‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 मार्च। देर से दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब उनका वेतन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही जारी किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी को देखते हुए जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है।

कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि सभी शासकीय कार्यालयों में 15 दिनों के भीतर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएं। अप्रैल से किसी भी कर्मचारी का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने बुधवार को जिले के सभी विभाग प्रमुखों, अतिरिक्त कलेक्टरों और प्रभारी अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते, जिससे सरकारी कामकाज में देरी होती है और आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

कलेक्टर अवनीश शरण ने साफ किया है कि वे स्वयं बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे।