इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की एक अर्जी पर हिंदू देवी-देवताओं के मजाक का विरोध करते हुए एक लंबी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि पश्चिम के फिल्मकार तो ईशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद का मजाक नहीं उड़ाते हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

मामला अमेजॉन प्राइम पर दिखाई जाने वाली वेब-सीरीज 'तांडव' से जुड़ा हुआ है. इस सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अमेजॉन प्राइम के कार्यक्रमों की भारत में प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ देश में 10 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज है. ऐसा एक मामला अपर्णा और छह और लोगों के खिलाफ ग्रेटर नॉएडा में भी दर्ज है, जिसके सिलसिले में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी.

अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी को ठुकरा दिया कि इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ एक फिल्म को स्ट्रीम करने की अनुमति देने में उन्होंने सतर्कता नहीं बरती और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का परिचय दिया. लेकिन टिप्पणी यहीं तक सीमित नहीं रही. जज ने फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाए जाने का कड़ा विरोध भी किया.

अग्रिम जमानत पर अदालतों के आदेश लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि बहस मूल मामले पर नहीं होती है बल्कि सिर्फ अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए या नहीं इतने से सीमित सवाल पर होती है. लेकिन यह आदेश 20 पन्नों में है और इसमें 'तांडव' ही नहीं बल्कि "सत्यम शिवम् सुंदरम" और "राम तेरी गंगा मैली" जैसी पुरानी हिंदी फिल्मों को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है.

हिंदी फिल्म उद्योग पर लंबी टिप्पणी
आदेश में जज ने कहा है कि पश्चिमी देशों में फिल्में बनाने वाले तो ईशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन हिंदी फिल्मकार धड़ल्ले से बार बार हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाते हैं. जज आगे कहते हैं कि ऐसा दशकों से होता चला आ रहा है और "सत्यम शिवम् सुंदरम", "राम तेरी गंगा मैली" जैसी फिल्मों में भी हिंदू देवी-देवताओं को अपमानजनक रूप में दिखाया गया है. जज का कहना है कि यह हिंदी फिल्म उद्योग की एक आदत बन चुकी है और इसे समय रहते रोकना होगा.

कानून के कई जानकार इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर एस सोढ़ी ने इस फैसले को समाज को पीछे की ओर ले जाने वाला बताया है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इस तरह की टिप्पणी करके क्या जज याचिकाकर्ता को पहले से ही दोषी ठहरा रहे हैं? अग्रिम जमानत के मामलों में मूल मामले के पहलुओं पर कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और ऐसी टिप्पणियां करने से न्यायिक व्यवस्था प्रदूषित हो जाती है."

 जस्टिस सोढ़ी ने यह भी कहा कि एक जज को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका निजी एजेंडा उसके फैसलों में ना आए. उन्होंने कहा, "मैं एक सिख हूं लेकिन सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में. अपने घर के बाहर मैं इस देश का एक नागरिक हूं और मेरा काम है इस देश के कानून और संविधान का पालन करना. उसी तरह अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आस्था को किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति दे देंगे."

मूल मामले पर टिप्पणी गलत
अग्रिम जमानत की जगह मूल मामले के पहलुओं पर टिप्पणी करने को गलत बताते हुए नालसार विश्वविद्यालय के उप-कुलपति फैजान मुस्तफा ने इस ओर ध्यान दिलाया कि इस मामले में अपर्णा को पहले से हिरासत से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है. लेकिन जज ने कहा है कि अपर्णा जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं और वो एक तय तारीख को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं.

फैजान ने डीडब्ल्यू को बताया कि इस तरह के अग्रिम जमानत के मामलों में अदालतें अक्सर एहतियात बरतती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आदेश बहुत लंबा है और इसमें कई टिप्पणियां अनावश्यक हैं. उन्होंने बताया कि मिसाल के तौर पर मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक हाई कोर्ट का उस मामले पर टिप्पणी करना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है.

उन्होंने यह भी कहा कि जज का यह कहना कि पश्चिमी फिल्मों में ईशु मसीह पर टिपण्णी नहीं होती, यह तो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है. इस फैसले की वजह से जजों का चयन करने वाली कॉलेजियम प्रणाली की भी आलोचना हो रही है. जस्टिस सोढ़ी ने भी इसे कॉलेजियम प्रणाली की असफलता बताया और कहा कि उसी असफलता की वजह से ऐसे जज नियुक्त हो जाते हैं जो ठीक से न्यायिक फैसले नहीं ले सकते.

जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर एक तिरस्कारी और आत्म-मुग्ध व्यक्ति था. यह बात तो सब जानते हैं लेकिन लोगों को शायद ही यह पता होगा कि ये दुर्गुण उसे अपने पिता से विरासत में मिले थे. एक जैसी ही थी बाप-बेटे की आदतें.

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ऑस्ट्रिया के मशहूर इतिहासकार रोमान सैंडब्रुगेर ने अपनी नई किताब में हिटलर के पिता की कुछ दुर्लभ और अप्रकाशित चिट्ठियों के हवाले से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा. अडोल्फ हिटलर का पिता अहंकारी, आत्म-संतुष्ट और खुद को बहुत ऊंचा आंकने वाला व्यक्ति था. जर्मन भाषा में "हिटलर का पिताः बेटा कैसे बना तानाशाह” किताब में सैंडब्रुगेर बताते हैं कि पिता ने बेटे का मनोविज्ञान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

इस किताब में बताया गया है कि नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलक के पिता अलोइस हिटलर की चिट्ठियों से हिटलर परिवार से जुड़े कई अहम सूचनाएं सामने आती हैं. अलोइस हिटलर ऑस्ट्रिया में कस्टम अधिकारी था और अपनी नौकरी की वजह से उसे 18 बार घर बदलना पड़ा था. 1902 में उसकी मौत हो गई थी.

ऑस्ट्रिया के ऊपरी इलाके में सड़क निर्माण के उस्ताद योसेफ राडलेगर का एक खेत खरीदने के बाद उसे लिखी 31 चिट्ठियों के जरिए किताब में कुछ नतीजे निकाले गए हैं. सैंडब्रुगेर के मुताबिक, अलोइस हिटलर को खेती का कोई व्यवहारिक अनुभव या ज्ञान नहीं था, वह "हमेशा दूसरों से बेहतर एक पढ़ानलिखा जेंटलमैन किसान होना चाहता था.” लेखक ने अलोइस हिटलर को दंभी, आत्म-मुग्ध और खुद का डंका बजाते रहने वाला शख्स करार दिया है.

अपने पिता के हस्तलेख की हूबहू नकल
सैंडग्रुबेर की किताब में उन अप्रकाशित पत्रों से रिफरेंस लिया गया है जो उन्हें पांच साल पहले सड़क निर्माता की पड़पोती ने हासिल कराए थे. अपने पिता की हैंडराइटिंग की तरह अडोल्फ हिटलर का हस्तलेख भी रनिंग हैंड यानी प्रवाही था. चिट्ठियों के पुराने गट्ठर को टटोलते हुए सैंडग्रुबेर ने पाया कि उसमें कई सारे नुकीले कोण और दिशा परिवर्तन दिखते थे. 

अलोइस हिटलर और उसकी तीसरी और युवा पत्नी क्लारा पोएत्स्ल की संतान अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ अम इन में हुआ था. किताब में बताया गया है कि यहूदियों के घनघोर विरोधी हिटलर ने बाद में ये बात छिपाने की कोशिश की थी कि उसका परिवार डैन्यूब नदी के किनारे लिन्स शहर के पास उरफार में यहूदियों के मकान में रहा करता था.

हिटलर का आना
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1920 के दशक में जर्मनी की हालत बेहद खराब थी. दो वक्त का खाना जुटाना तक बड़ी चुनौती थी. देश को राजनीतिक स्थिरता की जरूरत थी. 1926 के चुनाव में हिटलर की पार्टी को सिर्फ 2.6 फीसदी वोट मिले. लेकिन सितंबर 1930 में हुए अगले चुनावों में उसकी पार्टी को 18.3 फीसदी वोट मिले. लेकिन कैसे?

युवा अवस्था से ही यहूदियों से नफरत
चिट्ठियों से यह भी पता चलता है कि 1907 में मृत्यु से कुछ पहले तक हिटलर की मां का इलाज एक यहूदी डॉक्टर ने किया था जो बाद में अमेरिका चला गया था.

सैंडब्रुगेर ने अपनी किताब में बताया है कि हिटलर अपने शुरुआती युवा दिनों में ही यहूदियों का परम विरोधी बन चुका था. जबकि आम धारणा यह है कि हिटलर के मन में यहूदियों से नफरत वियना आने के बाद भड़की थी. युवा हिटलर 1908 के आसपास शहर में था, वह कलाकार बनना चाहता था, जबकि उसे कला की पढ़ाई के लिए खारिज कर दिया गया था.

सैंडब्रुगेर का मानना है कि उनकी किताब में आई ये दुर्लभ सूचनाएं हिटलर की किशोरावस्था के दोस्त ऑगुस्ट कुबिसेक के उन विवरण के ठीक उलट हैं जिन्हें अन्य इतिहासकार अक्सर कोट करते हैं. नाजी पार्टी का नेता बनकर हिटलर 1933 में जर्मन चांसलर के रूप में उभर आया था. उसने दूसरा विश्व युद्ध भड़का दिया था, यहूदी और अन्य पीड़ित समूहों के नरसंहार को अंजाम दिया था.

सत्ता के तिरस्कार का दंभ
सैंडब्रुगेर के मुताबिक अडोल्फ हिटलर का अपने पिता के खिलाफ अकेला महत्त्वपूर्ण विद्रोह यही था कि उसने सिविल सेवा में करियर बनाने की पिता की इच्छा को ठुकरा दिया था. सैंडब्रुगेर लिखते हैं, "वह एक मुक्त कलाकार बनना चाहता था ना कि अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना.”

वैसे बाप-बेटे दोनों में सत्ता का तिरस्कार करने की आदत एक जैसी थी. दोनों ही चर्च विरोधी थे, हालांकि हिटलर ने रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ा नहीं था. ज्यूड डॉयचे साइटुंग अखबार के लिए सैंडब्रुगेर की किताब की समीक्षा करने वाली अलेक्सांड्रा फोएडेर्ल श्मिट कहती हैं, "पूर्वजों से जुड़ी पहचान और अपने आर्य मूल को इतना अधिक महत्त्व देने वाले हिटलर के वंशवृक्ष में एक से अधिक अंतराल मौजूद थे. ”

दुनिया भर की नजर हैम्बुर्ग पर
25 अप्रैल 1983 को पत्रिका 'डेयर श्टेर्न' ने अपने हैम्बुर्ग कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय प्रेस गोष्ठी रखी. तमाम टीवी कैमरों और विश्व भर से आए पत्रकारों के सामने श्टेर्न के रिपोर्टर गेर्ड हाइडेमन ने बड़े ही गर्व के साथ वे खास डायरियां पेश कीं.

नई फिल्म बनाने लायक सामग्री
अपनी समीक्षा में फोएडेर्ल श्मिट कहती है कि अलोअस हिटलर पर "लगभग कोई स्रोत उपलब्ध नहीं रहा है.अडोल्फ हिटलर के शॉफर, निजी डॉक्टर, प्रेस प्रभारी, फोटोग्राफर और सचिव के बारे में तो बहुत सी किताबें और फिल्में हैं” लेकिन पिता के बारे में नहीं.

सरकार द्वारा नियुक्त एंटी सेमेटिज्म कमिश्नर फेलिक्स क्लाइन ने पिछले महीने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के 75 साल बाद आज भी जर्मनी के कानूनों या रेगुलेशनों में हिटलर के दौर की भाषा या शब्दावली का उल्लेख मिल जाता है और आधुनिक जर्मनी को उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है. मिसाल के लिए सरकार के आलोचक जर्मन संविधान के अनुच्छेद तीन से रेस यानी नस्ल शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल चांसलर अंगेला मैर्केल ने कहा था कि वे भी इसे हटाने के पक्ष में हैं.

एसजे/आईबी (डीपीए, एएफपी)

जापान के प्रमुख शहरों में जहां कहीं भी सड़क पर बच्चे खेलते हुए शोर मचाते हैं तो उनकी उधम से परेशान लोग अपनी शिकायत एक वेबसाइट में दर्ज करा रहे हैं. इस वेबसाइट की जापान में तीखी आलोचना हो रही है.

डॉयचे वैले पर जूलियान रायल का लिखा

जापानी समाज में इन दिनों एक अजीब सी चीज देखने को मिल रही है. शहरी इलाकों में कई जापानी इस बात से नाराज हैं कि बच्चे उनकी नींद और आराम में अपने शोर से खलल डालते हैं. उनकी मदद के लिए सामने आई है एक वेबसाइट जिसमें शोर से खिन्न लोग अपनी शिकायतें पोस्ट करते हैं और उन ठिकानों के बारे में बताते हैं जहां की सड़कों पर बच्चों का खूब हल्लागुल्ला मचा रहता है. लेकिन इसी वेबसाइट और बच्चों से नाराज रहने वाले लोगों के रवैये पर जापान में ही कई दूसरे लोग अब हैरान और गुस्सा हो रहे हैं कि क्या वे अपना बचपन भूल गए.

