गढ़िचरौली (महाराष्ट्र), 14 अगस्त महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ‘स्वास्थ्य के आधार’ पर उनकी जगह किसी दूसरे नेता को लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच हाल ही में पुणे में बैठक हुई। उन्होंने यह दावा इन अटकलों के बीच किया कि मुख्यमंत्री पद से शिंदे की विदाई हो सकती है। वहीं ‘अजित पवार का समर्थन कर रहे विधायकों के बीच यह चर्चा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।’

शिंदे के ‘स्वास्थ्य’ को लेकर इन दिनों चर्चा तेज हो गई है क्योंकि उनके समर्थक और विधायक संजय सिरसाट ने हाल में दावा किया था कि मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए वह बीमार हो गये हैं। शिंदे फिलहाल सतारा में अपने गांव में हैं।

वडेट्टीवार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ एकनाथ शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके स्थान पर नये मुख्यमंत्री को लाने की तैयारी की सूचना मिल रही है।’’

विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘ मुझे डर है कि शिंदे को दो महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और चिकित्सा आधार पर उनकी जगह नया मुख्यमंत्री लाया जा सकता है। महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे है कि क्या शिंदे को चिकित्सा आधार पर अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है।’’

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना ने शिंदे की ‘बीमारी’ के संबंध में विधायक सिरसाट के दावे का हवाला दिया है। सामना ने सोमवार को अपने संपादकीय में लिखा, ‘‘ शिंदे चौबीसों घंटे काम करते हैं लेकिन राज्य में यह कहीं नजर नहीं आता। यदि वह अपना पद किसी भी वक्त चले जाने के डर से सो नहीं पाते हैं तो इसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।’’

संपादकीय में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है, ‘‘ यदि सिरसाट के दावे सच हैं तो शिंदे को आईसीयू में भर्ती करवाया जाना चाहिए तथा (उपमुख्यमंत्रियों) देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार के साथ बैठक से दूर रखा जाना चाहिए। शिंदे को मुंबई या पुणे में किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए।’’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पिछले महीने दावा किया था कि शिवसेना-भाजपा सरकार का हिस्सा अजित पवार को 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अजित पवार को अच्छी तरह पता था कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पायेंगे तथा यह बात दो जुलाई को भेंट के दौरान उन्हें बताया दिया गया था, जब वह आठ विधायकों के साथ राज्य सरकार में शामिल हुए थे।  (भाषा) 

बेंगलुरु, 14 अगस्त  भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया।

बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की ‘‘निकटवर्ती कक्षा’’ में पहुंच गया है।

‘चंद्रयान-3’ का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और पांच अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद छह और नौ अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की दो प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया।

इसरो ने ट्वीट किया, ‘‘चंद्रयान को चंद्रमा की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 150 किमी x 177 किमी रह गई है।’’

उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब साढ़े आठ बजे अंजाम दिए जाने की योजना है।

इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे-धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चंद्र ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया।

इसरो के सूत्रों के अनुसार, अंतरिक्ष यान को 100 किमी की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त ‘लैंडिंग मॉड्यूल’ आगे की प्रक्रिया के तहत ‘प्रॅपल्शन मॉड्यूल’ से अलग हो जाएगा।

इसके बाद, लैंडर के ‘डीबूस्ट’ (धीमे होने की प्रक्रिया) से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने की उम्मीद है। (भाषा)

दिल्ली महिला आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि जुलाई 2022 से जून 2023 तक उसकी हेल्पलाइन नंबर 181 पर 6.3 लाख से अधिक कॉल आईं, जिनके आधार पर 92,004 मामले दर्ज किए गए.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध की शिकायत के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू ) की हेल्पलाइन नंबर 181 पर पिछले एक साल में 6.3 लाख कॉल्स मिलीं. ये कॉल्स ज्यादातर घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं. कॉल्स की इतनी बड़ी संख्या से पता चलता है कि देश की राजधानी में महिलाएं और लड़कियां बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा की शिकार हैं.

दिल्ली महिला आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दर्ज मामलों में घरेलू हिंसा के सबसे ज्‍यादा 38,342 मामले हैं. यानी हर दिन करीब 115 मामले सामने आते हैं, जिसमें कई महिलाएं और लड़कियां अपने ही घर में हिंसा से पीड़ित हैं.

इसके बाद पड़ोसियों के साथ झगड़ों के 9,516 मामले, बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न के 5,895 मामले, पॉक्सो के 3,647 मामले, अपहरण के 4,229 और साइबर अपराध के 3,558 मामले हैं.

घरों में ही सुरक्षित नहीं हैं महिलाएं
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "पिछले सात वर्षों में हमें 40 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और एक साल में हमने 181 हेल्पलाइन पर 6.3 लाख से अधिक कॉलों को पूरा किया और इन कॉलों के आधार पर 92,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए."

उन्होंने कहा, "आयोग हमेशा 181 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं और लड़कियों की मदद

करने का प्रयास करता है. हम यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को भेजेंगे और राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण में उनका सहयोग मांगेंगे."

आंकड़ों से पता चलता है कि मासिक रुझानों के संदर्भ में आयोग को जुलाई 2022 में सबसे अधिक (10,442 मामले) और जनवरी 2023 में सबसे कम (3,894 मामले) प्राप्त हुए. साप्ताहिक रुझानों से संकेत मिलता है कि ज्यादातर मामले सोमवार को रिपोर्ट किए गए, जबकि सबसे कम मामले रविवार को रिपोर्ट किए गए. दैनिक औसत पर सबसे अधिक कॉल वॉल्यूम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच होता है, आधी रात के दौरान कम मामले दर्ज किए जाते हैं.

यौन उत्पीड़न से लेकर पुलिस उत्पीड़न तक की शिकायतें
डीसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक सेवा से संबंधित 1,319 मामले, संपत्ति विवाद के 421, पुलिस उत्पीड़न के 354, आश्रय गृहों के लिए अनुरोध के 348 मामले, महिलाओं पर खतरनाक हमले के 298 मामले और चोरी के 235 मामले भी शामिल थे. इसके अलावा आयोग को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से 58 शिकायतें और पुरुषों से 137 शिकायतें मिलीं.

