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नई दिल्ली, 10 फरवरी । हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा की घटना, आगजनी और उपद्रव को लेकर सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के अंतगर्त पड़ने वाले हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा में 8 जनवरी को जमकर उपद्रव मचा। इसमें कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक दिया। पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए गए। पुलिस के कई जवान इस घटना में घायल हो गए। इस घटना में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही इस हिंसक घटना में 300 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं।
शहर में इंटरनेट पर रोक है। बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना के बाद अब पुलिस ने उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 19 को नामज़द किया है और 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
उत्तराखंड सरकार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार की तरफ से इस घटना की उच्चस्तरीय मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड शासन की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसको लेकर कुमायूं मंडल नैनीताल के आयुक्त को निर्देशित किया है।
आदेश में कहा गया है कि बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया जा रहा है। इस घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच कराकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी सौंपा गया है।
(आईएएनएस)
9 मार्च को प्रदेशभर में आयोजित होगी वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 फरवरी। भू-अधिग्रहण, चेक अनादरण, वरिष्ठ नागरिकों तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि से पुराने लंबित मामलों के राजीनामा आधार पर निराकृत किए जाने पर विशेष जोर देते हुए ऐसे मामलों का आगामी नेशनल लोक अदालत में प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। यह निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ली गई बैठक में न्यायिक अधिकारियों को दिया।
वीडियो कांफ्रेस में प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीश, प्राधिकरण के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, फैमिली कोर्ट जज, चेयरमेन स्थायी लोक अदालत, सीजेएम व अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हुए।
जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे गए प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में पूर्व से लंबित प्रकरणों के पक्षकारों को समय पूर्व नोटिसों की तामिली कराई जाए और पक्षकारों की उपस्थिति एवं उनकी कांउसिंलिंग सुनिश्चित की जाए।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि चीफ जस्टिस व प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त जिलों में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक प्री-लिटिगेशन के लगभग 36,500 एवं न्यायालयों में लंबित लगभग 81,000 प्रकरणों को चिन्हांकित किया जा चुका है। यह संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने वर्ष 2024 में संपूर्ण भारत देश में 09 मार्च , 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित करने और अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा से निराकरण करने का निर्देश दिया है। नेशनल लोक अदालत, उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक सभी स्तरों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिविल एवं राजस्व न्यायालय शामिल हैं।
नई दिल्ली, 10 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शिवसेना-यूबीटी गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा ही "असली" शिवसेना है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 12 फरवरी को सुनवाई फिर से शुरू करेगी।
शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा था।
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली "शिवसेना" है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी में भी बहुमत है।
याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, "हम इसे सूचीबद्ध करेंगे," जो ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए और मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की।
(आईएएनएस)
9 मार्च को प्रदेशभर में आयोजित होगी वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 फरवरी। भू-अधिग्रहण, चेक अनादरण, वरिष्ठ नागरिकों तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि से पुराने लंबित मामलों के राजीनामा आधार पर निराकृत किए जाने पर विशेष जोर देते हुए ऐसे मामलों का आगामी नेशनल लोक अदालत में प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। यह निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ली गई बैठक में न्यायिक अधिकारियों को दिया।
वीडियो कांफ्रेस में प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीश, प्राधिकरण के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, फैमिली कोर्ट जज, चेयरमेन स्थायी लोक अदालत, सीजेएम व अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हुए।
जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे गए प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में पूर्व से लंबित प्रकरणों के पक्षकारों को समय पूर्व नोटिसों की तामिली कराई जाए और पक्षकारों की उपस्थिति एवं उनकी कांउसिंलिंग सुनिश्चित की जाए।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि चीफ जस्टिस व प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त जिलों में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक प्री-लिटिगेशन के लगभग 36,500 एवं न्यायालयों में लंबित लगभग 81,000 प्रकरणों को चिन्हांकित किया जा चुका है। यह संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने वर्ष 2024 में संपूर्ण भारत देश में 09 मार्च , 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित करने और अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा से निराकरण करने का निर्देश दिया है। नेशनल लोक अदालत, उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक सभी स्तरों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिविल एवं राजस्व न्यायालय शामिल हैं।
भिलाई पहुंची दीपिका ने बताया एम्बेसी में मौजूद भारतीय महिलाओं का दर्द....
