-संतोषी मरकाम

विश्व आदिवासी दिवस: मूल निवासियों की पहचान उनकी अपनी विशेष भाषा और संस्कृति से होती है, लेकिन बीते कुछ समय से ये चलन-सा बनता नज़र आया है कि आदिवासी क्षेत्र के लोग मुख्यधारा की शिक्षा मिलते ही अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं.

गोंडी भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जिसे देश के बीचोंबीच बसे ‘गोंडवाना’ क्षेत्र में बोला जाता है.

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से सटे हुए एक व्यापक इलाके में रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों की ये मातृभाषा आज अपनी आख़िरी सांसें गिन रही है.

आज सिर्फ दूर-दराज़ के जंगली क्षेत्रों में बसे गांवों तक ही ये भाषा सिमटकर रह गई है. हालांकि इसे नए सिरे से संजोए रखने का जद्दोजहद भी कुछ हद तक जारी है लेकिन इसके भविष्य पर अभी भी प्रश्नचिह्न लगा हुआ है.

मेरा जन्म बस्तर क्षेत्र में एक गोंड परिवार में हुआ है. मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई, मैंने अपने ही घर-परिवार और गांव के अंदर गोंडी भाषा का पतन होते हुए देखा है.

मेरे परिवार में गोंडी भाषा मेरे माता-पिता की पीढ़ी के साथ ही खत्म होने जा रही है क्योंकि मेरे अलावा मेरे भाई-बहनों में किसी को भी अब गोंडी बोलना नहीं आता.

मेरे माता-पिता को गोंडी इसलिए आती थी क्योंकि वे स्कूल नहीं गए थे जहां उन्हें किसी अन्य भाषा में सीखना अनिवार्य कर दिया जाना था.

बचपन में हम, यानी मेरे भाई-बहन सब घर में आपस में थोड़ी-बहुत गोंडी बोल लेते थे. लेकिन जैसे-जैसे हम प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं में बढ़ते गए, हम अपनी मातृभाषा गोंडी से दूर होते गए और अब हम में से किसी को भी को उसमें सहजता से बोलना भी नहीं आता.

अपने अनुभव में मैंने यही देखा कि लोगों में शिक्षा का प्रसार शुरू होते ही गोंडी परिवारों में उनकी मातृभाषा का पतन भी शुरू हो जाता है.

ये मेरे अकेले परिवार की बात नहीं, बल्कि एक पूरे इलाके में, जहां मैं पली-बढ़ी हूं, कमोबेश यही स्थिति है. बल्कि कई जगहों में तो हालत और भी खराब है.

खासकर स्कूलों में और कुछ हद तक ‘बाहरी’ समाज में भी गोंडी भाषा को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इसे बोलना गंवार या पिछड़ेपन की निशानी समझा जाने लगा है.

जो गोंडी बोलता है उसे अनपढ़ या गंवार समझा जाता है, जिससे लोग अनजाने में ही अपनी भाषा से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं. इतना ही क्यों, कई लोग तो अपनी आदिवासी या गोंडी पहचान को भी छुपाने की कोशिश करते हैं.

बचपन में मेरी पढ़ाई रामकृष्ण मिशन की एक आश्रमशाला में हुई थी. वहां स्कूल के चौखट पर कदम रखते ही अपनी मातृभाषा के प्रति विमुखता के बीज हमारे मन में बोए गए थे.

बाद में ये पता चला कि देश के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाली भिन्न-भिन्न आश्रमशालाओं में यही कुछ हो रहा है.

हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति नजर में आई थी जिसमें ये बताया गया कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आदिवासी-मूलवासी बच्चों के लिए बनी विशालकाय फैक्ट्री स्कूल- कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (किस) में कैसे आदिवासी बच्चों को अपनी जड़ों से दूर किया जा रहा है.

इसकी एक खास बात यह भी है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मूल निवासी आवासीय-स्कूल है. यहां देशभर के तकरीबन तीस हजार आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं.

ये स्कूल आदिवासी बच्चों में उनके इतिहास और समाज के प्रति अनिच्छा या अनादर की भावना भर देता है. उनके रहन-सहन, जीवनशैली, भाषा… इन सबसे उन्हें दूर कर देता है. उनकी तमाम जीवनशैली को पिछड़ेपन का संकेत मानने पर मजबूर कर देती है, ऐसा उस विज्ञप्ति में कहा गया.

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपालॉजिकल एंड एथ्नोलॉजिकल साइंसेज के नाम कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा लिखे गए उस पत्र में कहा गया है कि आदिवासी बच्चों को अपनी मातृभाषाओं से भी वंचित कर दिया जाता है और उड़िया, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है.

यह भी कहा गया था कि वहां अपने आदिवासी तीज-त्योहार मनाना मना है, उन्हें हिंदू पर्व और हिंदू देवी-देवताओं की ही पूजा करनी होगी.

इसे पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां भी कमोबेश यही स्थिति थी और आज भी है. मेरे अनुभव भी लगभग इसी प्रकार के हैं.

रामकृष्ण मिशन आश्रम की जिस स्कूल में मैंने प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की थी, वहां हिंदी बोलने पर हम पर ज्यादा जोर डाला जाता था. वहां एक अघोषित नियम-सा था कि कोई अपनी मातृभाषा में नहीं बोलेगा, चाहे वह आपस में ही क्यों न हो.

हालांकि स्कूल में दाखिला लेने वालों में गोंडी, माड़िया, हल्बी, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले बच्चे होते थे लेकिन किसी को अपनी मातृभाषा में बात करने की अनुमति नहीं थी.

बच्चों को आपस में आपनी आदिवासी भाषा में बोलते हुए देखने पर शिक्षक टोका करते थे. वहां हमें सुबह से शाम तक पढ़ाई के अलावा हिंदू धर्म के नियम-कायदे भी सीखने पड़ते थे.

सुबह उठते ही हमें मंदिर जाकर पूजा करनी होती थी. शाम को भी मंदिर में पूजा के साथ हमारी दिनचर्या समाप्त होती थी. खाने से पहले मंत्र पढ़ना होता था. यानी हमारी दिन मंत्र पाठ से शुरू होकर मंत्र पाठ से समाप्त होता था.

ये सब हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से पूरी तरह अलग था. यानी हमारी पढ़ाई के साथ हमारे हिंदूकरण की प्रक्रिया भी सुनियोजित तरीके से चल रहा था जिसके बारे में, कम से कम उस समय तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था.

ये सब मुझे बहुत सालों बाद, जब मेरी राजनीतिक सोच विकसित हुई, समझ में आया.

आदिवासी समाज में कभी किसी को पैर छूने का रिवाज नहीं था. अपने बचपन में, कम से कम हमारे आसपास में तो मैंने ऐसे रिवाज कभी नहीं देखे थे.

अगर हमउम्र हैं, तो हाथ मिलाकर ‘जोहार’ बोलते थे और छोटे हैं तो बड़ों के द्वारा गाल छूकर जोहार बोला जाता था. लेकिन हमें स्कूल में बड़ों को पैर छूना सिखाया गया था.

जब भी मिशन के स्वामी या महाराज दौरे पर आते थे तो हमें घुटने टेककर या साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ता था. यानी जो रिवाज या जो संस्कृति हम पर थोपी गई थी उससे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का कोई लेना-देना नहीं था.

हालांकि उस समय ये सब हमें ‘थोपना’ नहीं लगता था क्योंकि उन रिवाजों और पद्धतियों को ‘श्रेष्ठ’ या ‘उन्नत’ मानने पर पहले ही हमें मानसिक रूप से मजबूर किया जा चुका था.

और अंदर ही अंदर हमें ये लगने लगता था कि हम अपने घरों में जो भाषा या जो संस्कृति-रीति-रिवाज सीख कर आए थे, वो सब ‘पिछड़े’ या ‘बुरे’ थे.

रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर के नारायणपुर जिला में आदिवासी बच्चों को 12वीं तक निशुल्क पढ़ाई और रहने की सुविधा उपलब्ध कराता है.

खासकर अबूझमाड़ इलाके में, जहां विलुप्तप्राय माड़िया जनजाति निवास करती है, इनके स्कूल ही एक मात्र आसरा है.

अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार ने साल 1989 में माड़िया जनजाति को विलुप्तप्राय जनजातियों की सूची में रखकर उस इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार ने 2009 में इस प्रतिबंध को हटा दिया.

माड़िया आदिवासी बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक यानी बारह साल आश्रम में ही रखकर पढ़ाया जाता है. यानी एक प्रकार से 12 सालों के अंदर उन बच्चों को पूरी तरह से उनके समाज से ही नहीं, बल्कि परिवार से भी काट दिया जाता है.

गर्मी की छुट्टियों या अन्य तीज-त्योहारों में भी उन्हें उनके गांवों में जाने नहीं दिया जाता है या बहुत कम जाने दिया जाता है. कोचिंग, खेलकूद, टूर आदि के नाम पर बच्चों को छुट्टियों में एंगेज करके रखा जाता है.

जब वे वहां से निकलते हैं तो उनके अंदर ‘आदिवासीपन’ बहुत कम रह जाता है. उनके सारे तौर-तरीके बदल चुके होते हैं, यहां तक कि उनको अपने मूल गांवों में रहना भी पंसद नहीं आता.

वहां के खान-पान आदि उनको भिन्न या अनजाना-सा लगने लगता है. उनके अंदर अपने समाज के प्रति हीनदृष्टि पैदा हो चुकी होती है.

अपनी पहचान का कोई भी पहलू, यानी भाषा, रीति-रिवाज, पहनावा, खानपान… कुछ भी उनके लिए गौरव या गर्व करने योग्य नहीं लगता.

ये सब वह जानबूझकर तो नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए सीधा-सीधा कोई प्रेरित नहीं करता, लेकिन 12 सालों में उसका दिलोदिमाग अपने आप ऐसा तैयार हो जाता है.

ये मेरा खुद का अनुभव भी है. मैं भी पढ़ाई के बीच में छुट्टियों में जब घर जाती थी, परिवार में चलने वाली परंपरागत रस्में बिना किसी कारण के ही ‘ख़राब’ लगने लगती थीं.

हालांकि उम्र गुजरने के साथ जब मुझे अपने अस्तित्व और पहचान की राजनीतिक समझ मिली, तब जाकर मैं विश्लेषण कर पाई कि ‘पढ़ाई’ ने मुझे क्या से क्या बनाया था.

ऐसे स्कूलों में 10-12 साल पढ़ने के बाद आदिवासी बच्चे क्या बन रहे हैं, ये जानना भी दिलचस्प होगा.

अधिकतर चपरासी, नर्स, टीचर जैसी छोटी-छोटी नौकरियों तक ही पहुंच पाए हैं. बहुत कम संख्या में लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग बन पाए हैं.

पिछले 30-35 सालों से जारी प्रयासों से कोई ऐसा बच्चा तो आज तक नहीं निकला, जिसने वापस जाकर अपने समुदाय की संस्कृति पर शोध किया हो या फिर अपनी पहचान को लेकर समुदाय में सजगता लाने का प्रयास किया हो.

सांस्कृतिक हमला

ब्रिटिशों द्वारा भारत पर कब्जा करने के बाद भारतीय संस्कृति पर हमले के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा-सुना है, लेकिन आदिवासी इलाकों में शिक्षा के नाम पर उनकी संस्कृति पर हमला जो उस समय में शुरू हुआ, वो आज भी बेरोकटोक जारी है.

हालांकि शिक्षा के अभाव ने बेशक आदिवासियों को बेहद नुकसान पहुंचाया, लेकिन सरकारी या विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से उनको दी जा रही शिक्षा से भी उनकी संस्कृति को जो नुकसान हो चुका है और आज भी हो रहा है वो कम नहीं है. बल्कि उसकी भरपाई भी मुमकिन नहीं है.

स्कूल में दाखिला लेने के साथ ही आदिवासी बच्चों के नामों का ‘हिंदूकरण’ शुरू होता है. माता-पिता द्वारा आदिवासी परंपराओं के तहत दिए गए नामों को बदलकर या उनके नामों के आगे ‘राम’ को जोड़कर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है.

उदाहरण के तौर पर ‘चमरू’ है तो उसे ‘चंद्रेश’ या ‘चंद्रूराम’ कर दिया जाता है. ‘बंडू’ है ‘भावेश’, ‘कोसा’ है तो ‘कन्हैया’ के रूप में बदला जाता है.

ऐसे ही हर नाम के आगे ‘राम’ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि ‘मानूराम’, ‘चैनूराम’ ‘संतूराम’ आदि. इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई युवतियों-युवकों ने तो बड़े होकर अपने नामों को बदल लिया.

सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ इंसानों के नाम ही नहीं बदले हैं, बल्कि उनके गांवों, नदियों, पहाड़ों आदि के नामों को बदल दिया जाता है. जैसे नारायणपुर का ही असली आदिवासी नाम है ‘नगुर,’ वहां के ग्रामीण लोग आज भी उसे ‘नगुर’ ही कहते हैं.

नारायणपुर से होकर बहने वाली ‘कुकुर नदी’ का असली नाम है ‘नैयबेरेड़’ (दरअसल लोग बताते हैं कि इस नदी का नाम ‘नायुम’ यानी नाग सांप, ‘बेरेड़’ यानी नदी से बना है लेकिन गोंडी में कुत्ता को ‘नैयु’ कहा जाता है तो इस तरह उसे ‘कुकुर नदी’ कर दिया.) जैसे कोंडागांव का नाम कोडानार था, (कोडा यानी घोड़ा).

स्कूलों में हमें ये भी बताया जाता था कि हमारा आदिवासी समाज जिस संस्कृति को मानता है वह ‘राक्षसी संस्कृति’ है.

हिंदू देवी-देवताओं को आदिवासियों के प्राकृतिक मान्यताओं से श्रेष्ठ होने की सीख दी जाती थी. इसके कारण के तौर पर ये बताया जाता था कि चूंकि आदिवासी मांसाहारी हैं और मांस खाना राक्षसी संस्कृति का हिस्सा है.

आदिवासियों के देवी-देवताओं को भी मुर्गे, बकरी, सुअर, भैंस आदि जंतुओं की बलि दी जाती है, इसलिए वह सब देवता नहीं बल्कि भूत-प्रेत हैं, ऐसा सिखाया जाता था.

बचपन में मेरे मन भी यही बैठ गया था कि हमारी संस्कृति बहुत ही नीच होगी. इसको लेकर हम घर में अपने मां-बाप से भी बहस करने लगते थे. उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि हम जिन परंपराओं को मान रहे हैं वो अच्छी नहीं हैं.

स्कूलों में हुए हमारे ‘ब्रेनवॉश’ का असर इतना ज्यादा था कि मैं और मेरे दोनों भाइयों ने मांस खाना ही छोड़ दिया था. हिंदू देवी-देवताओं को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा-पाठ करने लगे थे. घर में दीवारों पर हिंदू देवताओं की तस्वीरें टांगने लगे थे.

समय के साथ मैं तो बदल गई, लेकिन मेरे दोनों भाई आज भी नहीं बदले. उसके प्रभाव से निकलने का मौका या माहौल उन्हें आज तक नहीं मिल पाया.

स्कूलों में हमारे देश की विविधता के बारे में बड़ी-बड़ी बातें बताई जाती हैं लेकिन सभी संस्कृतियों का सम्मान करना या सभी को समान दृष्टि से देखना नहीं सिखाया जाता है.

सीधे तौर न सही, लेकिन कदम-कदम पर हमें यही बोध कराया जाता था और आज भी यही होता है कि हिंदू तौर-तरीके ही सभ्य और श्रेष्ठ हैं, बाकी सब तुच्छ या नीच हैं.

मैं यहां हिंदू तौर-तरीकों के बारे में इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे आसपास में इसी का बोलबाला है. हालांकि देश के दूसरे इलाकों, जैसे झारखंड या पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में ईसाईकरण का क्रम भी लगभग ऐसा ही कुछ होगा.

वैसे हिंदूकरण का माध्यम सिर्फ स्कूल ही नहीं  था. मेरे बचपन में हमारे गांव में गायित्री मठ वालों का भी बोलबाला रहा था. इन लोगों ने हमारे गांव में या इलाके में कब और कैसे प्रवेश किया पता नहीं.

हमारे गांव में एक सामूहिक भवन हुआ करता था, जो पहले गोटूल था. वहां हफ्ते में एक दिन रामायण का पाठ होता था. पौराणिक कहानियां सुनाई जाती थीं. मेरी दादी मां हमें लेकर वहां जाती थी.

कुछ समय बाद गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनने लगा जोकि पहले कभी नहीं था. दुर्गा पूजा के दौरान नौ दिनों तक उत्सव होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ करता था.

दुर्गा उत्सव प्रचलित होने से पहले हमारे गांव में एक त्योहार मनाया जाता था, जिसे हम ‘जगार’ कहते थे. इस पर्व में खेत से धान के कुछ पौधों को गाजे-बाजे के साथ धूमधाम से सामुदायिक भवन (गोटूल) में लाया जाता था.

वहां नौ दिनों तक रोज शाम को गांव की महिलाएं, युवक, बच्चे जमा होकर नाचते-गाते, खेलते, कहानियां सुनाते थे. नौवें दिन उसे तालाब में धूमधाम से बहा दिया जाता था. दुर्गा मूर्ति की स्थापना के साथ ही ये त्योहार भी अब पुरानी यादों में सिमटकर रह गया है.

दशहरे का त्योहार हमारे गांव में पीढ़ियों से बड़े धूमधाम से मनाने का रिवाज रहा है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में हमारे गांव और हमारे परिवार से प्रतिनिधि जाते थे.

हमारे दादा जी को ढोल-नगाड़ों के साथ जगदलपुर दशहरा में प्रतिनिधि के तौर पर विदा करते थे, लेकिन उसमें भी समय के साथ परिवर्तन आया.

अब हमारे आसपास के गांव में रामलीला होने लगी है. गांव में रावण दहन होने लगा जो पहले कभी नहीं था.

आदिवासियों के देवी-देवताओं का स्थान अब लगभग पूरी तरह से हिंदू देवी-देवताओं ने ले ली. अब कई आदिवासी इलाकों में उनके पारंपारिक तीज-त्योहारों की जगह हिंदू तीज-त्योहारों ले चुके हैं.

मेरे दादा जी बताया करते थे कि हमारे गांव में मांस खाने को लेकर काफी विवाद हुआ था. मामला मारपीट तक पहुंच गई थी. जो लोग हिंदू मठों के धार्मिक प्रभाव से मांस खाना छोड़ चुके थे वो लोग बाकी लोगों पर दबाव डालते थे कि कोई मांस न खाए.

बीफ को लेकर कई लड़ाई-झगड़े हुए थे, जिनके किस्से हिंदू पुराणों में दर्ज ब्राह्मणों और राक्षसों की लड़ाइयों की कहानियों से मेल खाते हैं.

बचपन में हमारे गांव में गोटूल हुआ करता था. शाम को युवक-युवतियां जमा होकर नाच-गाने आदि करते थे. लेकिन हिंदू रीति-रिवाजों के फैलाव के साथ ही गोटूल की संस्कृति समाप्त हो गई.

ऊपर से उसको लेकर ढेर सारी गलतफ़हमियां! गोटूल के साथ ही आदिवासी नाच-गाने भी लगभग खत्म हो गए. अब गांवों में मादर, ढोल, चिटकुरी जैसे वाद्ययंत्र और आदिवासी साज-सज्जा की चीजें लगभग विलुप्त हो गईं.

शादी-ब्याह के तौर तरीके बदल गए. अब शादियां भी हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हो रही हैं जो खर्चीली भी हो चली हैं.(thewire)

-राघव बहल

The Quint के संपादक के मोदी को सुझाव  

1991 में, कुवैत पर सद्दाम हुसैन के हमले ने भारत के लिए भयानक तेल संकट पैदा कर दिया था. आज, कोविड-19 की वजह से देश में अभूतपूर्व तौर पर मांग में कमी आई है. हालांकि ये दोनों संकट विषय और बनावट में बहुत अलग लगते हैं, लेकिन नुकसान की गंभीरता के नजरिए से दोनों पूरी तरह से तुलना के लायक हैं.

तब भारत को सरकारी कर्ज का भुगतान ना कर पाने के कलंक से बचने के लिए 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था. आज, अर्थव्यवस्था दोहरे अंकों में सिकुड़ रही है और राजस्व को लेकर केंद्र सरकार राज्यों से अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में चूक रही है.

उस वक्त, भारत की आर्थिक हैसियत घटकर 'कबाड़' के बराबर हो गई थी, जबकि आज शायद उन्हीं वजहों से हम पर नजर रखी जा रही है.

फिर, उस समय जहां जरूरी आयात के लिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था. आज, बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ के लिए हमारे पास नौकरियां खत्म हो चुकी हैं; कई दशकों की गिरावट के बाद गरीबी फिर बढ़ती जा रही है.

इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को अगर लीक-से-हटकर किसी विचार की जरूरत है, तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बनी बनाई नीति उनके पास मौजूद है जिससे उन्होंने निराशा की खाई से निकालकर देश में आर्थिक चमत्कार को अंजाम दिया था. 90 के दशक की शुरुआत में मिले तीन ‘सकारात्मक झटकों’ में ऐसी कई सीख छिपी है – जब साहसी, जोखिम भरे, करीब-करीब हताशा में उठाए गए कदमों ने नाटकीय बदलाव को जन्म दे दिया.

दोहरे अवमूल्यन के जवाब में दोहरा ऋण-स्थगन

आम तौर पर संयमित रहने वाले डॉ मनमोहन सिंह को ‘Hop, skip और jump’ करते हुए कल्पना कीजिए – (जल्दबाजी में शुरू किए गए ऑपरेशन को यही नाम दिया गया था). सोमवार, 1 जुलाई 1991 को सरकार के आदेश से रुपये का नौ फीसदी अवमूल्यन कर दिया गया. यह तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर रोक लगाने के लिए बेसब्री में उठाया गया कदम था. लेकिन पहले से घबराए बाजार में इससे और भगदड़ मच गई. इसलिए, इससे निजात पाने के लिए दो दिन बाद, 3 जुलाई 1991 को सरकार ने रुपये का मूल्य और 11 फीसदी कम कर दिया, इस वादे के साथ कि आगे ऐसा नहीं किया जाएगा. इससे बाजार में शांति आई और बिकवाली पर रोक लगी. आखिरकार, दो साल बाद, भारत ने काबू में रखी करेंसी को ‘नियंत्रित विदेशी मुद्रा विनिमय दर’ के हवाले कर दिया. जैसे ही आर्थिक झटके खत्म हुए, यह एक साहसिक और सुंदर फैसला साबित हुआ.

आज ऋणों में बदलाव का फैसला सैद्धांतिक तौर पर रिजर्व बैंक के पास होने के बावजूद, क्योंकि इस पर आखिरी मुहर एक कमेटी लगाती है, ये सवाल बना है कि - क्या इसे कॉरपोरेट और व्यक्तिगत कर्ज के ‘अयोग्य’ बदलाव की अनुमति देनी चाहिए, या इसे रोके रखना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका जवाब राव/सिंह की पहल, यानी कि ‘जुड़वां ऋण-स्थगन’, में मौजूद है:

जहां तक कॉरपोरेट कर्ज की बात है, इसे बिना किसी वैकल्पिक अपवाद के, वास्तविक तौर पर संकटग्रस्त कर्जदारों के लिए, कम से कम एक बार पुनर्गठन की अनुमति दे देनी चाहिए, जबकि आदतन कर्ज का भुगतान ना करने वालों के लिए इसमें कोई राहत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

अनुशासित निजी कर्जदारों के लिए ‘सोना गिरवी रखकर और कर्ज’ देने की योजना के बजाय नए विचार के साथ ‘इक्विटी टॉप-अप’ प्लान लाना चाहिए. मैं आपको विस्तार से बताता हूं. कल्पना कीजिए कि मिस्टर X ने पांच साल पहले एक घर खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये उधार लिए. अब घर की कीमत 50 फीसदी बढ़ गई है, लेकिन मिस्टर X इस बीच मूलधन से 30 लाख रुपये बैंक को लौटा चुके हैं. इसलिए, वो अब वो मौजूदा गारंटी के दम पर बिना EMI बढ़ाए 80 लाख रुपये अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं (जिससे कि उनकी कुल बकाया राशि 70 लाख से 1.50 करोड़ रुपये हो जाएगी), लेकिन कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी. अब इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं कि मिस्टर और मिसेज X मिलकर एक नई कार, रेफ्रिजरेटर या कुछ और खरीदते हैं... क्या आप समझ गए?

लाइसेंस से मुक्ति से लेकर ‘मारुति विनिवेश के मॉडल’ तक: साहसिक, मौन सुधार

बिलकुल नरसिम्हा राव के अंदाज में, सबसे प्रबल आर्थिक सुधार सबसे ज्यादा मौन भी था. 24 जुलाई 1991 को (रुपये के नाटकीय अवमूल्यन के सिर्फ 20 दिन बाद), राव ने उद्योग मंत्रालय का पदभार अपने पास होने के बावजूद, छोटे-पद वाले मंत्री पी जे कुरियन को संसद में ‘1991 की नई औद्योगिक नीति’ पेश करने को कहा. वह एक विस्फोटक दस्तावेज था. जिसमें 18 नियंत्रित उद्योगों को छोड़कर, सभी की लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया था. उद्योगपति नई दिल्ली की इजाजत की चिंता किए बैगर किसी भी क्षेत्र में दाखिल होने और क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे. अब तक 40 प्रतिशत तक सीमित विदेशी स्वामित्व को एक और बड़े ‘Hop, skip और jump’ के साथ 51 प्रतिशत की अहम सीमा के ऊपर ले जाया गया था.