आयोग को ये शिकायतें नरेला इलाके से सबसे ज्यादा 2,976 मामले, भलस्वा डेयरी से (1,651), बुराड़ी (1,523), कल्याणपुरी (1,371) और जहांगीरपुरी इलाके से (1,221) से मिली. मालीवाल का कहना है कि आयोग कई साल से देख रहा है कि सबसे ज्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी आती हैं.

रिपोर्ट किए गए मामलों में से लगभग 41.5 प्रतिशत (38,140) 21 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं से जुड़े थे. इसके बाद 21.8 प्रतिशत (20,058) 31 से 40 आयु वर्ग से मिले. वहीं 11 से 20 वर्ष की महिलाओं से 18.41 प्रतिशत (16,939) प्राप्‍त हुए जबकि 7.26 प्रतिशत (6,686) 41 से 50 आयु वर्ग से हैं.

मालीवाल का कहना है कि हर रोज हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं जिससे पता चलता है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और सरकारों को कार्रवाई करने की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाए और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करे और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग को इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाए. (dw.com)

हरियाणा के पलवल में हुई एक पंचायत में भड़काऊ भाषण दिए जाने की खबर है. नूंह में जिस 'ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा' के दौरान हिंसा हुई थी, उसे 28 अगस्त को बिना प्रशासन की इजाजत के दोबारा निकालने की भी घोषणा की गई.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

पलवल में रविवार 13 अगस्त को हरियाणा के करीब 50 गांवों से आये लोगों की एक पंचायत आयोजित की गई थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंचायत में करीब 1,000 लोगों ने हिस्सा लिया और वहां कई वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए.

इस पंचायत का आयोजन शुरू में हिंसा प्रभावित नूंह में ही करने की योजना थी, लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत ना मिलने के बाद आयोजकों ने पंचायत का आयोजन नूंह-पलवल रोड से थोड़ी दूर पलवल जिले में किया.

प्रशासन को चुनौती
यह जगह नूंह से करीब 50 किलोमीटर दूर है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रशासन ने इस पंचायत में सिर्फ 500 लोगों को शामिल करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसमें भाग लिया करीब 1,000 लोगों ने. इसके अलावा बैठक सिर्फ दिन के दो बजे तक करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बैठक शाम के चार बजे तक चली.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंचायत में भड़काऊ भाषण भी दिए गए. पंचायत में कुलभूषण भारद्वाज नाम के एक अधिवक्ता ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया और उनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की मांगकी. भारद्वाज के खिलाफ पहले से भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में एफआईआर दर्ज है.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में उन्हें बजरंग दल का नेता भी बताया गया है. उन पर छह अगस्त को गुरुग्राम जिले के तिगरा गांव में आयोजित की गई एक पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने पलवल पंचायत में प्रशासन को उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करने की चुनौती दी.

उन्होंने 28 अगस्त को 'ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा' को पूरा करने की घोषणा भी की और लोगों से यात्रा में भाग लेने के अपील की. सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो के अंश भी मौजूद हैं.

यात्रा को दोबारा निकालने की मांग विश्व हिंदू परिषद ने भी की है. पंचायत में भाषण देने वाले कुछ वक्ताओं ने मेवात के हिंदुओं को ज्यादा ज्यादा से बंदूकों के लाइसेंस देने की मांगकी.

नहीं रुक रहे भड़काऊ भाषण
पलवल के पुलिस प्रमुख लोकेंद्र सिंघ ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया कि पंचायत की इजाजत देते समय आयोजकों को कड़ाई से कहा गया था कि नफरती भाषण नहीं दिए जाने चाहिए.

उन्होंने बताया कि पुलिस अब भाषणों के वीडियो देखेगी और अगर किसी के द्वारा दिया गया सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

इसी तरह की पंचायतछह अगस्त को गुरुग्राम जिले के तिगरा गांव में भी आयोजित की गई थी. यह आयोजन ऐसे समय में किया गया था जब उस इलाके में धारा 144 लगी हुई थी.

उस बैठक में भी कई भड़काऊ भाषण दिए गए थे. बैठक से चार दिन पहले दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि राज्य में कहीं भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएं.

इस पंचायत में दिए गए भाषणों की खबर आने के बाद पुलिस ने कुलभूषण भारद्वाज समेत कुछ लोगों के खिलाफ समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में मामले दर्ज किये थे. (dw.com)

जोमैटो, स्विगी, एमेजॉन जैसे मंचों के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए भारत कल्याणकारी उपाय शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पिछले महीने राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स (ऑनलाइन कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी) के हितों का संरक्षण कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने संबंधी बिल पारित किया था. राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पारित किया था.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. इस विधेयक के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी. साथ ही, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा.

गिग वर्कर्स के लिए योजना की तैयारी
अब केंद्र सरकार भी गिग वर्कर्स जो भारत में एमेजॉन, ऊबर, जोमैटो, ओला जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए काम करने वालों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है. भारत में अधिकांश गिग वर्कर्स ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनी और सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हैं.

सरकारी अधिकारियों और ट्रे़ड यूनियन से जुड़े लोगों का कहना है कि मोदी सरकार 2024 के आम चुनाव के तहत कदम उठाने की तैयारी कर रही है.

योजना की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह योजना 2020 में अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता का हिस्सा है, जिसमें दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट लाभ शामिल हो सकते हैं.

अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान द्वारा प्लेटफार्मों पर बिक्री पर अधिभार के माध्यम से एक कोष स्थापित करने को मंजूरी देने के बाद मोदी की पार्टी कदमों की घोषणा करने के लिए उत्सुक है.

