‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 फरवरी। सत्ता बदलते ही निगम ने ग्रेसफुल मीडिया  की संपूर्ण विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) को राजसात करने का निर्णय लिया है। कंपनी द्वारा बकाया विज्ञापन शुल्क का भुगतान न करने के कारण 30 मिनी यूनिपोल, अन्य यूनिपोल राजसात किया गया । साथ ही, विज्ञापन  निविदा को भी रद्द कर दिया गया है। निगम ने कंपनी को बकाया राशि जमा करने अंतिम नोटिस जारी किया  है।

इसके अतिरिक्त, सामुदायिक शौचालयों या उनके परिसरों पर विज्ञापन के माध्यम से रखरखाव की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संबंधित एजेंसियों द्वारा वित्तीय दायित्वों का पालन नहीं किया गया।

बकाया शुल्क वसूली के लिए प्रस्तावित कार्यवाही: नगर निगम ने राजस्व वसूली और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए निम्नलिखित कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जो एजेंसी से बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। यह समिति ग्रेसफुल मीडिया के राजस्व स्रोतों का विश्लेषण कर प्रभावी वसूली उपायों की सिफारिश करेगी।  विज्ञापन पंजीयन निरस्त एवं ब्लैक लिस्टिंग- ग्रेसफुल मीडिया का विज्ञापन पंजीकरण (लाइसेंस) रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वह नगर निगम क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन गतिविधि संचालित नहीं कर सकेगी। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वह भविष्य में निगम की किसी भी निविदा या अनुबंध में भाग नहीं ले सकेगी। विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) का पूर्ण राजसात- पहले चरण में 30 मिनी यूनिपोल राजसात किए जा चुके हैं और अगले 10 दिनों में बची हुई सभी विज्ञापन संपत्तियों को भी राजसात किया जाएगा।

बिजली कनेक्शन की समाप्ति- यदि एजेंसी ने निगम क्षेत्र में ग्रेसफुल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से बिजली कनेक्शन लिया है, तो  पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी  को पत्र भेजकर इन कनेक्शनों को तत्काल काटने के निर्देश दिए जाएंगे। बकाया राशि की वसूली एजेंसी से कानूनी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। कानूनी एवं वित्तीय वसूली प्रक्रिया- यदि एजेंसी निर्धारित समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करती है, तो निगम राजस्व वसूली (राजस्व वसूली ) प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें शामिल हैं। राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी ) जारी कर कानूनी कार्रवाई। एजेंसी की बैंक खातों और संपत्तियों को जब्त करना। न्यायालय में वित्तीय वसूली का मुकदमा दायर करना। यह कार्यवाही नगर निगम द्वारा राजस्व की सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए की जा रही है। 

ढेबर के कार्यकाल की होगी जांच-मीनल
नव निर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने आज कहा कि पूर्व महापौर ढेबर के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच कराएंगे। हमने पहले भी सहप्रमाण आरोप लगाए थे। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।