बच्चों के कोमल संसार पर वेबसाइट की कठोरता
दमघोंटू शहर, खेलने के लिए बाहर निकलने को बेताब बच्चे, वर्क फ्रॉम होम का बढ़ता चलन - ये सब चीजें जापानी घरों में टकराव पैदा कर रही हैं. अब लोग उस वेबसाइट की शिकायत भी कर रहे हैं जो "शोर मचाते बच्चों” के बारे में रिपोर्ट देती है. लेकिन वेबसाइट के संचालक का कहना है कि वो असहिष्णु नहीं हैं और उनके मन में बच्चों के प्रति कोई दुराव नहीं हैं.

दोरोजोकु मैप नाम की इस वेबसाइट का मतलब है सड़क प्रजाति का नक्शा. इसे 2016 में शुरू किया गया था और वेबसाइट ने पूरे जापान में करीब छह हजार ठिकाने चिन्हित कर लिए हैं जहां से बच्चों, उनके माता पिता और उनके पड़ोसियों की शिकायत आई है. मैप वाली वेबसाइट पर एक आइकन को क्लिक करने से लोकेशन के बारे में कमेंट आ जाता है.

टोक्यो के दक्षिण में स्थित कावासाकी शहर में ऐसी ही एक लोकेशन पर दर्ज टिप्पणी कुछ इस तरह से हैः "वैसे रोज तो ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर एक मां उसका बेटा और छोटी बहन सड़क पर गेंद खेलते हैं और चिल्लाते रहते हैं.” उत्तरी टोक्यो से वेबसाइट पर आई एक अनाम पोस्ट के मुताबिक, "बच्चे चॉक से सड़क पर ड्रॉइंग करने लगते हैं और बारिश होने तक वो मिटती नहीं. एक औरत गला फाड़कर हंसती है. इस सड़क से आना-जाना कर रहे हैं तो सावधान रहिए.”

बच्चों की शिकायत करने वालों से शिकायत
जापान में लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं. यह बहुत साथ वाला पड़ोस है. लेकिन बच्चों के खेलने की आवाजें लगता है अब बहुत से लोगों को गुस्सा दिला रही हैं. पिछले साल से यह स्थिति और बिगड़ गई है. कोरोना की वजह से बच्चे पहले की तरह बाहर नहीं निकल सके हैं, यही हाल वयस्कों का भी जिनमें से अधिकतर लोग अपनी अपनी कंपनियों के आदेशों के अनुसार घरों से ही काम कर रहे हैं.

फिर भी वेबसाइट पर बहुत से लोग काफी खफा हैं. बच्चों और पड़ोसियों के बारे में उस पर प्रकाशित होने वाली अनाम टिप्पणियों से उनमें काफी नाराजगी है. कावासाकी शहर में पार्ट टाइम नौकरी करने वाली एक मां येई ऊनो ने डॉयचे वेले को बताया, "यह तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं है. मेरी बेटी बड़ी हो गई है और वो अब सड़क पर नहीं खेलती है लेकिन छोटी थी तो खेलती ही थी.”

वे कहती हैं, "हमारे घर के पास कोई बड़ा पार्क नहीं है, कभी ऐसा भी समय था कि स्कूल से लौटकर हम बगल की सड़क पर निकल जाते थे और गेंद से खेलते थे या थोड़ा बैंडमिटन खेल लेते थे. दूसरे बच्चे और उनके माता पिता भी यही करते थे और मुझे याद नहीं कि कोई इस बात की शिकायत करता था.”

ऊनो आगे बताती हैं, "इस वेबसाइट को देखकर मुझे थोड़ा धक्का लगा. मैं थोड़ा उदास भी हुई. मैं समझती हूं कि रात के समय नींद में खलल पड़ता है और लोग तेज आवाज या किसी किस्म का शोर पसंद नहीं करते हैं. लेकिन दिन में तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है. मुझे हैरानी है कि शिकायत करने वाले लोग भूल जाते हैं कि वे भी कभी बच्चे थे और वे भी सड़क पर खेलते होंगे.”

सड़क पर खेलकूद कोई आज की बात नहीं
योकोहामा शहर में एक हाउसवाइफ हैं ताकाको तोमुरा. उनका कहना है कि वे अपार्टमेंट मे रहती हैं, जहां कोई बागीचा भी नहीं हैं. और उनकी सात साल की बेटी के खेलने के लिए बहुत कम जगह होती है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं नहीं जानती कि समस्या क्या है. बच्ची थी तो मैं भी यही करती थी और आज भी यह बदला नहीं है, खाने और सोने से पहले बच्चे सिर्फ अपने स्कूटर चलाना चाहते हैं. मैं नहीं समझती कि इससे किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती होगी. शहरों में पलने बढ़ने वाले लोग यही तो हमेशा करते थे. तो अब इतनी शिकायतें क्यों? वेबसाइट पर ऐसी कठोरता दिखाना सही नहीं.”

अपना नाम सीगेट बताने वाले 40-42 साल के ऑनलाइन सिस्टम डेवलपर और वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वेबसाइट "दोरोजोकु मैप” का बचाव करते हैं. डीडब्लू को भेजे ईमेल के जवाब में उन्होंने दावा किया है, "मुझे बच्चों के बाहर सड़क पर खेलने से कोई शिकायत या समस्या नहीं है. कुछ मां बाप हर रोज कई घंटों के लिए अपने बच्चों को दूसरे लोगों के घरों के आगे खेलने देते हैं. यह खतरनाक और परेशान करने वाली आदत है जिससे एक्सीडेंट का डर भी रहता है. और बहुत से मामलों में ऐसे पार्क भी आसपास हैं जहां वे खेल सकते हैं. लेकिन किसी वजह से ये मां बाप अपने बच्चों को पार्क नहीं ले जाना चाहते हैं.”

नाइट ड्यूटी करने वाले दिन में सोने कहां जाएं
सीगेट ने कहा कि गेंदो से होने वाले "शोर और कंपन,” "अत्यधिक चीखपुकार”, घरों और कारों को नुकसान - वे सारी चीजें है "जिनसे लोगों का रोज ही पाला पड़ता है.” और ये चीजें दोरोजोकु मैप में रिपोर्ट की जाती हैं. सीगेट का कहना है, "कुछ लोग अस्पतालों में काम करते हैं या रात की शिफ्टों में, उन्हें नींद न आने की गंभीर समस्या होने लगी है क्योंकि दिन के समय बहुत शोर रहता है. मैं खुद यह तकलीफ झेल चुका हूं. हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में रहते हैं, चोटिल हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए हैं और उनकी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं.”

सीगेट ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने ये मैप डाटाबेस बनाने का फैसला किया था ताकि "एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर ये चीज सामने आ सके.” जापान के भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों के निवासियों और शोर के कथित स्रोतों के बीच हाल के वर्षों में टकराव बढ़ा है. 2014 के एक मामले में टोक्यो शहर प्रशासन को दखल देना पड़ा जिसमें स्थानीय निवासी अपने पड़ोस में चाइल्डकेयर सेंटर बनाए जाने का विरोध कर रहे थे. उनकी चिंता थी कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाएंगें लेकिन शहर प्रशासन को यह घोषित करना पड़ा कि खेलते बच्चों का शोर, ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा.

कई सदियों तक जापान में गांजे के उत्पाद का इस्तेमाल खाना बनाने, कपड़ों और पारंपरिक संस्कारों में किया जाता था. हालांकि, द्वितीय युद्ध के बाद से यह उद्योग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है, जो अभी भी जारी है.
डॉयचे वैले पर जूलियान रायल का लिखा

जापान में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. दूसरे शब्दों में कहें तो यहां सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर रोक है. हालांकि 2020 में टोक्यो में कस्टम अधिकारियों ने साल 2019 के मुकाबले 70 गुना अधिक गांजा जब्त किया. ये सभी तरल पदार्थ के रूप में थे. जब अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी तो यह पूरे देश की सुर्खियों में शामिल हो गया है. हालांकि,हेंप म्यूजियम के संस्थापक यूनीची ताकायासु के लिए इस आंकडें का नाटकीय मीडिया कवरेज काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा. वे कहते हैं, "जापान की मीडिया, पुलिस, स्थानीय अधिकारी और जनता, सभी लोग गांजा और भांग को एक साथ मिला देते हैं. जबकि गांजा एक ऐसी फसल है जिसका इतिहास जापान में सदियों पुराना है.”

ताकायासु एक बार फिर गांजे के खेतों को लहलहाते देखना चाहते हैं. हालांकि, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि परंपरागत रूप से जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को फसल के लाभ के लिए प्रेरित करना कठिन काम है. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "जापानी लोग अतीत में कई चीजों के लिए गांजे का उपयोग करते थे लेकिन कानून बनने के कारण लोग भूल गए कि गांजे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था.”

ताकायासु कहते हैं, "देश के कई हिस्सों में गांजा उगाया जाता था. इसका इस्तेमाल कपड़ों, घरेलू सामान और यहां तक कि धार्मिक आयोजनों में भी होता था लेकिन अब यह सब नहीं होता. मैं लोगों को गांजे से जुड़ी हमारी संस्कृति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं और इसीलिए मैंने 2001 में म्यूजियम खोला. हालांकि, मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता को बदलना मुश्किल हो रहा है.” ताकायासु का म्यूजियम तोचीगी शहर में है. इनके समुदाय ने गांजा से काफी संपत्ति अर्जित की थी.

सदियों तक गांजा पूरे जापान में एक सामान्य फसल थी जिसका इस्तेमाल पवित्र रस्सियों में किया जाता था. इन रस्सियों का इस्तेमाल मंदिरों और सूमो पहलवानों के औपचारिक बेल्ट में होता था. गांजे के पौधों के डंठल के रेशों का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता था. इससे शर्ट के साथ मच्छरदानी, मछली पकड़ने के जाल, कागज और पारंपरिक दवा बनती थी, जबकि पौधे के बीजों का इस्तेमाल खाना पकाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद देश में अमेरिका के नियंत्रण वाली सरकार बनी. नया कानून लागू किया गया. इस कानून के तहत गांजा और उससे जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसका असर यह हुआ कि जहां साल 1952 में 5,000 हेक्टेयर में 37,300 किसान इसकी खेती कर रहे थे, वहीं 2015 में मात्र 7.6 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई. मार्च 2017 तक टोक्यो के उत्तर में तोचीगी प्रांत से 90 प्रतिशत घरेलू उत्पादन के लिए मात्र 30 लोगों को इसकी खेती करने की अनुमति थी.

2017 में उद्योग के परमिट और ओवरसाइट के लिए शर्तों को कड़ा किया गया था. जापान के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में टोटोरी प्रांत में गांजा उगाने वाली कंपनी के अध्यक्ष को कई स्थानीय लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी धूम्रपान के लिए सूखे गांजे के साथ पकड़े जाने को लेकर की गई थी. अब प्रांत में गांजे के सभी तरह के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

नए नियमों के तहत गांजे की खेती के लिए हर साल लाइसेंस लेना जरूरी है. जापान के पारंपरिक खेतिहर समुदायों में मजदूरों की कमी की वजह से गांजा किसानों के लिए कारोबार में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है. ताकायासू के साथ कई अन्य लोग देश की इस कृषि विरासत को बचाना चाहते हैं. हालांकि, उन्हें डर है कि अगली पीढ़ी के बाद यह उद्योग समाप्त हो जाएगा. वजह यह है कि जापान में सिर्फ 10 लोग अब कथित तौर पर गांजा फैक्ट्री से यार्न और स्पिन कपड़े बनाने का काम जानते हैं.

इस उद्योग को अन्य मादक पदार्थों से दूरी बनाने के प्रयास में उत्पादकों ने पौधे की बढ़ती किस्मों पर स्विच किया है, जिनका कोई मादक प्रभाव नहीं है. फिर भी इस बात के बहुत कम संकेत हैं कि अधिकारी गांजे पर अपना रुख बदलने की योजना बना रहे हैं.

चक्कर से बचाव
2013 में वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने यह साबित किया कि गांजे में मिलने वाले तत्व एपिलेप्सी अटैक को टाल सकते हैं. यह शोध साइंस पत्रिका में भी छपा. रिपोर्ट के मुताबिक कैनाबिनॉएड्स कंपाउंड इंसान को शांति का अहसास देने वाले मस्तिष्क के हिस्से की कोशिकाओं को जोड़ते हैं.

जापान में एक लंबे इतिहास के बावजूद, द्वितीय विश्व युद्ध के सरकार का नजरिया इस फसल को लेकर बदल गया था जो अब तक वही है. जबकि कनाडा, यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका के कुछ राज्य "नरम दवाओं" को वैध कर रहे हैं. अधिकारी व्यक्तिगत उपयोग के लिए थोड़ी मात्रा में मनोरंजक नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए लोगों के प्रति सख्ती नहीं दिखा रहे हैं. वहीं, जापान ने सभी तरह के ड्रग्स पर एक समान पाबंदी लगा रखी है.