गिग कर्मचारियों के शोषण को रोकना
एक सरकारी अधिकारी ने ट्रेड यूनियनों, गिग प्लेटफार्मों और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकों का हवाला देते हुए कहा, "गिग श्रमिकों के लिए राहत उपायों की घोषणा करने की तत्काल जरूरत है."

बीजेपी की केंद्र सरकार से करीबी संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समूह के आर्थिक अधिकारी अश्विनी महाजन ने कहा, "नियोक्ताओं द्वारा बढ़ते शोषण को देखते हुए, गिग श्रमिकों को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है."

देश के गिग श्रमिक, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर हैं, तेजी से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वृद्धि हुई है.

श्रम मंत्रालय ने योजनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पिछले सप्ताह सांसदों से कहा कि गिग श्रमिकों के लिए किसी भी योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है.

इन चर्चाओं की जानकारी रखने वाले एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि प्लेटफॉर्म सर्वसम्मति से गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत हैं और "पारदर्शी" संचालित कल्याण कोष में योगदान करने के लिए तैयार हैं.

इस उद्योग विशेषज्ञ ने कहा, "हम अगले कुछ महीनों में केंद्र के उपायों की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक साथ कई राज्यों से निपटना नहीं चाहते हैं."

प्रस्तावित योजना और इसकी संभावित लागतों पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर एमेजॉन ने रॉयटर्स को कहा कि कंपनी ने खुदरा व्यापार को बढ़ावा देते हुए डिलीवरी एजेंटों और विक्रेताओं के लिए भारत में 13 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, जिसमें पिछले वर्ष 1,40,000 नौकरियां शामिल हैं.

भारत की गिग अर्थव्यवस्था के आकार के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, हालांकि निजी अनुमानों के मुताबिक ऐसे श्रमिकों की संख्या एक करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ है. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 2021 में अनुमान लगाया था कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था में नौ करोड़ नौकरियां पैदा करने और 250 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक लेनदेन करने की क्षमता है.

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक गिग अर्थव्यवस्था 2.35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है, जो गैर-कृषि कार्यबल का लगभग सात फीसदी है.

 (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 14 अगस्त । महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को महिलाओं से राजनीति में समान स्थान पाने और देश की नियति को आकार देने के लिए इंदिरा फेलोशिप में शामिल होने का आग्रह किया।

एक ट्वीट में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा: “भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को हमारे समाज में समान स्थान मिलेगा। इंदिरा फ़ेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और राजनीति में बदलाव लाना है। उन्हें राजनीति में अपना उचित स्थान लेना चाहिए और भारत की नियति को आकार देना चाहिए - आधी आबादी, पूरा हक।''

गौरतलब है कि इंदिरा फ़ेलोशिप भारतीय युवा कांग्रेस की एक पहल है।

 इंदिरा फ़ेलोशिप महिलाओं के लिए भारत की पहली राजनीतिक फ़ेलोशिप है।

एक ट्वीट में, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, “पितृसत्ता और उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए और सशक्तिकरण की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें। इंदिरा फ़ेलोशिप के लिए अभी पंजीकरण करें।" (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 14 अगस्त पंजाब के जालंधर जिले में 35 घंटे से अधिक समय से 70 फुट गहरे गड्ढे में फंसे 55 वर्षीय श्रमिक को बचाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सुरेश नामक यह व्यक्ति शनिवार को एक अन्य कर्मचारी के साथ दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जारी निर्माण कार्य के तहत खोदे गए गड्ढे में बोरिंग मशीन के उस हिस्से को निकालने के लिए घुसा था, जो नीचे ही फंस गया।

अधिकारियों ने बताया कि जब दूसरा मजदूर बाहर आया तो सुरेश के ऊपर मिट्टी गिर गई और वह फंस गया।

एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत एक खंभा लगाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था।

शनिवार शाम को शुरू हुआ बचाव अभियान रविवार को भी जारी रहा लेकिन सुरेश को अब तक निकाला नहीं जा सका है।

बचावकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सुरेश तक पहुंचने के लिए जैसे-जैसे वे गहरी खुदाई कर रहे हैं, नरम मिट्टी धंसती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि खुदाई स्थल के पास एक तालाब भी चुनौती पेश कर रहा है।

जालंधर के अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) जसबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि बचाव अभियान जारी है। हरियाणा के जींद के रहने वाले सुरेश को बचाने के लिए जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का अभियान जारी है।

मिट्टी की खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर एक चिकित्सा टीम और एक एम्बुलेंस भी तैनात है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि काम में अनुभव रखने वाले दोनों श्रमिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षात्मक गियर के साथ गड्ढे में भेजा गया था।

उन्होंने कहा था कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। (भाषा) 

कोलकाता, 14 अगस्त धनशोधन मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भगोड़े नेता तारिक रहमान को बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कुछ हफ्ते बाद दक्षिण एशियाई देश ने ब्रितानी सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। बांग्लादेश के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अनिसुर हक ने यह जानकारी दी।

हक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेश अपने यहां से अवैध रूप से बाहर ले जाए गए धन को वापस लाने के तरीकों पर विचार करेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जी20 की मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए कोलकाता आए हक ने कहा, ‘‘हमने ढाका में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ वार्ता की है और प्रत्यर्पण संधि का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार हमारे अनुरोध का जवाब देगी।’’

प्रत्यर्पण संधि के बाद देश भगोड़ों को एक दूसरे के देश में वापस भेज सकते हैं।

बांग्लादेश की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में धनशोधन के एक मामले में तारिक रहमान को नौ साल कारावास और उनकी पत्नी को, उनकी अनुपस्थिति में तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 2008 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक आचरण प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

हक ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उन्होंने विदेश में जो धन शोधन किया है, उसे देश लाया जाए।’’

हक ने ब्रिटेन में वकालत का प्रशिक्षण लिया, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया।

मंत्री ने तारिक के अभियोजन के मामले में पक्षपात किए जाने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘‘अवामी लीग सरकार ने रहमान को गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें सेना द्वारा समर्थित एक कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामलों की जांच एक भ्रष्टाचार निरोधी आयोग ने की और आरोप पत्र दाखिल किया जिसके आधार पर न्यायपालिका ने सजा सुनाई।’’

