दुबई, 26 नवंबर | दुबई में 42 साल के भारतीय चिकित्सक को बोटॉक्स थेरेपी सेशन के बाद एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में बरी कर दिया गया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक, दुबई कोर्ट में पीड़ित 31 वर्षीय अमेरिकी महिला ने कहा था कि इस साल अगस्त में वह दुबई में एक क्लिनिक में गई थी तब डॉक्टर ने उसके गाल पर हाथ रखा, उसे दो बार किस किया और उसे गले लगाया था।

पीड़ित ने कहा, "प्रतिवादी ने मेरे चेहरे पर बोटॉक्स डाल दिया, उसके बाद मैं उसके अनुरोध पर प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा करने के लिए कंसल्टेशन रूम में गई। मैं थकी हुई थी और बोटॉक्स से घबरा गई थी। मेरा हाल ही में मेरे दोस्त के साथ ब्रेक-अप हुआ था। मैं उस समय हैरान रह गई जब प्रतिवादी ने अपने दोनों हाथ मेरे गाल पर रखे और मुझे दो बार किस किया।"

उसने दावा किया कि भारतीय प्रतिवादी ने उसके होंठों पर भी किस करने की कोशिश की लेकिन वह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रही। इसके बाद उसने मुझे शांत करने की कोशिश और कहा कि मुझे आराम की जरूरत है और मुझे गले लगाकर फिर से किस किया।

महिला क्लिनिक से भागने में कामयाब रही और उसने दुबई पुलिस को सूचना दी। अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी पर महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। हालांकि अदालत ने डॉक्टर को दोषी नहीं पाया।

अभियोजन पक्ष ने फैसले के खिलाफ अपील करते हुए इसे दुबई कोर्ट ऑफ अपील में भेज दिया है, जिसकी सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी। (आईएएनएस)

 

अरुल लुइस
संयुक्त राष्ट्र, 26 नवंबर | भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोरियो गुटेरेस को सौंपे गए डोजियर को 'बिना किसी आधार का झूठों का पुलिंदा' कहकर खारिज कर दिया है।

प्रवक्ता ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 2008 में किए गए 26/11 मुंबई हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान द्वारा दिए गए इस डोजियर की कोई विश्वसनीयता नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र द्वारा आंतकी करार दिए गए आतंकवादियों की सूची के कई आतंकवादी पाकिस्तान में हैं। उसके इस भारत-विरोधी प्रचार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वसनीयता शून्य है।"

प्रवक्ता ने कहा, "और आज तो मुंबई में पाकिस्तान द्वारा किए गए नृशंस आतंकवादी हमले की 12 वीं वर्षगांठ है, ऐसे समय में तो उसका झूठ कहीं टिकता ही नहीं है।"

इससे पहले भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की रक्षा करने को लेकर एक ट्वीट कर कहा, "एबटाबाद को याद रखें!" एबटाबाद में पाकिस्तान सैन्य अकादमी के पास एक घर में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने बिन लादेन को मार दिया था।

पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने मंगलवार को गुटेरेस से मुलाकात कर डोजियर को सीमा पार हमलों से जोड़ने की कोशिश करते हुए कहा कि वह अफगान की ओर से भारत आ रहे थे। आतंकवाद के लिए कथित भारतीय लिंक का यह डोजियर पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक विफलताओं की एक अगली कड़ी है।

इससे पहले पाकिस्तान सितंबर में सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति द्वारा भारतीयों को आतंकवादी के रूप में नामित कराने में विफल रहा था और पिछले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को अपने देशों की ग्रे सूची में रखने का फैसला किया जो आतंकी संगठनों की फंडिंग की सुविधा देते हैं। (आईएएनएस)

निखिला नटराजन

न्यूयॉर्क, 26 नवंबर | अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन ने अमेरिकियों को वैक्सीन के आने तक सामाजिक मेलजोल को सीमित रखने का आग्रह किया है।

आगामी लंबे सप्ताहांत से पहले जब परंपरागत तौर पर बड़े पारिवारिक समारोह होते हैं, उससे पहले बाइडेन ने अपने थैंक्सगिविंग संदेश में कहा, "हमें वायरस के विकास को धीमा करने का प्रयास करना होगा। हम उन डॉक्टरों, नर्सों और अन्य फ्रंट-लाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक आभारी हैं जो इस वायरस से लड़ने के लिए इतने लंबे समय से जूझ रहे हैं।"

उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी 2021 को शपथ लेने से पहले वे इस बीमारी को लेकर चीजें बदल देंगे।

उन्होंने कहा, "ज्यादा परीक्षण करके कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढकर उन्हें बाकी लोगों से दूर करना संक्रमण की संख्या को धीमा कर देगा। व्यवसायों और स्कूलों के लिए और अधिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। स्पष्ट मार्गदर्शन से अधिक व्यवसाय और स्कूल खुल सकेंगे।"

जिन सर्दियों को लेकर मेडिकल विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें बाइडेन ने उत्साहनजक बताते हुए कहा कि "अब असली आशा का समय है इसलिए थोड़ा रुकें और अपने आपको मुश्किलों के सामने आत्मसमर्पण न करने दें। हम इस वायरस को हरा देंगे। अमेरिका इस युद्ध में हारने वाला नहीं है। आपको अपनी सामान्य जिंदगी वापस मिल जाएगी। यह हमेशा नहीं रहेगा।"

बाइडेन ने कहा कि महामारी के कारण उनके अपने परिवार में थैंक्सगिविंग का बड़ा समारोह नहीं होगा। बुधवार दोपहर को जिस समय बाइडेन ने यह कहा, पिछले शुक्रवार से तब तक 40 लाख लोग अमेरिकी हवाई अड्डों के चेकपॉइंट्स से गुजर चुके थे।

उधर कई राज्यों के अस्पताल अपनी क्षमता के चरम पर हैं और डॉक्टर थैंक्सगिविंग के बाद मामलों में साल की सबसे बड़ी तेजी से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

न्यूयॉर्क, 26 नवंबर | अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर बुधवार को 2.6 लाख से ज्यादा हो गई है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1.26 करोड़ और मृत्यु संख्या 2,60,322 हो गई है।

अमेरिका में सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क राज्य में अब तक 34,362 लोग मर चुके हैं। इसके बाद टेक्सस में दूसरी सबसे ज्यादा 21,245 मौतें हुई। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यू जर्सी राज्यों में 16 हजार से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, 9 हजार से ज्यादा मौतों वाले राज्यों में इलिनोइस, मैसाचुसेट्स,पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन शामिल हैं।

दुनिया में सबसे ज्यादा मामले और मौतें अमेरिका में दर्ज हुई हैं। कोरोना के कारण वैश्विक मौतों की कुल संख्या की 18 फीसदी केवल अमेरिका में हुई हैं। मंगलवार को यहां 2,146 मौतें हुई जो सीएसएसई चार्ट के मुताबिक मई के बाद सबसे बड़ी संख्या है।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के मॉडल से लगाए गए पूवार्नुमान के मुताबिक 1 मार्च 2021 तक अमेरिका में कोरोना से 4,70,974 मौतों का अनुमान लगाया है।

--आईएएनएस

लंदन, 26 नवंबर | ब्रिटेन में कोरोनावायरस के कारण बुधवार को 5 मई के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा 696 मौतें दर्ज हुई। देश में अब कुल मौतों की संख्या बढ़कर 56,533 हो गई है। वहीं 18,213 लोगों के परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15,57,007 हो गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिसमस के दौरान प्रतिबंधों में ढील देने की बात कहकर 'कोविड की आग में ईंधन डालने का काम' किया है।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डेविड स्पीगलहाल्टर ने इसी हफ्ते की शुरूआत में टाइम्स रेडियो से कहा था कि यदि प्रतिबंधों में बदलाव होने से क्रिसमस पर ज्यादा लोगों को मिलने की अनुमति दी जाती है तो संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।

दरअसल, मंगलवार को ब्रिटिश कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर माइकल गोव ने घोषणा की कि क्रिसमस पर 5 दिन के दौरान 3 परिवार एक साथ मिल सकते हैं। इसके अनुसार 23 से 27 दिसंबर तक 3 परिवार एक निजी घर, पूजा स्थल या बाहरी सार्वजनिक स्थानों पर मिल सकते हैं।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को 2 दिसंबर को खत्म होने जा रहे इंग्लैंड के मौजूदा लॉकडाउन को बदलकर और सख्त करने की बात कही है। वह इस हफ्ते के आखिर में घोषणा करेंगे कि कौनसा क्षेत्र किस स्तर के लॉकडाउन में आएगा। अभी यहां 1 महीने का लॉकडाउन चल रहा है।

--आईएएनएस

जापान में कभी भरे रहने वाले चिड़ियाघरों की भीड़ सिमट रही है. खर्च बढ़ रहा है और जंगल का राजा लोगों को पहले की तरह नहीं लुभा पा रहा है. अब तो उसकी कीमत कुत्ते से भी कम हो गई है.

डॉयचे वैले पर यूलियन रयाल लिखा- 

जापान में जंगली जीवों की खरीद बिक्री पर कड़ा नियंत्रण है और शेर को कोई आम आदमी यूं ही नहीं खरीद सकता. हालांकि 300 सदस्यों वाला चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का जापानी संघ देश में अतिरिक्त जीवों की अदला बदली या फिर खरीद बिक्री कर सकता है. पोलर बेयर, हाथी, पांडा जैसे कुछ जीवों की लगातार भारी मांग रहती है औ इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं. हालांकि दूसरे जीवों के लिए यह आश्रय अब छिनता जा रहा है.

जापान में वन्य जीवों के कारोबारी त्सुयोशी शिरावा बताते हैं, "शेरों को हासिल करना जापान में बहुत सस्ता है. पहले हर चिड़ियाघर और वाइल्डलाइफ पार्क अपने लिए शेर चाहते थे क्योंकि उन्हें शानदार शिकारी माना जाता था, हालांकि उनकी लोकप्रियता ने ही उन्हें अब बिल्कुल आम बना दिया है. इसके साथ ही यह भी सच है कि जब वो बच्चे होते हैं, तो उन्हें देखने खूब भीड़ उमड़ती है लेकिन जब वो युवा हो जाते हैं तो समस्या होने लगती है."

शेरों की घटती कीमत

शिरावा का कहना है कि एक शेर की कीमत अब बस एक लाख येन यानी 812 यूरो भर रह गई है. हालांकि अधिक शेरों की मौजूदगी के कारण अकसर उन्हें ही दूसरे जीवों के बदले में दिया जाने लगा है. उन्होंने तो यह भी सुना है कि कई चिड़ियाघर युवा शेरों को मुफ्त में ही दे दे रहे हैं ताकि अपने यहां से उन्हें हटा सकें. जापान के असाही अखबार में हाल ही में छपे एक लेख में कहा गया कि सरकारी चिड़ियाघरों से 2014 के बाद पांच सालों में निकले 14 में से 11 शेर मुफ्त में दिए गए.

दूसरी तरफ जापान में ही अच्छी नस्ल के पिल्ले की कीमत इससे दोगुनी है. पालतू जीवों की दुकान में कुछ उम्दा नस्ल के कुत्ते तो 4 लाख येन यानी करीब 3,248 यूरो तक की कीमत में मिलते हैं.

टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ इनफॉर्मेशन साइंस में पर्यावरण की पढ़ाई कराने वाले प्रोफेसर केविन शॉर्ट बताते हैं कि बाड़े में रख कर शेरों को पालना तुलनात्मक रूप से आसान है. उन्होंने कहा, "बाड़े में शेरों को पालना चिड़ियाघर के दूसरे सभी जीवों की तुलना में काफी आसान है, ऐसी जगहों पर शेरों के मासूम बच्चे खूब सारे दर्शकों को आकर्षित भी करते हैं और वो बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं. बड़े होने पर एक शेर को खिलाना और उसके दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी भूख भी बड़ी होती है और जापान में मीट महंगा है."

इसके साथ ही युवा शेरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी होती है. वो एक दूसरे का बाड़ा हथियाना चाहते हैं. चिड़ियाघर शेरों के करीबी रिश्तेदारों के बीच प्रजनन भी नहीं होने दे सकते क्योंकि फिर इससे जेनेटिक कमियों का खतरा रहेगा. इन सबका नतीजा है कि शेरों की कीमत बीते सालों में घटती जा रही है. शिरावा का कहना है कि जापान के चिड़ियाघरों और उनके कारोबार के पिछले कुछ सालों में तेजी से घटने के पीछे बहुत सारे कारण हैं.

