-रमेश शर्मा 

आप इसे विरोधाभास बिलकुल मत मानिए कि - भारत सरकार की तमाम रिपोर्टों में यदि गरीबी कम हो रही है तो गरीबों के नाम पर 'कल्याण योजनाओं' का विस्तार क्यों हो रहा है? क्या गरीबी, मात्र अन्न के अभाव का परिणाम है? क्या मौज़ूदा गरीबी, बहुसंख्यकों की संसाधनहीनता का भी प्रतीक नहीं है? और फिर गरीबी और आत्मनिर्भरता के बीच शब्दों और अर्थों के क्या संबंध हैं? यदि आप सचमुच उत्तर तलाशना चाहते हैं तो शिद्दत के साथ आज से लगभग 110 बरस पूर्व  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिखे 'हिन्द स्वराज' को अवश्य पढ़िए। और फिर पूरी निर्भीकता के साथ समाज और सरकार को सवालों के समानांतर खड़े करने का नैतिक सामर्थ्य जुटाइए।

महात्मा गांधी सहित दुनिया के कई क्रांतिकारी मानते रहे हैं कि गरीबी मूलतः कोई पृथक समस्या नहीं, बल्कि विकास के अनेक सुलझे-उलझे समीकरणों और समस्याओं का समग्र परिणाम है। इसके संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समाज की जीवनचर्या और उपभोग की सीमाओं तथा राज्य की नीतियों और सरकार के  दिशा-दशा के निर्धारण से हमेशा जुड़े रहे हैं। इसीलिये गरीबी की उत्पत्ति और उन्मूलन दोनों ही समाज और सरकार के समन्वित ढांचों से ही संभव है। 

समाज का आचरण भी राज्य की नीतियों और दिशाओं का निर्धारण करता है। विकास के विकल्प और प्रकल्प,  वास्तव में बहुसंख्यक समाज (भारत के संदर्भ में मध्यम वर्ग) के लिए सुविधाएं जुटाने के तर्कों पर खड़े किये जाते रहे हैं। उत्खनन, औद्योगीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार आदि के लिए विकास का अर्थ उस समाज को जाने-अनजाने  विपन्न बनाना भी है, जिनकी निर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों अर्थात जल जंगल और जमीन पर रही है।

यदि ऐसा नहीं होता तो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न जिले ही सबसे अधिक विपन्न क्यों होते? आज हमें इसके लिए किसी नए शोध की जरूरत नहीं। भारत के पचास (तथाकथित) गरीबतम जिलों का नया इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र स्वयं सब कुछ बयां कर रहा है।  यह और बात है कि समाज और सरकार इसके वास्तविकताओं को स्वीकार करे न करे।  

उड़ीसा का केंदुझर हो या झारखण्ड का दुमका अथवा मध्यप्रदेश का बैतूल या छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला हो। जो जिले, अकूत प्राकृतिक सम्पन्नता के लिए जाने जाते रहे, वही आज विपन्नता के लगभग स्थायी केंद्रबिंदु बने हुए हैं। गौरतलब है कि यही जिले अपने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध संगठित अधिग्रहण के एवज में सरकार को सबसे अधिक राजस्व देते हैं।

मजेदार सत्य यह है कि संसाधनों से कमाए हुए राजस्व से ही वहां उन्नति और वृद्धि  के नाम पर सरकारी मुलाजिम नियुक्त किए जाते हैं, जो विकास नामक मॉडल के लिए फिर सड़कों और रेलवे की योजनाएं बनाते हैं। इन सब योजनाओं और प्रयासों का तार्किक परिणाम है - प्राकृतिक संसाधनों के संगठित अधिग्रहण के लिए पगडंडियों और राजमार्गों  की भूलभुलैया का मायाजाल बिछाना। इन  विरोधाभासों पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने को  क़ानूनन पहले ही विकास विरोधी माना जा चुका है।

अब यदि केंदुझर के जानकी मांझी, दुमका के बाबूलाल  महतो, बैतूल के बलराम गोंड  और कोरबा की सूरजो  बाई को ग़रीबी कल्याण योजना के मुआवज़े में कुछ अनाज मिल भी जाये तो क्या उसके बलबूते उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? बस्तर के मनीष कुंजाम कहते हैं कि अब तक घोषित और पोषित नीतियाँ तो वास्तव में गरीबी के कृत्रिम उपचार की तरह है। 
आप उन्हें संसाधनहीन करके इतना भी निरीह मत बना दीजिए कि वो मुट्ठीभर अनाज के खातिर अपना स्वाभिमान भी भूल जाएं। अब तक तो व्यवस्था केंद्रित हरेक नीतियां और उनकी नियतियाँ भ्रष्टाचार के अमरबेल का ही माध्यम साबित हुई हैं। और फिर यदि गरीबी उन्मूलन की नीतियों और नियतियों के लाभार्थी स्वयं व्यवस्था तंत्र में बैठे हुए लोग ही रहे हैं, तो जाहिर तौर पर तथाकथित विकास की इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिद हम आसानी से समझ भी/ही सकते हैं।

उड़ीसा राज्य सरकार के अनुमान (2018) के मुताबिक़ केंदुझर जिला, हर बरस लुटते हुये खनिज संसाधनों के एवज में लगभग 1600 करोड़ रुपए का राजस्व उड़ीसा सरकार को देता है। विगत 20 बरस में यह राशि अनुमानतः 30000 करोड़ रुपए होती है। इस राजस्व को गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों के मध्य यदि समान रूप से बांटा जाता तो भी क्या मुआवजा अथवा अस्थायी रोजगार, उनके अधिग्रहित हो चुके जमीन और जंगल से ज्यादा सम्मानजनक और टिकाऊ होते? 

मुआवजे के इस सुलझे-उलझे समीकरणों का यथार्थ है कि, केंदुझर से अर्जित राजस्व का उपयोग लोगों के विकास के साधन नहीं बल्कि उनके ही अपने जीविकोपार्जन के स्थायी संसाधनों के अधिग्रहण के लिये हुआ। जिसका परिणाम हुआ कि केंदुझर, वर्ष 2001 में देश के ग़रीबतम जिलों  में दर्ज़ था और आज दो दशक के  बाद  भी उसी पायदान पर भौंचक खड़े रहने के लिये अभिशप्त है।

जाहिर है जानकी मांझी और उसके जैसे हजारों विपन्न परिवारों के लिए गरीब कल्याण योजना, इस बरस का मानसून है। संभव है, अगले बरस ऐसी ही किसी योजना का कोई नया नामकरण हो जाए। एक चिरस्थायी गरीबी रेखा की सार्वजनिक सूची, मालूम नहीं उसकी विपन्नता का परिचय पत्र है अथवा समग्र व्यवस्था की नाक़ाबिलियत की जिंदा मिसाल है।

उन लगभग 80 करोड़ परिवारों को जिन्हें गरीब कल्याण योजना का पात्र माना गया अथवा माना जाएगा के लिए मिलने वाली राहत सामग्री निःसंदेह उपयोगी तो है - लेकिन उन समूचे सवालों का जवाब नहीं, जिसकी वजह से उसे गरीब साबित होना पड़ा है।

अच्छा होता अन्नदान के इस राजनैतिक रिवाज की बजाए सरकार और समाज उसे अन्न उत्पादन का बेहतरीन साधन-संसाधन सुनिश्चित करतीं। यह तात्कालिक जरूरत को पूरा करने में भले ही विफल रहती, किन्तु कम से कम उन करोड़ों लोगों को स्वाभिमानपूर्वक अपना भाग्य विधाता बनने का अवसर तो जरूर देती। संभवतः करोड़ों सीमान्त किसानों के लिए उत्पादन व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए, सरकार विकास के पथ पर बिना किसी बैसाखी के चलने वाले स्वाभिमानी समाज के सुरक्षित भविष्य का मार्ग ही गढ़ती। लेकिन जिस व्यवस्था में महात्मा गांधी के दूरगामी स्वावलम्बी समाज के उद्द्येश्य के बजाए, गरीबी के राजनैतिक नारे के साथ विकास योजनाओं के अल्पकालिक लाभार्थी तैयार करना हो, वहां ये तर्क विगत 70 बरसों से अब तक तो बेमानी ही साबित होते रहे हैं।

आज ज़रूरत गरीबी उन्मूलन के एक समग्र दृष्टि और उसके राजनैतिक स्वीकृति की है। गरीब कल्याण योजना उस समग्र दृष्टि और राजनैतिक योजना का एक पक्ष तो हो सकता हैं, लेकिन बहुसंख्यक वंचितों के जल जंगल और जमीन के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित किये बिना कोई भी आधी-पूरी नीतियां और उसकी नियतियां कभी आधारभूत परिवर्तन ला पायेगी इसमें संशय था और रहेगा।

आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष आते-आते यदि समाज और सरकार उन करोड़ों लोगों को उन पर बेताल की तरह  लादी गयी वंचना से मुक्ति का मार्ग गढ़ने का कोई अंतिम अवसर देती है तो यह इतिहास बनेगा। वरना महात्मा गाँधी के हिन्द स्वराज और उसमें प्रतिपादित भारत निर्माण के मार्ग को भूल जाने वाले समाज के रूप में कदाचित हम हमेशा के लिये अभिशप्त हो जायेंगे। हम आज ऐसे अनगिनत लंबित निर्णयों के निर्णायक मुक़ाम पर खड़े हैं। (downtoearth)   

1939 मे गांधीजी ने मीरा बेन को बालाकोट भेजा था. वहां जाकर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ‘ईश्वर करे, कोई नेता इस छोटे से गांव में न पहुंचे!’

-रामचंद्र गुहा

सैन्य इतिहासकारों के लिए बालाकोट वह जगह है जहां मई 1831 में महाराजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेलवी की फौजों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था. उधर, आम आदमी बालाकोट को एक ऐसी जगह के तौर पर जानता है जहां फरवरी 2019 में भारतीय वायु सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था.

इस लेख का विषय भी बालाकोट ही है, हालांकि उसका संबंध एक तीसरी घटना से है जो बाकी दोनों घटनाओं के दरम्यान घटी थी. मई 1939 में एक महान भारतीय देशभक्त ने बालाकोट और इसके आसपास की जगहों की यात्रा की थी. इस भारतीय ने अपनी डायरी में यहां के भूगोल और लोगों का एक विवरण भी लिखा था. इस अप्रकाशित डायरी की एक प्रति हाल ही में मुझे आर्काइव्स में मिली.

इस भारतीय देशभक्त का नाम कभी मेडलिन स्लेड हुआ करता था. वे एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थीं जो बाद में महात्मा गांधी की अनुयायी बन गईं और अहमदाबाद और सेवाग्राम स्थित उनके आश्रमों में रहीं. उन्होंने अपना नाम मीरा रख लिया था. भारत से उन्हें इतना प्रेम था कि वे आजादी की लड़ाई में शामिल हुईं और उन्होंने लंबे समय तक जेल भी काटी. मीरा बेन ने शोषितों का पक्ष लेने के लिए देश और नस्ल की दीवार तोड़ दी थी. स्वाधीनता संग्राम से जुड़े साहित्य में उनका उल्लेख आदर के साथ किया जाता है.

मैं मीरा बेन के बारे में काफी कुछ जानता हूं, लेकिन यह मुझे हाल ही में पता चला कि उन्होंने 1939 में बालाकोट की यात्रा की थी. तब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं थे. बालाकोट ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविसेंज (एनडब्लूयएफपी) में पड़ता था. यह सूबा खुदाई खिदमतगार नाम के एक समूह का भी इलाका था. इसकी कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो गांधी के मीरा बेन से भी बड़े अनुयायी थे. उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान. उन्होंने अपने नैतिक बल से आक्रामक पठानों में अहिंसा और सहिष्णुता भर दी थी.

1939 के बसंत की बात है. गांधी जी ने मीरा बेन को फ्रंटियर प्रोविंस भेजा. मकसद था इस इलाके में चरखा कताई और बुनाई का प्रचार. इसी यात्रा के दौरान मीरा बेन एबटाबाद (जहां अमेरिकी नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था) से सड़क के जरिये बालाकोट गई थीं. मीरा बेन ने अपनी डायरी में इस यात्रा का वर्णन कुछ ऐसे किया है: ‘गांवों-खेतों के चारों ओर और नालों के किनारे हरे-भरे पेड़ दिखते हैं. पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत समुंदर की लहरों की तरह नजर आते हैं जिनमें भूरे और हरे रंग की विविधिता के दर्शन होते हैं. इस छोटी सी दुनिया को नीली पहाड़ियां घेरे हैं जिनके पार विशाल हिमशिखर हैं.’

बालाकोट का रास्ता आधा तय कर चुकने के बाद मीरा बेन और उनके खुदाई खितमतगार साथी एक जगह पर रात बिताने के लिए रुके. अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मीराबेन ने थोड़ी सैर की. उन्होंने लिखा है, ‘खेतों में काम शुरू हो चुका था. मक्का की फसल खलिहान में थी और साथ ही साथ बुआई का काम भी चल रहा था. जब मैं अपने ठिकाने पर लौट रही थी तो मुझे कोयल की मीठी कूक सुनाई दी.’

नाश्ते के बाद मीराबेन और उनके साथी बालाकोट की तरफ रवाना हो गए. रास्ते में उन्होंने वन विभाग का एक बंगला दिखा जिसे देखकर मीरा बेन को ख्याल आया कि ‘इस जगह बापूजी थोड़ा विश्राम कर सकते हैं.’ यह बंगला 3900 फीट की आरामदायक ऊंचाई पर था: ‘जंगल में अकेली इमारत जिसके पीछे हिम शिखर थे और नीचे पर्वत और घाटियां. यह निश्चित तौर पर एक आकर्षक ठिकाना है, पर यहां पर पानी की कमी है.’ (गांधी इससे पिछले साल ही फ्रंटियर प्रोविंस आए थे और फिर से यहां की यात्रा के बारे में सोच रहे थे. हालांकि ऐसा हो न सका, लेकिन आज यह सोचना ही अजीब लगता है कि वे बालाकोट के इतने नजदीक स्थित किसी बंगले में स्वास्थ्य लाभ कर सकते थे.

बालाकोट गांव का रास्ता कुनहर नदी की घाटी से होकर जाता था. सड़क ‘संकरी’ और ‘खराब’ थी. ‘खड़ी चढ़ाई और मोड़’ थे. गड्ढों और मोड़ों वाली इस सड़क पर गाड़ी बहुत दिक्कत के साथ चल रही थी. मीरा बेन ने लिखा है कि वे इस जगह की खूबसूरती में खो गई थीं. उनके शब्द हैं, ‘हालांकि सड़क नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ ही चल रही है और बर्फीले पहाड़ों से नीचे आ रही इस नदी का रूप बहुत रौद्र है. पहाड़ी ढलानों से तेजी से नीचे उतरती और कई मोड़ों से टकराती इस नदी में वैसी ही विशाल लहरें उठ रही हैं जैसी साबरमती में बाढ़ के समय उठा करती हैं. इसके किनारों पर जहां-तहां उन विशाल पेड़ों के तने पड़े हैं जो इसके रास्ते में आ गए.’

अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद मीरा बेन ने उस जगह का भी सजीव वर्णन किया है. उन्होंने लिखा है, ‘बालाकोट एक छोटी से पहाड़ी के एक तरफ बसा एक बड़ा और घना गांव है जो किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है. यह कंगन घाटी के ठीक मुहाने पर बसा है. यहां कोई सड़क नहीं है. सिर्फ पत्थरों से बने पैदल रास्ते हैं जो सीढ़ियों जैसे ज्यादा लगते हैं. अक्सर इन रास्तों से पानी की कोई धारा भी गुजर रही होती है. बाजार भी घना बसा है और नीचे के घर की छत ऊपर वाले घर के लिए छज्जे का काम करती है. दुकानदारों में से कई हिंदू और सिख हैं.’

मीरा बेन को बताया गया कि बालाकोट में रहने वाले गुज्जर कताई और बुनाई करते हैं और बहुत अच्छे कंबल बनाते हैं. लेकिन यह जानकर उन्हें निराशा हुई कि ये गुज्जर अभी वहां नहीं थे. वे हर बार की तरह साल के इस वक्त ऊंचे पहाड़ों में स्थित चरागाहों की तरफ जा चुके थे. यह जानकर मीरा बेन निराश हो गईं. इस पर उनके साथ आए खुदाई खिदमतगार के एक नेता अब्बास खान ने कहा कि वे किसी को गुज्जरों के पास भेजेंगे ताकि उनमें से कुछ अगले दिन तक नीचे यानी गांव में आ जाएं. ऐसा ही हुआ. गुज्जरों के गांव में आने के बाद मीरा बेन ने उनसे ऊन के उनके काम के बारे में कई सवाल किए.

बालाकोट से मीरा बेन और उनके साथी और भी ऊंचे पहाड़ों की तरफ गए. वे भोगरमंग नाम के एक गांव में रुके. यहां करीने से बनाए गए धान के खेत थे और गांव वाले बुनाई और मधुमक्खी पालन का काम भी कर रहे थे. मीरा बेन इससे बहुत प्रभावित हुईं. लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें एक दूसरी चीज से हुई. जैसा कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, ‘जिस चीज ने इस गांव में मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी वह थी हिंदू-मुस्लिम एकता... एक हिंदू परिवार, जिसका मुखिया, सफेद बालों वाला एक छोटे कद का शख्स था, गांव के नौजवान खान समुदाय के लोगों के साथ बहुत प्रेम से रह रहा था. इन लोगों का कहना था कि यह शख्स उनके पिता और दादा का दोस्त रहा है और दोनों समुदायों के बीच हमेशा आपसी सहयोग और एक-दूसरे की फिक्र का संबंध रहा है.’ यह सुनकर मीरा बेन ने आगे लिखा, ‘स्वाभाविक ही है कि मेरे हृदय में प्रार्थना उठी कि कोई नेता इस छोटे से गांव में न पहुंचे और इसके मधुर और सहज जीवन पर ग्रहण न लगे.’

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल यह गांव मीरा बेन की यात्रा का आखिरी पड़ाव था. अगली सुबह वे एबटाबाद लौट आईं. कुछ ही हफ्ते बाद वे सेवाग्राम आश्रम में थीं. सितंबर 1939 में यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया. भारत और इसके लोगों के लिए इस लड़ाई के जो नतीजे रहे उनमें से एक हिंदू और मुसलमानों के बीच मौजूद दरार का चौड़ा होना भी था. मीरा बेन को आशंका थी कि इस आग को नेता और भड़का रहे थे जो दोनों समुदायों में अच्छी-खासी तादाद में थे. युद्ध जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, फ्रंटियर प्रोविंस में गफ्फार खान की पार्टी का आधार तेजी से सिमटता गया और मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ता गया. इसके साथ ही यहां सांप्रदायिक सहिष्णुता पूरी तरह ध्वस्त हो गई. हालांकि यहां अगस्त 1947 के बाद वैसे खूनी दंगे नहीं हुए जैसे पंजाब में हुए थे, लेकिन यहां रह रहे हिंदुओं और सिखों को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी.

जिस बालाकोट में मीरा बेन 1939 में गई थीं वह आज पूरी तरह बदल चुका है. अब यहां का ताना-बाना बहुधार्मिक नहीं है. इसके बजाय यहां इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले जिहादियों का ट्रेनिंग कैंप है. बालाकोट के नजारे भी अब काफी बदल चुके होंगे जैसा कि दक्षिण एशिया के दूसरे पर्वतीय इलाकों में हुआ है, जहां जंगल तेजी से घटे हैं और पत्थर और लकड़ी के सुंदर मकानों की जगह कंक्रीट के बदसूरत ढांचों ने ले ली है. बालाकोट की स्थानीय शिल्प कलाएं भी विलुप्ति के कगार पर होंगी.

इस लेख में हमने ऐतिहासिक स्मृति के एक टुकड़े की बात की, लेकिन आखिर में मैं इस बारे में विचार करना चाहूंगा कि उस अतीत से हमारा वर्तमान क्या सीख ले सकता है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज को आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है और यहां मुट्ठी भर ही हिंदू और सिख बचे हैं. दूसरी तरफ, भारत के ज्यादातर राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक काफी संख्या में हैं. क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश के गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों में वही आपसी सहयोग और एक-दूसरे की फिक्र का माहौल बनाया जा सकेगा? या हमारे ‘नेता’ ऐसा नहीं होने देंगे?(satyagrah)

-श्रवण गर्ग
दुनिया के देशों में नागरिक अपने राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अन्य नायकों को विभिन्न रूपों में देखकर कैसी प्रतिक्रियाएँ अंदर से महसूस करते हैं उसका कोई प्रामाणिक सर्वेक्षण और विश्लेषण प्रकट होना अभी बाकी है। नागरिक इस बारे में या तो सोच ही नहीं पाते या फिर व्यक्त किए जाने के सम्भावित खतरों से खौफ खाते हैं। इतना तो तय है कि उनके दिलों में अपने नायकों की एक विशेष छवि लगातार स्थापित होती जाती है। धार्मिक-राजनीतिक ताबीज और बाजूबंद नागरिकों पर ऊपर से आरोपित किए जा सकते हैं पर अंदर की छवियाँ नहीं। न ही उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है।

अपवादों को छोड़ दें तो वर्तमान में अधिकांश नायक अपने आंतरिक व्यक्तित्व से ज़्यादा जनता के बीच बाह्य छवि को लेकर ही परेशान रहते हैं। वे अपनी भीतरी कमजोरियों को ऊपरी आवरण या स्वआरोपित आत्मविश्वास से ढंकने की कोशिशों में ही पूरे समय लगे रहते हैं।वे उसी छवि के फिर बंदी भी हो जाते हैं। राजनेताओं के अलावा सेना के सेवानिवृत बड़े अफसर भी उदाहरण के तौर पर गिनाए जा सकते हैं।

दुनिया भर के राजनेता, जहाँ केवल मुखौटों वाला प्रजातंत्र ही बचा है वहाँ भी, अपने विरोधियों की राजनीतिक ताकत या तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद हारने या जीतने की संभावनाओं पर घोषित-अघोषित या प्रायोजित सर्वेक्षण करवाते रहते हैं। इन्हें अंजाम देने वाली एजेंसियाँ भी अच्छे से जानती हैं कि उन्हें नतीजे किस तरह के पेश या प्रचारित करना हैं। राजनेता ऐसे किसी सर्वेक्षण की जोखिम नहीं लेते कि कितने लोग उन्हें दिल से और कितने मज़बूरी में पसंद करते हैं!