विपक्षी दल बीएनपी के सह-अध्यक्ष तारिक पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के कई मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी है। इसके अलावा उन पर 2004 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का भी आरोप है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी।

तारिक को सजा ऐसे समय में सुनाई गई है, जब बीएनपी ने हसीना से पद छोड़ने और कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव कराने की मांग करते हुए विरोध रैलियां निकालीं। इस मांग को सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार ने खारिज कर दिया है।

हसीना सरकार के अगले साल जनवरी के अंत से पहले चुनाव कराने की संभावना है क्योंकि तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

हक ने कहा, ‘‘हमारे संविधान में प्रावधान है कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग सर्दी के मौसम में चुनाव कराएगा।’’ (भाषा) 

शिमला, 14 अगस्त हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर सोमवार को भी जारी है और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से नौ लोगों की मौत शिमला में भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से हुई।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर और फागली इलाके में एक अन्य स्थान पर भूस्खलन हुआ और मलबे से नौ शवों को बाहर निकाला गया है। फागली इलाके में कई मकान मिट्टी में धंस गए।

सोलन में बादल फटने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गयी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोलन जिले के जादोन गांव में रविवार रात को बादल फटने से दो मकान बह गए। हादसे में छह लोगों को बचा लिया गया जबकि सात अन्य की मौत हो गयी।

सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8) और रक्षा (12) के रूप में की गयी है।

सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिले की बलेरा पंचायत में एक झोंपड़ी के भूस्खलन की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गयी। उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। रामशहर तहसील के बनाल गांव में भूस्खलन में एक अन्य महिला की मौत हो गयी।

हमीरपुर में उपायुक्त ने बताया कि जिले में मूसलाधार बारिश के कारण तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लापता हैं। उन्होंने जिले के सभी निवासियों से खराब मौसम के मद्देनजर खास एहतियात बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 14 अगस्त । 'मेक इन इंडिया' मोबाइल फोन शिपमेंट ने 2014-2022 के दौरान 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे 23 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दर्ज की गई। सोमवार को लेटेस्ट रिसर्च में इसका खुलासा हुआ।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने वाली भारी इंटरनल डिमांड और सरकारी दबाव इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। जिसके चलते, भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है।

रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा, "2022 में, समग्र बाजार में 98 प्रतिशत से ज्यादा शिपमेंट 'मेक इन इंडिया' थे, जबकि 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के समय यह केवल 19 प्रतिशत था।"

उन्होंने बताया, "भारत में लोकल वेल्यू एडिशन वर्तमान में आठ साल पहले के निम्न एकल अंक की तुलना में औसतन 15 प्रतिशत से अधिक है।"

कई कंपनियां मोबाइल फोन के साथ-साथ कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए देश में यूनिट्स स्थापित कर रही हैं, जिससे निवेश बढ़ रहा है, नौकरियां बढ़ रही हैं और समग्र इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है।

सरकार अब भारत को 'सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब' बनाने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

पाठक ने कहा, "आगे बढ़ते हुए, हम प्रोडक्शन में वृद्धि देख सकते हैं, खासकर स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि भारत शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने और मोबाइल फोन निर्यात करने वाला पावरहाउस बनने के लिए तैयार है।"

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, सरकार ने  चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और वेल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स और कुछ प्रमुख कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क बढ़ाया।

सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सहित 14 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की।

सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने कहा, ''इन सबके चलते भारत से निर्यात बढ़ा है। आगे बढ़ते हुए सरकार का ध्यान भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने पर है। इसने एक सेमीकंडक्टर पीएलआई योजना प्रस्तावित की है और अब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के प्रस्तावित निवेश के साथ बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।''

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, मैत्रीपूर्ण सरकारी नीतियों और पीएलआई योजना से उत्साहित, तकनीकी दिग्गज एप्पल द्वारा संचालित, भारत चालू वित्त वर्ष में मोबाइल निर्यात में 1,20,000 करोड़ रुपये को पार करने के लिए तैयार है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने पांच लोगों को गिरफ्तार कर 10.80 लाख रुपये की फर्जी लूट का मामला सुलझा लिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान अकबर अली, जुबेर, उरुज, जाहिद और अंंंसाब के रूप में हुई है। संयोग से, उरुज़ शिकायतकर्ता था, जो बाद में आरोपी निकला।

9-10 अगस्त की आधी रात को सीलमपुर पुलिस स्टेशन में बंदूक की नोक पर 10.80 लाख रुपये की लूट की सूचना मिली।
  
पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता उरुज ने बताया कि वह अपने मामा की मेटल शीट की दुकान पर काम करता है। लगभग 12.30 बजे जब वह एक ग्राहक को 10,80,000 रुपये नकद वाला एक पैकेट देने जा रहा था, तो उसे कथित तौर पर दो लोगों ने रोक लिया और बंदूक दिखाकर उसे लूट लिया।

पुलिस ने कहा, "आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की विस्तार से जांच की गई और एक फ्रेम में एक संदिग्ध व्यक्ति को अपने हाथ में एक समान पॉलिथीन बैग ले जाते हुए देखा गया, जिसे 'पीड़ित' से लूटा गया था। संदिग्ध को जाफराबाद क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति को बैग सौंपते हुए भी देखा गया था।“

पुलिस ने कहा कि दोनों व्यक्तियों - जिनकी पहचान अकबर अली और जुबेर के रूप में हुई है, को पकड़ लिया गया।

लगातार पूछताछ के दौरान उन्होंने तत्काल मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में कबूल किया और डकैती योजना के साजिशकर्ता के रूप में उरुज की संलिप्तता का खुलासा किया।
 
पुलिस ने कहा, "उरुज़ को पकड़ लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने नकदी की डिलीवरी के बारे में जानकारी अपने चचेरे भाई ज़ैद को साझा की थी और दोनों ने डकैती की योजना बनाई और उरुज़ को पीड़ित के रूप में पेश किया।"
 