जरूरत से ज्यादा चिड़ियाघर

जापान में बहुत सारे चिड़ियाघर हैं. शिरावा बताते हैं, "बुनियादी रूप से जापान में जरूरत से ज्यादा चिड़ियाघर हैं. 1980 के दशक में जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तब बहुत से लोगों ने निजी चिड़ियाघर और वन्यजीव उद्यान खोले, इसके साथ ही स्थानीय म्युनिसिपाल्टियों ने भी माना कि उन्हें भी चिड़ियाघर की जरूरत है."

जापान में शहरों के बीच एक दूसरे से बेहतर होने की होड़ लग गई लेकिन शिरावा कहते हैं," इसमें दिखावा ज्यादा था तो आज उसी तरह की सोच की विरासत हमारे पास है." आज ऐसे स्थानीय प्रशासनों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके पास चिड़ियाघरों को देने के लिए पैसा नहीं हैं क्योंकि टैक्स से आने वाला पैसा घटता जा रहा है.

पांडा देखने ज्यादा लोग आते हैं.

इसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी है. जापान की आबादी सिमट रही है और खासतौर से बच्चों का जन्म तो तेजी से कम होता जा रहा है. ये बच्चे ही चिड़ियाघरों के सबसे बड़े ग्राहक हैं. जापान की आबादी 2009 में सबसे ज्यादा 12.80 करोड़ थी. उसके बाद से यह घटती जा रही है और इस साल 12.65 करोड़ पर आ गई है. अगर यही सिलसिला जारी रहा तो, इस सदी के अंत तक जापान की आबादी घट कर 5 करोड़ रह जाएगी.

इसके साथ ही कई दशकों की आर्थिक कमजोरी का मतलब है कि बहुत से लोग खासकर युवा मां बाप के पास पहले जितने पैसे नहीं हैं. ऐसे में कहीं घूमने जाना उनके लिए एक विलासिता है. एक और चीज है जिसने युवा जापानियों को उनके मां बाप की तुलना में इन जीवों से दूर किया है. यह है ऑनलाइन गेम्स और तकनीक आधारित मनोरंजन. लोगों के पास घर से निकल कर जंगल तक जाने के लिए वक्त ही नहीं बचा.

शिरावा के मुताबिक जापान को अब बाहर से शेर आयात करने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि घरेलू शेरों की ही संख्या काफी बड़ी है. बाहर से मंगाने पर शेर की कीमत 5,000 डॉलर के करीब होती है, जो जाहिर है कि यहां कि तुलना में काफी महंगी है.

दूसरी तरफ, चीन के अमीर होने का एक फायदा हुआ है कि वहां का स्थानीय प्रशासन भी जापान की देखादेखी में खूब सारे जंगली जीवों को खरीद रहा है और साथ ही दुर्लभ और आकर्षक जीवों पर निवेश कर रहा है. इस मांग की वजह से थोड़ा कारोबार बना हुआ है, हालांकि उनके लिए और शेरों के लिए भविष्य बहुत उम्मीदें नहीं दिखा रहा. (dw.com)

अद्भुत, बदनाम, असाधारण, जीनियस और ग़ुस्सैल. डिएगो अरमांडो माराडोना. फ़ुटबॉल के एक ऐसे महानायक जिनमें कई ऐब भी थे.

फ़ुटबॉल के सबसे करिश्माई खिलाड़ियों में से एक, अर्जेंटीना के माराडोना के पास प्रतिभा, शोखी, नज़र और रफ़्तार का ऐसा भंडार था, जिससे वो अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे.

उन्होंने अपने विवादित कदमों की वजह से अपने फ़ैंस को ग़ुस्सा भी दिलाया और नाराज़ भी किया.

माराडोना ने अपने विवादित 'हैंड ऑफ़ गॉड' गोल से सबको हैरत में डाला और मैदान के बाहर ड्रग्स और नशाखोरी जैसे मामलों में भी पड़े.

छोटे कद के माराडोना: फ़ुटबॉल के जीनियस

माराडोना का जन्म आज से 60 साल पहले अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के झुग्गी-झोपड़ियों वाले एक कस्बे में हुआ था.

अपनी ग़रीबी से लड़ते हुए वो युवावस्था आने तक फ़ुटबॉल के सुपरस्टार बन चुके थे. कुछ लोग तो उन्हें ब्राज़ील के महान फ़ुटबॉलर पेले से भी शानदार खिलाड़ी मानते हैं.

माराडोना ने 491 मैचों में कुल 259 गोल दागे थे. इतना ही नहीं, एक सर्वेक्षण में उन्होंने पेले को पीछे छोड़ '20वीं सदी के सबसे महान फ़ुटबॉलर' होने का गौरव अपने नाम कर लिया था.

हालाँकि इसके बाद फ़ीफ़ा ने वोटिंग के नियम बदल दिए थे और दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था.

माराडोना विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, यह उनके बचपन से ही नज़र आने लगा था. उन्होंने महज़ 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फ़ुटबॉल जगत में क़दम रख दिया था.

कद से छोटे और शरीर से मोटे, सिर्फ़ पाँच फ़ीट पाँच इंच लंबाई वाले माराडोना कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं थे.

माराडोना के पास चतुराई, तेज़ी, चौकन्नी नज़र, फ़ुटबॉल को काबू में रखने की क्षमता और ड्रिब्लिंग जैसे गुण थे, जिन्होंने उनके ज़्यादा वज़न से कभी-कभार होने वाली दिक्कतों को ढँक लिया था.

'हैंड ऑफ़ गॉड' और 'गोल ऑफ़ द सेंचुरी'

माराडोना ने अर्जेंटीना के लिए 91 मैच खेले, जिनमें उन्होंने कुल 34 गोल दागे. लेकिन ये उनके उतार-चढ़ाव भरे अंतरराष्ट्रीय करियर का एक हिस्सा भर ही है.

उन्होंने अपने देश को साल 1986 में मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड कप में जीत दिलाई और चार बार टूर्नामेंट के फ़ाइनल तक पहुँचाया.

1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फ़ाइनल में माराडोना ने कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी.

गोल ऑफ़ द सेंचुरी

मेक्सिको में क्वार्टर फ़ाइनल का यह मैच अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच था. दोनों देशों के बीच यह मैच पहले से ही ज़्यादा तनावपूर्ण था क्योंकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच सिर्फ़ चार साल पहले फ़ॉकलैंड्स युद्ध हुआ था.

22 जून 1986 को साँसें थमा देने वाले इस रोमांचक मैच के 51 मिनट बीत गए थे और दोनों टीमों में से कोई एक भी गोल नहीं कर पाया था.

इसी समय माराडोना विपक्षी टीम के गोलकीपर पीटर शिल्टन की तरफ़ उछले और उन्होंने अपने हाथ से फ़ुटबॉल को नेट में डाल दिया. हाथ का इस्तेमाल होने की वजह से यह गोल विवादों में आ गया.

फ़ुटबॉल के नियमों के अनुसार हाथ का इस्तेमाल होने के कारण यह गोल फ़ाउल था और इसके लिए माराडोना को 'येलो कार्ड' दिखाया जाना चाहिए था.

लेकिन उस समय वीडियो असिस्टेंस टेक्नॉलजी नहीं थी और रेफ़री इस गोल को ठीक से देख नहीं पाए. इसलिए इसे गोल माना गया और इसी के साथ अर्जेंटीना 1-0 से मैच में आगे हो गया.

मैच के बाद माराडोना ने कहा था कि उन्होंने यह गोल 'थोड़ा सा अपने सिर और थोड़ा सा भगवान के हाथ से' किया था. इसके बाद से फ़ुटबॉल के इतिहास में यह घटना हमेशा के लिए 'हैंड ऑफ़ गॉड' के नाम से दर्ज हो गई.

इसी मैच में इस विवादित गोल के ठीक चार मिनट बाद माराडोना ने कुछ ऐसा किया जिसे 'गोल ऑफ़ द सेंचुरी' यानी 'सदी का गोल' कहा गया.

वो फ़ुटबॉल को इंग्लैड की टीम के पाँच खिलाड़ियों और आख़िरकार गोलकीपर शिल्टन से बचाते हुए ले गए और गोल पोस्ट के भीतर दे डाला.

इस गोल के बारे में बीबीसी के कमेंटेटर बैरी डेविस ने कहा था, "आपको मानना ही होगा कि ये शानदार था. इस गोल के बारे में कोई संदेह नहीं है. यह पूरी तरह से फ़ुटबॉल जीनियस है."

इस मैच के बारे में माराडोना ने कहा था, "यह मैच जीतने से कहीं से ज़्यादा था. इसका मक़सद इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर करना था."

ड्रग्स और शराब में फँसा नेपोली का हीरो

माराडोना बार्सिलोना और नेपोली जैसे नामी फ़ुटबॉल क्लबों के लिए भी खेले और इन क्लबों के हीरो कहलाए. साल 1982 में वो तीन मिलियन पाउंड में स्पेन के फ़ुटबॉल क्लब बार्सिलोना और इसके दो साल बाद पाँच मिलियन पाउंड में इटली के क्लब नेपोली में शामिल हुए.

जब माराडोना हेलिकॉप्टर में सवार होकर इटली के सान पाओलो स्टेडियम पहुँचे तो वहां 80 हज़ार से ज़्यादा प्रशंसक अपने नए हीरो का स्वागत करने के लिए मौजूद थे.

उन्होंने अपने करियर का सबसे अच्छा क्लब फ़ुटबॉल इटली में ही खेला और वहाँ उन्हें अपने प्रशंसकों से ख़ूब प्रसिद्ध मिली.

इटली में माराडोना को इतनी शोहरत मिली को वो इससे तंग तक आ गए. एक बार उन्होंने कहा था, "यह एक बेहतरीन जगह है लेकिन मैं यहाँ मुश्किल से साँस ले पाता हूँ. मैं आज़ाद और बेफ़िक्र होकर इधर-उधर घूमना चाहता हूँ. मैं किसी आम इंसान की तरह ही हूँ."

इस बीच उन्हें कोकीन की लत लग गई थी और उनका नाम इटली के कुख्यात माफ़िया संगठन कैमोरा से भी जुड़ गया था.

साल 1991 में माराडोना एक डोप टेस्ट में पॉज़िटिव पाए गए और अगले 15 वर्षों के लिए उन्हें फ़ुटबॉल से प्रतिबंधित कर दिया गया.

इसके बाद साल 1994 में अमरीका में होने वाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में माराडोना को प्रतिबंधित ड्रग एफ़ेड्रिन लिए पाया गया था. इसके बाद बीच टूर्नामेंट में ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

माराडोना टाइमलाइन

1977: अर्जेंटीना बनाम हंगरी- अंतरराष्ट्रीय फ़ुटबॉल में शुरूआत.

1982: बार्सिलोना में दो साल बिताने के बाद नेपोली में शामिल.

1986: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया.

1990: अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में रनर अप बनाया.

1991: ड्रग टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाने के बाद 15 महीने का प्रतिबंध.

1994: अमरीका में वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट फ़ेल होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर.

1997: तीसरे पॉज़िटिव टेस्ट के बाद प्रोफ़ेशनल फ़ुटबॉल से रिटायर हुए.

2010: दो साल तक अर्जेंटीना की टीम के मैनेजर. वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के क्वार्टर फ़ाइनल से बाहर होने के बाद पद से अलग हुए.

फ़िदेल कास्त्रो के साथ माराडोना

रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी

तीसरी बार पॉज़िटिव पाए जाने के बाद माराडोना ने अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफ़ेशनल फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था. हालाँकि इसके बाद भी विवाद और मुश्किलें उनका पीछा करती रहीं.

माराडोना ने एक बार एक पत्रकार पर एयर राइफ़ल से गोली चलाई थी जिसके लिए उन्हें दो साल 10 महीने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी.

कोकीन और शराब की लत की वजह से उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई तकलीफ़ें हो गई थीं.

उनका वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था और एक समय में 128 किलो तक पहुँच गया था. साल 2004 में माराडोना को दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था.

मोटापा घटाने के लिए माराडोना की गैस्ट्रिक-बाइपास सर्जरी तक करानी पड़ी थी. इतना ही नहीं, ड्रग्स की लत से छुटकारा पाने के लिए भी मदद लेनी पड़ी थी.