तानाशाही या एक ही पार्टी वाली व्यवस्थाओं (उत्तर कोरिया, चीन, रूस आदि) में तो इस तरह के सर्वेक्षण का सोच भर ही मौत का इंतज़ाम कर सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पोलैंड के गैस चैम्बरों में हजारों यहूदियों को मारने के लिए डाले जाने से पूर्व क्या उनसे पूछा जा सकता था कि वे किसे पसंद और किसे नापसंद करते हैं और क्या उनके सकारात्मक जवाब को स्वीकार कर उन्हें माफ कर दिया जाता? प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भी नागरिकों के मनों को अंदर से खंगालने का कोई फूल-प्रूफ तरीका राजनीतिक वैज्ञानिक अभी ईजाद नहीं कर पाए हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे चुनावी सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल्स ग़लत साबित हो जाते हैं जैसा कि 1980 और 2004 में हम देख चुके हैं।

कतिपय नायक ऐसे होते हैं जिन्हें अंदर से ही ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त रहती है कि उनके बिना कोई भी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकेगा।इसीलिए ऐसे लोगों ने इतिहास लिखने का प्रयास भी कभी नहीं किया। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, जान एफ कैनेडी, नेलसन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग आदि कई उदाहरण हैं। ये लोग केवल अपनी जनता की ओर ही आँखें भरकर देखते रहे; उसकी उपस्थिति मात्र से ही अभिभूत और अनुप्राणित होते रहे। उनका इतिहास गढऩे का काम जनता करती रही। अपने चले जाने के लंबे अरसे के बाद भी ये नायक करोड़ों लोगों के दिलों में जो जगहें बनाए हुए हैं उसके लिए उन्होंने कभी उस तरह के कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं किए होंगे जैसे कि इस समय किए जा रहे हैं। इसका कारण तब शायद यही रहा होगा कि न तो उन्हें अपनी छवि के प्रति कोई मोह या अहंकार था और न ही उसके छिन जाने को लेकर भय।अपनी जनता के असीम प्रेम में उनका अनन्य भरोसा था।

ऊपर की पंक्तियों में व्यक्त विचार केवल दो घटनाओं के कारण उपजे हैं और दोनों का संबंध दुनिया के दो सबसे बड़े प्रजातंत्रों-अमेरिका और भारत से है। अमेरिका में चल रहे अश्वेतों के आंदोलन को धार्मिक रूप से परास्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउस के नजदीक स्थित उस पुराने चर्च तक पैदल गए जो आंदोलन में क्षतिग्रस्त हो गया था। पर वहाँ पहुँचकर ट्रम्प ने सबसे पहले बाहर एक खुले स्थान पर ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल को हाथों में उठाकर फोटो खिंचवाया। अमेरिकी जनता, जिसमें श्वेत अश्वेत सभी शामिल थे, ने ट्रम्प के इस कार्य को इसलिए पसंद नहीं किया कि वह अपने राष्ट्रपति की हरेक गतिविधि को पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के आईने में ही देखती है और अपनी प्रतिक्रिया भी बिना किसी भय के खुले तौर पर व्यक्त करती है।

दूसरा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों लेह से कोई पैंतीस किलो मीटर दूर नीमू नामक जगह की बहु-प्रचारित यात्रा है। प्रधानमंत्री की पोशाक, सैनिकों (राष्ट्र भी) के समक्ष उनके समूचे उद्बोधन की मुद्राएँ, गलवान घाटी में हुई झड़प में घायल सैनिकों से उनकी कुशल-क्षेम का पता करने कथित तौर पर एक कॉफ्रेंस हाल को परिवर्तित करके बनाए गए (कन्वर्टीबल) अस्पताल की उनकी मुलाकात आदि को लेकर जो चित्र और टिप्पणियाँ प्रचारित हो रही हैं वे उनकी उस ‘विनम्र किंतु दृढ़’ छवि को खंडित करती हैं जो कोराना संकट के दौरान राष्ट्रीय संबोधनों में अब तक प्रकट होती रही है। समान परिस्थितियों को लेकर नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की जो प्रतिमाएँ जनता के हृदयों में स्थापित हैं, वे मोदी की लेह यात्रा से काफी भिन्न हैं।

विश्वभर की जनता के साथ ही हम भी जिस तरह से अपने यहाँ अमरीकी राष्ट्रपति अथवा अन्य नेताओं को उनके बदलते हुए अवतारों में देख रहे हैं, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री को भी दुनिया भर में देखा और परखा जा रहा होगा। अमेरिका में तो खैर चार महीने बाद ही चुनाव हैं पर हमारे यहाँ अभी उसकी दूर-दूर तक आहट भी नहीं है। ट्रम्प के बारे में तो सबको ऐसा ही पता है कि वे किसी की सलाह की परवाह नहीं करते पर हमारे प्रधानमंत्री को तो कोई बताता ही होगा कि उनके कट्टर समर्थकों के अलावा भी जो देश में जनता है वह उनकी छवि को लेकर इस समय क्या सोच रही है !

चण्डी प्रसाद भट्ट
खगोलीकरण और जलवायु परिवर्तन का दौर हिमालयी समाजों तथा प्रकृति दोनों के लिए चुनौती और चेतावनी भरा है,ये खतरे हमारे जीवन संसाधनों उत्पादन और जीवन पद्वति के लिए घंटी बजा चुके हैं। ऐसे में इन सबके प्रभाव को सरकारों और समाजों द्वारा नियंत्रित किया जाना अत्यधिक कठिन है। हिमालय के संसाधनों पर हो रहे आक्रमण से प्रकृति ने भी अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू किया है। इन्हीं गंभीर मुद्दों और धरती की सुंदरता को बरकरार रखने के संदर्भ में हिमालय संरक्षण के पहलुओं पर केंद्रित आलेख।
श्रृष्टि के असंख्य ग्रहों-उपग्रहों में हमारी पृथ्वी सबसे विशिष्‍ट है। हमारी यह पृथ्वी, जिसे अपरिमित संसाधनों से सम्पन्न मानी जाती है, और जो सम्पूर्ण प्राणी जगत का शाश्‍वत जीवन स्थल है,आज इस स्थिति में पहुँच गई है कि यह सवाल उठने लग गये हैं कि इस पर प्राणी मात्र का जीवन यापन असंभव तो नहीं होने जा रहा है? और ऐसे अनेक सवाल जब उठते हैं तो उनके उत्तर तलाशने का क्रम शुरू हो जाता है। जब जीवन यापन असहज और दुरूह हो जाता है तो उसे सहज और सरल बनाने की कोशिश होती है।

हम देख रहे कि आज हमारे देश और दुनिया के अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से त्रस्त है। एक ओर हमारी आवश्‍यकता बढ़ रही है, दूसरी ओर उससे भी अधिक तेजी से संसाधनों का हास हो रहा हैं। पानी के परम्परागत स्रोत सूख रहे हैं। वायुमण्डल दूषित हो रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है। भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि-कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन की घटनाएँ बढ़ती जा रही है। बाढ़ से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की तबाही हो रही है और विकास योजनाएँ नष्ट हो रही हैं। इससे हमारी आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य पर प्रष्न चिन्ह लग रहा है।

इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव पहाड़ों पर पड़ रहा है। पर्वतों में भी हिमालय पर्वत सर्वाधिक प्रभावित है। आज पर्यावरणीय बिगाड़ का दूसरा नाम हिमालय है। यद्यपि हिमालय के साथ हमारा बहुत पुराना सम्बंध है। इतना पुराना सम्बंध है कि जब गीता लिखी गई होगी उससे भी पुराना। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने सदियों पहले हिमालय का वर्णन करते हुए हिमालय को पृथ्वी का मेरूदण्ड (आधार) कहा है। हिमालय को भारतीय संस्कृति और मनीषा के केन्द्र में रखा गया है। इस प्रकार हिमालय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र भी है, वहीं एशिया की जलवायु का निर्माता है। हिमालय एक बहुक्षेत्रीय, बहुराष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक पर्वत है और इसकी जैव विविधता भी विश्‍व के लिए वरदान स्वरूप है।

हिमालय हमारी संस्कृति ही नहीं, संसाधनों का भी आधार है। इसकी मिट्टी, जल तथा वनस्पतियाँ, जंगल आदि सिर्फ यहाँ के मानव जीवन तथा पर्यावरण को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि भारतीय उप महाद्वीप के जीवन तथा आर्थिकी इससे अभिन्न है। यह मानव समाज द्वारा निर्मित कार्बन को धारण करने वाले जंगलों को लिए हुए है।

हिमालय से तीन नदी प्रणालियाँ निकलती हैं । ये है-गंगा,ब्रहमपुत्र और सिन्धु। ये तीनों जल प्रणालियाँ देश की 43 प्रतिशत जमीन में फैली है और इन नदियों में देश के सकल जल का 63 प्रतिशत बहता है। ये नदियाँ भारत की भाग्य विधाता है। पेयजल, सिंचाई जल विद्युत तथा औद्योगिक इस्तेमाल के साथ यह पानी बोतलों में बंद करके बेचा जाता है।

इन तीनों नदियों में गंगा का महत्व किसी से छिपा नहीं है,यह आस्था से जितनी जुड़ी है उससे  अधिक हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। इसका बेसिन भारत के 26 प्रतिषत क्षेत्र में फैला है और देश के कुल जल का 25 प्रतिशत गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहता है। भारत के 9 राज्यों में गंगा के बेसिन का फैलाव है और देश की  41 प्रतिषत आबादी इसके बेसिन में निवास करती है। साथ ही नेपाल में जन्म लेने वाली नदियाँ भी गंगा में समाहित होती है।

हिमालय का एक और स्वरूप है। भूगर्भविदों के अनुसार-हिमालय एक अत्यन्त युवा पहाड़ है। बैचेन और अति संवेदनशील है यह नाजुक और गुस्सैल स्वभाव का है। वह अपनी स्थिरता ढूंढ रहा है। उसके विविध भ्रंश और दरारें ऋतु क्रियाएँ उसके स्वभाव को बताती है, भूकम्पों ने समय-समय पर इसे झंझोड़ा है। जिससे हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर तालों का टूटना, नदियों का अवरूद्ध होना तथा बाढ़ों का प्रकोप जैसा प्राकृतिक दबाव है। इस प्रकार के प्राकृतिक दबाव को देखते हैं तो बीसवीं शताब्दी में 1950 का अरूणाचल के 8.6 रियेक्टर के भूकम्प से नदियों में अस्थाई झीलों के टूटने से भयंकर तबाही हुई, कई इलाकों का भूगोल ही बदल गया, नदियों में धारा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 1975 के भूकम्प ने भी काफी तबाही मचाई, इधर 1991 का उत्तरकाशी तथा 1999 का चमोली तथा कश्‍मीर के भूकम्प से जानमाल की भारी हानि हुई। लेकिन उस काल में आपदाओं के अन्तराल में काफी लम्बा समय रहता था।

इधर पिछले चार-पाँच दशकों से इन नाजुक क्षेत्रों में कई प्रकार के दबाव बढ़े। पहले से आज हिमालय में मनुष्य की घुसपैठ ज्यादा है, खगोलीकरण ने इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया है, जलवायु परिवर्तन एक और आयाम है। इसके प्रभाव को सरकारों और समाजों द्वारा नियंत्रित किया जाना अत्यधिक कठिन है,ऊपर से वनों का विनाश ,नदियों के आसपास महाविकास, बाजार का दबाव, शिथिल कार्यान्वयन, अतिभ्रमण तथा राजनैतिक इच्छाशिक्‍त का अभाव जैसे कारकों ने हिमालयी नदियों में आपदाओं को कई गुना बढ़ा दिया और अन्तराल को बहुत ही कम कर दिया है।

आज पूर्व सूचना तंत्र स्थानीय, हिमालयी, एशियाई तथा वैष्विक स्तर पर होना चाहिए। ताकि कम से कम मानव जीवन को तो आपदाओं से बचाया जा सके, साथ ही बारिश की मारक क्षमता को कम करने के कार्य बड़े पैमाने पर होने चाहिए। हिमनदों, हिम तालाबों, बुग्यालों एवं जंगलों की संवेदनशीलता की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। आपदाओं का न्यूनीकरण करने का भरसक प्रयास होना चाहिए। हिमालय के संदर्भ में भारत, चीन, नेपाल और भूटान का पारिस्थितिक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए, बाढ़ों से सुरक्षा के लिए तो यह संयुक्त मोर्चा सर्वाधिक जरूरी है। इससे संयुक्त नीति और संयुक्त सुरक्षा की बात विकसित हो सकेगी।

आपदाओं के प्राकृतिक के साथ मानव निर्मित कारणों की गंभीर पड़ताल होनी चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि जहाँ 1894 की अलकनंदा बाढ़ पूरी तरह प्राकृतिक थी, 1970 की अलकनंदा बाढ़ को विध्वंसक बनाने में जंगलों के कटान का योगदान रहा, जिसके बाद हमने वनों को बचाने एवं बढ़ाने के लिए चिपको आन्दोलन आरंभ किया। वहीं 2013 में जल विद्युत परियोजनाओं सड़कों का अवैज्ञानिक निर्माण,विस्फोटकों के अनियंत्रित इस्तेमाल तथा नदी क्षेत्र में निर्माण कार्यों का भी योगदान रहा, साथ ही हिमनदों-हिमतालाबों एवं बुग्यालों में छेड़छाड़। आपदा के प्रभाव तथा दुष्प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ”किया किसने और भुगता किसने“ इसे भी सामने लाना जरूरी है। यदि बाँधों का निर्माण, अपार विस्फोटकों के इस्तेमाल, अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों का निर्माण या सड़कों का गैर जरूरी चैड़ीकरण और नदी के प्रभाव क्षेत्र में घुसपैठ तथा अनियंत्रित शहरीकरण जैसे पक्षों की गहरी तथा सतर्क व्याख्या नहीं होगी तो हम कारण भी नहीं जान सकेंगे, निवारण तो दूर की बात है। इसी तरह हिमालय में किसी भी तरह की मानवीय छेड़छाड़ की पहले ही पड़ताल होनी चाहिए। पहले से हुए अध्ययनों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा मानकों की जिम्मेदारी भी सुनिष्चित की जानी चाहिए। समय रहते इन सब बातों को अमल में नहीं लाया गया तो इससे भी भयंकर त्रासदी को नकारा नहीं जा सकता है, फिर जिम्मेदारी को समझने के बजाय पहाड़ और नदियों को कोसेंगे।

खगोलीकरण और जलवायु परिवर्तन का दौर हिमालयी समाजों तथा प्रकृति दोनों के लिए चुनौती और चेतावनी भरा है, ये खतरे हमारे जीवन संसाधनों उत्पादन और जीवन पद्वति के लिए घंटी बजा चुके हैं। जून के प्रथम सप्ताह में देश और दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाने की धूम मचेगी। इस दिवस पर हमें स्वयं में यह चेतना विकसित करनी होगी कि हम पृथ्वी के मूल स्वरुप को उसके विभिन्न घटकों तथा उसके पर्यावरण को संरक्षित रखने में सक्रिय रहे। हमें संकल्प लेना होगा कि धरती माता के जल, जंगल, जमीन जैसे घटकों का संरक्षण और संवर्द्धन करेंगे तथा इनका उपभोग अपनी जीवन की रक्षा एवं समृद्धि के लिए ही करेंगे। इस सुन्दर वसुन्धरा को स्वच्छ और सुन्दर बनाये रखने के लिए हमेशा सचेत एवं सक्रिय रहेंगे। (sapress) 

- कुमार सिद्धार्थ

प्लास्टिक कचरा एक विकट समस्या बन चुका है। प्लास्टिक और पॉलीथिन के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कानून भी बनाया है। प्लास्टिक के निपटान की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण संपूर्ण धरती प्लास्टिकमय हो रही है। मुश्किल  यह भी है कि बाजार के फैलाव के साथ वस्तुओं की बिक्री में थैलियों और पैकिंग आदि में पॉलिथीन का जितना इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसका व्यावहारिक विकल्प निकाले बगैर इसे पूरी तरह रोक पाना शायद संभव नहीं होगा।

प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की घोषणा जैसी पहल में वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तक जहाँ प्लास्टिक को पर्यावरण के लिहाज से कई स्तरों पर खतरनाक बताकर इस पर रोक लगाने की पैरवी की जा रही थीं, वहीं राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए पर्यावरण के मुद्दों के अलावा गाय एवं अन्य पशुओं के लिए खतरे को मुख्य वजह बताई है। सरकार के मुताबिक नए कानून में केवल प्लास्टिक की थैलियों और पन्नियों पर पाबंदी होगी, इससे बनने वाले अन्य सामानों पर कोई रोक नहीं होगी। आज बाजार में उपलब्ध घरेलू उपयोग की ज्यादातर वस्तुएँ प्लास्टिक से बनी होती हैं और सस्ती होने की वजह से लोग प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल अधिक करते हैं। इसी वजह से शायद सरकार ने फिलहाल प्रतिबंध को प्लास्टिक की थैलियों तक ही सीमित रखा है। वैसे भी लंबे समय से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनेक समितियों के माध्यम से प्लास्टिक के अव्यवस्थित कचरे और प्लास्टिक के कचरे का पुनर्चक्रण न कर पाने की समस्याओं पर कई वर्षों तक विचार-विमर्श किया।

देखना है कि प्रदेश  में इस नये कानून का किस तरह प्रभावी क्रियान्वयन होगा। गौरतलब है कि अनेक राज्य सरकारों ने भी प्लास्टिक से उत्पन्न पर्यावरण खतरों को महसूस किया है। इसके घातक प्रभावों के बारे में समय-समय पर चिंता जताई है। कई राज्य सरकारों ने प्लास्टिक प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए अपने स्तर पर नियम-कानून कायदे भी लागू किये। लेकिन दशकों से इससे निपटने और इस पर पाबंदी लगाने के दावों के बावजूद आज भी पॉलिथीन का इस्तेमाल रोका नहीं जा सका है। आंकडे दर्शाते हैं कि देश में 15,342 टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है, जिसमें केवल 9,205 टन प्लास्टिक कचरे को पुर्नप्रयोग हो पाता है। यानी देश में प्रतिदिन लगभग 6,000 टन प्लास्टिक बिना पुनर्चक्रण के अभाव में सड़ता रहता है। वर्षभर में यह आंकड़ा 22 लाख टन से भी अधिक पहुँच जाता है। सही मायने में यदि इस समस्या पर चिंतन करें तो यह अपने आप में एक भयानक समस्या है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि दिल्ली से हर साल कोई ढाई लाख टन प्लास्टिक का कूड़ा निकलता है, जो सीवर, टॉयलेट, मेडिकल वेस्ट के तौर पर, डायपर या अन्य रूपों में पानी में बहा दिया जाता है। गाय या अन्य पशुओं के लिए यह कचरा घातक है, वहीं दूसरी ओर छोटी मछलियाँ भी इस प्लास्टिक कूडे को खाना समझ कर खा लेती हैं। इन छोटी-बड़ी मछलियों को इंसान अपना भोजन बना लेते हैं। मछलियों के शरीर में पाया जाने वाला प्लास्टिक कई तरह से मछली खाने वालों के लिए जहरीला साबित हो सकता है। प्लास्टिक में तमाम तरह के रंग और कैमिकल जैसे बिसफेनौल ए, जैविक प्रदूषक और अन्य जहरीले तत्त्व होते हैं, जो मछलियों को भी जहरीला बना सकते हैं। कहने का आशय है कि ये प्लास्टिक का कूड़ा केवल जमीन को ही बर्बाद नहीं कर रहा है, इसे पानी में बहाने पर भी कई खतरे हैं।