संतोष मिश्रा
भिलाई नगर, 10 फरवरी(‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। ओमान में दीपिका ही नहीं कई इंडियन महिलाएं मस्कट एम्बेसी में अपने वतन लौटने बेताब हैं, भिलाई की दीपिका तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रयास से परिवार में लौट आई हैं,पर हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई, बेंगलुरु सहित कई राज्यों से कुकिंग के काम से ओमान की राजधानी मस्कट भेजी गईं महिलाएं इन दिनों आंसू बहाने को विवश हैं। वो सभी इंडियन एम्बेसी से अपने वतन भारत परिवार और बच्चों के बीच लौटना चाहती हैं, पर दीपिका की तरह उन्हें वापस लाने की पहल कब होगी, इसका जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है।
दीपिका ने भिलाई आकर बताया कि एम्बेसी वाले खुद नहीं चाहते कि महिलाएं इंडिया लौट जाएं। ओमान में कुक और होम मेड को लेकर बड़ी डिमांड है और प्लेसमेंट एजेंसियों को दो साल के एग्रीमेंट पर दो-दो लाख रूपये मिला करते हैं और कहीं न कहीं इस बंदरबांट का फायदा एम्बेसी में बैठे लोगों को भी होता रहा है नतीजतन एक-एक साल से वापस लौटने की गुहार लगाती महिलाओं का नंबर नहीं लगा है।
कल रात खुर्सीपार भिलाई की दीपिका जब रायपुर एयरपोर्ट पर विधायक रिकेश सेन और अपने परिजनों से मिली तो उसके आंसू नहीं रूक रहे थे। दीपिका ने कहा कि वह ऐसे दलदल में फंसी थी कि अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह अपने वतन लौट आई है। उसने राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से मस्कट इंडियन एम्बेसी में फंसी आधा सैकड़ा महिलाओं को जल्द भारत बुलवाने पहल करने की मांग की है।
दीपिका ने कहा कि लगभग सभी महिलाओं को 30 से 40 हजार सैलरी पर बतौर कुक नौकरी दिलाने का झांसा देकर वहां ले जाया जाता है और होम मेड के सारे काम करवाए जाते हैं। दो वर्ष की नौकरी का एग्रीमेंट होने के बाद बीच में कोई भी लौटना चाहे तो उसके परिवार से 3 लाख और वेतन रिकवरी की धमकी दी जाती है।
खुद दीपिका ओमान में जिस हफीजा के चंगुल में फंसी थी, उसके 9 बच्चों का बडा़ परिवार था और सभी बच्चों के तीन से चार बच्चे थे, लगभग 35 से 40 लोगों के परिवार में उससे घर सफाई से लेकर खाना बनाने, बर्तन धोने का काम करवाया जाता और बदले में 27 हजार एकाउंट में छ: से सात महीने सैलरी दी गई, जब दीपिका बीमार पड़ी और काम छोड़ वापस भारत लौटने की बात कहने लगी, तभी से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उससे हफीजा और उसके बच्चों ने मारपीट की और तीन लाख की डिमांड करते हुए सैलरी समेत परिवार से संपर्क का एकमात्र सहारा फोन और वाई फाई सुविधा बंद कर उसके घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अपने वतन वापस जाने की गुहार लगातीं मस्कट इंडियन एम्बेसी में पांच दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं अब भी मौजूद हैं जिन्हें समय से भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता। एम्बेसी के लोग उन्हें काम पर वापस लौटने का ही दबाव बनाते रहे हैं। इन महिलाओं ने भी दीपिका के माध्यम से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को वीडियो भेज कर मदद की गुहार लगाई है।
इनमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर मस्कट भेज दिया है। महिलाओं ने वीडियो में बताया है कि जब वो वहां पहुंची तो वहां के एजेंट ने उनका पासपोर्ट और सिम ले लिया है। उन्हें मस्कट से नई सिम देकर परिवार से केवल रात में कुछ मिनटों के लिए वाट्सअप काल के जरिए सम्पर्क की इजाजत होती है। पंजाब की एक महिला भारत में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य के लिए ओमान गई लेकिन उसे खाड़ी देश में दु:खद और भयावह स्थिति से गुजरना पड़ा और उसने खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाया जहां मदद करने वाला कोई नहीं है।
