राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 9 दिसंबर | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर ऐसे सभी सरकारी वित्त पोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच करने को कहा है, जो गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं, आयोग ने सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग की भी सिफारिश की है। दरअसल आयोग को शिकायत मिली कि कुछ मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजनों की इजाजत के धार्मिक शिक्षा दी जा रही है।
आयोग ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में, देश भर में विभिन्न राज्यों में कई बच्चे मदरसों जैसे संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। आयोग द्वारा यह पता चला है कि मदरसे तीन प्रकार के होते हैं- मान्यता प्राप्त मदरसे, अमान्यता प्राप्त मदरसे और अनमैप्ड मदरसे। ये मदरसे मुख्य रूप से बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे बच्चों को धार्मिक और कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
पत्र में आगे कहा गया है कि, आयोग द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के अवलोकन पर यह नोट किया गया है कि गैर-मुस्लिम समुदाय के बच्चे सरकारी वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा, आयोग द्वारा यह भी पता चला है कि कुछ राज्य सरकारें उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो शैक्षणिक संस्थानों को माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है।
आयोग ने सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि, "आपके राज्य क्षेत्र में गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी सरकारी वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच की जाए। वहीं जांच में ऐसे मदरसों में जाने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन शामिल होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि जांच के बाद ऐसे सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिलाएं।"
आयोग ने अंत मे सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग करने को भी कहा है। वहीं मुख्य सचिवों को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 दिसंबर | कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। वो 76 वर्ष की हो गईं हैं। वह कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष थीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी जन्मदिन के खास मौके पर खड़गे ने ट्वीट किया, "सीपीपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी कृपा, समर्पण, अदम्य भावना और गरिमा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"
वहीं पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "दया, बलिदान, समर्पण और साहस का एक अवतार। राष्ट्र और पार्टी के लिए अमिट प्रतिबद्धता वाली एक नेता। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'
सोनिया के अपनी बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राजस्थान के कोटा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना है।
पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस ने केंद्र में 10 वर्षों तक शासन किया और 2014 में इसका सबसे खराब प्रदर्शन भी देखा। (आईएएनएस)|
श्रीनगर, 9 दिसंबर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम शुष्क और ठंडा है और अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है, यह मौसम विज्ञान विभाग का कहना है। मौसम विज्ञान विभाग के एक कार्यालय ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है।"
श्रीनगर में 1, पहलगाम में 0.7 और गुलमर्ग में माइनस 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।
लद्दाख क्षेत्र के द्रास में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6, कारगिल में माइनस 5.6 और लेह में माइनस 4.8 रहा।
जम्मू में 12.7, कटरा में 11, बटोटे में 4.4, बनिहाल में 4.8 और भद्रवाह में 4.5 न्यूनतम तापमान रहा। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 दिसंबर | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में एक बयान पेश करेंगी जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों का पहला बैच दिखाया जाएगा। वह निचले सदन में 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को दर्शाने वाला एक बयान भी पेश करेंगी।
इसके अलावा, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
वह तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे।
मुंडा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे।
मंत्री आगे कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
इसके अलावा, लोकसभा एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी बिल, 2019 पर भी चर्चा करने और उसे पारित कर सकती है, जिस पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी।
निचला सदन बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक, 2022 पर भी चर्चा करेगा और उसे पारित करेगा। इसे सदन में बुधवार को पेश किया गया था।
भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह लाभ के पद पर संयुक्त समिति की नौवीं रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगे।
भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी लोकसभा में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति की 22वीं और 23वीं रिपोर्ट पेश करेंगी। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 9 दिसंबर | दो महिला ट्विटर कर्मचारियों ने एलन मस्क द्वारा संचालित कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर संघीय और कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में दायर क्लास-एक्शन मुकदमे में कहा गया है कि मस्क ने 47 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 57 प्रतिशत महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।
रिपोटरें के अनुसार, कम से कम तीन ट्विटर कर्मचारियों ने अमेरिका में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (एनएलआरबी) के साथ ट्विटर के खिलाफ अन्य शिकायतें दर्ज की हैं।
