सरगुजा

कांग्रेस सरकार में राज्य के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ- सिसोदिया
24-Jan-2025 9:35 PM
कांग्रेस सरकार में राज्य के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ- सिसोदिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 जनवरी। अभी हाल ही मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का दूसरा चरण आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ में केवल गुरुवार को प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों से 6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए।

प्रेस नोट के माध्यम से उपरोक्त जानकारी देते हुए भाजपा सरगुजा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमेरिकी महावाणिज्य दूत माइक हैंकी और रूस के महावाणिज्य दूत इवान वाई फेटिसोव के साथ राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का मूलतंत्र न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के आदर्श को दुनिया के सामने रख छत्तीसगढ़ को वाणिज्य और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदर्शित किया। राज्य की नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ को रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन बैठकों के माध्यम से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने हेतु भाजपा की सरकार ने कई नवीनतम कदम उठाए है। जहाँ कांग्रेस केवल राज्य और भारत को दशकों पहले के जंजाल में धकेलना चाहती है, वही यह भाजपा ही है जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए और साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए साय सरकार के कई कदम उठाए हैं जैसे –

अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, और अब मंजूरी एकल खिडक़ी प्रणाली के माध्यम से दी जाती है, जिससे निवेशकों को काफी राहत मिली है।

श्री सिसोदिया ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सैकड़ों एकड़ भूमि में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है।  बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ-साथ लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट शुरू की गई है।  निवेश और रोजग़ार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ के निवेश वाले या 1,000 लोगों को रोजग़ार देने वाले उद्योग बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र है। इस पॉलिसी में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश के प्रावधान शामिल हैं, जिनकी राशि 200 करोड़ से 450 करोड़ के बीच है।

भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में निवेश लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उनकी घोषणाओं और वादों की पोल खुल गई जब उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा किया, जो आखिरकार पूरा नहीं हुआ। वो सरकार बस लोगों को बहलाने और झूठे वादों से गुमराह करने में लगी रही, जबकि राज्य के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ।

आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की यह पहल पूरी तरह से प्रगतिशील है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं की उम्मीदों को भी पूरा करेगी।

पिछले बघेल सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं को कुचला था, लेकिन हमारी योजना में राज्य के विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। हम न केवल युवाओं के भविष्य को संवारेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे, जो बघेल सरकार के समय में लगातार कमजोर होती गई।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा चाहती है कि जनता गरीब बनी रहे ताकि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे। वह गऱीबी हटाओ का नारा पचास वर्ष तक चलाती रही। वह उद्योग-धंधों के खिलाफ और नक्सलियों के पक्ष में है, इसलिए यह चिंता जता रही है कि नक्सल समाप्त होने पर उद्योग धंधे आयेंगे।

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