इन सभी विवादों और परेशानियों के बावजूद साल 2008 में माराडोना को अर्जेंटीना की नेशनल टीम के मैनेजर के तौर पर नामित किया गया. उन्हें मैनेजर के तौर पर कई और भूमिकाएँ भी मिलीं, जिनके बारे में लोगों की राय बँटी रही और वो लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहे.

एक बार उनके कुत्ते ने उन्हें होठों पर काट लिया था जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी.

माराडोना ने एक विवाहेतर संबंध से जन्मे अपने बेटे डिएगो अरमांडो जूनियर को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था.

साल 2018 के फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में जब वो रूस में अर्जेंटीना और नाइजीरिया के बीच मैच देखने गए थे तब उनका एक फ़ोटो वायरल हो गया था. इस फ़ोटो से पता चला था कि माराडोना की जीवनशैली कितनी बिगड़ चुकी थी.

रूस में उन्होंने एक नाइजीरियाई फ़ैन के साथ डांस किया, मैच शुरू होने से पहले आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, मेसी के गोल पर बुरी तरह झूमकर सेलिब्रेट किया, मैच के दौरान ही सो गए और अर्जेंटीना के दूसरे गोल के बाद 'डबल मिडिल फिंगर सल्यूट' किया.

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार माराडोना का ज़िंदगी के आख़िरी बरसों में अपनी जीवनशैली सुधारने के लिए माराडोना को इलाज कराना पड़ा था.

यानी माराडोना बेहतरीन, बदनाम, शर्मनाक और मनोरंजक...सब थे. असाधारण ज़िंदगी वाले डिएगो माराडोना. (bbc)

 

वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर आती सकारात्मक खबरों ने एयरलाइंस और देशों को उत्साहित कर दिया है कि वे जल्द ही निलंबित फ्लाइट रूट्स पर दोबारा उड़ान शुरू कर पाएंगे. इसी के साथ पर्यटन और होटल उद्योग के भी दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है. लेकिन एशिया के कुछ देश और खास तौर से प्रशांत क्षेत्र के देश कोरोना वायरस के खिलाफ कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में क्वांटास के प्रमुख ने कहा है कि जब एक बार वैक्सीन व्यापक तौर पर उपलब्ध हो जाती है तो उनकी एयरलाइंस चाहेगी कि यात्री यात्रा करने से पहले वैक्सीन लगवा लें या फिर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उतरने से पहले टीका लगवाया लिया हो. क्वांटास के मुख्य कार्यकारी एलन जॉयस ने कहा है कि उनकी बातचीत कुछ और एयरलाइंस के प्रमुखों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संभावित ''वैक्सीनेशन पासपोर्ट'' के बारे में हो रही है.

उनके मुताबिक, ''अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हम अपने नियम और शर्तों को बदल रहे हैं, जिसमें यात्रियों से विमान में चढ़ने से पहले वैक्सीन लगवाने के बारे में कहा जाएगा.''

उनके मुताबिक वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के तरीकों को भी देख रहे हैं ताकि लोग अपनी मंजिल पर जाने से पहले टीका लगवा पाए. हालांकि यह एक मुश्किल काम है. उनके मुताबिक, "लेकिन निश्चित रूप से हमें लगता है कि बाहर से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और देश छोड़कर जाने वालों के लिए यह जरूरी है."

यात्रा से पहले कोरोना वैक्सीन

दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस का भी ऐसा ही कुछ संदेश है. कोरियन एयर की प्रवक्ता जिल चुंग ने कहा है कि ऐसी पूरी संभावना है कि यात्रा से पहले यात्रियों को टीका लगवाने की जरूरत होगी. उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारों को नए आगमन के लिए क्वारंटीन की शर्त खत्म करने के लिए टीका जरूरी होगा. एयर न्यूजीलैंड ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है. एक बयान में एयर न्यूजीलैंड ने कहा, ''अंत में सरकारों पर निर्भर करता है कि कब और कैसे सीमाओं को फिर से खोला जाए और वह कितना सुरक्षित है. हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.''

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सभी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाब रहे हैं. इस कामयाबी के लिए सबसे बड़ा योगदान संक्रमित लोगों को बाहर रखने पर ध्यान देने को दिया जाता रहा है. ऑस्ट्रेलिया में बहुत कड़ाई के साथ बॉर्डर सील किए गए. देश ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा बंद कर दी और अपने नागरिकों को विशेष हालात में ही यात्रा की इजाजत दी तो वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपनी सीमाएं सील कीं, जबकि दक्षिण कोरिया ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए दो हफ्ते का क्वारंटीन नियम बनाया.(DW.COM)

भरनी धरन

मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के तटीय इलाक़ों में निवार चक्रवाती तूफ़ान की वजह से भारी बारिश की आशंका जताई है.

इस तूफ़ान के दौरान हवा की रफ़्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. इस दौरान बहुत तेज़ बारिश (क़रीब 20 सेंटीमीटर प्रति दिन) भी हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान यह चक्रवाती तूफ़ान करायकल और मामल्लापुरम के बीच से गुज़रेगा.

निवार इस साल बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दूसरा बड़ा तूफ़ान है. इससे पहले मई के महीने में अम्फन तूफ़ान आया था.

निवार को नाम किसने दिया?
इस तूफ़ान का नाम ईरान की ओर से सुझाया गया है. यह 2020 में उत्तर हिंद महासागर से उठे चक्रवातों के लिए जारी नामों की सूची से इस्तेमाल किया गया तीसरा नाम है. निवार का मतलब है रोकथाम करना.

तीन दिन पहले (22 नवंबर को) सोमालिया में जो चक्रवाती तूफ़ान आया था उसे भारत ने नाम दिया था. इसे 'गति' नाम दिया गया था जिसका आशय रफ़्तार से है.

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) ने साल 2000 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू की.

इसके तहत बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के एक समूह ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों के लिए 13 नामों की एक सूची सौंपी. 2018 में इन देशों के पैनल में ईरान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का नाम भी जुड़ गया. इस पैनल का काम चक्रवातों के नाम तय करना है.

इन देशों की ओर से सुझाए गए नाम देश के नाम की वर्णमाला के हिसाब से सूचीबद्ध किए जाते हैं. इस सूची की शुरुआत बांग्लादेश से होती है.

फिर इसके बाद इसमें भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान का नाम आता है.

इस क्रम के हिसाब से ही चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं. निवार के बाद जिन चक्रवातों के नाम सुनाई पड़ने वाले हैं वो हैं बुरेवी (मालदीव), तौकते (म्यांमार), यास (ओमान) और गुलाब (पाकिस्तान). अप्रैल 2020 में इन नामों वाली नई सूची सदस्य देशों की ओर से स्वीकृत की गई है.

पूरी दुनिया में क्षेत्रवार छह विशेष मौसम केंद्र और पाँच चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं. इन केंद्रों का काम चक्रवात से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करना और उनके नाम रखना है. छह विशेष मौसम केंद्रों में से एक भारतीय मौसम विभाग भी है जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवायज़री जारी करता है.

नई दिल्ली स्थित इस केंद्र का काम उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का नामकरण करना भी है. उत्तर हिंद महासागर के तहत ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आते हैं.

चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात को अलग-अलग पहचानने में मदद मिलती है. इससे जागरूकता फैलाने में भी आसानी होती है.

क्षेत्र में एक ही वक़्त पर दो चक्रवात आने की स्थिति में कोई उलझन नहीं पैदा होती है. किस चक्रवात की बात हो रही है इसे आसानी से याद किया जा सकता है. चक्रवात से संबंधी चेतावनी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है.

इसलिए अलग-अलग महासागरीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नामकरण उस क्षेत्र में मौजूद विशेष मौसम केंद्र या चक्रवात चेतावनी केंद्र करते हैं. मस्कत में साल 2000 में ईएससीएपी और डब्लूएमओ के 27वें सम्मेलन के बाद चक्रवातों के नाम रखने को लेकर सैद्धांतिक तौर पर रज़ामंदी हुई है और साल 2004 के सितंबर महीने से सदस्य देशों के बीच लंबे विमर्श के बाद इसकी शुरुआत हुई.

उस वक़्त सूची में आठ देशों की ओर से सुझाए गए नाम शामिल थे. इस सूची में अब तक इस्तेमाल हुए लगभग सभी नाम थे सिर्फ़ आख़िरी अम्फन को छोड़कर.

2018 में ईएससीएपी और डब्लूएमओ के 45वें सम्मेलन में चक्रवातों के नाम वाली नई सूची तैयार की गई. इसमें पाँच नए सदस्य देशों के भी सुझाए गए नाम शामिल किए गए थे.

ये देश थे ईरान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन. इसके बाद कुल 13 सदस्य हो गए थे. इस सम्मेलन में भारतीय मौसम विभाग के डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को विभिन्न सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई ताकि सभी तय मापदंडों का पालन करते हुए चक्रवातों का नामकरण किया जा सके.

उनकी तैयार की गई रिपोर्ट को म्यांमार में हुए 46वें सम्मेलन में पेश किया गया और फिर उस पर विचार-विमर्श करने के बाद अप्रैल 2020 को मंज़ूर किया गया.

- प्रस्तावित नाम किसी भी राजनीतिक पार्टी, शख्सियत, धर्म, संस्कृति और लिंग के आधार पर नहीं होने चाहिए.

- नाम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समूह या तबक़े की भावना आहत न हो.

- यह सुनने में बहुत क्रूर या रुखा नहीं लगना चाहिए.

- यह कम शब्दों का और आसानी से बोला जाने वाला होना चाहिए और किसी भी सदस्य देशों के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए.

- यह अंग्रेज़ी के सिर्फ़ आठ अक्षरों का होना चाहिए.

- प्रस्तावित नाम उसके उच्चारण और वॉयस ओवर के साथ होने चाहिए.

- पैनल के पास किसी भी नाम को ख़ारिज करने का अधिकार है, अगर किसी मापदंड पर वो नाम खड़ा नहीं उतरता है.

- किसी तरह की आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में तय नामों की फिर से वार्षिक सम्मेलन में पैनल की मंज़ूरी से समीक्षा की जा सकती है.

- एक नाम का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसलिए हर बार नया नाम होना चाहिए. प्रस्तावित नाम दिल्ली स्थित केंद्र के अलावा दुनिया के किसी भी मौसम केंद्र में दर्ज नहीं होना चाहिए.

आठ देशों ने 2004 में जो सूची तैयार की थी, उसमें दर्ज नाम अम्फन तूफ़ान के आने तक समाप्त हो गए थे.

भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में हर साल आम तौर पर पाँच चक्रवात उठते हैं तो उस हिसाब से अगले 25 सालों तक जो नई सूची तैयार हुई है, उसमें शामिल नामों से ही काम चलता रहेगा.

नई सूची में प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं. अर्नब (बांग्लादेश), शाहीन और बहार (क़तर), लुलु (पाकिस्तान) और पिंकू (म्यांमार) इस सूची में शामिल कुछ ऐसे ही नाम हैं.

भारत की ओर से प्रस्तावित तूफ़ानों के नाम हैं गति, तेज़, मुरासु (तमिल का एक वाद्य यंत्र), आग, नीर, प्रभांजन, घुरनी, अंबुद, जलाधि और वेगा.

नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र (आरएसएमसी) का काम मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखना और चक्रवात से जुड़े दिशा-निर्देशों को डब्लूएमओ/ईएससीएपी पैनल के सदस्य देशों के लिए जारी करना है. इस क्षेत्र में चक्रवातों के नामाकरण की ज़िम्मेदारी भी इस केंद्र के ऊपर है.

भारतीय मौसम विभाग ने 28 अप्रैल, 2020 को 169 नए नामों की सूची जारी की है. इसमें डब्लूएमओ/ईएससीएपी पैनल के प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं.

आम लोग भी भारतीय मौसम विभाग को सूची में शामिल करने के लिए नए नामों का सुझाव दे सकते हैं. बशर्ते की प्रस्तावित नाम कुछ बातों का ख्याल रखकर दिए गए हों. मसलन ये नाम छोटे और आसानी से समझ में आने वाले हो. सांस्कृतिक रूप से संवेदनाओं का ख्याल रखकर सुझाए गए हों और किसी भी तरह की भावनाओं को भड़काने वाले नहीं हों.

ये नाम इस पते पर भेजे जा सकते हैं-

महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

तूफ़ान और चक्रवात क्या अलग हैं?
दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में उठने वाले तूफ़ान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है. उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसके लिए हरिकेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसे टाइफून कहते हैं.  (bbc.com)

प्रवीण शर्मा

हफ़्तों तक चली खींचतान के बाद अमेरिका की जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) के सामने यह सुनिश्चित हो गया है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन को राष्ट्रपति चुनावों में जीत मिल गई है.

