सोशल मीडिया साइट फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने कहा है कि वह एक ऐसा नया फीचर शुरू कर रही है, जिसके जरिए वर्चुअल रिएलिटी में लोग एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रख सकेंगे.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

मेटा ने नया ‘पर्सनल बाउंड्री' फीचर शुरू किया है जिसके जरिए वर्चुअल रिएलिटी में लोग एक दूसरे की निजी सीमा में ना जा सकें. कंपनी का कहना है कि मेटावर्स में ग्राहकों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न जैसी चिंताओं के मद्देनजर यह नया फीचर पेश किया गया है.

‘पर्सनल बाउंड्री' का फीचर ऐसा अहसास कराएगा कि लोगों के वर्चुअल अवतार एक दूसरे से करीब चार फुट दूर हैं. यह फीचर वर्चुअल रिएलिटी हेडसेट के जरिए होराइजन वर्ल्ड्स और होराइजन वेन्यूज आदि ऐप्स में इस्तेमाल हो सकेगा.

अनचाहा संपर्क बंद
एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने कहा कि यह एक डिफॉल्ट सेटिंग होगी जो ग्राहकों के बीच अनचाही नजदीकी को सीमित कर देगी और लोगों के लिए किसी की निजता का सम्मान संभव हो पाएगा. बहुत से ग्राहकों ने ऐसी चिंताएं जाहिर की थीं कि वर्चुअल वर्ल्ड में लोग अपने अवतारों के जरिए एक दूसरे की निजता को भंग करते हुए उनके बेहद करीब जा सकते हैं. कुछ लोगों इसके जरिए यौन उत्पीड़न होने के खतरों के प्रति भी चिंता जताई थी.

फेसबुक इंक ने पिछले साल ही अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया था और कहा था भविष्य के इंटरनेट को ध्यान रखते हुए कंपनी अब मेटावर्स में निवेश करना चाहती है. दुनियाभर की तकनीकी कंपनियां इस वक्त मेटावर्स में ही भविष्य खोज रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य का इंटरनेट हो सकता है, जिसमें वर्चुअल रिएलिटी और अन्य तकनीकों की मिश्रण कर संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी.

क्या है मेटावर्स?
आप यूं समझिए कि इंटरनेट जिंदा हो जाए तो क्या होगा. यानी जो कुछ भी वर्चुअल वर्ल्ड में, स्क्रीन के पीछे हो रहा है, वह एकदम आपके इर्द गिर्द होने लगे. यानी आप स्क्रीन को देखेंगे नहीं, उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे.

इस रूप में देखा जाए तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है. मिसाल के तौर पर अब आप वीडियो कॉल करते हैं. मेटावर्स में आप वीडियो कॉल के अंदर होंगे. यानी आप सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे नहीं, उसके घर, दफ्तर या जहां कहीं भी हैं, वहां आभासी रूप में मौजूद होंगे. और यह सिर्फ एक मिसाल है.

ऑनलाइन होने वाली हर गतिविधि को आप इसी संदर्भ में देख सकते हैं. भविष्य की तकनीक पर निगाह रखने वाली विक्टोरिया पेटरॉक कहती हैं कि इसमें शॉपिंग से लेकर सोशल मीडिया तक सारी ऑनलाइन एक्टविटीज शामिल होंगी. पेटरॉक के शब्दों में, "संपर्क का यह अगला स्तर है, जहां सारी चीजें एकसाथ एक आभासी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी. तो जैसे आप असल जिंदगी जीते हैं, वैसे ही वर्चुअल जिंदगी जिएंगे.”

कैसे काम करेंगे नए फीचर
मेटा ने कहा है कि नया फीचर पहले से मौजूद ‘हस्त-उत्पीड़न उपायों' का नया स्तर होगा. अब यदि कोई व्यक्ति अपने अवतार के जरिए अपने हाथों को अन्य अवतार के नजदीक लेकर जाता है तो वे हाथ गायब हो जाते हैं. मेटा ने ‘सुरक्षित क्षेत्र' या सेफ जोन फीचर भी दिया हुआ है जिसमें लोग अगर किसी तरह का खतरा महसूस करें तो अपने चारों ओर एक गोला बना सकते हैं.

मेटा के लिए होराइजन के उपाध्यधक्ष विवेक शर्मा ने ब्लॉग में कहा कि कंपनी मानती है कि नए फीचर लोगों के लिए व्यवहार के नए मानक स्थापित करने में मददगार साबित होंगे. उन्होंने कहा, "यह एक जरूरी कदम है. और इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हम ऐसे नए रास्ते तलाशना जारी रखेंगे जिनके जरिए वीआर में लोगों को सहज महसूस करवाया जा सके.”

उन्होंने कहा कि भविष्य में लोगों को अपने निजी क्षेत्र की सीमा कम या ज्यादा करने का विकल्प देने पर भी विचार किया जा सकता है. फिलहाल तो अन्य अवतारों के साथ हाई-फाइव या फिस्ट-बंप करने के लिए लोगों को हाथ ही बढ़ाना होगा. (dw.com)
 

काबुल, 6 फरवरी | अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा अफगानी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में कुछ दिनों पहले की तुलना में गिरावट आई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दा अफगानिस्तान बैंक (डीएबी) द्वारा जारी विदेशी विनिमय दर के अनुसार, 1 डॉलर का मूल्य 27 जनवरी को 103.3 अफगानी से गिरकर रविवार को 86.86 अफगानी हो गया है।

काबुल के बाजारों में खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी गिरावट आई है। (आईएएनएस)

पूर्वी यूरोप में अमेरिकी फौज की तैनाती के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को चीन का समर्थन मिला है. दोनों देशों ने मिलकर इशारों में अमेरिका को संदेश दिया है.

(dw.com)

शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक के उद्धाटन में शरीक होने के लिए बीजिंग पहुंचे. वहां पुतिन की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई. दोनों नेताओं की बीच यूक्रेन पर भी चर्चा हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान दिया. इस बयान को रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है.

बयान में किसी देश का नाम लिए बिना कहा गया, "कुछ ताकतें जो कि दुनिया के बहुत छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एकतरफा तरीके और ताकत की राजनीति, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी, उनके वैधानिक अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाने, भड़काने, असहमति और टकराव का समर्थन कर रही हैं."

आम तौर पर चीन अंतराष्ट्रीय विवादों पर सीधी टिप्पणी से बचता है. लेकिन अमेरिका और पश्चिम की नई हिंद प्रशांत नीति बीजिंग को भी खटक रही हैं. सामरिक हितों से जुड़े मुद्दे रूस और चीन को साथ ला रहे हैं. वहीं मॉस्को को लगता है कि बीजिंग की मदद से उसकी अर्थव्यवस्था ढहने से बची रहेगी. दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं. दोनों के पास वीटो का अधिकार है.

रूसी हमले का डर कितना गंभीर
यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस ने करीब एक लाख सैनिक यूक्रेन की पूर्वी और उत्तरी सीमा पर तैनात किए हैं. वहीं क्रीमिया में तैनात रूसी सेना ने तीसरी तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है. अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि रूस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,75,000 कर सकता है. पश्चिम के खुफिया विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी सेना हमले की तैयारी के लिए जरूरी साजोसामान जुटा रही है. यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के फील्ड हॉस्पिटल बने हैं, जिनमें ब्लड सप्लाई की भी व्यवस्था की गई है. इन तैयारियों के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के उत्तरी पड़ोसी बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रही है. अनुमान है कि इस सैन्याभ्यास में 30 हजार रूसी सैनिक शामिल होंगे.

इसके जबाव में हाल के हफ्तों में यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार देने लगे हैं. अमेरिका और ब्रिटेन एंटी टैंक सिस्टम दे रहे हैं और पूर्वी बाल्टिक के देश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें. यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को एक अरब यूरो की मदद देने का एलान किया है. इस बीच यूक्रेन ने जर्मनी से हथियार मांगे हैं. जर्मनी किसी भी विवादित इलाके में हथियार नहीं बेचता है. लेकिन अब यूक्रेन ने आत्मरक्षा का हवाला देकर जर्मनी से तुरंत हथियार मुहैया कराने की अपील की है. गैस के लिए रूस पर काफी हद तक निर्भर रहने वाला जर्मनी अब तक अपना स्टैंड साफ नहीं कर सका है. लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि क्या पुतिन वाकई यूक्रेन पर हमला करेंगे, अगर हां, तो ये हमला छोटा होगा या बड़ा.

पहले तनाव कैसे कम हुआ?
यह पहला मौका नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव भड़का हो या रूसी सेना यूक्रेनी बॉर्डर के पास तैनात हुई हो. मार्च-अप्रैल 2021 में भी रूस ने काले सागर के पास हजारों सैनिक भेजकर अभ्यास किया था. तब भी यूक्रेन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने विवाद भड़कने की चेतावनी दी. लेकिन उस वक्त रूसी सेना के पास युद्ध के लिए जरूरी सारा साजोसामान नहीं था.

जून 2021 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात जिनेवा में हुई थी. उस दौरान भी पुतिन ने तनाव कम करने के नाम पर अपनी मांगों की सूची रख दी. एक प्रमुख मांग यह थी कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर बैन लगाया जाए और यूरोपीय संघ के पूर्वी देशों में सेना और मिलिट्री हार्डवेयर को हटाया जाए. इस बातचीत के बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हो गया.

ओएसजे/आरएस (एपी, एएफपी, डीपीए)

ईलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना अधूरा रह सकता है. उन्होंने चिंता जताई है कि जब धरती की आबादी ही कम हो जाएगी, तो मंगल पर रहने के लिए किसे भेजा जाएगा.

(dw.com)

ईलॉन मस्क चाहते हैं कि धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर भी इंसानों की बस्ती हो. दो दशक पहले स्थापित उनकी कंपनी स्पेसएक्स का मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना है. इसके पीछे उनका तर्क था कि अगर जलवायु परिवर्तन, अधिक जनसंख्या, तीसरे विश्व युद्ध या किसी और वजह से धरती से इंसानों का अस्तित्व खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो हमें प्लान बी के लिए तैयार रहना चाहिए.

हालांकि, निर्णायक समिति अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं ले पाई है कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी वीरान हो जाएगी. इस बीच मस्क ने जनवरी महीने में ट्वीट कर एक नई चिंता जाहिर की है. वह है, ‘जनसंख्या में भारी गिरावट.'

मस्क की इस चिंता में कुछ सच्चाई हो सकती है. 2020 में द लांसेट जर्नल में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) के शोधकर्ताओं की ओर से एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था. इसमें कहा गया है कि 2050 के बाद दुनिया की आबादी कम हो सकती है.

इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए मस्क की योजना के तहत जितने लोगों की जरूरत हो सकती है, शायद उतने लोग उस समय तक धरती पर न हों. इस बात को मस्क ने खुद उस ट्वीट में स्वीकार किया है. उन्होंने लिखा है, "अगर धरती पर पर्याप्त लोग नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिलेंगे."

आईएचएमई ने अनुमान लगाया है कि 2064 तक दुनिया की जनसंख्या अपने सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी. उस समय पूरी दुनिया की आबादी करीब 9 अरब 73 करोड़ होगी. इसके बाद, सदी के अंत तक यह आबादी करीब एक अरब कम हो जाएगी.

यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र के पिछले अनुमान से बिल्कुल अलग है. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 11 अरब हो जाएगी. हालांकि, मस्क ने अपने ट्विटर पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र के इस अनुमान को ‘बकवास' बताया है.

आबादी कम होने की वजह
इन अनुमानों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जनसंख्या में गिरावट के लिए मुख्य रूप से घटती जन्म दर जिम्मेदार होती है. शोधकर्ताओं ने बताया कि बेहतर शिक्षा और गर्भ निरोधकों तक आसान पहुंच की वजह से जन्म दर में बदलाव देखने को मिल रहा है. महिलाएं कम बच्चे पैदा कर रही हैं.

सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? डेनमार्क का मामला इस सवाल का बेहतर जवाब हो सकता है. नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं की कमाई में भारी गिरावट हुई जबकि पुरुषों की आय पहले की तरह ही बनी रही.

कुछ देशों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इनमें महिलाओं को वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देना, रोजगार सुरक्षा, बच्चों की देखभाल और आर्थिक प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं. अध्ययन के लेखकों ने स्वीडन को इस मामले में एक उदाहरण की तरह पेश किया है. वहां 1990 के दशक में जन्म दर 1.5 फीसदी थी, जो 2019 में बढ़कर 1.9 फीसदी हो गई.

शोधकर्ता इस बात से भी चिंतित थे कि महिलाओं की शिक्षा और गर्भ निरोधकों तक आसान पहुंच की वजह से जन्म दर में कमी होने पर, उनकी स्वतंत्रता और अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं. मां बनने के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षा उपलब्ध कराने की जगह कुछ देश इससे विपरीत काम कर सकते हैं. वे जनसंख्या में कमी रोकने के लिए प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित कर सकते हैं. शोधकर्ताओं ने रोमानिया और सोवियत संघ जैसे देशों का उदाहरण भी दिया, जहां 60 के दशक में जन्म दर बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों और पाबंदियों का इस्तेमाल किया गया था.

