रायपुर, 6 दिसंबर।  व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को सामाजिक सेवा योजनाओं से सशक्त बनाने के विजन के तहत, आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अयोजित एक समारोह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

कैट ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में अंतिम छोर तक लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक साझेदारी भारत भर के व्यापारियों और नागरिकों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों को पंजीकरण में सहायता प्रदान कर सशक्त करेगी जिनमें मुख्य रूप से :- 1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 3. अटल पेंशन योजना 4. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 5. लखपति दीदी और डिजी सखी योजना 6. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और अन्य अनेक योजनाएं। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने  बताया कि इस पहल के तहत, सीएससी कैट के साथ साझेदारी करते हुए बड़ी मात्र में शिविरों का आयोजन करेगा, जिससे इन योजनाओं को सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाना है। सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है।