ।

डेढ़ माह पहले आवेदन बाद भी अनुमति नहीं-साहू ने बताया कि इस मार्च की अनुमति के लिए संघ मे  कलेक्टर एस. पी. और एस.डी.एम. को 5 फरवरी 25 को ही आवेदन दिया था। लेकिन यहाँ के एस.डी.एम.( स्वयं फर्जी दिव्यांग है) शांतिपूर्ण पैदल मार्च को अनुमति नही दे रहे है। साहू ने प्रश्न किया कि हम दिव्यांगो को रोड पर भी चलने का अधिकार नहीं है क्या। पिछले 3 दिसंबर 2024 को हमने जिस स्थान का मांग किया था वही पर एक संगठन को रैली और प्रदर्शन की अनुमति दिया गया था। हम दिव्यांगो के साथ ऐसा अन्याय क्यो।