देश  में स्वच्छता के प्रति जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में प्लास्टिक की थैलियों की क्या भूमिका रही है। आज देश में प्लास्टिक की छोटी-बड़ी, पतली और मोटी हर प्रकार की थैलियां खरीददारी का अंग बन चुकी हैं। विशेष समस्या प्लास्टिक की अत्यन्त पतली और पारदर्शी थैलियों की है, जो रोज के कूड़े-कचरे में इस प्रकार मिल जाती हैं कि सफाई की प्रक्रिया में उनको अलग करना भी मुष्किल हो जाता है। कूड़े में पतला प्लास्टिक कई दिन तक गर्मी के कारण सड़ता रहता है। यह प्लास्टिक की थैलियाँ अपने अंदर के रसायनिक पदार्थों को वायुमंडल में छोड़कर प्रदूषण फैलाती रहती हैं। वैज्ञानिक यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्लास्टिक पदार्थों के जलने या गर्मी से सड़ने के कारण होने वाला वायु प्रदूषण सारी धरती के लिए एक खतरा बनता जा रहा है।

सच यह है कि थैलियों के साथ-साथ प्लास्टिक से बने सामानों को तैयार करने में भी कई तरह के खतरनाक रसायनों के घोल का इस्तेमाल होता है, जिसमें रखे गए खाने-पीने के सामान पर इसका सेहत के लिहाज से बुरा असर पड़ता है। इनमें कई ऐसे रसायन होते हैं जिनकी थोड़ी भी मात्रा अगर शरीर में चली जाए तो वह कैंसर की वजह बन सकती है, उससे घातक असर पड़ सकता है।

यह जरूर है कि प्लास्टिक-कूडे़ के निपटान के लिए देश  के कई स्थानों पर प्लास्टिक की सड़कें बनाई जा रही हैं। पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनी टाइल्स का प्रयोग करके जगह-जगह पर शौचालयों का निर्माण भी किया जा सकता है, और इससे सजावटी वस्तुएँ बनाने की पहल हो रही है। आन्तरिक सजावट की सह-सामग्री जैसे लैम्प शेड, फ्लोर-कुशन्स, फूल सजावट पात्र के लिए दिल्ली की स्वयंसेवी संस्था ‘कन्जर्व’ दिल्ली में बेकार प्लास्टिक की थैलियों को एकत्रित कर विभिन्न क्रमबध्द प्रक्रियाओं के  माध्यम से चादर में बदला जाता है और उनसे बहु-रंगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। 

मध्यप्रदेश सरकार ने प्लास्टिक की पतली थैलियों के उत्पादन और प्रयोग को लेकर उठाए सख्त कदम से पॉलीथीन के उपयोग पर रोक तो जरूर लग सकेगी। किंतु मुश्किल यह भी होगी कि बाजार के फैलाव के साथ-साथ वस्तुओं की बिक्री में थैलियों और पैकिंग आदि में पॉलिथीन का जितना इस्तेमाल होने लगा है, उसका व्यावहारिक विकल्प निकाले बगैर इसे पूरी तरह रोक पाना शायद संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन प्लास्टिक के सही निपटाने की अब तक कोई कारगर पहल करने की जरूरत नहीं समझी गई। (sapress) 

-सुरेश भाई
नदियों में लगातार बढ़ती गाद नदियों के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है। पिछले 60 वर्षों में नदियों में निरन्तर घट रही जल राशि के कारण कई नदियां सूख रही है। गंगा नदी की अविरलता में अब तक केवल बांध और बैराजों को सबसे अधिक बाधक माना जाता रहा है। लेकिन गाद का जमना एक ओर आयाम जुड़ गया है। अंधाधुंध वन कटान सड़कों का चैड़ीकरण और बदलते मौसम के कारण लाखों टन मलबा हर रोज नदियों में गिर रहा है।

मई के तीसरे सप्ताह में बिहार सरकार ने इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, नईदिल्ली में गंगा की अविरलता में बाधक गाद के विषय पर आयोजित सेमिनार में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे दिया है। अब तक केवल गंगा की अविरलता में बांध और बैराजों को सबसे अधिक बाधक माना जाता रहा है। किसी सरकारी विभाग के स्तर पर बिहार सरकार की यह पहल इसलिये नई है कि उन्होंने अपने हर बैनर में लिखा है कि ’गंगा की अविरलता के बिना निर्मलता नहीं हो सकती है।’ विभिन्न प्रस्तुतिकरण के आधार पर बांधों और बैराजों की उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। यह प्रयास उद्गम में भी गंगा की अविरलता पर खतरे के बादल से बचाया जा सकता है। यह स्वीकार किया गया है कि लगातार बढ़ रही गाद के कारण नदियों की गहराई अब आधी से भी कम हो गई है। वैसे पिछले 60 वर्षों में नदियों में निरन्तर घट रही जल राशि के कारण भी कई नदियां सूख रही है या नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। 

बक्सर से लेकर फरक्का बैराज तक गंगा में गाद के पहाड़ उगने लग गये हैं, जिस पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार का कहना है कि बिहार में तटों पर निवास करने वाले लोग प्रतिवर्ष अपना नया घर तलाशने लग जाते हैं। वैसे नदियों में गाद भरना कोई नई बात नहीं है। बिहार में मिलने वाली गंडक, सोन, घाघरा, कोसी आदि नदियों के उद्गम भी हिमालय से है, जहां सभी नदियों के सिरहाने बाढ़ और भूकम्प के लिहाज से भूगर्भवेत्ताओं ने जोन 4 और 5 में रखे हैं, जो कई वर्षों से आपदाओं का घर बन चुकी है। इसको ध्यान में रखकर के पुराने तकनीकी के आधार पर बनाया गया फरक्का बैराज अब पुनर्विचार का मुद्दा बनता जा रहा है।

40-50 वर्षं पहले हिमालय से बाढ़ के साथ बहने वाली मिट्टी बिहार और उत्तरप्रदेश के किसानों की खेती को उपजाऊ बना देती थी। जिस वर्ष खेतों तक बाढ़ का पानी पहुंचता था उससे अच्छी पैदावार की आस बन जाती थी। अब अकेले बिहार में सन् 2012-16 तक 1053 करोड़ रूपये नदियों के किनारों से गाद हटाने पर ही खर्च हो रहा है। उत्तराखण्ड में भी नदियों पर एकत्रित गाद ने ही सन् 2013 में केदारनाथ आपदा को जन्म दिया है, जिस पर केन्द्र सरकार को 14 हजार करोड़ रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इस तरह बाढ़ को लेकर बड़ा बजट हर वर्ष खर्च हो रहा है किन्तु गाद को कभी बाढ़ के समाधान से जोड़कर नहीं सोचा जाता है। फरक्का बैराज के डिजाइन में भी गाद के समाधान की अनदेखी हुई है। जिसके फलस्वरूप दिनों-दिन स्थिति इतनी बुरी हो रही है कि गंगा अपने वास्तविक घाटों  से 2 किमी दूर चली गई है।

सन् 1975 में कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिये फरक्का बैराज बनाया गया था। अब इसमें फरक्का से पटना के बीच लगभग 400 किमी में इतना गाद भर गया है कि बैराज के फाटक तो बंद हो ही गये, साथ ही इसमें आबादी वाले इलाके तबाह हो रहे हैं। इसका कारण है कि बैराज के निर्माण के दौरान हिमालयी नदियों से आ रहे गाद का मूल्यांकन नहीं हुआ। बैराज के निचले हिस्से में भी पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में बाढ़ का कहर इतना बढ़ गया है कि प्रतिवर्ष कई लोग अपने घर और खेती-किसानी को गंवा कर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। फरक्का बैराज बनाने से पहले कोलकाता बंदरगाह पर 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद थी, जो अब 21 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई है। सन् 1960 तक 2 मिलियन टन गाद प्रतिवर्ष बंगलादेश जाती थी, अब यह इसके आधे के बराबर भी नहीं पहुंच पा रही है। अत; इस खुली बहस के साथ हिमालय की नदियों में रुक रही गाद के दुष्परिणामों को भी उजागर करना चाहिये। इसके बावजूद भी सच्चाई यह है कि इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रस्तावित जल मार्ग के लिये 16 बैराज बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। यदि यह जमीन पर उतरी तो गंगा की अविरलता कहीं भी शेष नहीं बचेगी।

गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखण्ड की ओर देखें तो यहां की सभी नदियों में हर वर्ष बाढ़ के कारण अपार जन धन की हानि हो रही है। यहां अंधाधुंध वन कटान सड़कों का चैड़ीकरण और बदलते मौसम के कारण लाखों टन मलबा हर रोज नदियों में गिर रहा है, जो सीधे मैदानी क्षेत्रों में बहकर जा रहा है। भागीरथी पर टिहरी, मनेरी और अलकनंदा पर श्रीनगर, विष्णुप्रयाग जैसे बड़े बांधों के अलावा यमुना पर बने बैराजों और झीलों में असीमित गाद जमा हो रही है। जिससे निपटने के लिये कोई योजना नहीं है। सन् 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ गांगोत्री और उत्तरकाशी के बीच गंगा के अविरल बहाव के नाम पर ही 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना (600 मेवा) को बंद दिया गया था, और इसके 100 कि.मी. क्षेत्र को इको सेंसेटिव झोन बनाकर यहां के प्रभावित गांव के साथ इको फ्रेंडली विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है।

विशेषज्ञों की राय है कि उत्तरप्रदेश में कन्नौज व वाराणसी के बीच गंगा में गंदगी के ढेरों से निपटने के लिये घाटों का निर्माण जरूरी है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक आवश्यकता है कि गंगा की धारा को अविरल बहाव का मार्ग मिलना चाहिये। अतः ऐसी सभी बाधाओं से मुक्त किया जाए जहां अविरल धारा को रोका गया है। हिमालय से लेकर केरल तक नदियों में बांध और बैराजों की संख्या लगभग 130 है।

नदियों का मूल धर्म मीठे जल के साथ गाद को समुद्र तक पहुंचाना है। इसके कारण समुद्री जल का खारापन नियंत्रित होता है। समुद्र के किनारों पर उपजाऊ डेल्टाओं को बनाती है और भूजल और मिट्टी के निर्माण में योगदान देती है। इसलिये संवेदनशील नये हिमालय की स्थिरता और यहां से आ रही नदियों की अविरलता सुनिश्चित करना राज्यों का काम है। गंगा जल को विशिष्‍ट गुण देने वाला वैक्टीरियोफॉज भी कमजोर पड़ गया है। बताया जा रहा है टिहरी में जल जमाव के कारण केवल 10 प्रतिशत वैक्टीरियोफॉज ही समुद्र तक पहुंच रहा है। अविरलता में आई इन बाधाओं को दूर करने के लिये राज्यों को बिहार की तरह अपने हकों की आवाज उठानी पड़ेगी। (sapress)

- बाबा मायाराम
आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरागत खेती किसानी और जंगल का खानपान का अत्यधिक महत्व है। जंगलों का लगातार कटते जाने का सीधा असर लोगों की खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। आदिवासियों ने अब जंगल और खेती बचाने के लिए शुरूआत की है। यह सब न केवल भोजन की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। समृद्ध और विविधतापूर्ण आदिवासी भोजन परंपरा बची रहे, पोषण संबंधी ज्ञान बचा रहे, परंपरागत चिकित्सा पद्धति बची रहे इन्हीं पहलुओं पर केंद्रित आलेख।

ओडिशा का छोटा कस्बा था-मुनिगुड़ा। स्कूली बच्चों की एक टोली की भीड़ जमा है। यहां एक खाद्य प्रदर्शनी लगी है। कोई बैल की आकृति का भूरा कांदा, गुलाबी और लाल बेर, गहनों की तरह चमकते मक्के के भुट्टे, काली और सुनहरी धान की बालियां,फल्लियां और छोटे दाने का सांवा, कुटकी और मोतियों की तरह की ज्वार।

इस खाद्य प्रदर्शनी में खेतों में होने वाली फसलें, जंगल से सीधे प्राप्त होने वाली गैर खेती सामग्री, फल, फूल, पत्तियां, मशरूम और कई तरह के कंद-मूल शामिल थे। यह एक माध्यम है जिससे नई पीढ़ी में यह परंपरागत ज्ञान हस्तांतरित होता है।

नियमगिरी की यह खूबसूरत पर्वत श्रृंखला बहुत मशहूर है। पिछले कुछ समय पहले खनन के खिलाफ इसी इलाके में आदिवासियों ने जोरदार लड़ाई लड़ी और जीती थी। उस समय यहां के आदिवासियों की काफी चर्चा हुई थी।

यहां का घना जंगल आदमी समेत कई जीव-जंतुओं को पालता पोसता है। ताजी हवा, कंद-मूल, फल, घनी छाया, ईंधन, चारा, और इमारती लकड़ी और जड़ी-बूटियों का खजाना है।

रायगड़ा जिले में लिविंग फार्म एक गैर सरकारी संस्था है जो बरसों से आदिवासियों के खाद्य और पोषण पर लम्बे समय से काम कर रही है। यह संस्था में हर छह माह में उनके भोजन की विविधता का आंकलन करती है।

लिविंग फार्म के विचित्र विश्‍वाल कहते हैं कि सरकारी योजनाएं बच्चों को पोषण सुरक्षा नहीं दे पाती हैं, वह पूरक हो सकती हैं। हमारे यहां कई प्रकार की दालें, मडिया, ज्वार, बाजरा, सांवा, फल, सब्जियां और मषरूम की कई प्रजातियां हैं। हमें इन्हें बचाना चाहिए।

विषमकटक के सहाड़ा गांव का कृष्णा कहता है कि जंगल हमारा माई-बाप है। वह हमें जीवन देता है। उससे हमारे पर्व-परभणी जुड़े हुए हैं। धरती माता को हम पूजते हैं। कंद, मूल, फल, मशरूम, बांस करील और कई प्रकार की हरी भाजी हमें जंगल से मिलती है।

आदिवासियों की जीवनशैली अमौद्रिक (कैशलेस) होती है। वे प्रकृति के ज्यादा करीब है। प्रकृति से उनका रिष्ता मां-बेटे का है। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं, जितनी उन्हें जरूरत है। वे पेड़ पहाड़ को देवता के समान मानते हैं। उनकी जिंदगी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ये फलदार पेड़ व कंद-मूल उनके भूख के साथी हैं।

लिविंग फार्म के एक अध्ययन के अनुसार भूख के दिनों में आदिवासियों के लिए यह भोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें 121 प्रकार की चीजें जंगल से मिलती हैं, जिनमें कंद-मूल, मशरूम, हरी भाजियां, फल, फूल और शहद आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ खाद्य सामग्री साल भर मिलती है और कुछ मौसमी होती है।

लिविंग फार्म के संस्थापक देवजीत सारंगी बताते हैं कि हम परंपरागत खानपान को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां 60 प्रकार के फल (आम, कटहल, तेंदू, जंगली काजू, खजूर, जामुन), 40 प्रकार की सब्जियां (जावा, चकुंदा, जाहनी, कनकड़ा, सुनसुनिया की हरी भाजी), 10 प्रकार के तेल बीज, 30 प्रकार के जंगली मशरूम और 20 प्रकार की मछलियां मिलती हैं। कई तरह के मशरूम मिलते हैं। पीता, काठा. भारा, गनी, केतान, कंभा, मीठा, मुंडी, पलेरिका, फाला, पिटाला, रानी, सेमली. साठ, सेदुल आदि कांदा (कंद) मिलते हैं।

यह भोजन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इससे भूख और कुपोषण की समस्या दूर होती है। खासतौस से जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता। हाथ में पैसा नहीं होता। खाद्य पदार्थों तक उनकी पहुंच नहीं होती। यह प्रकृति प्रदत्त भोजन सबको मुफ्त में और सहज ही उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस इलाके में कृत्रिम वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आदि कहता है कि मुझे किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, यह मेरे मां-बाप सिखा गए हैं। इसलिए मैंने 70 प्रकार की फसलें अपने खेत में लगाई हैं। मेरी 10 महीने की जरूरतें खेत से पूरी हो जाती हैं, दो माह का गुजारा जंगल से हो जाता है। यानी एक कटोरा खेत से, एक कटोरा जंगल से हमारा काम चल जाता है। सुबह हमारी भोजन की थाली खेत से आती है, शाम को जंगल से आती है।

लेकिन यहां आदिवासियों ने जंगल और खेती बचाने के लिए एक अनौपचारिक शुरूआत कर दी है। सुखोमती षिकोका कहती हैं कि हमने इस साल मुनिगुड़ा विकासखंड के 35 गांवों में जंगल बचाने और उसे फिर से जिंदा करने का काम किया है। इसमें विषमकटक और मुनिगुड़ा विकासखंड के कई गांवों के लोग जुड़ रहे हैं।

लिविंग फार्म संस्था के कार्यकर्ता प्रदीप पात्रा कहते हैं कि जंगल कम होने का सीधा असर लोगों की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष असर फल, फूल और पत्तों के अभाव में रूप में दिखाई देता है।

अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु बदलाव से फसलों पर और मवेशियों के लिए चारे-पानी के अभाव के रूप में दिखाई देता है। पर्यावरणीय असर दिखाई देते हैं। मिट्टी का कटाव होता है। खाद्य संप्रभुता तभी हो सकती है जब लोगों का अपने भोजन पर नियंत्रण हो।

आदिवासियों की भोजन सुरक्षा में जंगल और खेत-खलिहान से प्राप्त खाद्य पदार्थों को ही गैर खेती भोजन कहा जा सकता है। इनमें भी कई तरह के पौष्टिक तत्व हैं। यह सब न केवल भोजन की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के खानपान के बारे में स्कूली पाठ्यक्रम में भी जगह होनी चाहिए। यह मांग उठाई जा रही है।

समृद्ध और विविधतापूर्ण आदिवासी भोजन परंपरा बची रहे, पोषण संबंधी ज्ञान बचा रहे, परंपरागत चिकित्सा पद्धति बची रहे। पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण हो, यह आज की जरूरत है। इस दृष्टि से जंगल, आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरागत खेती किसानी और जंगल का खानपान बहुत महत्व है। (sapress)

घर से मांगकर 100 रुपये लाया है, 70 का पेट्रोल डलवाया। कुल 30 रुपये जेब में पड़े हैं। सुबह निकलते वक्त मां से मांगे थे। बाप ने सुनकर ताना भी दिया, इस उमर में भी तू इस लायक नहीं हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल भरा सके। फिर हमेशा की तरह मां ने पिता से नजर बचाकर, बेटे को 100 रुपए दिए।

(मां साथ में पूछती भी जा रही है, देख तू झूठ तो नहीं बोल रहा न कि तेरी 3 महीने से सैलरी नहीं हुई है। इतना बड़ा पेपर है, सैलरी तो देते ही होंगे। आखिर में भरोसा करते हुए कहती है। देख जब सैलरी हो तो याद से दे देना। मेरे पास रखा हुआ अब सिर्फ  400 रुपए बचा है।)

शर्मिंदगी के हालत में बाहर वाले रूम में बैठे पिता से नजरें चुराते हुये, पत्रकार साहब ने बाईक उठाई। 10 मिनट किक मारने के बाद गाड़ी चालू हुई। शायद कई महीने से सर्विसिंग नहीं हुई थी।

आज उसे संपादक जी ने असाइनमेंट दिया है।

जबलपुर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित कन्टेनमेंट जोन में जाना है। वहां के गरीबों और मजदूरों की दयनीय स्थिति पर ग्राउंड रिपोर्ट बनानी है।

वो गया। कोरोना का खतरा मोला लेते हुए गया। बहुत मार्मिक रिपोर्ट बनाई। उसका असर भी व्यापक हुआ।

अगले दिन कलेक्टर साहब खुद पहुंचे। रेडक्रेॉस सोसायटी के माध्यम से वहां के गरीब परिवारों को राशन पहुंचाया। नगर निगम आयुक्त ने क्षेत्र के अति गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए।

और हां,

विधायक जी भी पहुंचे और सबको एक हफ्ते की सब्जी वगैरह मुहैया कराई। साथ ही उन्होंने अपने सहयोगी का नम्बर वहां दिवार पर लिखवाया, की किसी को कोई भी परेशानी हो तो, उन्हें कॉल करें।

गर्व महसूस करते हुए, वो पत्रकार घर लौटा। खुश था। गर्व होना भी चाहिये, सब कुछ उसकी रिपोर्ट के बाद हुआ। यह अलग बात थी कि उसका नाम कहीं नहीं था।

लेकिन वो खुश था। इस खुशी की उसे आदत हो गई थी।

बस इस खुशी के बीच एक चिंता उसे सता रही थी। कल की स्टोरी कैसे होगी।

जेब में 15 रुपये बचे हैं। गाड़ी में पेट्रोल लगभग खत्म है। मां से किस मुंह से पैसा मांगे। संपादक ने सैलरी के लिए साफ मना कर दिया है। किसी से मांग नहीं सकता, सब क्या सोचेंगे।

इतना बड़ा पत्रकार है, कलेक्टर एसपी विधायक से बात करता है। और पास में 100 रुपये नहीं, बड़ा पत्रकार बना फिरता..छी।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

गलवान घाटी को लेकर चल रहे भारत-चीन तनाव पर दो संवाद अभी-अभी ऐसे हुए हैं, जिन पर विदेश नीति विशेषज्ञों का ध्यान जाना जरुरी है। एक तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियों और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के बीच और दूसरा चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच! कुरैशी मेरे पुराने परिचित हैं। कई सेमिनारों में हमारे भाषण साथ-साथ हुए हैं।

