इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने अपने अधिकारियों पर लगाए गए हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की है। आईसीसी ने कहा कि वह अपने कर्मियों के साथ खड़ा है।

आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश उसके ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है।

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

ट्रंप ने आईसीसी पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के खिलाफ ‘अनुचित और आधारहीन कार्रवाई’ करने का आरोप लगाया है।

इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं।

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया?

अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसने बार-बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर इस कोर्ट के किसी भी अधिकार क्षेत्र को नामंजूर किया है।

ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि आईसीसी की हालिया कार्रवाइयों ने ‘एक खतरनाक मिसाल’ कायम की है जिससे अमेरिकियों को ‘उत्पीडऩ, दुव्र्यवहार और संभावित गिरफ़्तारी’का ख़तरा है।

आदेश में कहा गया है, ‘आईसीसी का दुर्भावनापूर्ण बर्ताव अमेरिका की संप्रभुता के उल्लंघन की धमकी है और ये अमेरिकी सरकार और इसराइल सहित हमारे सहयोगियों की अहम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के काम को कमजोर करता है।’

ट्रंप के आदेश में कहा गया है, ‘दोनों देश (अमेरिका और इसराइल) समृद्ध लोकतंत्र हैं, जिनकी सेनाएं युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं।’

अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने आईसीसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जो इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या अमेरिकी सेना ने अफग़ानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। उन प्रतिबंधों को जो बाइडन के प्रशासन ने हटाया था।

आईसीसी के मेजबान देश नीदरलैंड ने ट्रंप के आदेश पर खेद जताया है।

नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकांप ने एक्स पर लिखा, ‘आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले (ट्रंप के) कार्यकारी आदेश पर नीदरलैंड खेद जताता है। सजा से छूट के खिलाफ लड़ाई में आईसीसी का काम बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं के मेजबान देश के रूप में हमारे देश की मजबूत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी है।’

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का काम क्या है?

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) उन व्यक्तियों की जांच करता है जिन पर नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप हैं। साथ ही, ज़रूरत पडऩे पर ऐसे अभियुक्तों पर मुकदमा भी चलाता है।

आईसीसी की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसका मकसद वैश्विक नेताओं के अत्याचारों के ख़िलाफ़ जवाबदेही तय करना है।

यह कोर्ट किसी मामले की तभी सुनवाई करती है जब घरेलू या राष्र्टीय अदालत से विवाद का निपटारा न हो पाए।

आईसीसी आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है और किसी व्यक्ति को युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और जनसंहार के लिए दोषी करार दे सकता है।

आईसीसी की स्थापना रोम संधि के तहत की गई है। इसके अनुसार जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अपराध हैं।

रोम संधि को 1998 में अपनाया गया था और ये साल 2002 में लागू हुई। इस वजह से आईसीसी में 1 जुलाई, 2002 के बाद किए गए अपराधों की ही सुनवाई हो सकती है।

ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों सहित 120 से अधिक देश आईसीसी के सदस्य हैं। अमेरिका और इसराइल आईसीसी के सदस्य नहीं हैं।

इनके अलावा चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्किए सहित कुछ और देश भी आईसीसी के सदस्य नहीं हैं।

नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी का वारंट

नवंबर 2024 में आईसीसी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था।

आईसीसी ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था। आईसीसी ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था।

अपने कार्यकाल के अंतिम हफ्तों के दौरान, राष्ट्रपति जो बाइजन ने भी नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के वारंट की आलोचना की थी।

बाइडन ने आईसीसी के इस कदम को ‘अपमानजनक’ कहा था और कहा था कि इसराइल और हमास के बीच कोई तुलना नहीं है।

व्हाइट हाउस ने आईसीसी पर आरोप लगाया है कि वह ईरान और इसराइल विरोधी समूहों की अनदेखी करते हुए इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा है।

साल 2023 में, आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

आईसीसी का आरोप है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।

आईसीसी, अफगान लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार के लिए तालिबानी नेताओं और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अपराधों के लिए म्यांमार के सैन्य नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है।

आईसीसी ने किन मामलों पर फैसले दिए हैं?

मार्च 2012 में आईसीसी का पहला फैसला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक मिलिशिया के नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ था।

थॉमस लुबांगा को देश के संघर्ष में बच्चों के इस्तेमाल से जुड़े युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया था और जुलाई में 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

आईसीसी में अब तक लाए जाने वाले सबसे हाई प्रोफ़ाइल व्यक्ति आईवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति लॉरेंट ग्बाग्बो हैं।

लॉरेंट पर 2011 में हत्या, रेप, उत्पीडऩ और ‘अन्य अमानवीय कृत्यों’ का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

आईसीसी की वॉन्टेड लिस्ट में युगांडा के विद्रोही आंदोलन, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के नेता जोसेफ कोनी का नाम शामिल है।

कोनी पर मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का आरोप है, जिसमें हज़ारों बच्चों का अपहरण भी शामिल है।

हालांकि, अफ्रीकी संघ आईसीसी की आलोचना करता है। अफ्रीकी संघ का आरोप है कि आईसीसी का फोकस अफ्रीकी देश होते हैं।

वहीं आईसीसी किसी भी पक्षपात से इनकार करता है। आईसीसी का कहना है कि कुछ मामले प्रभावित देश खुद कोर्ट लेकर आए थे।

साथ ही, कुछ मामले संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजे गए थे। (bbc.com/hindi)