राजनीति
पश्चिम बंगाल, 08 दिसंबर | पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया है. बीते महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की 294 में से 200 सीटें जीतने का दावा किया और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता (संशोधन) क़ानून यानी सीएए को जनवरी से लागू करने की बात कह कर राजनीति के ठहरे पानी में पत्थर उछाल दिया है.
बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी नौ दिसंबर को कोलकाता के दौरे पर पहुँचने वाले हैं. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में अपनी रैली में बीजेपी पर जम कर बरसीं और कहा कि वे बाहरी लोगों को लेकर बंगाल की सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का उसका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देंगी.
बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच सोमवार को उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी के मिनी सचिवालय अभियान के दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए. बीजेपी नेता सायंतन बसु ने दावा किया कि इसमें पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है. इससे पूर्व सिलीगुड़ी में सरकार का एक मिनी सचिवालय है. इस दौरान पुलिस ने जहां आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया और पानी बरसाया वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिसवालों पर पथराव किया.
नागरिकता (संशोधन) क़ानून
सीएए का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहले से ही विवादास्पद रहा है. ममता बनर्जी उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने इस क़ानून के सदन में पेश होने पर इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर धरना और प्रदर्शन किया था.
अब बीते कोई आठ महीनों से कोरोना महामारी और इसकी वजह से लागू लॉकडाउन के चलते यह मुद्दा बंद बस्ते में चला गया था. लेकिन अब बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे जनवरी से लागू करने की बात कह कर एक बार फिर विवाद छेड़ दिया है. इस मुद्दे पर बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच ज़ुबानी जंग भी शुरू हो गई है.
सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना ज़िले के बारासात में पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि नागरिकता (संशोधन) क़ानून अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है.
उनका कहना था, "हमें उम्मीद है कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी. केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से उत्पीड़न का शिकार होकर आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए उक्त क़ानून पारित किया था."
उस कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने साफ़ कर दिया कि बीजेपी सीएए को अगले विधानसभा चुनावों में सबसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी.
कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा, "सीएए लागू करने की माँग में पार्टी अगले महीने सड़क पर उतर कर अभियान चलाएगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को तो बाहरी बताती हैं, लेकिन रोहिग्या शरणार्थियों और बंग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बाहरी नहीं मानतीं."
विजयवर्गीय का सवाल था कि क्या ममता पड़ोसी देशों से शरणार्थी के तौर पर आने वाले हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं?
पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल राय बताते हैं कि अगले चुनाव में सीएए का मुद्दा सबसे अहम होगा. वह कहते हैं, "हम आम लोगों के पास जाएंगे. नागरिकता का मुद्दा अहम है. लेकिन तृणमूल कांग्रेस चुनावी नतीजों का अनुमान लगाने में नाकाम है. बीजेपी यहां 200 से अधिक सीटें जीतेंगी."
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री फ़रहाद हकीम कहते हैं, "बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है. अगर बांग्लादेश से आने वाले मतुआ समुदाय के लोग नागरिक ही नहीं हैं तो वे चुनावों में वोट कैसे डालते हैं?"
ममता की रैली
ममता बनर्जी ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में आयोजित रैली में किसान आंदोलन, कृषि क़ानूनों और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी और उसकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की. ममता ने कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि वह या तो किसानों की माँगें मान लें या इस्तीफ़ा दें. धान की बालियों को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ थीं, हैं और रहेंगी. नए कृषि क़ानूनों की वजह से देश में सब्जियों की क़ीमतें बढ़ी हैं. अगर केंद्र इसे वापस नहीं लेता है तो आने वाले समय में महँगाई और भी बढ़ेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बाहरी लोगों को लेकर बंगाल की सत्ता पर क़ब्ज़ा करने की बीजेपी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगी. उन्होंने पीएम केयर्स फ़ंड पर भी निशाना साधा और इस पर श्वेतपत्र जारी करने की माँग की.
ममता का कहना था, "केंद्र ने न तो कोरोना के मुक़ाबले के लिए कोई सहायता दी है और न ही अंफान से हुए नुक़सान के लिए. बावजूद इसके वह ख़र्च का हिसाब माँग रही है. राज्य सरकार ने अपने ख़ज़ाने से चार हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. केंद्र को पहले पीएम केयर्स फ़ंड का हिसाब देना होगा."
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले चुनावों से पहले तीनों भाइयों यानी कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है. उनका कहना था, "बीजेपी के लोग यहां तृणमूल के घर में सेंध लगाने में जुटे हैं. लेकिन हम उनको देश से ही खदेड़ देंगे." उन्होंने रक्षा, रेल और कोयला जैसे क्षेत्रों के निजीकरण के लिए भी केंद्र पर हमले किए.
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "तृणमूल कांग्रेस के पैरों तले की ज़मीन तेज़ी से खिसक रही है. अब आम लोगों का ममता सरकार से भरोसा ख़त्म हो चुका है. हम अगले साल 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएँगे."
उनका आरोप था कि केंद्र से करोड़ों की रक़म लेने के बावजूद राज्य सरकार ख़र्चों का कोई हिसाब नहीं दे रही है और उल्टा झूठे आरोप लगा रही है. घोष ने भी रविवार को पूर्व मेदिनीपुर में एक रैली की थी.
जानकारों का कहना है कि त्योहारों का सीज़न ख़त्म होने के बाद अब सत्ता के दोनों दावेदारों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं. इसके तहत अमित मालवीय समेत पार्टी के कई नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं.