इन सब के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकई आबे का विचार आधिकारिक नियम से थोड़ा अलग है. वे गांजे की घरेलू खेती का समर्थन करती हैं. उन्होंने दावा किया कि गांजे की खेती के लिए बढ़ते लाइसेंस के आवेदन पर एक बार उन्होंने विचार किया था. इसी तरह से, कई विदेशी कंपनियां, विशेष रूप से कनाडा की, गांजा आधारित खाद्य उत्पादों के आयात की संभावनाएं जापान में तलाश रही हैं, जैसे पतवार गांजे के बीज, गांजे के बीज का तेल और गांजा आधारित प्रोटीन पाउडर.

ताकाहीरो याशीरो ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गांजे के उत्पादों की सीमित रेंज और दूसरे देशों से आयात किए गए वस्तुओं को बेचने के लिए आठ साल पहले तोचीगी में असमोहा की गांजा की दुकान खोली थी. उनका ज्यादातर कारोबार ऑनलाइन होता है. उनका कहना है कि मांग बढ़ रही है. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया, "हम गांजा के कपड़े से बने टी-शर्ट और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ गांजा और तेल भी बेचते हैं. फिलहाल, हमारा उत्पाद विदेशों से आ रहा है. खासकर, यूरोप, कनाडा या चीन से. अभी हम जो भी बेच रहे हैं वह विदेशों से आ रहा है. हमें पता कि स्थानीय स्तर पर इसकी मांग है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति में बदलाव होगा. हालांकि, अगर देश में इस उद्योग को भूला दिया जाता है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा.”
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भारत लंबे समय से रक्षा सौदों का इस्तेमाल कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कर रहा है. एक ओर पश्चिमी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए अरबों की खरीद तो छोटे देशों का समर्थन पाने के लिए उन्हें हथियारों की पेशकश.

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा

कुछ दिनों पहले यह खबर सुर्खियों में आई कि भारतीय रक्षा एजेंसियां खास तौर पर डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) देश को हथियारों के निर्यातक देशों की श्रेणी में ऊपर लाने की कोशिश में हैं. और इसी के तहत यह घोषणा भी हुई कि भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों को ब्राह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा. इस लिस्ट में तीन नाम, वियतनाम, फिलिपींस, और इंडोनेशिया दक्षिणपूर्व एशिया के देशों के हैं. अन्य देशों में सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका के नाम प्रमुख हैं. जब भी यह कोशिश सफल होती है इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बड़ी सफलता माना जाएगा.

सूत्रों की मानें तो रूस के साथ मिलकर बनाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को फिलिपींस को बेचने की सहमति रूस ने दे दी है और भारतीय कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी कमेटी भी इस पर अपनी मुहर लगाने की प्रक्रिया में है. ध्वनि की रफ्तार से तीन गुना तेज, माक 3 की गति से चलने वाली और 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भारत-रूस सैन्य सहयोग के अच्छे दिनों का नमूना है. दोनों देशों के बीच इसे मिलकर बनाने पर 1998 में सहमति हुई थी. ब्रह्मपुत्र और मस्क्वा नदियों के नामों से मिल कर बने ब्रह्मोस को रूसी याखोंत मिसाइलों का परिमार्जित और बेहतर रूप माना जाता है. जमीन, आकाश और समुद्र स्थित किसी लांच उपकरण से छोड़े जा सकने वाले ब्रह्मोस की खूबी यह है कि यह अपनी तरह का अकेला क्रूज मिसाइल है. इसके तीनों वर्जन भारत की तीनों सेनाओं के उपयोग के लायक हैं.

मिसाइल बेचने की कोशिश
अगर ब्रह्मोस को व्यावसायिक स्तर पर बनाने और बेचने पर अमल हो तो भारत दुनिया का बड़ा हथियार विक्रेता देश बन सकता है. ब्रह्मोस के साथ ही आकाश मिसाइलों को भी बेचने पर विचार हो रहा है. आकाश मिसाइलें 25 किलोमीटर की सीमा में आने वाले दुश्मन के किसी विमान या ड्रोन को नष्ट कर सकती हैं. सीमा के आसपास के क्षेत्र में इसकी खासी उपयोगिता है. सूत्रों के अनुसार दक्षिणपूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इस को खरीदने के इच्छुक हैं. रक्षा हथियारों और साजोसामान की खरीद में भारत सउदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है. स्टॉकहोम के अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान सिपरी के अनुसार पिछले कुछ दशकों में भारत की रक्षा जरूरतें तेजी से बढ़ी हैं. भारत ने अपने आयात स्रोतों में भी विविधता लाई है.

रूस और अमेरिका के अलावा भारत इस्राएल और फ्रांस से भी काफी हथियार आयात करता है. पाकिस्तान और चीन के साथ आए दिन होने वाली खटपट के बीच देश की जमीनी, हवाई, और समुद्री सीमाओं की निगरानी को लेकर देश की विभिन्न एजेंसियों में जरूरतों के साथ-साथ तालमेल भी बढ़ा है. इन सब के अलावा आतंकवाद की समस्या ने भी देश की रक्षा जरूरतों को बढ़ाया है. दूसरी ओर भारत अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपने सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण में कर रहा है. पिछले सालों में भारत ने अमेरिका और इस्राएल समेत पश्चिमी दुनिया के देशों से रिश्ते बढ़ाने में भी अरबों की रक्षा खरीद का भी इस्तेमाल किया है. फ्रांस और इस्राएल जैसे जिन देशों ने उसे हथियार बेचे हैं उनके साथ राजनयिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन सालों तक अरबों की खरीद को जारी रखने के लिए संसाधन भी बढ़ाने होंगे.

इसमें भारत का अपना रक्षा उद्योग काम का साबित हो सकता है. इसलिए रक्षा क्षेत्र को गैर सरकारी हाथों में देने की योजना पर भी काम चल रहा है. सेना पर खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत अमेरिका, चीन, रूस, और सउदी अरब के बाद पांचवें नंबर पर आता है. 2020 में भारत का रक्षा बजट 4,710 अरब रुपये था जिसे 2021 में बढ़ाकर 4,780 अरब रुपये कर दिया गया है जिसमें 1,350 अरब का  खर्च सैन्य साजो सामान की खरीद और रखरखाव के लिए है. भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसकी जनता की विकास और संसाधन संबंधी जरूरतें ज्यादा हैं, यह बड़ा कदम है. सीमित बजट और अमेरिका या चीन जैसे देशों के मुकाबले छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टरों में देश को मन मारकर भी चलना होगा.

प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत
रक्षा बजट में हुई इस बढ़ोत्तरी पर भी चीनी मीडिया चुटकी लेने से बाज नहीं आया. ग्लोबल टाइम्स की भारतीय रक्षा बजट को लेकर छपी टिप्पणी का अगर हिंदी में भावार्थ निकालें तो यह कुछ-कुछ ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत जैसा ही होगा. गौरतलब है कि चीन का 2020 का रक्षा बजट 12,500 अरब रुपए से ज्यादा का था जो भारत के बजट से तीन गुने ज्यादा है. साफ है कि भारत को अपने रक्षा खर्चे और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान रखना होगा. इसके लिए जरूरी है कि देश की रक्षा उत्पादन प्रणाली और पद्धति को बदला जाय. रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ क्रिटिकल सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा. पिछले कुछ सालों में कोशिशें तो तमाम हुई हैं और इस कवायद में भारत आज रक्षा उपकरण और हथियार बेचने वाले देशों की कतार में 23वें पायदान पर भी आ खड़ा हुआ है. लेकिन करोड़ों डॉलर खपाने के बाद भी अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है.

अभी तक भारत के सबसे बड़े ग्राहक मॉरीशस, श्री लंका, और म्यांमार जैसे देश ही हैं जिनकी रक्षा जरूरतें बहुत कम हैं. हां, वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग निश्चित तौर पर बड़ा है, लेकिन बड़े हथियारों के मामले में अभी भी भारत बहुत पीछे है. रक्षा विशेषज्ञ अक्सर मजाक में कहते हैं कि जब तक डीआरडीओ नौकाओं के पंप और हैंड सैनिटाइजर बनाने जैसे काम करता रहेगा भारत दूसरे देशों के आगे हाथ ही फैलाए रहेगा. आत्मनिर्भर भारत मुहिम का सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा कि भारत अपनी जरूरतों का रक्षा उत्पादन खुद से करने की क्षमता विकसित करे. रहा सवाल विश्व राजनीति के अहम किरदारों के समर्थन का, उसे तो रक्षा क्षेत्र में बड़ा उत्पादक बन कर भी हासिल किया जा सकता है.

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। भिलाई में पढ़े हुए संजय शर्मा को भारतीय नौसेना में पदोन्नति के बाद कल रीयर एडमिरल बनाया गया है। 

भारत सरकार की सूचना के अनुसार संजय शर्मा 1986 से भारतीय नौसेना में है, और इस पदोन्नति के पहले वे बहुत सी महत्वपूर्ण शाखाओं में काम कर चुके हैं। 

सरकार अगर अचानक से घोषणा कर दे कि परिस्थितियाँ अनुकूल होने तक अथवा किन्ही अन्य कारणों से विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लिया जा रहा है और कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में सारी व्यवस्थाएँ पहले की तरह ही जारी रहेंगी तो आंदोलनकारी किसान और उनके संगठन आगे क्या करेंगे ? महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हज़ारों किसान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाक़ों में महापंचायतें आयोजित कर रहे आंदोलनकारी जाट क्या सरकार की जय-जयकार करते हुए अपने ट्रेक्टरों के साथ घरों को लौट जाएँगे या फिर कुछ और भी हो सकता है? राकेश टिकैत ने तो किसानों से अपने ट्रेक्टरों में ईंधन भरवाकर तैयार रहने को कहा है। उन्होंने चालीस लाख ट्रेक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर संसद को घेरने की धमकी दी है। अतः साफ़ होना बाक़ी है कि क्या बदलती हुई परिस्थितियों में भी किसान नेताओं का एजेंडा कृषि क़ानूनों तक ही सीमित है या कुछ आगे बढ़ गया है?

अहमदाबाद में नए सिरे से निर्मित और श्रृंगारित  दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम उद्घाटन के अंतिम क्षणों तक रहस्यमय गोपनीयता बरतते हुए बदलकर एक ऐसी शख़्सियत के नाम पर कर दिया गया जो राजनीतिक संयोग के कारण इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह के संयोगों के चलते और भी लोग पूर्व में समय-समय पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं पर उनके पद पर बने रहते हुए ऐसा नामकरण पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्टेडियम के दो छोरों में एक ‘रिलायंस एंड’ और दूसरा ‘अडानी एंड‘ कर दिया गया है।ज़ाहिर है प्रधानमंत्री के नाम वाले इस राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भविष्य के सारे खेल अब इन दो छोरों के बीच ही खेले जाने वाले हैं। कृषि क़ानून इन खेलों का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा भर है। प्रधानमंत्री ने साफ़ भी कर दिया है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। एक-एक करके जब सभी मूलभूत नागरिक ज़रूरतों और सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, किसी उचित अवसर पर शायद यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि सरकार और संसद के ज़िम्मे अंतिम रूप से क्या काम बचने वाले हैं। और जब ज़्यादा काम ही करने को नहीं बचेंगे तो फिर लगभग दोगुनी क्षमतावाला नया संसद भवन बनाने की भी क्या ज़रूरत है?