भिलाई नगर विधानसभा की दीपिका के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन ने जिस तत्परता से सामूहिक प्रयास किया और विदेश मंत्रालय की मदद से आवश्यक पहल का ही नतीजा है कि खुर्सीपार की 29 वर्षीय जोगी दीपिका आज अपने बच्चों और परिवार के साथ है, लेकिन दीपिका के मुताबिक हर कोई उसकी तरह खुशनसीब नहीं होता क्योंकि हैदराबाद, पंजाब सहित अन्य राज्यों की कई भारतीय महिलाएं हैं, जो खाड़ी में मुश्किल हालात में जी रही हैं और जिन्हें भारत लौटने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है।
मस्कट ओमान में आठ महीने बीताने के बाद हाल ही में लौटी दीपिका ने बताया कि जिन महिलाओं को नौकरी (घरेलू नौकरानी या केयरटेकर का काम) देने के बहाने ओमान ले जाया जा रहा है, उन्हें वहां के स्थानीय लोगों को कथित तौर पर बेचा जा रहा है। इंडियन एम्बेसी में लगभग 50 से अधिक अन्य अविवाहित/विवाहित युवतियों का एक बड़ा समूह है जिन्हें भारत में उनके ट्रैवल एजेंटों ने धोखा दिया और वो खाड़ी देश में फंसी हुई अपने रेस्क्यू की प्रतीक्षा कर रही हैं।
दीपिका ने आरोप लगाया कि इन सभी कमजोर महिलाओं को वहां उतरने के बाद पीटा जाता है और धमकाया जाता है। जो विरोध करती हैं उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है।
भिलाई में दीपिका और मुकेश की 4 साल की बच्ची वैष्णवी और 6 साल का बेटा समर, जो कि पिता के साथ ही भिलाई में थे, वो भी काफी खुश हैं। मुकेश ने बताया कि विधायक रिकेश सेन ने उनसे कहा कि दीपिका के काम की व्यवस्था वो भिलाई में ही कर देंगे, पूरा परिवार एक साथ रहो। दीपिका का बेटा समर पढ़ाई में काफी अच्छा है, दीपिका ने कहा कि अब भिलाई में ही काम कर वो परिवार के साथ रहते अपने बच्चों का भविष्य बनाएगी, उन्हें अच्छी शिक्षा देगी। मुकेश भी पेशे से कुक है और भिलाई के ही एक रेस्टोरेंट में काम करता है, पिछले एक महीने से वह काफी परेशान रहा, कई बार थानों के चक्कर काट दीपिका को लाने मिन्नतें करता रहा। जनदर्शन में भी अर्जी लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वह भिलाई नगर विधायक तक भी आवेदन लेकर गया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। थक हार कर वह वैशाली नगर विधायक रिकेश के पास पहुंचा। मुकेश और दीपिका को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास रंग लाएगा।
रांची, 10 फरवरी । झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी आज कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव भी आज ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं।
ईडी ने 29 जनवरी को दिल्ली में शांतिनिकेतन स्थित सोरेन के आवास से जो बीएमडब्ल्यू कार बरामद की थी, उसका संबंध धीरज साहू से बताया जा रहा है। इस कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के मानेसर के पते पर कराया गया था।
बुधवार को ईडी की टीम ने इस पते पर दस्तक दी थी। पता चला कि यह प्रॉपर्टी धीरज साहू की है। इसके बाद उन्हें समन जारी कर आज ईडी के रांची स्थित दफ्तर पहुंचकर बयान दर्ज कराने को कहा था। साहू करीब 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी उनसे जानना चाहेगी कि उन्होंने हेमंत सोरेन को बीएमडब्ल्यू कार क्यों दी थी? राजनीति से इतर उनके हेमंत सोरेन से लेन-देन का क्या रिश्ता है?