कोई चार दशकों से बंगाल की राजनीति और राजनीतिक बदलावों पर नज़दीकी निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं, "सीएए का मुद्दा उठाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है. लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस क़ानून को किसी भी क़ीमत पर लागू नहीं होने देना चाहती. ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद और तेज़ होने का अंदेशा है. अब जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी का अभियान और तेज़ होगा."(bbc.com/hindi)
जयपुर, 8 दिसंबर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में भारत बंद के आह्वान को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील मंगलवार को निर्थक साबित हुई, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां राज्य भाजपा मुख्यालय पर पथराव किया और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 'गुंडे' करार देते हुए, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत को टैग करते हुए ट्वीट किया, "कांग्रेस के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पथराव किया। यह कैसा बंद है? यह किस तरह का विरोध है? क्या है? इसका कारण और क्या उपद्रव है?"
एनएसयूआई के कार्यकर्ता, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सितंबर में लागू केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा किए गए देशव्यापी भारत बंद के आह्वान के तहत राज्य भाजपा मुख्यालय के घेराव के लिए आए थे। हालांकि, भाजयुमो कार्यकर्ता पहले से ही वहां मौजूद थे।
आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो', 'हमें मुख्यमंत्री से मिलने दो मिलने दो' यह नारे मंगलवार दोपहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं करने दे रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन्हें व अन्य विधायकों को पुलिस ने मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इसपर उपमुख्यमंत्री ने पुलिस पर मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। इसके बाद मनीष सिसोदिया अन्य लोगों के साथ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "पुलिस मुख्यमंत्री से लोगों को मिलने नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री को इन लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है। मुख्यमंत्री को लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री अंडर अरेस्ट हैं। केंद्र सरकार दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बनाना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुख्यमंत्री के घर को जेल बना दिया है।"
पुलिस द्वारा आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर पार्टी के नेताओं ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुख्यमंत्री आवास के बाहर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष प्रदर्शन भी किया। इन नेताओं ने 'मुख्यमंत्री को रिहा करो रिहा करो' के नारे लगाए।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर मनीष सिसोदिया ने कहा, "लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन पुलिसकर्मी लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। खुद मुख्यमंत्री भी इन लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस मुख्यमंत्री और लोगों के बीच मुलाकात नहीं होने दे रही। इसका मतलब तो यह है कि सीएम को हाउस अरेस्ट किया गया है।"
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने 'दिल्ली पुलिस मुदार्बाद', 'दिल्ली पुलिस हाय-हाय' के नारे लगाए। इन लोगों का कहना था कि पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रही है।
वहीं सुरक्षा में मौजूद कर्मचारियों कहना था कि मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए इतने लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री आवास में फोन लगाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक स्वयं उन्हें भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास के भीतर नहीं जाने दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री आवास के अंदर से उन्हें अंदर बुलाने की अनुमति थी।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर | किसानों और सरकार के बीच बुधवार को छठे दौर की बातचीत होने वाली है। इससे पहले किसानों के आह्वान पर देश भर में चल रहे 'भारत बंद' के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की कि नरेंद्र मोदी सरकार "एमएसपी और मंडी अधिनियम (एपीएमसी अधिनियम)" के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है और वह आने वाले दिनों में मंडियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
रेड्डी ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार इस मुद्दे पर दो अलग-अलग मतों का पालन नहीं करती है और 13 दिनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
रेड्डी ने कृषि भवन में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम एमएसपी और मंडी अधिनियम के लिए तैयार हैं। ये दो बिंदु हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता एमएसपी है। हम आने वाले दिनों में मंडियों को भी चलाएंगे। इन मुद्दों पर कोई दो राय नहीं है।"
कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट से कृषि उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा एमएसपी एक बाजार हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाता है, जो कि किसानों के लिए फसल का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके उन्हें राहत प्रदान करता है।
किसान ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि निजी मंडियों के आने के बाद एमएसपी लागू नहीं होगा। किसान कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम या मंडी अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं।
मंत्री ने किसानों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी बंद के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अपनी संक्षिप्त बैठक के बाद यह बात कही।
मंत्री ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दें। उन्होंने किसानों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर देते हुए आश्वासन दिया कि मोदी सरकार एमएसपी और मंडी अधिनियम के मुद्दों को प्राथमिकता देगी।
सरकार और किसानों के बीच पिछले पांच दौर की वार्ता के बाद कोई समाधान नहीं निकल सका है।
हजारों किसान अपनी बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सितंबर में पारित तीन 'किसान विरोधी' कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं और उससे वह समृद्ध होंगे।
इन कानूनों में संशोधन की सरकार की पेशकश को 40 किसान यूनियन नेताओं ने खारिज कर दिया है, जो 26 नवंबर से पांच प्रमुख मांगों के साथ दिल्ली से लगती पांच अलग-अलग सीमाओं पर बैठे हजारों किसानों की ओर से सरकार से बात कर रहे हैं।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 8 दिसंबर | केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आश्वस्त हैं कि वार्ता से ही किसानों की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से किसानों के नाम पर सियासत नहीं करने की अपील की है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने मंगलवार को यहां संवाददताओं से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन में आगे आने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, पूर्व में भी मैंने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहें हैं वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वे या तो पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों को गुमराह कर रहे थे या अब उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