अच्छे और बुरे नतीजे
शोधकर्ताओं का कहना है कि हो सकता है कि मस्क कम आबादी वाली दुनिया को पसंद न करते हों, लेकिन जरूरी नहीं कि यह एक बुरी चीज हो. उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब लोग कम होंगे तब संसाधनों का इस्तेमाल भी कम होगा. साथ ही, कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा. हालांकि, जनसंख्या में कमी से धरती को लाभ हो सकता है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन को कम करने का कोई समाधान नहीं है.

जापान, स्पेन और यूक्रेन जैसे देशों की आबादी इस सदी के अंत तक आधी या उससे कम हो सकती है. 2015 में एक बच्चे की नीति समाप्त होने के बावजूद, चीन की आबादी 1.4 अरब से कम होकर 70 करोड़ तक पहुंच सकती है. हालांकि, सभी देशों में आबादी में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी. अनुमान से पता चलता है कि उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व इलाके की आबादी 2017 की तुलना में 2100 में ज्यादा हो सकती है.

वहीं, उच्च आय वाले पश्चिमी यूरोप के देश 2040 से पहले जनसंख्या वृद्धि के मामले में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे. जर्मनी की आबादी 2035 तक 8.5 करोड़ हो जाएगी और फिर 2100 तक घटकर 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी. भारत की आबादी भी 2048 तक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी. यह करीब एक अरब 60 करोड़ तक पहुंच सकती है और फिर 2100 तक कम होकर 1.09 अरब हो सकती है.

कुछ देशों में कम होती कामकाजी आबादी का भी अनुमान लगाया गया है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके आर्थिक दुष्परिणाम सामने आएंगे. जैसे, जीडीपी में वृद्धि की दर कम हो सकती है. सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या बढ़ने और कामकाजी आबादी कम होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है. पेंशन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
 
अध्ययन के लेखकों का कहना है कि इस स्थिति में अप्रवासन मददगार साबित हो सकते हैं. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो देश प्रवासन की मदद से अपनी कामकाजी आबादी को बनाए रखने में सक्षम हैं वे समृद्ध हो सकते हैं.

शोधकर्ताओं ने इस तरह के अनुमान मौजूदा जनसंख्या के रूझान के आधार पर लगाए हैं. हो सकता है कि ये अनुमान पूरी तरह सच साबित न हों, लेकिन भविष्य की स्थितियों को लेकर कुछ इशारे तो कर ही सकते हैं.

धरती पर एक उड़ती निगाह डाली जाए तो जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार वजहों की शिनाख्त करने में मदद मिल सकती है. पिछले दिनों 14वें यूरोपीय अंतरिक्ष सम्मेलन में अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने इस बारे में अपने विचार रखे.

   डॉयचे वैले पर ओकेरी न्गुतजीनाजो की रिपोर्ट-

पहले जर्मन अंतरिक्ष यात्री आलेग्जांडर गर्स्ट ने जब अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी तो वह रोमांचित थे. उन्होंने उससे पहले धरती की सैटेलाइट तस्वीरें ही देखी थीं लेकिन असली दृश्यों के मुकाबले तो वे कुछ भी नहीं थीं.

उन्होंने कहा, "जो ग्रह जो मुझे अपरिमित संसाधनों से लैस बड़ा ही विशाल ग्रह जैसा लगता था, उसे जब मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा तो वो अचानक ही एक बहुत ही फैले हुए अनन्त अंधकार में एक छोटा, डरावना सा बिंदु भर दिखने लगा. उस अनुभव ने मुझे पृथ्वी को अलग ढंग से देखने का अवसर दिया.”

गर्स्ट, 2014 में मई से नवंबर के दरमियान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की अभियान संख्या 40 और 41 का हिस्सा थे. जून 2018 में 56वें और 57वें अभियान में वह दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गए.

उन्होंने कहा, "पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान मेरे लिए सारगर्भित थी. एक जियोफिजिस्ट के नाते मैं पृथ्वी के व्यास, वायुमंडल की मोटाई को सटीक तौर पर जानता हूं. मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं.”

14वें यूरोपीय अंतरिक्ष सम्मेलन में वक्ता के रूप में शामिल गर्स्ट ने कहा कि अंतरिक्ष की खोज जलवायु संकट के लिए एक समाधान मुहैया करा सकती है, जो यह है कि एक कदम पीछे रख कर "बाहर से समस्या को” देखने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "हम अंतरिक्षयात्रियों को वो नजारा, नजरिए में वो बदलाव, वापस धरती पर लेकर आना होगा.”

नई प्रौद्योगिकियों में खर्च होता अंतरिक्ष का बजट
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए यूरोपीय संघ के बजट का एक मोटा हिस्सा चाहिए, और गर्स्ट के मुताबिक इतना तो बनता ही है. उनका कहना है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में काम आने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का लाभ सिर्फ अंतरिक्ष में मानव जीवन को स्थापित करने तक महदूद नहीं है.

गर्स्ट कहते है कि अंतरिक्ष के अनुभव शोधकर्ताओं को "ऐसी प्रौद्योगिकियां बनाने में मदद कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम धरती में कर सकते हैं, वे चीजें, जो इस धरती को बचाने के लिए हमें चाहिए.”

वह कहते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिनमें ये छानबीन की गई है कि पौधे की जड़ें आखिर ये कैसे जानती हैं कि किस दिशा में उगना है. इस प्रश्न पर भरपूर माथापच्ची जारी है ताकि ऐसे पौधे विकसित किए जा सकें जो सूखी मिटटी में गहरे पानी को खोजने में ज्यादा तेजी के साथ अपनी जड़ों को उगा सकें.

वह बताते हैं, "ये चीज उस वक्त बड़े काम आएगी जब जलवायु परिवर्तन बहुत सारे इलाकों को वाकई बदल देगा, जो पहले हरे-भरे थे और अब सूखे हैं.”

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक योसेफ आशबाखेर ने पाया कि जलवायु के आधा से ज्यादा पैमाने, जैसे कि समुद्र की सतह का तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि आदि अंतरिक्ष में मापे जाते हैं.

वह कहते हैं, "उपग्रहों के बिना हम जलवायु परिवर्तन के स्तर को नहीं जान पाएंगे." उनके मुताबिक इस सूचना के बिना जलवायु संकट से जुड़े फैसलों को लागू कर पाना कठिन होगा.

‘हम सब चश्मदीद हैं'
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ पिछले सप्ताह अंतरिक्ष से एक वर्चुअल इंटरव्यू के दौरान जर्मन अंतरिक्षयात्री और पदार्थ विज्ञानी मथियास माउरर ने अंतरिक्ष से जलवायु संबंधित कई ब्यौरों  ओर इंगित किया था. वह छह महीने के स्पेस एक्स साइंस मिशन के तहत इन दिनों अंतरिक्ष में हैं.

धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए और दिन में 16 बार धरती का चक्कर काटते हुए  माउरर कहते हैं कि वे कटे-फटे और जले हुए जंगल, सूखा और झीलें देख सकते हैं. वह कहते हैं, "हम ये भी देख सकते हैं कि मानव खनन ने धरती की सतह को किस कदर खुरच कर रख दिया है.”

माउरर के मुताबिक वह वास्तविक समय में प्राकृतिक घटनाओं को होता हुए भी देखने में समर्थ हैं, जैसे कि हाल में ब्राजील में आई बाढ़ या टोंगा में पानी के नीचे ज्वालामुखी के फटने की घटना. उन्होंने कहा, "कॉपरनिकस के जुटाए पृथ्वी के पर्यवेक्षण डाटा पर राजनीतिज्ञों को अमल करना चाहिए.”

कॉपरनिकस यूरोपीय संघ का पृथ्वी के पर्यवेक्षण का कार्यक्रम है. वो उपग्रहों और गैर अंतरिक्षीय डाटा की मदद से सूचनाएं मुहैया कराता है.

बहुत सारा अंतरिक्ष कबाड़
अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ा एक मुद्दा अक्सर उठता है, वो है अंतरिक्ष में फैला कचरा. आशंका है कि ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियों में चांद पर जाने की होड़ मची है जैसे कि अरबपति ईलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है. इस होड़ में अंतरिक्ष में और कबाड़ बिखरने का डर है.

यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष मलबे पर जनवरी 2022 में जारी अपडेट के मुताबिक अंतरिक्ष निगरानी के नेटवर्क के जरिए करीब 30,600 बेकार चीजें नियमित रूप से ट्रैक की जाती हैं. माउरर का कहना है कि दो सप्ताह पहले ही उनके अंतरिक्ष स्टेशन को ऐसे ही मलबे के ढेर से टकरा जाने की चेतावनी मिली थी. धरती पर स्थित स्टेशन की टीम को इस बात की गणना करनी पड़ी थी कि वो मलबा क्या वाकई अंतरिक्ष स्टेशन से टकराएगा.

वह कहते हैं, "ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा बिखरा हुआ है और यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, न सिर्फ आईएसएस के लिए क्योंकि ये मलबा हमें जोखिम में डालता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे पास अपेक्षाकृत पुराने उपग्रह हैं.”

माउरर ने ये भी पाया कि भविष्य में अंतरिक्ष कबाड़ से बचने के लिए कार्रवाई की जरूरत है. ईएसए ने ऐलान किया है कि 2030 तक वह अंतरिक्ष मलबे को लेकर एक नेट हिस्सेदारी को दर्ज करना चाहती है. माउरर ने कहा कि इसका मतलब ये भी होगा कि अंतरिक्ष से बहुत सारा पुराना कबाड़ हटाना पड़ेगा और नये मलबे की आमद को भी कम करना होगा.

माउरर और गर्स्ट, दोनों को उम्मीद है कि अंतरिक्ष खोज के निष्कर्षों से राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के समाधानों की तलाश में मदद मिलेगी. उनका आशावाद इस मशहूर कथन को दोहराते हुए झलकता है कि "देयर इज नो प्लैनट बी” यानी "हमारे लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है.” (dw.com)
 

मोरक्को के एक गांव में पांच साल का बच्चा 32 मीटर गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है. पांच दिन बाद भी उसे निकालने की कोशिशें जारी हैं.

  (dw.com) 

मोरक्को में राहत और बचावकर्मी लगातार पांचवें दिन रयान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पांच साल का रयान मंगलवार (दो फरवरी) को 32 मीटर गहरे बोरवेल में गिर गया. तब से बच्चे की सेहत के बारे में कोई खबर नहीं है.

रयान को बाहर निकालने के लिए राहत और बचावकर्मी मोरक्को के इघराने गांव में जुटे हैं. एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए रयान के पिता ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा जीवित बाहर निकलेगा."

रयान की मां के मुताबिक, मंगलवार को खेलते समय उनका बेटा बोरवेल में गिर गया. फफकती आवाज में रयान की मां ने कहा, "पूरा परिवार उसे खोजने निकला, इसी दौरान हमें पता लगा कि वह बोरवेल में गिर चुका है."

मोरक्को के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले पड़ोसी देश अल्जीरिया में भी रयान की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है. उत्तरी अफ्रीका में  #SaveRayan ट्रेंड कर रहा है.

रेस्क्यू में जोखिम
रेक्स्यू टीम बुल्डोजर और फ्रंट एंड लोडरों का इस्तेमाल कर रास्ता तैयार कर चुकी है. लेकिन आखिरी के दो मीटर की खुदाई में जमीन खिसकने का खतरा है. रेक्स्यू ऑपरेशन के लीडर अब्देसलाम माकौदी कहते हैं, "हम पर थकान हावी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरी रेस्क्यू टीम काम पर लगी हुई है."  

मोरक्को के जिस गांव में यह दुर्घटना हुई है, वहां इस वक्त कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है. मौसमी चुनौतियों के बीच गुरुवार को रेस्क्यू टीम ने पाइप के जरिए बोरवेल की गहराई तक ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई भी पहुंचाई. मौके पर हजारों लोगों भीड़ जमा है. कई लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं और राहतकर्मियों का हौसला बढ़ा रहे हैं.

रयान जिस बोरवेल में गिरा है, उसकी गोलाई सिर्फ 45 सेंटीमीटर है. राहत दल में इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, मेडिकल दल और टोपोग्राफर शामिल हैं. बचाव दल के मुताबिक घटनास्थल की जमीन बालुई मिट्टी और पत्थरों से भरी है, जिसके चलते मुश्किलें आ रही हैं.

कई देशों में हो चुके हैं ऐसे हादसे
कुएं या बोरवेल में बच्चों के गिरने की दुर्घटनाएं कई देशों में हो चुकी हैं. भारत के हरियाणा राज्य में 2006 में प्रिंस नाम का एक बच्चा 60 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया. सेना की मदद से पांच दिन बाद प्रिंस को सही सलामत बाहर निकाला गया. भारत में कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुईं और कई में बच्चों की मौत हो गई. पाकिस्तान में भी कभी कभार इस तरह के हादसे होते रहते हैं.

2019 में स्पेन में भी दो साल का एक बच्चा 70 मीटर गहरे बोरवेल में गिर गया. 13 दिन बाद जब उसे निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इन घटनाओं के बाद कई देशों में खाली बोरवेलों को बंद करने के नियम लागू किए गए.

ओएसजे/आरएस (एएफपी, रॉयटर्स)

वियना, 6 फरवरी| पश्चिमी ऑस्ट्रिया में बीते 24 घंटे में हिमस्खलन की 3 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी ऑस्ट्रिया की न्यूज एजेंसी एपीए से सामने आई है।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि घटनाएं वोरार्लबर्ग और टायरॉल राज्यों में शुक्रवार और शनिवार को हुई। ऑस्ट्रिया-स्विस सीमा के पास एक हिमस्खलन में 4 स्वीडिश स्कीयर और उनके ऑस्ट्रियाई गाइड मारे गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अधिकारियों ने शनिवार और रविवार को और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। (आईएएनएस)

बीजिंग विंटर ओलंपिक में पहली बार पूरी तरह कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे वैश्विक तापमान वृद्धि पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा. अगर यही हाल रहा, तो शीतकालीन खेलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है.

   डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट- 

इस बार विंटर ओलंपिक का आयोजन चीन में किया जा रहा है. यह आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक होगा. इसमें डाउनहिल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे खेल भी शामिल हैं जिनके लिए काफी ज्यादा बर्फ की जरूरत होती है. लेकिन चीन में जिस जगह पर इस खेल का आयोजन किया जा रहा है वहां पारंपरिक रूप से काफी कम बर्फ होती है.

यह समस्या 2014 में भी सामने आयी थी. उस समय इस खेल का आयोजन रूस के सोची में हुआ था. यह इलाका उपोष्णकटिबंधीय (मकर रेखा तथा कर्क रेखा के समीप का क्षेत्र) था. चीन में डाउनहिल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आयोजन यांगकिंग और जांगजिआकू के बंजर पहाड़ों में किया जाना है. यहां पूरी तरह कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसे में इसका काफी ज्यादा असर पर्यावरण पर होगा.

स्ट्राउससबर्ग यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी की प्रोफेसर कारमेन डी जोंग ने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन खेलों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध किया है. वह कहती हैं, "बर्फ का उत्पादन करने वाली तोपें न सिर्फ काफी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि इसके लिए 30 किलोमीटर दूर से पानी भी लाना पड़ता है." हालांकि, बर्फ बनाने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से डी जोंग ने इस साल के विंटर ओलंपिक को ‘अब तक का सबसे अस्थिर खेल' करार दिया है.

वह कहती हैं कि स्की रन बनाने के लिए काफी पेड़ों को काटा गया है जिसके कारण मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा. साथ ही, खेल गांव बसाने और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क और पार्किंग का निर्माण करने के लिए भी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक, इससे एक करोड़ टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है.

ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाली समिति ‘बीजिंग आयोजन समिति (बीओसी)' ने वादा किया था कि वह कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने का प्रयास करेगी और ज्यादातर काम अक्षय ऊर्जा की मदद से किया जाएगा. जोंग कहती हैं कि समिति ने आयोजन स्थल के लिए विंड टरबाइन और सोलर फार्म का निर्माण किया है, इसके बावजूद काफी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है.

उन्होंने कहा कि शुष्क क्षेत्र में बर्फ बनाने के लिए पानी को पहाड़ पर पहुंचाया जा रहा है. इसके ‘इस्तेमाल में खर्च होने वाली ऊर्जा' को जलवायु तटस्थता की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

वह कहती हैं, "समस्या यह है कि बीजिंग की जलवायु बर्फ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है. शुष्क मौसम होने की वजह से तेज हवाएं बहती हैं और धूल उड़ाती हैं. ये धूल बर्फ पर जम जाती है. इसका साफ मतलब है कि यूरोपीय आल्प्स की तुलना में इस इलाके में दोगुनी बर्फ की जरूरत होगी. इसलिए, स्नो गन का इस्तेमाल सामान्य से अधिक समय तक किया जा रहा है और इसके लिए काफी ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है."

यह समस्या इसलिए बढ़ गई है कि इस खेल का आयोजन ऐसे शुष्क इलाकों में किया जा रहा है जहां पानी और बर्फ की कमी है. अधिकांश यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी देश खर्च और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की वजह से इस खेल का आयोजन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. ऐसे में इस खेल का आयोजन एशियाई देश कर रहे हैं.

शीतकालीन खेलों के भविष्य को खतरा

कृत्रिम बर्फ पर बीजिंग की निर्भरता कोई नई बात नहीं है. 2014 के विंटर ओलंपिक के दौरान रूस के सोची में 80 फीसदी कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया गया था. 2018 में विंटर ओलंपिक का आयोजन उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग में किया गया था. यहां भी 90 फीसदी कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल हुआ था. 2010 का विंटर ओलंपिक कनाडा के वैंकूवर में आयोजित किया गया था. यहां गर्मी की वजह से कृत्रिम बर्फ बनाना काफी मुश्किल काम था, इसलिए हेलिकॉप्टर से बर्फ को वहां ले जाया गया.

अगर बर्फ बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाली मशीनों का इस्तेमाल करने के बावजूद वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नाटकीय रूप से कम करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इसका साफ असर शीतकालीन खेलों के भविष्य पर पड़ेगा.

एक नए अध्ययन से पता चला है कि ऐसा होने पर विंटर ओलंपिक का आयोजन करने वाले पिछले 21 आयोजकों में से सिर्फ एक ही 2100 तक इस खेल के लिए ‘सुरक्षित हालात' उपलब्ध करा सकेंगे. हालांकि, अगर पेरिस जलवायु समझौते के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाता है, तो जलवायु के अनुकूल मेजबान देशों की संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी.

इस अध्ययन में खास तौर पर गर्म मौसम में स्कीइंग की सुरक्षा को लेकर एथलीटों से बात की गई है. साथ ही, जलवायु से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. जिस तरीके से धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है वह जारी रही, तो अगले 30 सालों के अंदर विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले देशों की संख्या कम हो जाएगी.

अध्ययन के मुख्य लेखक और वॉटरलू यूनिवर्सिटी में भूगोल और पर्यावरण प्रबंधन के प्रोफेसर डेनियल स्कॉट कहते हैं, "अगर हम उत्सर्जन में कटौती की दर से नीचे जाते हैं, तो इस सदी के मध्य तक हमारे पास सिर्फ चार ऐसे देश होंगे जहां शीतकालीन खेलों का आयोजन जलवायु के अनुकूल स्थितियों में हो सकेगा. वहीं, इस सदी के अंत में जापान का सप्पोरो ही एक ऐसा इलाका होगा जहां ऐसे खेलों का आयोजन किया जा सकेगा."

स्कॉट ने कहा कि 2014 में रूस के सोची में खेल का आयोजन हुआ था. यह जगह पहले से इस खेल के हिसाब से जलवायु के अनुकूल नहीं थी. जिस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उससे कई और देशों में इस खेल का आयोजन नहीं हो पाएगा. कई स्की एथलीटों को भी "अपने खेल के भविष्य के बारे में वाकई चिंता है."

संस्थागत परिवर्तन की जरूरत

सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी करने वाली जगहों को जलवायु के अनुकूल बनाने से समस्या का हल नहीं होगा. ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में मौजूद जलवायु को लेकर काम करने वाला समूह ‘प्रोटेक्ट आवर विंटर्स यूरोप (पीओडब्ल्यू)' के समन्वयक जोरेन रोंग कहते हैं कि खेल पर ध्यान केंद्रित करने' और हर दो साल में एक बड़े आयोजन के दौरान कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से वैश्विक तापमान में वृद्धि कम नहीं होने वाली है.

रोंग कहते हैं, "पीओडब्ल्यू चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाले अलग-अलग देश और इससे जुड़े लोग एक मंच पर आएं. वे ऊर्जा के स्रोत, वितरण और उसके उपभोग को लेकर सरकारों से संस्थागत परिवर्तन की मांग करें और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं."

अमेरिकी स्कीयर रिवर रैडामस यूथ ओलंपिक गेम्स में तीन बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. उनकी उम्र 23 वर्ष है. वे इस बार भी बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं. रैडामस भी अपने खेल पर जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने पीओडब्लू को आर्थिक रूप से सहायता भी की है.

वह कहते हैं, "इस सीजन में यूरोप में 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दौड़ का आयोजन किया गया. इसे आयोजित करने में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी यह काफी गर्म था. इसलिए, सामूहिक प्रयास के तौर पर बड़े निगमों को एक साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये परिवर्तन हमें काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं."

रोंग ने डीडब्ल्यू को बताया, "अगर हम शीतकालीन खेलों को बचाना चाहते हैं, तो हमें उत्सर्जन को तुरंत कम करने की जरूरत है." डाउनहिल स्कीइंग के पूर्व विश्व चैंपियन फेलिक्स नॉयरेउथेर जर्मनी के म्यूनिख शहर में रहते हैं. वह भी शीतकालीन खेलों की वजह से जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की तीखी आलोचना करते हैं. वह गर्मी के मौसम में ग्लेशियर पर होने वाले अभ्यास और वनों को काटने को गलत ठहराते हैं. उन्होंने पिछले साल अक्टूबर महीने में यूरोपीय आल्प्स में वैश्विक तापमान वृद्धि के असर पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी. इस मौके पर कहा था, "ओलंपिक खेलों को स्पष्ट रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की जरूरत है, अन्यथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा."

प्रशिक्षण की जरूरत

डेनियल स्कॉट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और स्की प्रतियोगिता के आयोजकों को स्थानीय स्तर पर और लगातार एक ही क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए. इससे खिलाड़ियों को यात्रा भी कम करनी पड़ेगी और कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा.

अमेरिकी स्कीयर रिवर रैडामस कहते हैं, "महामारी का एक फायदा यह हुआ कि एथलीटों को अपने देश में ही प्रशिक्षण लेना पड़ा जबकि पिछले वर्षों में उन्होंने चिली या न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इससे हमें न तो ज्यादा यात्रा करनी पड़ी और न ही ज्यादा समय बर्बाद हुआ. यह जलवायु परिवर्तन के नजरिए से भी सकारात्मक कदम है. यह भले ही छोटा कदम है, लेकिन छोटे-छोटे कदम ही बड़े बदलाव ला सकते हैं."

इन सब के बीच, पीओडब्ल्यू के रोंग का मानना है कि संस्थागत प्रयास के बगैर व्यक्तिगत प्रयास सफल नहीं होंगे. वह कहते हैं, "अगर उत्सर्जन को कम करने और हमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 से  2 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना है, तो ठोस उपाय अपनाने होंगे. ऐसा न होने पर, शीतकालीन खेलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा." डेनियल स्कॉट भी इस बात से सहमत हैं कि इस खेल के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के करीब रहना होगा. (dw.com)

सियोल, 5 फरवरी | अमेरिका और आठ अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा करने का आग्रह किया है। योनहाप समाचार एजेंसी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की बैठक ने उत्तर कोरिया को मिसाइल प्रक्षेपण की हालिया श्रृंखला के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए लगभग दो सप्ताह में अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों द्वारा दूसरे प्रयास को चिह्न्ति किया।

उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी को वर्ष के अपने सातवें और आखिरी मिसाइल प्रक्षेपण का मंचन किया।

यूएस. संयुक्त राष्ट्र में राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने एक संयुक्त बयान में कहा, "डीपीआरके द्वारा 30 जनवरी को एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) का प्रक्षेपण डीपीआरके के हाल के कई सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के उल्लंघन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो इस क्षेत्र को और अस्थिर कराने का प्रयास करता है। हम इस गैरकानूनी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।"

डीपीआरके उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का संक्षिप्त नाम है।

बयान पर यूएनएससी के आठ अन्य सदस्य देशों, अल्बानिया, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

उन्होंने नोट किया कि आईआरबीएम 2017 के अंत के बाद से उत्तर कोरिया द्वारा किए गए सबसे लंबी दूरी के परीक्षण के रूप में चिह्न्ति है, साथ ही प्योंगयांग ने इस साल मिसाइल परीक्षणों के सात दौर में अब तक नौ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

उन्होंने अपने संयुक्त बयान में कहा, "जनवरी में लॉन्च की गई नौ बैलिस्टिक मिसाइलें डीपीआरके द्वारा अपने डब्ल्यूएमडी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के इतिहास में एक महीने में किए गए प्रक्षेपणों की सबसे बड़ी संख्या है।"

उन्होंने कहा, "हम सभी परिषद सदस्यों से इन खतरनाक और गैरकानूनी कृत्यों की निंदा करने के लिए एक स्वर में बोलने का आह्वान करते हैं।"

उत्तर कोरिया ने नवंबर 2017 के बाद से परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण पर एक स्व-लगाया स्थगन बनाए रखा है, जब उसने उस साल सितंबर में अपने छठे और आखिरी परमाणु परीक्षण के बाद एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया था।

(आईएएनएस)|

वाशिंगटन, 5 फरवरी | यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अपने वैक्सीन सलाहकारों की सिफारिश का समर्थन किया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सोमवार को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी देने के बाद यह सिफारिश की।

सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की ने एक बयान में कहा, "अब हमारे पास एक और पूरी तरह से स्वीकृत कोरोना वैक्सीन है।"

उन्होंने कहा, "अगर आप टीकाकरण से पहले अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब लगभग 2.12 करोड़ अमेरिकियों में शामिल होने का समय है, जिन्होंने पहले ही अपनी प्राथमिक सीरीज पूरी कर ली है। "

इससे पहले शुक्रवार को, सीडीसी के वैक्सीन सलाहकारों ने 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए दो-खुराक वाली मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

स्पाइकवैक्स नाम का यह टीका फाइजर-बायोएनटेक के संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पूरी तरह से स्वीकृत कोरोना टीकों के रूप में शामिल है।

पूर्ण अनुमोदन से पता चलता है कि स्पाइकवैक्स सुरक्षा, प्रभावशीलता और विनिर्माण गुणवत्ता के लिए एफडीए के कठोर मानकों को पूरा करता है। (आईएएनएस)

ब्रिटेन के ब्रैडफर्ड शहर में महिला पुलिस कर्मचारी सादे कपड़ों में सड़कों पर उतरेंगी. इसका मकसद उन कार-चालकों को धर-दबोचना है जो सड़क चलती लड़कियों और महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं.

    डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट-

उत्तरी-ब्रिटेन में बसे ब्रैडफर्ड शहर में कार में बैठे मर्दों की बेहूदा टिप्पणियां और अवांछित व्यवहार झेलने वाली लड़कियों व महिलाओं के लिए शायद ये खबर थोड़ी राहत लेकर आई है. कार में होने का फायदा उठाकर, सड़क पर चल रही महिलाओं को इस तरह परेशान करने वाले मर्दों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया जा रहा है.

ये कदम ब्रैडफर्ड विश्वविद्यालय की छात्राओं की तरफ से आई कई शिकायतों के बाद उठाया जा रहा है. पुलिस कार्रवाई के तहत महिला पुलिसकर्मी वर्दी की जगह सादे कपड़े पहनकर शहर की उन सड़कों पर उतरेंगी जहां पर छात्राओं ने इस तरह की हरकतें झेलने की बात कही है. ब्रैडफर्ड विश्वविद्यालय तक जाने वाली ग्रेट हॉर्टन रोड इस तरह की घटनाओं के लिए कुख्यात है जहां महिलाओं का सुरक्षित चल पाना दूभर है.

डर नहीं लड़कियों को तंग करने वाले मर्दों को
विश्वविद्यालय में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारी मेग हेंडरसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये कार्रवाई कैंपस के पास इस तरह की हरकतें करने वाले कार-चालकों को रोकने में मदद करेगी. हेंडरसन का मत है कि ऐसा नहीं है कि फब्तियां कसने वाले मर्दों को किसी खास आयु-सीमा में बांटा जा सकता है. इसमें हर उम्र के मर्द शामिल हैं. उन्हें लगता है कि उनके और महिलाओं के बीच कार एक ऐसी दीवार है जिसके सहारे वो बच निकलेंगे.

यॉर्कशर लाइव अखबार से बातचीत में हेंडरसन ने कहा कि "कुछ इस तरह की शिकायतें भी आई हैं जहां लड़कियों का तब तक पीछा किया गया जब तक कि वो सड़क छोड़कर किसी बिल्डिंग में ना चली गई हों. ये निश्चित तौर पर स्वंतत्रता से जीने के अधिकार का हनन है और कुछ लोगों के ताकतवर महसूस करने का दुर्भावनापूर्ण तरीका है.”

ब्रैडफर्ड शहर में महिलाओं की सुरक्षा का मसला नया नहीं है और विश्वविद्यालय इस दिशा में जागरूकता के लिए प्रयासरत दिखता है. इसी कड़ी में पिछले साल दिसंबर में ‘रीक्लेम द नाइट' मार्च आयोजित किया गया था जिसमें कैंपस बिल्डिंग से शहर के मुख्य पार्क तक लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए जुलूस निकाला. कोविड के चलते करीब दो साल की बंदी के बाद कैंपस के फिर से खुलने पर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ी शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं.

पकड़े गए तो कोर्ट-कचहरी और जुर्माना
कार-चालकों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध ये पुलिसिया कार्रवाई सार्वजनिक स्थल सुरक्षा आदेश के तहत की जा रही है जो पूरे ब्रैडफर्ड शहर में लागू है. ये मुख्य रूप से मोटर ड्राइवरों के ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जो किसी को परेशान करे या पीड़ा पहुंचाए. पुलिस की कार्रवाई के दौरान जो ड्राइवर गाड़ी के भीतर से ऐसी कोई हरकत या टिप्पणी करते पाए जाएंगे उनके लिए सजा का प्रावधान है. पकड़े जाने पर पुलिस एक निश्चित जुर्माना राशि वसूलेगी और मामला बढ़ने पर कचहरी तक जा सकता है.

ऐसे मामलों में दोषी को एक हजार पाउंड तक का जुर्माना लगने की संभावना है. ब्रैडफर्ड शहर में डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेट तान्या विलकिंस ने मीडिया से कहा कि क्रिसमस के पहले ही शहर की पुलिस को कार-चालकों के खिलाफ छात्राओं की इन शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई थी. चूंकि ये शिकायतें सीधे पुलिस के पास नहीं आई हैं इसलिए वर्दी की जगह सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मदद से स्थिति को ठीक से समझने की कोशिश की जा रही है. इससे सटीक जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है.

ब्रैडफर्ड में गंभीर है छेड़खानी की समस्या
ब्रैडफर्ड शहर वेस्ट यॉर्कशर काउंटी में आता है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले चिंताजनक हालात का नजारा पेश करता रहा है. स्थानीय अखबार लगातार इस तरह की रिपोर्टें छापते रहे हैं कि शहर में महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलने में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. वेस्ट यॉर्कशर की मेयर ट्रेसी ब्रबिन ने इन दिक्कतों से निपटने के लिए ‘सुरक्षित सड़कें' नाम के अपने विशेष प्रयास के लिए छह लाख पचपन हजार पाउंड यानी तकरीबन छह करोड़ चौंसठ लाख रुपए की सरकारी फंडिंग हासिल की है.

नई सरकारी फंडिग के तहत जनवरी से मार्च 2022 के बीच ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे महिलाएं सड़कों पर निडर होकर चल सकें. खासकर विश्वविद्यालय की छात्राओं की शिकायत रही है कि वे कैंपस में तो सुरक्षित हैं लेकिन कैंपस से बाहर नहीं. प्रशासन और पुलिस की इन तीन महीने की कोशिशों का कोई नतीजा निकलता है या ये सिर्फ कागजी कैंपेन बन कर रह जाते हैं, ये अगले कुछ महीनों में साफ होगा. (dw.com)

जर्मन सरकार ने इंटरनेट बेस्ड मैसेंजर सर्विस टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. जर्मनी का कहना है कि भड़काऊ कटेंट के प्रति जवाबदेही के लिए टेलीग्राम को एक कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना होगा.

(dw.com)

जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को टेलीग्राम के प्रतिनिधियों से बातचीत की. मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इस बातचीत में धुर दक्षिणपंथियों और वैक्सीन व महामारी संबंधी पांबदियों का विरोध करने वाले लोगों की चर्चा हुई. ऐसे कई समूह संवाद के लिए इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं. इनक्रिप्टेड या सेल्फ डिलीट ऑप्शन के चलते अपराध के मामलों में इन संदेशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है.

बर्लिन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम के शीर्ष प्रबंधन के प्रतिनिधियों के लिए शुरुआती सकारात्मक बातचीत की है." गृह मंत्री नैन्सी फैजर ने भी अपने ट्वीट में लिखा, "बातचीत जारी रखने और संवाद को और तेज करने पर सहमति भी बनी है." जनवरी में फैजर ने टेलीग्राम को बैन करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने तब यह भी कहा था कि जर्मनी यूरोपीय संघ के साझेदार देशों के साथ मिलकर टेलीग्राम को रेग्युलेट करने पर चर्चा भी करेगा.

न्याय मंत्रालय ने भी दी चेतावनी
ऐसी ही चेतावनी जर्मनी के न्याय मंत्री मार्को बुशमन भी दे चुके हैं. जर्मन अखबार राइनिषे पोस्ट और बॉनर गेनराल अनसाइगर से बात करते हुए बुशमन ने कहा कि, "कानूनी कार्रवाई बेहद स्पष्ट है."

जर्मन सरकार ने टेलीग्राम से कहा है कि वह जर्मन प्रशासन के लिए एक कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करे. बुशमन ने कहा, उदाहरण के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई के मामले में टेलीग्राम की एसेट्स कहां है और उन्हें कैसे चेक किया जा सकता है.

जर्मन न्याय मंत्री के मुताबिक टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेंजर सर्विस भर नहीं है. वह टेलीग्राम को एक तरह का सोशल नेटवर्क बता रहे हैं. लेकिन फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सोशल मीडिया पर जिस तरह की कानूनी जिम्मेदारियां हैं, टेलीग्राम इससे बचा हुआ है. जर्मनी और यूरोप में वैक्सीन के कट्टर विरोधियों और धुर दक्षिणपंथियों के बीच टेलीग्राम बहुत पॉपुलर है.

क्या है टेलीग्राम
पहली नजर में टेलीग्राम, व्हाट्सऐप की तरह एक सामान्य मैसेंजर सर्विस जैसा लगता है. लेकिन कुछ फीचर 2013 में रिलीज हुए टेलीग्राम को दूसरे मैसेंजरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं. क्लाउड बेस्ट टेलीग्राम में यूजर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजिंग का विकल्प मिलता है. इसके ऑप्शन के तहत मैसेज भेजने वाला तय कर सकता है कि उसका मैसेज कब खुद डिलीट हो जाएगा. 24 घंटे, सात दिन एक महीने के ऑटो डिलीट मोड के जरिए तस्वीरें और वीडियो भी भेजे जा सकते हैं.

व्हाट्सऐप में जहां एक ग्रुप में एडमिन समेत कुल 256 मेम्बर हो सकते हैं, वहीं टेलीग्राम पर एक साथ करीब 2,00,000 मेम्बर्स का ग्रुप बनाया जा सकता है. 2021 में व्हाट्सऐप ने जब अपनी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए तो टेलीग्राम ने दावा किया कि वह यूजर्स के डाटा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगा. इसके बाद भारत समेत तमाम देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड किया. पिछले साल में टेलीग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया और इसके यूजर्स की संख्या भी पहली बार एक अरब के पार चली गई.

निजता के साये में अपराध की दुनिया
हाल ही में भारत में बुल्ली बाई नाम के एक ऐप का पता चला जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर उनकी बोली लगाई जा रही थी. मामले की जांच के दौरान टेलीग्राम पर बने ऐसे ग्रुप का भी पता चला जहां हिंदू महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थीं.

सितंबर 2021 में भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम पर अपना फैक्ट चेकिंग चैनल लॉन्च किया. मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि टेलीग्राम पर उसके नाम से चल रहे बाकी चैनल फेक हैं.

अरब देशों में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव के दौरान भी टेलीग्राम पर आतंकवादियों को गुप्त संवाद का तरीका मुहैया कराने के आरोप लगे थे. 2021 में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने साइबररिंट के सहयोग से एक शोध किया. इस शोध के बाद दावा किया गया कि टेलीग्राम साइबर हैकरों का भी गढ़ है.

ओएसजे/एमजे (रॉयटर्स, डीपीए)

स्पेन की संसद के निचले सदन में श्रम सुधार विधेयक पास करवाने के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार के पास बहुमत नहीं था. विपक्षी सांसद की वोट से हुआ फैसला.

(dw.com)

तीन फरवरी को स्पेन की संसद में प्रस्तावित श्रम सुधार विधेयक पास हो गया. लेकिन इस विधेयक से ज्यादा चर्चा, इसके पास होने के तरीके की हो रही है. दरअसल, विधेयक के लिए हुए मतदान में सत्ता पक्ष एक वोट से आगे रहा. विपक्ष का दावा है कि उनके ही एक सांसद से गलती हुई और विधेयक के समर्थन में वोट चला गया. स्पेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ डेप्युटीज में 350 सीटें हैं. किसी भी विधेयक को पास करवाने के लिए न्यूनतम संख्या बल 175 होना चाहिए.

सत्ताधारी सोशलिस्ट गठबंधन के पास सिर्फ 155 सीटें हैं. सोशलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों ने नौ अन्य पार्टियों के साथ विधेयक पर आम सहमति बनाई. इसके बावजूद वे बिल पास करवाने की स्थिति में नहीं लग रहे थे. जब मतदान हुआ तो सत्ता पक्ष को एक मत विपक्षी सांसद की ओर से मिल गया. विधेयक के पक्ष में 175 और विपक्ष में 174 मत डाले गए. और सिर्फ एक मत के अंतर से विधेयक पास हो गया.

