‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 अक्टूबर। कस्टम मिलिंग योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले के राइस मिलरों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव किया गया था, लेकिन 19 मिलरों ने अब तक चावल जमा नहीं किया है। इस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने नोटिस जारी किया है और 31 अक्टूबर 2024 तक चावल जमा करने की अंतिम मोहलत दी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, सभी मिलरों को अनुबंध के तहत शत-प्रतिशत चावल नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में जमा करना अनिवार्य है। वर्तमान में 19 मिलर ऐसे हैं जिन्होंने 10 लॉट से अधिक चावल जमा नहीं किया है। कलेक्टर द्वारा दी गई समय सीमा में चावल जमा नहीं करने की स्थिति में, उनके द्वारा शासकीय धान उठाव के लिए दी गई बैंक गारंटी जब्त करने और राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

जिन मिलरों को नोटिस जारी की गई है, उनमें प्रमुख रूप से कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, माँ कैलाशवती एग्रो, सरस्वती एग्रो, अम्बिका इंटरप्राइजेस, गोयल राइस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक, राधा रानी राइस मिल, राजमुनी एग्रो, महामाया राइस इंडस्ट्रीज, गणपति एग्रो, आदित्य राइस प्रोडक्ट, राघव राइस प्रोडक्ट, मॉ राइस इंडस्ट्रीज, श्री श्यामजी राइस इंडस्ट्रीज, किर्ति एग्रो मिल, बोल बम इंडस्ट्रीज और महादेव एग्रो शामिल हैं।