मस्क ने नवंबर में लगभग 3,800 नियमित कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिसमें हजारों संविदा कर्मचारी शामिल थे। बाद में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुद ही इस्तीफा दे दिया।
नए क्लास-एक्शन मुकदमे पर ट्विटर या मस्क ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
इस बीच, एक वरिष्ठ ट्विटर कर्मचारी ने मस्क द्वारा निकाल दिए जाने से रोकने के लिए आयरिश अदालत से एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की।
अदालत के आदेश को सिनैड मैकस्वीनी द्वारा सुरक्षित किया गया, जो सार्वजनिक नीति के लिए ट्विटर की वैश्विक उपाध्यक्ष हैं।
ट्विटर ने कहा कि उसने एग्जिट पैकेज स्वीकार कर लिया है लेकिन मैकस्वीनी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।
मैकस्वीनी ने कहा कि वह अक्सर प्रति सप्ताह 40 घंटे से अधिक काम करती थी, जैसा कि उनके अनुबंध के तहत आवश्यक था।
मस्क ने यूरोपीय संघ (ईयू) में ब्रसेल्स में अपना कार्यालय बंद कर दिया। ब्रसेल्स कार्यालय यूरोपीय आयोग के साथ निकटता में काम करते हुए, यूरोपीय संघ की डिजिटल नीति पर केंद्रित था। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 दिसंबर | राज्यसभा में शुक्रवार को तीन विवादित मुद्दों को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। (पूजा के स्थान विशेष प्रावधान) निरसन विधेयक, 2022, भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक और वक्फ अधिनियम, 1995 को निरस्त करने वाला विधेयक पेश किया जाना निर्धारित है।
भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक समान नागरिक संहिता की तैयारी और भारत के पूरे क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
हरनाथ सिंह यादव पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक और वक्फ अधिनियम, 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।
उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट और लाभ के पद पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। (आईएएनएस)|
देहरादून, 9 दिसंबर | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन प्रात: राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जरनल गुरमीत सिंह (से.नि.) एवं प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। (आईएएनएस)|
भोपाल, 9 दिसंबर | मध्य प्रदेश से कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिये लगातार प्रयास जारी हैं और राज्य को सुपोषित बनाने का लक्ष्य लेकर महिला बाल विकास विभाग आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार और अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन (एआईएफ) के मध्य प्रोजेक्ट 'समग्र' के क्रियान्वयन के लिये एमओयू हुआ। राज्य के अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण को जड़ से खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। प्रोजेक्ट समग्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, सीखने की क्षमता में वृद्धि तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है।
महिला-बाल विकास विभाग के संचालक डॉ. राम राव भोंसले ने बताया कि प्रोजेक्ट समग्र में विदिशा जिले के ग्यारसपुर ब्लॉक में जीरो से छह वर्ष के लगभग 10 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह पायलेट प्रोजेक्ट ग्यारसपुर ब्लॉक की 229 आंगनवाड़ी, 184 स्व-सहायता समूह और 112 एसएचजी रसोई तक पहुंचेगा।
उन्होंने बताया कि अमेरिकन इंडिया फाउण्डेशन प्रोजेक्ट समग्र से आंगनवाड़ी केन्द्रों में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये टीएचआर और पका हुआ गर्म भोजन, बीमार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण घर आधारित देखभाल और पोषण परामर्श प्रदान करने के लिये फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कौशलवर्धन करेगा। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के समय पर रेफरल के लिये लिंकेज को मजबूत करने और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये स्कूल की तैयारी सुनिश्चित करने के साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों को आवश्यकता आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करने संबंधी कार्य भी करेगा।
एआईएफ के कंट्री डायरेक्टर मेथ्यू जोसेफ ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला-बाल विकास विभाग के साथ इस साझेदारी से महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही हमारा उद्देश्य समुदाय स्तर पर सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिये शासकीय योजनाओं की विशेषता और नवाचार का लाभ भी उठाना है।
जोसेफ ने कहा कि प्रोजेक्ट समग्र की सफलता का आकलन करने के लिये एण्ड लाइन सर्वे करवाकर तथा प्रगति का नियमित मूल्यांकन और आवधिक प्रक्रिया प्रतिवेदन तैयार कर समय-समय पर राज्य के साथ साझा किया जायेगा। (आईएएनएस)|
मुजफ्फरपुर, 8 दिसंबर | बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को मतगणना जारी है। शुरूआती रुझान में भाजपा के केदार गुप्ता करीब 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में पहले चक्र की गिनती के बाद भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता को 4194 मत मिले हैं जबकि महागठबंधन की ओर से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 2195 वोट मिले हैं।
भाजपा और जदयू समेत 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने उम्मीदवार नीलाभ कुमार चुनावी मैदान में हैं जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी को बनाया है।
दोपहर के बाद परिणाम सामने आने की संभावना है।
कुढ़नी से राजद विधायक अनिल सहनी को एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद यह उप चुनाव हुआ है। (आईएएनएस)|
न्यूयॉर्क, 8 दिसंबर | एक रिपोर्ट के अनुसार, एक भारतीय मूल का उद्यमी, जिसे पिछले महीने एफटीएक्स के असफल होने के बाद 2 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के संस्थापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में जन्मे 27 वर्षीय इवान सिंह लूथरा ने पहली बार 2020 में एफटीएक्स के साथ क्रिप्टो में निवेश किया था। उन्होंने फॉक्स बिजनेस को बताया कि, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी टीम वर्तमान में एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) के खिलाफ कथित वायर धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है।