दूसरी ओर, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नए प्रशासन के लिए ट्रांज़िशन प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त दे दी है. लिहाज़ा अमेरिका में बाइडन प्रशासन के लिए ट्रांज़िशन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है.

अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर बैठने की तैयारी काफ़ी जटिल और बेहद महत्वपूर्ण है.

क्या होता है प्रेसिडेंशियल ट्रांज़िशन?
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण समारोह के बीच के समय को ट्रांज़िशन कहा जाता है. यह ट्रांज़िशन चुने गए राष्ट्रपति की नॉन-प्रॉफ़िट ट्रांज़िशन टीम करती है. यह टीम कैंपेन टीम से अलग होती है और इसका अपना स्टाफ़ और बजट होता है.

जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर के पी विजयलक्ष्मी बताती हैं, "अमेरिका में सभी राज्यों को 24 दिसंबर तक अपने यहां के चुनाव के नतीजों को सर्टिफ़ाई करना ज़रूरी है. 20 जनवरी को इनॉगरेशन डे है."

प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं, "अमेरिका में जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) एजेंसी औपचारिक रूप से ट्रांज़िशन प्रॉसेस को शुरू करती है और प्रेसिडेंट इलेक्ट की टीम को मदद देती है. इस प्रॉसेस के दौरान नए आने वाले राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट को तय करते हैं."

पूर्व राजनयिक और गेटवे हाउस की डायरेक्टर नीलम देव कहती हैं, "अमेरिका में भारत की तरह से कोई एक चुनाव आयोग नहीं है. वहां हर राज्य अपने यहां वोटों की गिनती करता है और इनके नतीजे बताता है. मौजूदा वक़्त में जिस तरह से वहां ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की, ऐसे में नए राष्ट्रपति के आने की प्रक्रिया का पुख्ता होना ज़रूरी है. इस वजह से यह ट्रांज़िशन प्रॉसेस बेहद अहम है."

वरिष्ठ अर्थशास्त्री और अमेरिकी मामलों के जानकार डॉक्टर जी बालाचंद्रन सामान्य भाषा में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

वे कहते हैं, "20 जनवरी तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं और वे जो चाहें कर सकते हैं. रात 12 बजे 21 जनवरी के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रपति बाइडन हो जाएंगे. अमेरिका कोई छोटा-मोटा देश नहीं है. अफ़ग़ानिस्तान, इराक़ समेत कई देशों में उनका एक्शन चल रहा है."

बालाचंद्रन कहते हैं, "ऐसे में राष्ट्रपति बनने से पहले ही बाइडन को दुनियाभर में हो रही चीज़ों और अमेरिकी कामकाज की जानकारी पहले से होनी चाहिए. ऐन मौक़े पर उनके सामने अगर चीज़ें आएंगी तो उनके लिए फ़ैसले ले पाना मुश्किल होगा."

वे कहते हैं, "ऐसे में राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन के सामने किसी तरह की दिक़्क़त न आए और सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो सके इसलिए तमाम जानकारियां उन्हें और उनकी टीम को दी जाने लगी हैं."

डॉक्टर बालाचंद्रन कहते हैं, "सीआईए और दूसरी एजेंसियों से सभी ख़ुफ़िया और दूसरी अहम जानकारियां उन्हें दी जाने लगी होंगी."

क्यों की जाती है ट्रांज़िशन प्रॉसेस?
प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं, "ट्रांज़िशन प्रॉसेस इसलिए की जाती है ताकि तीन नवंबर को चुनाव होने से 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के साथ ही वे तुरंत काम शुरू कर सकें. साथ ही बीच की अवधि में भी काम रुकने नहीं चाहिए. इसीलिए यह प्रॉसेस थोड़ी लंबी होती है."

पार्टनरशिप फ़ॉर पब्लिक सर्विस का सेंटर फ़ॉर प्रेसिडेंशियल ट्रांज़िशन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और उनकी टीमों को नए प्रशासन या राष्ट्रपति के दूसरे टर्म की नींव रखने में मदद देने के लिए जानकारियां और संसाधन मुहैया कराने का एक निष्पक्ष ज़रिया है.

यह सेंटर ट्रांज़िशन को लागू करने में मदद देता है. यह नए राजनीतिक नेतृत्व को तैयारी में मदद देता है और नई राजनीतिक नियुक्तियों को सरकारी नेतृत्व के साथ काम करने के संबंध में गाइडेंस देता है.

यह सेंटर निवर्तमान राष्ट्रपतियों को दूसरे टर्म के लिए तैयारी में भी मदद देता है और अगर कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में यह निवर्तमान राष्ट्रपति को सत्ता के आसान हस्तांतरण के लिए ज़रूरी कदमों के बारे में भी सलाह देता है.

इस सेंटर ने 2020 के लिए प्रेसिडेंशियल ट्रांज़िशन गाइड जारी की है. इसमें नए नेतृत्व के लिए ट्रांज़िशन के तमाम पहलुओं का ज़िक्र किया गया है.

इस गाइड में कहा गया है कि अगर ट्रांज़िशन प्रक्रिया ठीक से की जाए तो यह नए प्रशासन की सफलता की नींव साबित होती है. दूसरी तरफ़, अगर इसे ठीक से न किया गया हो तो नए प्रशासन के लिए रिकवर करना मुश्किल हो जाता है.

पहले या दूसरे टर्म के लिए ट्रांज़िशन की योजना बनाने का काम चुनाव की तारीख़ से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए. इसके लिए एक संगठन तैयार करना, लक्ष्य तय करना और अपनी प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाना शामिल है.

नीलम देव कहती हैं, "नए राष्ट्रपति और उनकी टीम को सभी अहम चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ किया जाता है."

वे कहती हैं, "भले ही बाइडन चुने गए हैं और ट्रांज़िशन प्रॉसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप फ़ैसले ले सकते हैं और उनके फ़ैसलों में बाइडन दख़ल नहीं दे सकते हैं."

नए राष्ट्रपति के लिए ट्रांज़िशन के मुख्य लक्ष्य
ट्रांज़िशन की प्रक्रिया में व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति के एग्जिक्यूटिव ऑफ़िस की स्टाफ़िंग का एक अहम किरदार होता है.

इसके अलावा 4,000 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल नियुक्तियां की जाती हैं जिनमें से 1,200 से अधिक नियुक्तियां ऐसी होती हैं जिन पर सीनेट की मंज़ूरी ज़रूरी होती हैं.

साथ ही इस प्रक्रिया में नए प्रशासन के लिए एक पॉलिसी प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना भी शामिल होता है जो कि कैंपेन में किए गए वादों पर आधारित होता है.

इसमें एग्जिक्यूटिव क़दमों, एक मैनेजमेंट एजेंडा, एक बजट प्रस्ताव और संभावित क़ानूनों की योजना बनाना भी शामिल होता है.

प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं, "ट्रांज़िशन बेहद अहम होता है क्योंकि इस दौरान नए मंत्री नियुक्त किए जाते हैं. हर विभाग में सबसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वे नए आ रहे लोगों को ब्रीफ़ करें."

कैंपेन के दौरान पेश की गई नीतियों को लागू करने के लिए 100 से 200 दिन की योजना की तैयारी भी इस ट्रांज़िशन प्रक्रिया का हिस्सा होती है.

ये सब तैयारियां पहले ही करना इस वजह से भी ज़रूरी होता है ताकि नया प्रशासन आते ही तेज़ी से काम शुरू कर सके.

कब शुरू होता है ट्रांज़िशन?
आमतौर पर ट्रांज़िशन की औपचारिक रूप से शुरुआत चुनाव के नतीजों के आने के बाद से होती है. 1963 के प्रेसिडेंशियल ट्रांज़िशन एक्ट के तहत जीएसए को चुने गए राष्ट्रपति की टीम को दफ़्तर और दूसरे संसाधन मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है. साथ ही सरकार सिक्योरिटी चेक के मक़सद से बैकग्राउंड चेक भी मुहैया कराती है.

2010 में इस क़ानून में हुए संशोधन के तहत प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों को ट्रांज़िशन के लिए सरकारी सहायता पहले ही शुरू करने की इजाज़त दे दी गई. इसमें इन्हें सरकारी दफ़्तरों, कंप्यूटरों और सर्विसेज को नॉमिनेटिंग कन्वेंशन के बाद से ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई. इस साल नॉमिनेटिंग कनवेंशन अगस्त में हुए थे.

क्या ट्रांज़िशन अवधि के दौरान बाइडन या उनकी टीम ट्रंप के फ़ैसलों में दख़ल दे सकते हैं? प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं कि इस अवधि में बाइडन फ़ैसलों में कोई दख़ल नहीं दे सकते हैं.

वे कहती हैं, "ट्रंप एग्जिक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए फैसले ले सकते हैं."

प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं कि अमेरिका में कोई केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है और वहां वोटों की गिनती करके अनौपचारिक तौर पर नतीजे आते हैं.

विजयलक्ष्मी कहती हैं कि चूंकि ट्रांज़िशन प्रॉसेस शुरू हो चुकी है, ऐसे में बाइडन के सामने प्राथमिकता कोविड-19 से निबटने और इसकी वैक्सीन के डेवेलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की होगी.

ट्रांज़िशन में इतना वक़्त क्यों लगता है?

आमतौर पर ट्रांज़िशन में 11 हफ़्तों का वक़्त लगता है. यह नवंबर की शुरुआत में मतदान की तारीख़ से शपथ ग्रहण की तारीख़ के बीच की अवधि होती है.

इनॉगरेशन डे 20 जनवरी को होता है. हालांकि, अगर चुनावों का नतीजा जल्द नहीं आता है तो ट्रांज़िशन की अवधि कम भी की जा सकती है.

प्रोफ़ेसर विजयलक्ष्मी कहती हैं कि इस साल क़ानूनी मसलों और वोटों की गिनती को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते जीएसए यह प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया था. इस वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई है.

ट्रांज़िशन का पैसा कहां से आता है?
ट्रांज़िशन की प्रक्रिया पूरी करने का पैसा सरकारी ख़ज़ाने और निजी फ़ंड्स से जुटाया जाता है. जीएसए प्रशासक के पास बाइडन की ट्रांज़िशन टीम के लिए 60 लाख डॉलर रिलीज करने का क़ानूनी अधिकार है.

माना जा रहा है कि इस रक़म के अलावा बाइडन ने भी निजी डोनेशंस के ज़रिए कम से कम 70 लाख डॉलर अपने ट्रांज़िशन के लिए जुटा लिए हैं.

भारत और अमेरिका के सिस्टम में अंतर
सत्ता हस्तांतरण में भारत के मुक़ाबले अमेरिका का सिस्टम अलग क्यों है, इस पर थिंक टैंक आईडीएसए में वेस्ट एशिया सेंटर की पूर्व प्रमुख डॉ. मीना सिंह रॉय कहती हैं, "अमेरिका में फ़ेडरल सिस्टम है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है. हमारे यहां राज्यों को अमेरिका जितनी स्वायत्तता नहीं है. वहां चुनावों से संबंधित ज़्यादातर फ़ैसले राज्यों के हाथ में होते हैं."

डॉ. रॉय कहती हैं कि भारत में सिस्टम केंद्रीकृत है और ज़्यादातर चीज़ें केंद्र तय करता है. जबकि उनके यहां ऐसा नहीं है. अमेरिका का फ़ेडरल सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग है. (bbc.com)

स्कॉटलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से महिलाओं से जुड़े स्वच्छता उत्पादों को बांटने वाला कानून पास किया है. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब कई चैरिटी कह रही हैं कि महामारी के दौरान "पीरियड पॉवर्टी" बढ़ रही है.

  dw.com

कानून के पास हो जाने के बाद स्कॉटलैंड मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. स्कॉटिश संसद ने सर्वसम्मति से पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के पक्ष में मतदान किया, जिससे सार्वजनिक भवनों में सैनिटरी उत्पादों तक मुफ्त पहुंच एक कानूनी अधिकार बन गया है. मतदान के पहले संसद की सदस्य मोनिका लेनॉन ने कहा, "हम सभी सहमत हैं कि किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका अगला टैम्पॉन या सैनिटरी पैड दोबारा कहां से मिलने जा रहा है." अप्रैल 2019 में लेनॉन ने ही इस बिल को संसद में पेश किया था. उन्होंने संसद में कहा स्कॉटलैंड "पीरियड पॉवर्टी" के इतिहास में ऐसा करना वाला पहला देश होगा. उन्होंने कहा, "इसको होने में काफी समय लग गया."

