विनियोग प्रस्ताव, ध्वनिमत से पारित

रायपुर, 20 मार्च। सरकार को 1.75 लाख करोड़ से अधिक का बजट खर्च करने की विधानसभा से अनुमति मिल गई है । हालांकि उससे पहले उसे राज्यपाल से मुहर लगानी होगी। और फिर 1  अप्रैल से खर्च कर सकेगी । सदन से अनुमति  लेने  वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पेश विनियोग विधेयक देर रात  ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसकी चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौधरी  पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राज्य के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की भलाई और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।

चौधरी ने कहा कि सरकार ने यह संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में जब बीजापुर में 30 जवान शहीद हुए थे, तब मुख्यमंत्री गुवाहाटी में रैली कर रहे थे। उन्होंने इसे नैतिकता के खिलाफ बताया और कहा कि भाजपा सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को ₹1,42,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के घरों को लेकर राजनीति की और उन्हें आवास से वंचित रखा।
भाजपा सरकार ने 18 लाख से अधिक आवास बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब "मोर आवास, मोर अधिकार" आंदोलन चलाया गया और विधानसभा का घेराव किया गया था। अब सरकार में आने के बाद इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक महिलाओं को 5 रुपये भी नहीं दे सके, वे अब सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में "होम स्टे पॉलिसी" लागू की गई है और टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ GST ग्रोथ के मामले में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में 20% की वृद्धि हुई है और ट्रांसपोर्ट व एक्साइज रेवेन्यू में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

धान खरीदी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2018-19 में छत्तीसगढ़ को 24 लाख टन चावल का कोटा मिला था, जो 2021-22 में बढ़कर 61 लाख टन हो गया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वनांचलों में नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था, जिसे यह योजना खत्म करेगी।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य का कर्ज-GSDP अनुपात मात्र 19% है, जो वित्त आयोग के निर्धारित मानकों से बेहतर है।