इवान सिंह लूथरा ने फॉक्स के 'मॉनिर्ंग विद मारिया' पर कहा, "यह एक ठगी थी। सैम बैंकमैन-फ्राइड एक धोखाधड़ी है, उसने धोखाधड़ी की है। जिस तरह से यह हुआ है उस तरह से आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। इसलिए जब मैं निवेश कर रहा था तो यह कोई जोखिम नहीं था, यह सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसा कोई व्यक्ति था जिसने अपराध किया था।"
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लूथरा ने 300 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया है।
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 27 वर्षीय लूथरा यॉट पार्टियों, लक्जरी संपत्तियों पर अपना पैसा खर्च करते हैं और यहां तक कि खुद का हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना भी बना रहे हैं।
प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के साथ संभावित विलय के बाद एफटीएक्स पिछले महीने दिवालिया हो गया था।
लूथरा ने कहा, उन्होंने करोड़ों डॉलर की संपत्ति खरीदने के लिए उपयोगकर्ताओं के फंड का इस्तेमाल किया, उपयोगकर्ताओं के पैसे से निजी जेट उड़ा रहे थे, इसलिए अब हम सभी इसे देख सकते हैं।"
एसबीएफ पर अरबों डॉलर की हेराफेरी का आरोप है और कहा कि वह 13 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेस समिति की सुनवाई के सामने गवाही देने के लिए तैयार नहीं है।
यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी क्रिप्टो एक्सचेंज के विवादास्पद पतन की जांच कर रही है जिसने अरबों निवेशकों के पैसे मिटा दिए।
रिपोटरें के अनुसार, एसबीएफ ने अपने ट्रेडिंग हाउस अल्मेडा को एफटीएक्स क्लाइंट फंड में चुपके से 10 बिलियन डॉलर ट्रांसफर किया।
आईएएनएस ने पहले बताया था, एफटीएक्स के संबंध में अमेरिका में हाल ही में एक अदालती फाइलिंग ने एक क्रिप्टो साम्राज्य का खुलासा किया जो बड़े पैमाने पर कुप्रबंधित था और संभवत: धोखाधड़ी - 'कॉपोर्रेट नियंत्रण की पूर्ण विफलता।'
फाइलिंग के अनुसार, कंपनी की कभी भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई और ग्राहकों द्वारा जमा की गई क्रिप्टोकरंसी को बैलेंस शीट पर दर्ज नहीं किया गया।
फाइलिंग के अनुसार कॉरपोरेट फंड का इस्तेमाल निजी इस्तेमाल के लिए अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था, और कर्मचारियों और अधिकारियों ने कंपनी के फंड से खरीदे गए घरों पर अपना नाम लिखवा लिया।
फॉक्स बिजनेस ने बताया, एसबीएफ वर्तमान में बहामास रिसॉर्ट में अपने 40 मिलियन डॉलर पेंटहाउस में छिपा हुआ है और कंपनी के पतन पर संभावित प्रत्यर्पण का सामना कर सकता है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने के एक घंटे बाद भाजपा हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में रुझानों के अनुसार आगे चल रही है। गुजरात में लगभग 9.44 बजे तक, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ने दिखाया कि भाजपा 98 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है और आप 10 सीटों पर आगे चल रही है।
गुजरात में 37 केंद्रों पर सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। शुरूआती रुझानों से साफ है कि आप बड़े पैमाने पर कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया भी आगे चल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। नवीनतम रुझानों के अनुसार, भाजपा 31 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 23 सीटों पर आगे चल रही हैं, तीन सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को भारीमतदान हुआ था, जिसमें 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवारों के के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। राज्य में 75.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसने 2017 के 75.57 प्रतिशत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 59 स्थानों के 68 केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई।
परिणाम भाजपा नेता और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनके 10 मंत्री सहयोगियों के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री और राज्य कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सुक्खू के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा।
बता दें, गुजरात में 2017 के आम चुनावों में 68.39 प्रतिशत मतदान के साथ 2,94,64,326 वोट पड़े थे। इसमें से बीजेपी ने 49.05 फीसदी वोट शेयर के साथ 1,47,24,031 वोट हासिल किए थे और 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 41.44 प्रतिशत वोट शेयर और 77 सीटों के साथ 1,24,37,661 वोट मिले थे। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद वंदना चव्हाण और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी पर चर्चा के लिए गुरुवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। अपने नोटिस में चव्हाण ने कहा, "महाराष्ट्र के लोग न केवल राज्य बल्कि देश के सम्मानित प्रतिष्ठित नेताओं पर अपनी अपमानजनक टिप्पणियों से अपने राज्यपाल के हाथों अपमान का सामना कर रहे हैं।"
सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर पिछले कुछ हफ्तों में महान छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम करने के लिए जानबूझकर साजिश करने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया कि सरकार इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
पटोले ने महान मराठा योद्धा राजा के खिलाफ हालिया विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज पर बार-बार की गई गालियां अनजाने में नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जो क्रमबद्ध तरीके से चल रही है।"
पटोले ने कहा कि, "राज्यपाल कोश्यारी ने छत्रपति की तुलना नितिन गडकरी से की और तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मराठा सरदार पर अपमानजनक दावे किए।"