कानून के तहत मासिक धर्म से जुड़े उत्पाद को सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों, शौचालयों और फार्मेसियों में भी रखा जाएगा. महिलाओं और युवतियों के लिए तय जगहों पर टैम्पॉन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे और मासिक धर्म के साथ महिलाएं इन वस्तुओं को मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगी. उन्हें अब इसे खरीदने के लिए स्टोर या बाजार नहीं जाना पड़ेगा.

कानून के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि पूरे देश में मासिक धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को मुफ्त में मुहैया कराया जाए. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को भी अपने शौचालयों में उत्पाद को मुफ्त देने के लिए कहा गया है ताकि छात्राएं जरूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकें.

महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नीति

सांसद मोनिका लेनॉन जिन्होंने इसके लिए अभियान चलाने के चार साल बाद बिल पेश किया, कानून को दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी मासिक धर्म पर शिक्षा देने की जरूरत है ताकि मासिक धर्म के कलंक को खत्म किया जा सके. स्कॉटलैंड में समुदायों और स्थानीय सरकार की कैबिनेट सचिव एलिन कैंपबेल का कहना है कि यह कानून साफ संदेश देता है कि स्कॉटलैंड किस तरह का देश बनता दिखना चाहता है.

स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, "मुझे इस महत्वपूर्ण कानून के पक्ष में मतदान करने पर गर्व है. स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मासिक धर्म के उत्पाद उपलब्ध कराता है." उन्होंने लिखा, "महिलाओं और लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति."

एए/सीके (एएफपी)

जर्मन रेल कंपनी डॉयचे बान और सीमेंस मोबिलिटी ने हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन को विकसित करने का फैसला किया है. दोनों कंपनियां आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा के लिए स्थानीय रूटों पर डीजल इंजन को हटाना चाहती हैं.

  dw.com

दोनों कंपनियों की तरफ से की गई संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि सीमेंस कंपनी ने जो प्रोटोटाइप तैयार किया है वह इलेक्ट्रिक रेलकार मिरेओ प्लस पर आधारित है. कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि 2024 में इस तकनीक से चलने वाली ट्रेन और फिलिंग स्टेशन का परीक्षण शुरू हो जाएगा. यह फिलिंग स्टेशन 15 मिनट में हाइड्रोजन ट्रेन को यात्रा के लिए तैयार कर देगा. इन ट्रेनों की गति पारंपरिक डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन जितनी ही होगी.

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के इंजन में ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बैटरी की मदद से हुई प्रतिक्रिया के जरिए बिजली पैदा करते हैं. इस प्रतिक्रिया में बिजली के अलावा केवल भाप और पानी ही बाकी बचता है. ट्रेनों को इसी बिजली की मदद से चलाया जाता है. डॉयचे बान बोर्ड की सदस्य साबीना जेशके का कहना है, "हम ट्रेनों में डीजल ट्रेन जितनी ही जल्दी ईंधन भर सकेंगे, यह सच्चाई है और इससे पता चलता है कि पर्यावरण के लिहाज से बेहतर परिवहन संभव है."

जर्मन रेल कंपनी 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना चाहती है. इसका मतलतब है कि मौजूदा 1,300 डीजल इंजनों को हटाना होगा. जेशके ने कहा, "हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग शून्य के स्तर पर लाना चाहते हैं.. उसके बाद हम एक भी पारंपरिक डीजल इंजन नहीं चलाएंगे." जर्मन रेल नेटवर्क के करीब 39 फीसदी हिस्से में पटरी के ऊपर बीजली की तारें नहीं हैं. ऐसे रूट पर रेल चलाने के लिए ट्रेनों के इंजन में ही डीजल जैसा ईंधन भरना होता है. 

एल्सटॉम पहले ही चला चुकी है हाइड्रोजन से ट्रेन

जर्मनी के ट्यूबिंगन इलाके में परीक्षण के लिए करीब 600 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर एक साल तक अक्षय ऊर्जा से चलने वाली रेल चलाने का फैसला किया गया है. सीमेंस की यह ट्रेन एक साल में करीब 330 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकेगी. डॉयचे बान का कहना है कि इस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी.

हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के मामले में सीमेंस अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी एल्स्टॉम से पिछड़ गई है. एल्सटॉम ने दुनिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में जर्मनी के लोअर सैक्सनी इलाके में शुरू की. करीब 100 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर पहले डीजल की ट्रेन चलती थी. फ्रेंच कंपनी को इसके बाद जर्मनी से 41 ट्रेनों के ऑर्डर मिल चुके हैं. इसी साल सितंबर में इस कंपनी ने ऑस्ट्रिया में भी अपनी सेवा शुरू कर दी है. 

कोरोना वायरस के दौर में मिले प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन को विकसित करने के लिए 9 अरब यूरो के फंड की घोषणा की है. इसकी मदद से 2038 तक कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की योजना है. 

एनआर/आईबी (डीपीए, एएफपी)

काबुल, 25 नवंबर। अफगानिस्तान के बामियान शहर में हुए दो विस्फोटों में कम से कम 17 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं. बामियान अफगानिस्तान के अत्यंत सुरक्षित प्रांतों में से एक माना जाता है. मरने वालों में आम नागरिक और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल है. मंगलवार को विस्फोट राष्ट्रपति अशरफ गनी की अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहयोग की बैठक के दौरान हुआ था. ये बम सड़क के किनारे छिपाकर रखे गए थे जिनमे भीषण विस्फोट हुआ.

राष्ट्रपति गनी ने जोर देकर कहा है कि स्थायी शांति तैयार करने के लिए मजबूत क्षेत्रीय सजगता जरूरी है. स्थानीय अधिकारियों के हवाले से टोलो न्यूज ने बताया है कि बामियान शहर के बाजार में विस्फोट हुए. यह शहर बामियान प्रांत के मध्य में स्थित है. अभी तक किसी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है. यह घटना ऐसे वक्त हुई है जब सरकारी वार्ताकार और तालिबान के प्रतिनिधि दशकों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने बताया कि बमियान प्रांत के बमियान शहर में दोपहर में हुए विस्फोट में 45 लोग घायल हो गए। धमाके में कई दुकानें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी.

चल रही है अफगान-तालिबान शांति वार्ता
बमियान प्रांत के पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता मोहम्मद रजा यूसुफी ने बताया कि लगातार दो धमाके हुए. किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने बताया कि उनका समूह इस घटना में संलिप्त नहीं था. इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबद्ध संगठन ने देश में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों के खिलाफ जंग की घोषणा की है और बमियान में ज्यादातर शिया आबादी रहती है. आईएस से संबद्ध समूह ने अफगानिस्तान में हालिया हमलों की जिम्मेदारी ली है. पिछले दिनों एक शैक्षणिक संस्थान में हमले में 50 लोग मारे गए थे. इनमें अधिकतर छात्र थे. अमेरिका ने इस साल पूर्व में एक महिला अस्पताल पर हमले के लिए आईएस से संबद्ध समूह को जिम्मेदार ठहराया था जिसमें 24 माताओं और उनके बच्चों की मौत हो गयी थी.

अफगानिस्तान में शांति जरूरी: UN
उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने मंगलवार को अफगानिस्तान के पड़ोसियों और उसके सहयोगी देशों से आग्रह किया कि वे युद्धग्रस्त देश में शांति और उसके समृद्ध भविष्य के लिए अपनी भूमिका निभाएं. इसके साथ ही उन्होंने भारी हिंसा को लेकर गहरी चिंता जतायी और तत्काल तथा बिना शर्त संघर्षविराम के लिए प्रयासों में तेजी लाने का भी आह्वान किया. अफगानिस्तान पर केंद्रित एक सम्मेलन को भेजे अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि शांति की दिशा में प्रगति होने से पूरे क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी और लाखों विस्थापित अफगान नागरिकों की सुरक्षित, चरणबद्ध और गरिमामयी वापसी की दिशा में यह एक अहम कदम है.

गुतारेस ने कहा कि वह विकास और सुधारों के लिए अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे को लेकर अफगानिस्तान सरकार की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, '... मैं अफगानिस्तान के पड़ोसियों और सहयोगियों से आग्रह करता हूं कि वे सहयोग के इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अफगानिस्तान के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं.' उन्होंने हाल में हुयी भारी हिंसा, खासकर छात्रों और नागरिकों के खिलाफ, को लेकर गहरी चिंता जतायी. . (news18.com)

वाशिंगटन, 25 नवंबर। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजिडेंट इलेक्ट जो बाइडन के खिलाफ कानूनी लड़ाई में लगातार मिल रही असफलता के बीच अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने बदलाव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए पड़ रहे दबाव के बीच बाइडन को विजेता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है. ये ट्रंप के लिया बड़ा झटका है, हालांकि उन्होंने खुद भी व्हाइट हाउस के अधिकारियों को सत्ता हस्तांतरण के लिए ज़रूरी कदम उठाने की इजाजत दे दी है.

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) की प्रशासक एमिली मर्फी के बहुप्रतीक्षित निर्णय के बाद अब आगामी बाइडन टीम की संघीय संसाधनों, विभिन्न संघीय एजेंसियों और खुफिया जानकारियों तक पहुंच होगी. राष्ट्रपति चुनाव के बाद बदलाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने का दायित्व जीएसए का है. मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर खुद को चुनाव विजेता कहते आ रहे थे. अमेरिका में तीन नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडन थे.

14 दिसंबर को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे
डोनाल्ड ट्रंप से लगातार हार को स्वीकार करने की मांग के बीच बाइडन की टीम के सहयोगियों के नाम सामने रखे गए हैं. ट्रंप ने बिना सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्यापक धांधली का आरोप मढ़ा है और चुनाव परिणामों को लेकर वे लगातार क़ानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कहते रहे हैं. पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से मर्फी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से आलोचना का सामना करती आ रही थीं. आलोचकों का कहना था कि बदलाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने में विलंब के चलते कोविड-19 और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आगामी बाइडन प्रशासन के प्रयास बाधित हो रहे हैं.
मर्फी ने आखिरकार बाइडन के नाम ‘मान्यता पत्र’ में लिखा कि ट्रंप प्रशासन बदलाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है. पत्र प्रशासन द्वारा ट्रंप की हार स्वीकार किए जाने की दिशा में पहला कदम है. यह खबर ऐसे समय आई है जब अब तक हार स्वीकार न करनेवाले ट्रंप ने ट्वीट किया कि वह जीएसए और अपने प्रशासन में अन्य को राष्ट्रपति की शक्ति के औपचारिक स्थानांतरण के लिए ‘‘शुरुआती प्रोटोकॉल’’ शुरू करने की सिफारिश कर रहे हैं. ट्रंप ने जहां यह कहा कि इस कदम की उन्होंने सिफारिश की, वहीं मर्फी ने कहा कि उन्होंने कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है. इस बीच, बाइडन टीम ने बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत किया है

एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन को 306 इलेक्टोरल वोट जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले. हालांकि जीत किसकी हुई है इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से 14 दिसंबर को राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की औपचारिक पुष्टि की जाएगी. राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बाइडन को 270 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत थी और जितने वोट उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं वो जादुई आंकड़े से 37 अधिक है. . (news18.com)

अरुल लुइस 

न्यूयॉर्क, 25 नवंबर (आईएएनएस)| विनाशकारी 9/11 हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाए गए तमाम आतंकवाद विरोधी उपायों के बाद भी एक पाकिस्तानी-अमेरिकी भारत जाता है और वहां एक हमले की साजिश रचता है।

डेविड कोलमैन हेडली नाम का इस्तेमाल करने वाले दाउद सईद गिलानी ने पाकिस्तान सरकार-समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से भारत में 5 जासूसी मिशन किए और फिर 2008 में 26/11 हमला हुआ। इस हमले में मारे गए 165 लोगों में से 10 पाकिस्तानी आौर 6 अमेरिकी थे और कुल 300 से ज्यादा लोग घायल हुए।

उसने लश्कर और पाकिस्तानी जासूस एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) दोनों के लिए काम करने की बात स्वीकारी है। साथ ही उसके अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी संबंध होने की पूरी संभावना है।

माना जाता है कि अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (डीईए) में काम करने वाला गिलानी अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और यूरोप में मुखबिर के तौर पर काम करता था, जिसकी हरकतें आज भी रहस्य बनी हुई हैं।