इसमें कोई दो मत नहीं कि किसान-आंदोलन के कारण अभी तक सुन्न पड़े विपक्ष में कुछ जान आ गई है और उसने सरकार के प्रति डर को न सिर्फ़ कम कर दिया है, राजनीति भी हिंदू-मुस्लिम के एजेंडे से बाहर आ गई है। इसे कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं माना जा सकता कि गो-मांस और पशुओं की तस्करी आदि को लेकर आए-दिन होने वाली घटनाएँ और हत्याएँ इस वक्त लगभग शून्य हो गई हैं।ऐसा कोई नैतिक पुनरुत्थान भी नहीं हुआ है कि मॉब-लिंचिंग आदि भी बंद है। स्पष्ट है कि या तो पहले जो कुछ भी चल रहा था वह स्वाभाविक नहीं था या फिर अभी की स्थिति अस्थाई विराम है। यह बात अभी विपक्ष की समझ से परे है कि किसी एक बिंदु पर पहुँचकर अगर किसान आंदोलन किन्ही भी कारणों से ख़त्म हो जाता है तो जो राजनीतिक शून्य उत्पन्न होगा उसे कौन और कैसे भरेगा। किसान राजनीतिक दलों की तरह पूर्णकालिक कार्यकर्ता तो नहीं ही हो सकते। और यह भी जग-ज़ाहिर है कि कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन को विपक्षी दलों का तो समर्थन प्राप्त है, किसानों का समर्थन किस दल के साथ है यह बिलकुल साफ़ नहीं है। टिकैत ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किया है।

बड़ा सवाल अब यह है कि एक लम्बे अरसे के बाद देश में पैदा हुआ इतना बड़ा प्रतिरोधात्मक आंदोलन अगर किन्ही भी कारणों से समाप्त होता है या शिथिल पड़ता है तो क्या ऐसा होने से पहले किसान अपने मंच विपक्षी दलों के साथ साझा करते हुए लड़ाई को किसी अगले बड़े मुक़ाम पर ले जाने का साहस दिखा पाएँगे? तीन महीने पहले प्रारम्भ हुए किसान आंदोलन के बाद से नागरिकों के स्तर पर भी ढेर सारे सवाल जुड़ गए हैं और लड़ाई के मुद्दे व्यापक हो गए हैं। इन सवालों में अधिकांश का सम्बन्ध देश में बढ़ते हुए एकतंत्रवाद के ख़तरे और लोकतंत्र के भविष्य से है।

अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में चौबीस फ़रवरी को जो कुछ भी हुआ वह केवल एक औपचारिक नामकरण संस्कार का आयोजन भर नहीं था जिसे कि राष्ट्र के प्रथम नागरिक की प्रतिष्ठित उपस्थिति में सम्पन्न करवाया गया। जो हुआ है वह देश की आगे की ‘दिशा’ का संकेत है जिसमें यह भी शामिल हो सकता है कि नए स्टेडियम के नाम के साथ और भी कई चीजों के बदले जाने की शुरुआत की जा रही है। यानी काफ़ी कुछ बदला जाना अभी बाक़ी है और नागरिकों को उसकी तैयारी रखनी चाहिए। केवल सड़कों, इमारतों, शहरों और स्टेडियम आदि के नाम बदल दिए जाने भर से ही काम पूरा हो गया है ऐसा नहीं समझ लिया जाए। सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर जारी किए गए ताज़ा कड़े निर्देशों को भी इसी बदलाव की ज़रूरतों में शामिल किया जा सकता है। सरकारों के लिए परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है। इस प्रक्रिया के पूरा करने की कोशिश में कई बार व्यक्ति को ही राष्ट्र बन जाना पड़ता है। स्टेडियम का नया नाम भी उसी ज़रूरत का एक हिस्सा हो सकता है। व्यक्तिवादी व्यवस्थाओं का काम उन स्थितियों में और भी आसान हो जाता है जब बहुसंख्यक नागरिक अपनी जाने बचाने के लिए टीके का इंतज़ाम करने में जुटे हुए हों या किसी दीर्घकालिक योजना के तहत जोत दिए गए हों।

इससे पहले कि देखते ही देखते सब कुछ योजनाबद्ध और आक्रामक तरीक़े से बदल दिया जाए, आवश्यकता इस बात की है कि या तो किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन में विपक्ष को भी सम्मानपूर्ण जगह देकर सार्वजनिक तौर पर भागीदार बनाएँ या फिर वे स्वयं ही एक सशक्त और आक्रामक विपक्ष की भूमिका अदा करें। आंदोलन समाप्त हो सकते हैं पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक प्रभावशाली विपक्ष की स्थायी उपस्थिति ज़रूरी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 27 फरवरी। जिले की सीमा से सटे गढ़चिरौली क्षेत्र के एक गांव में वैवाहिक आयोजन में भोजन करने के दौरान एक युवक को दो सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या होने के बाद वैवाहिक कार्यक्रम में लोगों के बीच दहशत की स्थिति निर्मित हो गई थी। बताया गया कि यह घटना शुक्रवार दोपहर की है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगुठा निवासी अशोक कोरचामी (32 वर्ष) हेडरी थाना क्षेत्र के ग्राम पुरसलगोंदी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद दोपहर में घराती और बारातियों को भोजन कराने भोजन परोसा जा रहा था। इसी दौरान मोटर साइकिल सवार दो नक्सली वहां पहुंचे और भोजन कर रहे अशोक कोरचामी को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।  वहीं नक्सली भी मौके से फरार हो गए। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान अशोक की नक्सली हत्या से गांव में दहशत का माहौल बन गया। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने अशोक की हत्या की होगी।

ज्ञात हो कि गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के ग्राम कोकोटी जंगल परिसर में नक्सलियों के कैम्प पर गढ़चिरौली पुलिस के सुरक्षा बलों ने मंगलवार को धावा बोला था। जवानों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की और सर्चिंग के दौरान जवानों ने 10-10 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया था। घटनास्थल से बम शोधक व नाशक पथक ने जमीन में बिछाए रखे 10 किलोग्राम के दो ब्लॉस्ट को ढंूढ निकाला और वहीं पर दोनों ब्लॉस्ट को निष्क्रिय किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  27 फरवरी। थाना नेवई क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पहले 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले सभी छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 5 नाबालिग हैं।

नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर आरके जोशी ने बताया कि घटना 25 फरवरी की दोपहर 12 बजे की है जिसकी रिपोर्ट  कल  रात परिजनों के साथ पहुंचकर पीडि़ता किशोरी ने की थी। 

पुलिस के मुताबिक नेवई थाना क्षेत्र निवासी पीडि़ता को उसी मोहल्ले के नाबालिग आरोपी के द्वारा घर पर झाड़ू मारने के लिए 25 फरवरी को बुलाया गया था। पीडि़ता दोपहर को 12 बजे पहुंची थीं। इस दौरान आरोपी नाबालिग के 5 नाबालिग साथी एवं एक बालिग राजकुमार यादव 32 वर्ष भी  घर पर उपस्थित था। पीडि़ता के पहुंचते ही  सामूहिक रूप से आरोपियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद पीडि़ता गुमसुम अपने घर चली गई थी।

मजदूरी कर वापस देर रात्रि लौटे अपने माता-पिता को भी वह घटना के संबंध में नहीं बता सकी। दूसरे दिन 26 फरवरी को भी रोज की तरह पीडि़ता के परिजन काम पर चले गए। रात्रि 8 बजे लौटने पर किशोरी के द्वारा किसी प्रकार आप बीती से माता-पिता को अवगत कराया। माता-पिता को जानकारी होने पर परिजन, परिचितों को साथ लेकर नेवई थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। नेवई पुलिस के द्वारा सामूहिक बलात्कार के सभी 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 342, 376 डीए, 506, पॉक्सो एक्ट 5 जी, 6  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
 
सीएसपी आरके जोशी ने बताया कि देर रात 1 बजे सभी छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें पांच आरोपी नाबालिग हैं। जिनकी उम्र 13, 14, 15  एवं 16 साल के करीब है। जबकि एक बालिग आरोपी में राजकुमार यादव (32 वर्ष) भी नेवई थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

पीयूष गोयल-भूपेश के बीच गरमा-गर्मी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ शुक्रवार को दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। खबर है कि श्री गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान के समर्थन मूल्य से एक रूपए भी अधिक देती है, तो ये बोनस माना जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त चावल नहीं लिया जा सकता है। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री और सीएम के बीच गरमागर्मी भी हुई। 

सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सिर्फ इतना ही कहा कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री के साथ बैठक बेहद निराशाजनक रही। बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व में केन्द्र सरकार के आश्वासन के अनुरूप चाहती है कि सेंट्रल पुल में 60 लाख टन चावल ले। इस सिलसिले में श्री बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और अमरजीत भगत को साथ लेकर केन्द्रीय खाद्य मंत्रीे श्री गोयल से मिलने पहुंचे, तो उनका रूख एकदम नकारात्मक नजर आया। 

श्री गोयल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही है। उनका कहना था कि प्रति क्विंटल 1868 रूपए से 1 रूपए भी अधिक दिया जा रहा है, तो यह बोनस माना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश भी की। उन्हें राजीव न्याय योजना की बारीकियों से अवगत कराया, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि न्याय योजना के जरिए किसानों को बोनस दिया जा रहा है।

 सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री के बीच इसको लेकर काफी गरमा-गर्मी भी हुई। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि केन्द्र चाहे सहयोग न करे, राजीव न्याय योजना जारी रहेगी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री से वार्ता विफल रहने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अगले दो-तीन दिनों में चर्चा हो सकती है, इसके बाद राज्य सरकार आगे की रणनीति बनाएगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 27 फरवरी। स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी करने के बाद अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली है। स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। पालकों और बच्चों के सामने यह गंभीर समस्या खड़ी हो गई है कि वे कक्षा नहीं जाये तो रिजल्ट खराब हो जायेगा और जायेंगे तो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। स्कूल खोलने व ऑफलाइन परीक्षा लेने के विरोध में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है।  
लम्बे समय से बंद सरकारी और निजी स्कूलों को फरवरी माह से खोलने और ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया । स्कूलों को खोलने से पूर्व कोरोना संक्रमण रोकने के लिये संचालनालय की ओर से सतर्कता बरतने के लिये विस्तृत निर्देश दिये गये। इसके अनुसार जिन स्कूलों को क्वारांटीन सेंटर बनाया गया उन्हें पूरी तरह सैनेटाइज किया जाये। बच्चों व शिक्षकों को सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण हों तो प्रवेश से रोका जाये। प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जाये। बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के साथ की जाये और वे एक दूसरे के सम्पर्क में ना आयें, इसका ध्यान रखा जाये। जिन स्कूलों में कमरों की संख्या कम और दर्ज संख्या अधिक है वहां दो पालियों में कक्षायें लगाई जायें।
जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह निर्देश सभी मिडिल व हायर सेकेन्ड्री के प्राचार्यों को जारी किया गया था। पर देखा जा रहा है कि बहुत कम स्कूलों में इन नियमों का पालन हो रहा है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर दगौरी में जरूर शाला को सैनेटाइज किया गया था। प्राचार्य का कहना है कि यह स्कूल 6 माह पहले क्वारांटीन सेंटर था। एहतियात के तौर पर सभी कमरों को सैनेटाइज कराया गया है। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया जा रहा है और प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। दूसरी तरफ अधिकांश शालाओं में इसकी अवहलेना की जा रही है। तखतपुर के शासकीय बालक हाईस्कूल में एक ही बेंच पर बच्चों को पर्यावरण विषय की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान पास-पास बिठाया गया । जिस कमरे में 15 बच्चे बैठने थे, एक साथ 50 लोगों को बिठाया गया। शाला के प्राचार्य का कहना है कि जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया है, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के लिये जरूरत पडऩे पर दो पालियों में कक्षायें लगाई जायें। अधिकांश बच्चों ने मास्क भी नहीं पहना था। इसी तखतपुर ब्लॉक के पाली इलाके में बीते 22 फरवरी को रेंडम जांच की गई थी, जिसमें हाईस्कूल की तीन छात्राओं को कोरोना संक्रमित पाया गया था। संक्रमण के बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया। पर ब्लॉक के दूसरे स्कूलों ने इससे सबक नहीं लिया और शिक्षकों ने बच्चों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया है।
तखतपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर के अंचल का कहना है कि शिक्षा संचालनालय से आये निर्देशों के अनुरूप कोरोना से बचाव के लिये सभी ऐहतियात बरतना जरूरी है, जहां ऐसा नहीं किया जा रहा है उन स्कूलों में प्राचार्यों व शिक्षकों को हिदायत दी जायेगी। बालक हाईस्कूल के प्राचार्य पर कार्रवाई भी की जायेगी।
ऐसा नहीं है कि संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों के पास फंड की कमी है। स्कूल खुलते ही सभी स्कूलों को दो-दो हजार रुपये सैनेटाइज करने और सैनेटाइजर रखने के लिये दिये गये हैं। इसके अलावा हाईस्कूल में आकस्मिक मद के अंतर्गत लगभग 25 हजार रुपये होते हैं, जिसे वे खर्च कर सकते हैं।
ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध

संक्रमण के मामले बढऩे के बावजूद स्कूलों को खोलने के शासन के आदेश के खिलाफ बिलासपुर में आंदोलन चल रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस की ही छात्र इकाई एनएसयूआई ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के सामने दो घंटे धरना दिया। उनका कहना था कि कोरोना गाइडलाइन का स्कूलों में पालन नहीं हो रहा है जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा है। जिले के स्कूलों से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। इसके अलावा वे ऑफलाइन कक्षाओं का विरोध भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई संतोषजनक नहीं रही है। अध्ययन सामग्री नहीं मिली, नेटवर्क की खराबी रही और कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में माह भर की तैयारी के बाद ऑफलाइन परीक्षा देना मुश्किल है।

वाशिंगटन, 27 फरवरी | दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 11.3 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 25.1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी।

यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मृत्यु का आंकड़ा क्रमश: 113,389,166 और 2,517,062 है।