सबसे पहले उनके स्वास्थ्य-सुधार के लिए उन्हें शुभकामना देता हूं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने चीनी नेता से बात की, उन्हें कोरोना हो गया। यह कितना मजेदार तथ्य है कि अमेरिका और पाकिस्तान, दोनों का रवैया एक-जैसा है। दोनों के विदेश मंत्रियों के बयान एक-जैसे हैं। भारत-चीन संबंधों पर दुनिया के लगभग 200 देश अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं या शांति की फुसफुसाहट कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश हैं, जो दुश्मनी के डमरु बजा रहे हैं। अमेरिका भारत से कह रहा है कि चीन विस्तारवादी है। झगड़ेबाज है। कब्जाबाज है। हिंसक है। उसके सामने डटे रहो। हम अपनी फौजें यूरोप से हटा रहे हैं। (जरुरत पड़ी तो उन्हें आपकी सेवा में भी पठा देंगे।) उधर पाकिस्तान तालियां बजा रहा है और थालियां पीट रहा है। वह चीन को बधाई दे रहा है कि उसने फौजी विस्तारवाद को पीछे धकेल दिया। चीन हर हाल में पाकिस्तान का दोस्त रहा है और पाकिस्तान अब भी हर मुद्दे पर चीन के साथ है। वह ‘एक चीन नीति’ को मानता है। वह हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और सिंक्यांग के सवाल पर भी चीन के साथ है।

क्या कश्मीर पर चीन पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है ? पाकिस्तान को चीन के आगे इतना ज्यादा पसरने की जरुरत क्या है ? पाकिस्तान के समर्थन से चीन को क्या फायदा है ? क्या चीन की खातिर पाकिस्तान, भारत के खिलाफ युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलना चाहेगा ? वह क्यों घर बैठे मुसीबत मोल लेना चाहेगा ? कुरैशी को क्या पता नहीं कि सिंक्यांग में मुसलमानों की कितनी दुर्दशा है ? 10 लाख उइगर चीनी-शिविरों में कैद हैं। पाकिस्तान यह अच्छी तरह समझ ले कि उसे अपनी लड़ाई खुद लडऩी पड़ेगी।

चीन सिर्फ जाबानी जमा-खर्च करता रहेगा। इसी तरह भारत को भी समझ लेना चाहिए कि अमेरिका इसलिए भारत की पीठ ठोक रहा है कि आजकल चीन से उसकी ठनी हुई है। भारत और पाकिस्तान-जैसे देशों के नीति-निर्माताओं को यह बताने की जरुरत नहीं है कि ये महाशक्तियां अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही आपकी पीठ ठोकती हैं। इनके दम पर हद से ज्यादा उचकना ठीक नहीं है।

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं) 

(नया इंडिया की अनुमति से)

पिछली चौथाई सदी से भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से हर 4 या 5 साल में तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के सहारे है। यह संस्था हर 4-5 बरस में राज्यवार स्वास्थ्य सर्वे से मिली जानकारियों के आधार पर बड़ी रिपोर्ट जारी करती आई है।

जनवरी, 2019 में लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर सरकार की अपनी सांख्यिकीय संस्था ने राज्यवार रोजगार पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए जो भारत में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे थे। सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। शीर्ष नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने घोषणा की कि सर्वेक्षण से मिले आंकड़े शायद सही तरह जमा नहीं किए गए इसलिए सरकार को वे विश्वसनीय नहीं लगते। उनको खारिज किया जाता है। आज की तारीख में जब कोविड दावानल की तरह बढ़ रहा है, हमारी सरकार के पास कारगर नीति बनाने के वास्ते रोजगार, जन स्वास्थ्य, शहरी पलायन या गांव-शहर में अलग-अलग रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति की बाबत ताजा, व्यवस्थित, राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है। 2019 में संभवत: सर पर खड़े चुनावों के मद्देनजर भारत में पहली बार हुए डेटा के राजनीतिकरण ने जो गलतियां कीं, उनकी शक्ल अब धीरे-धीरे उभर रही है।

पिछली चौथाई सदी से भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से हर 4 या 5 साल में तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) के आंकड़ों के सहारे है। यह संस्था हर 4-5 बरस में राज्यवार स्वास्थ्य सर्वे से मिली जानकारियों के आधार पर बड़ी रिपोर्ट जारी करती आई है। अब तक ऐसे चार बड़े राज्यवार सर्वेक्षण आ चुके हैं। इनसे उजागर जन स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं और बच्चों के प्रजनन और मृत्यु से जुड़ा वैज्ञानिक रूप से जमा डेटा तमाम शोधकर्ता देश और संयुक्त राष्ट्र संघ में बेहतरी की नीति गढऩे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। चौथे सर्वेक्षण के बाद इसको भी रोक दिया गया। तेजी से बदलते हालात में अंतिम उपलब्ध डेटा (2015-2016) बासी पड़ चुका है। जून की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि भारत में प्रति दस लाख कोविड मरीजों में मरने वालों की औसत दर समुन्नत देशों- यूरोप, रूस या अमेरिका के बरक्स काफी कम (11 फीसदी) है। अब विश्व संगठन के ताजा डेटा से पता चला है कि जून के अंतिम हफ्ते में दक्षिण एशियाई देशों- नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भारत में कोविड से मरने वालों की दर सबसे अधिक हो चुकी है। भारत में इस रोग की बढ़त एक ही पखवाड़े में नेपाल को छोडक़र अन्य सभी देशों से आगे निकल गई है। जब राजधानी दिल्ली और मुंबई भी इस रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग बढ़ाए जाने के बाद मिले आंकड़ों को आधार बना कर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के सामने (शीर्ष संस्था आईसीएमआर के हवाले से) 23 जून की मीटिंग में जो तस्वीर पेश की, वह बहुत चिंताजनक है।

जब सरकार ने अपने शीर्ष डेटा संकलनकर्ताओं पर सवालिया निशान लगा कर डेटा को सार्वजनिक करने से रोका था, तभी विशेषज्ञों ने आगाह किया था। उनकी राय में सारे का सारा डेटा रद्द करने का मतलब होगा कि आगे से सरकार के नीति-निर्माता महज अपने अनुमान के आधार पर अंधेरे में जुमले फेंकेंगे। जून के आखिरी पखवाड़े में राजधानी के बड़े कोविड अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं। कोविड के रोगी और परिवार से हर कोई बिदकता है। इसलिए जब घर पर या एम्बुलेंस में अस्पताल से अस्पताल जाते हुए कई संक्रमित मरीज दम तोड़ देते हैं तो परिजनों द्वारा उनकी मौत की वजह कोविड नहीं दर्ज कराई जाए, यह भी नितांत संभव है। उत्तर प्रदेश को केंद्र से अपने यहां मृत्युदर कम रखने तथा ‘आगरा मॉडल’ बनाने का श्रेय दिया जा रहा है। पर ‘द हिंदू’ की शोध टीम के अनुसार, उसने अन्य राज्यों की तुलना में आपराधिक या सांप्रदायिक मामले हों या कोविड संबंधी सूचनाएं, सभी में उत्तर प्रदेश सरकार की जारी की गई रिपोर्टों में कम पारदर्शिता पाई है। मीडिया की किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट पर गौर करने के बजाय हर जगह सरकारी प्रतिक्रिया होती है कि वे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं।

राष्ट्रीय आपदा और भ्रम की इन घडिय़ों में राष्ट्रीय स्वायत्त प्रसारक संस्था प्रसार भारती के बोर्ड ने भी देश की सबसे प्रमुख संवाददाता एजेंसियों में से एक- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), से जाने क्यों अचानक रार मोल ले ली है। पीटीआई एक न्यास द्वारा संचालित, सम्मानित और प्रोफेशनल तौर से काम करती रही संस्था है। और ऐसी हर स्वायत्त संस्थाका मूल काम होता है, जनहित में हर क्षेत्र से हर तरह की जानकारी और विजुअल जमा करना और उनको अपने नियमित गाहकों को लगातार 24&7 देना। प्रसार भारती बोर्ड को आपत्ति है कि इस एजेंसी ने जिससे वह नियमित रूप से खबरें खरीदती रही है, भारत में चीनी राजदूत और चीन में भारत के राजदूत के दो विवादास्पद साक्षात्कार एक साथ काहे जारी किए? खासकर जब भारत तथा चीन दोनों देशों के बड़े नेताओं के बयानात के बाद सीमा पर तनाव दिनों-दिन गहरा रहा है? उसका यह भी आक्षेप है कि पीटीआई के बोर्ड में अधिकतर मीडिया के लोग भरे पड़े हैं। सच यह है कि आज की तारीख में पीटीआई के बोर्ड में न्यायमूर्ति लाहोटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विदेश सचिव रह चुके कई वरिष्ठ जानकार लोग भी हैं।

मीडिया अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग कैसे न करे जबकि चीन का रुख लगातार अडिय़ल दिखता है, द्विपक्षीय बातचीत का कोई ठोस नतीजा जनता के आगे नहीं लाया जा रहा और नेतृत्व की तरफ से बिना चीन का नाम लिए हम-हमलावर- की-आंख में-आंख-डाल-कर-वाजिब-जवाब-देना-जानते हैं, किस्म, की घोषणाएं भी कोविड के कारण घर में सिमटी जनता का मनोबल बहुत नहीं बढ़ापा रहीं। संसद का मानसून सत्र भी नहीं हो पा रहा, जिससे सरकार की तरफ से द्विपक्षीय जानकारी सदन के पटल पर आती। ऐसी हालत में यह दु:खद है कि एक स्वायत्त संस्था का बोर्ड खत लिखकर अन्य स्वायत्त संस्था से कहे कि उसे चीन मसले पर उसकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय हित के खिलाफ (डेट्रिमेंटल टु द नेशनल इंटरेस्ट) लगी है? और यह भी कि बोर्ड पीटीआई से खबरें लेना बंद करने जैसा कदम भी उठा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा जारी होगी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रसार भारती इस रुख पर दोबारा विचार करेगा। मीडिया के साथ किसी पार्टी के रिश्ते भी हमेशा बहुत सुखद नहीं होते, और राज्य से केंद्र तक समाचार पत्रों, चैनलों से सरकारों की ठंडी या गर्म लड़ाइयां भी चलती रहती हैं। लेकिन क्या आपको याद आता है कि कोई बड़ी स्वायत्त मीडिया संस्थाया प्रेस काउंसिल पत्रकारों और पत्रकारीय संगठनों की अभिव्यक्ति की आजादी पर देश द्रोह के हवाले से ऐसे सवाल उठाए? फ्री मीडिया में चाहे जितनी भी खामियां हों लेकिन आज देशवासियों ही नहीं, सरकार को भी विश्वस्त प्रोफेशनल लोगों द्वारा तटस्थ नजरिये से लगातार जमा की जा रही सूचनाओं की उतनी ही जरूरत है जितनी भरोसेमंद डेटा की। विश्वस्त जानकारियों के बल पर ही विपक्ष और देश की उस अंतरात्मा को कोंच कर जगाया जा सकता है जिसे गांधी और फिर जेपी के बाद, कोई जागृत, एकजुट नहीं कर पाया।

पीटीआई और प्रसार भारती दरअसल लोकतंत्र के पेड़ पर बैठे एक शरीर और दो सिर वाले पक्षी की तरह हैं। उनके बीच गलतफहमी हद से बढ़ जाए और एक सर दूसरे सर को ही काटने की सोचने लगे तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि कहीं यह हत्या आत्महत्या तो नहीं बनजाएगी? बाकी हालात क्या हैं बताने की जरूरत नहीं। (navjivanindia.com)

-मृणाल पाण्डे

आधुनिक भारत में ज्ञान के क्षेत्र में एक बद्धमूल पूर्वाग्रह रहा है कि साहित्य और कलाएं ज्ञान का अंग नहीं हैं

-अशोक वाजपेयी

मुंबई से किसी शोधकर्ता व्यक्ति ने फ़ोन कर बताया कि वे और उनकी एक अन्य साथी मिलकर एक पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद लेखकों-कलाकारों को किस तरह की रेसीडेन्सी की सुविधाएं उपलब्ध रही हैं. इस सिलसिले में उन्हें हमारे किसी हितैषी ने बताया है कि इस मामले में मध्य प्रदेश और भारत भवन अग्रणी रहे हैं और वे उस बारे में विस्तृत जानकारी चाहती हैं. वह तो मैंने उन्हें दे दी. याद आया कि सबसे पहले 1980 में मध्यप्रदेश शासन में जब स्वतंत्र संस्कृति विभाग बना तो उसने जो नया कार्यक्रम बनाया उसमें अतिथि लेखकों के लिए तीन सृजनपीठ बनाये: प्रेमचन्द सृजनपीठ (विक्रम विश्वविद्यालय), निराला सृजनपीठ (भारत भवन भोपाल) और मुक्तिबोध सृजनपीठ (सागर विश्वविद्यालय). इन पीठों पर एक दशक में शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा, हरिशंकर परसाई, त्रिलोचन, नरेश मेहता, रामकुमार, कृष्ण बलदेव वेद, दिलीप चित्रे, कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कमलेश आदि विभिन्न अवधियों के लिए, सुविधानुसार आये.

1982 में भारत भवन की स्थापना और सक्रियता के दौरान वहां फ़ोर्ड फ़ाउण्डेशन के एक शर्त-मुक्त अनुदान के अन्तर्गत मल्लिकार्जुन मंसूर, भवेश सान्याल, उस्ताद ज़िया मोइउद्दीन डागर, शम्भु मित्र, नामवर सिंह, अम्बा दास, शानी, निर्मल वर्मा आदि आये. यह मूर्धन्य-श्रृंखला 1990 तक तो चली उसके बाद क्या हुआ इसका पता नहीं. इरादा इन मूर्धन्यों के भारत भवन में अतिथि के रूप में रहने के दौरान इनका विस्तृत अभिलेखन करने का था और वह काफ़ी हद तक सफल प्रयोग रहा. पण्डित मंसूर की अनौपचारिक बातचीत, शम्भु मित्र का बव कारन्त द्वारा लिया गया लम्बा इण्टरव्यू, उनका अपने नाटक का पाठ और बांग्ला कवियों की रचनाओं की नाटकीय आवृत्ति आदि की याद है. यह सामग्री, उम्मीद है, कि भारत भवन के अभिलेखागार में अब भी सुरक्षित होगी.

विश्वविद्यालयों ने सृजनपीठ पर आये अतिथि लेखकों का कोई सार्थक उपयोग नहीं किया. युवा छात्रों या कैम्पस में उभर रहे छात्र-लेखकों से उनके लगातार संवाद का कोई सुघर नियोजन नहीं हुआ. शमशेर जी का तो बेहतर इस्तेमाल कालिदास अकादेमी ने किया था. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में अतिथि लेखकों-कलाकारों-विद्वानों के लिए एक योजना बरसों से चला रखी थी, पर अधिकांश विश्वविद्यालयों ने उसका कोई उपयोग नहीं किया. कुछ ने किया और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापक रहा हूं. एक बद्धमूल पूर्वाग्रह ज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक भारत में रहा है कि साहित्य और कलाएं ज्ञान का अंग नहीं हैं. उनमें जो ज्ञान प्रगट या विन्यस्त होता है उसे ज्ञान मानने में हमारे आधुनिक ज्ञानियों को बड़ी हिचक है. जबकि दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी इन्हें बाकायदा ज्ञान का हिस्सा माना जाता है. यह विडम्बना है कि कैसे भी पी-एचडी प्राप्त अध्यापक साहित्य और कलाएं पढ़ा सकते हैं, पर उपन्यासकार, कवि, कलाकार आदि ऐसा नहीं कर सकते?

समकालीन चीनी कविता

इस समय भारत का चीन से संबंध इस कदर बिगड़ा हुआ है कि चीनी पद्धति में बनाये भारतीय भोजन तक का बहिष्कार करने का आह्वान एक केन्द्रीय मंत्री कर चुके हैं. ऐसे समय समकालीन चीनी कविता का ज़िक्र भी आपकी देशभक्ति को संदिग्ध ठहरा सकता है. लेकिन इसकी परवाह किये बिना, हमें हर तरह से समकालीन चीनी मानस को समझने की ज़रूरत है. और निश्चय ही कविता चीनी सर्जनात्मकता का एक विश्वसनीय साक्ष्य है. मेरे सामने है टुपेला प्रेस द्वारा प्रकाशित और मिंग दी द्वारा संपादित समकालीन चीनी कविता के अंग्रेजी अनुवाद का एक संचयन - ‘न्यू कैथे. इसमें 1951 में जन्मे युवा दुवा से लेकर 1986 में जन्मे ली सुमिन तक की कविताएं दी गयी हैं. कविताओं की कुछ बानगियां हिन्दी में आगे कभी, अभी तो संपादक द्वारा कुछ कवियों से की गयी बातचीत से जो जानकारी मिलती है उसका एक विवरण:

पूछे जाने पर कि किन पश्चिमी कवियों का समकालीन चीनी कविता पर प्रभाव पड़ा है, जिन पश्चिमी कवियों का चीनी कवियों ने नामोल्लेख किया है उसमें यूरोप, अमरीका और लातीनी अमेरिका के लगभग सभी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कवि शामिल हैं. ईलियट, यीट्स, रिल्के, पाउण्ड, वैलेस स्टीवेंस, गिसबर्ग, जान एशवरी, शीमस हीनी, ऑडेन, बोदेलेयर, मलार्मे, रिम्बो, ट्राक्‍ल, सेलान, पास्तरनाक, मण्डलश्टाम, आख़्मातोवा, ब्रॉडस्की, मीवोष, हेवेर्ते, विटमेन, पाल वैलरी, बोर्खेस, क्वाफ़ी, मोन्ताले, रित्सोज़, सैं जान पर्स, ट्राम्सट्रोमर, नेरूदा, लोर्का, अदम जागेयावस्की, राबर्ट लोवेल, यहूदा अमीखाई, राबर्ट फ्रास्ट आदि आदि. ज़ाहिर है कि जो चीन इस समय सक्रिय है उस पर पश्चिमी साहित्य का जितना प्रभाव है उतना शायद इससे पहले कभी नहीं रहा है. यह भी मानना चाहिये कि इस प्रभावों से प्रतिकृत होते हुए चीनी कविता विश्व कविता में अपनी जगह बना रही है.

इन कवियों से संपादक ने जब यह प्रश्न पूछा कि आज की चीनी कविता पर एशियाई किन कवियों का प्रभाव है तो उसमें से अधिकांश ने यह स्वीकार किया कि ऐसा प्रभाव बहुत कम और क्षीण है. भारत से सिर्फ़ रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम दो-तीन कवियों ने लिया और एक ने प्राचीन भारतीय कविता का. बाक़ी जिन कवियों का ज़िक्र हुआ वे हैं ख़लील ज़िब्रान, उमर ख़य्याम, आदोनिस और तानीकावा मुन्तारो

भारतीय कविता बहुत हद तक चीनी कविता की तरह ही रही है. जिन कवियों का ज़िक्र चीनी कवियों ने किया है वे सब भारतीय कवियों के भी सुपरिचित हैं. दूसरी ओर, भारतीय कविता भी चीनी कविता की ही तरह अपनी एशियाई जड़ों से अपरिचित सी है और उसे किसी बड़े कवि की तो दूर महत्वपूर्ण एशियाई कवियों तक की ख़बर कम ही है. क्या इससे यह नतीजा निकालना एक अधीर सरलीकरण होगा कि दोनों ही देशों की कविता पश्चिम से आक्रान्त है और एशिया से बेख़बर?