इसके तुरंत बाद, पर्यटन मंत्री एम.पी. लोढ़ा ने आगरा के किले (1666) से छत्रपति के पलायन की तुलना एकनाथ शिंदे (2022) के नेतृत्व में शिवसेना के खिलाफ विद्रोह से की और बाद में वे इस साल जून में मुख्यमंत्री बने।
पटोले ने कहा, "और अब भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने एक नई खोज की है कि छत्रपति का जन्म कोंकण में हुआ था। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां वह छत्रपति को अपमानजनक तरीके से संदर्भित कर रहे हैं।" (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना देगी। सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा, गुजरात के वोटों से 'आप' एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित राजनीति को देश में पहचान मिल रही है। भारत की जनता को बधाई।
हालांकि, मतगणना के शुरूआती रुझानों से संकेत मिले हैं कि भगवा पार्टी 144 विधानसभा सीटों पर आगे चलकर गुजरात में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर है, जबकि मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस केवल 20 सीटों पर बढ़त के साथ काफी पीछे है।
इस बीच, गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आक्रामक अभियान चलाने वाली आप छह सीटों पर आगे चल रही है।
दिल्ली और पंजाब में आप की सरकार के साथ, पार्टी ने राज्य पार्टी का दर्जा हासिल किया है और राष्ट्रीय पार्टी बनने का भाग्य गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 पर निर्भर करता है। एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम चार राज्यों में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य में एक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे कम से कम दो सीटें और 6 प्रतिशत वोट जीतने की जरूरत है।
गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, आप की चार राज्यों गुजरात, दिल्ली, पंजाब और गोवा में सीटें हैं, जिससे वह अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 दिसंबर | यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट व रामपुर-खतौली विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतगणना चल रही है। मैनपुरी सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव बहुत तेजी से बढ़त बनाए हुए हैं। शुरूआती दौर में रामपुर और खतौली में भी सपा आगे चल रही है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव 20 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। डिंपल को अब तक 31,151 वोट मिल चुके हैं। जबकि भाजपा प्रत्याशी के खाते में अभी 10,911 वोट आए हैं। 266 नोटा वोट मिले हैं। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य जसवंतनगर विधानसभा का अपना बूथ धौलपुर 187 वोटों से समाजवादी पार्टी से हार गए हैं।
रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद आसिम रजा 5767 और भाजपा के आकाश सक्सेना को 2543 वोट मिले हैं। आसिम रजा 3224 वोटों से आगे चल रहे हैं।
खतौली में भाजपा की राजकुमारी सैनी रालोद सपा गठबंधन के मदन भईया से तकरीबन पांच हजार वोटो से पीछे चल रहे हैं। हालंकि अभी यह शुरूआती दौर है काफी मतगणना बाकी है।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और दो विधानसभा सीट पर मतगणना चल रही है। मैनपुरी में सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है। तो वहीं रामपुर में आजम की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है। तो खतौली सीट पर विक्रम सैनी अयोग्य होने के बाद चुनाव हो रहा है। (आईएएनएस)|
शिमला, 8 दिसंबर | हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कांटे की टक्कर है। गुरुवार को पहले दो घंटों की मतगणना के शुरूआती रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 10.15 बजे के रुझानों से पता चला कि कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है और भाजपा भी इतने ही सीटों पर आगे चल रही है। चार निर्दलीय भी अपनी-अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (57) मंडी जिले में अपने गढ़ सिराज में आगे चल रहे हैं। इसी तरह, कांग्रेस के प्रमुख नेता मुकेश अग्निहोत्री (60) और सुखविंदर सुक्खू (58) क्रमश: हरोली और नादौन सीटों से आगे चल रहे हैं।
जैसा कि अधिकतर एग्जिट पोल सर्वे ने भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की थी, परिणाम दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे।
विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी (आप) गुजरात में अपने वोट बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही राज्य से गायब हो गई है।
आप की उपस्थिति के बावजूद, राज्य में राजनीतिक परि²श्य काफी हद तक दो पारंपरिक कट्टर प्रतिद्वंद्वियों कांग्रेस और भगवा पार्टी के बीच एक रस्साकशी है।
भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर को भांपते हुए, मुख्यधारा की पार्टियों से नाता तोड़ चुके बागियों ने इस विश्वास के साथ घर के अंदर बातचीत शुरू कर दी है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है।
अंदरूनी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि दोनों दलों के नेता पार्टी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए पार्टी के बागियों के साथ अपने मतभेदों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 है।
कांग्रेस से विधायकों के जाने की आशंका अधिक है। (आईएएनएस)|
सिलचर, 8 दिसंबर | डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में रैगिंग के मामले के बाद, असम के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में फ्रेशर्स के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें फ्रेशर्स को अलग हॉस्टल में रखना भी शामिल है। सिलचर में असम विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने वरिष्ठ छात्रों से रैगिंग नहीं करने के लिए बांड भरने के लिए कहा है।
अधिकारियों ने छात्रों को किसी भी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में शामिल नहीं होने के लिए छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को फॉर्म भरना होता है और रैगिंग के खिलाफ एक बांड देना होता है।
विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि, अगर किसी भी रैगिंग मामले में शामिल होने का सबूत मिलता है तो उस छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिलचर मेडिकल कॉलेज और एनआईटी सिलचर के अधिकारियों ने नए भर्ती छात्रों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था की है।
सिलचर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बाबुल कुमार बेजबरुआ ने कहा कि, एहतियात के तौर पर एमबीबीएस कोर्स के नए छात्रों को कॉलेज में अलग छात्रावास में रखने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा, "नवनिर्मित पीजी छात्रावास में पीजी स्तर के प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ एमबीबीएस फ्रेशर्स को भी समायोजित किया गया है। इस छात्रावास में पूरे प्रथम वर्ष रहने के बाद, अगले वर्ष उन्हें दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां स्नातक स्तर के वरिष्ठ छात्र रह रहे हैं।"
पिछले साल सिलचर मेडिकल कॉलेज के लड़कों के छात्रावास में रैगिंग के कारण आठ वरिष्ठ छात्रों को एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया था।
मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि, पिछले दिनों के अनुभव से पता चला है कि जब फ्रेश छात्रों को सीनियर्स के साथ एक ही हॉस्टल में रखा जाता है तो दिक्कत होती है।
इस बीच, एनआईटी सिलचर के छात्र कल्याण विभाग के डीन प्रांजीत बर्मन ने कहा कि नए छात्र एक साल तक अलग छात्रावास में रहेंगे, बाद में उन्हें वरिष्ठ छात्रों के साथ दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
बर्मन ने आगे कहा कि, कैंपस में रैगिंग रोकने के लिए नए छात्रों को अलग हॉस्टल में रखने के अलावा अधिकारी पैनी नजर रख रहे हैं। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | देश में पिछले पांच सालों के दौरान 2900 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए हैं। केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में अपने जवाब में ये जानकारी दी है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले 2021 में इन मामलों में कमी देखी गई। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि साल 2017 से 2021 के बीच सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों से जुड़े 2,908 मामले दर्ज किए गए। नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2021 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के 378, 2020 में 857, 2019 में 438, 2018 में 512 और 2017 में 723 मामले दर्ज किए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि एनसीआरबी भीड़ द्वारा हत्या के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है।
नित्यानंद राय ने कहा कि चार जुलाई, 2018 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यों से हिंसा भड़काने की संभावना वाली फर्जी खबरों और अफवाहों के प्रसार पर नजर रखने, उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और कानून अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया था।
राय ने कहा कि इसके अलावा, 2018 में 23 जुलाई और 25 सितंबर को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को परामर्श जारी किए गए थे, जिसमें उनसे देश में भीड़ की हिंसा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के लिए कहा गया था। (आईएएनएस)|
गांधीनगर, 8 दिसंबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। सुबह करीब 10 बजकर 55 मिनट पर बीजेपी 149 सीटों पर आगे चल रही थी।
कांग्रेस में भारी गिरावट देखी गई। वह केवल 19 सीटों पर आगे चल रही थी।
आम आदमी पार्टी (आप) नौ सीटों पर आगे चल रही है।
भाजपा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भाजपा को वोट देने और सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की थी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हर्ष सांघवी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर जैसे पार्टी के बड़े चेहरे अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं।
गुजरात में जीत माकपा के अलावा बीजेपी को लगातार सात विधानसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र पार्टी बना देगी। 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाली माकपा ने भी लगातार सात चुनाव जीते थे। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 8 दिसंबर | चक्रवात मांडोस तमिलनाडु के करीब आ रहा है। राज्य के तीन जिलों चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और विल्लुपुरम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। गुरुवार को कुड्डालोर, माइलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था कि राज्य में 9 और 10 दिसंबर को भारी बारिश होगी।
बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र के धीरे-धीरे एक चक्रवाती तूफान में बदलने और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है।
आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि, इस दबाव के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 8 से 10 दिसंबर के बीच भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि, "तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी श्रीलंका के तटों पर 8 दिसंबर से 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। हवा की तीव्रता 70-90 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।"
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पी. सेंथमारैकन्नन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "चक्रवात से राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को हवा और बारिश की संभावना है।"
तमिलनाडु के राजस्व विभाग ने भी बचाव कार्यों के साथ-साथ राज्य में बारिश के बाद जल जमाव को साफ करने के लिए कमर कस ली है। सभी जिला प्रशासन के तहत पंप व अन्य मशीनरी की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों में तैयार रखा गया है। (आईएएनएस)|
गुजरात, 8 दिसंबर । गुजरात के खेड़ा जिले की महुधा सीट से कांग्रेस 1975 से लगातार जीत रही है, बीजेपी या जनता दल यहां कभी खाता नहीं खोल पाई है.