सीएसएसई के अनुसार, 28,486,118 मामलों और 510,458 मौतों के साथ अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, 11,063,491 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (10,455,630), रूस (4,175,757), ब्रिटेन (4,175,315), फ्रांस (3,746,707), स्पेन (3,188,553), इटली (2,888,923), तुर्की (2,683,971), जर्मनी (2,436,506), कोलंबिया (2,244,792), अर्जेटीना (2,098,728), मेक्सिको (2,076,882), पोलैंड (1,684,788), ईरान (1,615,184), दक्षिण अफ्रीका (1,510,778), यूक्रेन (1,381,273), इंडोनेशिया (1,322,866), पेरू (1,308,722), चेक रिपब्लिक (1,212,780) और नीदरलैंड्स (1,093,899) हैं।

कोरोना से मौतों के मामले में 252,835 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (184,474) और चौथे पर भारत (156,825) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (122,648), इटली (97,227), फ्रांस (85,738), रूस (83,481), जर्मनी (69,939), स्पेन (69,142), ईरान (59,899), कोलंबिया (59,518), अर्जेंटीना (51,887), दक्षिण अफ्रीका (49,784), पेरू (45,903), पोलैंड (43,353), इंडोनेशिया (35,786), तुर्की (28,432), यूक्रेन (27,146), बेल्जियम (22,034) और कनाडा (21,915) हैं। (आईएएनएस)

जम्मू, 27 फरवरी| भारी बारिश के बाद रामबन-रामसू स्ट्रेच में आए भूस्खलन के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यातायात को निलंबित कर दिया गया।

संबंधित अधिकारियों ने कहा कि बारिश पूरी तरह से रुकने पर राजमार्ग पर बहाली का काम फिर से शुरू हो जाएगा।

उन्होंेने कहा, "बारिश रुकते ही भूस्खलन मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।"

इस बीच, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने की बात कही है।

मौसम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया , "अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट को इस बारे में सूचित किया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस किसान का ट्रैक्टर पलट गया था, उसकी मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि सिर में चोट लगने के कारण सदमे और रक्तस्राव के चलते हुई है। पुलिस ने कहा कि मृतक नवरीत सिंह के दादा ने कोर्ट से मौत पर एसआईटी जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और यह उसी के संदर्भ में है। नवरीत के दादा का कहना है कि उनके पोते की मौत पुलिस की गोली लगने के चलते हुई। गोली लगने के बाद ट्रैक्टर पर से उसने अपना नियंत्रण खो दिया था।

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग में घुसने के बाद ट्रैक्टर पलटने की वजह से नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल की राय के मुताबिक सदमे और रक्तस्राव को मौत के लिए जिम्मेदार माना गया है, जो कि सिर पर चोट लगने की वजह से थी। नवरीत की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी।"

मोहम्मद जुबैर, दशरथ सिंह और मनोज कुमार शुक्ला इन तीन डॉक्टरों ने मिलकर 27 जनवरी को नवरीत का पोस्टमार्टम किया था।

पुलिस ने कोर्ट को बताया, "पोस्टमार्टम करने से पहले डॉक्टरों ने मृतक का एक्स-रे किया था, जिससे प्राप्त नतीजों से पता चला है कि मृतक के शरीर पर गोली लगने से संबंधित कोई चोट नहीं थी।" (आईएएनएस)
 

-निखिला नटराजन 

न्ययॉर्क, 27 फरवरी | अमेरिका की नियामक एजेंसियों द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीनउपयोग प्राधिकरण को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम जारी है। यह देश में घातक कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ बनी तीसरी वैक्सीन होगी, जिसने अब तक 509,000 लोगों की जान ले ली है।

आठ घंटे तक निरंतर चर्चा होने के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) के टीके और संबंधित जैविक उत्पाद सलाहकार समिति (वीआरबीपीएसी) ने 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के सिंगल डोज की सिफारिश में वोट दिए।

एफडीए के कार्यवाहक आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा, "जैनसन बायोटेक इंक कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में आज आयोजित सलाहकार समिति की बैठक के सकारात्मक परिणाम के बाद अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रायोजक को इस बात की सूचना दी है कि यह वैक्सीन के इस्तेमाल को अंतिम रूप देने और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को जारी करने की दिशा में तेजी से काम करेगा।"

एफडीए द्वारा एक बार अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिए जाने के बाद पहले ही हफ्ते में इसकी कई लाख खुराकों की आपूर्ति कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि उनके द्वारा मार्च के अंत तक दो करोड़ और जून तक दस करोड़ खुराकों की आपूर्ति कराई जा सकती है। कंपनी का लक्ष्य साल के अंत तक एक अरब खुराकों के उत्पादन की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी| राष्ट्रीय राजधानी के गुलाबी बाग इलाके में शनिवार तड़के एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई।

आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कम से कम 28 गाड़ियां भेजी गईं।

दमकल विभाग के मुताबिक, फैक्ट्री में एक जला हुआ शव मिला।

फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, नेल पॉलिश, बच्चों के खिलौने और बैग बनाए जाते हैं।

दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, "आग तड़के करीब 3.47 बजे लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यह नियंत्रण में है।"  (आईएएनएस)

-दयानिधि 

भारत में भूजल को छोड़कर यदि सिंचाई के लिए अन्य स्रोतों से पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो सर्दियों में उगने वाली फसल का उत्पादन कम हो सकता है

भारत गेहूं और चावल उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहां 60 करोड़ से अधिक किसान खेती करते हैं। सिंचाई के लिए भूजल पर बढ़ती निर्भरता के कारण 1960 के दशक के बाद से देश ने प्रभावशाली तरीके से खाद्य-उत्पादन किया है, जिससे भारतीय किसानों को ज्यादातर शुष्क सर्दियों और गर्मियों के मौसम में उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली।

लेकिन उत्पादन में हुई इस वृद्धि के लिए एक कीमत भी चुकाई हैं, दुनिया की 10 फीसदी फसलों का उत्पादन करने वाला देश अब दुनिया भर में सबसे अधिक भूजल का उपयोग करता है, इसलिए भारत के अधिकांश हिस्सों से भूजल तेजी से समाप्त हो रहा है।

भूजल के घटते स्तर को देखते हुए भारत सरकार के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि सिंचाई नहरों द्वारा की जाए, नहरों के माध्यम से झीलों और नदियों से सतह के पानी को खेतों तक लाया जाता है, यह दोनों तरह की बाधाओं को दूर करने का एक तरीका है।

लेकिन एक अध्ययन के माध्यम से मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और उनके सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय कृषि में भूजल के नुकसान को कम करने के लिए नहर से सिंचाई करना पूरी तरह से इस नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। यह अध्ययन जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है।

अध्ययनकर्ताओं का अनुमान है कि अगर भारतीय किसानों को जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक भूजल निकाला गया है, अब उन्हें इसके उपयोग करने से रोक देते हैं, यदि सिंचाई के लिए अन्य स्रोतों से पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो सर्दियों में उगने वाली फसल का क्षेत्रफल 20 फीसदी तक कम हो सकता है।

इस बात की अधिक संभावना है कि भविष्य में भूजल की कमी, नहर से सिंचाई में वृद्धि से आंशिक रूप में पूरी हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, भले ही सभी भारतीय खेती वाले क्षेत्र वर्तमान में नहर से सिंचाई के लिए कम भूजल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर रूप से प्रभावित स्थानों में सर्दियों में उगने वाली फसल का क्षेत्र 24 फीसदी तक कम हो सकता है। 

मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रमुख अध्ययनकर्ता मेहा जैन ने कहा हमारे परिणाम भारतीय कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए भूजल के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हम यह दिखाने में सक्षम थे कि एक वैकल्पिक सिंचाई स्रोत के रूप में बस नहर से सिंचाई प्रदान करना संभवतः भूजल की कमी के कारण वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

अध्ययन में उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी और ग्राम-स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और सर्दियों में उगने वाली फसल के क्षेत्रफल पर ध्यान केंद्रित किया गया। लगभग सभी भारतीय किसान मौसमी बारिश का लाभ उठाने के लिए मानसून के दौरान फसल लगाते हैं, सर्दियों में की जाने वाली खेती मुख्य रूप से भूजल से की जाने वाली सिंचाई पर निर्भर है जोकि वार्षिक खाद्यान्न का 44 फीसदी है।

यू-एम स्कूल फॉर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के एक सहायक प्रोफेसर जैन ने कहा इन निष्कर्षों से पता चलता है कि नहरों के विस्तार के अलावा अन्य अनुकूलन रणनीतियां अपनाना भी आवश्यक है जिससे भूजल के नुकसान को रोका जा सके।

संभावनाओं में सर्दियों के चावल को हटाकर कम पानी वाले अनाज की ओर जाना, स्प्रिंकलर को अपनाना और खेतों में पानी के संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन और सिंचाई नहरों की दक्षता बढ़ाने के लिए नीतियां इसमें शामिल हैं।

भूजल की कमी खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैश्विक खतरा बन रही है, वर्तमान और अनुमानित भूजल की कमी को अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है, खाद्य उत्पादन पर काफी बुरे प्रभाव पड़ने के आसार हैं।

जैन और उनके सहकर्मियों द्वारा किया गया यह अध्ययन उच्च-रिज़ॉल्यूशन से लिए गए आंकड़े का उपयोग करने वाला पहला है, जिसमें 5 लाख से अधिक भारतीय गांवों में उपयोग की जाने वाली सिंचाई विधियों के बारे में जानकारी के आंकड़े शामिल हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भूजल के अधिक दोहन से इसके नष्ट होने पर फसल उत्पादन को कितना नुकसान हो सकता है।

अध्ययन के अनुसार सबसे खराब स्थिति में सर्दियों की फसल वाले क्षेत्र में 20 फीसदी तक और सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में 68 फीसदी तक की कमी हो सकती है, यह स्थिति तब आएगी जब किसानों को भूजल के उपयोग करने से रोक दिया जाता है और यदि सिंचाई के पानी को दूसरे स्रोत से नहीं बदला जाता है। अध्ययन के अनुसार, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सबसे अधिक नुकसान होने के आसार हैं।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मौजूदा सिंचाई नहरों की दूरी ने भी सर्दियों की फसल बुवाई क्षेत्र को कम किया है। भविष्य में, नहरों पर अधिक निर्भरता सिंचाई के उपयोग से संबंधित असमानताओं को बढ़ा सकती है।

इसके अलावा, सिंचाई की नहरों इनको पानी देने वाली झीलें और नदियां गहरे भूजल कुओं के विपरीत, वर्षा में होने वाले बदलाव के कारण यह बढ़ती और कम होते रहती हैं। इसलिए भविष्य में नहर से सिंचाई पर अधिक निर्भरता से साल-दर-साल वर्षा में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ मानवजनित जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक इसमें बदलाव होने के आसार हैं।  (downtoearth.org.in)

रेहान फ़ज़ल

बात सन 1925 की है. आठ डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफ़ाकउल्ला, शतीद्रनाथ बख़्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुये. उन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर ज़ंजीर खींच कर ट्रेन खड़ी करवा दें.

बाकी सात लोग: रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुन्दी लाल, बनवारी लाल, मन्मथ नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आज़ाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे.

उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने को काम सौंपा गया था जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और ख़ज़ाना लूटने की ज़िम्मेदारी दी गई थी.

जिस समय गाड़ी की ज़ंजीर खींची गई, तब अँधेरा हो चला था. गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया. तिजोरी काफ़ी वज़नी और मज़बूत थी. हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा.

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काकोरी ट्रेन डकैती में आज़ाद को छोड़कर सभी क्राँतिकारी पकड़े गए

अशफ़ाकउल्ला के हथौड़ै की मार से ये मज़बूत तिजोरी भी मुँह खोलकर अंदर का ख़ज़ाना उगलने के लिए विवश हो गई.

तिजोरी में नक़द रुपये बहुत थे. इसलिए उनको गठरी में बाँधा गया और क्राँतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ी.

शहर में घुसते ही ख़ज़ाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया. उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे, वो वहाँ चले गए. लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी.

सुबह होते ही 'इंडियन टेली टेलीग्राफ़' अख़बार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया कि 'काकोरी के पास सनसनीख़ेज डकैती.'

इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया. गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिनपर क्राँतिकारी होने का शक़ था.

47 दिन बाद यानी 26 सितंबर, 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ़्तारियाँ की गईं. इनमें से चार लोगों को फ़ाँसी पर चढ़ा दिया गया, चार को कालापानी में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी क़ैद की सज़ा सुनाई गई.

चमन लाल

वर्ष 1927 में पहली बार गिरफ़्तारी के बाद जेल में खींची गई भगत सिंह की फ़ोटो

भगत सिंह को गिरफ़्तारी से आज़ाद ने बचाया
आज़ाद के बारे में मशहूर था कि 'उनका निशाना ज़बरदस्त था.' 17 दिसंबर, 1927 को अंग्रेज़ डीएसपी जॉन साउन्डर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे, तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था.

हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को ये अंदाज़ा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साउन्डर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियाँ नहीं बची हैं.

चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रहे शिव वर्मा अपनी क़िताब 'रेमिनेंसेज़ ऑफ़ फ़ेलो रिवोल्यूशनरीज़' में लिखते हैं, 'ये ज़िदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फ़ासला धीरे-धीरे कम होता जा रहा था. भागते हुए चानन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाली थीं, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते एक गोली उनकी जाँघ के पार निकल गई. वो गिर पड़े और बाद में ज़्यादा ख़ून निकल जाने से उनकी मौत हो गई. ये गोली अपनी माउज़र पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाई थी.'

जवाहर लाल नेहरू अपनी आत्म-कथा में लिखते हैं, 'मेरे पिता की मौत के बाद एक अजनबी शख़्स मुझसे मिलने मेरे घर आया. मुझे बताया गया कि उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है. मैंने इससे पहले उसे देखा नहीं था, लेकिन दस साल पहले मैंने उसका नाम ज़रूर सुना था, जब वो असहयोग आँदोलन के दौरान जेल गया था. वो जानना चाहता था कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है, तो क्या उन जैसे लोग शाँति से रह सकेंगे. उनका मानना था कि सिर्फ़ आतंकवादी तरीक़ों से आज़ादी नहीं जीती जा सकती और ना ही आज़ादी सिर्फ़ शाँतिपूर्ण तरीकों से आएगी.'

एक और स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी साहित्यकार यशपाल जो उस समय इलाहाबाद में थे, उन्होंने अपनी आत्म-कथा 'सिंहावलोकन' में लिखा कि 'आज़ाद इस मुलाक़ात से ख़ुश नहीं थे, क्योंकि नेहरू ने ना सिर्फ़ आतंकवाद की उपयोगिता पर संदेह ज़ाहिर किया था, बल्कि एचएसआरए संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये थे. हालांकि, बाद में मैं नेहरू से मिला था जो मेरे और आज़ाद के रूस जाने का ख़र्चा देने के लिए तैयार हो गए थे.'

सुनील राय

जब गोरे अफ़सर ने पूछा 'हू आर यू?'
आज़ाद की ये आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता होता, तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे और ज़रूरत हुई तो अपना शहर भी.

शायद यही वजह थी कि अनेक लोगों द्वारा मुखबिरी होने के बावजूद भी पुलिस बरसों तक उनको नहीं ढूंढ़ पाई.

नेहरू से मिलने के क़रीब एक सप्ताह बाद 27 फ़रवरी, 1931 को आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ़्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेवराज के साथ बैठे बात कर रहे थे कि सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज़ अफ़सर नॉट बावर और दो सिपाही सफ़ेद कपड़ों में नीचे उतरे.

सुखदेवराज लिखते हैं, 'मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका. गोरा अफ़सर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ़ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेज़ी में पूछा, 'तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?' आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी. हमने उसके सवाल का जवाब गोली चलाकर दिया. मगर गोरे अफ़सर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आज़ाद की जाँघ में लगी, वहीं आज़ाद की गोली गोरे अफ़सर के कंधे में लगी. दोनों तरफ़ से दनादन गोलियाँ चल रही थीं. अफ़सर ने पीछे दौड़कर मौलश्री के पेड़ की आड़ ली. उसके सिपाही कूद कर नाले में जा छिपे. इधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ को आड़ बनाया. एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई. तभी आज़ाद ने मुझसे कहा मेरी जाँघ में गोली लग गई है. तुम यहाँ से निकल जाओ.'

पिस्तौल दिखाकर साइकिल छीनी
सुखदेवराज आगे लिखते हैं, 'आज़ाद के आदेश पर मैंने निकल भागने का रास्ता देखा. बाईं ओर एक समर हाउस था. पेड़ की ओट से निकलकर मैं समर हाउस की तरफ़ दौड़ा. मेरे ऊपर कई गोलियाँ चलाई गईं, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी. जब मैं एल्फ़्रेड पार्क के बीचों-बीच सड़क पर आया तो मैंने देखा कि एक लड़का साइकिल पर जा रहा है. मैंने उसे पिस्तौल दिखाकर उसकी साइकिल छीन ली. वहाँ से मैं साइकिल पर घूमते-घूमते चाँद प्रेस पर पहुँचा. चाँद के संपादक रामरख सिंह सहगल हमारे समर्थकों में से थे. उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं हाज़िरी रजिस्टर पर फ़ौरन दस्तख़त करूँ और अपनी सीट पर बैठ जाऊँ.' 

पाँच हज़ार रुपये का इनाम था चंद्रशेखर पर
चंद्रशेखर पर प्रमाणिक क़िताब 'अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद' लिखने वाले विश्वनाथ वैशम्पायन लिखते हैं, 'सबसे पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विशेश्वर सिंह ने एक व्यक्ति को देखा जिसपर उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद होने का शक़ हुआ. आज़ाद काकोरी और अन्य मामलों में फ़रार चल रहे थे और उनपर 5,000 रुपये का इनाम था. विशेश्वर सिंह ने अपनी शंका सीआईडी के लीगल एडवाइज़र डालचंद पर प्रकट की. वो कटरे में अपने घर वापस आये और आठ बजे सवेरे डालचंद और अपने अरदली सरनाम सिंह के साथ ये देखने गये कि ये वही आदमी है जिसपर उन्हें आज़ाद होने का शक़ है.'

'उन्होंने देखा कि थॉर्नहिल रोड कॉर्नर से पब्लिक लाईब्रेरी की तरफ़ जो फ़ुटपाथ जाता है, उस पर ये दोनों बैठे हुए हैं. जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये आज़ाद ही हैं तो उन्होंने अरदली सरनाम सिंह को नॉट बावर को बुलवाने भेजा, जो पास में एक नंबर पार्क रोड में रहते थे.'

सुनील राय

आज़ाद की कोल्ट पिस्तौल जिसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया

आज़ाद की गोली विशेश्वर सिंह के जबड़े में लगी
बाद में नॉट बावर ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, 'ठाकुर विशेश्वर सिंह से मेरे पास संदेश आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को एल्फ़्रेड पार्क में देखा है जिसका हुलिया चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता है. मैं अपने साथ कॉन्स्टेबल मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह को लेते गया. मैंने कार खड़ी कर दी और उन लोगों की तरफ़ बढ़ा. क़रीब दस गज़ की दूरी से मैंने उनसे पूछा कि वो कौन हैं? जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझपर गोली चला दी.'

'मेरी पिस्तौल पहले से तैयार थी. मैंने भी उस पर गोली चलाई. जब मैं मैग्ज़ीन निकालकर दूसरी भर रहा था, तब आज़ाद ने मुझपर गोली चलाई, जिससे मेरे बाएं हाथ से मैग्ज़ीन नीचे गिर गई. तब मैं एक पेड़ की तरफ़ भागा. इसी बीच विशेश्वर सिंह रेंगकर झाड़ी में पहुँचे. वहाँ से उन्होंने आज़ाद पर गोली चलाई. जवाब में आज़ाद ने भी गोली चलाई जो विशेश्वर सिंह के जबड़े में लगी.'

'जब-जब मैं दिखाई देता आज़ाद मुझपर गोली चलाते रहे. आख़िर में वो पीठ के बल गिर गये. इसी बीच एक कॉन्स्टेबल एक शॉट-गन लेकर आया, जो भरी हुई थी. मैं नहीं जानता था कि आज़ाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं. मैंने उस कॉन्स्टेबल से आज़ाद के पैरों पर निशाना लेने के लिए कहा. उसके गोली चलाने के बाद जब मैं वहाँ गया तो आज़ाद मरे हुए पड़े थे और उनका एक साथी भाग गया था.

राजकमल प्रकाशन

हिन्दू हॉस्टल के गेट पर छात्रों की भीड़ जमा हुई
जिस समय आज़ाद शहीद हुए भटुकनाथ अग्रवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी के छात्र थे और हिन्दू छात्रावास में रहते थे.

बाद में उन्होंने लिखा कि 27 फ़रवरी की सुबह जब वो हिन्दू बोर्डिंग हाउस के गेट पर पहुँचे तो उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. थोड़ी देर में वहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस कप्तान मेजर्स भी वहाँ पहुँच चुके थे. उन्होंने छात्रों से तितर-बितर होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं हिला. कलक्टर ममफ़ोर्ड भी वहाँ मौजूद थे. कप्तान मेजर्स ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाने की अनुमति माँगी, लेकिन कलक्टर ने अनुमति नहीं दी. उसी समय मुझे पता चला कि आज़ाद शहीद हो गए.

राजकमल प्रकाशन

आज़ाद के शरीर का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ़्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने किया था

नॉट बावर की कार की बॉडी में तीन छेद
इस बीच जब एसपी मेजर्स को गोलीबारी की ख़बर मिली तो उन्होंने सशस्त्र रिज़र्व पुलिस के जवानों को एल्फ़्रेड पार्क भेजा. लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पहुँचे, लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी.

जाते समय नॉट बावर ने हिदायत दी कि चंद्रशेखर आज़ाद की लाश की तलाशी लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाये और विशेश्वर सिंह को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाये.

आज़ाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास से 448 रुपये और 16 गोलियाँ मिलीं.

यशपाल अपनी आत्म-कथा में लिखते हैं कि 'संभवत आज़ाद की जेब में वही रुपये थे जो नेहरू ने उन्हें दिये थे.'

दोनों ही पक्ष जिन पेड़ों के पीछे थे उन पर गोलियों के निशान थे. नॉट बावर के पीछे उनकी खड़ी कार में भी गोलियाँ लगी थीं और उसकी बॉडी में तीन छेद हो गए थे.

आज़ाद के शरीर का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ़्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने किया.

उस समय दो मजिस्ट्रेट ख़ान साहब रहमान बख़्श क़ादरी और महेंद्र पाल सिंह वहाँ मौजूद थे.

आज़ाद के दाहिने पैर के निचले हिस्से में दो गोलियों के घाव थे. गोलियों से उनकी टीबिया बोन भी फ़्रैक्चर हुई थी.

एक गोली दाहिनी जाँघ से निकाली गई. एक गोली सिर के दाहिनी ओर पेरिएटल बोन को छेदती हुई दिमाग में जा घुसी थी और दूसरी गोली दाहिने कंधे को छेदती हुई दाहिने फ़ेफड़े पर जा रुकी थी.

विश्वनाथ वैशम्पायन लिखते हैं, 'आज़ाद का शव चूँकि भारी था, इसलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका. चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि ब्राह्मण थे, इसलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण रंगरूट बुलवाकर उन्हीं से शव उठवाकर लॉरी में रखा गया था.'

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कहा जाता है कि कमला नेहरू चंद्रशेखर आज़ाद को भाई मानती थीं

पुरषोत्तमदास टंडन और कमला नेहरू आज़ाद के अंतिम संस्कार में पहुँचे
इस बीच कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन वहाँ पहुँच गए लेकिन आज़ाद के शव के लिए लॉरी वहाँ से चल पड़ी थी.

जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुँचे, आज़ाद का शव जल चुका था.

आज़ाद की अस्थियाँ एकत्रित कर उनके रिश्तेदार शिव विनायक मिश्र शहर में लाये. खद्दर भंडार से एक जुलूस निकाला गया. लकड़ी के तख़्त पर एक काली चादर बिछाई गई, जिसपर अस्थियाँ रखी गईं. शहर में घूमता हुआ जुलूस पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क पहुँचा.

अस्थियों पर शहर में कई जगह फूल बरसाये गए. टंडन पार्क में पुरषोत्तमदास टंडन, कमला नेहरू, मंगल देव सिंह और शचींद्र सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल के भाषण हुए. उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही.

विश्वनाथ वैशम्पायन अपनी क़िताब में लिखते हैं, 'सीआईडी सुपरिंटेंडेंट ने स्वीकार किया कि उन्होंने आज़ाद जैसे निशानेबाज़ बहुत कम देखे हैं, ख़ासकर उस समय जब उन पर तीन तरफ़ से गोलियाँ चलाई जा रही हों. यदि पहली गोली आज़ाद की जाँघ में ना लगी होती, तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती क्योंकि नॉट बावर का हाथ पहले ही बेकार हो चुका था.'

नॉट बावर के रिटायर होने के बाद सरकार ने आज़ाद की पिस्तौल उन्हें उपहार में दे दी और वो उसे अपने साथ इग्लैंड ले गए.

बाद में इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफ़ी ने जो बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने, बावर को पिस्तौल लौटाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन बावर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया.

बाद में लंदन में भारतीय उच्चायोग की कोशिश के बाद बावर उसे इस शर्त पर लौटाने के लिए तैयार हो गये कि इसके लिए भारत सरकार उनसे लिखित अनुरोध करे.

उनकी शर्त मान ली गई और 1972 में आज़ाद की कोल्ट पिस्तौल भारत लौटी और 27 फ़रवरी, 1973 को शचींद्रनाथ बख़्शी की अध्यक्षता में हुए समारोह के बाद उसे लखनऊ संग्रहालय में रख दिया गया.

कुछ सालों बाद जब इलाहाबाद का संग्रहालय बनकर तैयार हुआ, तो उसको वहाँ के एक विशेष कक्ष में लाकर रखा गया.