‘लोरी की तरह सच’

जान बर्जर कला-जगत् में एक विश्व-प्रसिद्ध कलालोचक रहे हैं जिन्होंने कला को देखने की विधियों और पिकासो की कला को समझने के लिए रेडिकल दृष्टि दी. उन्होंने उपन्यास भी लिखे जिनमें से एक को बुकर पुरस्कार मिला. बर्जर कवि भी थे और भारत के एक प्रकाशन-गृह कॉपर क्वाइन ने उनकी सारी कविताएं ‘कलेक्ट्रेड पोएम्स’ के नाम से प्रकाशित की हैं. बहुत सुगठित कविताएं हैं जिनमें अंग्रेज़ी भाषा के अन्तःसंगीत का बड़ा सुघर और कल्पनाशील उपयोग है, उनमें से दो कविताएं अनुवाद में देखें:

प्रवासी शब्द

धरती के एक विवर में

मैं रख दूंगा सारे उच्चारण

अपनी मातृभाषा के

वहां वे पड़े रहेंगे

चींटियों द्वारा जमा की गयी

पाइन की सुइयों की तरह

एक दिन लड़खड़ाती चीख़

एक और यायावर की

उन्हें प्रज्वलित कर सकती है

तब गर्माहट-भरा और आश्वस्त

वह सुनेगा रात भर

लोरी की तरह सच

नेप्लाम

माँ, मुझे रोने दो

लैटरप्रेस नहीं

न टैलेक्स

न बेदाग़ भाषण

बुलेटिन

तबाही की, ढिठाई से

घोषणा करते हुए

लेकिन घाव के पृष्ठ

मां, मुझे बोलने दो

विशेषण नहीं

उनकी बदहाली के नक़्शे रंगने के लिए

न ही संज्ञाएं

कोटियां बनाती

यातना के परिवारों की

लेकिन क्रिया तकलीफ़ की

मेरी मातृभाषा खटखटाती है

वाक्य

जेल की दीवार पर

मां, मुझे लिखने दो

आवाज़ें

चीखतीं पराजय में

(satyagrah.scroll.in)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस उद्देश्य के लिए अचानक लद्दाख-दौरा हुआ, वह अपने आप में पूरा हो गया है, फौज की दृष्टि से और भारतीय जनता के हिसाब से भी। दोनों को बड़ी प्रेरणा मिली है लेकिन चीन की तरफ से जो जवाब आया है और विदेशी सरकारों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर हमारे नीति-निर्माता गंभीरतापूर्वक ध्यान दें, यह जरुरी है। चीनी दूतावास और चीनी सरकार ने बहुत ही सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनमें बौखलाहट और उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा है कि यह वक्त तनाव पैदा करने का नहीं है। दोनों देश सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। चीन पर विस्तारवादी होने का आरोप लगभग निराधार है। उसने 14 में से 12 पड़ौसी देशों के साथ अपने सीमा-विवाद बातचीत के द्वारा हल किए हैं। मैं सोचता हूं कि भारत सरकार भी चीन के साथ युद्ध छेडऩे के पक्ष में नहीं है। वह भी बातचीत के रास्ते को ही बेहतर समझती है। इसीलिए किसी भी भारतीय नेता ने चीन पर सीधे वाग्बाण नहीं छोड़े हैं।

मोदी-जैसे दो-टूक बातें करनेवाले नेता को भी घुमा-फिराकर नाम लिये बिना अपनी बात कहनी पड़ रही है। उसका लक्ष्य चीन को न उत्तेजित करना है, न अपमानित करना है और न ही युद्ध के लिए खम ठोकना है। उसका लक्ष्य बहुत सीमित है। एक तो अपने जवानों के घावों पर मरहम लगाना है और दूसरा, अपनी जनता के मनोबल को गिरने नहीं देना है। मोदी के लिए चीन की चुनौती से भी बड़ी तो अंदरुनी चुनौती है। जो विरोधी दल मोदी पर फब्तियां कस रहे हैं, यदि मोदी उनके कहे पर आचरण करने लगे तो भारत-चीन युद्ध अवश्यंभावी हो सकता है। मोदी को यह पता है और हमारे कांग्रेसी मित्रों को यह बात और भी अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि युद्ध की स्थिति में भारत का साथ देने के लिए एक देश भी आगे आनेवाला नहीं है। अमेरिका इसलिए खुलकर भारत के पक्ष में बोल रहा है क्योंकि चीन की अमेरिका के साथ ठनी हुई है। लेकिन युद्ध की स्थिति में अमेरिका भी आंय-बांय-शांय करने लगेगा। जहां तक अन्य देशों का सवाल है, हमारे सारे पड़ौसी देश मुखपट्टी (मास्क) लगाए बैठे हैं। सिर्फ पाकिस्तान चीन के खातिर अपना फर्ज निभा रहा है। दुनिया के बाकी देशों- जापान, रुस, फ्रांस, एसियान और प्रशांत-क्षेत्र के देशों के बयान देखें तो उन्हें पढक़र आपको हंसी आएगी। न वे इधर के हैं, न उधर के हैं। क्या इन देशों के दम पर चीन से हमें पंगा लेना चाहिए ? रुस और फ्रांस- जैसे देश इसीलिए चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि हम उनसे अरबों रु. के हथियार खरीद रहे हैं। भारत को जो कुछ भी करना है, अपने दम पर करना है। वह गलतफहमी में न रहे। (नया इंडिया की अनुमति से)

महात्मा गांधी ने स्वामी विवेकानंद के हवाले से ही दलित शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था

आमतौर पर माना जाता है कि गांधीजी ने सामाजिक रूप से वंचितों और उपेक्षित तबकों के लिए ‘हरिजन’ शब्द को ही लोकप्रिय बनाया था। कई बार इस कारण आज के दलित युवा गांधीजी की आलोचना भी करते पाए जाते हैं। लेकिन हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि गांधीजी को ‘दलित’ शब्द से परहेज नहीं था। बल्कि एक समय तो वे ‘दलित’ शब्द के ही पक्षधर थे। और यह शब्द या भाव उन्हें स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हुए मिला था। विवेकानंद चूंकि ज्यादातर अंग्रेजी में संवाद करते थे, इसलिए उन्होंने पहली बार इन समुदायों के लिए ‘सप्रेस्ड’ शब्द का इस्तेमाल किया था। ‘सप्रेस्ड’ शब्द ‘दलित’ शब्द के लिए निकटतम अंग्रेजी शब्द है।

1927 में गांधी पूरे देश में दलितों के कल्याण के लिए चंदा इक_ा कर एक कोष बना रहे थे। इस काम के लिए सरदार पटेल ने गुजरात राज्य से एक लाख रुपये जुटाने की घोषणा की थी। इस बारे में गुजराती ‘नवजीवन’ में 27 मार्च, 1927 को महात्मा गांधी लिखते हैं-

‘हमें यह पैसा केवल दलित वर्गों की सेवा के लिए चाहिए। दलित वर्गों में ‘अन्त्यज’ और रानीपरज जातियां आती हैं। अब तो जहां तक संभव होगा वहां तक हम ‘अन्त्यजों’ के लिए ‘दलित’ शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। ‘दलित’ शब्द स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। उसी भाव को व्यक्त करनेवाला एक अंग्रेजी शब्द स्वामी विवेकानंद ने चलाया था। स्वामी विवेकानंद ने कथित अस्पृश्यों को ‘डिप्रेस्ड’ या दबे हुए नहीं, बल्कि ‘सप्रेस्ड’ या दबाए गए कहा। और यह ठीक भी है। तथाकथित उच्च वर्णों ने उन्हें दबाया, इसलिए वे दब गए और दबे हुए रहते हैं। इसके लिए हिंदी शब्द ‘दलित’ है। सारे दलित वर्गों में अस्पृश्य सबसे अधिक दलित कहे जा सकते हैं। ‘रानीपरज’ (काली) और चौधरा आदि ऐसी अन्य जातियां भी दलित ही हैं।’

महात्मा गांधी ने विवेकानंद के हवाले से ऐसा कोई पहली बार नहीं कहा था। इससे पहले 27 अक्टूबर, 1920 को भी ‘यंग इंडिया’ में उन्होंने लिखा था, ‘स्वामी विवेकानंद ‘पंचमों’ को ‘दलित जातियां’ कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया यह विशेषण अन्य विशेषणों की अपेक्षा निस्संदेह अधिक सटीक है। हमने उनका दलन किया है और परिणामत: स्वयं ही पतन के गर्त में जा गिरे। गोखले ने जब यह कहा था कि ‘आज ब्रिटिश साम्राज्य में हमारी स्थिति अछूतों-जैसी हो गई है’ तो गोखले के इन शब्दों का अर्थ यही था कि यह ‘दलितों’ का हमारे द्वारा किए गए ‘दलन’ के बदले में हमारे प्रति न्यायी ईश्वर द्वारा किया गया न्याय ही है।’

इसके बाद 12 मार्च, 1925 को त्रावणकोर की नगरपालिका को संबोधित करते हुए भी गांधी ने विवेकानंद के हवाले से ही फिर से ऐसा कहा था, ‘मैं जानता हूं कि इस राज्य ने उनलोगों के लिए बहुत कुछ किया है जिन्हें भ्रमवश नीची जाति का कहा जाता है। मैं उन्हें नीची जाति का कहना गलत मानता हूं। उनके लिए सही शब्द होगा ‘दलित जाति’। स्वामी विवेकानंद ने हमें याद दिलाया था कि कथित ऊंची जातिवालों ने ही अपने में से कुछ लोगों को दलित किया था और ऐसा करके वे ऊंची जाति स्वयं अपने आप में नीच हो गए थे। आप अपने ही वर्ग के मनुष्यों को नीचा करके खुद ऊंचे नहीं बने रह सकते।’

दिलचस्प है कि आज भले ही ‘हरिजन’ शब्द को अपमानजनक मानकर कुछे दलित राजनेता महात्मा गांधी की आलोचना करते हों, लेकिन महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द को चुनते हुए भी ‘सप्रेस्ड’ या ‘दलित’ शब्द को छोड़ा नहीं था। गांधी को ‘दलित’ शब्द से परहेज नहीं था। लेकिन ‘हरिजन’ शब्द को वे थोड़ा अधिक सकारात्मक और सुंदर मानते थे। 27 मार्च, 1936 को कुछ आर्य-समाजी हरिजन-सेवकों ने गांधी से पूछा- ‘पर लोग हमें हरिजन क्यों कहें, हिंदू क्यों नहीं?’

इसके जवाब में गांधी ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि आपमें से कुछ थोड़े से लोगों को हरिजन नाम बुरा लगता है। पर इस नाम की उत्पत्ति आपको जान लेनी चाहिए। आपलोगों को पहले ‘दलितवर्ग’ या ‘अस्पृश्य’ या ‘अछूत’ कहा जाता था। ये सब नाम स्वभावत: आपमें से अधिकांश लोगों को बुरे लगते थे, अपमानजनक से मालूम होते थे। आपमें से कुछ लोगों ने इस पर अपना विरोध भी प्रकट किया और मुझे एक अच्छा सा नाम ढूंढऩे के लिए लिखा।

अंग्रेजी में ‘डिप्रेस्ड’ से बेहतर शब्द ‘सप्रेस्ड’ मैंने ले लिया था, पर जबकि मैं अच्छा हिंदुस्तानी नाम सोच रहा था, एक मित्र ने मुझे ‘हरिजन’ शब्द बतलाया।।।यह शब्द उन्होंने एक महान संत (नरसिंह मेहता) के भजन से लिया था। यह शब्द मुझे जंच गया। क्योंकि यह आपकी दीन-दशा को बड़ी अच्छी तरह व्यक्त करता था, और साथ ही, इसमें कोई अपमान जैसी बात भी नहीं थी।’

इस रिपोर्ट में आठ देशों- कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका में मानवाधिकार की आवाज उठाने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने वालों की प्रताडऩा और उसमें सरकार के सहयोग और समर्थन का जिक्र किया गया है।

-महेन्द्र पांडे

ह्युमनिस्ट्स इंटरनेशनल की तरफ से हाल में ही एक रिपोर्ट ‘ह्युमनिस्ट्स ऐट रिस्क- एक्शन रिपोर्ट 2020’ प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार दुनियाभर में नास्तिकों और मानवतावादी लोगों पर उनकी स्वतंत्र सोच और विचारों के कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। यह खतरा बहुसंख्यकों की हिमायती सरकारों से भी है और सरकारों द्वारा प्रायोजित भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा से भी है।

इस रिपोर्ट में आठ देशों- कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका की स्थिति का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि नास्तिकों और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण इन लोगों का बहिष्कार किया जाता है और तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें भी इसे बढ़ावा देती हैं। केवल बहुसंख्यकों के धर्म की उपेक्षा, मानवाधिकार की आवाज बुलंद करने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने के कारण नास्तिकों और मानवतावादियों को निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले कराये जाते हैं और फिर तरह-तरह के कानूनों की दुहाई देकर इन्हें सजा दी जाती है।

भारत के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘भारत सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, यहां धर्म की विविधता है और हाल के वर्षों तक संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता पर सबको गर्व था। भारत में संविधान, कानून और राजनैतिक माहौल, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म और विवेक का अधिकार देते हैं, और अभिव्यक्ति और समूह निर्माण की स्वतंत्रता भी। पर, कुछ कानून और वर्तमान का राजनैतिक माहौल इस आजादी पर अंकुश लगा रहे हैं। यहां धार्मिक समूहों के बीच आपसी झड़प और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा सामान्य हो चला है। नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होने के बाद से ऐसी हिंसक झड़पें सामान्य हो चलीं हैं और इसमें प्रताडि़त होने वाले या फिर सजा पाने वाले केवल अल्पसंख्यक ही होते हैं। इस कानून के तहत मुस्लिमों, नास्तिकों और मानवतावादी प्रवासियों को छोडक़र अन्य सभी शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफग़़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है।’

‘इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में तर्कवाद का इतिहास बहुत पुराना है। पर, आज के दौर में तर्कवाद मिट गया है और इसकी जगह आंख बंद कर सरकारी समर्थन हावी हो चला है। वर्ष 2012 के ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रिलिजन एंड एथिस्म के अनुसार भारत में 81 प्रतिशत आबादी कट्टर धार्मिक है, 13 प्रतिशत नाममात्र के धार्मिक हैं, 3 प्रतिशत घोषित नास्तिक हैं और शेष 3 प्रतिशत आबादी धर्म के प्रति उदासीन है।अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धर्म-निरपेक्षता का सम्मान पूरी दुनिया करती थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से सरकार, कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका तक हिन्दू राष्ट्र की राजनीति करने लगे हैं। सरकारों द्वारा कथित हिन्दू राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा देने के कारण अल्प्संख्यक खतरे में हैं और इसके साथ ही बगैर धर्म की विचारधारा और मानवतावादी दृष्टिकोण खतरे में है।’

‘इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 की धारा जो ईशनिंदा से सम्बंधित है, का उपयोग व्यापक तरीके से किया जाने लगा है। वैसे तो यह कानून किसी भी धर्म के तिरस्कार से सम्बंधित है, पर अब इसे केवल एक धर्म से ही जोड़ा जाने लगा है। गाय सुरक्षा कानून भी एक तरह से ईशनिंदा से सम्बंधित है क्योंकि गाय को पवित्र बताया जाता है। अब इस सुरक्षा कानून का मनमाना दुरुपयोग किया जाने लगा है।’

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ‘वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन प्रमुख बुद्धिजीवियों की हत्या सरेआम इसलिए कर दी गई क्योंकि वे अंधविश्वास और हिन्दू राष्ट्र की अवधारण के खिलाफ थे। हरेक मामले में सम्बंधित सरकारों ने तुरंत न्याय दिलाने की बात की, पर हत्या में हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों की भागीदारी सामने आने पर, हरेक मामले में भरपूर लीपापोती की गई।’

‘वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था, विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाए कि हरेक धर्म की मूलभूत बातें एक ही हैं और जो अंतर दिखता है वह केवल तरीकों में है। यदि कुछ क्षेत्रों में मतभेद हैं भी तब भी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। पर, सरकारें इसका ठीक उल्टा कर रही हैं। अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त क्रिश्चियन और मुस्लिम स्कूलों के समक्ष हिन्दू स्कूल खड़ा कर रही हैं। पाठ्यपुस्तकों में धर्मनिरपेक्षता की पारंपरिक अवधारणा को बदलकर अब हिन्दू धर्म का प्रचार किया जाने लगा है। यही नहीं, अब तो अनेक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में हिन्दू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाने लगा है।’

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। पर, अब निष्पक्ष पत्रकारों को नए खतरे झेलने पड़ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारों के विरुद्ध सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अपराध और हेट स्पीच से सम्बंधित कानूनों का सहारा ले रहीं हैं, और यहां तक कि न्यायालयों की अवहेलना का भी अभियोग लगा रहीं हैं। सितम्बर 2017 में बेंगलुरु में हिन्दू आतंकवाद और राष्ट्रवाद पर मुखर पत्रकार गौरी लंकेश की ह्त्या कर दी गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने 9235 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार तो की, जिसमें हिन्दू अतिवादी और सरकार के करीबी संगठनों से जुड़े अनेक बयान दर्ज हैं, जिन्होंने आगे के लिए अनेक बुद्धिजीवियों की ह्त्या तय की थी, पर सभी आज तक कानून के दायरे से बाहर हैं।’

आगे कहा गया है कि ‘सरकारों ने इन्टरनेट की सुविधा बंद कर आन्दोलनों को दबाने का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। संविधान के विरुद्ध जाकर और धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को ताक पर रखकर सरकार ने नागरिकता (सन्शोधन) कानून को लागू कर दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यकों ने आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बार-बार इन्टरनेट बंदी का सहारा लिया, जबकि इन्टरनेट सुविधा को सर्वोच्च न्यायालय ने जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया है।’

‘वर्ष 2014 से सत्ता पर काबिज बीजेपी स्वतंत्र भारत के पूरे इतिहास में सर्वाधिक बुद्धिजीवी विरोधी सरकार है। यह हरेक उस व्यक्ति या संस्था को निशाना बना रही है, जो एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी से जुड़ा है, मानवाधिकार की बात करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारधारा का है, या फिर हिन्दुवों के विरुद्ध बात करता है। अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी और धर्म के आडम्बर के विरुद्ध व्यक्तियों पर केवल सरकार प्रहार ही नहीं करती, बल्कि उनकी ह्त्या करने वालों का समर्थन भी करती है, और उन्हें कानून के शिकंजे से बचाती भी है। इस सन्दर्भ में आज के भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी ही है। यदि आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं, धर्मों के बंधन से नहीं बंधते तब सरकारी कानूनों, पुलिसिया जुर्म के साथ-साथ हिन्दू गुंडों से भी आपको जूझना पड़ेगा।’

इस रिपोर्ट में भारत के कुछ बुद्धिजीवियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पनसरे, एम एम कलबुर्गी और एच फारुख के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 समेत वे सभी कानून जो ईशनिंदा को अपराध करार देते हैं, को हटा देना चाहिए।

नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 में बदलाव कर गैर-धार्मिक, मानवतावादी और नास्तिकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

भारत सरकार को अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और समूहों के गठन पर आजादी का सम्मान करना चाहिए।

विद्यालयों में धर्म-निरपेक्षता पर विस्तृत पाठ शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा सिविल सोसाइटीज और मानवाधिकार संगठनों के विरुद्ध फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल बंद करना चाहिए।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की हत्या या उनसे मारपीट से सम्बंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहए कि सभी दोषियों को सजा मिले, उन्हें भी जो हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार या इसे जुड़े संगठनों या व्यक्तियों द्वारा लगातार दिए जाने वाले हेट स्पीच की कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए और ऐसा करने वालों पर उचित कार्यवाही हो।

जाहिर है, धर्म-निरपेक्षता को हमारी सरकारें पूरी तरह भूल चुकी हैं। अब हम जिस न्यू इंडिया में रहते हैं वह पूरी तरह से बदल चुका है। यहांं मानवाधिकार की बात करने पर आप देशद्रोही बन जाते हैं, अर्बन नक्सल करार दिए जाते हैं या फिर टूकड़े-टूकड़े गैंग के सदस्य बना दिए जाते हैं और ह्त्या करने वाले या फिर इसकी धमकी देने वाले विधायक और सांसद बन जाते हैं। (navjivanindia.com)

-विष्णु नागर

एक देश है। उसने हमारी 40 से 60 वर्गकिलोमीटर जमीन हथिया ली है और हमारे बीस सैनिकों की जान ले ली है, फिर भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने उसका नाम लेना उचित नहीं समझा है तो मैं ही क्यों उसका नाम लेने का गुनहगार बनूँ? अगर मोदीजी देशभक्त हैं तो क्या मैं उनसे कम देशभक्त हूँ? इसके बावजूद कि मुझमें एक जबर्दस्त कमी है कि मैं उनका भक्त बनने की योग्यता से वंचित हूँ, तो भी संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा न, इसलिए मैं भी उस देश का नाम नहीं लूँगा। यही असली देशभक्ति है। जो मोदीभक्त होकर भी देशभक्ति के इस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी घनघोर भत्र्सना करता हूँ। मैं तो इस समय मोदीजी के साथ इस हद तक खड़ा हूँ कि यह भी नहीं बताऊँगा कि वह हमारा पड़ोसी देश है या नहीं है। बस इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम पाकिस्तान नहीं है। हाँ पाकिस्तान होता तो बात कुछ और होती,माहौल कुछ और होता! तब तो हमारे प्राइममिनिस्टर साहब ही उसका नाम सौ बार दाँत पीस -पीस कर, गला फाडक़र-फाडक़र, उछल-उछल कर लेते।जहाँ तक मेेरा सवाल है, देशभक्त होने के बावजू मैं दाँत पीसना, गला फाडऩा और उछलना तो नहीं जानता मगर नाम जरूर लेता मगर इस मामले में तो नाम कतई नहीं लूँगा।