एकाधिकार कानून को समाप्त कर दिया गया. सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को बेचने की अनुमति दे दी गई. बदलाव की ये रफ्तार बेदम कर देने वाली थी.
अब प्रधानमंत्री मोदी भी राव के साहस की बराबरी करते हुए ऐसे ही निडर और ‘मौन’ सुधार को अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि ‘सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का मारुति मॉडल’ जिसमें बैंकों और रणनीतिक भागीदारों समेत प्रत्येक यूनिट में 26 फीसदी हिस्सा बेचने के बाद सरकार ने भारी फायदे के साथ अपना ‘नियंत्रण हटा लिया’.

भारत सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड की मुख्य शेयरधारक थी, लेकिन इसका नियंत्रण सुजुकी के हाथ में था, इसके बावजूद कि ये एक unlisted कंपनी थी और इसकी साझेदारी सिर्फ 26 प्रतिशत थी.

1982 और 1992 में सुजुकी को अपना शेयर बढ़ाने की इजाजत दी गई, पहले 26 से 40 फीसदी, और फिर 50 फीसदी तक.

लेकिन भारत सरकार, जिसके पास लगभग बराबर की हिस्सेदारी थी, ने सुजुकी को और अधिक अधिकार दे दिए, बदले में उसे कई कीमती रियायतें हासिल हुई, जिसमें बड़े निर्यात बाजारों तक पहुंच और भारतीय प्लांट में वैश्विक मॉडल का निर्माण शामिल था. नतीजा ये हुआ कि साझा उद्यम का मूल्य कई गुना बढ़ गया.

इसके बाद सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए अपने शेयर राइट्स से छुटकारा पाकर 400 करोड़ रुपये कमाए और नियंत्रण खत्म करने के एवज में ऊपर से 1000 करोड़ रुपये का प्रीमियम भी हासिल किया. इसने सुजुकी से 2300 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जनता को ऑफर-ऑफ-सेल भी दिलवाए.

भारत सरकार ने इसके जरिए निवेश पर शानदार कमाई (ROI) की – ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि स्वामित्व रखते हुए नियंत्रण छोड़ने का फैसला लिया गया, और साझा उद्यम में अपने साथी को मूल्य में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का मौका दिया.

अपने अडिग इरादे को साबित करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को अगले छह महीनों के भीतर एयर इंडिया, बीपीसीएल और कॉनकोर को बेचने की कोशिश करनी चाहिए, इस प्रतिबद्धता के साथ कि अगले पांच साल में हर साल ‘मारुति मॉडल’ की तर्ज पर दो दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कर दिया जाएगा, यानी कि पूर्व मारुती जैसी 120 PSU तैयार की जाएंगी. भारत में सुधार की कहानी से दुनिया भर के बोर्डरूम में बिजली कौंध जाएगी, अरबों डॉलर की उगाही होगी और सरकार के पास नए निवेश के लिए अतिरिक्त रकम मौजूद होगी.

निडरता से अमेरिकी डॉलर जुटाकर भारतीय बचतकर्ताओं में ‘कर्ज परंपरा’ शुरू करने की जरूरत

90 के दशक की शुरुआत में, राव और सिंह ने अमेरिकी डॉलर को साधने और देश में इक्विटी की परंपरा शुरू करने के लिए बिलकुल अनदेखे फैसलों को अंजाम दिया. भारत के बंद, दमघोंटू, और घोटालों से भरे शेयर बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया. नियंत्रित और नाजुक रुपये को आंशिक रूप से पूंजी खाते में तब्दील किए जाने लायक बनाया गया. गंदे अस्तबल को साफ करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसे दो नए संस्थानों का उद्घाटन किया गया. जल्द ही, भारत के शानदार digitized शेयर बाजार ने, उस समय शायद दुनिया में सबसे आधुनिक, विदेशियों का दिल जीत लिया. और भारत में शेयर की परंपरा का जन्म हुआ!

अब मोदी और सीतारमण के पास भारत के लिए अत्यावश्यक-लेकिन-हमेशा-से-उपेक्षित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तैयार करने का बेहतरीन विकल्प मौजूद है. असल में वो डॉलर बॉन्ड के अपने साहसिक विचार को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं – दुर्भाग्य से जिसे जोखिम-से-भागने-वाले उनके नौकरशाहों ने ही खत्म कर दिया – और राव/सिंह की तरह हिम्मत दिखा सकते हैं.

भारत ‘सरकारी डॉलर बॉन्ड’ से शिकागो, लंदन और सिंगापुर बॉन्ड मार्केट से 10 बिलियन डॉलर जुटाता है, वो भी ऐसे समय में जब डॉलर कमजोर हो रहा है और अमेरिका में डॉलर की सरकारी दर 1 फीसदी से नीचे है. इस नकदी का उपयोग एक नई इकाई, यानी इंडियन कॉरपोरेट बॉन्ड AMC के पूंजीकरण में किया जाता है, जो कि NYSE और LSE में सूचीबद्ध है.
इसके साथ ही, एक सीमा से बड़ी भारतीय कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वो अपने ऋणपत्र (Debentures) को नेशनल बॉन्ड एक्सचेंज (NBE) पर सूचीबद्ध करें, जो कि NSE का नया मंच है.

मार्जिन, प्रोविजन और लेवरेज से जुड़े पुराने कानूनों की झाड़ी हटा कर आधुनिक तौर तरीकों को मंजूरी दी जाए.

इंडियन कॉरपोरेट बॉन्ड एएमसी, जिसमें सरकार के पास $10 अरब मौजूद है, को बाजार में पूरी सक्रियता दिखाने का अधिकार हासिल है - संक्षेप में, हर वो उपाय कीजिए कि NBE के पैस फंड कमी न हो; AMC को अपनी एसेट बुक का फायदा उठाकर अपनी पूंजी और बढ़ाने की आजादी मिलनी चाहिए.

फिर क्या, भारत में एक मल्टी-बिलियन डॉलर का कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज वजूद में आ जाएगा, जिससे कि बचतकर्ताओं के लिए नई ‘कर्ज परंपरा’ शुरू हो जाएगी, एक निवेश क्रांति का आगाज हो जाएगा.

मुझे इस कयास के साथ इसे खत्म करने दीजिए कि आलोचकों के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा: ‘ये पतंग उड़ा रहा है, मुमकिन ही नहीं है, काफी जोखिम भरा है’. लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि 1991 में भी इन लोगों ने यही बातें कही होंगी, लेकिन नरसिम्हा राव अपने इरादे से हिले नहीं थे.(thequint)

ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ

- चिंकी सिन्हा

उस कोठे में घुसते ही किसी बंकर-सा अहसास होता है. एक के ऊपर एक लकड़ी के पटरे लगा कर बनाई गई छोटी-छोटी कोठरियां ट्रेन के डिब्बों में बनी बर्थ जैसी लगती हैं. कोठरियों में एग्जॉस्ट पंखे लगे हैं.

पतले गद्दे, बेडशीट के बजाय तिरपाल से सजे हैं. परदे हैं लेकिन बिल्कुल घिसे हुए. ये ढांचे सिर्फ़ तुरत-फुरत सेक्स के लिए खड़े किए गए हैं. इसके सिवा ये किसी काम के नहीं हैं. इन कोठरियों में सिर्फ़ एक सौदा होता है. ऐसा सौदा, जिसमें किसी जज़्बात की कोई गुंजाइश नहीं होती.

मुंबई के कमाठीपुरा के गली नंबर 1 के रमाबाई चाल की ये बंकरनुमा कोठरियां भी देश के दूसरे तमाम वेश्यालयों के कमरों की तरह ही हैं, जहां जगहें बेहद कम होती हैं. लेकिन धंधा तो धंधा ही होता है सो बदस्तूर चलता रहता है.

इन्हें आप सर्विस चैंबर कह सकते हैं. किसी दूसरे वर्कप्लेस की तरह यहां भी काम ही होता है. रोशनी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन वर्कप्लेस तो यह है ही.

बरसों पहले निधि (नाम बदल दिया गया है) को उनके परिवारवालों ने घर से निकाल बाहर किया था. सिर्फ़ इसलिए कि वह ट्रांसजेंडर (हिजड़ा) पैदा हुई थीं. खुली गलियों में रेप और हिंसा से गुजरने के बाद उन्हें यहां पनाह मिली. जैसे ही इस कोठे ने उन्हें अपने आगोश में लिया, उन्होंने खुद से कहा- "अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा. मैं महफूज़ हूं."

ये काम उन्हें पसंद नहीं था लेकिन मन को समझाना पड़ा. दूसरा कोई चारा नहीं था. यहां मौजूद दूसरी औरतों के पास भी कोई चारा नहीं था. फिर वो तो ट्रांसजेंडर थीं.

कमाठीपुरा में तबाहियों का दौर

पिछली बार जब मैं उनसे मिली तो उनकी पीठ पर सामान लदा हुआ था. उनकी नजरें टैक्सी तलाश रही थीं. उन्हें बिखरोली जाना था. कमाठीपुरा की गली नंबर 1 की कोठरियों को छोड़ कर उन्हें वहीं शिफ्ट होना था. कमाठीपुरा में चल रहे री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से बड़ी तादाद में यौनकर्मियों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था. महानगर के बीचोंबीच होने की वजह से यह बेशकीमती जगह थी.

उन्होंने मुझसे कहा था- "इस प्रोजेक्ट ने बड़ा परेशान किया है. यौनकर्मियों को अपने कोठे रियल एस्टेट कंपनियों के हाथों बेचने पड़े."

यह इस साल जनवरी की बात है. लेकिन मार्च का लॉकडाउन इन यौनकर्मियों के लिए तबाहियों का दौर लेकर आया. अब उन्हें अपना वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है. वे सरकार की किसी स्कीम के दायरे में नहीं आतीं. ज़्यादातर प्रवासी हैं और अपनी पहचान साबित करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है.

कमाई ख़त्म

मई में जब लॉकडाउन का दूसरा फे़ज शुरू हुआ तो ट्रांसजेंडर यौनकर्मियों ने कहा अब उनके लिए ज़िंदा रहना बेहद मुश्किल हो गया है. कमाठीपुरा में काम करने वाले कुछ एनजीओ उन्हें राशन दे रहे थे.

लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई थी. हाल में महाराष्ट्र में एक पत्र वितरित किया गया, जिसमें प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वह यौनकर्मियों की मदद करे क्योंकि उनकी कमाई ख़त्म हो गई है.

यौनकर्मियों के अधिकारों को पहचान दिलाने वाला पत्र

इस पत्र की भाषा ध्यान खींचने वाली है. महिला और बाल विकास विभाग के प्रभारी कमिश्नर हृषिकेश यशोध ने यह पत्र लिखा था. इस पत्र की भाषा यौनकर्मियों के बारे में पुरानी घिसे-पिटे अंदाज़ में की जाने वाली बातचीत की भाषा से अलग थी.

इसने इन यौनकर्मियों के काम को पहचान दिलाने के लिए लड़ने वालों को उम्मीद बंधाई थी. यौनकर्मियों के काम को सर्विस के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए आंदोलनरत लोगों को इसने सुकून पहुंचाया था. ऐसा लगता है, शायद सरकार उनके काम को सर्विस मानने के लिए किसी वैश्विक महामारी का इंतज़ार कर रही थी.

23 जुलाई को महिला और बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए पत्र की सबजेक्ट लाइन में लिखा गया है, "यौन कर्म पर निर्भर महिलाओं को कोविड-19 के दौरान आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने के बारे में". यह यौनकर्मियों के अधिकारों और उनके आत्मनिर्णय की दिशा में एक निश्चित क़दम है.

पत्र में कहा गया था, "यौन कर्म (वेश्या व्यवसाय) में लगी और इसे छोड़ चुकी महिलाओं की कमाई के विकल्प ख़त्म हो गए हैं. लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनके और उनके परिवार वालों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है".

इस पत्र से ज़ाहिर हुआ कि पहली बार भारत में किसी राज्य की सरकार ने यौनकर्मियों (सेक्स वर्कर्स) के 'काम' या सेक्स वर्कर्स के 'वर्क' को मान्यता दी है. वे सेक्स वर्कर्स, जिन्हें हमेशा नैतिकता का बोझ ढोना पड़ता है और जो हमारी बातचीत का हिस्सा तभी बनती हैं जब मामला एचआईवी/एड्स का हो सेक्स ट्रैफिकिंग का.

हाशिये के लोगों के लिए काम करने वाले रजिस्टर्ड नॉन-प्राफ़िट संगठन संपदा ग्रामीण महिला संस्था ( SANGRAM) की संस्थापक मीना सेशु के लिए यह पत्र स्वागतयोग्य है. इस पत्र में पहली बार यौनकर्मी महिलाओं को देह बेचने वाली महिला (मराठी में देह बिक्री) कहने से बचा गया. इसमें उनके पेशे पर फोकस किया गया है.

वेश्या व्यवसाय

सेशु कहती हैं, "पत्र में संस्कृत के शब्द वेश्या का इस्तेमाल किया गया है, जो इन महिलाओं को गरिमा देता है. यौनकर्मी महिलाएं भी इस शब्द का इस्तेमाल करती आई हैं. यह पत्र उनके 'काम' के बारे में बात करता है. इसके सबजेक्ट लाइन में लिखा है- वे महिलाएं जो 'वेश्या व्यवसाय' पर निर्भर हैं. व्यवसाय का हिंदी में मतलब पेशा है. अंग्रेजी में इसे प्रोफे़शन कहते हैं. पत्र के सबजेक्ट लाइन कुछ इस तरह है, "यौन कर्म पर निर्भर महिलाओं को कोविड-19 के दौरान आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने के बारे में".

यौनकर्मी चाहती हैं लाइसेंस

सेशु सांगली में रहती हैं, जहां लगभग 250 यौनकर्मी महिलाएं रहती हैं. इससे पहले तक इन यौनकर्मी महिलाओं को सिर्फ़ एचआईवी रोकथाम स्कीमों के तहत ही पहचान मिली थी.

कोरोना के दौरान जारी सरकारी स्कीमों से यौनकर्मी बाहर क्यों?

यौनकर्मी महिलाएं इससे पहले एक और बार इस तरह हालात से गुज़र चुकी हैं. नब्बे के दशक में मुंबई का रेड लाइट इलाक़ा कमाठीपुरा एचआईवी/एड्स महामारी का केंद्र बन गया था. उन दिनों इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ( ICMR) ने रेड लाइट इलाकों में एड्स नियंत्रण के लिए एक योजना बनाई थी लेकिन जल्दी ही इसकी मौत हो गई.

इस महामारी का असर कम होते-होते बरसों लग गए. और अब कोरोना वायरस ने भी महिला यौनकर्मियों के सामने पहले जैसे ही हालात पैदा कर दिए हैं. निधि कहती हैं, उन्हें और उनकी सहकर्मियों का पता है कि ये काफ़ी मुश्किल भरे दिन साबित होने वाले हैं.

मुश्किल भरे दिन

फ़ोन से बातचीत के दौरान वह कहती हैं. "आप एचआईवी/ एड्स की प्रवृति के बारे में जानते हैं. आपको पता है इससे कैसे लड़ना है. लेकिन कोरोना वायरस को तो किसी भी तरह से

मुंबई में कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया कंटेनमेंट जोन की लिस्ट में नहीं आया है. इस इलाक़े की यौनकर्मियों का कहना है कि अभी तक यहां किसी वेश्यालय से कोविड-19 का कोई केस सामने नहीं आया है.

कोई कोरोना केस नहीं

इसके बावजूद उन्हें हमेशा की तरह इस बार भी बहिष्कृत कर दिया गया है. राज्य की ओर से उन्हें असहाय छोड़ दिया गया है. ग़रीबों के लिए चल रही उसकी तमाम स्कीमों में 'यौनकर्मियों' के लिए कोई जगह नहीं है. कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने 11 अधिकार प्राप्त समूह बनाए हैं.

सेशु का कहना है कि अधिकार प्राप्त समूह 6 ने SANGRAM के साथ संपर्क किया और देश में यौनकर्मियों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की. इसके बाद इस समूह ने मंत्रालय को लिखा, "हमारा अनुरोध है कि मंत्रालय राज्यों में खाद्य वितरण से जुड़े विभागों को पीडीएस के तहत यौनकर्मियों को अनाज देने का निर्देश दें. अगर ये महिलाएं पीडीएस के दायरे में नहीं आतीं तो उन्हें किसी दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनाज दिया जाए''.

कोई राहत योजना नहीं

सेशु कहती हैं ''इस पत्र के बावजूद अब तक यौनकर्मियों के लिए किसी राहत योजना का ऐलान नहीं किया गया है. उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है''.

हाल में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में मांग की गई कि केंद्र और दिल्ली सरकार राजधानी में रह रहे यौनकर्मियों और एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के सदस्यों को वित्तीय मदद के साथ सोशल सिक्योरिटी भी मुहैया कराए.

यौनकर्मी का पेशासर्विस क्यों नहीं?

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Prevention of Immoral Trafficking Act ) के तहत जिन वेश्यालयों में यौनकर्मी रहती हैं और काम करती हैं, वे गैरक़ानूनी हैं. लेकिन शहरों और महानगरों में ये वर्षों से चल रहे हैं. अक्सर लड़कियों को यहां से निकाल कर शेल्टर होम्स में भेज दिया जाता है या फिर पुलिस इन्हें चेतावनी देकर छोड़ देती है.

लेकिन इनमें से कइयों ने यह कहा है वे इस काम को अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं. नेशनल सेक्स वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़ी आयशा का ही मामला ले लीजिये.

सांगली में रहने वाली आयशा अपनी मर्ज़ी से यह काम करती हैं. ग़रीबी की वजह से पश्चिम बंगाल के अपने गांव में यह काम करने लगी थीं. पति गुज़र गए थे. उनका बच्चा छोटा था. बाद में वह एक दोस्त के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में आसनसोल चली आईं. इसके कुछ महीनों के बाद वह सांगली आ गईं. आयशा यहां के कुछ वेश्यालयों में काम करने लगीं. तब से उन्हें यहां काम करते हुए आठ साल हो गए हैं.

मौलिक अधिकार

अब उनके लिए सेक्स एक सर्विस की तरह है. एक लेन-देन की तरह. वैसा ही लेन-देन जैसे स्पा में किया जाने वाला मसाज. वर्षों से यौनकर्मियों की एक छवि गढ़ी जाती रही है. उन्हें मानसिक चोट, प्रताड़ना और शोषण का शिकार बताया जाता है या फिर 'बुरी औरत' को तौर पर पेश किया जाता है. एक कामगार के तौर पर उन्हें जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उसकी राह में यह गढ़ी हुई छवि अड़चन बन गई है.

सोनागाछीः रेड लाइट के बाद भी एक ज़िंदगी है...

लेकिन आयशा बहादुर हैं. आयशा और उनकी तरह दूसरी महिलाएं इस तरह के संकट झेलती रही हैं. वे कोरोना जैसे संकट को भी झेल लेंगी. सांगली में जहां वह रहती हैं वहीं अपने ग्राहकों को सर्विस देती हैं. लेकिन आयशा और उनकी सहकर्मियों के काम को कोरोनावायरस ने बुरी तरह प्रभावित किया है.

आयशा कहती हैं, "हमारे ज़्यादातर ग्राहक प्रवासी कामगार हैं. वे कर्नाटक जैसे राज्यों के रहने वाले हैं. हमें एक दिन में एक-दो ग्राहक ही मिलते हैं. और हम सेक्स के दौरान सावधानी भी बरतते हैं. लेकिन यह पर्याप्त नहीं है."

जब लॉकडाउन लगा तो आयशा को यह समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा. उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सुन रखा था. आयशा और उनकी साथी यौनकर्मी सावधानी भी बरत रही थीं.

आयशा कहती हैं, "हालात ने हमें सदमे में डाल दिया था. लेकिन हमने एक दूसरे की मदद की. हमने तय किया था कि हम भूख से नहीं मरेंगे. हमने मदद की गुहार लगाई".

वह कहती हैं, "लेकिन अब ब्यूटी पार्लर और स्पा खुल गए हैं. लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है. हम कोविड-19 से मुक़ाबले के लिए तैयार हैं. इससे भी हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे कोविड/एचआईवी के ख़िलाफ़ लड़े थे."

यौनकर्मियों की उम्मीद

इस बीच, महिला और बाल विकास कमिश्नर यशोध की ओर से महाराष्ट्र के सारे कलेक्टरों को पत्र भेजने के बाद आयेशा के संगठन ने दूसरे राज्यों के अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है. संगठन को उम्मीद है कि वहां भी यौनकर्मियों की मदद के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे.

आयशा कहती हैं, "हम चाहते हैं कि हमें सर्विस प्रोवाइडर की मान्यता मिले".

पूरी दुनिया में यौनकर्मियों से जुड़े क़ानून स्पष्ट नहीं हैं. सरकार ने प्रवासी कामगारों और रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए राहत योजनाओं का ऐलान किया है लेकिन यौनकर्मियों के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया है.

यौनकर्मी भी प्रवासी कामगार की तरह ही हैं लेकिन ज़रूरी सेवाओं और सूचनाओं तक उनकी पहुंच के रास्ते में कई अड़चनें हैं. उनकी राह में सामाजिक, सांस्कृतिक, क़ानूनी और भाषाई दिक्कतें रोड़ा बन जाती हैं.

भारत में यौन कर्म गैर क़ानूनी नहीं

भारत में यौन कर्म गैर क़ानूनी नहीं हैं. लेकिन वेश्यालय चलाना, सेक्स के लिए खुलेआम लुभाना या यौनकर्म से पैसा कमाने वाली महिला की आय पर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहना गैरक़ानूनी है.

हाशिये के समुदायों के लिए काम करने वाली वकील आरती पई कहती हैं कि यौनकर्मियों के लिए महिला और बाल विकास कमिश्नर की ओर से लिखी गई चिट्ठी एडवाइजरी ही है लेकिन यह लीक से हट कर है. यह दो कैटेगरी में साफ़ अंतर करती है- एक कैटेगरी उन यौनकर्मियों की है, जिनके इस पेशे में इस्तेमाल किया जा रहा है. दूसरी कैटेगरी उन यौनकर्मियों की है जो अपनी मर्ज़ी में इस पेशे में आए हैं.

वह कहती हैं, "इस तरह की पहलक़दमियों से थोड़ा बदलाव तो आता ही है. यह बेहद अहम है क्योंकि यह पहल सरकार की ओर से हुई है. इसका मतलब यह है कि सामाजिक अधिकारों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में यौनकर्मियों लिए निश्चित तौर पर जगह तय है."

परिवार का सहारा

इन यौनकर्मियों में ज़्यादातर महिलाएं अपने घर की मुखिया हैं और परिवार के लोग उनकी ही कमाई पर आश्रित हैं. कई यौनकर्मी महिलाएं कमाठीपुरा में कमरों का किराया देने में असमर्थ हैं. वहां एक बेड का किराया 250 रुपये है. अब वे यह जगह छोड़ने को विवश हैं.

कमाठीपुरा में इस वक्त साढ़े तीन हज़ार यौनकर्मी हैं. पूरे मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में हज़ारों यौनकर्मी रहते हैं. इन यौनकर्मियों को राशन के साथ दवाइयों की भी ज़रूरत है. नाको (NACO) के निर्देश में कहा गया है कि नोडल एजेंसियों को उन तक दवाइयां और एंटी-रेट्रोवायरल (ART) दवाइयां पहुंचानी होगी.

कोरोना वायरस फैलने से पहले ही कमाठीपुरा छोड़ कर दूसरी जगह बस चुकी महिलाओं को ग्राहकों का इंतज़ार करते देखा गया था. वे अपने ग्राहकों को सर्विस देने के लिए यहां 50 रुपये या इससे ज़्यादा पर किराये पर कमरे लेती हैं. ग्राहकों को सर्विस देने के बाद आख़िरी लोकल से वे महानगर के दूसरे इलाक़ों में अपने घरों को लौट जाती हैं.

पिछले कई सालों से यहां से यौनकर्मियों का जाना जारी है. ट्रांसजेंडर (हिजड़े यौनकर्मी) यहां से जाने वाले शायद आख़िरी पेशेवर होंगे. लेकिन फ़िलहाल वे यहां लकड़ी से बनी ट्रेन के बर्थ जैसी कोठरियों में टिके हुए हैं.

लंबी राह

उनकी राह काफ़ी लंबी है. महिला और बाल विकास कमिश्नर ने कलेक्टरों को जो चिट्ठी लिखी है वह उनके अधिकारों की दिशा में एक क़दम भर है.लेकिन वे इस लड़ाई में टिके हुए हैं. जंग ने उन्हें मज़बूत कर दिया है.

निधि कहती हैं, "हमें किसी से डर नहीं लगता है. हम अपना परिवार चलाने के लिए यह काम करते हैं. अपना वजूद बचाए रखने के लिए हम यह काम कर रहे हैं. इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है."

"मैं याद करती हूं कि किस तरह वह अपने धर्म की पाबंद हैं. मैंने अक्सर उन्हें शुक्रवार की नमाज़ के लिए मस्जिद जाते देखा है. उनके छोटे देवी-देवता हैं. "

शबनम (बदला हुआ नाम) शाम को अपना काम शुरू करने से पहले अगरबत्ती जलाती हैं. वैसे ही जैसे कोई दुकानदार शाम को अपनी दुकान पर अगरबत्ती जलाता है.

इस काम की नैतिकता-अनैतिकता, इसके कलंक और ग़रीबी की बात छोड़ दीजिए. इसमें लगी महिलाओं का दावा है कि यह ईमानदारी का पेशा है. उन्होंने कभी अपना शरीर नहीं बेचा. सिर्फ़ उन ग्राहकों को अपनी सर्विस दी, जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई.