मुंबई के हमले से उसका संबंध न जोड़ पाने की अपनी खुफिया कमियों को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, हालांकि उसने यह दावा किया कि उसने 2008 में भारत को हिला देने वाले इस हमले में अन्य जानकारी दी थीं।

गिलानी/हेडली मामले को देखने वाले एक गैर-लाभकारी खोजी पत्रकारिता संगठन प्रोपब्लिक ने दावा किया है कि अमेरिकी अधिकारियों को कई टिप मिले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरों को प्रकाशित करने वाले अखबार के खिलाफ डेनमार्क में हुए हमलों की जासूसी करने में शामिल होने के बाद उसे 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। आखिर में मुंबई नरसंहार में उसकी भूमिका के लिए उसे शिकागो की एक संघीय अदालत में पेश किया गया था और 2013 में 52 साल की उम्र में उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

आईएएनएस ने जब अमेरिका के संघीय जेल ब्यूरो (बीओपी) के कैदियों के डेटाबेस को देखा तो उसमें उसका नाम नहीं था। मीडिया रिपोटरें में कहा गया कि 2018 में एक संघीय जेल में हेडली पर हमला हुआ और उसके बाद उसे शिकागो के एक अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन लेकिन यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के अनुसार, उनके वकील जॉन थिस ने हमले की बात से इनकार किया। इस स्टडी में वकील को उद्धृत करते हुए लिखा गया, "मैं हेडली के साथ नियमित संचार में हूं। मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें निराधार हैं लेकिन उसके ठिकाने का खुलासा नहीं कर सकता हूं, वह न तो शिकागो में हैं और न ही अस्पताल में।"

वहीं गिलानी के सहयोगी तहव्वुर हुसैन राणा को लॉस एंजिल्स मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बीओपी डेटाबेस में 'अज्ञात' के रूप में दिखाया गया है। राणा पाकिस्तानी पूर्व सैन्य डॉक्टर हैं और उन्होंने ही गिलानी को लश्कर के लिए काम करने के लिए भर्ती किया था। 2011 में शिकागो की संघीय अदालत में डेनमार्क के अखबार वाले मामले में उसे दोषी ठहराया गया था। लेकिन कनाडाई नागरिकता रखने वाले राणा को मुंबई हमलों में उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों से बरी कर दिया गया था। जबकि उसने भारत का दौरा भी किया था और वह हमले का निशाना बने ताजमहल पैलेस और टॉवर में रुका भी था।

अमेरिका ने गिलानी या राणा को भारत में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया हालांकि भारतीय जांचकर्ताओं को गिलानी का इंटरव्यू लेने की अनुमति दी थी।

एक पाकिस्तानी राजनयिक का अमेरिका में जन्मा बेटा हेडली, जिसकी मां फिलाडेल्फिया में समाज में उंचे तबके से संबंध रखने वाली अमेरिकी महिला है। अपने आतंकी मिशन में खुद के पाकिस्तानी मूल के होने की पहचान छिपाने के लिए अपने नाम दाउद की जगह डेविड और सरनेम में अपनी मां की सरनेम इस्तेमाल की। उसका बचपन पाकिस्तान में बीता और अमेरिका लौटने पर उसने अपनी मां के साथ फिलाडेल्फिया में अपने रेस्तरां और पब में काम किया।

उसका परिवार पाकिस्तान से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उसका सौतेला भाई डेनियल गिलानी फ्रांस में एक पाकिस्तानी राजनयिक है और पहले पाकिस्तानी फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी रह चुका है।

दाउद गिलानी पहले भी दो बार 1988 और 1997 में गिरफ्तार हो चुका था, तब उस पर ड्रग तस्करी के आरोप थे। प्रोपब्लिका ने बताया, "दोषी ड्रग तस्कर ने 1990 के दशक के अंत में पाकिस्तान के लश्कर का कट्टरपंथी बन चुका था और ड्रग एंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पेड मुखबिर बन चुका था।"

जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रेसिडेंसी कार्यकाल के दौरान मुंबई हमले हुए थे और फिर उनके बाद उनकी जगह बराक ओबामा आए, तब उनके राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर ने हेडली मामले को संभालने को लेकर की गई कार्रवाई की एक समीक्षा की थी। उनके ऑफिस ने 2010 में स्वीकार किया कि सरकार ने 2009 तक हेडली को आतंकवाद से नहीं जोड़ा था, जब तक कि मुंबई में आतंकी हमला नहीं हो गया था।

उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा, "समीक्षा में पाया गया है कि हेडली से संबंधित कुछ जानकारी मुंबई हमलों से पहले संयुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों के पास थीं लेकिन उस समय जो नीतियां और प्रक्रियाएं थीं उनके मुताबिक यह पर्याप्त तौर पर स्थापित नहीं हो पा रहा था कि वह भारत में आतंकवादी हमले की साजिश रचने में लिप्त है।"

रिपोर्ट में कहा गया, "यदि संयुक्त राज्य सरकार ऐसा कर पाती तो वह भारत सरकार को तुरंत यह जानकारी दे देती।"

भारत के गृह सचिव रहे जी.के. पिल्लई ने निराशा जताई कि वाशिंगटन ने गिलानी की गतिविधियों के बारे में भारत को जानकारी नहीं दी, जबकि हमलों के बाद भी भारत आता रहा।

प्रोपब्लिका ने जोर देते हुए कहा, "सरकार तब हेडली को पकड़ पाई जब ब्रिटिश खुफिया सूचनाओं ने उसे इस बारे में जानकारी दी। जबकि इस दौरान 7 साल तक हेडली अपने इस्लामिक आतंकी नेटवर्क पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी के मिशनों के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूरी तरह विफल रही।"

अमेरिका में 2001 में 9/11 के हमलों के बाद, "जांचकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में उसके डीईए संचालकों के सामने उससे पूछताछ की थी और वह साफ बच निकला।"

एक साल बाद संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) को उसके आतंकवादी लिंक के बारे में एक और टिप मिली और 2005 में जब उसकी एक पत्नी जिसने हेडली को घरेलू हिंसा के आरोपों में गिरफ्तार कराया था, उसने हेडली के कट्टरपंथी विचारों और प्रशिक्षण के बारे में खुलासा किया।

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया, "'पूछताछ की गई, लेकिन उनका साक्षात्कार नहीं लिया गया और न ही उसे लिस्ट में रखा गया।"

हेडली के बारे में और टिप तब मिलीं जब उसकी एक अन्य पत्नी ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को बताया कि "हेडली एक आतंकवादी और जासूस था और वह बार-बार मुंबई जाने और ताजमहल पैलेस होटल में रुकने के बारे में बताता था।"

तब भी अधिकारियों ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि यह पर्याप्त थीं। आखिरी टिप मुंबई नरसंहार के बाद एक पारिवारिक मित्र और उसके चचेरे भाई से मिली, जिनसे एफबीआई ने पूछताछ की थी।

क्लैपर की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए गए होंगे ताकि एक और 26/11 से बचा जा सके। क्लैपर के कार्यालय ने कहा, "दिसंबर 2009 के बाद से ही ओबामा प्रशासन ने सूचनाओं के साझाकरण में सुधारों पर ध्यान दिया। नई प्रक्रियाएं अपनाईं गईं और व्यक्तियों और उनकी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई।"

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दुष्कर्मियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन हमलों के मामलों की तेजी से (फास्ट ट्रैक) सुनवाई संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है. संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इमरान ने कानून को मंजूरी देने पर सहमति जता दी है. इस मीटिंग में कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पेश किया था. बता दें कि इस कानून को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जाहिर किया है.

जियो टीवी के मुताबिक फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है. इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है. इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है.' उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया कदम: इमरान
प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. दुष्कर्म पीडि़ताएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंध्याकरण एक शुरुआत होगी. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की. सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.  (hindi.news18.com)
 

ओस्लो. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनका नाम नॉमिनेट किया गया है. रूसी न्यूज़ एजेंसी स्पूतनिक ने इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय के हवाले से इस बात की जानकारी दी है.

इजरायली पीएम के कार्यालय के अनुसार, 'नोबेल प्राइज विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बले ने आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उम्मीदवारी दर्ज कर दी है.' स्पूतनिक के मुताबिक ट्रिम्बले उत्तरी आयरलैंड के मंत्री हैं, जिन्होंने देश में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए किए गए प्रयासों के लिए 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था. इसके बाद से उनको इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अन्य उम्मीदवारों को चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त है. नोबेल प्राइज कमेटी नेतन्याहू और अल नहयान की उम्मीदवारी की समीक्षा करेगी.

बता दें कि 15 सितंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते की नींव रखने के लिए व्हाइट हाउस में एक हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की थी. दो खाड़ी देशों, बहरीन और यूएई द्वारा हस्ताक्षर किए गए अब्राहम समझौते (Abraham Accord) के अनुसार, अब वो इजरायल के साथ पूर्ण संबंध रखने वाले अरब राष्ट्र हैं. इससे पहले मिस्त्र और जॉर्डन ही इस लिस्ट में थे.

ट्रंप भी हैं नॉमिनेटेड
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है. नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए उनका नाम पुरस्कार के लिए नामित किया है. चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग ने एक मीडिया साक्षात्कार में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजरायल और यूएई के बीच ही समझौता नहीं कराया है, बल्कि उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ भी शांतिपूर्ण बातचीत की अपील की है. यह वाकई में सराहनीय कदम है.

उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप से ज्यादा प्रयास इस पुरस्कार के लिए नामित किसी अन्य सदस्य ने नहीं किए हैं. जब भी किन्ही दो देशों के बीच विवाद की स्थिति बनी तो ट्रंप ने इसे सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, वही इस पुरस्कार के असली हकदार हैं. ट्राइबिंग के मुताबिक इस पुरस्कार को पाने की तीनों पात्रताएं डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी की है. उन्होंने अन्य देशों के साथ किसी भी तरह के सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा नहीं दिया और ना ही किसी तरह के युद्ध की पहल की है. उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का निपटारा करने की कोशिश की है. उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने मध्य पूर्व के देशों में नाटो और अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम की है. (hindi.news18.com)
 

रूस ने कहा है कि उसके समुद्री इलाके में घुसने वाले अमेरिकी जहाज़ को वो तबाह कर देगा.

उसका कहना है कि उसके युद्धपोत ने जापान सागर के उसके इलाक़े में घुस आए अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाज़ का का पीछा किया.

अमेरिकी नौसेना के इस विध्वंसक जहाज़ का नाम 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' है.

'यूएसएस जॉन एस मैकेन' उसकी समुद्री सीमा के 'पीटर द ग्रेट गल्फ़' के क्षेत्र में दो किलोमीटर भीतर तक चला आया था.

रूस का कहना है कि उसने इस जहाज़ को नष्ट करने की चेतावनी दी थी जिसके बाद ये जहाज़ उसके इलाक़े से चला गया.

admiral vinogradov

अमेरिकी नौसेना
मंगलवार को ये घटना जापान सागर में हुई. इस क्षेत्र को ईस्ट सी या पूर्वी सागर के नाम से भी जानते हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके प्रशांत क्षेत्र के बेड़े के विध्वंसक जहाज़ एडमिरल विनोग्रादोव ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिये अमेरिकी जहाज़ को चेतावनी दी.

धमकी में ये कहा गया था कि "उसके समुद्री क्षेत्र में आने वाले घुसपैठिये को बाहर करने के लिए ताक़त का इस्तेमाल किया जा सकता है."

हालाँकि अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के प्रवक्ता लेफ़्टिनेंट जोए केली ने इस दावे के जवाब में कहा कि "रूस ग़लतबयानी कर रहा है. यूएसएस जॉन एस मैकेन को किसी भी देश ने अपने क्षेत्र से जाने के लिए नहीं कहा था."

उन्होंने कहा, "समुद्री सीमाओं को लेकर किए गए अवैध दावों को अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि इस मामले में रूस ने किया था."

समुद्र में ऐसी घटनाएं कभी-कभार ही होती हैं. हालाँकि एडमिरल विनोग्रादोव पूर्वी चीन सागर में एक अमेरिकी जहाज से लगभग उलझ ही गया था.

उस वक़्त भी रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे.

दोनों देशों के बीच समुद्र और वायु क्षेत्र में एक-दूसरे से संघर्ष की स्थिति समय-समय पर बनती रहती है.

साल 1988 में तत्कालीन सोवियत संघ के युद्धपोत बेज़्ज़ावेंटी ने अमेरिकी जहाज़ यॉर्कटाउन को ब्लैक सी में टक्कर मार दी थी.