जरूर इसके पीछे प्रधानमंत्री की देशभक्तिपूर्ण कूटनीति होगी। शायद यह सोचकर नाम नहीं लिया होगा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। संभव है नाम लेने भर से देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाती, जिसे बनाए रखने का जितना शौक मोदी जी को है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं रहा। संभव है इससे हिंदू राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाता, जिसके वह सतर्क चौकीदार हैं। इससे उस देश को मदद पहुँचती, जो पहले ही इस बात पर लट्टू हुआ पड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया है कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट उसके कब्जे में है। इसका उस देश की भाषा में जम कर अनुवाद हुआ और आज भी वहाँ की सरकार अपनी जनता को सुनाने की दुष्ट हरकत कर रही है। इस स्थिति मैं ची तो छोड़ो च भी नहीं बोलूँगा और तो और मैं सी तक नहीं बोलूँगा वरना क्या पता, देश के दुुुश्मन इसका फायदा उठा लें और कहें कि निश्चित रूप से सीएच आई एन ए की तरफ मेरा इशारा है। मैं राष्ट्रहित को आगे रखूँगा और ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, जो प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैंं। हाँँ जब प्राइमिनिस्टर साहब क्लीयरेंस देे देंगे, कहेंगे कि हाँ अब मैैं उस देश का नाम ले रहा हूँ, तो तुम भी ले लो, तो उसके भी 24 घंटे बाद नाम लूँगा क्योंकि क्या पता इस बीच पी एम ओ स्पष्टीकरण जारी करके कहे कि प्रधानमंत्री की बात को षडय़ंत्रपूर्वक तोड़मरोडक़र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आशय न च से था, न ची से बल्कि छ, छा, छि, छी तक से नहीं था। उनका इशारा उस देश की ओर था ही नहीं, जिसका नाम अंग्रेजी के सी शब्द से शुरू होता है। मैं पीएम ओ के क्लीअरंस का 24 घंटे क्या 48 घंटे तक इंतजार करूँगा, यही देशहित में होगा।

जब देश संकट में हो तो प्रधानमंत्री की सीख है कि भले वह देश हमारी सीमा में अंदर घुस आए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं भी नहींं लूँगा, अपनी राष्ट्रभक्ति को कलंकित नहीं होने दूँगा। मैं भारत माता की कसम खाकर, वंदेमातरम बोलते हुए च, ची, सी कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि न का प्रयोग भी नहीं करूँगा क्योंकि चतुर लोग इसके आगे ची लगा देंगे और दुष्टतापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं सी क्या एच आई एन ए का इस्तेमाल करना भी तब तक के लिए स्थगित रखूँगा, जब तक हमारी सीमाएँ सुरक्षित नहीं हो जातीं।

आप अगर फिर भी यह जानना चाहते हों कि नाम लिए बगैर संकेत किस देश की ओर है तो यह वही देश है, जिसका प्रधानमंत्री आज तक कुल नौ बार दौरा कर चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री के रूप में और पाँच बार प्रधानमंत्री के रूप में।उन्होंने उस देश का दौरा करने के सभी मुख्यमंत्रियों और सभी प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। जिसके राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे झूला झुलाया था और महाबलिपुरम में अंगवस्त्रम धारण कर जिनके गाइड का काम किया था। इसी देश के बारे में यह कहने के बाद कि किसी न हमारी सीमा में कब्जा नहीं किया है, बाद में पापुलर डिमांड पर यह भी कह दिया कि लद्दाख की भूमि पर आँखें उठाकर देखनेवालों को करारा जवाब मिला है।भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में डाल कर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है।आप फिर भी न समझ हों, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पिछले वक्तव्य पढ़ लें। तब भी नहीं समझे हों तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देख लें और इतना भी कष्ट न उठा सकें तो यह समझ लें कि जिसके 59 एप्स हमने रोक दिए हैं, जिसमें टिकटाक जैसा एप भी है क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि अरे, ये एप्स तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे! फिर भी समझ नहीं सके हों तो इंतजार करें शायद किसी दिन हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हमें इस योग्य समझने की गलती कर बैठें और हमारे सामने इसका नाम ले लें और हम खुशी से पागल हो जाएँ और कहें कि देखा उनका सीना 56 इंच का है, जबकि सच यह होगा कि उस दिन से वह 58 इंच का हो चुका होगा! 

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा कर डाला। अचानक इसलिए कि यह दौरा रक्षामंत्री राजनाथसिंह को करना था। इस दौरे को रद्द करके मोदी स्वयं लद्दाख पहुंच गए। विपक्षी दल इस दौरे पर विचित्र सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने भी लद्दाख का दौरा किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अब मोदी क्या करेंगे ? कांग्रेसी नेता आखिर चाहते क्या हैं ? क्या भारत चीन पर हमला कर दे ? तिब्बत को आजाद कर दे ? अक्साई चिन को चीन से छीन ले ? सिंक्यांग के मुसलमानों को चीन के चंगुल से बाहर निकाल ले ? सबसे दुखद बात यह है कि भारत और चीन के बीच तो समझौता-वार्ता चल रही है लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच वाग्युद्ध चल रहा है।

कांग्रेस के नेता यह क्यों नहीं मानते कि मोदी के इस लद्दाख-दौरे से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा ? मुझे नहीं लगता कि मोदी लद्दाख इसलिए गए है कि वे चीन को युद्ध का संदेश देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य हमारी सेना और देश को यह बताना है कि हमारे सैनिकों की जो कुर्बानियां हुई हैं, उस पर उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने अपने भाषण में चाहे चीन का नाम नहीं लिया लेकिन अपने फौजियों को इतना प्रेरणादायक और मार्मिक भाषण दिया कि वैसा भाषण आज तक शायद किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं दिया।

मोदी पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे अत्यंत प्रचारप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इस लद्दाख दौरे को वे अपनी छवि बनाने के लिए भुना रहे हैं लेकिन भारत में कौन प्रधानमंत्री ऐसा रहा है (एक-दो अपवादों को छोडक़र), जो अपने मंत्रियों और पार्टी-नेताओं को अपने से ज्यादा चमकने देता है ? यह दौरा रक्षामंत्री राजनाथसिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी कर सकते थे लेकिन मोदी के करने से चीन को भी एक नरम-सा संदेश जा सकता है। वह यह कि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देने और अरबों रु. के रुसी हथियारों के सौदे के बाद मोदी का लद्दाख पहुंचना चीनी नेतृत्व को यह संदेश देता है कि सीमा-विवाद को तूल देना ठीक नहीं होगा। मोदी के इस लद्दाख-दौरे को भारत-चीन युद्ध का पूर्वाभ्यास कहना अनुचित होगा। अगर आज युद्ध की जऱा-भी संभावना होती तो क्या चीन चुप बैठता ? चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है ? वे भारत के विरुद्ध एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं ? क्योंकि भारत और चीन, दोनों परमाणुशक्ति राष्ट्र आज इस स्थिति में नहीं हैं कि कामचलाऊ सीमा-रेखा के आर-पार की थोड़ी-सी जमीन के लिए लड़ मरें। (nayaindia.com)

(नया इंडिया की अनुमति से)

बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन के लिए डिजिटल नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इस कवायद को उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बड़ा क़दम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों में पारदर्शिता की बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से कोल सेक्टर में बड़े-बड़े घोटाले देखने को मिले, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है।

पारदर्शिता उन कई शब्दों में से एक है जिन पर नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा जोर देती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार इसे अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। कुछ समय पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनका कहना था कि देश में पारदर्शिता लाने के लिये यदि कोई चीज होती है तो कुछ लोगों को समस्या होती है।

लेकिन प्रधानमंत्री के ही नाम पर हुई एक ताजा और बड़ी कवायद इस पारदर्शिता से कोसों दूर दिखती है। यह कवायद है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष। संक्षेप में कहें तो पीएम केयर्स फंड।

पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता से जुड़े सवाल इसके ऐलान के साथ ही खड़े होने लगे थे। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रों के लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दान देने की इच्छा जताई है जिसका सम्मान करते हुए इस फंड का गठन किया गया है। उन्होंने सभी देशवासियों से इसमें योगदान देने की अपील की थी।

प्रधानमंत्री के इस ऐलान से चार दिन पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो चुका था। यानी कोरोना वायरस से निपटने के मामले में अब सारे राज्यों को केंद्र के निर्देशों के हिसाब से काम करना था। साधारण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था की तरह स्वास्थ्य भी राज्यों का विषय होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लगने के बाद यह स्थिति बदल जाती है। इस कानून के लागू होने के साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हाथ में आ गई थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

पीएम केयर्स फंड पर उठने वाले पहले सवाल का सिरा इसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़ता है। 2005 में बने इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) का भी प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया था कि बड़ी आपदाओं के समय मिलने वाले योगदानों को अनिवार्य रूप से इस कोष में डाला जाएगा। यही वजह है कि जब पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ तो पूछा गया कि जब आपदाओं में आम नागरिकों या कंपनियों से मिलने वाले योगदान के लिए एक फंड का प्रावधान पहले से है तो यह नया फंड क्यों? क्या यह संसद से पारित कानून की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है?

सवाल यह भी था कि आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) पहले से ही है तो फिर उसे काम में क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज का कहना था, ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 16 दिसंबर, 2019 तक 3,800 करोड़ रुपये पड़े हुए थे। कोविड-19 से संबंधित दान इस कोष में क्यों नहीं डाला जा सकता था? क्यों पीएम केयर फंड बनाया गया?’

पीएम केयर्स फंड के प्रशासनिक ढांचे को लेकर भी पारदर्शिता का सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री इस कोष को चलाने वाले ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी। अध्यक्ष के पास तीन ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति है। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट में कहा गया है कि ये लोग अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। हालांकि अभी ऐसे किसी व्यक्ति को नामित किये जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूछा जा सकता है कि आपदा के दौरान जनता की सेवा के लिए बनाए गए इस ट्रस्ट में विपक्ष का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? क्या सरकार लिहाज के लिए भी लोकतांत्रिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना चाहती?

पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट बताती है कि इसका गठन एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है। भारत में प्राइवेट ट्रस्ट 1882 में बने इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट के प्रावधानों से संचालित होते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट के मामले में ऐसा नहीं है। इन पर कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं होता बल्कि ये राज्यों के अपने-अपने कानूनों के हिसाब से संचालित होते हैं।

ऐसे में सिर्फ पीएम केयर्स फंड की डीड से ही पता चल सकता है कि इसे रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी कौन और कहां है। लेकिन इसकी डीड से लेकर इसमें आए पैसे से जुड़े तमाम सवालों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां सामने लाने की कोशिशों को खुद केंद्र सरकार रोकने की कोशिशें कर रही है। जैसे मई के आखिर में ही खबर आई कि पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ अहम सूचनाएं हासिल करने के मकसद से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर आवेदनों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इससे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। खबरों के मुताबिक विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) परवीन कुमार का इस तरह के आवेदनों पर एक ही जवाब रहा है, ‘पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 2(एच) के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पीएम केयर्स से जुड़ी संबंधित जानकारी श्चद्वष्ड्डह्म्द्गह्य.द्दश1.द्बठ्ठ वेबसाइट पर देखी जा सकती है।’

तो क्या पीएम केयर्स फंड वास्तव में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? कई जानकार इस सवाल का जवाब न में देते हैं। अपने एक ट्वीट में सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले कहते हैं, ‘आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2(एच)(डी) में साफ लिखा गया है कि अगर किसी संस्था का गठन सरकार की अधिसूचना या आदेश से हुआ है तो वह पब्लिक अथॉरिटी है।’ अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने एक दस्तावेज भी साझा किया है। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक अधिसूचना है, 28 मार्च को जारी की गई इस अधिसूचना की शुरुआत में ही साफ कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड का गठन सरकार ने ही किया है।

सवाल है कि जो संस्था सरकार ने बनाई हो, जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रेस सूचना ब्यूरो का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसका वेब पता 222.श्चद्वष्ड्डह्म्द्गह्य.द्दश1.द्बठ्ठ हो, जिसके ट्रस्टी राज्य व्यवस्था के शीर्ष पदाधिकारी हों और जिसमें आसानी से पैसा जमा करने की सहूलियत देश का हर निजी और सरकारी वित्तीय संस्थान दे रहा हो (बाकी पेज 7 पर)

उसे पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? इन्हीं दलीलों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें पीएम केयर्स फंड को आरटीआई अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने की मांग की गई है। यहां भी सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे पर एक हलफनामा दाखिल करेगी। फिलहाल उसे इसके लिए 28 अगस्त तक का वक्त मिल गया है।

पीएम केयर्स फंड में अब तक कितना पैसा आया है, इसे लेकर भी अपारदर्शिता है। फंड की वेबसाइट इसे लेकर कोई जानकारी नहीं देती। वहां बस इतना जिक्र है कि ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटरों की खरीद और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अब तक फंड से 3100 करोड़ रु जारी किए जा चुके हैं। उधर, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 21 मई को एक समाचार चैनल पर परिचर्चा के दौरान कहा था कि पीएम केयर्स फंड में करीब सात हजार करोड़ रु की राशि आ चुकी है। इससे एक दिन पहले इंडियास्पेंड ने अपने एक आकलन में दावा किया था कि फंड में अब तक साढ़े नौ हजार करोड़ रु की रकम आई है। यानी अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग आंकड़ों की अटकलबाज़ी देखने को मिल रही है जिसे रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।

यह मामला भी अदालत पहुंच चुका है। पीएम केयर्स फंड में आई कुल रकम को सार्वजनिक करने की मांग के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। पीएम केयर्स से जुड़े दूसरे मामले की तरह यहां भी सरकार ने इस मांग का विरोध किया था। उसका कहना था कि यह याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी ही एक याचिका को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। हालांकि हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इस याचिका में अलग मुद्दा उठाया गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग भी की गई है कि इस पीएम केयर्स फंड के लिए बने ट्रस्ट में विपक्षी दलों के कम से कम दो लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार के अनुसार किसी स्वतंत्र ऑडिटर के बजाय पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करे। लेकिन यहां सरकार के जवाब के बारे में सोच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है - अगर पीएम केयर्स पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसकी ऑडिटिंग कोई सरकारी संस्था क्यों करेगी?

यहां पर एक महत्वपूर्ण और बेहद सादा सवाल यह उठता है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाया गया है और ऐसा क्यों बनाया गया है कि इसके बारे में आरटीआई के जरिये कोई जानकारी नहीं मिल सकती और इसे सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सकता? पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आ रहा है, वह जनता का ही है। भले ही वह सरकारी आवंटन हो या फिर आम नागरिकों या कंपनियों द्वारा किया जाने वाला योगदान। तो पूछा जा सकता है कि इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए? पारदर्शिता को अपनी विशेषता बताने वाली सरकार सार्वजनिक हित के मामले में जब इस कदर गोपनीयता पर अड़ जाए तो गड़बड़झालों के आरोप में वजन दिखने लगता है। मोदी सरकार चाहे तो अपने बचाव में यह कह सकती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) भी तो एक ट्रस्ट ही था। लेकिन अगर वह यह तर्क देगी तो खुद को पहले की सरकारों से अलग कैसे बता सकती है?

यह मामला देश की शीर्ष अदालत में फिर से पहुंच चुका है। पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। उसे इसका जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया गया है। यह याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड की कार्यप्रणाली अपारदर्शी है और इसे आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर रखा गया है। याचिका के मुताबिक इसलिए इसकी रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए जिस पर आरटीआई एक्ट भी लागू है और जिसका ऑडिट सीएजी करता है।

पारदर्शिता से जुड़ा एक अहम सवाल ऑडिट का भी है। 10 जून को खबर आई कि दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सार्क एंड एसोसिएट्स को तीन साल के लिए पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का ऑडिट भी इसके जिम्मे है। लेकिन इस फर्म को ऑडिटर बनाने का फैसला कैसे हुआ? क्या इसके लिए निविदाएं बुलाई गईं? उनके लिए कुछ नियम-शर्तें तय की गईं? ऐसे कई सवाल अनुत्तरित हैं। इसके अलावा इस ऑडिटिंग फर्म के संस्थापक से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी हैं जो अलग से एक रिपोर्ट की मांग करते हैं सो उनकी बात अलग से।

फिलहाल सबसे नई जानकारी यह है कि आरटीआई और अदालती मामलों का एक सिलसिला शुरू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एनडीआरएफ में व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अभी तक इसमें सिर्फ सरकार आवंटन कर सकती थी। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर एनडीआरएफ के लिए एक ऐसा बैंक खाता खोलने को कहा है जिसमें आपात परिस्थितियों के दौरान जनता आर्थिक मदद दे सके।

लेकिन यहां भी सवाल है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार के प्रचार तंत्र का जोर सिर्फ पीएम केयर्स फंड पर हो तो भला एनडीआरएफ की कितनी पूछ होगी। (satyagrah.scroll.in)

यह दुनिया कुछ ऐसे चलती है कि नन्हें-नन्हें निर्दोष या असहाय से नजर आने वाले बच्चों की सजीव आँखों या फिर उनके निर्जीव शरीरों से व्यक्त होने वाली व्यथाओं में मानवता के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीदें तलाश की जाती हैं। मसलन, भूमध्य-सागर के तट पर खारे पानी के बीच चिरनिद्रा में सोए पड़े सीरियाई शरणार्थी बालक एलन का विचलित करने वाला चित्र हो या फिर मुजफ्फरपुर रेल्वे प्लेटफॉर्म पर अपनी मृतक प्रवासी मज़दूर माँ के ऊपर पड़ी चादर हटाकर उसे जगाने की कोशिश करता हुआ बच्चा या फिर उस सूट्केस पर थका-मांदा बेसुध सोया हुआ वह बच्चा जिसे विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की निर्मम सडक़ों पर उसकी प्रवासी मज़दूर माँ घसीटते हुए पैदल ही कहीं दूर अपने गाँव की तरफ लौट रही है।

उक्त सारे चित्र और इनके अलावा और भी हजारों-लाखों चित्र दुनिया के किसी न किसी कोने से लगातार वायरल हो रहे हैं। ये चित्र सत्ताओं में बैठे हुए लोगों को शर्मिंदा तो नहीं ही कर रहे हैं पर उनकी प्रजाओं को अपने होने के बावजूद कुछ भी न कर पाने को लेकर आत्म ग्लानि और क्षोभ में जरूर डूबा रहे हैं। इतना ही नहीं,हमारे बीच से ही कुछ लोग ऐसी ताकतों के रूप में भी उभर रहे हैं जो बच्चों के आसपास मंडराती हुई त्रासदियों को अपने ही द्वारा बुने गए राजनीतिक संदेश प्रसारित करने के लिए संवेदनशून्य होकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हम लोग इस सब पर कोई मौन शोक भी व्यक्त करने से कन्नी काट रहे हैं।
हम जिस पीड़ा का जिक्र करना चाहते हैं वह यह नहीं है कि कश्मीर घाटी में तीन साल पहले सेना के एक अफसर ने एक स्थानीय युवक को अपनी जीप के बोनट पर बांध कर सडक़ों पर घुमाया था। अप्रैल 2017 की उस घटना के लिए न सिर्फ अफसर को बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी, उसकी इस बात के लिए कथित तौर पर तारीफ भी की गई कि सेना की गाड़ी को पत्थरबाजों से बचाने के लिए उसने इस तरह के आयडिए का प्रयोग किया। हम इस समय जो कहना चाहते हैं उसकी करुणा के केंद्र में कश्मीर घाटी के सोपोर का तीन साल का बच्चा है और उसे लेकर चल रहे विवाद का संबंध टीवी की बहसों में लगातार दिखाई पडऩे वाले परिचित चेहरे संबित पात्रा से है। जिस तरह से पात्रा घटना के संबंध में दी गई अपनी प्रतिक्रिया का बचाव कर रहे हैं और किसी भी तरह का खेद व्यक्त करने को कतई तैयार नहीं हैं, मानकर चला जा सकता है कि उन्हें भी उनकी पार्टी की ओर से क्लीन चिट प्राप्त है।

इसके पहले कि पात्रा के उस विवादास्पद ट्वीट और उस पर चल रही बहस की बात की जाए उस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी जिसकी कि विश्वसनीयता पर प्रहार के लिए कथित तौर पर बच्चे और उसके मृत नाना को माध्यम बनाया गया। कोई सौ साल पहले (1917) में स्थापित ‘पुलित्जऱ’ पुरस्कार को साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया भर में वही सम्मान प्राप्त है जो नोबेल पुरस्कार को है। भारतीय मूल के पाँच नागरिक 2020 के पहले तक इसे हासिल कर चुके हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार जम्मू-कश्मीर के तीन फोटोग्राफरों को घाटी में व्याप्त तनाव से उपजी मानवीय व्यथाओं को दर्शाने वाले उनके छायाचित्रों के लिए मई माह में घोषित किया गया था। घाटी के छायाचित्रों को लेकर दिए गए इस पुरस्कार की सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग ने सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की थी। अब उस अबोध बच्चे से जुड़ी घटना जिसके मन में ‘ठक-ठक’ की आवाज ने घर बना लिया है।

घाटी के सोपोर में सी आर पी एफ के जवानों और आतंकवादियों के बीच हाल में हुए एक एनकाउंटर में एक सामान्य नागरिक की मौत हो गई थी। एक जवान भी घायल हुआ था जो कि बाद में शहीद हो गया। एनकाउंटर में हुई नागरिक की मौत को लेकर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। पर यहाँ चर्चा पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में उन छायाचित्रों की जो इस एनकाउंटर के एकदम बाद दुनिया भर में जारी हो गए थे और कि जिनके कि बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वे किसके द्वारा कब लिए और जारी किए गए। इन चित्रों में दो में बच्चा अपने मृत नाना के शरीर पर दो अलग-अलग मुद्राओं में बैठा दर्शाया गया है, एक अन्य में उसे एनकाउंटर की मुद्रा में तैनात एक सेना के जवान की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है और एक अन्य में उसे एक सैन्य अफसर अपनी गोद में उठाए हुए सुरक्षित स्थान की ओर जाते दिख रहे हैं।