बारडोली जिले की व्यारा सीट पर भी कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं जीती, बेशक 1990 और 1995 में निर्दलीय उम्मीदवार जीते, लेकिन बीजेपी या जनता दल जैसी किसी पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की.
दाहोद जिले की झालोद विधानसभा में दशकों से कांग्रेस का दबदबा रहा है, जहां 2002 में केवल एक बार भाजपा का उम्मीदवार जीता था. इसके अलावा बीजेपी यहां कभी जीत नहीं पाई है.
साल 2007 में सिर्फ एक बार ऊना सीट से बीजेपी जीती है. इसके अलावा 1967 से लगातार बोरसद में कांग्रेस जीतती आ रही है.
जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इन सीटों पर जीत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बीजेपी ने इन सीटों पर जीत का स्वाद नहीं चखा है. (bbc.com/hindi)
गुवाहाटी, 8 दिसंबर | असम में स्कूली शिक्षकों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगी, यह बयान राज्य के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "सभी स्कूल शिक्षकों को कंप्यूटर का न्यूनतम व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। कई स्कूलों में, हम देखते हैं कि नए कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूछने पर शिक्षक कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता।"
पेगू ने कहा कि, इस तरह के बहाने अब काम नहीं करेंगे और भविष्य में शिक्षकों के रूप में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा, "डिजिटल-वर्चुअल युग में कंप्यूटर ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, उन्हें अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए और इसे चलाना सीखना चाहिए। राज्य सरकार के सेवा नियमों में, हम कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाएंगे।"
इस बीच, असम सरकार ने राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में लगभग 6,000-7,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, इन कुल पदों में से 530 लोगों को संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, बाकी स्थायी भर्तियां होंगी।
सरमा ने बुधवार को प्रेस को बताया, "शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में 30 दिसंबर से पहले विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।" (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | गुजरात के चुनावी रुझानों के अनुसार, बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी के रुझानों के अनुसार कांग्रेस के साथ बीजेपी की कड़ी टक्कर है। गुजरात और हिमाचल के चुनावी रुझानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से खास बातचीत की। गुजरात और हिमाचल के चुनावी रुझान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा अभी पूर्ण परिणाम आने बाकी हैं। इसलिए इंतजार कीजिए, जो भी परिणाम आएंगे उन पर विश्लेषण किया जाएगा। फिर मीडिया के सामने भी रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के रुझान पर पवन खेड़ा ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ नहीं मान रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
आगे पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक चुनाव यात्रा नहीं है। इसका बहुत बड़ा मकसद है। चुनाव तो हर साल आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं है। बल्कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत के संविधान को बचाने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा भारत को बचाने की और जोड़ने की यात्रा है।
आपको बता दें कि गुजरात की सत्ता में बीजेपी पिछले 27 सालों से काबिज है और गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य भी है। साढ़े 11 बजे तक के चुनावी रुझानों के अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। अभी हम सिर्फ रुझान ही हैं। फाइनल नतीजे अभी आना बाकी है। लेकिन रूझानो के अनुसार भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में बहुत लंबा-चौड़ा अंतर है। कांग्रेस चाह कर भी इस अंतर को पूरा नहीं कर सकती।
आपको बता दें कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैन रहते हैं। अगर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के रुझानों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिमाचल में जीत हार में बहुत करीबी मामला है। (आईएएनएस)|
कोलकाता, 8 दिसंबर | पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार का एक और नया आयाम सामने आया है। 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अपना रोल नंबर गलत लिखने के बावजूद एक उम्मीदवार को सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर लिया गया। यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि नियमों के मुताबिक, अगर संबंधित उम्मीदवार अपना रोल नंबर गलत लिखता है, भले ही उसने शत-प्रतिशत सही उत्तर दिया हो, फिर भी उत्तर पुस्तिका को रद्द कर दिया जाता है।
सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा प्रकाशित 40 अवैध रूप से भर्ती उम्मीदवारों की नई सूची में 31वें स्थान पर एक प्राप्ति चौधरी का नाम है। जिसका वास्तविक रोल नंबर: 22211675003414 है। लेकिन उसने अपने ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में अपना रोल नंबर 22211675003114 लिखा था।
