रायपुर, 8 नवंबर। कैट ने बताया कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है, जो कानून और संविधान द्वारा शासित है। किसी को भी इन कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।  कैट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का स्वागत करता है, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है। 

कैट ने बताया कि इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी अमेजऩ, फ्लिपकार्ट और उनके पसंदीदा विक्रेताओं को छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माने का नोटिस जारी किया था।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत में, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

कैट ने बताया कि यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी संस्था को व्यापारिक समुदाय को नुकसान पहुँचाने की अनुमति न दी जाए। विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन और क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो द्वारा अपनाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों के संबंध में व्यापारिक समुदाय द्वारा दर्ज की गई अनेक शिकायतों के जवाब में, हम सीसीआई और ईडी से अपील करते हैं कि वे तेजी से कार्रवाई करें।