ज़ैद को भी पकड़ा गया, जिसने मामले में अपनी संलिप्तता कबूल की और अंसब के बारे में और खुलासा किया। उन्होंने मिलकर कुवैत में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले अंसब के भाई की मदद से दो लुटेरों को काम पर रखा और उन्होंने डकैती को अंजाम दिया।

योजना को अंजाम देते समय ज़ैद दोनों लुटेरों - अकबर और ज़ुबेर को उरुज़ के स्थान के बारे में सूचित करता रहा। डकैती के समय ज़ैद वहां कुछ दूरी पर मौजूद था और उसने लुटेरों को उरूज़ के पास भुगतान ले जाने के बारे में संकेत दिया।

पुलिस ने कहा, "उन सभी ने साजिश रची और साथ मिलकर डकैती की अपनी योजना को अंजाम दिया, जिसमें एक साजिशकर्ता को पीड़ित के रूप में पेश किया गया। अन्य मामलों में उनकी संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे के प्रयास किए जा रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा शांति भंग करने की साजिश को नाकाम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत रविवार को पांच राज्यों में सिलसिलेवार छापेमारी और तलाशी ली। 

एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के कन्नूर, मलप्पुरम, दक्षिण कन्नड़, नासिक, कोल्हापुर, मुर्शिदाबाद और कटिहार जिलों में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की गई।

अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए।

छापेमारी का उद्देश्य भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की प्रतिबंधित संगठन की साजिश का पर्दाफाश करना था।

अधिकारी ने कहा, “एनआईए आतंक, हिंसा और तोड़फोड़ के कृत्यों के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत में इस्लामिक खलीफा स्थापित करने के लिए एक सशस्त्र कैडर बनाने और एक पीएफआई सेना बनाने के पीएफआई और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों को उजागर करने और विफल करने के लिए काम कर रहा है।“

एनआईए ने कहा, "पीएफआई समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ लड़कर अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने की साजिश रच रहा है।"

एनआईए को संदेह है कि कई मध्य स्तर के पीएफआई एजेंट मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं, जो अपने अत्यधिक कट्टरपंथी पीएफआई कैडरों को हथियारों, लोहे की छड़ों, तलवारों और चाकूओं के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं।

खुफिया और खोजी विश्‍लेषण और अंतर्दृष्टि के आधार पर यह इन कैडरों और गुर्गों की पहचान करने और गिरफ्तार करने के लिए पिछले कई महीनों से विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

पीएफआई के खिलाफ मामला एनआईए, दिल्ली द्वारा अप्रैल 2022 में दर्ज किया गया था। सितंबर 2022 के दौरान देशव्यापी अभियानों के बाद एजेंसी द्वारा आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए गए, जिससे एक दर्जन से अधिक एनईसी सदस्यों सहित कई शीर्ष पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी हुई।

एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ गहन जांच की और मार्च 2023 में उनमें से 19 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

आरोपपत्र में एक संगठन के रूप में पीएफआई का भी नाम था। इसके बाद अप्रैल 2023 में पीएफआई के हथियार प्रशिक्षण के राष्ट्रीय समन्वयक के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।

देश में तबाही मचाने के लिए संवेदनशील युवाओं को शिक्षित करने और प्रशिक्षित करने की पूरी पीएफआई साजिश का पता लगाने और उसे बेनकाब करने के लिए जांच जारी है। साजिश का अंतिम उद्देश्य भारत की आजादी की एक सदी पूरी होने तक एक इस्लामिक राज्य बनाना है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक व्यक्ति से 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मधुर जैन और प्रॉपर्टी डीलर सर्बजीत सिंह के रूप में हुई।

शिकायतकर्ता सत्यन कपूर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक संपत्ति की तलाश कर रहे थे। वह प्रॉपर्टी एजेंट विजय मित्तल के संपर्क में आए, जिसने उसे लाजपत नगर-3 में एक संपत्ति के बारे में बताया और उसे सिंह और उसके सहयोगी सनी से मिलवाया।

उन्होंने दावा किया कि उषा रानी जैन संपत्ति की एकमात्र मालिक हैं और उनके पोते मधुर जैन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) धारक हैं, जिनके पास इसे (संपत्ति) सरबजीत सिंह को बेचने का अधिकार था, जिन्होंने 5.11 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता ने कहा, "आरोपी ने उसे 17.50 करोड़ रुपये में संपत्ति बेचने की पेशकश की। समझौते को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने संपत्ति पर हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से मौजूदा ऋण का खुलासा किया। उन्होंने आश्‍वासन दिया कि पूरी ऋण राशि चुका दी जाएगी, और प्रारंभिक भुगतान किया जाएगा। ऋण चुकौती के लिए उपयोग किया गया।"

इन अभ्यावेदन के आधार पर कपूर संपत्ति खरीदने के लिए सहमत हुए। उन्होंने 3.50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया।

कपूर ने दावा किया कि उन्होंने उषा रानी जैन नाम की एक महिला के साथ वीडियो कॉल की थी और उनके आश्‍वासन के बाद उन्होंने भुगतान किया।

 पुलिस ने कहा, "हालांकि, कुछ समय बाद, कपूर को संपत्ति की मालिक उषा रानी जैन से एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने पोते मधुर जैन के पक्ष में कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) जारी नहीं किया था, और प्रस्तुत जीपीए जाली था। और मनगढ़ंत। इसके बाद, कपूर ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया।"

"आरोपी मधुर जैन, दिल्ली विश्‍वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, एक स्वतंत्र संपत्ति डीलर के रूप में काम करता था। हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ मौजूदा बंधक के कारण उसे ऋण चुकाने के लिए धन की जरूरत थी। चूंकि संपत्ति उसकी दादी के नाम पर थी, इसलिए उसने कथित तौर पर एक संपत्ति डीलर बनाया। उसने शिकायतकर्ता को धोखा देकर अपने पक्ष में फर्जी जीपीए हासिल किया।'' (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 14 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 में हुए भारत के विभाजन और उस दौरान हुए लोगों के कष्ट और संघर्ष को याद करते हुए उन लोगों को नमन किया है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया था।वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1947 में धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन को भारत के इतिहास में एक काला अध्याय करार दिया है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ( पहले ट्विटर ) पर भारत विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए कहा, " विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन। "

