कोरबा

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनीं समस्याएं
05-Nov-2024 3:46 PM
कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनीं समस्याएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 5 नवंबर।
कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आम नागरिकों की परेशानियों को गंभीरता से सुना।  उन्होंने प्राप्त सभी आवेदनों को शासन के नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जोगियाडेरा गांव में बनाई जा रही अवैध महुआ शराब की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए।

भवानी मंदिर बस्ती के पास जोगियाडेरा के ग्रामवासियों ने जनदर्शन में शिकायत की कि गांव में पिछले वर्षों से महुआ शराब का अवैध रूप से निरंतर बनाकर बेची जा रही है। अवैध शराब को लेने के लिए बाहर के लोग भी सुबह-शाम आते हैं जिससे गांव में आए दिन लड़ाई-झगड़े और मारपीट होती रहती है। जब बस्ती वाले शराब बिक्री का विरोध करते हैं तो शराब बनाने वाले लोग ग्रामीणों से झगड़ा करते हैं और धमकी देते हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए।

इसी प्रकार जनपद पंचायत करतला के ग्राम तरदा निवासी तेरस राम पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कराया है। शौचालय निर्माण के 07 महीने बीत जाने के बाद भी उसे शौचालय की राशि प्राप्त नहीं होने पर शौचालय निर्माण की राशि दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए सीईओ जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

अम्बेडकर नगर बांकीमोंगरा निवासी कुमारी साहू ने शिकायत की कि उसके यहां पर बिजली कनेक्शन डेढ़ साल पहले लगा था, उनके द्वारा लगातार बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन पिछले 04-05 महीने से बिजली बिल घरेलू खपत से अत्याधिक आ रहा है। माह सितंबर का बिजली बिल 80,460 रूपए का दिया गया है, जिससे वह बहुत अधिक परेशान है। कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता सीएसपीडीसीएल को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में मुआवजा राशि दिलाने, रोजगार, नाली निर्माण, पेयजल की समस्या, सडक़ मरम्मत, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, रिकॉर्ड दुरूस्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने, वनाधिकार पट्टा, सीमांकन, भूमि संबंधी विवाद का निराकरण सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 59 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया और जांच कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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