तोमर ने कहा कि पूर्व की सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण किसान बर्बादी की कगार पर चले गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खेती किसानी को पटरी पर लाने का जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं।
उन्होंने कहा इस समय जरूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे।
पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और इस सिलसिले में वह राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। इससे पहले वे विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
इस संबंध में पूछे जाने पर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पवार साहब देश के बड़े नेता हैं और मैं समझता हूं कि वे इन सुधारों के संबंध में कई मंचों पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। तोमर ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में वो राज्यों से इन सुधारों को लागू करने का आग्रह कर चुके हैं।
तोमर ने कहा कि बाकी राजनीतिक दल कुछ भी कहे लेकिन मैं समझता हूं कि पवार सहाब को यह सब शोभा नहीं देता।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा वह किसान नेताओं से बात कर रहे हैं और वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा, मैं आशावान हूं कि वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा।
केन्द्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली की सिमाओं पर 26 नवंबर से किसान संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मंगलवार को किसान नेताओं ने देशव्यापी बंद का आहवान किया था।
इससे पहले केन्द्र सरकार के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर पांच दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और अगले दौर की वार्ता 9 दिसम्बर बुधवार को होने जा रही है। कृषि मंत्री इस बात से आश्वस्त हैं कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान निकलेगा।
केन्द्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को उनके द्वारा सुझाए गए कुछ बिंदुओं पर कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। जबकि वे तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।
आईएएनएस
चंडीगढ़, 7 दिसंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से खुद को किसानों का 'सेवादार' कहने पर कटाक्ष किया है। सिंह ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या उन्हें गेहूं और धान के बीच का अंतर भी पता है। सिंह ने कहा कि एक ऐसा शख्स, जिसने केंद्र सरकार के तीनों विवादित कानूनों को दिल्ली में लागू करने में देरी नहीं लगाई और अब वह सार्वजनिक तौर पर खुद को किसानों का सेवादार कह रहे हैं, जो कि ढकोसले के सिवा कुछ भी नहीं है।
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के साथ हुई मुलाकात पर टिप्पणी की थी कि वह किसानों से एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक सेवादार के तौर पर मिलने आए हैं।
अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वह एक भी ऐसा कदम बता दें, जो उन्होंने किसानों के हित में उठाया हो।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "आपने तो इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का सत्र तक नहीं बुलाया।" उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल महज अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल मानते हैं कि किसानों की सारी मांगे जायज हैं तो वे दिल्ली में क्यों नहीं केंद्र सरकार के विवादित कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करते, जैसा कि पंजाब ने किया है।
उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी कि वे मीडिया के लिए राजनीतिक ड्रामा करने के बजाय खुलकर और संवैधानिक तौर पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करके दिखाएं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मीडिया के सामने बयानबाजी से किसानों का भला नहीं होने वाला है।
केजरीवाल के सिंघु बॉर्डर दौरे को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों ने केजरीवाल की ड्रामेबाजी को समझ लिया है और उनका नजरिया नहीं बदलने वाला। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका 'भारत बंद' कामयाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत नहीं है। (आईएएनएस)
गुरुग्राम, 7 दिसंबर | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को देश भर के सभी विपक्षी दलों पर अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों के जीवन के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। खट्टर ने सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर किसानों के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया।
खट्टर ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों को किसानों की लड़ाई का मजाक बनाने और इस मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर घेरा।
खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार विरोध स्थलों पर किसानों को सब कुछ प्रदान कर रही हैं, जिसमें चिकित्सा सहायता, भोजन, पानी आदि शामिल हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, "किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और कोई भी इस तरह से भारत में विरोध कर सकता है। लेकिन किसानों का समर्थन करने के लिए लोग और राजनीतिक दलों के कुछ समूह आगे आए हैं।"
खट्टर ने कहा, "मैं उन्हें किसानों के नाम पर की जा रही घटिया राजनीति रोकने का सुझाव देना चाहता हूं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि यह अच्छी प्रतिक्रिया के साथ खत्म होगी।"
खट्टर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को प्रायोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के किसानों ने इस प्रदर्शन में भाग नहीं लिया है।
खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों की पक्षधर रही है और किसानों को पहले भी उनकी फसल के नुकसान के मद्देनजर कई मुआवजे प्रदान किए गए हैं। (आईएएनएस)
लखनऊ, 7 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जनता की नजरों से गिर चुकी सपा इन दिनों किसान आंदोलन की भूमि पर वोट बैंक की खेती करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में यात्रा करने की घोषणा करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब तक सत्ता में रहे, बॉलीवुड के हीरो-हिरोइनों के नृत्य का आनंद लेते रहे, किसान कभी भी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा। किसानों हितों पर कुठाराघात करने का एक भी अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा और आज जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों की मेहनत की पाई-पाई दिलवाने के लिए लगातार काम कर रही है तो सपा को किसानों की सुध हो आई है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों के परम हितैषी बनने का स्वांग रच रहे अखिलेश से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि 2016-17 में प्रदेश में मक्के की खरीद नहीं हुई। योगी सरकार ने आने के साथ ही पहला फोकस बकाए के भुगतान पर किया। तीन साल के दौरान योगी सरकार गन्ना किसानों का अब तक 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक भुगतान कर चुकी है। यह योगी सरकार की किसान हितों के प्रति प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि अब तक किसानों से 277.29 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद पिछले वर्ष से डेढ़गुना से भी अधिक है, पिछली सरकार की तुलना में योगी सरकार ने छहगुना अधिक धान की खरीद सुनिश्चित की है। यही नहीं, प्रदेश में 102 मक्का क्रय केंद्रों से अब तक किसानों से 3 लाख 52 हजार क्विंटल मक्का की खरीद की जा चुकी है।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरंतर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जा रहा है। धान खरीद में लापरवाही बरतने पर पीसीएफ के अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। पिछले तीन सालों में गन्ना किसानों को 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, विभिन्न विपक्षी दल एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं।