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म के आधार पर विभाजन को काला अध्याय बताते हुए एक्स ( पहले ट्विटर ) पर कहा, " 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं, जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। "

आपको बता दें कि, भाजपा 14 अगस्त के दिन को पूरे देश में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर याद कर रही है और इसे लेकर पार्टी देशभर में कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है। (आईएएनएस)।

शिमला, 14 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सोमवार को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम सात लोग जिंदा दफन हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह आपदा राज्य की राजधानी से करीब 60 किलोमीटर दूर धवला उप-तहसील के जादोन गांव में रविवार रात करीब 1.30 बजे घटी।

अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि चार शव बरामद कर लिए गए हैं और पांच को बचा लिया गया है। तीन लापता लोगों का पता लगाने के लिए अभियान जारी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि सात लोगों की मौत के बारे में सुनकर उन्हें दुख हुआ है।

”उन्होंने एक बयान में कहा, “शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। इस कठिन समय में हम आपके दर्द और दुःख में सहभागी हैं। हमने अधिकारियों को इस कठिन अवधि के दौरान प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और  सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

बारिश के कहर ने बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है और पहाड़ी राज्य में कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।  (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 14 अगस्त । इंस्टाग्राम के थ्रेड्स ऐप ने एंड्रॉइड पर अपने डेली एक्टिव यूजर्स में से 79 प्रतिशत यूजर्स खो दिए है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, मेटा संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

एनालिटिक्स फर्म सिमिलरवेब के अनुमान के मुताबिक, थ्रेड्स एंड्रॉइड ऐप 7 जुलाई को दुनिया भर में 49.3 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच गया था। हालांकि, 7 अगस्त को ऐप के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या घटकर 10.3 मिलियन रह गई।

थ्रेड्स ऐप के साथ डेली एक्टिव यूजर्स द्वारा बिताया गया औसत समय दुनिया भर में लगभग 14 मिनट से शुरू हुआ, लेकिन 7 जुलाई को अमेरिका में लगभग 21 मिनट से काफी अधिक था। 7 अगस्त तक यह घटकर मात्र 3 मिनट रह गया।

आंकड़ों से पता चला, "तुलना के लिए, एक्स (पूर्व में ट्विटर) के अकेले एंड्रॉइड पर 100 मिलियन से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं, और वे लगातार इस पर हर दिन लगभग 25 मिनट बिताते हैं।"

जुलाई की शुरुआत में थ्रेड्स की एक बड़ी लॉन्चिंग हुई थी, जिसे नए टेक्स्ट-बेस्ड सोशल ऐप पर इंस्टाग्राम यूजर्स के लगभग तुरंत शामिल होने से बढ़ावा मिला था।

सिमिलरवेब ने नोट किया, ''थ्रेड्स के एक्टिव यूजर्स में उछाल नहीं है। पहले कुछ दिनों में ऐप के एक्टिव यूजर्स संख्या में उछाल आया जब नए यूजर्स ऐप की जांच करने और यह देखने में बिजी थे कि इस पर और कौन है, लेकिन यह तेजी से कम हो गई।'' 

अमेरिका में, थ्रेड्स का चरम उपयोग 7 जुलाई को 2.3 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स था, जबकि 7 अगस्त तक लगभग 576,000 था।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अमेरिका में थ्रेड्स ने लॉन्च के समय एक्स (पूर्व में ट्विटर) जितना ही एक्टिव यूजर टाइम कैप्चर किया था, लेकिन तब से यह बहुत पीछे रह गया है।

थ्रेड्स में दिलचस्प कंटेंट भी गायब है जो एक्स (ट्विटर) यूजर्स को केवल एक्स के मालिक एलन मस्क की आलोचनात्मक पोस्ट को पढ़ने और उन पर टिप्पणी करने के लिए वापस आती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "थ्रेड्स के पास अभी भी कुछ अन्य विकल्पों की तुलना में 'नया ट्विटर' बनने का बेहतर मौका हो सकता है, लेकिन इसे अपने यूजर्स को वापस आने के लिए और अधिक कारण प्रदान करने की आवश्यकता है।" (आईएएनएस)।

शिमला, 14 अगस्त । हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को भारी बारिश के चलते भगवान शिव का एक मंदिर ढह गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह मंदिर समर हिल में स्थित था। आपदा के वक्त मंदिर में 25-30 लोग मौजूद थे।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, पांच लोगों को बचा लिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक नौ शव निकाले जा चुके हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, "स्थानीय प्रशासन उन लोगों को बचाने के लिए मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है जो अभी भी फंसे हो सकते हैं।" (आईएएनएस)।

रुद्रप्रयाग,14अगस्त । केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचलोली के पास रविवार देर रात बादल फटने से बड़ी तबाही मची है।

 बादल फटने से टेंटों में सो रहे छह लोग फंस गए। इनमें से पांच लोगों का रेस्क्यू कर, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं छानी कैंप में तीन दुकानों को नुकसान पहुंचा है।

बीती देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बेलनी पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर अलकनंदा नदी में डूब गया है।

आपको बता दें कि, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ी लिनचोली में छानी कैम्प में बादल फटने से यात्रा का पैदल संपर्क मार्ग का कुछ हिस्सा वॉशआउट हो गया है। केदार घाटी में देर रात से बारिश लगातार जारी है। मंदाकिनी और उसकी सभी सहायक नदी नाले उफान पर है।

वहीं देर रात केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर बड़ी लिनचोली के समीप छानी कैम्प में बरसाती नाले ने भयंकर तांडव मचाते हुए पैदल यात्रा के बड़े हिस्से को बहा दिया। वहीं एक व्यक्ति की मौत की सूचना भी आ रही है। वहीं रुक-रुक कर हो रही बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं।

