‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 18 मार्च। किसानों को कृषि संबंधी सभी योजनाओं का लाभ एक कार्ड से मिल सके। इसको लेकर केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर सभी किसानों का किसान कार्ड बनाने का काम मिशन मोड में शुरू किया है। वैसे तो कृषि विभाग को इसका नोडल बनाया गया है, लेकिन राजस्व विभाग ही इसमें केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है। निर्धारित अविधि में लक्ष्य हासिल करने पटवारी अब रात में भी किसानों से संपर्क कर रहे हैं।

 ज्ञात हो कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अगुवाई में पिछले महिने से किसानों के लिए कार्ड बनाने का काम च्वाइस सेंटर में किया जा रहा है। पूरी तरह से निशुल्क इस प्रकिया में किसानों को आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन कार्य में तेजी लाने के लिए एसडीएम नभसिंह कोसले, तहसीलदार दुर्गा साहू, एनटी दुर्गेश कंवर को मोर्चा सम्हालना पड़ा।

वीरेंद्र बैस, पालसिंह ध्रुव, रजनी अनेश्वरी आदि पटवारियों एवं मैदानी अमले को इस काम में लगाया गया। जिसके सकरात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। धमतरी जिला में कुरुद विकासखंड ने 40 फीसदी काम पूरा कर लिया है। 25-30 गाँव ऐसे हैं, जहाँ तीस प्रतिशत किसानों की प्रवृष्ठि नहीं हुई है। ऐसे गाँव में राजस्व विभाग का मैदानी अमला रात में किसानों के घर जाकर कार्ड बनाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं।  संयुक्त खाता एवं मात्रात्मक त्रुटियों को सुधारने का अधिकार नहीं होने के चलते पटवारी भी विवश हो रहे हैं।

बताया गया है कि इस कार्ड के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि, फसल बीमा, ऋण आदि योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

कुरुद सोसाइटी में कार्ड बनवाने पहुंचे किसान गुलेल साहू, बिसहत बैस, ज्ञानचंद सिन्हा को प्रबंधक त्रिलोचन बांसकार, ऑपरेटर रमाकांत सेन ने बताया कि किसानों की जमीन कहीं भी और कितनी भी हो, एक ही जगह सभी की एंट्री करानी होगी। इससे लोगों की भिन्न-भिन्न स्थानों की संपत्ति भी इस एक कार्ड की भीतर सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद किसी भी तरह से उनकी भूमि का अंतरण अवैध तरीके से नहीं किया जा सकेगा।