वे इस काम में अपनी मर्ज़ी से हैं. निधि कहती हैं, "हम भी आपकी तरह एक कामगार हैं(bbc)

गिरीश मालवीय

जनवरी की एक सर्द सुबह थी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का मेट्रो स्टेशन। एक आदमी वहां करीब घंटा भर तक वायलिन बजाता रहा। इस दौरान लगभग दो हजार लोग वहां से गुजरे, अधिकतर लोग अपने काम से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने वायलिन बजाना शुरू किया। उसके तीन मिनट बाद एक अधेड़ आदमी का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी चाल धीमी हुई वह कुछ पल उसके पास रूका और फिर जल्दी से निकल गया।

4 मिनट बाद : वायलिन वादक को पहला सिक्का मिला। एक महिला ने उसकी टोपी में सिक्का और बिना रूके चलती बनी। छह मिनट बाद एक युवक दीवार के सहारे टिककर उसे सुनता रहा, फिर उसने घड़ी पर नजर डाली और चलता बना। 10 मिनट बाद : एक 3 वर्षीय बालक वहां रूक गया, पर जल्दी में दिख रही उसकी माँ उसे खींचते हुए वहां से ले गई। माँ के साथ लगभग घिसटते हुए चल रहा बच्चा मुड़-मुडक़र वायलिन वादक को देख रहा था। ऐसा ही कई बच्चों ने किया और हर बच्चे के अभिभावक उसे घसीटते हुए ही ले गए।

45 मिनट बाद : वह लगातार बजा रहा था, अब तक केवल छ: लोग ही रूके थे और उन्होंने भी कुछ देर ही उसे सुना। लगभग 20 लोगों ने सिक्का उछाला पर रुके बगैर अपनी सामान्य चाल में चलते रहे। उस आदमी को कुल मिलकर 32 डॉलर मिले। 1 घंटे बाद : उसने अपना वादन बंद किया। फिर से शांति छा गई। इस बदलाव पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने वादक की तारीफ नहीं की।

किसी भी व्यक्ति ने उसे नहीं पहचाना। वह था- विश्व के महान वायलिन वादकों में से एक जोशुआबेल, जोशुआ 16 करोड़ रुपए की अपनी वायलिन से इतिहास की सबसे कठिन धुन बजा रहे थे। महज दो दिन पहले ही उन्होंने बोस्टन शहर में मंचीय प्रस्तुति दी थी, जहां प्रवेश टिकिटों का औसत मूल्य 100 डॉलर (लगभग 6500 ) रुपए था ।
यह बिल्कुल सच्ची घटना है!

जोशुआ बेल प्रतिष्ठित समाचार पत्र ‘वाशिंगटन पोस्ट ’ द्वारा ग्रहणबोध और समझ को लेकर किये गए एक सामाजिक प्रयोग का हिस्सा बने थे। इस प्रयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि किसी सार्वजनिक जगह पर किसी अटपटे समय में हम खास चीजों और बातों पर कितना ध्यान देते हैं? क्या हम सुन्दरता या अच्छाई की सराहना करते हैं? क्या हम आम अवसरों पर प्रतिभा की पहचान कर पाते हैं ?

इसका एक सामान्य अर्थ यह निकलता है- जब दुनिया का एक श्रेष्ठ वादक एक बेहतरीन साज़ से इतिहास की सबसे कठिन धुनों में से एक बजा रहा था, तब अगर हमारे पास इतना समय नहीं था कि कुछ पल रुककर उसे सुन सकें, तो सोचिए, हम कितनी सारी अन्य बातों से वंचित हो गये हैं, लगातार वंचित हो रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है?अब आप कुछ पल बैठिए और सोचिए आपने जिंदगी की इतनी तेजी से भागदौड़ में कितनी खूबसूरत चीजें मिस कर दीं।’

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में वहां भाई-भाई राज कायम कर दिया है। अब उस पर मोहर लगा दी है। बड़े भाई महिंद राजपक्ष तो होंगे प्रधानमंत्री और छोटे भाई गोटाबया राजपक्ष होंगे राष्ट्रपति ! इनकी पार्टी का नाम है- ‘श्रीलंका पोदुजन पेरामून’। यह नई पार्टी है। जिन दो बड़ी पार्टियों के नाम हम दशकों से सुनते आ रहे थे—श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और युनाइटेड नेशनल पार्टी वे लगभग शून्य हो गई हैं। इन पार्टियों के नेताओं श्रीमावो भंडारनायक, चंद्रिका कुमारतुंग, जयवर्द्धन, प्रेमदास आदि से मैं कई बार मिलता रहा हूं, उनके साथ यात्राएं और प्रीति-भोज भी होते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दिवंगत हो गए हैं, जो बचे हैं, उन्हें श्रीलंका के लोगों ने घर बिठा दिया है।

पिछली सरकार में राष्ट्रपति थे मैत्रीपाल श्रीसेन और प्रधानमंत्री थे- रनिल विक्रमसिंघ। इन दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी लेकिन दोनों की आपसी खींचातानी और भ्रष्टाचार ने इन्हें सत्ता से हाथ धोने के लिए मजबूर कर दिया। दो साल पहले श्रीलंका के एक गिरजाघर पर हुए आतंकवादी हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस घटना ने इस सरकार की गुप्तचर व्यवस्था और लापरवाही की पोल खोल कर रख दी थी। इसीलिए इस संसदीय चुनाव में राजपक्ष की पार्टी को 60 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले और 225 सदस्यों की संसद में 145 सीटें मिलीं। पांच सीटों वाली कुछ पार्टियों को मिलाकर 150 सीटों का दो-तिहाई बहुमत बन जाएगा। इस प्रचंड बहुमत का लाभ उठाकर दोनों भाई चाहते हैं, जैसा कि तीसरे भाई बसील राजपक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की भारतीय जनता पार्टी की तरह श्रीलंका में एकछत्र शासन करेगी। इस प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल श्रीलंका के संविधान में हुए संशोधनों को पलटने के लिए भी किया जाएगा। 19 वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की अवधि और शक्तियों में जो कटौतियां की गई थीं, उनकी वापसी की जाएगी। 13 वां संशोधन भारत-श्रीलंका समझौते के बाद किया गया था। उसमें श्रीलंका के तमिलों को संघवादी छूटें दी गई थीं। उन्हें भी ठीक किया जाएगा। यों भी इस चुनाव में तमिल स्वायत्ता के लिए लडऩेवाले ‘तमिल नेशनल एलायंस’ की सीटें 16 से घटकर 10 रह गई हैं। 

दूसरे शब्दों में श्रीलंका के तमिलों का जीना अब मुहाल हो सकता है। भारत के साथ श्रीलंका के संबंधों में अब तनाव बढऩे की पूरी आशंका है। राजपक्ष बंधुओं का चीन-प्रेम पहले ही काफी उजागर हो चुका है। डर यही है कि श्रीलंका का यह भाई-भाई राज कहीं वहां के लोकतंत्र के लिए खतरा न बन जाए।
 (नया इंडिया की अनुमति से)

-डॉ. परिवेश मिश्रा
भोपाल के बड़े तालाब के किनारे की पहाड़ी का नाम है शामला हिल। यहां एक पुराना बंगला है। नवाब साहब के जमाने में इसमें एक अंग्रेज अधिकारी रहते थे सो बंगला कुक साहब के बंगले के नाम से जाना गया। 1956 के अंत में मध्यप्रदेश की राजधानी नागपुर से उठकर भोपाल पंहुची और इस बंगले का पता बना - 6 शामला हिल। यहाँ रहते थे मंत्री (सारंगढ़ के) राजा नरेशचन्द्र सिंहजी।

5 सितम्बर 1967 के दिन राजा साहब ने अपने परिवार और नौकर चाकरों के साथ इस आवास के साथ साथ भोपाल छोड़ दिया। दो दिन पहले नये नियुक्त मुख्यमंत्री गोविन्द नारायण सिंह राजा साहब से सौजन्य भेंट करने आए थे। ये राजा साहब की वरिष्ठता का सम्मान था। वे 1949 के अंत में विधानसभा में मनोनीत हुए और 1952 के पहले आमचुनाव से लगातार विधायक चुने गये थे। 1950 से वे लगातार मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे।

राजा साहब ने अपनी यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी और बंगले की प्रशंसा करते हुए गोविन्द नारायण सिंहजी को यहीं अपना आवास बनाने की सलाह दी। उन्होंने सलाह मानी और सितम्बर 1967 के बाद से यह बंगला मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के रूप में जाना जाता है।

राजा साहब को सरकारी गाड़ी ने स्टेशन पंहुचाया। किसी सरकारी गाड़ी में यह उनकी अंतिम यात्रा थी। एक महिने पहले तक वे कांग्रेस मंत्रीमंडल के सदस्य थे। द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे। जुलाई के अंत में गोविन्द नारायण सिंह के साथ कांग्रेस के 32 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और जनसंघ तथा अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन यह कथा कभी और।

राजा साहब अब मात्र विधायक रह गये थे। 15 दिनों के बाद विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भोपाल वापस आना पड़ा। रहने के लिए सर्किट हाउस में आरक्षण हो गया था। समस्या थी वाहन की।

नरेशचन्द्र सिंहजी ने एक राजा के रूप में हस्ताक्षर कर जब अपने राज्य का विलय भारतीय गणराज्य में किया तब उनके पास सारंगढ़ में रहने के लिए विरासत में मिला एक महल था और जीवन यापन के लिये कृषि भूमि। ट्रक और बस (तब बसों को लॉरी कहा जाता था) से लेकर रोल्स रॉयस कार तक सभी प्रकार के चालीस वाहन थे।

लेकिन इस निस्पृह, अनासक्त, तपस्वी राजा को धन-सम्पत्ति संग्रहण से कभी मोह नहीं हुआ। विलय के बाद सारंगढ़ के एक पुराने व्यवसायी ने रायपुर बसने का निर्णय लिया। जाते समय राजा साहब के सामने अंतिम इच्छा के रूप में एक मांग व्यक्त की। राजा साहब ने इच्छा पूरी कर दी। सारे चालीस वाहनों के साथ वर्कशाप के सारे सामान दान के रूप में रायपुर पंहुच गये। उस दिन के बाद से आजीवन राजा साहब के पास कभी किसी प्रकार का निजी वाहन नहीं रहा। न ही उनकी बेटियों के पास। (इनमें से एक बेटी पंद्रह वर्ष मध्यप्रदेश में मंत्री रहीं। दो अन्य बेटियां क्रमश: पांच और पंद्रह वर्षों तक लोकसभा की सदस्य रहीं।)

स्वयं की आवश्यकताएं सीमित थीं। जितने भी दिन मंत्री के रूप में नागपुर और भोपाल में रहे, अनाज सारंगढ़ से जाता रहा। मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में बहुत दौरे किये। किन्तु इसे अपनी ड्यूटी का हिस्सा मानते हुए सरकार से कभी यात्रा भत्ता नहीं लिया।

राजा साहब को वाहन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मंत्री के रूप में शासकीय वाहन उपलब्ध था। बच्चे हॉस्टल में थे। काम चल जाता था।

यह स्थिति अब बदल गई थी। भोपाल में पहली बार कार नहीं थी। स्टाफ के लोगों को जानकारी थी कि शामला हिल के पुराने आवास के पास सरदार हुसैन रहते थे और यह कि वे टैक्सी चलाते हैं। बस, फिर क्या था। सरदार हुसैन को टैक्सी ले कर स्टेशन बुला लिया गया।

उस दिन के बाद जब भी राजा साहब भोपाल में होते, रोज सुबह से शाम तक सरदार हुसैन अपनी टैक्सी ले कर हाजिर हो जाते। उन्हें भाड़े के रूप में अस्सी रुपये दिए जाते। बीस रुपये अलग से पेट्रोल के लिए।

देखते देखते 13 मार्च 1969 का दिन आ गया (कैसे आया यह अलग कहानी की विषय वस्तु है)। राजा नरेशचन्द्र सिंहजी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए राज्यपाल का निमंत्रण मिला। कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले और दे रहे ए.डी.सी. की स्थिति बड़ी विकट हो गयी जब उन्हें बताया गया कि राजा साहब टैक्सी में पंहुचेंगे। राज भवन के अपने नियम कानून थे। उनके अनुसार राज भवन के अन्दर किसी टैक्सी का प्रवेश प्रतिबंधित था। उसने आग्रह किया कि राजा साहब किसी और के वाहन में आ जाएं। राजा साहब का तर्क था कि जब मेरे पास कोई वाहन नहीं था, यह टैक्सी सदैव मेरे साथ रही। आज मैं कैसे इसे छोड़ दूँ।

बात अंतत: राज्यपाल के.सी. रेड्डी तक पंहुची। उनसे विशेष अनुमति मिलने के बाद राजभवन के कर्मचारियों को चैन मिला। राजा साहब पंहुचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप मे अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

और इस तरह अविभाजित मध्यप्रदेश के इतिहास में राजा नरेशचन्द्र सिंह जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले प्रथम आदिवासी नेता के रूप में दर्ज हुए।

नोट : स्व. राजा नरेशचन्द्र सिंहजी मेरी पत्नी डॉ. मेनका देवी जी के पिता थे।

-भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

‘वैश्विक परिदृश्य और गांधी जी’ इस विषय की प्रासंगिकता तब और बढ़ जाती है जब हम विश्व शांति पर चर्चा करें और संदर्भ गांधी जी हों। क्योंकि गांधीजी की प्रासंगिकता वैश्विक है। उसे किसी एक देश तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधीजी दुःखी और पीड़ित मानवता का उद्धार चाहते थे और मानवता को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता।

मानवता एक वैश्विक संकल्पना है। यह राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधती है, इसलिए जब आज हम गांधीजी की प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि गांधीजी पूरी दुनिया के लिए एक बराबर प्रासंगिक हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भारत की स्वाधीनता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके कहीं आगे गांधी सम्पूर्ण मानवता की भलाई के उद्देश्य से संचालित थे।

सभ्यता की अच्छाइयां समय से परे होती हैं। समाज के उच्च आदर्श किसी काल से बंधे नहीं होते हैं।अगर कोई परंपरा के सद्गुणों को, उसके उदात्त मूल्यों को, सत्य के आदर्श को लेकर आगे बढ़ता है तो वो कालजयी हो जाता है। गांधी इन अर्थों में किसी समय से भी परे हैं, इसलिए उनकी प्रासंगिकता समय से परे है। गांधीजी के पौत्र राजमोहन गांधी जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो पूछते हैं कि आपने दूसरे किसी देश में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है, जो 70 साल पहले मार दिया गया हो लेकिन आम बातचीत में याद किया जाता हो?

गांधी जी को याद करते हुए आज हम असहयोग आंदोलन को भी याद कर रहे हैं । इस आंदोलन को सौ बरस हो रहे हैं और यह एक ऐसा आन्दोलन था, जिसने हिंदुस्तान के आवाम के दिलों में मुक्ति की आकांक्षा की मशाल जलायी। यह अहिंसा की मशाल थी और आज भी दुनिया के सामने यह एक मिसाल है।

यूं ही नहीं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बापू के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। वास्तव में गांधी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारत में सुदूर गांवों से लेकर दिल्ली तक और दुनिया के तमाम समाजों में एक-समान रूप से चर्चित रहते हैं। भले ही कोई उनकी आलोचना करे, लेकिन यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति इतना प्रासंगिक हो।

आज जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी कि चपेट में है, जब दुनिया के अनेक देश युद्ध के उन्माद में डूबे हैं, जब गरीबी, बेरोजगारी, भयानक मुनाफाखोरी से लेकर समाजों में हिंसा की प्रवृत्ति तक तमाम अमानवीय चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने अपने सबसे विकराल रूप में मौजूद हों, तब यही सवाल उठता है कि गांधी होते तो क्या सोचते, क्या कहते, क्या करते?

शायद गांधी इलाज में असमानता के सवाल उठा रहे होते, शायद गांधी दुनिया के किसी कोने में परमाणु हथियारों के खिलाफ अनशन कर रहे होते, शायद गांधी हांगकांग में होते या अमेरिका में होते, शायद गांधी संयुक्त राष्ट्र की किसी विशेष सभा को संबोधित करते हुए दुनिया को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ा रहे होते, या शायद गांधी दुनिया को धर्म के नाम पर झगड़ों से मुक्ति का रास्ता बता रहे होते, या शायद गांधी हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से आहत हो कर उपवास पर होते!

हमारे यहां गांधीजी की हत्यारी सोच आज तक उनके पुतले बनाकर उन पर गोली चलाती है। आए दिन गांधीजी की प्रतिमाओं को तोड़कर लोग उनके विरुद्ध अपनी घृणा का इजहार करते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है जब सुदूर घाना में गांधीजी की प्रतिमा तोड़ी जाती है या अमेरिका जैसे समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग गांधीजी का विरोध करते हैं। इसकी वजह यह है कि गांधीजी ने अहिंसक आंदोलन के जिन तौर-तरीकों का अविष्कार किया उसका प्रभाव बहुत व्यापक है।

अफ्रीका में नेल्सन मंडेला स्वयं को गांधीजी का शिष्य मानते थे, तो वहीं अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्वयं गांधीजी की परंपरा के वारिस थे। दोनों ही नेताओं ने अपने समाजों को गहराई से प्रभावित किया। गांधी विश्व शांति का सपना देखते थे। वो एक अहिंसक समाज की रचना करना चाहते थे। एक हिंसामुक्त समाज का निर्माण गांधीजी का उद्देश्य था, इसलिए गांधीजी युद्धों और परमाणु बमों के विरुद्ध थे।

आज जब हमारे चारों ओर पहले से कहीं ज्यादा परमाणु बम, घातक मिसाइलें और राष्ट्रों के बीच आपसी घृणा मौजूद है, तब गांधीजी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। जब आपके चारों तरफ ज्यादा आग लगी हो तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी। आज जब विश्व शांति पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, तब हमें गांधी के रास्ते की पहले से अधिक जरूरत है।

एक बार एक अमेरिकी पत्रकार ने गांधीजी से पूछा था कि आप अहिंसक तरीके से परमाणु बम का सामना कैसे करेंगे? गांधीजी का जवाब था- मैं छुपूंगा नहीं। मैं किसी शेल्टर का सहारा नहीं लूंगा। मैं बाहर खुले में निकल आऊंगा और पायलट को देखने दूंगा कि मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं जानता हूं कि इतनी दूरी से वो हमारे चेहरे नहीं देख पाएगा, लेकिन हमारे दिलों की लालसा कि वो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, उस तक पहुंचेगी और उसकी आंखें खुल जाएंगी।

हमें लगता है कि उस समय की तुलना में बेहद खतरनाक हथियारों से घिरी आज की दुनिया में गांधीजी का यह अहिंसक साहस बहुत प्रासंगिक है। गांधीजी न सिर्फ परमाणु बम जैसे घातक हथियारों की आलोचना करते थे, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो जाने का साहस भी प्रदान करते हैं। कैसे हिंसक से हिंसक शस्त्र का सामना अहिंसा की शक्ति से किया जा सकता है, यह गांधी हमें सिखाते हैं।

गांधीजी की अहिंसा सत्य के बिना पूरी नहीं होती। गांधीजी सत्य का पक्ष लेते हैं, भले ही उसमें कितना ही जोखिम क्यों न हो। आज गांधीजी जीवित होते तो दुनिया के उन देशों के पक्ष में खड़े होते जिन पर अत्याचार हुआ है। जिनकी राष्ट्रीयताओं को कुचला गया है। वो उनके हित की बात करते। अंतरराष्ट्रीय मसलों पर गांधीजी की बारीक नजर रहती थी। भले ही वो अपने आस-पड़ोस की ज्यादा चिंता करते हों। फिलिस्तीन से लेकर जर्मनी तक इस बात के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे।

कई लोग गांधीजी के मार्ग का गलत अर्थ लगा लेते हैं। वो निष्क्रियता की शांति नहीं है। वो सत्य की रक्षा करते हुए अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता है। गांधीजी ने कभी भी निष्क्रियता की पैरवी नहीं की। उन्होंने हमेशा अलग-अलग उदाहरण देकर समझाया कि अगर उन्हें हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना हो तो वो हिंसा को चुन लेंगे, यानी गांधीजी के मार्ग पर चलते हुए कायरता को हरगिज नहीं चुना जा सकता है। यह अलग बात है कि सत्य का पक्ष लेकर अहिंसक तौर-तरीकों से अडिग खड़ा रहना ही गांधीजी का सच्चा रास्ता है।

आज हमारे देश में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत चर्चा है। एक खास पार्टी के लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, आज सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं। अब जिन्होने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वो भला किस परिभाषा से राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं? कहा जा सकता है कि ऐसा करिश्मा उन्होंने राष्ट्रवाद की प्रचलित परिभाषा को बिगाड़ कर किया है। एक सच के ऊपर एक झूठ का तानाबाना बुना गया है।

जिन स्वाधीनता सेनानियों ने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वो आज खलनायक बनाये जा रहे हैं। जिन लोगों ने स्वाधीनता सेनानियों की मुखबिरी की, उनकी हत्या तक की, उनको नायक बनाकर एक खास पार्टी के लोग पूज रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस देश में वो ही लोग सबसे बड़े राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त हैं, जो आजादी की लड़ाई के महानायकों का सही अर्थों में सम्मान करते हैं।

गांधीजी का राष्ट्रवाद गहन मानवतावाद से निकला है। जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शत्रु नहीं है। वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध है, लेकिन अंग्रेजों की नस्ल के विरुद्ध नहीं है। इसलिए गांधीजी के नेतृत्व में मिली स्वतंत्रता के समय किसी अंग्रेज पर कोई हमला नहीं हुआ। हमने अपने विरोधियों को हाथ हिलाकर विदा किया। दुनिया में संघर्ष के बीच प्रेम को बचाने की भला इससे बेहतर कोई और मिसाल हो सकती है?

हमारा राष्ट्रवाद किसी अन्य देश को अपने अधीन बनाने वाला राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद सभी भारतीयों की आपसी एकता और अखंडता में विश्वास करने वाला राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद इस देश के गरीब-गुरबा की सेवा करने का राष्ट्रवाद है।

गांधीजी की प्रासंगिकता पर चर्चा करने से अधिक महत्वपूर्ण है उनके बताये रास्ते पर चलने का प्रयास करना। गांधीजी ग्राम स्वराज की अवधारणा में विश्वास करते थे। दरअसल उनका यह विश्वास था कि भारत गांवों का देश है और इसलिए गांवों का उत्थान ही सही अर्थों में देश का उत्थान है। हम लोगों ने पिछले कुछ समय से अपने प्रदेश में गांधीजी की इस दृष्टि को साकार करने का छोटा सा प्रयास किया है।

हमारी ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना’ ग्रामीण जीवन को सुगम बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना है। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से संसाधनों का विकास नहीं किया जाता तब तक गांवों का उत्थान असंभव है। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण और आदिवासी बहुल प्रदेश है। पिछली सरकारों ने उस पर जबरदस्ती विकास के एक ऐसे मॉडल को लादने का प्रयास किया जो इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं था।

हमारी सरकार ने इस प्रदेश की आम जनता को, शोषित, पिछड़े और वंचित लोगों को, गांवों को ध्यान में रख कर विकास के मॉडल को अपनाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के विकास का यह इस देश का ऐसा मॉडल है जिसकी प्रेरणा के स्रोत बापू हैं। अगर कहा जाए तो गांधी यहां कितने प्रासंगिक सिद्ध होते हैं.. उनका सर्वोदय और अन्त्योदय का स्वप्न यही है कि सबका उत्थान हो और अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो। विकास का कोई भी मॉडल अगर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो वो एक जबरदस्ती थोपा हुआ विकास है।

हमारे देश में धर्म के नाम पर हिंसा में पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक खास विचारधारा हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। इस लड़ाई में उसने गाय को एक बहुत विवादास्पद मुद्दा बना दिया है, जिसके नाम पर कई अल्पसंख्यकों की हत्याएं तक कर दी गयीं। गाय के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों के बीच फिर गांधी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं।

गांधीजी कहते थे कि उनके लिए गोरक्षा का अर्थ गाय की रक्षा से कहीं अधिक है। दरअसल पिछली सरकारों की उपेक्षा ने गाय और गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एकदम अप्रासंगिक बना दिया था। इसलिए जो लोग गाय पालते भी थे, उनके लिए उनके बछड़े और बूढ़ी गाय का कोई आर्थिक महत्त्व नहीं रह जाता था। हमारी सरकार ने इसी 20 जुलाई को हरेली जैसे कृषि त्यौहार के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारम्भ किया है।

गोधन न्याय योजना को अगर गांधीजी को एक पावन श्रद्धांजलि कहें तो गलत नहीं होगा। इस योजना ने गाय और गोवंश को फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादक स्थान दिया है, जिससे कृषक गाय को न सिर्फ पालने के लिए उत्साहित होंगे, बल्कि वो उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए भी प्रेरित होंगे। कोरोना के संकटपूर्ण दौर में गोधन न्याय योजना के जरिए हमने इसी हफ्ते करीब 47 हजार गोबर विक्रेताओं को 1.65 करोड़ रुपये का पहला भुगतान किया है। इस योजना से गौपालकों को पूरे साल रोजगार मिलेगा।

गांधीजी मानते थे कि गाय की हत्या रोकना सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हिन्दू न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सभी लोगों को अपनी इस सोच में अहिंसक तरीकों से शामिल करेंगे। आप छत्तीसगढ़ में यह देख सकते हैं कि गाय और गोवंश अब हिन्दू-मुस्लिम सभी के लिए एक अत्यंत उपयोगी पशु बन गया है। गांधी कहते हैं कि इस काम में कोई किसी के साथ हिंसा की ताकत से मजबूर नहीं करेगा। यह काम सिर्फ अहिंसा के रास्ते ही किया जा सकता है। हम इसी रास्ते पर हैं और आज देश भर में विकास के इस मॉडल की चर्चा हो रही है।

हमारी कोशिश है कि हमारे विकास का मॉडल वही हो जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। हमारी कोशिश है कि हम उस मॉडल को आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाएं।

मार दिए जाने के लगभग आठ दशकों बाद भी बापू जिंदा हैं हमारी चेतना में, हमारे गांवों में, हमारी गलियों में। बापू जिंदा हैं अपने विचारों के साथ, वो जिंदा हैं गांधी मार्ग पर, जो न सिर्फ जीने का रास्ता है, बल्कि हम जैसी सरकारों के लिए न्यायपूर्ण शासन का आदर्श है। गांधी जिंदा हैं दुनिया को प्रेम, सच्चाई, सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। वो जिंदा हैं हथियारों की अंधी होड़ से मुक्त दुनिया, खुशहाल, निरोगी और उत्पादक दुनिया का रास्ता बताने के लिए।

मेरी शुभकामना है कि आज गांधी जी पर सार्थक चर्चा होगी। गांधीवाद के मनीषियों से आज यही विनम्र अपेक्षा है कि वो गांधी को नई वैश्विक चुनौतियों के आईने में दुनिया के सामने रखें। इससे दुनिया बेहतर होगी। (navjivan)

-श्रुति मेनन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ हफ्तों में 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने का टारगेट रखा है ताकि कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में शामिल हो चुके भारत को इस महामारी से उबारा जा सके.