दूसरी तरफ विपक्ष इसे बेईमानी बता रहा है. पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके एक सांसद ने स्क्रीन पर "ना" का बटन दबाया था, लेकिन मत "हां" के पक्ष में चला गया. कंप्यूटर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है. उनकी शिकायत है कि सदन की अध्यक्षा ने उनकी शिकायत के बावजूद नतीजा बदलने से इनकार कर दिया. पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पाबलो कसादो ने कहा है कि वे इस कानून को संवैधानिक न्यायालय में चुनौती देंगे.

विधेयक में क्या था?
ये विधेयक श्रम सुधारों से जुड़ा है. नए कानून से ज्यादातर अस्थायी अनुबंध अधिकतम तीन महीने के लिए ही किए जा सकेंगे. इसके अलावा वेतन और सेवा शर्तों पर फिर से ट्रेड यूनियनें और कर्मचारी संघ सरकार या कंपनियों से मोलभाव कर सकेंगी. इस नए कानून से, पिछली रूढ़िवादी सरकार की ओर से साल 2012 में उद्योगों के हित में लाए गए कुछ नियम खत्म हो जाएंगे. जिस वक्त ये कानून लाए गए थे, तब स्पेन बड़े कर्ज संकट का सामना कर रहा था. इस विधेयक को दिसंबर 2021 में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया था.

प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की सरकार के लिए ये कानून बनाना आर्थिक नजरिए से भी जरूरी था. यूरोजोन की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति स्पेन को यूरोपीय संघ की ओर से महामारी से रिकवरी के लिए आर्थिक मदद मिलनी है. उस मदद के लिए एक जरूरी शर्त ये श्रम सुधार भी थे. यानी इस कथित गलती से स्पेन को यूरोपीय संघ से अरबों डॉलर की आर्थिक मदद का रास्ता खुल गया है. सत्तारूढ़ समाजवादी गठबंधन ने ये विधेयक लाने से पहले ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों से चर्चा की थी. चर्चा के बाद वे भी विधेयक के समर्थन में थे.
क्यों जरूरी था विधेयक?

स्पेन में अस्थायी और कम अवधि के अनुबंधों की वजह से नौकरी की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है. खासतौर पर युवाओं के बीच में. नवंबर 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं में से 29.2 फीसदी बेरोजगार हैं. ये देश के औसत 14.1 फीसदी के दोगुने से भी ज्यादा है. पूरे यूरोजोन यानी यूरो मुद्रा वाले 19 देशों में ये आंकड़ा 7.2 फीसदी है. छोटी अवधि के अनुबंध असुक्षा का भाव बढ़ाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं.

आरएस/एके (एपी, रॉयटर्स)
 

इसी सप्ताह अफगानिस्तान में दो और महिला कार्यकर्ता लापता हो गईं. उन्हें गायब करने के आरोप तालिबान पर लग रहे हैं और अब संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से इस मामले में जानकारी मांगी है.

  (dw.com)

इसी के साथ 2022 में अभी तक अफगानिस्तान में अचानक लापता हो जाने वाली महिला कार्यकर्ताओं की संख्या चार हो गई है. बताया जा रहा है कि इन दोनों महिलाओं को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है लेकिन इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

इसी बीच अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन (यूएनएमए) ने बताया कि उसने तालिबान से इस बारे में "तुरंत जानकारी" मांगी है. संस्था ने एक ट्वीट में कहा, "संयुक्त राष्ट्र "गायब" महिला कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों को छोड़े जाने की मांग दोहरा रहा है."

तालिबान ने फंसाया
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजदूत रीना अमीरी ने भी तालिबान से कहा कि वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "अगर तालिबान अफगान लोगों से और दुनिया से मान्यता चाहते हैं तो उन्हें अफगान लोगों के और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा."

यूएनएमए ने गायब हुई महिलाओं का नाम नहीं बताया लेकिन एक और अधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि तालिबान ने जहरा मोहम्मदी और मुरसल अयार को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्यकर्ता ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया, "जहरा एक दंत चिकित्सक हैं और एक क्लीनिक में काम करती हैं. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है."

उन्होंने यह भी बताया कि अयार से उनके एक पुरुष सहयोगी ने उनका वेतन उन्हें देने के लिए उनका पता मांगा और उसके बाद उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया, "इस तरह से उन्हें फंसाया गया. तालिबान ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया."

लापता कार्यकर्ता
उन्होंने यह भी बताया कि अयार के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. कुछ ही हफ्तों पहले तमन्ना जरयाबी परयानी और परवाना इब्राहिमखेल नाम की कार्यकर्ता भी काबुल में एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इसी तरह गायब हो गई थीं.

संयुक्त के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इन महिलाओं और उनके परिवार के चार रिश्तेदारों के लिए चिंता जताई है. ये सब अभी भी लापता हैं. तालिबान ने कहा है कि इनमें से किसी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है. उसने यह भी कहा है कि वो मामले की जांच कर रहा है.

अगस्त 2020 में देश में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने विरोध के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं. महिलाओं की रैलियों को जबरन तितर-बितर कराया गया, आलोचकों को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शनों पर खबर कर रहे स्थानीय पत्रकारों को मारा-पीटा.

तालिबान ने वादा तो किया है कि 1996 से 2001 के बीच उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो कड़े इस्लामी कानून लागू किए थे उतने कड़े कानून इस बार लागू नहीं किए जाएंगे. लेकिन सत्ता में आते ही बहुत जल्द ही महिलाओं को अधिकांश सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया और लड़कियों के अधिकांश माध्यमिक स्कूल भी बंद कर दिए.

सीके/एए (एएफपी)

इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग का कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पुरुष हों या महिलाओं, अंजान लोगों से ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के जरिए जुड़ते हैं, कुछ दिन बातें करते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मिलना शुरू कर देते हैं. कई बार तो वो एक दूसरे से ऑनलाइन ही प्यार करने लगते हैं. फिर ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले शख्स का बैकग्राउंड क्या है. इसी बात का फायदा एक ठग ने उठाया और कई महिलाओं से लाखों रुपये एंठ लिए.

हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टिंडर स्विंडलर नाम की एक नॉन फिक्शन मूवी रिलीज हुई है जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल, ये मूवी इजरायल के एक असली शख्स पर बनी है जिसका नाम है साइमन लीव. 31 साल का साइमन ने लंबे वक्त तक खुद को करोड़पति बताकर कई महिलाओं को ठगने का काम किया मगर फिर उसकी चोरी पकड़ी गई और वो जेल चला गया. अब जब वो छूट चुका है, तभी वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है.

इस तरह ऑनलाइन डेटिंग एप पर करता था नाटक
अब सवाल ये उठता है कि शख्स ठगने के काम को अंजाम कैसे देता था. आपको बता दें कि साइमन टिंडर पर ऐसी महिलाओं को फंसाता था जो काफी अकेली होती थीं और आसानी से पैसों के लिए आकर्षित हो जाती थीं. वो अपनी फोटोज और बातों के जरिए महिलाओं को ये बताता था कि वो एक हीरा व्यापारी है और देश-दुनिया की सैर करता है. फोटोज में उसकी अमीरी साफ झलती थी. कीमती कारें, प्राइवेट प्लेन, याच पर एंजॉय करना. ये सब देखकर महिलाएं आकर्षित हो जाती थीं.

महिलाओं के पैसों से ही खरीदता था कीमती चीजें
महिलाओं को नहीं पता था कि ये सब कुछ सिर्फ छलावा है. जब महिलाएं उसके जाल में फंस जाती थीं तब वो उनसे कहता था कि उसके पीछे गुंडे या अंतरराष्ट्रीय गैंग पड़ा है. कई बार वो कहता था कि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और अगर उसने गुंडों को तुरंत पैसे नहीं दिए तो वे उसकी जान ले लेंगे. इसके बाद औरतें कई बार अपनी जमा-पूंजी उसे भेज देती थीं या फिर पैसे ना होने पर लोन तक ले लेती थीं. इस तरह उनसे पैसे एंठ कर वो फरार हो जाता था. शख्स को इजरायल में कैद भी हुई मगर अब वो छूट चुका है और इजरायल में ही रह रहा है. महिलाओं से ठगे हुए पैसों से ही वो कीमती चीजें खरीदता था और फिर से उन्हें फंसाने में लग जाता था.

अमेरिका के एक ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-क़ुरैशी को मार दिया गया है. सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी. तुर्की से सटे इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन आधी रात को हुआ.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को जगह दी है. ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बाइडन ने ट्वीट किया, ''पिछली रात, मेरे आदेश पर काम करते हुए अमेरिकी सैन्य बलों ने दुनिया के लिए एक बड़े आतंकी ख़तरे आईएसआईएस के ग्लोबल लीडर को ख़त्म कर दिया.''

द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी हमले के बीच क़ुरैशी ने बम से ख़ुद को उड़ा लिया. इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई. एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इदलिब प्रांत में हुए इस हमले में 6 बच्चों और 4 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है. साथ ही पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है. (bbc.com)

चांद पर पहुंचने की कोशिशें अब एक नियमित दौड़ का रूप लेती जा रही हैं. अमेरिका, चीन और भारत के अलावा यूरोप भी भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर संभावित मिशन के लिए खुद को तैयार करने के लिए काम कर रहा है.

  (dw.com) 

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के प्रमुख ने हाल ही में कहा था "सोचिए क्या होता अगर क्रिस्टोफर कोलंबस के पास अमेरिका तक पहुंचने के लिए जहाज नहीं होता?" उनका मतलब था कि अब जब चांद तक पहुंचने की दौड़ चल रही है तो यूरोप के पास ऐसा कोई अंतरिक्ष यान नहीं है जो यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को वहां ले जा सके. नतीजतन, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यान पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसे बदलने की जरूरत है

ईएसए के महानिदेशक योसेफ एशबाखर ने जनवरी के अंत में ब्रसेल्स में आयोजित 14वीं यूरोपीय अंतरिक्ष कांग्रेस को अपने संबोधन में इस मुद्दे को उठाया था. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2025 तक चंद्रमा पर पहुंचने की योजना बनाई है. चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 2030 तक चंद्रमा पर भेजना चाहता है और भारत इस साल गगनयान कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक परीक्षण उड़ान शुरू कर रहा है. इस संदर्भ में योसेफ ने कहा, ''सवाल उठता है कि क्या हमें यूरोपीय नागरिक होने के नाते खुद चांद पर पहुंचना चाहिए या दूसरे लोगों को वहां पहुंचते देखना चाहिए."

एयरबस और फ्रांसीसी समूह साफरान के स्वामित्व वाली यूरोपीय अंतरिक्ष कंपनी एरियाना समूह दो चरणों में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान बनाने में सक्षम होने का दावा करती है. फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष फेलिप बैप्टिस्ट ने कहा है कि अगर योजना को अमल में लाया जाता है तो यह चंद्रमा और मंगल पर भविष्य के मिशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. लेकिन ऐसा करना या न करना यूरोप के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है.

इस महीने की 16 तारीख को फ्रांस में यूरोपीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार चर्चा की जाएगी. सम्मेलन में आने वाले वर्षों के लिए प्राथमिकताएं और बजट निर्धारित करने के लिए इस साल नवंबर में एक और मंत्री स्तरीय बैठक भी होनी है.

वहीं निजी कंपनियां अब इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं, जिसमें ईलॉन मस्क का स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा रहा है. स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में आईएसएस जाकर आने वाले फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट ने चालक दल की उड़ानों के मामले में यूरोप में अधिक महत्वाकांक्षा का आह्वान किया है.

ईएसए का 2021 का अंतरिक्ष अभियान का बजट 82.2 करोड़ डॉलर का है, जो कि नासा के बजट का सिर्फ सात प्रतिशत है. इस बीच, मैकंजी कंसल्टेंसी के मुताबिक अंतरिक्ष से संबंधित कंपनियों में निजी क्षेत्र की फंडिंग पिछले साल 10 अरब डॉलर से अधिक हो गई है. यह सबसे सर्वाधिक है.

एए/सीके (एएफपी)

टेक कंपनी मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग की दौलत गुरुवार को 29 अरब डॉलर घट गई जो अब तक एक दिन में किसी की संपत्ति में हुई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है.

  (dw.com) 

गुरुवार को मेटा कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों के आशा से कमतर प्रदर्शन के बाद शेयरों में आई गिरावट के चलते मार्क जकरबर्ग को अपनी संपत्ति में भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है. उनकी निजी संपत्ति में 29 अरब डॉलर की कमी आई है.

मेटा के शेयरों की कीमत में 26 प्रतिशत की गिरावट के चलते कंपनी की कुल बाजार कीमत में 200 अरब डॉलर की कमी हुई जो किसी अमेरिकी कंपनी के लिए एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है.

