भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अतिरिक्त निर्माण को राजीनामा कराए   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 नवंबर। निगम आयुक्त  अबिनाश मिश्रा ने  निवेश विभाग की समीक्षा बैठक ली। आयुक्त  मिश्रा द्वारा भू-आभिलेख से प्राप्त डेढ़ लाख संपत्तियों का 15 दिवस में सर्वे कर संपत्तिकर में सम्मिलित किए जाने  निर्देशित किया गया है। 

वर्तमान में लगभग 25 हजार खाली भूखंडों में से 4 हजार भूखंडों में ही राजस्व की वसूली की जा रही है। शेष संपत्तियों में नाम, पता इत्यादि दर्ज न होने के कारण डिमांड बिल संपत्ति धारक तक नहीं पहुचाई जा पा रही है। इसको देखते हुए जैसे भूखंडों का रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु भू-अभिलेख विभाग को पत्र भेजा गया था,  जिसके उपरांत भू-अभिलेख से प्राप्त आकड़ों का डिमांड तैयार किया जाना निर्देशित किया गया है। साथ ही निगम आयुक्त ने एस.एच.जी.( स्वसहायता समूहों ) की महिलाओं को घर-घर डिमांड बिल वितरण करने एवं संपत्तिधारकों से मोबाइल नम्बर लेने का भी निर्देश दिया है।वर्तमान में लगभग डेढ़ लाख संपत्तियों का मोबाइल नम्बर ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज न होने के कारण व्हाट्सएप्प चैटबॉट से डिमांड बिल नहीं भेज पा रहें हैं।इसको देखते हुए ऐसी सभी संपत्तियों से मोबाइल नम्बर लेने एवं डिमांड बिल घर-घर बांटने का निर्देश दिया गया है। नगर निवेश विभाग से सभी अवैध भवन व भवन अनुज्ञा के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण हुए भवनों को राजीनामा किए जाने का भी निर्देश दिया गया है।