विवाद का विषय इस समय यह है कि उस एक चित्र को जिसमें बच्चा अपने नाना के शरीर पर बैठा हुआ है, एक पंक्ति के शीर्षक ‘पुलिटर्स लवर्स?’ के साथ पात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे के नाना की मौत के लिए पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद जिम्मेदार है। सवाल यह है कि अपने नाना की मौत से हतप्रभ तीन साल के बच्चे की संवेदनाओं का उपयोग कथित रूप से पुलित्जर पुरस्कार अथवा उसे पाने वाले घाटी के फोटोग्राफरों का व्यंग्यात्मक तरीके से मजाक उड़ाने के लिए किया जाना कितना जायज माना जाना चाहिए ? यह बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, क्या उसके कानों में गूंजने वाली ‘ठक, ठक’ की आवाज बंद हो जाएगी और उसकी संवेदना पात्रा द्वारा जारी किए गए चित्र और उसके शीर्षक को बर्दाश्त कर पाएगी? दीया मिर्जा ने तो पात्रा से पूछ लिया है कि- ‘क्या आपमें तिलमात्र भी संवेदना नहीं बची है?’ एक पाठक के तौर पर आप क्या सोचते हैं?
-श्रवण गर्ग

लगभग 3 माह की उहापोह के पश्चात अंतत: मध्यप्रदेश में सिंधिया-शिव का 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हो गया।

मंत्रिमंडल के गठन में जनादेश की सरकार को अपदस्थ करने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग की योजना को सफल बनाने हेतु तैयार रणनीति के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 75(5),164(4)की मूल भावना के विपरीत गैरविधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है।
स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है, जब संसद सहित किसी राज्य मंत्रिमंडल में अपवाद के रूप में प्रयोग हेतु, सम्मिलित संविधान के प्रावधान की आड़ लेकर, मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 33 मैं से 12 मंत्री विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं है।
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऐसा मंत्रिमंडल जिसके एक तिहाई सदस्य से अधिक सदस्यों को जनादेश प्राप्त नहीं है, क्या ऐसे मंत्रिमंडल को जनमत / जनादेश का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है?
इसका उत्तर संविधान सभा की कार्यवाही में संविधान सभा के विद्वान सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों से सुस्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है।
संविधान सभा में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 75 पर चर्चा के निम्नांकित अंश ध्यान देने योग्य हैं।
संविधान सभा वाद-विवाद दिनांक 31 दिसंबर 1948 को मोहम्मद ताहिर ने संशोधन क्रमांक 1323 और 1324 अनुच्छेद 62( 5) को संशोधित करने हेतु सभा की अनुमति से प्रस्तुत किया।
"A minister shall at the time of appointment as such,be a member of the parliament."
उन्होंने वर्तमान अनुच्छेद 75(5)
"A minister who for any period of six consecutive months is not a member of of either House of parliament shall at the the expiration of that period cease to be a minister"
के संबंध में कहा कि यह तो पूर्ण रूप से प्रजातंत्र की भावना के विपरीत है कि जो व्यक्ति देश की जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि गठित होने वाली संसद जिसकी सदस्य संख्या लगभग 400 होगी किसी राजनीतिक दल का नेता, इनमें से किसी योग्य व्यक्ति को नहीं चुन सके, और इस बात के लिए मजबूर हो कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है यदि मंत्री नियुक्त किया जाता है तो यह प्रजातंत्र की भावना के विपरीत है, प्रजातंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला प्रावधान है।
संविधान सभा में अनुच्छेद 75 पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह भी व्यक्त किया, कि वाक्य ‘संसद के किसी सदन’ के स्थान पर ‘चुना हुआ सदस्य’ वाक्य रखा जाना चाहिए अन्यथा उच्च सदन जहां 12 सदस्य नामाँकित करने का प्रावधान है यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे,तो इन12 सदस्यों को भी मंत्री पद पर नियुक्त कर सकेंगे,और ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ‘नामाँकित’ होने के कारण हिस्सा नहीं ले सकते वह मंत्रिमंडल में बहुत अधिक जिम्मेदारी के पद ‘मंत्री’ पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यह भी राय व्यक्त की गई कि यद्यपि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, किंतु कोई प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए समर्थ नहीं हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा।
अनुच्छेद 75(5) के संबंध में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात सामान्य चर्चा आरंभ होने पर
सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार से संविधान सभा के लिए विद्वान सदस्य आर के सिधवा ने अपने संबोधन में कहा कि धारा एक दो और पांच पर चर्चा हुई।
धारा 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविंसेस के गवर्नर ने जानबूझकर अपनी सुविधा के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसके साथ सभा का विश्वास नहीं था उदाहरण के लिए बंगाल, आसाम, उड़ीसा, सिंध और पंजाब, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो मंत्री मंडल गठित हुआ पूरे 1 साल तक कार्य करता रहा और फिर जब आगामी बजट सत्र हुआ उस बजट सत्र में उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सदस्यों को कई प्रकार के प्रलोभन, का प्रस्ताव किया कामकाज के प्रस्ताव किए और यह दर्शाया की उसके पास सदन का विश्वास है।
उन्होंने आगे कहा कि यह सब बातें भूतकाल की है, मैं इस विश्वास के साथ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इतने गैरजिम्मेदार व्यक्ति नहीं होंगे इस धारा का समर्थन करता हूं। क्योंकि यदि राष्ट्रपति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके पास सदन का विश्वास नहीं है ऐसा कृत्य करेगा तो महाभियोग और बर्खास्तगी का प्रावधान भी है।
‘उन्होंने कहा कि जो आशंकाएं अन्य सदस्यों के दिमाग में है वह मेरे भी दिमाग में है किंतु भूतकाल में जो उदाहरण रहे उस पर विचार नहीं करते हुए मैं धारा1का समर्थन करता हूं।’
धारा 5 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि
"a minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of parliament shall at the the expiration of that period cease to to be a minister”
ऐसी धारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, और हमने इसे वहीं से लिया है। मैं चाहता हूं कि यह धारा हमारे संविधान में नहीं रहे क्योंकि हमारे विधान मंडल में 500 सदस्य रहेंगे और इन 500 में से भी यदि हम कोई तकनीकी अथवा विषय विशेषज्ञ को लेना सुनिश्चित नहीं कर सके जो आवश्यक है, तो यह विधान मंडल के लिए अप्रतिष्ठा पूर्ण होगा।
‘हमारा संविधान ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जो दलीय व्यवस्था से संचालित होता है, वहां राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लेना संभावित है, उनमें कुछ विशेष ज्ञान अथवा विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए और यह भी कि ऐसे व्यक्ति चुनकरआएऔर इसलिए हमें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दल टिकट दे, और वह चुनकर भी आए।
केवल विधि और वित्त विषय ही संभवत ऐसे हैं, जहां विषयों का विशेष ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह विधान मंडलों के लिए प्रतिष्ठा पूर्ण होगा कि हम गैर सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करें, ऐसे उदाहरण पूर्व में अवश्य हुए हैं किंतु हमें ब्रिटिश कैबिनेट के सदृश्य ही सोचना होगा जहां कभी भी गैर सदस्य को कैबिनेट में सम्मिलित नहीं किया गया’।
यह तर्क अवश्य दिया जा रहा है कि गैर सदस्य केवल 6 माह के लिए रहेगा किंतु फिर भी किसी बाहरी व्यक्ति को कैबिनेट का सदस्य बनाए जाने के लिए मैं सहमत नहीं हूं जब हमें दूसरे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं और इसलिए यह धारा विलोपित की जानी चाहिए।
अपनी बात को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उपस्थित नहीं है जब मैं बहुत मजबूत तर्क रख रहा हूं यदि वह उपस्थित होते तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करते लेकिन मुझे उम्मीद है वह मेरे तर्कों को स्वतंत्र भारत के संविधान में ऐसी धारा नहीं रहे इस पर विचार करेंगे।
संविधान सभा के विद्वान सदस्य श्री कीर्ति शाह ने गैर सदस्य को मंत्री नियुक्त करने के संबंध में अपने संबोधन में कहा कि ऐसी संभावना रहती है कि कोई बहुत योग्य व्यक्ति जो मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा योग्य है यदि चुनाव में विजय हासिल नहीं कर पाता है तो यह अच्छी व्यवस्था रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट का सदस्य नियुक्त किया जाए इस विश्वास के साथ कि वह उसी क्षेत्रसेअथवा किसी दूसरे क्षेत्र से निर्वाचित होगा, और यह विशेषाधिकार केवल 6 माह के लिए ही है। बिना चुने हुए उसका यह अधिकार नहीं रहेगा। नामाँकित मंत्री भी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से पृथक नहीं होगा और उसे मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ही कार्य करना होगा और यह ‘संसदीय सरकार’ के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता।
डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास पवित्र प्रशासन उसके प्रवर्तन और जनमत को मोबिलाइज करने का अवसर रहेगा और यदि जनमत मंत्रिमंडल के पक्ष में नहीं है तो प्रशासन के किसी भी अवसर पर मंत्रिमंडल को हटाया जा सकेगा।
संविधान सभा में हुए उपरोक्त वाद विवाद से यह संदेह रहित है कि मंत्रिमंडल में गैर सदस्यों को मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान अपवाद स्वरूप स्थिति में किसी विशेष योग्यता के व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने के आशय से रखा गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह विश्वास व्यक्त किया था कि स्वतंत्र भारत में हमारे पास पवित्र प्रशासन, उसके प्रवर्तन जनता को मोबिलाइज करने का अवसर उपलब्ध रहेगा और यदि जनमत ऐसे मंत्रिमंडल के पक्ष में नहीं है तो उसे किसी भी समय हटाया जा सकेगा।
संविधान सभा में हमारे संविधान के ऐसे एकाधिक प्रावधानों पर, प्रस्तुत संशोधनों पर बहुत तार्किक और प्रभावी चर्चा हुई, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के जन प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों पर विश्वास की भावना को प्रकट करते हुए, और विश्वास में निहित यह है कि राजनीतिक दल एवं जन प्रतिनिधि प्रजातंत्र एवं संसदीय प्रणाली की मूल भावना के अनुरूप अपने आचरण एवं व्यवहार को अंजाम देंगे। अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों के लिए ऐसे प्रावधानों को यथावत रखने का तर्क देते हुए भारत के संविधान में सम्मिलित करने का रास्ता सुगम किया था।
यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 68 वर्षों में ऐसे इक्के दुक्के अवसर ही ऐसे आए हैं, जब किसी विशेष उद्देश्य से अथवा किसी विशेष योग्यता का लाभ हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय प्रणाली को प्राप्त हो सके, मंत्रिमंडल में गैरसदस्यों को मंत्री नियुक्त करने के उदाहरण उपलब्ध है।
जनमत/जनादेश के द्वारा किसी राजनीतिक दल द्वारा गठित सरकार, के 22 सदस्य दल के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा अथवा तथाकथित रूप से दल में अपमान जनक व्यवहार के नाम पर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देकर, प्रचलित दल बदल कानून को धता बताते हुए, दूसरे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित समारोह, में दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं।
विधानसभा से त्यागपत्र देने के पश्चात विधानसभा की ततसमय प्रभावी संख्या के आधार पर बिना जनमत / जनादेश के अल्पमत वाला दल छद्म बहुमत से सरकार गठित करता है, फिर त्यागपत्र देने वाले गैर सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की उपेक्षा करते हुए मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जाता है,और जनता को प्रलोभन देते हुए (निर्वाचन वाले क्षेत्रों में लंबित कार्यों को पूर्ण करने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और 20 जुलाई से अर्थात निर्वाचन के पूर्व बजट सत्र भी प्रस्तावित है) पुन: निर्वाचन के लिए प्रक्रिया आरंभ होती है, यह सब तो संविधान सभा में संविधान की धारा 75 (5)पर हुई चर्चा,इस धारा को संविधान में सम्मिलित करने की मूल भावना,उद्देश्य और प्रजातंत्र तथा संसदीय प्रणाली को गहरा आघात ही है।
जिस दल का नेतृत्व अपने संपूर्ण जीवन काल मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई ने किया,जो दल हमेशा ही विचारधारा के आधार पर संचालित होता रहा, जिस दल ने “Party with a difference” न केवल अपने कार्यों से अपितु व्यवहार से भी देश में लोकप्रियता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करते हुए केंद्र एवं अनेक राज्यों में अपने दल की सरकार का गठन किया, मध्यप्रदेश में सरकार गठित करने का प्रयास दल की मूल विचारधारा, संविधान तथा संसदीय प्रणाली के विपरीत है।
यहां में अटलजी के द्वारा 13 दिन की सरकार के अंतिम दिन लोकसभा में व्यक्त किए गए उदगार के अंश को उद्धृत करना समीचीन समझता हूं ‘लेकिन पार्टी तोडक़र सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करुंगा’.....‘हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और जो काम हमने हाथ में लिया है पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे।’
यह अटलजी की दल के सिद्धांतों के प्रति तथा संविधान एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति गहरी निष्ठा का प्रति फल ही है, कि उनका राजनीतिक दल लोकप्रियता के उच्चतम शिखर पर है, और वर्तमान नेतृत्व का यह दायित्व है कि इस स्थान को अपने कृत्यों एवं व्यवहार से शिखर पर बनाए रखें।
यह उपयुक्त समय है, हम उच्च प्रजातांत्रिक एवं संसदीय मर्यादाओं को स्थापित करने का प्रयास करें और राजनीतिक दलों एवं इसके नेताओं को ऐसे आचरण एवं व्यवहार के लिए हतोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
-देवेंद्र वर्मा 
(पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा)
संसदीय एवं संवैधानिक विशेषज्ञ

-गिरीश मालवीय

कल कानपुर देहात में हुए पुलिस टीम पर हमले की बदमाशों की योजना इतनी सुनियोजित थी कि पुलिस के गांव में पहुंचने से पहले ही पूरे गांव की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई। जिसके चलते अंधेरे में पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिसकर्मी अंधेरे के चलते भाग नहीं पाए और बदमाशों ने उन्हें घेरकर बर्बरता से मार डाला। कल एसआईटी ने विकास दुबे के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए जिसमें कई पुलिसवालों के नंबर निकले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन पुलिसवालों में एक नाम चौबेपुर थाने के दरोगा का भी है, जिसने विकास को रेड की सूचना पहले ही दे दी थी। और उसके बाद ही घात लगाकर हमला किया गया।

साफ है कि योजनाबद्ध तरीके से 9 पुलिसकर्मियों की हत्या की गयी है यह घटना दिखा रही है कि तथाकथित रामराज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद है।

घटनास्थल पर हालात की भयावहता को इसी बात से समझा जा सकता है कि बिकरु गांव में इस मुठभेड़ के मास्टरमाइंड विकास दुबे के घर के आसपास सडक़ों पर खून बिखरा हुआ था। आसपास के घर विकास दुबे के रिश्तेदारों के घर हैं, जहां से फायरिंग हुई।जांच में पता चला है कि जब बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस टीम पर चारों तरफ से हमला कर दिया तो पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे सीओ देवेंद्र मिश्र इस दौरान दीवार फांदकर बगल के घर में जा छिपे। दुर्भाग्य से यह घर विकास के मामा प्रेमप्रकाश पांडेय का था। कुछ बदमाश सीओ के पीछे पीछे उस घर में घुसे और सीओ को पकडक़र उनका सिर दीवार से सटाकर गोली मार दी। इतना ही नहीं इसके बाद उनके शव को घसीटकर घर के बाहर लाया गया और उनके पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। वहीं सीओ के साथ घर में घुसे चार सिपाहियों को भी बदमाशों ने सीओ के सामने ही गोली मार दी थी।

एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार, बदमाश पुलिसकर्मियों को मारकर उनके शव जलाने के प्रयास में थे। यही वजह थी कि बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के शव एक जगह एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पुलिस की गाडिय़ों को भी फूंकने की तैयारी थी लेकिन तभी वहां मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और बदमाशों को वहां से भागना पड़ा।

मौके पर जब भारी पुलिस बल पहुंचा तो पुलिसकर्मियों की खोजबीन शुरू हुई। सभी घायलों और शवों को अस्पताल भेजा गया लेकिन तब तक सीओ और एसओ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। इसके बाद जब खोजबीन की गई तो सीओ का शव विकास के मामा के घर में मिला। वहीं एसओ का शव सडक़ किनारे बने एक बाथरूम में पाया गया।
(जनसत्ता की विभिन्न रिपोर्ट पर आधारित पोस्ट)

जिन्हें कानून का पालन करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तो इसी समाज हैं। वो आज भी अपनी जड़ों और बुनियादी संरचना में निहायत सामंती और मर्दवादी हैं। इसीलिए वो बलात्कार की शिकार लडक़ी से सवाल पूछता है कि वो रेप के बाद सो कैसे सकती है। इसलिए वो फ़ैसला सुनाता है कि औरत की कमजोर ना का मतलब हां होता है।

क़ानून की किताब से इतर पितृसत्ता के तमाम विशेषाधिकार अब भी न्यायालय की चारदीवारी के भीतर सुरक्षित हैं। वो बदलेगा, जब समाज बदलेगा। वरना यही होगा, जो हुआ।

कुछ और कहूं, इससे पहले ये दो किस्से सुन लीजिए।

यूपी बोर्ड की आठवीं की केमिस्ट्री की किताब में एक चैप्टर था, लेड टेट्राऑक्साइड पर। केमिकल नाम था-पीबी304। हिंदी में सीसा कहते हैं। किताब में लिखा था ज़हर होता है। इंसान खा ले तो मर जाए। फिर लिखा था, सिंदूर में यही लेड टेट्राऑक्साइड मिलाया जाता है यानी ज़हर। उस दिन मैंने घर लौटकर मां को बताया कि ये जो आप लगाती हैं रोज, ये जहर है। घर के कुछ मर्दों ने मजाक में कहा, अरे बेटा फिक्र मत करो। ज़हर को जहर ही काटता है। इसका मतलब मुझे तब समझ नहीं आया था।

बचपन में गांव में हमारे यहां नई बहू गौना करके आई थीं। रिश्ते में मेरी चाची लगती थीं। शादी के 10 दिन बाद ही उनका माथा और सिर बुरी तरह सूज गया। वो दिन-रात मेरी मां से चार गुना ज्यादा नारंगी रंग का सिंदूर लगाए रहती थीं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इलाज के लिए इलाहाबाद ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उसे सिंदूर से इंफेक्शन हो गया था। सिंदूर मतलब लेड टेट्राऑक्साइड। मतलब ज़हर।

अब मुद्दे की बात पर आते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले तलाक़ के एक मामले कि सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर कोई औरत मांग में सिंदूर न लगाए और सुहाग की निशानी शाका-पोला (चूडिय़ां) पहनने से इंकार करे तो इसका मतलब है कि वो अपनी शादी की इज्जत नहीं करती और उस शादी में रहना नहीं चाहती। ऐसी औरत से पति तलाक लेना चाहे तो कोर्ट इस तलाक को मंजूर करती है।

कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपकी पत्नी सुहाग की निशानियां सिंदूर, चूड़ी आदि पहनने से इनकार करे तो इस आधार पर न सिर्फ तलाक मांगा जा सकता है, बल्कि वो आपको थाली में सजाकर मिल भी जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट अपने बयान में ये भी कहेगा, सिंदूर न लगाने का अर्थ है कि औरत खुद को कुंवारी दिखाना चाहती है।

चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्र सैकिया ने तलाक के इस मामले में फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा, पत्नी का शाका-पोला और सिंदूर पहनने से इंकार करना उसे कुंवारी दिखाता है। इसका साफ मतलब है कि वह अपना विवाह जारी नहीं रखना चाहती।

मर्द सुहाग की निशानी क्यों नहीं पहनते?

हालांकि हाईकोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट ने उसे पति को तलाक देने के बजाय लताड़ लगाई थी और यह कहते हुए तलाक देने से इंकार कर दिया था कि पत्नी ने पति के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। लेकिन उससे ऊंची अदालत में बैठे दो पुरुष जजों को ऐसा नहीं लगा।

पूछ तो दीपिका पादुकोण रमेश बाबू से रही थीं एक चुटकी सिंदूर की कीमत, लेकिन लगता है कि जज साहब को बेहतर पता है।

ख़ैर, कुछ तीन दशक पीछे चलते हैं। जब टेलीविजन और सिनेमा नया-नया रंगीन हुआ तो अचानक शादी के पहले और शादी के बाद की हिरोइन का फर्क  साफ नजर आने लगा।

ब्लैक एंड वाइट सिनेमा में भी मीना कुमारी के माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर होता था, लेकिन वो पर्दे पर ऐसे शोर मचाकर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराता था। मगर सिनेमा रंगीन होते ही माथे के बीचोंबीच की वो लाल लकीर साफ नजर आने लगी।

राजेश खन्ना का बेलबॉटम पैंट तो फेरों के बाद भी वही रहता, मुमताज जरूर लाल परी में तब्दील हो जाती। विनोद मेहरा के शर्ट के दो बटन शादी के बाद भी खुले रहते उसकी छाती के घने बालों का नजारा दिखाते, लेकिन रेखा की लाल लिप्सटिक, लाल बिंदी में एक और लाल रंग जुड़ जाता- मांग में भरा लाल सिंदूर।

इशारा साफ था। ये प्रॉपर्टी अब ऑक्यूपाई हो चुकी है। कृपया इधर नजर न डालें।

चूंकि हीरो तो किसी की प्रॉपर्टी था नहीं। चूंकि उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो कुंवारा है या शादीशुदा तो वो ऑफिस में सेक्रेटरी से लेकर बस स्टॉप पर खड़ी लडक़ी तक सबको लाइन देता चलता था। माथे पर लाल सिग्नल वाली औरतों को छोडक़र।

अदालत ऐसा कैसे सोच सकती है?