सिद्धार्थ नाथ ने बताया कि अब तक चार करोड़ से अधिक किसानों के पास मृदा कार्ड हैं। कृषि यंत्रीकरण के जरिए श्रम पर होने वाली लागत घटे, इसके लिए सरकार कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दे रही है। यही नहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए सरकार का लक्ष्य 22000 से अधिक किसान समूहों को 40 हजार से अधिक उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। यंत्रीकरण के जरिए कम लागत में अधिक उपज मिलने से किसानों की आय बढ़ जाएगी।
सरकार ने अपने इस तंत्र के जरिए किसानों तक पहुंचने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल के नाम से अभिनव प्रयोग शुरू किया। दोनों फसली सीजन की शुरुआत में होने वाले अपने तरह की इस अभिनव योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती की जगह बाजार की मांग के अनुसार खेती करें, इसके लिए विविधीकरण और प्रसंस्करण पर भी सरकार का खासा जोर है। किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया, बल्कि फसलों की खरीद के दायरे और क्रय केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया। (आईएएनएस)
कोलकाता, 7 दिसंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मांग की कि केंद्र सरकार को 'जनविरोधी' कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को किसानों के अधिकारों को नष्ट करके सत्ता में नहीं रहना चाहिए।
ममता ने मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा, "भाजपा सरकार को तुरंत कृषि विधेयकों को वापस लेना चाहिए या फिर केंद्र की सत्ता से हट जाना चाहिए। किसानों के अधिकारों को नष्ट करने के बाद भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।"
ममता जिस मंच से भाषण दे रही थीं, वहां सब्जियां भी रखी हुई थीं।
सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए जबरन खेती की जमीन के अधिग्रहण पर साल 2006 में अपनी 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सिंगूर को नहीं भूली हूं, नंदीग्राम को नहीं भूली हूं। किसानों को मेरा पूरा समर्थन है।"
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वह चुप रहने या भाजपा के कुशासन के खिलाफ चुप्पी साधने के बजाय जेल में रहना पसंद करेंगी।
ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे बाहरी लोगों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा, "मैं कभी भी भगवा खेमे को बंगाल पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दूंगी। मैं बंगाल के लोगों से बाहरी लोगों द्वारा इस तरह के किसी भी प्रयास का विरोध करने की अपील करती हूं।"
उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है, तो उनकी सरकार मुफ्त राशन देना जारी रखेगी।
ममता की रैली का आयोजन मिदनापुर शहर में उस समय किया गया, जब उनकी पार्टी और राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी के बीच अनबन चल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों को लुभाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, "तृणमूल कांग्रेस ईमानदार लोगों की एक राजनीतिक पार्टी है। हम भाजपा की तरह नहीं हैं, जो विभिन्न राज्यों में विपक्षी-संचालित सरकारों को गिराने के लिए अपने धनबल का उपयोग कर रही है।"
मुख्यमंत्री ने अधिकारी के अगले कदम पर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा, "भाजपा सभी विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो भ्रष्ट हैं, वे अब भाजपा के खेमे में शामिल हो रहे हैं।"
ममता ने यह भी आरोप लगाया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) समर्थकों ने भी पाला बदल लिया है और वे अब बंगाल में भाजपा के साथ काम कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने की संभावना है। (आईएएनएस)
जम्मू-कश्मीर, 07 दिसम्बर | बीबीसी से ख़ास बातचीत में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने यह बातें कहीं. रिहा होने के बाद उन्होंने पहली बार किसी ग्लोबल मीडिया कंपनी को अपना इंटरव्यू दिया है.
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती तक़रीबन 14 महीनों तक हिरासत में रही थीं.
मुफ़्ती कश्मीर के उन प्रमुख नेताओं में से हैं जिन्होंने भारत सरकार के अगस्त में लिए गए फ़ैसले का खुलकर विरोध किया.
मुफ़्ती ने ईमेल के ज़रिए बीबीसी को दिए जवाब में कहा, "जम्मू-कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उसे संवैधानिक गारंटी दी गई थी कि अनुच्छेद 370 और 35ए के ज़रिए उसकी ख़ास पहचान की रक्षा की जाएगी. मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को ख़ारिज किया और वह ख़ास दर्जे के तहत अलग-अलग शर्तों पर सहमत होकर एक धर्म-निरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में शामिल हुआ. तो इन शर्तों का उल्लंघन करना राज्य के विलय की शर्तों के ख़िलाफ़ जाता है."
मुफ़्ती को पहले श्रीनगर के हरि निवास में रखा गया था जो कि 90 के दशक में एक पूछताछ केंद्र के रूप में इस्तेमाल होता था लेकिन अब वह प्रदेश का गेस्ट हाउस है.
मुफ़्ती ने कहा, "शुरुआत के तीन हफ़्ते मेरे बहुत मुश्किल थे क्योंकि मैं अपने परिवार से पूरी कटी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है. मैं अपना अधिकतर समय किताब पढ़ने में बिताती थी."
पीएसए के डोज़ियर में बताया गया षड्यंत्रकारी
इस साल फ़रवरी के पहले हफ़्ते में मुफ़्ती पर विवादित क़ानून पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया. इस क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है.
मुफ़्ती के पीएसए डोज़ियर में लिखा था, "व्यक्ति (मुफ़्ती) को कश्मीर की मध्यकाल की महारानी के आधार पर लोगों द्वारा 'कोटा रानी' और 'डैडीज़ गर्ल' कहा जाता है जो कि ख़तरनाक साज़िशों को बनाने के लिए जानी जाती हैं. जो सत्ता तक अपने विरोधियों में ज़हर फैलाकर आगे बढ़ीं हैं."
वो कहती हैं कि पीएसए के डोज़ियर ने उन्हें चौंकाया लेकिन यह हास्यास्पद भी था.
मुफ़्ती कहती हैं, "मैं अपने पिता के क़रीब थी तो उन्होंने एक कलंक की तरह मेरे लिए 'डैडीज़ गर्ल' का इस्तेमाल किया. मैं मानती हूं कि इसे किसी हिंदी फ़िल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था. षड्यंत्रकारी, कोटा रानी कहना व्यक्तिगत और नापसंद टिप्पणियां थीं जो पूरी तरह बेतुकी थीं."
पिछले साल अगस्त में मुफ़्ती ने हिरासत में लिए जाने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, "अनुच्छेद 370 को समाप्त करना न सिर्फ़ विलय को अवैध बना देता है बल्कि भारत की क़ब्ज़े वाली हैसियत को जम्मू-कश्मीर में कम कर देता है."
पिछले साल की गई अपनी इस टिप्पणी पर अब वो विस्तार से बात करती हैं.