तब भी सोवियत संघ ने अमेरिकी जहाज़ पर उसके समुद्री सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था. रूस और अमेरिका के बीच संबंध उतार-चढ़ाव से गुज़रते रहे हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं नहीं दी हैं.

दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के मुद्दे पर आख़िरी बचे हुए समझौते को अभी तक अंतिम रूपरेखा नहीं दी जा सकी है. इसकी डेडलाइन फरवरी तक है.

न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर दोनों देशों ने 2010 में दस्तखत किए थे जिसके तहत दोनों देशों ने ये तय किया था कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम परमाणु हथियारों की संख्या को एक निश्चित सीमा तक कम करेंगे.

साल 2017 में 'यूएसएस जॉन एस मैकेन' की सिंगापुर के पास मुठभेड़ हो गई थी जिसमें दस नाविक मारे गए थे. (bbc.com)

इस्लामाबाद, 25 नवंबर | 26 नवंबर, 2008 की वह शाम थी, जिसने भारत के इतिहास में अब तक के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक को देखा, जिसमें मुंबई के कई लैंडमार्क स्थानों पर आतंकियों ने हमला किया। हमलों में कम से कम 166 निर्दोष लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। हमले ने अपना असर न सिर्फ उन लोगों के जीवन पर छोड़ा जिन्होंने जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि लाखों भारतीयों के मन पर भी गहरा असर छोड़ा, जिन्होंने नरसंहार देखा।

10 जुलाई 2015 को, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों ने 'आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की' और दक्षिण एशिया से खतरे को खत्म करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमत हुए, लेकिन दो परमाणु संपन्न देश मुंबई आतंकी हमले के मामले की जांच, ट्रायल और निर्णय पर आमने-सामने आ गए।

एक दशक से भी अधिक समय पहले हुए आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान अभी भी हमले के पीछे के मास्टरमाइंड हाफिज मुहम्मद सईद और उसके गुर्गों को सजा नहीं दे पाया है।

पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी अदालतों को दोषियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय डोजियर और साक्ष्य से इनकार मामले के कारण मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। उन तथ्यों पर गौर करना महत्वपूर्ण है जो निर्विवाद हैं और पहले से ही सामने आ चुके हैं।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन 10 आतंकवादियों ने 26/11 हमले को अंजाम दिया था, उनमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था। कसाब, जिसे 2012 में भारत में फांसी दी गई थी, का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट इलाके में हुआ था। उसकी शुरूआती स्कूली शिक्षा फैसलाबाद में हुई थी जिसके बाद उसने 2005 में अपना घर छोड़ दिया और अपने एक दोस्त के साथ छोटी-मोटी डकैतियों में शामिल रहा।

उसी दौरान कसाब जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रतिनिधियों के संपर्क में आया जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का राजनीतिक विंग था, जिसने उसे भर्ती किया और उसे सिंध प्रांत के थाटा में आंतकवादी प्रशिक्षण शिविरों में भेजा।

पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की जांच में इस विवरण का सत्यापन किया गया, जिन्होंने मुंबई हमलों के मामले की जांच की।

प्रशिक्षण के दौरान, कसाब को समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में प्रवेश करने और आतंकवादी हमले में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को टारगेट करने की योजना के बारे में बताया गया था।

कसाब को थाटा में लश्कर के सदस्यों द्वारा हथियारों और गोला-बारूद के साथ कमांडो ट्रेनिंग दिया गया था। इस तथ्य को भी सत्यापित किया गया है कि मुंबई हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक उपकरणों को थाटा प्रशिक्षण शिविर से बरामद किया गया था और उनका विधिवत मिलान किया गया था।

कसाब को उसकी टीम के नौ सदस्यों के साथ कराची बंदरगाह ले जाया गया, जहां से उन्होंने फिशिंग ट्रॉलर का इस्तेमाल किया, जो मुंबई की ओर रवाना हुआ। उनके द्वारा उपयोग किए गए ट्रॉलर को बाद में बंदरगाह पर वापस लाया गया था। पहचान छिपाने के लिए उसे पेंट किया गया था।

मुंबई बंदरगाह के पास आतंकवादियों द्वारा छोड़े गए डिंगी के इंजन से यह भी खुलासा हुआ कि इसे जापान से लाहौर और फिर कराची स्थित एक स्पोर्ट्स शॉप से आयात किया गया था जहां से लश्कर के आतंकवादियों ने इसे खरीदा था।

भारत का दावा है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और कराची में ऑपरेशन रूम के रूप में इसका दावा सही साबित हुआ, जहां से ऑपरेशन का निर्देश दिया गया था, जिसे जांचकर्ताओं द्वारा पहचाना और सिक्योर किया गया था।

हमलावरों और कराची में बैठे उनके ऑपरेटरों के बीच कम्युनिकेशन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआइपी) के माध्यम से किए गए थे, जैसा कि पाकिस्तानी जांचकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई थी।

हमले के पीछे कथित कमांडर और मास्टरमाइंड, जेयूडी प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद, कश्मीर में लश्कर के ऑपरेशन के डिप्टी और सुप्रीम कमांडर जकीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में पाकिस्तान की अदालत ने दोनों को 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए रिहा कर दिया था।

मनी ट्रेल का भी खुलासा किया गया था और विदेश में रहने वाले कुछ फाइनेंसरों और फैसिलिटेटर्स को गिरफ्तार किया गया था।

हर गुजरते साल के साथ, पाकिस्तानी अदालतों में मुंबई हमलों का मामला भारतीय डोजियर के प्रति अनदेखी और पाकिस्तान द्वारा मामले में अधिक सबूत की मांग के साथ खिंचता ही चला रहा है।  (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 25 नवंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.96 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं घातक संक्रमण से होने वाली मौतें 1,407,000 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने बुधवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में यह खुलासा किया कि बुधवार की सुबह तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 59,679,996 हो गई थी और मृत्यु 1,407,873 हो गई थी।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका कोविड से सर्वाधिक प्रभावित देश है। यहां संक्रमण के 12,589,229 मामले और 259,881 मौत दर्ज की गई हैं।

भारत संक्रमण के मामलों के हिसाब से 9,177,840 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 134,699 है।

करीब 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देशों में ब्राजील (6,087,608), फ्रांस (2,206,126), रूस (2,120,836), स्पेन (1,594,844), ब्रिटेन (1,542,611), इटली (1,455,022), अर्जेंटीना (1,381,795), कोलम्बिया (1,262,494) और मेक्सिको (1,060,152) हैं।

वहीं संक्रमण से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 170,115 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (102,739), ब्रिटेन (55,935), इटली (51,306), फ्रांस (50,324), ईरान (45,738), स्पेन (43,668), अर्जेंटीना (37,432), रूस (36,675), पेरू (35,641), कोलंबिया (35,677) और दक्षिण अफ्रीका (21,083) हैं।  (आईएएनएस)
 

हमजा अमीर

इस्लामाबाद, 25 नवंबर | 26 नवंबर, 2008 की शाम भारत के वाणिज्यिक महानगर मुंबई में शुरू हुए आतंकी हमले 66 घंटे तक चले और इस दौरान आतंकवादियों ने जमकर तांडव मचाया। यह हमला भारत के लिए न केवल 9/11 सरीखी की घटना बन गई, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में किसी भी सकारात्मक बदलाव को लेकर लाल रेखा भी खींच गई।

26 नवंबर से 29 नवंबर के बीच के 66 घंटों को भारत के सबसे खराब आतंकी हमलों में से एक के रूप में देखा गया। जब कम से कम 10 आतंकवादी मुंबई की लैंडमार्क जगहों - ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लेपर्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और ताज महल होटल में तबाही मचाने घुस गए थे।

इस दिन हुए नरसंहार में कम से कम 166 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी और 300 लोग घायल हो गए थे। जिस तरह 9/11 का आतंकी हमला संयुक्त राज्य के लिए एक सबसे बुरे सपने की तरह है और फिर उसके नतीजे में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक तौर पर आक्रमण किया गया, भारत के लिए भी 26/11 उससे कम नहीं है।

भारत ने इस नरसंहार में मदद करने वाले आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सूत्रधारों की तत्काल गिरफ्तारी और सजा की मांग की, जिन्हें पाकिस्तान से भर्ती किया गया, प्रशिक्षित किया गया और फिर भारत भेजा गया था।

इस दहला देने वाली घटना को एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी भी नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान ने इस मामले में वो कदम नहीं उठाए जो जरूरी थे। जबकि भारत ने इस घटना में जमात-उद-दावा (जेयूडी) और लकर-ए-तैयबा के शामिल होने के दर्जनों सबूतों सबूत दिए।

हर साल 26/11 की वर्षगांठ उन लोगों के लिए डर, आघात, दुख की एक लहर लेकर आती है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में अपनों को खोया या वे इस नरसंहार के गवाह बने थे।

तब से ही भारत ने इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान से लश्कर और जेयूडी के गुर्गों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की लगातार मांग की है। नई दिल्ली ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में कोई सकरात्मक बातचीत होती है तो उससे पहले इस्लामाबाद को दोषियों को सजा देनी होगी, जिसमें 26/11 के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर और जेयूडी के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य लोग शामिल हैं।

यही वजह है कि जब इस्लामाबाद द्वारा बातचीत की पेशकश की गई थी तो भारत की पूर्व विदेश मंत्री (एमईए) स्व. सुषमा स्वराज ने साफ कह दिया था कि "शांति वार्ता के प्रस्ताव आतंक के तेज शोर में नहीं सुने जा सकते हैं"।

पाकिस्तान में भी लोगों ने 26/11 के आतंकवादी हमलों की बड़े पैमाने पर निंदा की थी और दोषियों को सजा देने की बात कही थी। इस तबाही को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत का 9/11 बताया था।

26/11 का जिंदा बचा एकमात्र हमलावर अजमल कसाब, जिसे भारत की अदालत द्वारा मौत की सजा दिए जाने के बाद लश्कर ने उसे अपना हीरो बताते हुए कहा था कि यह कई हमलों की प्रेरणा देगा। अपने बयान में लश्कर ने कहा था, "अजमल कसाब को एक हीरो के रूप में याद किया जाएगा, वह और अधिक हमलों के लिए प्रेरणा देगा।"

इतना ही नहीं कसाब की फांसी के बाद पाकिस्तानी मूल के एक अन्य खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने भारतीयों को निशाना बनाकर कसाब की फांसी का बदला लेने की कसम खाई थी।

हालांकि तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार ने भारत को आश्वासन दिया था कि वह अपनी जमीन पर इस घटना में शामिल लोगों की जांच करेगा, लेकिन उसने भारत के एक दावे को साफ तौर पर अनसुना कर दिया कि जिसमें उसकी शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों और सेना के आतंकी समूहों के साथ संबंध की बात कही गई थी। (आईएएनएस)

भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने लश्कर के आतंकवादियों को समुद्री मार्ग तक पहुंचाने, फंड देने, प्रशिक्षित करने का काम किया था। इस्लामाबाद ने इससे इनकार कर दिया और उलटे भारत पर ही आरोप लगाया कि वह उसके संस्थानों पर आतंकी हमले करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि मुंबई आतंकी हमलों का मामला पाकिस्तानी अदालतों में चल रहा है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डोजियर के रूप में नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत अभियुक्तों को सजा देने के लिए पर्याप्त साबित न हों।

वरिष्ठ रणनीतिक विश्लेषक जावेद सिद्दीकी कहते हैं, "यदि केवल मुंबई हमलों को लेकर कथित दोषियों की जांच और सजा देने का काम होता तो पाकिस्तान तो अब तक ऐसा कर चुका होता। लेकिन भारत ने उसके रक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकी समूहों और लोगों को शरण देने के सीधे आरोप लगाए हैं, इसके बाद अब ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे पाकिस्तान कभी भी सहमत होगा। कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा।"

जबकि पाकिस्तान ने भारत को अपने दावों को लेकर और अधिक साक्ष्य देने के लिए कहा है। पाकिस्तानी अदालतों में मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले को लेकर चल रही सुनवाई और स्थगन ऐसे हैं जो शायद कभी न खत्म होने वाली कार्यवाही की तरह लगते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के टेबल पर बैठकर बातचीत करने की बात भी अनिश्चित काल के लिए टलती नजर आ रही है।
 