रुद्रप्रयाग छानी कैंप में भारी बारिश से तीन दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दुकानों में भी बरसाती पानी घुसा है।

इधर, रूद्रप्रयाग जनपद के निचले इलाकों में मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदी भयंकर गर्जना के साथ पूरे वेग के साथ बह रही है। बारिश अभी भी लगातार जारी है। ऐहतियातन लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 14 अगस्त । भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस आलाकमान के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला के भाषण के एक वीडियो को शेयर करते हुए यह आरोप लगाया है कि सुरजेवाला भाजपा को वोट देने वालों को 'राक्षस' कह रहे हैं और साथ ही श्राप भी दे रहे हैं।

 अमित मालवीय ने एक्स (पहले ट्विटर) पर सुरजेवाला के भाषण के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "भाजपा को वोट देने वालों को “राक्षस” कह रहे हैं राहुल गांधी के ख़ास सुरजेवाला। श्राप भी दे रहे हैं!"

मालवीय ने इसके लिए कांग्रेस आलाकमान पर भी निशाना साधते हुए आगे कहा, "कांग्रेस, उसके आलाकमान और दरबारियों की इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं। लेकिन अभी तो इन्हें जनता के दरबार में और ज़लील होना है।"

मालवीय ने 14 अगस्त के दिन भारत विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए एक्स कर कांग्रेस पर एक और हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगों के आगे झुकते हुए पूरे बंगाल को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को देने का मन बना लिया था। अगर उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू बहुल जिलों को भारत के साथ रहने के लिए अभियान नहीं चलाया होता, तो आज हमारे पास पश्चिम बंगाल नहीं होता।  (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 14 अगस्त । केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों से गुजरने वाली तीन ट्रेनों पर पथराव किया गया, अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह घटना रविवार रात को हुई और दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है।

जिस बात ने रेलवे पुलिस को हैरान कर दिया है वह है पथराव का समय, क्योंकि यह शाम 7:11 बजे से शाम 7:16 बजे के बीच हुआ, जब दो ट्रेनें कन्नूर रेलवे स्टेशन से रवाना हुईं और कासरगोड जा रही थीं। वलपट्टनम के पास ट्रेनों पर पथराव किया गया। तीसरी ट्रेन पर नीलेश्वरम में पथराव किया गया, जब वह कासरगोड से कन्नूर के लिए रवाना हुई थी।

पुलिस ने इस मामले में वालापट्टनम के चार प्रवासी मजदूरों को हिरासत में ले लिया है जो नशे की हालत में पाए गए थे, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।

संयोग से, कन्नूर जिले में ही कुछ हफ्ते पहले वंदे भारत ट्रेन पर भी पथराव किया गया था।

रेलवे ने 2 अप्रैल की घटना को ध्यान में रखते हुए इसे गंभीरता से लिया है, जब 27 वर्षीय दिल्ली निवासी शाहरुख सैफी ने कोझिकोड से कन्नूर जा रही एक ट्रेन में आग लगा दी थी।

मामले की जांच एनआईए कर रही है और सैफी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

केरल पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है और सोमवार को और जांच की जाएगी। (आईएएनएस)।

अमरावती, 14 अगस्त । आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लुटेरों ने दो ट्रेनों को निशाना बनाया और कई यात्रियों से लूटपाट की। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सबसे पहले, छह लुटेरों के गिरोह ने रविवार रात सिंगरायकोंडा और कवाली के बीच चेन्नई जाने वाली हैदराबाद एक्सप्रेस में यात्रियों से लूटपाट की।

रेलवे पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेन रोकी।

लुटेरों ने एस2, एस4, एस5, एस6, एस7 और एस8 कोचों को निशाना बनाया और यात्रियों से सोने के आभूषणों सहित उनका कीमती सामान लूट लिया।

बाद में गिरोह ने हैदराबाद-चेन्नई चारमीनार एक्सप्रेस को निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने एस1 और एस2 कोच में यात्रियों को लूट लिया।

जब रेलवे पुलिस के जवानों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव कर दिया और भाग निकले।

लूट रात 1.20 बजे से 1.50 बजे के बीच की गईं।

यात्रियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है।

कवाली में रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 13 अगस्त । राजभवन के बाहर सड़क किनारे रविवार को एक साढ़े चार महीने की गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसके बाद घटना पर संज्ञान लिया गया।

डॉक्टरों ने बताया कि भ्रूण को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, ''मैंने घटना पर संज्ञान लिया है और मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं। प्रधान सचिव ने मुझे बताया है कि यह घटना राजभवन के गेट नंबर 13 के पास हुई है। परिवार रिक्शा में जा रहा था।

बच्चे को वीरांगना झलकारी बाई वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में इसे लखनऊ के बैकुंठ धाम में दफनाया गया।

वीरांगना झलकारी बाई वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के प्रसव कक्ष में तैनात एक डॉक्टर ने कहा कि घटना के बाद महिला रूपा सोनी की अस्पताल में जांच की गई।

डॉक्टर ने कहा, ''इससे पहले वह दर्द का अनुभव होने पर लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल गई थीं और उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन उन्‍हें कोई राहत नहीं मिली। यहां रास्ते में राजभवन के बाहर उनका प्रसव हो गया। बच्चे को मृत अवस्था में यहां लाया गया था।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला ने अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, बल्कि रिक्शा लेने का फैसला किया, लेकिन जब राजभवन के बाहर कुछ राहगीरों ने एम्बुलेंस को फोन किया तो वह 25 मिनट में पहुंच गई।

हालांकि, वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि यह घटना एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण हुई।

उन्‍होंने कहा,“लाखों विज्ञापनों और दावों के बावजूद राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली वेंटिलेटर पर है। रिक्शा से अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण राजभवन के पास सड़क किनारे प्रसव कराने को मजबूर होना पड़ा। यह पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है और यह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है।'' (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 13 अगस्त । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में 'हर घर तिरंगा' अभियान का उद्घाटन किया।