वो कहती हैं, "भारत के किसी भी विख्यात वकील से पूछ लीजिए वे आपको बताएंगे कि ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक और क़ानूनी तौर पर भारत और जम्मू-कश्मीर के संबंधों पर सवाल खड़ा करता है. मेरा बयान क़ानूनी तथ्यों पर आधारित था लेकिन दुर्भाग्य से हर चीज़ पर राष्ट्र-विरोधी टैग लगा दिया जाता है."
पार्टी के एजेंडे में कोई बदलाव नहीं
जम्मू-कश्मीर में अधिकतर राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 की रक्षा करने का वादा करते रहे हैं लेकिन अब इसके हटने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि ये पार्टियां कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं.
इस पर मुफ़्ती कहती हैं, "जहां तक मेरी प्रासंगिकता का सवाल है, 14 महीनों तक हिरासत में रहने और सभी तरह के दबाव सहने के बावजूद अभी भी मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं."
पीडीपी का एजेंडा हमेशा से जम्मू-कश्मीर में ख़ुद से शासन करने का रहा है लेकिन अब कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद मुफ़्ती का कहना है कि उनकी पार्टी के एजेंडे में कोई बदलाव नहीं आया है.
मुफ़्ती कहती हैं, "सिर्फ़ इसलिए की बीजेपी संविधान में बदलाव कर रही है इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा नज़रिया और एजेंडा बदल चुका है. जम्मू-कश्मीर का स्थाई और सम्मानजनक समाधान यही है कि यहां स्व-शासन प्रणाली, बातचीत और मेल-जोल हो जैसा कि पीडीपी मानती है. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है."
'डीडीसी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए'
अक्टूबर में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज क़ानून में बदलाव करने के बाद हर ज़िले में काउंसिल का गठन किया था. इस समय केंद्र शासित प्रदेश में 20 ज़िलों में पहली बार स्थानीय चुनाव या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल (डीडीसी) के चुनाव जारी हैं.
कइयों का मानना है कि पिछले साल अगस्त के बाद जो राजनीतिक प्रक्रियाएं ठप हो गई थीं यह उसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया है. हालांकि, मुफ़्ती अलग तरह से सोचती हैं.
वो कहती हैं, "जम्मू-कश्मीर ने कई चुनावी चक्र देखे हैं और हमने यह भी देखा है कि इस मुद्दे पर कितना असर पड़ा है. डीडीसी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है जो कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात और अलगाव की भावना का कारण है."
सात दलों का गठबंधन
पहली बार मुख्यधारा के सात राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया है जो कि पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) है और यह गठबंधन डीडीसी चुनाव में मिलकर लड़ रहा है.
इस गठबंधन का पहला लक्ष्य कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए लड़ना है. मुफ़्ती की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है.
वो कहती हैं, "ऐसे समय में जब शांतिपूर्ण तरीक़े से असहमति दर्ज कराने वाले फ़ोरम का गला घोंटा जा चुका है वहां सिर्फ़ पीएजीडी ही सिर्फ़ इकलौता फ़्रंट बच जाता है जो भारत सरकार की जम्मू-कश्मीर के लिए शैतानी योजना से लड़ सके. हमने एकसाथ लड़ने का फ़ैसला इसलिए लिया ताकि बीजेपी और उसके साथियों को दूर कर सकें."
मुफ़्ती के पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई मौक़ों पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए हैं. इनमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा छीनने की पहली बरसी और जंगलों से गुज्जर-बक्करवाल समुदाय को हटाने जैसे मामले शामिल हैं लेकिन कई बार पुलिस और प्रशासन ने इसे नाकाम कर दिया.(bbc.com/hindi)
जयपुर, 7 दिसंबर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान संघों के नेताओं की बात सुनने और कृषि कानूनों को वापस लेकर गतिरोध का हल निकालने का आग्रह किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "यह देखना सबसे अधिक चिंताजनक है कि हमारे किसान सड़कों पर ठंड के मौसम में रातें बिता रहे हैं, जबकि सरकार उनकी वास्तविक मांगों की अनदेखी कर रही है। पीएम मोदी को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, किसान यूनियनों के नेताओं की बात सुननी चाहिए और गतिरोध का समाधान निकालना चाहिए।"
"अधिक से अधिक किसान देश भर से आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली की सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार को किसानों के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने में देरी नहीं करनी चाहिए।"
गलहोत ने कहा, "एनडीए सरकार को अपने अहंकार, असंवेदनशीलता, अड़ियल रवैये से बचना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "मंडी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारे कद्दावर लोगों के साथ खड़ी है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 7 दिसंबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से एपीएमसी एक्ट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की ओर से महज आरोप लगाए जाने से काम नहीं चलेगा। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पर गलत तरीके से आरोप लगाने के बजाय उन्हें काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, जो कि समय की जरूरत भी हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, "भाजपा को महसूस करना चाहिए कि पंडित नेहरू और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संपग्र) को दोषी ठहराने के उनके हमेशा प्रयोग में लाए जाने वाले, घिसे-पिटे एवं हमेशा दोहराए जाने वाले स्टंट किसानों के विरोध को समाप्त नहीं करेंगे। पूरे देश को खिलाने वाले किसान भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस केवल एक ही बात चाहती है कि एमएसपी का हक-किसान के हाथ में रखा जाए।"
कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के सामने कई सवाल दागे और पूछा कि एमएसपी हटाने से क्या सुधार होंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहा, "क्या कांग्रेस ने एमएसपी को खत्म करके एपीएमसी सुधारों के बारे में बात की थी?"
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यदि नए कानून किसान समर्थक हैं, तो भाजपा इन्हें लेकर किसानों को समझाने में विफल क्यों रही है और किसानों पर लाठियों और वॉटर कैनन से हमला क्यों किया जा रहा है?
शेरगिल ने आरोप लगाया कि, "भाजपा सरकार सुधारक की बजाय विध्वंसक की भूमिका निभा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कानून मंत्री कृषि नीति की व्याख्या करते हैं और कृषि मंत्री रक्षा सौदों की व्याख्या करते हैं और इसीलिए वे यह नहीं समझते कि एमएसपी छीनना किसानों पर एक प्रकार से हिरोशिमा में बम गिराने जैसा है।"
कांग्रेस ने लगभग सभी विपक्षी दलों के साथ मंगलवार को 'भारत बंद' का समर्थन किया है।
केंद्र सरकार की ओर से तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की वार्ता भी सफल नहीं हो सकी। अब दोनों पक्ष किसान प्रतिनिधियों और सरकार ने नौ दिसंबर को बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है।
सरकार और किसान नेताओं के बीच शनिवार को हुई पांचवें दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका। दोनों पक्ष तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसान पूरी तरह से कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार बीच का रास्ता निकालकर समस्या का हल करना चाह रही है। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
आईएएनएस
नई दिल्ली, 6 दिसंबर | कांग्रेस ने रविवार को मौजूदा किसानों के विरोध प्रदर्शन की तुलना बिहार के चंपारण में 1917 के किसान आंदोलन से की। पार्टी ने जोर देकर कहा कि वह किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने कहा, "एक बात तय है : जब भी निष्ठुर कानून हमारे अन्नदाता के हितों को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो पूरा देश और कांग्रेस पार्टी किसानों के कल्याण के लिए एकजुट हो जाते हैं।"
किसानों पर नील की खेती पर कर लगाने के ब्रिटिश राज के फरमान से चंपारण में विरोध पैदा हुआ और किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस ने यह भी कहा, "कोई भी अब भी सोच रहा है कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्हें केवल बिहार में किसानों की दुखद स्थिति को देखना चाहिए। नीतीश कुमार ने मंडी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही एमएसपी का आश्वासन भी समाप्त हो गया।"
कांग्रेस शासित राज्य इन कृषि कानूनों का विरोध करने में सबसे आगे हैं।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा, "किसान बड़े संकट में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देशभर में करोड़ों किसानों और कांग्रेस पार्टी की मांग है : मोदी सरकार को पूरे देश के कल्याण के मद्देनजर तीन किसान विरोधी किसान कानूनों को रद्द करना होगा।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 6 दिसंबर | केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों के 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की है, पर आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इससे दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि जब दोनों पक्ष 9 दिसंबर को फिर से वार्ता करने के लिए सहमत हुए हैं तो फिर 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा उचित नहीं है। भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है, मगर ताजा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रदोही तत्व और कुछ राजनीतिक दलों का प्रयास किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने में प्रयासरत है। अंदेशा है कि वर्ष 2017 में मंदसौर की घटना न दोहरा दी जाए, जहां छह किसानों की गोलियों से मौत हुई थी। जिन लोगों ने किसानों को हिंसक आंदोलनों में झोंका वे नेता तो विधायक और मंत्री बन गए, परंतु जो जले-मरे उनके परिवार, आज बर्बादी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे आंदोलन से नुकसान तो देश का और किसानों का ही होता है। इसलिए भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से अलग रहने का निर्णय लिया है।
संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे जनता को भारत बंद के संबंध में सावधान करते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात से बचाएं।
किसान संघ के सुझाव :
भारतीय किसान संघ का कहना है कि वह तीनों कानूनों की वापसी नहीं, बल्कि संशोधन के पक्ष में है। एमएसपी से नीचे खरीद न हो, व्यापारियों से किसानों को धनराशि की गारंटी मिले, अलग से कृषि न्यायालयों की स्थापना हो।
भारतीय किसान संघ ने कहा कि देश की जनता यह भी जान चुकी है कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पारित वैकल्पिक बिलों में केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर पांच जून से पूर्व की स्थिति बहाल करने का प्रावधान किया जा चुका है, फिर भी पंजाब के किसान नेता तीनों बिलों को वापस लिए जाने पर क्यों अड़े हुए हैं। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 6 दिसंबर | मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को लोगों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में किए गए अन्याय को याद रखने और इस बारे में अगली पीढ़ी को बताने का आग्रह किया। मस्जिद के विध्वंस की 28 वीं वर्षगांठ पर, हैदराबाद के सांसद ने ट्विटर पर अपने विचारों को साझा किया।
ओवैसी ने कहा, "याद रखें और अगली पीढ़ी को सिखाए : 400 से ज्यादा वर्षो से हमारी बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने इसके हॉल में नमाज अता की, इसके आंगन में एक साथ अपना उपवास तोड़ा और जब वे मर गए, तो बगल के कब्रिस्तान में दफन हो गए।"
उन्होंने कहा, "22-23 दिसंबर, 1949 की रात को, हमारी बाबरी मस्जिद पर 42 साल तक अवैध रूप से कब्जे किया गया। 1992 में, आज ही के दिन पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को एक दिन की भी सजा नहीं हुई। इस अन्याय को कभी मत भूलना।"
इस बीच, विभिन्न मुस्लिम संगठनों की अपील पर हैदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। कुछ इलाकों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 6 दिसंबर | सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने भी तीन नए कृषि कानूनों का विरोध करने और 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' को समर्थन देने का फैसला किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा कि प्रस्तावित बंद को सफल बनाने के लिए टीआरएस इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगी।
कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कई ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों ने पहले ही देशव्यापी बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
टीआरएस प्रमुख ने कहा कि "हमारी पार्टी ने सितंबर में संसद में कृषि कानूनों का विरोध किया था। लेकिन भाजपा कथित रूप से भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहती है।"
टीआरएस प्रमुख ने कहा कि नए कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की जरूरत है।
उन्होंने लोगों से किसानों के समर्थन में खड़े होने और भारत बंद को सफल बनाने की भी अपील की। (आईएएनएस)
मुंबई, 6 दिसंबर | शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं से मुलाकात की, और मौजूदा किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगा।