अरुल लुइस 
न्यूयॉर्क, 25 नवंबर | जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे जो बाइडेन ने अपनी विश्व नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों को पेश करते हुए अमेरिकी नेतृत्व के तैयार होने की घोषणा कर दी है।

मंगलवार को विलमिंगटन में अपनी विदेश नीति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी "दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, वे हमारे विरोधियों से भिड़ने के लिए तैयार हैं, वे हमारे सहयोगियों को अस्वीकार नहीं करेंगे और हमारे मूल्यों के लिए खड़े होंगे।"

विश्व नेताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इस बात से उत्साहित हूं कि वे एक वैश्विक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए कितना उत्सुक हैं।"

बाइडेन ट्रम्प के 'अमेरिका फस्र्ट' ब्रांड के आलोचक थे। सहयोगी दलों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उनके साथ काम करने को लेकर बाइडेन ने कहा कि वह "अमेरिका को अनावश्यक सैन्य संघर्षों में उलझाए बिना सुरक्षित रखेंगे।"

विदेश नीति को लेकर उन्होंने आगे कहा, "चलिए हम अमेरिका और दुनिया को ठीक करने और एकजुट करने के लिए काम शुरू करते हैं।"

राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने विदेश नीति को लेकर अपना ²ष्टिकोण बताते हुए कहा, "हमें विनम्रता और आत्मविश्वास के समान उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विनम्रता इसलिए क्योंकि दुनिया की अधिकांश समस्याएं हमसे जुड़ी नहीं हैं और वे हमें प्रभावित करती हैं। हम एक स्विच दबा कर उन्हें हल नहीं कर सकते। हमें दूसरों के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास इसलिए, क्योंकि अमेरिका अभी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी देश की तुलना में अधिक क्षमता रखता है।"

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, "हम परमाणु हथियारों से लेकर आतंकवाद तक सभी स्थायी खतरों के प्रति सतर्क रहेंगे।"

चीन का नाम लिए बिना बाइडेन ने 'भविष्य के लिए प्रतिस्पर्धा' की बात कही और कहा कि अमेरिका को "अपने प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों की गलत व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना होगा।" साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग के विकास और असामनता को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोकतंत्रों की आर्थिक ताकत को एकजुट करने की जरूरत जताई।

बाइडेन ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी उंची प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, "पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पूर्णकालिक जलवायु नेता जॉन केरी होंगे जो मंत्री-स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे।" इस मौके पर कैरी ने कहा, "कोई भी देश अकेले इस चुनौती को हल नहीं कर सकता है, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी। पूरी दुनिया को इस समस्या को हल करने के लिए साथ आना चाहिए।"

बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले का स्वागत किया, जिससे उनकी ट्रांजिशन टीम को सभी जरूरी सूचनाओं तक पहुंच हासिल हो सकी और अब वे महामारी को नियंत्रित करने, देश को बेहतर बनाने और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर सकेंगे।

बता दें कि चुनाव के बाद से ट्रंप सार्वजनिक रूप से दुर्लभ तौर पर ही दिखाई दिए हैं। उन्होंने केवल स्टॉक मार्केट बैरोमीटर का जश्न मनाने के लिए की गई छोटी सी न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी। जब डॉउ जोन्स औसत 30,000 के निशान को पार कर गया था, जबकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर बाइडेन जीते तो बाजार क्रैश हो जाएगा। उन्होंने केवल 60 सेकंड इस बारे में बात की और सवालों के जबाव दिए बिना चले गए।

बाद में पारंपरिक थैंक्सगिविंग डे भोजन का आयोजन किया, जिसमें टर्की परोसी जाती है।(आईएएनएस)

सुमी खान
ढाका, 25 नवंबर (आईएएनएस)| बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन ने मंगलवार को देश में लिबरेशन वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

अपने फैसले में जस्टिस एम. मोजिबुर रहमान मिया और जस्टिस मोहिउद्दीन शमीम की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन हथियारों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्देश क्यों नहीं दिया और क्यों उन्होंने इन हथियारों की बिक्री को अवैध घोषित नहीं किया।

कोर्ट ने इस पर रक्षा, वित्त, लिबरेशन वॉर और वाणिज्य मंत्रालयों के सचिवों से नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से यह भी पूछा है कि 6 महीने में उन्होंने हथियारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं।

बता दें कि हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का कोर्ट का यह फैसला सरकार द्वारा हथियारों की बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर आया है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड.आई. खान और राष्ट्रीय कानूनी सहायता और मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलिश केंद्र (एएसके) ने 15 नवंबर को एक अखबार की रिपोर्ट के साथ अपनी याचिका में लिखा था कि सरकार लिबरेशन युद्ध के हथियारों को बेचना चाहती है।
 

ढाका, 25 नवंबर (आईएएनएस)| सिंगापुर में एक ऐसे बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपने देश में हिंदुओं पर हमला करने के लिए चाकू खरीदे। सिंगापुर से जारी एक बयान में ये बात कही गई है। मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने कहा कि 2 नवंबर को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 वर्षीय अहमद फैजल को आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया।

उसने पुलिस को बताया कि उसने जिहाद के लिए खुद को तैयार करने के लिए कई वीडियो ऑनलाइन देखे।

बयान के अनुसार, सिंगापुर की सुरक्षा एजेंसियां फ्रांस और अन्य जगहों पर आतंकी हमलों के बाद सितंबर की शुरूआत से ही अलर्ट पर थीं। एजेंसियों ने सिंगापुर में 37 लोगों की गतिविधियों की जांच की। फैजल उन में से एक था।

इस्लामिक स्टेट के अलावा, फैजल ने अलकायदा और अल शबाब सहित अन्य आतंकवादी समूहों के लिए भी समर्थन व्यक्त किया था। बयान में कहा गया है कि वह इस्लाम के कथित दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर की यात्रा करने के लिए तैयार था।

आंतरिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फैजल, जो 2017 से सिंगापुर में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, 2018 में आईएसआईएस के बारे में ऑनलाइन प्रोपेगैंडा देखने के बाद कट्टरपंथी हो गया।

मंत्रालय ने कहा, वह सीरिया में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के आईएसआईएस से आकर्षित था और सीरिया सरकार के खिलाफ आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए वहां जाना चाहता था। उसका मानना था कि अगर वह ऐसा करते हुए मर गया तो वह शहीद होगा।

2019 के मध्य में, फैजल ने सीरिया मेंइस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के लिए लड़ने वाले एक अन्य आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त की थी।

एमएचए ने कहा कि उसने सीरिया स्थित एक संगठन को पैसे भी दिए थे कि उसके दान से सीरिया में एचटीएस को फायदा होगा।

फैजल अंग्रेजी में निपुण था और सोशल मीडिया का उपयोग करने में माहिर था और अंग्रेजी और बंगाली में प्रोपैगैंडा करता था।

फैजल ने बंगाली में ऑनलाइन पाए जाने वाले कुछ कंटेंट का अनुवाद किया, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अन्य बांग्लादेशी मुसलमानों को प्रोत्साहित करने के लिए सशस्त्र जिहाद में भाग लेने के लिए पोस्ट किया।

सिंगापुर के अधिकारियों ने बताया कि फैजल एक लॉज में रहता था और दूसरे लोगों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था।

एक अधिकारी ने कहा, उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों से परे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि फैजल ने अपने सहकर्मियों, छात्रावास के साथियों या सिंगापुर में किसी और को अपने कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित करने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी फैजल के कट्टरपंथी विचारधारा से अवगत नहीं था।

डेनमार्क वैसे तो उन देशों में है जहां लैंगिक समानता पर काफी ध्यान दिया जाता है लेकिन यौन हिंसा वहां एक व्यापक समस्या है.

  डॉयचे वैले पर डानिएला डे लोरेंजो का लिखा-

 

2018 के आंकड़े दिखाते हैं कि यौन हिंसा के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या स्वीडन में कितनी कम है. देश की क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल के अनुसार 2018 में 6,700 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुईं लेकिन पुलिस के पास केवल 1,300 मामले ही दर्ज किए गए और इनमें से सिर्फ 69 मामलों में दोषी को सजा हो सकी.

एमनेस्टी इंटरनेशनल की हेले जैकबसन का इस बारे में कहना है, "हमने जब पीड़ितों से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि रिपोर्ट नहीं करने का मुख्य कारण कानून में बलात्कार की परिभाषा था." जैकबसन एमनेस्टी इंटरनेशनल का वह कार्यक्रम संभाल रही हैं जो 2017 से लैंगिक समानता पर जागरूकता अभियान चलाता है और यौन हिंसा की पीड़ितों की भी मदद करता है. 

डेनमार्क में बलात्कार कानून में अब तक यौन हिंसा पर ही ध्यान दिया जाता रहा है, जबकि नए कानून के तहत सहमति पर जोर दिया जाएगा. यानी अगर कोई अपने पार्टनर के साथ बिना सहमति जाने संभोग करता है, तो उसे बलात्कार माना जाएगा. कानून में होने वाले इस बदलाव को लेकर जैकबसन ने कहा, "यह डेनमार्क के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि सहमति कानून समानता के लिए एक बड़ी जीत है." डेनमार्क के न्याय मंत्री निक हेकेरुप ने संसद को भेजे अपने संदेश में लिखा है, "बतौर समाज हमें बलात्कार पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए जिसकी वे हकदार हैं."

सेक्स वर्करों के अधिकार का क्या?

कानून के बदल जाने से भी सभी महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा. 1999 से डेनमार्क में देह व्यापार को कानूनी अनुमति है, लेकिन इसे किसी पेशे के रूप में नहीं देखा जाता. ऐसे में इन्श्योरेंस कंपनियां भी इनकी मदद नहीं करती और यौन हिंसा होने पर ये अपने साथ हुई ज्यादती को रिपोर्ट भी नहीं करती. कोरोना महामारी के दौरान इन लोगों के हालात और खराब हुए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के चलते देह व्यापार पर रोक है. सरकार ने इनके लिए एक हेल्थ पैकेज जारी किया ताकि इन्हें हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके लेकिन सभी सेक्स वर्करों को इसका फायदा नहीं मिल पाया. वजह यह रही कि ज्यादातर सेक्स वर्कर नाइजीरिया, थाईलैंड और पूर्वी यूरोप के देशों से आई महिलाएं हैं जिनके पास वैध कागज भी नहीं हैं. ऐसे में इन्हें डर रहता है कि अगर ये पुलिस के पास बलात्कार की रिपोर्ट करने जाएंगी तो कहीं पुलिस इन्हें डिपोर्ट ही ना कर दे.

रेडन इंटरनेशनल नाम की एनजीओ के साथ काम करने वाली मालेने मुशोल्म का कहना है कि ऐसी ज्यादातर लड़कियां तस्करी के कारण यहां पहुंचती हैं. ऐसे में कानूनी रूप से उन्हें यहां रहने का हक है, "बहुत सी लड़कियां हमें बताती हैं कि दलालों ने या उनके पार्टनर ने या फिर ग्राहक ने उनकी पिटाई की. लेकिन यह बात भी वो हमें साल या छह महीने बाद बताती हैं." एक अन्य एनजीओ के साथ काम कर रही पोलिना बाखलाकोवा बताती हैं कि लॉकडाउन के दौरान हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं.

कलंक कहलाने का डर

एमनेस्टी इंटरनेशनल की जैकबसन बताती हैं कि ज्यादातर मामलों में बलात्कार इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि महिलाओं को डर होता है कि इसे उन पर "कलंक" माना जाएगा, "पीड़ितों ने हमें बताया है कि उन्हें इस बात का डर था कि उनके जान पहचान वाले और अधिकारी ही उन्हें बुरी नजर से देखेंगे." एमनेस्टी की रिपोर्ट के अनुसार 50 फीसदी पीड़ितों ने कहा कि वे पुलिस के रवैये से खुश नहीं थीं.

इसके अलावा डेनमार्क की महिलाओं का यह भी कहना है कि उन्हें कानून पर भरोसा ही नहीं है. जैकबसन बताती हैं, "2019 में सिर्फ 79 लोग दोषी करार दिए गए. ऐसे में कानून व्यवस्था में विश्वास खत्म हो जाता है क्योंकि महिलाओं को लगता है कि उनकी शिकायत के आगे जाने की संभावना ना के बराबर है." ऐसे में डेनमार्क के नए कानून का जहां स्वागत किया जा रहा है, वहीं यह मांग भी की जा रही है कि कानून सबके लिए बने, फिर चाहे उस महिला के पास दिखाने के लिए कागज हों या नहीं. 

(आईबी)