गौरतलब है कि धीरज साहू के आवासों और ठिकानों पर बीते दिसंबर में आयकर की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में उनके ओडिशा स्थित ठिकानों से 351 करोड़ से भी ज्यादा की नगद रकम बरामद की गई थी।
इधर, साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव भी ईडी के समन पर आज करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। जनवरी में ईडी ने उनके सरकारी आवास पर छापेमारी में 8 लाख रुपए कैश और 9 एमएम की 14 गोलियां बरामद की थी। ईडी ने उनके जयपुर स्थित पैतृक स्थान पर दो ठिकाने भी खंगाले थे। वहां से निवेश के कई दस्तावेज बरामद किए जाने की सूचना है।
ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि साहिबगंज डीसी के रूप में पोस्टिंग के बाद दो साल तक रामनिवास यादव ने अपनी सैलरी अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। साहिबगंज अवैध खनन घोटाले में उनसे ईडी बीते साल 23 जनवरी और 6 फरवरी को दो बार पूछताछ कर चुकी है। अब इस केस में जांच का दायरा और बढ़ा है।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 फरवरी । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को 'नमो हैट्रिक' के नारे लिखे भगवा टीशर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र के आखिरी दिन 'नमो हैट्रिक' की भगवा टीशर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि," तीसरी बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे ,भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे और देश का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ाएंगे ।"
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि," भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जो वादा किया उसको पूरा किया।भाजपा ने जो कहा वह किया। हमने 370 को खत्म किया, 35 ए से मुक्ति दिलाई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। " केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे मोदी सरकार की उपलब्धियां को लेकर जनता के बीच जाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद पहले भी उनके साथ था और आगे भी उन पर बना रहेगा।
(आईएएनएस)
आईजी एसपी क्रांफ्रेस ले रहे सीएम साय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद सीएम विष्णु देव साय ने आज पुलिस विभाग की आज बड़ी बैठक कर रहे हैं । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस मुख्यालय में सभी रेंज के आईजी और एसपी की बैठक ले रहें हैं। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा और डीजीपी अशोक जुनेजा,मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बैठक में शामिल है।नक्सल समस्या समेत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है.।
इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस विभाग की छवि से ही सरकार की छवि बनती है। इसलिए पुलिस अफसर इसका विशेष ध्यान रखें और जिस विश्वास से जिम्मेदारी दी गई है उसका कड़ाई से पालन करें। निष्पक्ष और निर्विवाद तरीके से काम करें। अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा, अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करें, अगर इसकी बार-बार शिकायत आई तो जिम्मेदारी जिले के पुलिस कप्तान की होगी।
नई दिल्ली, 10 फरवरी । केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को संसद के कामकाज के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आज लोकसभा में नियम 193 और राज्य सभा में नियम 176 के तहत राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक महत्त्व और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी।
उन्होंने कहा कि सदस्य (सांसद) अपने-अपने विचार रखेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है जिस तरह से कल श्वेत पत्र पर लोकसभा में अच्छी चर्चा हुई है,उसी तरह से आज भी इस पर ( राम मंदिर ) अच्छी चर्चा होगी। हालांकि क्या इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे,इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चर्चा होगी और नियमों के अनुसार इस बारे में ( जवाब कौन देगा ) पीठ तय करेगा। आपको बता दें कि,मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र का आखिरी दिन शनिवार को संसद भवन भी पूरी तरह से राममय होने जा रहा है।
लोकसभा के एजेंडे के अनुसार, आज सदन में नियम 193 के तहत अयोध्या में बने भव्य एवं ऐतिहासिक राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह राम मंदिर को लेकर सदन में प्रस्ताव पेश करेंगे जिसका अनुमोदन शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा किया जाएगा।
वहीं उच्च सदन राज्यसभा में भी शनिवार को अयोध्या में बने भव्य एवं ऐतिहासिक राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। राज्यसभा में नियम 176 के तहत अयोध्या में बने भव्य एवं ऐतिहासिक राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी यह प्रस्ताव पेश करेंगे जिसका समर्थन डॉ के.लक्ष्मण और राकेश सिन्हा करेंगे।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 फरवरी । राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर पर नियम 193 के तहत लोकसभा में यह विशेष चर्चा हो रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम 193 के तहत राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सदन में विशेष चर्चा होने की जानकारी देते सदन में कहा कि आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, ऐतिहासिक महत्व के विषय पर चर्चा हो रही है।
भाजपा सांसद डॉ सत्यपाल सिंह ने राम मंदिर पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी हैं।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक काम के बारे में इस महान सदन में प्रस्ताव रखना उनका बहुत बड़ा अहोभाग्य है। (आईएएनएस)