पूर्व सांसद और एसएडी के महासचिव प्रेम सिंह चंदूमाजरा के नेतृत्व में, अकाली प्रतिनिधिमंडल ने नए कृषि कानूनों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के बारे में बातचीत की।
उन्होंने ठाकरे से आग्रह किया कि भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एक पखवाड़े के भीतर नई दिल्ली में देश भर के प्रमुख विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की बैठक में शामिल हों।
ठाकरे ने आश्वासन दिया कि वह बैठक में शामिल होंगे और किसानों के कृषि कानूनों के विरोध में सभी कार्यक्रमों में पूरा समर्थन देंगे।
प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे और दिल्ली में भी कुछ हफ्ते बाद आयोजित होने वाले बैठक में भाग लेंगे।"
केंद्र सरकार की निंदा करते हुए शिवसेना के सत्तारूढ़ सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जब कृषि विधेयक सितंबर में संसद में पारित हो रहा था, तो विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि इसमें जल्दबाजी न करें। पवार 9 दिसंबर की शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा, "हम केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय के लिए इस करो या मरो की लड़ाई में पूरी तरह से किसानों के साथ हैं।"
शिवसेना के किसान चेहरे किशोर तिवारी ने कथित रूप से चल रहे किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश के लिए केंद्र पर निशाना साधा और चेतावनी देते हुए कहा कि इन अप्रिय कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विपक्षी दल नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए विभिन्न किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' को समर्थन देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। (आईएएनएस)
भोपाल, 6 दिसंबर | केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में एकता परिषद ने युवाओं से एक दिन के अन्नत्याग का आह्वान किया है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं का समूह भी सोमवार को एक दिन का अन्नत्याग करेगा। एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अनीष कुमार ने बताया कि सात दिसंबर को गांधी भवन में सुबह सात बजे से उपवास किया जाएगा। साढ़े 10 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी। दोपहर 12 बजे से किसान सत्याग्रह पर एक विचार सत्र का आयोजन होगा। दो बजे से युवा सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे और शाम सात बजे उपवास का समापन किया जाएगा।
पंजाब सहित कई राज्यों के किसान बीते 10 दिनों से दिल्ली के करीब डेरा डाले हुए हैं। किसान बीते चार महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने जब उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने दिल्ली के करीब डेरा डाला है। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उन्हें फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी दी जाए। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 6 दिसंबर | इस वर्ष 9 दिसंबर को द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (टीआईई) ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली को आमंत्रित किया गया है। इंडस एंटरप्रेन्योर ग्लोबल समिट विश्व के नेताओं, उद्यमियों, निवेशकों और मेंटर्स का महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। मैगसेसे पुरस्कार विजेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समिट में एक व्यापक ढांचे के निर्माण और इसे एक वैश्विक स्टार्ट-अप डेस्टिनेशन में बदलने को लेकर दिल्ली के प्रयासों को साझा करेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जो इस शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के कई दिग्गजों, विश्व के नेताओं और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ बात करेंगे। केजरीवाल बताएंगे कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप मानसिकता पाठ्यक्रम से लेकर प्रोग्रेसिव स्टार्ट-अप पॉलिसी तक दिल्ली को स्टार्ट-अप्स के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए आगे रही है।"
इंडस एंटरप्रेन्योर (टीआईई) ग्लोबल समिट विश्व के नेताओं, उद्यमियों, निवेशकों और मेंटर्स का एक वर्चुअल सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन को सरकारी एजेंसियों, एंजेल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, पीईएस, ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, ग्लोबल वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स, थॉट लीडर्स, एकेडमिक्स, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, नीति निर्माताओं और वैश्विक चैप्टर के टीआईई सदस्यों द्वारा संबोधित किया जाएगा और वे इसमें भाग लेंगे।
इस शिखर सम्मेलन में सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन में बदलने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में बात करेंगे। इसमें एक प्रगतिशील स्टार्ट-अप पॉलिसी शुरू करने से लेकर उच्च तकनीक और सेवा उद्योग के लिए सस्ती बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और उच्च गुणवत्ता वाले कुशल श्रमशक्ति प्रदान करना शामिल है। साथ ही, स्कूली शिक्षा से ही उद्यमशीलता की मानसिकता को पूरा करने और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यमों पर भी अपनी बात रखेंगे। (आईएएनएस)
जयपुर, 5 दिसंबर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर से राज्य में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा कि इस साल की शुरुआत में राजनीतिक संकट के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य के बागी विधायकों से मुलाकात की थी।
गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने बागी विधायकों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्होंने पांच सरकारों को तो गिरा दिया है और जल्द ही छठी सरकार को भी गिरा देंगे।
सिरोही जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गहलोत ने यह प्रतिक्रिया दी। गहलोत की सरकार पर जुलाई में उस वक्त खतरा उत्पन्न हो गया था, जब सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस के एक बागी गुट ने सरकार से अलग होने की चेतावनी दी थी। गहलोत ने कहा कि बैठकों में शामिल विधायकों ने उन्हें सारी जानकारी दी थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद विधायकों ने उन्हें बताया कि वे शाह को केंद्र के गृहमंत्री के तौर पर देखकर लज्जित हैं।"
गहलोत ने कहा, "विधायकों से कहा गया था कि पहले भी पांच सरकारें वे गिरा चुके हैं और यह छठी सरकार होगी, जो गिरेगी। भाजपा इसी तरह साजिशें करती रही है।"
गहलोत ने कहा कि इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहां आकर बैठ गए। इन सभी ने नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला किया, तब जाकर सरकार बची।
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही अशोक गहलोत की सरकार गिरते-गिरते बची थी, जब उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों के साथ बागी हो गए थे। हालांकि बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने किसी तरह पायलट को मना लिया था। (आईएएनएस)