यह आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में राष्ट्रीय गौरव की मजबूत भावना पैदा करने के लिए अथक प्रयास किया है। शाह ने कहा कि पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा न फहराया गया हो, यह एकजुट राष्ट्र को दर्शाता है।

अमित शाह ने आगे कहा कि उन्होंने कहा, जब हर घर पर तिरंगा लहराएगा तो पूरा देश 'तिरंगामय' हो जाएगा। आजादी मिलने के बाद देश के लिए मरना भले ही जरूरी न हो, लेकिन देश के लिए जीने का जुनून अटूट होना चाहिए। अमित शाह ने राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पण की उत्कट भावना और इसके उज्ज्वल भविष्य में विश्वास व्यक्त किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय उत्सव के अगले चरण का रोडमैप भी साझा किया। जैसे ही 'आजादी का अमृत महोत्सव' 15 अगस्त, 2023 को समाप्त होगा, उन्होंने घोषणा की कि तब से 15 अगस्त 2047 तक की अवधि को 'आजादी का अमृत काल' के रूप में मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह चरण आजादी के 75 से 100 वर्षों की यात्रा को चिह्नित करते हुए भारत को सभी क्षेत्रों में असाधारण बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जब शाह ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, इस मौके पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 13 अगस्त । विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रही है, ऐसे में सभी की निगाहें बैठक में होने वाली चर्चाओं पर टिकी हैं। हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में सभी दल एकजुट होकर काम करने में कामयाब रहे हैं।

इंडिया की 26 पार्टियों की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता शरद पवार से भी मुलाकात की थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि तीसरी बैठक के दौरान घटक दलों के बीच  समन्वय समिति सहित अन्‍य समितियों के गठन पर चर्चा शुरू होगी।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में इंडिया के लिए राष्ट्रीय संयोजक, समन्वय समिति और अन्य राजनीतिक समितियों पर निर्णय की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा होगी, साथ ही संयोजक पद के लिए नाम पर भी चर्चा होगी।

सूत्र ने कहा कि बैठक के दौरान राहुल गांधी की सजा पर रोक पर भी चर्चा की जाएगी और भविष्य में भाजपा द्वारा किसी भी  प्रतिद्वंद्वी नेता के खिलाफ ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए इस पर भी वि‍चार किया जाएगा।

इंडिया गठबंधन ने एक महीने के अंतराल में 23 जून को बिहार के पटना में और 18 और 19 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में दो बैठकें की हैं।

हालांकि, पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि तीसरी बैठक के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को घेरने की रणनीति भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, आप के राज्य सभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और  लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू के निलंबन को ध्‍यान में रखते हुए ली जाएगी।

सूत्र ने कहा कि सांसदों के निलंबन और संसद में विधेयकों को पारित करने की संसदीय प्रक्रिया को बाधित करने से विपक्ष के हाथ में एक नया हथियार आ गया है।

सूत्र ने कहा कि इस प्रकार इंडिया गठबंधन के सदस्य राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों के अलावा सरकार के खिलाफ गति का उपयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी और देश भर में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को कैसे घेरा जाए, इस पर चर्चा होगी।

पार्टी के एक अन्य नेता, जो 23 जून को बिहार के पटना में पहली और दूसरी विपक्षी बैठक और 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में दूसरी बैठक का हिस्सा थे, ने कहा कि 26 विपक्षी दलों को एक साथ लाना लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। विचार यह है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के वोटों में विभाजन को रोका जाए।

उन्होंने कहा कि ये सभी दल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के रथ को रोकने के लिए एक साथ आए हैं जो 542 सीटों में से 353 सीटें जीतने में कामयाब रहा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं।

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 373 सीटों पर बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने 2019 का चुनाव 435 सीटों पर लड़ा था, जबकि बाकी सीटों पर उसके गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था।

हालांकि, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के बावजूद, सबसे पुरानी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 52 सीटें जीतने में सफल रही।

पार्टी नेता ने कहा कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ने वाली सीटों को देखते हुए पार्टी में विस्तृत चर्चा चल रही है और वह अभी भी देश भर में कम से कम 400 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी।

सूत्र ने कहा कि बैठक के बाद एक सुखद तस्वीर पेश करने के बावजूद, आगे की राह बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सी गंभीर बातचीत की आवश्यकता है इसमें उन राज्यों में बलिदान शामिल है जहां क्षेत्रीय दल इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । साल 2020 से 2023 के बीच पिछले तीन वर्षों में 508 भारतीय कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है, जबकि भारत ने इसी अवधि के दौरान 143 पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजा है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 1 जुलाई को दोनों देशों के बीच एक्सचेंज किए गए कैदियों की लिस्ट के अनुसार, 266 भारतीय मछुआरे और 42 नागरिक कैदी पाकिस्तानी हिरासत में हैं। जबकि भारतीय हिरासत में पाकिस्तान के 343 नागरिक और 74 मछुआरे हैं।

21 मई 2008 को हस्ताक्षरित भारत-पाकिस्तान 'कॉन्सुलर एक्सेस पर समझौते' के अनुसार, प्रत्येक देश की जेलों में बंद कैदियों की लिस्ट का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित जल्दी रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने आगे बताया कि वह पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय कैदियों के कल्याण, सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

उन्होंने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों को पकड़ने के मामले सामने आते हैं, इस्लामाबाद में भारतीय मिशन द्वारा पाकिस्तान सरकार से राजनयिक पहुंच की मांग के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं।

कॉन्सुलर एक्सेस के दौरान, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों से मुलाकात करते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। साथ ही अधिकारी उन्हें दैनिक उपयोग की कल्याणकारी वस्तुएं देते हैं। भारतीय कैदियों को उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए कानूनी सहायता सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाती है।  (आईएएनएस)