टोरंटो, 10 फरवरी । अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, कनाडा के एक भारतीय ट्रक चालक पर लगभग 8.7 मिलियन डॉलर मूल्य की कोकीन अमेरिका में लाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।
भारत के नागरिक और कनाडा के निवासी गगनदीप सिंह पर "नियंत्रित पदार्थ वितरित करने" का आरोप लगाया गया।
सीटीवी न्यूज ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी, डेट्रॉइट में एम्बेसडर ब्रिज पर अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) अधिकारियों ने सिंह को सोमवार रात लगभग 11.45 बजे निरीक्षण के लिए रुकने के लिए कहा।
आपराधिक शिकायत में कहा गया है, "आरोपी ने अधिकारियों की अनदेखी की और सीबीपी अधिकारियों द्वारा रोके जाने से बावजूद टोल पर आगे बढ़ने का प्रयास किया।"
अधिकारियों को सीमा पुलिस के एक कुत्ते के-9 ने नियंत्रित पदार्थों की गंध के बारे में सतर्क किया, जिसके बाद उन्हें परिवहन ट्रेलर में डक्ट टेप से सील किए गए 13 कार्डबोर्ड बक्से मिले।
290 किलोग्राम मूल्य का एक "वाइट पाउडर जैसा" पदार्थ का मिला, जो कोकीन था।
होमलैंड सुरक्षा जांच के विशेष एजेंट जेफरी रिचर्डसन ने शिकायत में लिखा, "मैं अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के चलते अंदाजा लगा सकता हूं कि जब्त की गई संदिग्ध कोकीन की कीमत लगभग 8,700,000 डॉलर है।"
रिचर्डसन ने आरोप लगाया कि यह जब्ती बड़े पैमाने पर ड्रग वितरण गतिविधियों के अनुरूप है।
उन्होंने अदालत को बताया कि बक्से को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए टेप से मेल खाने वाली कैंची और डक्ट टेप ट्रांसपोर्ट की कैब में पाए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, सिंह के मैनिफेस्ट से संकेत मिलता है कि वह "कृषि उपकरण" ले जा रहा था, लेकिन ट्रेलर पर मुहर एक कनाडाई हेल्थ एंड ब्यूटी कंपनी के लिए थी।
(आईएएनएस)
बेंगलुरु, 10 फरवरी । कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को उस डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसने चित्रदुर्ग जिले के सरकारी अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपनी शादी से पहले का फोटो-शूट करवाया था।
राव ने कहा, "सरकारी अस्पताल जनता की सेवा के लिए हैं, व्यक्तिगत व्यस्तताओं के लिए नहीं। मैं ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा।"
राव ने कहा, "सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों को दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैंने पहले ही संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों के परिसर का दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है।"
भरमसागर सरकारी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर अभिषेक ने हाल ही में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपना प्री-वेडिंग फोटो शूट करवाया था।
तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसकी लोगों ने आलोचना की।
एक तस्वीर में अभिषेक एक मरीज की सर्जरी कर रहे हैं, जबकि उनकी मंगेतर उनके सामने खड़ी हैं और उनकी मदद कर रही हैं।
उन्होंने एक महीने पहले ही अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था।
(आईएएनएस)
श्रीनगर, 10 फरवरी । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को कश्मीर घाटी और जम्मू शहर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले और जम्मू शहर के गुज्जर नगर में कुछ स्थानों पर छापेमारी की।
अधिकारियों ने कहा कि ये छापेमारी मुख्य रूप से प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के सदस्यों के स्वामित्व वाले परिसरों पर हो रही है।
उन्होंने कहा कि आगे की जानकारी जल्द ही बताई जाएगी।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 फरवरी । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में शुक्रवार देर रात छात्र संघ चुनावों के आयोजन पर की गयी एक बैठक के दौरान आरएसएस से जुड़े एबीवीपी और वाम समर्थित समूहों के बीच हाथापाई हो गई।
दोनों गुटों ने झड़प के बीच अपने सदस्यों के घायल होने का आरोप लगाया है।
घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) रोहित मीना ने कहा कि छात्रों की बैठक में हाथापाई हुई है।
डीसीपी ने कहा, ''हम जेएनयू प्रशासन के संपर्क में हैं और मामले की जांच कर रहे हैं।''
शुक्रवार देर रात, 2024 जेएनयूएसयू चुनाव में चुनाव आयोग के सदस्यों को नामित करने के लिए परिसर के साबरमती ढाबा में आयोजित बैठक के दौरान, छात्र समूहों के बीच झड़पें हुईं।
डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों पर मंच पर घुसपैठ कर बैठक को बाधित करने, परिषद के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया पर दोनों समूहों द्वारा साझा किए गए वीडियो में एबीवीपी और जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों को चिल्लाते और नारे लगाते देखा जा सकता है। उसी दौरान विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी व्यवस्था बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।
इस बीच, जेएनयूएसयू ने दावा किया कि एबीवीपी सदस्यों ने प्रेजिडेंट आइशी घोष के साथ धक्का-मुक्की की और उन पर हमला किया।
जेएनयूएसयू ने एक बयान में कहा, “वे (एबीवीपी सदस्य) पानी फेंकते देखे जा सकते हैं। जेएनयू की एक महिला छात्रा के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।''
(आईएएनएस)
मुंबई, 10 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
निदेशालय ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
