15 दिन के भीतर कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 अक्टूबर। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में विभिन्न लंबित मामलों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने रिहायशी कॉलोनियों में गरीबों के आवास हेतु आरक्षित भूमि के सत्यापन का आदेश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि बिल्डरों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी भूमि गरीबों के लिए आरक्षित रखने का नियम है, लेकिन कुछ कॉलोनियों में इस नियम के पालन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस दिशा में, एसडीएम को आरक्षित जमीन का सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, 3 किलोमीटर के दायरे में आवंटित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भूमि का भी सत्यापन किया जाएगा।

कलेक्टर ने इस मामले को टीएल (टाइम लिमिट) में दर्ज करने का निर्देश देते हुए, रेड क्रॉस सोसायटी की सदस्यता बढ़ाने पर भी बल दिया। जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अब तक सदस्यता शुल्क के रूप में 6.29 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, कलेक्टर ने सीएम जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों का हर हाल में तीन सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।