ओएमआर शीट में इस गलती के बावजूद, प्राप्ति चौधरी को नियुक्ति मिल गई और राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, वह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में गयालाल हाई स्कूल में पिछले चार वर्षों से 9वीं और 10वीं कक्षा में बंगाली शिक्षिका के रूप में कार्यरत रही।
हालांकि, राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि आखिरी बार प्राप्ति चौधरी 5 दिसंबर, 2022 को देर शाम स्कूल में आई थीं, जिस दिन डब्ल्यूबीएसएससी ने अवैध रूप से भर्ती किए गए 40 शिक्षकों की नई सूची अपलोड की थी। स्कूल के अधिकारियों को भी इस मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में डब्ल्यूबीएसएससी से कोई सूचना नहीं मिली है।
डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा इस सप्ताह प्रकाशित 40 अवैध रूप से भर्ती उम्मीदवारों की नई सूची 2 दिसंबर को आयोग द्वारा प्रकाशित 183 गलत रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की पिछली सूची के अतिरिक्त थी। इस सप्ताह प्रकाशित 40 अवैध रूप से भर्ती उम्मीदवारों की नई सूची आयोग द्वारा 2 दिसंबर को प्रकाशित की गई। शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने या नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के बावजूद, संबंधित उम्मीदवारों ने एक मल्टीपल चॉइस सवालों का प्रयास नहीं किया और केवल कुछ प्रश्नों का ही उत्तर दिया। इन 40 स्कैन की गई ओएमआर शीट की कॉपी में से एक प्राप्ति चौधरी की थी, जिसमें उनके रोल नंबर गलत लिखने के तथ्य को उजागर किया गया था।
राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, इसमें कोई हैरानी नहीं है, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने माना कि इस तरह की जोड़तोड़ में निश्चित रूप से आयोग के कुछ लोग भी शामिल रहे है। (आईएएनएस)|
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों से फिर गरमाया हुआ है. दोनों राज्यों के नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच कर्नाटक में कुछ हिंसक घटनाएं भी हुईं हैं.
कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके बेलगावी के करीब महाराष्ट्र के कुछ वाहनों पर पथराव के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कर्नाटक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है. मंगलवार को उस वक्त कन्नड़ कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जब गुस्साई भीड़ ने महाराष्ट्र के नंबर प्लेट वाले ट्रकों पर हमला कर दिया. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिंसा के बाद हिरासत में ले लिया.
दरअसल, कर्नाटक के बेलगावी के मराठीभाषी इलाकों पर महाराष्ट्र दावा करता रहा है. यह हिंसा उसी के विरोध में हुई है. दूसरी ओर शिवसेना ने महाराष्ट्र आने वाली कर्नाटक की बसों पर 'जय महाराष्ट्र' लिखकर विरोध जताया.
इस बीच मंगलवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की और अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर सहमत हुए, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर कर्नाटक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है.
सीमा विवाद पर बोम्मई के कड़े तेवर
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर कहा, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर मुझसे बात की. हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि दोनों राज्यों में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "चूंकि दोनों राज्यों के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, लेकिन जहां तक कर्नाटक सीमा का संबंध है, हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी."
क्या है सीमा विवाद
बेलगावी क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में है क्योंकि महाराष्ट्र दावा करता रहा है कि 1960 के दशक में राज्यों के भाषा-आधारित पुनर्गठन में यह मराठी बहुल क्षेत्र कन्नड़ बहुल कर्नाटक को गलत तरीके से दिया गया था. कर्नाटक ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर अपना दावा फिर से शुरू कर दिया है, जिससे उग्रता का एक नया दौर शुरू हो गया है, जबकि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी बीजेपी सत्ता में है.
कर्नाटक का कहना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के प्रावधानों के तहत किए गए सीमांकन अंतिम है. रिपोर्ट में महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जैसे सोलापुर और मिराज को कर्नाटक में शामिल किया गया है. वहीं कर्नाटक के खानापुर और उत्तर कन्नड़ के तालुकों के कुछ गांव महाराष्ट्र में जाएंगे.
यह दावा करने के लिए कि बेलगावी राज्य का एक अभिन्न अंग है, कर्नाटक ने बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा का भी निर्माण किया, विधान सौधा बेंगलुरु में राज्य सचिवालय की विधान सौधा पर आधारित है और वहां सालाना एक सत्र आयोजित किया जाता है. महाराष्ट्र इस आधार पर बेलगावी के विलय की मांग कर रहा है कि जिले में मराठी भाषी आबादी काफी है, जिसका कर्नाटक विरोध करता रहा है.
इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में 'भय का माहौल' पैदा किया गया है. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र ने एक धैर्यपूर्ण रुख अपनाया है, लेकिन अगर अगले 24 घंटों में ये हमले नहीं रुके तो लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे और इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे. मैं राज्य के सांसदों से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री से बात करने का अनुरोध करूंगा."
उन्होंने कहा, "अगर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ अन्याय अगले 48 घंटे में नहीं रुका तो मुझे बेलगावी जाकर उनका समर्थन करना होगा."
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और कर्नाटक बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी नरम रुख अपनाना नहीं चाहती जिससे कि वहां की कन्नड़ जनता के बीच कोई गलत संदेश जाए. (dw.com)
लखनऊ, 7 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल द्वारा शिक्षक के रूप में काम पर रखी गई 29 वर्षीय एक ट्रांस महिला को स्कूल के कुछ सदस्यों और छात्रों के सामने अपने लिंग का खुलासा करने के बाद कथित तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि महिला को निकाल दिया गया था क्योंकि वह उन विषयों में से एक को पढ़ाने में अच्छी नहीं थी जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था।
महिला ने आरोप लगाया कि, उसे एक अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में काम पर रखा गया था और उसके दस्तावेजों को देखकर स्कूल प्रबंधन द्वारा उसकी लिंग पहचान को गुप्त रखने के लिए कहा गया था।
महिला ने कहा, "तीन चरणों के कठोर साक्षात्कार के बाद, मुझे स्कूल द्वारा नियुक्त किया गया और 22 नवंबर को सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के लिए एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) का पद दिया गया।"
उसने कहा कि उसे एक हफ्ते बाद ही इस्तीफा देने के लिए कहा गया, क्योंकि उसने अपनी पहचान के निदेशरें का पालन नहीं किया।
महिला ने कहा, "मेरी शारीरिक विशेषताओं के कारण जो अन्य महिलाओं के विपरीत हैं, मुझे कुछ कर्मचारियों और छात्रों द्वारा स्कूल में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। मैं अक्सर अपने लुक्स के लिए लोगों से अनुचित ध्यान आकर्षित करती थी और मुझे हंसी भी आती थी और मुझे 'हिजड़ा' कहा जाता था। फिर मैंने छात्रों को समुदाय और ऐसे लोगों के लिए बनाए जा रहे कानूनों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने की कोशिश की, साथ ही उन्हें यह भी बताया कि मैं उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हूं।"
उसने आगे कहा, "यह स्कूल प्रशासन के लिए अस्वीकार्य था और मुझे नौकरी पर रखने के 10 दिन बाद ही 2 दिसंबर को इस आधार पर इस्तीफा देने के लिए कहा गया था कि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं थी।"
महिला, जो एक पुरुष के रूप में पैदा हुई थी, ने 2019 में इंदौर के भंडारी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में एक पुरुष-से-महिला सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की।
उनके अनुसार, वह एक अच्छी शिक्षिका है और उनके कौशल को छात्रों और स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वीकार किया था। हालांकि, जब स्कूल को उसकी पहचान के बारे में पता चला, तो उसे न केवल इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि वे उसे कार्यमुक्ति पत्र देने से भी हिचक रहे थे।
महिला ने कहा, "फिर मैंने सहायता के लिए 181 पर दिल्ली महिला आयोग को फोन किया और उन्होंने मुझे स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। डीसीडब्ल्यू ने स्थानीय पुलिस को भी स्कूल भेजा, जिसके बाद मुझे 3 दिसंबर को मेरा कार्यमुक्ति पत्र मिला। ईमेल, यह कहते हुए कि मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में कठिनाई हो रही थी जो मुझे निकालने का कारण था, साथ ही यह भी उल्लेख किया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छी थी।"
स्कूल के प्रबंध निदेशक सन्नी गुप्ता ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि, शिक्षिका को सामाजिक विज्ञान विषय में कठिनाई के कारण निकाल दिया गया था न कि उसके बड़बोलेपन के लिए।
उन्होंने कहा, "हम उसकी पहचान के बारे में भी नहीं जानते थे। हमें उसके परिवर्तन के बारे में बाद में पता चला लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कई अनुरोधों के बाद ही काम पर रखा गया क्योंकि उसने समय के साथ सुधार करने का वादा किया था। हम उसे स्कूल में वापस देखना पसंद करेंगे।"
टीचर ने कहा, "मैं सामाजिक विज्ञान के लिए टीजीटी के रूप में बहाली और प्रिंसिपल से माफी की मांग करता हूं। प्रशासन को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के बारे में कर्मचारियों और वरिष्ठ छात्रों को भी संवेदनशील बनाना चाहिए और एक उचित शिकायत तंत्र स्थापित करना चाहिए। मैंने पहले ही याचिका दायर कर दी है।" (आईएएनएस)|