85 अरब डॉलर रह गई संपत्ति
पिछले साल ही फेसबुक से नाम बदलकर मेटा रख लिया था. कंपनी में मार्क जकरबर्ग की लगभग 12.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक इस गिरावट के कारण मेटा के सीईओ और संस्थापक मार्क जकरबर्ग की संपत्ति घटकर 85 अरब डॉलर रह गई है.

ऐसा तब हुआ है जब एक अन्य अरबपति एमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस की संपत्ति उसी दिन करीब 20 अरब डॉलर बढ़ गई क्योंकि उनकी कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन में जेफ बेजोस की लगभग 9.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

एमेजॉन को हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी रिवियान में निवेश का फायदा मिला और उसका चौथी तिमाही का मुनाफा बढ़ गया. साथ ही कंपनी ने अमेरिका में अपनी वीडियो सर्विस प्राइम की सब्सक्रिप्शन के दाम बढ़ाने का भी ऐलान किया. इसके चलते कंपनी के शेयरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

अंबानी, अडानी से भी गरीब हुए मार्क जकरबर्ग
फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और 2021 में बेजोस की संपत्ति बीते साल के मुकाबले 57 प्रतिशत बढ़कर 177 अरब डॉलर हो गई थी.

जकरबर्ग को एक दिन में हुआ नुकसान अब तक के एक दिन में हुए कुछ सर्वाधिक घाटों में से एक है. पिछले साल नवंबर में अमेरिकी उद्योगपति ईलॉन मस्क को एक ही दिन में 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. ऐसा तब हुआ था जब मस्क ने ट्विटर पर पूछा कि क्या उन्हें अपनी कंपनी टेस्ला में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए. इसके फौरन बाद कंपनी के शेयरों की कीमत गिरने लगी और मस्क को एक ही दिन में 35 अरब डॉलर की चपत लग गई. कंपनी के शेयर अब तक उस गिरावट से उबर नहीं पाए हैं. हालांकि मस्क ने उससे पहले एक ही दिन में 20 खरब रुपये भी कमाए थे.

गुरुवार को हुए घाटे के बाद अब अरबपतियों की फोर्ब्स की मौजूदा लिस्ट में मार्क जकरबर्ग 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं. फिलहाल वह भारतीय उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से भी नीचे आ गए हैं. हालांकि जानकारों का मानना है कि जकरबर्ग का यह नुकसान कागजी ही रहेगा क्योंकि कंपनी के शेयर जल्दी ही इस झटके से उबर सकते हैं. पिछले साल जकरबर्ग ने मेटा के 4.47 अरब डॉलर के शेयर बेच दिए थे.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

रूस में तैनात डॉयचे वेले के पत्रकारों को बताया गया है कि शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से ब्यूरो बंद कर दिया जाएगा.

  (dw.com) 

रूस ने मॉस्को में डॉयचे वेले का स्टूडियो बंद कर दिया है और कर्मचारियों को पत्रकार होने के नाते मिले अधिकार छीन लिए हैं. संस्थान ने इसे अनावश्यक प्रतिक्रिया बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है.

गुरुवार को रूस ने कहा कि जर्मनी के प्रसारक डॉयचे वेले का मॉस्को दफ्तर बंद किया जा रहा है और देशभर के उसके कर्मचारियों के अधिकार वापस लिए जा रहे हैं. रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि रूसी क्षेत्र में डीडबल्यू के उपग्रह और अन्य प्रसारण भी बंद किए जा रहे हैं. एक दिन पहले ही अमेरिका ने जर्मनी में और सैनिक भेजने का ऐलान किया था.

रूसी चैनल पर रोक की प्रतिक्रिया
पिछले हफ्ते जर्मनी ने रूस के सरकारी चैनल आरटी के जर्मन भाषी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी. रूस ने इसे अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी पर हमला बताया था और इस कदम की आलोचना की थी. उसने कहा कि इस फैसले में शामिल अधिकारियों पर उसके यहां आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

गुरुवार को रूस की सरकार ने डॉयचे वेले के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने का ऐलान किया. उसने कहा कि डॉयचे वेले को एक ऐसे विदेशी मीडिया संस्थान के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो विदेशी एजेंट वाले काम करता है. अगर ऐसा किया जाता है तो डीडबल्यू को रूस में और अधिक जांच-पड़ताल से गुजरना होगा.

बाद में देश की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने आधिकारिक तौर पर डॉयचे वेले के पत्रकारों को परिसर में आने और आयोजन की कवरेज करने से प्रतिबंधित कर दिया. रूस के इस कदम की जर्मनी में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है.
‘अनावश्यक प्रतिक्रिया'

रूस के कदम को ‘अनावश्यक प्रतिक्रिया' बताते हुए डॉयचे वेले के महानिदेशक पीटर लिम्बर्ग ने कहा कि यह फैसला रूस में हो रही घटनाओं के बारे में लिखने की संस्थान की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "यह एक और संकेत है जो दिखाता है कि रूस की सरकार मीडिया की आजादी और विचारों की आजादी में विश्वास नहीं रखती. अगर हमें देश छोड़ना भी पड़ा, तो भी हम रूस पर अपनी रिपोर्टिंग को और गहन करेंगे. रूस में जो हो रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं करेंगे. हम उसके बारे में लिखेंगे. हम ऐसा और ज्यादा करेंगे.”

लिम्बर्ग ने कहा कि रूस के कदम को जर्मनी की प्रतिक्रिया में उठाया हुआ कदम नहीं माना जा सकता क्योंकि रूसी पत्रकारों को अब भी जर्मनी में काम करने की इजाजत है और आरटी व डॉयचे वेले में मूल फर्क यह है कि आरटी एक सरकारी संस्थान है जबकि एक डीडबल्यू एक सार्वजनिक सेवा संस्थान है.

डीडबल्यू महानिदेशक ने कहा, "हम रूस की ओर से कुछ कदमों की तो उम्मीद कर रहे थे लेकिन यह रूसी सरकार द्वारा पूरी तरह अनावश्यक प्रतिक्रिया है.” उन्होंने कहा कि इस फैसले को पलटने के लिए डीडबल्यू कानूनी उपायों पर विचार करेगा.

मॉस्को में डीडबल्यू के ब्यूरो प्रमुख यूरी रेषेतो ने कहा कि उन्हें शुक्रवार सुबह दफ्तर बंद करने कर्मचारियों के पहचान पत्र लौटाने को कहा गया है. रेषेतो ने बताया, "हम स्तंभित हैं. हम सबके लिए यह एक निजी समाचार है. इस वक्त बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं. तकनीकी सवाल हैं, कानूनी सवाल हैं.”

तनाव बढ़ेगाः जर्मनी
जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के इस फैसले से जर्मनी और रूस के संबंधों में तनाव और बढ़ेगा. मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "रूस की सरकार ने आज डॉयचे वेले के खिलाफ जो कदम उठाया है, वह निराधार है और जर्मन-रूस संबंधों में नए तनाव का संकेत है. अगर यह कदम असल में लागू किए जाते हैं तो रूस में निष्पक्ष पत्रकारों के काम पर और ज्यादा पाबंदियां लगेंगी, जो तनाव के समय में खासतौर पर जरूरी होता है.”

जर्मनी की संस्कृति और मीडिया मंत्री क्लॉउडिया रॉथ ने भी रूस के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा, "रूस में डॉयचे वेले के प्रसारण पर प्रतिबंध और मॉस्को में उसके दफ्तर की तालाबंदी अस्वीकार्य है. डॉयचे वेले एक स्वतंत्र संस्थान है. इसका अर्थ है कि आरटी (जर्मन) के उलट जर्मनी की सरकार इसके कार्यक्रमों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं रखती. इसलिए मैं रूसी पक्ष से आग्रह करती हूं कि आरटी के लाइसेंसिंग को लेकर हुई समस्या का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करे.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स, इंटरफैक्स, डीपीए, एपी)

सीरिया के इदलीब प्रांत में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में इस्लामिट स्टेट के मौजूदा नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरयाशी की मौत हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

(dw.com) 

इदलीब में अमेरिकी सैनिकों ने यह हमला अबू इब्राहिम अल हाशिमी को लक्ष्य बना कर ही किया था. अबू इब्राहिम अल हाशिमी ने 21 अक्टूबर 2019 को इस्लामिक स्टेट की कमान संभाली थी. इसके कुछ ही दिन पहले इसी इलाके में अमेरिकी हमले में इस्लामिक स्टेट के तब नेता रहे अबू बकर अल बगदादी की मौत हुई थी.

बीते कुछ समय से इस्लामिक स्टेट फिर से उभरने की कोशिश में था. पिछले महीने करीब 10 दिन की लड़ाई के बाद इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने एक जेल को अपने कब्जे में ले लिया था. इन घटनाओं को देख कर ही अमेरिकी हमले की योजना बनाई गई. इस इलाके में सीरिया के गृहयुद्ध में विस्थापित हुए लोग कैंपों में रह रहे हैं. सबसे पहले आई खबर में 13 लोगों के मरने की बात कही गई जिनमें चार महिलाएं और छह बच्चे भी शामिल थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है कि उन्होंने इस हमले का आदेश, "अमेरिकी लोगों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा और दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए दिया था." बाइडेन ने बयान में यह भी कहा है, "हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और कुशलता से हमने अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरयाशी को जंग के मैदान से बाहर कर दिया है." उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित लौट आए हैं. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के संक्षिप्त बयान में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है और अभियान सफल रहा.

ओसामा बिन लादेन को मारने जैसा हमला
अमेरिकी सेना का हमला अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान जैसा ही था. अमेरिकी सेना का खास दस्ता हेलीकॉप्टर में सवार हो कर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में एक मकान पर पहुंचा. चश्मदीदों का कहना है कि उसके बाद दो घंटे तक वहां गोलीबारी हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि तुर्की की सीमा पर मौजूद आतमेह में बड़ी देर तक गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं.

आतमेह के बाहरी मैदानी इलाके में जैतून के पेड़ों से घिरा दोमंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा ढह गया है. मकान के बाकी बचे हिस्से की दीवारों और फर्श पर वहां खून बिखरा हुआ है. एक बिखरे हुए बेडरूम में बच्चे का लकड़ी का पालना और एक गुड़िया नजर आई है. किचेन का दरवाजा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है. कमरे में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और कई धार्मिक किताबें भी नजर आई हैं. समाचार एजेंसी एपी के लिए काम करने वाले एक पत्रकार ने कई स्थानीय लोगों से बात की है. उन्होंने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग शुरू में हमले के लक्ष्य को नहीं पहचान सका था.

डरे हुए हैं इदलीब के शरणार्थी
पास के शरणार्थी शिविर में रहने वाले जमील एल देदो ने बताया, "शुरुआती लम्हे तो बेहद डरावने थे, किसी को नहीं पता था कि हो क्या रहा है. हम इस बात से डरे हुए थे कि यह सीरियाई विमान हो सकते हैं जिसने हमारे मन में बैरल बमों की याद ताजा कर दी थी जो पहले हम पर गिराए गए थे." सीरिया के गृहयुद्ध के शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना विद्रोहियों पर कच्चे विस्फोटकों से भरे कंटेनर आसमान से गिराया करती थी.

इदलीब मोटे तौर पर तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के नियंत्रण में है लेकिन यह अल कायदा का भी गढ़ रहा है और इसके कई शीर्ष कमांडर यहीं पर मौजूद हैं. इस्लामिक स्टेट के प्रतिद्वंद्वी गुटों के साथ ही कई दूसरे चरमपंथियों ने भी इसे अपना घर बनाया है. अमेरिका पहले ड्रोन का इस्तेमाल इदलीब के इलाके में रहने वाले अल कायदा के सदस्यों को ठिकाने लगाने में करता रहा है. हेलीकॉप्टर में यहां आ कर हमला करने का मतलब साफ है कि अमेरिका को यहां किसी बड़े नेता के छिपे होने का अंदेशा था. इसी तरह के हमले में अमेरिकी सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को भी निशाना बनाया था.

एनआर/एमजे (एपी)

बीते कई हफ्तों से यूक्रेन युद्ध की आशंकाओं में घिरा है लेकिन इसे रोकने की कोशिशों में अमेरिका की आवाज जितनी मजबूत है उतनी यूरोपीय देशों की नहीं. आखिर यूरोपीय देशों को रूस इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है.

(dw.com) 

दो विश्वयुद्धों में करोड़ों लोगों की जान गंवाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश सेना पर खर्च के मामले में चौकन्ने हो गए. अब जब रूस युक्रेन की सीमा पर दबाव बना रहा है तो उनके सामने यह दर्दनाक सच्चाई है कि यूरोप अपनी जमीन पर किसी बड़े युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की ताकत पर निर्भर है.  

बीते दशकों में बचाव और सुरक्षा के प्रति आधे अधूरे मन से अपनाए गए उपायों ने यूरोप को विवशता की इस स्थिति तक पहुंचाया है. यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस थिंक टैंक के सीनियर पॉलिसी फेलो पियोत्र बुरास का कहना है, "यूरोपीय संघ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह (बातचीत की) मेज पर रख सकें. तो रूस बड़े आराम से उसकी अनदेखी कर सकता है."