लेकिन, क्या वे यह टारगेट हासिल कर सकते हैं और जो टेस्ट किए जा रहे हैं क्या वह विश्वसनीय हैं?

फिलहाल भारत में कितनी टेस्टिंग हो रही है?

अगस्त की शुरुआत में एक हफ्ते के औसत के हिसाब से भारत में क़रीब 5 लाख टेस्ट रोज़ाना हो रहे थे. अंतरराष्ट्रीय कंपैरिज़न साइट आवर वर्ल्ड इन डेटा ने यह आंकड़ा दिया है.

भारत सरकार के रोज़ाना जारी किए जाने वाले आंकड़े इससे थोड़ा-सा ज्यादा हैं. यह एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसे भारत की आबादी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

भारत में हर दिन हर 1 लाख लोगों पर करीब 36 टेस्ट हो रहे हैं. इसके मुक़ाबले दक्षिण अफ्रीका में यह आंकड़ा 69, पाकिस्तान में 8 और युनाइटेड किंगडम के लिए यह आंकड़ा 192 है.

प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा इस आंकड़े को दोगुना करने की है ताकि हर दिन 10 लाख टेस्ट हो सकें. भारत की आबादी 1.3 अरब से ज्यादा है.

भारत में किस तरह के टेस्ट किट इस्तेमाल हो रहे हैं?

कोरोना वायरस से जंग में टेस्टिंग को बढ़ाना एक अहम कड़ी है, लेकिन जिस तरह की टेस्टिंग हो रही है उसे लेकर एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं.

पूरी दुनिया में सबसे आम पीसीआर (पॉलीमेरास चेन रिएक्शन) टेस्ट है. इसमें जेनेटिक मैटेरियल को एक स्वॉब सैंपल से अलग किया जाता है.

केमिकल्स का इस्तेमाल प्रोटीन और फैट को जेनेटिक मैटेरियल से हटाने में होता है और सैंपल को मशीन एनालिसिस के लिए रखा जाता है.

इन्हें टेस्टिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत में ये सबसे महंगे हैं और इसमें टेस्टिंग को प्रोसेस करने में आठ घंटे तक का वक्त लगता है. रिज़ल्ट आने में एक दिन तक का वक्त लग सकता है. यह सैंपल्स को लैब्स तक पहुंचाने में लगने वाले वक्त पर भी निर्भर करता है.

अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारतीय अधिकारियों ने सस्ते और जल्दी नतीजे देने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया. इन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कहा जाता है. इन्हें दुनियाभर में डायग्नोस्टिक या रैपिड टेस्ट कहा जाता है.

ये टेस्ट प्रोटीन को, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, अलग करते हैं. इनमें 15 से 20 मिनट में नतीजा मिल सकता है.

लेकिन, ये टेस्ट कम विश्वसनीय होते हैं. कुछ मामलों में तो इनका एक्युरेसी रेट 50 फीसदी होता है. इनका मूल रूप से वायरस हॉटस्पॉट्स और हेल्थकेयर सेटिंग्स में इस्तेमाल होता है.

यह जानना ज़रूरी है कि ये टेस्ट केवल यह बताते हैं कि क्या आप फिलहाल संक्रमित हैं या नहीं. ये एंटीबॉडी टेस्ट से अलग होते हैं जिनमें ये पता चलता है कि आप पहले तो संक्रमित नहीं थे.

भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने दक्षिण कोरिया, भारत और बेल्जियम में विकसित हुए तीन एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है.

लेकिन, इनमें से एक को स्वतंत्र रूप से आईसीएमआर और एम्स ने परखा है. इस पड़ताल में सामने आया कि सही नेगेटिव रिजल्ट देने की इनकी एक्युरेसी 50 से 84 फीसदी के बीच है.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के प्रोफे़सर के श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, "एंटीजन टेस्ट से वाकई में संक्रमित आधे से ज़्यादा केस पता ही नहीं चल पाएगा."

इसकी कई वजहें हो सकती हैं. इनमें स्वॉब सैंपल का ठीक न होना, व्यक्ति का वायरल लोड और टेस्टिंग किट की क्वॉलिटी जैसी वजहें शामिल हैं.

आईसीएमआर ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की थीं, जसमें कहा गया था कि किसी के एंटीजन टेस्ट में का रिज़ल्ट नेगेटिव आता है और अगर उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसे एक पीसीआर टेस्ट भी कराना चाहिए ताकि ग़लत नेगेटिव रिज़ल्ट की संभावना को खारिज किया जा सके.

क्या रैपिड टेस्ट की पूरी दुनिया में सिफारिश की जाती है?

रैपिड या डायग्नोस्टिक टेस्ट में वायरस का पता लगाने के लिए एंटीजेन्स का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी.

यूके में सबसे आम रूप से इस्तेमाल होने वाले रैपिड टेस्ट में गलती का मार्जिन 20 फीसदी है.

लेकिन, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर की विकसित की गई टेस्ट किट के बारे में माना जाता है कि यह 98 फीसदी तक पॉजिटिव केसों को पकड़ लेती है. हालांकि, इसे भी स्वतंत्र रूप से रिसर्चरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया जाना है.

ये दोनों रैपिड टेस्ट एंटीजन की बजाय जेनेटिक मैटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) ने भी सलाह दी है कि अगर किसी रैपिड टेस्ट में नतीजा नेगेटिव आता है तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए.

अमरीका इस तरह की डायग्नोस्टिक किट्स डिवेलप करने की सोच रहा है जिन्हें आप दुकान से खरीद सकेंगे. आप नाक या थूक से स्वॉब ले सकेंगे और प्रेग्नेंसी टेस्ट किट की तरह से मिनटों में रिज़ल्ट भी हासिल कर पाएंगे.

लेकिन, यूएसएफ़डीए की गाइडलाइंस के मुताबिक़, इन किट्स को तभी मंजूरी मिल सकेगी जबकि इनका प्रदर्शन लैब टेस्ट्स जितना अच्छा हो.

क्या भारत के राज्यों में कोरोना के केस पता नहीं चल पा रहे?

अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल खुद तय करने वाले कई राज्य तेज़ी से रैपिड एंटीजन टेस्ट को अपना रहे हैं.

आईसीएमआर ने 4 अगस्त को ऐलान किया है कि देश में होने वाले कुल टेस्ट्स में से 30 फीसदी तक एंटीजन टेस्ट हैं.

दिल्ली इस मामले में पहला राज्य था. जून में दिल्ली ने एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए थे. बाकी राज्य भी इसमें दिल्ली के पीछे चल पड़े. दिल्ली ने 18 जून से ये टेस्ट करने के शुरू कर दिए. हालांकि, 29 जून तक का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

हमने 29 जून से लेकर 28 जुलाई तक के आंकड़ों पर नजर डाली है. इनसे पता चला है कि दिल्ली ने कुल 5,97,590 टेस्ट किए हैं. इनमें से 63 फीसदी एंटीजन टेस्ट थे.

लेकिन, उपलब्ध डेटा बताते हैं कि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले 1 फीसदी से भी कम लोगों ने अपना पीसीआर टेस्ट कराया. साथ ही जिन लोगों ने ये टेस्ट कराया उनमें से 18 फीसदी पॉज़िटिव निकले.

हालिया हफ्तों में दिल्ली में संक्रमितों के दर्ज मामलों में गिरावट आई है, लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि कई मामले पता ही नहीं चले हों.

अधिकारी अब टेस्टिंग सेंटरों से और ज्यादा पीसीआर टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं.

लेकिन, डेटा से पता चलता है कि कराए जा रहे 50 फीसदी से ज्यादा टेस्ट अभी भी एंटीजन टेस्ट हैं. ऐसा तब है जबकि दिल्ली हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि ये टेस्ट केवल हॉटस्पॉट्स और हेल्थकेयर सेटिंग्स में ही होने चाहिए.

कर्नाटक ने जुलाई में एंटीजन टेस्ट करने शुरू किए. राज्य सरकार का मकसद अपने सभी 30 जिलों में 35,000 टेस्ट रोजाना करने का है. हालांकि, यह टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एंटीजन टेस्ट्स की संख्या बढ़ी है और पीसीआर टेस्ट्स की संख्या कम हुई है.

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरुआती टेस्ट में नेगेटिव आए, लेकिन जिनमें लक्षण थे और जिन्होंने पीसीआर टेस्ट कराया उनमें से 38 फीसदी लोग पॉज़िटिव निकले.

तेलंगाना में भी सरकार ने जुलाई में एंटीजन टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया. हालांकि, राज्य रोज़ाना होने वाले पीसीआर और एंटीजन टेस्ट का कोई आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन फिलहाल यहां केवल 31 सरकारी और निजी लैब्स ही ऐसी हैं जो कि पीसीआर टेस्ट करती हैं. दूसरी ओर, एंटीजन टेस्ट करने वाली 320 सरकारी लैब्स मौजूद हैं.

भारत में सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र ने मुंबई में एंटीजन टेस्ट की पहले शुरुआत की. शहर की नगरपालिका ने बताया है कि कोविड-19 के लक्षण वाले 65 फीसदी लोग जिन्हें एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाया गया था, उनके पीसीआर टेस्ट पॉज़िटिव निकले.

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अनुपम सिंह कहते हैं कि रैपिड टेस्ट के कुछ फायदे हैं. वे कहते हैं, "इससे संक्रमण का पता चलने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है."

लेकिन, वे इस रणनीति को लेकर कुछ चिंताएं भी जताते हैं. यह कई संक्रमितों का पता नहीं चल पाने की चिंता है.

ऐसे में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जाना परफॉर्मेंस टारगेट्स को भले ही पूरा कर दे और ज्यादा टेस्टिंग की लोगों की मांग को भी पूरा कर दे, लेकिन यह वायरस के फैलने की वास्तविक हकीकत का पता लगाने में नाकाम रहने का जोखिम लाती है. इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार पीसीआर टेस्टिंग भी होती रहे.(bbc)

आज पूरे परिवार को पाल रही है यह बेटी

-Sanjay Chauhan

आर्थिक तंगी और संघर्ष से हार मानकर जहाँ लोग सबकुछ नियति पर छोड़ देते हैं तो वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत के बल पर खुद ही अपने भाग्य की लकीरें भी बदल देते हैं। 

आज की कहानी है उत्तराखंड की बबिता रावत की, जिन्होंने अपनी ज़िद और बुलंद हौसलों के चलते अपना खुद का मुकाम हासिल किया है। आर्थिक तंगी और संघर्षों नें बबिता को जिंदगी के असल मायनों से रूबरू करवाया लेकिन बबिता नें कभी हार नहीं मानी।

रूद्रप्रयाग जनपद के सौड़ उमरेला गाँव की रहने वाली बबिता रावत के पिता सुरेन्द्र सिंह रावत के ऊपर बबिता के सात भाई बहनों समेत 9 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। लेकिन 2009 में अचानक बबिता के पिता का स्वास्थ्य खराब होने से परिवार के सामने आर्थिक तंगी आ खड़ी हुई। परिवार का गुजर बसर खेती से बमुश्किल चल रहा था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों मे भी बबीता का हौसला नहीं डिगा, बबीता नें हार नहीं मानी और महज 13 साल की उम्र में खुद अपनी किस्मत बदलने के लिए खेत में हल चलाना शुरू कर दिया।

बबीता हर सुबह अपने खेत में हल चलाने के बाद पाँच किमी० दूर पैदल रूद्रप्रयाग के अपने इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जातीं और साथ में दूध भी बेचतीं। इस तरह परिवार का खर्च आसानी से चलने लगा। धीरे-धीरे बबीता नें सब्जियों का उत्पादन भी शुरू किया और पिछले दो सालों से उपलब्ध सीमित संसाधनों से वह मशरूम उत्पादन का भी कार्य कर रही हैं, जिससे बबीता को अच्छी आमदनी मिल जाती है। दिन-रात मेहनत कर बबीता ने अपने पिता की दवाई सहित खुद की पढ़ाई का खर्च भी उठाया और अपनी 3 बहनों की शादियाँ भी करवाईं। बबीता नें विपरीत परिस्थतियों में भी स्वरोजगार के जरिये परिवार को आर्थिक तंगी से उभारने का जो कार्य किया है वह वाकई अनुकरणीय भी है और प्रेरणादायक भी है।

बबीता ने अपनी बंजर भूमि में खुद हल चलाकर उसे उपजाऊ बनाया और फिर उसमें सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया। आज बबिता को इससे अच्छी खासी आमदनी और मुनाफा हो जाता है। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान जहाँ कई युवाओं का रोजगार छिना तो वहीं बबिता ने लॉकडाउन के दौरान भी मटर, भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन, गोबी सहित विभिन्न सब्जियों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर मॉडल को हकीकत में उतारा।

वास्तव में देखा जाए तो बबीता नें अपने बुलंद हौसलों से अपनी किस्मत की रेखा को ही बदलकर रख दिया। भले ही बबिता के गाँव सौड़ उमरेला के सामने बहने वाली अलकनंदा नदी में हर रोज हजारों क्यूसेक पानी यूँ ही बह जाता हो लेकिन बबिता ने प्रतिदिन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर और मेहनत से माटी में सोना उगाया है।

अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का चयन प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए किया गया है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्ष 2019-20 के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के नामों की घोषणा की। 2019-20 के लिए 21 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसी सूची में एक नाम बबिता का भी है।

बबिता की संघर्षों की कहानी उन लोगों के लिए नजीर हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते है। कोरोना काल में घर वापस लौटे लोगों को बबिता से प्रेरणा लेनी चाहिए।

संपादन- पार्थ निगम(thebetterindia)

गफ्फार अहमद 52 बरस के हैं. ऑटोरिक्शा चलाकर पेट पालते हैं. कुछ शोहदे चाहते थे कि गफ्फार 'जयश्रीराम' और 'मोदी जिंदाबाद' का नारा लगाएं. उन्होंने नारा नहीं लगाया. शोहदों ने मारकर उनका दांत तोड़ दिया.

गफ्फार ने भागने की कोशिश की तो उनको कार से खदेड़ कर पकड़ा और पीटा. उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि उनके दांत टूट गए और चेहरा सूज गया.

गफ्फार का आरोप है कि ‘मेरी दाढ़ी खींची गई, लात और घुसे मारे. मुझे आंख, गाल और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने मुझे डंडे से मारा और पीटने के बाद कहा कि वे मुझे पाकिस्तान भेजने के बाद ही आराम करेंगे.’

किसी को भारत में जिंदा रहने के लिए 'जयश्रीराम' और 'मोदी जिंदाबाद' का नारा लगाना क्यों जरूरी है? भगवान के नाम पर नारे लगाकर ही झारखंड में एक व्यक्ति की जान ली गई थी. गाय के बहाने दर्जनों कांड किए गए. कभी भारत माता, कभी गाय, कभी राम, कभी मोदी, क्या ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं? क्या इन सबका नाम भजना जीवित रहने की गारंटी है? क्या भारत माता, गाय माता, राम और मोदी एक बराबर हैं?

अभी कुछ ही दिन पहले गुड़गांव में मॉब लिंचिंग हुई थी. एक युवक को गो मांस ले जाने के शक में हथौड़े से पीटा गया था. कथित गो रक्षकों ने 8 किलोमीटर पीछा करके लुकमान की पिक-अप रोकी और उसे शक के आधार पर पीटा.

यह कौन-सा धर्म है? यह कौन-सा राष्ट्रवाद है? यह कौन-सा देशहित है जिसमें भारत माता, गाय, श्रीराम और नरेंद्र मोदी सब एक बराबर हैं? यह कौन-सा चलन है कि बहाना किसी नाम का हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ घृणा और हिंसा है? यह हिंसा, यह घृणा, यह नंगा नाच किस धर्म संस्कृति का हिस्सा है और इसकी प्रेरणा कौन देता है? किस ग्रंथ में लिखा है कि राजनीतिक विरोधियों को धर्म का सहारा मारा जाए? किस ग्रंथ, किस किताब, किस देवता या महापुरुष की सीख है कि बिना वजह निर्दोषों की जान ली जाए?

क्या हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा हिंदू धर्म के लिए खतरा नहीं बन गया है? गीता, रामायण, रामचरितमानस, वेद, पुराण कहां से ये प्रेरणा मिली है कि हिंदू निर्दोषों पर अत्याचार करेंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे? इस पशुता को खाद पानी कहां से मिल रहा है? कौन लोग हैं जिन्हें लगता है कि इससे देश का भला होगा?

यह नफरत का ऐसा नासूर है जो सदियों तक देश के दामन पर जख्म दे जाएगा और हम-आप अपने ही बदन से रिसता हुआ रक्त देखने के काबिल नहीं रहेंगे. जो इसे हवा दे रहे हैं, उनका समर्थन बंद कर दीजिए. वरना ये भीड़ एक दिन किसी को नहीं छोड़ेगी.

नफरत के सौदागर हमेशा पीढ़ियों को नफरत की आग में झुलसने के लिए छोड़कर मर जाते हैं. उनके पीछे मत भागिए. 

-कृष्ण कांत

डॉ. संजय शुक्ला

09 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस

हर साल 09 अगस्त को देश और दुनिया में ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मानाया जाता है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर 9 अगस्त 1982 को पहला आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि समूची दुनिया के प्रकृति और पर्यावरण का असली संरक्षक सदियों से आदिवासी समाज ही रहा है। देश-दुनिया में प्रकृति के इन पूजकों को मूल निवासी की संज्ञा दी गयी है। पाषाण सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता ने भले ही आधुनिक विकास की अनेक करवटें ली हो लेकिन आदिवासी समाज अभी भी दुर्गम वनांचलों में आधुनिक विकास की पहुंॅच से दूर अपनी पुरातन संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है।

यह समाज अपने न्यूनतम जरूरतों और सीमिति आकांक्षाओं के चलते अभी भी बीहड़ जंगलों और गुफा-कंदराओं में जीवन-बसर कर रहा है। भारत की एक चौथाई आबादी तथा छत्तीसगढ़ की 32 फीसदी आबादी आदिवासी जनजातियों का है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में आदिवासियों को ‘‘अत्विका’’ या वनवासी कहा गया है, महात्मा गांधी इस समुदाय को गिरिजन यानि पहाड़ों में रहने वाले संबोधित किया करते थे। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए ‘अनुसूचित जनजाति’’ शब्द निश्चित किया गया है। आमतौर पर देष में संथाल, गोंड़, मुंडा, भील, बोड़ो, खांॅसी, उरांव, सहरिया, मीणा, गरासिया, बिरहोर सहित अनेक जनजाति समूह हैं। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति समूह हैं जिसमें गोंड, बैगा, मुरिया, हल्बा, कोरवा, पंडो, उरांव, कंवर, माडिय़ा, मुडिय़ा, बिंझवार, धनवार, नगेशिया, मंझवार, भुंजिया, महरा, महार, माहरा, पारधी सहित अनेक जनजातियांॅ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र घोषित किया गया है।

बहरहाल संविधान लागू होने के बाद देश के विभिन्न जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आरक्षण व्यवस्था सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम लागू किया गया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंॅचाना हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है ताकि देश के सभी समाज को समानता का मौलिक अधिकार मिल सके। विचारणीय तथ्य यह कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की भरमार के बावजूद आदिवासी समाज आज भी बदहाली से मुक्त नहीं हो पाया है बल्कि इन योजनाओं व कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी समाज की बदहाली दूर करने की जवाबदेही जिन हाथों में थी वे साल दर साल मालामाल होते चले जा रहे हैं, इसमें राजनेता, अफसर, ठेकेदार और उद्योगपतियों का नापाक गठबंधन शामिल हैं।

दरअसल आदिवासियों के पिछड़ेपन के लिए मुख्यतौर पर भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। अधिकांश आदिवासी समुदाय पहुंॅचविहीन दुर्गम वनांचलों में निवास करती है जहांॅ अधोभूत संरचनागत विकास और संचार माध्यमों की पहुंॅच नहीं है। अधोभूत संरचनागत विकास में सबसे ज्यादा बाधक नक्सलवादी और चरमपंथी गुट बने हुए हैं। इस पिछड़ेपन का परिणाम आदिवासियों की अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, कुपोषण के रूप में सामने है, दूसरी ओर आदिवासियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जारी अंधविश्वास और मद्यपान की कुरीति जनजातियों के सामाजिक विकास में बाधक हैं। आदिवासी समाज आज के राजनीतिक परिवेश में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है लेकिन राजनीतिक जनचेतना के अभाव के चलते यह समाज अभी भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। हालांॅकि आदिवासियों की नयी युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के ताकत से लबरेज हैं वे अब अपने अधिकारों और वजूद के लिए संगठित और मुखर होने लगे हैं। लेकिन इन युवा संगठनों से यह अपेक्षा है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने समुदाय के शोषण और अंधविश्वास तथा कुरूतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकजूट हों।

सामाजिक विकास के संघर्ष के इस दौर में उन्हें यह भी सावधानी बरतनी होगी कि उनकी किशोर और युवा पीढ़ी नक्सलवाद या चरमपंथी संगठनों के षडय़ंत्र का शिकार न हो। यह ध्रुव सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर समस्या का हल केवल और केवल ‘‘बैलेट’’ है न कि ‘‘बुलेट’’। आदिवासियों के विकास में आदिवासी नेतृत्व की एकमात्र अहम भूमिका है, इस लिहाज से इस नेतृत्व से भी यह अपेक्षा है कि वे राजनीतिक मतभेदों को परे रखकर आदिवासी विकास योजनाओं के धरातली क्रियान्वयन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता और जागरूकता प्रदर्शित करें ताकि अरबों-खरबों के कल्याण योजनाओं की पहुंॅच उनके समाज के अंतिम आदिवासी परिवार को मिल सके। आदिवासी नेतृत्व से यह भी अपेक्षा है कि वह अपनी नयी पीढ़ी को राजनीतिक अवसर दिलाने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने में अपना अहम योगदान दें। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अब आदिवासी नेतृत्व भी वंशवाद और परिवारवाद की मोहपाश में बंधने लगा है।

गौरतलब है कि आदिवासियों की लोककला, काष्ठ कला और शिल्पकला की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी धमक है। महानगरों और नगरों के अभिजात्य तबकों के ड्राईंग रूम से लेकर पांच सितारा होटलों की शोभा बढ़ाने वाले इन आदिवासी कलाकृतियों के असल शिल्पकार आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं

जबकि इन कलाकृतियों को बेचने वाले बिचौलिए और बड़े व्यापारी मालामाल हो रहे हैं। विचारणीय है कि आदिवासी समाज आज भी नमक और चावल जैसी बुनियादी जिंसों के लिए शोषण का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि आदिवासियों को 50 पैसे किलो मिलने वाले नमक के बदले उतना ही इमली बेचना पड़ता है। इन वनांचलों में पैदा होने वाले वनोपजों को बिचौलिये और व्यापारी आदिवासियों से औने-पौने भाव खरीदकर ऊंॅचे दामों में शहरों में बेच रहे हैं। आर्थिक विकास का यह एकांगीपन बेहद दुखदायी है।

 जनजातीय समुदाय केवल आर्थिक रूप से ही शोषण का शिकार नहीं है बल्कि उसके सदियों पुराने ‘‘घोटूल’’ जैसे सांस्कृतिक परंपरा पर भी आधुनिक सभ्यता हमला करने लगी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस परंपरा के बारे में अनेक आपत्तिजनक कथांकन प्रस्तुत कर रही है। निष्चय ही यह इस समाज के लिए दुखदायी है। बहरहाल आदिवासी क्षेत्रों में जारी धर्मांतरण आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नि:संदेह किसी समाज के आर्थिक विकास में शिक्षा और रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन विडंबना है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के सहारे कई गैर आदिवासी वर्ग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आदिवासियों का लगातार हक छिनते चले जा रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत के संविधान में जनजाति समुदाय के नैसर्गिक अधिकारों के संरक्षण और उनके विकास के लिए अनेक कानून मौजूद हैं लेकिन ये महज संविधान किताबों में ही कैद है। पांचवीं और छठवीं अनुसूची तथा पेसा कानून ऐसे संवैधानिक व्यवस्था है जो आदिवासियों को संपूर्ण स्वायतता और अपने विकास के लिए खूद योजनाएं बनाने के लिए प्रावधान निश्चित करती है। पेसा कानून के तहत आदिवासी इलाकों के त्रि-स्तरीय पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सभाओं के द्वारा संपूर्ण अधिकार मुहैया कराने से जुड़ा कानून है लेकिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में फर्जी ग्राम सभाओं के द्वारा आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने के दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में पेशा कानून आंशिक रूप से लागू है फलस्वरूप आदिवासी इस कानून के अधिकार से वंचित है। पांॅचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवनशैली और अधिकारों को राज्यपाल के निगरानी में संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। छठवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित जिलों को पूर्ण स्वायतता देने के प्रावधान है जिसमें संपूर्ण प्रशासन स्थानीय निवासियों के हाथों सौंपने की व्यवस्था है। इस कानून के पृष्ठभूमि में उद्देश्य यह है कि आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों की घुसपैठ रूक सके ताकि आदिवासी अपनी विशिष्ट जीवनशैली और परंपराओं को संरक्षण करते हुए अपने क्षेत्र का विकास कर सके, लेकिन संविधान प्रदत्त इन व्यवस्थाओं को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है।