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रातोंरात पेड़ को जड़ से काटा गया

जिस पेड़ के नीचे आज़ाद मारे गए थे, वहाँ हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी. लोग वहाँ फूलमालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे.

अंग्रेज सरकार ने रातोंरात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामोनिशान मिटा दिया और ज़मीन बराबर कर दी.

उसकी लकड़ी को लॉरी से उठवाकर कहीं और फिकवा दिया गया.

बाद में आज़ाद के चाहने वालों ने उसी जगह पर जामुन के एक और पेड़ का वृक्षारोपण किया और जिस मौलश्री के पेड़ के नीचे नॉट बावर खड़े थे, उस पर आज़ाद की गोलियों के निशान तब भी मौजूद थे.

आज़ाद की अस्थियों में से एक अंश समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव भी ले गए थे और विद्यापीठ में जहाँ आज़ाद के स्मारक का पत्थर लगा है, उन्होंने उस अस्थि के टुकड़े को रखा.

आज़ाद के अंत के साथ ही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी छिन्न-भिन्न होनी शुरू हो गई थी.

एक महीने के अंदर ही 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फ़ाँसी दे दी गई.

इतने कम समय में इतने नेताओं की मौत से एचआरएसए को बहुत धक्का पहुँचा जिससे वो कभी उबर नहीं पाया. (bbc.com)

-Deepanwita Gita Niyogi 

छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी पहाड़ी मैना तेजी से विलुप्त हो रही है। गहरे काले रंग की यह चिड़िया घने जंगलों में रहना पसंद करती है।
बस्तर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनको देखा जाता है। राज्य सरकार इस पक्षी के संरक्षण के उपायों पर शोध कराने की तैयारी में हैं।
जानकारों के मुताबिक जंगलों की कटाई, विकास और लकड़ी के लिए जंगलों में साल के वृक्ष लगाने की वजह से इस चिड़िया का आशियाना संकट में है।
वन विभाग और संरक्षणकर्ता साथ मिलकर इस चिड़िया के व्यवहार और रहवास पर शोध कर रहे हैं ताकि इनको रहने लायक माहौल दिया जा सके।
गहरा काला रंग, नारंगी चोंच और पीले रंग के पैर और कलगी। यह पहचान है खूबसूरत पहाड़ी मैना की। इन्हें देखना हो तो छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित घने जंगलों का रुख करना होगा। इस पक्षी के लिए बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घना वन, पहाड़ों से कल-कल बहता झरना और पहाड़ियों में बनी गुफाएं,  मुफीद आशियाना उपलब्ध कराती हैं। हालांकि वहां जाने पर भी इस पक्षी के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह है।  

पहाड़ी मैना को इंसानों से दूर घने जंगल में रहना पसंद है। लेकिन इंसानों के संपर्क में आने पर ये पक्षी उनकी हूबहू नकल कर सकते हैं। इंसानों की नकल करने की कला ने इस पक्षी को पिंजड़े का पक्षी बना दिया है। इन्हें अक्सर बंद पिंजड़े में गैरकानूनी पशु-पक्षी के बाजारों में बिकता हुआ देखा जा सकता है। इस पक्षी को भारत के अलावा चीन और श्रीलंका में भी देखा जा सकता है।

कई दशक से हो रहा संरक्षण का प्रयास पर नतीजा सिफ़र
कभी कांगेर घाटी का घना जंगल पहाड़ी मैना का सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। इसको देखते हुए इसके संरक्षण के प्रयास बहुत पहले शुरू हो गए।

छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी के इलाके को 1983 में पहाड़ी मैना के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। तब छत्तीसगढ़ बतौर राज्य अस्तित्व में नहीं था।   

इसके बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में वर्ग एक में शामिल इस चिड़िया को छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया था। लेकिन 18 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पक्षी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।

हाल के वर्षों में यहां जंगल की कटाई की वजह से इनकी संख्या कम होती दिख रही है। तोते और कठफोड़वा की तरह ही पहाड़ी मैना को विशाल पेड़ों की खोह में रहना पसंद है। सूखे साल के पेड़ों में कठफोड़वा द्वारा बनाए गए खोह में भी पहाड़ी मैना को रहते देखा जाता है। अपना घर चुनने में यह पक्षी काफी सतर्क रहती है और एक खोह में रहने से पहले कई और घरों का निरीक्षण करती है।

“कांगेर घाटी में ऐसे 14 स्थान हैं जहां ये पक्षी फल लगने वाले मौसम में खाने और रहने के लिए आते हैं। मैंने अपने तीन साल के अनुभव में देखा है कि सूखे के समय ये चिड़िया सूख चुके पेड़ों की खोह में शरण लेती है। जल स्रोत के आसपास ही 20 से 25 मीटर ऊंचे पेड़ों पर ये रहती है। दूसरे जीवों से खुद की सुरक्षा के लिए पहाड़ी मैना ऊंचे स्थान चुनती होगी,” कहते हैं रवि नायडू। नायडू कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑफ वाइल्डरनेस (सीआरओडब्लू) संस्था से जुड़े हैं।

पहाड़ी मैना की चोंच नारंगी, पैर और कलगी पीले रंग की होती है। शरीर का बाकी हिस्सा गहरे काले रंग का होता है। तस्वीर- रवि नायडू

नायडू ने अमित मंडाविया के साथ मिलकर संस्था के लिए कुछ वर्ष पहाड़ी मैना पर अध्ययन किया था। मंडाविया मानते हैं कि जंगल की कटाई के साथ-साथ वन विभाग द्वारा जंगलों में न के बराबर गश्त की वजह से भी पक्षी की आबादी कम हो रही है। स्थानीय लोग भी चिड़िया का शिकार करते हैं।

“अगर पहाड़ी मैना को बचाना है तो उनके रहने लायक पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी। बरगद के पेड़ से इस पक्षी को वर्ष में दो बार खाना मिलता है। अगर पेड़ पर फल न भी लगे हों तो इन्हें बैठने का स्थान तो मिलता ही है,” वह कहते हैं।

क्या कम हो रही है पहाड़ी मैना की आबादी?
इस पहाड़ी मैना की आबादी को लेकर राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह पक्षी अब उतनी संख्या में नहीं दिखती। पिछली बार वर्ष 2017 में इनकी गणना हुई थी जिसमें इनके 100 जोड़े दिखे थे।

“प्रजनन करने वाले 100 जोड़ों को इस गणना में देखा गया था। वर्ष 2016 में पक्षी की गणना हुई थी और रिपोर्ट 2017 में सामने आया था। इसके बाद से इस पक्षी की संख्या का पता नहीं चला है। यह तय है कि संख्या और भी कम हुई है। करीब 20 साल पहले एक झुंड में 200 से 300 पक्षी दिखते थे, लेकिन अब बमुश्किल पांच से छह पक्षी एक झुंड में देखे जा सकते हैं,” मंडाविया कहते हैं।

वर्ष 2017 में पक्षियों की संख्या का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अरुण एमके भरोस इस मामले में अलग राय रखते हैं। रायपुर में रहने वाले भरोस मानते हैं कि पक्षियों की आवाजाही बढ़ी है इसलिए संख्या कम हुई या बढ़ी इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है।

“जहां खाने की व्यवस्था होती है वहां यह पक्षी उड़ जाती है। ये उड़कर पड़ोसी राज्य ओडिशा तक भी चली जाती है,” वह कहते हैं।

भरोस ने बताया कि उन्होंने कांगेर में 40 पक्षियों की गणना की थी। “फुदकती हुई इस चिड़ियां की गिनती करना काफी मुश्किल काम है। मेरे हिसाब से कांगेर में इनकी संख्या स्थिर लगती है, जो कि अच्छी बात है,” उन्होंने बताया।

कुछ वर्ष पहले पहाड़ी मैना के बड़े झुंड देखे जाते थे, लेकिन अब ऐसा दिखना दुर्लभ हो गया है। तस्वीर– ब्रायन राल्फ/फ्लिकर

संरक्षण केंद्र में प्रजनन की कोशिश
राज्य सरकार ने इनकी संख्या स्थिर रखने के लिए जगदलपुर स्थित संरक्षण केंद्र में पिंजड़े में प्रजनन की कोशिश चल रही है। इस परियोजना के बारे में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक विजया रात्रे ने कहा कि हर पिजड़े में एक जोड़े पक्षियों को रखा जाता है। “हालांकि, नर और मादा चिड़िया में भेद करना काफी मुश्किल होता है। दोनो दिखने में एक जैसे ही होते हैं,” उन्होंने बताया।

संरक्षण केंद्र में प्रजनन कराकर इनकी संख्या में इजाफा करना थोड़ा मुश्किल है।

“हमें अबतक सफलता नहीं मिली है। इन्हें ढूंढना और पकड़ना भी आसान नहीं है। देश में छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलावा आंध्रप्रदेश और ओडिशा में ये पक्षी देखे जाते हैं,” रात्रे का कहना है।

वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ संचालक राहुल कौल का मानना है कि संरक्षण केंद्र में प्रजनन कराना संख्या बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक माहौल में इनकी संख्या बढ़े इसके लिए कार्य करने की जरूरत है।

“संरक्षण केंद्र में प्रजनन कराकर पक्षी की संख्या बढ़ाना एक आधुनिक और कारगर तरीका है, लेकिन यह तभी करना चाहिए जब हमें पता हो कि चिड़िया की संख्या बेहद कम हो गई है और संरक्षण केंद्र में प्रजनन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है,” वह कहते हैं।

संरक्षण के लिए आंकड़े जुटाने के प्रयास
उद्यान के संचालक ने बताया कि पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए 40 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है। इसका उपयोग इनके रहने के स्थान और खाने-पीने की आदतों को जानने-समझने के लिए किया जाएगा।  यह परियोजना पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में शुरू की गई थी।

रात्रे बताते हैं कि सीआरओडब्लू इस परियोजना में सहायक के रूप में काम कर रहा है। “कैमरा ट्रैप की मदद से कांगेर के जंगलों में मैना के रहने के स्थान की निगरानी हो रही है। यह पक्षी काफी शर्मीली होती है, इसलिए इनके नजदीक जाना मुमकिन नहीं होता है। अध्ययनकर्ता जंगलों में घूमकर इनके व्यवहार को परखेंगे और फिर तय होगा कि संरक्षण केंद्र में इनका प्रजनन कैसे किया जाए,” रात्रे ने बताया।

रात्रे मानते हैं कि पक्षियों के सभी प्रजातियों को पिंजड़े में रखकर प्रजनन नहीं कराया जा सकता है। मंडाविया का भी यही मानना है कि शर्मीले प्रकृति के पक्षी पिंजड़े में तनाव में रहते हैं।

नायडू ने इस चिड़िया की संख्या में कमी पर एक नई जानकारी दी। वह कहते हैं कि तोता का खाना और रहना पहाड़ी मैना से मिलता-जुलता है इसलिए इन्हें जीने के लिए जबदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि तोते इनका घर भी छीन लेते हैं। 

“लगातार निगरानी कर हमने पाया है कि मैना को कठफोड़वा द्वारा बनाए घर पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाते। साल के सूख चुके वृक्ष लकड़ी के लिए काट दिए जाते हैं, जो कि इनका घर हो सकते हैं। अगर पक्षी के लिए हम घर भी प्रदान कर पाए तो संरक्षण की तरफ यह हमारी बड़ी सफलता होगी,” वह कहते हैं।

भरोस कहते हैं कि थाइलैंड में भी प्रजनन संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई थी। करीब12 साल तक अध्ययन होने के बाद ही लोगों को इसमें सफलता मिल पाई।

“हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें जानकारियां हासिल हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। चिड़िया को घोंसले के बजाए पिंजड़े में रखकर, उन्हें सीमित खाना देकर प्रजनन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने कहा।

नायडू ने पिछले वर्ष  नवंबर और दिसंबर के दौरान सिर्फ 22 पक्षियों को देखा। वह मानते हैं कि संरक्षण के लिए जल्दी से कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा नहीं तो पहाड़ी चिड़िया विलुप्त हो जाएगी।  (mongabay.com)

नई दिल्ली. कोरोना काल में देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. जिसकी एक बड़ी वजह इस दौरान इंटरनेट बढ़ता इस्तेमाल भी है. जिसका फायदा साइबर अपराधी फ्रॉड करने के लिए उठा रहे हैं. आपको बता दें इन दिनों कोरोना के नाम पर ये फ्रॉड लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है. सरकार के एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम साइबर दोस्त है, के जरिए लोगों को इस नए तरीके से सचेत किया गया है.

मंत्रालय ने लोगों को सचेत किया है कि वो इस तरह की कोई गलती न करें. साथ ही कहा है कि आपके पास आने वाले किसी भी कॉल, मैसेज या ई मेल पर आने वाले किसी भी लिंक को क्लिक न करें.

इस तरह के मामले पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा सामने आए हैं. सरकार और बैंकों ने यह बीड़ा उठाया कि वो लोगों को साइबर क्राइम के लिए सचेत किया जाएगा. लेकिन फिर भी इस तरह के क्राइम बंद नहीं हो रहे हैं. साइबर क्रिमनल लोगों को लूटने के लिए कई तरीके अपनाते हैं.

आपको बता दें कि इस लिंक पर क्लिक कर हैकर्स आपकी सभी जानकारी चुरा सकते हैं. ऐसे में कभी भी ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें क्योंकि कई बार लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और हैकर्स उनकी जानकारी हासिल कर लेते हैं. गृह मंत्रालय ने की तरफ से साइबर दोस्त के जरिए जो ट्वीट किया गाय है उसमें इस मैसेज का प्रारूप दिखाया गया है. अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज रिसीव होता है तो इसकी शिकायत तुरंत साइबर क्राइम पुलिस में करें. साथ ही मैसेज में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें.

फर्जी मैसेज से कैसे बचें? सरकार की ओर से समय समय पर फेक मैसेज के बारे में अलर्ट जारी किया जाता है. इसके साथ ही आपको किसी अनजान नंबर से आए मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए. जिससे कोई ओर यूजर फ्रॉड का शिकार न हो.

अमेरिकी ख़ुफ़िया विभाग की एक रिपोर्ट ने पाया है कि सऊदी अरब के युवराज सलमान बिन मोहम्मद ने ही निर्वासन में रह रहे सऊदी पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या की मंज़ूरी दी थी.

बाइडन प्रशासन ने शुक्रवार को ख़ुफ़िया रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि सऊदी युवराज ने उस योजना को अपनी सहमति दी थी जिसके तहत अमेरिका में रह रहे सऊदी पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी को या तो ज़िंदा पकड़ने या मारने का फ़ैसला किया गया था.

अमेरिका ने पहली बार ख़ाशोज्जी की हत्या के लिए सीधे पर तौर सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम लिया है, हालांकि सऊदी युवराज इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के आदेश दिए थे.

साल 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की इस्तांबूल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर हत्या कर दी गई थी जब वो अपने कुछ निजी दस्तावेज़ हासिल करने के लिए वाणिज्य दूतावास के अंदर गए थे.

जमाल ख़ाशोज्जी सऊदी सरकार के आलोचक के रूप में जाने जाते रहे थे.

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अमेरिकी की रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा आकलन है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तांबूल में एक ऑपरेशन की मंज़ूरी दी जिसका उद्देश्य सऊदी पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी को ज़िंदा पकड़ना या मार देना था."

साल 2018 में ही अमेरिकी ख़ुफ़िया विभाग सीआईए को पूरा यक़ीन था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के आदेश दिए थे लेकिन इससे पहले आज तक अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप ने कभी नहीं कहा था कि ख़ाशोज्जी की हत्या में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल थे.

ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन अपने से पहले के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में सऊदी अरब में मानवाधिकार और क़ानून के शासन के प्रति सख़्त नीति अपनाएंगे.

व्हाइट हाउस के अनुसार गुरुवार को बाइडन ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से फ़ोन पर बात की थी और इस बात को ज़ोर देकर कहा था कि अमेरिका यूनिवर्सल मानवाधिकार और क़ानून के शासन की कितनी अहमियत देता है.

रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बाइडन प्रशासन सऊदी अरब से हथियारों के समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहा है. हथियारों के समझौते ने मानवाधिकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है और इसी कारण बाइडन प्रशासन भविष्य में भी हथियारों की बिक्री को केवल अपनी हिफ़ाज़त के लिए ज़रूरी हथियार तक सीमित रखने पर विचार कर रहा है.

सऊदी अरब का अब तक आधिकारिक रूप से यही कहना रहा है कि पत्रकार ख़ाशोज्जी की हत्या सऊदी अरब के एजेंटों ने कर दी थी लेकिन उन्हें सिर्फ़ यह कह कर भेजा गया था कि उन्हें ख़ाशोज्जी को अग़वा कर सऊदी अरब लाना है.

सऊदी की एक अदालत ने इस मामले में पाँच लोगों को पहले फांसी की सज़ा सुनाई थी लेकिन पिछले साल सितंबर अदालत ने उनकी सज़ा को 20 साल क़ैद की सज़ा में तब्दील कर दिया था.

2019 में यूएन के एक विशेष अधिकारी एग्नेस कैलामार्ड ने सऊदी सरकार पर जानबूझकर पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध तरीक़े से ख़ाशोज्जी की हत्या करने का आरोप लगाया था था और सऊदी सरकार के मुक़दमे को इंसाफ़ के ठीक विपरीत क़रार दिया था.

ख़ाशोज्जी की हत्या कैसे हुई थी?
59 साल के सऊदी पत्रकार अक्टूबर 2018 में इस्ताबूंल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के दफ़्तर गए थे जहां उन्हें अपने कुछ निजी दस्तावेज़ लेने थे. उन दस्तावेज़ों के आधार पर वो अपनी तुर्की मंगेतर हतीजे जेंग्गिज़ से शादी कर सकते थे.

कथित तौर पर ऐसा माना जाता है कि क्राउन प्रिंस के भाई प्रिंस ख़ालिद बिन सलमान ने उन्हें आश्वस्त किया था कि तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास के दफ़्तर में जाना बिल्कुल सुरक्षित होगा.

प्रिंस ख़ालिद उस समय अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत थे. हालांकि प्रिंस ख़ालिद इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि उनकी पत्रकार ख़ाशोज्जी से किसी भी तरह का कोई संपर्क हुआ था.

सऊदी अरब के अभियोजकों के अनुसार शुरूआती संघर्ष के बाद ख़ाशोज्जी को भारी मात्रा में ड्रग दिया गया था और ड्रग के ओवरडोज़ के कारण उनकी मौत हो गई थी.

उसके बाद उनके मृत शरीर को टुकड़े-टुकड़े किया गया और सऊदी दूतावास के बाहर मौजूद एक स्थानीय सूत्र को उनका शरीर दे दिया गया था. हालांकि ख़ाशोज्जी की बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है.

तुर्की ख़ुफ़िया विभाग ने अपने पास इस हत्याकांड के दौरान हुई बातचीच की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया था और फिर तुर्की ने ही इस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक कर दिया था जिसके बाद लोगों को इसकी जानकारी मिली.

सऊदी अरब ने जमाल ख़ाशोज्जी के शव का क्या किया?

ख़ाशोज्जी हत्या मामलाः क्या है सऊदी के लिए तुर्की का प्लान?

ख़ाशोज्जी केस: सऊदी सरकार से 5 सवाल

एक समय में ख़ाशोज्जी सऊदी शाही परिवार के बहुत क़रीबी थे और उनके सलाहकार भी थे लेकिन फिर उनके संबंध ख़राब हो गए और वो साल 2017 में अमेरिका चले गए और वहां निर्वासन में रहने लगे.

अमेरिका से ही वो वाशिंगटन पोस्ट में एक मासिक कॉलम लिखते थे जिनमें वो अक्सर सऊदी क्राउन प्रिंस की नीतियों की आलोचना करते थे.

अपने पहले ही कॉलम में ख़ाशोज्जी ने लिखा था कि उन्हें इस बात का डर था कि असहमति को दबाने की कोशिश में उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा सकता था जिसकी देखरेख उनके अनुसार ख़ुद क्राउन प्रिंस कर रहे थे.

अपने आख़िरी कॉलम में उन्होंने यमन में सऊदी अरब के हस्तक्षेप की आलोचना की थी. (bbc.com)

नई दिल्ली. पांच राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं. माना जा रहा है कि इस बार यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर-पार की लड़ाई है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट इस जंग में पीछे दिख रही है. वैसे तो बंगाल की लगभग हर सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत और हार का असली फैसला दक्षिण बंगाल में हो सकता है. विधानसभा की 294 में से 218 सीटें इसी इलाके में है.

दक्षिण बंगाल में आने वाले इलाके हैं- बीरभूम पूर्व, बीरभूम पश्चिम, हुगली, हावड़ा पश्चिम और पूर्व, मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, नादिया नॉर्थ और साउथ, 24 परगना और कोलकाता. इन क्षत्रों में मुस्लिम और हिंदी बोलने वाले हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है. इसके अलावा यहां बंगाल के मिडिल क्लास के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं. बीजेपी की इन इलाकों के वोटरों पर खास नजर है.

ममता को झटका
पिछले 4 महीनों के दौरान बंगाल की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदली है. ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के 3 मंत्री और 14 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि कई मंत्री अब भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं. जिन मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें सबसे बड़ा नाम परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं. इसके अलावा राजीब बनर्जी, सोवन चटर्जी, सब्यसाची दत्ता और सुनील मंडल जैसे बड़े नाम हैं.

ममता के सहारे TMC
पार्टी में बड़े तोड़फोड़ के बावजूद टीएमसी को उम्मीद है कि जब तक ममता बनर्जी है तब तक उनके वोटरों को उनसे कोई छीन नहीं सकता. साल 2011 से बंगाल की कमान ममता के हाथों में है. पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता वोटरों के सीधे सम्पर्क में है. इस बीच ममता ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ेंगी. इस बार वो दक्षिण कोलकाता में भोवानीपोर के अलवा नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी. बता दे कि नंदीग्राम, हुगली और सिंगरुर का बंगाल की राजनीति में बेहद खास स्थान है. साल 2011 में ममता ने इन्हीं इलाकों में आंदोलन के बाद 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था.

दांंव पर बीजेपी की साख
बंगाल को जीतने के लिए हाल के दिनों में बीजेपी ने पूरी ताकत झौंक दी है. वैसे तो बीजेपी ने यहां अब तक किसी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है. लेकिन पार्टी के कई नेता बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं. नेताओं की इस फौज में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए दिलीप घोष , केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जैसे स्थानीय नेता हैं. इसके अलवा कैलाश विजयवर्गीय वहां लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. पिछले 6 महीने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर किसी ने बंगाल का लगातार दौरा किया है.
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भोपाल, 26 फरवरी | मध्य प्रदेश में कक्षा छठवीं से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 13 लाख 80 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के खाते में सिंगल क्लिक से 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत अंतरित करते हुए कहा है कि, "प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठवीं से व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में सी.एम.राइज स्कूल आरंभ किये जाएंगे, जिनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। आस-पास के क्षेत्रों से विद्यार्थियों को लाने-ले-जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार शिक्षा के उद्देश्य हैं। इससे हम पीढ़ियों से संचित ज्ञान परम्परा से लाभान्वित होते हैं। कौशल हमें आजीविका के प्रबंधन के योग्य बनाता है और नागरिकता के संस्कार से ईमानदारी, परिश्रम, कत्र्तव्य निष्ठा, चारित्रिक बल तथा देशभक्ति के गुण विकसित होते हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता के लिए संकल्पित होकर लक्ष्य तय कर परिश्रम आवश्यक है। परीक्षा में उत्साह से भरे रहें पर तनाव न पालें। (आईएएनएस)

नोएडा, 26 फरवरी| केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्व सहायता समूहों को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तोमर के मुताबिक इन स्व सहायता समूहों ने ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन मंे गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तोमर ने यहां सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी से 14 मार्च तक सरस मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 300 से ज्यादा ग्रामीण स्व सहायता समूह और 27 राज्यों के कारीगर हिस्सा ले रहे हैं।

मेले में लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही 15 खान-पान स्टाल लगाए गए हैं जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों के जायके का लुत्फ उठाया जा सकता है।

मेले में 60 सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा पैकेजिंग, डिजाइनिंग, कम्यूनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया आदि विषयों पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी| सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कार्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में जगह मिलेगी। वजह यह है कि एनएचएआई ने 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन डांबरीकरण कार्य को सिर्फ 18 घंटे में पूरा करने की उपलब्धि हासिल की है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए सभी 500 कर्मचारियों और ठेकेदार सहित एनएचएआई की सराहना की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में सोलापुर-विजापुर राजमार्ग पर 4-लेनिंग कार्य के अंतर्गत 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन डांबरीकरण कार्य को 18 घंटे में पूरा किया है, जिसे 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस' में दर्ज किया जाएगा।

गडकरी ने कहा, ठेकेदार कंपनी के 500 कर्मचारियों ने इसके लिए मेहनत की है। मैं उन कर्मचारियों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, अधिकारी, ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि और परियोजना अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं।

नितिन गडकरी ने बताया कि वर्तमान में सोलापुर-विजापुर राजमार्ग के 110 किमी का कार्य प्रगति पर है जो अक्टूबर 2021 तक पूरा हो जाएगा।

गडकरी ने उत्तराखंड के लिए शुक्रवार को दिल्ली-देहरादून के नये इकोनॉमिक कॉरिडॉर की घोषणा की। 210 किमी कुल लंबाई के 6-लेन के इस परियोजना की कुल लागत 12,300 करोड़ है। अगस्त 2021 तक यह परियोजना अवार्ड हो जाएगा और 2023 तक पूर्ण होगा। (आईएएनएस)