यूरोपीय महाद्वीप में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को चुनौती देने वाली ताकतवर आवाज बस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है. ऐसे में यूरोपीय संघ की नीतियां बनाने वाले जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ देखना पड़ेगा. यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने पिछले हफ्ते कहा, "हमें यह फैसला करना होगा. या तो हमें हमारी सामूहिक क्षमता में निवेश करना होगा ताकि हम कार्रवाई कर सकें या फिर यह स्वीकार करना होगा कि हम विदेश नीति में महज कर्म हैं कर्ता नहीं."

आखिर यूरोप इस हाल में पहुंचा कैसे?
ब्रसेल्स के दक्षिणी हिस्से में सेंट सिंफोरियन सैन्य कब्रगाह है. यहां पहले विश्वयुद्ध के सबसे पहले और आखिरी हताहत दफन हैं. जर्मन सैनिकों के साथ ही विदेशी सैनिकों के शव भी यहां दफनाए गए हैं. इस कब्रगाह के विजिटर्स बुक में लिखा है, "युद्ध दोबारा कभी नहीं." यहां से 100 किलोमीटर दूर फ्लैंडर्स फील्ड्स में 1914-1918 के बीच चली जंग में मारे गए सैनिकों के शव अब भी निकाले जा रहे हैं. जंग में मारे गए लोगों की याद में बने स्मारक और स्मृति केंद्र पूरे महाद्वीप में फैले हैं.

दूसरा विश्वयुद्ध भी लगभग इतना ही क्रूर था और उसमें भी करीब 3.65 करोड़ यूरोपीय लोगों की जान गई. इन युद्धों ने ही यह तय कर दिया था कि अब यहां बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे. जर्मनी तो इन दोनों युद्धों की शुरुआत करने वाला था ही और उसने पड़ोसी देश फ्रांस को भी इस तरह अपने आर्थिक ताने बाने में समेट लिया था जिससे कि व्यावहारिक रूप से युद्ध असंभव हो जाए. इन दोनों देशों का गठबंधन आखिरकार आगे बढ़ा, यूरोपीय संघ बना और इसने अपना ध्यान लोहा, कोयला और खेती पर लगाया ना कि सैनिक और बम बनाने में.

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय और एक सक्षम यूरोपीय सेना बनाने की कोशिश राजनीतिक रूप से अब भी अजन्मा है और यह 1954 में फ्रांस की पुष्टि से आगे नहीं बढ़ सका. एक तरफ दोनों विश्वयुद्धों में निर्णायक रूप से विजयी होने के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया. दूसरी ओर अमेरिका पर भरोसा करने में यूरोप की राजनीति को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी.

यह व्यवस्था समस्या क्यों बन गई?
1949 में बने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन के तहत यूरोपीय बड़े आराम से अमेरिकी सैन्य शक्ति के शरण में रह सकते थे. यह बीते दशकों में काफी ज्यादा बढ़ा और वो भी तब जबकि कई पश्चिमी देश इस पर खर्च करने के मामले में बहुत पीछे रह गए. नाटो का सैन्य मुख्यालय सेंट सिंफोरियन कब्रगाह के करीब ही है. इसे सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलायड पावर्स यूरोप कहा जाता है. 1952 में अमेरिकी जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के समय से ही इसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में रहा है. हेडक्वार्टर के बाहर एक रेस्तरां है जिसका नाम है "चेज एल ओंकल सैम" -या "एट अंकल सैम." यह रेस्तरां अपने बर्गर और टेक्स मेक्स ग्रिल के लिए विख्यात है और नाटो भी अब इसी के जैसा महसूस होता है.

यूरोपीय संघ वैश्विक अर्थव्यवस्था का पावरहाउस बन गया लेकिन उसने अपनी सुरक्षा और बचाव को उस स्तर तक ले जाने के लिए कुछ नहीं किया. बोरेल कहते हैं, "अकसर लोग यूरोपीय संघ को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं लेकिन इसके साथ ही एक राजनीतिक बौने या फिर एक सैन्य कीड़े के रूप में. मैं जानता हूं कि यह एक ऐसे मुहावरे जैसा है जो अब चलन से बाहर है लेकिन दूसरे कई मुहावरों की तरह इसमें भी एक बुनियादी सच्चाई का पुट है."

यूरोपीय संघ की जटिलता
1990 के दशक में बाल्कन युद्ध के दौरान इसकी सच्चाई का यूरोप ने बड़ी कठिनाई से सामना किया. लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जैक पूस ने घोषणा की थी, "यह यूरोप का समय है." बावजूद इसके अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के आने के बाद ही फैसला हो सका. यूरोपीय संघ में फैसला लेने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ मामला और बिगड़ गया. अब हर स्वतंत्र देश विदेश नीति या सुरक्षा से जुड़े मामलों में वीटो करने की धमकी देता है. इसी हफ्ते जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान पुतिन से मिलने गए तो यूरोपीय राजधानी में कई लोगों ने मुंह बना लिया. वो प्राकृतिक गैस की ज्यादा मात्रा का आयात कर रूस के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में जब बाकी यूरोपीय संघ रूस से दूरी बनाना चाहता है.

यूरोपीय संघ में रक्षा पर खर्च करने और हथियारों के तंत्र को शामिल कराने की अब तक की कोशिशें नाकाम ही रही हैं. इस परिस्थिति को नाटो की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से व्यक्त किया गया है, "गैर अमेरिकी सहयोगी देशों की संयुक्त संपत्ति जीडीपी के मामले में मापी जाए तो अमेरिका से ज्यादा है. हालांकि गैर यूरोपीय सहयोगी सब मिलाकर भी जितना खर्च करते हैं वो अमेरिकी रक्षा खर्च के आधे से भी कम है." पिछली आधी सदी से अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप की अमेरिकी सेना पर निर्भरता से झल्लाते रहे हैं.

हथियार बनाम लोककल्याण
रक्षा पर खर्च के मामले में इस फर्क के पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं. अमेरिका 20वीं सदी को अपना बनाना चाहता था और इस वजह से रक्षा पर भारी खर्च किया गया. दूसरी तरफ युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों ने कल्याणकारी राज्यों का निर्माण किया. अस्पतालों और स्कूल की मेज पर खर्च को हमेशा टैंक पर खर्च के ऊपर रखा गया. यूरोप में सैन्य खर्च में इजाफे का कोई भी संकेत जिससे कि आक्रमणकारी भंगिमा बने वह विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने जैसा था.

आज जब रक्षा खर्चों को जीडीपी के 2 फीसदी तक ले जाने पर सहमति के 15 साल बीत चुके हैं, नाटो के 13 सदस्य अब तक वहां नहीं पहुंच सके हैं. पिछले साल प्रमुख देशों में स्पेन ने 1.02 फीसदी, इटली 1.41 फीसदी और जर्मनी ने 1.54 फीसदी ही खर्च किया और पीछे रह गए. यूरोपीय संघ के तरफदार ध्यान दिलाते हैं कि उन्होंने महाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार हासिल किया. यूरोपीय संघ विकास सहायता, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्कों के जरिए  खुद को सॉफ्ट पावर बनाना चाहता है ना कि हार्ड पावर.

रूस और यूक्रेन के संकट में सॉफ्ट पावर जरूरी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर पा रहा है. फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूसी राष्ट्रपति से सीधा संपर्क है और ये दोनों देश परमाणु ताकत से लैस हैं. दूसरी तरफ यूरोपीय संघ कूटनीतिक प्रयासों से एक बार फिर मोटे तौर पर बाहर है.

एगमॉन्ट रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के आलेक्जांडर माटेलेयर का कहना है, "लंबे समय में यह स्थिति केवल तभी बदल सकती है जब यूरोपीय लोग अपनी पीठ सीधी करें. मॉस्को के साथ बातचीत की मेज पर तुलनात्मक ताकत के साथ बैठने से ही प्रगति होगी."

एनआर/एमजे (एपी)

वॉशिंगटन, 4 फरवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश भर में बंदूक हिंसा को कम करने के उद्देश्य से नई कार्रवाई की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से, बाइडेन प्रशासन बंदूकों के अवैध प्रवाह पर नकेल कसेगा, अभियोजकों को घोस्ट गन का उपयोग करने वालों के खिलाफ मामले लाने में मदद करेगा।

बाइडेन ने गुरुवार दोपहर न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अधिक धन की बात की।

उन्होंने कहा कि यह आपको उपकरण, प्रशिक्षण, साझेदार बनने के लिए धन, रक्षक बनने के लिए है।

बाइडेन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड के साथ-साथ सीनेटर कस्र्टन गिलिब्रैंड, न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की यात्रा में शामिल हुए।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,554 बंदूक हिंसा से मौतें हुई हैं।(आईएएनएस)

पिछले साल जब चीन ने अचानक ही क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी का एलान कर दिया था तो पड़ोसी देश कज़ाख़स्तान में ये इंडस्ट्री तेज़ी से फलने-फूलने लगी.

आज की तारीख़ में मध्य एशिया का ये देश क्रिप्टो माइनिंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन बेहसाब बिजली खपत करने वाले इस इंडस्ट्री के डेटा सेंटर्स कज़ाख़स्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर दबाव बढ़ा रहे हैं. प्रदूषण बढ़ रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी.

मोल्दिर शुभायेवा कज़ाख़स्तान में क्रिप्टो माइनिंग के कारोबार में उतरने वाली नई पीढ़ी की बिज़नेसवूमन हैं. वो जैसे ही इंजीनियरों और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भीड़ से निकलकर अपनी नई बिटकॉइन माइन की धूल भरी साइट पर पहुंचती हैं, अलग ही लगती हैं.

उनके कपड़ों से उनकी स्मार्टनेस झलकती है. 35 साल की मोल्दिर पीले रंग की लेंस वाले चश्मे से बाहर का नज़ारा देख रही हैं. सामने वेल्डिंग का काम चल रहा है और इमारत की नींव रखने के लिए ट्रक से बजरी गिराई जा रही है.

कज़ाख़स्तान के अलमाती शहर में बन रही अपनी नई बिटकॉइन माइन के निर्माण के हर पहलू पर उन्होंने बारीक़ नज़र रखी हुई है.

मर्दों के रसूख वाले इस कारोबार में मोल्दिर शुभायेवा एक बड़ा नाम है. उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बिज़नेस को देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनियों में पहुंचाया है.

वो कहती हैं, "मैंने अपनी ज़िंदगी के बीते चार साल सिर्फ़ काम और काम में लगा दिए. कई बार तो मैं दफ़्तर में ही सो जाती थी."

बिटकॉइन के कारोबार में मोल्दिर की दिलचस्पी की शुरुआत कोई पांच बरस पहले हुई. उन्होंने अपने भाई के साथ घर में बिटकॉइन माइनिंग का काम शुरू किया फिर बात बड़े आकार के माइंस तक पहुंची और उन्होंने इसे अपने दूसरे क्लाइंट्स को किराये पर भी दिया.

मोल्दिर बताती हैं, "कज़ाख़स्तान में मेरे बिज़नेस और इस इंडस्ट्री में गज़ब की तरक्की हुई है, ख़ासकर पिछले एक साल में. मेरी सुबह की शुरुआत एक बिटकॉइन की क़ीमत चेक करने के साथ शुरू होती है कि ये कितना बढ़ा है. जब इसकी क़ीमत 50,000 डॉलर हो गई थी तो ये सचमुच बहुत उत्साहजनक था. इसमें लगातार गर्मी बनी हुई है."

बिटकॉइन की कीमत नाटकीय रूप से ऊपर-नीचे जाती-आती रहती है. मार्च, 2020 में एक बिटकॉइन 5000 डॉलर में मिल रहा था जबकि साल भर के भीतर ही इसकी क़ीमत 65,000 डॉलर तक पहुंच गई थी.

उसके बाद से इसकी क़ीमत में तेज़ी से गिरावट देखी गई. एक वक़्त तो ये गिरकर 35,000 डॉलर तक पहुंच गया था.

लेकिन मोल्दिर और कज़ाख़स्तान में मौजूद उनके जैसे दूसरे कारोबारियों के लिए क्रिप्टो माइनिंग अभी भी मुनाफे का चोखा धंधा बना हुआ है.

कज़ाख़स्तान में डिजिटल गोल्ड का कारोबार
ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आख़िर क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज़ है, ये कैसे होता है. दरअसल, क्रिप्टो माइनिंग वो प्रक्रिया है जिससे कई तरह के क्रिप्टोकरेंसियों का कारोबार चलता है, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या फिर लाइटकॉइन.

ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा है और किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर कोई अख़्तियार नहीं है.

इसके बदले बहुत बड़े कम्प्यूटर नेटवर्क के सहारे हरेक भुगतान और ट्रांसफर को वेरिफ़ाई किया जाता है. इसके लेन-देन (ट्रांजैक्शंस) का हिसाब-किताब इतना जटिल होता है कि इसके लिए शक्तिशाली कम्प्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है.

प्रोत्साहन के रूप में ये सिस्टम उन लोगों को इनाम देता है जो इस प्रक्रिया में बिटकॉइन से अपना योगदान देते हैं.

