मुंबई, 5 मई | राज्य सरकारों को उनके नकदी-प्रवाह और बाजार उधार के संदर्भ में अपनी वित्तीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के लाभ के संबंध में कुछ छूट प्रदान की। तदनुसार, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की अधिकतम संख्या 36 से 50 दिन और ओवरड्राफ्ट की लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन की जा रही है।

आसान शब्दों में कहें तो इस ढील के बाद राज्य एक तिमाही में 50 दिन तक ओवर-ड्राफ्ट पर रह सकते है। पहले ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति अधिकतम 36 दिन ही हो सकती थी।

यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध होगी। राज्यों के तरीके और साधन अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाएं 23 अप्रैल, 2021 को पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं।

सभी घोषणाओं से संबंधित प्रासंगिक परिपत्र और अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।(आईएएनएस)