बहरहाल आदिवासी समुदाय इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सत्ता के नक्कारखाने तक यह आवाज नहीं पहुंॅच पा रही है फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में ‘‘पत्थलगढ़ी’’ जैसी घटनाएं भी घटित हो रहे हैं। आदिवासी विकास और अधिकार के परिप्रेक्ष्य में विरोधाभाष यह भी है कि जब भी कोई आदिवासी व्यक्ति या समुदाय अथवा मानवाधिकार संगठन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात करता है तो प्रशासनिक व्यवस्था उसे एक सिरे से माओवाद करार दे देती है। आलम यह है कि आदिवासी माओवादी और सुरक्षाबलों के दो पाटों के बीच लगातार पिस रहा है। रेड कॉरीडोर के बरास्ते कश्मीर से नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, प.बंगाल, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश तक अपनी सल्तनत कायम करने की सपने संजोए कथित माओवादियों की बरबरता का शिकार आदिवासी वर्ग दशकों से होते आ रहा है। ये माओवादी आदिवासियों को अपने कथित जनअदालत में पुलिसिया मुखबीर बताकर कत्लेआम कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुरक्षाबल इन मूक आदिवासियों को माओवादी समर्थक, संघम सदस्य या जनमिलिशिया सदस्य करार कर उनका फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं या जेल की सींखचों के पीछे ढकेल रहे हैं। बहरहाल ‘‘विश्व आदिवासी दिवस’’ की सार्थकता तभी है जब आदिवासियों के विकास के लिए ऐसी योजनाएं तैयार किया जावे जो उन्हें उनके पुरातन संस्कृति-परंपराओं और जल, जंगल, जमीन से जोड़े रखे।

(लेखक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर में सहायक प्राध्यापक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जम्मू-कश्मीर में मनोज सिंहा को उप-राज्यपाल बनाया गया है, यह इस बात का संकेत है कि भारत सरकार कश्मीर में डंडे की राजनीति नहीं, संवाद की राजनीति चलाना चाहती है। भारत सरकार वहां किसी फौजी अफसर या नौकरशाह को भी नियुक्त कर सकती थी लेकिन तालाबंदी खुलने के बाद यदि कुछ उथल-पुथल होती तो कश्मीर में काफी रक्तपात हो सकता था। कश्मीर में तो साल भर से तालाबंदी है। मैं इस तालाबंदी को अच्छा नहीं समझता हूं लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद यदि कश्मीर में तालाबंदी नहीं होती तो पता नहीं, वहां कितना खून बहता। अब यह तालाबंदी खुलनी चाहिए। नजऱबंद नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें आपस में मिलने देना चाहिए और उनसे केंद्र सरकार को सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। शायद इसीलिए मनोज सिंहा को श्रीनगर भेजा गया है। मनोज अनुभवी नेता हैं। वे जमीन से जुड़े हुए हैं।

छात्र-नेता के तौर पर वे यशस्वी हुए हैं। तीन बार उन्होंने सांसद का चुनाव जीता है। वे अपनी विचारशीलता और शालीनता के लिए जाने जाते हैं। यदि वे फारुक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती और हुर्रियत के नेताओं से सीधी बात करें तो निश्चय ही कोई सर्वमान्य रास्ता निकलेगा। जहां तक जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, वह दिया जा सकता है, ऐसा संकेत गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में पिछले साल खुद भी दिया था।

 धारा 370 के बने रहने से कश्मीरियों को कोई खास फायदा नहीं है। उसे इंदिरा-काल में ही दर्जनों बार खोखला कर दिया गया था। अब तो बस उसका नाम भर बचा हुआ था। उसके हटने से अब कश्मीरी और शेष भारतीयों के बीच की खाई पट चुकी है। अब तो सबसे जरुरी काम यह है कि कश्मीर का चहुंदिश विकास हो। आतंकवाद समाप्त हो। वहां भ्रष्टाचार अपरंपार है। वह भी समाप्त हो ताकि औसत कश्मीरी नागरिक आनंद का जीवन जी सकें।

हमारा कश्मीर शांति और समृद्धि का स्वर्ग बने ताकि पाकिस्तानी कश्मीर के लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हाय ! हम उधर क्यों न हुए ? तब पाकिस्तान के साथ भी संवाद चले और कश्मीर-समस्या को दोनों मुल्क मिलकर इतिहास का विषय बना दें। मोदी सरकार को चाहिए कि वह कश्मीरी नेताओं से दिली बातचीत के लिए सिर्फ नौकरशाहों और सिर्फ भाजपाइयों तक सीमित न रहे। देश में ऐसे कई दलीय, निर्दलीय नेता और बुद्धिजीवी हैं, जिनका कश्मीरी नेताओं से सीधा संपर्क है। मनोज सिंहा की नियुक्ति तभी सार्थक और सफल होगी जबकि कश्मीर में बंदूक नहीं, बात चलने लगेगी।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-राकेश दीवान
‘कोविड-19’ में डूबते-उतराते नामुराद दौर के बीचम-बीच, आखिरकार पांच अगस्त को, कथित पांच सौ साल बाद ‘रामलला विराजमान’ को अपने लिए एक अदद मंदिर नसीब होने का रास्ता प्रशस्त हो ही गया। पिछले साल ठीक इसी तारीख को जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाई गई थी और एक जीते-जागते राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया था। सत्तारूढ़ ‘भारतीय जनता पार्टी’ ने ये दोनों बातें अपने चुनावी घोषणा-पत्र के मुताबिक ही की हैं और यदि इसी से तर्ज मिलाई जाए तो तीसरा ‘एजेंडा आइटम’ ‘समान नागरिक संहिता’ होने वाला है। जिन भले लोगों को लगता है कि ‘रामजी के घर’ की व्यवस्था हो जाने के बाद अब ‘बैठ घोड़ा, पानी पीने’ वाला है, तो वे निश्चिंत रहें, यह राजनीति है और राजनीति का घोडा पानी पीने के लिए भी कभी नहीं रुकता। यानि इन या इसी तरह के मुद्दों के इर्द-गिर्द राजनीति जारी रहेगी। सत्ता पर विराजे रामभक्तों को फिलहाल छोड भी दें, तो सवाल है कि विरोध की राजनीति कैसी होगी? क्या सत्ताधारी भाजपा की धारा-370, मंदिर और ‘समान नागरिक संहिता’ के जबाव में उनके पास कोई भिन्न, वैकल्पिक मुद्दे होंगे? या फिर वे भी ‘वहीं’ बनते मंदिर की टक्कर में घर-घर हनुमान-चालीसा का पाठ भर करेंगे?

हालांकि लोकतंत्र में छह-साढ़े छह दशक गुजारने के बावजूद हमारी राजनीति को नागरिकों से पूछने की कभी, कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी चाहें तो यह वैकल्पिक राजनीति खुद अयोध्या से ही सीखी जा सकती है। भगवान राम की जन्मभूमि और पिछले करीब तीन दशकों से जमीन के एक टुकडे पर देशव्यापी लडाई के लिए ख्यात जुडवां शहर अयोध्या-फैजाबाद असल में वैसे नहीं हैं जैसे राजनेताओं के वक्तव्यों, भाषणों और अधिकांश मीडिया रिपोर्टों में दिखाई देते हैं। वहां की गली-गली में बिखरी असंख्य गाथाओं में से एक है, चारों तरफ मंदिरों से घिरी जमीन पर एक मस्जिद में होने वाला सालाना तीन-दिवसीय उर्स। पिछले साल उन मंदिरों के बाकायदा तिलकधारी पंडों-पुजारियों ने चंदा करके कमजोर पड़ती मस्जिद को सुधरवाने के मंसूबे बांधे थे। ये सभी मंदिर उर्स में आने वाले करीब एक लाख जायरीनों के लिए न सिर्फ अपने-अपने दरवाजे खोल देते हैं, बल्कि वहां रहने, खाने-पीने का इंतजाम भी करते हैं। ठीक यही दोस्ती तब भी दिखाई पडती है जब भांति-भांति के धार्मिक जमावडों से डरकर शहर छोडक़र जाते मुसलमान अपना जेवर, रुपया-पैसा और कीमती सामान अपने हिन्दू पड़ौसियों की हिफाजत में बेखौफ छोड़ जाते हैं।

एक-दूसरे से कतई भिन्न माने जाने वाले हिन्दू-मुसलमान अयोध्या-फैजाबाद में कैसे रहते हैं, इसे देखना-समझना हो तो शहर के उन करीब डेढ़ हजार मंदिरों को भी देखा जा सकता है जो कमोबेश सभी राम जन्म-भूमि होने का दावा करते हैं। इनमें से एक मझौले आकार के मंदिर में राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुई पत्रकार-वार्ता में शामिल होने का मौका मिला तो पता चला कि महन्त जी के अधिकांश शिष्य मुसलमान थे और उनके आदेशों पर दौड़-दौडक़र काम निपटा रहे थे। लौटते हुए इन्हीं महन्तजी के एक मुसलमान शिष्य ने सभी को भोजन भी कराया। आप चाहें और छल-प्रपंच, वितंडा से बच सकें तो आज भी, कम-से-कम अयोध्या में ऐसी ‘गंगा-जमनी’ धाराएं प्रवाहित होती दिखाई दे सकती हैं। मैंने ही अपनी पुरानी, फटती ‘रामचरित मानस’ को बदलने के लिए जिन सज्जन की दुकान से किताब खरीदी उनका नाम मुमताज अली था और मेरी जरूरत के मुताबिक उन्होंने बडे जतन से उपयुक्त संस्करण निकालकर दिया, मानो वे किताब भर नहीं बेच रहे, उसके तिलिस्म से भी वाकिफ हैं। पास के गांव के समर अनार्य जो जेएनयू, कई जनांदोलन आदि से गुजरते हुए हाल-मुकाम हांगकांग हैं, ने एक लंबा लेख अयोध्या में बनने वाली लकड़ी की खड़ाऊं पर लिखा है। इस लेख के मुताबिक खडाऊं बनाने का पूरा कारोबार मुसलमानों के हाथ में है और वे इसे साधु-महात्माओं के लिए पूरी श्रद्धा-भक्ति से बनाते हैं।

राम जन्म-भूमि आंदोलन से तीखी असहमति रखने वाले, देश के अनूठे सहकारी अखबार ‘जनमोर्चा’ के संपादक शीतलाप्रसाद सिंह शहर के एन बीच में बैठकर अपना लोकप्रिय दैनिक निकालते हैं, लेकिन उनका भी सवाल है कि क्या हमारी मौजूदा राजनीतिक जमातें अयोध्या और ऐसे ही कई दूसरे शहरों की स्थानीय संस्कृतियों से कुछ सीखना चाहती हैं? पिछले साल अमरीकी पत्रकार आतिश तासीर ने ‘टाइम’ पत्रिका की अपनी ‘कवर स्टोरी’ ‘इंडियास डिवाडर इन चीफ’ में लिखा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में व्यापक भदेस संस्कृति वाली पार्टी सत्ता पर बैठी है और वह चाहे तो अपने विशाल जनमत के बल पर कई ऐसे बुनियादी काम कर सकती है जो अब तक किसी ने नहीं किए। यह ‘भदेस संस्कृति’ क्या है? क्या इसे ‘अभिजात्य’ का विरुद्धार्थी माना जा सकता है? और क्या भाजपा समेत देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, मीडिया और शहरी मध्यमवर्ग इस भदेसपन को फूहड़ता मानकर पसंद-नापसंद करते रहते हैं?
भाजपा के इसी मैदानी भदेसपन के सामने कांग्रेस समेत अधिकांश राजनीतिक पार्टियां निस्तेज दिखाई देती हैं। इन पार्टियों में, खासकर पिछले कुछ दशकों से एक तरह का अभिजात्य घर करता गया है। नतीजे में देश के आम समाज से उनका कम ही साबका पड़़ता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि साधारण, सडक़ छाप नागरिक किन और कैसी तकलीफों और तरकीबों के साथ जीता है। पचास और साठ के दशक के बाद के किसी भी बुनियादी, व्यापक प्रभाव वाले और स्थानीय से राष्ट्रीय बनते मुद्दों को देखें तो साफ देखा जा सकता है कि इन्हें पार्टियों के आभामंडल से इतर ताकतों ने उठाया और उनके तार्किक अंत तक पहुंचाया है। आम लोगों को मथने वाले ये मसले गैर-दलीय राजनीतिक ताकतों, न्यायिक व्यवस्था और मीडिया के उत्साही कार्यकर्ताओं की पहल पर उठे और नतीजे तक पहुंचे हैं। जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी, महिला, मानवाधिकार, भुखमरी, गरीबी जैसे अनेक सवाल जमी-जमाई पारंपरिक राजनीतिक जमातों की नजरों से आमतौर पर दूर ही रहे हैं। उलटे सिंगूर, नंदीग्राम, कुडाकुलम, नर्मदा जैसे कई उदाहरण हैं, जहां आम लोगों को अनदेखा करके पार्टियों ने अपनी अभिजात्य समझ की सैद्धांतिकी वापरी है, भले ही ऐसा करते हुए उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता तक गंवानी पडी हो।

हालांकि भाजपा भी आम लोगों के मुद्दों के प्रति कोई खास संवेदना रखती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वह अपनी तरफ से कुछ ऐसे मसले फैंकती है जिनकी मौजूदगी कहीं-न-कहीं आम लोगों के मन में भी होती है। भाजपा की राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की यात्रा को ही देखें तो पता चलता है कि उसने आम लोगों और समाज में सुगबुगा रहे सवालों पर ही उंगली रखी है और नतीजे में शून्य से शिखर तक पहुंची है। इसके विपरीत विरोधी पक्ष की राजनीतिक जमातों ने आमतौर पर, अपने अभिजात्य के चलते ऐसे मुद्दों को देखकर मुंह बिचकाया है। मुंह बिचकाने की इस कलाबाजी में विरोधी जमातों ने समाज के वे तमाम मुद्दे भी नजरअंदाज कर दिए हैं जो दरअसल परंपरा, संस्कृति और आम जीवन के हिस्से तक थे। पिछले तीन दशकों से अयोध्या हमारी राजनीति और मीडिया में लगातार छाई रही है, लेकिन किसी ने वहां के स्थानीय समाज की जीवन-शैली, मान्यताओं और रिश्तों-नातों पर अपेक्षित गौर तक नहीं किया। क्या यह बात हमारी राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखना चाहिए? ताकि वे अपनी समझ और उसके आधार पर किए जाने वाले कामकाज में जरूरी रद्दो-बदल कर सकें और संभव हो तो एक-दलीय शासन को बरका सकें।

-बाबा मायाराम

‘मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं और न ही कभी छत्तीसगढ़ से बाहर गई हूं, लेकिन जब पहली बार राजस्थान गई और वहां सोलर इंजीनियर का प्रशिक्षण लिया, सौर बल्बों व बैटरी को सुधारना सीखा, तो मुझमें हिम्मत आई, आत्मविश्वास बढ़ा, और एक नई पहचान मिली।’ यह सरगुजा के मैनपाट की लोटाभावना गांव की पुष्पा लकड़ा थीं।

सरगुजा जिले में वे अकेली बेयरफुट सोलर इंजीनियर नहीं हैं, बल्कि यहां 8 महिलाओं ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पुष्पा लकड़ा की तरह पसेना गांव (लुंड्रा विकासखंड) की इंजूरिया, करदना गांव की झूंझापारा (बतौली विकासखंड) की अर्चना, टिरंग गांव (बतौली विकासखंड) की मुनेश्वरी आदि ने प्रशिक्षण लिया है।

सौर ऊर्जा से जलने वाले बल्ब उन गांवों में लगाए गए हैं, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है, या उसकी उपलब्धता कम है। यह पहाड़ और जंगल के इलाके हैं जो दुर्गम हैं। पुष्पा लकड़ा कहती हैं कि जब उन्होंने अपने गांव में सौर ऊर्जा के बल्ब लगाए थे, तब वहां बिजली नहीं आई थी। बाद में पहुंची है,पर लोग सौर ऊर्जा के बल्बों को अब भी पसंद करते है, क्योंकि इसमें कोई बिल नहीं लगता है।

पुष्पा लकड़ा का गांव मैनपाट के इलाके में है, जो एक पर्यटन स्थल भी है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहां के जलप्रपात, झरने, नदियां, पहाड़ और जंगल मोहते हैं, आकर्षित करते हैं, पर लोगों का जीवन कठिन है।

राजस्थान में अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में बेयरफुट कालेज है। इसे विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बंकर राय व उनकी संस्था ने शुरू किया है। यहां पर उन गांववासियों को सीखने व प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया जाता है, जो गांव की समस्याओं के समाधान में जुडऩा चाहते हैं। इसमें भी महिलाओं को विशेष तौर पर इससे जोड़ा जाता है।

बेयरफुट का हिन्दी में अर्थ नंगे पांव है, पर यहां उसका विशेष संदर्भ है। इस प्रशिक्षण केन्द्र का अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिन्हें गांव की, परिवेश की, जरूरतों की समझ व जानकारी हो और उनके समाधान में कोई व्यक्ति जुडऩा चाहता हो। चाहे वह डिग्रीधारी व डिप्लोमा प्राप्त भले ही न हो। ऐसे प्रशिक्षणकर्ताओं को बेयरफुट कहा गया है। इस कालेज में आपको बेयरफुट डाक्टर, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक मिलेंगे।

सरगुजा जिले में आदिवासियों के अधिकारों पर काम करने वाली चौपाल संस्था (चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान) है। संस्था के प्रमुख गंगाराम पैकरा बताते हैं कि जब राजस्थान स्थित बेयरफुट कालेज से जब हमें सौर ऊर्जा का काम करने का प्रस्ताव मिला तब शुरू में कोई भी महिला वहां प्रशिक्षण के लिए जाने को तैयार नहीं थी। एक तो इसमें 6 महीने का लम्बा समय लगता है, दूसरा गांव की महिलाएं इससे पहले कभी बाहर नहीं गई थीं। फिर भी हमने उन्हें समझाया कि यह गांव के हित में है, तब वे वहां गईं और प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इस इलाके में पहाड़ी कोरवा, पंडो और उरांव आदिवासी हैं। पहाड़ी कोरवा उन आदिम जनजाति में से एक है जिनका जीवन पहाड़ों व जंगलों पर निर्भर है। पहाड़ी कोरवा, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह श्रेणी के हैं। इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची हैं। जो महिलाएं, सोलर इंजीनियर का प्रशिक्षण प्राप्त करने राजस्थान गईं थीं, वे इन्हीं आदिवासियों में से थीं।

गंगाराम पैकरा बताते हैं कि पहली बार वर्ष 2015-16 में हमने 4 महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए भेजीं। दूसरी बार फिर 4 महिलाएं गईं। इस प्रकार, 8 महिलाओं ने 6 महीने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां से सौर बल्ब लगाने का सामान आया, बैटरी, सोलर पैनल और बल्ब आए, और गांव सौर बल्बों की रोशनी से रोशन हुए। करीब 10 गांव मोहल्लों में 500 बल्ब लगाए गए हैं। इससे लोग मोबाइल चार्ज भी करते हैं। अगर कोई बल्ब नहीं जलता है तो सोलर इंजीनियर महिला सुधार देती है। इसके लिए मरम्मत के लिए तीन कारखाने भी हैं जहां बल्ब, बैटरी, सोलर लालटेन सुधारी जाती हैं। सोलर इंजीनियर घर-घर जाकर देखती हैं कि कोई बल्ब खराब तो नहीं है, कई बार छत पर चढक़र देखती हैं।

सोलर इंजीनियर को हर माह 1000 रूपए की राशि दी जाती है। यह राशि गांव से ही एकत्र की जाती है। प्रत्येक घर से माहवार 50 रूपया लिया जाता है। गांव में ही ग्रामीण ऊर्जा एवं पर्यावरण समिति है, जिसका सचिव सोलर इंजीनियर को बनाया गया है। इस समिति का बैंक में खाता है, जो राशि गांव से एकत्र की जाती है, वह बैंक में जमा होती है। और उसी से सोलर इंजीनियर को मानदेय राशि दी जाती है। लेकिन गांव में लोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे 50 रूपए भी दे सकें, इसलिए कई बार यह राशि भी एकत्र नहीं हो पाती। लेकिन संस्था का प्रयास है कि यह काम नियमित रूप से चलता रहे।

चौपाल संस्था के 4 डिजीटल नाइट स्कूल भी हैं। हालांकि यह स्कूल रात में नहीं, दिन में चलते हैं, क्योंकि जंगल पहाड़ में बच्चों के लिए रात में स्कूल में आना मुश्किल है। इनमें से दो स्कूल लखनपुर विकासखंड में हैं और दो बतौली विकासखंड में। मैंने फरवरी माह में खिरखीरी गांव का डिजीटल नाइट का स्कूल देखा था। वहां के शिक्षक सुलेमान बड़ा से मिला था। यहां सौलर पैनल से संचालित प्रोजेक्टर से टेबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही थी। यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ था। यहां जो शिक्षक हैं, वे कम से कम 12 वीं तक पढ़े लिखे हैं, और स्थानीय हैं।

कुल मिलाकर, इस पूरे काम के अच्छे परिणाम आए हैं। स्कूली बच्चे सौलर बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हैं, खाना पकाया जा रहा है, महिलाएं अतिरिक्त आमदनी के लिए खाली समय में चटाई, रस्सी व झाडू बना रही हैं, रात में धान कुटाई व घरेलू काम करती हैं, पुरूष रात में खाट बुनाई का काम करते हैं। जंगल में अंधेरी रात में आना जाना भी मुश्किल है, सोलर बल्ब की रोशनी में अब इसमें आसानी हो गई है। सांप- बिच्छू के काटने से भी लोग बचते हैं। जंगली जानवरों के आक्रमण से भी बचाव कर पाते हैं। मोबाइल चार्ज भी कर पाते हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण प्रतिभाओं को समस्याओं के समाधान में जुडऩे का मौका मिला है। उनके परिवेश व जरूरतों के अनुसार उभरने, खिलने व कार्य करने का अवसर मिला है। गांव समुदायों में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। चूंकि सभी सोलर इंजीनियर आदिवासी महिलाएं हैं, इसलिए यह महिला सशक्तीकरण का भी अच्छा उदाहरण है। जो महिलाएं कभी घर से बाहर निकली थीं, वे गांव गांव जाकर सोलर बल्ब की मरम्मत कर रही हैं। जलवायु बदलाव के दौर में अक्षय ऊर्जा का महत्व बढ़ गया है, जब तेल, गैस व कोयला जैसे संसाधनों में कमी देखी जा रही है। विशेषकर छोटे पैमाने पर यह बहुत उपयोगी है। यह सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय पहल है। (vikalpsangam)
(विकल्प संगम के लिये लिखा गया विशेष लेख)

-भूमिका राय

कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और कऱीब 20 यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। यात्रियों का इलाज मल्लपुरम और कोझिकोड के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। यह विमान दुबई से लौट रहा था और इसमें चालक दल समेत 190 यात्री सवार थे।

नागरिक उड्डयन निदेशालय ने कहा है कि ये हादसा शुक्रवार रात को हुआ। हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी और विज़ीबिलिटी कम थी। लैंडिग करते समय विमान रनवे से हट कर आगे 35 फीट घाटी में गिर गया और दो टुकड़ों में टूट गया।

जहां विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह जहां तेज़ बारिश के कारण विज़ीबिलिटी की कमी को माना जा रहा है वहीं जानकार इसकी वजह कोझिकोड के टेबलटॉप रनवे को भी मान रहे हैं।

एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि ‘विमान 30 से 35 फीट तक नीचे गिरा है। हो सकता है कि इसी कारण विमान दो टुकड़ों में टूट गया। हमें यह ज़रूर समझना होगा कि यह एक टेबल-टॉप रनवे है।’

लेकिन टेबल टॉप रनवे होता क्या है?

टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो अमूमन पहाड़ी या पठारी जगहों पर बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह कम होने के कारण ऐसी हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसके आसपास कम ही जगह बचती है। इसमें कई बार या तो एक ओर या फिर दोनों ही ओर गहरी ढलान या खाई हो सकती है जो बहुत गहरी भी हो सकती है।
भारत में ऐसे तीन रनवे हैं। मंगलौर, कोझिकोड और लेंगपुई। इन तीनों ही जगहों पर टेबलटॉप रनवे है।

नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक एविएशन एक्सपर्ट ने बीबीसी को बताया कि आम भाषा में समझें तो जिस तरह हमारे घरों में टेबल होता है ये रनवे कुछ-कुछ वैसा ही है। यानी सीमित जगह पर रनवे है और जैसे ही वो रनवे ख़त्म होता है खाई है। ऐसे में अगर समय ब्रेक नहीं लग पाएगा या लैंडिंग के वक्त विमान रुक नहीं पाएगा तो हादसा होने की आशंका बढ़ जाएगी।

Mangalore airport

टेबल टॉप रनवे को अगर किसी समतल रनवे से तुलना करके समझें तो, अगर किसी समतल रनवे पर कोई हादसा होता है और विमान गति को नियंत्रित नहीं किया सका तो वो रनवे को पार करके आगे निकल जाएगा। विमान गिरेगा तो नहीं लेकिन रनवे के बाहर की ज़मीन पर चला जाएगा। हालांकि ऐसे रनवे बेहद ख़तरनाक होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो इलाके पहाड़ी हैं और पठारी हैं तो वहां टेबल टॉप रनवे बनाना एक विकल्प है।

एविएशन एक्सपर्ट बताते मानते हैं कि टेबल टॉप रनवे का खतरा सिर्फ ये है कि इसमें मार्जिन नहीं है।

कोझिकोड हादसे मे अभी जांच होनी है और उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या था लेकिन आम तौर पर ऐसे हादसे ब्रेक नहीं लगने या समय पर ब्रेक नहीं लगने से होते हैं।

बीते कई सालों से विशेषज्ञ कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता ज़ाहिर करते रहे हैं। खासतौर पर बड़े विमानों के संचालन के संदर्भ में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले यहां रनवे-एंड सेफ़्टी एरिया जोड़ा है लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सिर्फ इतना किया जाना पर्याप्त है।

यशवंत शेनॉय एक वकील और एक्टिविस्ट हैं। वे एविएशन सेफ़्टी को लेकर सालों से सक्रिय हैं। वे कहते हैं कि यह दुर्घटना होना लगभग तय था। इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। वे कहते हैं कि हादसे का कारण क्या है ये तो नहीं पता लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे आश्चर्य नहीं हुआ।

Lengpui Airport, Mizoram.

वो कहते हैं, ‘किसी भी एयरपोर्ट के लिए आपको कम से कम 150 मीटर का क्षेत्र रनवे के दोनों छोर पर देना चाहिए। कालीकट का एयरपोर्ट इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। साथ ही यह विशालकाय विमानों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। बल्कि बेहद खतरनाक है।’

‘लेकिन हज के लिए विमान यहीं से उड़ान भरते हैं जो काफी भारी-भरकम होते हैं। मैंने डीजीसीए को कई ई-मेल लिखे ताकि उनकी जानकारी में ये बात ला सकूं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। ऐसे में यह दुर्घटना मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब लोगों को ध्यान इस ओर जाएगा।’

वो कहते हैं कि ‘अभी हादसे का निश्चित कारण बता पाना मुश्किल है लेकिन बारिश के कारण मुश्किल बढ़ जाती है लेकिन आप सिर्फ मौसम पर दोष नहीं डाल सकते।’
शेनॉय मेंगलोर में 22 मई 2010 में हुए हादसे को भी याद करते हैं जब लगभग ऐसे ही हादसे में 158 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि कोझिकोड में यह पहला मौका नहीं है जब विमान रनवे पार करके निकल गया हो। इससे पहले साल 2017 में भी ऐसा हो चुका है। (bbc.com/hindi)

-अशोक आर अग्रवाल

उसकी आँखों के सामने एक ऐसा भारत था जहां आदमी की उम्र 32 साल थी। अन्न का संकट था। बंगाल के अकाल में ही पंद्रह लाख से ज्यादा लोग मौत का निवाला बन गए थे। टी बी, कुष्ठ रोग, प्लेग और चेचक जैसी बीमारिया महामारी बनी हुई थी। पूरे देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। उसने विज्ञान को तरजीह दी।
यह वह घड़ी थी जब देश में 26 लाख टन सीमेंट और नौ लाख टन लोहा पैदा हो रहा था। बिजली 2100 मेगावाट तक सीमित थी। यह नेहरू की पहल थी। 1952 में पुणे में नेशनल वायरोलोजी इंस्टिट्यूट खड़ा किया गया। कोरोना में यही जीवाणु विज्ञान संस्थान सबसे अधिक काम आया है। टीबी एक बड़ी समस्या थी। 1948 में मद्रास में प्रयोगशाला स्थापित की गई और 1949 में टीका तैयार किया गया। देश की आधी आबादी मलेरिया के चपेट में थी। इसके लिए 1953 में अभियान चलाया गया। एक दशक में मलेरिया काफी हद तक काबू में आ गया।

छोटी चेचक बड़ी समस्या थी। 1951 में एक लाख 48 हजार मौतें दर्ज हुई। अगले दस साल में ये मौतें 12 हजार तक सीमित हो गई। भारत की 3 फीसदी जनसंख्या प्लेग से प्रभावित रहती थी। 1950 तक इसे नियंत्रित कर लिया गया। 1947 में पंद्रह मेडिकल कॉलेजों में 1200 डॉक्टर तैयार हो रहे थे। 1965 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 81 और डॉक्टर्स की तादाद दस हजार हो गई। 1956 में भारत को पहला एआईआईएमएस मिल गया। यही एम्स अभी कोरोना में मुल्क का निर्देशन कर रहा है। 1958 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और 1961 में गोविन्द बल्लभ पंत मेडिकल संस्थान खड़ा किया गया।

पंडित नेहरू उस दौर के नामवर वैज्ञानिकों से मिलते और भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रगति में मदद मांगते। वे जेम्स जीन्स और आर्थर एडिंग्टन जैसे वैज्ञानिको के सम्पर्क में रहे। नेहरू ने सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन और एसएस भटनागर सरीखे वैज्ञानिकों को साथ लिया। इसरो तभी स्थापित किया गयाा। विक्रम साराभाई इसरो के पहले पहले प्रमुख बने। भारत आणविक शक्ति बने। इसकी बुनियाद नेहरू ने ही रखी। 1954 में भारत ने आणविक ऊर्जा का विभाग और रिसर्च सेंटर स्थापित कर लिया था। फिजिकल रीसर्च लैब, कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रीसर्च, नेशनल केमिकल लेबोरटरी, राष्ट्रीय धातु संस्थान, फ्यूल रिसर्च सेंटर और गिलास एंड सिरेमिक रिसर्च केंद्र जैसे संस्थान खड़े किये। आज दुनिया की महफिल में भारत इन्ही उपलब्धियों के सबब मुस्कराता है। अमेरिका की एमआईटी का तब भी संसार में बड़ा नाम था। नेहरू 1949 में अमेरिका में एमआईटी गए, जानकारी ली और भारत लौटते ही आईआईटी स्थापित करने का काम शुरु कर दिया। प्रयास रंग लाये। 1950 में खडग़पुर में भारत को पहला आईआईटी मिल गया। आज इसमें दाखिला अच्छे भविष्य की जमानत देता है। आईआईटी प्रवेश इतना अहम पहलू है कि एक शहर की अर्थव्यवस्था इसके नाम हो गई है। 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर और आखिर में 1961 में दिल्ली आईआईटी वाले शहर हो गए।

उसने बांध बनवाये, इस्पात के कारखाने खड़े किए और इन सबको आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल कहा।

नेहरू ने जब संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहा, बलरामपुर के नौजवान सांसद वाजपेयी (29 मई 1964) संसद मुखातिब हुए। नेहरू के अवसान को वाजपेयी ने इन शब्दों में बांधा एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ अनंत में विलीन हो गई, एक ऐसी लौ जो रात भर अँधेरे से लड़ती रही, हमें रास्ता दिखा कर प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गई। और भी बहुत कुछ कहा।

आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वो 3259 दिन जेल में रहा। उसने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन कोई पीढिय़ों की सोचता है, कोई रूढिय़ों की। 

इस समय 209 देश 14 इस हालत में हैं

कुछ देश लॉकडाउन में लगातार ढील दे रहे हैं, तो दूसरे देशों से नए मामलों की रिपोर्ट आ रही है. वैश्विक स्तर पर मिल रहे आंकड़े दिखाते हैं कि महामारी का फिलहाल अंत नहीं दिख रहा. डॉयचे वेले लेकर आया है आपके लिए ताजा आंकड़े.

कोरोना वायरस का वैश्विक रुझान क्या है?

सभी देशों का लक्ष्य है चार्ट के नीले हिस्से की ओर जाना और वहां बने रहना. इस सेक्शन के देशों ने पिछले सात दिनों में और उससे पहले के एक हफ्ते में किसी नए संक्रमण की सूचना नहीं दी है.

इस समय 209 देशों में 14 इस हालत में हैं.

पिछले हफ्तों में कोविड-19 का रुझान किस तरह बदला है?

स्थिति थोड़ी बिगड़ी है: पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 87 देशों ने संक्रमण के ज्यादा मामलों की रिपोर्ट दी है.

मेरे देश में कोविड-19 की मौजूदा हालत क्या है?

पिछले 14 दिनों में कोविड-19 के मामलों के नए आंकड़ों के आधार पर देशों और क्षेत्रों का क्लासिफिकेशन: 

इस हफ्ते यहां देखे गए पिछले हफ्ते की तुलना में दोगुने से ज्यादा नए मामले:     

एशिया: साइप्रस, फिलीपींस, वियतनाम 

अफ्रीका: बेनिन, जीबूती, गाम्बिया 

अमेरिका: अरूबा, बरबाडोस, बेलीज, गुयाना, टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स 

यूरोप: एस्तोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, जर्सी, माल्टा, नॉर्वे 

ओशिआनिया: गुआम, न्यूूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी   

इस हफ्ते पिछले हफ्ते की तुलना में  ज्यादा नए मामले:     

एशिया: भारत, ईरान, इराक, जापान, लेबनान, माल्दीव,
नेपाल, सिंगापुर, सीरिया, तिमोर लेस्ट, तुर्की, उज्बेकिस्तान 

अफ्रीका: अंगोला, केप वैर्डे, डेमोक्रैटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गिनी बिसाउ, केन्या, लीबिया, मोरक्को,
मोजांबिक, नामीबिया, नाइजर, सेशेल्स, दक्षिण सूडान, सूडान, ट्यूनीशिया, जिम्बाब्वे 

अमेरिका: अर्जेंटीना, बहामस, बोलिविया, बोनेयर, ब्रिटिश वियतनाम आइलैंड,
कोलंबिया, क्यूबा, अल सल्वाडोर, जमैका, मेक्सिको, पाराग्वे, पेरू,
पुएर्तो रिको, सेंट विंसेंट, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और टोबैगो, वेनेजुएला 

यूरोप: अल्बानिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड,
इटली, लाटविया, लिथुएनिया, मोल्दोवा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, सान मरीनो,
स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम

ओशिआनिया: ऑस्ट्रेलिया   

इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते जितने नए मामले (कोई बदलाव नहीं या प्लस माइनस 7 मामले):     

एशिया: भूटान, मंगोलिया, म्यांमार, ताइवान, थाइलैंड 

अफ्रीका: बुरकिना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, यूगांडा 

अमेरिका: बैरमुडा, कुरासाव, निकारागुआ, सिंट मार्टिन 

यूरोप: जिब्राल्टर, मोनक्को 

ओशिआनिया: नदर्न मारियाना आइलैंड्स   

यहां देखे गए पिछले हफ्ते के मुकाबले कम नए मामले: 

एशिया: अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबाइजान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, जॉर्जिया,

इंडोनेशिया, इस्राएल, जॉर्डन, कजाखस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान,
फलीस्तीन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन 

अफ्रीका: अल्जीरिया, बोत्स्वाना, कैमरून, कॉन्गो, एस्वातिनी, इथियोपिया,
गाबोन, गिनी, लेसोथो, लाइबेरिया, मैडागास्कर, मलावी, नाइजीरिया,
सेनेगल, सियरा लियोने, दक्षिण अफ्रीका, टोगो, जाम्बिया 

अमेरिका: ब्राजील, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक,
इक्वाडोर, गुआतेमाला, हैती, होंडुरास, पनामा, संयुक्त्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे 

यूरोप: अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोसनिया हैर्जेगोविना, बल्गारिया,
क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, फेरो आइलैंड्स, हंगरी, कोसोवो, लक्जेमबुर्ग,
मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया, स्लोवेनिया    

यहां देखे गए पिछले हफ्ते के मुकाबले आधे से कम नए मामले: 

एशिया: कंबोडिया, लाओस, ओमान, श्रीलंका

अफ्रीका: बुरूंडी, चाड, कोमोरोस, कोट डिवुआ, मिस्र, एरिट्रिया,
मौरितानिया, मॉरीशस, रवांडा, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, सोमालिया 

अमेरिका:अंटीगुआ और बारबुडा, ग्रीनलैंड, ग्रेनेडा, सेंट लूशिया

यूरोप: लिष्टेनस्टाइन   

यहां देखे गए इस हफ्ते और पिछले हफ्ते जीरो मामले:     

एशिया: ब्रूनेई 

अफ्रीका: तंजानिया, पश्चिमी सहारा 

अमेरिका: अंगुइला, केमैन आइलैंड्स, डोमिनिका, फाल्कलैंड्स, सेंट किट्स 

यूरोप: गर्नजी, होली सी, आइल ऑफ मैन 

ओशिआनिया: फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया 

ये चार्ट और आर्टिकल हर शुक्रवार 11 बजे से 1 बजे यूटीसी के बीच अपडेट किया जाता है.

यदि अनेलिसिस के बारे में आपके कोई सवाल हैं, तो कोड और मेथेडोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट के गिटहब रिपोसिटरी को इस्तेमाल करें. चार्ट पर फीडबैक के लिए data-team@dw.com से संपर्क करें.(dw)

अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दो अहम मुद्दे पूरे कर लिए हैं. पहला-जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना और दूसरा-राम मंदिर के निर्माण की राह प्रशस्त करना.

राम मंदिर के शिलान्यास के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी का ध्यान तीसरे वादे, यानी समान नागरिक संहिता यानी 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' लागू करने की तरफ़ खींचा.

इसको लेकर सुबह से ही लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए. इनमें से सबसे ज़्यादा ग़ौर करने वाला ट्वीट पत्रकार शाहिद सिद्दीक़ी का था जिन्होंने समान नागरिक संहिता के लागू होने की तारीख़ का भी अंदाज़ा लगा लिया और लिखा कि ये काम भी सरकार पांच अगस्त 2021 तक पूरा कर देगी.

भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस आज़ादी के ज़माने से ही चल रही है.

भारत के संविधान के निर्माताओं ने सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का क़ानून रहना चाहिए ताकि इसके तहत उनके विवाह, तलाक़, संपत्ति-विरासत का उत्तराधिकार और गोद लेने के अधिकार को लाया जा सके.

इन मुद्दों का निपटारा वैसे आम तौर पर अलग-अलग धर्म के लोग अपने स्तर पर ही करते रहे हैं.

हर धर्म के लिए समान क़ानून की बहस

इस पेशकश को 'डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी' यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में रखा गया. फिर भी संविधान निर्माताओं को लगा था कि देश में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

क़ानून के जानकार कहते हैं भारत में समाजिक विविधता देखकर अंग्रेज़ शासक भी हैरान थे. वो इस बात पर भी हैरान थे कि चाहे वो हिन्दू हों या मुसलमान, पारसी हों या ईसाई, सभी के अपने अलग क़ायदे क़ानून हैं.

इसी वजह से तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने धार्मिक मामलों का निपटारा भी उन्हीं समाजों के परंपरागत क़ानूनों के आधार पर ही करना शुरू कर दिया.

जानकार कहते हैं कि इस दौरान राजा राममोहन रॉय से लेकर कई समाजसेवियों ने हिंदू समाज के अंदर बदलाव लाने का काम किया जिसमें सती प्रथा और बाल विवाह जैसे प्रावधानों को ख़त्म करने की मुहिम चलाई गयी.

आज़ादी के बाद भारत में बनी पहली सरकार 'हिंदू कोड बिल' लेकर आई जिसका उद्देश्य बताया गया कि ये हिंदू समाज की महिलाओं को उन पर लगी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने काम करेगा. मगर हिंदू कोड बिल को संसद में ज़ोरदार विरोध का सामना करना पड़ा.

विरोध कर रहे सांसदों का तर्क था कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही इस पर निर्णय ले सकेंगे क्योंकि यह बहुसंख्यक हिंदू समाज के अधिकारों का मामला है.

कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि नेहरू की सरकार सिर्फ़ हिंदुओं को ही इससे बाँधना चाहती है, जबकि दूसरे धर्मों के अनुयायी अपनी पारम्परिक रीतियों के हिसाब से चल सकते हैं.

हिंदू कोड बिल पारित तो नहीं हो पाया मगर 1952 में हिन्दुओं की शादी और दूसरे मामलों पर अलग-अलग कोड बनाए गए.

कुछ प्रमुख कोड

1955 में 'हिंदू मैरिज एक्ट' बनाया गया जिसमें तलाक़ को क़ानूनी मान्यता देने के अलावा अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी गई. मगर एक से ज़्यादा शादी को ग़ैरक़ानूनी ही रखा गया.

1956 में ही 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम', 'हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम' और 'हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम' लाया गया.

हिन्दुओं के लिए बनाए गए कोड के दायरे में सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी लाया गया.

अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान भी भारत में मुसलमानों के शादी-ब्याह, तलाक़ और उत्तराधिकार के मामलों का फ़ैसला, शरीयत के अनुसार ही होता था.

जिस क़ानून के तहत ऐसा किया जाता रहा, उसे 'मोहम्मडन लॉ' के नाम से जाना जाता है. हालांकि इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं की गई है मगर 'मोहम्मडन लॉ' को 'हिंदू कोड बिल' और इस तरह के दूसरे क़ानूनों के बराबर की ही मान्यता मिली. यह क़ानून 1937 से ही चला आ रहा है.

शाह बानो मामले से आया मोड़

ये क़ानूनी व्यवस्था, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद-26 के तहत की गई. इसके तहत सभी धार्मिक संप्रदायों और पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के मामलों का स्वयं प्रबंधन करने की आज़ादी मिली.

इसमें मोड़ तब आया जब वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश की रहने वाली शाह बानो को उनके पति ने तलाक़ दे दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को आदेश दिया कि वो शाह बानो को आजीवन गुजारा भत्ता देते रहें.

शाह बानो के मामले पर जमकर हंगामा हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संसद में 'मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आफ डिवोर्स) एक्ट पास कराया जिसने सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो के मामले में दिए गए फ़ैसले को निरस्त करते हुए निर्वाह भत्ते को आजीवन न रखते हुए तलाक़ के बाद के 90 दिन तक सीमित रख दिया गया.

इसी के साथ ही 'सिविल मैरिज एक्ट' भी आया जो देश के सभी लोगों पर लागू होता है. इस क़ानून के तहत मुसलमान भी कोर्ट में शादी कर सकते हैं.

एक से अधिक विवाह को इस क़ानून के तहत अवैध क़रार दिया गया. इस एक्ट के तहत शादी करने वालों को भारत उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया और तलाक़ की सूरत में गुज़ारा भत्ता भी सभी समुदायों के लिए एक सामान रखने का प्रावधान किया गया.

ये भी पढ़ें:शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र अलग-अलग क्‍यों

तीन तलाक़ और मुसलमान महिलाओं के हक़

यहाँ ग़ौर करने वाली बात ये है कि विश्व में 22 इस्लामिक देश ऐसे हैं जिन्होंने तीन बार तलाक़ बोलने की प्रथा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है. इनमें पकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं.

पकिस्तानी तीन तलाक़ की प्रथा में बदलाव लाने की प्रक्रिया 1955 की एक घटना के बाद शुरू हुई जब वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने पत्नी के रहते हुए अपनी निजी सचिव से शादी की थी.

इस शादी का पकिस्तान में जमकर विरोध हुआ था जिसके बाद पकिस्तान की सरकार ने सात सदस्यों वाली एक आयोग का का गठन किया था.

अब जो प्रावधान पकिस्तान में बनाए गए हैं उनके तहत पहली बार तलाक़ बोलने के बाद व्यक्ति को 'यूनियन काउन्सिल' के अध्यक्ष को नोटिस देना अनिवार्य है. इसकी एक प्रति पत्नी को भी देना उसपर अनिवार्य किया गया है.

इन नियमों के उल्लंघन पर पकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में एक साल की सज़ा और 5000 रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है. भारत में काफी बहस और विवाद के बाद आख़िरकार तीन बार तलाक़ बोलने के ख़िलाफ़ एक क़ानून बनाने में कामियाबी हासिल की गई.

केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी का दावा है कि नए क़ानून का लाभ हज़ारों मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिला. उनका कहना था कि क़ानून की वजह से ही तलाक़ के मामलों में भी काफ़ी कमी आई है.

वर्ष 2016 में भारत के विधि आयोग ने 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' यानी समान नागरिक संहिता को लेकर आम लोगों की राय माँगी थी. इसके लिए आयोग ने प्रश्नावली भी जारी की जिसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था.

इसमें कुल मिलाकर 16 बिंदुओं पर लोगों से राय माँगी गयी थी. हालांकि पूरा फ़ोकस इस बात पर था कि क्या देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए?

अब समान नागरिक संहिता की बारी?

प्रश्नावली में विवाह, तलाक़, गोद लेना, गार्डियनशिप, गुज़ारा भत्ता, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े पूछे गए थे.

आयोग ने इस बारे में भी राय मांगी थी कि क्या ऐसी संहिता बनाई जाए जिससे अधिकार समान तो मिले ही साथ ही साथ, देश की विविधता भी बनी रहे. लोगों से यह भी पूछा गया था कि क्या समान नागरिक संहिता 'ऑप्शनल' यानी वैकल्पिक होनी चाहिए?

लोगों की राय पॉलीगेमी यानी बहुपत्नी प्रथा, पोलियानडरी (बहु पति प्रथा), गुजरात में प्रचलित मैत्री क़रार सहित समाज की कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में भी माँगी गयी थी जो अन्य समुदायों और जातियों में प्रचलित हैं.

इन प्रथाओं को क़ानूनी मान्यता तो नहीं है मगर समाज में इन्हें कहीं-कहीं पर स्वीकृति मिलती रही है. देश के कई प्रांत हैं जहां आज भी इनमे से कुछ मान्यताओं का प्रचलन जारी है.

गुजरात में 'मैत्री क़रार' एकमात्र ऐसा प्रचलन है जिसकी क़ानूनी मान्यता है क्योंकि यह क़रार मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से ही अनुमोदित होता है.

विधि आयोग ने पूछा था कि क्या ऐसी मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए या फिर इन्हें क़ानून के ज़रिए नियंत्रित करना चाहिए?

आयोग ने लोगों से मिले सुझाव के बिनाह पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. मगर अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस रिपोर्ट का आख़िर क्या हुआ.

वैसे, जानकारों को लगता है कि जिस तरह सरकार ने 'ट्रिपल तलाक़' पर क़ानून बनाया है, उसी तरह समान नागरिक संहिता पर भी कोई क़ानून भी आ सकता है.

एक नज़र डालते हैं समाज में चल रहीं कुछ प्रथाओं पर:

पॉलीगैमी (बहुपत्नी प्रथा)

वर्ष 1860 में भारतीय दंड विधान की धारा 494 और 495 के तहत ईसाइयों में पॉलीगैमी को प्रतिबंधित किया गया था. 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में उन हिन्दुओं के लिए दूसरी शादी को ग़ैर क़ानूनी क़रार दिया गया जिनकी पत्नी जीवित हो.

1956 में इस क़ानून को गोवा के हिन्दुओं के अलावा सब पर लागू कर दिया गया. मुसलमानों को चार शादियां करने की छूट दी गई क्योंकि उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ था. लेकिन हिन्दुओं में भी पॉलीगैमी का चलन काफी चिंता का विषय रहा है.

सिविल मैरिज एक्ट के तहत की गयी शादियों में सभी समुदाय के लोगों के लिए पॉलीगैमी ग़ैरक़ानूनी है.

पोलिऐंड्री (बहु-पति प्रथा)

बहुपति प्रथा का चलन वैसे तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है. फिर भी कुछ सुदूर इलाक़े ऐसे हैं जहां से कभी कभी इसके प्रचलन की ख़बर आती रहती है.

इस प्रथा का प्रचलन ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ही हुआ करता था जो तिब्बत के पास भारत-चीन सीमा के आस-पास का इलाक़ा है.कई लोगों का मानना है कि महाभारत के मुताबिक इसी इलाक़े में पांडवों का पड़ाव रहा. इसीलिए कहा जाता है कि बहुपति प्रथा का चलन यहां रहा है.

इसके अलावा इस प्रथा को दक्षिण भारत में मालाबार के इज़्हावास, केरल के त्रावनकोर के नायरों और नीलगिरी के टोडास जनजाति में भी देखा गया है. विधि आयोग की प्रश्नावली में बहुपति प्रथा के बारे में भी सुझाव मांगे गए थे.

मुत्तह निकाह

इसका प्रचलन ज़्यादातर ईरान में रहा है जहां मुसलमानों के शिया पंथ के लोग रहते हैं. ये मर्द और औरत के बीच एक तरह का अल्पकालिक समझौता है जिसकी अवधि दो या तीन महीनों की होती है.

अब ईरान में भी यह ख़त्म होने के कगार पर है. भारत में शिया समुदाय में इसका प्रचलन नहीं के बराबर ही है.

चिन्ना वीडु

चिन्ना वीडु यानी छोटा घर का संबंध मूल रूप से दूसरे विवाह से जुड़ा हुआ है. इसे कभी तमिलनाडु के समाज में मान्यता मिली हुई थी. यहां तक कि एक बड़े राजनेता ने भी एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया था.

हालांकि तमिलनाडु में इस प्रथा को बड़ी सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाने लगा और अब ये पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर है.