हालांकि पश्चिम के सिनेमा का रंग थोड़ा दूसरा है। द अफेयर की शुरुआत ही ऐसे होती है कि लडक़ी एक स्विमिंग पूल में लडक़े से टकराती है। आंखों से इशारा करती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, उसकी नजर लडक़े के अंगूठी पर पड़ जाती है और मुंह से निकलता है, ओह... बैड लक।

विदेशी लडक़ा सुहाग की निशानी उंगली में पहनकर घूम रहा है। बेवकूफ बनाने का कोई चांस नहीं। यही तो फर्क़ है। वहां दोनों जेंडर में शादीशुदा होने के लक्षण एकसमान हैं।

यही तो कह रहे हैं न हम। नई बात, नई सोच, नई मांग, नई लड़ाई और क्या है? यही तो कि औरत और मर्द एक बराबर हैं। दोनों के अधिकार बराबर हैं। मर्द का कोई विशेष अधिकार नहीं, औरत का कोई अधिकार मर्द से कम नहीं। एकदम सीधी, सरल बात है।

ये जेंडर बराबरी की किताब का पहला चैप्टर है। एकदम बुनियादी सबक, लेकिन ये पहला सबक भी हमारे मर्दों को अब तक ढंग से याद नहीं हुआ है। लड़कियां तो इस चैप्टर को कब का पार करके आगे पहुंच चुकीं। अब उनके सवाल दूसरे हैं। वो बराबर काम का मर्दों के बराबर पैसा मांग रही हैं। संपत्ति में बराबर का हक मांग रही हैं। उन्होंने चूड़े उतार दिए, सिंदूर पोंछ दिया। वो काम पर जा रही हैं। वो और भी बहुत कुछ मांग रही हैं, जबकि खुद नख-शिख कंवारे नजर आते मर्द अभी भी सिंदूर, बिंदी और चूड़ी में उलझे हुए हैं।

सडक़ चलते मर्द तो उलझे हैं, समझ आता है, लेकिन क्या इस देश के जिम्मेदार फैसलाकुन पदों पर बैठे मर्द भी वहीं उलझे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि एक औरत का सिंदूर न लगाना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा तलाक भी हो सकती है?

ये भारत का संविधान नहीं है, ये पितृसत्ता का क़ानून है। ये हमारी सैकड़ों साल पुरानी सड़ी-गली मान्यताओं और परंपराओं का कानून है।

पितृसत्ता से घिरा कानून

ये कानून कागज पर कानून बनाने से नहीं बदलता। ये सोच बदलने से बदलता है, समाज बदलने से बदलता है। ये उनके बदलने से बदलता है, जिन्हें इस कानून ने हमेशा हर हक, हर सुख से वंचित रखा है। ये कानून औरतों के बदलने से बदलता है। जब वो सिंदूर लगाने से इनकार कर देती हैं, बात मानने से इंकार कर देती हैं, आदेश लेने से इनकार कर देती हैं, सिर झुकाने और लात खाने से इंकार कर देती हैं।

बात सिर्फ कागज पर कानून बदलने की होती तो मान ही लेते कि सब बदल गया है। कागज पर अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। कागज पर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिल गई है। कागज पर एडल्टरी भी अपराध नहीं रही।

कागज पर बाप की 500 बीघा ज़मीन में से 250 अब लडक़ी की है। कागज पर लिखा है बराबर की मजदूरी, बराबर का पैसा, बराबर का सब अधिकार। लेकिन कागज़ पर लिख देने और जिंदगी में हो जाने में उतना ही फासला है, जितना चाहने और पा लेने में।

जिन्हें कानून का पालन करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तो इसी समाज हैं। वो आज भी अपनी जड़ों और बुनियादी संरचना में निहायत सामंती और मर्दवादी हैं। इसीलिए वो बलात्कार की शिकार लडक़ी से सवाल पूछता है कि वो रेप के बाद सो कैसे सकती है। इसलिए वो फ़ैसला सुनाता है कि औरत की कमजोर ना का मतलब हां होता है।

क़ानून की किताब से इतर पितृसत्ता के तमाम विशेषाधिकार अब भी न्यायालय की चारदीवारी के भीतर सुरक्षित हैं। वो बदलेगा, जब समाज बदलेगा। वरना यही होगा, जो हुआ।

पति ने तलाक मांगा, जजों ने तलाक दे दिया। हालांकि मंगलवार की सुबह गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक ऊची मेहराब वाले कमरे में एक औरत के लिए सिंदूर न लगाने की ये सजा मुकर्रर करने वाले किसी भी मर्द को देखकर ये कोई नहीं बता सकता था कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। (बीबीसी)

माफ कीजिए! ये राम राज्य नहीं है यह जंगलराज है और यही असली जंगलराज है। हम यूपी की ही बात कर रहे हैं जहाँ कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में कल रात एक 25 हजार के इनामी बदमाश को पकडऩे गए पुलिस दल पर हमला होता है और एक डीएसपी, तीन सब इंस्पेक्टर, और चार सिपाहियों को अपराधियों की गैंग गोलियों से भून देती है। यानी इस खौफनाक घटना में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा स्थानीय थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल है और जिस तरीके से हमला हुआ, उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई थी। जिस कारण उन्होंने तैयारी करके पुलिस पर हमला किया। पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही जेसीबी वगैरह से रास्ता रोक रखा था। अचानक छत से फायरिंग शुरू कर दी गई। अब तक जो फिल्मों और वेबसीरिज आदि में देखा था अब वह प्रत्यक्ष घटित हो रहा है।

जिस विकास दुबे को ये गिरफ्तार करने गए थे वह कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं था। विकास दुबे उत्तरप्रदेश का कुख्यात बदमाश है। उसने 2001 में थाने में घुसकर भाजपा नेता और राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। वह पहले भी थाने में घुसकर पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की हत्या कर चुका है। विकास पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इसके खिलाफ 52 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों के थानों में चल रहे हैं।

विकास दुबे की यूपी के सभी राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ बताई जाती है, संतोष शुक्ला के मर्डर के बाद पुलिस इसके पीछे पड़ गई। कई माह तक ये फरार रहा और तब सरकार ने इसके सिर पर पचास हजार का ईनाम घोषित कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर के चलते ये अपने खास भाजपा नेताओं की शरण में गया। जहां उन्होंने अपनी कार में बैठाकर इसे लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करवाया। कुछ माह जेल में रहने के बाद इसकी जमानत हो गई विकास दुबे वर्तमान में भाजपा के साथ ही जुड़ा था, लेकिन इसी दल के एक विधायक से इसकी नहीं पट रही थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि 2017 में लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से इसे फिर से जमानत मिल गई और जेल से निकलने के बाद वह फिर से बड़े-बड़े अपराध करने लगा, विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस उसे पकडऩे के लिए बिकरू गांव गई थी जहाँ कल रात को यह लोहमर्षक घटना हुई है

साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह खुलेआम 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देते हैं। यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन को लेकर भारत में अत्यंत विचित्र स्थिति है। आज के दिन यह पता लगाना मुश्किल है कि भारत चाहता क्या है ? क्या वह चीन के साथ फौजी संघर्ष चाहता है या बातचीत से सीमाई तनातनी खत्म करना चाहता है या कोई उसकी भावी लंबी-चौड़ी रणनीति है ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक चीन का नाम लेकर उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है, उसे दोहराने की हिम्मत भारत का कोई नेता नहीं कर सकता है। वे शायद भारतीय जवानों के पराक्रम और बलिदान की प्रशंसा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा और हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ। सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चीनी माल के बहिष्कार की कोई अपील भी जारी नहीं की है। इससे भी बड़ी बात यह कि भारत और चीन के कोर कमांडर गालवान घाटी में 10-10-12-12 घंटे बैठकर तीन बार बात कर चुके हैं और दोनों पक्ष कह रहे हैं कि वे पीछे हटने के तौर-तरीकों पर बात कर रहे हैं। बात सफल भी हो रही है लेकिन अभी वह लंबी चलेगी। इस प्रगति का समर्थन चीन के बड़बोले और मुंहफट अखबार ‘ग्लोबल टाईम्स’ ने भी किया है।

इन बातों से आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं ? इन बातों में आप यह भी जोड़ लें कि अभी तक चीन के राष्ट्रपति और मोदी के मित्र शी चिन फिंग ने भारत के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला है। याने सारा मामला धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा है। चीन ने कल ही सुरक्षा परिषद में भारत पर कूटनीतिक हमला करने की कोशिश की है।

कराची में हुए बलूच हमले पर पाकिस्तान जो प्रस्ताव लाया, उसके समर्थन में भारत का नाम लिये बिना चीन ने भारत पर उंगली उठा दी है। गालवान घाटी के पास उसने हजारों सैनिक जमा कर लिये है। पाकिस्तान ने भी उसके आस-पास के क्षेत्र में 20 हजार सैनिक डटा दिए हैं। इधर भारत अपनी सभी सरकारी कंपनियों से हो रहे चीनी सौदों को रद्द करता जा रहा है। हमारी गैर-सरकारी कंपनियां भी चीनी पूंजी के बहिष्कार की बात सोच रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि भारत में लोकप्रिय 59 चीनी ‘एप्स’ पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीन इस पर बौखला गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो इस मामले में भारत की पीठ ठोक रहे हैं।

फ्रांस-जैसे कुछ राष्ट्रों ने, चाहे दबी जुबान से ही सही, भारत का समर्थन किया है। भारत की जनता इन परस्पर-विरोधी धाराओं का कुछ अर्थ नहीं निकाल पा रही है। हो सकता है कि दोनों देश एक-दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव बना रहे हैं। आज दोनों इस स्थिति में नहीं हैं कि युद्ध करें।

चीन तो कोरोना की बदनामी और हांगकांग की उथल-पुथल में पहले से ही फंसा हुआ है। भारत यदि चीन को सबक सिखाना चाहता है तो ये तात्कालिक टोटकेबाजी काफी नहीं है। उसके लिए सुदीर्घ, गोपनीय और सुचिंतित रणनीति की जरुरत है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीनी ‘एप्स’ पर लगे प्रतिबंध का लगभग सभी ने स्वागत किया लेकिन हमारी सरकार एक ही दिन में पल्टा खा गई। उसने इन चीनी कंपनियों को 48 घंटे की मोहलत दी है कि वे बताएं कि उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाए ? इन एप्स पर सरकार के आरोप ये थे कि भारतीय नागरिकों की सब गोपनीय जानकारियां भी इनके द्वारा चीनी सरकार को जाती हैं। इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है और भारत की संप्रभुता नष्ट होती है।

यदि भारत के पास इनके ठोस प्रमाण हैं तो इन चीनी कंपनियों को मोहलत देने की कोई जरुरत ही नहीं थी। यदि बिना ठोस प्रमाणों के भारत सरकार ने यह कार्रवाई कर दी है तो निश्चय ही उसे अपना यह कदम वापस लेना पड़ेगा और इसके कारण उसकी बड़ी बदनामी होगी। विपक्षी दल उसकी खाल नोंच डालेंगे। वे कहेंगे कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध की घोषणा वैसी ही है, जैसे लाकडाउन (तालाबंदी) की घोषणा थी या नोटबंदी की घोषणा की गई थी।

यह सरकार बिना सोचे-समझे काम करनेवाली सरकार की तरह कुख्यात हो जाएगी। टिक टॉक के भारतीय संचालक निखिल गांधी ने दावा किया है कि उनकी संस्था सूचना सुरक्षा संबंधी भारतीय कानून का पूरी निष्ठा से पालन करती है और उसने चीनी सरकार को कोई भी जानकारी नहीं लेने दी है। चीनी ‘एप्स’ पर प्रतिबंध लगाने से सरकार को सीधा नुकसान कोई खास नहीं होनेवाला है, लेकिन इनमें काम करनेवाले हजारों भारतीय नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे।

उन्होंने शोर मचाना शुरु कर दिया है। उनका कहना है कि आप सिर्फ चीनी ‘एप्स’ पर जासूसी का आरोप लगाते हैं लेकिन क्या अन्य देशों के ‘एप्स’ के जरिए यही काम नहीं होता होगा ? वे तो इस तरह की तकनीक में चीन से कहीं आगे हैं। आपने उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया ? इन प्रश्नों का सीधा-सा जवाब यह है कि इन प्रतिबंधों को थोपने का जो मकसद था, वह पूरा हो रहा है। गालवान घाटी में चीन को नरम करना जरुरी था। इस प्रतिबंध पर चीनी सरकार बौखला गई है।

भारत सरकार यही चाहती थी। यही दबाव न तो फौजी कार्रवाई करके, न ही राजनयिक दबाव बनाकर और न ही व्यापारिक बहिष्कार करके बनाया जा सकता था। इसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ा और चीन पर दबाव भी पड़ गया। चीन की इन कंपनियों को लगभग 7500 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

मोदी सरकार चीन के आमने-सामने खम फटकारने की बजाय उसे टंगड़ी मारने की कोशिश कर रही है। अब देखें, चीन कौनसी टंगड़ी मारता है ? कौनसा दांव खेलता है ? इस मामले में मैं 16 जून से ही कह रहा हूं कि मोदी को चाहिए कि वह चीनी राष्ट्रपति शी चिन फि़ंग से सीधे बात करें। स्थानीय और अचानक मुठभेड़ के मामला को लंबा और गहरा न करें। जहां तक इन विदेशी ‘एप्स’ (इंटरनेट मंच) का मामला है, चीन समेत सभी देशों के ‘एप्स’ पर भारत-सरकार कड़ी निगरानी रखे। इन पर भारत-विरोधी और अश्लील सामग्री बिल्कुल न जाने दे।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-सुनीता नारायण

यह हमारे जीवनकाल का सबसे अजीब एवं संकटग्रस्त समय है। लेकिन साथ ही साथ यह सर्वाधिक भ्रमित करने वाला भी है। ऐसा लगता है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें इंसानियत के सबसे अच्छे और बुरे, दोनों पहलू देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो न केवल दिल्ली में बल्कि विश्वभर से हवा के साफ होने की खबरें आ रही हैं। 

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मानवीय दृढ़ता, समानुभूति एवं इन सबसे बढक़र स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वाले लाखों लोगों के निस्वार्थ कार्य का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इस वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को किसी भी सूरत में जीतने एवं लोगों की जानें बचाने का जज्बा ही कोविड -19 की लड़ाई का हॉलमार्क बनेगा। 

दूसरी ओर, इस वायरस से लडऩे के क्रम में हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक की मात्रा में आशातीत वृद्धि हुई है। देश में कई शहर ऐसे हैं, जो अब कचरा अलग करने की प्रक्रिया बंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते मेडिकल कचरे और प्लास्टिक के व्यक्तिगत सुरक्षा किट (पीपीई) की संख्या के सामने सफाई कर्मचारी बेबस हैं। तो कह सकते हैं कि हम इस लड़ाई में पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा, लोग सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए, जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शहरों की सडक़ों पर निजी वाहनों की संख्या में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। इससे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जीवाश्म इंधनों से होने वाला उत्सर्जन भी बढ़ेगा।

यह वह समय भी है जब हम मानवता को उसके सबसे बुरे रूप में देख रहे हैं। चाहे गरीबों को पैसे एवं भोजन उपलब्ध कराने में हुई देरी हो, जिनमें वो प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जो नौकरियां छूट जाने की वजह से घर जाने को परेशान थे या जनता को जाति, धर्म एवं नस्ल के नाम पर बांटने की कोशिशें हों या फिर वैसे लोग हों, जिन्होंने अपने सगे संबंधी खो दिए, क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सकीय मदद नहीं मिल पाई। इन दिनों यह सब देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि कोरोना की इस रात का सवेरा भी अवश्य होगा और हम जिस दुनिया का निर्माण अभी करते हैं वही हमारा भविष्य होगा। साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोरी बयानबाजी नहीं है और न ही सत्य की कोई लंबी खोज है। असंभव को संभव करना समय की मांग है और आज जब हम इस स्वास्थ्य संकट के चरम पर पहुंच चुके हैं, हमें काम करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। 

हम हालात के सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि तब यह न तो नया होगा और न ही अलग। और यह संभव है, हमें आवश्यकता है तो बस ऐसे रचनात्मक उत्तर ढूंढने की जो कई चुनौतियों से एकसाथ निपट सकें। उदाहरण के लिए शहरों में होने वाले वायु प्रदूषण को लें। हम जानते हैं कि हवा में विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के लिए वाहन सबसे अधिक जिम्मेवार हैं। सबसे अधिक प्रदूषण माल लेकर शहरों में आवाजाही करने वाले हेवी ड्टी ट्रकों से फैल यू ता है। 
जनवरी (प्री-लॉकडाउन) में, हर महीने तकरीबन 90,000 ट्रकों ने दिल्ली में प्रवेश किया, वहीं अप्ल में रै (लॉकडाउन के दौरान) शहर में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या घटकर 8,000 रह गई। अब जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलता है, आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण लॉकडाउन के पहले वाले स्तर पर ही रहे ? दरअसल लॉकडाउन के दौरान भारत ने स्वच्छ ईंधन एवं वाहन तकनीक की तरफ एक कदम बढ़ाया है। हेवी ड्टी ट्रकों की बा यू त की जाए तो अप्ल के पहले रै के बीएस-4 मॉडलों एवं वर्तमान के बीएस-6 मॉडलों के प्रदूषण की मात्रा में नब्बे प्रतिशत का अंतर आता है। 

यह भी सच है कि ऑटोमोबाइल उद्योग बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट झेल रहा है। यह हमारे लिए एक अवसर बन सकता है। अगर सरकार अपने पुराने वाहनों को नए से बदलने के लिए ट्रक मालिकों को सब्सिडी देने की एक स्मार्ट योजना तैयार कर ले तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी करना होगा कि पुराने ट्रकों को कबाड़ में बदलकर उन्हें रिसाइकिल किया जाए, ताकि उनसे और प्रदूषण न फैले। 

सार्वजनिक परिवहन के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, सुरक्षा का दबाव लगातार बना हुआ है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सार्वजनिक परिवहन के बिना हमारे शहर ठप हो जाएंगे। हमें अब जाकर इसके महत्व का एहसास हुआ है। इसलिए, भविष्य के ऐसे शहरों का पुनर्निर्माण करने के लिए, जो गाडिय़ों नहीं, बल्कि इंसानों के आवागमन को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, का समय आ चुका है और सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन अपेक्षित है। 

हमें सभी सावधानियों के साथ सार्वजनिक परिवहन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। हमें इसे तेजी से इस तरह बढ़ाना है, जिससे साइकिल चालकों एवं पैदल चलने वालों को भी साथ लेकर चला जा सका। आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी रोजमर्रा की यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा 5 किमी से कम का है। इसलिए ऐसा किया जाना संभव है। लेकिन आज हमने विघटन के जिस पैमाने को देखा है, वह इसी तरह के पैमाने पर प्रतिक्रिया की मांग करता है। यह किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कल्पनाशीलता के साथ-साथ ठोस, जुनूनी कारवाई की जरूरत है। जहां तक उद्योगों एवं उनसे होने वाले प्रदूषण की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये उद्योग किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, अगर हम ईंधन के तौर पर कोयले की जगह प्राकृतिक गैस के प्रयोग की ओर कदम बढ़ा सकें तो इससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। उसके बाद अगर हम ईंधन के तौर पर विद्युत का इस्तेमाल करें और वह विद्युत प्राकृतिक गैस एवं हाइडेल, बायोमास इत्यादि जैसे स्वच्छ साधनों से मिले तो प्रदूषण के स्तरों में स्थानीय स्तर पर कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर भी लगाम लगेगी।
 
एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि यह सब संभव है। लेकिन यह सब इस विश्वास पर आधारित है कि हम एक बेहतर कल चाहते हैं। कोविड-19 केवल एक भूल या दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों का एक परिणाम है जो हमने एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए उठाए हैं, जो असमान और विभाजनकारी है और प्रकृति व हमारे स्वास्थ्य को नजरंदाज करती हैं। तो इस मुगालते में न रहें कि कल बेहतर होगा, यह बेहतर होगा और बेहतर हो सकता है, लेकिन तभी अगर हम स्वयं इस दिशा में कदम उठाएं।
(डाउन टू अर्थ)