मोल्दिर और उनके जैसे अन्य कारोबारियों के बूते कज़ाख़स्तान अमेरिका के बाद बिटकॉइन माइनिंग के कारोबार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है.

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के वैश्विक नेटवर्क में आज कज़ाख़स्तान की हिस्सेदारी 18 फ़ीसदी के क़रीब है और इसी बूते ये धंधा फल-फूल रहा है.

कज़ाख़स्तान में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसकी दो प्रमुख वजहें बताई जाती हैं. पहली ये कि सस्ती बिजली की आपूर्ति और दूसरा दोस्ताना सरकारी नीतियां.

लेकिन साल 2021 में अचानक जब चीन ने अपने यहां क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगा दी तो कज़ाख़स्तान में ये कारोबार बिजली की रफ़्तार से परवान चढ़ने लगा.

कज़ाख़स्तान में पहले से मौजूद क्रिप्टो माइनिंग सेंटर इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए नए खिलाड़ियों के लिए बाज़ार में मौका पैदा हो गया.

कज़ाख़स्तान की बड़ी क्रिप्टो माइंस
कज़ाख़स्तान में जब आप अलमाती शहर से एकिबास्तुज़ शहर की ओर बढ़ते हैं तो 1300 किलोमीटर के इस सफ़र में आपको देश के क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री के पैमाने का अंदाज़ा हो जाता है.

इसी सफ़र में आप हाल तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी माइंस कही जा रही जगह से रूबरू होते हैं जिसे इनेगिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है.

सबसे पहली बात जो आप नोटिस करेंगे, वो यहां का शोर होगा. यहां हज़ारों की संख्या में कम्प्यूटर्स देखे जा सकते हैं और ये आवाज़ दरअसल, उनमें लगे फुल स्पीड में चल रहे छोटे पंखों से आ रही है.

और इतना ही नहीं ये कम्प्यूटर्स जिन हॉल्स में रखे हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए बड़े आकार के पंखों की भी आवाज़ें यहां साफ़ सुनाई देती हैं.

इस क्रिप्टो माइन के मालिक 34 वर्षीय येर्बोल्सिन हैं. वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहते हैं, "मशीनों से आ रही ये आवाज़ मुझे उत्साहित करती है क्योंकि ये पैसे, डिजिटल मनी की खनक है."

मोल्दिर की तरह ही येर्बोल्सिन ने भी कुछ साल पहले छोटे स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग का काम शुरू किया था.

येर्बोल्सिन ने अपनी कंपनी एक गराज से शुरू की थी. तब उनके पास कुछ ही कम्प्यूटर्स हुआ करते थे. आज उनके क्रिप्टोकरेंसी माइंस में आठ बड़े हैंगर्स हैं जिनमें 300 मिलियन डॉलर की मशीनें लगी हैं और ये दिन के 24 घंटे काम करती रहती हैं.

इन मशीनों को चलाए रखने के लिए 150 लोगों की टीम है. दर्जनों इंजीनियर्स हैं और इन सभी लोगों को एक रेगिस्तान में बने इस माइनिंग सेंटर में 15 दिनों तक लगातार रहना होता है.

अलमाज़ मगज़ की उम्र साल है. वे 12 घंटे की शिफ़्ट में काम करते हैं. उनका काम मशीनों पर से धूल हटाना होता है. ब्रेक में भी उन्हें चैन नहीं मिलता है. वो मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें नहीं मालूम था कि ये मशीनें क्या काम करती हैं.

वो कहते हैं, "यहां आने से पहले मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता था. मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था."

अलमाज़ और उनकी तरह ही यहां काम करने वाले बाक़ी स्टाफ़ पर येर्बोल्सिन यहां लगे सीसीटीवी कैमरों के विशाल नेटवर्क के जरिए अलमाती से ही नज़र रखते हैं.

येर्बोल्सिन कहते हैं, "हमें गर्व है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कज़ाख़स्तान अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है. हम देशभक्त लोग हैं और हम देश का सम्मान और बढ़ाना चाहते हैं."

पर्यावरण के नुक़सान का मुद्दा
लेकिन ऐसा नहीं है कि कज़ाख़स्तान की इस कामयाबी से मुल्क में हर कोई खुश ही है. पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग अक़सर ही इन क्रिप्टोकरेंसी माइंस में खपत हो रही बेहिसाब बिजली को लेकर आलोचना करते रहते हैं.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन इंडेक्स चलाता है. इसके मुताबिक़ बिटकॉइन की माइनिंग में यूक्रेन या नॉर्वे की कुल बिजली खपत से ज़्यादा बिजली खर्च होती है.

ये मालूम नहीं है कि इसमें कितनी बिजली ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से मिलती है लेकिन डाना येरमोलिनोक जैसी पर्यावरणदियों का कहना है कि कज़ाख़स्तान जैसे देशों में केवल दो फ़ीसदी बिजली ही ग़ैरपरंपरागत स्रोतों से हासिल होती है.

वो बताती हैं, "यहां मुख्य रूप से कोयला ही ऊर्जा का स्रोत है. ख़ासकर गर्मी पैदा करने और बिजली बनाने के काम में."

डाना कज़ाख़स्तान के कारागंडा शहर में रहती हैं. यहां देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है. वो पर्यावरण के नुक़सान की क़ीमत पर क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर देश में आ रही समृद्धि को लेकर चिंता जताती हैं.

वो कहती हैं, "हर दिन जब मैं अपने घर के बाहर निकलती हूं तो मैं प्रदूषण देख सकती हूं. सर्दियों में हालत ये होती है कि मुझे अपने पड़ोसी का घर तक नहीं दिखाई देता है. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस हवा में क्यों सांस ले रही हूं?" (bbc.com)

-मोहम्मद काज़िम

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने बलूचिस्तान प्रांत के दो अलग-अलग क्षेत्रों नोशकी और पंजगुर में एफ़सी (फ्रंटियर कोर) मुख्यालय पर चरमपंथी हमले में अब तक एक अफसर समेत सात सैनिकों की मौत की पुष्टि की है.

उनका कहना है कि पंजगुर में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कुछ हमलावरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है.

गृह मंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि हमलावरों ने बुधवार देर रात नोशकी और पंजगुर में एक बड़ा हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया.

उन्होंने दावा किया, "नोशकी में नौ आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के चार जवान शहीद हुए हैं और पंजगुर में छह आतंकवादी मारे गए हैं."

शेख़ रशीद के मुताबिक़, पंजगुर और नोशकी दोनों जगहों से चरमपंथियों को खदेड़ दिया गया और सेना ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा.

दूसरी तरफ़, प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा, "हम अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान, पंजगुर और नोशकी में सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया है."

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरा देश अपनी सेना के पीछे एकजुट हो कर खड़ा है, जो हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से बुधवार रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया था, "पंजगुर में आतंकवादियों ने दो जगहों से एफ़सी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन समय पर कार्रवाई से उन्हें नाकाम कर दिया गया."

हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ़ से जारी किए गए बयान के अनुसार, संगठन के मजीद ब्रिगेड ने दावा किया है कि पंजगुर और नोशकी में ऑपरेशन जारी है, जिसमें उनके दो हमलावर मारे गए.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, "पाकिस्तान के सुरक्षा बल किसी भी तरह के आतंकवाद का मुक़ाबला करने में पूरी तरह सक्षम हैं. गृह मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प और साहस को तोड़ा नहीं जा सकता और आतंकवादी अपने मक़सद में कभी सफल नहीं हो सकते."

बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बुधवार रात बीबीसी को बताया कि पंजगुर में फ़्रंटियर कोर कैंप के पास विस्फ़ोट हुआ था, जिसमें छह कर्मी घायल हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नोशकी में विस्फ़ोट के बाद, ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, ऑपरेशन के पूरा होने के बाद ही जानी नुकसान के बारे में बताया जा सकता है.

मीर ज़ियाउल्लाह ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा, "हमारे सुरक्षा बलों के जवान आतंकवाद के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े हैं और आतंकवादियों के सभी इरादों को नाकाम कर दिया जाएगा."

कैप्शन-नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि विस्फ़ोट इतना ज़ोरदार था कि इसने आसपास के पुलिस थानों, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस को हिलाकर रख दिया.

याद रहे कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के इलाक़े केच में 25 से 26 जनवरी की दरमियानी रात को हुए चरमपंथी हमले में सेना के 10 जवानों की मौत हो गई थी.

आईएसपीआर ने हमले के दो दिन बाद अपने एक बयान में पुष्टि करते हुए बताया, "पाकिस्तान सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है."

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ़्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

चश्मदीदों ने क्या देखा?
नोशकी में एफ़सी के एक अधिकारी ने बीबीसी की फ़रहत जावेद को बताया, "आतंकवादी कैंप के अंदर दाख़िल नहीं हो सके और गेट पर मौजूद गार्डों ने कई हमलावरों को मार गिराया था, जिनके शव एफ़सी गेट पर बिखरे पड़े हैं."

नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने फ़ोन पर बीबीसी को बताया कि कली शरीफ़ ख़ान रोड की तरफ़ से फ़्रंटियर कोर के मैन गेट पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी.

उन्होंने कहा कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसने पास के पुलिस स्टेशन, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस की बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फ़ोट के बाद भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा.

उन्होंने कहा कि एफ़सी मुख्यालय से भी फ़ायरिंग की आवाज़ें आने लगीं और ऐसा लगा कि ज़ोरदार धमाका होने के बाद एफ़सी मुख्यालय पर कोई हमला हुआ है या एफ़सी कर्मियों ने आत्मरक्षा में फ़ायरिंग शुरू कर दी है.

कैप्शन-नोशकी में इस तरह की यह पहली घटना बताई जा रही है
नोशकी में चश्मदीदों के अनुसार, बड़े धमाके के बाद, उन्होंने एफ़सी मुख्यालय के अंदर एक छोटे धमाके की भी आवाज़ सुनी और इसके साथ ही भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक चलता रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ एफ़सी मुख्यालय के अंदर से फ़ायरिंग की आवाज़ें आती रहीं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फ़ोटों और गोलीबारी से एफ़सी मुख्यालय के आसपास के इलाक़े में दहशत फैल गई, जबकि विस्फ़ोट के बाद शहर में सभी दुकानें और व्यापारिक केंद्र बंद हो गए हैं.

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने बम धमाके और गोलीबारी के कुछ घंटों बाद शहर के ऊपर दो हेलीकाप्टरों को भी उड़ते देखा.

एफ़सी मुख्यालय में धमाके के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस से, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिये सामने आई हैं उससे पता चलता है कि विस्फ़ोट से आसपास के कार्यालयों और घरों को नुक़सान पहुंचा है.

नोशकी और पंजगुर कहां स्थित हैं?
नोशकी क्वेटा शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और नोशकी जिले की सीमा उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगती है.

नोशकी में पहले भी सुरक्षाबलों पर बम विस्फ़ोट और हमले की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन मंगलवार की रात को जो घटना घटी है वो नोशकी शहर के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है.

दूसरी ओर, पंजगुर, प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जहां से ईरान की सीमा सौ किलोमीटर से भी कम फ़ासले पर है, जबकि यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा से पांच सौ किलोमीटर दूर है.(bbc.com)

बीजिंग, 3 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्केटबोडिर्ंग, सर्फि ग सहित 28 खेलों के साथ लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए प्रारंभिक खेल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। शुरुआती खेल कार्यक्रम को गुरुवार को बीजिंग में आईओसी के 139वें सत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि इन समाचार खेलों के लिए 'कोर' स्पोर्ट्स में शामिल करना एक बड़ा बढ़ावा है। आईओसी द्वारा हाइलाइट किए गए मुद्दों के कारण उलझे हुए स्पोर्ट्स बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग हैट को शामिल करने पर संदेह बना हुआ है।

प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल 28 खेल एथलेटिक्स, रोइंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, डोंगी और कयाकिंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कुश्ती, तैराकी, रग्बी, ताइक्वांडो, टेनिस. टेबल टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी, ट्रायथलॉन, नौकायन, वॉलीबॉल, सफिर्ंग, स्केटिंग और खेल चढ़ाई शामिल है।

आईओसी ने गुरुवार को सूचित किया है कि स्केटबोडिर्ंग, खेल चढ़ाई और सर्फि ग, सभी युवा-केंद्रित खेलों ने टोक्यो 2020 में सफलतापूर्वक ओलंपिक की शुरुआत की।

इस बीच, आईओसी सत्र ने आईओसी कार्यकारी बोर्ड (ईबी) के अतिरिक्त प्रस्तावों को भी स्वीकार किया, जिसकी सिफारिश ओलंपिक कार्यक्रम आयोग (ओपीसी) ने की थी, जो खेल-विशिष्ट मुद्दों पर विचार किया जा रहा था, साथ ही साथ खेलों की समग्र लागत और जटिलता पर प्रभाव डालेगा।

आईओसी सत्र ने 2023 में लॉस एंजिल्स 28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में संभावित होने के लिए मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। (आईएएनएस)