मैत्री क़रार

ये प्रथा गुजरात की रही है जिसे स्थानीय स्तर पर क़ानूनी मान्यता भी मिली हुई है क्योंकि इस 'लिखित क़रार' का अनुमोदन मजिस्ट्रेट ही करता है. इसमें पुरुष हमेशा शादीशुदा ही होता है.

यही कारण है कि ये आज भी जारी है. मैत्री क़रार यानी दो वयस्कों के बीच एक तरह का समझौता जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिखित तौर पर तय किया जाता है. ये मर्द और औरत के बीच एक तरह का 'लिव-इन रिलेशनशिप' है. इसीलिए इसे 'मैत्री क़रार' कहा जाता है.

गुजरात में सभी जानते हैं कि कई नामी-गिरामी लोग इस तरह के रिश्ते में रह रहे हैं. ये प्रथा मूलतः विवाहित पुरुष और पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला मित्र के साथ रहने को सामजिक मान्यता देने के लिए एक ढाल का काम करती रही है.

इस्लामी क़ानून वक़्त के साथ नहीं बदले?

बहुत सारे प्रगतिशील लोगों को लगता है कि अब समय के साथ बदलने का वक़्त आ गया है और बहुत सारे समाज सुधारों की आवश्यकता ज़रूरी हो गई है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संदीप महापात्रा बीबीसी से कहते हैं कि हिंदू समाज ने कई सुधारों का दौर देखा है. इसलिए समय समय पर कई प्रथाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक स्तर पर सुधार के काम नहीं हुए हैं और बहुत ही प्राचीन मान्यताओं के आधार पर ही सबकुछ चल रहा है.

उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि अगर ये लागू होता है तो इसमें ज़्यादा लाभ हर समाज की महिलाओं को होगा जो पितृसत्ता का शिकार होने को मजबूर हैं.

पेशे से वकील महापात्रा कहते हैं कि जिस तरह भारतीय दंड संहिता और 'सीआरपीसी' सब पर लागू हैं, उसी तर्ज़ पर समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जो सबके लिए हो-चाहे वो हिंदू हों मुसलमान या फिर किसी भी धर्म को माननेवाले क्यों ना हों.

संदीप महापात्रा कहते हैं, "बहस वहाँ शुरू होती है जहाँ हम मुसलमानों की बात करते हैं. 1937 से मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई सुधार नहीं हुए हैं. समान नागरिक संहिता की बात आज़ादी के बाद हुई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ जिस वजह से उसे 44वें अनुच्छेद में रखा गया. मगर यह संभव है. हमारे पास गोवा का उदाहरण भी है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है."

समान नागरिक संहिता बाकी धर्मों पर 'थोपी' जाएगी?

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव वाली रहमानी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि भारत विभिन्नताओं का देश है. धर्मों, यातियों और जनजातियों की अपनी प्रथाएं हैं. उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता पर सिर्फ राजनीति हो सकती है मगर किसी का भला नहीं हो सकता.

उनका कहना था कि सभी धर्माविलाम्बी अपनी संस्कृति और परमपराओं के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र हैं.

सामजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल कहते हैं कि वो हर उस क़ानून का समर्थन करते हैं जो महिलाओं को सशक्त करने वाला हो और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने वाला हो. मगर उनका आरोप है कि समान नागरिक संहिता का प्रारूप बहुसंख्यकवादी ही होगा और उसे बाक़ी सब पर थोप दिया जाएगा.

दयाल कहते हैं कि अगर सरकार समान नागरिक संहिता लाना चाहती है तो उसका प्रारूप एक छतरी जैसा होना चाहिए जिसमें सभी परम्पराओं और संस्कृतियों को साथ में लेकर चलने की बात हो. उसे थोपा नहीं जाना चाहिए क्योंकि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विभिनता है.

उनको लगता है कि ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हिंदू धर्म में ही कई प्रचलित प्रथाएं हैं जिनको अवैध क़रार देने का जोख़िम सरकार नहीं उठा सकती है. मिसाल के तौर वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में सगा मामा अपनी सगी भांजी से विवाह कर सकता है.

दयाल कहते हैं, "क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाएगी? क्या सरकार, जाट और गुज्जरों या दुसरे समाज में प्रचलित प्रथाओं को समाप्त करने की पहल कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से हो पाएगा. ये एक टेढ़ी खीर है."(bbc)

-सलमान रावी

श्रवण गर्ग

भाजपा अब संतोष जाहिर कर सकती है कि राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के जरिए जो वक्तव्य जारी किया उसकी शुरुआत ‘राम सब में हैं, राम सबके साथ हैं ‘से की और अंत ‘जय सियाराम’ से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो शुरुआत और अंत ऐसे ही ‘जय सियाराम ‘से किया।

पाँच अगस्त दो हजार बीस को सम्पूर्ण देश(और विश्व) के असंख्य नागरिकों ने भगवान राम के जिस चिर-प्रतीक्षित स्वरूप के अयोध्या में दर्शन कर लिए उसके बाद हमें इसे एक रथ यात्रा, एक लड़ाई, एक लम्बे संघर्ष का अंत मानते हुए अब किसी अन्य जरूरी काम में जुट जाना चाहिए या फिर और कोई अधूरा संकल्प हमारी नयी व्यस्तता की प्रतीक्षा कर रहा है?

इतने लम्बे संघर्ष के बाद अगर थोड़ी सी भी थकान महसूस करते हों, तो यह स्वीकार करना चाहिए कि जिस एक काम में इतनी बड़ी आबादी ने अपने आपको इतने दशकों तक लगाकर रखा केवल उसे ही इतने बड़े राष्ट्र के पुरुषार्थ की चुनौती नहीं माना जा सकता। हम शायद इस बात का थोड़ा लेखा-जोखा करना चाहें कि आजादी हासिल करने के बाद सात दशकों से ज़्यादा का समय हमने कैसे गुजारा और उसमें हमारे सभी तरह के शासकों की प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिकाएँ और उनके निहित स्वार्थ किस प्रकार के रहे होंगे।

हमें कोई दूसरा समझाना ही नहीं चाहेगा कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के जश्न के कोलाहल के बीच एक दूसरी बड़ी आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी भयभीत और अलग-थलग सी महसूस क्यों कर रही है। न सिर्फ इतना ही ! इस भय की मौन प्रतिक्रिया में उस आबादी की व्यस्तताएँ किसी तरह के अनुत्पादक कार्यों में जुट रही हैं ? मसलन, क्या हम पता करने का साहस करेंगे कि अयोध्या में उच्चारे गए पवित्र मंत्रों की गूंज देश की ही आत्मा के एक हिस्से कश्मीर घाटी में किस तरह से सुनाई दी गई होगी ! जैसा कि दर्द बयाँ किया जा रहा है: कश्मीरी पहले तो दिल्ली में ही पराए गिने जाते थे, अब खुद अपनी जमीन पर भी परायापन महसूस करने लगे हैं। क्या कश्मीरी नागरिक अपने पिछले पाँच अगस्त को भूल चुके हैं ?

एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर अपने पिछले सत्तर सालों की विकास यात्रा पर थोड़ा सा भी गर्व महसूस करने की स्थिति में पहुँचने के लिए जरूरी हो गया है कि हम अयोध्या नगरी से अपने आपको किसी और समय पर वापस लौटने तक के लिए यह मानते हुए बाहर कर लें कि मिशन अब पूरा हो गया है। इस बात की बड़ी आशंका है कि नागरिकों की आत्माएँ अयोध्या के मोह से बाहर निकल ही नहीं पाएँ । उन्हें धार्मिक-आध्यात्मिक व्यस्तताओं से जोड़े रखने के लिए किसी नई अयोध्या के निर्माण के सपने बाँट दिए जाएँ । नागरिक हतप्रभ हो जाने की स्थिति में इस तरह सम्मोहित हो जाएँ कि अपनी उचित भूमिका को लेकर ही उनमें भ्रम उत्पन्न होने लगे। उन्हें सूझ ही नहीं पड़े कि सीमाओं पर चल रहे तनाव को लेकर किस तरह से जानकार बनना चाहिए! महामारी से लड़ाई को लेकर उन्हें गफलत में तो नहीं रखा जा रहा है! या यह कि अब कौन सा नया बलिदान उनकी प्रतीक्षा कर सकता है!

हमारी अब तक की उपलब्धियों को क्या इस कसौटी पर भी नहीं कसना चाहिए कि अनाज की भरपूर फसल और असीमित भंडारों के बावजूद सरकार का मानना है कि अस्सी करोड़ लोगों को उसकी मदद की जरूरत है। क्या इसका कारण यह नहीं समझा जाए कि इतने वर्षों की प्रगति के बाद भी इतनी बड़ी आबादी के पास अपना पेट भरने के आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हैं? हमसे भी बड़ी जनसंख्या वाले चीन सहित दूसरे देशों में भी क्या जनता इसी तरह के संघर्षों में जुटी है या फिर उनकी चिंताएँ उसी तरह की आधुनिक हैं जिस तरह के आधुनिक प्रतिष्ठान का निर्माण अब हम पूरी अयोध्या में करना चाहते हैं ? ज़्यादा चिंता इस बात की भी है कि राजनीति में धर्म के बजाय धर्म की राजनीति को लेकर जो ताक़तें अभी तक विभाजित संकल्पों के रूप में उपस्थित थीं वे अब एकजुट होकर नागरिक प्रवाह को बदलना चाहती हों।

इस सवाल से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है कि लाखों की संख्या वाले साधु-संत, उनके करोड़ों शिष्य और भक्तों के साथ वे अनगिनत कार्यकर्ता जो मंदिर-निर्माण के कार्य को अपने संकल्पों की प्रतिष्ठा मानते हुए इतने वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे थे राम जन्म भूमि के छ: अगस्त के सूर्यास्त के साथ ही हर तरह की चिंताओं से बेफिक्र हो गए होंगे ! निश्चित ही इन सब को भी कोई नया धार्मिक-आध्यात्मिक उपक्रम चाहिए। यह स्थिति ऐसी ही है कि सामरिक युद्ध में विजय के बाद शांतिकाल में सैनिकों के कौशल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? दूसरे यह कि देश को अब तक यही बताया गया है कि मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे लोगों का किसी राजनीतिक दल से सीधा सम्बंध नहीं है, सहानुभूति हो सकती है।

भारत की राजनीति के लिए पाँच अगस्त के दिन को भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आजादी के दिवस की उपलब्धि के रूप में गिनाया जा सकता है। वह इस मायने में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसे इस आरोप से लगभग बरी कर दिया कि वह (भाजपा) केंद्र और राज्यों में सत्ता की प्राप्ति के लिए राम मंदिर को मुद्दा बनाकर देश में साम्प्रदायिक धु्रवीकरण कर रही है। भाजपा अब संतोष जाहिर कर सकती है कि राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के जरिए जो वक्तव्य जारी किया उसकी शुरुआत ‘राम सब में हैं, राम सबके साथ हैं ‘से की और अंत ‘जय सियाराम’ से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो शुरुआत और अंत ऐसे ही ‘जय सियाराम ‘से किया। गांधी परिवार अगर 6 दिसम्बर 1992 को ही तब प्रधानमंत्री पी व्ही नरसिंह राव के साथ खड़ा नजर आ जाता तो कांग्रेस और मंदिर निर्माण को एक चौथाई शताब्दी का इंतजार नहीं करना पड़ता। देश का भी बहुत सारा कीमती वक्त बच जाता।

रितिका

21 जुलाई को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक बार फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने से इनकार कर दिया। इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की गैरमौजूदगी में घाटी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। 2जी इंटरनेट सेवाओं के साथ छात्रों के सामने अपनी पढ़ाई जारी रख पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

5 अगस्त 2019 की वह सुबह जब देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक-एक कर जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार हटाते जा रहे थे, सांसदों की तालियों से पूरा संसद गूंज रहा था, तब दावा किया गया था कि केंद्र सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इसी दावे के साथ उस दिन केंद्र सरकार ने एक झटके में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया और पूरे राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद मेनस्ट्रीम मीडिया अपनी-अपनी टीम के साथ श्रीनगर से लाइव हो चुका था, एंकर अपने स्टुडियो में चीख-चीखकर कह रहे थे, ‘जम्मू-कश्मीर के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।’

केंद्र के इस फैसले को आज एक साल पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार का यह दावा कि जम्मू-कश्मीर, खासकर कश्मीर में विकास होगा धरातल पर कहीं नजऱ नहीं आता। इस फैसले के एक साल पूरे होने से पहले एहतियात के तौर पर घाटी में प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया। एक साल में जम्मू-कश्मीर में हुए विकास का जश्न मनाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत के मुख्यधारा मीडिया के प्रौपगैंडा के बीच जम्मू-कश्मीर खासकर कश्मीर की हालत की चर्चा लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती रहती है। भारत के बाकी हिस्से में मजबूरन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू किया गया लेकिन कश्मीर की 80 लाख जनता पिछले एक साल से लॉकडाउन में जीने को मजबूर हैं, वह भी बिना 4जी इंटरनेट के। विकास के नाम पर कश्मीर की जनता को उनके घरों में ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ा। यह अब भी एक अबूझ पहेली है कि किसी राज्य की जनता को कैद कर वहां का विकास आखिर कैसे संभव है।

24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन का एलान किया था तब गली-मोहल्ले की दुकानों में अचानक कैसी आपा-धापी मच गई थी। सामर्थ्यवान लोग अधिक से अधिक ज़रूरत का सामान अपने घर में जमा कर लेना चाहते थे। लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक ज़रूरी सामानों की सप्लाई चेन भी बाधित रही। इस दौरान डिप्रेशन, आत्महत्या, घरेलू हिंसा के मामले और बेरोजग़ारी के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन ने मेहनतकश वर्ग से लेकर मध्यवर्गीय परिवारों तक, सबको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया। एक महामारी के कारण पांच महीनों तक लागू लॉकडाउन में जब देश की बड़ी आबादी इस तरह प्रभावित हुई तो सोचिए कश्मीर के लोग बीते एक साल से अपना गुज़ारा कैसे कर रहे होंगे। दावा किया गया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर भारत से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा लेकिन 5 अगस्त से कश्मीर को बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को वह पुल मानते थे जिससे वे खुद को जुड़ा हुआ पाते थे, उनके लिए अनुच्छेद 370 उनकी पहचान थी।

विकास के नाम पर कश्मीर की जनता को उनके घरों में ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ा। यह अब भी एक अबूझ पहेली है कि किसी राज्य की जनता को कैद कर वहां का विकास आखिर कैसे संभव है।

कश्मीर में औरत होने के मायने

बात जब कश्मीर की होती है तो हमेशा एक तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं, इतने आतंकी मार गिराए गए, कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं मुठभेड़ जारी है। लॉकडाउन के दौरान कश्मीर की महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से जुड़े आंकड़े या खबरें शायद ही हमारी नजऱों के सामने से गुजऱी हो। जम्मू-कश्मीर स्टेट कमिशन फॉर वुमन के आंकडों के मुताबिक कश्मीर में 2016-2017 में लागू किए गए कर्फ्यू के दौरान घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होनेवाली हिंसा में दस गुना बढ़त हुई थी। हालांकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब यह कमीशन खत्म किया जा चुका है। कश्मीर में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए बहुत कम ऐसे साधन हैं जहां वे मदद की गुहार लगा सकती हैं। पिछले साल से लागू सख्त सैन्य लॉकडाउन के कारण महिला हिंसा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ के लिए भी पीडि़त महिलाओं तक मदद पहुंचाना एक चुनौती बन चुकी है।

जम्मू-कश्मीर स्टेट कमिशन फॉर वुमन की पूर्व चेयरमैन वसुंधरा पाठक के मुताबिक कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनके पास ऐसी कई महिलाओं के फोन आए जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही थी। यहां एक बात ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि कश्मीर में लागू लॉकडाउन भारत के दूसरे हिस्सों के लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है। कश्मीर को दुनिया के सबसे मिलिटराइज़्ड ज़ोन के रूप में जाना जाता है। भारत के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन कोरोना वायरस के मद्देनजऱ किया गया लेकिन कश्मीर पिछले एक साल से कर्फ्यू जैसे माहौल में जीने को मजबूर है।

कश्मीर की महिलाएं किन परेशानियों से गुजऱ रही हैं, उनके पास देश के बाकी हिस्सों की महिलाओं की तरह मूलभूत अधिकार हैं या नहीं शायद ही हमने कभी इसका जि़क्र होते सुना है। याद कीजिए उस उन्माद को जब केंद्र सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात को बार-बार दोहराया जा रहा था कि अब कश्मीर की लड़कियों से शादी का रास्ता आसान हो जाएगा। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया मानो कश्मीर के संसाधन, वहां की ज़मीन और कश्मीरी औरतें देश के मर्दों की जागीर हैं। मानो पूरे कश्मीर को किसी युद्ध के तहत भारत में शामिल किया गया हो।

जम्मू-कश्मीर के इतिहास को बदलने के वादों के बीच कश्मीर की औरतों को मर्दवादी राष्ट्रवाद इस फैसले के तहत मिला उपहार समझ बैठा। मर्दवाद और राष्ट्रवाद के इस कोलाहल में पिछले एक साल से कश्मीर की औरतों का पक्ष कभी सुना ही नहीं गया।

इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। शिक्षा से लेकर हर तरह का काम ऑनलाइन माध्यमों पर शिफ्ट हो चुका है। डॉक्टर इस महामारी से जूझने के लिए लगातार कश्मीर में ज़रूरी सेवाओं के लिए  इस मौजूदा हालात में जब इंटरनेट पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गया है तब भी कश्मीर के लोगों का जीवन 2जी इंटरनेट के साथ कट रहा है। कश्मीर में इंटरनेट बहाल करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की जगह केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति बनाकर इस मामले पर फैसला लेने का आदेश दिया है।

इंटरनेट के बुनियादी अधिकार से कब तक वंचित रहेगा कश्मीर

21 जुलाई को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक बार फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने से इनकार कर दिया। इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की गैरमौजूदगी में घाटी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। 2जी इंटरनेट सेवाओं के साथ छात्रों के सामने अपनी पढ़ाई जारी रख पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वे महिला उद्यमी जो इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही थी उनकी आत्मनिर्भरता पर ब्रेक लग गया है। कश्मीर में संचार साधनों पर लागू की गई पाबंदी किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब तक की सबसे लंबी पाबंदी के रूप में हमारे सामने आई।

बात अगर हम कश्मीर की अर्थव्यवस्था की करें तो केंद्र सरकार के इस फैसले ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (्यष्टष्टढ्ढ) के मुताबिक इस एक साल के दौरान कश्मीर को 40 हज़ार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले साल से लागू लॉकडाउन के पहले चार महीने में ही पांच लाख से अधिक लोग बेरोजग़ार हो चुके थे। आर्थिक रूप से भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावित हुई हैं। वे महिलाएं जो धीरे-धीरे अपने रोजग़ार को नया रूप दे रही थी 5 अगस्त के बाद उनकी कामयाबी के रास्ते लगभग बंद से हो गए। सुरक्षा कारणों से कर्फ्यू के माहौल में परिवार वाले महिलाओं को बाहर निकलने पर पहले से कहीं अधिक सख्त पाबंदियां लगा दी जाती हैं।

2018 में अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान मुझे यह एहसास हुआ था कि एक कंफ्लिक्ट ज़ोन में महिलाओं के बुनियादी मुद्दे, उनके अधिकारों की बातें बिल्कुल हाशिये पर चले जाते हैं। शोपियां के कापरान में मेरी मुलाकात कश्मीर की सबसे छोटी उम्र की पेलेट गन सर्वाइवर हिबा निसार की मां मर्शला जान से हुई थी। मर्शला जान के लिए बतौर महिला सबसे बड़ी फिक्र उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों की नहीं थी। उन्हें फिक्र थी कि किसी तरह पेलेट गन से घायल अपनी बेकसूर बच्ची की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सके। उनके जीवन की पूरी प्राथमिकता अपनी बच्ची के आंखों के ऑपरेशन पर टिकी थी।  मेरी मुलाकात हुई थी ब्रिजबिहारा में एक इशरत से जिसे इंतज़ार था उस दिन का जब घाटी में किसी सामान्य छात्र की तरह वह अपने कॉलेज जा सके। उसे इंतज़ार था उस दिन का जब किसी इनकाउंटर, आतंकी हमले या कर्फ्यू का कारण उसकी पढ़ाई न रुके। घाटी में और न जाने कितनी ऐसी औरतें मिली जो हर रोज़ यह दुआ मांगती थी कि उनका परिवार रात के खाने पर साथ हो, सुरक्षित हो। तो कितनी ही महिलाएं एसोसिएशन ऑफ पैरंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन (्रक्कष्ठक्क) के साथ अपने कभी न लौटकर आने वाले पति, भाई, पिता के लिए प्रदर्शनों में शामिल होती हैं। उनके प्रदर्शन के मुद्दे देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। कंफ्लिक्ट ज़ोन में एक औरत होने के मायने बेहद अलग और जटिल होते हैं। (hindi.feminisminindia.com)

(यह लेख पहले फेमिनिज्म इन इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है.)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर कश्मीर राग अलापा है। इस बार उन्होंने इस काम के लिए 5 अगस्त का दिन चुना है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को ही भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष हैसियत खत्म की थी और उसे दो हिस्सों में बांटकर केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना दिया था। धारा 35 ए और 370 को बिदा कर दिया गया था।

इमरान ने पाकिस्तानी कश्मीर की विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कश्मीर भी पाकिस्तान का ही है। इस पर मेरे कुछ मित्रों ने मेरी प्रतिक्रिया मांगी तो उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर को भी नए नक्शे में अपना हिस्सा बता दिया है तो यदि हम पूरे पाकिस्तान को भी नक्शे में अपना हिस्सा बता दें तो क्या होगा ? इमरान ने भारत द्वारा कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के चार कारण बताए हैं और उन्हें निराधार कहा है। वे वास्तव में सच्चे कारण हैं और उनके ठोस आधार हैं। पहला कारण, भाजपा ने अपने हिंदू वोट पटाने के लिए कश्मीर का पूर्ण विलय किया है। हिंदू वोट निश्चय ही बढ़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान चुप रहेगा, क्योंकि वह भारत से दोस्ती चाहता है। यहां इमरान गलत हैं। उन्होंने यह कैसे मान लिया कि मोदी की सरकार उनसे दोस्ती चाहती है। पाकिस्तान चुप तो नहीं रहेगा लेकिन उसकी कोई भी सुननेवाला नहीं है, चीन के अलावा। किसी इस्लामी देश ने भी कश्मीर पर कुछ नहीं बोला।

तीसरा, सारी दुनिया चीन से नाराज़ है। वह भारत को चीन से लड़ाना चाहती है। इसलिए चुप रहेगी। यह बात अमेरिका पर कुछ हद तक लागू हो सकती है लेकिन अन्य देशों का इससे क्या लेना-देना है ? चौथा, भारत ने सोचा कि वह कश्मीर को डंडे के जोर पर दबा लेगा। यदि कुछ लोग हिंसा, आतंक और तोड़-फोड़ पर उतारु होंगे तो किसी भी राज्य का फर्ज क्या होगा ? उन पर वह क्या फूल बरसाएगा ? जरुरी यह है कि कश्मीर का मसला बातचीत से हल हो।

इमरान के आरोप कितने ही खोखले हों लेकिन कश्मीर को अब खुलना चाहिए। सारे कश्मीरी नेताओं को खुलकर मैदान में आने देना चाहिए। यदि फारुक अब्दुल्ला ने वर्तमान स्थिति पर संवाद के लिए अपने घर पर कश्मीरी नेताओं की बैठक बुलाई थी तो उसे सरकार ने क्यों नहीं होने दिया? इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह नौकरशाहों पर पूरी तरह से निर्भर है।

इसके पास ऐसे विश्वसनीय और गंभीर लोगों का अभाव है, जो भाजपा और सरकार में न होते हुए भी इतने प्रभावशाली हैं कि वे भारत-विरोधी देशी और विदेशी नेताओं से सीधा संवाद कर सकें।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-पवन वर्मा

सात मई, 2011 दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के लिए एक ऐतिहासिक तारीख थी. इस दिन हम भारतीयों के ‘गुरुदेव’ रबींद्रनाथ टैगोर का 150वां जन्मदिवस था और इसी मौके पर सोल के सांस्कृतिक केंद्र देइहांग्रो में उनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ. दक्षिण कोरिया की राजधानी में यह किसी विदेशी हस्ती की पहली प्रतिमा थी.

सोल में इस प्रतिमा का अनावरण भारत की तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया था. अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दो देश एक दूसरे की ऐतिहासिक हस्तियों की प्रतिमाओं को अपने यहां स्थापित करते हैं. लेकिन टैगोर की इस प्रतिमा के मामले में यह बात सीधे-सीधे नहीं कही जा सकती.

दक्षिण कोरिया में रबींद्रनाथ टैगोर को मिला यह सम्मान सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि का सम्मान नहीं था. दरअसल इस देश की नई पीढ़ी तक टैगोर को जानती है और उन्हें एक मार्गदर्शक यानी गुरु की तरह ही आदर देती है. और यह तब है जब दुनिया के कई देशों की यात्रा करने वाले टैगोर सुदूर पूर्वी एशिया के इस देश में कभी नहीं गए!