लखनऊ, 5 दिसम्बर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी पंचायत चुनावों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में लग गई है। पंचायत चुनाव में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बसंल भी मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने पार्टी द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर बनाई गई कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े सभी पार्टी पदाधिकारी योजनापूर्वक प्रवास कर स्थानीय स्तर पर राजनैतिक व सामाजिक स्थिति का आकलन करें।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी के मोचरें, प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी अपनी सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें। सिंह ने समाज के गणमान्यजनों व सभी जातिवर्ग के लोगों से सम्पर्क व संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए पिछले छह वर्षों में किये गए कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई योजनाओं और कार्यकर्ताओंके परिश्रम से पार्टी पंचायत चुनाव में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल करेगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता पार्टी की योजनानुसार अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर बूथ पर जीत का लक्ष्य लेकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर गांव-गांव घर-घर में दस्तक देकर पार्टी की विजय का मार्ग प्रशस्त करें।
प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने पंचायत चुनाव को लेकर अबतक हुई तैयारियों पर चर्चा की। प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर अबतक हुए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 5 दिसंबर | विज्ञान भवन में शनिवार को किसान नेताओं के साथ मोदी सरकार के तीन मंत्रियों की हुई पांचवें राउंड की मीटिंग पहले से अलग रही। इस बार गरमागरम माहौल में बैठक हुई। मोदी सरकार के तीनों मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश का मिजाज भले ही नरम रहा हो, लेकिन किसान नेता मांगों को लेकर मुखर रहे। यहां तक कि बात न बनने पर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन से बाहर जाने की बात कह दी। किसान नेताओं की बायकाट की चेतावनी पर मीटिंग बाधित हुई। पूरे पांच घंटे चली मीटिंग में कई मौके ऐसे आए, जब बातचीत पटरी से उतरती दिखी। हालांकि, मंत्रियों ने मामले को संभाल लिया।
विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया। लंच के बाद जब फिर से दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई तो किसानों ने यस-नो का प्लेकार्ड लहराना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने मंत्रियों से कहा, "सरकार कानून वापस लेगी या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए।" जब मंत्रियों ने स्पष्ट कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो सभी 40 किसान नेता, होठों पर अंगुली रखकर मौन हो गए। आधे घंटे तक किसान नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला और सिर्फ यस-नो में जवाब मांगने वाले प्ले कार्ड मीटिंग में लहराते दिखे। इससे परेशान हुए तीनों मंत्रियों ने किसानों को समझाते हुए कहा, "बिना वार्ता के कैसे गतिरोध दूर हो सकता है? आप लोग बातचीत में सहयोग करें, जिससे कोई हल निकल सके।"
इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बार-बार बैठकों की तारीख देकर मामले को टाल रही है। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग मानने की जगह सरकार टालमटोल कर रही है। अगर बैठक में स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता तो फिर सभी किसान नेता बायकाट कर देंगे। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक के बहिष्कार से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो कुछ गलतफहमियां रह गई हैं, उन्हें नौ दिसंबर की बैठक में चर्चा कर सुलझाने की कोशिश होगी। मंत्रियों ने आठ दिसंबर को भारत बंद की अपील वापस लेने की अपील की, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 5 दिसंबर | किसान नेताओं के साथ शनिवार को यहां विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सभी शंकाओं का समाधान करेगी। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐक्ट (एपीएमसी) राज्य का विषय है। राज्य की मंडियों को केंद्र सरकार किसी तरह से प्रभावित नहीं होने देगी। करीब पांच घंटे तक चली बैठक में तीनों कानूनों के सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की 5वें दौर की बैठक के बाद सरकार को उम्मीद है कि नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में कुछ न कुछ हल निकल सकता है। बैठख में सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए किसान संगठनों से एक-दो दिन में अपने सुझावों को उपलब्ध कराने को कहा गया। मंत्रियों ने बैठक के दौरान सर्दी और कोविड का हवाला देते हुए किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने और बुजुर्गों-बच्चों को तुरंत घर भेजने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है। सरकार नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में एक बार फिर सभी शंकाओं को दूर करेगी।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत एक साल में 75 हजार करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड भी लाया गया है। कृषि मंत्री तोमर ने अभी तक अनुशासित माहौल में आंदोलन चलाने के लिए किसान संगठनों का धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)
पणजी, 5 दिसम्बर | गोवा में राज्य निर्वाचन आयोग यहां जिला पंचायत के चुनावों के लिए बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों के लिए अपनाए गए चुनाव आयोग के कोविड-19 के मानकों की कॉपी करेगा। शनिवार को एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 12 दिसंबर को ये चुनाव होने हैं। इनकी गिनती 14 दिसंबर को होगी।
राज्य चुनाव आयुक्त चोखा राम गर्ग ने पणजी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मतदान के आखिरी चरणों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य के 48 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में 7,91,814 मतदाता मतदान करने के योग्य हैं।
गर्ग ने कहा, "हम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। देश के चुनाव आयोग ने बिहार में हाल ही में चुनाव कराए हैं। हम उन्हीं नियमों को अपनाएंगे।" (आईएएनएस)
पटना, 5 दिसंबर | बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर कुंवर सिंह का हाथ कट जाने के बाद वह प्रसिद्ध हो गये थे।
मंडल ने गुरुवार शाम को सीतामढ़ी जिले के मथुरापुर गांव में एक कार्यक्रम में कहा था, "आज बिहार में भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह का नाम हर कोई जानता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका हाथ कट जाने के बाद ही वे प्रसिद्ध हुए। "
शीला मंडल ने कहा, "स्वतंत्रता सेनानी राम फल मंडल के परिवार के सदस्यों से मिलने के दौरान मुझे हर बार दर्द होता है। वह सम्मान के हकदार थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह अब तक नहीं मिला।"
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीर कुंवर सिंह के बारे में मंडल की टिप्पणी से नाराज थे। (आईएएनएस)