एनसीबी के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी तलब किया गया है।
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एक क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ आरोप तय नहीं करने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पिछले वर्ष मई में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से दो अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एनसीबी ने एक वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ दे दी गई थी।
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने 2021 में आरोप लगाया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और गवाह किरण गोसावी सहित अन्य लोगों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
एनसीबी ने बाद में वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की और उससे मिली जानकारी सीबीआई से साझा की, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। (भाषा)
नयी दिल्ली, 10 फरवरी। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को विह्प जारी कर कहा है कि वे शनिवार को सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
मौजूदा बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद के दोनों सदनों में अयोध्या में राम मंदिर के 'ऐतिहासिक' निर्माण और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा पर अल्पकालिक चर्चा की जाएगी।
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी दोनों सदनों की शनिवार की संशोधित कार्यसूची में यह जानकारी दी गई।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने लोकसभा के अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का विह्प जारी किया है कि वे सदन में मौजूद रहें।
दोनों सदनों की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों के नेता बैठक करेंगे। (भाषा)
मुंबई, 10 फरवरी। मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता की हत्या के बाद पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र की ‘‘बिगड़ती’’ कानून-व्यवस्था को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
शुक्रवार को शाह को लिखे पत्र में चतुर्वेदी ने एक दिन पहले स्थानीय शिवसेना (यूबीटी) नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या और इस महीने की शुरुआत में पड़ोसी ठाणे जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक द्वारा एक पुलिस थाने में की गई गोलीबारी का जिक्र किया।
राज्यसभा सदस्य ने पत्र में कहा, ‘‘ मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तत्काल हस्तक्षेप करें, इससे पहले कि यहां के निवासियों को अपूरणीय क्षति हो।’’
चतुर्वेदी ने कहा कि एक समय व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध मुंबई शहर अब बढ़ते अपराध, हिंसा और गोलीबारी की जद में आ रहा है।
उन्होंने कहा कि निर्दोष और जन प्रतिनिधियों को डराने-धमकाने के लिए आग्नेयास्त्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।
स्थानीय व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मौरिस नोरोन्हा ने बृहस्पतिवार शाम ‘‘फेसबुक लाइव’’ के दौरान शिवसेना (यूबीटी) नेता विनोद घोसालकर के बेटे एवं पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर (40) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार बाद में नोरोन्हा ने आत्महत्या कर ली।
इससे पहले दो फरवरी को भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने भूमि विवाद और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में मुंबई के पास उल्हासनगर के एक पुलिस थाने में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक स्थानीय नेता को गोली मारकर घायल कर दिया था। (भाषा)
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर ट्रेंड कर रहे हैं.
शुक्रवार को जयंत चौधरी ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद पीएम मोदी की तारीफ की थी.
मीडिया को दिए बयान के बाद से वे लगातार ट्विटर ट्रेंड में बने हुए हैं. लोग सोशल मीडिया पर उनकी तुलना नीतीश कुमार की पाला बदली से कर रहे हैं.
हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फिलहाल कोई औपचारिक एलान नहीं किया है, लेकिन जब शुक्रवार को पत्रकारों ने यह सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा, "देखिए कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से इनकार करूं... आपके इस सवाल का."
ट्विटर पर क्या कह रहे हैं लोग
इक्वेलिटी नाम के एक यूज़र ने जयंत चौधरी का पुराना बयान भाषण शेयर किया है. इसमें जयंत चौधरी कह रहे हैं, "ये सरकार बड़ी ज़ालिम सरकार है. झूठी सरकार है...."
कई लोग जयंत चौधरी का एक पुराना बयान शेयर कर रहे हैं. इस बयान में वे कह रहे हैं, "मैं कोई चवन्नी हूं, जो ऐसे करके पलट जाऊंगा."
लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा, "जयंत चौधरी और उनके ‘सेक्युलर’ सिपाहियों का दिल जीता जा चुका है, दिल को डील भी पढ़ सकते हैं. घोषणा की औपचारिकता दो-तीन दिन में पूरी कर ली जाएगी."
पत्रकार राजीव रंजन ने लिखा, "बाल ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल को भी भारत रत्न मिल जाता तो नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की तरह एनडीए में आने में सुखबीर बादल और उद्धव को सहूलियत हो जाती."
पत्रकार आदेश रावल ने लिखा, "मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी के लिए पक्की सड़क का निर्माण किया है जो उन्हें बग़ैर किसी दिक़्क़त के बीजेपी की तरफ़ लेकर आएगी. कच्चे रास्ते पर आने से जयंत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को बहुत दिक़्क़त होती."