तो फिर टैगोर कोरियाई लोगों के बीच इतने प्रतिष्ठित कैसे हो गए? दुनिया के और देशों की तरह कोरिया का प्रबुद्ध वर्ग भी गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर से 1913 में पहली बार परिचित हुआ था जब उन्हें ‘गीतांजलि’ के लिए नोबल पुरस्कार मिला. कोरिया की एक कवियत्री किम यांग शिक के मुताबिक 1916 में टैगोर के साहित्य का कोरियाई भाषा में अनुवाद शुरू हुआ और इस तरह वहां के लोगों ने भारत के इस महान लेखक-विचारक के काम को जाना-समझा. 1920 में ‘गीतांजलि’ का अनुवाद भी यहां प्रकाशित हो गया था. इसमें कोई दोराय नहीं कि टैगोर का यह साहित्य वहां सराहा जा रहा था, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उन्हें कोरिया में मार्गदर्शक या प्रेरणापुरुष का दर्जा हासिल नहीं हुआ.

1910 के बाद का यह वो दौर था जब कोरिया पर जापान का कब्जा था और वह विदेशियों की बर्बरता से हताश हो चुका था. इसी बीच 1916 में टैगोर पहली बार जापान की यात्रा पर गए. तब यहां उनकी कई कोरियाई छात्रों से मुलाकात हुई और उन्होंने भी पहली बार कोरिया की अद्भुत संस्कृति को करीब से जाना. इसी दौरान उन्हें कोरियाई लोगों के खिलाफ जापानी दमन का भी पता चला और उन्होंने खुलकर इसके खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए. इसके बाद गुरुदेव 1924 में फिर जापान गए और इस बार भी उन्होंने जापानी साम्राज्यवाद की सरेआम मुखालफत की.

टैगोर तीसरी और आखिरी बार 1929 में जापान पहुंचे थे. तब भी उनकी कई कोरियाई नागरिकों से मुलाकात हुई. इसी दौरान कोरिया के एक पत्रकार ने उनसे अपने देश आने का अनुरोध किया, हालांकि टैगोर वहां जा नहीं पाए पर उन्होंने उस पत्रकार को चार लाइन की एक छोटी सी कविता लिखकर दी और इसके जरिए कोरिया के प्रति अभी भावनाएं जताईं.

‘द लैंप ऑफ द ईस्ट’ (पूरब का दिया) नाम की यही वो कविता है जिसने बाद के दशकों में कोरियाई लोगों के बीच टैगोर को अमर कर दिया. इस कविता का अगर हम हिंदी मोटा-मोटा भावानुवाद करें तो वह होता है -

‘एशिया के स्वर्णकाल में,
दिया जलाने वाला एक देश कोरिया भी था,
और अब वह दिया फिर प्रतीक्षा में है, प्रकाशवान होने की,
ताकि वो फिर एक बार पूरब में उजियारा भर सके.’

उसी साल यह कविता कोरिया के सबसे लोकप्रिय अखबारों में से एक ‘डोंगा डेली’ में प्रकाशित हुई और इसने मानो कि जनता पर जादू-सा कर दिया. किम यांग शिक बताती हैं कि तब तक कोरियाई समाज जापान की बर्बरता से हताश हो चुका था, लेकिन टैगोर की इन चार पंक्तियों से उसे एक नया हौसला मिला और उसमें यह उम्मीद मजबूत हुई कि वह जल्दी ही जापानी शासन से मुक्त होकर फिर अपने देश का खोया गौरव हासिल करेगा. इस कविता के चलते जल्दी ही टैगोर कोरिया के घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गए थे.

एकीकृत कोरिया का यह दुर्भाग्य रहा कि जापान से आजादी मिलने के बाद दक्षिण और उत्तर कोरिया के रूप में 1948 में उसके दो टुकड़े हो गए. इसके बाद उत्तर कोरिया तो एक अलग ही दिशा में बढ़ गया लेकिन दक्षिण कोरिया ने कभी टैगोर को नहीं भुलाया. इस नए देश ने तुरंत ही गुरुदेव की यह कविता अपने यहां हाई स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दी थी. इसके अलावा यह दक्षिण कोरिया की इतिहास की किताबों का एक अहम हिस्सा तो है ही और यही वजह है कि हमारे गुरुदेव को कोरिया के आम लोग भी कुछ यही दर्जा देते हैं.(satyagrah)

-रितिका श्रीवास्तव

कोरोना काल और क्वारंटीन सबके लिए अलग-अलग अनुभव और चुनौतियां लेकर आया है। कोरोना काल में सभी लोग अब तक अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। मैंने भी कोरोना वायरस के कारण लागू हुए इस लॉकडाउन के दौरान बहुत समय के बाद एक लंबे वक्त के लिए अपने घर में रहने का फैसला किया। इस संक्रमण के कारण मुझे 14 दिनों तक अपने घर में क्वारंटीन में रहना था। सच कहूं तो मुझे क्वारंटीन में रहना अच्छा लगा। अपने क्वारंटीन के दौरान मुझे यह अनुभव भी हुआ कि अनपेड लेबर वर्क ने महिलाओं का कितना बड़ा नुकसान किया है। इस बारे में कई समाजशास्त्री, जेंडर स्टडीज़ की समझ रखने वाले और शिक्षाविद् लिख चुके हैं| मैंने अपने 14 दिनों के क्वारंटीन में महिलाओं को खुद के लिए मिलने वाले समय, घर के काम और उन्हें मिलने वाले शिक्षा के अवसर को समझने की कोशिश की।

महिलाएं घर के जितने भी काम करती हैं जैसे झाड़ू, पोछा और घर साफ़ रखना, बर्तन धोना, खाना बनाना और परोसना, कपड़े धोना. उन्हें ठीक से रखना और ईस्त्री करना आदि। क्वारंटीन में मैंने पहली बार घर का ये सब काम नहीं किया। मैंने खुद के ही काम किए जैसे सिर्फ अपने बर्तन और अपने कपड़े धोना, कमरा साफ़ करना आदि। मुझे महिला होकर घर के काम न करना अच्छा लगा। मैं परिवार नाम की संस्था के खिलाफ बिलकुल नहीं हूं न ही मैं यह कह रही हूं कि महिलाओं को परिवार से अलग रहना चाहिए या फिर घर के कोई काम नहीं करने चाहिए। मैं परिवार की संरचना में महिलाओं की जिम्मेदारी और उसके कारण महिलाओं की शिक्षा पर पड़ने वाले असर की बात कर रही हूं।

क्वारंटीन में मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि बचपन से महिलाओं ने कितना अधिक समय घर के काम को दिया है। घर का काम जो एक तरह का अनपेड लेबर वर्क है, उसकी वजह से होने वाली थकावट ने बहुत सी महिलाओं पर बचपन से कम बुद्धिमान, पढ़ाई में कमज़ोर या असफल होने का लेबल चिपका दिया है जबकि उन्हें वे अवसर ही नहीं दिए गए। नतीजन बहुत सी महिलाओं ने बचपन से ही पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया या उनकी पढ़ाई-लिखाई और नौकरी मात्र शादी के लिए एक सर्टिफिकेट बन कर रह गई। आज के समय में पढ़ी-लिखी महिलाएं बहुत से परिवारों के लिए परिवार का ‘स्टेटस सिंबल’ मात्र बनकर रह गई हैं।    

क्वारंटीन के दौरान मैंने महसूस किया कि अगर महिलाओं को घर के सभी काम न करने पड़ते तो उनके पास कुछ सोचने ,पढ़ने ,समझने और करने के लिए समय होता मैं समझ पा रही हूं कि अगर मेरी मां अपने बचपन से घर के ये सब काम अकेली या अन्य महिलाओं के साथ नहीं करती तो वो और दूसरी सभी महिलाएं कितना कुछ कर सकती थी। खुद के लिए समय का अभाव महिलाओं के जीवन का हिस्सा बन चुका है। समय के अभाव में ही महिलाओं ने शिक्षा में खुद को पुरुष के समकक्ष सिद्ध किया है। लेकिन फिर भी गाज महिलाओं पर ही गिरी और कहा जाने लगा, ‘फलां घर के काम के साथ पढ़ाई में अवल्ल आ सकती है तो तुम क्यों नहीं।’  

क्वारंटीन में मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि बचपन से महिलाओं ने कितना अधिक समय घर के काम को दिया है।

अक्सर घर के काम को महिलाओं के भावनात्मक पक्ष, ख़ासतौर पर परिवार का ख़्याल रखने की भावना से से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर महिला घर वालों की फ़िक्र करती है तो किचन से लेकर बाथरूम साफ़ करने जैसे सारे काम उसे खुद ही करने होंगे। पुरुषों के लिए ख्याल रखने के पैमाने अलग हैं। अगर पुरुष परिवार के बारे में सोचता है, सदस्यों का ख्याल रखता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। जबकि सच यह है कि ‘ख्याल रखने’ का इस प्रकार के विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है। यह बस हमारे-आपके बनाए हुए ढांचे हैं, जिन्हें हम और आप बदल सकते हैं ।

सवाल ये है कि क्यों हम सब घर के काम में समानता का नियम नहीं ला सकते या हम लाना ही नहीं चाहते। क्यों लड़के बर्तन या सफाई करने में पीछे है और इसे भारतीय परिवारों में सेलिब्रेट किया जाता है? क्या खाना ना बनाने वाले लड़के कमज़ोर, कम बुद्धिमान या असफल होते हैं? क्या खाना बनाने में दिमाग की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या पढ़ने के लिए अधिक समय और अवसर दिया जाना सिर्फ़ लड़कों का ही अधिकार है? क्या हमने लड़कियों को शिक्षा के उतने ही अवसर दिए हैं जितने लड़कों को मिलते हैं? मुझे लगता है इन सभी सवालों पर हमें ठीक से विचार करना चाहिए क्यूंकि शिक्षा का सवाल स्कूल या कॉलेज में लड़कियों का दाखिला करवा देने से ख़त्म नहीं होता। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर और उनको खुद के लिए समय मिले| एक ऐसा समाज जहां घर और बाहर के काम की ज़िम्मेदारी घर के सभी सदस्यों को बराबरी से उठानी होगी।

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

-Ritika 

मंदिर, मंडल और मार्केट के थ्री ‘एम’ से पैदा हुआ मीडिया आजकल ‘थ्री आर’ की यात्रा पर है – ‘राफ़ेल, राम मंदिर और रिया चक्रवर्ती।’ एंकर स्टूडियो ग्राफिक्स के सहारे राफ़ेल के कॉकपिट में बैठे नज़र आते हैं। देश में कोरोना के लगभग 17 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं लेकिन, सभी धार्मिक आयोजनों की मनाही है पर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर हमारा मीडिया सवाल नहीं करता। राफ़ेल की जय-जयकार के बाद हमारे मीडिया ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के रूप में मीडिया ट्रायल का नया ‘शिकार’ चुन लिया है।

आज कल आप जिस टीवी चैनल की ओर रु़ख करेंगे वहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मीडिया ट्रायल चलता देखेंगे। सुशांत के पिता ने सुशांत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज़ करवाई है जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये आरोप सच हैं या झूठ यह पता लगाना कानून की ज़िम्मेदारी है। रिया अपराधी हैं या नहीं यह तय करना भी कानून का काम है, मीडिया का नहीं। लेकिन कंटेट की कमी से जूझते हमारे मीडिया ने इस केस का मीडिया ट्रायल करने का फैसला किया। कोरोना, असम और बिहार की बाढ़, भुखमरी, बढ़ती अपराध की खबरें आखिर मीडिया दिखाए भी तो कैसे, इन खबरों से ‘देश में सब चंगा सी’ का तिलस्म टूटने का जो डर है। 

‘रिया का काला जादू, सुशांत के पैसों पर रिया की अय्याशी, लव सेक्स और धोखा, सुशांत, रिया और 15 करोड़, क्या सुशांत को प्यार ने मारा,’ ऐसे न जाने कितने शो टीवी चैनलों ने धड़ा-धड़ बना डाले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हर खबर ने समाज में बस एक ही संदेश पहुंचाया- ‘रिया चक्रवर्ती ही सुशांत की मौत की वजह हैं।’ मीडिया हर रोज़ रिया से जुड़े नए-नए एंगल निकालकर ला रहा है। उनके पुराने वीडियोज़ निकाले जा रहे हैं जिनका संदर्भ तब शायद कुछ और रहा होगा और उसे अब प्रसारित कर रिया को एक अपराधी साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 

जिस तरीके से मीडिया सुशांत की मौत से जुड़ी काल्पनिक परतें उघाड़ने में लगा है उससे इस पितृसत्तात्मक समाज़, जहां महिलाओं के प्रति दुर्भावना और पूर्वाग्रह पहले से मजबूत रहे हैं, उसे सशक्त कर रहा है। सुशांत की मौत से जुड़े मीडिया ट्रायल ने सोशल मीडिया में पहले से ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चल रहे ट्रायल को और मज़बूत किया है। वह मीडिया जो एक महीने पहले तक मनोचिकित्सकों का पैनल बनाकर संवेदना व्यक्त कर रहा था आज वही ‘गिद्धों’ की भांति किसी के जीवन को तहस-नहस करने पर तुला हुआ है। वह दर्शक वर्ग जो एक महीने पहले तक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा था, सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहा था अब वह अब एक महिला को नोंच देना चाहता है। उस महिला की मौत की कामना कर रहा है, उसे सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ़ अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है। कुछ भी ठोस अब तक नहीं मिला है जिससे सुशांत की मौत में रिया की भूमिका का पता चल सके लेकिन इस केस के आधार पर महिलाओं के खिलाफ एक पूरी फौज खड़ी हो गई है।

जिस तरीके से मीडिया में इस केस का ट्रायल चल रहा है उसके पीछे हमारी समाज की पितृसत्तात्मक सोच ही है। महिला विरोधी ग्राफिक्स, स्लग्स बनाने वाले, कॉपी लिखने वाले प्रोड्यूसर्स, चिल्ला-चिल्लाकर रिया को अपराधी साबित करने में लगे एंकर इसी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर एक न्यूज़ प्रोग्राम का टाइटल कुछ इस तरह था- रिया चक्रवर्ती का काला जादू। रिया चक्रवर्ती बंगाली हैं और यह टाइटल समाज के कई पुर्वाग्रहों में से एक है जहां कहा जाता है- ‘बंगाली लड़कियां काला जादू जानती हैं।’

इस टाइटल और थमनेल को तैयार करने वाले प्रोड्यूसर के दिमाग में एक साथ न जाने कितने पूर्वाग्रह चल रहे होंगे। रिया की ऐसी तस्वीर खोजना जिसमें उनके हाथ एक खास मुद्रा में हो, फिर एक शीशे के गोले में सुशांत को कैद दिखाना। सिर्फ इस एक तस्वीर के ज़रिए भारत के करोड़ों दर्शक इस बात को अब तक मान चुके होंगे कि रिया ने ज़रूर सुशांत पर काला जादू किया होगा। उनका यह पूर्वाग्रह कि बंगाली लड़कियां जादू-टोना करती हैं पहले से कहीं अधिक मज़बूत हो गया होगा। वे अब इसे एक तथ्य मान चुके होंगे कि ‘बड़ी-बड़ी आंखों और लंबे बालों वाली बंगाली लड़कियां’ लड़कों को अपने वश में कर लेती हैं। समूचे बंगाली समुदाय को जादू-टोटकों का समाज घोषित कर दिया गया है। अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

जहां पत्रकारिता से उम्मीद की जाती है प्रेम और मानवीय संबंधों के प्रति संवेदनशील होगा, वहां मुख्यधारा की पत्रकारिता ने प्रेम संबंधों को लव, सेक्स और धोखे के मुहावरों से लैस कर दिया है।

हज़ारों-करोड़ों घरों में एक गर्लफ्रेंड एक ब्यॉयफ्रेंड की मौत की दोषी साबित हो चुकी है। प्रेम संबंधों को रिया जैसी गर्लफ्रेंड का हवाला देकर कोसा जा रहा है, शक पैदा किया जा रहा है। करोड़ों दर्शकों के दिमाग में ये कूड़ा भरा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ सुशांत के पैसों पर ‘अय्याशी’ किया करती थी। दर्शक वर्ग 17 लाख कोरोना केसेज़ की वजह जानने से अधिक दिलचस्पी इसमें ले रहा है कि आखिर सुशांत के 15 करोड़ रुपये गए कहां। जहां पत्रकारिता से उम्मीद की जाती है प्रेम और मानवीय संबंधों के प्रति संवेदनशील होगा, वहां मुख्यधारा की पत्रकारिता ने प्रेम संबंधों को लव, सेक्स और धोखे के मुहावरों से लैस कर दिया है। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह समाज के पूर्वाग्रहों को खत्म करे न कि उन्हें बढ़ावा दे। 

मीडिया में चल रहे ट्रायल के बीच रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें इस देश के न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है। उनके इस बयान के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से नियुक्त किए गए वकील विकास सिंह का बयान आता है, “रिया ने जो वीडियो जारी किया है वह दिखावा अधिक है, मुझे नहीं लगता उन्होंने जो सलवार सूट वीडियो में पहन रखा है वह आज से पहले कभी पहना होगा। उन्होंने यह वीडियो खुद को एक आम महिला की तरह दिखाने के लिए जारी किया है।” एक नामी वकील की तरफ से यह बयान आना अपने आप में शर्मनाक है। एक वकील सबूतों, बयानों और गवाहों के आधार पर अपना केस लड़ता है लेकिन यहां विकास सिंह लोगों का ध्यान रिया चक्रवर्ती के बयान से अधिक उनके पहनावे की ओर ले जाना चाहते हैं। चूंकि इस केस में मुख्य आरोपी एक महिला को बनाया गया है इसलिए विकास सिंह  भी केस को पितृसत्तात्मक तरीके से मज़बूत करते दिख रहे हैं।

लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों के साथ होती हैं, गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर को परिवार से दूर कर देती है, लड़कियां अपने पार्टनर पर हुक्म चलाती हैं, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती हैं और न जाने कितने ही अनगिनत पूर्वाग्रहों को इस सुशांत सिंह राजपूत के केस के मीडिया ट्रायल ने मज़बूती दी है। रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से पत्रकारिता के छात्रों और युवा पत्रकारों को यह सीख लेनी चाहिए कि पत्रकारिता कैसे नहीं करनी चाहिए। पितृसत्ता और औरतों से जुड़े पूर्वाग्रहों की नींव शुरू से ही कमज़ोर करने की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि कोई आगे चलकर ऐसे पैकेज न लिखे- ‘जानें, सुशांत को कैसे रिया ने अपने वश में किया था।’

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

मधुकर उपाध्याय का नज़रिया

सच्चाई और ज़मीनी माहौल इन दोनों में कितना फ़ासला है, इसे समझने के लिए कालयात्री होने की आवश्यकता नहीं है. कई बार चीज़ें एकदम सामने होती हैं लेकिन हम उसे जानते-समझते और स्वीकार नहीं कर पाते.

जिसने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन समारोह देखा, उसने यह भी देखा होगा कि भारत बहुत तेज़ रफ़्तार से एक ख़ास दिशा में चल रहा है, जिसे मोड़ना संभव नहीं दिख रहा.

अयोध्या व्यापक जन-मानस के लिए आस्था का केंद्र है, रामलला की जन्मस्थली है, सामूहिक स्मृति का हिस्सा है. इस पर प्रश्न उठाना ख़ुद को कठघरे में खड़ा करना है. पहाड़ से लुढ़कती बड़ी चट्टान के सामने खड़े होने जैसा दुस्साहस है.

जो कुछ बचा-खुचा था, भूमि पूजन ने उसे इतने गहरे गड्ढे में दबा दिया है कि वहाँ से निकलना तक़रीबन असंभव लगता है.

'राम से चार गुना बड़े मोदी'

जहाँ लोग कहते हों कि 'उन्होंने नरेंद्र मोदी को चीज़ों के दाम घटाने या बीमारी रोकने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है, उन्हें बड़े काम करने हैं और वे बड़े काम कर रहे हैं', वहाँ भूख, बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तथाकथित छोटे सवालों का कोई अर्थ नहीं रह गया है.

तालाबंदी के समय सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गाँव जाने वाले कहते हैं कि 'अकेले मोदी जी क्या-क्या करेंगे? कुछ तो हमें भी करना होगा', तो वो ग़लत नहीं कहते. प्रधानमंत्री उनके लिए 'आस्था के नए प्रतीक' हैं, सवालों से परे हैं.

सार्वजनिक बहसों में नरेंद्र मोदी को 'राष्ट्रपिता' कहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, 'हर हर मोदी' पर आपत्ति लापता हो गई है, उन्हें 'ईश्वर का अवतार' कहा जाता है, बल्कि एक वर्ग उनको सीधे ईश्वर मानता है. यह ज़मीनी हक़ीक़त आँख मूंदने से ग़ायब नहीं होने वाली.

जिस समय प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए अयोध्या में थे, इंटरनेट पर एक तस्वीर तैर रही थी. तस्वीर में वे धनुष वाले रामलला का हाथ पकड़े बनने वाले भव्य मंदिर की ओर जा रहे हैं. इसमें राम से चार गुना बड़े मोदी दिखाए गए हैं, लेकिन इसका विरोध ना होना प्रधानमंत्री की विराट छवि की व्यापक स्वीकार्यता को ही दिखाता है.

विपक्ष की भूमिका में मोदी

नरेंद्र मोदी इस समय सत्ता में हैं. वे विपक्ष भी हैं और मध्यस्थता भी उन्हें ही करनी है.

छवि के मामले में वे अपने समकालीनों से मीलों नहीं, दशकों आगे हैं. और ये फ़ासला हर बीतते दिन के साथ बढ़ता दिखाई देता है.

यह पता लगाने का कोई गणितीय आधार उपलब्ध नहीं है कि यह फ़ासला कितने समय में भरेगा? आगे निकलना तो दूर, कितने वक़्त में बराबरी हासिल हो सकती है?

केवल इतना पूछा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक टोकरी मिट्टी डालता है, तो एक हज़ार घन मीटर का गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा?

प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बार-बार 'जय सिया राम' का उद्घोष किया, एक बार भी 'जय श्रीराम' नहीं कहा, तो लोगों ने अतीत को याद करते हुए इसे सहज स्वीकार कर लिया. उन्हें इस पर आपत्ति क्यों होती? सीता मैया उसी तरह उनकी स्मृति का हिस्सा हैं, जैसे राम हैं.

तो फिर भगवान राम की जयकार का यह संबोधन किसके लिए था? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मंदिर के मुहूर्त या समय के नाम पर की गई सतही आलोचनाओं पर जवाब नहीं दे रहे थे.

वे विपक्ष को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वयं विपक्ष की भूमिका में थे. विपक्ष ने बहुत ही दबे-दबे स्वर में जय श्रीराम के उग्र उद्घोष पर एकाध बार सवाल उठाए थे, लेकिन उसे जय सिया राम में मोदी ने ही बदला.

'अब सौम्य राम की वापसी का इशारा'

भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर अधिवेशन के बाद से उसका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी आनुषांगिक संगठनों का नारा 'जय श्रीराम' ही था.

वे 'विनय न मानत जलधि जड़' वाले क्रुद्ध राम का आह्वान कर रहे थे. क्रुद्ध हनुमान की छवि भी इसी सोच का हिस्सा थी.

अयोध्या के लोगों का अभिवादन 'जय सिया राम' से कब 'जय श्रीराम' हो गया उन्हें पता नहीं चला.

इतना ही नहीं, माथे पर रखने और गले में लटकाने वाला 'सियारामी' पटका ग़ायब हो गया. दुकानदार कहने लगे कि कंपनियाँ अब 'सियारामी' नहीं बनातीं, सारे पटके 'जय श्रीराम' वाले ही आते हैं.

प्रधानमंत्री ने 'जय सियाराम' का उद्घोष करके अपने ही समर्थकों और व्यापक जन-मानस से कहा कि अब देश नए तरह के समाज की ओर बढ़ रहा है.

शायद वे यह संदेश देना चाहते थे कि नया समाज पुरुष प्रधान नहीं होगा. उनका संदेश शायद ये था कि नए समाज में स्त्री का स्थान बराबरी का होगा, पुरुष से पहले होगा.

जिस अतुलित बल के प्रतीक पुरूष के तौर पर राम का नाम लिया जाता रहा है, उसकी जगह अब सौम्य राम की वापसी की ओर उनका इशारा रहा होगा.

'भूमि पूजन भारत के लिए सामान्य घटना नहीं'

उन्होंने केवट, शबरी और यहाँ तक गिलहरी की बात करके समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य प्रतीक की छवि सामने रखी.

उस विपक्ष की समझ पर सिर क्यों नहीं पीट लेना चाहिए, जिसे इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा. इस आशंका में कि इस परिवर्तन को लक्षित करना, संघ और भाजपा के पाले में जाकर खेलना होगा, धर्म की राजनीति करना होगा, उसने अपनी भूमिका भी नरेंद्र मोदी को सौंप दी है.

राजनीतिक रूप से कितने दलों ने कितनी बार अपनी अंदरूनी कलह में मोदी को मध्यस्थता का अवसर दिया है, उसकी गिनती नहीं है.

अयोध्या में प्रधानमंत्री की उपस्थिति और रामलला के समक्ष साष्टांग प्रणाम की छवि स्पष्ट करती है कि उन्होंने स्वयं को सत्ता के छोटे खेल से ऊपर कर लिया है, आलोचनाओं से परे कर लिया है, जबकि शेष सारे खिलाड़ी गाँव गँवाकर हंडिया-डलिया बचा लेने में व्यस्त हैं.

सब जानते हैं कि अयोध्या का भूमि पूजन भारत के लिए सामान्य घटना नहीं है.

इसका प्रभाव दूरगामी होगा. इस बहाव में बचे रहने के लिए धारा के ख़िलाफ़ तैराकी सबसे अच्छा उपाय नहीं है लेकिन कुछ और करने का विकल्प भी नहीं है जो सत्तारूढ़ दल के लिए नया खाद-पानी होगा.

ऐसे में घर बचाने के लिए, ढह रही जर्जर दीवार की लीपा-पोती करने वाले विपक्ष से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती.(bbc)