‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 13 जनवरी। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायती राज चुनाव में प्रदेश के एक भी जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद (अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होने पर कांग्रेस के रायपुर जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष चंद्रहास साहू ने विष्णु देव साय सरकार पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिले में से एक भी जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होना, पूरी भाजपा और विष्णु देव साय सरकार की ओबीसी वर्ग के प्रति, असलियत को उजागर करती है।
श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 7 जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था, जो यह दर्शाने के लिए काफी है कि हमेशा की तरह भूपेश सरकार में भी कांग्रेस, ओबीसी वर्ग के लिए, कितना सोचती थी। आज प्रदेश की लगभग आधी आबादी ओबीसी वर्ग की होने के बाद भी एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित न होना, ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जो कांग्रेस के लिए असहनीय है और निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई एक बार कांग्रेस लड़ेगी और ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाएगी।
श्री साहू ने कहा कि भूपेश सरकार ने विधानसभा में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, जो बदकिस्मती से आज भी राजभवन में अटका हुआ है और इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ओबीसी विरोधी भाजपा और साय सरकार उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होने देगी। प्रदेश की ओबीसी जनता, भाजपा और साय सरकार के इन कृत्यों को देख रही है और निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग की जनता, भाजपा और साय सरकार को आने वाले चुनावों में इसका भरपूर जवाब देगी।