अंसार नाम के एक यूजर ने लिखा, "मौजूदा राजनीति में विचारधारा की कोई हैसियत नहीं." (bbc.com/hindi)
(ललित के झा)
वाशिंगटन, 10 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने शुक्रवार को कहा कि हिंद प्रशांत रणनीति के कार्यान्वयन ने अमेरिका और इस अहम क्षेत्र को अधिक सुरक्षित एवं अधिक समृद्ध बनाया है तथा भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है।
व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन की हिंद-प्रशांत रणनीति की दूसरी वर्षगांठ पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘अमेरिका हिंद-प्रशांत में पहले कभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले दो साल में हमने ऐसे हिंद प्रशांत की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है जो स्वतंत्र और खुला, जुड़ा हुआ, समृद्ध, सुरक्षित और लचीला है। राष्ट्रपति बाइडन के नेतृत्व की वजह से अमेरिका हिंद-प्रशांत में इस समय जितनी मजबूत स्थिति में है, वैसी स्थिति पहले कभी नहीं रही।’’
वॉटसन ने कहा कि अमेरिका ने हिंद-प्रशांत रणनीति की शुरुआत के बाद से दो साल में अपने गठबंधनों और साझेदारियों में फिर से निवेश किया है और वह उन्हें फिर से मजबूत करके नयी ऊंचाइयों पर ले गया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है और भारत के साथ अपनी साझेदारी का अभूतपूर्व तरीके से विस्तार किया है। (भाषा)
मुसुनुरु (आंध्र प्रदेश), 10 फरवरी। नेल्लूर जिले के मुसुनुरु टोल प्लाजा पर शुक्रवार आधी रात के बाद दो ट्रक और एक निजी बस की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
हादसा शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब दो बजे हुआ। लोहे से लदे एक ट्रक ने दो गोवंश लेकर श्रीकालहस्ती जा रहे अन्य ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी।
कावली उप-संभगीय पुलिस अधिकारी वेंकट रमन ने कहा, ‘‘ लोहे से लदे ट्रक के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और विपरीत दिशा से आ रही निजी बस को भी टक्कर मार दी।’’
उन्होंने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य ने नेल्लूर के सरकारी में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। (भाषा)
जम्मू, 10 फरवरी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में कथित रूप से शामिल तत्वों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत शनिवार को यहां छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू शहर के गुज्जर नगर और शहीदी चौक समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि एक निजी स्कूल और उसके अध्यक्ष समेत तीन अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर एनआईए के अधिकारियों ने छापा मारा।
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। (भाषा)
नयी दिल्ली, 10 फरवरी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बुलायी एक बैठक के दौरान शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एबीवीपी और वाम दल समर्थक समूहों के बीच झड़प हो गयी जिसमें दोनों पक्षों ने अपने कुछ सदस्यों के घायल होने का दावा किया है।
दोनों पक्षों ने इस झड़प के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं जबकि जेएनयू प्रशासन ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
परिसर में 2024 के जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए साबरमती ढाबे पर विश्वविद्यालय आम सभा की बैठक (यूजीबीएम) बुलायी गयी थी और इस दौरान छात्र समूहों के बीच झड़प हो गयी।
वाम दल से संबद्ध ‘डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन’ (डीएसएफ) ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य मंच पर चढ़ गए और उन्होंने परिषद के सदस्यों तथा वक्ताओं के साथ धक्का-मुक्की की।
सोशल मीडिया पर दोनों समूहों द्वारा साझा की गयी वीडियो में एबीवीपी और जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों को नारेबाजी के बीच बहस करते हुए देखा जा सकता है जबकि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी स्थिति को काबू में करने की कोशिश में लगे दिखायी दिए।
‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ने दावा किया कि जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष पर एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया और झड़प के दौरान उन पर पानी फेंका।
एक बयान में कहा गया है, ‘‘जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष के साथ एबीवीपी के गुंडों ने बदसलूकी की और उन पर हमला किया। उन्हें घोष पर पानी फेंकते हुए देखा जा सकता है। जेएनयू की एक महिला छात्र के साथ इस तरह का अपमानजनक बर्ताव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’
अभी इन दावों पर घोष की प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
दक्षिणपंथी छात्र समूह ने आरोप लगाया कि डीएसएफ कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के जेएनयू सचिव विकास पटेल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि झड़प के दौरान निजी दुश्मनी के तहत एक अन्य छात्र प्रशांत बागची से भी मारपीट की गयी।
एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एमए अंतिम वर्ष के छात्र प्रफुल्ल पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया। उसने यह भी दावा किया कि वामपंथी समूहों के छात्रों ने बीए पर्शियन के एक दिव्यांग छात्र दिव्यप्रकाश के साथ भी मारपीट की क्योंकि वह एबीवीपी का समर्थन कर रहा था।
यूजीबीएम में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चुनाव में वोट डालने के लिए जेएनयू परिसर के साबरमती ढाबे पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे। (भाषा)
नयी दिल्ली, 10 फरवरी। मौजूदा बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद के दोनों सदनों में अयोध्या स्थित राम मंदिर के ‘‘ऐतिहासिक’’ निर्माण और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा पर अल्पकालिक चर्चा की जाएगी।
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी दोनों सदनों की शनिवार की संशोधित कार्यसूची में यह जानकारी दी गई। कार्यसूची में उस दिन सदन में उठाए जाने वाले एजेंडे के मुख्य विषय शामिल होते हैं और आम तौर पर इसे सत्र अवधि के दौरान बैठक की तारीख से दो दिन पहले दैनिक रूप से जारी किया जाता है। अंतिम एजेंडा कार्य की संशोधित सूची में शामिल होता है और बैठक के पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।
लोकसभा में ‘श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा’ विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सत्यपाल सिंह और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के श्रीकांत शिंदे की ओर से दिया गया। श्रीकांत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं।
राज्यसभा में इसी विषय पर अल्पकालिक चर्चा का नोटिस भाजपा सांसदों सुधांशु त्रिवेदी, के. लक्ष्मण और मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने दिया है।
संसद के उच्च सदन में सरकार की ओर से लाए गए ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र’ विषय पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसे राज्यसभा में पेश किया था।
भाजपा ने इन विषयों पर चर्चा के दौरान अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। निचले सदन में ‘अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र’ विषय पर चर्चा पूरी हो चुकी है।
वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तत्कालीन सरकार ने कोयले को राख बना दिया था जबकि मौजूदा सरकार ने उसी कोयले को हीरा बना दिया।
बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था लेकिन उक्त दोनों विषयों के मद्देनजर सत्र को एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया गया। (भाषा)
नयी दिल्ली, 10 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में कैद कुछ महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।
मामले की जांच के लिए सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
अग्रवाल जेलों में कैदियों की भीड़ से संबंधित मामले में न्याय मित्र के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे हैं। (भाषा)
गुरुग्राम, 10 फरवरी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारी पिता का थप्पड़ खाने से गुस्साए युवक ने अपनी कार से उस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) को टक्कर मार दी, जिसने उसे स्टंट करते हुए पकड़ा था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि घटना के तीन सप्ताह से अधिक समय बाद बृहस्पतिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी कार बरामद कर ली गई है।
पुलिस के अनुसार एसीपी (अपराध) वरुण दहिया के घुटनों और पेट में चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, वह इलाज के लिए कई दिन तक छुट्टी पर रहे।
पुलिस ने बताया कि घटना 17 जनवरी की रात सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के गढ़ी हरसरू के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुई जब एसीपी दाहिया और अपराध इकाई के एक निरीक्षक अपने सरकारी वाहन में गश्त पर थे।
पुलिस ने बताया कि एसीपी ने सड़क पर एक युवक को एसयूवी में स्टंट करते देखा, युवक को रुकने के लिए कहा गया और फिर उससे पूछताछ की गई।
जब युवक ने बताया कि उसके पिता गुरुग्राम पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) है, तो एसीपी दहिया ने उससे अपने पिता को बुलाने के लिए कहा।
पुलिस ने बताया कि कुछ देर बाद एसपीओ मौके पर पहुंचे, उन्होंने एसीपी और निरीक्षक के सामने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया।
पुलिस ने कहा कि थप्पड़ मारे जाने से गुस्साए युवक ने वहां से जाते वक्त एसीपी को कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद एसीपी जमीन पर गिर गए। इस दौरान निरीक्षक और पुलिस वाहन का चालक बाल-बाल बच गए।
उन्होंने बताया कि एसीपी दाहिया कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और इस सप्ताह ड्यूटी पर लौटे।
आरोपी तरुण कुमार के खिलाफ सेक्टर 10 ए थाने में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
हरसरू गांव के निवासी कुमार (25) को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। (भाषा)